आर्थिक विकास : आस गरौं भर नपरौं: कारोबार दैनिक, बैशाख २४

आर्थिक वृद्धिको स्थिरता र अझै उकालो लगाउनका लागि जुनसुकै दलको शासन भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ र प्रगतिलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका साथै आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै जानु अनिवार्य छ ।
–    प्रा.डा. विकासराज सत्याल
आउँदो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ७ सय १७ डलर पुग्ने अनुमान तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरिएको छ । पहिलो पटक दुई त्रैमासिक (चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको) तथ्यांकलाई आधार बनाएर सार्वजनिक भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरको तथ्यांकसँगै केही बहस आरम्भ भएका छन् । यो उत्साही अनुमान यथार्थ तथ्यांककै आधारबाट गरिएकाले बढी सम्भाव्य देखिन्छ । तर, गएका केही वर्षका सम्पूर्ण आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक देखिएको स्थितिमा पहिले त यो वृद्धिदरमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ र दोस्रो यो वृृद्धि साँच्चै भए पनि यसले भविष्य ढुक्क पार्ने आशा दिन सक्दैन, किनकि यो दिगो विकास होइन ।  
तथ्यांक विभागकै अनुसार, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष ३.४६ प्रतिशत थियो, जो गएको ५ वर्षयताको सबैभन्दा कम थियो र प्रतिव्यक्ति आय ७ सय १३ डलर । हालै हामीले स्थिर सरकार पाएका छौँ, जसका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, केवल स्थिर सरकार पर्याप्त आधार हुन सक्दैन । फेरि स्वार्थको टकरावमा राजनीतिको स्थिरता अति दुर्लभ भएको तीतो यथार्थ हामीले भोगेकै कुरा हो । हुनत तथ्यांक विभागको यो वृद्धिको अनुमानमा मुख्य आधार गत वर्षको राम्रो मनसुन नै देखिएको छ, जसले कृषि, त्यसमा पनि धानको उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएको देखिएको छ । तर, यसका साथै गार्हस्थ्य उत्पादनको ५२.२३ प्रतिशत अंश ओगटेको तृतीय क्षेत्र अर्थात् सेवाक्षेत्र जसमा– थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुराँ, यातायात, सञ्चार रियल–इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक क्षेत्र पर्छन्, यिनीहरूको वृद्धिको आधार पनि आँकलन गरिएको छ, जो बढेर गत वर्षभन्दा ६.१३ प्रतिशत हुने तथ्याक विभागको अनुमान छ । यो अनुमान गर्ने कलामा पनि एउटा विचित्रता हुन्छ । आनी छोइङको ‘फूलको आँखामा फूलनै संसार...’ को सिद्धान्त तथ्यांकशास्त्रको अनुमान पद्धतिमा पनि लागू हुन्छ । अनुमान गर्दा फूल कि काँडा अर्थात् उदार कि अनुदार पद्धतिबाट भन्ने गरिन्छ नै । लाग्छ हालको यो अनुमान फूलको आँखाबाट गरिएको हो ।  
सपना जे देखे पनि, देश आर्थिक रूपमा कति खोक्रो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा हिजोका यथार्थ आँकडाहरूबाट मात्रै देखिने हो । गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र चौमासिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार २०६९÷७० मा देशको व्यापारघाटा २३.९ प्रतिशतले बढेर झन्डै ५ खर्ब पुग्न लागेको छ र प्रत्येक १ सय रुपैयाँको निर्यात गर्दा हामी ७ सयको आयात गर्दैछौं । कृषि उत्पादनमा, जसको सहाराले हालको यो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ, उत्पादकत्व यति बिग्रेको छ कि केही वर्ष पहिले चामल निर्यात गर्ने नेपाल अचेल हरेक वर्ष आयातमा वृद्धि गर्दै यो वर्ष १४ अर्बको चामल आयात गर्न पुगेको छ, जो गत वर्षभन्दा २ सय ४४ प्रतिशतले बढी हो । कृषि क्षेत्रमा ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरण पसेको छैन । बीउ, मल, औजार, उत्पादन प्रणाली सबै पुरानै भएकाले उत्पादकत्व निराशाजनक हुँदै गएको छ । १ हजार ५ सय युवाको दैनिक विदेश पलायनको एक प्रमुख कारण कृषिको खराब उत्पादकत्व नै हो । गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५२ प्रतिशत योगदान दिने सेवालगायतका क्षेत्रको योगदान पनि सहज हुने देखिँदैन । निजी क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने लुट र अव्यवस्थाको पोल खुल्दै छन् । चरम बेरोजगारी, ९–१० प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति, बेलगाम सरकारी खर्च र बेरुजु, बैंक–वित्तीय संस्था र सहकारीका घोटालाहरू, धराशायी घरजग्गा कारोबार– यी सबैले तृतीय क्षेत्रको विकास सहज हुने देखिँदैन । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि स्थिर हुने देखिँदैन ।
तथ्यांक आधारित भएकाले विभागको यो अनुमान सही होस् भन्ने शुभकामना आमजनताको रहे पनि एकै समयको सरकारी निकायको एउटै तथ्यांकसमेत भिन्दाभिन्दै हुने बिगतको अनुभव पनि हामीसँग छ । जस्तो, आर्थिक सर्भेक्षण ०६९÷७० मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २३.८ प्रतिशत भनिरहँदा त्यही वर्षको त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा यो संख्या ४१.५ प्रतिशत लेखिएको भेटिन्छ । यसैगरी, त्यसैताका अक्सफोर्ड भन्ने एक ब्रिटिस अनुसन्धान संस्थाले गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएकोे थियो, जसबाट देशमा एउटा ठूलो हलचल नै आयो, जो पछि ‘गणना गर्ने विधिको भिन्नताले भएको’ भन्ने विज्ञप्ति नेपाल सरकारले निकालेर मात्र शान्त भएको थियो । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य २०१४’ मा देखाएअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र प्रतिव्यक्ति आय घटेर ६ सय ४० डलर पुग्ने देखिएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि आर्थिक वृद्धि घट्ने नै अनुमान गरेका छन् । यी दुवै संस्थाका अनुसार नेपालको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने देखिएको छ, जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष ५.१५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने तथ्यांक भर्खर सार्वजनिक गरेको छ, यस्ता खाले विरोधाभासपूर्ण दृश्य यसपल्ट हाम्रो तथ्यांकको नहोस् ।
तर आर्थिक वृद्धि तथ्यांक विभागले सोचेअनुसार नै हुँदा पनि यसले हाम्रो दिगो प्रगतिको संकेत भने दिएको छैन । देशमा भित्रिएको विप्रेषण र स्वदेशको आयको ९०.५ प्रतिशत खर्च, उपभोग्य वस्तु अर्थात् खान, लाउन र विलासी वस्तुको खरिदमै भएको छ, जो स्वदेशी उद्योग नहुँदा विदेशबाटै आयातीत हुन्छ । यी आयहरू पूर्वाधार निर्माण या बचतमा गएको छैन, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो । आर्थिक वृद्धिको यो सम्भाव्य तथ्यांक गत २ वर्षको राम्रो मनसुन जनित हो भन्ने कुरा स्वयं तथ्यांक विभागले नै स्वीकार गरेको छ । हाम्रा पौरखी युवाहरूको विदेश जाने लर्काे हामीले रोक्न सकेका छैनौं, काम गरेर निर्धक्क बाँच्न सक्ने वातावरण दिन सकेका छैनौं । त्यसैले हाम्रा कृषि गरिँदै रहेका खेत–खरिहान अहिले बाँझो हुँदै गएका छन् । हाम्रा उद्योग–व्यापारलाई फस्टाउने वातावरण दिन सकेका छैनौं, बन्द–हड्ताल र चन्दाआतंक रोक्न सकेका छैनौं । विकासको खम्बा मानिने सडक र बिजुलीजस्ता पूर्वाधार ठाउँ–ठाउँमा पु¥याउन सकेका छैनौं, लोडसेडिङ र इन्धन अभाव उद्योगले सधैं भोग्नुपरेको छ । फलस्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि चलाउन छिमेकी देशबाट श्रमिकको भरथेक गर्नुपर्ने देखिँदैछ । वासिङ्गटनस्थित ‘विश्व मौद्रिक एकाई’ (ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी) को तथ्यांकअनुसार सन् २००२ देखि २०१३ सम्ममा नेपालबाट ८ अर्ब डलर विदेश पलायन भएको छ, जसमा सन् २००९ र २०१० मा मात्रै क्रमशः १.५५ अर्ब र १.८८ अर्ब पलायन भएको थियो, जसअनुसार नेपाल संसारकै उच्च विदेशी मुद्रा पलायन हुने देशमा पर्छ । अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार यो पलायनको मुख्य कारण देशमा बढ्दो अपराध, अपहरण, फिरौती, करछली र भ्रष्टाचारबाट अर्जित सम्पत्तिको सेरोफेरो हो । यसरी देशको मौद्रिक र श्रमशक्तिको ठूलो पुँजी हरेक वर्ष पलायन हुँदै जाने हो भने हाम्रो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक– कुनै खाले प्रगति हुने सम्भावना यथार्थमा भन्दा भाषण र कागजमा मात्र सीमित हुने दुर्भाग्य बढ्दै जाने देखिन्छ ।
यो आर्थिक वृद्धिको स्थिरता र अझै उकालो लगाउनका लागि जुनसुकै दलको शासन भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ र प्रगतिलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका साथै आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकरण गर्दै जानु अनिवार्य छ ।