निर्वाचन पध्दतिका जटिलता (कारोबार, जेष्ठ ८, २०७४ ) असम्पादित अंश

• हामि नेपालि स्वाभाव ले नै रमिते हौँ | यो चुनाव ले फेरी हाम्रो ‘काम कम गफ बढी’ गर्ने योग ल्याएको छ !
• यो स्थानीय चुनावमा उही “जत्ति मेनु हेरे पनि आखिर चाहिने त्यहि मम” भने जस्तै भएको छ |
• निर्वाचित हाम्रा स्थानीय प्रतिनिथीहरु पनि आफुले गरेका बाचा अनुसार गर्नेहो भने अब बाहुबली बन्नुपर्ने देखिन्छ, आशा र शुभकामना गर्दछु ! 
• साक्षर मतदाता भएको राजधानी काठमाडौँमा नै अत्यधिक प्रतिशत बदरमत, करिब ९ प्रतिशत हुने खवर आउंदै छ | यो ज्यादै खेदको कुरा हो | मत बदर हुनु भनेको त्यति व्यक्ति मताधिकार बाट बन्चित हुनु हो | यसमा निर्वाचन आयोगको नै मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ |

राष्ट्रिय चुनावहरु नेपालमा अति ठूलो रमिता झैँ नै हुनेगर्छन् | राजनैतिक दलहरु र सम्बद्ध आयोगहरु यसरि चुनावमा होम्मिनु त स्वाभाविक नै थियो | यहाँत चुनावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुमा अघोषित बन्दि नै रह्यो भने प्राय: मतगणना सरकारी विद्यालयहरुमा भईरहेका र सुस्त गणना हुँदै गरेकाले अझै महिनौ स्कुलेहरुको पठनपाठन हुननसक्ने स्थिति देखिंदैन | टिवी, रेडियो बिहान देखि बेलुकीसम्म नथाकी परिणाम सुनाउन लागेका छन् र मतगणनाको सुस्तता ले अबको एक महिना यसैमा रगमगीने देखिन्छ | चिया पसल देखि बौध्दिक जमघट सम्ममा अहिले चुनाब चर्चा नै प्रमुख बिषय भएको छ | यो प्रथम चरणको चुनाव चर्चा नसेलाउन्दै दोश्रो चरणको चुनाव हुने र त्यसमा तराईका चर्चित नगरहरु र अहिलेको भन्दा ठूलो भूभाग समेटिने हुनाले दोश्रो चुनावको चर्चाले उस्तै स्थान ओगट्ने निश्चित छ |

यसरि, अवको दुई तीन महिना, को/कुन दल जित्ने, को हार्ने, किन जिते किन हारे – जस्ता चर्चामा नै हाम्रो दैनिकी रमाउने निश्चित छ | नहुनु पनि किन, हामि नेपालि स्वाभाव ले नै रमिते हौँ | पूलमा लठ्ठा गाडेको रमिता हेर्न हरेक दिन सैकडौको भिड हुने गरेको छ | हामी सम्भावनाको खोज भन्दा रोमान्चक बौलट्टीमा, प्रेरणादाई जीवनी भन्दा तिलस्मी कथामा बडी रमाउने जात हौँ | यो चुनाव ले फेरी हाम्रो ‘काम कम गफ बढी’ गर्ने योग ल्याएको छ !  

यो स्थानीय चुनावमा, प्रारम्भिक परिणाम आउँदा सम्ममा, स्थापित ठूला राष्ट्रिय दलहरु- नेपालि कांग्रेस, एमाले, माओबादीकेन्द्रहरु नै पुन: देशका हर्ताकर्ता हुने देखिंदै गएको छ | अर्थात उही “जत्ति मेनु हेरे पनि आखिर चाहिने त्यहि मम” भने जस्तै भएको छ | यी स्थापित दलहरुले मतादातालाई यसपल्ट पनि अनेक तिलस्मी सपना देखाएका थिए | मेट्रो, मोनोरेल, एतिहासिक सम्पदा मल्लकाल कै जस्तै पार्ने, नबनेका या फुटाइएका धुलाम्ये सडकको अद्भुत ब्यबस्थापन, नगरभरि हरियाया पार्क, वृध्द-वृध्दा आश्रयस्थल निर्माण देखि प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, बिध्युत उत्पादन बढाउने जस्ता राष्ट्रिय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रका कुरा पनि स्थानीय उम्मेदवार ले लाज नमानी दिन सक्छौ भन्ने बाचा गरेका छन् | काठमाडौँको चुनाव प्रचारमा प्रयोग भएको एउटा दलको घोषणा पत्रमा ‘महानगरका आदिवाशी र रैथानेहरुलाई विशेष सहुलियतको ब्यबस्था गरिने’ समेत भनिएको छ जुन पढ्दा भोट दिन गाँउघर गएर शहर सुनसान भएको काठमाडौँवासीलाई एकछिन त रमाइलो देला तर ‘रैथाने भनेको के हो?’ र ‘बाहिर पनि घर भएकाहरु यो शहरमा नआए यो शहरको रौनक के यस्तै रहला?’ जस्ता गम्भीर प्रश्न आफैलाई गर्दा भने ‘वाहियात’ लाग्ने छ | 

एउटा भारतीय फिल्म बाहुबलीका-२ को अहिले निकै चर्चा चलेको छ जसले दश अर्ब बढीको कीर्तिमानी कमाई गरिसकेको भनिन्छ | यसका नायक महेन्द्रबाहुबलीले आफ्ना प्रजाको लागि अनेक चमत्कारिक काम गरेको देखाईएको छ | निर्वाचित हाम्रा स्थानीय प्रतिनिथीहरु पनि आफुले गरेका बाचा अनुसार गर्नेहो भने अब बाहुबली बन्नुपर्ने देखिन्छ, आशा र शुभकामना गर्दछु ! 

यो स्थानीय चुनावको मतपत्र ज्यादै लामो, सानो कोठा भएको, चिन्हहरु स्पष्ट नबुझिने जस्ता समस्या ले ग्रस्त भएको छ | साथै चिन्हहरु भद्रगोल, एउटै दलका उम्मेदवारलाई पनि भिन्दा भिन्दै चिन्ह र स्थानमा राखिँदा ठूलो अन्योल श्रृजना भएको देखियो | ७ जनालाई छाप लगाउन दूई लहरमा राखिएका १४ मत चिन्हहरु र प्रतेक लहरमा अगाडिका ५ चिन्ह मोटो धर्का र त्यसपछि दुई कोठाका चिन्हले मतदातालाई दुबिधा थपेको छ | कतै एउटा रुख त संगै दुइवटा रुख हुँदा कतिले दुइवटा रुखको चिन्हमा दुईपल्ट स्वस्तिक लगाएका हाम्रा टोले नै छन् | साथै बिभिन्न क्षेत्रहरुमा दलहरुका ‘म प्रमुखमा मात्र, तँ उपप्रमुखमा मात्र’, जस्ता गठबन्धनले मतदान प्रक्रिया अझै जटिल र समय बढी लाग्ने, बदर बढी हुने बनाएको छ | अहिले मत गन्न लामो समय लाग्नुको कारण यो पनि हो | भनिन्छ मतदाता शिक्षामा २ अर्ब बजेट राखिएको थियो, खर्च भएको नै होला | तर यो बालुवामा पानि खान्याएको जस्तै भएको छ | ज्यादै कम समय भित्र मतदानको लागि सरकारले मिति तोकेको हुनाले मतदाता शिक्षा राम्ररि दिन नसकिएको आयोगको गुनासो छ | तर आयोगले यस्तो जटिल मतपत्र बनाउला भन्ने अधिकांशले सोचेका थिएनन् | अत्यधिक साक्षर मतदाता भएको राजधानी काठमाडौँमा नै अत्यधिक प्रतिशत बदरमत, करिब ९ प्रतिशत हुने खवर आउंदै छ | यो ज्यादै खेदको कुरा हो | मत बदर हुनु भनेको त्यति व्यक्ति मताधिकार बाट बन्चित हुनु हो | यसमा निर्वाचन आयोगको नै मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ |

आगामी चरणको चुनावमा आयोगले मतपत्र सहज बनाउन आवश्यक छ | प्रथम चरणको मतदान ३४ जिलाका जम्मा २ सय ८१ स्थानको लागि भएको हो भने अब दोश्रो चरण बाँकीका ४१ जिल्लाका २ सय ८१ स्थानको लागि हुनेछ र यसमा पहिलो भन्दा डेढगुना भन्दा केहि बढी मतदाता हुनेछन् | त्यसैले आयोग, अहिले देखिएका आफ्ना त्रुटी, कमजोरीलाई सपार्न लग्नुपर्ने देखिन्छ | उसलाई दोश्रो चरणमा पहिलो भन्दा ठूलो र बिबादित भूभागको मतदानको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने छ | उसलाई अव सच्चिने समय ज्यादै कम छ, त्यसैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ |

काठमाडौँको मतपत्र हेर्दा, मतपत्र दुई या अझ तीन थान हुनुपर्ने देखिन्छ भिन्दा भिन्दै रंगका | पहिलोमा केवल मेयर/गाबिस प्रमुख र उप प्रमुख, दोश्रोमा वडा अध्यक्ष, महिला र दलित सदस्य र तेश्रोमा दुई वडा सदश्यको बनाउनु राम्रो हुने देखिन्छ | भिन्दा भिन्दै रंगका मतपत्रहरु, रातो रातो बाकसमा र अरु उस्तै रंगका बाकसमा खसाल्दा मत दिनेलाई पनि बुझ्न सजिलो, प्रतेक मतपत्रको आकार सानो हुनसक्ने र गन्तिगर्दा कम समयमा सकिने हुनेछ | तर मतदान शिक्षा ब्यापक बनाउनु आवश्यक छ | दोश्रो चरणको लागि यो शिक्षा शुरु हुनेबेला के भईसकेन र ?| साथै दोश्रो चरणमा विद्युतीय मेसिन बाट गराइने सोच आयोगको हुँदैगएको पढिन पाईंदै छ | यो सजिलो र गणना समय कमलाग्ने प्रविधि भएपनि यसमा गम्भिर दुर्गुण छन् | मुख्य दुर्गुण त यो पूर्ण भरपर्दो छैन | अचेल ठूल्ठुला मुलुकका बैंक, प्रहरी, सेना शिक्षानिकाय आदिका विद्युतीय भण्डारमा समेत ह्याकिंग भईरहेका छन् | बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्र ह्याक गरि सम्पूर्ण काम ठप्प भएको समाचार भख्खरै आएको छ | मतदान जस्तो संबेदन बिषय र हाम्रो कम प्राविधिक अनुभव ले गर्दा यसरि मतमा चलखेल गर्नेहरुको सम्भावना बढाउँछ र अर्को जटिलता आउने देखिन्छ | नेपाल अहिले यो प्रविधि चुनावको लागि अपनाउन सक्ने स्तरमा पुगेको छैन | त्यसैले परिमार्जन सहितको कागजको मत पत्रमा छाप लगाउने बिधि नै हाम्रो लागि अहिले उपुक्त देखिन्छ |

मत गन्ने स्थान स्कुल कलेजमा राख्नु भएन नत्र महिनौ पठन पाठन बन्द हुने भयो | मत गणना एकै पल्ट तीन चार वडाको नगर्ने हो भने तराइका जनसंख्या धेरै भएका ठाउमा मत गन्नमा नै महिनौ लाग्ने देखिन्छ | प्रारम्भिक देखि अन्तिम सम्मको नतिजाको प्रतिक्षा व्यग्रताका साथ मतदाता, संचार आदिले गरिरहेको कुरा सहज रुपमा निर्वाचन आयोगले लिनुपर्यो किनकि यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो | त्यसैले, निर्णित प्रतेक १०० या २०० मतको गणना पछी आएको परिणाम, बाहिर प्रतीक्षारतलाई सम्भव भएसम्म विध्युतीय पाटीमा नत्र, अन्य तरिकाले दिने ब्यबस्था मिलाउनसके आयोगको कार्यक्षमताको प्रशंसा नै हुनेछ | यो दुई चरणको निर्वाचन लगतै राष्ट्रिय स्तरका दुई निर्वाचन समेत यसै आयोगले गर्नुपर्ने छ | आशा छ, निर्वाचन आयोग ले आफुलाई सच्याउने छ र मतदानको जटिलता र मतगन्तिको सुस्तता आउदा दिनहरुमा मतदाता ले व्योहोर्नु पर्नेछैन |

  

  

   

           

            

  

       

        

नयाँ बर्षमा बाँडिएका सपना र सोमशर्माको कथा (कारोबार, बैशाख ११ २०७४ )

पंचतन्त्रमा सोमशार्मा भन्ने एक गरिव र कल्पनाको संसारमा रमाउनेको कथा छ जो धेरै दिनमा जम्मा भएको कनिकाको घैला खुट्टा नजिक झुण्ड्याएर कल्पना गर्नथाल्छ कि यसले एउटा पाठी किन्छु, बर्ष दिन पछी त्यो ब्याउछे र केहि बर्ष पछी त्यसाबाट जन्मेका सन्तानले पैसा कमाउँदै धेरै धनि हुन्छु र बिहे गरेपछि स्वास्नीले सानो कुरा नमान्दा लात्तीले यसरि भकुर्छु | त्यहि कल्पनामा लात्ती चलाउँदा खुट्टानिर राखेको कनिकाको घैला फुट्छ र उसका सपना पनि त्यहि अन्त्य हुन्छ | यो प्रसंग नेपालमा अहिले जोडिएको देख्छु जब देशमा आगामी केहि बर्षमा नै ठूला ठूला प्रगति हुने समाचार धमाधम छापिन थालेका छन् | सोमशर्मा जस्तै जम्मा एउटा घैलाको कनिका बाट देशलाई स्विजरल्याण्ड बनाउने मदहोस सपना नयाँ बर्षको शुरुवातामा पढदा, यो शुभकामना संदेश हो या सन्निकट चुनाबको रन्को हो छुट्याउन गाह्रो भएको छ |  

विश्वबैंकको सौजन्यमा यो बर्षको आर्थिक वृद्धिमा नेपालले छलांग लगाउने उद्घोष गरिंदै छ | गएको आर्थिक बर्षमा १ प्रतिशत भन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भएकोमा यो बर्ष ६ प्रतिशत नाघ्ने आशा राखिएको छ | यदि यस्तो भएमा यो प्रगति, बर्तमान सरकार चलाउने माओबादी, नेपालि कांग्रेस र राप्रपाको उपलब्धि भनेर पक्कैपनि भोट माग्ने प्रचारमा प्रयोग हुनेछ | यो बर्षको आर्थिक वृद्धि १ बाट ६ मा हुनसक्ने आधार कुनै दलका आर्थिक छलांग बाट होईन बर्षा देउताको कृपाले उब्जनी राम्रो भएर र गणितको सानो खेल बाट हुनसक्ने हो भन्ने खुलासा केहिदिन पहिला छपिएको बिचारमा मैले प्रस्तुत गरेको छु |

हालै एक नेपालि टिभीलाई आफ्नो आनुभव सुनाउदै गगन थापाले भन्नुभएको धेरैले सुन्नुभएको होला कि बहुदल पछीको यो १०-१५ बर्षमा थुप्रै ठूला कामहरु भएकाछन् र पूर्भाधार बनिसकेका छन्, वहाँ कै शब्दमा भन्दा “संरचना सबै तैयार छन्, केवल अव छलांग लगाउन बाँकी छ” | बहुदलीय ब्यबस्थाको यो सम्पूर्ण कालखण्डमा सबै भन्दा बढी सरकारमा बसेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो | २०४७ सालको बहुदलीय ब्यबस्थाको पहिलो प्रधान मन्त्रिको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई देखि आजसम्म २६ जना सरकार प्रमुख भएका रहेछन | यो कुल ९८५७ दिनाबधिमा ५५६४ दिन अर्थात् ५६ प्रतिशत समय नेपाली कांग्रेसले सरकार प्रमुख भएर चलाएको रहेछ | यसरि हेर्दा, देशमा यो अवधिमा राम्रो नराम्रो जे भएको छ त्यस्को बढी जिम्मेदार हुनुपर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेसको नै देखिन्छ | तथ्यांकीय स्थिति हेरौ | यो अबधिमा धेरै बाटो बने, पुल बने | नेपालिको पहुच देश विदेशमा बढ्यो | शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रगति भयो, प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो | तर, यो दौरान कोशीमा पनि धेरै पानी बगिसकेको छ | अर्थात्, समय यस्तो चीज हो जसले धेरै परिवर्तन आफै ल्याउँछ, जस्तो जनसंख्याको बढोत्तरी | २०४८ सालको जनगणनामा १ करोड ८५ लाख भएको जनसंख्यामा अहिले झन्डै ८०-९० लाखको बढोत्तरी भईसकेको छ | जव जनसंख्या बढ्छ उसको आवश्यकता त्यस अनुसार नै बढ्छन् | भिरपाखामा सरकारको बाटो होइन जनताको श्रमदानको धुलौटेबाटो बढी खनिएका छन् | भूकम्प गएको झन्डै ८०० दिन बिती सक्दा, सरकार पुनर्निर्माणको हाकिम आफ्नो मान्छे बनाउने दाउपेचमा नै व्यस्त भयो, जबकी निजी प्रयाशले नै प्राय: घर बनेका छन् | जस्तै धुर्मुस सुन्तलीले ९५ दिनमा नै महोत्तरीमा ५३ घरको नमुना बस्ति बनाए भने काब्रेमा २० र सिन्धुपाल्चोकमा ६५ घर बनाइसके, तर सरकारले अनुदानमा पाएको चामल कुहिदा सम्म बाड्न सकेन | भूकम्पले ४ हजार स्कुलमा क्षति पुर्याएको छ | यहा पढ्ने बिद्यार्थी र सुबिधा सम्पन्नमा पढ्नेको वीच कति अन्तर होला? सरकारको कामगराईको उदाहरण देशको मुटु काठमाडौँमा, जो विकास सहायतामा देशकै सबैभन्दा बढी अनुदान पाउँछ, गत बर्ष देखि नै खनेर भत्काइएको बाटो-पेटीको धुलो माटोले उपत्यकाका झन्डै ७० लाखको स्वास्थ्यमा अहिले खतरनाक आसर परिरहेछ, जसलाई संचार माध्यमले घोचेको घोचै गर्दा समेत सरकारका एक निकायले आर्कोलाई दोष दिने बाहेक केहि सुधार गरेको देखिन्न | लाग्छ यो देश यस्तै ठूला बिचौलियाहरु बाट साना हुँदै छोटे ठेकेदारहरुले मात्र चलाईरहेको एउटा भद्रगोल तन्त्र हो, लोकतन्त होइन | पर्यटन बाट राम्रो आम्दानी गर्ने योजना लिएको देशमा भूकम्पले मुर्कट्टा भएका प्राचिन सम्पदाहरु यत्रतत्र बैशाखीको टेवा लगाएर बेवारिस भएको देखिन्छ | नेपालको पहिलो पाठशाला रानीपोखरी अगाडिको दरबार हाइस्कुल भूकम्पले भत्काए पछि अझै खण्डहर नै रहेको चित्र र त्यहाका विध्यार्थी टहरा मै पढ्न बाध्य भएको खवर आजको अखवारमा पढ्दै गर्दा सरकारी मन्त्रिको त्यहि टिभी सम्बाद झनै बुझन् गाह्रो भएको छ | हो, केहि गर्व गर्ने कुरा पनि छन् देशमा | झन्डै ८ रेक्टरको महानभूकंपले बर्बाद भएको देश, हाईटी जस्तो बिदेशीको या सरकारको मुख नताकी आफ्नै बलबुता र देश बिदेशका आफन्तहरुको प्रयाशबाट धर्मराउदै भएपनि उभ्भिदै छ | यसमा नेपाली जनताको बिशेषता झल्किन्छ |

समग्रमा, यो २७ बर्ष अगाडी बदलिएको बहुदलीय व्यवस्थाले हो या समयको मांगले हो, गाउँघर बढी चमकदार टिनको छाना भएको बनेका छन् | शहरियाहरु बढी पैसा खर्च गर्नसक्ने भएका छन् | भन्छन गाउले विदेशको कमाईले धनि भएका हुन् | तर, गाउको यो सम्पन्नता संगै यो युवाविहिन हुँदैगएको, मजदुरी किसानी गर्ने नहुँदा उब्जाउ जमिन बाँझै रहनथालेको पनि सत्य हो | के यस्तो युवाशक्ति विस्थापन गरि लाहुरेको कमाईबाट देश विकासको सपना देख्न सकिन्छ? देश भित्रिने लाहुरे कमाइको ८०-८५ प्रतिशत फेरी बिदेशमा नै फर्केर गईरहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ किनकि देशको उत्पादन गर्ने शक्ति र साधन खोक्रिदै गएको छ |  दलहरुका स्वार्थले प्रत्येक सरकारी अर्ध-सरकारी निकायमा राजनीति पसेर फूटबाद, अनुशासनहीनता र कामचोर प्रबृत्ति बढेको छ, राम्रो होइन हाम्रो झाँगिएको छ | शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुबिधा बढेसंगै धान्न गाह्रो हुने शुल्क मध्यम आयको परिवारलाई टोक्नु नबोक्नु भएको छ |   

औपचारिक क्षेत्र, जसको तथ्यांक भेटिन्छ, नियाल्दा अनेक भयाबह तथ्यहरु समेत उजागर हुन्छन् | सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ तर लेखा परिक्षण नगरी र बजेट रकमान्तर गरि खर्च गर्ने प्रबृत्ति हरेक मन्त्रालयमा बढेको बढै छ | शतप्रतिशत सम्म सरकारी योजना र बजेटमा नपारि नेपाल विकास गर्न आएका बैदेशिक नियोगहरुले आफुखुसी खर्चगर्दा समेत कुनै नियमनमा बाध्न नसक्ने बनेको छ सरकार | उधोगहरु बिना अध्ययन खुलेकाले बातावारणीय विनास त ल्याएका छन् नै यिनले आयात प्रतिस्थापन या निर्यात वृद्धिमा राम्रो सहयोग समेत गरेका छैनन् | फलस्वरूप, आयात निर्यातको सन्तुलन बिग्रिरहेको छ | यो बर्षको ब्यापारघाटा करिब ९ खर्ब पुग्ने अनुमान छ जो अघिल्लो बर्षको भन्दा २ खर्ब बढी हो | तथ्यांक विभागले लज्जा ढाक्न बेरोजगारी ३ प्रतिशत मात्र भन्ने देखाईरहे पनि यो परिभाषाको बठ्याईले गरिएको ढाकछोप मात्र हो भन्ने सबैले बुझेका छन् | नत्र देशमा काम नपाएर म्यादी प्रहरीमा भर्नाहुन त्यत्रो घुईचो र विदेशको रोजगारीमा साहुको ऋण लिएर देश छोड्ने दिनको २००० को हाराहारीमा लर्को पक्कै हुँदैन थियो | बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको लगायत आर्थिक र प्रविधिका  क्षेत्रमा ब्यापक छलांग लगाईरहेका दूई छिमेकि राष्ट्रहरुको बिचमा रहदा पनि हाम्रो बैदेशिक नीतिको अक्षममताले हामी त्यसको लाभ लिनसकेका छैनौ बरु, नाकबदी जस्ता ब्यबधानमा परिरहन्छौ |     

यहि सिलसिलामा अहिले यस्तै नारा एमालेले ल्याएको छ, “पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ७ गुणा बढाउने” | यो सम्भब कसरि हुने भन्ने मार्गचित्र भने दिइएको छैन | गएको २७ बर्षमा २६ सरकार बदलिएको देशमा र सरकारको औसत आयु बर्षदिन भएको देशमा, ५ बर्ष लामो दिवास्वप्न किन देखाउनु पर्यो, मतदातालाई प्रष्ट छ |

औसतमा ३०-४० अर्ब बार्षिक बैदेशिक लगानी मुस्किलले भित्राउने देशमा दश बर्षमा २५० खर्बको बैदेशिक लगानी भित्राउने लक्ष | हजार मेगावाट विध्युत उत्पादन गर्न नसकी भारत बाट आयात गरिएको देशमा ७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट निकाल्ने उद्घोषण | यस्ता सोमाशर्मा मार्का सपना र चुनावी नारा दिनु सट्टा सम्भव हुने, राम्रो अध्ययन गरिएको, जनताको आवश्यकातामा भित्र पर्ने साना साना उपयोगी कामहरु गरेर देखाउँदा नै पत्यारिलो व्यक्ति, नेता र पार्टी हुनसक्ने यथार्थ अब सरोकारवालाहरुले बुझ्ने बेला आईसकेको छ |

आर्थिक छलांग को गलत प्रक्षेपण : कारोबार दैनिक चैत २८ २०७३ (असम्पादित अंश )

gofF aif{ @)&$ sf] cfudg x'g}nfu]sf] 5 . of] ;+u} b]zn] cfly{s 5nf+u nufpg] z'e ;dfrf/ k|zfl/t ePsf] 5 . cGt//fli6«o d'›fsf]if h:tf ;+:yfx? af6 g} of] cg'dfg ul/Psf] xf] . w]/} cy{zf:qLx? ;d]t of] z'e;dfrf/ af6 xlif{t 5g\ . klqsfx?df pT;fxL vj/x? cfO{/x]sf 5g\ . slt klqsfdf at{dfg ;/sf/sf] æcfly{s 5nf+uÆ eGg] ;d]t 5flkPsf 5g\ . of] cfly{s 5nf+usf] cg'dfg of u0fgf slt oyfy{k/s 5 < 

b]zsf] cy{tGq cem egf} ufx{:Yo pTkfbg h;af6 cfly{s ljsf;sf] j[l4 dfkg ul/G5, b]z leqsf cfly{s ultljlwdf dfq lge{/ x'G5g\ . gofF pBf]u wGbf s] slt v'n], Aofkf/ ljljlws/0f slt ul/of], gofF lgof{tsf a:t' s] slt pTkfbg eP, lgof{t eP, cfoft k|lt:yfkg ug]{ s] slt 3/]n' pTkfbg z'? eP, ljQLoIf]qsf] k|ult slt eof], oftfoft ;+rf/n] slt gfkmf lbof], 3/hUufsf] lsga]rdf slt /fh:j p7\of], lzIff :jf:ydf nfu]sf Aoa;foaf6 slt /fh:j p7\of], / ;a} eGbf 7"nf] ufx{:Yo pTkfbgsf] lhDdflnPsf] s[lifn] slt a9L pAhgL lbof] . log}x'g\ ufx{:Yo pTkfbgsf] u0fgf ul/g] d'Vo alu{s[t >f]tx? . t/ oL ;a} cfly{s >f]tx?nfO{ ult lbg] b]zsf] gLlt lgod, /fhg}lts cg'zf;g, g]t[Tj au{sf] c7f]6, sfdug]{ Ifdtf, OdfGbf/L / ;'ema'emn] xf] . b]zsf] k|zf;lgs lhDd]bf/L lnPsf sd{rf/Lx?sf] sfo{z}nL / ;/sf/ rnfpg] /fhg}lts g]tfx?sf] Ifdtf ;a} eGbf lg0ff{os tTjx'g\ .

t'ngfTds j[l4sf] oyfy{

d]/f] 5f]/f] bf}8df t]>f] eof] eGbf v';L nfU5 . t/ bf}l8g] hDdf tLghgf lyP eGg] klg yfxf kfpFbf Tolx ;dfrf/ b'vb x'G5 . of] t'ngfTds u0fgf xf] . j[l4 eg]sf] klg t'ngfTds u0fgf xf] . @)&#÷&$ sf] ufx{:Yo pTkfbgdf ^=@ sf] j[l4 eGgfn] cluNnf] ;fnsf] ufx{:Yo pTkfbg ;+usf] t'ngfTds u0fgf xf] . xfdL ;a}nfO{ g} ;Demgf 5 ls ut cfly{s aif{sf] t]>f] dlxgf cyf{t\ cflZjg ^ b]lv !#% lbg nfdf] gfsfaGbL uof]{ g]kfndf ef/tn] h'g b]z ;+u g]kfnsf] emG8} ^& k|ltztsf] cfoftlgof{t Aofkf/ 5 . To;}ul/ t/fO{sf w]/} e"efudf pwf]u Aofkf/ 7Kk kfb}{ db]z cfGbf]ng, @)&@ ;fnsf] ebf} & b]lv sl/a !&% lbg rNof] . ptf, a}zfv @)&! df g]kfndf dxfe"sDk cfPsf] lyof] h;af6 ;Dk"0f{ cfly{s lqmofsnfkdf 7"nf] gsf/fTds c;/ k/]sf] lyof] . of]hgf cfof]usf] cg';f/ dxfe"sDkn] *) nfv hgtf k|efljt ePsf / b]znfO{ sl/a &)^ ca{sf] ef}lts Iflt ePsf] lyof] . o;l/ x]bf{ uPsf b'O{ cfly{s aif{x? @)&!÷&@ / @)&@÷&# nfO{ c;fdfGo cfly{s aif{x? 7fGg'k5{ . 

ufx{:Yo pTkfbg / j[l4, cg'dfg ;lxt ->f]tM cfly{s ;j]{If0f _
cfly{s jif{	ufx{:Yo pTkfbg -? ca{df_	jf:tljs j[l4 -Ü_	j[l4 %=&Ü cg';f/sf]   hL8LkL, ca{df
@)&)÷&!	^&$	%=&
@)&!÷&@	^()	@=#@	&!#
@)&@÷&#	^(%	)=&&	&%!
@)&#÷&$	&#* -^=@Ü cg';f/sf] d'›fsf]if cg'dflgt_	^=@ -d'›fsf]if _	&()

 ufx{:Yo pTkfbgsf] tYofFs x]g]{ xf] eg], cfly{s aif{ @)&)÷&!, @)&!÷&@ / @)&@÷&# df hL8LkLsf] j[l4 qmdz %=&, @=#@ / )=&& k|ltzt ePsf] cfly{s ;j]{If0fn] b]vfpF5 . xfn ul/Psf] cGt/fl{\i6«o d'›fsf]ifsf] cg'dfg cg';f/ cfpbf] cfly{s aif{ @)&#÷&$ df g]kfnn] ^=@ k|ltztsf] j[l4 xfl;n ug]{ 7flgPsf] 5 . o; j[l4 cg';f/ u0fgf ubf{ cfufdL aif{ @)&#÷&$ sf] hL8LkL &#* ca{ x'g cfp+5 . olx u0fgf cg';f/ b]zn] cfly{s 5nf+u nufPsf] ljZn]ifsx?sf] wf/0ff 5 . dfly elgP cg';f/, uPsf b'O{ aif{ c;fdfGo aif{ lyP / To; cl3sf] @)&)÷&! sf] aif{ ;fdfGo aif{ lyof] ha xfd|f] j[l4 %=^ k|ltztsf] lyof] . olb @)&)÷&! sf] hL8LkLdf nuftf/ @)&#÷&$ ;Dd %=& k|ltztsf] ;fdfGo j[l4 sfod /x]sf] sNkgf ug]{xf] eg] tflnsfdf b]vfOP cg';f/ @)&#÷&$ sf] hL8LkL &() ca{ x'g'kg]{ b]lvG5 . o;l/ x]bf{ d'›fsf]ifsf] cg'dfg cg';f/sf] a9f]Q/L ePsf] hL8LkL ;fdfGo j[l4 x'Fbfv]l/sf] eGbf klg %@ ca{ 36L b]lvG5 . o;sf] cy{, olb d'›fsf]ifsf] cg'dfg cg';f/s} j[l4 eP5 eg], of] j[l4 klxn]sf b'O{ aif{sf] gsf/fTds j[l4sf] kmn:j¿k k|fKt ;Gtf]ifsf] pknlAw dfq x'g]5, 5nf+u xf]Og .

hL8LkLdf w]/} cfly{s lqmofsnfkx?sf] of]ubfg x'g] ePklg o;sf] d'Vo c+z s[lif af6 g} cfpF5, sl/a #!–#@ k|ltzt . of] aif{ s[lif pTkfbgdf /fd|f] j[l4 x'g] cg'dfg ul/Psf] 5, hf] s[lifsf] cfw'lgs/0f of cGo af6 geO{ /fd|f] aiff{sf] sf/0f dfq xf] . e"sDksf] c;/ s[lifdf g/fd|/L g} b]lvof] kmn:j¿k To; aif{ )=* k|ltztdf s[lifsf] j[l4 em/]sf] lyof] hf] ut aif{ ! k|ltzt af6 s]lx gf3]sf] 5 . cgs'n df};ddf s[lifsf] j[l4 ^ k|ltzt ;Dd k'u]sf] ut bz aif{df b]lvPsf] lyof] . o;}sf] xf/fxf/Ldf of] aif{ klg j[l4 x'g] cg'dfg 5 . /fd|f] ah]6 vr{ x'Fbfx'Fb} klg l;+rfO{, oGqLs/0f / dnsf] Aoa:yfkgdf ;/sf/sf lhDd]bf/ lgsfox?sf] u}/lhDd]af/Ln] s[lif pTkfbgdf /fd|f] k|ult x'g;sf] 5}g .          

 cGo cfly{s ;'rf+s

hL8LkL afx]s cGo cfly{s ;'rf+sx?n] ;d]t rfn' cfly{s aif{ pknlAwk"0f{ /x]sf] b]lvGg . Pp6f pbfx/0f a9\bf] Aofkf/3f6fsf] xf] . /fi6a}+ssf] kl5Nnf] rf}dfl;s ljj/0f cg';f/ rfn' cfly{s aif{sf] 5 dlxgf, cyf{t\ @)&# >fj0f b]lv kf}if ;Dddf, dfl;s Aofkf/3f6f cf}zbdf &^ ca{sf] 5 h;sf] cy{ aflif{s ( va{sf] 3f6f x'g] b]lvG5 . ut aif{ / o; aif{sf] klxnf] / bf]>f] rf}dfl;ssf] cfoft lgof{tsf] t'ngfubf{ lgof{tdf @–# ca{sf] a9f]Q/L ePsf] b]lvG5 eg] cfoftdf emG8} (& ca{sf] j[l4 ePsf] b]lvG5 . o;sf] ;f]emf] cy{, of] aif{ klg xfd|f] pTkfbglzntf cTolws 36\g] / b]zdf ;+lrt x'g;Sg] ;DklQ ljb]lzg] b]lvG5, klxnfsf aif{x?sf] s"nIf0f bf]xf/fpb} . of] aif{sf] d"Noj[l4 utaif{sf] !) k|ltztaf6 36]/ ^=% df /xg] cg'dfg d'›fsf]ifsf] 5 . xfn ahf/df t/ntfsf] cefa / ;/sf/L 9's'6Lsf] %) k|ltzt ;Ddsf] ljsf; vr{ pkof]u x'gg;sL ylGsPsf] l:yltn] ahf/ efpdf lzlyntf cfPsf] b]lvG5 hf] cfufdL :yfgLo r'gfjdf 7"nf] wg/f;L ahf/df lgl:sg yfn] kl5 l6Sg] 5}g, kmntM d'›f:kmLlt ;f]r] h:t} tn /lx/xnf eGg ufx|f] 5 . dxfe"sDk / a]nfa]nfsf k}/f]n] lauf/]sf af6f] 3f6f], :s'n, sf/vfgf, al:tx? cem} k'glg{df{0f ePsf 5}gg\ h;n] cfly{s pGgltdf afwf k'of{O{/x]sf 5g\ . ljsf;  vr{sf] pkof]u ug{ grfxg] ;/sf/L tGqsf] df]xlgG›f cem} uf9f x'Fb} uPsf] 5 . h;nfO{ hful/nf] afgfpg] ;+oGq cfkm} /fhg}lts :jfy{ / n'5fr'8Ldf tlNng ePsf]n] ljsf; ca?4 5 . /fli6«o :jfy{ / a}b]lzs ;Gt'ngsf] pkof]u ug{;Sg] Ifdtf g]t[Tj au{df gx'Fbf b'O{ lazfn cfly{s k|ult ul//x]sf l5d]lsx?sf] a]un] ;d]t xfdL c5'tf] ePsf 5f} . g ef/tsf] lszgd'vL dWod au{ nlIft cfly{s k|ultaf6, g rLgsf] lta| k|ljlwsf] rdTsfl/s ljsf; af6 xfdLn] s]lx l;Sg of nfelng ;s]sf 5f} . hasL b'j} l5d]ls xfdLnfO{ nlnkk b]vfp+b}5Gf\, xfdL Tolx klg r':g c;Ifd ag]sf 5f} Û 

ha;Dd xfdL s[lifnfO{ cfw'lgs/0f, l;+rfO{sf] nflu dWo kxf8L e]udf hnfzo / t/fO hf]8\g] gx/ h:tf k"jf{wf/, af6f]3f6f]sf] :t/pGgtL, ko{6g If]qsf] ljsf;sf] nflu oftfoftsf] ;'lawf, :yfgLo pkh pkof]u ug]{ s'l6/ p2f]usf] k|jw{g, lzIff :jf:Yosf] :t/pGgtL ug{;Sb}gf}, xfd|f] cfly{s ljsf;  …¥of08d jfs\Ú cyf{t\ clt hfF8 vfPsf] dflg; lx8\bfsf] h:tf] b'O{ kfOnf cuf8L / tLg kfOnf k5f8L emg]{ h:tf] dfq x'G5 . t;y{ of] Ifl0fs df]xlgG›f 5f]8]/ lbuf] ljsf;sf] af6f]df nfUg h?l/ 5 .  

घट्दो युवाशक्ति, बल्झँदो समस्या (कारोबार १४ चैत्र, २०७३)

जनसंख्याको उमेरगत आकारले त्यस देशको आर्थिक क्षमताको आँकलन गर्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्रमा शक्तिलाई पनि आर्थिक पुँजी मानिन्छ ।

पादरी माल्थसले गरेको जनसंख्या वृद्धिको नकारात्मक प्रभावको सिद्धान्तबाट सन् १७९८ पछिको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र ओतप्रोत भएका बेला १९२४ मा ‘अप्टिमम थ्योरी’ का जनक एडविन क्याननले ‘प्रत्येक मानिसको उपभोग गर्ने एउटा टाउको मात्रै होइन, श्रम गर्र्नेे दुईवटा हात पनि हुन्छ’ भन्ने तर्क अघि सारे ।

क्याननको असर माक्र्सवादमा परेकाले रूस र चीनजस्ता देशले विकासका लागि जनसंख्या वृद्धि आवश्यक छ भन्ने ठानी परिवार नियोजन देशमा अनावश्यक ठहर गरे । तर, जनसंख्या वृद्धिको असर अर्थतन्त्रमा मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध र महिला स्वतन्त्रता, अझ महिलाको यौन स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको सोच लिएका इमागोल्डम्यानजस्ता महिलावादीको अभियानस्वरूप कृत्रिम परिवार नियोजनको वकालत अमेरिकामा सन् १९४० तिर सुरु भयो, जुन पछि राष्ट्रसंघको अभियानको रूपमा विश्वव्यापी भयो ।

तर, परिवार नियोजनको असरले मातृशिशु मृत्युदरमा गिरावटजस्ता सकारात्मक उपलब्धिसँगै उमेरअनुसारको ‘जनसंख्या पिरामिड’ मा नकारात्मक असन्तुलन विकसित देशहरूमा ल्याएको छ । नियोजनले निर्भरता अनुपात अर्थात् काम गर्न नसक्ने प्रौढ एवम् बालबालिकाको निर्भरता, १५–६५ वर्ष उमेरका क्षमतावान्को तुलनामा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ ।

यो उम्किन नसकिने जनसांख्यिक प्याराडक्स अर्थात् विसंगति हो । किनकि परिवार नियोजन अपनाउँदा जीवनस्तर वृद्धि भई बालवृद्धको संख्या बढ्न जान्छ भने नियोजन नगर्दा सामाजिक, आर्थिक र अन्य समस्या निम्तिन्छन् ।

जनसांख्यिक विसंगतिले उब्जाएको यही निर्भरता अनुपातको वृद्धिले नेपाललाई पनि चाँडै पिरोल्ने सम्भावना युनिसेफ र योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन–प्रतिवेदनले देखाएको छ, जो अमेरिकास्थित पपुलेसन काउन्सिलको शोधमा आधारित हो ।

यस प्रतिवेदनअनुसार अबको ३७ वर्ष मात्रै नेपालले क्रियाशील युवा जनसंख्याको लाभ लिन सक्छ, किनकि त्यसपछि युवा जनसंख्याको अनुपात बाँकी निर्भर उमेरका भन्दा कम हुँदै जानेछ । विकासविद् र जनसंख्याविद्हरूका लागि यो तीतो यथार्थ हो । जनसंख्याको निर्भरता बढ्दै जानु प्रायः सबै विकसीत राष्ट्रको नियति हो ।

जनसंख्याको बुढ्यौलीबाट सबैभन्दा आक्रान्त देश जापान हो । त्यस्तै अधिकांश पश्चिमी युरोप र इजराइल यसबाट संक्रमित छन् ।के ३७ वर्षपछि नेपालको जनसंख्या साँच्चै अधिकांश बूढाको हुने हो त ? शोध कुन तथ्यांक र विधिका आधारमा गरिएको हो, सार्वजनिक गरिएको छैन, न त यसको विस्तृत रूप नै ।

हुन त विद्वान् समूहबाट गरिएकाले यस्तो हुनु नपर्ने हो, तर यो निष्कर्षमा शंका गर्न सकिने धेरै कुरा देखिन्छन् । यस्ता आकलनका लागि तथ्यांक विभागका विस्तृत जनगणना या सर्वेक्षणबाहेक अरूमा भर पर्न सकिन्न ।

सन् २००१ को जनगणनामा १५–६५ वर्षका युवाको जनसंख्या अघिल्लो जनगणनाको ५४ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी निर्भरता अनुपात नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले लगातार घट्दै गएको प्रस्ट देखाउँछ । हाम्रो निर्भरता अनुपात सन् १९९५/९६ मा ९७ रहेकोमा २००३/०४ मा ८९.२ र २०१०/११ मा ८४.८ भएको देखिन्छ ।

यो ८४.८ को निर्भरता अनुपातको अर्थ, प्रत्येक १ सय काम गर्ने उमेरका युवाको भागमा बाँकी ८४.८ बालवृद्धको अभिभारा छ भन्ने हो, जो घट्दै जानु राम्रो लक्षण हो । कहिलेकाहीं आफ्ना रुचि र प्रयोगका लागि विदेशी नियोगहरूले अनुसन्धान प्रकाशित गर्ने चलन नेपालका आईएनजीओमा काम गर्ने धेरै नेपालीलाई जानकारी छ ।

यो प्रतिवेदन यस्तो हल्का खाले नहोस् भन्ने कामना छ ।प्रतिवेदन सतही या गम्भीर जे नै भए पनि युवा पलायनको समस्याले नेपाल ग्रस्त छ नै । रोजगारीका लागि दैनिक १५ सय युवा त विमानस्थलबाट विदेश पलायन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्थलमार्गबाट भारतलगायतका देश पस्नेहरू र गैरकानुनी रूपमा देश छाड्नेहरूको संख्या यसैको हाराहारीमा हुन आउँछ भने पढाइको नाममा बिदेसिनेको संख्या उत्तिकै छ । श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनेमध्ये अधिकांश पछि नेपाल फर्कने भए पनि पढ्न जाने या गैरकानुनी या बेचिएकाहरूको देश फर्कने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।

यसरी बिदेसिने लगभग सम्पूर्ण युवा नै हुन्छन् । यस आकलनबाट वार्षिक करिब ९–१० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा बिदेसिँदै छन् भन्न सकिन्छ । सन् २०११ को जनगणनाले करिब १९ लाख जनसंख्या देशबाहिर रहेको पुष्टि गर्छ ।

यसले निश्चय नै देश युवाविहन हुँदै जाने देखिन्छ । केही वर्षपहिले जापानको घट्दो प्रजनन र घट्दो मृत्युदरले उब्जाएको वृद्ध जनसंख्याको उपचारार्थ प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले झन्डै १२ लाख अतिरिक्त श्रमिक बजारमा भिœयाउने घोषणा गरेका थिए, जसको अर्थ नेपाल, भारत, चीनजस्ता विकासशील मुलुकका युवालाई भिœयाउने नै हो ।

अमेरिका र युरोपका धेरै मुलुकले पढ्न या रोजगारीका लागि पीआर दिने पनि यही समस्याबाट राहतका लागि हो । हाम्रा युवाहरू लगातार यस्ता देशमा गइरहँदा, गन्तव्य राष्ट्रको समस्या हाम्रा युवाशक्तिले धानेको तर आफ्नै देशको समस्या बल्झाउँदै लगेको देखिन्छ । यसको रोकथाम गर्नुपर्ने सरकारको नीतिले हो ।

रोजगारीको वातावरण राम्रो, भरपर्दो र आर्थिक रूपले आकर्षक पारेर हो । कतिपय बेलामा, साथीभाइको लहलहै र एकपल्ट विदेश हेरौं भन्ने स्वाभाविक युवा चाहनाले पनि युवा बिदेसिन्छन् । हालै भोटेकोसी परियोजनाले कामदार नपाउँदा स्थानीय रेडियोमा लगातार विज्ञापन गरेको थियो, जुन खोजी अझै अपूर्ण नै छ ।

देशमै तरकारी या पशुपालनबाट मनग्य कमाइ गरिरहेका युवा उद्यमीको खबर आइरहँदा त्योभन्दा कम तलबमा अरब, मलेसियाको दुरुह रोजगारीमा जान अध्यागमनमा लाइन लाग्ने युवा–युवतीलाई कसले सही गलत बताउने ? यो जिम्मेवारी सरकारी नियोग, सामाजिक संस्था, समाजका अगुवा तथा राजनीतिक दलहरूको हो । तर, योजना बनाउने सरकारी नियोग र सरकारको टाउकोमा बस्ने राजनीतिक दल र नेताहरूले यसको ठीक उल्टो नीति अपनाएको देखिन्छ ।

स्वदेशमा उद्योग, व्यापार र कृषिको वातावरण बनाउनेभन्दा युवालाई विदेश हुत्याइदिए उताको रेमिट्यान्समा सजिलै खेल्न पाइने, बिचौलियासँग साँठगाँठ मिलाएर फाइदा उठाउन पाइने, विदेश गएकाहरूको संगठन बनाएर पैसा उठाउने, चाहिँदो–नचाहिँदो ठाउँमा दूतावास खोलेर आफ्नालाई जागिर खुवाउनेजस्ता उल्टो खेल देशमा चलेको छ ।

युवा नहुँदा विकास–निर्माण नहुने देखिए पनि राजनीतिक दल र सरकारी भाँडभैलो र भ्रष्टाचारविरुद्ध चुनौती दिने शक्ति कमजोर भएको आकलन यी देशभित्रका बूढाखाडा र भद्रगोलमा रमाउने नेता तथा नीतिनिर्माताहरूले गरेको हुनुपर्छ, आफ्नो हितका लागि ।

युवाशक्ति घट्दै गएको समाज आर्थिक रूपले मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर समाज हो । त्यसैले यो युवा पलायन रोक्नका लागि सम्बन्धित सबैको पहिलो ध्यान जानु जरुरी छ ।

औचित्यहीन योजना आयोग, १५ फाल्गुन, २०७३

योजना आयोगको काम देशको समग्र विकासका लागि सरकारले लिएको मूल नीतिअनुसार देशलाई चाहिने योजना बनाउनु हो । त्यसैले योजना आयोगमा देश बुझेका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान एवम् योजनाहरूका अनुभवी, बुद्धिजीवीहरूलाई नियुक्त गरिने र योजनाविद्को गरिमामय पदमा राखिने गरिन्छ ।

नेपालको योजना आयोग पनि यस्तै निकाय हो । यसलाई देशको आर्थिक विकासका स्रोत÷साधनको व्यवस्था, योजना विनियोजनका साथै अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा दिइएको छ । यो सरकारको वैचारिक आयोग (थिंकट्यांक) हो ।

तथ्यांक विभागको नियामक संस्था तथा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयलगायत सरकारी संस्थाहरूको प्रमुख सल्लाहकार पनि भएकाले अर्थमन्त्रालयले यसैको निर्देशन र सल्लाहअनुसार बजेट बनाउने गर्छ ।

बजेटमा राष्ट्रिय स्तरदेखि गाविसस्तरसम्मका योजनाको मूल्यांकन गरी रातो किताबमा राख्न आयोगको प्रमुख हात रहन्छ । औपचारिकतामा, स्थानीय योजनाहरू गाविसस्तरबाटै बनाइएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना र अर्थमा पुग्ने प्रावधान भए पनि यथार्थमा कुन गाविसको बाटो–पुल राखिने, कुनको काट्ने भन्ने अन्तिम निर्णय यिनै दुई निकायले गर्ने भएकाले नै बजेट निर्माणको अन्तिम महिनाहरूमा शक्तिशाली नेताहरूको दबाब यिनले सधैँ खेप्नुपरेको छ ।

यसैले नेपालका योजनाहरू प्रायः भद्रगोले, हास्यप्रद र अनुपयोगी हुने गरेका हुन् । यस्ता टुप्पाबाट पलाएका योजनाले देशको ठूलो पुँजी बर्बाद भएको र जनताले सुख नपाएकाले नै यो केन्द्रीकृत आयोगको ठाउँमा संघीयताभित्र प्रादेशिक आयोग चाहिने नयाँ सोच ल्याइएको छ । 

राष्ट्रिय योजनाका दुई प्रमुख पाटा हुन्छन्— आर्थिक विकास र रोजगारी प्रवद्र्धन । गत एक दशकको हाम्रो आर्थिक विकासको सूचक, जीडीपीको वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा गुटमुटिएको छ, गत वर्षको ०.७७ र २०६४/६५ को ५.८ प्रतिशत वृद्धिको अपवादबाहेक ।

गत दशकमा विकासोन्मुख दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने बंगलादेशको ६ प्रतिशत नाघेको र भारतको ७ देखि ८ प्रतिशत थियो । यसरी झन्डै उस्तै परिस्थितिका नजिकका छिमेकीहरूको तुलनामा समेत हामी आधाभन्दा कम आर्थिक प्रगतिमा बाँच्न बाध्य छांै ।

हाम्रो ठूलो जनसंख्या अझैसम्म प्रमुख रूपले कृषि व्यवसायमै आश्रित छ, जसको वृद्धिदर १० वर्षअघि ६ प्रतिशत थियो र लगातार झर्दै अहिले १ प्रतिशतमा पुगेको छ । जीडीपीमा यसको योगदान ३१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

झन्डै ६० वर्ष पहिलेदेखि नै कृषिलाई राष्ट्रिय योजनामा सामेल गरी लगानी गर्न सुरु गरिएको थियो, तर यस अवधिमा कृषि पेसा र कृषकलाई उकास्नुको सट्टा दयनीय बनाएको देखिन्छ ।

२०२८ को जनगणनामा ९५ प्रतिशत परिवार कृषिमा निर्भर भएकोमा २०६८ सम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत ६४ मा सीमित हुनु यसको प्रमाण हो । बरालिएको रोजगारी–योजनाले जन्माएका, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका करिब ४४ लाख लाहुरेमध्ये जनगणनाले ८५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रबाट गएको देखाउँछ, जो मुख्य कृषि पेसामा निर्भर परिवार हुन् र खेतीपातीले गुजारा चल्न गाह्रो हुँदै गएपछि बिदेसिन बाध्य भएका हुन् ।

कृषिमा गरिएको खर्बौंको लगानी र ६ दशकको योजनाले उल्टो प्रतिफल दिँदा हामी कहाँ चुक्यौं र के गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविवेचना योजना आयोगले गरेको देखिन्न ।

यो निराशा कृषिमा मात्र देखिएको छैन, अन्य उत्पादनका क्षेत्र पनि यस्तै दुरवस्थाबाट गुज्रिँदैछ ।

उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन केही प्रयास झन्डै २०२० देखि २०४० का दुई दशकमा बनाइएको देखिन्छ । यसको प्रमाण औद्योगिक क्षेत्र बन्नु र आयात विस्थापित गर्ने खालका सिमेन्ट, इँटा, औषधी, कपडा, जुत्ता, चिनी, कागजजस्ता केही उद्योगको सुरुवात सरकारी स्तरबाटै गरिनु हो ।

यस्ता उद्योगले रोजगारी दिलायो, साथै निजी क्षेत्रलाई सेवा विस्तारका लागि सरकारीसँग गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बाध्य पा¥यो । यदि यस्ता उद्योग बाँचिरहेका भए हाम्रो उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धी हुन सक्थ्यो ।

हाम्रा उत्पादन उच्च मूल्य र कमजोर गुणस्तरका हुँदा छिमेकी देशमा बिक्न सक्दैनन्, बरु विदेशी त्यस्तै सामान हाम्रो खुला बजारले रुचाउँछ । धूलो दूध, बिस्कुटजस्ता दैनिक प्रयोगदेखि सिमेन्ट, भाँडाकुँडाजस्ता नेपाली सामान पाइए पनि प्रतिस्पर्धामा विदेशीले जितेका छन् ।

नेपालमा बनेको ठानिएका छालाजुत्ता, कपडा, फलामे पाइप पनि कति प्रतिशत नेपाली भन्न गाह्रो छ । विदेशका आंशिक या अर्धप्रशोधित सामान नै नेपाली भनेर बेचिने हुनाले हाम्रो कच्चा र अर्धप्रशोधित वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढेको छ ।

यो औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा हामी कति पंगू भइसकेका छौं भन्ने कुरा हाम्रो आयात–निर्यातको तथ्यांकले देखाउँछ । हाम्रो व्यापारघाटा प्रतिवर्ष चुलिँदै छ । हाम्रो निर्यात, जीडीपीको ३.३ प्रतिशत मात्र छ भने आयात ३५ प्रतिशत छ ।

फलस्वरूप व्यापारघाटा जीडीपीको ३२ प्रतिशत पुगेको छ । झन्डै यत्तिकै मात्रामा विप्रेषण भित्रिएकाले देशको अर्थतन्त्र यसैले चलाएको छ भने हुन्छ । समग्रमा हेर्दा उद्योग मरणासन्न नै छ । यसबाट योजनाले लिँदै आएको उद्योग प्रवद्र्धनको सोच हावादारी भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिमा त्यति सबल नदेखाएका धेरै राष्ट्र बेरोजगारीलाई न्यून पारेर सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक खर्च गरी जनतालाई सुखी बनाउन सकेकाले सफल राष्ट्र ठानिन्छन् । सन् २०१६ मा अस्ट्रियाको आर्थिक वृद्धिदर १.५५ प्रतिशत र बेल्जियमको १.२३ प्रतिशत थियो ।

त्यसै वर्ष अस्ट्रियाले सामाजिक सुरक्षामा जीडीपीको २७.८ प्रतिशत र बेल्जियमले २९ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । तर, हाम्रो सरकारको सम्पूर्ण कमाइ अर्थात् राजस्व, ऋण–अनुदानको अधिकांश भाग सरकारी कर्मचारीे एवम नेताहरूको तलबभत्तामा जाँदै छ या नेताका स्वेच्छिक दान दातव्यमा ।

चालू बजेटमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत नौ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको देखिन्छ, जो यथार्थमा कति खर्च भयो अर्को वर्ष मात्र थाहा हुनेछ । फेरि विकसित राष्ट्रहरूले जनतालाई बेरोजगारी भत्ता, औषधी बिमा, बालबच्चा भरणपोषण र शिक्षाजस्ता सामाजिक सुरक्षामा जसरी ढुक्क पारेका छन् त्यसबारे हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौं ।

हालै सरकारले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालू खर्च झन्डै २ खर्ब १९ अर्ब व्यय भएको देखाइएको छ । यो बजेटको ३५.४ प्रतिशत हो । तर, पुँजीगत खर्च भने ३ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् बजेट सिलिङको ११ प्रतिशत मात्र व्यय भएको देखिन्छ ।

देशलाई विकास बजेट खर्च नगर्ने यो रोग लागेको धेरै वर्ष भयो । यसको निदान गर्ने अनुशासनको अधिकार प्रत्येक मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई छ, तर यिनले गर्दैनन् या यिनलाई टेरिन्न । दोस्रो निदानकर्ता योजना आयोग हो ।

यस्तो योजना स्वीकृत नै किन हुन्छ जो लागू हुनै सक्दैनन् ? अर्को रमाइलो पक्ष बजेटमा उल्लिखितभन्दा पृथक् कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति हो । पुँजीगत खर्च केवल ११ प्रतिशत मात्र गर्न सकिएको बेलामा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै २ खर्ब ७७ अर्बको नयाँ माग मध्यावधिमा विभागहरूले गरेका छन् ।

योजनाबाट पास भएको कार्यक्रममा खर्च नगर्ने तर आफूखुसीका योजनामा खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाउने प्रस्ट छ । फेरि यस्ता रकमान्तर या योजनान्तर हुनुले योजना आयोगको औचित्य नै नभएको प्रमाण दिन्छ ।

यो ६ महिनामा बजेटको केवल २६ प्रतिशत खर्च भएको छ, त्यो पनि मुख्यतः तलबभत्तामा । यो वर्ष राजस्व असुली राम्रो भएको तर विकास बजेट सरकारको ढुकुटीमै थुप्रिएकाले हालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या घनिभूत भएको हो । तर, यसको नियन्त्रक संस्था राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरूका खराब ऋण नै यसको जिम्मेवार हो भन्ने एकतर्फी आरोप लगाएको लगायै छ र योजनाविद्हरू मौन छन् ।

समग्रमा हेर्दा, योजना आयोगले बनाएका योजना न प्रभावकारी देखिन्छन्, न सरकार या सरकार चलाउने राजनीतिक दलले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएको देखिन्छ । न यसले आर्थिक वृद्धि दिन सकेको छ, न रोजगारी बढाउन नै ।

राजधानी सहरको भताभुंग स्थितिजस्तो, खुला ठाउँ नराखिएको, चरम वायु प्रदूषण, खानेपानी संस्था र सडक विभागको असहकार्य, कतै सोझो नबनेका बाटो देख्दा देश अहिले योजनाविहीन, आकस्मिकताले चलेको प्रस्ट हुन्छ ।

राम्ररी अध्ययन नगरी हचुवामा बनाइएका राष्ट्रिय गौरव भनिएका पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आदिको कन्तबिजोगले राजनीतिक नियुक्तिबाट पसेका योजना आयुक्तहरूको अध्ययन र अनुभवको सीमितता उदांग पार्छ ।

फेरि बदलिएको संघीय परिवेशमा जाने हो भने योजना आयोगजस्तो परम्परागत केन्द्रीय आयोगको औचित्य झनै समाप्त भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

बित्तिता ब्यबस्थापन मा गम्भीर त्रुटी (कारोबार माघ २६, २०७३ )

देशको वित्तीय क्षमता अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको देखापरेको छ । देशका उधोगी, लगानीकर्ताहरु ले अहिले बैंकहरुबाट ऋण या स्वयम् संचित केहि ठुलो रकम मागेमा बैंकहरुले दिन नसक्ने देखिएको छ । बैंकर्स संघको अनुसार देशका ठुला २८ बाणिज्य बैंकहरु मध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल बाणिज्य बैंक बाहेक अन्य २७ को कर्जा दिने क्षमता अहिले लगभग शुन्य छ । अहिले बैंकहरुमा केवल ४२ अर्ब ६१ करोड मात्र ऋण दिन सक्किने रकम बाकि रहेको देखिन्छ जो निजि लगानीकर्ताको माग अनुसार ज्यादै कम हो, एउटा ठुलो आयोजना निर्माणको लागि मात्र पुग्ने रकम हो । निक्षेप बढाउन बैंकहरुले महिना दिन पहिलेको २–३ प्रतिशत बाट १४ प्रतिशत सम्मको ब्याज दिंदासमेत बजारको मांग अनुसारको पैसा बैंकमा संकलन हुनसकेको छैन । उद्योगी ब्यबसाईको लगानीको मांग ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अहिले बैंकिंग क्षेत्रले व्यक्त गरेको छटपटी आउँदा दिनहरुमा सम्पर्ण देशको आर्थिक क्षेत्र ले ब्योहोरने निश्चित छ । बैंकहरुले देखाएका यस्ता विवशताका लक्षणले मुलुक गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको देखाउँंदैछ ।  

हुनत देशमा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र यस्तो अन्योल देखिएको होइन, अन्य कुनै क्षेत्र प्रसंशा योग्य छैन । सामाजिक सद्भाव, आपसी द्वेषले बिग्रिदै छ, देश गृहयुद्धको संघारमा पुगेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूखी क्षेत्रमा केवल पैसा कमाउने प्रवृत्ति ले चरम लापरवाही र भाडभैलो जन्माएको छ । प्रशासनिक क्षेत्र काम नगर्ने र भ्रटाचारको अखाडा बनेको ट्रांस्पारेंशी इन्टरनेशनलको प्रतिबेदनले देखाउँछ । राजनैतिक वृत्त संबैधानिक अनिश्चितता, दलका आन्तरिक अनुशासनहिनता र नेताका अक्षमता, स्वार्थ, बेइमानीले गर्दा यति दयनीय स्थितिमा पुगेको छ कि देशनै रहला÷नरहलाको स्थितिमा पुगेको चिन्ता लगातार छापा एवम अन्य संचारमाध्यममा प्रेषित भईरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै एक क्षेत्रको दुरावस्था, बारे बिबेचना गर्नुको सान्दर्भिकता कति हुनसक्छ भन्ने प्रश्न अचेल म जस्ता, पत्रिकामा आफ्ना बिचार पठाउने, सबैलाई हुनसक्छ । तर देश, राजनैतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना जेसुकै भएपनि जीवन निर्वाहको लागि खाने, लाउने र अन्य शारीरिक आवश्यकता उसैगरी परिनै रहने छ । यसरि हेर्दा, देशको अहिलेको आर्थिक स्लघनले आउँदा दिनहरुमा सबै देशवासीको जीवनमा थप संकट आउने निश्चित छ ।

अहिले देखिएको यो वित्तीय संकट अचानक आएको होइन । लगातार केहि महिना देखि सूचांकहरु बिग्रिदै गएका थिए । तर, नियामक संस्थाहरुको गैरजिम्मेदारी या नीतिनिर्माण गर्ने अर्थमन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकहरुमा पदाशिनहरुमा यस्ता समश्या बुझ्नसक्ने र उपचार गर्नसक्ने क्षमता नभएको प्रष्ट देखिन्छ । बैंकहरुमा यस्ता केहि कूलक्षणहरु देखिनथाले पछि नै यस्को जानकारी बैंकर्ससंघले समयमै केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको थियो । जस्को उपचारस्वरूप केहि हप्ता पहिले मात्र केन्द्रियबैंकले ४० अर्बको ऋणपत्र जारी गर्यो । यो ऋण केवल एउटा बैंक, स्ट्यानडार्ड चार्टरले मात्र लियो करिब १० अर्ब, अरुले लिएनन् ! यो उपचार ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएको’ जस्तै देखियो । बैंकर्ससंघको अनुसार हालको यो संकटको लागि राष्ट्रबैंकको सीसीडी अनुपात अर्थात् बैंकहरुको कुलपूँजी र कर्जाप्रभावको अनुपात, जो ८० प्रतिशत कटाउन पाइन्न, नै जिम्मेबार हो । केन्द्रिय बैंक बाट ऋणलिंदा सीसीडी अनुपातमा सुधार हुँदैनथ्यो, तसर्थ यो उपयोगहिन साबित भयो । यतिले मात्र नपुगेर, सरकारले आर्को हास्यापद निर्णय हालै गरेको छ । बजारमा तरलताको यस्तो हुटहुटी परिरहेको बेलामा ट्रेजरबिल र ऋणपत्र मार्फत १ खर्ब ११ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय ‘श्राद्ध गर्दा बिरालो खोजेर बाध्ने’ पोङापण्डितको हाश्यप्रद निर्णय जस्तै, सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब भन्दा बढीको खर्च हुन नसकेर थन्किएको पूँजी र हालको चरम तरलता संकटमा बजारले नै मागेको पूँजी दिन नसकेको स्थितिमा गरिएको सरकारको मुर्खतापूर्ण ठट्यौली देखिन्छ ।             

हालको वित्तीय संकट सीसीडी अनुपातको नेराबैले गरेको २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले गर्दा भएकोे बैंकर्ससंघको धारणा छ । तर, बैंकहरुको सुरक्षा अवधारणाको लागि नै यो राखिएको हो जो अनियन्त्रित निक्षेपले गर्दा बैंकहरु समश्याग्रस्त हुनसक्ने देखिएर बिगतको अनुभवले गरिएको थियो । यस्तो थ्रेसहोल्ड विश्वका अन्य देशमा पनि लागु छन्, केवल प्रतिशतमा तलमाथि छ । उता केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ताका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा बढी लगाएकोले यो स्थिति आएको हो । घरजग्गा तथा सेयर खरिदबिक्रिको लागि गरिने लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र ठानिन्छ । सेयरमा लगानी मुख्यत बैंकहरु बाट कर्जालिएर गरिने हुनाले अहिले सेयरबजार लगातार घट्दै गएको देखिन्छ र बैंकले राम्रो ब्याजदर दिन थालेपछि बिस्तारै लगानी त्यता जानथालेको बजार विश्लेषकहरु भन्दैछन । चुलिदै गएको घरजग्गाको कारोबारमा पनि अव ह्रास आउने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको आंकलन छ । तर, यी दुवै यो वित्तीय संकटको आंशिक कारण मात्र हुन् । गत बर्षहरुमा पनि यसै अनुपातमा गैर–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकका लगानी भएको देखिन्छ । केहि महिना पहिले बजारमा अत्यधिक तरलता रहेको अनुमान गरि राष्ट्रबैंकले ठुलो मात्रामा पूँजी तान्नुलाई पनि केहिले बर्तमान समश्याको कारण मानेका छन् ।    

तर, संकट बैंकहरुका लगानीमा भन्दा निक्षेप संकलनमा देखिन्छ । बैंकहरुले दिएको कर्जा गत बर्ष भन्दा ३१ प्रतिशत बढेको छ जबकी संकलन २१ प्रतिशत मात्र बढ्यो । अर्थात् बैंकहरुमा चाहिदो पैसा जम्मा नै भएन । जम्मा नहुनुको एक प्रमुख कारण सरकारको विकास बजेट लगभग खर्च नै नभई थन्किनु हो । आर्थिक बर्षको आधा भन्दा बढी समय सक्किदासम्म सरकार संग अहिले ५२.५ अर्ब खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट नै संचित छ । यो खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट समेत गरि कुल २ खर्ब रकम सरकारको ढुकुटीमा थन्किएको छ । फेरी, यो बर्ष अभूतपुर्व रुपमा राजस्वसंकलन लक्षको झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी कोषको रकम बजारमा चलायमान भएको भए त्यो पैसा बैंकहरुमा पुग्ने थियो जो अहिलेको संकटको मुख्य पाटो हो ।

समस्याको आर्को पाटो, बैंकहरुको निक्षेप घट्नुमा विप्रेषणको रकममा भएको ह्रास पनि हो । गत बर्ष विप्रेषणरकम जीडीपीको ३२ प्रतिशत भन्दा केहि बढी भित्रिएकोमा, श्रोत देशहरुका समश्याले आदिले गर्दा यसको अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । गत सन् २०१४÷१५ मा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषणरकमको वृद्धि सन् २०१५÷१६ मा ७.७ प्रतिशतमा झरेको थियो जसको स्लघन लगातार कायम छ, यो बर्ष पनि । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा यो रकम पछिल्लो बर्षको यसै अवधि भन्दा ९ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब भित्रिएको छ । अझै नघटी यहि दरले भित्रिनेहो भने पनि यो बर्षमा केवल ६६७ अर्ब विप्रेषण आउने देखिन्छ जो गतबर्षको ६७९ अर्ब भन्दा झन्डै १२ अर्ब कम हो । फेरी, यो विप्रेषणरकम बैंकिंग प्रणाली बाट मात्र नभई हुण्डीमा समेत अत्यधिक भित्रिने र यसको ९५ प्रतिशत सम्म उपभोग्य बस्तुमा नै खर्चहुने भएकोले, यसले बजार र देशको आर्थिक प्रणाली चलायमान गराउँछ । तसर्थ, विप्रेषणमा भईरहेको ह्रासले अर्थतन्त्रमा असरपर्नु स्वाभाविक नै हो ।                                        

अहिलेकै जस्तो तरलता संकटको स्थिति २०६५–६६ तिर पनि आएको थियो जसले त्यस पछिका ५–७ बर्ष सम्म अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारेको ह्रासोन्मुख जीडीपी, बढ्दो मुद्रास्फीति लगायतका शूचकहरुले देखाउछन् । गत बर्ष अनेक अस्वाभाविक कारणहरुले जीडीपी वृद्धि १ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन । यो बर्षको जीडीपी वृद्धिको अनुमान केहि आशावादी देखिएको थियो, मुख्यतÞः धानको राम्रो उत्पादनले गर्दा । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा चढेको थियो जो त्यहि स्थितिमा कायम रहने अनुमान गरिन्छ । हरेक बर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा यो बर्ष पुन १३ प्रतिशत ले बढेको छ । सबै आर्थिक शुचांकहरु नकारात्मक भईरहँदा हालको कर्जासंकट ले अर्थतन्त्रमा अझै बिष्फोटक असर (मल्टिप्ल्यायर इफेक्ट) गर्ने देखिन्छ । यस समश्याको तत्कालको निदान ८०ः२० को अनुपातलाई केहि खुकुलो गराउनु हो । साथसाथै, सरकारी विकास खर्च बढाउन कडाइसंग निर्देशन दिनु, आर्थिक सुशासन कायम गर्नु र बैंकहरुका कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा जान रोक्ने मासिक अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थविदहरुले यस्को आकस्मिक समाधानको लागि तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(सत्याल त्रिबिबिका तथ्याङ्कशास्त्री हुन्)