प्लास्टिक सडक (हिमाल १-७ असार २०७६) असम्पादित अंश

हिमाल पत्रिका पृष्ठ 

  संसारभरि अहिले मानव सभ्यताको अभिशापको रुपमा प्लास्टिक देखापरेको छ। झोला र अन्य उपभोग्य सामग्रीका खोलले उपभोक्तालाई जति सजिलो परेको छ प्रयोग पछी त्यसको अवशेषले वातावरण प्रदुषणका भयावह दुष्परिणाम संसारभरी, खासगरी शहरी क्षेत्रहरुले भोग्दै आएका छन्। प्लास्टिक जमिनमा फाल्दा बर्षौ गल्दैन र आगो लगाउने हो भने यसबाट बिषालु ग्यास निस्किन्छ जसले दम, खोकी, एलार्जी देखि क्यान्सर सम्म गराउछ। यसै कारणले प्लास्टिकको ब्यबस्थापन संसार भरिनै अरु कुहिने फोहरको ब्यबस्थापन भन्दा जटिल र चुनौतिपूर्ण बनेको छ। उपत्यका लगायत नेपालका हरेक शहरलाई प्लास्टिक फोहरले कुरूप बनाएको छ, आफ्नो दुष्परिणाम देखाएको छ। त्यसैले वातावरण जोगाउन र कम लागतमा बलियो सडक बनाउन ‘प्लास्टिक सडक’ बनाउनु हाम्रो लागि उपयुक्त देखिन्छ।

एडीवीले करिव आठ बर्ष अघि गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौँमा फालिएका फोहरमा १६ प्रतिशतसम्म प्लास्टिक भेटिएकोे थियो। शहरीकरणले यसको उपयोगमा अत्यधिक वृध्दि हुने भएकोले प्लास्टिकको अनुपात आजको मितिमा बढेको हुनुपर्छ। प्लास्टिकका टुक्राले ढल जामगर्ने देखि नदीनालाको वहावमा समेत समश्या निम्त्याउने गरेको छ। ओखरपौवा जस्ता फोहर भण्डारण स्थलहरु यस्ता नगल्ने फोहोरले ठूलो दवावमा परेका छन्। यस्तो चुनौतिपूर्ण प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्ने अति राम्रो उपाय ‘प्लास्टिक सडक’ देखापरेको छ ।
‘प्लास्टिक सडक’ ज्यादै नयाँ अवधारणा होईन। सन् २००२ मा मदुराई, भरतको त्यागराजन इन्जिनियरिंग कलेजका रसायानशास्त्रका प्राध्यापक राजगोपालन वाशुदेबनको खोज थियो यो। वाशुदेबनले प्लास्टिकका टुक्रा तताएर रोडामा चुहाउने र त्यसमा बिटोमिन अर्थात् अलकत्रा संगै मिसाएर ‘प्लास्टोन’ भन्ने यस्तो मिश्रण तयार पारे जो पानीमा डुविरहंदा पनि रोडालाई अलकत्राले नछोड्ने अनौठो गुणको समिश्रण बन्यो। यस्ता प्लास्टोनले बनाइएका सडक, केवल अलकत्रा र रोडाका परम्परागत ‘येस्फाल्ट सडक’ भन्दा दरो नचोइटिने र धेरै पानी जम्ने ठाँउका लागि वरदान देखिएको छ। परम्परागत भन्दा प्लास्टिक सडकका अरु विशेषताहरु पनि छन् जस्तोः कालोपत्रे गर्न कुनै ठूलो मेशिन विनानै र कम समयमा सकिने, सडकका सानोतिनो खोविल्टा सजिलै टाल्न सकिने, ठूला भारवाहक गाडीको चाप बढी थेग्न सक्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने खर्चमा ठूलो कटौती हुने र सबैभन्दा ठूलो फाइदा शहरमा डुंगुरलागेर बसेका नगल्ने प्लास्टिकको खपत हुनुको साथैे आयातित बिटुमिनको बचत हुने।
गत बर्ष सम्ममा भारतमा मात्र यसरि बनाइएका प्लास्टिक सडकको लम्बाई १ लाख किमी नाघेको थियो। केरला, आन्ध्रप्रदेश राजस्थान, उडिसा लगायत भारतका ११ राज्यमा यस्ता सडक बनिसकेका छन्। यो विधिको फाइदा देखेर नै सन् २०१५ मा भारतको केन्द्रिय सरकारले सबै प्रदेशका निर्माताहरुलाई यो प्रविधि प्रयोग गर्ने परिपत्र जारिगरेको थियो। भारतमा मात्र होईन अहिले यो प्रविधि भुटान, बंगलादेश, नाईजेरिया, केन्या, हल्याण्ड र अष्ट्रेलियामा समेत आफ्नो आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन गरिंदै प्रयोग भईरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, गतबर्ष पोखरामा १०० मिटर सडक ‘ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट’ भन्ने सस्थाको अगुवाईमा यहि प्रविधिबाट बनाइएको थियो, जो एउटा उदाहरणीय प्रयाश थियो। यसै प्रयाशको अनुकरण र अभ्यासमा लाग्न निर्माण ब्यबसाईहरु र सरकारलाई आग्रहगर्दै गतबर्ष मैले एउटा लेख लेखेको थिए। अहिले यस्तै आर्को सत्प्रयाशको खवरले फेरी यो लेख लेख्न मलाई प्रेरित गरेको छ। आफ्नो पुरानो सफलता बाट हौसिएर होला त्यही संस्थाले हालै किर्तिपुर, नयाँबजारमा २०० मिटरको प्लास्टिक सडक बनाइएको रहेछ। यसको लागि त्यहाँका मेयरको हौसला, यस संस्थाको प्रेरणा र इन्जिनियर बिमल बास्तोलाको लगनको तारिफ गर्नुपर्छ। प्रकाशित समाचार अनुसार, बास्तोला, यो प्रविधि सिक्न निकै मेहनत गरेर वाशुदेबनको मदुराई र यो प्रविधि हालै प्रयोग गरिएको सिक्किमका शहरमा पुगेका थिए।
पत्रिकामा प्रकाशित खवर अनुसार किर्तिपुरको यो २०० मिटरको सडक वनाउदा २० लाखको लागत लागेको छ। जो परम्परागत भन्दा प्रति किमी २ लाख कम हो। नेपालको अनुभवमा, प्लास्टिक–अलकत्राको अनुपात ५–१२ प्रतिशत मात्र भएको थियो र १०० मिटरको सडकमा ३०० केजी प्लास्टिक खपत भएको थियो। राजगोपालनले बनाउदा हाम्रो भन्दा झन्डै चार गुना बढी, अर्थात् २० प्रतिशत सम्म प्लास्टिक मिसाउने गरेका छन्। बिटोमिनको बर्तमान बजारभाउ ४५ देखि ५६ हजार प्रति मेट्रिकटन छ, जसबाट किफायतको हिसाब निकाल्न सकिन्छ। राजगोपालनको अनुसन्धानमा प्रतिकिमि भारु ३ लाख २० हजार कम खर्च लाग्ने देखिएको थियो। अर्थात् मध्य पहाडी राजमार्ग, जसको लम्बाई करिब १७७६ किमी छ, यो प्रविधिले बनाउने हो भने झन्डै ९० करोडको बचतको साथै फालिएका प्लास्टिकको सदुपयोग सदुपयोगको साथै बलियो सडक बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
तर यसपल्ट किर्तिपुरमा बनाइएको सडकमा केहि प्राविधिक त्रुटीहरु पनि देखापरेका छन्। जस्तो, राम्ररि रोडालाई नसमातेकोले केहि ठाउमा पिच उप्किएको छ। उचित समिश्रण तैयार पार्न र बढी प्लास्टिक खपत गरेर लागत घटाउन सही प्राविधिक ज्ञान हामीले अझै सिक्नु आवश्यक देखिन्छ। राजगोपालनको मदुराईको संस्थामा कुनैपनि देशका इन्जिनियर या प्राविधिकलाई विनाशुल्क सिकाइने ब्यबस्था छ। सडक बिभागले आफ्ना इन्जिनियरहरु लाई त्यता सिक्न पठाउनु राम्रो हुनेछ।   
सडक, जो अहिले हाम्रो पूर्वाधारको मेरुदण्ड हो, अझै धेरै बनाउनु बाँकी छ र बनेका अधिकांश कालोपत्रे हुन बाँकी छ। चालु आबमा कालोपत्रे गर्न सडक विभागले ९४ अर्ब निकासा पाएको थियो। यत्तिकै बजेट यो बर्ष पनि पाउने र यो प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने यो रकमले दश हजार किमी बाटो कालोपत्रे हुनसक्ने देखिन्छ। यदि यो प्लास्टिक सडकको प्रविधि बाट अब बन्ने सडकहरु बनाउने हो भने हाम्रो विकास बजेटको संचय हुने मात्र नभई शहर कुरूप वनाएर थुप्रिएका प्लास्टिकका डुगुर बाट मुक्ति पाइनुको साथै वर्खाको पानीमा अडिने बलियो कालोपत्रे सडक देशभरी हुने सम्भावना समेत देखिएको छ। योजनाविद र सरकारको ध्यान यतातिर जावोस्। आउदो योजनाहरुमा प्लास्टिक सडकको प्रविधि अबलम्बन गर्न हामी उत्साहित हौँ।

आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी(कान्तिपुर दैनिक ३२ जेष्ठ २०७६)

आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी

clxn] g]kfnsf w]/} dfgj j:tLx? vfg]kfgLsf] r/d cefj em]Nb}5g\. slt u|fld0f a:tLx?df o;}sf/0fn] a;fO{;/fO{ ;d]t x'gyfn]sf] 5. cfpbf] s]lx aif{ leqdf vfg]kfgLsf] cefj ;a} g]kfnLsf] ;a}eGbf 7"nf] ;d:of x'g] b]lvG5. a9\bf] hg;+Vofsf] rfkn] clwsf+z zx/df vfg]kfgLsf] xfxfsf/ clxn]g} b]lv+b} 5. o;sf] HjnGt pbfx/0f xf] sf7df8f}F pkTosf.

sf7df8f}F pkTosfdf clxn] !* a6f zx/L PsfO{ 5g\—dxfgu/, pkdxfgu/ / gu/kflnsf u/]/, h:df tYofÍ ljefu / 6«flkms k|x/Lsf] l/kf]6{ cg';f/, sl/a #@ nfv :yfO{ / sl/a !) nfvsf] c:yfO{ j;f]af; 5. o'Pgl8kL / sf7df8f}F pkTosf vfg]kfgL lnld6]8-KUKL_ cg';f/, xfd|f] zx/L k|ltAoQmL Go'gtd b}lgs vfg]kfgL pkef]u b/ k|ltlbg !)) ln6/ x'G5 –lkpg] nuft n'ufw'g] vfgfksfpg] h:tf ;a} pkef]u hf]8\bf. t;y{, pkTosfsf] s'n dfFu emG8} $@ s/f]8 ln6/ x'g] b]lvG5. xfn, s]o's]onn] ;'Vvf ofddf !) s/f]8 ln6/ / c?a]nf !@ s/f]8 ln6/ kfgL ljt/0f ub}{ cfPsf] 5, cfjZostfsf] emG8} $ u'gf sd. kmn:j¿k pkTosfsf] emG8} &) k|ltzt cfjZostfk"lt{ e"ldut >f]t, 6\of+s/ / hf/sf] kfgLn] ul//x]sf 5g\. t/, laleGg kl/If0fdf o:tf a}slNks >f]tsf kfgLdf kmnfd, cdf]lgof, u?Ëf] wft'x? / sf]lnkmf]d{ hLjf0f' 8An'Prcf]sf] …k|of]u of]Uo :t/Ú eGbf w]/} a9L kfO{Psf] 5, h;n] hg:jf:Yodf ;d:ofx? NofO{/x]sf] b]lvPsf] 5. z'qm/fh 6«lksn tyf ;?jf/f]u c:ktfnsf] k|lta]bg cg';f/ utaif{ sf7df8f}F pkTosfsf #@ k|ltzt eGbf a9L hgtf emf8fkvfnf, 6fOkmfO8, d]n]GhfO{l6;, sn]/f h:tf kfgLhGo /f]uaf6 u|lzt ePsf] e]l6Psf] lyof].

jf:tjdf, clxn]s} ultdf xl/ofnL gfl;b}, kfgL /;fpg] v'nf hldg s+lqm6n] 9fls+b}, hg;+Vofsf] rfk ylk+b} hfg]xf] eg] vfg]kfgLsf] ;d:ofn] sf7df8f}Fdf ljs/fn ?klng] b]lvG5. e"ldut hn;|f]t ljsf; ;ldltsf xfO8«f]lhof]nf]:6 dx]z kf]v/]nsf cg';f/ pkTosfdf 6\o'aj]n, l8kaf]l/ª / Ogf/af6 kfgL lgsfNg yfn]kl5 ;o–b'O{ ;o jif{ k'/fgf 9'+u]wf/f, Ogf/, kf]v/L;d]t ;'s]sf 5Gf\. uPsf] 5 bzsdf oxfFsf $) kf]v/L / %@ 9'+u]wf/f ;'s]sf 5g\. hldgd'lg kfgL l/rfh{ x'g] / lgsfNg] ;Gt'ng gx'Fbf pkTosf efl;g;Sg] vt/f 5. tYof+s ljefusf] cg';f/ pkTosfsf] hg;+Vof clt lta| ultdf, % k|ltzt k|ltjif{sf] b/n], j[lWb eO{/x]sf] 5. t;y{ cfpbf] aif{x?df oxfFsf] vfg]kfgLsf] Aoa:yfkg ubf{, of] hg;+Vofsf] j[lWbnfO{ ;d]t Vofn u/]/ of]hgf agfpg' cTofjZos 5.     

pkTosfjf;LnfO{ uPsf] @)–@% aif{b]vL b]vfOPsf], ;8s kvfNg ;Dd k'Ug] d]nDrLsf] kfgLsf] ;kgf slxn] k'/f x'g]xf] clglZrt g} 5. t/, d]nDrL cfPs} xfntdf klg o;af6 s]jn !& s/f]8 ln6/ kfgL cfpg] nIf xf]. cyf{Tf\, at{dfg Ifdtf / d]nDrL hf]8\bf ;d]t pkTosfsf] cfjZostf eGbf !# s/f]8 ln6/ kfgL sd pknAw x'g]5. t;y{ d]nDrL cfPkl5 klg pkTosfjfzLn] ck|zf]lwt kfgLs} e/ kg{'kg]{ b]lvG5. elgG5, clxn] pkTosfdf aflif{s $ ca{ ?k}ofsf] vfg]kfgLsf] Jofkf/ lghL:t/af6 x'g]u5{. oqf] 7"nf] wg/flz u'Dg] 8/n] lghLIf]q æ;fd–bfd–b08–e]b ckgfP/ d]nDrL of cGo lbuf] a}slNks Aoa:yf ;se/ gxf]; eGg] bfpdf nfu]sf] 5Æ eGg' c:jfefljs b]lvGg. t/, :jR5 vfg]kfgL ;xhtf;+u k|fKtug]{ hgtfsf] ;+ljwfgk|bQ g};lu{s clwsf/ 5 –eGg]s'/f ;/sf/ / :yfgLo lgsfox?n] lal;{g' ePg.

clxn] sf7df8f}F afx]s, b]zsf cGo zx/ / ufpFa:tLsf afl;Gbfsf] vfg]kfgL cefjsf] lk8f klg plQs} ;'lgb} 5. dsjfgk'/sf] sfFs8fdf ! af]tn kfgL eg{ slDtdf @ 306f kfnf] s'g{'kb}{5. bfªsf] t'n;Lk'/sf afl;Gbf vfg]kfgLsf] nflu s]jn cfsfz]kfgLdf lge{/ ag]sf 5g\. kfNkfsf] /}gfb]jL ufpFkflnsfdf :yfgLojf;Ln] Ps ufu|L kfgLsf nflu kFw]/fdf Ps xKtf kfnf] s'g{'kg]{ afWotf 5. afh'/fsf] sf]N6L, cf]vn9'+ufsf] lr;+v'u9L ufpFkflnsf, a]zL;x/ ahf/, tfKn]h'+u ahf/—;a}lt/ vfg]kfgLsf] xfxfsf/sf ;dfrf/n] kqklqsf el/Psf 5G.\.

t]x|y'dsf] 5y/ ufpFkflnsfsf] syf emg\ sf?l0fs 5. /ftf]df6f]sf] 8fF8f ePsf] of] ufpFsf u[x0fLx? a:tLaf6 lgs} tn cf]n]{/ Ps ufu|L kfgLlng laxfgel/ latfpg afWo ag]sf 5g\ . To;}n] ToxfF kfgL …P+rf]k}rf]Ú dfUg] rng 5, sf]s–k]K;Lsf] af]tnn] gfk]/. t/ To;} ufpFdf cWoIfn] lgdf{0f ah]6af6 cfˆgf]nfuL ^% nfVfsf] uf8L lsg]sf 5Gf\. vfg]kfgLsf] r/d cefjsf] ;d:oflgjf/0f ug{';§f 8f]h/n] eVv/ vg]sf sRrL / b'?x af6f]x?df uf8L rnfpg] cWoIfsf] zf]v b]v]/ Toxfsf aflzGbf pl2Ug 5Gf\. vfg]kfgLs} ;d:ofn] oxfFaf6 7"nf] ;+Vofdf a;fO{;/fO ;d]t eO{/x]sf] 5. ljsf; ah]6sf] of] b'?kof]u / 8f]h/ cft+sn] u/]sf] jftfj/0fljgf; cfufdL lbgx?df cem} a9\g] ;+s]t b]lvG5. ;+;bnfO{ lbOPsf] sf]ifn] k|foM 8f]h/ cft+s >[hgf ePsf] 5, xl/ofnL ;vfk ePsf] 5, vfg]kfgLsf] ;d:of alNemGb} uPsf] 5.

sf7df8f}F nufot b]zsf cGo zx/ of ufpFx?sf vfg]kfgLsf] ;dZofdf ;xhLs/0f ug{ :yfgLo hgtf / ;/sf/sf] of] aif{sf] ljsf; nIfg} xl/ofnL a9fpg] / cfsf;]kfgLsf] Aoa:yfkgdf s]lG›t x'g'kg]{ b]lvG5. o;kN6 k|t]s ;f+;bn] kfPsf] ^ s/f]8sf] …lgjf{rg If]q ljsf; sf]ifÚ sf] d'Vo c+z cfsf;]kfgLsf] Aoa:yfkgdf / xl/ofnL a9fpg]df vr{ ug{;s] of] sf]ifsf] cf+lzs ;b'kof]u ePsf] 7flgg' k5{. af6f] agfpbf of cGo sf/0fn] ePsf] ?vla?jfsf] Ifltk"lt{ Tolts} of To; eGbf a9L la?jf /f]k]/ ug{' h?/L5. t/, o;sf] nflu klg kfgLg} rflxG5. To;}n] klxnf] sbd, cfsf;]kfgLsf] Aoa:yfkg g} xf].

sf7df8f}Fsf] xsdf, a9\bf] s+lqml6s/0fnfO{ x]bf{ k|t]s 3/df aiff{tsf] kfgL ;+sng ug]{ k|ljlw clgjfo{ h8fg ug{'kg]{ lgod gu/kflnsfx?n] Nofpg' h?l/ b]lvG5. To:t} pkTosfnfO{ 3]/]sf 8fF8fx?df cfsf;]kfgL hdfpg ;fgf / d‰of}nf s[ltd lemnx? agfpbf To;df hDdf ePsf] kfgL nfdf];do ;Dd hldg leqsf l5›x? dfkm{t /;fp+b} tn a:tLsf s'jf, Ogf/ of 9'+u]wf/fx?nfO{ k'ghL{jg ug]{5g\. of] kfgLdf cfTdlge{/tfsf] nflu ;fgf] vr{df ug{;lsg] sbd xf]. o;n] zx/ leqsf k'/fgf d[t 9'+u]wf/f, Ogf/, s'jf, kf]v/L x?nfO{ k'ghL{jg lbg]5, kfgLsf] d"n /;fP/. of] lalwsf] ;kmn k|of]u ef/t / cGo b]zsf s}o' :yfgx?df ul/Psf 5g\ . s'g}a]nfsf 7"nf t/ xfn ;'s]sf glb / tfnx?n] k'ghL{jg kfPsf], To;af6 ToxfFsf] s[lif pTkfbg a9]sf] /, zx/ k;]sf o'jfx? k'gM ufpF kms]{/ pTkfbgdf ;fldn ePsf] pbfx/0f, ef/tsf] …hn hfu[lt cleofgÚ / …hn ;+/If0f cleofgÚ x?n] b]vfPsf 5g\.     

cfzfu/f}, ;/sf/ / ;f+;bsf] casf] ljsf; k|fyldstfdf —jftfj/0f k|jw{g, cfsf;]kfgL ;+ro Aoa:yfkg h:tf laifo kg]{5g\ h;n] hgtfsf] :jR5 vfg]kfgLsf] lbuf] cfk"lt{ / kof{j/0fsf] ;+/If0f u/]/ hg:jf:ysf] ;+/If0f ug]{5.  o;kN6 …lgjf{rg If]q ljsf; sf]ifÚ sf] /sd o; ;Tk|ofzdf g} ;b'kof]u xf];\.   

बजेट : आशातीत लक्ष्य भेट्न कठिन(कारोबार जेष्ट २२, २०७६ )

"केहि नयाँ बिषय समेटियेपनी ति सम्भव भने देखिनन्"

 "सहरकेन्द्रित ठूलो युवा जनसंख्यालाई उचित रोजगारी दिन ठूला उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसायको उचित व्यवस्था आवश्यक छ ।"

हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेस गर्नुभयो । हरेक वर्ष भन्दा यो वर्ष बजेट भिन्दै छ, धेरै पक्ष समेटिएकाले सुन्दर देखिन्छ । रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट सानो होइन । कताबाट बजेटको स्रोतको जोहो गर्ने ? यो समस्या छँदैछ । यसले के कति सबै बर्ग र तप्काका जनतामा खुसीयाली ल्याउँछ भन्न गाह्रो छ । ‘जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, म एक्ली बूढी कतातिर जाम’ भनेजस्तै कठिनाइ अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा पर्ने गर्छ । तर, राष्ट्रिय बजेटले सर्वसाधारणको भान्छामा समेत असर पर्ने हुनाले सबैको चासो यसमा रहन्छ भनेर यसको केही विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
आउँदो बजेट वृद्धिमुखी हुनुपर्ने कि वितरणमुखी भन्ने चर्चा अर्थशास्त्रीहरूमा चलेको थियो । वास्तवमा नेपाललाई यी दुवैको उचित सम्मिश्रण चाहिन्छ, जो यो बजेटले गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, निकट भविष्यमा दोहोरो अंकको लक्ष्य भेट्न, आउँदो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरिएको छ, जुन लक्ष्य त्यति सम्भव भने देखिन्न । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको ०७५-७६ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार चालू आवको अनुमानित जीडीपी २९ खर्ब हुने देखिन्छ, जो गत वर्षको भन्दा ६.८१ प्रतिशतको वृद्धि हो । आर्थिक इतिहास हेर्ने हो भने जीडीपीमा वृद्धि त्यतिबेला हुन्छ जब वर्षा राम्रो हुन्छ । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै कृषिमा अत्यधिक निर्भर छ जो वर्षामा भर पर्छ । खाद्यान्न र तरकारीमा हामी ९० प्रतिशत आयातमै निर्भर भए पनि अझै कृषिले हाम्रो अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशत भार बोकेको देखिन्छ, जो व्यापारले भन्दा झन्डै दुई गुना र उद्योगले भन्दा झन्डै ५ गुना ठूलो भार हो । यसको अर्थ हो— अहिलेको स्थितिमा कृषिले जबसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । राम्रो समग्र आर्थिक वृद्धि हामीलाई सम्भव छैन । यो वर्ष कृषिले ५.०२ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ, जबकि गत वर्ष यसमा केवल २.७२ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । कृषि क्षेत्रको यही वृद्धिले यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई उचालेको हो, भन्न सकिन्छ । तर, कृषिमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी छैन । बजेटको समुचित फाइदा वास्तविक कृषकले पाउँदैनन् र यस वर्ष पनि बजेटमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र भएको देखिन्छ, जसले आकाशे पानी राम्रो परेन भने राम्रो वृद्धि नदिने निश्चित छ । सरकारले, देशमा औद्योगीकरण राम्रो नहुन्जेल केही वर्षसम्म, कृषिमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ : प्याकेज कार्यक्रम, मलखाद र आधुनिक औजार आदिको व्यवस्था मिलाएर । 

यो बजेटमा वृद्धभत्ता २ हजारबाट ३ हजार पु-याएर अर्थमन्त्रीले राम्रो आँट देखाएका छन् । साथै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र आयकरको स्ल्याब बढाएकोमा अधिकांश जनता प्रसन्न हुनेछन् । तर, तलब बढेसँगै बजारभाउ सधैं कृत्रिम रूपले बढ्ने गर्छ । यसमा नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिको दर यो वर्ष ४.२ बाट नबढेको भन्ने आँकडा देखाए पनि आमउपभोक्ता र अर्थशात्रीहरू यो आँकडालाई हस्यप्रद रूपले कम भएको बताउँछन् । खाद्यान्नको बजारभाउ वर्ष दिनमा दोब्बर भएको छ । पाँच तहका बिचौलियाको प्रभावमा परेर तरकारीको भाउ अकास्सिने गर्छ । कृषकसँग ५–१० रुपैयाँ किलोमा किनेको तरकारी बजारबाट उपभोक्ताले १ सय रुपैयाँमा किन्ने गरेको भेटिएको छ । हालै टमाटरको भाउ अचाक्ली बढ्नुको कारण खोज्दा, बिचौलियाहरूका अनियन्त्रित चलखेलको यस्तो तथ्य फेला परेको थियो । जबसम्म यस्ता तŒव नियन्त्रण गरिन्न, कर्मचारीको तलब वृद्धिले बाँकी अन्यको क्रयशक्तिमा प्रतिकूल असर मात्र देखाउनेछ, जसबाट जनता चिढिनेछन् । साथै, राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्यसूची संकलनको विधि परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले यथार्थको सही चित्रण गर्न सकेको देखिन्न । या त यसको ‘स्याम्पलिङ’ बनोट त्रुटिपूर्ण छ, या वस्तु र सेवालाई दिइएको ‘वेटेज’ पुरानो भइसकेको छ, जसमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकको ध्यान यतातिर जाओस् । 
वितरणमा केही बढी नै उदार भएकाले यो बजेटले आयस्रोतमा दबाब दिएको निश्चय नै देखिन्छ । तर, कतिपय यस्ता सामाजिक आवश्यकताका वितरण जरुरी नै थियो । औसतमा २२ प्रतिशत राजस्व असुली हुने गरेकोमा यो बजेटमा ३२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिनु निश्चय नै बढी हो, झन्डै असम्भव । तर यो कठिन चुनौती यो सरकारले लिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका रूपहरू : भन्सार नाकाहरूबाट चोरीपैठारी, ठूला करदाताको करमा विभिन्न बहानामा छुट दिनु, व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूको दोहोरो बिलबिजकमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, राजस्व विभागमा दर्तामा नआएका अनेकौं ससाना व्यवसायी करबाट छुट्नु आदि कारणहरू, जो राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका अवरोध हुन्, लाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती यो सरकारलाई थपिएको छ । तर, यसका साथै ठूला लगानीका उद्योगहरू नथपिएमा, लक्ष्यको नजिक पुगिनेछैन । यसका लागि लगानीको वातावरण सुधार्नु जरुरी छ, जस्तो ‘डुइङ बिजिनेस’मा एसियाली विकास बैंक लगायतकाले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
यो बजेट महŒवाकांक्षी छ । विकास–निर्माणका ठूला योजनाहरू यसमा अनेकौं राखिएका छन् । यस्तो बजेट बनाउँदा आन्तरिक या वैदेशिक ऋणमा गत वर्षभन्दा केही प्रतिशत बढी हुनु अस्वाभाविक या गलत होइन । गलत केवल यो हुनेछ कि यो ऋण लिएर गरिने योजनाहरू कति सही तरिकाले, गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न हुन्छन् । हरेक तहमा विषवृक्ष बनेर ठडिएको भ्रष्टाचारले हाम्रो विकास–निर्माणको स्थिति लथालिंग पारेको छ । यो वर्षको बजेट र यो सरकारको परीक्षा नै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कठोर दण्ड दिन सक्ने उदाहरण यसले अवलम्बन गर्न सक्छ या त्यसै दलदलमा आफू पनि भास्सिन्छ भन्ने हुनेछ । यो सरकारको लोकप्रियता र अस्तित्व नै भ्रष्टाचार निवारणको क्षमतामा टिक्ने देखिन्छ । 
यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट, गत वर्षभन्दा ६३ प्रतिशतले बढाइएको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक छ । तर, पुँजीगत बजेटको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यो बजेट प्राय: गलत तरिकाले प्रयोग भएको नै देखिन्छ । तसर्थ यो पुँजीगत बजेटमा बढोत्तरीको उचित कारण सरकारले दिन सक्नुपर्छ । यस चालू आवको अन्तिम डेढ महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत बजेटको ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । विगतमा पनि पुँजीगत बजेटको २७ देखि ४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिने गरेको छ । के यो वर्ष, यो बढाइएको बजेटको अधिकतम उपयोग हुने नीतिगत निर्णय हुनेछ ? के यो वर्ष, केन्द्रबाट अन्तिम उपयोग बिन्दुसम्म बजेट हस्तान्तरण या अख्तियारीको प्रक्रियालाई छिटो हुने बनाइनेछ ? के कर्मचारीको ढिलासुस्तीले अड्किने बजेटमा यो वर्ष सुधार आउनेछ ? पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको समय पारेर कमसल गुणस्तरका निर्माण गरिने र सबै काम त्यही समयमा गरिँदा सरकारी अनुगमन गर्न नसकिने बहानामा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने परिपाटी यो वर्ष दोहरिनेछैन ? के पहिलो मोबिलाइजेसन भुक्तानी लिएपछि काम छोडेर भाग्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा दण्ड दिन सरकार सक्षम छ ? बजेटको उपयोगिता यिनै प्रश्नहरूमा निर्भर गर्छ । 
सबैलाई रिझाउने क्रममा सांसदलाई रिझाउन ‘विकास कोष’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को व्यवस्था गरिएको थियो, जो गलत प्रवृत्ति थियो । यसले देशमा आर्थिक विकृतिको अर्को बिजारोपण गरेको हो । तर, यसपल्ट यस कोषमा अझै बजेट थपेर अर्थमन्त्रीले आफू निरीह भएको सन्देश दिनुभएको छ । सांसद देशका नीति–निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन्, निर्माण व्यवसायी होइनन् र यस्तो कोष भ्रष्टाचार, अनियमितता र फजुल खर्चीमा खर्च हुने गरेका अनेकन् उदाहरण हाम्र अगाडि छन् । यो कोषलाई चुनाव खर्चको भर्पाईस्वरूप गरिएको राजनीतिक विकृतिको व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । आव ०५७-५८ को बजेटमा ५ लाख दिएर सुरु गरिएको सांसदलाई दिइने यो रकम, यस वर्ष ६ करोड पु-याइएको छ । यसले राज्यलाई ९० अर्बको भार पारेको छ । विगतमा स्वतन्त्र रूपमा गरिएका अध्ययनहरूले सांसद विकास कोषका नाममा नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट सक्ने गरेको, तोकिएको निर्देशिकाभन्दा बाहिर फजुल खर्च हुने गरी बजेट बाँड्ने गरेको देखाएको छ । 
अहिले देशको सबैभन्दा टड्कारो समस्या बनेको बेरोजगारीलाई यो बजेटले धेरै सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔ’ जस्ता पुनरावृत्तिका केही सफल नभएका कार्यक्रमबाहेक । हरेक वर्ष ५ लाखको दरमा श्रम बजारमा थपिने युवाहरूलाई लक्षित सशक्त कार्यक्रम नहुँदा १५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू कसरी देशको निर्माण र विकासमा देशभित्रै अडिने हो, अनिश्चित नै देखिन्छ । गाउँघरमै यी युवाहरूलाई अड्याउन कृषिको आधुनिकरण जरुरी छ, विकास–निर्माणका ठूला योजनाहरू जरुरी छ, व्यावसायिक तालिम आवश्यक छ । सहरकेन्द्रित ठूलो युवा जनसंख्यालाई उचित रोजगारी दिन ठूला उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसायको उचित व्यवस्था आवश्यक छ । यो बजेटले त्यतापट्टि ध्यान दिएको कमै देखिन्छ ।
समग्रमा, राम्रो र महŒवाकांक्षी बनेको यो बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती त छँदैछ, यसले अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माणको लक्ष्य भेट्न सक्नेमा शंका उत्पन्न गराउँछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रित गर्न नसक्ने हो भने त्यसले यो सरकारको लोकप्रियता र अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न लगाउने संकेतसमेत देखाएको छ ।

विकास–निर्माणको पद्धति बदल्नु जरुरी छ(जेठ २, २०७६, कारोबार )

"देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् ।"

कारोबारको लिंक

बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तार गर्न भनेर खनेको दुई तीन वर्ष बित्दा पनि उस्तै हिलाम्य, धुलाम्य रहँदा स्थानीयले कहिले धान रोपेर आक्रोश देखाए, कहिले यातायात बन्द गरेर । हुन पनि त्यहीँ खनेका खाडलमा परेर, बस पल्टिएर यात्रु घाइते पनि बने । त्यही तल जोरपाटीदेखि थलीको बाटो पिच गरेको दुई हप्ता नहुँदै उप्किँदा फेरि यो बर्खा बिजोग हुने देखिन्छ । देशमा कतै पुल बन्दाबन्दै भास्सिएका छन् त कतै दशकौंदेखि पुलको नाममा केही खम्बा मात्र उठेका छन् । विकास–निर्माणका यस्ता बिजोग देशभरि देखिए पनि विकास–निर्माण मन्त्री आफ्नो प्रगतिको पुल बाँधेर मिडियाबाजीमा रमाएका छन्, उनको पीठो राम्रै बिकेको छ । तर, सांसद विकास कोषको पैसाले जथाभावी डोजर लगाइएका धुलैटो बाटाहरू र रूख–बिरुवा उजाडिदै भूक्षय र पहिरो जाने बनेका डाँडापाखाबाहेक जनताले देख्ने दिगो निर्माणको स्थितिमा खासै सुधार प्रायः देखिन्न । देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् । यस्ता निर्माणले पुँजीगत खर्च त केही गरेको देखाउन सरकारलाई सजिलो पार्छ, तर अधिकांश यस्ता खर्च स्तरहीन र अनुपयोगी भइरहँदा पुन बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले एउटै काममा थप खर्च र उपभोक्तालाई थप दुःख दिने गरेको छ ।
सरकार भन्छ, “अब संविधान र राजनीतिक समस्याको समाधान देशमा भइसकेकाले सरकारको आगामी ध्यान पूर्ण रूपले विकास–निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ ।” तर, विकास–निर्माणको प्रक्रियामा भने सुधारको कुनै लक्षण यो सरकारको कार्यकालमा पनि देखिन्न । तसर्थ, यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘अद्भुत’ योजनाहरू साँच्चिकै सफल होलान् र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ । चालू आवको राष्ट्रिय लेखा सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक विभागले भर्खरै लगातार तीन वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकाले सरकार गमक्क परेको हुन सक्छ, तर विकास–निर्माणमा देखिएका भाँडभैलो र चुलिंदो आयातले घरेलु उत्पादनलाई झन्डै विस्थापित गरेको वर्तमान स्थितिमा कसरी यस्तो आशातित आर्थिक वृद्धि सम्भव होला भन्ने अविश्वसनीय कौतूहलता, अहिले देशको वास्तविकता बुझेका विश्लेषकहरूमाझ चर्चामा छ । तथ्यांक विभागले यो वर्ष देशको प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा वृद्धि भएको र आगामी वर्षहरूमा समेत उच्च हुने भनिरहँदा त्यसमा औसत जनताको वृद्धि कति र चौधरी समूहजस्ता औंलामा गनिने केही घरानाको कति भन्ने चर्चा अर्थशात्रीहरूमा चलेको छ । अध्ययनले देशमा हुने र नहुनेबीचको आर्थिक खाडल झन् बढेको जिनी कोफिसेन्टबाट देखाएका छन् । आँखाअगाडिका सत्य नेपालमा आँकडाभन्दा सधंैजसो भिन्दै हुने गरेको कटु अनुभव विज्ञहरूको छ । उता, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीगणहरू विकास–निर्माणका नयाँ–नयाँ र ठूला स्वेरकल्पनाहरूबारे जति भाषण गरे पनि त्यसमा विद्यमान ऐंजेरु प्रवृत्तिहरू झनै मौलाएका उदाहरण सञ्चारमा हरेक दिन छापिने गरेका छन्, जसबाट ठूला विकास–निर्माणका कामहरू– बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गर्दा केवल सरकारी धनको दुरुपयोगका माध्यम भइरहेको देखिँदै छ । 
देशमा अचेल विकास–निर्माणका काममा तीन खाले कुसंस्कार मौलाएको बढी देखिन्छ । पहिलोलाई म ‘पप्पु विकास पथ’ भन्ने गर्छु । हुन त यो एक व्यक्तिको भन्दा पनि सम्पूर्ण देशको निर्माणमा देखिने एउटा प्रतितिधिमूलक दृष्टान्तको नामकरण मात्र हो । प्रदेश २ का भूपू मन्त्रीद्वारा सञ्चालित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरिमा ठूला–ठूला पुल र सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको छ, जसमा तीन वर्षदेखि केही पिलर गाडेर छोडेको कमला नदीको पुल र रौतहटको लालबकैया नदीको पुल हुन्, जुन दोस्रो पटक बनाउँदा पनि भासिएको थियो । पप्पुले नै बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँच्चिएको थियो । पप्पुको तिकडम यस्तो छ कि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कामको लागत नै नउठ्ने कम मूल्यको टेन्डर हाल्छ, जसले गर्दा काम उसैले पाउँछ । अनि जब ठेक्काको १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम खल्तीमा पर्छ, त्यो कामतिर फर्केर हेर्दैन । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरी लगायत प्रायः तराईका सबै जिल्लामा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएका छन् । काठमाडौंमा तीन वर्षमा ३ पिलर मात्र उठेको तीनकुनेको बाग्मती पुल र कालिमाटीको विष्णुमतीको नवनिर्मित पुल, जुन कमजोर बनेकाले गाडी चलाउन निषेधित छ, पप्पुकै हुन् । पप्पु मात्र यस्तोमा एक्लो छैनन्, वाईपी जनबुद्धले गुल्मीमा बनाएको पुल, जुन ५५ मिटर लामो थियो तर बीचमा पिलर थिएन, अन्तिम ढलानमा भत्कियो, ५ करोड सकेर । दर्जनौं सडकका कालोपत्रे गरेको केही दिनमै उप्किएका छन् । यस्ता दोषीलाई कारबाही खोइ  त ?
यो उदाहरणले देशको निर्माणमा यस्ता नटवरलालहरू कसरी जमेका छन् र यसको नियमन गर्नुपर्ने व्यक्ति, संस्थाहरू कसरी यस्ता प्रवृत्तिलाई मौलाउन दिँदैछन् र यसमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिपरेका छन् भन्ने देखिन्छ । यो दण्डहीनताले गर्दा विकास बजेटको ठूलो अंश तथ्यांकमा देखिने तर यथार्थमा नदेखिने हुने गरेको छ ।
हाम्रो भाँडिएको निर्माणको दोस्रो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण ‘मेलम्ची खानेपानी योजना’ हो । दुई दशक अघि सुरु गरिएको यो निर्माणले उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, विभागीय मन्त्रीहरू धेरैलाई भित्री कमाइबाट मालामाल पारेको छ । घर, घडेरी, विदेशमा छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाएको छ । मेलम्ची गाउँका टाठाबाठाहरूको जागिर र विदेश भ्रमणसम्म यसले मिलाएको छ । प्रत्येक ठूला योजनामा यसरी टेबुलमुनिबाट दिनुपर्ने रकम यति ठूलो हुँदै गएको छ कि स्तरीय काम गर्न असम्भव भएको निर्माण व्यवसायमा लागेका प्रायः सबैको मत छ । मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार पनि यही कारण बाहिरिएको हो भन्ने चर्चा बजारमा छ । सुरुमै यो मेलम्ची योजना, काठमाडौँवासीका लागि अनुपयोगी छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहँदा पनि कुनै राजनीतिक नेताको उखानटुक्काको भरमा एसियाली विकास बैंकको ऋणमा यो सुरु गरियो र हरेक सरकारले दुहुनु गाईका रूपमा यसलाई प्रयोग ग¥यो । लक्ष्यअनुसार मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पिउने पानी वितरण गर्छ, जबकि आजको मितिमा उपत्यकाको दैनिक माग ४२ करोड लिटरभन्दा बढी छ र खानेपानी संस्थानले हाल सुक्खा याममा १० करोड लिटर र बर्खामा १२ करोड लिटरजति आपूर्ति गर्छ । अर्थात्, लक्ष्यअनुसार मेलम्ची आए पनि दैनिक १३ देखि १५ करोड लिटर पानीको अभाव नै रहनेछ । लार्के र यांग्रीको पानी मेलम्चीमा मिसाउने र यसबाट १० करोड लिटर थपिने अनुमान छ, जबकि त्यति समयमा उपत्यकाको माग पनि बढ्नेछ, किनकि यहाँको जनसंख्या झन्डै ५ प्रतिशतको वार्षिक दरमा बढिरहेको देखिन्छ; तसर्थ यो योजनाको बिजारोपण नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । त्यसैबेला विज्ञहरूले यसको सट्टा उपत्यकाका डाँडाहरूमा साना जलाशयहरू निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने र पुराना पानीका मूललाई सुरक्षित र संवद्र्धन गरे आवश्यक पानीको व्यवस्था कम बजेटमै गर्न सकिने कार्यपत्र नै पढेका थिए, जसलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो । 
मेलम्ची खानेपानी योजना, जसरी बीजारोपण गरिएको भए पनि यो दुई दशकमा सबै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा यसले सधैं काकाकुल उपत्यकावासीको भोट तान्ने काम राम्ररी गरेको छ । चरम भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको प्रबल उदाहरण भए पनि कुनै सरकार पनि यसबाट फाइदा उठाउन चुकेनन्, गल्ती सुधार्ने प्रयास गरेनन् । अहिलेसम्ममा २४ अर्ब खर्च भइसकेको यो योजनाले उपभोक्तालाई पछि कति गुना महँगोमा पानी खुवाउने हो यकिन छैन, किनकि योजनामा भएका प्रत्येक भ्रष्टाचारको रुपैयाँ अन्ततः उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । करिब २७.५८ किमि लामो यसको सुरुङ खन्ने काम भनिन्छ, अहिले ९७ प्रतिशत सकिएको छ । सुरु गरेको करिब १८ वर्षको निर्माण हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १.५ किमि सुरुङ खनिएको देखिन्छ, अर्थात् ४ मिटर प्रतिदिन । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको यो कामगराइको हाँसोउठ्दो प्रगति सरकारलाई र एडीबीजस्तो नाटीकुटी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि वर्षौंदेखिको समीक्षामा पाच्य हुनु आफंैमा रहस्यमय छ । यो योजनाभन्दा पछि सुरु भएको भेरी–बबई सिँचाइ योजनाबाट समेत देशले सिक्न सकेन, जसमा टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी २० मिटर सुरुङ दैनिक खनिएको थियो । 
मेलम्चीको काम ढिलो हुनु या ढिलो पारिनुमा अर्को भ्रष्टाचारको आयाम पनि भएको आमजनताले बुझ्नु जरुरी छ । जसरी बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर, इन्भर्टर र डिजेलका व्यवसायीले मोटो कमाइ गर्दै थिए र त्यसको केही अंश विद्युत्का हाकिमहरूलाई चढाउँदै थिए, खानेपानीमा पनि यस्तो चलखेल नभएको भन्न सकिन्न । खानेपानीको राम्रो आपूर्ति नहुँदा ट्यांकर, जार र बोतलमा पानीको व्यवसाय गर्नेको कमाइ मनग्य बनेको छ र यिनीहरू चाहँदैनन्, चाँडो मेलम्चीजस्ता खानेपानीका योजना काठमाडौँ या अन्य सहरमा सफल होस् । पूर्व खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एक पत्रिकामा भनेअनुसार अहिले काठमाडौँमा वार्षिक ४ अर्बको खानेपानीको कारोबार हुने गरेको छ । स्पष्ट छ, ४ अर्ब ज्यादै आकर्षक कमाइ हो । यो अभावमा धेरै सडक छाप पानी उद्योगहरू खुलेका छन्, कम लगानीमा नै आकर्षक कमाइ गरिरहेका छन्, जबकि गुणस्तरहीन भएकाले अधिकांश ट्यांकर र जारका पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको अनुसन्धानको समाचार बेलाबेलामा पत्रिकामा आउने गर्छ । तसर्थ यस्ता खानेपानीको आपूर्ति, सस्तोमा प्रदूषित स्रोतबाटै र मापदण्डअनुसारको शुद्धीकरण नगरी नै गरिने गरिएको समेत देखिन्छ ।
सरकारीे निर्माणमा देखिएको अर्को खराब प्रवृत्ति ‘असारे विकास’ हो अर्थात् आर्थिक वर्षको पहिलो नौ–दस महिना ढिलासुस्ती गर्ने र अन्तिम दुई महिना, जसमा प्रायः वर्षा हुने गर्छ, सबै विकास बजेटको काम सकाउने र अनुगमन गर्न नभ्याउने बहानामा गुणस्तर नहेर्ने (जो प्रायोजित हो, भ्रष्टाचार हो) । यो रोगले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्चको एकतिहाई खर्च आवको अन्तिम एक महिनामा मात्र झ्वाम हुने गरेको छ । विगतका आँकडा हेर्दा गत आव ०७४÷७५ को पहिलो नौ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको २८.२ प्रतिशत र चालू आवको पहिलो सात महिनामा कुल पुँजीगतको २२.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, त्यसअघिका ६ वर्षको आँकडा हेर्दा आव ०६७÷६८ देखि आव ०६३÷६४ सम्ममा विकास बजेटको क्रमशः ३४.७, ३७.३, ३७.५, ३२.८, ४९.३ र २७.१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यी आँकडाहरूले हाम्रो विकासपथले सधैं असारको झरी कुर्ने गरेको देखिन्छ, ताकि जथाभावी निर्माण ग¥यो, अनुगमन गर्न नभ्यायो र राजस्व उडायोको मार्ग अविलम्बन गरिरहेको छ । जबसम्म यो ‘असारे विकास’को बानी हट्दैन, विकास खर्च हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो तथ्यांकमा मात्र देखिने गर्छ, यथार्थमा काम लाग्ने कुरा देशमा बन्दैन । 
यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरूले चरम भ्रष्टाचार, लापरवाही र दण्डहीनताले ग्रस्त हाम्रो भाँडिएको विकास–निर्माणको स्थितिको प्रतिविम्बन गर्छन् । यदि यस्तै व्यवस्थापन र कामगराइले समृद्धिको चाहना गर्ने हो भने समृद्धि मरिचिका बन्ने निश्चित छ । जबसम्म— भ्रष्टाचारी, नियमविपरीत काम गर्ने, सरकार र देशलाई ठग्नेहरू चाहे ती मन्त्री हुन् या पार्टी कार्यकर्ता, सचिव हुन् या कास, इन्जिनियर हुन् या ठेकेदार, आफ्नो दलका हुन् या गैरदलका— कसैमा भेदभाव नगरी सजाय गर्न सकिन्न, देशमा राम्रो होला भन्ने आस गर्नु व्यर्थ छ । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुपरयो । नेतृत्वले आँट गरोस्, जनताले साथ दिनेछन् ।

भ्रष्टाचारका ब्ल्याकहोल नटाली समृद्धि टिक्दैन(कारोबार दैनिक, १९ बैशाख २०७६ मा प्रकाशित )

भ्रष्टाचार देखिएका, अनियमितता गरेका, सरकार र देशलाई ठगेका— मन्त्रीदेखि कार्यकर्ता, सचिवदेखि कास, इन्जिनियरदेखि ठेकेदार, आफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नु पर्यो।

लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षमा यसले आमजनतामा राम्रो आशा सञ्चार गर्न सकेको छैन । न कुनै क्षेत्रमा आसलाग्दो काम गरेर देखाउन सकिएको छ, न यो परिवर्तनले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छ । जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार प्रत्येक हजारमा ३२ बालबालिका अझै ५ वर्ष नपुग्दै मर्ने गर्छन् । १०–१८ वर्ष उमेर समूहका २६ प्रतिशतले बालविवाह गर्दैछन् । अझै ५–१७ वर्षका बालबालिकामध्ये ३७.४ प्रतिशत बालश्रम गर्छन् । स्कुलको कक्षा १० पछि ३४ प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाड्छन् । विश्वबैंकका अनुसार नेपालको श्रम बजारमा प्रतिमहिना ३५ हजार जनशक्ति थपिने अर्थात् वार्षिक २ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने देखिछ, जसको २०–२५ प्रतिशत मात्र बजारले सिर्जना गर्छ, बाँकी बेरोजगार कि बिदेसिएका छन् कि अलपत्र छन् । यो दुःखद स्थितिमा दलीय राजनीतिका आसेपासेहरूले जनतालाई सुन्दर सपना देखाउनुबाहेक ठोस उपलब्धि दिन सकेका छैनन् ।
गत वर्ष आफ्नो गठनदेखि नै जनतालाई सुनाउन र देखाउन सुरु गरेको समृद्धिका अलौकिक सपनाहरूमा यो सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आयामहरू थप्ने गरेको छ । केरुङ–काठमाडौँ रेल, काठमाडौँमा मेट्रो-मोनो रेल, यातायात सिन्डिकेट उन्मूलन, पानीजहाज, स्मार्टसिटी, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर— यस्तै सपनाका कथाहरू हुन्, जुन यो सरकारबाट जनताले बारबार सुन्ने गरेका छन् । तर, सरकार बनेको वर्ष दिन नाघ्दासम्म देश सञ्चालनमा देखिएका बेथितिहरूले गर्दा यस्ता सपनाहरू केवल दिवा स्वप्न हुने लक्षण देखिँदै गएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि यस्ता सपना नदेखाएका होइनन्, तर कमिनिष्ठ सरकारको विशेषता नै भन्नुपर्छ, यथार्थ वस्तुस्थितिको आकलन नगरी नै दन्त्यकथाका जस्ता अद्भुत वाचा गरिहाल्ने र पछि आफ्नो असफलताको कुरा पत्रकार या बुद्धिजीवीले झिके उनीहरूलाई विकासविरोधी भनेर रिसाउने ।

कुनै पनि देशमा, वंशजका सन्तानले बाहेक अन्यले जन्मिनेबित्तिकै नागरिकता पाउँदैनन् या कुनै देशको नागरिकसँग विवाह हुनेबित्तिकै त्यहाँको नागरिकता पाउँदैनन् । त्यस्ताले नागरिकता पाउन लामो समय आचारसंहिताअनुसार त्यो देशमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा अहिले आफ्ना सन्तान बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पठाएर बसेका उच्च पदस्थहरू र राजनीतिक नेताहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । तर, बलमिच्याइँसँग तुरुन्तै नागरिकता दिने कानुन बनाएर, जुन हतारका साथ सरकारले त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउन तिकडम गरेको छ त्यसले विदेशीको चाकरी र स्वदेशीको घाँटीमा हाड अड्काएको छ । एकपल्ट फेरि देशलाई फिजीकरण गर्ने ढोका खोलेको छ । उता, ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाको साँठगाँठमा बेचिएको र त्यसमा आफ्नै सरकारका मन्त्री सामेल भएको हुँदा पनि सँगै जोडिएको प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासमा भैंचालो नजानु भनेको नियम–कानुनमा चल्नुपर्ने लोकतान्त्रिक सरकारका लागि ठूलो लान्छना हो । लोकतन्त्रको छोटो अवधिमा हिजोका अधिकांश चप्पलछाप नेताहरूको काठमाडौँलगायतका सहरमा आलिसान निजी निवास, घडेरी र सम्पत्ति जोडिएको देख्दा राजनीति र सामाजिक पद नेपालमा सेवाका लागि भन्दा व्यक्तिगत समृद्धिको माध्यम बनेको प्रस्ट हुन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीहरूको समेत संलग्नता भनिँदा समेत घटना सामसुम बन्यो । नेवानीको वाइडबडी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, मेलम्ची प्रकरणजस्ता आर्थिक घोटालाहरू आयाराम गयाराम भएका छन् । 
सर्वसाधारण जनतालाई व्यापारीहरू मूल्यवृद्धि र मिलावटले कसरी शोषण गरेका छन् भन्ने उदाहरण चिनी ब्यापारीले आयात रोकेर मूल्य बढाएबाट देखिन्छ, जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठम्याइ छ, जसलाई प्रम आफैंले सञ्चारसामु स्विकार्नु पनि भयो । तर, त्यस्ता ठगहरूलाई कालोबजारी ऐनअनुसार सजाय गरिएको कतै सुनिएको छैन । जनतालाई अस्वाभाविक मूल्य बढाएर र मिसावट गरेर ठग्ने व्यापारी नै देशमा बढी मौलाएका छन् । दूधमा मिसावट, तेलमा मिसावट, म्याद गुज्रेका खाद्यान्न र औषधिको बजारमा बिगबिगी, तरकारी र खाद्यान्न किसानले बेचेको मूल्यभन्दा ५–१० गुणा बढीमा उपभोक्ताले किन्न बाध्य हुनु भनेको व्यापारीलाई लुट मच्चाउन दिइएको स्वतन्त्रता हो । नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायको अकर्मण्यता या मिलीभगत हो । 
अहिले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको ‘योजना महाशाखा’ को ढोका थुनेर आगामी बजेट बनाइँदै छ— बजेटमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् भनेर । तर यो प्रयास निरर्थक त्यसबेला हुन्छ जब बजेटमा नलेखिएका, पैसा नछुट्याइएका काममा रकमान्तर गरेर ठूलो धनराशि खर्च गरिन्छ, बेरुजु शीर्षकमा । यस्तो बेरुजुले यो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्बको सँघार नाघेको छ, अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब ३७ प्रतिशतले बढेर । यस्ता बेरुजु खर्च विलासी गाडी खरिदमा, अनावश्यक विदेशको सयरमा र भोजभतेरमा बढी गरिएको देखिन्छ । भोजभतेर र चियापानमै सवा अर्ब सकिएको छ । यस्ता विलासी खर्च गरेर सरकारी धन उडाउनेहरूमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक अंगका सदस्य, स्थानीय सरकारका सदस्य तथा सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू नै छन् भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, तर अख्तियार र अदालतको आँखामा यस्ता ठूला माछाहरू कहिल्यै परेका छैनन् । 
एकातिर रकमान्तर गरेर यत्रो सम्पत्ति उडाइएको छ भने अर्का तिर बजेटमा ‘गर्नुपर्ने’ भनेर किटान गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भने जहिल्यै अलपत्र पर्छन् । छुट्ट्याइएको विकास बजेटको पैसा आधा पनि खर्च नहुने गरेको छ । चालू आवको नौ महिनामा केवल ३५ प्रतिशतको पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको छ । यो प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको मौका पारेर विकास बजेटको ठूलो अंश– हप्ता दिनमा उप्किने कालोपत्रे बाटो, बनेको दुई दिनमा भत्किने पुल आदिमा खर्च गरिने प्रस्ट देखिन्छ । यी प्रवृत्तिहरू आर्थिक अनुशासनका कुसंस्कार हुन्, जसलाई यो सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको र पुँजी नहँुदा बजारमा निराशा छाएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन गरिने असारे खर्चले स्तरहीन र प्रयोगहीन बनेका निर्माणका अनेकांै उदाहरण छन् । ढलान गरेको भोलिपल्टै भत्किएको गुल्मीको ५५ मिटर लामो पुल कुन प्राविधिकको अनुगमनमा, कुन अधिकृतको पैसा निकासीमा, कुन ठेक्केदारबाट त्यतिसम्म बन्यो, खोइ भएको कारबाही ? राजमार्गहरूमा गरिएको कालोपत्रे तुरुन्तै उप्किएका छन् । १५ अर्ब लगानी भइसकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना भत्किएर बसेको छ । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको काम अधुरै छोडेर ठेकेदार भागेपछि यो योजना झनै अनिश्चित बनेको छ । काठमाडौंका मुख्य बाटाहरूमा वर्षौंदेखि कतै रोडा थुपारिएर, कतै धुलाम्य छाडिएर राजधानीकै बेहाल छ । यस्ता भद्रगोलका विवरणहरू लामा छन्, तर यत्तिका भद्रगोल, भ्रष्टाचार, असफलताका बाबजुद सरकारी प्रवक्ताहरूले हरेक दिन समृद्धिका सपना बाँड्न छाडेका छैनन् ! 
एकथरी आकाशे वैज्ञानिकहरू अहिले ब्रह्माण्डको एक कुनामा ब्ल्याकहोलको तस्बिर देखियो भनेर रौसिएर उत्सव मनाउँदै छन् । ब्ल्याकहोल यस्ता खाडल हुन् जसले जति ठूलो पिण्ड, ग्रह, सूर्य भए पनि चुपचाप निल्न सक्छ । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका यस्ता ब्ल्याकहोल यत्रतत्र छन्, जसमा अर्बौं खर्बौं पचेका छन् । पचाउनेहरूले डकार पनि नलिएर पचेका छन् । यस्ता ब्ल्याकहोलका संख्या र आकार देशमा लगातार बढेको छ । हालै ठूलो आसले गरिएको लगानी सम्मेलनले कति बाहिरी लगानी देशमा भिœयाउनेछ र रोजगारी दिनेछ, थाहा छैन । तर, यसै सन्दर्भमा अमेरिकी प्रवक्ताले ‘देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी यस्तै रहने हो भने अमेरिकी लगानी आउनेछैन’ भनेर बोलेका छन्, जुन अन्य देशबाट आउने लगानीको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । जबसम्म आफ्नो लगानीका उद्योगमा विस्फोट, चन्दा आतंक, बन्द हडताल, पाइलापिच्छेका हाकिमबाट पैसाको माग नत्र फाइल बढाउनमा ढिलासुस्ती कायम रहन्छ, विदेशीले लगानी गर्ने सम्भावना रहन्न । यसरी हेर्दा ५–६ प्रतिशतमा लट्पट्टिएको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना झनै क्षीण देखिन्छ । 
यो सरकारले अहिले स्वर्णिम अवसर पाएको हो, जब देशमा भाँडभैलो बनेको प्रशासनलाई थितिमा ल्याउन क्रान्तिकारी कदमहरू चाल्न सकिन्थ्यो, भ्रष्टाचारका केही ठूला ब्ल्याकहोलहरू टाल्न सकिन्थ्यो र देशले साँच्चिकै कोल्टे फेर्ने सम्भावना थियो । तर, दुईतिहाइको सुदृढ सरकारले यस्ता कुनै काम गर्न सकेन, खुट्टा कमाएको छ, उही परम्परागत बाटोमा हिँड्दै आफैं हराएको छ । बेला–बेलामा प्रमज्यू आफूले बोनसको जिन्दगी बाँचिरहेकाले देश विकास गर्नुबाहेक आफ्नो अरू कुनै उद्देश्य नरहेको भन्ने गर्नुहुन्छ । आफूमा नयाँ सपना भएको हुटहुटी बेलाबेलामा उहाँबाट उजागर भएका पनि छन्, तर यस्तो दुर्लभ संयोगमा नेतृत्व गर्नेले कठोर अनुशासन र नियमन गर्ने आँट नगर्दा देशले खोजेको समृद्धि असम्भव बन्दै गएको छ ।
ठूला–ठूला आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी भ्रष्टाचारले साना उपलब्धिहरूलाई ब्लाकहोलले जस्तै निलेको छ । नयाँ–नयाँ भ्रष्टाचारले हरेक वर्ष नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग र अदालतजस्ता भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूका मानिसकै नाम यस्ता कुकर्ममा सञ्चारमा आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो दुर्दशा हो । भ्रष्टाचार देखिएका, अनियमितता गरेका, सरकार र देशलाई ठगेका— मन्त्रीदेखि कार्यकर्ता, सचिवदेखि कास, इन्जिनियरदेखि ठेकेदार, आफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुप¥यो । उखान–टुक्का, दन्त्यकथा र वाकपटुताले मात्र देश बन्दैन । भ्रष्टाचारका ब्ल्याकहोल नटाली समृद्धि टिक्दैन ।