मंत्रिपरिषतले बर्षमा एकदिन बौद्धिक रमाइलो गर्ने गर्छ, बजेट पेश गरेर । अरुदिन त संधै उसलाई अबौद्धिक गाईजात्राको छुट छ । यो बर्ष त आफैले यसलाई ‘कामचलाउ बजेट’ शिर्षक राखेकोले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्नुपर्ने कुरा देखिन्न । तर पनि देश भरका बिध्द्वान अर्थशास्त्रीहरु पछीपरेका छैनन् टिभी, रेडियो, पत्रिकाहरु बजेट बिश्लेसणले ओगट्न । यो रमाइलोमा आफु पछीपरे वुद्धिहिन ठानिने रहेछ त्यसैले केहि आफ्नो बिचार प्रस्तुत गरेको छु ।
यो बजेट झाराटार्ने उदेश्यले निर्माण भएको देखिन्छ । हुनत नेपालमा अचेलका प्रायः सबै बजेटहरु यस्तै प्रकृतिका हुने गररेका छन् । योजना आयोगमा भर्तिगरिएका पार्टी कार्यकर्ताहरुको बुद्धिजीवी परिषदले अर्थ मन्त्रालयका योजना पट्टिका केहि बरिष्टहरुको सहमतिमा बनेको सरकारका खर्च विवरण र खर्च जुटाउने तिकडमको फेहरिस्तमा धेरै अपेक्षा गर्नु नपर्ने हो । तर, भनिन्छ यो जनताको विकासका लागि खर्च गरिने जनताको पैसा हो त्यसैले बाह्य बुद्धिजीवीहरुले बिश्लेसण गर्न जरुरि छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आर्थिक पृष्टपोषणको खाका हो भनिन्छ बजेट, तर अहिले यो पेश गर्ने सरकारका प्रमुखले नै राजिनामा दिएर कामचलाउ भएका छन् । आर्को सरकार कसको, कुन सोचाइका मिश्रण बाट बन्ने हो, ठेगान छैन । त्यसैले, यो बजेट कुन सरकारले स्वामित्वमा लिन बनेको हो, प्रष्ट छैन ? जेष्ट १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वाक्यांश संभिधानमा परेको रहेछ । त्यसैले यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा कामचलाउ सरकारले बनाएको र झाराटार्ने नियतको देखिन्छ ।
पोहोर, साढे १० खर्बको बजेट आएकोमा यो बर्ष झन्डै १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट आएको छ । गएको ५ बर्षको बजेटको आकार हेर्नेहो भने प्रत्केक पल्ट अघिल्लो बर्षको अंकमा लगभग २ खर्बको रकम थपगर्ने चलन भएको देखिन्छ, हचुवा हिसाबले । २०६९/७० मा ४ खर्बको, २०७०/७१ मा ६ खर्बको, २०७१/७२ मा ८ खर्बको र २०७२/७३ मा साढे १० खर्बको बनेपछी यो बर्ष १२ खर्ब ७९ को नियमित बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक नै थियो ।
यो संघीय बजेट हुनाले स्थानीय सरकार, जो अब सिध्धांततः आत्मनिर्भर, आफै कर राजस्व उठाउने र आफ्नो आवश्यक खर्च आफै गर्ने हुनुपर्ने हो, लाई पुग्दो बजेट जानुपर्ने हो । तर, कूल बजेटको झन्डै १८ प्रतिशत अर्थात् २.२५ खर्ब मात्र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ जसमा ७ शय ४४ एकाइका २६ हजार ७ शय ३६ जनप्रतिनिधी हुनेछन् । जस अनुसार यो स्थानीय बजेट, कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र सकिने देखिन्छ । अर्थात् विकास कार्यको लागि बजेट ज्यादै न्यून छ । बजेट बारे निर्वाचित पहिको महाँनगरपिता, ललितपुरका चिरिबाबु महर्जनले प्रतिक्रिया दिएका छन्, “महाँनगरमा ४.४० अर्ब चाहिन्छ जवकी १.२० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने देखिन्छ जो ज्यादै कम हो” । स्थानीय चुनावमा नगरहरुमा इन्टरनेट, बस, मोनोरेल, फ्लाईओबर, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि, स्थानीय करमा कमी लगायत र गाउंपालिकामा बाटो, पानी, बिजुलीको ब्यबस्था गर्ने नारा घोषणापत्रमा लेखेका दलहरुले नै पहिलो चरणमा जितेका पनि छन् । यसरि, यो बजेटले जितेकाहरुको जनसमक्ष बिजोग हुने लक्षण देखाएको छ । केन्द्रिकृत प्रणालीमा हुर्केका सिंहदरवारका रैथानेहरुले बनाएको हुनाले बजेटको ठूलो प्रतिशत केन्द्रिय नियन्त्रणमा नै राखिएको पनि देखिन्छ ।
यो बजेट हचुवा यस कारणले पनि छ कि, राष्ट्रिय गौरब भनिने कतिपय आयोजनामा अन्धाधुन्ध बजेट राखिएको छ संयन्त्रबिना, जसको प्रक्रिया केवल कल्पनामा मात्र छ । उदाहरणको लागि ६२ अर्बको बजेट भूमिगत विद्युत प्रणाली र उर्जाको लागि राखिएको छ । तर, जति ठूलो नारा र प्रचार गरिएपनि गत बर्ष सरकारले उर्जाविकासको लागी न्यून खर्च गरेको छ । प्राधिकरणका आनुसार गएको १० बर्षमा २ शय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ जसमा निजीलगानी ले उल्लेख्य उत्पादन गरेको छ । अहिले, एक्कासी १७ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष सहित अस्वाभाविक ठूलो बजेट छुट्टयाईएको छ । अझ, भूमिगत विद्युत प्रणालीको उल्लेख गरिंदा जनता फेरी आतंकित भएका छन, मेलम्चीले गरेको सडक र पेटीको बिनासको चक्र फेरी दोहरिने भयो र हिलो, धुलो, ढल फुट्ने दुखः फेरी बेहोर्नु पर्ने भयो भनेर । यसैगरी रेलमार्गलाई ४ अर्ब राखिएको छ, जसको लागि कता कता गुडाउने र कसरी कसको जिम्मामा काम अघि बढ्छ भन्ने अनुमान सरकारी तन्त्रलाई नै छैन ।
हचुवाका कार्यक्रमलाई मोटो बजेट र संघीय बजेट बनाइदा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुमा बजेट कटौती गरिएको छ । गत बर्ष शिक्षालाई ११ प्रतिशत र स्वास्थ्यलाई ५ प्रतिशत बजेट थियो भने यो बर्ष शिक्षाको लागि झन्डै ६६ अर्ब अर्थात ५.२ प्रतिशत र स्वास्थ्यको लागि झन्डै ३२ अर्ब अर्थात् २.५ प्रतिशत मात्र छ । यसरि सामाजिक उत्तरदाइत्वका अत्यावश्यक कार्यक्रममा कटौतीगरि कर्णप्रिय नाराका कार्यक्रमलाई बजेट बढाइएको देखिन्छ ।
बजेटका श्रोतहरु हेर्दा यो परनिर्भरतामा आश्रित नै देखिन्छ । हुनत आन्तरिक राजस्व संकलन यो चालु आर्थिक बर्षमा निकै उत्साहप्रद थियो, लक्षभन्दा बढी । तर, आधा राजस्वको श्रोत आयकर र मूल्य अभिब्रिद्दी नै हो । उद्योगहरुको हविगतले केवल १४ प्रतिशत अन्तशुल्क र १६ प्रतिशत भन्सार बाट राजस्व संकलन हुन्छन् । पूर्वाधारबीना रातारात थपिएका २१७ नगरपालिकाहरुको उद्देश्य नै यो व्यक्तिगत आयकर र मूल्य अभिवृद्धिको शहरी दर कायम गरेर बढी राजस्व जम्मागर्नु देखिन्छ । तर, बैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर बजेटको २२.४ प्रतिशत पुर्याउने आंकलन यसपल्ट पनि गरिएको छ, जो ठूलो परनिर्भरता नै हो ।
यो बजेट कर्मकाण्डी पनि हो । चालु बर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि निकै राम्रो रह्यो । गत बर्षको वृद्धि एक प्रतिशत पनि नपुगेकोमा यो बर्ष ७.५ प्रतिशतपुगेको छ । आर्थिक वृद्धिको यो छलांगको रहश्य मूलत आधार बर्षको नाकाबन्दी लगायतले गरेको निराशाजनक आधारको लाभ थियो भने यो बर्षको राम्रो वर्षाले गरेको राम्रो उब्जनी र विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार ले गरेको थियो । यसैकारण यो दुई दशक पछी भएको ठूलो वृद्धि थियो । यसै बाट हौसिएर आगामी बर्षमा पनि ७.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष राखिएको छ जो फेरी बर्षामा नै निर्भर छ । यसैगरी मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भित्र रहने अभिप्राय छ । यसपल्टको चुनावमा निस्किएको पैसाले यो दरमा नकारात्मक असरपर्ने देखिन्छ । फलस्वरूप मुद्रास्फीति घट्ने भन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।
अन्तमा हेर्दा यो बजेट झाराटार्ने, न्यून उपयोगी, कर्मकाण्डी बजेट हो भन्ने बाहेक धेरै बिषेशण लगाउनु पर्ने देखापर्दैन । बजेटमा प्रतेक कार्यक्रमको लागि जतिनै सिलिंग तोकिएको भएपनि अपचलन या रकमान्तर गरि चाहिएको बजेट थप्न मिल्ने र त्यसलाई सरकारको स्वीकृति पनि पाइने नजिर बनिसकेको छ । हालै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नै सरकारले बजेटमा स्वीकृत भएका कार्यक्रममा रकम निकासा नदिई नयाँ कार्यक्रम सिर्जना गरी रकामान्तर गरेको स्वीकारेको छ । यो बर्षको माघ सम्ममा २७ अर्ब १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रकमान्तार गरिएको थियो । यसैगरी, जनतालाई देखाउन रेल, मेट्रो जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा प्रसस्त बजेट राखिने तर ती काम गर्न नसकेर विकास बजेट फ्रिज हुने पनि पूरानो रोग सरकारमा छदैछ । चालु आर्थीक बर्षको २ खर्ब ६२ अर्बको विकास बजेट खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा अहिले थुप्रिएको छ । त्यसैले यो बजेट बढी या कम भयो, यस्तोमा पर्यो उस्तोमा परेन भन्ने चर्चा अनावश्यक नै देखिन्छ किनकि बजेट त हाम्रो देशमा औपचारिकताको लागि मात्र प्रस्तुत हुने गर्छन् । आम जनाताको लागि त यो, हातमा एक पैसा नबढे पनि रातारात नेपालिको कमाई १०५ डलर अर्थात् झन्डै ११ हजार बढेको जानकारी गराउन पेश गरिएको प्रतिबेदन जस्तै मात्र भएको छ ।
