देशको वित्तीय क्षमता अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको देखापरेको छ । देशका उधोगी, लगानीकर्ताहरु ले अहिले बैंकहरुबाट ऋण या स्वयम् संचित केहि ठुलो रकम मागेमा बैंकहरुले दिन नसक्ने देखिएको छ । बैंकर्स संघको अनुसार देशका ठुला २८ बाणिज्य बैंकहरु मध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल बाणिज्य बैंक बाहेक अन्य २७ को कर्जा दिने क्षमता अहिले लगभग शुन्य छ । अहिले बैंकहरुमा केवल ४२ अर्ब ६१ करोड मात्र ऋण दिन सक्किने रकम बाकि रहेको देखिन्छ जो निजि लगानीकर्ताको माग अनुसार ज्यादै कम हो, एउटा ठुलो आयोजना निर्माणको लागि मात्र पुग्ने रकम हो । निक्षेप बढाउन बैंकहरुले महिना दिन पहिलेको २–३ प्रतिशत बाट १४ प्रतिशत सम्मको ब्याज दिंदासमेत बजारको मांग अनुसारको पैसा बैंकमा संकलन हुनसकेको छैन । उद्योगी ब्यबसाईको लगानीको मांग ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अहिले बैंकिंग क्षेत्रले व्यक्त गरेको छटपटी आउँदा दिनहरुमा सम्पर्ण देशको आर्थिक क्षेत्र ले ब्योहोरने निश्चित छ । बैंकहरुले देखाएका यस्ता विवशताका लक्षणले मुलुक गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको देखाउँंदैछ ।
हुनत देशमा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र यस्तो अन्योल देखिएको होइन, अन्य कुनै क्षेत्र प्रसंशा योग्य छैन । सामाजिक सद्भाव, आपसी द्वेषले बिग्रिदै छ, देश गृहयुद्धको संघारमा पुगेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूखी क्षेत्रमा केवल पैसा कमाउने प्रवृत्ति ले चरम लापरवाही र भाडभैलो जन्माएको छ । प्रशासनिक क्षेत्र काम नगर्ने र भ्रटाचारको अखाडा बनेको ट्रांस्पारेंशी इन्टरनेशनलको प्रतिबेदनले देखाउँछ । राजनैतिक वृत्त संबैधानिक अनिश्चितता, दलका आन्तरिक अनुशासनहिनता र नेताका अक्षमता, स्वार्थ, बेइमानीले गर्दा यति दयनीय स्थितिमा पुगेको छ कि देशनै रहला÷नरहलाको स्थितिमा पुगेको चिन्ता लगातार छापा एवम अन्य संचारमाध्यममा प्रेषित भईरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै एक क्षेत्रको दुरावस्था, बारे बिबेचना गर्नुको सान्दर्भिकता कति हुनसक्छ भन्ने प्रश्न अचेल म जस्ता, पत्रिकामा आफ्ना बिचार पठाउने, सबैलाई हुनसक्छ । तर देश, राजनैतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना जेसुकै भएपनि जीवन निर्वाहको लागि खाने, लाउने र अन्य शारीरिक आवश्यकता उसैगरी परिनै रहने छ । यसरि हेर्दा, देशको अहिलेको आर्थिक स्लघनले आउँदा दिनहरुमा सबै देशवासीको जीवनमा थप संकट आउने निश्चित छ ।
अहिले देखिएको यो वित्तीय संकट अचानक आएको होइन । लगातार केहि महिना देखि सूचांकहरु बिग्रिदै गएका थिए । तर, नियामक संस्थाहरुको गैरजिम्मेदारी या नीतिनिर्माण गर्ने अर्थमन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकहरुमा पदाशिनहरुमा यस्ता समश्या बुझ्नसक्ने र उपचार गर्नसक्ने क्षमता नभएको प्रष्ट देखिन्छ । बैंकहरुमा यस्ता केहि कूलक्षणहरु देखिनथाले पछि नै यस्को जानकारी बैंकर्ससंघले समयमै केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको थियो । जस्को उपचारस्वरूप केहि हप्ता पहिले मात्र केन्द्रियबैंकले ४० अर्बको ऋणपत्र जारी गर्यो । यो ऋण केवल एउटा बैंक, स्ट्यानडार्ड चार्टरले मात्र लियो करिब १० अर्ब, अरुले लिएनन् ! यो उपचार ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएको’ जस्तै देखियो । बैंकर्ससंघको अनुसार हालको यो संकटको लागि राष्ट्रबैंकको सीसीडी अनुपात अर्थात् बैंकहरुको कुलपूँजी र कर्जाप्रभावको अनुपात, जो ८० प्रतिशत कटाउन पाइन्न, नै जिम्मेबार हो । केन्द्रिय बैंक बाट ऋणलिंदा सीसीडी अनुपातमा सुधार हुँदैनथ्यो, तसर्थ यो उपयोगहिन साबित भयो । यतिले मात्र नपुगेर, सरकारले आर्को हास्यापद निर्णय हालै गरेको छ । बजारमा तरलताको यस्तो हुटहुटी परिरहेको बेलामा ट्रेजरबिल र ऋणपत्र मार्फत १ खर्ब ११ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय ‘श्राद्ध गर्दा बिरालो खोजेर बाध्ने’ पोङापण्डितको हाश्यप्रद निर्णय जस्तै, सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब भन्दा बढीको खर्च हुन नसकेर थन्किएको पूँजी र हालको चरम तरलता संकटमा बजारले नै मागेको पूँजी दिन नसकेको स्थितिमा गरिएको सरकारको मुर्खतापूर्ण ठट्यौली देखिन्छ ।
हालको वित्तीय संकट सीसीडी अनुपातको नेराबैले गरेको २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले गर्दा भएकोे बैंकर्ससंघको धारणा छ । तर, बैंकहरुको सुरक्षा अवधारणाको लागि नै यो राखिएको हो जो अनियन्त्रित निक्षेपले गर्दा बैंकहरु समश्याग्रस्त हुनसक्ने देखिएर बिगतको अनुभवले गरिएको थियो । यस्तो थ्रेसहोल्ड विश्वका अन्य देशमा पनि लागु छन्, केवल प्रतिशतमा तलमाथि छ । उता केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ताका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा बढी लगाएकोले यो स्थिति आएको हो । घरजग्गा तथा सेयर खरिदबिक्रिको लागि गरिने लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र ठानिन्छ । सेयरमा लगानी मुख्यत बैंकहरु बाट कर्जालिएर गरिने हुनाले अहिले सेयरबजार लगातार घट्दै गएको देखिन्छ र बैंकले राम्रो ब्याजदर दिन थालेपछि बिस्तारै लगानी त्यता जानथालेको बजार विश्लेषकहरु भन्दैछन । चुलिदै गएको घरजग्गाको कारोबारमा पनि अव ह्रास आउने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको आंकलन छ । तर, यी दुवै यो वित्तीय संकटको आंशिक कारण मात्र हुन् । गत बर्षहरुमा पनि यसै अनुपातमा गैर–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकका लगानी भएको देखिन्छ । केहि महिना पहिले बजारमा अत्यधिक तरलता रहेको अनुमान गरि राष्ट्रबैंकले ठुलो मात्रामा पूँजी तान्नुलाई पनि केहिले बर्तमान समश्याको कारण मानेका छन् ।
तर, संकट बैंकहरुका लगानीमा भन्दा निक्षेप संकलनमा देखिन्छ । बैंकहरुले दिएको कर्जा गत बर्ष भन्दा ३१ प्रतिशत बढेको छ जबकी संकलन २१ प्रतिशत मात्र बढ्यो । अर्थात् बैंकहरुमा चाहिदो पैसा जम्मा नै भएन । जम्मा नहुनुको एक प्रमुख कारण सरकारको विकास बजेट लगभग खर्च नै नभई थन्किनु हो । आर्थिक बर्षको आधा भन्दा बढी समय सक्किदासम्म सरकार संग अहिले ५२.५ अर्ब खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट नै संचित छ । यो खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट समेत गरि कुल २ खर्ब रकम सरकारको ढुकुटीमा थन्किएको छ । फेरी, यो बर्ष अभूतपुर्व रुपमा राजस्वसंकलन लक्षको झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी कोषको रकम बजारमा चलायमान भएको भए त्यो पैसा बैंकहरुमा पुग्ने थियो जो अहिलेको संकटको मुख्य पाटो हो ।
समस्याको आर्को पाटो, बैंकहरुको निक्षेप घट्नुमा विप्रेषणको रकममा भएको ह्रास पनि हो । गत बर्ष विप्रेषणरकम जीडीपीको ३२ प्रतिशत भन्दा केहि बढी भित्रिएकोमा, श्रोत देशहरुका समश्याले आदिले गर्दा यसको अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । गत सन् २०१४÷१५ मा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषणरकमको वृद्धि सन् २०१५÷१६ मा ७.७ प्रतिशतमा झरेको थियो जसको स्लघन लगातार कायम छ, यो बर्ष पनि । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा यो रकम पछिल्लो बर्षको यसै अवधि भन्दा ९ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब भित्रिएको छ । अझै नघटी यहि दरले भित्रिनेहो भने पनि यो बर्षमा केवल ६६७ अर्ब विप्रेषण आउने देखिन्छ जो गतबर्षको ६७९ अर्ब भन्दा झन्डै १२ अर्ब कम हो । फेरी, यो विप्रेषणरकम बैंकिंग प्रणाली बाट मात्र नभई हुण्डीमा समेत अत्यधिक भित्रिने र यसको ९५ प्रतिशत सम्म उपभोग्य बस्तुमा नै खर्चहुने भएकोले, यसले बजार र देशको आर्थिक प्रणाली चलायमान गराउँछ । तसर्थ, विप्रेषणमा भईरहेको ह्रासले अर्थतन्त्रमा असरपर्नु स्वाभाविक नै हो ।
अहिलेकै जस्तो तरलता संकटको स्थिति २०६५–६६ तिर पनि आएको थियो जसले त्यस पछिका ५–७ बर्ष सम्म अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारेको ह्रासोन्मुख जीडीपी, बढ्दो मुद्रास्फीति लगायतका शूचकहरुले देखाउछन् । गत बर्ष अनेक अस्वाभाविक कारणहरुले जीडीपी वृद्धि १ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन । यो बर्षको जीडीपी वृद्धिको अनुमान केहि आशावादी देखिएको थियो, मुख्यतÞः धानको राम्रो उत्पादनले गर्दा । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा चढेको थियो जो त्यहि स्थितिमा कायम रहने अनुमान गरिन्छ । हरेक बर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा यो बर्ष पुन १३ प्रतिशत ले बढेको छ । सबै आर्थिक शुचांकहरु नकारात्मक भईरहँदा हालको कर्जासंकट ले अर्थतन्त्रमा अझै बिष्फोटक असर (मल्टिप्ल्यायर इफेक्ट) गर्ने देखिन्छ । यस समश्याको तत्कालको निदान ८०ः२० को अनुपातलाई केहि खुकुलो गराउनु हो । साथसाथै, सरकारी विकास खर्च बढाउन कडाइसंग निर्देशन दिनु, आर्थिक सुशासन कायम गर्नु र बैंकहरुका कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा जान रोक्ने मासिक अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थविदहरुले यस्को आकस्मिक समाधानको लागि तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिबिबिका तथ्याङ्कशास्त्री हुन्)
