(युवाको) विदेश पलायन रोकौं(१९ चैत २०७५, , नागरिक दैनिक )

"विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा नेपालले भारतबाट १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ल्याएकोमा भारतका श्रमिकले नेपालबाट ३ खर्ब ३२ अर्ब लगेका थिए। अर्थात् नेपालीले भारतबाट ल्याएको भन्दा तीनगुणा बढी विप्रेषण भारतीयले यताबाट लागिरहेका छन्। "
"अर्थशास्त्री, योजनाविद्, समाजशास्त्रीहरूले सोच्न जरुरी छ– यो विप्रेषणको दौडबाट नेपालले के हासिल गर्दैछ ? "

८३ प्रतिशत युवा अहिले देशमा छैनन् । यो देशको उत्पादनशीलताका लागि भयावह स्थिति हो ।

देश विकास गर्ने जनशक्ति भनेको जोश, जाँगर र नयाँ सोच बोकेका युवा नै हुन्। तर यही वर्ग अहिले देशमा अकल्पनीयरूपले घट्दै गएको छ। अहिले मुलुकमा युवा कति छन् भन्ने जानकारी तथ्यांक विभाग या सरकारसँग पनि छैन। २०६८ सालको जनगणनामा समेटिएका युवामध्ये अहिले धेरैजसो रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा छन्। यसरी विदेशिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। २०६८ सालपछि कुनै मध्यावधि जनगणना या सर्भे नगरिएका हुनाले यसरी कति युवा विदेश भासिए भन्ने आधिकारिक जानकारी सरकारसँग नभएको हो। विभिन्न निकायका तथ्यांकहरूबाट अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ।   

काम गर्ने उर्वर उमेर २० देखि ५० वर्षसम्मलाई मान्ने हो भने २०६८ सालको जनगणनामा यो उमेर समूहका युवा देशमा करिब १ करोड थिए। उता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा यसै उमेरका छन्। आठदश वर्षयता रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको लर्काे त्रिभुवन विमानस्थलमा एकदमै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६ लाख ६३ हजार विदेश उडेकामा गत वर्ष २०७४÷७५ मा केही घटेर ६ लाख १३ हजारको हाराहारीमा झरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा जनगणनापछि अर्थात् २०६८ सालपछि २०७४ सम्ममा करिब ४१ लाख नेपाली युवा विदेश गएका छन्। यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने विभागसँग स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली युवाको सहज र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ– भारत। खासगरी अत्यधिक संख्यामा तराई र सुदूरपश्चिमका युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। भारतीय भूमिमा कति नेपाली युवा पुगेका छन्, यसको एकिन तथ्यांक छैन। तर रोजगारीसम्बद्ध विज्ञहरूको अनुमानमा यसरी भारतीय भूमिमा जानेको संख्या तेस्रो मुलुक जानेभन्दा कम छैन। त्यसैगरी दलालको फन्दामा परी गैरकानुनी बाटोबाट युरोप, अमेरिका पुगेका तथा मानव तस्करीमा परेका चेलिबेटी पनि केही संख्यामा छन्।  

उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूमा अधिकत्तर २० वर्ष उमेर पुगेकाहरू हुने गरेका छन्। गत वर्षमात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेहरू ६७ हजार २ सय २६ जना पुगेका थिए। २०६८ सालपछि गत वर्षसम्ममा उच्च शिक्षाका लागि यस्तो पत्र लिनेहरूको संख्या जोड्दा साढे २ लाख हुन आउँछ। यस आधारमा अनुमान गर्दा जनगणनायता उच्च शिक्षाका लागि साढे २  लाख र रोजगारी या अन्य कारणले विदेशिएका साढे ८२ लाख जोड्दा झन्डै ८५ लाख युवा विदेश गएका छन्। जो २०६८ सालको जनगणनामा समेटिएका थिए। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो उमेरकामध्ये ८३ प्रतिशत युवा अहिले देशमा छैनन्। यो देशको उत्पादनशीलताका लागि भयावह स्थिति हो। यति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएका युवाका विषयमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय नै हुन्छ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको कमाइ (रेमिट्यान्स) ले अहिले घरपरिवार रमाएका छन्। जनगणना (२०६८साल) कै बेला २५ प्रतिशत घरका कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा थिए भने अहिले ३३ प्रतिशत परिवारबाट कोही न कोही विदेशिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अचेल नेपालमा प्रायः परिवार विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणबाटै रमाएको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, हाम्रा बैंक तथा सिंगै देश यसैमा रमेको देखिन्छ। तर यसको आर्को पाटो हामी अक्सर बिर्सिने रहेछौं। वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा पारिवारिक विखण्डन तथा सम्बन्ध विच्छेद त बढाएकै छ, सँगसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यसका ठूला दुष्परिणामहरू देखापरेका छन्। अहिले देशले नराम्ररी भोग्दै गरेको व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन बिग्रनु विप्रेषणकै असर हो।

किनकि यस्तोे कमाइको अधिकांश हिस्सा उपभोगका सामाग्री, त्यो पनि आयातित गैरखाद्य (टिभी, मोबाइल, गाडी, लत्ताकपडा आदि) मा बढी खर्च हुने गरेको छ। र, यसको अर्को दुःखद पाटो पनि छ। युवा विदेश भासिँदा कृषि, निर्माण तथा अन्य विभिन्न कामका लागि हामी भारतीय श्रमिकमा निर्भर हुनुपरेको छ जसले गर्दा यहाँबाट विप्रेषण भारत जाने गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा नेपालले ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भिœयाएको थियो जसमध्ये भारतबाट १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो। रमाइलो तथ्य– त्यही साल भारतका श्रमिकले नेपालबाट ३ खर्ब ३२ अर्ब लगेका थिए। अर्थात् नेपालीले भारतबाट ल्याएको भन्दा तीनगुणा बढी विप्रेषण भारतीयले यताबाट लागिरहेका छन्। यसरी भारतमा विप्रेषण पठाउने सातौं ठूलो राष्ट्र नेपाल हो। यी सन्दर्भहरूबाट अर्थशास्त्री, योजनाविद्, समाजशास्त्रीहरूले सोच्न जरुरी छ– यो विप्रेषणको दौडबाट नेपालले के हासिल गर्दैछ ? विदेशमा दुःखका साथ गरिएको कमाइको अधिकांश पुनः विदेश नै फर्किंदै छ।

हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा देशका श्रमशील र मेधावी युवा विदेश पलायन हुनु भनेको बाढीले जमिनको माथिल्लो उर्वर माटो बगाएर लैजानुजस्तै हो। निश्चय नै यसरी युवा पलायनको भयावह अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवार– देशमा विगतमा हुने गरेका बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङ तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई देशमै उचित रोजगारी नपाउने अवस्था हो। जसमा अहिले थोरै सुधार देखिए पनि धेरैजसो समस्या हटेका छैनन्। यसरी युवा विदेश जाने बढ्दो क्रम रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी, सबै खालका श्रमको सम्मान र समाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बेरोजगारलाई बाँच्न पुग्ने भत्ताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। उद्योग एवम् व्यापारमा विदेशी तथा स्वदेशीले पुँजी लगानी गर्ने वातावरण फराकिलो बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालमा दिइने शिक्षा समाज र बजारसँग जोडिनु जरुरी छ।

जसले गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू देशमै काम गरेर बस्ने वातावरण बनोस्। यसका लागि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न जरुरी छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग र प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई बजार र उद्योगसँग जोड्नु जरुरी छ। देशका होनहार युवाले विदेशमा प्रतिकूल वातावारणमा पनि ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गरेका छन्। विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा तथा कलाकारिता क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गरी नाम कमाएका छन्। यसकारण हाम्रा युवालाई यसरी आफ्नो योग्यता देखाउने वातावरण देशमै बनाउनु आजको आवश्यकता हो। सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्।

IT potential: Make use of idle talent (THT, March 26, 2019)

About 200 outsourcing IT companies are registered in Nepal. The IT Park could be an ideal place to set up shop for them. The flourishing IT firms would use the IT Park if the government were to provide basic facilities and bring about policy reform                                        THT link:

Computers and information technology (IT) have revolutionised our current world. Developed countries are investing heavily in such industries as they see high economic returns from them. Sad to say, the country’s only supercomputer and super brains are found lying almost idle.

CERN, the European Organisation for Nuclear Research, had gifted a supercomputer to Kathmandu University in June 2018. It was established in the IT Park at Banepa under the management of KU. But this supercomputer remains in a miserable state: idle without business and sitting in a creaky building. This supercomputer has the capacity to process huge amounts of data instantly. It has eight terabits of RAM and 1.5 petabits of storage, which is nearly as powerful as 2,000 modern PCs.

The government should utilise the supercomputer, IT Park and talent of Nepali scientists. The IT park, which covers 255 ropanis of land and equipped with ultramodern technology like fiber-optics, went out of business a decade ago after a few companies, like Javra and IBM, left the place. The park area was nearly deserted until last year a supercomputer was installed. But both the park and the computer lie idle.

About 200 outsourcing IT and communication companies are registered in Nepal. The IT Park could be an ideal place to set up shop for such companies. The flourishing IT companies would use the IT Park if the government were to provide basic facilities and bring about policy reform.  The government has posed some confusion in the operation modality of the IT Park. The government should lease it out to reliable private companies and add the needed infrastructure that was planned in its second phase, such as buildings for banks and IT-based educational institutes.

CERN has donated supercomputers to many other developing countries like Pakistan, Egypt Mexico, Morocco and the Philippines. It is put into high use in most of these countries. In Pakistan, together with the CERN-donated supercomputer, a number of modern supercomputers are now used, which were developed by them.

The government and private sector can use the supercomputer in many ways. It can be used in developing a weather forecasting system. In our region, weather prediction is very challenging due to the country’s geo-topographical location. We are affected by tropical and alpine weather as well as by the Himalayan topography. We need more reliable weather forecasting for floods, droughts, and cold and heat waves. For the protection of our Himalayan snow, which is the future of our rivers, hydroelectricity and tourism industry, we should understand our weather conditions, research and needed policies.

Our cities are growing, and so are our crimes and traffic problems. In the Kathmandu Valley, CCTV cameras are installed at many locations, accessible to the metropolitan police, and this has improved their capability in maintaining security. However, not all cities have such facilities, and not the whole of Kathmandu is covered by cameras. Now, if we were to install such facilities in all the existing cities, ‘on the spot’ analysis of such visual impressions – as during road accidents – would help. For such quick analysis, the Police Department can utilise the supercomputer.

In the current world, information is considered power and prosperity. Social network is used extensively all over the world, including Nepal. Mobile phones are in the hand of every Nepali. Big data that roam Facebook, YouTube, Twitter, email and Google search as well as banking and vital information centres can pose a big security threat. Such problems can also be handled more efficiently using a supercomputer.

Migration and population growth pose big challenges for making settlement plans and public policy. Every 10 years, the CBS conducts a population census, and due to its huge data size, analysis is done outside the country using supercomputers. The CBS can use our supercomputer for census data analysis and for other huge surveys like the NLSS and NLFS.

After the parliamentary vote counting, it takes weeks to get national level results. Similarly, SEE results are always late and at times have mistakes. The Election Commission and Examination Board can use the supercomputer.

Private sectors like the share market, FNCCI and universities can make use of the computer. We can share our public data, stored as time-series, which can be assessed by international agencies like the FAO, UNDP, UN Population Division and Unicef.

Science and technology are a low priority of the government. Nominal budget is spent in this sector. In the current budget, following the past trend, only 0.43 per cent has been allocated under the heading of ‘Communication and Information Technology’. At least 5 per cent should be allocated for science and technology. We lack modern science labs in universities. The high potential of the IT sector is shown by private outsourcing companies that see turnovers worth billions of rupees every year and provide jobs to thousands. The government should understand this power of the IT Industry and step forward to facilitate the private sector and invest in infrastructure, IT research and education

खर्च हुने तर काम नहुने = विकास बजेट(kaarobaar कारोबार दैनिक (चैत्र ८, २०७५)

"विकास बजेट कम छुट्याइने, कम खर्च हुने मात्र होईन भएको खर्च पनि न्यून गुणस्तरको, कागजी हुने भएकोले देशमा पूर्वाधार अत्यन्त नाजुक स्थितिमा छन |"

सरकारको आँकडाले नै भन्छ, विकास बजेटको न्यूनतम मात्र उपयोग हुने गरेको छ । त्यसमा पनि मनसुने खर्च प्रवृत्तिले आजको अन्तिम महिनामा वर्षातको भेलसँगै अधिकांश विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसले विकास–निर्माणमा परोक्ष असर पर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि ‘पप्पु विकास’ नामले चर्चित बनेको मोडल, जसमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता अनेकन ठेकेदार मोबिलाइजेसनको पेस्की रकम हात पारेर गायब भएका हुन्छन्, बाट देशका अधिकांश विकास–निर्माणका काम बिल्लीवाठ बनेका छन् । 
विकास समयसापेक्ष हुनु जरुरी छ । २००७ साल या २०६२ सालको देशभन्दा अहिले निश्चय नै हामीले विकास निर्माणमा निकै प्रगति गरिसकेका छौं । सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म पुगेका बाटा, विमानस्थल, सहरमा ठडिएका गगनचुम्बी घर, थपिएका ठूला जलविद्युत् आयोजना, यी सबैले प्रगतिको नै संकेत गर्छन् । ६०–७० वर्षपहिले जन्मेको नेपालीले आफ्नो बाल्यकालको सम्झना गर्दा अहिले ठूलो परिवर्तन आफ्नै आँखाले यही देशमा देखेका छन् । तर, यही कालखण्डमा हाम्रा छिमेकीहरूले, र विश्वका अनेकन देशले, जो ५० वर्षपहिले हामीभन्दा दयनीय अवस्थामा थिए, आज हामीभन्दा कैयौं गुना ठूलो प्रगति गरेर आफ्ना नागरिकलाई सुविधासम्पन्न बनाएका छन् । उदाहरणका लागि मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस, नाइजेरिया, इथियोपिया, पाराग्वेजस्ता उदीयमान देशहरूलाई सम्झिन सकिन्छ, जहाँ गएको केही दशाब्दीमै अभूतपूर्व प्रगति भएका छन् । यहाँ हालै चीनले निर्माण गरेको हङकङ र मकाउसँग चीनको मुख्यभूमि जोड्ने ‘मेगा ब्रिज’ को सम्झना गर्नु उपयोगी हुनेछ, जो समुद्रमाथि ५५ किलोमिटर लामो छ र जसलाई सात वर्षमा निर्माण गरिएको थियो । स्मरण गरौं, हाम्रो राजधानी सहरको प्रमुख आवश्यकता भनिएको मेलम्ची खानेपानीको, जसको विधिवत् शिलान्यास गरेकै करिब १० वर्ष भयो र देशमा अहिले उखान बनेको छ, ‘न मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा कहिल्यै आउँछ, न बलात्कृत निर्मलाले न्याय पाउँछिन्’— दुवै उत्तिकै ध्रुवसत्य देखिएका छन् । 
पूर्वाधारको विकास नभई सम्पन्नता आउँदैन र पूर्वाधारको मुख्य खुड्किलो नै बाटो र बिजुली हो । यो गुरुमन्त्र पञ्चायतकालदेखिका राज्य चलाउनेहरूले थाहा पाएका र भाषण दिने मूल वाक्य बनाएका हुन् । तर, थाहा पाएर पनि देशको वागडोर हातमा लिनेहरूले यसलाई सत्तामा आफू पुग्ने र पुगेपछि यसलाई बिर्सिएर स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने वाक्य बनाएका छन्, जसले गर्दा देशको विकास–निर्माण भद्रगोल बन्दै गएको छ । 
ठूला आयोजनाहरूका लागि सामान ढुवानी गर्न, कृषकलाई आफ्नो उत्पादन बजारमा पु-याउन, कल कारखानाका लागि, पर्यटनको लागि या दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू सहजतासँग प्राप्त गर्न सडक, अपरिहार्य देखिन्छ । तर, हामीले यसमा कति प्रगति ग-यौं त ? २०१३ सालमा निर्मित त्रिभुवन राजपथ र २०१८ सालमा शिलान्यास गरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गपछि सडक बन्ने क्रम बढेको छ । अहिले ग्रामीण सडकदेखि राष्ट्रिय राजमार्गसम्म गरी देशमा झन्डै ७० हजार किमि सडक विस्तार भइसकेको छ, जसमध्ये अधिकांश ग्रामीण सडक छन् जुन प्राविधिकको अनुगमनबिना नै जथाभावी डोजर लगाएर बनाइएका हुन्छन् । त्यसैले हाम्रा अधिकांश सडक ज्यादै असुरक्षित छन्, हरेक दिन दुर्घटनाको खबर आउने, र भूक्षय एवं वातावरण विनाश गरिरहेका मौसमी सडक हुन् । यस्तै सडकको पनि तुलना गर्दा, हाम्रो सडक सञ्जालको घनत्व १ हजार जनसंख्या बराबर ०.६ किमि देखिन्छ, जबकि भुटानमा यो घनत्व ६.५ किमि र श्रीलंकामा ४.७ किमि छ । अर्थात्, स्तरीयता बिर्सिंदा पनि हामी अन्य छिमेकीभन्दा ज्यादै पछि परेका छौं ।
विकास निर्माणको बेथिति र विकास बजेटको खर्चमा चार प्रकारका समस्याहरू देखा परेका छन्—
१. झन्झटिलो बजेट हस्तान्तरण र उदासीन कर्मचारीतन्त्र : राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बजेट योजनाअनुसार नै खर्च गर्न खोज्दा पनि सरकारका अनेक चरण र तहको स्वीकृति र सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानले नै अत्यधिक समय लम्बिन जाँदा आवको अन्तिम चौमासिकमा मात्र अधिकांश बजेट खर्च हुने गरेको छ । मूलत: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राम्रो उद्देश्यले गरिएका यस्ता प्रावधानहरू भए पनि यसलाई कसरी नीतिगत रूपमा सरल तर विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ, यो बहस गरिनु जरुरी छ । तर यहाँ ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को प्रवृत्ति पनि सरकारी अधिकृतहरूमा हावी भएको देखिन्छ । सरकारी काममा आफू फसिन्छ कि भन्ने मनसायले सक्दो आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने, नियम–कानुन भन्दै ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरू नै कुनै अर्को आयोजनामा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुने देख्दा, नियम मिचेर पनि छिटो निर्णयहरू गरेका अनेकन् उदाहरण सुनिन्छन् । त्यसैले, यो नैतिकताको कमीले जन्माएको समस्या बढी देखिन्छ । 
२. न्यून पुँजीगत बजेट र न्यून विकास खर्च : कुल बजेटमा पुँजीगतको हिस्सा लगातार घटाउँदै लागिएको छ । आव ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ मा पुँजीगतको हिस्सा क्रमश: २९.७, २६.२ र २३.४ प्रतिशत रहेको छ । एकातिर तलब भत्ताजस्ता प्रयोजनका लागि राखिएको चालू खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेट लगभग सबै सकिने गरेकोमा विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको पुँजीगत बजेट भने आधा पनि खर्च नहुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको मध्यावधि प्रतिवेदनअनुसार यस आवको ६ महिनामा पुँजीगत बजेटको जम्मा १४.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिएको छ । यसै अपजसबाट बच्न सरकारले मध्यावधिमा आफ्नो पुँजीगत खर्चको लक्ष नै ४८ अर्ब घटाएर २ खर्ब ६५ अर्बमा झारेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास–निर्माणको काम सोझै तल्लो तहसम्म पुग्ने र त्यसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने तर्क पनि अहिले असत्य देखिएको छ । केन्द्रको कुसंस्कार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत मौलाएको देखिन्छ । यो आवको पहिलो ६ महिनामा सातै प्रदेशले गरेको पुँजीगत खर्च करिब १ अर्ब छ, जुन छुट्ट्याइएको बजेटको केवल ०.८९ प्रतिशत हो । प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत समेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, जुन ज्यादै दयनीय स्थिति हो ।
३. मनसुने विकास प्रवृत्ति : ‘मनसुने विकास’ भन्नाले वर्षायाममा मात्र एकासि तात्ने विकास निर्माणको प्रवृत्ति हो । आवको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा यसका उदाहरण हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर खर्च सदर हुन्छ । गत आव ०७४-७५ को पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशत, त्यसपछिका दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत खर्च भएर आवको अन्त्यमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । असारको अन्तिम महिनामा मात्र ३२ प्रतिशत भएको खर्चले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार धमाधन आएका थिए । यस्तो कच्चा निर्माणमा पुँजीगत खर्च भएको देखाउने प्रवृत्ति अर्थात् यो ‘मनसुन विकास’ को शृंखला यो वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित देखिंदै छ ।
प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता गलत प्रवृत्ति झनै झांगिएको देखिन्छ । गत २०७४ सालमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा विकास बजेट सक्न निकै जुक्ति लगाएको थियो । भर्खरै कालोपत्रे गरिएको सडकमा माथि बाट ग्रावेल खन्याएर झन् बिगारेको समाचार छापाहरूमा आएपछि अख्तियार पसेको थियो । त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाले गत आवमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरेको छापामा आएको थियो । त्यहाँ, पर्यटन शीर्षकमा करिब ३ लाख र मदिरा र मासुभात शीर्षकमा ६३ लाखको बिल पास भएको थियो । 
यस्ता देखाउन मात्र गरिएका विकास खर्चले ढुकुटी त रित्तिन्छ, तर स्थलगत निर्माण हुँदैन या गुणस्तरीय हुँदैन । गत वर्षजस्तै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको, आर्थिक सर्वेक्षणहरूमा देखाउन त सकिन्छ तर यथार्थ प्रगति भएको हुँदैन । राष्ट्रिय विकासका काममा सरकारी कर्मचारीमा बढ्दै गएको उत्साहहीनता यसको प्रमुख कारण हो, जसका लागि सरकारले निष्पक्ष भई लक्ष्य हासिल गर्नेलाई हौसला र उदासीन बस्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । 
४. पप्पु विकास प्रवृत्ति : गत वर्ष पप्पु कन्स्ट्रक्सन निकै चर्चामा छायो । सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का छ र बनाउनुपर्ने सबै पुलको लम्बाइ मात्र जोड्ने हो भने ७ किलोमिटर नाघ्छ, तर सबैतिर कामलाई छोएको मात्र छ । काठमाडौंको तीनकुनेको बाग्मती पुल यसको उदाहरण हो, जुन भुइँचालोअघि नै जीर्ण थियो र भुइँचालोले पुल चर्केपछि पप्पुले निर्माणको ठेक्का पाएको अहिले तीन वर्ष नाघ्दासमेत केवल दुई–तीनवटा पिलरसम्म उठेको देखिन्छ । पप्पुको कामका यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । पर्सा, नौरन्जिया र तिलावका पुल, जुन २०७० मै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीका पुलहरू २०७३ मा नै सकिनुपर्ने थियो, तर यी सबै अझै अलपत्र छन् । रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल २०७४ सालमा दोस्रो पटक भासियो, बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँचियो । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायत तराईका प्राय: सबै जिल्लामा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएका छन् ।
तर यो प्रवृत्ति केवल एक व्यक्तिसँग मात्र जोडिएको होइन । अहिले यो राष्ट्रिय प्रवृत्ति झैँ देखा परेको छ । अनेकन ठेकेदारहरू मोबिलाइजेसनको पहिलो ५–२० प्रतिशतको पेस्की रकम हात पारेर गायब भएका छन् । सरकारी निकायको फितलो अनुगमन या आँखा चिम्लाई बाट अहिले राज्यको २३ अर्ब ६० करोड मोबिलाइजेसन पेस्की हात पारेर, निर्माण विल्लीबाठ पारेर– ठेकेदारहरू गायब भएका छन् । बोलकबोलमा न्यूनतम बजेटको कोटेसन दिनेले ठेक्का पाउने नियमले नै यो दुष्परिणाम ल्याएको हो, तर यसमा फितलो अनुगमन र कानुनको मौन स्वीकृति पनि सँगै जिम्मेवार छन् । 
उदांगिएका यस्ता अनेकन दुष्प्रवृत्तिको नीतिगत सुधार र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नमा, गल्ती दोहो-याउनेलाई कठोर सजाय र सही काम गर्नेलाई उचित परितोषक दिनेमा— सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको यही उदासीनता रहिरहने हो भने आउँदो दशकमा नेपाल झनै चरम बेथितिमा पुग्ने र आफ्ना छिमेकीहरू या अन्य अविकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा झन्–झन् तल पर्दै जाने देखिन्छ । समयमा नै योजनाविद्, अर्थमन्त्रालय र सरोकारवालाहरूको ध्यान यस्ता दुष्प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण गर्नमा केन्द्रित होस् भन्ने कामना छ ।

"हुने र नहुनेबीच बढ्दो दूरी" कारोबार दैनिकमा प्रकाशीत(फाल्गुन २९, २०७५)

यो देशमा एउटा लुट्याहा वर्ग संस्थागत र मजबुत हुँदै गएको छ, जसले सरकारी र निजी दुवै सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको छ । ठूला योजनाहरू सरकारी अधिकृत र निजी ठेक्केदारहरूको मिलोमतोमा लुटिन्छन् । "

देशमा अहिले दुई थरीका जनता छन्, पहिलो पिल्सिएका र दोस्रो प्रबुद्ध नागरिक । प्रबुद्ध ती हुन् जो पहुँच र अधिकार प्राप्त छन्, जसको कुराकानी या अनुहार बेलाबखत रेडियो–टिभीमा आउने गर्छ, सिद्धान्त र नैतिकताको बहस जान्ने, नेता, उपनेता, कलाकारसँग प्रायः उठबस गर्ने गर्छन्, प्रायः आफ्नो गाडी भएका जो शनिबारको छुट्टीमा परिवारसँग पिकनिक स्पटमा पुग्ने गर्छन्, जग्गा–जमिन जोडेर या सहरमा बनाएको व्यापारिक भवनको भाडाबाट करोड माथिका मासिक आय गर्नेहरू, अझ अरूको शब्द सापट लिने हो भने यी हुन्, ‘सुकिलामुकिला’ नागरिक । वास्तवमा यस्तैको पारिवारिक खर्च बाट देश भित्रको आर्थिक गतिविधि अहिले बढेको छ । यिनको दैनिक जमघट ठूला होटल–रेस्टुराँहरूमा नहुने हो भने, यिनको गाडी नचल्ने हो भने, सहर मुर्दा हुन्छ । यिनका बच्चाहरू नपढ्ने हुन् भने महँगा बोर्डिङ स्कुल सुक्छन् । यिनको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय जीडीपीमा नजोडिने हो भने देश कंगालको स्तरमा झर्छ । यिनको तातो बहस र तर्क रेडियो–टिभीमा आएर नै देशले अघि बढ्ने मार्ग निर्देशन पाएको भ्राम धेरैलाई परेको हुन सक्छ ।

अर्का थरी जनता रैती दर्जाका हुन्, जो दरिद्र, परिवारको हातमुख जोर्न दिनरात मेहनत गर्ने तर पनि सधैं धौधौमा जीवन चलाएका, यिनलाई समृद्धिको परिभाषा थाहा हँुदैन, किनकि अभाव र अरूको थिचोमिचोमा जुध्दाजुध्दै जीवन गुज्रिएको हुन्छ । सरकारी अफिसको काममा सेवा पाउने झ्यालबाहिर लाइन लाग्नुपर्ने प्रायः यिनै हुन्छन् । पुलिसको हप्कीदप्की खेप्नुपर्ने, बस खलासीको गाली खानुपर्ने, धुले बाटोमा टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्दा गाडी देख्ने, त्यसको धूलोको सास फेर्ने तर गाडी चड्न मुस्किलैले पाउने यिनै हुन् । दुःखले पसिना बगाएर उत्पादन गर्ने अनि साहु÷बिचौलियाको हातमा कौडीको दाममा आफ्नो मेहनत बेचेर दरिद्र नै रहने बर्गका हुन् यिनीहरू । 

प्रकाशित तथ्यांकहरू हेर्दा यी दुई थरी जनताको बीचमा ठूलो आर्थिक दूरी रहेको र यो दूरी पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखाउँछ, जुन सबैभन्दा दुःखद परिणाम हो— खासगरी योजनाविद्, सरकारको वागडोर सम्हालेका र नीति–निर्माताहरूका लागि । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको जीवन–निर्वाह सर्वेक्षणले देखाउँछ, गएको २६ वर्षमा अर्थात् २०४० देखि २०६६ को बीचमा २० प्रतिशत न्यूनतम आय गर्ने गरिब र २० प्रतिशत अत्यधिक आय भएका धनीको बीचमा झन्डै १८ प्रतिशतले दूरी बढेको छ । तथ्यांकको भाषामा भन्नुपर्दा, मानौं देशको कुल आय १ सय रुपैयाँ छ भने गरिब २० प्रतिशत जनता २०४० सालमा केवल ९ रुपैयाँ कमाउँथे भने धनि २० प्रतिशतले ३९ रुपैयाँ कमाउथे । तर २०६६ सालसम्म आउँदा गरिबको आय ८ रुपैयाँमा झरेको छ भने धनीको आय ५६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरि धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बनेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । ब्रिटिस अनुसन्धान संस्था अक्सफामले जनवरी २०१९ मा गरेको प्रकाशन ‘फाइट इनइक्वालिटी इन नेपाल’ ले पनि यसै आर्थिक खाडललाई पुष्टि गर्छ, जस अनुसार ८१ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको, १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी रहेको र औसत जनताको मासिक आयभन्दा बैंकहरूका उच्च तहका अधिकृतहरूको आय १०० गुणा बढी भएको देखाएको छ । निश्चय नै सामाजिक विभेद यसरी बढ्नुमा हामीले अवलम्बन गर्दै गरेको सामाजिक आर्थिक नीतिहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटिहरू जिम्मेवार देखिन्छ । 
सामान्यलाई कतिपय बेला औसतको तथ्यांकले नराम्ररी झुक्याउँछ । देशको औसत प्रतिव्यक्ति आय बढिरहेको सरकारले भन्दा त्यसमा गरिब र धनीको हिस्सा कति–कति बढेकोे छुट्याउनु जरुरी छ । गएको १० वर्षमा नेपालीको औसत आय निश्चय नै बढ्दै गएको देखिन्छ । आव ०६४÷६५ बाट ०७४÷७५ मा पुग्दा औसत प्रतिव्यक्ति आय २२ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३ सय पुगेको छ । तर, यो औसतको बढोत्तरीलाई थोरै संख्याका अति सम्पन्नहरूको अत्यधिक आर्थिक वृद्धिले अस्वाभाविक रूपले बढाएको हो । गएको २० वर्षमा, धनीको आयवृद्धि झन्डै १७ प्रतिशतले हुँदा गरिबको आयमा भने १ प्रतिशतले ह्रास आएको जीवन–निर्वाह सर्वेक्षणले देखाएको छ । 
फोब्र्स पत्रिकाले १० नेपालका सबैभन्दा धनीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गरेको थियो । यसअनुसार दसै स्थानका ज्ञानेन्द्र शाहदेखि नम्बर १ का विनोद चौधरी सम्मको कुल सम्पत्ति जोड्दा ३ अर्ब ४८ करोड डलर हुन आउँछ, अर्थात् झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ । यसरी हेर्दा यी १० धनाढ्यको सम्पत्तिको योग नै यो वर्षको बजेटको झन्डै एकतिहाइ हुन आउँछ । गएको एक वर्षमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति २० अर्ब थपिएको फोब्र्सले जनाएको छ । निश्चय नै औसत प्रतिव्यक्ति आयको गणनामा यस्ता धनाढ्यका अत्यधिक आय जोडिएकाले नै यो आकर्षक बढोत्तरीको औसत अंक देखिएको हो । केही अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानमा यदि १ सय जना यस्ता धनाढ्यका आय नजोड़ने हो भने, हामी बाँकी नेपालीको यथार्थ आय एकतिहाइ मात्र रहन्छ अर्थात् वर्षको १० हजार रुपैयाँ या महिनाको ८ सय ४२ रुपैयाँ, जसबाट एक व्यक्तिको दैनिकी चलाउन निश्चय नै अति कठिन छ । अझ गरिबीको रेखामुनिका वर्गले गर्ने औसत कमाइ त्यसको पनि आधा हुन सक्छ । यस्ता वर्गको जीवन कति कष्टकर होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 
विश्वेश्वर प्रसादले भन्नुहुन्थ्यो रे, “सिंहदरबारमा नीति–निर्माताको आँखा सामुन्नेको भित्तामा देशको सबैभन्दा विपन्नको फोटो झुन्ड्याउनु र नीति बनाउँदा त्यो मान्छेको परिवार कसरि समृद्ध हुन सक्छ भन्ने सोचेर योजना निर्माण गर्नु ।” तर, सायद सिंहदरबारको भित्तामा कहिल्यै त्यस्ता तस्बिर झुन्डिएनन्, न त देशमा विपन्न केन्द्रित योजना नै बने, जसको परिणाममाथिका तथ्यांकहरूले पुस्ट्याउँछ । 
लोक गायकले ‘लुट्न सके लुट’ भनेर गीत बनाए जो सरकारले युट्युबबाट हटाएपछि त झन् रातोरात यो लोकप्रिय भयो । लुट्न सक्ने कसले ? त्यसैले, जसको हातमा सत्ता, शक्ति र पहुँच हुन्छ, यो बुझ्दाबुझ्दै बुझ पचाएर प्रमले कुनै भाषणमा बोल्नुभएको छ, “यो गीतबाट कस्तो संस्कृतिको विकास गर्न लागिएको हो, म छक्क पर्छु, सबै जनतालाई उक्साएर लुट्न पर्छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ ?” तर वास्तवमा कतिपय विश्लेषकको विचारमा यो देशमा एउटा लुट्याहा वर्ग संस्थागत र मजबुत हुँदै गएको छ, जसले सरकारी र निजी दुवै सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको छ । ठूला योजनाहरू सरकारी अधिकृत र निजी ठेक्केदारहरूको मिलोमतोमा लुटिन्छन् । विकास खर्च गरेको तथ्यांकमा देखिने तर त्यसको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा गएको उदाहरण काम नगरी ठेकेदार र प्रशासकको मिलेमतोमा राज्यकोषको साढे २३ अर्ब मोबिलाइजेसन वापद गएको अदुअआले भर्खरै गरेको प्रकाशनमा उल्लेख छ । तरकारी बेच्नेदेखि सानातिना उद्योगीहरूले राजस्व बुझाउँछन् र समयमा नबुझाए सरकारको दण्ड–जरिवाना तिर्छन् । तर, प्रायः ठूला उद्योगीहरू वर्षौं राजस्व बुझाउँदैनन् र पछि यो ठूलो राजस्वको रकम मिनाहा गराउन अनेकन बहानामा मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म तीनपल्ट यसरी लामो समयसम्म राजस्व नतिर्ने उद्योगीहरूलाई राज्यले आयकर फरच्यौट आयोग नै खडा गरेर राजस्वमा छुट दिएको छ । अर्बौंको यस्तो राजस्व वक्यौतामा छुट दिने अधिकृतले स्वयम् र आफूलाई नियुक्ति दिने राजनैतिक र प्रशासनीय संयन्त्रलाई करोडौं कमाइदिएका छन्, जसको बारेमा संचारमा होहल्ला मच्चिँदा अदुनिआले त्यस्ता आयोग प्रमुखको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर मुद्दा चलाएको उदाहरण पनि छन्, जसमा तिनले पछि सफाइ पाएका छन् । यसले पुरानो उखान चरितार्थ गरेको छ— ‘सानालाई कडा ऐेन, टाठाबाठालाई सधै चैन’ भन्ने । त्यसै गरी अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्नेहरूको स्वार्थमा नै नीतिहरू बनिरहेका छन्, जसले यी दुवै सेवा ज्यादै महँगो भएर साधारणको पहुँचबाहिर पुग्दै गएका छन् । जब समाज, नीति–निर्माता, न्यायपालक, कार्यकारीहरू निष्पक्ष हुन सक्दैनन्, इमानदार हुँदैनन् तब यस्ता विभेद बढिरहन्छन् । विषमताका यस्ता खाडलले समाजमा अशान्ति र विखण्डन दोहो-याइरहनेछ । अरौटेको चन्दाका लागि व्यापारीहरूलाई तर्साउन बम बोक्ने र भाषणेको सत्ताका लागि बन्दुक बोक्ने शोसितहरू यत्रतत्र भेटिरहनेछन् ।
थिचोमिचोमा परेका, सधैं अरूबाट लुटिएका, गरिब जनता के चाहन्छन् त ? तिनलाई यो संविधानमा के उत्कृष्ट लेखिएको छ मतलब हुँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड बनाउने घोषणा गरेकाले छँुदैन । योजनाविद्हरूले सडक १० लेनको बनाउने या स्याटेलाइट–स्मार्ट नगर बनाउने कुरा बुझ्दैनन् । भेनेजुएलामा चिठ्ठी लेख्न हुने नहुने, नेकपा छुट्टिने नछुट्टिने, शेरबहादुर कि शेखर कोइरालाजस्ता समाचार अर्थहीन हुन्छन् । केवल यिनको खोजी हुन्छ, भोलिको कमाइले परिवारको पेट भरिन्छ कि भरिन्न, भोलि रोग लागे कुन पैसाले औषधि किन्ने, परिवारको लुगाफाटो र बस्ने कोठाको भाडा बढ्दै जाँदा कमाइ पनि बढ्छ कि बढ्दैन, शान्तिसँग कमाउन पाइन्छ कि कसैले घिच्याएर फेरि बन्दुक बोक्न बाध्य पारिन्छ । उनीहरू केवल यस्तै ससाना खुसी खोजेर बसेका हुन्छन्, जसका लागि जीवनमा ठूलो परिवर्तनको न चाहना हुन्छ, न खोजाइ । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पु-याउन सके यस्ता सर्वहाराको जीवनमा केही सुखद परिवर्तन हुने साना निर्णयहरू सरकार चलाउनेहरूले गर्न जरुरी छ । यस्ता जमातको संख्या बढ्दै गएको छ । २०६७ मा ८१ लाख विपन्नताको रेखामुनिका यस्ता जनताको आकलन गरिएकोमा यो संख्या अहिले १ करोडको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । सबै जात, प्रदेश र धर्म समूहमा ठूलो संख्यामा भेटिने यस्ता पीडित जनतालाई राहत दिने साना कामहरू यो सरकार र आउने सरकारहरूले, आफ्नै अस्तित्व जोगाउन पनि, प्राथमिकता दिएर गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

देश बूढो हुँदै छ (कान्तिपुर दैनिक :माघ २९, २०७५)

— 

बुढ्यौली कष्टकर उमेर हो । शरीरका अधिकांश अंग–प्रत्यंग कमजोर भइसकेका हुन्छन् । यो वयमा शरीरले बढी आराम खोज्छ, बढी पौष्टिक आहार, औषधी, हेरचार खोज्छ, परिवारको सहारा खोज्छ । जवानीमा देश, समाज र परिवारलाई सक्दो दिएर जीउ सुस्ताएको हुन्छ । यस्ता प्रौढको उचित रेखदेख समाज र परिवारको जिम्मेवारी हो ।

विविध कारणले नेपालमा बुढ्यौली ज्यादै कष्टकर हुने लक्षण देखिँंदैछन् । यसको उचित व्यवस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
अहिलेको स्थितिप्रौढहरूको अनुपात नेपालमा लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७० मा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले करिब ७० वर्ष पुगेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । आयु लम्बिँदा प्रौढहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । अहिले देशमा ७० वर्ष नाघेका प्रौढको संख्या करिब ९.५९ लाख छ भन्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

तथ्यांक विभागको ‘उमेर अनुसार जनसंख्याको वितरण’को प्रक्षेपण अनुसार सन् १९८० मा एकजना प्रौढको अनुपातमा १६.८ जना युवा देशमा थिए । अहिले एकजना प्रौढको अनुपातमा केवल ११ जना युवा देखिन्छन्, जुन अनुपात सन् २०४७ सम्ममा १ मा सीमित हुने देखिन्छ । अहिले विकासोन्मुख देशहरूमा यो परनिर्भरताको दर २१ छ । जुन रफ्तारमा उमेर अनुसारको जनसांख्यिक अनुपातमा परिवर्तन आएको छ, त्यसले ३० वर्षपछि अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा नेपाल प्रौढ बाहुल्य देशमा रूपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो परिवर्तन जापान र कोरियाको भन्दा तीव्र गतिमा हुनथालेको हो । यस्तो परिवर्तनले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ । प्रौढहरूको यो बढ्दो जनसंख्यालाई सेवा दिन आर्थिक हैसियत र सामाजिक व्यवस्थाले हामीलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । यो परिवर्तनले हाम्रो विकासको लक्ष्य र योजनामा पनि असर पार्नेछ । यसको व्यवस्थापन गर्न आजदेखि हामी सचेत बन्नुपर्छ ।

देशको युवा र प्रौढको वास्तविक अनुपात केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा भयावह छ भन्ने पनि देखिन्छ । रोजगारीका लागि हरेक दिन १५ सय युवा विमान चढेर र झन्डै यही संख्यामा भारतीय भूमिमा काम गर्न जाने गरेका छन् । वर्षमा करिब ६ हजारजति युवा उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने गर्छन् ।

यस हिसाबले युवाको वास्तविक संख्या २०५८ को जनगणनामा भन्दा ज्यादै न्युन छ । सहरमा भन्दा गाउँघरमा प्रौढको स्थिति दयनीय छ । अधिकांश युवा सहर केन्द्रित या विदेशिएका र प्रौढ प्राय: गाउँमा थुप्रिएका देखिन्छन् ।
व्यवस्थापनका चुनौतीज्येष्ठ नागरिक पहिचान गरी परिचयपत्र सहज पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा यो परिचयपत्र पाउन कठिन भएको सुनिएको छ । प्रौढहरूका लागि औषधोपचारको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ ।

निवृत्तिभरणका लागि सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता व्यवस्थागरेको छ । यसमा समय अनुसार महंँगीको भार जोडिँदै जानुपर्छ । अहिले यो भत्ताबाँड्न सरकारलाई करिब २ अर्बको आर्थिक दायित्व परेको छ । सन् २०६८ मा पुग्दा १७.५ लाख भत्ता पाउने उमेरका वृद्ध हुने अनुमान छ । त्यस अनुसार बढ्ने दायित्वका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।
केही प्रौढ हेरचार गृहहरू खुलेका छन् । काठमाडौं आसपास साँखु, बुढानीलकण्ठ जस्ता ठाउँमा अत्याधुनिक सुविधासहित सामुहिक घर र छुट्टाछुटै फ्लाटजस्ता सेवा उपलब्ध छन् । त्यहाँ किनेर बस्नेले मासिक २०–३० हजार रुपैयाँ तिर्दा खाना, डाक्टरको नियमित जांँच र सुसारेको सुविधा पाउन सकिन्छ ।

प्राय: सबै परिवारका छोराछोरी विदेशमा हुने र यहाँ केवल प्रौढ आमा–बा हुनेगरी पारिवारिक संरचना रूपान्तरित हुँदै गएकाले यस्ता प्रौढ हेरचार गृहहरूको विस्तार आवश्यक देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था केहीका लागि सम्भव भए पनि महँगो छ ।

वडा स्तरबाट गर्न सकिने व्यवस्था उपयोगी हुनसक्छ । प्राय: प्रौढको चाहना आफ्नै घरमा बस्ने हुन्छ, जहाँ उनीहरूको लामो जीवन बितेको हुन्छ, छिमेकी चिनेका हुन्छन् । प्रत्येक वडामा यस्ता एकल या प्रौढ जोडीलाई आवेदनका आधारमा मासिक न्युन शुल्क लिएर केही स्वास्थ्यसेवी या नर्स या आवश्यक परे डाक्टरको नियमित र साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था वडा कार्यालयले गर्न सक्छ ।

यी प्रौढहरूलाई ‘हटलाइन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि कुनै आकस्मिकता परे स्वास्थ्यसेवीलाई उनीहरू खबर गर्न सकुन् र जरुरी भए अस्पतालसम्म पुग्न सकुन् । यस्तो व्यवस्था गर्न वडाहरूमा छुटै एकाइ बनाउनु आवश्यक छ । यो मोडालिटीमा सरकारलाई कम आर्थिक बोझ पर्छ र नागरिकले पनि रुचाउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान ८ जिल्लामा ल्याएको छ । यो परिवारमा आधारित व्यवस्था हो, जसमा ७० हजार जनता आबद्ध भइसकेका छन् । झन्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको सरकारको आंँकलन छ । यो सबै जिल्लामा लागू गर्नु र यसको दायरा फराकिलो बनाएर लानु, प्रौढ केन्द्रित उपचार यसमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौंमा धेरै मासिए पनि पाटन र भक्तपुरमा डबलीहरू भेटिन्छन्, जहाँ प्रौढहरू साँझमा गफिएर बसेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले यो डबली संस्कृति सायद प्रौढ–क्लबका रूपमा विकसित गरेका थिए । प्राय: सबै मन्दिरमा यस्ता जमघट गर्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ प्राय: प्रौढ र केही युवा भजन–किर्तन गरेर आनन्दसंँग समय बिताउने गरेको देखिन्छ ।

यो संस्कृति आफूजस्तै उमेरका, समस्याका, दौंतरीका हालचाल बुझ्न र गफ गरेर समय कटाउन र समाजमा मिल्न प्रौढहरूका लागि अति उपयोगी व्यवस्था हो । सहरका प्रत्येक टोलमा यस्ता डबली या जमघटस्थल बनाउनु, सम्बद्र्धन गर्नु, सुरक्षित राख्नु जरुरी छ । बुढ्यौलीका सामाजिक समस्या घटाउन स्थानीयहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आफ्नो परिवार राम्ररी चलाइरहेका छोराछोरीले आफूलाई हुर्काउने वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छाड्ने संस्कृति राम्रो होइन । तर समाजमा यो प्रशस्त देखिन्छ । आफ्ना कोही नभएका या आर्थिक अवस्था दयनीय भएका वृद्धहरूलाई यस्ता आश्रमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम छन्, जहाँ ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन् । वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमाकरिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सबै ठूला सहरमा वृद्धाश्रम आवश्यक भए पनि यस्ता केन्द केही सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । अधिकांश वृद्धाश्रम अव्यवस्थित भएको मानव अधिकार आयोगको ठम्याइ छ ।

खान–लाउन त्यति समस्या नभए पनि औषधि–उपचारको व्यवस्था कमजोर छ । यसैगरी देशभर ११९ वटा ‘दिवासेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा छन् । प्राय: एनजीओबाट सञ्चालित यस्तामा वृद्धवृद्धा दिउँसो मात्र जम्मा हुन्छन् र भजन–किर्तन, एकआपसमा गफगाफ गरेर समय बिताउँछन् ।

मानवअधिकार आयोगका अनुसार यस्ता दिवासेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको मापदण्ड अनुरूप छैनन्, आयव्यय पारदर्शी छैनन्, एनजीओहरूको पैसा कमाउने माध्यममात्र बनेका छन् । सरकारको खर्चबाट चल्ने र अन्य माध्यमबाट चल्ने दुबैमा सरकारी अनुगमन र नियमन गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि ‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रालय जिम्मेवार संस्था हो ।

कृषि विकास बैंक को बर्षिकानक मा प्रकाशित लेख : २०७५ (प्रिती फन्ट)

cy{tGqsf tLg vDafM s[lif, ko{6g / hnljB't

;Dj[l4 cr]n x/]ssf] d'vdf em'lG8Psf] zAb ag]sf] 5. k|b]z / s]G›df lht]sf ;a} k|ltlglwsf] Pp6} rfxgf ;'lgG5, cfˆgf] If]qdf ;Dj[l4 Nofpg] . t/ ;Dj[l4 Nofpg] s;l/, eGg] yf]/} n] dfq ;f]r]sf xf]nfg\ . ;Dj[l4sf] xfd|f] dfu{ cy{tGqsf tLg vDaf cyf{t s[lif, ko{6g / hnljB'tsf] ljsf; g} xf] .

b]zsf] cy{tGqsf] s'/fubf{ clxn]sf] l:ylt eofax b]lvG5 . /fi6« a}+sn] xfn} k|:t't u/]sf] k|lta]bg cg';f/ cfly{s jif{ @)&$÷&% sf] P3f/ dlxgfdf rfn' vftf 3f6f ?= @)( ca{ gf3]sf] 5, h'g s'n ufx{:Yo pTkfbgsf] & k|ltzt x'g cfpF5 / uPsf] P3f/ dlxgfdf Jofkf/ 3f6f ?= !)## ca{ gf3]sf] 5 h'g s'n ufx{:Yo pTkfbgsf] #$=$ k|ltzt x'g cfpF5 . oL s]lx g/fd|f ;+s]t x'g\ . of] eGbf eofax ;+s]t klxn] b]lvg} laWodfg lyP. elgG5 clxn] ;/sf/ ;+u nufgLof]Uo k};f 5}g s]jn sd{rf/Lsf] tnj—eQfsf] hf]xf] ug{;Dd k'U5 . :jod\ cy{dGqLn] :jLsf/ ug{' ePsf] 5 cfGtl/s /fh:jn] vr{ wfGg sl7g 5 -sf/f]af/ b}lgs dlª\;/ !(, @)&%_. /fh:j nufotsf cfˆgf >f]tsf] sdLn] ;/sf/ wdfwd cfGtl/s / afXo C0f p7fpFb} 5, a}b]lzs ;xof]u dfUb} 5 . /fi6« a}+ssf] csf]{ k|ltj]bg cg';f/ ut c;f/;Dddf ;/sf/n] emG8} ^ va{ (& ca{sf] C0f lnO;s]sf] 5 . of] C0fsf] lx;fa ubf{ s'n ufx{:y pTkfbgsf] emG8} @& k|ltztdf x'G5 eg] k|lt g]kfnLsf] lx;fadf emG8} @$ xhf/ x'g cfpF5 .

dfly k|:t't laa/0f n] klg b]lvG5 g]kfn clxn] cfly{s ?kn] Ps b'j{n /fi6« aGgk'u]sf] 5 . xfd|f] cfly{s b'/fj:yf b]lvG5 — ah]6 3f6f, e'QmfgL c;Gt'ng, Aofkf/ 3f6f,  d'›f:kmLlt, a]/f]huf/L, ljsf; ah]6sf] b'j{n l:ylt—h:tf cfly{s ;"rsf+sdf b]lvg] sdhf]/Lx?sf] rk]6f]df k/]/. oL ;a} cfly{s ;"rsfÍs clxn] 8/nfUbf] ;+u lalu|Psf 5g\ . ;fgf] ahf/, e"kl/j]li6t, cem ef/t kl/j]li6t / cfsf]{ l5d]sL rLg kl§ b'u{d lxdfnL e"uf]nn] xfdLnfO{ a}b]lzs j[li65fofFdf ws]n]sf] 5 . To;dfly, xfdL cfkm} leqsf sdhf]/Lx?n] lklN;Psf 5f} . cNklzIff, :jf:Yo ;]jfdf ;a}sf] kx'r gk'Ug, s[lif of pBf]u af/] k|fljlws 1fg sd x'g', af6f] 3f6f]sf] c;xhtfn] 7"nf] hg;+Vof ;/sf/L ;]jf / ahf/sf] kx'r af6 alGrt x'g' – h:tf bL3{sfnLg xfd|f ;d:ofx?n] xfdLnfO{ lkN;fPsf] 5 . cem, cr]n a9\b} uPsf] xfd|f] ljs/fn /f]u ag]sf] 5 – e|i6frf/, cg'zf;glxgtf / sfd 7u k|a[lQ . cy{ dGqfnosf] cfyL{s ;j]{If0f, tYof+s ljefusf] hLjg:t/ ;j]{If0f, /fi6« a}+ssf] cfly{s a'n]l6g, PlzofnL ljsf; a}+s / ljZj a}+sx?sf cfly{s k|lta]bgx?, 6«fG;kf/]G;L OG6/g];gnsf] e|i6frf/ af/]sf] ljZj k|lta]bg / o'Pgl8kL h:tf ;+:yfx? af6 k|sflzt x'g] dfgj ljsf; ;"rsfÍsx? df b]zsf] olx b'/fj:yfsf] lrq0f ul/Psf] b]lvG5 .

o; cfyL{s / ef}lts k"jf{wf/sf] l:ylt x]bf{ xfdL ljZjsf ul/a dWo]sf ul/jtd /fi6« xf}F . xfdL ul/j x'g'sf] k5f8L xfdL;+u k"+hL geP/ dfq xf]O{g gLltlgdf{tf Pjd g]lqTj ug]{ au{, slyt k|a'Wb au{ nufot xfdL ;a} cfd hgtfsf] ;f]r g} ul/a eP/ klg xf]. cy{zf:qdf k"+hL s]jn sfuhL gf]6, :j0f{ e08f/ cflb dfq 7flgGg, b]zsf] >dzlQm, k|fs[lts ;+;fwg cflb klg k"+hL x'g\ hf] of] b]zdf kof{Kt /fd|f] l:yltdf 5g\. xfd|f b]zsf o'jfn] hfkfg, sf]l/of, a]nfot cd]l/sf, vf8L, dn]l;ofdf ;Dj[l4 Nofpg /ut kl;gf aufPsf 5g\. oxfsf ptf uP/ /fd|f cg'zGwfg u/]/ ;Ddfg kfPsf 5g\. km];g l8hfOg/, cfO{6L k|fljlws, kfOn6, kqsf/, s[ifs, Aof+s/ – eP/ ;kmntfsf pbfx/0f ag]sf klg 5g\ . t/ b]zdf sfd gkfP/ x/]s lbg !% ;osf] ;+Vofdf o'jfx? ljb]lzg] jfWo 5g\ .

b}lgs @) ?k}of eGbf sd sdfpg]x?sf] hg;+Vof @% k|ltzt eGbf a9L ePsf] g]kfn, cfly{s lx;fjn] blIf0fk'j{sf /fi6«x?df ;a}eGbf ul/a / ljZjsf emG8} @)) b]zx? dWo] @#;f}+ :yfgsf] ul/a /fi6« eg]/ ljZja}+sn] eG5 . xfdL eGbf tn k/]sf clwsf+z ul/a /fi6«x? nfdf] ;do o'4sf] rk]6fdf k/]sf ckmuflg:yfg h:tf of clzIff, s'zf;g cflbsf s"rqmdf k/]sf clk|msfsf ;fgf /fi6«x? dfq 5g\. t/, lazfn k|fs[lts >f]t, h}ljs lalawtf, uf}/jzfnL O{ltxf; af]s]sf xfdL, /fhg}lts / ;fdflhs v'nfkg, cfw'lgstf / kl/jt{gsf] o'udf k|j]z u/]sf] ePklg ljZjsf cGo ljs;Lt /fi6«eGbf k5f}6] x'Fb} uPsf 5f}. lzIff, :jf:y, k|ljlwdf laut eGbfs]lx k|ult b]lvPklg t'ngfTds ?kdf cGo ljs;Lt /fi6«eGbf Hofb} tn kb}{uPsf 5f}.

b]zsf] xfnsf] l:ylt x]bf{ ;Dj[l4sf] pko'Qm / ;xh dfu{ s]jn tLg If]qdf b]lvG5 . klxnf] dfu{ xf] s[lifdf k|ljlwsf] k|of]u / Aoa;flos/0fsf] ;fy} l;FrfOsf nflu kfgLsf] pknAwtf, pGgt lap / cfw'lgs cf}hf/ . bf];|f] dfu{ xf], lxdfnnfO{ hf]ufpFb} ul/g] hnsf] cTolws ;b'kof]u, d'VotM dWo kxf8L If]qdf hnfzoo'Qm ljB't\ kl/of]hgfdf lgld{t hnfzosf] l;FrfOsf gx/x¿af6 dWo–kxf8L / t/fO{sf If]qsf] s[lifdf 6]jf / pTkflbt ljB'Taf6 jftfj/0fLo ljgfz /f]Sg] l8h]n, k]6«f]ndf cfwfl/t oftfoft / pBf]u k|ljlwsf] k|of]u . ;d[l4sf] t];|f] dfu{ xf], ko{6gsf] plrt k|jw{g / xf]d:6]sf] Aoa:yfkg .

s[lifsf] cfjZostfM k|ljlw / Joj;foLs/0f 

g]kfn s[lifk|wfg b]z xf], lsgsL clxn] klg b]zsf] &! k|lt;t hgtfsf] ;+nUgtf s[lifdf g} ePsf] b]lvG5 . ;g\ !(&! df of] ;+nUgtf ($ k|lt;t lyof], hf] $) aif{ kl5 @)!! sf] hgu0fgfdf &! k|lt;tdf em/]sf] b]lvG5 5. x'gt, s[lifdf dfG5]sf] ;+nUgtf 36\g' g} cljsfz xf]Og, s[lifaf6 u}/-s[lifdf ?kfGtl/t x'b}hfg' k|ult g} dflgG5. t/ xfd|f] b]zdf s[lifsf] nflu cfwf/ hlt ;lhnf] 5 Tolt pBf]u, Jofkf/ of ;]jfsf] nflu 5}g. s[lif xfd|f] wd{, ;+:s[lt, bz{g, ;flxTo, efiff, k|]d, qmflGt nufot hLagsf x/]s tTjdf ldln;s]sf] 5. pGgt s[lifaf/] ;fdfGo 1fg lbbf of s]lx k|flalws lzIff lb+bf k9n]v gu/]sf n]kfnLn] ;d]t /fd|/L a'‰g / pkof]u ug{ ;S5g lsgls pgLx?df k|fs[lts ?kdf s[lifaf/] s]lx k'j{1fg 5.  efUoaz xfdLnfO{ e"uf]n n] klg ;3fPsf] 5. lxdfn / t/fO{sf] h'g ef}uf]lns l:yltdf g]kfn 5 ToxfF ;+;f/sf] b'n{e xfjfkfgL / h}ljs lalawtf xfdLnfO{ k|fKt 5, hxfF ;}s0ff} k|sf/sf s[lif pkh ;Dea 5 hf] glhssf cGo l5d]sL b]zx?df ;Dej x'b}gg\. t;y{ s[lifdf yf]/} nufgL yKbf klg o; If]qsf] ljsf; x'g ;lhnf] / o;n] elaiosf] nflu 7'nf]  Ifdtf af]s]sf] b]vfk5{. t/ a:t'ut l:ylt olt cg's'n b]lvPklg s[lif If]q nuftf/ lalu|b} uPsf] tYof+sn] b]vfpF5.

xfn s'n ufx{:YopTkfbgsf] #% k|lt;t eGbf s]xLa9L s[lifaf6 g} k"lt{ x'G5. t/ ;fy ;fy}, tL; aif{ klxn] ;Dd rfdn ljb]zaf6 cfoft ug]{ g]kfnn] o; cfly{s aif{df em08} ( ca{sf] t rfdn dfq} cfoft u/]sf] 5. vfWBfGgdf xfd|f] k/lge{/tf x/]s aif{ olt a9\b} uPsf] 5 ls xl/of] t/sf/L g} g]kfnn] ut 5 dlxgfdf ? @ ca{ % s/f]8sf] ef/taf6 cfoft eof] hf] cl3Nnf] aif{sf] eGbf ^! k|lt;t n] a9L xf] / h;sf] pTkfbgIf]q ;a}eGbf a9]sf] -$!% a9]sf]_ of] s[lif k|lta]bgn] b]vfPsf] 5. cfly{s ;j]{If0f @)&% cg';f/, s[lifaf6 ufx{:Yo pTkfbgdf @( k|lt;tsf] of]ubfg k'u]sf] b]vfp5 eg] s[lif pTkfbgsf] j[l4b/ @=& k|lt;t. s[lifaf6 ufx{:Yo pTkfbgdf x'g] of]ubfg lg/Gt/ 36\b} uPsf] 5| kfr aif{ klxn] @)&) df of] of]ubfg  #$ k|lt;t lyof] / j[l4b/ $=( k|lt;t. o; ;j]{If0f cg';f/ xfd|f] Jofkf/3f6f !! va{ k'u]sf] 5 hf] utaif{ eGbf @!=@ k|lt;t n] a9]sf] xf]. o; 3f6fsf] k|d'v lhDd]jf/, vfbofGgsf] cfoft xf] hf] utaif{ xfdLn] sl/a !#) ca{sf] u/]sf] b]lvG5. o;sf] cy{ xf] xfd|f] pTkfbgsf] a[lWbb/ dfusf] a[lWbb/ eGbf cToGt Go"g 5.

cr]n ufpF3/df k'Ug] xf] eg] klxnf v]tL u/LPsf hldgx? afFem} a;]sf b[Zox? htftt} b]lvG5g\ / ;of} d'/L cGg kmNg] v]tx? lst afFem}, lst tLg afnL pAhg]df Ps afnL dfq nufPsf] eGg] ;'lgG5. s[lif dhb'/ gkfO{g], Hofnf Hofb} dxuf] ePsf], cfˆgf] kl/jf/sf] /]vb]vug]{ alnof dfG5] ljb]z of zx/ k;]sf, dn-lap lng ufx|f] ePsf], u'gf;f] g} of] s[lifsf] lg/fzhgs x'g'sf] sf/0fx'g\ eGg] htftt} ;'lgG5. v]tL ul/g] u|fdL0f e]ux?df dhb'/sf] sdL ePsf] / ToxfFsf :yfgLo o'jfx? zx/ of ljb]z knfog u/]sf] oyfy{ xf]. o; hgzlQmsf] knfog / ljk|]if0fsf] k};fn] s[lifdf ?rL 36\b} uPsf] klg ;To xf]. t/ of] o'jfzlQmsf] knfog / s[lifdf lg/fzfsf] Ps k|d'v sf/0f s[lif If]qdf ;/sf/sf] pbfl;gtf / cIfdtf klg xf]| pTkfbsTjdf sdL / w]/} ;do lbbf klg !@ dlxgf vfg gk'Ug' lg/fzfsf] k|d'v sf/0f xf]| s[lifu0fgf @)^* sf] k|lta]bg cg';f/ s[lifdf ;+nUg kl/jf/ dWo] ^) k|lt;tnfO{ cfˆgf] pAhgL n] k'Ub}g h;dWo] $$ k|lt;tnfO{ $–^ dlxgf / @# k|lt;tnfO{ &–( dlxgf vfg k'Ub}g| ;dodf lap–dn gkfpg], cfsf;] l;+rfO{df g} lge{/, gofF k|ljlwsf s[lifcf}hf/ gePsf], s[lif ahf/sf] cefa, ;+sng k|0ffnLsf] cefa tyf gofF lap–lahg, v]ltsf k|ljlw, df6f]sf] clDnotfsf] cg';Gwfgsf] k|efjlxgtf–lo sdhf]/Lx? b;f} aif{ b]lv cg';Gwfgstf{x?n] cf}nfO{/x]sf s[lifdf laBdfg ;dox? x'Gf\ t/ of] If]qdf nuftf/ eO{/x]sf] cwf]utLn] b]vfp5 ls ;/sf/sf] s[lif k|lt a]Un} 9+un] ;f]Rg'kg]{ cfjZostf 5, cf}krfl/stf eGbf w]/} dfly p7]/ . g]kfn ;/sf/n] ah]6sf] /fd|f] lx:;f s[lifnfO{ lbb} cfPsf] 5|. k|foM ah]6sf] %–& k|lt;t -l;+rfO{ hf]8\bf_ lx:;f kfpg] s[lif If]qsf] ah]6, utaif{ af6 bf]Aa/ a9fP/ aflif{s @! ca{ $) s/f]8 k'x|fO{Psf] 5| o;/L of]hgfa2 ljsfz z'? ePb]lvsf] %) aif{sf] lx;faubf{ s[lifdf sl/a !)–!% va{sf] nufgL eO{;s]sf] 5| . of] tYof+s x]bf{ /fHon] s[lifdf u/]sf] vr{ cAoal:yt jf egf} afn'jfdf kflg vGofo]sf] h:tf] dfq b]lvPsf] 5 .

o;l/ x]bf{, s[lifdf ;/sf/L ;]jf cToGt sdhf]/ b]lvG5 h;nfO{ casf] ablnPsf] ;Gbe{df :yfgLo txsf] lhDdfdf lbP/ ToxfFsf] xfjfkfgL / df6f]sf] k|s[lt cg';f/ s:tf lap, cf}hf/ / k|ljlw rflxg] xf] To;sf] vf]lh / ;Daw{g ug{ h?l/ b]lvG5| s]G›Lo a}+sn] a}+s tyf ljQLo ;+:yfnfO{ s"n nufgLsf] @% k|ltzt pTkfbgzLn / k|fyldstf k|fKt If]qdf ug{'kg]{ gLltut Joj:yf u/]sf] 5 h;dWo] !% k|ltzt xfO8«f] / s[lifdf ug{'k5{ . kl5Nnf jif{x¿df ;/sf/sf] gLltcg'¿k /fi6« a}+sn] a}+s tyf ljQLo ;+:yfnfO{ s[lifdf nufgL ug{ k|f]T;fxg ub}{ cfPsf] 5. o; gLltn] /fd|f] nufgL s[lifdf ul/Psf] b]lvG5 h;sf] k|ltkmn cfpbf aif{x?df b]lVvg] 5| ut c;f/;Ddsf] tYof+s cg';f/ a}+s tyf ljQLo ;+:yfn] s[lifdf emG8} $^ ca{ ?k}ofF yk nufgL u/]sf 5. @)&$ c;f/;Ddsf] t'ngfdf ut c;f/df o:tf] nufgL sl/a %! k|ltztn] a9]sf] lyof]. cl3Nnf] cfly{s jif{sf] cGTodf s[lif If]qdf a}+s tyf ljQLo ;+:yfsf] nufgL () ca{ ?k}ofF lyof] hf] ut c;f/df a9]/ ! va{ #% ca{ &% s/f]8 ?k}ofF k'u]sf] 5. t/ cem} of] nufgL /fi6« a}+ssf] lgb]{zgcg';f/ k'Ug ;s]sf] 5}g. of] nufgL a}+s tyf ljQLo ;+:yfn] k|jfx u/]sf] s'n nufgLsf] sl/a %=^ k|ltzt dfq xf], hjsL /fi6« a}+ssf] lgb]{zgcg';f/ of] !) k|ltzt k'Ug'k5{ .

hnljB't hnfzoo'Qm g} rflxG5 

kmlk{+udf :yflkt Plzofsf] bf]>f] hnlaWo't of]hgf af6 !)) aif{ klxn] lah'nL lgsfn]/ sf7df8f}F pHofnf] x'Fbf clwsfz blIf0f / k"jL{ Plzof vlgh t]nsf] 6'sL afn]/ a;]sf lyof] . t/ clxn] clwsf+z l5d]sL /fi6«x?df law't kof{Kt pTkfbg x'Fbf ;d]t xfdL phf{ ;+s6df 5f} . g]kfndf hnljB't ljsf;sf] 7"nf] ;+efjgf 5 . ;bfaxf/ gbL / le/fnf] e"agf]6n] ubf{ ;+;f/s} 7"nf dWo]sf hnljB't cfof]hgfx?sf] ljsf; g]kfndf ug{ ;lsG5 . ;a}eGbf kl5Nnf] cg'dfgd'tfljs cfly{s lx;fan] ljsf; ug{ ;lsg] ;+efjgf ePsf] g]kfnsf] hnljB't $) xhf/ d]ufjf6 b]lvPsf] 5 . o:tf] ckf/ hnljB'tsf] ;+efjgf ePtf klg g]kfnn] xfn;Dd s]jn ^)) d]ufjf6 hnljB't dfq pTkfbg ug{ ;s]sf] 5 / afls cfoft ug{' k/]sf] 5 .  g]kfndf xfn;Dd lgld{t k|foM ;Dk"0f{ hnljB't cfof]hgfx? axfjdf cfwfl/t -/g ckm b l/e/_ k|sf/sf 5g\ / ltgLx?af6 x'g] ljB't pTkfbg jiff{ofddf s]lx j9L x'g] ePklg ;'Vvfofddf cToGt 36L x'g] ub{5 . s[lifsf] nflu ;d]t l;+rfO{sf] cToGt cefj ef]lu/x]sf] xfd|f] b]zdf ax'pkof]u ug{ ;lsg] hnfzoo'Qm hnljB't cfof]hgf g} xfd|f] clxn]sf] cfj:ostf xf], h;df casf] nufgL s]lG›t x'g'k5{ . 

ko{6gdf xf]d:6]

;+;f/el/ clxn] 3'dGt] ;+:s[lt a9]sf] 5. cfˆgf] h'gLdf lxdfn z[+vnf x]g]{, ;u/dfyf r9\g], g]kfnsf dgf]/d tfn, 8fF8fsfF8f x]g]{ of n'lDagL, d'lQmgfy, kz'kltgfy, hgsk'/sf] wfld{s ko{6g ug]{ wf]sf] ;+;f/sf w]/} wgf9\ox¿sf] ePsf] a'lemG5. t/ xfd|f] Ifdtf ;Lldt 5. cfpg vf]Hg] hlt ko{6snfO{ Nofpg ;Sg] Ifdtf g} xfdL;Fu 5}g. ha ls, of] Ifdtf / jftfj/0f a9fpg xfd|f] b]zdf ;xh 5 h;df Wofg k'¥ofOPsf] 5}g. ;xh o;sf/0f ls a}+Ís, l;+ufk'/ h:tf] xfdLn] s[lqd dgf]x/tf agfpg'k/]sf] 5}g. k|s[ltn] lbPsf] ;Dkbf xfdL;Fu oy]i6 5. s]jn a:g] af; / k'Ug] af6f], oftfoftsf ;fwgsf] Joj:yf ug{' h?/L 5. clg h?/L 5, ;~rf/ / ;'/Iffsf] Joj:yf, hf] Tolt ufx|f] s'/f xf]Og. tYof+Ín] b]vfp+5 uPsf] emG8} tLg bzsdf ko{6gsf] l:ylt ;'wfg{ xfdLn] w]/} ug{;s]sf 5}gf} . ko{6ssf] ;+Vof ;g\ !((! df emG8} tLg nfv lyof] hf] clxn] sl/a tLg u'gf ylkP/ gp–bz nfv k'u]sf] b]lvG5 t/ /fli6«o pTkfbgdf-hL8LkLdf_ o;sf] of]ubfg ;+w} @ b]lv # k|ltzt af6 dfly p7]sf] 5}g . xfd|fdf ko{6s emf]n], :6f]e]-cfˆgf] vfgf cfkm} agfpg a;df :6f]e g} af]s]/ cfpg] vfnsf_ a9L b]lvG5g\. cem lab]zLn] eGbf cGtl/sn] ljb]z 3'DghfFbf b'O{u'gf a9L vr{ u/]sf] b]lvG5 . cGtl/s ko{6g j[l4x'g' klg /fd|} xf] t/ lab]zL d'›f / cfosf] nflu xfdLnfO{ rflxg] lab]zL / :t/Lo ko{6s g} x'g\ .

xfd|f] ko{6g pBf]usf] Hofb} /fd|f] kIf …xf]d:6]… xf] . o;af6 hgtf ko{6gdf ;f]em} hf]l8G5g\ . o;n] ul/aL lgjf/0fdf 7"nf] ;xof]u k'o|fp5 . cfˆgf 3/ clyltnfO{ lbg]n] sf]7f afx]s p;sf] s/];fjf/Lsf] t/sf/L, l5d]lssf] cGg / :yfgLosf x:tsnf af6 ;d]t cfo cfh{g ug{;S5g\. o;af6 s]lx 7"nf] xf]6n Aoa;foLsf] xftdf k/]sf] 7"nf] /sdsf] ;§f w]/} ;fdfGo u|fld0f kl/jf/sf] hLjg:t/df 7"nf] c;/ u5{ . t/ o:tf xf]d:6]sf] ;+Vof guGo 5. ko{6g dGqfnosf] @)&% sf] tYof+s cg';f/ xfn ;fd'bfoLs / lghL u/]/ hDdf @*# 3/df ($* sf]7fx? ko{6snfO{ :jfut ug{;Sg] l:yltdf /x]sf] b]lvG5 . dGqfnosf] o;} tYof+ÍnfO{ x]bf{ ut Ps aif{df o:tf %) sf]7f klg yKg ;lsPsf] /x]g5 . ;/sf/n] o:tf xf]d:6] ynf]x?sf] la:tf/sf] nflu :yfgLo ;/sf/ ;+u xft]dfnf] ug{ h?l/ 5 . lab]zL ko{6sn] Go'gtd s:tf ;'lawf vf]H5g\ / s]df /dfp5g\ eGg] 1fg ko{6g dGqfnon] :yfgLo ;/sf/sf] dfWodaf6 ;DefJo ufpF–al:tdf k'of{pg' k5{ / cfjZos ;xof]u ug{'k5{ . o:tf xf]d:6] rnfpg]nfO{ ;/;kmfO{ / ;'/lIft zf}rfnosf] af/]df hfgsf/L lbg'k5{ / ToxfF zf}o{phf{ af6 aQL afNg], kfgL ttfpg] / OG6/g]6 rnfpg] ;'lawf ko{6snfO{ lbg;Sg' k5{ . o:sf] nfuL :yfgLo ;/sf/nfO{ hfu¿k u/fpg h?l/ 5 . k|fs[lts 57fn] el/k"0f{ xfd|f] b]zsf] nflu sd nufgLdf t'?Gt} ug{ ;lsg] / :j/f]huf/Lsf] 7"nf] ;Defjgf af]s]sf 5g\ o:t} xf]d:6]n] / s]lx dWod nufgLsf :t/Lo ko{6g Aoa;fon] . To;}n] ;+a[l4sf] xfd|f] cfzf ot} af6 ;Dej x'g] b]lvG5 .

lgisif{

lgisif{df b]zsf] ;Dj[l4sf] nflu s[lif, hnljB't / ko{6gsf] ;Daw{g ug{' h?l/5. s[lifdf, s[ifs ;Dd k'Ug]ul/ nufgL ug{ h?l/5. k|ljlw, lap–lahg, l;+rfO{ / ahf/sf] Aoa:yf s[ifssf] cfjZostf xf] . s[lifsf] k|jw{gsf] nflu a}+s tyf ljQLo ;+:yfx?sf] 7"nf] e'ldsf cfjZos b]lvG5| ax'pkof]u ug{ ;lsg] hnfzoo'Qm hnljB't cfof]hgf xfd|f] clxn]sf] cfsf]{ cfj:ostf xf], h;df casf] nufgL s]lG›t x'g' k5{| . axfjdf cfwfl/t eGbf hnfzoo'Qm cfof]hgfn] ljB'tsf] pTkfbg aif{e/L Psgf;] Ifdtfsf] / l;+rfO{sf] nflu ;xof]u k'of{pF5| k|fs[lts zf}Gbo{n] el/Psf] xfd|f] b]zdf ko{6g ;xh 5 t/ o;sf]nflu xf]d:6] h:tf ;f]em} ufpFsf hgtfsf] pTkfbgdf hf]l8g] / 7"nf] ;+Vofdf /f]huf/L lbg] Aoa:yfnfO{ k|jw{g ug{ :yfgLo ;/sf/nfO{ ;jn agfpg' h?l/5 .

——————————————————————————————————————————————————