पप्पुजिको विकास पथमा नेपाल (कारोबार पुष ६)

खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास–निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।

देशमा विकास–निर्माणले फड्को मार्ने सपना प्रत्येक सरकारले जनतालाई बाँड्ने गरेको छ । अझ त्यसमा वर्तमान सरकारले त अद्भुत चमत्कारहरू गर्ने श्वेतपत्रसमेत बाँड्यो । के यो सरकारको आर्थिक तयारी र बजेटले त्यस्तो विकास–निर्माण हुनसक्ने लक्षणहरू देखाउँछन् ?
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढेको छ, जबकि पुँजीगत बजेटको हिस्सा भने खुम्चिँदै गएको छ । अझ त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट जसको भरमा विकास–निर्माणको काम बढ्ने हो, हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै देखावटी र आलंकारिक मात्रै हुँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च देखावटी हुनुका अनेक कारण छन् । ३ खर्ब नाघेको देखिने विकास बजेट मनसुन विकासको चपेटोमा पर्ने गर्छ र पप्पुपथमा बिलाउँछ । फलस्वरूप तथ्यांकमा ठीकै खर्च देखिएको विकास खर्चको भित्री पाटो जर्जर र दयनीय छ, जसको भुक्तभोगी हामी सबै नेपाली छौ । कतै खराब बाटोमा गाडी पल्टेर मर्नेमा, कतै पुल भत्केर वर्षौंदेखि दुःख पाउनेमा, कतै बन्नुपर्ने भनिएको पुल, बाटो, स्कुल, हस्पिटल नबनेर र कतै वर्षौंदेखि खानेपानी नपाएर काकाकुल भएर जनताले दुःख भोग्दै छ । 

हरेक वर्ष विकास बजेटको खर्च न्यून हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भएको छ । त्यसको अर्थ हो, नारामा अनेकौं विकास योजनाका कथा सुनाइए पनि देश विकासको काम जो पुँजीगत बजेटको खर्चले देखाउँछ, हरेक आर्थिक वर्षझैँ यो वर्ष पनि निराशाजनक नै छ । 
गत आर्थिक वर्षहरू ०७३/७४ र ०७४/७५ को बजेटलाई तुलना गर्दा ०७३/७४ मा कुल बजेट करिब १० खर्ब ४९ अर्ब रहेकोमा पुँजीगत बजेट त्यसको २९.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब थियो । जबकि आव ०७४/७५ मा कुल बजेट, अघिल्लो वर्षको भन्दा २ खर्ब ३० अर्ब बढाएर १२ खर्ब ७८ अर्ब रहँदा पुँजीगत बजेट २६.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको थियो । यसरी हेर्दा पुँजीगत बजेटको अनुपात लगातार घटाउँदै लगिएको छ, कुल बजेटको आकार बढाउँदासमेत । चालू आव ०७५/७६ मा पुरानै परम्परालाई केही निरन्तरता दिंदै, अझ एक कदम अगाडि बढेर, पुँजीगत बजेटको अनुपात झनै घटाइएको छ । यस आवमा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको हुँदा पुँजीगत बजेट भने २३.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३ खर्ब १४ अर्ब बनाइएको छ; अर्थात् यो आवमा बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा ३६ अर्ब बढाउँद पुँजीगत बजेट २१ अर्बले घटाइएको छ । यो वर्ष अर्थमन्त्रीले बडो चलाखीका साथ पुँजीगत बजेटको आकार सानो पारेको आभास हुन्छ । किनकि उनलाई यो बजेट पनि खर्च नहुने र पछि यसको अपजस आफूमाथि पनि लाग्ने पूर्वानुमान भएको हुनुपर्छ । कुल बजेट बढ्दा पुँजीगत घट्दै जानु भनेको चालू खर्चको लागि बजेट बढ्दै जानु हो र चालू खर्चले आर्थिक वृद्धि र प्रगतिमा कुनै भूमिका खेल्दैन, किनकि यो कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, विदेश भमण र कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्चका लागि मात्र प्रयोग हुने गर्छ । जसरी अर्थमन्त्रीले नियुक्त हुनेबित्तिकै सेयर बजार आर्थिक दृष्टिकोणले अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर कित्ताकाट गर्नुभयो, अर्थशास्त्रीहरू चालू बजेट र त्यसको खर्चलाई त्यसै कित्तामा राख्छन् । चालू बजेटको अनुपात लगातार बढ्नु अधोगतितिर जानु हो । 
गत वर्षहरूमा बजेट खर्चको विवरण हेर्ने हो भने चालू खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेट लगभग सबै सकिने गरेको देखिन्छ, जबकि विकास बजेट भने आधा पनि खर्च नहुने गरेको देखिन्छ, जुन हाम्रो विकासका लागि चिन्ताजनक लक्षण हो । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि गरिएको समीक्षामा विकास बजेटको जम्मा १३.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास–निर्माणको काम सोझै तल्लो तहसम्म पुग्ने र यसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने सोचिएको तर्क पनि अहिले असत्य झैँ बनेको छ । केन्द्रको कुसंस्कार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत मौलाएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो आवको पाँच महिनाभित्रमा सातै प्रदेशले गरेको पुँजीगत खर्च करिब १ अर्ब पुगेको छ, जुन छुट्ट्याइएको बजेटको ०.८९ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत बजेटको आधा प्रतिशतसमेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, जुन दयनीय स्थिति हो । 
कुल बजेटको सानै हिस्सा भए पनि विकास बजेट पूर्ण सदुपयोग हुने भएको भए त्यसले अहिलेसम्म देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याइसक्ने थियो, तर यसलाई क्यान्सर जस्तै ऐंजेरु प्रवृत्तिहरूले रोगग्रस्त पारेका छन् । यो कुप्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो— ‘मनसुने विकास’ । ‘मनसुने विकास’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर काम र खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले पछिल्लो सरकारको पालामा छलाङ मारेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएकोमा त्यसपछिका दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखा परेको छ । यसरी ‘मनसुन विकास’ ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । 
विकास–निर्माणको दुर्गतिमा देखिएको अर्को दुरवस्थालाई ‘पप्पुजीको विकासपथ’ भन्न सकिन्छ । पप्पुजीले यो वर्ष निकै नाम कमाए, अर्थात् कुनाम । यो नामको निर्माण व्यवसायी कम्पनी जसका मालिक हरिनारायण रौनियार, प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद र सहरी विकासमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति हुन् । देशभरिमा ठूला–ठूला पुल, सडकहरूको ठेक्का पप्पुको हातमा छ । पप्पुको तिकडम यस्तो छ कि उनी सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सबैभन्दा कम बोलकबोलसहित टेन्डर हाल्छन् । कामको लागत नै नउठ्ने कम मूल्यको टेन्डर कबोल गर्दा काम उनैले पाउँछन् । अनि जब ठेक्काको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खल्तीमा पर्छ, त्यो कामतिर उनी फर्केर हेर्दैनन् । भनिन्छ, पप्पुलाई बेलैमा काम भएन भनेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिनै हुन्न, अदालत पुगेर स्टेअर्डर ल्याइहाल्छन् । सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग अहिले १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का छ र बनाउनुपर्ने सबै पुल मात्रको लम्बाइ जोड्ने हो भने ७ किलोमिटर नाघ्छ । काठमाडौंको तीनकुनेको बाग्मती पुल यसको उदाहरण हो, जुन भुइँचालोपहिले नै जीर्ण थियो र भुइँचालोले पुल चर्केपछि पप्पुले निर्माणको ठेक्का पाएको अहिले तीन वर्ष नाघ्दासमेत केवल दुई–तीनवटा पिलरसम्म उठेको देखिन्छ । पप्पुको कामको अर्को उदाहरण पर्साका पुलहरू छन् । नौरन्जिया र तिलावका पुल, जुन २०७० मै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीका पुलहरू २०७३ मा नै सकिनुपर्ने थियो, तर अझै अलपत्र छन् । पप्पुले रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल २०७४ सालमा दोस्रो पटक भासियो । पूर्वी पिलर भासिएको एक वर्षपछि पश्चिमतर्फको पिलर पनि भासियो । उसैले बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँचियो, जसमा कम्पनी जिम्मेवार नहुने बताउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पप्पुकै पक्षमा फैसला आयो । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायत प्रायः सबै तराईका जिल्लाहरूमा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएको छ ।
पप्पु एउटा प्रवृत्ति मात्र हो, जो अहिलेको निर्माण व्यवसायमा देखा पर्दैछ । तर, सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यो छ कि यस्ता निर्माण व्यवसायीले लापरवाहीका लागि सजाय पाउन्नन्, न नसिहत, न कालोसूचीमा पर्छन्— बरु नयाँ नयाँ काम लगातार पाइरहन्छ । नेपालको विकास–निर्माणको यो ऐंजेरु प्रवृत्तिको ‘पप्पु’ एउटा ठूलो उदाहरण मात्र हो, सतहमा देखा परेको एउटा ठूलो माछाजस्तो । यस्तो प्रवृत्ति सानो–ठूलो रूपमा देशैभरि फैलिएको छ । 
विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति नै हो, जसलाई सरकारले अनुशासित र उत्प्रेरित गर्न सक्नुपथ्र्यो, जुन गर्न नसक्नुमा उसको कमजोरी देखिन्छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा निजामती सेवाको स्वरूप र जनशक्ति पनि यसमा दोषी छ; खासगरी निजामती ऐन–नियमका २४ ‘घ’ को बढुवा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था, जसमा नम्बर प्राप्त गर्न कतिपय सही कुराको निर्णय लिने क्षमता वरिष्ठको अगाडि कनिष्ठलाई हँुदैन । सरकारले सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राख्न नसक्नु र राजनीतिक आस्थाका भरमा दल निकटका अनुपयुक्तलाई निर्णायक पदमा बहाल गर्नुले अर्को बेथिति ल्याएको छ, जसको प्रमुख सिकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्छन् । 
ठूला विकास–निर्माणका काममा जहाँ ठूला आर्थिक निर्णयहरू राष्ट्रिय हित सोचेर र स्वविवेकले लिनुपर्ने हुन्छ, अख्तियार दुरुपयोगको भयले समेत कर्मचारीमा सकेसम्म त्यस्तो निर्णयबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका अध्ययन तथा वन मन्त्रालयको अनुमतिले काममा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । गहिरो अध्ययनबिना दाताबाट ऋण लिइने हाम्रो हतपते, स्वार्थी बानीले गर्दा समेत दाताका अनेकन् सर्त र दबाब योजनाले झेल्नुपर्छ, जसको उदाहरण जलविद्युत् र खानेपानीजस्ता कैयौ ठूला योजना हुन्, तिनको हविगत भएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको दुर्गुणले पप्पु–विकासको हविगत देशले बेहोर्नुपरेको चर्चा माथि गरियो । योबाहेक खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास–निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
माथि उल्लिखित प्रायः सबै कठिनाइको बाटो खोल्ने साँचो भने देशको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरू, खासगरी सरकारमा बसेका दल र ठूला विपक्षी दलहरूको हातमा छ । देशको दुर्भाग्य यो छ कि अधिकांश समय यी दलहरू व्यक्तिगत फाइदाका कुरामा अल्झिने गरेका छन् र दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनतालाई निराश पार्ने गरेका छन् । आशा छ, देशका दलहरू र त्यसको नेतृत्वमा बसेकाहरूमा विवेक जाग्ला र देशले साँच्चै विकास गर्न सक्ला ।
https://www.karobardaily.com/news/idea/14213

कर आतंक : पुनर्विचार गर्न जरुरी(कारोबार, भदौ ६, २०७५)

आयस्रोत नबढ्दै र बेरोजगारी नघट्दै आमजनताको दैनिकीमा परेको तीव्र कर वृद्धिको चापले— सरकारप्रति वितृष्णा त बढेको छ नै, यसले वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि बीजारोपण गरेको आभाससमेत दिँदैछ । सरकारले आफ्नै बजेट भाषणमा देशका झन्डै एक चौथाइ जनता निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेका भनेको भए पनि त्यस्ता गरिबलाई कसरी आयआर्जनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम बनाउनुभन्दा यी बग्रेल्ती थपिएका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नै तलबभत्ता बढाउनतर्फ लागेको समाचारले देश नै आतंकित बनेको छ । एकातिर निम्न आय भएका जनताको आयमा समेत करको चर्को हमला हुनु र अर्कातिर सरकारले दिने सुविधा कटौती गर्दै जानु र सांसद÷जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलबभत्ता बढाउनुबाट जनताका घाउमा चुक लगाएको छ । 
तीन तहका सरकारले थपेका कर र करयोग्य वस्तु एवं सेवाका बारेमा दन्त्यकथाझैँ लाग्ने समाचारले देशका प्रमुख दैनिकहरू भरिएका छन् । ठूलो आयको व्यापार, उद्योग–व्यवसाय नगर्ने सामान्य व्यक्तिहरू सबैभन्दा मर्कामा परेका छन् । आफ्नो आय नबढ्दा पनि रातारात आफू अचानक साढे ११ हजारभन्दा बढी कमाउने भएको केही महिनापहिले यिनले प्रतिव्यक्ति आय बढेको सरकारी घोषणाबाट सुनेका थिए । तिनै व्यक्तिहरू अहिले २५ गुना कर बढेको समाचारले मर्माहत छन् । दोलखा, भीमेश्वरमा अघिल्लो वर्ष डेढ सय तिरेको जग्गाको कर २६ गुना बढेर साढे ३८ सय पुगेको समाचार छापिएको छ । स्थानीय सरकारले कुखुरापालनामा छुट्टै कर हुँदाहुदै कुखुरा र अन्डामा समेत थप कर लगाएको छ । नदी तर्न पुल नभएका जनताले प्रत्येकपल्ट डुंगा चढ्दा रु. २५ सम्मको अतिरिक्त कर दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले लगाएको खोला तर्दाको कर, चटपटेको कर, ठेलागाडीमा तरकारी बेच्ने कर, मकै पोल्या कर, अन्डा कर, माछा मार्दाको करजस्ता हास्यप्रद करहरूको सूची लामो छ । करिब दुई दशकपछि निर्वाचित स्थानीय सरकार आएपछि आफ्ना धेरै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हौसिएकाहरू, स्थानीय सरकारले गरेको यस्ता कर वृद्धिबाट आक्रोशित हुँदै गएका छन् । 
बढेको दर र दायराबाट साना करदाता उम्केलान् भनेर ठेक्केदारसम्म खटाएको छ, तर ठूला करदाता सधैं छुटमा पल्केका छन् । एकातिर यसरी सामान्य जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी सबैतिरबाट कर बढाइएको छ भने अर्कातिर जम्मा हुने राजस्वलाई भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने सरकारी संयन्त्र लगभग बेकम्मा छन् । बैंक र सहकारीमा जनताका करोडौंको सञ्चित रकम ठगी गरेका ठूला माछाहरू सामान्य सजायपछि कानुनतः अभयदान पाएर स्वछन्दसँग बसेका छन् । हालसालै झन्डै ४ टन सुन, जसको अहिलेको बजार मूल्य करिब १८ अर्ब हुन आउँछ, सजिलै ‘तैं चुप मै चुप’ भएर हराएको छ । कर छल्ने बानी परेका ठूला व्यवसायीहरूप्रति सरकार उदार हुने गरेको तथ्य बेला–बेलामा दिइने कर छुट र कर फछ्र्याेट आयोग गठनबाट देखिन्छ । झन्डै १ हजार ७० ठूला करदाताले अटेर गरेर नतिरेको ३० अर्ब ५२ करोडमाथिको लाई २०७१ सालमा गठित कर फछ्र्याेट आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड तिरे पुग्ने गरी मिलायो अर्थात् झन्डै २१ अर्बको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर लापत्ता भयोे । यस्ता राजस्वमारा आयोग अब फेरि बन्दैनन् भन्न सकिन्न । 
‘’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले यही सरकारको पालामा समेत छलाङ मारेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशतको सुस्तता देखिएकोमा त्यसपछिको दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । यो ‘मनसुन विकास’ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । यसैगरी सरकारी खर्चमा गरिने अर्को भाँडभैलो भनेको बेरुजु खर्च हो । योजनामा निर्देशित शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरीसँग गरिने खर्चले हरेक वर्ष सरकारी रकम बढेको बढ्यै छ । गत आवसम्ममा सरकारको बेरुजु रु. ५ खर्ब नाघेको थियो, जो अघिल्लो वर्षको भन्दा २६ प्रतिशतले बढेको हो । यसरी सरकार जनतासँग जसरी कडाइका साथ कर लिन कठोर भएको देखिन्छ, राजस्व सही ठाउँमा लगाउन कर्मचारी तन्त्रमा त्यही कठोर वित्तीय अनुशासन लगाउन भने सरकार असक्षम देखिन्छ । यसले जनताको करमा ब्रह्मलुट रोकिने देखिन्न । 
देशले अहिले दुई प्रकारका नागरिक भएको दुखद परिणाम भोग्दैछ । एक थरी जो जीविका चलाउन अनेक कष्टसँग मेहनत गर्छन्, नियम–कानुनमा बाँधिन्छन् र पनि सधै अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । अर्काथरी जसलाई नियम–कानुन लाग्दैन, नियम उल्लंघन गर्दा पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् र विलासी जीवन बिताउँदै बसेका छन् । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकबाट करिब ११ अर्बबराबरको ऋण ल्याएको मूलतः संघीयताको महँगो खर्च धान्नका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यदि यो सत्य हो भने दुखद हो, किनकि कर्मचारी पाल्न मात्र ल्याइएको ऋण नेपालीको टाउकोमा त थपिनेछ, तर यसले विकास–निर्माण गर्दैन, ऋण तिर्न जनतामा करको भार भने थप्नेछ । 
सरकारले कर उठाउन पाउँछ । सरकारका काम–कारबाही जनताबाट उठेको करबाटै चल्ने हो । तर, वर्तमान समयमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले लगाएका नयाँ–नयाँ करहरूबाट जनता आशंकित र आतंकित हुनुको प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, निम्न आयका जनता, कर तिर्न सक्षम नै छैनन् । मकै पोल्ने, गाडामा तरकारी बेच्ने जस्ता निम्न वर्गलाई लक्षित कतिपय कर अन्यायपूर्ण छन्, यो हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता वर्गमा लगाइएका कर यस कारण पनि अन्यायपूर्ण हुन्, किनकि १ सय रुपैयाँ मात्र पनि उनीहरूको दैनिक आर्जनबाट काटिँदा आश्रित परिवारले पेट कस्नुपर्ने हुन्छ । उता, सरकारको ठूला करदातालाई छुट दिने मनसाय कायम रहेको र दायरा बढाउँदा राम्रो आय गर्ने समूहहरू भने नसमेटिएको देखिन्छ । जस्तो, काठमाडौँजस्ता सहरमा डाक्टरका क्लिनिकहरूमा अत्यधिक भीड देखिन्छ । एउटै क्लिनिकमा दिनको लाखसम्म बिरामीले बुझाउँछन्, तर प्रायःमा, सानो कागजको टुक्रोमा कलमले कोरेको चिटबाट डाक्टरलाई जँचाउने गरिन्छ, जुन सरकारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्न । उदाहरणका लागि गत वर्ष त्रिवेणी डिस्ट्रिलरीले ३ अर्ब ३९ करोडको छुट, गोर्खा बु्रअरीले ८६ करोडको छुट र एनसेलको ५४ करोडको छुट पाएका थिए । यस्ता एउटै ठूला करदातालाई कानुनले तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाध्य गर्न सके पनि लाखौं निम्न आयका जनतामा अतिरिक्त करको बोझ थप्न नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता निम्न आय समूहमा लगाइएको करको पुनरावलोकन गरेर तुरुन्त हटाउनुपर्छ । अहिलेको करबाट आतंकित हुनुको दोस्रो कारण, उठाइएको करको दुरुपयोग हो । सिद्धान्ततः जुन समूह या कार्यक्षेत्रबाट कर उठाइन्छ त्यसैको विकासका लागि राजस्व खर्च गर्नुपर्छ । डुंगा तर्दा उठाएको कर त्यहाँ पुल बनाउन खर्च हुनुपर्यो, न कि कर्मचारीका तलबभत्ता बढाउन । तर, करदातालाई सरकारको रवैया देख्दा करको यस्तो सदुपयोग होला जस्तो लागेको छैन । झन्डै एक वर्षको कार्यकालमा स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताका आधारभूत सुविधा, जो भताभुंगको स्थितिमा थिए, लाई सुधार्ने कुनै काम गरेको देखिन्न । सहरका बाटो उस्तै लथालिंग छन् । गाउँघरमा इन्जिनियर नराखी खोलिएका बाटाहरू उत्तिकै ज्यानमारा छन् । यातायातको भाँडभैलो उस्तै छ । न खानेपानीमा कुनै सुधार आएको छ, न फोहोर व्यवस्थापनमा । न किसानले राम्रो बीउ पाएका छन्, न मलखाद । जुन काम ठूलो रकम नलाग्ने र सामान्य व्यवस्थापन गरेर सम्भव छ, त्यो पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरिएको देखिन्न । बरु उनीहरूको पहिलो काम आफ्नो तलब मनग्य तोक्ने, आफू चढ्ने गाडीको टेन्डर खोल्ने जस्ता देखिए । वृद्धभत्ता र पेन्सनमा नियन्त्रण गरेको सरकार संवैधानिक अंगबाट निवृत भएकाहरूका लागि भने दिल खोलेर उदार भएको छ । मोटरसाइकल र मोटरलाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार निष्फिक्री बढाउने गरिए पनि सरकारका सबै उच्चस्तरका अधिकृत र मन्त्रीहरू आफूहरू १ देखि २ करोडसम्मका गाडी मात्र चढ्ने गरेको समाचारले जनता अचम्भित बनेका छन् । प्रदेश १ को सरकारले गाडी किन्न मात्र झन्डै ४० करोड छुट्ट्याएको छ, जसमा मुख्यमन्त्रीको गाडीलाई नै दुई करोड छुट्ट्याइएको छ । सुर्खेत, बर्दिया, सप्तरीमा बर्सेनि बाढी आउँछ । चार वर्षपहिले सुर्खेत र बर्दियामा आएको बाढीमा सयौ घरबारको धनजन नाश भयो, घर बगायो, तर अझै तिनीहरूको पुनर्वास हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि आएको महाभूकम्पले घरबारविहीन भएका करिब ७ लाख घरपरिवार आजको मितिसम्ममा अझै बिचल्लीमा छन्, किनकि त्यसमध्ये ३७ प्रतिशतको मात्र घर बनिसकेको जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमै भेटिन्छ । 
अत्यधिक करले विकृति जन्माउने निश्चित छ, भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ । एसिया फाउन्डेसनले केही महिना पहिले गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत जनताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूर्ण आस्था रहेको देखिएको थियो । जनतामा व्याप्त अहिलेको यो कर आतंकलाई व्यावहारिक भएर समयमै सम्बोधन र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । नत्र सामान्य जनताका असन्तुष्टिलाई कुनै अवाञ्छनीय तŒवले ‘भुसमा आगो’ लगाएजस्तै देशमा ठूलो उत्पाद गर्न प्रयोग गर्न सक्छ । संसारमा धेरैपल्ट तानाशाह र तानाशाही व्यवस्था यस्तै परिस्थितिमा हुर्केको इतिहासले बताउँछ ।