योजना आयोगको काम देशको समग्र विकासका लागि सरकारले लिएको मूल नीतिअनुसार देशलाई चाहिने योजना बनाउनु हो । त्यसैले योजना आयोगमा देश बुझेका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान एवम् योजनाहरूका अनुभवी, बुद्धिजीवीहरूलाई नियुक्त गरिने र योजनाविद्को गरिमामय पदमा राखिने गरिन्छ ।
नेपालको योजना आयोग पनि यस्तै निकाय हो । यसलाई देशको आर्थिक विकासका स्रोत÷साधनको व्यवस्था, योजना विनियोजनका साथै अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा दिइएको छ । यो सरकारको वैचारिक आयोग (थिंकट्यांक) हो ।
तथ्यांक विभागको नियामक संस्था तथा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयलगायत सरकारी संस्थाहरूको प्रमुख सल्लाहकार पनि भएकाले अर्थमन्त्रालयले यसैको निर्देशन र सल्लाहअनुसार बजेट बनाउने गर्छ ।
बजेटमा राष्ट्रिय स्तरदेखि गाविसस्तरसम्मका योजनाको मूल्यांकन गरी रातो किताबमा राख्न आयोगको प्रमुख हात रहन्छ । औपचारिकतामा, स्थानीय योजनाहरू गाविसस्तरबाटै बनाइएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना र अर्थमा पुग्ने प्रावधान भए पनि यथार्थमा कुन गाविसको बाटो–पुल राखिने, कुनको काट्ने भन्ने अन्तिम निर्णय यिनै दुई निकायले गर्ने भएकाले नै बजेट निर्माणको अन्तिम महिनाहरूमा शक्तिशाली नेताहरूको दबाब यिनले सधैँ खेप्नुपरेको छ ।
यसैले नेपालका योजनाहरू प्रायः भद्रगोले, हास्यप्रद र अनुपयोगी हुने गरेका हुन् । यस्ता टुप्पाबाट पलाएका योजनाले देशको ठूलो पुँजी बर्बाद भएको र जनताले सुख नपाएकाले नै यो केन्द्रीकृत आयोगको ठाउँमा संघीयताभित्र प्रादेशिक आयोग चाहिने नयाँ सोच ल्याइएको छ ।
राष्ट्रिय योजनाका दुई प्रमुख पाटा हुन्छन्— आर्थिक विकास र रोजगारी प्रवद्र्धन । गत एक दशकको हाम्रो आर्थिक विकासको सूचक, जीडीपीको वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा गुटमुटिएको छ, गत वर्षको ०.७७ र २०६४/६५ को ५.८ प्रतिशत वृद्धिको अपवादबाहेक ।
गत दशकमा विकासोन्मुख दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने बंगलादेशको ६ प्रतिशत नाघेको र भारतको ७ देखि ८ प्रतिशत थियो । यसरी झन्डै उस्तै परिस्थितिका नजिकका छिमेकीहरूको तुलनामा समेत हामी आधाभन्दा कम आर्थिक प्रगतिमा बाँच्न बाध्य छांै ।
हाम्रो ठूलो जनसंख्या अझैसम्म प्रमुख रूपले कृषि व्यवसायमै आश्रित छ, जसको वृद्धिदर १० वर्षअघि ६ प्रतिशत थियो र लगातार झर्दै अहिले १ प्रतिशतमा पुगेको छ । जीडीपीमा यसको योगदान ३१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।
झन्डै ६० वर्ष पहिलेदेखि नै कृषिलाई राष्ट्रिय योजनामा सामेल गरी लगानी गर्न सुरु गरिएको थियो, तर यस अवधिमा कृषि पेसा र कृषकलाई उकास्नुको सट्टा दयनीय बनाएको देखिन्छ ।
२०२८ को जनगणनामा ९५ प्रतिशत परिवार कृषिमा निर्भर भएकोमा २०६८ सम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत ६४ मा सीमित हुनु यसको प्रमाण हो । बरालिएको रोजगारी–योजनाले जन्माएका, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका करिब ४४ लाख लाहुरेमध्ये जनगणनाले ८५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रबाट गएको देखाउँछ, जो मुख्य कृषि पेसामा निर्भर परिवार हुन् र खेतीपातीले गुजारा चल्न गाह्रो हुँदै गएपछि बिदेसिन बाध्य भएका हुन् ।
कृषिमा गरिएको खर्बौंको लगानी र ६ दशकको योजनाले उल्टो प्रतिफल दिँदा हामी कहाँ चुक्यौं र के गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविवेचना योजना आयोगले गरेको देखिन्न ।
यो निराशा कृषिमा मात्र देखिएको छैन, अन्य उत्पादनका क्षेत्र पनि यस्तै दुरवस्थाबाट गुज्रिँदैछ ।
उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन केही प्रयास झन्डै २०२० देखि २०४० का दुई दशकमा बनाइएको देखिन्छ । यसको प्रमाण औद्योगिक क्षेत्र बन्नु र आयात विस्थापित गर्ने खालका सिमेन्ट, इँटा, औषधी, कपडा, जुत्ता, चिनी, कागजजस्ता केही उद्योगको सुरुवात सरकारी स्तरबाटै गरिनु हो ।
यस्ता उद्योगले रोजगारी दिलायो, साथै निजी क्षेत्रलाई सेवा विस्तारका लागि सरकारीसँग गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बाध्य पा¥यो । यदि यस्ता उद्योग बाँचिरहेका भए हाम्रो उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धी हुन सक्थ्यो ।
हाम्रा उत्पादन उच्च मूल्य र कमजोर गुणस्तरका हुँदा छिमेकी देशमा बिक्न सक्दैनन्, बरु विदेशी त्यस्तै सामान हाम्रो खुला बजारले रुचाउँछ । धूलो दूध, बिस्कुटजस्ता दैनिक प्रयोगदेखि सिमेन्ट, भाँडाकुँडाजस्ता नेपाली सामान पाइए पनि प्रतिस्पर्धामा विदेशीले जितेका छन् ।
नेपालमा बनेको ठानिएका छालाजुत्ता, कपडा, फलामे पाइप पनि कति प्रतिशत नेपाली भन्न गाह्रो छ । विदेशका आंशिक या अर्धप्रशोधित सामान नै नेपाली भनेर बेचिने हुनाले हाम्रो कच्चा र अर्धप्रशोधित वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढेको छ ।
यो औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा हामी कति पंगू भइसकेका छौं भन्ने कुरा हाम्रो आयात–निर्यातको तथ्यांकले देखाउँछ । हाम्रो व्यापारघाटा प्रतिवर्ष चुलिँदै छ । हाम्रो निर्यात, जीडीपीको ३.३ प्रतिशत मात्र छ भने आयात ३५ प्रतिशत छ ।
फलस्वरूप व्यापारघाटा जीडीपीको ३२ प्रतिशत पुगेको छ । झन्डै यत्तिकै मात्रामा विप्रेषण भित्रिएकाले देशको अर्थतन्त्र यसैले चलाएको छ भने हुन्छ । समग्रमा हेर्दा उद्योग मरणासन्न नै छ । यसबाट योजनाले लिँदै आएको उद्योग प्रवद्र्धनको सोच हावादारी भएको देखिन्छ ।
आर्थिक वृद्धिमा त्यति सबल नदेखाएका धेरै राष्ट्र बेरोजगारीलाई न्यून पारेर सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक खर्च गरी जनतालाई सुखी बनाउन सकेकाले सफल राष्ट्र ठानिन्छन् । सन् २०१६ मा अस्ट्रियाको आर्थिक वृद्धिदर १.५५ प्रतिशत र बेल्जियमको १.२३ प्रतिशत थियो ।
त्यसै वर्ष अस्ट्रियाले सामाजिक सुरक्षामा जीडीपीको २७.८ प्रतिशत र बेल्जियमले २९ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । तर, हाम्रो सरकारको सम्पूर्ण कमाइ अर्थात् राजस्व, ऋण–अनुदानको अधिकांश भाग सरकारी कर्मचारीे एवम नेताहरूको तलबभत्तामा जाँदै छ या नेताका स्वेच्छिक दान दातव्यमा ।
चालू बजेटमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत नौ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको देखिन्छ, जो यथार्थमा कति खर्च भयो अर्को वर्ष मात्र थाहा हुनेछ । फेरि विकसित राष्ट्रहरूले जनतालाई बेरोजगारी भत्ता, औषधी बिमा, बालबच्चा भरणपोषण र शिक्षाजस्ता सामाजिक सुरक्षामा जसरी ढुक्क पारेका छन् त्यसबारे हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौं ।
हालै सरकारले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालू खर्च झन्डै २ खर्ब १९ अर्ब व्यय भएको देखाइएको छ । यो बजेटको ३५.४ प्रतिशत हो । तर, पुँजीगत खर्च भने ३ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् बजेट सिलिङको ११ प्रतिशत मात्र व्यय भएको देखिन्छ ।
देशलाई विकास बजेट खर्च नगर्ने यो रोग लागेको धेरै वर्ष भयो । यसको निदान गर्ने अनुशासनको अधिकार प्रत्येक मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई छ, तर यिनले गर्दैनन् या यिनलाई टेरिन्न । दोस्रो निदानकर्ता योजना आयोग हो ।
यस्तो योजना स्वीकृत नै किन हुन्छ जो लागू हुनै सक्दैनन् ? अर्को रमाइलो पक्ष बजेटमा उल्लिखितभन्दा पृथक् कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति हो । पुँजीगत खर्च केवल ११ प्रतिशत मात्र गर्न सकिएको बेलामा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै २ खर्ब ७७ अर्बको नयाँ माग मध्यावधिमा विभागहरूले गरेका छन् ।
योजनाबाट पास भएको कार्यक्रममा खर्च नगर्ने तर आफूखुसीका योजनामा खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाउने प्रस्ट छ । फेरि यस्ता रकमान्तर या योजनान्तर हुनुले योजना आयोगको औचित्य नै नभएको प्रमाण दिन्छ ।
यो ६ महिनामा बजेटको केवल २६ प्रतिशत खर्च भएको छ, त्यो पनि मुख्यतः तलबभत्तामा । यो वर्ष राजस्व असुली राम्रो भएको तर विकास बजेट सरकारको ढुकुटीमै थुप्रिएकाले हालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या घनिभूत भएको हो । तर, यसको नियन्त्रक संस्था राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरूका खराब ऋण नै यसको जिम्मेवार हो भन्ने एकतर्फी आरोप लगाएको लगायै छ र योजनाविद्हरू मौन छन् ।
समग्रमा हेर्दा, योजना आयोगले बनाएका योजना न प्रभावकारी देखिन्छन्, न सरकार या सरकार चलाउने राजनीतिक दलले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएको देखिन्छ । न यसले आर्थिक वृद्धि दिन सकेको छ, न रोजगारी बढाउन नै ।
राजधानी सहरको भताभुंग स्थितिजस्तो, खुला ठाउँ नराखिएको, चरम वायु प्रदूषण, खानेपानी संस्था र सडक विभागको असहकार्य, कतै सोझो नबनेका बाटो देख्दा देश अहिले योजनाविहीन, आकस्मिकताले चलेको प्रस्ट हुन्छ ।
राम्ररी अध्ययन नगरी हचुवामा बनाइएका राष्ट्रिय गौरव भनिएका पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आदिको कन्तबिजोगले राजनीतिक नियुक्तिबाट पसेका योजना आयुक्तहरूको अध्ययन र अनुभवको सीमितता उदांग पार्छ ।
फेरि बदलिएको संघीय परिवेशमा जाने हो भने योजना आयोगजस्तो परम्परागत केन्द्रीय आयोगको औचित्य झनै समाप्त भएको प्रस्ट देखिन्छ ।
