Showing posts with label विप्रेषण. Show all posts
Showing posts with label विप्रेषण. Show all posts

Sunday, June 18, 2017

कतारको झट्का (कारोबार असार ५, २०७५ )

कतार, खाडी राष्ट मध्येकोे सबैभन्दा व्यस्त र धनी देश । यसैपनि कतारमा भौतिक संरचनाको तिब्र निर्माण हुँदै थियो त्यसमाथि सन् २०२२ मा कतारमा हुनलागेको विश्वकप फुटबलको आवश्यक संरचनाको लागि संसारभरि बाट कामदार थपिंदै थिए जसमा नेपाली पनि ४ लाख जति छन् । विप्रेषणमा रमाएको हाम्रो देशमा २० प्रतिशत कतार बाट नै आउने रहेछ । त्यसैले यहाँको श्रमबजारको सानो झट्काले समेत नेपालमा ठूलो खैलाबैला मच्चाउनसक्ने देखिन्छ । कतारमा कामगर्ने सबै नेपाली साँच्चीकै फर्किने हो भने यो जनशक्तिको ब्यबस्थापन कसरि गर्ने र अर्थतन्त्रमा पर्ने यसको झट्का कसरि न्यूनगर्ने भन्ने बहस देशमा ब्यापक चल्दैछ । कसैले त व्यंग समेत गरेकाछन्सिंहदरवारमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भन्दा ३ हजार किलोमिटर परको कतारमा अब के हुन्छ भन्ने संग नेपालीको भविष्य बढी जोडिएको छ । यो चित्रण सहि पनि हो, हाम्रो चरम परनिर्भरताको ।

कतार अनौठो देश छ । पेट्रोलियमको अत्यधिक उपलब्धताले कतारी धनाड्य बनेकोले यहाँका जनता विलाशी जीवन बिताउछन् र श्रम बजार बिदेशीकै भरमा चलेको छ । करिब ४ लाखको कतारी जनसंख्या भएको देशमा २२ लाख बिदेशी कामदार छन् । विश्वकै अत्यधिक ७५ हजार अमेरिकी डलर, प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देशको उत्पादन केवल पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो भनेहुन्छ । त्यसैले, आफ्नो खाद्यान्न आवश्यकताको ९० प्रतिशत यसले विदेश बाट नै भित्राउछ । संसारका कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको र आतंककारीहरुलाई आश्रय दिएको आरोपमा साउदीअरब लगायत सम्पूर्ण छिमेकि राष्ट्रहरुले अहिले यसलाई राजनैतिक र आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् जुन निश्चय नै उसकोलागि त ठूलो संकट हो नै, त्यसै घानमा नेपाल जसता राष्ट्रका श्रमिकहरु पनि परेका छन् ।            

कतारमा अहिले संकटको बादल घनिभूत हुँदैगएको देखिन्छ या हुनसक्छ, यो संकट केहि समयमा हट्ला । तर नेपाल र नेपालीको समस्या कतार संग मात्र जोडिएको छैन । कतार भन्दा केहि बढी कामदार मलेसियामा छन् । केहि बर्ष पहिले मलेशियाले नेपाली र भारतीय कामदारलाई धपाउने नीति नै लिएको थियो । इजराइलमा कियरटेकर लिन कडाई गरेपछि २०६६ साल पछी त्यहाँ जाने नेपालिको संख्यामा झन्डै ५२ प्रतिशतको कमि आयो, जुन अझै न्यून नै छ । जापानमा पनि यस्तै संकट नेपालीहरुले हालै भोगेका हुन् । कतार संकट चाडै नसकिएमा यसका ब्यापार साझेदार र छिमेकिहरु कुबेत, सउदी, बहराइन आदि पनि संकटमा मुछिने सम्भावना छ, जसको अर्थ खाडीमा कामगरिरहेका हाम्रा करिब १२ लाख श्रमिकका परिवारमा संकट निम्तिन सक्छ ।        
यो भूमण्डलीकरणले कुनैपनि देश जति सम्पन्न भएपनि पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदैनन् । आफ्ना केहि उत्पादन अरुलाई बेचेर र अन्तबाट आफ्ना आवश्यकताका बाँकी बस्तु किनेर चलेका छन् । बरु, कसरि ब्यापारघाटा नवेहोरी नाफामा जानसकिन्छ भन्ने चिन्तन भने त्यहाका राजनीतिज्ञ, अर्थविदहरुले गर्नेहो । तर हाम्रो  दुर्भाग्य कि हामी ८० को दशक सम्म खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर भएको देश, अचेल निरन्तर ब्यापारघाटामा छौ र यो घाटा हरेक बर्ष चुलिदै छ । चालु आर्थिक बर्षमा हाम्रो  ब्यापारघाटा ५ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा, नेपालमा गतबर्ष कूल उत्पादन (कृषिको जीडीपी) रु. ८५८६ अर्बमा, कृषि आयात ७७३५९ अर्ब र कृषि निर्यात ७०१२ अर्ब थियो । अर्थात्, कूल खाद्यान्न खपत (उत्पाद+आयात–निर्यात) रु ७८९३३ अर्ब । यसबाट हामी आवश्यकताको ९८ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देखिन्छ, कतारको स्तरमा ।

हाम्रो  दुर्बलता, हाम्रो  पराश्रीत, विप्रेषणमूखी, पैसामूखी, आयातमूखी मानसिकता हो । हामी, बिदेशी बाट कति बजेट तान्ने, विप्रेषण कसरि बढाउने, कुन कुन नयाँ देशमा नेपालि पठाउन मिल्छ भन्ने अध्ययन गर्ने, खाडी मुलुमा पूरुषभन्दा महिला ज्यादै कम भएकोले यो पक्षपातको बिरुद्ध लड्ने, विप्रेषणले गर्दा गरिवी कति घट्यो त्यो सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर अकर्मन्डय् युवा या युवा संकट झेलिरहेका राष्ट्रको उन्नति गर्न गरिब राष्ट्रका युवा त्यता पठाउने विश्वब्यापी संगठनहरुमा आफ्नो रिपोर्ट पठाउने –जस्ता परनिर्भरता प्रवर्धनमा लागेका छौ । अचेल रत्नपार्कमा बिहानी पख, को साहु आउँछ र आजको काम पाइन्छ भनेर मजदुरी गर्नेहरुको भिड देखिन्छ । यसो हेर्दा, हाम्रा पढेलेखेका बलिया युवाहरु यिनै रत्नपार्कमा उभ्भीयेका भरिया जस्तै र राजदुत एवम श्रम बिभागको काम हाम्रा श्रमशक्तिलाई साहुसंग सम्पर्कगरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बिचौलिया जस्तो देखिंदैछ ।                

जसरि पनि पैसा कामाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दैजानु अर्को दुर्बलता हो । पदको दुरुपयोग गरेर हुन्छ कि, खाद्यान्नमा अखाद्य मिलावट गरेर हुन्छ कि, जग्गा दलाली गरेर एकै रातमा मेहनत नगरी भाउ डबल्याएर हुन्छ कि – एकमात्र उदेश्य पैसा कमाउनु बन्दैछ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, उद्धोग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लाग्ने, प्रायः सबै यसैमा लिप्त देखिन्छन् ।

हुँदोखाँदो परिवारका युवाहरु यहाँ केहि थप मेहनत नगर्ने, केहि जोखिम उठाएर उद्यम नगर्ने तर विदेश जान लाखौ ऋण लिएर देश छोड्ने मानसिकता बोकेर हुर्किन्छन् । युवालाई विदेशको लागि तैयार गर्न देशमा नै बातावरण बनाइएको छ, रंगिन प्रचारप्रसार गरेर । दसौ लाख डुबाएर ६ महिनामा ८–९ देश लुकीछिपी पारगर्दै आमेरिका पुगेका १७–१८ जनालाई हालसालै बिमान चार्टर गरेर अमेरिकाले फर्कायो, र यो पहिले घटना थिएन । भारतमा सिमित थिए बेचिएका नेपाली चेलीहरु जो अहिले अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता धेरै शहरमा समेत पाइनथालेका छन् । यताबाट पनि राम्रो विप्रेषण  भित्रिदो हो देशमा ! कमाउन विदेशिने लहर संगै नेपालिको पारिवारिक संरचना कसरि भत्किदै छ भन्ने कुरा गएका केहि बर्षमा अदालतमा आएका पारपाचुके, ज्यान, अनैतिक सम्बन्ध र बिदेशमा हुदा एउटाले कमाएको पैसा यता आर्कैसंग सम्बन्ध गाँसेकी स्वास्नी÷लोग्नीले कब्जा गरेको मुद्दाहरु ह्वातै बढेको बाट देखिन्छ । अदालत सम्म नपुगेका यस्ता बिकृतिको संख्या अझै बढी हुन्छन् । तर हाम्रो  बौद्धिक बर्गको ठूलो जमातले यस्ता सामाजिक बिकृतिमा आँखा चिम्लिदैछन्, विदेशबाट पैसा भित्रिएर हाम्रो उन्नति भएको छ भन्ने आफ्नो मूलमन्त्रमा गडबड होला भनेर । यस्ता बौद्धिकहरुले यो पनि बिर्सिन खोज्छन् कि यो विदेशको कमाईको ८५ प्रतिशत बिदेशी बस्तु, खाद्यान्नमा नै खर्च हुँदैछ जसले हाम्रो ब्यापारघाटामा यस्तो ४८ प्रतिशतको डरलाग्दो बार्षिक वृद्धि गराउंदैछ । बार्षिक ब्यापारघाटाले विप्रेषणलाई जित्छ र बजेटको ६३ प्रतिशत हुनआउँछ ।  

विप्रेषणले देश बिकास हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैको छ । दक्षिणकोरिया जो कुनै बेला राम्रो विप्रेषण  भित्राउने राष्ट्र थियो, हाम्रो विकास मोडल यहि हुनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । यदि यस्तै हो भने, केहि यस्ता राष्ट्रको पनि पत्तो हुनुपर्ने हो जहाँ लामो समय देखि विप्रेषण जिडीपीको प्रमुख हिस्साको रुपमा भित्रिने गरेको छ । विश्वबैंकको तथ्यांक अनुसार, विप्रेषणको शुरुवाती बर्ष र २०१४ मा जिडीपीमा यसको अनुपात हेर्दा, ताजकिस्तान(सन् १९९९, ४२%), टोंगा(सन् १९९०, २८%), माल्दोभा(सन् १९९६, २६%) जस्ता देश छन् जो आर्थिक हिसाबले अल्पविकसीत र मानबविकास सूचकांङ्कको आधारमा न्यूनविकशित राष्ट्र हुन् । लामो समयदेखि प्रसस्त विप्रेषण भित्रिदा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमीतता, कूशासन र राजनैतिक अस्थिरता जस्ता तत्वहरुले यी देशलाई गाँजेकोले दूरावस्थामा नै रहेको ठानिन्छ, जुन लक्षणहरु नेपालमा पनि उत्तिकै जागृत छन् । स्मरण रहोस, यसैगरी स्विजरल्याण्डको मोडल देखाएर नेपालमा संघिय ब्यबस्था ल्याइएको हो । स्विजरल्याण्डको शिक्षाको स्तर, प्रविधी र बिज्ञानको स्तर, आर्थिक क्षमता संग तुलना नगरि । त्यसैले अहिले यो संघिय ब्यबस्था धान्न हामीलाई दुरुह हुँदै गएको छ, र अझै हुँदैजाने छ ।                  

हामीमा सम्भावना नभएका होईनन । कृषिको अधुनिकारण र भूगोल अनुसारका बालि र जीवजन्तुको प्रवर्धन । पर्यटन प्रवर्धनको लागि नयाँ गन्तब्य पहिचान, बासको राम्रो ब्यबस्थापन र पुग्ने बाटोको संभार, गन्तब्यहरु बारे अध्ययन अनुसन्धान । कृषिमा आधारित लघुउद्योग । अहिले अर्को क्षेत्रको पनि  सभावना देखिंदै छ । देशमा केहि विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाको आधार बन्दै गएको देखिन्छ । स्विजरल्याण्डको विशिष्टता उच्च प्रविधिका, हलुङ्गा, मौलिक उत्पादनः घडी, चक्कु, पहाड चड्ने डोरी, जुत्ता भने जस्तै नेपालको भूगोल अनुसारको उच्च गुणस्तरीय उत्पादन र आइटी आउटसोर्सिगको सम्भावना छ । यस्ता उत्पादन, चीन र भारतका ठूलो परिणामका सस्तो बस्तुहरु भन्दा, पृथक हुन् ।

देशमा यस्ता रोजगारीका सम्भावना प्रसस्त छन् । तर काम पाउन भनसुन चल्छ । उच्च प्रविधि र ज्ञानको आवश्यकता पर्ने ठाउमा समेत– यो भूगोल, यो जात, यो लिंग भएकोले यति प्रतिशत काम पाउनैपर्छ भन्ने कोटा कायम छ । यसले ब्यबसाय डुब्छ । भने, कुनैपनि कर्मचारी÷श्रमिकले आफु ठगिएको, पक्षपात भएको गुनासो राख्ने र न्याय दिने चुस्त, बलियो प्रावधान हुनुपर्छ । तर, अहिले खोलिएका राजनैतिक ट्रेडयुनियनहरुले केवल पार्टीको झण्डा बोक्न सिकाएका छन्, दलको बन्द, हडताल र जुलुसमा हिडन सिकाएका छन् । यस्ता हालका राजनैतिक संरचना बन्द हुनुपर्छ । उद्योगीबाट राजनैतिक दल र नेताले पैसा उठाउने, आफ्ना गुण्डा पठाएर पैसा माग्ने गरिन्छ । यस्तोमा राम।ा उद्योग चल्दैनन् केवल सरकारको सहुलियत दुरुपयोग गर्ने, ट्याक्स÷भ्याट छल्नेहरु मात्र टिक्छन् ।

यदि रोजगारी र यसको बातावरण सुध्रियो भने युवा देशमा नै कामगर्न रमाउने छन् । विदेश एकपल्ट गएकाहरु पनि विदेश हेरेर, सिप सिकेर यतै फर्किन रुचाउनेछन् । यो आन्तरिक बातावरण सुधार्न यहाँका बुद्धिजीवी, योजनाविद, अनुसन्धानकर्ता र राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरि छ । 



Saturday, February 11, 2017

बित्तिता ब्यबस्थापन मा गम्भीर त्रुटी (कारोबार माघ २६, २०७३ )

देशको वित्तीय क्षमता अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको देखापरेको छ । देशका उधोगी, लगानीकर्ताहरु ले अहिले बैंकहरुबाट ऋण या स्वयम् संचित केहि ठुलो रकम मागेमा बैंकहरुले दिन नसक्ने देखिएको छ । बैंकर्स संघको अनुसार देशका ठुला २८ बाणिज्य बैंकहरु मध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल बाणिज्य बैंक बाहेक अन्य २७ को कर्जा दिने क्षमता अहिले लगभग शुन्य छ । अहिले बैंकहरुमा केवल ४२ अर्ब ६१ करोड मात्र ऋण दिन सक्किने रकम बाकि रहेको देखिन्छ जो निजि लगानीकर्ताको माग अनुसार ज्यादै कम हो, एउटा ठुलो आयोजना निर्माणको लागि मात्र पुग्ने रकम हो । निक्षेप बढाउन बैंकहरुले महिना दिन पहिलेको २–३ प्रतिशत बाट १४ प्रतिशत सम्मको ब्याज दिंदासमेत बजारको मांग अनुसारको पैसा बैंकमा संकलन हुनसकेको छैन । उद्योगी ब्यबसाईको लगानीको मांग ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अहिले बैंकिंग क्षेत्रले व्यक्त गरेको छटपटी आउँदा दिनहरुमा सम्पर्ण देशको आर्थिक क्षेत्र ले ब्योहोरने निश्चित छ । बैंकहरुले देखाएका यस्ता विवशताका लक्षणले मुलुक गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको देखाउँंदैछ ।  
हुनत देशमा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र यस्तो अन्योल देखिएको होइन, अन्य कुनै क्षेत्र प्रसंशा योग्य छैन । सामाजिक सद्भाव, आपसी द्वेषले बिग्रिदै छ, देश गृहयुद्धको संघारमा पुगेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूखी क्षेत्रमा केवल पैसा कमाउने प्रवृत्ति ले चरम लापरवाही र भाडभैलो जन्माएको छ । प्रशासनिक क्षेत्र काम नगर्ने र भ्रटाचारको अखाडा बनेको ट्रांस्पारेंशी इन्टरनेशनलको प्रतिबेदनले देखाउँछ । राजनैतिक वृत्त संबैधानिक अनिश्चितता, दलका आन्तरिक अनुशासनहिनता र नेताका अक्षमता, स्वार्थ, बेइमानीले गर्दा यति दयनीय स्थितिमा पुगेको छ कि देशनै रहला÷नरहलाको स्थितिमा पुगेको चिन्ता लगातार छापा एवम अन्य संचारमाध्यममा प्रेषित भईरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै एक क्षेत्रको दुरावस्था, बारे बिबेचना गर्नुको सान्दर्भिकता कति हुनसक्छ भन्ने प्रश्न अचेल म जस्ता, पत्रिकामा आफ्ना बिचार पठाउने, सबैलाई हुनसक्छ । तर देश, राजनैतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना जेसुकै भएपनि जीवन निर्वाहको लागि खाने, लाउने र अन्य शारीरिक आवश्यकता उसैगरी परिनै रहने छ । यसरि हेर्दा, देशको अहिलेको आर्थिक स्लघनले आउँदा दिनहरुमा सबै देशवासीको जीवनमा थप संकट आउने निश्चित छ ।
अहिले देखिएको यो वित्तीय संकट अचानक आएको होइन । लगातार केहि महिना देखि सूचांकहरु बिग्रिदै गएका थिए । तर, नियामक संस्थाहरुको गैरजिम्मेदारी या नीतिनिर्माण गर्ने अर्थमन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकहरुमा पदाशिनहरुमा यस्ता समश्या बुझ्नसक्ने र उपचार गर्नसक्ने क्षमता नभएको प्रष्ट देखिन्छ । बैंकहरुमा यस्ता केहि कूलक्षणहरु देखिनथाले पछि नै यस्को जानकारी बैंकर्ससंघले समयमै केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको थियो । जस्को उपचारस्वरूप केहि हप्ता पहिले मात्र केन्द्रियबैंकले ४० अर्बको ऋणपत्र जारी गर्यो । यो ऋण केवल एउटा बैंक, स्ट्यानडार्ड चार्टरले मात्र लियो करिब १० अर्ब, अरुले लिएनन् ! यो उपचार ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएको’ जस्तै देखियो । बैंकर्ससंघको अनुसार हालको यो संकटको लागि राष्ट्रबैंकको सीसीडी अनुपात अर्थात् बैंकहरुको कुलपूँजी र कर्जाप्रभावको अनुपात, जो ८० प्रतिशत कटाउन पाइन्न, नै जिम्मेबार हो । केन्द्रिय बैंक बाट ऋणलिंदा सीसीडी अनुपातमा सुधार हुँदैनथ्यो, तसर्थ यो उपयोगहिन साबित भयो । यतिले मात्र नपुगेर, सरकारले आर्को हास्यापद निर्णय हालै गरेको छ । बजारमा तरलताको यस्तो हुटहुटी परिरहेको बेलामा ट्रेजरबिल र ऋणपत्र मार्फत १ खर्ब ११ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय ‘श्राद्ध गर्दा बिरालो खोजेर बाध्ने’ पोङापण्डितको हाश्यप्रद निर्णय जस्तै, सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब भन्दा बढीको खर्च हुन नसकेर थन्किएको पूँजी र हालको चरम तरलता संकटमा बजारले नै मागेको पूँजी दिन नसकेको स्थितिमा गरिएको सरकारको मुर्खतापूर्ण ठट्यौली देखिन्छ ।             
हालको वित्तीय संकट सीसीडी अनुपातको नेराबैले गरेको २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले गर्दा भएकोे बैंकर्ससंघको धारणा छ । तर, बैंकहरुको सुरक्षा अवधारणाको लागि नै यो राखिएको हो जो अनियन्त्रित निक्षेपले गर्दा बैंकहरु समश्याग्रस्त हुनसक्ने देखिएर बिगतको अनुभवले गरिएको थियो । यस्तो थ्रेसहोल्ड विश्वका अन्य देशमा पनि लागु छन्, केवल प्रतिशतमा तलमाथि छ । उता केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ताका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा बढी लगाएकोले यो स्थिति आएको हो । घरजग्गा तथा सेयर खरिदबिक्रिको लागि गरिने लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र ठानिन्छ । सेयरमा लगानी मुख्यत बैंकहरु बाट कर्जालिएर गरिने हुनाले अहिले सेयरबजार लगातार घट्दै गएको देखिन्छ र बैंकले राम्रो ब्याजदर दिन थालेपछि बिस्तारै लगानी त्यता जानथालेको बजार विश्लेषकहरु भन्दैछन । चुलिदै गएको घरजग्गाको कारोबारमा पनि अव ह्रास आउने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको आंकलन छ । तर, यी दुवै यो वित्तीय संकटको आंशिक कारण मात्र हुन् । गत बर्षहरुमा पनि यसै अनुपातमा गैर–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकका लगानी भएको देखिन्छ । केहि महिना पहिले बजारमा अत्यधिक तरलता रहेको अनुमान गरि राष्ट्रबैंकले ठुलो मात्रामा पूँजी तान्नुलाई पनि केहिले बर्तमान समश्याको कारण मानेका छन् ।    
तर, संकट बैंकहरुका लगानीमा भन्दा निक्षेप संकलनमा देखिन्छ । बैंकहरुले दिएको कर्जा गत बर्ष भन्दा ३१ प्रतिशत बढेको छ जबकी संकलन २१ प्रतिशत मात्र बढ्यो । अर्थात् बैंकहरुमा चाहिदो पैसा जम्मा नै भएन । जम्मा नहुनुको एक प्रमुख कारण सरकारको विकास बजेट लगभग खर्च नै नभई थन्किनु हो । आर्थिक बर्षको आधा भन्दा बढी समय सक्किदासम्म सरकार संग अहिले ५२.५ अर्ब खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट नै संचित छ । यो खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट समेत गरि कुल २ खर्ब रकम सरकारको ढुकुटीमा थन्किएको छ । फेरी, यो बर्ष अभूतपुर्व रुपमा राजस्वसंकलन लक्षको झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी कोषको रकम बजारमा चलायमान भएको भए त्यो पैसा बैंकहरुमा पुग्ने थियो जो अहिलेको संकटको मुख्य पाटो हो ।
समस्याको आर्को पाटो, बैंकहरुको निक्षेप घट्नुमा विप्रेषणको रकममा भएको ह्रास पनि हो । गत बर्ष विप्रेषणरकम जीडीपीको ३२ प्रतिशत भन्दा केहि बढी भित्रिएकोमा, श्रोत देशहरुका समश्याले आदिले गर्दा यसको अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । गत सन् २०१४÷१५ मा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषणरकमको वृद्धि सन् २०१५÷१६ मा ७.७ प्रतिशतमा झरेको थियो जसको स्लघन लगातार कायम छ, यो बर्ष पनि । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा यो रकम पछिल्लो बर्षको यसै अवधि भन्दा ९ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब भित्रिएको छ । अझै नघटी यहि दरले भित्रिनेहो भने पनि यो बर्षमा केवल ६६७ अर्ब विप्रेषण आउने देखिन्छ जो गतबर्षको ६७९ अर्ब भन्दा झन्डै १२ अर्ब कम हो । फेरी, यो विप्रेषणरकम बैंकिंग प्रणाली बाट मात्र नभई हुण्डीमा समेत अत्यधिक भित्रिने र यसको ९५ प्रतिशत सम्म उपभोग्य बस्तुमा नै खर्चहुने भएकोले, यसले बजार र देशको आर्थिक प्रणाली चलायमान गराउँछ । तसर्थ, विप्रेषणमा भईरहेको ह्रासले अर्थतन्त्रमा असरपर्नु स्वाभाविक नै हो ।                                        
अहिलेकै जस्तो तरलता संकटको स्थिति २०६५–६६ तिर पनि आएको थियो जसले त्यस पछिका ५–७ बर्ष सम्म अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारेको ह्रासोन्मुख जीडीपी, बढ्दो मुद्रास्फीति लगायतका शूचकहरुले देखाउछन् । गत बर्ष अनेक अस्वाभाविक कारणहरुले जीडीपी वृद्धि १ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन । यो बर्षको जीडीपी वृद्धिको अनुमान केहि आशावादी देखिएको थियो, मुख्यतÞः धानको राम्रो उत्पादनले गर्दा । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा चढेको थियो जो त्यहि स्थितिमा कायम रहने अनुमान गरिन्छ । हरेक बर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा यो बर्ष पुन १३ प्रतिशत ले बढेको छ । सबै आर्थिक शुचांकहरु नकारात्मक भईरहँदा हालको कर्जासंकट ले अर्थतन्त्रमा अझै बिष्फोटक असर (मल्टिप्ल्यायर इफेक्ट) गर्ने देखिन्छ । यस समश्याको तत्कालको निदान ८०ः२० को अनुपातलाई केहि खुकुलो गराउनु हो । साथसाथै, सरकारी विकास खर्च बढाउन कडाइसंग निर्देशन दिनु, आर्थिक सुशासन कायम गर्नु र बैंकहरुका कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा जान रोक्ने मासिक अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थविदहरुले यस्को आकस्मिक समाधानको लागि तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिबिबिका तथ्याङ्कशास्त्री हुन्)