Nepal’s R&D funding: Not enough (My Republica March 19, 2014)

http://www.myrepublica.com/portal/index.php?action=news_details&news_id=71260

Nepal has now become one of the darkest countries in the world due to its remarkably long hours of power cuts and misplaced development priorities. Once a relatively self-dependent country in agricultural production and semi-finished goods like sugar, leather products and cement, Nepal has now been transformed into a nation deprived of almost all basic requirements of life including food, clothing, energy and technology. What should be the focus of our development planning and where should we spend the major chunk of our budget is a topic that is often debated in the media by our economists and development experts alike. There is always disagreement over which sector deserves our priority: energy, education, health, roads, agriculture or tourism infrastructure? But certain areas where comparatively smaller investments can generate really big returns are often neglected in such debates.
If we compare the relatively closed era of say 1950-1990 with the relatively forward-facing 2000-2013 period in the development trajectory of the country, there are a few significant differences. Compared to the first era, we now have a relatively better functioning democracy, which means more people centered decisions, less red tape and good governance. However, the troubles and toils of people have magnified. There are more jobless people now than ever before. For many, the work they do is not sufficient to sustain their livelihood. This is why around 1,500 people are departing the country on a daily basis. An equal number of people cross our open border by road every day. This high migration rate has drained the country labor force in the last few years. 

The population has increased from 18 million in the census of 1991 to 27 million in 2011. The added people need more food, more jobs and better human resource management. However, this population growth is considered normal and not unnatural like the baby-boom that occurred in the western world after Second World War. The three most populated countries in China, India and the US, all have managed their high population pressures rather well. They considered their people as opportunities for national development. China, the most populated country in the world, has also one of the cheapest labor forces in the world that in turn lure foreign investors, contributing to its already big FDI pool. 
However, China has also been training its human resources to better understand basic technology. Hence, it is not the 2.2 population growth rate that has slowed Nepal’s economic growth (to around 2 percent), nor is corruption solely responsible, or the failure of planners, or slackness of implementation agencies. All these might be responsible. But, above all, it is the absence of tech savvy among our planners and policymakers to better understand technology’s important role in the history of mankind that is hindering our development. 
If we study the rise and fall of development in the world, we find a strong correlation between scientific research and the development of a country. No country has developed without investing in Research and Development (R&D). History shows that all powerful countries of the past had big interest in R&D and funded it well. In 17th, 18th and early 19th century, the UK was a hub of scientific research. Most of the discoveries in physics, chemistry, mathematics, statistics, botany and zoology were made there. Large government funds were made available to academia for scientific research. There were Royal Societies for different branches of science (that exists until now). Many scientists were conferred national honors. They were called Sir (Sir Isaac Newton) and appointed in scientific academies. The famous Scottish mathematician and physicist William Thomson, well known as Lord Kelvin, was honored as a Lord, a member of the Upper House of the UK.
The government spent big on scientific innovations. This made the country the most powerful and influential for many centuries. But after the Second World War, the UK’s premier position has been replaced by another great power. From the early 19th century, the US gradually began to take over the mantle of the R&D hub of the world. Today, the US spends a big chunk of its budget on R&D. Other than funding from several private companies, US Federal R&D funding (which is only one major stream of the governmental support) in 2013 was US $138 billion. According to World Bank’s data, US government was spending around 2.8 percent of its GDP for R&D until 2009, which has been raised by the Obama administration to three percent. 
The increasing proportion of R&D spending relative to GDP shows more government inclination for scientific research. Also, and perhaps unsurprisingly, there is a strong correlation between this proportion and development of a country. According to World Bank in 2011, this spending was highest for Israel (4.39 percent) and lowest for some poor African countries like Madagascar (0.11 percent), Burundi (0.12 percent) and Gambia (0.13 percent). Many European countries spend between 2-3 percent of their national budget and the East Asian tiger South Korea spends 3.74 percent. Nepal has never given research and innovation high priority. No government, even after the first advent of democracy in 1950, has seriously thought about investing in research. According to a 2011 NAST report, the government that year allocated a budget of Rs. 443.611 million on R&D which is about 0.37 percent of GDP. Late professor Dayanand Bajracharya often urged the government to raise its research spending to at least 1.3 percent of GDP. 
On the verge of drafting a new constitution, the government should also give due attention to the development of science and technology. The technology related to mobile, internet and computer have revolutionized the way Nepalis live. Such adopted technologies have changed the lifestyles of even the rural folks. This hard fact must never be lost on our planners. I believe giving a little more attention to R&D will in the long run keep able brains in Nepal and in the process accelerate national development. 

The hydro route: My Republica : MARCH 2, 2014

After months of wrangling the new government has taken a near full shape. It is a pleasure that the government is led by a Gandhian democrat Sushil Koirala. The number of promising faces in the cabinet has given some hope to the people. Koirala government has two main responsibilities: promulgating the constitution within a year and at the same time taking measures to address the problems in various sectors. To meet the second objective, the government needs to work on several fronts and fill the vacuum created by past governments whose focus on constitution had pushed development issues to the backburner. Thus the current government needs to identify key priority areas and work on them. Many economists and development experts have recommended a plan-holiday, which seems advisable as the nature of this coalition government is transitory. But I would say the government should make energy its top priority. Nepal is one of the darkest countries in the world with long hours of power-cut. In winter there is more than 12 hours of daily power outage, which negatively impacts the country’s economy, education, livelihood and social harmony. Industries have been using imported fossil fuels for survival. Same is the story of other service sectors like hotels, national/international offices, hospitals and private colleges. Likewise, a number of households have been using inverters that store electric power in batteries. People are free to use such inverters if they can afford them. But such use results in 10 to 20 percent energy loss. Besides, it also creates inequality in the society—allowing only well-to-do to use these devices and letting the rest to grapple with darkness.  Unemployment has magnified in recent years. As past governments failed to address this problem, thousands of promising youth are leaving the country each day to find work. Unemployment cannot be solved solely by focusing on industrialization, education, technology and/or good governance. Developing enough energy is as crucial. Once the government launches energy projects in massive scales, it will create job opportunities for millions. In the long run it will help improve ever-increasing trade imbalance that is estimated to cross Rs 500 billion this year. Industries cannot be run without adequate energy, nor can health and education establishments. Due to the abundance of high altitude water sources, hydroelectricity is our most promising source of energy. Solar power, fossil fuel, biomass, and hydropower are also used to generate energy in Nepal. But two factors should determine which source to depend on primarily: cost and environment friendliness. But fossil fuel, coal or gas is neither cost friendly nor environment friendly. Hydroelectricity is the best option. But despite having abundance of rivers, we have not been able to utilize them fully. After more than 100 years of first hydroelectricity generation at Pharping in 1911, we have only been able to generate about 750 MW power so far, less than one percent of the estimated potential. Even today 60 percent of population have no access to electricity and depends on firewood or other means for illumination and cooking. The daily energy demand exceeds 1500 MW but we can generate only around 400 MW during the summer. Receding water level during the winter results in low generation. To solve this crisis, we need to develop reservoir systems instead of depending solely on run-of-the-river systems. Or we will always have energy crisis in winter and have to import it from India at a steep price. According to International Energy Agency (IEA), hydroelectricity accounts for only 16 percent of total energy in the world. China, Brazil, Canada and the US together generate 52 percent of total hydroelectricity. The top-ranked China produces about 700 terawatt (1 TW=10 million MW) hydroelectricity. Running large hydro-projects is costly. Thus private sector should be encouraged to invest. Citizen’s Investment Trust (CIT) and Nepal Telecom must be appreciated for investing in around 456 MW power projects so far. We need to encourage banks and financial institutions to join the fray. Nepal receives more than Rs 400 billion in yearly remittance. But the hard-earned money is used in purchasing luxury items, adding to our trade deficit. We need to channel remittance into hydro-development. Remittance we receive is sufficient for medium hydro-projects. Thus the new Finance Minister should devise policies to tap this resource. Remittance money is mostly deposited at cooperatives and financial institutions. Cooperative law should be amended to channel this deposit to development projects. The projects concerned should share profits and benefits with those whose money they use. Before the election, Nepali Congress and CPN-UML had promised to produce 500MW electricity in three years. They pledged in their election manifestoes to make the country load-shedding free in the next five years. But the bitter reality is that we have not been able to run mega power projects in recent years. Political parties themselves are responsible for nullifying mega projects like Arun-III, Pancheshwar, West Seti and Upper Karnali. The government needs to ensure that does not happen again. It needs to make energy production and promotion our first priority. This will be an important step in solving a myriad other problems facing the country.

Despairs in Agriculture: review of the Agriculture-Census data

 

तथ्यांक विभागले बर्षदिन लगाएर गरेको कृषि लघु-गणनाको नतिजा गत पौष ९ मा सार्बजनिक गर्यो | कृषि जनगणना भनिएपनि यो छानिएका श्याम्पलमा मात्र गरिएको लघु गणना(sample  survey) हो | यो प्रतिबेदनको तथ्यांकले २०११ को नेपाललाई मात्र प्रतिबिम्बित गर्छ, यसैले गत बर्षको बर्ड-फ्लूको संक्रमणले सखाप भएको ह्याचरी उध्द्योगमा झण्डै ५०% कुखुराको बृध्दि भएको यसको तथ्यांक देखाएको छ | यसै गरी यो प्रतिबेदनले कृषिको उत्पादकत्वको तथ्यांक दिनसकेको छैन, केवल भू-स्थितिको तथ्यांक मात्र दिएको छ | जस्तोकी, धान फल्ने जग्गामा करिब ६% ले कमी आएको छ भन्ने यो प्रतिबेदनले देखाएको छ तर धानको उत्पादन कति प्रतिशत घटेको भन्ने देखाएको छैन | हेक्का रहोश, नेपाल राष्ट्रबैंकले फागुन २०६९ मा गरेको मुल्यांकन अनुसार देशमा चामलको आयात २४४% ले बढेको देखाएको थियो | यसरी कृषि-गणनाको ५० बर्ष पुगेको गर्ब गरिरहदा यो तीन बर्ष पुरानो र अधकल्चो तथ्यांकमात्र दिनसक्नु भनेको तथ्यांक विभागले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग र व्यबस्थापन गर्न अझै अक्षम भएको जस्तो नै देखिन्छ | तथापी गणना गर्ने पद्धतिमा निकै आधुनिकरण गरिएको, पूर्ण आफ्नै आर्थिक क्षमताबाट सम्पन्न गरिएको भनिएको छ, जो यसको प्रशंसनीय पक्ष हो  |   

   

नेपाल कृषिप्रधान देश हो, किनकी अहिले पनि देशको ७१% जनताको संलग्नता कृषिमा नै भएको देखिन्छ | सन् १९७१ मा यो संलग्नता ९४% थियो, जो ४० बर्ष पछि २०११ मा आएर ७१% मा झरेको छ | हुनत, कृषिको संलग्नता घट्नु नै अविकाश होइन | कृषिबाट गैर-कृषिमा रुपान्तरित हुदै जानु प्रगति नै हो | तर हाम्रो देशमा कृषिको लागि आधार जति सजिलो छ त्यति उद्योग, व्यापार या सेवाको लागि छैन | कृषि हाम्रो धर्म, संस्कृति, दर्शन, साहित्य, भाषा, प्रेम, क्रान्ति लगायत जीबनका हरेक तत्व मा मिलिसकेको छ | कृषिबारे सामान्य ज्ञान दिदा पढलेख नगरेकाले पनि राम्ररी बुझ्न र उपयोग गर्न सक्छन |  फेरी, भाग्यबश हामी हिमाल र तराईको जुन भौगोलिक स्थितिमा छौ जहाँ संसारको दुर्लभ हावापानी र जैविक बिबिधता हामीलाई प्राप्त छ, जहाँ शैकणौ प्रकारका कृषि उपज सम्भब छ जो नजिकका अन्य छिमेकी देशहरुमा हुदैन | तसर्थ यस क्षेत्रको विकास हुन सजिलो र यसले भबिष्यको लागि ठुलो  क्षमता बोकेको देखापर्छ | तर बस्तुगत स्थिति यति अनुकुल देखिएपनि कृषि क्षेत्र लगातार बिग्रिदै गएको देखिन्छ |

हाल कुल गार्हस्थ्यउत्पादनको ३५% भन्दा केहीबढी कृषिबाट नै पूर्ति हुन्छ | तर साथ साथै, तीस बर्ष पहिले सम्म चामल विदेशबाट आयात गर्ने नेपालले यस आर्थिक बर्षमा झण्डै ८ अर्बको त चामलनै आयात गर्ने अनुमान छ | खाध्द्यान्नमा हाम्रो परनिर्भरता हरेक बर्ष यति बढ्दै गएको छ कि हरियो तरकारी नै नेपालले गत छ महिनामा रु २ अर्ब ५ करोडको भारतबाट आयात गरेको छ, जो अघिल्लो बर्ष को भन्दा ६१%ले बढी हो र जसको उत्पादनक्षेत्र सबैभन्दा बढेको (४१% बढेको) यो कृषि प्रतिबेदनले देखाएको छ | आर्थिक सर्वेक्षण २०७० ले, कृषिबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा ३४% को योगदान पुगेको देखाउछ भने कृषि उत्पादनको वृद्धिदर आर्थिक बर्ष २०६८/६९ मा ४.९% रहेकोमा २०६९/७० मा झरेर १.२% हुनपुगेको देखाउछ | यस सर्वेक्षण अनुसार हाम्रो व्यापार घाटा ३.८ खर्ब पुगेको छ जो गतबर्ष भन्दा २३.५% ले बढेको हो | यस घाटाको प्रमुख जिम्मेवार, खादयान्नको आयात हो जो गतबर्ष हामीले करिब ४० अर्बको गरेको देखिन्छ | यसको अर्थ हो हाम्रो उत्पादनको बृध्दिदर मागको बृध्दिदर भन्दा अत्यन्त कम छ |

गाउँघरमा पुग्नेहो भने पहिला खेती गरीएका जमिनहरु बाँझै बसेका दृश्यहरु जताततै देखिन्छन् र शयौ मुरी अन्न फल्ने खेतहरु कित बाँझै, कित तीन बाली उब्जनेमा एक बाली मात्र लगाएको भन्ने सुनिन्छ | कृषि मजदुर नपाईने, ज्याला ज्यादै महगो भएको, आफ्नो परिवारको रेखदेखगर्ने बलिया मान्छे विदेश या शहर पसेका, मल-बिउ लिन गाह्रो भएको, गुनासो नै यो कृषिको निराशजनक हुनुको कारणहुन् भन्ने जताततै सुनिन्छ | आश्चर्यको कुरा यस्ता गाउँघरमा सामान्यतया: भेटिने लक्षणहरु यो कृषिको प्रतिबेदनमा प्रतिबिम्बित भएका छैनन् | उदाहरणको लागि, यो प्रतिबेदनले “एउटै जग्गामा कति बाली लगाईन्छ?” भन्ने तथ्यांकमा करिब दुई बाली लगायिने (१.८५ पल्ट) र यो दर हिमाल,पहाड र तराई सबैतिर गत दश बर्षमा बढेको देखाउछ | खेती गरिने ग्रामीण भेगहरुमा मजदुरको कमी भएको र त्यहाँका स्थानीय युवाहरु शहर या विदेश पलायन गरेको यथार्थ हो | यस जनशक्तिको पलायन र विप्रेषणको पैसाले कृषिमा रुची घट्दै गएको पनि सत्य हो | तर यो युवाशक्तिको पलायन र कृषिमा निराशाको एक प्रमुख कारण कृषि क्षेत्रमा सरकारको उदासिनता र अक्षमता पनि हो | उत्पादकत्वमा कमी र धेरै समय दिदा पनि १२ महिना खान नपुग्नु निराशाको प्रमुख कारण हो | यो प्रतिबेदन अनुसार कृषिमा संलग्न परिवार मध्ये ६०% लाई आफ्नो उब्जनी ले पुग्दैन जसमध्ये ४४% लाई ४-६ महिना र २३% लाई ७-९ महिना खान पुग्दैन | समयमा बिउ/मल नपाउने, आकाशे सिंचाईमा नै निर्भर, नयाँ प्रविधिका कृषिऔजार नभएको, कृषि बजारको अभाब, संकलन प्रणालीको अभाब तथा नयाँ बिउ-बिजन/खेतिका प्रविधि/माटोको अम्लियताको अनुसन्धानको प्रभावहिनता- यि कमजोरीहरु दसौ बर्ष देखि अनुसन्धानकर्ताहरुले औलाईरहेका कृषिमा बिद्यमान समयहरु हुन् | तर यो क्षेत्रमा लगातार भईरहेको अधोगतीले देखाउछ कि सरकारको कृषि प्रतिको रुची केवल मन्त्रालय बनाउने, जागिर ख्वाउने र टिप्पणी उठाउने औपचारिकता भन्दा धेरै माथि उठेको छैन | नेपाल सरकारले बजेटको राम्रो हिस्सा कृषिलाई दिदै आएको छ | प्राय: बजेटको ५-७%(सिंचाई जोड्दा) हिस्सा पाउने कृषि क्षेत्रको बजेट, गतबर्ष बाट दोब्बर बढाएर बार्षिक २१ अर्ब ४० करोड पुह्राईएको छ | यसरी योजनाबद्द विकाश शुरु भएदेखिको ५० बर्षको हिसाबगर्दा कृषिमा करिब १०-१५ खर्बको लगानी भईसकेको छ | यो तथ्यांक हेर्दा राज्यले कृषिमा गरेको खर्च अब्यबस्थित र अबिबेकी भएको वा भनौ बालुवामा पानि खन्यायेको जस्तो मात्र देखिएको छ | अहिले मोन्सान्टो जस्ता आनुवंशिक बिउको प्रोयोग-स्थल नेपाल भएको सनसनीखेज खबर चल्दा सरकारी नीति र संयन्त्र कति निरिपेक्ष्य भएर कृषिप्रति उदासिन भै बसेका रहेछन् भन्ने प्रष्ट्याउछ |    

         

यि अधिकांश निराशका तथ्यांकहरु को बिचमा केही व्यक्तिगत प्रयाशहरुको आशाजनक खबर पनि छापामा पढ्न पाउदा यस क्षेत्रको भबिष्य त्यती निराशाजनक न भएको भान हुन्छ | जुनार, च्याउ, रेन्बोट्राउट माछा, टनेलमा तरकारीखेती जस्ता कामबाट राम्रों कमाई गरिरहेका युवाहरुको समाचारले ठुलो ताम-झाम र देशी-बिदेशी संस्थाको फेरो समातेर बनाईयेका १०/२० बर्षे कृषि नीतिहरुमा हुंकार गरीरहेको सरकारलाई संदेश पुगेको हुनु पर्छ | यसैगरी नवलपरासीका चन्द्रशर्माको अष्ट्रीच पालनको कथा छ जसले सन् २०२० सम्ममा रु.८७ अर्बको व्यापार गर्ने हौसला देखाएका छन् | यस्तै, कृषि उपजलाई थोरै मात्र प्रशोधित गरी मुल्य अभिबृध्दि गर्ने र लामोसमय भण्डारण गरी बढी मुनाफा गरिरहेका हरुको गाथा छ जसमा पुर्बोत्तर संखुवासभाको हिन्वा वाईन, मार्फाको ब्रान्डी, जिरीको चीज, ईलामको चिया, गुल्मीको उच्च-पर्बतिय कफी र गलैचा उधोगहरु पर्छन | यि यस्ता उदाहरण पनिहुन् जो नेपालको बिशेष जलबायुमा आफ्नै खालको उत्पादनको रुपमा विश्वबिख्यात भईसकेका छन् | जस्तो, “नेपालको उच्च-पर्बतिय-कफी संसारका अरु धेरै देशका कफीभन्दा एकदमै भिन्न छ” भनेर पारखीहरु भन्छन् | हाम्रा यस्ता आफ्नैपना भएका कृषि उत्पादानको पहिचान गर्दैजानुपर्छ र यसलाई अर्ध-प्रशोधित गरि कुन रुपमा विश्वबजारमा लानसकिन्छ त्यसको खोजि हुनुपर्छ | यसैगरी हाम्रा यार्सागुम्बा, पाँचऔले, केशर, जटामाशी जस्ता बहुमुल्य जडिबुटीहरु जो प्राय: नेपालमा मात्रै पाईन्छ हामी कच्चारुपमा सोझै बेचिदिछौ | यसबाट पनि केहीको घरबार त चलेको छ तर सामान्य प्रशोधनगरि तेलको रुपमा बेच्दा यसबाट दशगुना बढी मूल्य पाईन्छ र केहि बढी मान्छेहरुले रोजगारी पनि पाउछन् | यस्तो सामान्य प्रशोधनको लागि ठूलो लगानी र प्रबिधिको आबश्यकता पनि पर्दैन |

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Problems and consequences of revisiting Semester System by TU: Republica Feb-03, 2014

Why the haste?      by PROF DR VIKASH RAJ SATYAL

Tribhuvan University is revisiting the semester system, and this attempt is being criticized from many quarters. Students unions are protesting that it would be highly expensive, and that TU has not done proper homework and taken relevant stakeholders into confidence. Meanwhile, TU claims this new system will improve education quality. 

Certainly, semester system engages students throughout the session. It is assumed that with presentations and group discussions in semester system, students will learn better. However, semester system has serious drawbacks too. It is expensive. Back in 1971, it was supported in Nepal by the World Bank; donors may not support it this time. Students and their guardians will ultimately have to foot the bills. 

TU is a national institution; more than 80 percent of all Nepali students aspiring for higher education are enrolled in TU, most of them poor.
In the first phase, TU proposes to implement this system only at Kirtipur Campus and only at the Masters’ level. This makes sense as higher education is inherently more expensive, and the small territory can be managed efficiently. However, there are many other TU affiliated colleges that run Master’s programs, and TU’s next step would undoubtedly be implementing the system in those colleges. In 1979, after eight years of experimenting with semester system, TU had declared it unsuccessful and gone back to the annual system. How do we know it will not fail this time? Have we evaluated previous failure? Have we communicated them to stakeholders?

The protest of student unions may be self serving, as they see their role minimized in the semester system. But when they say that there has not been adequate debate, they have a point. Also, their concerns about high costs are valid. At a time the government is advocating ‘education for all’, this new system is too expensive. Currently, TU charges Rs 16,000 annually for Masters’ program in Humanities, which will be raised to Rs 80,000 annually in the semester system. Similarly, it proposes yearly fees of Rs 50,000 in MBBS where it currently charges Rs 9,000.

The argument that this system will improve quality of education is again questionable. TU argues that in semester system, class size can be reduced (to 30-40). Why cannot it reduce class size in the annual system? It claims quality of education can be achieved through presentation, group discussions in class, etc. Why cannot effective teaching methods like power-points, handouts, interaction, application oriented techniques be used in the current system?

Some Bachelors’ students have not given annual exams after 17 months of study, and some examinees have not received results after 11 months of their exams. These are administrative failures. How can such negligence be magically corrected in semester system? Education experts believe such negligence occur due to the staff’s politicization. In semester system, the administrators need to be twice as efficient. How can the TU’s lethargic existing system respond to this need? Raising education fee and pouring money is not the solution.

In the last decade, inefficient teachers and staffs have entered TU through political backdoor. They have no intention of teaching. Why is TU unable to take action against its staff and teachers who are openly running private colleges or holding senior posts in such institutions?
It is true that the quality of students in TU is degrading, and is lower than in some private universities. It is also true that semester system has been found effective in many universities, in Nepal and abroad. However, in the case of TU, revisiting a failed system without proper analysis of previous failure is likely to backfire.

If raising fees is TU’s sole objective, it can do so with the annual system, through open debate, especially with students. If TU thinks increased income will free it from government intervention, it is right. However, this cannot be its sole intention. Dr Govinda KC’s recent fast has exposed the mindset of high officers at TU and made public their greed for money and power.

In annual system, the prescribed textbooks by foreign writers are seldom used in class. Teachers use their own books, which are mostly ugly copies. There is no scope for sound understanding from such books. Also, examination questions measure student capacity to mug. If the questions are aimed at testing students’ analytical capacity, the quality of students can be improved even now. But the examination board is overrun by people whose interest is not quality. The same is true of the syllabus monitoring body. How can semester system curb such practices?

The most dangerous aspect of the semester system is the 40 percent marks for class assessment. This score is likely to be manipulated by students or teachers. In the current annual system, practical examinations are conducted by colleges in the Science departments. Student unions every year threaten HoDs to give students no less than 40 marks (out of 50). This has caused physical destruction in many colleges. The arson at the Central Department of English and Economics at Kirtipur happened for similar reasons. How can TU assure this will not happen with 40 marks in the hands of teachers? It was one of the major reasons the semester system failed last time, and the risk is higher today. In contrast, the centralized examination structure in the annual system prevents such dangerous interference.

TU should not hurry to revisit a system that failed once. First, it needs to publish a whitepaper about what problems it wants to solve and how, what it wishes to achieve, what its plans of expansion to regional level are, and how the extra income will be used. Discussion about these topics should be held among different stakeholders. It is not advisable to leap into this risky experiment without preparation. 

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा र साल्ट ट्रेडिंग

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा र साल्ट ट्रेडिंग   

प्राडा. विकासराज सत्याल

५० बर्ष अघी नुनको सहज आपूर्तिको लागि खोलिएको पहिलो सरकारी ब्यबसायिक संस्था ‘साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन लिमिटेड’ अर्धशताब्दी लामो अनुभवबाट खारिएर आज एउटा आत्मनिर्भर, सेवामुखी र सशक्त संस्थाको रुपमा उभ्भिएको छ | भूपरिबेष्ठित भएकोले समुद्री नुन जो दैनिक नेपाली खानाको अत्याबश्यक अवय हो हामीलाई बाहिरबाटनै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ | नेपाल जस्तो कठिन भौगोलिक बनोट, असहज ढुवानी, असंगठित बजार र अपरिपक्व ब्यबसायिक क्षमाता भएको देशको तत्कालीन परिबेशमा विक्रम सम्बत २०२० मा मूलतः नुन र पछि आयोडिनयुक्त-नुनको सहज आपूर्तिको लागि गरिएको यसको स्थापना एउटा सराहनीय कदम मान्नु पर्छ | ५० बर्षको यो अन्तरालमा देशले धेरै काँचुली फेरीसकेको छ | राजनैतिक ब्यबस्था पंचायती हुदै गणतान्त्रिक भैसकेको छ | बजार ब्यबस्थापनका सिद्धान्तहरुमा धेरै उलटफेर भएको छ | २००७ साल अगाडि खासै सिद्धान्तको आधारमा नभई एकांकि ब्यबस्थापनबाट चलेका बजार पंचायतकलमा मूलतः आरक्षित र केन्द्रिकृत रहे | देश अहिले ‘विश्व व्यापार संगठन(WTO)’ मा आबद्ध भइसकेको छ | राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका संजाल देशमा सक्रिय छन् | बजार पूर्णरुपले निजीकारण गरिनुपर्छ भन्नेहरु पनि आबाज उठाईरहेका छन् र सरकारलाई दबाब दिदैछन् | साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणालाई पनि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरुले उपुक्त ठानेर यसै अनुरुप कैयौ कार्यक्रम र संस्था चलिरहेका छन् | यिनै वादबिवाद र प्रयोगहरुको वीच सरकारको जम्मा ९ प्रतिशत हिस्सेदारी भएको साल्टट्रेडिंग, सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको एउटा सफल उदाहरण र विकासवादी तथा अर्थशास्त्रीहरुको लागि अध्ययन मनन्-योग्य बिषय बनेको छ |    

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा

देश विकासको लागि सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अबधारणा विश्वका धेरै मुलुकहरुमा नब्बेको दशकदेखि शुरु भएको थियो | सन् १९९२ मा बेलायतको अनुदारवादी दलका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले चलाएको ‘निजी वित्तिय पहल’ (Private Finance Initiative) भनिने कार्यक्रम नै सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अबधारणामा चलेको पहिलो कार्यक्रम ठानिन्छ | यो अवधारणा नेपालले केही वर्षयता अंगीकार गरिरहेको छ । नेपालमा यस अबधारणाको शिलान्याशनै साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन बाट भएको ठानिन्छ | सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अवधारणामा विश्व बैंक, यूएनडीपी, डीएफआइडी जस्ता हाम्रा दातृ निकायहरुले पनि चासो दिने गरेका छन् । यसको पछाडी राज्य वा निजी क्षेत्र एउटालाई मात्र राम्ररी विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा यो अवधारणामार्फत आफ्नो लगानी सदुपयोग होस् भन्ने दातृ निकायहरुको अपेक्षा देखिन्छ ।

  

विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरु 'जनता र लगानीकर्ताले एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्न्ने’ हुँदा यो मोडल दिगो विकासको उपुक्त मोडल हो भन्ने ठान्छन । निजी क्षेत्र छिटो नाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न चाहन्छन र मनग्य नाफा नहुने भए लगानी गर्दैन | ढिलो नाफा दिने सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइजस्ता आयोजनामा सरकारको उपस्थिति र निगरानी जरुरी हुन्छ । नेपालमा शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्न थालेपछि अर्थ नीतिबारे पनि बहस चल्न थालेको हो | विश्वमा दुईखाले अर्थ व्यवस्थाको वर्चश्व देखिन्छ । राज्यले नेतृत्व गरेको ‘समाजवादी अर्थतन्त्र’ र निजी क्षेत्र अर्थात् बजारले नेतृत्व गरेको ‘पूजीवादी अर्थतन्त्र’ । दुवै खाले अर्थतन्त्र दोष-रहित छैनन् त्यसैले जनताका अपेक्षाहरु लाई पूरागर्न पूर्ण सफल छैनन | यसै क्रममा बीचको बाटोको रुपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अगाडि सारिएको हो । मध्यमार्ग अर्थात् सेतु को कामगर्ने यो बिधिको प्रयोग संसार का अधिकांश विकाससिल मात्र होइन विकशित देशहरु मा समेत भईरहेको छ | थाइल्याण्ड, चीन र भारत जस्ता विकाससिल देशहरु एवम् बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जस्ता विकशित देशहरुमा यो मोडलका मनग्य कार्यक्रमहरु चलेका छन् | युरोपियन संघमा भौतिक निर्माणको छेत्रमा सन् २००० देखि यो मोडल निकै लोकप्रिय भएको हो | तर शिक्षा र श्वास्थ जस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राखने धेरै कार्यक्रमहरु पनि यसै मोडेलबाट संचालित भईरहेका छन् |    

हुन त यो अवधारणाबारे नेपालमा प्रशस्तै मतभेद हुनेगरेको छ । एकखाले अर्थविद्हरु यसलाई “समाजवादी नीति अख्तियार गर्न प्रयोग गरिएको चोर बाटो” भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, भने अर्कोथरि अर्थविद्हरु भारत, चीन, थाइल्याण्डजस्ता देशहरुमा यसको सफल प्रयोग भएकाले यसबाट पूजीवादीहरु तर्सन नहुने तर्क गर्दछन् । हरेक नयाँ अवधारणाका पछाडि तर्क वितर्क त हुन्छन् नै तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ राज्य वा निजी क्षेत्रले एकलरुपमा मात्र प्रशस्त लगानीगर्न सक्दैन त्यहाँ यो अवधारणा सफल हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । फेरी कोरा शिद्धान्त भन्दा प्रतिफललाई पनि हेरेर अबधारणाहरुको पुनर्मुल्यांकन गरिनु राम्रो हो | आर्थिक विकासमा यो अवधारणाले दिर्घकालमा कस्तो प्रतिफल ल्याउछ त्यो त अहिलेनै ठोकुवा गर्न सकिदैन तर नेपालमा यो उपयुक्त हुने धेरै आधार छन् । नेपाल सरकार ले एक्लै ठूलो लगानी गर्न सक्दैन | निजीक्षेत्रले पनि परियोजनामा लगानीका लागि अफ्नो विश्वस्तता देखाउन सकिरहेको छैन | यस स्थितिमा दुवै क्षेत्रको सही सदुपयोग गरियो भने राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने छ भने अर्कोतिर सरकारी र निजी क्षेत्रले एकअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ । त्यसका साथै समाजमा पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्गलाई आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउदै उनीहरुलाई आर्थिक विकासबाट आउने प्रतिफलको हिस्सेदार बनाउन पनि यसबाट सहयोग पुग्नसक्छ । जुनसुकै अवधारणाको पनि सही सदुपयोग नै यसको सफलताको कडी हो । आर्थिक विकासमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी बढाउने कुरालाई पनि व्यवहारमै बढी जोड दिन जरुरी छ । सही प्रयोगबाटै यसको सफलताको खोजी गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो देश जहाँ केही ठूला ब्यापारी घरानाको अधिनमानै उद्धोग वाणिज्य रुमल्लिएको छ | जहाँ मझौला उद्धोग ब्यबसायमा सिन्डिकेटको राम्रो पकड छ | स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको ‘प्रतिस्पर्धा वाट बजारभाउ आफै नियंत्रित हुन्छ, प्रविधि, गुण वा सेवा को स्तर बढ्छ’ भन्ने तर्कको आधार नै काल्पनिक देखिन्छ | यो खुला प्रतिस्पर्धाको अबधारणा रामराज्यको दिवास्वप्न या अंग्रेजी शब्द युटोपियन-मिरेज (Utopian-mirage) मात्र हो जस्तो देखिइरहेको छ | हालैमा नेपालमा देखिएका केही उदाहरणले यस कुराको पुष्टि हुन्छ |    

 

केही दिनअघि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर हडतालको आह्वान गरे । सरकारले सुरुमा यातायात नचलाए कानुनी कारबाही हुने धम्की पनि दियो तर दुई दिन सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो । यातायात व्यवसायीहरूले यातायात नचलाएपछि सरकारसँग उनीहरूलाई खुसी पार्नुको विकल्प थिएन । किनकि सरकारसंग साझा यातायात, ट्रलीबस जस्ता सरकारी सार्वजनिक यातायातका साधन नै छैनन् । यातायात व्यवसायीहरूले जति नै कडा माग राखेपनि त्यो माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।

हालैको अर्को उदाहरण खाना पकाउने ग्यासको लिनसकिन्छ | कमिसन वृद्धिमा सरकार नमान्दा ब्यबसायीहरुले केही दिन ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिनै बन्द गरे | सरकार यसपल्टपनि कमिसन बृध्दीगर्न बाध्यभएको भयो | पेट्रोलियम पदार्थको ठुवानीमा सरकारी निकायको आंशिक मात्र सहभागिता छ | यसको वितरणमा हुने हड्ताल र बन्दले उपभोक्ता अजित हुनेगरेका छन् । यसैगरी खाद्यान्न र तरकारीको आकासिदो भाउले आम जनता पिडित छन् | यो मुलाताया बिचौलियाहरुको नै करामत हो | अन्तिम उपभोक्ताको खरिदमा महगो समान परेपनि त्यसको शताम्शमात्र उत्पादक किसनले पाउने गर्दछ | स्वतन्त्र बजारनीति कतै लागु भएको देखिदैन | निजीक्षेत्रलाई समावेश नगरीकन विकास हुनसक्दैन भन्ने यथार्थतालाई नाबिर्सिएपनि निजीक्षेत्रको एकाधिकार भयो भने त्यसले सरकारलाई र देशलाई कसरी कमजोर बनाउँछ र त्यसको सिकार सर्वसाधारण जनता बन्नुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिन नहुने यथार्थ देखिन्छ । यस स्थितिमा मध्यमार्गको सार्वजनिक-निजी साझेदारी, विकाशको राम्रो अबधारणाको रुपमा हुनसक्ने देखिन्छ | अमेरिकी अर्थशास्त्री ‘जोशेफ युलिन स्टिगलिज’ जो २००१ को नोबेल पुरस्कार बिजेता हुन्, आफ्ना व्याख्यानमा बजार धरासायी (market failure) हुनबाट जोगाउन ‘तेस्रो मार्ग’ को आबश्याकता पनि रहेको चर्चा गरेका छन् | उनको यो ‘तेस्रो मार्ग’ सरकारको भूमिका रहेको ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी’ हो भन्ने मानिन्छ |

हामीले अबलम्बन गरेको सार्वजनिक-निजी साझेदारीको कार्यक्रमका केही कमजोरीहरु पनि देखिन्छन | सरकारी र निजी क्षेत्रबीच यस्ता कार्यक्रमहरु चलिरहदा पर्याप्त छलफल भइरहेको देखिन्न । नेपालमा विशेशगरी राष्ट्रियस्तरमा केही हदसम्म त्यस्तो छलफल चलेपनि स्थानीयस्तरमा त्यसखाले छलफल त्यति भइरहेको छैनन् । यस्ता छलफल बाटनै ति कार्यक्रमहरु प्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छ र कार्यक्रमहरु संचालक, जो सरकार नै हुन्छ, को आर्थिक बिश्वस्नियता कायम हुन्छ | दोस्रो समस्या पारदर्शिताको पनि हो | बिना टेन्डर खरिद-विक्री हुने परिपाटीमा भ्रष्टाचारको सम्भावना रहन्छ | काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक-निजी अबधारणा अनुसार चलाएको 'आकासे पुल' यसको उदाहरण हो । काठमाडौंको असन, रत्नपार्क, सहिदगेट आदि स्थानमा आकासे पुलमा महानगरपालिकाको एकलौटी अधिकार रहेको छ । यो एकलौटी अधिकारको अर्को विकल्प उपलब्ध पनि छैन किनकि निजी क्षेत्रले आकासे पुलको वैकल्पिक उपाय दिन पनि सक्दैन । महानगरपालिकाले आकासे पुल निर्माणको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिन्छ तर निजी क्षेत्रले बनाएको आकासे पुलमुनि रहेका पसलको भाडाको दर भने बिनाप्रतिस्पर्धानै निर्माणकर्ताले निर्धारण गर्नेगरेका छन् | यस्तै आर्को उदाहरण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो जस्ले वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्दा कहिल्यै टेन्डरमा भाग लिनुपर्दैन | यसलाई अर्थशास्त्रीहरु अश्वस्थता ठान्छन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारीको तेश्रो समस्या नविनता ल्याउन नसक्नु हो | यस अवधारणामा एउटा प्रमुख तत्त्व निजीक्षेत्रको निपुणता भित्र्याउने कुरा रहन्छ । तर सरकारले तोकिदिएको मूल्य माथि नाफापनि थपिने भएपछि निजी क्षेत्रले जोखिम उठाउन हिच्किचाउछ र आफ्नो मूल्य वा सेवाको खर्च कम गराउन प्रोत्साहित हुदैन । तसर्थ यि कमजोरीहरुलाई सुधार गरे यो विकाशको मोडल वढी प्रभाबकारी हुनसक्ने देखिन्छ |   

व्यापार विविधिकरण

नुनको आपूर्तिमा मात्र सिमित भएकोभए साल्ट ट्रेडिंग आजको जस्तो आत्मनिर्भर र फाइदा कमाउने संस्था हुनसक्दैन थियो, अझ यसको अस्तित्व नै शायद रहने थिएन | पचास बर्सको तन्नेरी हुंदा सम्ममा यसले बहुआयामी व्यापार बिविधीकारण को निती अपनाएर अफ्नो विकास गरेको देखीन्छ | यसले देशकै कृषिउपज अथवा आयातित - चिनी, चामल, दलहन, खाने तेल, गरममसला र मैदा जस्ता खाध्यान्नहरु आफ्नै लोगोमा बिक्रि-वितरण गरिरहेछ जसको लक्ष पहाडी, हिमाली र हिमालपारीका दुर्गम जिल्लाका सम्मका मध्यम र निम्न बर्गका उपभोक्ताका दैनिक उपभोगको आवश्यकतामा योगदान गर्नु हो |  यस्ले देशमानै पहिलोपल्ट बनस्पति घ्यू (?) घियू उत्पादनको  सुरुवातगर्दै यस्ता उधोग देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेको छ | पछिल्लो समयमा, शहरी उपभोक्ताको आबश्यकता बन्दै गएको ‘खाना पकाउने ग्यास’ को बोटलिंग र वितरणको समेत सुरुवात गरेको छ | ४०० कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष र हजारौ लाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनु पनि यसको महत्वपूर्ण योगदान हो | यसैगरी अन्य उधोग र उधोगीहरु संग हातेमालो गर्दै व्यापारको नेटवर्क बनाएको केही उदाहरणगरुमा: गोरखकाली रबर, मोरंग चिनीमिल, बुटवल धागो र घरेलु हस्तकला जस्ता पर्दछ | यसको वेबसाईटमा उल्लेख भए अनुसार केही खाद्यान्न को निर्यात समेत यसले गर्नेगरेको छ |

 
निश्कर्ष

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति निराशजनक छ | आर्थिक वृद्धिदर लक्ष भन्दा प्रायः सधै तल झरिरहेको छ | गत आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा आर्थिक वृद्धिदर ३.६% रह्यो जो ६ वर्ष यताकै न्यून वृद्धिदर थियो | हरेक बर्ष सोधनान्तर घाटा बढ्दै छ र यसैसंग व्यापार घाटा डरलाग्दो संग बढ्दै छ | २०६९/७० मा व्यापार घाटा गत बर्षभन्दा १२०% ले बढेर रु ४ खर्ब ८० अर्ब  पुगेको छ |  यसले देशको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको र परनिर्भरता बढ्दै गएको देखाउछ | राजनैतिक अस्थिरता संगै विकासका कार्यहरु प्रायः बन्द छन् जसले गर्दा रोजगारी घद्दै गएको छ | केही सक्ने र टाठावाठाहरु बैदेशिक रोजगारीमा विदेशपुगेका छन् | करिब २५ लाख युवा यसै क्रममा विदेशिएको तथ्यांकले देखाउछ | कृषि जो देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो लगातार खस्किदै गएको छ | कुनैबेला निकासी गरिने चामलको आयातनै गतबर्ष भन्दा २४४% ले बढेर करिब साढे ४ अर्ब भएको छ | कृषिको ह्राशका मुख्य कारणहरु हुन्: बिउ, मल, सिचाई र उन्नत प्रबिधी तथा श्रम शक्तिको अभाब | उत्पादनलाई बजारको या भनौ श्वस्थ वितरण प्रणालीको ठूलो अभाब छ | अशिक्षित किसानहरु लाई बजारको राम्रो ज्ञान छैन | फलस्वरूप बिचौलिया र सिण्डिकेटको चपेटामा पर्छन र न्यून मुल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन् | यसले गर्दा कृषिपेशामा पर्याप्त क्षमता हुदाहुदै पनि गहिरो निराशा छाएको छ | देशको आर्थीक विकाशको लागि उत्पादक र बजारको विचमा कम नाफामा चल्ने इमानदार र स्थायित्व भएको वितरण व्यवस्थाको अहिले ठूलो खाँचो छ | यस कशीमा खरो उत्रने ‘साल्ट ट्रेडिंग’ जस्ता संस्था देशको लागि त्राण देखिएको छ | अहिलेको यस्तो स्थितिमा यसै प्रकारका अन्य संस्थाहरु जस्ले बिबिध प्रकारका कृषिजन्य र उधोगजन्य उत्पादनको बिक्रि वितरणको ब्यबस्थापन गरी अर्थ वाणिज्यमा टेवा पुर्याउछ को ठूलो आवश्यकता देशमा देखिन्छ |

 

संदर्भ सामाग्री:

१)      ‘पीपीपी’ उत्कृष्ट विकास मोडल, आर्थिक संबाददाता, कान्तिपुर दैनिक,  मंसिर १९, २०६७

२)      सार्वजनिक निजी साझेदारी र समाजवाद, भोलानाथ चालिशे,  कान्तिपुर दैनिक, पुस ६, २०६७

३)      जलविद्युत्मा ‘सिन्डिकेट’को खतरा, भीम गौतम, सौर्य दैनिक(www.souryadaily.com), बैसाख १५ , २०६९

४)      Public Private Partnership in Nepal, Madhukar SJB Rana, Telegraphnepal.com, April 17, 2009

५)      आर्थिक विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी  सम्पादकीय  युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, माघ १९, २०६९

--------------------*********************----------------------------------

Remittance: a slow poison

केही वर्ष देखि विप्रेषणको जाईफल चाटेर देश मस्त भएको छ | ‘विप्रेषण एउटा प्रदुषित रगत हो, मरिचिका हो जो देशको अर्थतन्त्रमा वग्न थालेपछि देशको आर्थिक र सामाजिक स्वास्थ बिग्रिदै जान्छ’ भन्ने कुरा देखिदै गएको छ | सन् १८१४ तिर भएको ब्रिटीशसंगको गोर्खाली युध्द पछि ‘वीर’ भनि चिनिएका नेपालीलाई तत्कालिन पंजाबका राजा रंजित सिंहले सम्मानपूर्वक आफ्नो सेनामा भर्ति गरी राजधानी लाहोरमा राखे | त्यो विदेशको कमाईनै नेपालमा लाहुरेले ल्याएको पहिलो विप्रेषणको रकम थियो | सन् २००० पछि वदलिएको राजनैतिक परिवेशमा विदेश जानेलाई नेपालले ढोका ठुलोपारेर खोलिदिएको हो | सन् २००० पछि आज सम्ममा पढ्न र काम गर्न भनेर बिदेशिनेको संख्या बर्षेनी बढ्दै छ र देशमा विप्रेषणको वाडी नै आएको छ | सरकारी स्रोत अनुसार सन् २००० देखि २०१२ सम्ममा विदेशमा रोजगारीको लागि श्रम विभागबाट स्विकृती लिनेहरु करिव ३५ लाख छन् तथा शिक्षा विभागबाट पढन जानको लागि स्विकृती लिनेहरु करिव ३ लाख छन् अर्थात् करिव ३७ लाख नेपाली भारत वाहेक अन्य देशमा छन् | उता ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७’ ले  नेपालमा प्रतेक तेश्रो घरबाट कम्तिमा एक जना विदेशिएको, विदेशिनेमा करिब ८० प्रतिशत १५-३५ वर्षका युवा भएको र यि विदेशिनेमा करिब ८५ प्रतिशत ग्रामीणभेकका भएको देखाउछ | उता विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अनुसन्धानकर्ताहरुको अध्ययनमा कानुनी र गैर कानुनी रुपमा विदेशिएका, बेचिएका चेली-बेटी तथा भारतमा भएकालाई समेत जोड्दा झण्डै नेपाल भित्रको जनसंख्या बरावरको संख्या नेपाल बाहिर पनि भएको अनुमान गरेको छ | देशमा बिग्रिदै गएको रोजगारीको स्थिति, वढ्दो महंगी, बन्द-हड्तालको अस्थिरता तथा हरेक दिन त्रिभुवन बिमानस्थलबाट विदेशिनेको संख्या हेर्दा सरकारी तथ्यांक भन्दा निकै ठुलो संख्यामा नेपाली विदेशिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ | विप्रेषणको आयबाट २०६९-७० मा नेपालले रु ४३० अर्ब भित्रिएको छ जो कूल-गारस्थ्य-उत्पादन (जीडीपी) को करिव २२ प्रतिशत हो |

माथिका तथ्यांकहरु सर्सर्ती हेर्दा विप्रेषणले देशमा प्रगति गरेको जस्तो देखिन्छ | तर विप्रेषण संग संगै अन्य तथ्यांक पनि केलाउने हो भने दुखलाग्दो स्थिती देखिन्छ | विदेशमा कमाई गर्न २०शौ लाख युवा, जसमा मुख्य ग्रामीण भेगका छन्, बाहिरिदा देशको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको छ | अचेल जुनसुकै गाउघर शून्य र उराठलाग्दो हुदैगएको छ | युवाहरु नहुदा कृषि, मेलापात, औषदीमूलो, क्रियाकर्म सम्म गर्ने मान्छे पाउन गारो भैसकेको छ | नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको कृषिक्षेत्रको बिग्रिदो हालत खाधान्नको भयाबह रुपको बढ्दो आयात ले देखाउछ | २०३०-४० का दशकमा गार्हस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत सम्म धानेको कृषिले हाल ३५ प्रतिशत मात्र धानेको छ | कुनै बेला नेपालबाट निर्यात गरिने चामल अचेल आयात गर्नुपरेको छ | गत २०६९-७० मा चामलको आयात अघिल्लो बर्ष भन्दा २४४ प्रतिशत ले बढेर करिब रु १४ अर्ब भएको छ | यसैगरी भारतबाट रु ४.५ अर्बको तरकारी आयात भएको छ जो अघिल्लो बर्षभन्दा ७५ प्रतिशत बढी हो | बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले गत बर्ष व्यापार घाटा २३.५ प्रतिशत ले बढेर ४७९.८ अर्ब पुगेको छ | विदेशको कमाईमा देशको उर्वर शक्ति भुल्लिदा उत्पादन क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ |   

के विप्रेषणले नै अहिलेको देशको खर्च धानेको र आर्थिक सम्बृद्धि ल्याएको हो त ? हामी बाहिरबाट आईरहेको पैसा गन्दै मात्र रमाएका छौ | ढोका खुल्ला राख्दा कति चोर कति किरा फट्यांग्रा घर भित्र पस्दै छन् हेर्न खोजेका छैनौ | गत आर्थिक बर्षमा भित्रेको विप्रेषण जिडीपीको २२ प्रतिशत हो | त्यसै अवधिमा आयात र जिडीपी को अनुपात ३३ प्रतिशत हुन आउछ | यसको अर्थ जिडीपीमा विप्रेषणको अनुपात भन्दा आयातको अनुपात ज्यादै बढी छ | फेरी खाधान्न, बिलाशिताका बस्तु लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको आयात क्रमिक रुपमा विप्रेषण संगै बढ्दै गएको छ | बाहिरबाट जे कमायो त्यो भन्दा बढी बाहिरबाट किन्नु परेको छ भने, विप्रेषणले कसरी आर्थिक सम्बृद्धि ल्यायो ? केही अर्थशास्त्रीहरु तथा विश्वबैंक विप्रेषणले गरिबी घटाईरहेको पनि भन्ने गरेका छन् | यस अवधारणाको कुनै ठोस प्रमाण भने कसैले दिन सकेका छैनन् | यो पैसा एकमुस्ट न भएर छरिएर घर-घरमा पुग्नेहुनाले यसबाट विकासको ठुलो काम हुन सक्दैन | विप्रेषणको रकम घरमा भित्रेको देखिएको छ, तर विदेश जाँदा ति घरका कतिले ऋण बोकाएर गएका छन्, कतिका परिवारले त्यो ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गरेका छन् र यसरी आएको पैसा कति खान-पिन लुगाफाटोमा खर्च भएको छ, यो हिसाब कसले गरेका छ र ? यस पंक्तिकरले गरेको एक आर्थिक अनुसन्धानमा विप्रेषणले महगी बढाउने र प्रतेक ११ करोड रुपैयाको विप्रेषण भित्रिदा करिव  १ प्रतिशतले वजार भाउ बढ्ने देखिएको छ | यो विदेशको रोजगारीले नत आफ्नो देशमा केही वन्छ, नत ढुक्क भएर विदेशमा काम पाइरहिन्छ भन्न सकिन्छ | रोजगारीको टन्टा परेन भनेर ढुक्क भएर सुतेको सरकारसंग विदेशको आवश्यकता र निती बदलिएर कामदारहरु एक्काशी देश भित्रिए के गर्ने भन्ने सोच छैन | हालसालै मलेशियामा नेपालीको सट्टा बंगलादेशीलाई कामदिने र यसैगरी अरबमा मुस्लिमल देशका लाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा निस्केको थियो | अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको अध्यनमा विप्रेषण बढी भित्राउने देशका संस्थागत संरचनाहरु बढी तहस-नहस भएका र यसले भ्रस्टाचार बढाएको समेत देखिएको छ |                    

जति तितो विप्रेषणको आर्थिक पक्ष छ त्यो भन्दा तितो सामाजिक पक्ष छ | ठूलो संख्यामा परिवार टुट्ने र पारपाचुके हुने बढेको छ | ज्यान जोखिम हुने कामबाट मर्ने र झ्यालखान पर्नेको संख्या बढ्दो छ | यसैगरी युवाहरु जो परिवर्तनका नायक हुन् ठुलो संख्यामा विदेशिदा, देशको राजनीतिमा नकारात्मक असार परिरहेको होइन भन्न पनि सकिन्न | महिलाहरुको आत्मनिर्भरता केही बढेको छ, भने महिला यौनकर्मीको भारत ईतर अन्तरराष्ट्रियकारण र विविधिकरण भएको छ | करिब ४ लाख नेपाली महिला पछिल्लो दशकमा यौनकर्मीको रुपमा भारत, खाडी प्रदेश, युरोप अमेरिका देखि अफ्रीका सम्म पुगेको अनुमान गरिएको छ | ‘माईती नेपाल’ जस्ता संस्थालाई भारतमा मात्र वेचियेका चेलीवेटीको समश्या न्यूनीकरण गर्न हम्मे परेको वेलामा यसरी संसारभरि छरिएकाहरुबाट त समश्या झनै विकराल बनेको छ | करिब २ लाख महिला खाडी पुगेको अनुमान छ जसमध्ये अधिकांश महिलाको हालत अत्यन्त दारुण छ किनकि ती देशमा कानुनको राज्य छैन, शेखको राज्य छ | फलस्वरुप, त्यहाँ पुगेका हजारौ महिलाले आत्महत्या गरेको खवर छापिएको छ भने हजारौ गुमनाम नजरबन्द या शहिद भएका छन् | यि यौनकर्मीका कमाई पनि हाम्रो विप्रेषणमा जोडिएको छ |   

सरकार र नितीनिर्माताहरुले विप्रेषणको जाईफल चाटेर मस्त हुन वाहेक युवा शक्तिलाई देश विकासमा लगाउन, देशमा रोजगारीको वातावरण बनाउन, उद्योग धन्दाको वातावरण बनाउन, निर्माण र आर्थिक विकास गर्न खासै सकेका छैनन् | तर केही जाँगरिया युवाहरु आफ्नै वलवुतामा रोजगारीका नया आयामहरु खोल्न लागिपर्दैछन् जसमध्धे कति विदेशको हण्डरखाएर फर्केका पनि छन् | देशभर बेमौसमी तरकारी, टनेल खेति र गोलभेडाको लहर युवाहरुले ल्याएका छन् | कुखुरा पालन र डेरीले काँठको जनजीवन परिवर्तित गर्दै छ | नुवाकोट हुदै ट्राउट माछा लमजुंग, गोर्खा, काब्रे तिर छरिदै छ | सत्तरी करोड लगानी भएको रुपन्देहीको अष्ट्रिच पालन देशमाथिको विश्वासको कोशे ढुंगा हो, जस्ले सन् २००० सम्ममा ८७ अर्बको व्यापारको लक्ष लिएको र करिब ५०० लाई रोजगारी दिइरहेको  छ | मेचीको चिया, संखुवासभाको अलैची, ताप्लेजुंगको हिन्वा रक्शी, मार्फाको ब्रान्डी र गुल्मीको कफी केही पहिले देखि स्थापित कृषिमा आधारित रोजगारी थिए | देशका ग्रामीण क्षेत्रमा नै हुनसक्ने रोजगारीका यस्ता सम्भावनाहरु लाई उजागर गरेका यि युवाहरु लाई सलाम गर्नुपर्छ | नेपालमा ठुलो उद्योगको भविष्य छैन भन्ने तर्क यस पंक्तिकरका पहिलेका लेखमा छन् जो भारत र चीनको तुलनात्मक अध्ययन बाट गरिएको थियो | यसैले भोलिको नेपालको उधमी यस्तै ग्रामीण कृषिमा आधारित साना र मझौला उधमी हुन् | यिनैले भोलि देशमा स्वरोजगारी, उत्पादन वृद्धि र आयात घटाउने काम गर्ने छन् | यस्ता जमातलाई चाहिएको थोरै कुरा हुन् - बन्द हड्ताल लाई बन्दगर्ने, सडक यातायातलाई ग्रामीण भेक सम्म पुर्याउने, र प्राविधिक कृषि र ब्यबस्थापनको केही ज्ञान काम गर्नेलाई दिने | यति गरे कुनै सरकार, पार्टी, (सिंह)दरवारका हाकिम कसैलेपनि रोजगारी दिने चिन्ता गर्नु पर्दैन न त परदेशको अनिश्चित कमाईबाट विकास गर्ने झुठो आश्वासन नै दिनुपर्छ |   

कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,26th September 2013

कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,26th September 20

दसैंको मुखमा मूल्यवृद्धिको दुर्दशा

केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हँुदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो भन्ने ठान्नु हँुदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ, जसले दसैंका बेला मूल्यवृद्धिको चाप रोक्ने सरकारी प्रयास भएको अनुभूति दिलाउन सकोस् ।

प्रा.डा. विकासराज सत्याल
हरेक वर्ष दसैं आउँछ तर यसपल्टको दसैं सर्वसाधारणका लागि दुर्दशा साबित हुने भएको छ, दसैं देशको यस्तो ठूलो चाड हो जब वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै किनबेच, व्यापार गरिन्छ । खाद्यान्न र नयाँ कपडाको मुख्य कारोबार हुने यो पर्वमा यिनै वस्तुहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबाट यो वर्ष सर्वसाधारणले दुर्दशा भोग्नुपर्ने भएको छ । यसरी वर्षभरिको प्रमुख व्यापार हुने दसैंबजार यदि बिग्रिन्छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै पर्ने छ ।     

दसैंको मुख्य आकर्षण रहेको मासु नै यसपालि महँगीको मुख्य चपेटामा परेको छ । कुखुराको मुख्य बजार रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ताले निषेध गरेपछि काभ्रे, मकवानपुर, चितवनजस्ता ठूलापोल्ट्री फार्म भएका जिल्लाका व्यवसायी धराशायी हुँदैछन् । देशभरिका १९–२० जिल्लामा चरोज्वरो (बर्डफ्लु) देखिएको छ । समग्रमा ६४ अर्बको कारोबार रहेको यस व्यवसायमा किसानका करिब २५ अर्बको लगानी यस संव्रmमणपछि जोखिममा परेको खबर छापामा आएको छ । चल्ला र अन्डासमेत निषेधित भएपछि दसैंसम्ममा पनि हुर्केका कुखुरा राम्ररी पाइने सम्भावना छैन । संव्रmमित क्षेत्रमा तीन महिनासम्म चल्ला पाल्न नदिने भनिएको छ, यो संव्रmमणले देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सञ्जाललाई धराशायी पारेको छ । कुल मासु खपतको ४० प्रतिशत भार बोकेको कुखुराको मासुको अभावमा खसीबोकाको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । दुई महिनापहिले, चरोज्वरोको संव्रmमणअघिसम्म प्रतिकेजी ६ सय ५० रुपैयाँ भएको खसीको मासुलाई हाल ८ सय पर्दैछ ।  यो दर दसैंको अत्यधिक माग र महँगाइको चापले ९ सयदेखि १ हजारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, हुनत मागको ९० प्रतिशत खसी–बोका भारतबाट नै आउँछ, तर भारतमै यस वर्षको बाढी र अतिवृष्टिले गर्दा काँचो मासुको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसले यो आयातीत मासुको भाउ नेपाली बजारमा करिब रु. २ सय ८० प्रति केजीबाट ३ सय ९० सम्म पुगेको माछा–मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षले बताएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।
मापसे जाँचले आव्रmान्त पारेको रेस्टुराँ र पार्टी प्यालेसको रौनक तीज र दसैं नजिकिँदै जाँदा चरोज्वरोले अझै झरेको झ¥यै पारेको छ, यसैबीच सुन चाँदीको अकासिएको भाउले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको विवाह, व्रतबन्ध, अक्षय तृतीया, तीज, दसैंजस्ता व्यवहार संकटमा परिरहेको छ । सुनचाँदीको भाउसँगै पेट्रोलको बढ्दो भाउले पनि बजारभाउ अकासिएको छ । दसैं राष्ट्रिय चाड भनिन्छ, किनकि यसमा सबैभन्दा बढी पैसा बजारमा चलायमान हुन्छ । तर, यसको सँघारमा पुग्दा ह्वात्त बढेको महँगीले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको किन्ने क्षमतामा ठूलै ह्रासः आउने प्रस्ट देखिँदै छ ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा अर्को संकट बजारमा छरिएको छ, गएको दुई महिनामा डलरको विनिमयदरमा भएको तीव्र बढोत्तरीले बजार चर्मराएको छ । गएको २०६९ को दसैंताका ८९ रुपैयाँमा रहेको डलरको विनिमय १ सय ९ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अझै १ सयकै हाराहारीमा छ । डलरको भाउमा भएको यो बढोत्तरीले बजारका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यसै त ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भन्ने व्यापारीहरू, जसले बजेटमा कर्मचारीको तलब बढेको भोलिपल्टैदेखि बजारभाउ बढाइबसेका थिए, त्यसमाथि यो डलरको भाउ बढ्दा आफ्ना सामानको भाउ बढाउन बाध्य नै भएका छन् ।
डलरको भाउ लगातार अप्रत्याशित तवरले बढिरहँदा अर्थशास्त्रीहरूका भुत्ते तर्क–वितर्क छापामा आएका छन् । हालको डलरसँग यो नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरीले भएको होइन, अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा हल्का मात्र सुधार आएको छ जसले अन्य देशमा डलरको स्थितिमा न्यूनमात्र सुधार आएको छ । अहिले भारत नै डलरको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी आव्रmान्त भएको देश हो, जो उसैको अर्थतन्त्र र राजनीतिका कमजोरीहरूले गर्दा भएको भनिन्छ । भारतको यो वित्तीय स्थितिमा निकट भविष्यमा नै चमत्कारिक सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । फलतः डलरसँगको अवमूल्यन अझै बढ्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरू भन्दै छन् । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको लगनगाँठो बाँधिएको हुनाले नै भारतीय मुद्रासँगै नेपाली मुद्रा बाध्यात्मक तवरले सती गएको हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पछिल्ला दिनमा देशको साँचो भारतमा छ भनिरहेका बेला जनतालाई यो पनि बोध भएको छ कि अर्थतन्त्र त झन् पूर्ण रूपले भारतमै आश्रित रहेछ । व्यापारको अधिकर हिस्सा भारतमै निर्भर हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि मानेमा हितकर होइन । केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हुँदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो ठान्नु हुँदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट तथ्यपरक रूपमा यस्ता विचार सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसैका आधारमा  बजारभाउ अकासिए सर्वसाधारणको दसैं बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भनेर एकपल्ट ध्यान दिनुपर्ने होइन ?
त्यसो त गएको २० वर्ष अर्थात् सन् १९९३ देखि नेपाली मुद्राको विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर गरिएको हो । सन् १९६६–६७ मा भारु र नेरु झन्डै बराबर रहे पनि भारु लगातार बढ्दै सन् १९८६ मा  भारु १ बराबर १.७० नेरुसम्म पुगेको थियो, जो सन् १९९३ पछि १.६ मा अविचलित हुने गरी स्थिर पारिएको छ । डलरको यो बढोत्तरी र यसले गर्दा सामान भएको मूल्यवृद्धिले भारतमा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनै बोलाएर संसद्मा जवाफ दिनुपरेको छ, जबकि नेपालमा राष्ट्र बैंकको यिनै ओठे जवाफमा सबै चुप लग्नुपरेको छ ।
हाम्रो बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुहरूमध्ये ९५ प्रतिशत वस्तु विदेशबाटै आयातीत हुन्छ, यसमध्ये भारतबाहेक अन्य सबै मुलुकबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्छ । भारततर्फ पनि नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुने भएकाले यो भारतीय मुद्रा र व्यापार पनि अप्रत्यक्ष रूपमा डलरमा नै निर्भर छ, जसको एउटा उदाहरण भारतबाट आउने इन्धन–तेल हो, जसको भुक्तानी डलरमा गरिन्छ । यसरी डलर महँगो हुदा नेपाली बजारको सम्पूर्ण वस्तु स्वाभाविक रूपले महँगिन्छ  ।
आर्थिक प्रतिवेदन २०६९÷७० अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. २६,०७९ छ अर्थात् मासिक आय रु २,१७३ । यही २,१७३ रुपैयाँ नै प्रतिव्यक्ति दसैं खर्च पनि हो, हुनत नेपालमा करिब २२ प्रतिशत जनता, दिनको १ डलरभन्दा कम आय भएका छन् र २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार औसतभन्दा बढी आय हुनेको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसको अर्थ हो, जनसंख्याको ज्यादै सानो हिस्साले मात्र यो रु. २,१७३ भन्दा बढीको दसैं खर्च गर्ने क्षमता राख्छ, खर्चको हिसाबले हेर्दा यो औसत दसैं खर्चले मासुलगायत खानेकुरा, नयाँ लुगाफाटो र यातायातको खर्चलाई नपुग्ने या ज्यादै मुस्किलले धान्न पुग्ने देखिन्छ । दसैंसम्म पुग्दा बजारको महँगी राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको पछिल्लो तथ्यांकभन्दा डेढ गुणाबढी हुने निश्चित देखिन्छ । यसै पनि यस वर्ष माछा–मासुमा १७ प्रतिशत र लत्ता कपडामा १२ प्रतिशतले भाउ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ, यसको अर्थ अघिल्लो दसैंमा १ हजारमा किनेको जुत्तालाई यसपल्ट कम्तीमा १५ सय पर्नेछ । मोटामोटी हिसाब गर्दा एक व्यक्तिलाई यसपल्टको दसैंको खाद्यान्न, लुगा र यातायात आदिको खर्चका लागि रु. ५ हजारदेखि ६ हजार ५ सय रुपैयाँजति चाहिने देखिन्छ, जो माथिको प्रतिव्यक्ति आयको अनुमानभन्दा डेढ गुणा बढी हो । यस खर्चमा अन्य मनोरञ्जनका खर्च तथा डेराभाडाजस्ता नियमित खर्च जोडिएका छैनन् । तसर्थ यो दसैंलाई छुट्ट्याएको खर्च ‘महँगीरूपी सुरसाले बाएको ठूलो मुखमा पस्न लागेको फुच्चे हनुमान’ जस्तो देखिँदै छ । यसपल्टको दसैंमा सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)