अहिले देश
राजनैतिक उथल पुथलमा लागेको छ । हामी केन्द्रिकृत प्रणाली बाट संघीय प्रणालीमा
गएका छौ जसलाई संस्थागत गर्न केहि बर्ष अवश्य लाग्ने देखिन्छ । राजनीति ले
बाटोमात्र दिन्छ तर देश चलाउने आधार आर्थिक क्रियाकलाप नै हो । हामी आर्थिकरुपमा
विश्वको एक कमजोर राष्ट्र नै हौँ । हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दो छ । बजेट बनाउँदा
२५ प्रतिशतको हाराहारीमा बिदेशीको दानदतब्याको आश गर्नुपर्ने बाध्यता बर्षेनी
देख्खिनेगरेको छ । यस्तो स्थितिको देशलाई, संघीय संरचना र ब्यबस्थापनको लागि अझैँ ठूलो
धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । आर्थिक सम्भावना बोकेका क्षेत्रहरु अझै बलियो नहूनेहो भने आफ्नो
अस्तित्व जोगाउन हामीलाई गाह्रोपर्ने स्पष्ट छ ।
आर्थिकरुपमा आफ्नो खुट्टामा उभ्भिन नसक्दा र उत्पादनशील नहुँदा, बेलाबेलामा कस्तो हबिगत हुँदोरहेछ भन्ने अनुभब
हामी नेपालीले पटक पटक गरिरहेका नै छौ । हाम्रा सबल पाटा मानिदै आएका क्षेत्र हुन्
जलश्रोत, पर्यटन र कृषी
। यी लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो तुलनात्मक स्थिति कस्तो छ भन्ने केहि
विश्लेषण तल गर्नखोजीको छ ।
प्राकृतिक
सौन्दर्य, कला र संकृतिको
धनी देश भएकोले नेपालको पर्यटन ले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । गएको केहि दशक देखि यस
क्षेत्रमा नीकै लगानी गरिएको पनि छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हेर्दा, सन् २०१३–१४ मा नेपालमा झन्डै ८ लाख पर्यटक
भित्रिएको देखिन्छ जसबाट ४६३७ करोड रुपैया अर्थात् करिब ४६ करोड डलरको आम्दानी
भएको थियो । तथापी, जेजति लगानी र
प्रवर्धन गरिएको भए पनि यस क्षेत्रको राष्ट्रलाई योगदान उल्लेखनीय अझै भएको छैन ।
गत बर्ष पर्यटनबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन मा केवल २.४ प्रतिशतको योगदान भएको थियो
जो न्यून नै हो । उदाहरणको लागि थाईल्याण्ड संग तुलना गर्दा, २०१३ मा थाईल्याण्डले २.६ करोड पर्यटक बाट १.२१
अर्ब डलर कमाएको थियो जो त्यहाँको गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत हुनआउंछ । यसरि
हेर्दा जति आशा गरिएको हो त्यती भरथेक यस क्षेत्रबाट भएको देखिन्न । सडक, होटेल जस्ता पूर्वाधारको राम्रो बिकास नहुन्ज्येल
पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो भरथेक गर्नसक्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ ।
नेपाल, नदीनाला, ताल, हिमताल यथेष्ट भएको संसारको दोश्रो जलश्रोतको धनी
देश हो । तर, जलश्रोतले
अहिलेसम्म हामीलाई आर्थिक योगदान गरेकोछैन भनेहुन्छ । लाखौ मेगावाट जलबिद्युतको
सपना देख्दै आएका नेपाली, हालको करिब १
हजार मेगावाटको मांग पनि पूरा नहुदा १०१२ घण्टाको दैनिक बिद्युतबिहिन जीवन बाँच्न
बाध्य छौ । २०१३ सालदेखि योजना आयोगले जलबिधुतको लागि योजना बनाएपनि त्यसलाई ठोस
रुपमा अगाडी बढाउने द्रिडता देखाउन सरकार ले नसक्दा हामी पिछडीएका अफ्रिकी
मुलुकहरु भन्दापनि कम्जोर बिधुतउत्पादनमा सिमित भएका छौ । हालसम्म केवल ५००
मेगावाट जतिको उत्पादन हुँदा र भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीले पनि नपुग्दा हाम्रा
उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रहरु अनुत्पादक हुदैगएका छन् ।
बर्खाका तीन महिना भन्दा अरु याममा आधा मात्र पानी बग्ने हाम्रा खोलाहरुमा
जलाशययुक्त बाँध बाट मात्र निरन्तर एकै परिणामको बिधुत उत्पन्न हुन नसक्ने भएकोले
जलाशययुक्त योजनाहरुनै हाम्रो लक्ष हुनुपर्छ । साथ साथै पानीको बहुउपयोगमा हामीले
ध्यान दिनु पर्छ । पानी, संसारको दुर्लभ
सम्पदा पनि हो । तसर्थ हाम्रो पानी आफ्नो र अन्य देशको तिर्खा मेटाउन हामीले
अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा खोलानालाहरु लाई बेवास्ता संगनै बग्नदिने हो
भने छरछिमेकी ले यसमा एकाधिकार र बर्चस्व कायम गर्नेछन्, जसले पछि द्वन्द जन्माउने छ । बिद्युत बाहेक
सिंचाई र यातायातमा जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने एकिकृत जलनीति सोच्नु आवश्यक छ ।
हाम्रा
उद्योगहरु पूजी र उत्पादनका हिसाबले साना हुन् । त्यसमा पनि आन्तरिक र बाह्य
कारणले संधै रुग्ण छन् । हाम्रा उद्योगहरु सरकारद्वारा भन्सार र कर छुटको आशगर्दै, गुणस्तर र भाउमा उपभोक्ता ठग्दै, एकतन्त्री सिन्डिकेटको सहुलियतको भरमा मात्र
बल्लतल्ल बाँचेका छन् । जबसम्म कर्मचारी संगठनको नामामा कर्मचारीले आफ्ना
उद्योगलाई ठग्न छोडदैनन्, राजनैतिक
पार्टीहरुले गुण्डा लगाएर उद्योगी बाट चन्दा उठाउन छोडदैनन्, कर्मचारीतन्त्र ले उद्योग दर्ता देखि पाइला
पाइलामा घूस माग्न छोडदैनन् र बेइमान उद्योगीलाई दण्ड दिने न्याय व्यवस्था
इमान्दार हुँदैन – बैदेशिक लगानी र नया प्रविधि देशमा पस्न सक्दैन र स्वदेशी
उद्योगीहरु ले पनि इमान्दारीको बाटो अपनाउने छैनन् । अहिलेसम्मको राजनैतिक, प्रशासनिक र कानुनको स्थिति हेर्दा यस क्षेत्र
बाट आशलाग्दो आर्थिक योगदान प्राप्त हुन केहि दशक लाग्ने देखिन्छ ।
अहिले ५–७ लाख
श्रमिक विदेशी भूमिमा कामगर्न गएको सरकारी आँकडा छ । यी बिदेशीएका श्रमिक बाट
देशको उत्पादन क्षमतामा ठूलो क्षति भएपनि यिनले गतबर्ष करिब ५५२ अर्ब रुपैयाको
विप्रेषण भित्राएका थिए, जो राष्ट्रिय
बजेटको हाराहारीको रकम हो । तर, हालको अर्थतन्त
यसैले चलायमान भएपनि विप्रेषण दिगो र भरपर्दो हुदैन । एकत्रित नभई छरिएर आउने
यस्तो विप्रेषण बिकासको काममा लाग्नसकेको छैन । यसको ८०–९० प्रतिशत केवल उपभोग्य र
विलाशी बिदेशमा निर्मित सामग्रीमा नै खर्च हुँदैछ । जसले गर्दा बाहिर कमाएर
ल्याएको पैसा प्राय बाहिर नै फर्केर गईरहेको छ । फेरी यो विदेशको काम जोखिमपूर्ण त
छदैछ, सधै पाईरहने
भन्ने पनि होइन । देशमा नै रोजगारीको बातावरण बनाउन नसक्दा १५–३५ बर्षका जुझारु
श्रमशक्तिको ठूलो अंश बिदेशिरहेका छन् । यसरि युवाहरु विदेशिंदा देशको कृषि र
उद्योगमा श्रमिक अभाव भई गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । लाहुरे
बनाएर देशको उन्नति होला भन्नु ठूलो मुर्खता हो । राजनैतिक र आर्थिक स्थिरता देशमा
नभएसम्म यसैगरी युवाशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिने छैन ।
गार्हस्थ्य
उत्पादनको ३४ प्रतिशत ओगटेको कृषि हाम्रो महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष हो । तर, अहिले गरिने कृषि, उपजको छनौट, गरिने तरिका, औजार, बजार व्यवस्था – सबै निराशलाग्दा छन् जसको
परिणामस्वरूप ग्रामिण क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा कृषिमा लागेका जनशक्ति शहर या
विदेश हिड्न बाध्यभएका हुन् । पारम्परिक तरिकाको धान र मकै उमारेर वा माछापालन र
फलफूल खेतिले पनि परिवारको गुजारा सुुखसंग चल्ने देखिंदैन, किनकि यसबाट लगानी भन्दा कम प्रतिफल आउदै छ ।
सम्पूर्ण
आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा र देशको वर्तमान क्षमतालाई हेर्दा, हाम्रो भरपर्दो र प्रचुर आर्जनको सम्भावना बोकेको
क्षेत्रे ‘लघुउद्योग जोडिएको विशिष्ट कृषि’ हो । नेपालको जैविक बिबिधता र चिसो
हावापानीमा नै हुर्किने मौलिक कृषि उपजको स ूची लामो छ । यस्ता कृषि उपज निकटका
छिमेकि देशहरुमा गर्न उत्ती सम्भब छैनन् । उदाहरणको लागि, हाम्रो हिमाली भेग, जडीबुटीहरुको लागि उपयुक्त ठाउँ हो जहाँ केशर, हिमाली जिरा, कुड्की, जटामसी, लोठसल्लो जस्ता विशिष्ट र उच्च मूल्यका उपज
हुनसक्छन् । पहाडी क्षेत्रमा अलैची, आयुर्बे्दिक च्याउ, चिया, कफी, श्याउ, सुन्तला, लप्सी, ट्राउट माछा र तराईमा जंगली जडिबुटी, काठ, मार्शी धान आदिको उत्पादन हुदैआएको नै छ । तर, पारम्परिक तरिका र खेतिको प्रकारलाई छोडेर
बैज्ञानिक सोच, प्रविधि र
उन्नत औजार प्रयोग हुनु जरुरि छ । यसको लागि कृषि अध्ययन, अनुसन्धानलाई यसै अनुरुप परिणाममुखी र प्रवर्धन
गर्नु आवश्यक छ । अहिले किशानका उपज बोटबाट सोझै बिचौलिया मार्फत बेचिने गरिन्छ, जसबाट उत्पादकर्ता किशानले ज्यादै कम मूल्य पाउनाले नै कृषिमा
आकर्षण घट्दै गएको हो । बिचौलियाले पाउने हिस्सा नियमन गर्न, किशान ले बेच्ने र अन्तिम उपभोक्ता ले किन्ने
मूल्यको बैज्ञानिक दर निर्धारण गर्न ‘बजार ब्यबस्थापन बिभाग’ अघिसर्नु पर्छ । कृषि
उत्पादनलाई पहिलो या दोश्रो चरणको प्रशोधन गर्नसके त्यसमा धेरै मूल्यअभिबृध्दी हुन्छ
। जस्तो, सोझै श्याउ
बेच्नु भन्दा सुकाएर यसको चाना बेच्दा बढी, गुदी या जुस बनाउँदा अझै बढी र हुस्की नै बनाउदा
धेरै बढी मूल्यअभिबृध्दी हुन्छ । यस्ता कृषि उपजमा आधारित कुटिर र लघुउद्योगको
मात्र राम्रो भविष्य नेपालमा देखिन्छ, ठूला उद्योगको देखिन्न । अबको नेपालको आर्थिक
भविष्य, कृषिको
बैज्ञानिकरण, मौलिक उपजको
खोजि र प्रशोधन उद्योगमा नै देखिन्छ । त्यसैले ठूला उद्योग या अन्य उत्पादन
क्षेत्रमा राज्य, संघ या
निजीक्षेत्र अल्मलिनु भन्दा यस्ता ‘विशिष्ट कृषि आधारित लघुउद्योग’ मा लगानी
प्रबर्धन गर्नु – द्रुत आर्थिक विकासको लागि अहिले देशको प्रमूख आवश्यकता भएको
देखिन्छ ।
