सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटअगाडि पेस गर्ने चलन छ, जसबाट आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू प्रतिबिम्बित हुन् । यसले नै आउने बजेटका आधारहरू निर्धारित गर्ने गर्छन् । यसपल्ट पनि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्यो । यो सरकार गठबन्धनपछि दुईतिहाइ पुगेको स्थिर सरकार बनेको सोचले होला, एक वर्षको कार्यक्रमको सट्टा यसमा अधिकांश कार्यक्रम पाँच वर्ष अवधिको राखिएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश, त्यो पाँच वर्षको अवधिमा समेत सम्भव नहुने कामहरू देखाइएको छ । पाँच वर्षभित्र– ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर र सम्पूर्ण युवालाई बिदेसिनु नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जनाजस्ता कुरा यस्तै स्वेरकल्पनाका कार्यक्रमहरू हुन् । यसबाट, राष्ट्रपतिले दुवै संसदसामु गरिएको गम्भीर घोषणा भए पनि यो नीति तथा कार्यक्रमको उद्घोष राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रजस्तै अवमूल्यित भएको देखिन्छ । यस्तो गरिमामय स्थानमा गरिएको बोलीको अवमूल्यन नहुने खालका, पर्याप्त अध्ययन गरिसकिएका र यथार्थमा आधारित कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गरिने परिपाटी सत्ताधारी दलहरूले गर्न सके यो प्रक्रियाका गरिमा रहिरहने देखिन्छ ।
बजेट बनाउनु पनि ठूलै सकसको काम हो । पहिले पहुँचवाला सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बजेट तान्न अर्थमन्त्रालयमा धर्ना दिने चलन थियो, जो अहिले केही मत्थर भएको सुनिन्छ, किनकि प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडको थैली हात हातमा पहिल्यै दिइएको छ र स्थानीय सरकारलाई भिन्दै प्रदेश बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसले अर्थमन्त्रीको बजेट बनाउँदाको सकस धेरै घटाएको हुनुपर्छ र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याउन योपल्ट सहज हुनुपर्ने देखिन्छ । आशा गरांै यसपल्टको बजेट यस्तै उदाहरणीय हुनेछ । तर अर्थमन्त्रीको बजेट निर्माणको मुख्य सकस सानो थैली हो । एकातिर सरकारको आम्दानीको थैली सानो हुँदै गएको छ भने अर्कातिर बेलाबेलाका गरिने यस्ता सरकारी उट्पट्याङ घोषणाहरूले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रका अपेक्षा ठूलो भएको हुन्छ, जसलाई बजेटमा समावेश गर्न धौधौ पर्छ ।
बजेटको आकार देखासिकीले ठूलो बनाउँदै लगिएको बारे हालै एउटा पूर्वबजेट–कार्यशालामा अर्थमन्त्रीलाई देशका नामुद अर्थविद्हरूले सचेत गराएका थिए । गत वर्षको बजेटमा स्रोतबिनाको २ खर्ब रुपैयाँ बजेटमा राखिएको मध्यावधि समीक्षामा भेटिएको थियो, जसले बजेटको आकार बढाएको थियो । यसरी बजेट अस्वाभाविक रूपले ठूलो बनाउने गल्ती योपल्ट दोहोरिँदैन भन्ने अपेक्षा छ, तर पनि नानीदेखि लागेको ठूलो बजेट बनाउने बानीमा सुधार हुने लक्षण कमै देखिन्छ । अस्वाभाविक रूपले बजेटको आकार ठूलो बनाइँदा स्रोत देखाउन अर्को अस्वाभाविकता देखाउनुपर्छ र राजस्व संकलनमा अनावश्यक दबाब पर्छ । तोकिएको अवधिमा हुनै नसक्ने कामहरू राखिएर ठूलो बजेट देखाउने चलनले गर्दा विकास खर्चको आधा पनि नखर्चिएको देखिन्छ, जसको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई पर्ने गरेको छ । हुन त अख्तियार दुरुपयोगमा आफू परिने डरले विकास कार्यको स्वीकृतिमा हाकिम साहेबहरूको कलम नचल्नु विकास खर्चको यो दुरावस्थाको प्रमुख कारण हो । जबसम्म काम गर्नेलाई बढी विश्वास गर्ने परिपाटी, झन्झटिलो चरणगत योजना स्वीकृति दिने व्यवस्थामा सहजता, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार ल्याइँदैन, कार्यक्रम र बजेट जति आकर्षक बनाए पनि विकास खर्चको दुरवस्था हट्नेछैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई प्रमुखता दिइएको देखिन्न, न त शिक्षालाई नै । यी आजको संसारमा यस्ता लगानी हुन् जसबिना प्रगति र समृद्धि सम्भव नै छैन । प्रविधिको भूमिका देखाउने एउटा उदाहरण हाम्रो सामु छ, ‘भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना’ । परम्परागत ढंगले खन्दा दैनिक १ देखि २ किमि खनिँदै गरिएको यो योजनामा गत पुस महिनादेखि प्रयोग गरिएको ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ले एकैपल्ट खन्ने र फिनिसिङ गर्ने काम दैनिक २० देखि ३५ मिटरका दरले गर्दै छ । प्रविधिको यो प्रयोगले यो १२ किमि लामो टनेलसहितको योजना दिइएको समयभन्दा पहिले नै सकिने अनुमान गरिएको छ । यसको तुलना २०५५ सालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनासँग गर्दा, मेलम्चीको २६ किलोमिटरको सुरुङ खन्नुपर्ने काम यो २० वर्षमा बल्ल सकेको देखिन्छ । अर्थात् मेलम्चीमा वार्षिक १.३ किमि या दैनिक ३–४ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भयो । अब फिनिसिङ गर्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो, निश्चित छैन । यो दसैंमा पनि खानेपानी उपत्यकामा नभित्रिने र आउँदो चैततिर मात्र यसको आशा गर्न सकिने कुरा पत्रिकाहरूमा आएको छ । हुनत कर्मचारीहरूको स्वार्थले समेत यो योजनाको काम यस्तरी लम्बिएको भन्ने अधिकांश जनताको धारणा छ । एकातिर एसियाली विकास बैंकको आकर्षक तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको प्रलोभनमा काम अप्राकृतिक रूपमा लम्ब्याइयो भने अर्कातिर ट्यांकर व्यवसायीबाट कमिसन पाइरहँदा योजना लम्ब्याउन खोजियो । उपत्यकाको घना आवादीमा धाराको खानेपानीको अभावले ट्यांकर र जारको पानी बेच्ने व्यवसायीहरूले वार्षिक अर्बको व्यापार गरेका छन् र यस्ता उद्योगहरूमा ठूला लगानीकर्ताहरू सामेल छन् । यो पानी माफियाको खेल पूर्ववर्ती बिजुली माफियाको डिजेल जेनेरेटर र इन्भर्टरको कमिसनको खेलभन्दा कम छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाक्षेत्र पनि उपेक्षित भएको देखिन्छ, त्यसैले बजेटले पनि त्यही आचरण गर्ने लक्षण देखाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट र ध्यान नदिने हो भने बाटोघाटो र विद्युत्मा जति धेरै लगानी गरे पनि मानव विकासमा अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन भन्ने उदाहरण अनेक देशका अध्ययनमा देखिन्छ । अबको शिक्षा प्रयोगात्मक र सीपमूलक बढी हुनुपर्छ जुन ‘उपभोग्य बजार’को आवश्यकताअनुसारको होस् । हाम्रो देशको आवश्यकता हेर्दा कृषि, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटरको शिक्षामा पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । तर, सरकारका योजनाहरू यता केन्द्रित हुने लक्षण देखिन्न । नयाँ स्थापित हाम्रो एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डा र त्रिविको अंशबन्डामा परेर अन्योलमा छ । कृषि थोरै पढाउने र धेरै प्रयोग गराउनुपर्ने शिक्षा हुनुपर्ने हो । यहाँका विद्यार्धीहरूले कक्षाकोठामा भन्दा गाउँघरका खेत–खरिहानामा बढी समय दिनुपर्ने हो, तर यहाँ पारम्परिक तरिकाको पढाइ हुने गरेकाले खेती–किसानीको अपेक्षाअनुसारको सहयोगी हुन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई रोजगारीको नारा समयानुकूल र आकर्षक देखिन्छ, तर यो जनता भुलाउने नारा मात्र हुने धेरैको आनुमान छ । यसका लागि धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ, जो निकट भविष्यमा सम्भव देखिन्न । सडक र विद्युत्का योजनाले केही हजार रोजगारी बढाए पनि देशमा हरेक वर्ष थपिने ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन यसले छोप लाग्ने देखिन्न । केही दशकदेखि विप्रेषणबाट कमाउने दौडमा लागेको सरकारी नीतिले कृषि, उद्योगधन्दा, व्यापार सबै उत्पादन क्षेत्र लथालिंग छन्, उद्यमशीलता चौपट भएको छ ।
बजेटले करको दायरा फराकिलो बनाउने सोच राखेको देखिन्छ । डाक्टरका क्लिनिक, वकिलका बहस शुल्क, बजारका घरभाडाजस्ता धेरै आयका क्षेत्रमा करको पहुँच देखिन्न, जो पहिलो चरणमा करको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका यस्ता करदायराको अनुमान गर्दा तथ्यांक विभागले वैशाखमा सुरु गरेको आर्थिक गणनाको परिणाम पहिले आएको भए धेरै सजिलो हुने थियो, जुन यसपल्ट सम्भव भएन ।
जनताका अपेक्षा धेरै छन्, सरकारका योजनाहरू ठूला छन् । यी सबै पूरा गर्न तत्काल सकिन्न । यो वर्ष, अत्यावश्यक प्राथमिकताका योजना र कार्यक्रमहरूको छनोट गरेर, यथार्थपरक आयस्रोतको अनुमान आकलनअनुसारको परिधिमा रही प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई मात्र बजेटिङ गरिनेछ भन्ने आशा सबै सरोकारवाला क्षेत्रले लिएका छन् ।
बजेट बनाउनु पनि ठूलै सकसको काम हो । पहिले पहुँचवाला सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बजेट तान्न अर्थमन्त्रालयमा धर्ना दिने चलन थियो, जो अहिले केही मत्थर भएको सुनिन्छ, किनकि प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडको थैली हात हातमा पहिल्यै दिइएको छ र स्थानीय सरकारलाई भिन्दै प्रदेश बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसले अर्थमन्त्रीको बजेट बनाउँदाको सकस धेरै घटाएको हुनुपर्छ र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याउन योपल्ट सहज हुनुपर्ने देखिन्छ । आशा गरांै यसपल्टको बजेट यस्तै उदाहरणीय हुनेछ । तर अर्थमन्त्रीको बजेट निर्माणको मुख्य सकस सानो थैली हो । एकातिर सरकारको आम्दानीको थैली सानो हुँदै गएको छ भने अर्कातिर बेलाबेलाका गरिने यस्ता सरकारी उट्पट्याङ घोषणाहरूले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रका अपेक्षा ठूलो भएको हुन्छ, जसलाई बजेटमा समावेश गर्न धौधौ पर्छ ।
बजेटको आकार देखासिकीले ठूलो बनाउँदै लगिएको बारे हालै एउटा पूर्वबजेट–कार्यशालामा अर्थमन्त्रीलाई देशका नामुद अर्थविद्हरूले सचेत गराएका थिए । गत वर्षको बजेटमा स्रोतबिनाको २ खर्ब रुपैयाँ बजेटमा राखिएको मध्यावधि समीक्षामा भेटिएको थियो, जसले बजेटको आकार बढाएको थियो । यसरी बजेट अस्वाभाविक रूपले ठूलो बनाउने गल्ती योपल्ट दोहोरिँदैन भन्ने अपेक्षा छ, तर पनि नानीदेखि लागेको ठूलो बजेट बनाउने बानीमा सुधार हुने लक्षण कमै देखिन्छ । अस्वाभाविक रूपले बजेटको आकार ठूलो बनाइँदा स्रोत देखाउन अर्को अस्वाभाविकता देखाउनुपर्छ र राजस्व संकलनमा अनावश्यक दबाब पर्छ । तोकिएको अवधिमा हुनै नसक्ने कामहरू राखिएर ठूलो बजेट देखाउने चलनले गर्दा विकास खर्चको आधा पनि नखर्चिएको देखिन्छ, जसको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई पर्ने गरेको छ । हुन त अख्तियार दुरुपयोगमा आफू परिने डरले विकास कार्यको स्वीकृतिमा हाकिम साहेबहरूको कलम नचल्नु विकास खर्चको यो दुरावस्थाको प्रमुख कारण हो । जबसम्म काम गर्नेलाई बढी विश्वास गर्ने परिपाटी, झन्झटिलो चरणगत योजना स्वीकृति दिने व्यवस्थामा सहजता, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार ल्याइँदैन, कार्यक्रम र बजेट जति आकर्षक बनाए पनि विकास खर्चको दुरवस्था हट्नेछैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई प्रमुखता दिइएको देखिन्न, न त शिक्षालाई नै । यी आजको संसारमा यस्ता लगानी हुन् जसबिना प्रगति र समृद्धि सम्भव नै छैन । प्रविधिको भूमिका देखाउने एउटा उदाहरण हाम्रो सामु छ, ‘भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना’ । परम्परागत ढंगले खन्दा दैनिक १ देखि २ किमि खनिँदै गरिएको यो योजनामा गत पुस महिनादेखि प्रयोग गरिएको ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ले एकैपल्ट खन्ने र फिनिसिङ गर्ने काम दैनिक २० देखि ३५ मिटरका दरले गर्दै छ । प्रविधिको यो प्रयोगले यो १२ किमि लामो टनेलसहितको योजना दिइएको समयभन्दा पहिले नै सकिने अनुमान गरिएको छ । यसको तुलना २०५५ सालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनासँग गर्दा, मेलम्चीको २६ किलोमिटरको सुरुङ खन्नुपर्ने काम यो २० वर्षमा बल्ल सकेको देखिन्छ । अर्थात् मेलम्चीमा वार्षिक १.३ किमि या दैनिक ३–४ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भयो । अब फिनिसिङ गर्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो, निश्चित छैन । यो दसैंमा पनि खानेपानी उपत्यकामा नभित्रिने र आउँदो चैततिर मात्र यसको आशा गर्न सकिने कुरा पत्रिकाहरूमा आएको छ । हुनत कर्मचारीहरूको स्वार्थले समेत यो योजनाको काम यस्तरी लम्बिएको भन्ने अधिकांश जनताको धारणा छ । एकातिर एसियाली विकास बैंकको आकर्षक तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको प्रलोभनमा काम अप्राकृतिक रूपमा लम्ब्याइयो भने अर्कातिर ट्यांकर व्यवसायीबाट कमिसन पाइरहँदा योजना लम्ब्याउन खोजियो । उपत्यकाको घना आवादीमा धाराको खानेपानीको अभावले ट्यांकर र जारको पानी बेच्ने व्यवसायीहरूले वार्षिक अर्बको व्यापार गरेका छन् र यस्ता उद्योगहरूमा ठूला लगानीकर्ताहरू सामेल छन् । यो पानी माफियाको खेल पूर्ववर्ती बिजुली माफियाको डिजेल जेनेरेटर र इन्भर्टरको कमिसनको खेलभन्दा कम छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाक्षेत्र पनि उपेक्षित भएको देखिन्छ, त्यसैले बजेटले पनि त्यही आचरण गर्ने लक्षण देखाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट र ध्यान नदिने हो भने बाटोघाटो र विद्युत्मा जति धेरै लगानी गरे पनि मानव विकासमा अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन भन्ने उदाहरण अनेक देशका अध्ययनमा देखिन्छ । अबको शिक्षा प्रयोगात्मक र सीपमूलक बढी हुनुपर्छ जुन ‘उपभोग्य बजार’को आवश्यकताअनुसारको होस् । हाम्रो देशको आवश्यकता हेर्दा कृषि, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटरको शिक्षामा पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । तर, सरकारका योजनाहरू यता केन्द्रित हुने लक्षण देखिन्न । नयाँ स्थापित हाम्रो एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डा र त्रिविको अंशबन्डामा परेर अन्योलमा छ । कृषि थोरै पढाउने र धेरै प्रयोग गराउनुपर्ने शिक्षा हुनुपर्ने हो । यहाँका विद्यार्धीहरूले कक्षाकोठामा भन्दा गाउँघरका खेत–खरिहानामा बढी समय दिनुपर्ने हो, तर यहाँ पारम्परिक तरिकाको पढाइ हुने गरेकाले खेती–किसानीको अपेक्षाअनुसारको सहयोगी हुन सकेको छैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई रोजगारीको नारा समयानुकूल र आकर्षक देखिन्छ, तर यो जनता भुलाउने नारा मात्र हुने धेरैको आनुमान छ । यसका लागि धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ, जो निकट भविष्यमा सम्भव देखिन्न । सडक र विद्युत्का योजनाले केही हजार रोजगारी बढाए पनि देशमा हरेक वर्ष थपिने ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन यसले छोप लाग्ने देखिन्न । केही दशकदेखि विप्रेषणबाट कमाउने दौडमा लागेको सरकारी नीतिले कृषि, उद्योगधन्दा, व्यापार सबै उत्पादन क्षेत्र लथालिंग छन्, उद्यमशीलता चौपट भएको छ ।
बजेटले करको दायरा फराकिलो बनाउने सोच राखेको देखिन्छ । डाक्टरका क्लिनिक, वकिलका बहस शुल्क, बजारका घरभाडाजस्ता धेरै आयका क्षेत्रमा करको पहुँच देखिन्न, जो पहिलो चरणमा करको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका यस्ता करदायराको अनुमान गर्दा तथ्यांक विभागले वैशाखमा सुरु गरेको आर्थिक गणनाको परिणाम पहिले आएको भए धेरै सजिलो हुने थियो, जुन यसपल्ट सम्भव भएन ।
जनताका अपेक्षा धेरै छन्, सरकारका योजनाहरू ठूला छन् । यी सबै पूरा गर्न तत्काल सकिन्न । यो वर्ष, अत्यावश्यक प्राथमिकताका योजना र कार्यक्रमहरूको छनोट गरेर, यथार्थपरक आयस्रोतको अनुमान आकलनअनुसारको परिधिमा रही प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई मात्र बजेटिङ गरिनेछ भन्ने आशा सबै सरोकारवाला क्षेत्रले लिएका छन् ।
