कर आतंक : पुनर्विचार गर्न जरुरी(कारोबार, भदौ ६, २०७५)

आयस्रोत नबढ्दै र बेरोजगारी नघट्दै आमजनताको दैनिकीमा परेको तीव्र कर वृद्धिको चापले— सरकारप्रति वितृष्णा त बढेको छ नै, यसले वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि बीजारोपण गरेको आभाससमेत दिँदैछ । सरकारले आफ्नै बजेट भाषणमा देशका झन्डै एक चौथाइ जनता निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेका भनेको भए पनि त्यस्ता गरिबलाई कसरी आयआर्जनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम बनाउनुभन्दा यी बग्रेल्ती थपिएका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नै तलबभत्ता बढाउनतर्फ लागेको समाचारले देश नै आतंकित बनेको छ । एकातिर निम्न आय भएका जनताको आयमा समेत करको चर्को हमला हुनु र अर्कातिर सरकारले दिने सुविधा कटौती गर्दै जानु र सांसद÷जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलबभत्ता बढाउनुबाट जनताका घाउमा चुक लगाएको छ । 
तीन तहका सरकारले थपेका कर र करयोग्य वस्तु एवं सेवाका बारेमा दन्त्यकथाझैँ लाग्ने समाचारले देशका प्रमुख दैनिकहरू भरिएका छन् । ठूलो आयको व्यापार, उद्योग–व्यवसाय नगर्ने सामान्य व्यक्तिहरू सबैभन्दा मर्कामा परेका छन् । आफ्नो आय नबढ्दा पनि रातारात आफू अचानक साढे ११ हजारभन्दा बढी कमाउने भएको केही महिनापहिले यिनले प्रतिव्यक्ति आय बढेको सरकारी घोषणाबाट सुनेका थिए । तिनै व्यक्तिहरू अहिले २५ गुना कर बढेको समाचारले मर्माहत छन् । दोलखा, भीमेश्वरमा अघिल्लो वर्ष डेढ सय तिरेको जग्गाको कर २६ गुना बढेर साढे ३८ सय पुगेको समाचार छापिएको छ । स्थानीय सरकारले कुखुरापालनामा छुट्टै कर हुँदाहुदै कुखुरा र अन्डामा समेत थप कर लगाएको छ । नदी तर्न पुल नभएका जनताले प्रत्येकपल्ट डुंगा चढ्दा रु. २५ सम्मको अतिरिक्त कर दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले लगाएको खोला तर्दाको कर, चटपटेको कर, ठेलागाडीमा तरकारी बेच्ने कर, मकै पोल्या कर, अन्डा कर, माछा मार्दाको करजस्ता हास्यप्रद करहरूको सूची लामो छ । करिब दुई दशकपछि निर्वाचित स्थानीय सरकार आएपछि आफ्ना धेरै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हौसिएकाहरू, स्थानीय सरकारले गरेको यस्ता कर वृद्धिबाट आक्रोशित हुँदै गएका छन् । 
बढेको दर र दायराबाट साना करदाता उम्केलान् भनेर ठेक्केदारसम्म खटाएको छ, तर ठूला करदाता सधैं छुटमा पल्केका छन् । एकातिर यसरी सामान्य जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी सबैतिरबाट कर बढाइएको छ भने अर्कातिर जम्मा हुने राजस्वलाई भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने सरकारी संयन्त्र लगभग बेकम्मा छन् । बैंक र सहकारीमा जनताका करोडौंको सञ्चित रकम ठगी गरेका ठूला माछाहरू सामान्य सजायपछि कानुनतः अभयदान पाएर स्वछन्दसँग बसेका छन् । हालसालै झन्डै ४ टन सुन, जसको अहिलेको बजार मूल्य करिब १८ अर्ब हुन आउँछ, सजिलै ‘तैं चुप मै चुप’ भएर हराएको छ । कर छल्ने बानी परेका ठूला व्यवसायीहरूप्रति सरकार उदार हुने गरेको तथ्य बेला–बेलामा दिइने कर छुट र कर फछ्र्याेट आयोग गठनबाट देखिन्छ । झन्डै १ हजार ७० ठूला करदाताले अटेर गरेर नतिरेको ३० अर्ब ५२ करोडमाथिको लाई २०७१ सालमा गठित कर फछ्र्याेट आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड तिरे पुग्ने गरी मिलायो अर्थात् झन्डै २१ अर्बको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर लापत्ता भयोे । यस्ता राजस्वमारा आयोग अब फेरि बन्दैनन् भन्न सकिन्न । 
‘’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले यही सरकारको पालामा समेत छलाङ मारेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशतको सुस्तता देखिएकोमा त्यसपछिको दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । यो ‘मनसुन विकास’ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । यसैगरी सरकारी खर्चमा गरिने अर्को भाँडभैलो भनेको बेरुजु खर्च हो । योजनामा निर्देशित शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरीसँग गरिने खर्चले हरेक वर्ष सरकारी रकम बढेको बढ्यै छ । गत आवसम्ममा सरकारको बेरुजु रु. ५ खर्ब नाघेको थियो, जो अघिल्लो वर्षको भन्दा २६ प्रतिशतले बढेको हो । यसरी सरकार जनतासँग जसरी कडाइका साथ कर लिन कठोर भएको देखिन्छ, राजस्व सही ठाउँमा लगाउन कर्मचारी तन्त्रमा त्यही कठोर वित्तीय अनुशासन लगाउन भने सरकार असक्षम देखिन्छ । यसले जनताको करमा ब्रह्मलुट रोकिने देखिन्न । 
देशले अहिले दुई प्रकारका नागरिक भएको दुखद परिणाम भोग्दैछ । एक थरी जो जीविका चलाउन अनेक कष्टसँग मेहनत गर्छन्, नियम–कानुनमा बाँधिन्छन् र पनि सधै अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । अर्काथरी जसलाई नियम–कानुन लाग्दैन, नियम उल्लंघन गर्दा पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् र विलासी जीवन बिताउँदै बसेका छन् । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकबाट करिब ११ अर्बबराबरको ऋण ल्याएको मूलतः संघीयताको महँगो खर्च धान्नका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यदि यो सत्य हो भने दुखद हो, किनकि कर्मचारी पाल्न मात्र ल्याइएको ऋण नेपालीको टाउकोमा त थपिनेछ, तर यसले विकास–निर्माण गर्दैन, ऋण तिर्न जनतामा करको भार भने थप्नेछ । 
सरकारले कर उठाउन पाउँछ । सरकारका काम–कारबाही जनताबाट उठेको करबाटै चल्ने हो । तर, वर्तमान समयमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले लगाएका नयाँ–नयाँ करहरूबाट जनता आशंकित र आतंकित हुनुको प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, निम्न आयका जनता, कर तिर्न सक्षम नै छैनन् । मकै पोल्ने, गाडामा तरकारी बेच्ने जस्ता निम्न वर्गलाई लक्षित कतिपय कर अन्यायपूर्ण छन्, यो हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता वर्गमा लगाइएका कर यस कारण पनि अन्यायपूर्ण हुन्, किनकि १ सय रुपैयाँ मात्र पनि उनीहरूको दैनिक आर्जनबाट काटिँदा आश्रित परिवारले पेट कस्नुपर्ने हुन्छ । उता, सरकारको ठूला करदातालाई छुट दिने मनसाय कायम रहेको र दायरा बढाउँदा राम्रो आय गर्ने समूहहरू भने नसमेटिएको देखिन्छ । जस्तो, काठमाडौँजस्ता सहरमा डाक्टरका क्लिनिकहरूमा अत्यधिक भीड देखिन्छ । एउटै क्लिनिकमा दिनको लाखसम्म बिरामीले बुझाउँछन्, तर प्रायःमा, सानो कागजको टुक्रोमा कलमले कोरेको चिटबाट डाक्टरलाई जँचाउने गरिन्छ, जुन सरकारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्न । उदाहरणका लागि गत वर्ष त्रिवेणी डिस्ट्रिलरीले ३ अर्ब ३९ करोडको छुट, गोर्खा बु्रअरीले ८६ करोडको छुट र एनसेलको ५४ करोडको छुट पाएका थिए । यस्ता एउटै ठूला करदातालाई कानुनले तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाध्य गर्न सके पनि लाखौं निम्न आयका जनतामा अतिरिक्त करको बोझ थप्न नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता निम्न आय समूहमा लगाइएको करको पुनरावलोकन गरेर तुरुन्त हटाउनुपर्छ । अहिलेको करबाट आतंकित हुनुको दोस्रो कारण, उठाइएको करको दुरुपयोग हो । सिद्धान्ततः जुन समूह या कार्यक्षेत्रबाट कर उठाइन्छ त्यसैको विकासका लागि राजस्व खर्च गर्नुपर्छ । डुंगा तर्दा उठाएको कर त्यहाँ पुल बनाउन खर्च हुनुपर्यो, न कि कर्मचारीका तलबभत्ता बढाउन । तर, करदातालाई सरकारको रवैया देख्दा करको यस्तो सदुपयोग होला जस्तो लागेको छैन । झन्डै एक वर्षको कार्यकालमा स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताका आधारभूत सुविधा, जो भताभुंगको स्थितिमा थिए, लाई सुधार्ने कुनै काम गरेको देखिन्न । सहरका बाटो उस्तै लथालिंग छन् । गाउँघरमा इन्जिनियर नराखी खोलिएका बाटाहरू उत्तिकै ज्यानमारा छन् । यातायातको भाँडभैलो उस्तै छ । न खानेपानीमा कुनै सुधार आएको छ, न फोहोर व्यवस्थापनमा । न किसानले राम्रो बीउ पाएका छन्, न मलखाद । जुन काम ठूलो रकम नलाग्ने र सामान्य व्यवस्थापन गरेर सम्भव छ, त्यो पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरिएको देखिन्न । बरु उनीहरूको पहिलो काम आफ्नो तलब मनग्य तोक्ने, आफू चढ्ने गाडीको टेन्डर खोल्ने जस्ता देखिए । वृद्धभत्ता र पेन्सनमा नियन्त्रण गरेको सरकार संवैधानिक अंगबाट निवृत भएकाहरूका लागि भने दिल खोलेर उदार भएको छ । मोटरसाइकल र मोटरलाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार निष्फिक्री बढाउने गरिए पनि सरकारका सबै उच्चस्तरका अधिकृत र मन्त्रीहरू आफूहरू १ देखि २ करोडसम्मका गाडी मात्र चढ्ने गरेको समाचारले जनता अचम्भित बनेका छन् । प्रदेश १ को सरकारले गाडी किन्न मात्र झन्डै ४० करोड छुट्ट्याएको छ, जसमा मुख्यमन्त्रीको गाडीलाई नै दुई करोड छुट्ट्याइएको छ । सुर्खेत, बर्दिया, सप्तरीमा बर्सेनि बाढी आउँछ । चार वर्षपहिले सुर्खेत र बर्दियामा आएको बाढीमा सयौ घरबारको धनजन नाश भयो, घर बगायो, तर अझै तिनीहरूको पुनर्वास हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि आएको महाभूकम्पले घरबारविहीन भएका करिब ७ लाख घरपरिवार आजको मितिसम्ममा अझै बिचल्लीमा छन्, किनकि त्यसमध्ये ३७ प्रतिशतको मात्र घर बनिसकेको जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमै भेटिन्छ । 
अत्यधिक करले विकृति जन्माउने निश्चित छ, भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ । एसिया फाउन्डेसनले केही महिना पहिले गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत जनताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूर्ण आस्था रहेको देखिएको थियो । जनतामा व्याप्त अहिलेको यो कर आतंकलाई व्यावहारिक भएर समयमै सम्बोधन र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । नत्र सामान्य जनताका असन्तुष्टिलाई कुनै अवाञ्छनीय तŒवले ‘भुसमा आगो’ लगाएजस्तै देशमा ठूलो उत्पाद गर्न प्रयोग गर्न सक्छ । संसारमा धेरैपल्ट तानाशाह र तानाशाही व्यवस्था यस्तै परिस्थितिमा हुर्केको इतिहासले बताउँछ ।

सरकार ! कर घटाऊ, रोजगारी बढाऊ

"बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझै“ हु“दा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् ।"

आयआर्जन गर्ने ठाउँ नबढेको र काम गर्ने वातावरण नसुध्रिएकाले जीवन धान्न कठिन हुँदै गएकोमा सरकारले हालै पाइलैपिच्छे बढाएको करले सर्वसाधारण नेपालीलाई बाँच्न झन् कष्टकर बनाएको छ । जनता तीन तहका सरकारका तीन तहका करमा च्यापिँदै गएका छन् । अहिले नगरपालिकामा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी करको मारमा परेका छन् । स्थानीय, त्यसमाथि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका थप करहरूको मारमा परेका बेला बजेटपछि बढेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले अधिकांश जनताको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ । यसले गर्दा नै जनतामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अनुभवी भन्छन्, राणा–शाह कालमा समेत जनतालाई यत्तिको करको भार थिएन ।
प्रत्येक तहका सरकार जनतालाई कर थप्ने र आफ्नो सुविधा बढाउने मेसोमा लागेको देखिन्छ । बजेटले सवारी साधनको अन्तःशुल्क बढाएपछि मोटरसाइकलमा ४ लाख सम्म र गाडीमा ५० लाखसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । खाध्यान्नमा आयात निरुत्साहित गर्ने नाममा दैनिक उपभोगका दाल, चामल, चना, केराउ, तेलको मूल्यवृद्धि भएको छ । बजेटमा गरिएको भन्सारको दरवृद्धिले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । बजेटपछि चनाको भाउमा रु. ३० बढेर प्रतिकेजी रु. १ सय ४०, मुसुरोको दालमा रु. ३० बढेर रु. १ सय ६०, चिनीमा रु. १० बढेर रु. ७५ पुगेको छ । योसँगै सरकारको भ्याट फिर्ता नगर्ने निर्णय र आयल निगमले इन्धनको मूल्यवृद्धिले गर्दा व्यापारीले खाद्यान्नको भाउ थप बढाएका छन्, तर बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझैँ हुँदा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् । 
नगरपालिकाहरूले जन्म दर्ताको दस्तुर रु. १ सयबाट रु. १ हजार बनाएका छन् । त्यसैगरी मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ आदिका दस्तुरमा पनि अत्यधिक बढाएपछि आउँदा दिनहरूमा निश्चय नै यस्ता पञ्जीकरणको दर ह्वात्तै घट्नेछ । यस्ता जनसांख्यिक घटना दर्ताको पूर्ण पालना नहुँदा अहिले पनि जनसंख्याको सीह आकार–प्रकार थाहा पाउन असम्भव भएको थियो, खासगरी अन्तर–जनगणनाको समयमा । अब यस्तो अनुमान अझै अवास्तविक हुनेछ । 
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले एउटै सेवामा तीनपल्टसम्म ‘पटके कर’ लिन थालेका छन् । खानेपानी ट्यांकरले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन विभागबाट लाइसेन्स लिएर निश्चित शुल्कः तिर्दै आएका छन् भने अहिले सरकारले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पनि दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । अब यसमाथि नपाहरूको कर थपिएको छ । ललितपुरमा प्रतिट्यांकर प्रतिखेप १ सय १३ देखि १ सय ७० रुपैयाँसम्म पटके कर लगाइएको छ भने भक्तपुर र काठमाडौँमा पनि यस्तो कर लिइन्छ । अनुगमन नहुँदा, हालै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त कर विद्यार्थीका अभिभावक या बिरामीको थाप्लोमै बजारिएको छ । यसरी सबै तहका सरकारहरू कताबाट केमा आफूले पनि कर तान्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्, तर यसरी चुलिएर लगाइएको करको प्रतिफल जनताले—बिग्रिएका बाटो बनाउनमा, पुल–कुलेसो बनाउनमा, यातायातको सहजतामा, खानेपानीको आपूर्ति सहज हुनुमा— अनुभव गर्न सकेका छैनन्; बरु सरकारका पधाधिकारीहरू— धमाधम आफ्नै तलब÷सुविधा बढाउने, नयाँ गाडी किन्नेदेखि आफू भूतपूर्व हुँदासम्मको भत्ताको सुनिश्चिततामा तल्लिन देखिँदा जनताको निराशा बढेको छ । हालै प्रदेश २ का एक मन्त्रीले बीसांै गाडीको लस्कर लिएर आफ्नो परिवार भेट्न गाउँघर पुगेको भिडियो भाइरल भएको छ । उता, वीरगन्जलगायतका नपाहरूमा सरकारले हरेक सेवामा अत्यधिक कर बढाएको विरोधमा व्यापारी र उद्योगपतिहरूले नगर नै बन्द गरेका छन् । सरकार जनताका आवाज र वेदना नसुन्ने हुँदै गएको छ । 
दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिन सरकारका मन्त्री/नेताहरू अघि सारेका छन् । डा. केसी प्रकरणमा देखिएको दम्भ ठूलो दुर्घटना नभई अवतरित भयो, सरकारको लगौंटीसम्म बचाएर । काठमाडौंका सडकहरूको बिजोगबारे प्रतिक्रिया माग्दा मन्त्रीहरूले ‘यो खाल्डाखुल्डी हामीले बनाएको हो र ?’ सम्म भनेको सुनियो । यो सत्य नै हो कि— न यो सरकारले भैंचालो ल्याएको हो, न बाढीपहिरो, न अहिलेको गरिबीको ऊ मात्र एक्लो जिम्मेदार हो, न यो कुशासन र भ्रष्टाचारको । त्यसैले पहिलेको भन्दा बढी भाँडभैलो गर्न पाउने यो सरकारको तर्क देखियो । सरकारमा बसेकाहरूमा तत्कालीन लाभ लिने लालसा बढेको त प्रस्ट देखिँदैछ नै, आफ्नो दल मजबुत बनाउने दलगत स्वार्थका लागि पनि दलका नेताहरू त्यति इच्छुक नभएको देखिँदैछ । 
सरकार चलाउनेहरूमा दूरगामी प्रभावका नीतिहरू बनाउने सोचको पनि कमी भएको देखिन्छ । आयात निरुत्साहित गर्न आयातित खाद्यान्नमा कर बढाउने होइन । खाद्यान्न उब्जनी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्न उन्नत बीउ, कम्पोस्ट मल र एकीकृत कीटनाशक विधि, आकाशे पानी संकलन, थोपे सिँचाइ विधि, बाली बिमाजस्ता प्रविधिको तालिमको व्यवस्था मिलाउने हो । कृषि औजार, सिँचाइ, संकलन केन्द्र, बजारको पहुँच मार्गजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो । दूरगामी सोचकै अभावमा कृषिमा राज्यको राम्रो लगानी रहे पनि उपलब्धि निराशाजनक बन्दै आएको छ । 
कृषिमा आधारित जनसंख्या नै अत्यधिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसले गर्दा एकातिर कृषि योग्य जमिन लगातार बाँझो बन्दै गएको छ, उपज घट्दै गएको हुनाले माग धान्न नसकेर आयात विकराल भएर बढेको छ र देशका युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशमा सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । सरकारले बाँझो खेतीयोग्य जमिन राख्न नपाउने भूउपयोग नीति ल्याएको भए पनि कृषिको दूरवस्था, युवाको पलायन र सहरीकरणले कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत बाँझै रहेको देखिन्छ । 
कृषि अझै पनि देशको सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र जीडीपीमा योगदान दिने आर्थिक क्षेत्र हो, तर यो निरन्तर ओरालो लाग्दै जानुमा बजेट मात्र होइन, सरकारको बेवास्ता बढी जिम्मेदार छ । गत वर्ष र यो बजेटमा समेत परेको बामपन्थी सरकारको एक मात्र उल्लेखनीय कृषिको कार्यक्रम हो— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, जसमा गत वर्ष ३ अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्ट्याइएको थियो भने यो वर्ष पौने ५ अर्बको हाराहारीमा, तर कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बोकेको यो कार्यक्रमको अघिल्लो वर्षको निराशाजनक उपलब्धि देख्दा, यो वर्ष पनि यसमा गरिएकोे बजेटको निरन्तरता बालुवामा पानी हालेजस्तो गरी केवल झारा टार्न सरकारले गरेकोे देखिन्छ । माथि उल्लिखित कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलिरहँदा गत वर्षको जीडीपीमा कृषिको योगदान त्यसअघिको २८ प्रतिशतबाट झरेर २७ प्रतिशत हुनु र कृषिको वृद्धिदर त्यसअघिको ५.२ बाट घटेर २.८ पुग्नुले यस कार्यक्रमको यही अक्षमता झल्काउँछ । कृषिमा राज्यको खर्च या अनुदान प्रशस्त छ र लगातर बढ्दै गएकै छ, तर पद्धति नै नबदलिँदासम्म र सरकारी कर्मचारीको उदासीनता यस्तै रहिरहे कृषिबाट ठूलो आशा गर्न सकिन्न । सरकारी अनुदानको ठूलो हिस्सा केवल पहुँचवाला र राजनीतिक कार्यकर्तालाई पुग्ने र वास्तविक किसानले छिटपुट मात्र सरकारी अनुदान भेट्टाउने हुनाले पनि यो अवस्था आएको कृषि विज्ञहरूको धारणा छ । के यो सरकारसँग यस्ता नीतिगत कमजोरी सुधार गर्ने आँट छ र यसले सरकारी लगानीको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ? 
जसरी स्वरोजगारी दिने कृषि छ, त्यसैगरी उद्योग, व्यापारजस्ता औपचारिक रोजगारीका ठूला क्षेत्रहरू छन्, जुन सरकारको अत्यधिक कर र भ्रष्टाचारले बिग्रिँदै गएका छन् । निजी क्षेत्रले समेत वर्तमान सरकारका नीतिहरू आफूलाई प्रतिकूल भएको जनाउ दिएको छ— वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाजस्ता ठूला उद्योग क्षेत्रमा गत महिना गरिएका व्यवसायीहरूका विरोध जुलुस र अभिव्यक्तिहरूबाट ।
सरकारको यस्तै नीतिगत हेलचेक्य्राइँ र कुशासनले ठूलो मात्रामा देशबाट पुँजी पलायन हुने देखिंदै छ । साथै, यसैको चपेटामा देशको रोजगारी समस्या निरन्तर बिग्रिँदै युवाशक्ति पलायनको दर बढ्दै जाने पनि देखिंदैछ । अहिले देशमा रोजगारी नपाउँदा दैनिक १५ सयदेखि २ हजारको हाराहारीमा युवाहरू भारतलगायत तेस्रो देशमा जाँदैछन् । देशको वर्तमान दुरवस्थाले दुर्गम क्षेत्रबाट महिला र साना बालबालिका बेचिने क्रम बढेको र देश गाँजा, अफिम, लागूऔषधको केन्द्र बन्दै गएको संकेत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका समाचारले देखाएका छन् । हालसालै एकै संस्थाले उत्तर प्रदेशमा ७० जना खाडीमा बेचिन लागेका नेपाली बालिकाहरूको उद्धार गरेको छ । हरेक दिनजसो देशमा भइरहेको महिला बेचबिखनको एउटा सानो र भेटिएको पटाक्षेप मात्र हो, माथि उल्लिखित घटना । यसैगरी अचेल लागू औषधी ठूलो मात्रामा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले भेटिरहेको समाचार आउने क्रम बढेको छ । देशमा काम गर्ने, जीवन धान्ने अवसरहरू नपाएर नै हो— महिलाहरू बेचिने, युवा पलायन हुने, किशोरकिशोरी लागूऔषधीको सिकार हुने । 
यो सरकारलाई जनताले आवश्यक बहुमत दिएका हुन् । आँट र विवेक प्रयोग गरे लामो समयदेखि विकासका प्रयासहरू जेलिएका कारणहरूमा प्रहर गर्न सक्ने ठाउँ थियो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने केही विकासका कार्यहरू आफ्नो पाँच वर्षको छोटो समयमा गरेर देखाउने अवसर यो सरकारले पाएको थियो, तर प्रारम्भका केही काममै अदूरदर्शिता, स्वार्थ, लोभ, देखाउन थालेकाले आउँदा दिनहरू जनताका लागि, नेताहरूका लागि, दलहरूका लागि, हालको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि र यो सम्पूर्ण देशको लागि नै अझै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । समयमै चेतना आओस् भन्ने कामना छ ।