Monday, March 23, 2015

स्वार्थको भुमरीमा तामाकोसी

माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युुत आयोजना, सेयरवांडफांडको तरिका र सेयरपाउने नपाउने  समुहको परिभाषालाई लिएर ठूलो किचलोमा परेको छ । सतहमा देखिएको यो समस्या संगै भित्र भित्र स्वार्थ समुहहरुको व्यापक चलखेल चलेको र यसले आयोजना ठूलै संकटमा परेको तथ्य पनि उदांन्गीदै  गएको छ । पहिला चिनियाँ ठेकेदारका कारण निर्धारित मितिभन्दा छ महिना ढिलो अर्थात् २०७२ चैतमा मात्र सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनालाई अहिले शेयरको मांग गर्दै नेपाली कामदारले केहि दिन देखि निर्माण वन्द गरेका छन् जसबाट दैनिक ३ करोडको पुँजीगत क्षति तथा निर्माणमा ढिलाई त भएको छ नै शेयरको हकदावीको यो वखेडाले देशमा हाल चालुरहेका तथा भविष्यका नयाँ जलबिद्युुत आयोजनाहरुमा समेत नजिर बन्ने देखिएको छ । जलबिद्युुतका सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र बिज्ञहरुले यो दलदलमा परिसकेको आयोजनालाई तुरुन्तै शकुसल अवतरण गराउन प्रयाश नगर्ने हो भने हाम्रो जलबिधुत बिदेशीको सम्पत्ति मात्र हुनेछ, जस्तो बेहाल अचेल ब्राजिलमा सुनिदै छ । या हामी स्वार्र्थी भ्रस्ट गुट उपगुटको तानातानमा अन्धकारको युगमा नै बाच्न बाध्य भईरहने छौ ।          
पूर्णरुपले नेपाली लगानीमा बन्नलागेको यति ठूलो आयोजना सम्भबत यो माथिल्लो तामाकोसी नै पहिलो पनि हो । ४५६ मेगावाट बिजुली निकालिने लक्ष लिएको यस आयोजनाको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हो जसको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर लगानीबाट ब्यबस्था गरिदै छ । यस आयोजनाका लगानीकर्ताहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा नागरिक लगानी कोष हुन् जसबाट ५.१ अर्ब प्राप्त भैसकेको र बाँकी ३० करोडको सेयर निष्कासनबाट प्राप्तहुने प्रावधान गरिएको छ अर्थात् अहिले १०० रुपिया मूल््यको ३० लाख सेयरनिष्कासन हुन लागेको हो । आयोजनाले पहिलो चरणको सेयर खुलाउने तयारी गर्दा गलत तरिकाको वांडफांड भन्दै विभिन्न समुह अदालत पुगेका छन् भने बिभिन्न सामाजिक, राजनैतिक दलहरु बिज्ञप्ति निकाल्दै आन्दालनमा लागेका छन् । प्रभावित जिल्लाबासी, सर्वसाधारण, लगानीकर्ता कम्पनीका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरु बिच निकै ठूलोे विभेद रहेको चर्चा छ जसलेगर्दा सेयर आवेदन नखुल््दै लगानी बारे ठूलो विवाद उत्पन्न भईरहेछ । विवादको मुख्य शुरुवाती  कारण हो यस आयोजनाको निश्चित कोटाको सेयर आफ्नो समूहले पाउनु पर्ने माँंग । कर्मचारी सञ्चयकोषका  सञ्चयकर्तालाई ५० कित्ता र कार्यरत कर्मचारीकालाई ३,०५० कित्ताको अन्तर र यसैगरी नागरिक लगानीकोष लगायतका वित्तीय ब्यबस्थापकहरु ले पाउने सेयर वितरणमा देखिएको ठूलोे विभेदले कर्मचारीतन्त्र हावी भएको भन्ने विवाद उठेको छ । उता आयोजनामा कार्यरत करिब ८०० मजदुरहरुले आफु ज्यान र परिश्रम लगाउदापनि सेयर नपाउने तर पैसा लगानी गर्ने ब्यापारीवर्गले त्यतिधेरै सेयर पाउने भन्दै काम ठप्प परेका छन् । दोलखावासीहरु आफ्नो क्षेत्रको आयोजना भएकोले आफ्नो प्रमुख हक हुनुपर्ने भन्दै छन् भने दालखाकै सिंगटी र खारे क्षेत्रका जनता आफ्नो क्षेत्र यस आयोजनाबाट प्रभावितहुने भएकाले अतिरिक्त सेयरको माग राखेका छन् । रामेछापवासीले पनि तामाकोसी आफ्नो जिल्ला हुँदै बग्ने हुनाले आफले पनि सेयर पाउनु पर्ने भन्दै पत्र बुझाएका छन् । उता तामाकोसी आयोजना जाने बाटो आफ्नो जिल््लामा पनि पर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोक खांडीचौरका बासिन्दाले सेयरको मांग गर्दै महिनादिन अघि सुनकोसीको डाइभर्सन निर्माण रोकेका थिए । अहिले राजनैतिक दलहरु र सभासदहरु ले पनि यस विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् जसलेगर्दा यो विवाद सुल््िझनु र उत्पादनतिर लाग्नुभन्दा झन् झन् दलदलमा फस्दै गएको देखापरेको छ । यो रोगले आयोजना शुरुनै नहुदै माथिल्लो सेतीलाई समेत आक्रान्त बनाएको छ भने त्रिशुलीमा पनि यो किचलो शुरुभएको छ ।
देशमा हाल तरल पूंजी ठूलो मात्रामा जम्मा भएको छ, मुख्यतया विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण र देशबाट उछिट्टीन नसकेको अनैतिक सम्पत्तिको चापले र राजनैतिक भद्रगाल र कूशासनले गर्दा उद्योग, व्यापार जस्ता लगानीका ठाउँ देशमा खासै नरहदा । जलबिधुतका सेयरमा यस्तो तरल पूंजी लगाउदा राम्रो प्रतिफल दिने देखिएकोले यसमा सबैको अकर्षण बढेको हो । तर बामे सर्नलागेको आयोजनालाई यस्ता आन्दालनले पक्षघात गराउदै छ । यो आयोजना एकातिर ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो हुदैछ जसमा एकपल््ट झन्डा र डण्डा उठाउदा कुस्त कमाईको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले कामगरेको देखिन्छ भने आर्काेतिर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भने झैँ डाडु पन्यौ हातमा परेका संस्थाहरुले आफ्नो लगानीको राम्रो ब्याज पाएपनि आफ्ना कर्मचारीको हितमा सेयरको ठूलो हिस्सा सुरक्षित गर्नखोजेका छन् ।
यस्ता आयोजनाका सेयर वितरणमा केहि प्रष्ट नीति हुनु आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि आयोजनाको सेयरको लाभ पाउनुपर्ने प्रथम समूह ति हुनुपर्छ जसले प्रत्यक्ष्य लगानी गर्छ । आहिलेको सन्दर्भमा यस्ता समुह हुन् संचयकोष, लगानिकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरुमा पैसा जम्मा गर्नेहरु जसमा बराबरको हकदार त्यही कामगर्ने कर्मचारीहरु पनि हुन् तर बढी हकदार होइन जस्तो वर्तमान बितरणमा देखिएको छ । दोश्रो तहमा लाभ पाउनुपर्ने समूह हुन् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष भौतिक असर पर्नेहरु । जस्तो बाँध बनाउदा उठिबास हुनुपर्ने घर र उब्जाउ जग्गा वालाहरु । यस्ताको बासको ब्यबस्था र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आयोजनाबाट हुनुपर्छ । तर एउटा भौगोलिक या राजनैतिक क्षेत्रमा बस्ने भएकाले नै आयोजनाको लाभ चाहियो भन्नु कूतर्क मात्र हो । आहिलेको संधर्बमा सम्पूर्ण दालखावासीले सुविधाजनक सेयर पाउनुमा कुनै तर्क छैन । त्यहिँ बाट नागरिकता लिएका तर संधै काठमाडौँमा बस्ने या विदेशमा बस्नेहरुको जिल्ला संग के नाता ? फेरी त्यहि जिल्लामा बस्नेको पनि, त्यो तामाकोसी बगाउनुमा के कुनै योगदाननै  छ त ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ के तामाकोसी रामेछापवासीको नदि होइन, के तलका तराईवासीको होइन ? के कोशी प्रतेक नेपालवासीको नदि होइन ? सगरमाथा को कसको हो ? यसरि हेर्दा सम्पूर्ण देशवासी खुल्ला सेयरका समान हैसियतका हकदार हुन् । कुनैपनि क्षेत्रमा कुनै विकास योजना बन्दा त्यहाँ बाटो बन्छ, बिजली जान्छ, बजार बन्छ जसबाट त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण बिकास हुन्छ । जिरी बन्दा सम्पूर्ण दालखावासीको उन्नति सेयर नवाँडी नै भएको हो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी बन्दा सम्पूर्ण लुम्बिनी अन्चल र अरुतिरका जनता समेत लाभान्वित भएका छन् । त्यसैले आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनामा हुने पूर्वाधार बिकासबाट स्वत बिकास गर्छन् । यसैगरी जो मजदुर यस्ता आयोजनामा कार्यरत छन् तिनले आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छन् । तर तिनले आफ्नो साँच्चीकैको योगदान, पसीना पनि बगाएका हुन्छन, त्यसैले सान्त्वनाका हकदार पनि हुन् । निश्चीत समयावधी काम गरेका आयोजनाका मजदुरलाई केहि सेयर दिनु न्यायोचित नै हो । देशका राजनैतिक र नीतिगत तहमा बसेकाले यस्ता स्वार्थका खेल र सेयरको न्यायोचित बितरण वारे यथाशीग्र स्पष्ट नीति बनाई तामाकोसीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने देशभरिका जलबिद्युुत आयोजनाहरु यस्तै स्वार्थका भुवरीमा पर्दै जानेछन् र  देश अन्धकारको युगमानै रहीरहने निश्चित छ ।

Thursday, March 19, 2015

ठगिएका उपभोक्ता (कारोबार दैनिक -चैत्र ६ )

“उपभोक्ता हुन्, उपभोक्ताले गर्छन्, उपभोक्ताले के गर्छन् त भने ठगिने काम गर्छन्,” हास्यटेलिशृंखला मेरीबास्सैको लयमा हामी नेपालका उपभोक्ताहरूका लागि मिल्ने वाक्य यही हो । नेपाली उपभोक्ता जन्मेका नै व्यापारी, उद्योगी, नेता, सरकारबाट ठगिन रहेछ । त्यसैले होला, म ठगिएँ भनेर भन्दा सुन्ने र पढ्ने सबैलाई ‘के नौलो कुरा भयो त’ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, “उपभोक्ताको पनि अधिकार छ, लोकतन्त्रमा हामी सबै जनतालाई रैतीबाट अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं,” भनेर नथाक्ने नेता, सरकारी अधिकृतलगायतका केहीको चर्को कुरा बेलाबेलामा टिभीमा सुन्न र पत्रिकामा पढ्न पाइएकाले न यी कुरा पनि सही व्यक्तिहरूका आँखाले भेट्छ र मजस्ताको समस्या घट्छ भन्ने आशा छ । अझ यस्ता ठगहरू अख्तियारको आँखासम्म पुग्ने सानो माछा हुन् कि तिनको आँखा नै छेकिने ठूला माछा हुन् भन्ने पत्ता लगाउन पनि बाँकी छ ।
कुनै राजनीतिक दार्शनिकले भनेका रहेछन्, “जुनसुकै देशमा जातजाति, कालागोरा, सहरी गाउँले जस्ता भेदभाव केवल सतही हुन् । जबकि दुई ठूला एकदमै भिन्न समूह–शासक र शासित सबै देशमा हुन्छन् ।” हाम्रोे देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यी दुई समूह हुन् ः ठगिएका र ठग्ने । हुन त सबै जनता उपभोक्ता हुन् जो ठगिन्छन्, तर यसमध्येको सानो समूह यसरी ठगिनुबाट प्रभावित हुँदैनन्, किनकि उनीहरू ठूलो मात्रामा प्रशासनिक शक्ति र पैसा ओगटेर बसेका हुन्छन् । यी दोस्रो वर्ग नै देशका ठालू वर्ग हुन् । ठग्नेमा ती सबै आउने रहेछन् जो या त सोझै ठगाइमा लागेका हुन्छन् या तिनका मतिहार हुन्छन् । यी मतिहारहरूको लहरो खुट्याउन झनै गाह्रो छ । यस्ता परोक्षको सूचीमा ती सफेदपोश महान् नैतिकवान् भनिने नेता पनि आउँछन् जो आफ्ना लागि १ पैसा कसैसँग माग्दैनन् तर पार्टीका लागि कुस्त सहयोग लिएका हुन्छन् । व्यापारीले यस्ता पाई–पाई सहयोगको हिसाब राखेका हुन्छन् । त्यो सहयोगको हिसाबपछि सिमेन्टको भाउमा जोडिन्छ, चामलमा जोडिन्छ, नक्कली औषधि र तेलको चोरीमा नसमातिनका लागि जोडिन्छ । यस परोक्ष सहयोगीको सूचीमा राजनीतिक नेता र पुलिस प्रशासनको सम्बन्ध त चर्चित छ नै, प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूको संलग्नता पनि विचित्रसँग जोडिएको छ । नेपालमा अचेल बुद्धिजीवी भन्नु नै कुनै राजनीतिक पार्टीको दौरा नसमात्ने हुनै नसक्ने देखिएको छ र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको दौरा नसमात्ने प्रबुद्धलाई त बौलाहासम्म भनिन्छ । फलतः यस्ता पार्टीजीवीहरू बेलाबेलामा व्यापारीहरूको वकालत गर्दै पत्रपत्रिकामा लेख्ने, टिभीमा बोल्ने गर्छन्, जो प्रायोजित विज्ञापनभन्दा भिन्न हुँदैन । यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले सामान्य जनता र उपभोक्तालाई झुक्याउन र आफ्ना अनैतिक कार्यहरूलाई चोख्याउन बलियो बौद्धिक मण्डली खडा गरेका छन् । यस्ता मण्डलीबाट उपभोक्ता हितको आशा नगन्य नै छ ।
सरकारले सन् २०१५ भित्र नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित केवल टिभीलाई अनिवार्य डिजिटल बनाइसक्नुपर्ने घोषणा गरेको रहेछ । यस्ता उटपट्याङ कुरा बेलाबखत सरकार किन हो बर्बराउँछ । सायद अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले होला, नत्र झ्यारझ्यारे टिभी हेर्नुपरेको गुनासो कसैले सरकारलाई गरेकै थिएनन् होलान् । ग्यास नपाएको, पेट्रोल नपाएको, खाद्यान्न महँगोे भएको, धारमा पानी नआउने जस्ता समस्यामा अल्झिएका निमुखा जनता, दैनिक ११–१२ घण्टा बिजुली नै नहुँदा किन स्तरीय टिभी हेर्न नपाइएको गुनासो गरिरहन्थे ? तर, ‘सरकार हो, सरकारले गर्छ, के गर्छ त भने उटपट्याङ कुरा बर्बराउने गर्छ ।’ अहिलेसम्म सरकारले बोलेका यस्ता ‘हचुवा नियम’ न पालन नै भएका छन्, न बोलिसकेपछि अनुगमन गर्ने सरकारलाई हुत्ति नै छ, न त सेवाप्रदायकहरूको नियत नै सफा छ । अतः मारमा पर्ने हुन् आमउपभोक्ता नै ।
सरकार तरकारीमा विषादी मिसिएको–नमिसिएको, ग्यासको सिलिन्डरको तौल पूरा भए–नभएको जाँच्ने मेसिन र प्राविधिज्ञ नै छैनन् भनेर उम्किने गर्छ । गत साता १४ सिटे माइक्रोेमा २६ जना बोकेको ट्राफिक प्रहरीले नै स्विकारे । न सार्वजनिक यातायातको यस्तो भाँडभैलो नौलो हो न त ट्राफिक प्रहरीको यो ‘थाहा’ नौलो हो । महिला सिट आरक्षणको व्यवस्थापछि केही हप्ता प्रहरीले प्रत्येक यातायात ठाउँठाउँमा रोकेर जाँच्ने गरेको थियो र यस्तो बेथिति नदेखेको होइन, तर प्रहरीहरूले त्यतिबेला केवल महिला सिटमा पुरुष बसे–नबसेको मात्र हेर । हालै अर्को समाचार आयो । ‘वर्षाले इँटा उद्योगमा १० अर्बको क्षति, भाउ ३ हजार रुपैयाँसम्म बढ्यो ।’ यसको अर्थ हो— व्यापारीले क्षति बेहोर्नुपर्दो रहेनछ, सबै क्षतिपूर्ति उपभोक्ताबाटै गरिने रहेछ । प्राकृतिक विनाशको क्षतिपूर्तिलगायत प्राविधिक क्षति, व्यवस्थापनको लापरवाही र फजुलखर्ची सबैको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने रहेछ र विद्युत्, खानेपानी, पेट्रोलको मूल्यमा यस्ता कुव्यवस्थापनको खर्च जोडिएर आउने रहेछ । नत्र, व्यवस्थापनको कमजोरीले हुक लगाई चोरिएको या कर्मचारीको मिलोमतोमा चोरिएको बिजुली, जसको उपलब्धता हरेक वर्र्ष घट्दै अहिले दिनको १२–१३ घण्टामा सीमित छ, को महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । यसैगरी आउँदो वर्षमा उपभोक्ताको पानीको बिलमा जोडिएर आउँदैछ मेलम्चीको विशाल भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अतिरिक्त खर्चभार ।
भनिन्छ, व्यापारी भनेको समुद्रको छाल गनेर पनि पैसा कमाउने वर्ग हो र सरकारले यो डिजिटल टिभीको तुक्का हान्नेबित्तिकै अनेकांै व्यापारीको खेल देशमा सुरु भएको छ । पत्रपत्रिकामा पढ्दा थाहा हुन्छ, सिम टिभी, क्लियर टिभीजस्ता दर्जनौं नाम बजारमा आएका छन् । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बढी गतिको सेवा दिन्छु भनेर प्रचार गर्ने तर कछुवा चालको सेवा दिँदा दिक्दार भएका सहरी ‘नेटजीवीहरू’ प्रविधिको गफ हाँक्ने सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चारको फट्याइँबाट आजित भएका नै थिए, यो डिजिटल टिभीको चक्करमा परेर अरू आजित हुँदैछन् र आउँदो समयमा पीडित हँुदै जानेछन् । टिभीप्रदायकका फट्याइँ भन्ने हो भने लोभलाग्दा छुट र प्रचारबाजी गर्ने तर पैसा बुझाएपछि न सबै च्यानल आउने, न झ्याररहित सफा आउने, न यसका समस्या सुन्न कोही बसेका हुन्छन्, न मर्मत–सम्भारका लागि कोही बेलामा आउँछन् । पैसा नबुझाए परको लठ्ठाबाट कनेक्सन छुट्ट्याउने प्राविधिज्ञ मात्र हुन्छन् । अहिले नेपालमा भित्रिएका सम्पूर्ण डिजिटल सेटअप बाकस प्रयोगात्मक मात्र छन्, जसबारे पूर्णभिज्ञता नेपालका प्राविधिज्ञहरूले गर्न सकेका छैनन् । फलतः यस्ता बाकसबाट आउने च्यानल बेलाबेलामा अड्किने, दृश्य आउने ध्वनि नआउने, कमजोर सिग्नल भनेर केही नआउने जस्ता समस्याग्रस्त छन् । तर, ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ भनेझैं यस्ता त्रुटिपूर्ण सेवाको शुल्क तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
एउटा उदाहरण स्मरण रहोस्, राजधानीमा एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम गरी यस्तै एउटा टिभीको विधिवत् उद्घाटन गरियो गत माघमा, जसमा सयौं नेतालगायत सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल आफंै उपस्थित भएका र अब टिभी हेर्ने मामिलामा हामीभारत होइन, युरोप र अमेरिकाको स्तरमा पुगेको वक्तव्य दिएका थिए । यस उद्घाटनमा सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिम टिभी) प्रालिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा इन्टरनेट चलाउन र टेलिभिजन हेर्न मिल्ने डिजिटल केबल सेवा सुरु गरेको घोषणा ग¥यो, जसको सेटअप बाकस विश्वका ४८ वटा देशमा बिक्री गर्दै आइएको र युरोपेली स्ट्यान्डर्डको हुने दाबी पनि गरियो । सरकार र मन्त्रीहरूको उपस्थिति भएपछि त्यस्ता संस्था वा उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास स्वतः बढ्छ । हुन त ठ्याकै यस्तै मन्त्री–नेताहरूको उपस्थिति र कम्पनीको प्रचार ‘युनिटी नेटवर्क’ को सुरुवात गर्दा पनि भएको थियो जुन युनिटी नेटवर्कका सञ्चालक पछि करोडौं पैसा लिएर चम्पट भए । कोही अझै फरार नै छन् र कोही कारबाहीमा पनि परे तर हजारौं पीडित उपभोक्ताको करोडौंको पुँजी अझै यसमा डुबेको छ । अहिले डिजिटलका नाममा केवल सञ्चालकहरूबाट अहिले उपभोक्तालगातार पीडित हुँदैछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को उपस्थितिमा सरोकारवाला सरकारी पक्ष र उपभोक्ता हित समूहहरूले यस्ता नयाँ नेटवर्कहरूको अनुगमन र ठग्नेलाई कारबाही गर्नु आमउपभोक्ताहरूको प्रबल चाहना हो ।

Thursday, March 5, 2015

Investment conditions: Has it improved? Himalayan Times, March 6, 2015


"The historical flow of FDI in Nepal is very insignificant and low compared to some developing neighboring countries. We need to improve our 'Doing Business' conditions to attract FDI"



Government of Nepal has recently announced its achievements for the exemplary increment of Foreign Direct Investment (FDI) in the country. Ministry of Industry has shown 83 per cent increase in FDI in the year 2014 relative to 2013. Attraction of FDI shows better ‘doing business’ conditions in the country for industrial, business and service activities. Nice to hear that FDI in Nepal has increased to such a high amount. Does it indicate improvement in the investment conditions or is it a government’s camouflage?

Nepal as perceived now is in a fragile state. The manufacturing sector is wrecked with energy problems, lack of skilled human resource and faulty industrial policies. In such conditions it is quite surprising to have such an upsurge in FDI.

As reported, the FDI we got in 2014 was worth Rs. 44.97 billions of which Rs 34.73 billion alone was for hydroelectric projects that accounted for about 77 per cent. Also, it should include Rs. 37 billions as the bilateral investment of India that was promised during the visit of Indian Prime Narendra Modi. If so, this accounts for 84 per cent of FDI.

Also probable is the FDI figure announced by the government is only based on promise such as that from the government of India and not the actually invested amount so it depends on future investment conditions. A recently conducted nationwide survey of the manufacturing industries by the Central Bureau of Statistics, shows almost all investment environment of the country are at the depths of despair.

The survey report published by CBS in November 2014 shows the Global Competitive Index, Competitive Industrial Performance Index and Per-capita Manufacturing Value Added are all at the lowest compared to world value and lowest among the South Asian countries, including Bangladesh and Pakistan. The CBS finding is a recent one and the working environment of the country has not been enriched since then rather it has deteriorated.

The energy crisis of the country has become an irreversible problem of the last two decades having impact on almost all sectors – manufacturing, service and business. Due to this, the foreign investors are highly allured to invest in hydro projects. Now, there is a flood of new hydro projects in the country from small to mega projects like West Seti with the capacity of 750 MW and Upper Karnali 900 MW. Such hydro projects cost a lot. For example, the largest running hydro project of the country which is Kaligandaki A that generates 144 MW used investments of Rs. 50 billion. So the current FDI is sufficient only for a single hydro project.

The amount of FDI obtained or promised to Nepal, however, is very insignificant when compared with the chunk brought by some of our neighboring countries. According to UNCTAD report of 2014, China which is one of the mega FDI country in 2013, dragged FDI worth USD 123,911 million and India brought USD 28,199 million. In the same year, Bangladesh got FDI of USD 1599 million and the Maldives got USD 325 billion when, according to the UNCTAD report, Nepal got USD 75 billion only.

This was quite natural for Nepal, as the flow of FDI mainly depends on ‘ease to work’ conditions of that country. The Global Competitive Index of Nepal in 2013-14 ranked 117th among 148 countries when Bangladesh ranked 110th, Pakistan 133th and India 60th. A country is considered better with lower ranking. World Economic Forum overviewed some major problems for doing better business in countries, according to which at the top are problems of instability in government, corruption, inefficient government bureaucracy, inadequate infrastructure, policy instability and restrictive labour regulations. All of these problems are thriving day-by-day in the country. In such situations how could one expect to have better FDI flow?

In conclusion, the historical flow of FDI in Nepal is very insignificant and low compared to some developing neighboring countries. We need to improve our ‘Doing Business’ conditions to attract FDI. Secondly, although the FDI figure of the current year as shown by the government is high compared to last years, the FDI is confined mostly to projects like hydroelectricity which is highly expensive and needed by Nepal but not very labour intensive by nature.

Such projects have less spillover impact in the overall economy that means the profit is less spread over other industries and businesses as their construction rely on materials of high technology not made in Nepal. They are not even using the cement produced in Nepal.

So we should go to get FDI for more diversified industries, businesses or services. Lastly, the figure as shown by the government is highly dubious under the existing adverse situations. Even so, such camouflaging will not be the first time it has been done by any government.

The current unemployment rate quoted by the government as estimated from the labour survey of CBS shows that in 2011 the unemployment rate of around 2 per cent which strange whichever way it was calculated, when we find every day about 1500 youths are departing from the country for foreign employment. Such statistics are generally produced by the government when they need to hide their weaknesses. The famous quote from British Prime Minister, Winston Churchill “Lies, dammed lies and statistics” had also originated from similar circumstances during World War II