संकटमा आर्थिक समृद्धि
बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमजस्तै उपयोगहीन भएको छ ।
|
जब देखाउने उपलब्धि केही हुन्न तब नयाँ–नयाँ नारा बनाउने जरुरत पर्छ । ‘समृद्ध नेपाल र खुसी नेपाली’ को अलाप अहिले यस्तै बेमौसमी देखिन्छ, जसको तारतम्य देशलाई घेर्दै आएका आर्थिक संकटहरूसँग मिलेको देखिन्न । महँगाइ र अभावले सामान्य जनता आफ्ना दैनिक जीवनका आवश्यकता पूरा गर्न नसकेर खुसीबाट टाढिँदै गएका बेला आर्थिक मुद्दामा नै केन्द्रित हुने वाचा गरेर पदासीन भएको यो सरकार भने यत्रो उपलब्धि हुँदा पनि आफ्नो तारिफ गर्ने ‘मुटु नभएको’ भन्ने कुण्ठामा छ । तर, अर्थतन्त्रलाई घेर्दै गएको कालो बादलले आउँदा दिनहरूमा देशवासीको दैनिकीमा ग्रहण लाग्ने पूर्वसंकेत भने दिन थालिसकेका छन् ।
दुईतिहाइको बहुमतले स्थिर बनेको सरकारसँग जनताका थेरै अपेक्षा जोडिएका थिए । तर, एउटै दल भए पनि गुटगत राजनीतिको सिकार बन्न पुगेकाले सक्षमलाई भन्दा गुटगत समीकरण टिकाउन जिम्मेवारीका पदहरू बाँड्दा सक्षमलाई नेतृत्व दिन नसक्नु भनेको प्रमकै कमजोरी भन्नुपर्छ । योजनाप्रमुख र मन्त्रालयहरूमा सही मान्छे चुन्न नसक्नु र वर्षौंदेखि व्यवस्थालाई गाँजेर राखेका भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता र अनुशासनहीनता आदिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा, यो सरकार पनि पुराना घिसेपिटेका सरकारभन्दा खासै फरक देखिन्न ।
दुईतिहाइको बहुमतले स्थिर बनेको सरकारसँग जनताका थेरै अपेक्षा जोडिएका थिए । तर, एउटै दल भए पनि गुटगत राजनीतिको सिकार बन्न पुगेकाले सक्षमलाई भन्दा गुटगत समीकरण टिकाउन जिम्मेवारीका पदहरू बाँड्दा सक्षमलाई नेतृत्व दिन नसक्नु भनेको प्रमकै कमजोरी भन्नुपर्छ । योजनाप्रमुख र मन्त्रालयहरूमा सही मान्छे चुन्न नसक्नु र वर्षौंदेखि व्यवस्थालाई गाँजेर राखेका भ्रष्टाचार, कर्मचारीतन्त्रको अकर्मण्यता र अनुशासनहीनता आदिलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दा, यो सरकार पनि पुराना घिसेपिटेका सरकारभन्दा खासै फरक देखिन्न ।
देशमा रोजगारीको वातावरणमा आमूल परिवर्तन गर्ने नाराका साथ पदभार सम्हालेको यो सरकारको २७ महिनाको कार्यकालमा भनेजस्तो रोजगारीका नयाँ योजना आउन सकेका छैनन् । रोजगारी बढाउन नयाँ उद्योग–व्यवसाय स्थापना हुनुप-यो, निर्माणका योजना अघि बढ्नुप-यो । निर्माण व्यवसायीहरूसँग राजनीतिक दलहरूको साइनो मजबुत हुँदै गएको र निजी फाइदा लिने प्रवृत्तिमा मन्त्रालय, सचिवालय मुछिँदै गएको समाचार हरेक दिन पत्रिकामा आएका छन् । एमनेस्टीको प्रतिवेदनले पनि यसको पुष्टि गरेको छ । ठूला–साना, राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरूमा समयमा काम नगर्ने, निर्धारित स्तरको काम नगर्ने ठेकेदारहरूलाई दण्ड दिन नसक्नुमा यो सरकार पनि उत्तिकै लाचार देखियो, जस्तो पहिलेका सरकारहरू । त्यसैले अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका परियोजनाहरू जो प्रधानमन्त्री कार्यालय स्वयम्ले अनुगमन गर्ने गरेको छ । यिनमा समेत २० प्रतिशतमुनि प्रगति देखिनु लज्जास्पद हो । महालेखाले भखरै प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं–तराई मधेस फास्टट्र्याकमा (२ प्रतिशत), मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा (५ प्रतिशत), गौतम बुद्ध विमानस्थलमा (१४ प्रतिशत), उत्तर–दक्षिण राजमार्गमा (१५ प्रतिशत) र राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रममा (१६ प्रतिशत) मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ ।
राष्ट्रिय बजेटको खर्च हेर्दा चालू आर्थिक वर्षको मध्यावधिसम्ममा पनि केवल १४ प्रतिशतमात्रै पूँजीगत खर्च भएको देखिन्छ । जो गत वर्षको मध्यावधीभन्दा पनि ४ प्रतिशत कम हो । यसले एकातिर रोजगारी दिने विकास निर्माणका कामहरू न्यून भएको देखाउँछ भने अर्कातिर यो वर्ष पनि गत वर्षहरू जस्तै ‘असारे विकास’कै पुनरावृत्ति हुने संकेत दिन्छ । जसको मतलब हो, आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनाहरूमा स्तरहीन निर्माणका काम हुने र आवश्यक अनुगमनबिना नै भुक्तानी दिएर पुँजीगत खर्च भएको ढाकछोपको तथ्यांक देखाउने ।
बेरोजगार युवालाई लक्षित गर्दै अगाडि सारिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम पनि प्रधानमन्त्री कृषि कार्यक्रमजस्तै उपयोगहीन भएको छ । यो कार्यक्रम उपयोगहीन हुनुको मुख्य कारण, योजना कमजोर हुनु हो । खर्च कुन काममा गर्ने, त्यसको उपलब्धि के हुने, कसलाई समावेश गर्ने भन्ने गृहकार्य नगरी चलाइएकाले गत वर्षको बजेट तह लाउनैको लागि घाँस उखेल्ने, सडकको ढुंगा टिप्ने जस्ता निरर्थक काम गरेर सकाइयो, जसमा दलहरूका कार्यकर्ता नै बढी संलग्न रहेको भनिन्छ । अहिले सबै स्थानीय तहमा ‘रोजगारी सेवा केन्द्र’ खोलेर बेरोजगार भत्ता बाँड्ने तयारी गरिएको छ, जो स्थानीय तहसँग समन्वय नगरिएको हुनाले र बजेट अभावले प्रभावहीन हुने देखिन्छ ।
देशभित्रै रोजगारी बढाउन नसकेको सरकार बरु युवाहरूलाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाएर विप्रेषणको सजिलो कमाइ खान पल्केको देखिन्छ । नयाँ नयाँ गन्तव्यको खोजीमा सरकार आफ्नो उपलब्धि देख्छ । सरदर दैनिक १५ शैयाको दरमा युवाहरू वैदेशिक रोजगारीमा त्रिभुवन विमानस्थलबाट र त्यत्तिकैको संख्यामा भारत र तेस्रो देशमा जाने गरेका छन् । आजसम्ममा करिब ५० लाख युवा यसरी बिदेसिएको अनुमान गरिन्छ । तर, यो कमाइ पनि पाम आयलजस्तै अनिश्चित कमाइ हो । अमेरिकाको इराकसँग तनाव बढ्दा अहिले खाडीमा जाने नेपालीको रोजगारी संकटमा परेको छ । खाडी संकटमा नेपाली कामदार पहिले पनि फसिसकेका हुन् । केही वर्ष पहिला मलेसियाले रोजगारी नदिंदा थुप्रै नेपाली घर फर्किएका हुन् । नयाँ नागरिकता कानुनले भारतमा काम गरिरहेका नेपालीलाई समेत असर पर्ने देखिन्छ ।
विप्रेषणबाट सरकारले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २६ प्रतिशत बराबर कमाउँछ । जो देशको लागि राम्रै आयको स्रोत हो । तर, यसको बदला देशको उत्पादनशीलता संकटमा परेको छ, जसको प्रमुख लक्षण हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटाको आकार हो । आब २०७३÷७४ मा व्यापार घाटाको वृद्धिदर नै ३० प्रतिशत पुगेको थियो । युवाहरू बिदेसिँदा उत्पादनशीलता मात्र बिदेसिने होइन, देशको सामाजिक परिवेशसमेत खल्बलिन्छ । पारिवारिक बिखण्डन र पारपाचुकेका पीडादायक घटना गएका दशकमा ह्वातै बढेका छन् । सन् २०१६ मा प्रकाशित नेपाल जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षणअनुसार, पछिल्लो १५ वर्षमा जन्मदरमा ठूलो ह्रास आएको छ । यसका अनेक अन्य कारणहरूमध्ये बाबु या आमाको वैदेशिक रोजगारीमा जानु नै प्रमुख कारण भएको सर्वेक्षण बताउँछ । चार वर्ष पुरानो यो सर्वेक्षणअनुसार नेपालको प्रजनन दर गत दशकको ३.१ बाट घटेर २.३ पुगेको छ । यस्ता जनसांख्यिक अनुपातका फेरबदलले ठूला सामाजिक परिवर्तन ल्याउँछन्, कतिपय नराम्रा । अहिले चीनको जन्मदर, जुन सन् २०१९ मा घटेर १.७ पुगेको छ, ले चीनमा आर्थिक समस्या ल्याउने, बढ्दो उमेरकालाई उपदान दिन संकट आउने देखेर सरकारले एक दम्पती एक सन्तानको नारा हटाएर, एकभन्दा बढी बच्चा जन्माउनेलाई विशेष सुविधा दिने घोषणा गरेको छ ।
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, नीतिहीनता र योजना बनाउने क्षमता नहुँदा नै हुनुपर्छ, ठूलो तामझामसँग यो वर्ष गरिएको लगानी सम्मेलनले पनि अपेक्षित वैदेशिक लगानी भिœाउन सक्ने संकेत अहिलेसम्म दिएको छैन । प्रतिबद्धता १४ खर्बको भए पनि दुई वर्ष पहिले गरिएको यस्तै सम्मेलनले भिœयाएको झन्डै ३ खर्बभन्दा बढी यो सम्मेलनले ल्याउने आशा कमै देखिन्छ । यही दुर्गति, पूर्वाधारमा ध्यान नदिई गरिएको भ्रमण वर्षको हुने सम्भावना बढेको छ । हाल पर्यटनबाट जीडीपीमा हुने करिब २ प्रतिशतको योगदान डब्ल्याउन नै कठिन पर्ने देखिन्छ । यी सबैले गर्दा वैदेशिक मुद्रा सञ्चितिको स्थितिमा नराम्रो असर पर्ने संकेत दिन्छ ।
सरकारले बडो महत्वाकांक्षी भएर यो वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतले मध्यकालीन समीक्षा गर्दै यो वृद्धि ६ प्रतिशत ननाघ्नेभन्दा सरकार क्रुद्ध देखिन्छ । तर, अहिले देखिएको, सुस्त पुँजीगत खर्च, संकुचित राजस्व संकलन, बढ्दो व्यापारघाटा, आदिले आर्थिक वर्ष सकिँदासम्ममा आर्थिक वृद्धि अन्तर्राष्ट्रिय अनुमानभन्दा पनि तल झरेर करिब ५.५ प्रतिशतमा अड्किने लक्षण देखिन्छ । अनियन्त्रित बजारले मुद्रास्फीति बढाएको छ । राष्ट्र बैंकअनुसार गत मंसिरमा समग्र मुद्रास्फीतिको दर ६.५५ प्रतिशत र खाद्यान्न, जसमा सामान्य जनताको दैनिकी जोडिएको छ, मा ९.८ प्रतिशतको वृद्धि देखाएको छ, जो भयावह हो । आर्थिक वृद्धिमा संकुचन र बजार भाउमा उच्च वृद्धिले सरकारको प्रतिव्यक्ति आय पाँच वर्षमा दोब्बर अर्थात् साल २०७९÷८० सम्ममा २ हजारको हाराहारीमा पुग्ने कल्पनालाई ठूलै चुनौती दिएको देखिन्छ ।
यसरी देशमा विद्यमान सम्पदा र क्षमताहरूको उचित व्यपस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, अकर्मण्यता, पुँजीगत खर्च बढाउन, मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्न नसक्दा अर्थतन्त्रमा मडारिँदै गएको कालो बादलले समृद्धिको सपना भताभुंग पार्न लागेको संकेत दिँदैछ । तसर्थ सरकारले आफ्नो बाँकी कार्यकालमा आफ्ना कमजोरी सुधारेर जनतालाई देखाएको सपना पुरा गर्न दृढतासँग लागोस् भन्ने कामना छ ।
