भ्रष्टाचार देखिएका, अनियमितता गरेका, सरकार र देशलाई ठगेका— मन्त्रीदेखि कार्यकर्ता, सचिवदेखि कास, इन्जिनियरदेखि ठेकेदार, आफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नु पर्यो।
लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षमा
यसले आमजनतामा राम्रो आशा सञ्चार गर्न सकेको छैन । न कुनै क्षेत्रमा आसलाग्दो काम
गरेर देखाउन सकिएको छ, न यो परिवर्तनले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छ । जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६
अनुसार प्रत्येक हजारमा ३२ बालबालिका अझै ५ वर्ष नपुग्दै मर्ने गर्छन् । १०–१८
वर्ष उमेर समूहका २६ प्रतिशतले बालविवाह गर्दैछन् । अझै ५–१७
वर्षका बालबालिकामध्ये ३७.४ प्रतिशत बालश्रम गर्छन् । स्कुलको कक्षा १० पछि ३४
प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाड्छन् । विश्वबैंकका अनुसार नेपालको श्रम बजारमा
प्रतिमहिना ३५ हजार जनशक्ति थपिने अर्थात् वार्षिक २ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी
सिर्जना हुनुपर्ने देखिछ, जसको २०–२५ प्रतिशत मात्र बजारले सिर्जना गर्छ, बाँकी बेरोजगार कि बिदेसिएका छन् कि अलपत्र छन् । यो दुःखद स्थितिमा दलीय
राजनीतिका आसेपासेहरूले जनतालाई सुन्दर सपना देखाउनुबाहेक ठोस उपलब्धि दिन सकेका
छैनन् ।
गत वर्ष आफ्नो गठनदेखि नै जनतालाई सुनाउन र देखाउन सुरु गरेको समृद्धिका अलौकिक सपनाहरूमा यो सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आयामहरू थप्ने गरेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेल, काठमाडौँमा मेट्रो-मोनो रेल, यातायात सिन्डिकेट उन्मूलन, पानीजहाज, स्मार्टसिटी, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर— यस्तै सपनाका कथाहरू हुन्, जुन यो सरकारबाट जनताले बारबार सुन्ने गरेका छन् । तर, सरकार बनेको वर्ष दिन नाघ्दासम्म देश सञ्चालनमा देखिएका बेथितिहरूले गर्दा यस्ता सपनाहरू केवल दिवा स्वप्न हुने लक्षण देखिँदै गएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि यस्ता सपना नदेखाएका होइनन्, तर कमिनिष्ठ सरकारको विशेषता नै भन्नुपर्छ, यथार्थ वस्तुस्थितिको आकलन नगरी नै दन्त्यकथाका जस्ता अद्भुत वाचा गरिहाल्ने र पछि आफ्नो असफलताको कुरा पत्रकार या बुद्धिजीवीले झिके उनीहरूलाई विकासविरोधी भनेर रिसाउने ।
गत वर्ष आफ्नो गठनदेखि नै जनतालाई सुनाउन र देखाउन सुरु गरेको समृद्धिका अलौकिक सपनाहरूमा यो सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आयामहरू थप्ने गरेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेल, काठमाडौँमा मेट्रो-मोनो रेल, यातायात सिन्डिकेट उन्मूलन, पानीजहाज, स्मार्टसिटी, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर— यस्तै सपनाका कथाहरू हुन्, जुन यो सरकारबाट जनताले बारबार सुन्ने गरेका छन् । तर, सरकार बनेको वर्ष दिन नाघ्दासम्म देश सञ्चालनमा देखिएका बेथितिहरूले गर्दा यस्ता सपनाहरू केवल दिवा स्वप्न हुने लक्षण देखिँदै गएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि यस्ता सपना नदेखाएका होइनन्, तर कमिनिष्ठ सरकारको विशेषता नै भन्नुपर्छ, यथार्थ वस्तुस्थितिको आकलन नगरी नै दन्त्यकथाका जस्ता अद्भुत वाचा गरिहाल्ने र पछि आफ्नो असफलताको कुरा पत्रकार या बुद्धिजीवीले झिके उनीहरूलाई विकासविरोधी भनेर रिसाउने ।
कुनै पनि देशमा, वंशजका सन्तानले बाहेक अन्यले जन्मिनेबित्तिकै नागरिकता पाउँदैनन् या कुनै
देशको नागरिकसँग विवाह हुनेबित्तिकै त्यहाँको नागरिकता पाउँदैनन् । त्यस्ताले
नागरिकता पाउन लामो समय आचारसंहिताअनुसार त्यो देशमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा
अहिले आफ्ना सन्तान बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पठाएर बसेका उच्च पदस्थहरू र राजनीतिक नेताहरू
सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । तर, बलमिच्याइँसँग तुरुन्तै नागरिकता दिने कानुन बनाएर, जुन हतारका साथ सरकारले
त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउन तिकडम गरेको छ त्यसले विदेशीको चाकरी र स्वदेशीको
घाँटीमा हाड अड्काएको छ । एकपल्ट फेरि देशलाई फिजीकरण गर्ने ढोका खोलेको छ । उता, ललिता निवासको सरकारी जग्गा
भूमाफियाको साँठगाँठमा बेचिएको र त्यसमा आफ्नै सरकारका मन्त्री सामेल भएको हुँदा
पनि सँगै जोडिएको प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासमा भैंचालो नजानु
भनेको नियम–कानुनमा चल्नुपर्ने लोकतान्त्रिक सरकारका लागि ठूलो लान्छना हो । लोकतन्त्रको
छोटो अवधिमा हिजोका अधिकांश चप्पलछाप नेताहरूको काठमाडौँलगायतका सहरमा आलिसान निजी
निवास, घडेरी र सम्पत्ति जोडिएको
देख्दा राजनीति र सामाजिक पद नेपालमा सेवाका लागि भन्दा व्यक्तिगत समृद्धिको
माध्यम बनेको प्रस्ट हुन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीहरूको समेत संलग्नता
भनिँदा समेत घटना सामसुम बन्यो । नेवानीको वाइडबडी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, मेलम्ची प्रकरणजस्ता आर्थिक
घोटालाहरू आयाराम गयाराम भएका छन् ।
सर्वसाधारण जनतालाई व्यापारीहरू मूल्यवृद्धि र मिलावटले कसरी शोषण गरेका छन् भन्ने उदाहरण चिनी ब्यापारीले आयात रोकेर मूल्य बढाएबाट देखिन्छ, जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठम्याइ छ, जसलाई प्रम आफैंले सञ्चारसामु स्विकार्नु पनि भयो । तर, त्यस्ता ठगहरूलाई कालोबजारी ऐनअनुसार सजाय गरिएको कतै सुनिएको छैन । जनतालाई अस्वाभाविक मूल्य बढाएर र मिसावट गरेर ठग्ने व्यापारी नै देशमा बढी मौलाएका छन् । दूधमा मिसावट, तेलमा मिसावट, म्याद गुज्रेका खाद्यान्न र औषधिको बजारमा बिगबिगी, तरकारी र खाद्यान्न किसानले बेचेको मूल्यभन्दा ५–१० गुणा बढीमा उपभोक्ताले किन्न बाध्य हुनु भनेको व्यापारीलाई लुट मच्चाउन दिइएको स्वतन्त्रता हो । नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायको अकर्मण्यता या मिलीभगत हो ।
अहिले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको ‘योजना महाशाखा’ को ढोका थुनेर आगामी बजेट बनाइँदै छ— बजेटमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् भनेर । तर यो प्रयास निरर्थक त्यसबेला हुन्छ जब बजेटमा नलेखिएका, पैसा नछुट्याइएका काममा रकमान्तर गरेर ठूलो धनराशि खर्च गरिन्छ, बेरुजु शीर्षकमा । यस्तो बेरुजुले यो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्बको सँघार नाघेको छ, अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब ३७ प्रतिशतले बढेर । यस्ता बेरुजु खर्च विलासी गाडी खरिदमा, अनावश्यक विदेशको सयरमा र भोजभतेरमा बढी गरिएको देखिन्छ । भोजभतेर र चियापानमै सवा अर्ब सकिएको छ । यस्ता विलासी खर्च गरेर सरकारी धन उडाउनेहरूमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक अंगका सदस्य, स्थानीय सरकारका सदस्य तथा सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू नै छन् भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, तर अख्तियार र अदालतको आँखामा यस्ता ठूला माछाहरू कहिल्यै परेका छैनन् ।
एकातिर रकमान्तर गरेर यत्रो सम्पत्ति उडाइएको छ भने अर्का तिर बजेटमा ‘गर्नुपर्ने’ भनेर किटान गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भने जहिल्यै अलपत्र पर्छन् । छुट्ट्याइएको विकास बजेटको पैसा आधा पनि खर्च नहुने गरेको छ । चालू आवको नौ महिनामा केवल ३५ प्रतिशतको पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको छ । यो प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको मौका पारेर विकास बजेटको ठूलो अंश– हप्ता दिनमा उप्किने कालोपत्रे बाटो, बनेको दुई दिनमा भत्किने पुल आदिमा खर्च गरिने प्रस्ट देखिन्छ । यी प्रवृत्तिहरू आर्थिक अनुशासनका कुसंस्कार हुन्, जसलाई यो सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको र पुँजी नहँुदा बजारमा निराशा छाएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन गरिने असारे खर्चले स्तरहीन र प्रयोगहीन बनेका निर्माणका अनेकांै उदाहरण छन् । ढलान गरेको भोलिपल्टै भत्किएको गुल्मीको ५५ मिटर लामो पुल कुन प्राविधिकको अनुगमनमा, कुन अधिकृतको पैसा निकासीमा, कुन ठेक्केदारबाट त्यतिसम्म बन्यो, खोइ भएको कारबाही ? राजमार्गहरूमा गरिएको कालोपत्रे तुरुन्तै उप्किएका छन् । १५ अर्ब लगानी भइसकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना भत्किएर बसेको छ । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको काम अधुरै छोडेर ठेकेदार भागेपछि यो योजना झनै अनिश्चित बनेको छ । काठमाडौंका मुख्य बाटाहरूमा वर्षौंदेखि कतै रोडा थुपारिएर, कतै धुलाम्य छाडिएर राजधानीकै बेहाल छ । यस्ता भद्रगोलका विवरणहरू लामा छन्, तर यत्तिका भद्रगोल, भ्रष्टाचार, असफलताका बाबजुद सरकारी प्रवक्ताहरूले हरेक दिन समृद्धिका सपना बाँड्न छाडेका छैनन् !
एकथरी आकाशे वैज्ञानिकहरू अहिले ब्रह्माण्डको एक कुनामा ब्ल्याकहोलको तस्बिर देखियो भनेर रौसिएर उत्सव मनाउँदै छन् । ब्ल्याकहोल यस्ता खाडल हुन् जसले जति ठूलो पिण्ड, ग्रह, सूर्य भए पनि चुपचाप निल्न सक्छ । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका यस्ता ब्ल्याकहोल यत्रतत्र छन्, जसमा अर्बौं खर्बौं पचेका छन् । पचाउनेहरूले डकार पनि नलिएर पचेका छन् । यस्ता ब्ल्याकहोलका संख्या र आकार देशमा लगातार बढेको छ । हालै ठूलो आसले गरिएको लगानी सम्मेलनले कति बाहिरी लगानी देशमा भिœयाउनेछ र रोजगारी दिनेछ, थाहा छैन । तर, यसै सन्दर्भमा अमेरिकी प्रवक्ताले ‘देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी यस्तै रहने हो भने अमेरिकी लगानी आउनेछैन’ भनेर बोलेका छन्, जुन अन्य देशबाट आउने लगानीको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । जबसम्म आफ्नो लगानीका उद्योगमा विस्फोट, चन्दा आतंक, बन्द हडताल, पाइलापिच्छेका हाकिमबाट पैसाको माग नत्र फाइल बढाउनमा ढिलासुस्ती कायम रहन्छ, विदेशीले लगानी गर्ने सम्भावना रहन्न । यसरी हेर्दा ५–६ प्रतिशतमा लट्पट्टिएको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना झनै क्षीण देखिन्छ ।
यो सरकारले अहिले स्वर्णिम अवसर पाएको हो, जब देशमा भाँडभैलो बनेको प्रशासनलाई थितिमा ल्याउन क्रान्तिकारी कदमहरू चाल्न सकिन्थ्यो, भ्रष्टाचारका केही ठूला ब्ल्याकहोलहरू टाल्न सकिन्थ्यो र देशले साँच्चिकै कोल्टे फेर्ने सम्भावना थियो । तर, दुईतिहाइको सुदृढ सरकारले यस्ता कुनै काम गर्न सकेन, खुट्टा कमाएको छ, उही परम्परागत बाटोमा हिँड्दै आफैं हराएको छ । बेला–बेलामा प्रमज्यू आफूले बोनसको जिन्दगी बाँचिरहेकाले देश विकास गर्नुबाहेक आफ्नो अरू कुनै उद्देश्य नरहेको भन्ने गर्नुहुन्छ । आफूमा नयाँ सपना भएको हुटहुटी बेलाबेलामा उहाँबाट उजागर भएका पनि छन्, तर यस्तो दुर्लभ संयोगमा नेतृत्व गर्नेले कठोर अनुशासन र नियमन गर्ने आँट नगर्दा देशले खोजेको समृद्धि असम्भव बन्दै गएको छ ।
ठूला–ठूला आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी भ्रष्टाचारले साना उपलब्धिहरूलाई ब्लाकहोलले जस्तै निलेको छ । नयाँ–नयाँ भ्रष्टाचारले हरेक वर्ष नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग र अदालतजस्ता भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूका मानिसकै नाम यस्ता कुकर्ममा सञ्चारमा आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो दुर्दशा हो । भ्रष्टाचार देखिएका, अनियमितता गरेका, सरकार र देशलाई ठगेका— मन्त्रीदेखि कार्यकर्ता, सचिवदेखि कास, इन्जिनियरदेखि ठेकेदार, आफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुप¥यो । उखान–टुक्का, दन्त्यकथा र वाकपटुताले मात्र देश बन्दैन । भ्रष्टाचारका ब्ल्याकहोल नटाली समृद्धि टिक्दैन ।
सर्वसाधारण जनतालाई व्यापारीहरू मूल्यवृद्धि र मिलावटले कसरी शोषण गरेका छन् भन्ने उदाहरण चिनी ब्यापारीले आयात रोकेर मूल्य बढाएबाट देखिन्छ, जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठम्याइ छ, जसलाई प्रम आफैंले सञ्चारसामु स्विकार्नु पनि भयो । तर, त्यस्ता ठगहरूलाई कालोबजारी ऐनअनुसार सजाय गरिएको कतै सुनिएको छैन । जनतालाई अस्वाभाविक मूल्य बढाएर र मिसावट गरेर ठग्ने व्यापारी नै देशमा बढी मौलाएका छन् । दूधमा मिसावट, तेलमा मिसावट, म्याद गुज्रेका खाद्यान्न र औषधिको बजारमा बिगबिगी, तरकारी र खाद्यान्न किसानले बेचेको मूल्यभन्दा ५–१० गुणा बढीमा उपभोक्ताले किन्न बाध्य हुनु भनेको व्यापारीलाई लुट मच्चाउन दिइएको स्वतन्त्रता हो । नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायको अकर्मण्यता या मिलीभगत हो ।
अहिले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको ‘योजना महाशाखा’ को ढोका थुनेर आगामी बजेट बनाइँदै छ— बजेटमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् भनेर । तर यो प्रयास निरर्थक त्यसबेला हुन्छ जब बजेटमा नलेखिएका, पैसा नछुट्याइएका काममा रकमान्तर गरेर ठूलो धनराशि खर्च गरिन्छ, बेरुजु शीर्षकमा । यस्तो बेरुजुले यो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्बको सँघार नाघेको छ, अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब ३७ प्रतिशतले बढेर । यस्ता बेरुजु खर्च विलासी गाडी खरिदमा, अनावश्यक विदेशको सयरमा र भोजभतेरमा बढी गरिएको देखिन्छ । भोजभतेर र चियापानमै सवा अर्ब सकिएको छ । यस्ता विलासी खर्च गरेर सरकारी धन उडाउनेहरूमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक अंगका सदस्य, स्थानीय सरकारका सदस्य तथा सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू नै छन् भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, तर अख्तियार र अदालतको आँखामा यस्ता ठूला माछाहरू कहिल्यै परेका छैनन् ।
एकातिर रकमान्तर गरेर यत्रो सम्पत्ति उडाइएको छ भने अर्का तिर बजेटमा ‘गर्नुपर्ने’ भनेर किटान गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भने जहिल्यै अलपत्र पर्छन् । छुट्ट्याइएको विकास बजेटको पैसा आधा पनि खर्च नहुने गरेको छ । चालू आवको नौ महिनामा केवल ३५ प्रतिशतको पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको छ । यो प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको मौका पारेर विकास बजेटको ठूलो अंश– हप्ता दिनमा उप्किने कालोपत्रे बाटो, बनेको दुई दिनमा भत्किने पुल आदिमा खर्च गरिने प्रस्ट देखिन्छ । यी प्रवृत्तिहरू आर्थिक अनुशासनका कुसंस्कार हुन्, जसलाई यो सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको र पुँजी नहँुदा बजारमा निराशा छाएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन गरिने असारे खर्चले स्तरहीन र प्रयोगहीन बनेका निर्माणका अनेकांै उदाहरण छन् । ढलान गरेको भोलिपल्टै भत्किएको गुल्मीको ५५ मिटर लामो पुल कुन प्राविधिकको अनुगमनमा, कुन अधिकृतको पैसा निकासीमा, कुन ठेक्केदारबाट त्यतिसम्म बन्यो, खोइ भएको कारबाही ? राजमार्गहरूमा गरिएको कालोपत्रे तुरुन्तै उप्किएका छन् । १५ अर्ब लगानी भइसकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना भत्किएर बसेको छ । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको काम अधुरै छोडेर ठेकेदार भागेपछि यो योजना झनै अनिश्चित बनेको छ । काठमाडौंका मुख्य बाटाहरूमा वर्षौंदेखि कतै रोडा थुपारिएर, कतै धुलाम्य छाडिएर राजधानीकै बेहाल छ । यस्ता भद्रगोलका विवरणहरू लामा छन्, तर यत्तिका भद्रगोल, भ्रष्टाचार, असफलताका बाबजुद सरकारी प्रवक्ताहरूले हरेक दिन समृद्धिका सपना बाँड्न छाडेका छैनन् !
एकथरी आकाशे वैज्ञानिकहरू अहिले ब्रह्माण्डको एक कुनामा ब्ल्याकहोलको तस्बिर देखियो भनेर रौसिएर उत्सव मनाउँदै छन् । ब्ल्याकहोल यस्ता खाडल हुन् जसले जति ठूलो पिण्ड, ग्रह, सूर्य भए पनि चुपचाप निल्न सक्छ । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका यस्ता ब्ल्याकहोल यत्रतत्र छन्, जसमा अर्बौं खर्बौं पचेका छन् । पचाउनेहरूले डकार पनि नलिएर पचेका छन् । यस्ता ब्ल्याकहोलका संख्या र आकार देशमा लगातार बढेको छ । हालै ठूलो आसले गरिएको लगानी सम्मेलनले कति बाहिरी लगानी देशमा भिœयाउनेछ र रोजगारी दिनेछ, थाहा छैन । तर, यसै सन्दर्भमा अमेरिकी प्रवक्ताले ‘देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी यस्तै रहने हो भने अमेरिकी लगानी आउनेछैन’ भनेर बोलेका छन्, जुन अन्य देशबाट आउने लगानीको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । जबसम्म आफ्नो लगानीका उद्योगमा विस्फोट, चन्दा आतंक, बन्द हडताल, पाइलापिच्छेका हाकिमबाट पैसाको माग नत्र फाइल बढाउनमा ढिलासुस्ती कायम रहन्छ, विदेशीले लगानी गर्ने सम्भावना रहन्न । यसरी हेर्दा ५–६ प्रतिशतमा लट्पट्टिएको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना झनै क्षीण देखिन्छ ।
यो सरकारले अहिले स्वर्णिम अवसर पाएको हो, जब देशमा भाँडभैलो बनेको प्रशासनलाई थितिमा ल्याउन क्रान्तिकारी कदमहरू चाल्न सकिन्थ्यो, भ्रष्टाचारका केही ठूला ब्ल्याकहोलहरू टाल्न सकिन्थ्यो र देशले साँच्चिकै कोल्टे फेर्ने सम्भावना थियो । तर, दुईतिहाइको सुदृढ सरकारले यस्ता कुनै काम गर्न सकेन, खुट्टा कमाएको छ, उही परम्परागत बाटोमा हिँड्दै आफैं हराएको छ । बेला–बेलामा प्रमज्यू आफूले बोनसको जिन्दगी बाँचिरहेकाले देश विकास गर्नुबाहेक आफ्नो अरू कुनै उद्देश्य नरहेको भन्ने गर्नुहुन्छ । आफूमा नयाँ सपना भएको हुटहुटी बेलाबेलामा उहाँबाट उजागर भएका पनि छन्, तर यस्तो दुर्लभ संयोगमा नेतृत्व गर्नेले कठोर अनुशासन र नियमन गर्ने आँट नगर्दा देशले खोजेको समृद्धि असम्भव बन्दै गएको छ ।
ठूला–ठूला आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी भ्रष्टाचारले साना उपलब्धिहरूलाई ब्लाकहोलले जस्तै निलेको छ । नयाँ–नयाँ भ्रष्टाचारले हरेक वर्ष नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग र अदालतजस्ता भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूका मानिसकै नाम यस्ता कुकर्ममा सञ्चारमा आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो दुर्दशा हो । भ्रष्टाचार देखिएका, अनियमितता गरेका, सरकार र देशलाई ठगेका— मन्त्रीदेखि कार्यकर्ता, सचिवदेखि कास, इन्जिनियरदेखि ठेकेदार, आफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुप¥यो । उखान–टुक्का, दन्त्यकथा र वाकपटुताले मात्र देश बन्दैन । भ्रष्टाचारका ब्ल्याकहोल नटाली समृद्धि टिक्दैन ।
