भैंचालोको कम्पन सतहमा आउनुभन्दा धेरै पहिले नै पृथ्वीको गर्भमा ठूलो अदृश्य हलचल चलिसकेको हुन्छ, जसको धक्का सतहमा कतै कमजोरी भेटिने बित्तिकै प्रस्फुटन हुन्छ । अहिले ‘नेपाललिक्स’को भैंचालोले देशमा यस्तै कम्पन ल्याएको छ, तर यो भैंचालोको गर्भधारण वर्षौं पहिले नै देशमा भइसकेको थियो, जसको चेतावनी कतिले बकिसकेका थिए, कतिले लेखिसकेका थिए, तर न सरकार न त्यसरी कमाएका सम्भ्रातहरूले यसलाई महत्व दिएका हुन् । आजको प्रश्न छ, के यस्तो भैंचालोपछि हामी सच्चिने प्रयास गर्नेछौं ?
‘ट्याक्स हेवेन’ भनिने देशहरूमा संसारभरिका जाली, फटाहा, घुस्याहा, लागूऔषध कारोबारी, तस्करको गिद्दे दृष्टि दशकौंदेखि पर्दै आएको छ । खासगरी त्यस्ता देश जहाँको राजनीति तरल छ, जहाँ न्यायालय कमजोर छ, प्रसाशन भ्रष्ट छ, वित्तीय अनुशासन छैन– त्यहाँ अनैतिक तरिकाबाट पैसा कमाउने गिरोहले त्यस्तो कालो कमाइ यही माध्यमबाट सरलतासँग सेतो बनाउने गरेका छन् । यस्ता देशमा आर्थिक विषमता पनि चरम भएको देखिन्छ । सीमित धनाढ्यहरू यस्तै अनैतिक पैसाको भरमा राजनीतिलाई आफ्नो वशमा पारेर त्यो देशको कानुनभन्दा माथि बसेका हुन्छन् र बाँकी जनता निरीह, दरिद्रता र पहुँचविहीनतामा पिल्सिएका हुन्छन् । नामेबियामा सम्पन्न १० प्रतिशतको पुँजी गरिब १० प्रतिशतको भन्दा १ सय ७ गुना बढी छ, बोलेभियामा यो सम्पन्न विपन्नको भेद ९४ गुना छ । यी दुवै देश संसारमा अनैतिकता, तस्करी र कालो धनका लागि कुख्यात देश पनि हुन् । उन्नाइसौ शताब्दीका इटालीका माफिया अहिले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकामा मात्र फैलेका छैनन्, नेपालजस्तो सानो देशमा पनि जरा गाडिसकेका छन् भन्ने पुर्वानुभास हो यो, चाहे ५५ जनामा नाम परेका सबैले मेरो एक पैसा अनैतिक धन होइन, अनैतिक भए सरकारले कब्जा गरे हुन्छ भनेर अहिले धमाधाम वक्तव्य दिंदै चोख्खिसके पनि ।
‘ट्याक्स हेवेन’ भनिने देशहरूमा संसारभरिका जाली, फटाहा, घुस्याहा, लागूऔषध कारोबारी, तस्करको गिद्दे दृष्टि दशकौंदेखि पर्दै आएको छ । खासगरी त्यस्ता देश जहाँको राजनीति तरल छ, जहाँ न्यायालय कमजोर छ, प्रसाशन भ्रष्ट छ, वित्तीय अनुशासन छैन– त्यहाँ अनैतिक तरिकाबाट पैसा कमाउने गिरोहले त्यस्तो कालो कमाइ यही माध्यमबाट सरलतासँग सेतो बनाउने गरेका छन् । यस्ता देशमा आर्थिक विषमता पनि चरम भएको देखिन्छ । सीमित धनाढ्यहरू यस्तै अनैतिक पैसाको भरमा राजनीतिलाई आफ्नो वशमा पारेर त्यो देशको कानुनभन्दा माथि बसेका हुन्छन् र बाँकी जनता निरीह, दरिद्रता र पहुँचविहीनतामा पिल्सिएका हुन्छन् । नामेबियामा सम्पन्न १० प्रतिशतको पुँजी गरिब १० प्रतिशतको भन्दा १ सय ७ गुना बढी छ, बोलेभियामा यो सम्पन्न विपन्नको भेद ९४ गुना छ । यी दुवै देश संसारमा अनैतिकता, तस्करी र कालो धनका लागि कुख्यात देश पनि हुन् । उन्नाइसौ शताब्दीका इटालीका माफिया अहिले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकामा मात्र फैलेका छैनन्, नेपालजस्तो सानो देशमा पनि जरा गाडिसकेका छन् भन्ने पुर्वानुभास हो यो, चाहे ५५ जनामा नाम परेका सबैले मेरो एक पैसा अनैतिक धन होइन, अनैतिक भए सरकारले कब्जा गरे हुन्छ भनेर अहिले धमाधाम वक्तव्य दिंदै चोख्खिसके पनि ।
यसरी नकाब उठेकाहरूको शंकास्पद देखिएको धन अर्बांैको संख्या नाघेर खर्बांैमा पुगेको छ । देशको बजेट बराबरको रकम यस्तै शंकास्पद, अदृश्य, अनौपचारिक र नियन्त्रणबाहिर रहेको देखिन्छ जो देशका लागि भयावह स्थिति हो । स्वीस बैंकमा एकै जनाको नाममा ५२ अर्ब भेटिएको छ जो न उद्योगपति हुन् न व्यापारी । कसरी नाम नसुनिएको एक व्यक्तिको आर्जन यत्ति भयो, यो आयको स्रोत अब सरकारले खोज्नु पर्दैन ? अचेल बैंकमा आधा लाखभन्दा माथि पैसा झिक्न र राख्न स्रोत खोल्नुपर्छ साधारण जनताले, तर देशमा खर्बांै यसरी अपचलन हुँदा स्रोत हेरियो कि हेरिएन ? हेरिएको भए यस्ता पैसा सरकारको आँखामुन्तिरबाट कसरी अदृश्य भए ? हेरिएन भने सर्वसाधारणलाई यो दैनिक दुःख दिने नाटकीय काम बैंकले बन्द गरोस् ।
शंकास्पद र कालो धनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँग छ र देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्नेमा स्वयम् सरकारमा सामेलहरूमा पनि दुईमत छैन होला । भ्रष्टाचारले हामीजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको विकास निर्माणको बजेट त्यसैबाट चुहिएर विदेश पलायन भएको छ । देशमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचारले आफ्नो रेकर्ड आफैं तोड्ने गरेको छ । हरेक नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने वाचा गर्छ तर भ्रष्ट–आचरण र आर्थिक भ्रष्टाचार कुनै सरकारको पालामा घटेको छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात मानिएको वर्ष २०४६ पछि बनेका मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैको सम्पत्ति र त्यसको स्रोत जाँचियोस् भन्ने प्रस्ताव हालै राप्रपाका विष्णु मादेनले संसद्मा राखेको सुनिएको छ, जो गरिनु नै पर्ने हो; तर मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राजनीतिक नेतृत्वले पचाइसकेको स्थितिमा देशमा भ्रष्टाचार घटाउन राजनीतिक क्षेत्रबाटै प्रयास हुनेछ भन्ने कुरामा धेरै आशा गर्न भने सकिन्न । राजनीतिक दलका नेताका पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा अधिकांश निम्न आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका नै देखिन्छन् । तर त्यस्ता हैसियतकाहरू मन्त्री भएको केही समयपछि प्रायः धनाढ्य बनेका अनेकन उदाहरण छन् । वर्तमान सरकार प्रमुख केपी ओलीले पनि देशमा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाएर नियन्त्रण गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै दिएका हुन् । तर, यस्ता प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका देखाउने दाँत मात्र भएको देखिंदैछ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति समक्ष यो वर्ष बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष मात्र ९७ बटा घुस लिँदालिँदै रंगेहात समातिएका भ्रष्टाचारका घटनाको समेत उल्लेख छ, जसमा सहसचिवदेखि सहायक स्तरका १ सय ५४ कर्मचारी संलग्न थिए । तर, देशमा बढेको भ्रष्टाचारको जिम्मेवार निश्चय नै कर्मचारी मात्र होइनन् । २० हजारको घूस लिनलाग्दा सुब्बासाहेब रंगेहात समातिएको खबर निस्किन्छ तर अर्बांैको भ्रष्टाचारमा, ठूला माछाहरू निर्दोष ठहर हुन्छन् । के तल्ला स्तरका कर्मचारीको मात्र संलग्नतामा खर्बांैको भ्रष्टाचार सम्भब हुन्छ ?
यसै कामका लागि बनेको अख्तियार, यस्ता साना लहरो तान्नमा मात्र सीमित छ र त्यो लहरो हल्लाउने ठूलो पहरोसम्म देख्ने आँट गर्दैन । अख्तियारका भूपू प्रमुख लोकमानले यो पदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्न समेत प्रयोग गरे । प्रस्ट छ, यस्ता साना लहरोहरूका मूलमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेका सरकारका अन्य उच्चस्तरीय संस्था— मन्त्री, प्रहरी प्रमुख, न्यायालयका न्यायमूर्ति तथा मन्त्री पद दिने प्रधानमन्त्रीहरू— नै देखिन्छन्, जसको रक्षात्मक आडभरोसा सानालाई प्राप्त हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्ता ठूला पहरोहरूलाई औंला ठड्याउने साहस अधिकार प्राप्त अन्य कुनै निकायले समेत देखाउन सकेको देखिएको छैन । पुलिसले कतिपय काण्डमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको सुनिन्छ जो पछी ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बनेको छ । सञ्चारले पनि कैयौँ काण्डको पर्दाफास गर्छ जसको नियति यस्तै हुने गरेको छ । झन्, विरोधी दलको प्रमुख दायित्व नै सरकार चलाउनेका यस्ता कुकृत्य खोजबिन गर्ने, नंग्याउने, संसदमा विरोध गर्ने हुनुपर्नेमा विरोधी दल सधै कमजोर छ, आफ्नै स्वार्थीमा अल्झेको । किनभने सबै एकै धार्नीका चट्टा(बट्टा देखिन्छन् ।
अहिले हाम्रो देश सुन तस्करको केन्द्र बन्दै गएको छ. टनका टन सुन जसको बजार नेपालमा छैन, हरेक वर्ष नेपालमा समातिन्छन्, मिलोमतोमा हराउँछन् । गोरे समूहको ३३ किलो सुन गुपचुपमै हराएको छ । गत पुसमा प्रहरीले धादिङको गजुरीमा समातेको चार किलो सुन महिना दिनमा हाताेंहात तामा बनेको छ । अर्बांै मुल्यका सुन, खाडी प्रदेश र चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भारत जाने गरेको छ । कुनै पनि दिन यसैको बहानामा भारतले नेपाललाई अर्को नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिन्न ।
देशमा गाँजाखेती फस्टाउदै गएको छ, साथै चरेस र रासायनिक लागूपदार्थ हरेक दिन ठूलो मात्रामा समातिएका छन् । इटालियन माफियाजस्तै नेपालका केही वर्ग लागूऔषधको कारोबारमा डुबेका छन् । महिला बेचबिखन घटेको छैन, किनकि देशमा रोजगारी छैन र अशिक्षित महिलालाई भारत र तेस्रो मुलुकमा पु¥याउन दलालहरूलाई झनै सजिलो वातावरण बनेको छ । नेपाललीक्सको खोजले नेपाल अबैध कालो धनलाई सेतो बनाउने ‘सुरक्षित स्वर्ग’ (ट्याक्स हेभेन) सम्म पुग्ने सहज मार्गका रूपमा प्रयोग हुन थालेका प्रमाणहरू पनि देखाएको छ ।
यी सबै लक्षणले देश एक भयावह दिशामा, माफियातन्त्रतिर बढेको संकेत दिएको छ । देशमा नियमन कायम गर्ने प्रहरी प्रशासन, न्यायालयजस्ता आधारभूत संस्था, जनप्रतिनिधि तथा आचार सिकाउने विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू नै आचारविहिन, दलगत राजनीतिको अखाडा र स्वार्थको खिचातानीमा परेर भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको देश अधोगतिमा, माफियातन्त्रमा अघि बढ्नु हो । यो भनेको कुनै बेला माफियाले चलाएको इटालीजस्तो स्थिति हो या मध्यदक्षिणी अमेरिकी देशहरू मेक्सिको, कोलम्बिया या बोलेभियाको जस्तै दुरवस्थाको स्थिति हो ? के हामी त्यही पुग्ने बाटोमा हिँड्न खोजेका हौँ ? गत २०७२ मा गएको भैंचालोले तहसनहस पारेका संरचनाहरू थोरै नवनिर्मित भएका छन् मजबुत संरचनामा, तर अधिकांश अझै लथालिंग नै छन् । के यो आर्थिक भैंचालोले उदाङ्गो पारेका कुरुप संरचनाहरू जराबाटै सुधार गरिन्छन् या पर्दाले छोपेर ढाकछोप गरिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।
