https://www.karobardaily.com/news/idea/35038
| अमेरिकामा कोरोनाले अहिले झन्डै ५२ लाख कुल जनसंख्या संक्रमित हुँदा ३ लाख ३८ हजार स्कुल जाने उमेरका बालबालिका संक्रमित बनिसकेका छन् । |
गत चैतदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । यसरी शिक्षण संस्था बन्द भएको झन्डै ६ महिना हुन लाग्यो । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) समेत स्थगित छ । यस विषम परिस्थितिबाट छट्पटाइरहेकाहरू सक्दो चाँडै स्कुल, कलेज खोल्ने तयारीमा देखिन्छन् । कोरोनाको जोखिम कम रहेका स्थानीय तहमा साउन १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयले निष्कर्ष निकाल्दै तयारी अघि बढाएको छ भने प्याब्सन, एन प्याब्सनको पनि यसमा सहमति देखिन्छ । साउन १ देखि भर्ना सुरु भनेर कतिपय विद्यालयले विज्ञापनसमेत गर्न थालेका छन् ।
तर, कोरोनाको प्रकोप घटेको छैन । देशभरि नै यसको संक्रमण दर र यसबाट मर्नेहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ । साउन २३ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरिमा कुल संक्रमित २२ हजार नाघेको, सक्रिय संक्रमित ६ हजार नाघेको र ७० जना मरेका छन् । विश्वका प्रायः देशहरूमा कोरोनाको वृद्धि ज्यामितीय अनुपातमा भएको देखिएको छ । नेपालमा पनि यस्तै देखिन्छ । पाँच दिनअघि साउन १८ मा २० हजार ३ सयमा संक्रमण देखिएकोमा १० दिन पहिले साउन १३ मा १९ हजारमा संक्रमण भेटिएको थियो । यसै हिसाबले बढ्ने क्रम रहने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिमोडेलिङअनुसार नै खराब अवस्थामा साउन २५ गतेसम्म ९१ हजार सक्रिय संक्रमित पुग्न सक्ने र मध्यम अवस्थामा भदौ २ गतेसम्म ३९ हजार सक्रिय संक्रमित पुग्न सक्ने अनुमान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशको हालको स्थिति हेरेर गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै जाने हो भने देशका अस्पतालहरूले थेग्न नसक्नेसमेत बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो चेतावनी र अनुमानका बीच अर्को सरकारी मन्त्रालय, शिक्षाले साउन १ देखि पाठशालाहरू मा भर्ना सुरु र साउन १५ देखि पठनपाठन सुरु भन्नुमा कतै तालमेल देखिन्न ।
बालबालिकामा संक्रमणको प्रभाव हुँदैन या न्यून हुन्छ भन्ने धारणा पनि कतिको देखिन्छ । तर, तथ्यांकले देखाएको छ, यसो भन्नु पूर्ण सत्य होइन । हो, कम उमेरकाहरूमा संक्रमणको दर वयष्कको भन्दा केही कम छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक हर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमण भएका मध्ये २.४ प्रतिशत १७ वर्षमुनिका छन् भने यसरी संक्रमित हुनेमध्ये २ प्रतिशत त्यस उमेरकाहरूको मृत्यु पनि भएको छ, जबकि वयस्कहरूमा यस्तो मृत्युदर ५ प्रतिशत छ । यदि बालबालिका आफ्नो घरको निगरानी र सुरक्षाबाट निस्केर स्कुलको असुरक्षित वातावरणमा जान्छन् भने उनीहरू संक्रमित हुन सक्ने र त्यो संक्रमण आफ्नो घरसम्म पु¥याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले बेला–बेला स्कुल खोल्न सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब दिने गरेका थिए । यसरी स्कुल खोल्नु घातक हुन सक्ने विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आए पनि कतिपय राज्य, जसमा ट्रम्पकै रिपब्लिकन दलले सरकार चलाएका छन्, का अधिकांश राज्यमा स्कुल दुई–तीन हप्ताअघि खोलिएको थियो । यसको प्रभाव अत्यन्त नकारात्मक देखिएको छ । नेपालले यसबाट सिक्नु जरुरी छ । अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सको अध्ययनका अनुसार जुलाई १६ देखि जुलाई ३० सम्मको २ हप्ताको स्कुल खोलिएको अवधिमा ९७ हजार बढी बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । अमेरिकामा कोरोनाले अहिले झन्डै ५२ लाख कुल जनसंख्या संक्रमित हुँदा ३ लाख ३८ हजार स्कुल जाने उमेरका बालबालिका संक्रमित बनिसकेका छन् ।
कोरोनाको कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा भदौ १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । पठनपाठन पुनः सञ्चालनका लागि भदौ १ देखि शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्कुल र विश्वविद्यालयहरू खोल्न नेपालमा अहिले जुन समाचारहरू प्रेषित भएका छन् त्यो अविवेकी सोच हो । स्कुल खोल्नका लागि प्याब्सन, एन प्याब्सनजस्ता निजी व्यापारी संगठनहरूको दबाब सरकारलाई परेको प्रस्ट देखिन्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकार यस्ता संगठनहरूको दबाबबाट बच्नु अत्यावश्यक छ ।
केही निजी स्कुलहरूले यो बन्दको अवधिमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भौतिक उपस्थितिबाट सञ्चालित स्कुल कक्षाहरूको तुलनामा यस्ता विद्युतीय कक्षाहरू प्रभावकारी छैनन्, तर पनि जुन निजी स्कुलहरूले यसरी विद्यार्थीहरूलाई बाँधेका छन्, तिनले केही न केही सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थीहरूमा परेकै छ । यसका लागि शिक्षक तथा सीमित कर्मचारीहरूको खर्च अभिभावकहरूले उठाउनुपर्छ । तर, यस्तो शिक्षाको नाममा सामान्य बेलाको जस्तो पूरा शुल्क विद्यालयहरूले माग्नु अनुचित हो । केही विद्यालयले यस्तो माग पनि गरेका छन् र यसो गरिएको देखिएमा सरकारले निगरानी गर्नु जरुरी छ । निश्चय नै ग्रामीण क्षेत्र तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्तो शिक्षा सम्भव छैन । यसले स्वाभाविक छ, आउँदो दिनहरूमा निजी सम्पन्न र अन्य विद्यालयका विद्यार्थीहरूको स्तरमा भिन्नता भने देखिनेछ ।
जहाँसम्म उच्च शिक्षा अर्थात् १२ पछिका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा विद्युतीय शिक्षाको प्रश्न छ, स्कुलमा भन्दा यहाँ शिक्षा र परीक्षा लिन केही सहज देखिन्छ, तर यहाँ पनि त्रिभुवन र काठमाडौंजस्ता विश्वविद्यालयहरूमा त्यत्तिकै फरक छ, जत्तिको सरकारी तथा र सम्पन्न निजी विद्यालयहरूमा छ । देशभरि फैलिएका र कुनाकाप्चाबाट पढ्न आउने त्रिविका अधिकांश विद्यार्थीसँग ल्यापटप या नेटको सुविधा छैन । त्यसैगरी यसका अधिकांश प्राचार्यहरूसँग जुमजस्ता अनलाइन पढाउने सीप छैन । त्यसैले ८५ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार बोकेको त्रिविमा अहिले कक्षा चलाउने या परीक्षा लिने स्थिति छैन ।
तर, अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यो हो कि नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ्य सुविधा र नगन्य तयारी भएको देशमा ठूलो जमघट हुनु र भौतिक दूरी राख्न असम्भव स्कुल, कलेजजस्ता संस्थाहरू सञ्चालन गर्नु देशका लागि घातक हुने निश्चित छ । हाम्रो शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक आन्दोलनका नाममा २०३१, २०३६, २०४६ र २०६३ सालहरू मा शिक्षामा अनेक अवरोध आएका थिए । ‘शून्य शिक्षा वर्ष’ नलेखिए पनि दुईवर्षे कलेज शिक्षा तीन वर्ष र कहिले चार वर्षमा मात्र सकिएको अनुभव अहिले स्नातकोत्तर पास गरेका अधिकांशलाई छ नै । जब राजनीतिक कारणले त्यसो शून्य वर्ष हुन सक्छ भने अहिले विश्वव्यापी महामारी, जसले सम्पूर्ण विश्वभरिकै शिक्षामा शून्यता ल्याएको छ, त्यसमा नेपालले शून्य शैक्षिक वर्ष घोषणा गरे नहुने के छ ? बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि सबैभन्दा अन्तिममा खुल्ने क्षेत्र भनेको विद्यालय हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खोल्ने आत्मघाती कदम नचालौं ।
