Showing posts with label china. Show all posts
Showing posts with label china. Show all posts

Wednesday, February 12, 2020

कोरोनाले विश्वव्यापी मन्दी ल्याउँछ ? (कारोबार दैनिक, २९ माघ २०७६ )

 
अहिले कोरोनाको प्रकोपले पोखरालगायत अधिकांश क्षेत्र सुनसान छ । पोखरा लुम्बिनी र हिमाल पदयात्र अधिकांश बुकिङहरू रद्द भइसकेको छ ।

चीनमा उत्पन्न कोरोना भाइरसको प्रकोपले अहिले विश्व नै संत्रस्त छ । भनिन्छ, यो भइरस चमेरो या सर्पको मासु खानेहरूबाट सुरु भएको थियो । ब्रिटिस पत्रिका टेलेग्राफको अनुसार अहिलेसम्म अनियन्त्रित यो प्रकोपले सन् २००२ को सार्सको प्रकोपभन्दा तीनगुणा ठूलो विश्व आर्थिक संकट निम्त्याउन सक्छ । सार्सले एसियन बजारमा नै १२ देखि १८ अर्ब डलरको आर्थिक धक्का र विश्व अर्थतन्त्रमा झन्डै १ सय अर्बडलरको आर्थिक धक्का पारेको अनुमान गरिन्छ ।
सन् २००७ मा पनि विश्वव्यापी मन्दी आएको थियो जो मूलतः अमेरिकाबाट उत्पन्न भएको मन्दी थियो । घरजग्गामा व्यापक लगानी भएको अमेरिकी बजारमा दलालहरूले घरजग्गाको मोल कृत्रिम उचाइमा पु-याइसकेका थिए, जुन बजारभाउ अचानक स्थिर रहन सकेन । घरजग्गा व्यवसायीसहित तिनलाई ऋण दिने बैंकहरूको अत्यधिक नाफा कमाउने मनोवृत्तिले नै सायद यो दुर्दशा निम्त्याएको थियो भन्ने सोचाइ धेरैको छ, जसका लागि अमेरिकी केन्द्रयी बैंकको कमजोर नीति पनि जिम्मेदार भएको ठानिन्छ । अमेरिका विश्व व्यापारको केन्द्र भएकाले यो अमेरिकी बजारको मन्दीले संसारभरिको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारेको थियो । उत्तर अमेरिकादेखि दक्षिण अमेरिका युरोप र एसियाका ठूला अर्थतन्त्रहरूलाई यसले आक्रान्त परेको थियो । अमेरिकामा मात्रै यसको प्रभावले ८७ लाख बेरोजगारी बनेका थिए भने केन्द्रयी बैंकले बजार व्यवस्थापनका लागि १ सय ९० खर्ब डलर अतिरिक्त खर्च गरेको थियो । यसको अर्थ हो, ठूला व्यापारिक केन्द्र तथा उपभोक्ता बजारको आर्थिक संकट त्यही देशमा मात्र सीमित भएर बस्दैन, अधिकांश विश्व यसको सिकार हुनु स्वाभाविक हुन्छ । यस्तै अर्को विश्व आर्थिक संकट अहिले कोरोनाले गर्दा चीनबाट उत्पन्न हुने संकेत देखिएको छ ।
झन्डै एक महिनाअघि सुरु भएको कोरोनाको प्रकोपमा मर्नेको संख्या अहिलेसम्ममा ९ सय नाघेको छ भने ४० हजार संक्रमित भएको हङकङस्थित सिएनएनले बताएको छ र यो सीमावर्ती देशहरू जापान, हङकङ, फिलिपिन्ससम्ममा फैलिएको भेटिएको छ । चीनमा नयाँ वर्ष व्यापारका लागि ठूलो समय मानिन्छ, हाम्रो दसैँतिहारजस्तै । झन्डै चार हप्ता चल्ने चिनियाँ नयाँ वर्षको रमझम र किनमेलमा वर्षभरि हुने कुल व्यापारको ३० प्रतिशतसम्मको व्यापार हुन्छ । करिब १.४ अर्बको जनसंख्या भएको देशमा गत नववर्षमा झन्डै ३ अर्बले घुमफिर गर्न देश भित्र सार्वजनिक यात्रा गरेका थिए अर्थात्, प्रतिव्यक्ति औसत दुईपल्ट । तर, यसपल्ट बजारहरू, सिनेमा हल, यातायात सेवा, होटेल–रेस्टुराँ शून्य छन् । योपल्टको मुसा वर्षले चीनमा जनधनको सुनामी ल्याएको देखिन्छ । अक्सफोर्ड इकोनोमिक्स समूहको अनुमानअनुसार यसले चीनको आर्थिक वृद्धि ६.१ प्रतिशत बाट घटेर ५.६ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेका छन् ।
चीन अमेरिकापछिको विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र हो । विश्वको झन्डै ८ सय ८० खर्ब डलरको कुल जीडीपीमा चीनको हिस्सा १६ प्रतिशतको छ, अर्थात् १ सय ३६ खर्ब डलरको जीडीपीको आकार छ चीनको । तर, जीडीपीको आकारले मात्र चीनको मन्दीले विश्व प्रभावित हुने होइन । चीन अहिले ‘विश्व आपूर्ति सन्जाल’ को सबैभन्दा ठूलो केन्द्र हो । अधिकांश विश्वका कम्प्युटर र मोबाइलका चिप्स चीनमै बन्छन्, जसमा एप्पल र सामसङजस्ता कम्पनी पनि छन् । त्यसैगरी जापानको टोयोटा मोटर, कोरियाको हुन्डाई र अमेरिकाको जेनेरल मोटरसका अधिकांश मेसिन बन्ने थलो चीन नै हो । साथै चीन उत्पादक मात्र नभएर १ सय ४० करोडको आफ्नो विशाल जनसंख्या र आर्थिक रूपले सबल मध्यम वर्ग भएको संसारको प्रमुख उपभोक्ता बजार पनि हो । गत केही वर्षमा जेनेरल मोटरसका जति गाडी अमेरिकामा बिक्री भए त्योभन्दा बढी चीनमा बिक्री भए । हुवावेजस्तो चिनियाँ मोबाइल ब्रान्डले विश्व बजारमा आफ्नो आधिपत्य जमाइरहँदा अमेरिकी एप्पलको झन्डै ९ प्रतिशतको बजार चीन थियो । चिनियाँ अर्बपतिहरूमा फेसनेबल हुने चाहना अत्यधिक छ, जसले गर्दा महँगा विदेशी ब्रान्डहरू जस्तै– जारा, कन्भर्स, युनिक्लो, एडिडास, नाइकहरूको ठूलो बजार चीन बन्दै आएको छ । अमेरिकी वालमार्टका ४ सय ३० पसल र स्टारबकका अनगिन्ती आउटलेटहरू अहिले चीनमा छन् । कोरोनाको प्रकोपले यी सबैका व्यापार अहिले अस्थायी रूपले बन्द भएका छन् । आयातित वस्तु उपभोगका हिसाबले सन् २०१८ मा चीनले २१ खर्ब डलरको सामान आयात ग-यो, जसको आधाभन्दा बढी (५२ प्रतिशत) खरिद एसियाबाट र करिब १७ प्रतिशत युरोपबाट गरियो । पेट्रोलियम उत्पादक देशहरूमा समेत यो कोरोनाले असर पार्ने देखिन्छ । संसारको कुल पेट्रोलियम उत्पादनको ५ प्रतिशत आफैं उत्पादन गर्ने भए पनि चीन– कतार, साउदीलगायत ४५ उत्पादक देशहरूबाट पेट्रोलियम आयात गर्छ, जुन आयात गत वर्ष मात्र २ सय ३९ अर्बको डलरको थियो, कुल विश्व आयातको २० प्रतिशत ।
यसरी पहिले नै इरान–अमेरिका तनाव, चीन–अमेरिका व्यापार संकट आदिले ओरालो लाग्न थालेको विश्व अर्थतन्त्रलाई कोरोनाको प्रभावले झनै आक्रान्त पार्ने देखिन्छ । चीनको केन्द्रयी बैंकले भखरै कोरोनाले उत्पन्न बजारको मन्दी हटाउन २२ अर्ब डलर बजारमा प्रेषित गरेको छ । कत्रो ठूलो मन्दी आउँछ, यो कुरा कहिले यो कोरोनाको दुष्प्रभाव सकिन्छ भन्नेमा भरपर्छ, जो अहिले नियन्त्रणमा आइसकेको देखिएको छैन । तर, जसरी सन् २०१० को अमेरिकी मन्दीपछि होस् या सार्सपछिको सुधारमा देखिएको होस्, सम्पूर्ण विश्व र चीन पनि यो सुनामीको प्रभावबाट चाँडै नै सकुशल अवतरण गर्ने आशा गरौं । यस्ता पुनरुत्थानमा चीनले अद्भुत उदाहरण नै दिएको छ, सन् २००२ मा भएको सार्सको आक्रमणपछि सन् २०१९ सम्ममा यसको अर्थतन्त्र ८ गुणाले बढेको थियो ।
कोरोनाको नेपालमा पर्ने प्रभाव
नेपाल सरकारले आफ्नो २०७६-७७ आवको बजेट भाषणमा ‘समृद्ध नेपाल खुसी नेपाली’को सपनालाई वैदेशिक लगानी, निर्यात व्यापार र पर्यटनबाट आर्थिक वृद्धि गरी औसत सम्पन्न राष्ट्रको दर्जामा उक्लिन खोजेको उल्लेख गरेको छ । नेपालका लागि वैदेशिक मुद्रा आर्जनको सहज र भरपर्दो बाटो पर्यटन थियो, जसका लागि सन् २०२० पर्यटन वर्ष नै घोषणा गरियो, २० लाख पर्यटक ल्याउने लक्ष्यसहित । गत वर्ष पर्यटकबाट नेपालले रु. ७७.८ अर्ब कमाएको थियो जो जीडीपीको २.२ प्रतिशत हुन्छ । नेपालमा चिनियाँ पर्यटकको आगमन लगातार बढ्दै गएको छ । पर्यटन मन्त्रलयको तथ्यांक हेर्दा २०७४ मा ११ लाख ७३ लाख पर्यटक भित्रिँदा १ लाख ५४ हजार चिनियाँ भित्रिएका थिए, जुन कुल पर्यटकको १३ प्रतिशत हुन्छ । गत वर्षको पर्यटक आगमन वृद्धिदर पनि कुलमा १८ प्रतिशत हुँदा चिनियाँ ३२ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ । यसै कारण यो भ्रमण वर्षको प्रमुख आकर्षण चिनियाँ पर्यटक थिए । यसैका लागि नेपाल पर्यटन बोर्डले चीनमा राम्रै प्रचार गरेको पनि थियो । चिनियाँ अभिनेत्री एवम् मोडलसमेत बोलाएर चिनियाँ पर्यटक लक्षित प्रचार सामग्री बनाइएको थियो । नेपालमा मुख्य पर्यटन सिजन अक्टोबरदेखि डिसेम्बर हुँदै फरवरीसम्म मानिन्छ । तर, त्यही समय अन्नपूर्ण क्षेत्रमा आएको हिउँपहिरोमा कोरियाली र नेपाली पदयात्री हराए र धौलागिरि क्षेत्रमा आरोहीको मृत्यु भयो, जसले पर्यटक निकै सुकेको थियो । अहिले कोरोनाको प्रकोपले पोखरालगायत अधिकांश क्षेत्र सुनसान छ । पोखरा लुम्बिनी र हिमाल पदयात्र अधिकांश बुकिङहरू रद्द भइसकेको छ ।
राष्ट्रिय गौरवका धेरै जलविद्युत् योजनाहरू तथा मेलम्ची जसमा धेरै चिनियाँ प्राविधिक खटिएका थिए, नयाँ वर्ष मनाउन गएकाहरू कोरोनाले गर्दा नफर्किंदा अहिले निर्माण अबरुद्ध छ । त्यसै पनि विकास खर्च यो आवमा ज्यादै कम भएको छ । चालू आवको मध्यावधिसम्ममा पनि केवल १४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । पुँजीगत खर्च नहुँदा बजारमा तरलतामा संकुचन आएको छ, जसले मन्दी ल्याएको छ । भारतले पाम आयल र केही अन्य निर्यातमा लगाएको बन्देजले निर्यात लगातार घट्दै गएको छ, जसले व्यापारघाटा फेरि बढाएको छ । मूल्यवृद्धिले बजार सुस्त छ । प्याज, लसुनजस्ता आयातित दैनिक उपभोग वस्तुदेखि कुखुराको मासुमा अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र यी सबै घटनाले गम्भीर मोडमा पुगेको देखिन्छ ।
सरकारले बडो महत्वाकांक्षी भएर यो वर्षको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य ८.५ प्रतिशत राखेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषलगायतले मध्यकालीन समीक्षा गर्दै यो वृद्धि ६ प्रतिशत ननाघ्ने भन्दा सरकार क्रुद्ध भयो । तर, कोरोनाको कोप तथा अन्य विश्व संकटहरूले र आन्तरिक कारणहरूले देशको आर्थिक वृद्धि ज्यादै न्यून हुने र समृद्धिको सपना चकनाचुर हुने संकेत भने दिएको छ, जसको उपचारका लागि वैकल्पिक रणनीति तत्काल ल्याउन जरुरी देखिन्छ ।

Monday, March 19, 2018

उत्तरको रेल र समृद्धिको मरीचिका (कारोबार , चैत ५ २०७४ )

उत्तरबाट आउने रेलले सस्तो सामान मात्र ल्याउने होईन समस्याहरुपनि ल्याउन सक्छन |

सुनको हरिण देखेर जोगी जीवन बिताइरहेकी सीता पनि सम्मोहित भएर त्यो हरिण चाहियो भनेर रामलाई समात्न पठाउँदा रावणले उनलाई हरण गरेको र त्यसपछि बिचल्लीका घटनाहरू सुरु भएको आख्यान रामायणमा छ । त्यसलाई मृगमरीचिका पनि भनिन्छ । वर्तमानमा भएको उपलब्धि र यथार्थ स्थितिलाई नै संवद्र्धन गर्न छोडेर काल्पनिक भ्रान्तिको पछि लाग्दा निराशा मात्र हात लाग्ने स्थितिको राम्रो उदाहरण हो यो । हरिण सुनको हुँदैन भन्ने दुवैले सोच्न सकेनन् । हाम्रा अधिकांश नेताको मुखमा अहिले यो सुनको हरिणजस्तै समृद्धिको मरीचिका झुन्डिएको छ, जुन उत्तरबाट रेल आएपछि खुरु–खुरु आउँछ भन्ने विश्वासमा अडेको देखिन्छ । हाम्रा अर्थविद्हरू पनि अहिले यथार्थ छोडी यस्तै मृगमरिचिकाको पछि दौडिएको र स्वर्णमृगको वजन, आकार कति ठूलो हुनेछ भन्ने स्वैरकल्पनामा डुबेको देखिन्छ । 
चीनको विदेश नीतिमा नेपाल पक्कै एउटा वृष्टि छायाँको देश मात्र हो । वृष्टिछायाँ परेका ठाउँमा पानी पर्ला, उब्जनी राम्रो होला र खाउला भन्ने आशा ज्यादै कम हुन्छ । चीनको व्यापार प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका, जापान र जर्मनीजस्ता समृद्ध देशहरू हुन् । भारतीय उपमहाद्वीपका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता ठूलो जनसंख्या र मध्यम क्रयशक्ति भएका अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधि बेचेर आर्थिक फाइदा उठाउनुमा उसको रुचि देखिन्छ । उसको लक्ष्य नेपाल होइन; नेपाल उसका लागि आफ्नो पहुँच र प्रभावको प्रदर्शनले भारतीय उपमहाद्वीपका राष्ट्रहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व प्रदर्शन गर्ने स्थल हुन सक्छ । यसको अर्थ हो— अहिले भारतको हस्तक्षेपले पिरोलिएको नेपाल, दोस्रो शक्तिराष्ट्र चीनको प्रभावमा समेत पर्न सक्ने र आफ्नो सार्वभौमिकता खलबल्याउन सक्ने देखिन्छ या भारत–चीनको तानातानीले आफै लुछाचुँडीमा होमिने देखिन्छ, मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा व्याप्त गृहयुद्धमा जस्तै । त्यसो त दुवै छिमेकीसँग समदूरीको नीति, जो सार्वभौमिकताका लागि अपरिहार्य छ, अपनाएर नेपालले राम्रो प्रगति गर्न पनि सक्छ । तर, सरकारमा जाने राजनीतिक दल या निर्णय क्षमता भएका नेतृत्ववर्गलाई हेर्दा यस्तो सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता देखिन्न । आफ्नो स्वार्थका लागि यो खेमा कि ऊ खेमामा त्वम् शरण गर्ने व्यवहार प्रबल छ । त्यसैले त्यस्तो सन्तुलन र प्रगतिको आशा कम नै गर्न सकिन्छ भने अस्थिरताको सम्भावना बढी देखिन्छ । 
आफूलाई भोलिको विश्वब्यापी शक्तिकेन्द्र बनाउने ‘ओबीओआर’को महत्वाकांक्षी योजनामा लागेको चीनले अहिले बाटो र रेल नेपाल हुँदै भारतीय सिमानासम्म पुर्याउने योजनामा दिल खोलेर पैसा र प्रविधि लगाउने सम्भावना छ । यसबाट नेपालको पहुँच, यातायात, व्यापारसँगसँगै आर्थिक प्रगति हुने सम्भावना नभएको चाहिँ होइन । तर, अचेल आकलन गर्ने गरिएको जस्तो आर्थिक छलाङ या उच्च आर्थिक वृद्धि भने यसबाट हुने सम्भावना कमै छ । तराईमा पूर्व–पश्चिम बनेका बाटोले तराईको जनसंख्यालाई अत्यधिक लाभ हुन्छ भने हिमाली प्रदेशकालाई त्यसबाट न्यूनतम मात्र लाभ हुन्छ । उत्तर–दक्षिणका बाटोले सिमानामा जोडिएका या मुखमा पर्ने बासिन्दालाई प्राथमिक सुविधा दिन्छन् भने परका बासिन्दालाई कम फाइदा । अहिले चर्चित बनेका उत्तरतिरबाट नेपालका हिमाली भेगमा छुने बाटाहरू हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुङजस्ता हिमाली भेगका बासिन्दालाई निश्चय नै वरदान हुनेछन्, जो बाटोको अभावले निकै कठिन जीवन बाँच्दैछन् । त्यसैले यस्ता बाटाघाटा बन्न सके नेपालका कतिपय जनतालाई राहत हुने थियो । तर, सपना देखाइएजस्तो समृद्धि भने यसबाट आउने देखिन्न ।
नेपालको जनसंख्याको केवल ६–७ प्रतिशत हिमाली भागमा बस्छन् । अझ भनिएका उत्तरी सिमाना छुने यस्ता बाटोको सुविधा लिन सक्ने जनता २–३ प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् । हिमाली क्षेत्रमा ज्यादै पातलो आवादी छ । प्रतिवर्गकिमि ३४ जना हिमालीमा बस्छन् भने पहाडीमा १ सय ८६ र तराईमा ३ सय ९२ को जनघनत्व छ । हिमाली क्षेत्रको पातलो आवादी, बाटोको अभावले मात्र भएको होइन; त्यहाँको प्रकृति र भूगोल नै मानिस धपाउने खालको कठोर छ । त्यसैगरी, चीनतिर पनि हाम्रो हिमाली भेकको छेउमा ज्यादै पातला बस्ती छन्, नजिकको बजारमा व्यापार गर्ने नेपालीको आशा नजगाउने खालको । चीनको समतल भूभाग जिनिङबाट ५ हजार मिटर अग्लो टान्गुलापास हुँदै ल्हासासम्मको करिब २ हजार किलोमिटर कठिन रेलमार्ग बनाउँदा चीनले ‘यो आर्थिक फाइदाका लागि होइन, मानवीय सहयोगका लागि बनाइएको’ भनेको थियो; अर्थात् केवल आत्मगौरवको लागि । हुन पनि यो विशाल लगानी तिब्बतमा पश्चिमी राष्ट्रको र दलाई लामाको प्रभाव कम गर्न गरिएको थियो, जसबाट अपेक्षित परिणाम पनि आएको देखिन्छ । नेपाल छुने बाटाहरू पनि चीनको यसै मनोविज्ञानबाट प्रेरित हुने देखिन्छ । 
यस्ता सडक या रेलमार्ग बनेमा त्यसले नेपालका केही हिमाली बासिन्दाको पहुँच बढाउनेछ, चिनियाँ पर्यटक पनि केही बढाउनेछ । तर, यससँगै केही सामाजिक र आर्थिक असर पनि देखिनेछन् । नेपालमा मास प्रोडक्सनका चिनियाँ सामान सहजतापूर्वक सस्तोमा पाइनेछ जसले आन्तरिक उत्पादन हतोत्साहित हुनेछन्, कतिपय उद्योग हराउँदै जानेछन् । यो भनेको हुम्ला, जुम्लामा अनुदानको चामल जान थालेपछि त्यहाँका रैथाने चामल हराएको र मानिस परनिर्भर भएको जस्तै हो । यसै पनि हरेक वर्ष नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । यो आवको मध्यावधि बजेट समीक्षामा व्यापारघाटा ४ खर्ब पुगेको अर्थमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा देखिन्छ, जो जीडीपीको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसमा पनि अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेको मुख्य वस्तुहरू जसमा प्लास्टिक, फलाम, तामाका तार, लत्ताकपडा, उनको टोपी, गलैंचा, पस्मिनाजस्ता उत्पादन रहेका छन्, सस्ता चिनियाँ सामानको पहुँचले तिनको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । आफ्नो उत्पादनशीलतामा ह्रास हुँदै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा समेत कत्रो असर पर्छ भन्ने अहिले बैंकिङ प्रणालीमा छाएको तरलताको चरम अभाव, जसलाई व्यापारघाटासँग समेत जोडिन्छ, बाट देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीको समस्या पनि यसै असन्तुलनको उपज हो । रेलको पछाडी ‘समृद्धि’ समाउन दौडिरहेका अर्थशास्त्रीहरूले बताऊन्, कसरी यस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने आयात वृद्धिले आर्थिक छलाङ लगाउन सकिन्छ ? 
केही पहिले हिमाल पत्रिकामा छापिएको शेखर गुरुङको लेख यहाँ सान्दर्भिक छ । उत्तरबाट आउने रेल फर्किंदा रित्तो फर्किने होइन, हाम्रो कृषिउपज त्यसमा भरेर पठाउन सके हाम्रो रोजगारी, उत्पादनशीलता बढ्ने र व्यापारघाटामा केही सन्तुलन ल्याउने उहाँको तर्क थियो । तर, अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यो सम्भव देखिन्न । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा अपहेलित छ, सरकारी लगानी राम्रै भए पनि । यसको अर्थ कृषिमा कागजी काम मात्र बढी भएको छ । श्रमिकको अभाव, उन्नत बीउ, ठाउँअनुसारको उपयुक्त खेतीको सिफारिस गर्ने विज्ञको अभाव, मलखाद, सिंचाइ अभावजस्ता समस्याहरू छन्, जसको समाधान आउँदो ५–१० वर्षमा हुने आशा कमै छ । 
देशमा पर्याप्त भएको जनशक्ति यहाँ कामको वातावरण नमिलेको, कमाइ अपुग हुने, क्षमताभन्दा सिफारिसले मात्र काम पाइने, कामको सम्मान नहुने जस्ता कारणले हरेक दिन ठूलो संख्यामा बिदेसिँदै छन् । हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमा राजनीतिक घुसपैठ, युनियन, गुटबाजीको बढ्दो स्थिति हेर्दा काम गर्ने वातावरणमा सुधार हुने संकेत देखिन्न । अहिले कृषिमा होस्, उद्योग या निर्माण व्यवसायमा जनशक्तिको ठूलो आभाव छ । यस्तो श्रमशक्तिलाई देशमा अड्याएर राख्नुको सट्टा सरकारको दाउ विरोध र विद्रोह गर्ने यस्ता युवाशक्तिलाई नयाँ गन्तव्य खोजेर बाहिर पठाउन सके विप्रेषणको सहज कमाइ मजाले खाएर खर्च चलाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । 
माथिका मेरा रेलमार्गबारेको विचारको सार, चीनतिरबाट बाटो बनाउनु या रेल ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । बरु यसले त हाम्रो बाहिरी संसारसम्मको पहुँचको वैकल्पिक सम्भावना बढाउँछ । तीनतिर भारतबाट घेरिएको यो देश अप्ठ्यारोमा परे अर्काे बाटो हामीसँग छ भन्ने मनोवैज्ञानिक बल दिन्छ । त्यसैले प्राथमिकतामा राखेर यस्ता परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, केवल सुनको हरिण भन्दै वशिभूत भएर दौडिने हो भने यसले बोकेर ल्याएका समस्याहरूको खाडलमा पनि परिन्छ । 
यससँग जोडिएका भ्रम र यसले निम्त्याउने केही संकटहरू निम्न छन्— पहिलो, वर्तमान सरकार पूरै पाँच वर्ष टिके र त्यो अवधिमा पूर्ण प्रतिबद्धता देखाए पनि यो अवधिमा नै रेल आइहाल्ने सम्भावना छैन, दोस्रो, दशाब्दीको प्रतिबद्धतापछि रेलमार्ग केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी बने पनि अहिले देखाइएको वृद्धिको गणित गलत हुनेछ, किनकि त्यसले व्यापारघाटा बढाउनेछ र आन्तरिक उत्पादन एवं उद्योग धराशायी बनाउनेछ । त्यसैले पहिले आन्तरिक क्षमता सबल पार्दै जानु अत्यावश्यक छ । यसको एउटा उपाय कृषिको आधुनिकरण हो । यसले गर्न सक्ने सबैभन्दा भयावह परिणाम, हाम्रो राजनीतिक दलहरूका ढुलमुले वैदेशिक नीति र अस्थिर बन्ने सरकारको संरचनाका कारणले हामी छिमेकीको रणनीतिक चपेटामा नराम्ररी फस्ने प्रबल सम्भावना हो । त्यसैले समयमा नै यी आउन सक्ने समस्याका प्रतिरोधक उपायहरूसमेत सोच्दै आफ्ना लागि उपयुक्त आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ, न कि मृगमरीचिकाको पछाडि दौडिनु ।