यो चुनावी वर्षमा जनताका दैनिकीमा कठिनाइ थपिनेछ भनेसमग्रतामा देशको आर्थिक सूचांकहरू नकारात्मक दिशामा जानेछन् ........भएपनि यो वर्षले राजनीतिक स्थिरता र जनताको सम्प्रभुताको आभास बढी दिन सके अन्य पीडालाई
नेपाली जनताले सजिलै बिर्सन सक्नेछन् ।
********************************************************************
देश अहिले पूर्ण रूपले निर्वाचनको रंगमा डुबेको छ । पत्रपत्रिकामा यही, रेडियो टेलिभिजनमा यही, मुखमुखको चर्चामा यही । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनाव नसकिँदै दोस्रो चरणको चुनावले देशको वातावरण यसरी चुनावमय भएको छ कि यसको असर प्रदेश नम्बर २ को चुनाव नसकिँदासम्म चल्ने देखिन्छ ।
अनि, दोस्रो चरणको मतगणना र जितेकाहरूको सिन्दूरजात्रासम्ममा पक्कै असोज २ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको पालो आइसक्नेछ । फेरि यी स्थानीय चुनावलगत्तै प्रान्तीय र केन्द्रीय स्तरका चुनावहरूले छोप्नेछन् । यसरी हालको चुनाव सारणी नै कायम रहने हो भने पनि देश माघ ७ को एक महिनापछिसम्म चुनावमय नै हुने देखिन्छ ।
अर्थात् साल २०७४, चुनावी वर्ष मात्र हुनेछ, विकास–निर्माणका कामका लागि समय नपाउने, शून्य वर्ष । चुनावहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका जीवनशक्ति ठानिन्छन्, जीवित प्राणीले सास लिएजस्तै । त्यसैले यसको निरन्तरता आवश्यक छ । तर, यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हाम्रो रमिते प्रवृत्तिले नेपालमा तमासा हुने गर्छ । विकसित देशहरूमा पनि चुनाव निरन्तर भइरहेका छन् । तर, त्यहाँ स्कुल, कलेज बन्द हुँदैनन्, यातायात बन्द हुँदैन, उद्योग बन्द हुँदैनन्, सरकारी बिदा हुँदैन ।
तर, हाम्रोमा सबै बन्द हुन्छन्, यो राष्ट्रिय पर्व हुन्छ, एक मात्र चर्चाको विषय हुन्छ । पत्रिका, टिभी, रेडियोमा यसरी चुनाव छाएको हुन्छ मानौं आर्थिक, प्रविधि, विज्ञानका मुद्दाहरूको यसका अगाडि कुनै अर्थ छैन । अहिले यो चुनाव चर्चाले कतिपय अन्य महŒवका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् ।
एउटा उदाहरण, दोस्रो चरणको चुनावको एक दिनअघि, अर्थात् असार १३ गते, कुनै एक पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा ज्यादै महŒवपूर्ण खबर छापिएको थियो । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी पानीका कुनै स्रोतहरू नजिक नभएको धादिङको पोखरी डाँडामा १ सय २० मिटर गहिरो प्वाल पारी ३ इन्चको पाइपभरिको पानी निस्कँदा त्यहाँका ५ सय २० घरपरिवार हर्षले नाचे, अब एक गाग्री पानी ल्याउन ३ कोस तल झर्न नपर्ने भयो भनेर । देशका अधिकांश पहाडी ग्रामीण बस्तीमा पानीको यस्तै ठूलो हाहाकार छ ।
अब यो प्रविधिको सफलताले, देशका अन्य सुक्खा बस्तीमा खानेपानी समस्या हल गर्न ठूलो वरदान हुन सक्छ । त्यसैले यो समाचार देशका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण थियो, तर प्राथमिकतामा परेन । किन परेन भने यसले सामान्य, अझ दुःखी जनताको समस्या समाधान मात्र गरेको थियो, चुनावले गर्नेजस्तो कुनै व्यक्तिलाई रातारात नेता बनाउने चटकी काम गरेको थिएन ।
पत्रकारहरू करिश्माको खोजीमा हुन्छन्, जो हाम्रो देशमा को नेता बन्ने, को मन्त्री बन्ने, कसको भागमा कुन मन्त्रालय जानेजस्ता समाचारमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, यो कुनै एक पेसासँग मात्र जोडिएको कुरा होइन, बरु यो हाम्रो सम्पूर्ण समाजको सोचाइको प्रतिविम्ब हो ।
आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा विकासका लक्ष्यहरूको नजिक पुग्न हामीलाई निकै कठिन छ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीको चपेटामा परेको आव ०७२र७३ मा केवल ०।८ प्रतिशतको न्यून वृद्धि भएको थियो भने आव ७३र७४ मा यो वृद्धि झन्डै ७ प्रतिशतको ऐतिहासिक स्तरमा उक्ल्यो । यो वर्षमा, गत वर्षको उच्च वृद्धिको भूतले नै देशलाई लखतरान पार्ने निश्चित छ ।
गत वर्षको उच्च वृद्धि र यो चुनावी वर्षको विकास–निर्माणको शून्यताले यो वर्षका लागि राखिएको ७।२ को लक्ष्य भेट्नु असम्भव नै छ । खाडी क्षेत्रका समस्याले यो वर्ष सजिलो कमाइ, अर्थात् विप्रेषण घट्ने लक्षण छ । विद्युत्को सहज आपूर्तिले औद्योगिक र सेवाक्षेत्रबाट आय बढ्न सक्थ्यो, तर नयाँ उद्योग स्थापनाका कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।
उद्योग विभागका अनुसार ०७१र७२ पछि उद्योग स्थापनामा ह्रास हुँदै गएको छ । ०७१र७२ मा ६ सय ४४ नयाँ उद्योग सञ्चालन भएकोमा ०७२र७३ मा ४ सय १० र ०७३र७४ मा ३ सय ९ मा यो झरेको देखिन्छ । लगानीको वातावरणमा सुधार नभएकाले बाह्य लगानी पनि निरन्तर खस्किँदै गएको छ ।
०७१र७२ मा ६८ अर्ब नाघेको बाह्य लगानी ०७२र७३ मा १५ अर्ब र ०७३र७४ मा १० अर्बमा झरेको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएकाले व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । आयात निर्यातको अनुपात ९।१ पुगेको र व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षको भन्दा ४६।६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । उता, पर्यटकको संख्या र त्यसबाट हुने आय भैंचालोपछि निरन्तर घट्दै गएको छ ।
भैंचालोअघि भनौं ०६९र७० मा भित्रिएका ८ लाख पर्यटकको आँकडा भेट्न त्यसपछि सकिएको छैन, यो पर्यटन वर्षमा समेत । पर्यटनबाट हुने आय, गएका तीन वर्षहरूमा ४३ करोड, ४१ करोड हुँदै गत वर्ष ३६ करोडमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष मूलतः राम्रो वर्षाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुँदा नै जीडीपी उकासिएको हो भने यो वर्ष पनि माथि उल्लिखित अन्य विषम परिस्थितिहरूले जीडीपीलाई गर्ने नकारात्मक प्रभाव राम्रो वर्षाले थेगेमा ३–४ प्रतिशतसम्मको औसत वृद्धि हुने देखिन्छ ।
यो वर्षबाट नयाँ शीर्षकमा बजेटको ठूलो भाग खर्च हुने भएको छ, संघीय संरचनाका लागि । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन नयाँ खर्च हो । त्यसैगरी मतदाता शिक्षामा छुट्ट्याइएको २ अर्ब बजेट सम्भवतः सबै सकिने नै छ ।
अहिले थोरै मात्र नगरपालिका÷गाउँपालिकाका आफ्नै घर छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन भूकम्पले चर्किएकाले साढे ७ लाख भाडा तिरेर डेरामा गुजारा चलाउँदै छ भने सिंहदरबारको संघीय संसद् भवन भत्किएदेखि यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा भाडा तिरेर चल्दै छ । रातारात बनेका अधिकांश नयाँ पालिकाहरू र वडाका आफ्ना स्थायी भवन छैनन्, जुन बनाउन खर्बौंको अतिरिक्त बजेट राज्यकोषले जोहो गर्नुपर्नेछ ।
आफ्नै स्रोत र क्षमताले आफ्नो निर्वाह गर्न स्थानीय तह, पालिकाहरू बाध्य भएकाले या त यिनीहरूले प्राकृतिक स्रोत ९वन, जडीबुटी, गिट्टी, बालुवा० जस्ताको अत्यधिक दोहन गर्न बाध्य हुनेछन् या व्यक्तिगत आयकर, अन्तःशुल्कमा बढोत्तरी गर्नुपर्नेछ । यसबाट एकातिर वातावरण विनाशको सम्भावना बढेको छ भने व्यक्तिगत करमा हुने वृद्धिले स्थानीय जनता आक्रोश बढ्ने देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारसँग आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि यी थोरैबाहेक अन्य विकल्प निकट भविष्यमा कमै देखिन्छन् ।
मुद्रास्फीति बढ्ने निश्चित संकेत चुनावका विभिन्न खर्चहरूले देखाएको छ । मापदण्डअनुसार नै उम्मेदवारले खर्च गर्ने हो भने पनि स्थानीय चुनावमा मात्रै करिब १७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यथार्थमा सरकारी मापदण्डभन्दा दुई–तीन गुना बढी खर्च हुने प्रस्ट छ । फेरि प्रादेशिक एवम् केन्द्रयी तहको चुनावसम्मको हिसाब गर्दा यो वर्ष करिब ८० अर्बको मुद्रा बजारमा घुम्ने देखिन्छ, जसले ऐतिहासिक मुद्रास्फीति ल्याउने निश्चित छ, सम्भवतः अहिलेको ५।१ प्रतिशतको भन्दा दोब्बर ।
तथ्यांक विभागको औसत प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ८८ लाख हुने र १५–६५ वर्षका जनशक्ति १ करोड ८५ लाख पुग्ने अनुमान छ । यो जनशक्ति उपयोग गर्ने क्षमता देशमा छैन । नयाँ वैदेशिक गन्तव्य खोजेर बाहिर पठाउनेबाहेक सरकारसँग नयाँ रोजगारी दिने क्षेत्रहरू छैनन् । करिब साढे २ लाख नयाँ जनशक्ति देशको श्रमबजारमा यो वर्ष थपिने आकलन गरिन्छ । विकास–निर्माणका काम हुन नसक्दा यो वर्ष यो थप जनशक्ति प्रायः बेरोजगार नै बस्नुपर्ने देखिन्छ ।
निचोडमा, यो चुनावी वर्षमा जनताका दैनिकीमा कठिनाइ थपिनेछ भने समग्रतामा देशको आर्थिक सूचांकहरू नकारात्मक दिशामा जानेछन् । मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ्ने, व्यापारघाटा बढ्ने, अधिकांश उत्पादन क्षेत्रमा हुने सामान्य बढोत्तरीले जीडीपीमा न्यून वृद्धि हुने, आन्तरिक करहरू बढ्ने तथा रोजगारीमा सुधार नहुने, वातावरण विनाश बढ्ने जस्ता नकारात्मक लक्षणहरू बोकेको भए पनि यो वर्षले राजनीतिक स्थिरता र जनताको सम्प्रभुताको आभास बढी दिन सके अन्य पीडालाई नेपाली जनताले सजिलै बिर्सन सक्नेछन् ।
