घट्दो युवाशक्ति, बल्झँदो समस्या (कारोबार १४ चैत्र, २०७३)

जनसंख्याको उमेरगत आकारले त्यस देशको आर्थिक क्षमताको आँकलन गर्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्रमा शक्तिलाई पनि आर्थिक पुँजी मानिन्छ ।

पादरी माल्थसले गरेको जनसंख्या वृद्धिको नकारात्मक प्रभावको सिद्धान्तबाट सन् १७९८ पछिको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र ओतप्रोत भएका बेला १९२४ मा ‘अप्टिमम थ्योरी’ का जनक एडविन क्याननले ‘प्रत्येक मानिसको उपभोग गर्ने एउटा टाउको मात्रै होइन, श्रम गर्र्नेे दुईवटा हात पनि हुन्छ’ भन्ने तर्क अघि सारे ।

क्याननको असर माक्र्सवादमा परेकाले रूस र चीनजस्ता देशले विकासका लागि जनसंख्या वृद्धि आवश्यक छ भन्ने ठानी परिवार नियोजन देशमा अनावश्यक ठहर गरे । तर, जनसंख्या वृद्धिको असर अर्थतन्त्रमा मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध र महिला स्वतन्त्रता, अझ महिलाको यौन स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको सोच लिएका इमागोल्डम्यानजस्ता महिलावादीको अभियानस्वरूप कृत्रिम परिवार नियोजनको वकालत अमेरिकामा सन् १९४० तिर सुरु भयो, जुन पछि राष्ट्रसंघको अभियानको रूपमा विश्वव्यापी भयो ।

तर, परिवार नियोजनको असरले मातृशिशु मृत्युदरमा गिरावटजस्ता सकारात्मक उपलब्धिसँगै उमेरअनुसारको ‘जनसंख्या पिरामिड’ मा नकारात्मक असन्तुलन विकसित देशहरूमा ल्याएको छ । नियोजनले निर्भरता अनुपात अर्थात् काम गर्न नसक्ने प्रौढ एवम् बालबालिकाको निर्भरता, १५–६५ वर्ष उमेरका क्षमतावान्को तुलनामा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ ।

यो उम्किन नसकिने जनसांख्यिक प्याराडक्स अर्थात् विसंगति हो । किनकि परिवार नियोजन अपनाउँदा जीवनस्तर वृद्धि भई बालवृद्धको संख्या बढ्न जान्छ भने नियोजन नगर्दा सामाजिक, आर्थिक र अन्य समस्या निम्तिन्छन् ।

जनसांख्यिक विसंगतिले उब्जाएको यही निर्भरता अनुपातको वृद्धिले नेपाललाई पनि चाँडै पिरोल्ने सम्भावना युनिसेफ र योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन–प्रतिवेदनले देखाएको छ, जो अमेरिकास्थित पपुलेसन काउन्सिलको शोधमा आधारित हो ।

यस प्रतिवेदनअनुसार अबको ३७ वर्ष मात्रै नेपालले क्रियाशील युवा जनसंख्याको लाभ लिन सक्छ, किनकि त्यसपछि युवा जनसंख्याको अनुपात बाँकी निर्भर उमेरका भन्दा कम हुँदै जानेछ । विकासविद् र जनसंख्याविद्हरूका लागि यो तीतो यथार्थ हो । जनसंख्याको निर्भरता बढ्दै जानु प्रायः सबै विकसीत राष्ट्रको नियति हो ।

जनसंख्याको बुढ्यौलीबाट सबैभन्दा आक्रान्त देश जापान हो । त्यस्तै अधिकांश पश्चिमी युरोप र इजराइल यसबाट संक्रमित छन् ।के ३७ वर्षपछि नेपालको जनसंख्या साँच्चै अधिकांश बूढाको हुने हो त ? शोध कुन तथ्यांक र विधिका आधारमा गरिएको हो, सार्वजनिक गरिएको छैन, न त यसको विस्तृत रूप नै ।

हुन त विद्वान् समूहबाट गरिएकाले यस्तो हुनु नपर्ने हो, तर यो निष्कर्षमा शंका गर्न सकिने धेरै कुरा देखिन्छन् । यस्ता आकलनका लागि तथ्यांक विभागका विस्तृत जनगणना या सर्वेक्षणबाहेक अरूमा भर पर्न सकिन्न ।

सन् २००१ को जनगणनामा १५–६५ वर्षका युवाको जनसंख्या अघिल्लो जनगणनाको ५४ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी निर्भरता अनुपात नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले लगातार घट्दै गएको प्रस्ट देखाउँछ । हाम्रो निर्भरता अनुपात सन् १९९५/९६ मा ९७ रहेकोमा २००३/०४ मा ८९.२ र २०१०/११ मा ८४.८ भएको देखिन्छ ।

यो ८४.८ को निर्भरता अनुपातको अर्थ, प्रत्येक १ सय काम गर्ने उमेरका युवाको भागमा बाँकी ८४.८ बालवृद्धको अभिभारा छ भन्ने हो, जो घट्दै जानु राम्रो लक्षण हो । कहिलेकाहीं आफ्ना रुचि र प्रयोगका लागि विदेशी नियोगहरूले अनुसन्धान प्रकाशित गर्ने चलन नेपालका आईएनजीओमा काम गर्ने धेरै नेपालीलाई जानकारी छ ।

यो प्रतिवेदन यस्तो हल्का खाले नहोस् भन्ने कामना छ ।प्रतिवेदन सतही या गम्भीर जे नै भए पनि युवा पलायनको समस्याले नेपाल ग्रस्त छ नै । रोजगारीका लागि दैनिक १५ सय युवा त विमानस्थलबाट विदेश पलायन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।

स्थलमार्गबाट भारतलगायतका देश पस्नेहरू र गैरकानुनी रूपमा देश छाड्नेहरूको संख्या यसैको हाराहारीमा हुन आउँछ भने पढाइको नाममा बिदेसिनेको संख्या उत्तिकै छ । श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनेमध्ये अधिकांश पछि नेपाल फर्कने भए पनि पढ्न जाने या गैरकानुनी या बेचिएकाहरूको देश फर्कने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।

यसरी बिदेसिने लगभग सम्पूर्ण युवा नै हुन्छन् । यस आकलनबाट वार्षिक करिब ९–१० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा बिदेसिँदै छन् भन्न सकिन्छ । सन् २०११ को जनगणनाले करिब १९ लाख जनसंख्या देशबाहिर रहेको पुष्टि गर्छ ।

यसले निश्चय नै देश युवाविहन हुँदै जाने देखिन्छ । केही वर्षपहिले जापानको घट्दो प्रजनन र घट्दो मृत्युदरले उब्जाएको वृद्ध जनसंख्याको उपचारार्थ प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले झन्डै १२ लाख अतिरिक्त श्रमिक बजारमा भिœयाउने घोषणा गरेका थिए, जसको अर्थ नेपाल, भारत, चीनजस्ता विकासशील मुलुकका युवालाई भिœयाउने नै हो ।

अमेरिका र युरोपका धेरै मुलुकले पढ्न या रोजगारीका लागि पीआर दिने पनि यही समस्याबाट राहतका लागि हो । हाम्रा युवाहरू लगातार यस्ता देशमा गइरहँदा, गन्तव्य राष्ट्रको समस्या हाम्रा युवाशक्तिले धानेको तर आफ्नै देशको समस्या बल्झाउँदै लगेको देखिन्छ । यसको रोकथाम गर्नुपर्ने सरकारको नीतिले हो ।

रोजगारीको वातावरण राम्रो, भरपर्दो र आर्थिक रूपले आकर्षक पारेर हो । कतिपय बेलामा, साथीभाइको लहलहै र एकपल्ट विदेश हेरौं भन्ने स्वाभाविक युवा चाहनाले पनि युवा बिदेसिन्छन् । हालै भोटेकोसी परियोजनाले कामदार नपाउँदा स्थानीय रेडियोमा लगातार विज्ञापन गरेको थियो, जुन खोजी अझै अपूर्ण नै छ ।

देशमै तरकारी या पशुपालनबाट मनग्य कमाइ गरिरहेका युवा उद्यमीको खबर आइरहँदा त्योभन्दा कम तलबमा अरब, मलेसियाको दुरुह रोजगारीमा जान अध्यागमनमा लाइन लाग्ने युवा–युवतीलाई कसले सही गलत बताउने ? यो जिम्मेवारी सरकारी नियोग, सामाजिक संस्था, समाजका अगुवा तथा राजनीतिक दलहरूको हो । तर, योजना बनाउने सरकारी नियोग र सरकारको टाउकोमा बस्ने राजनीतिक दल र नेताहरूले यसको ठीक उल्टो नीति अपनाएको देखिन्छ ।

स्वदेशमा उद्योग, व्यापार र कृषिको वातावरण बनाउनेभन्दा युवालाई विदेश हुत्याइदिए उताको रेमिट्यान्समा सजिलै खेल्न पाइने, बिचौलियासँग साँठगाँठ मिलाएर फाइदा उठाउन पाइने, विदेश गएकाहरूको संगठन बनाएर पैसा उठाउने, चाहिँदो–नचाहिँदो ठाउँमा दूतावास खोलेर आफ्नालाई जागिर खुवाउनेजस्ता उल्टो खेल देशमा चलेको छ ।

युवा नहुँदा विकास–निर्माण नहुने देखिए पनि राजनीतिक दल र सरकारी भाँडभैलो र भ्रष्टाचारविरुद्ध चुनौती दिने शक्ति कमजोर भएको आकलन यी देशभित्रका बूढाखाडा र भद्रगोलमा रमाउने नेता तथा नीतिनिर्माताहरूले गरेको हुनुपर्छ, आफ्नो हितका लागि ।

युवाशक्ति घट्दै गएको समाज आर्थिक रूपले मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर समाज हो । त्यसैले यो युवा पलायन रोक्नका लागि सम्बन्धित सबैको पहिलो ध्यान जानु जरुरी छ ।

औचित्यहीन योजना आयोग, १५ फाल्गुन, २०७३

योजना आयोगको काम देशको समग्र विकासका लागि सरकारले लिएको मूल नीतिअनुसार देशलाई चाहिने योजना बनाउनु हो । त्यसैले योजना आयोगमा देश बुझेका, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय अनुसन्धान एवम् योजनाहरूका अनुभवी, बुद्धिजीवीहरूलाई नियुक्त गरिने र योजनाविद्को गरिमामय पदमा राखिने गरिन्छ ।

नेपालको योजना आयोग पनि यस्तै निकाय हो । यसलाई देशको आर्थिक विकासका स्रोत÷साधनको व्यवस्था, योजना विनियोजनका साथै अनुगमन र मूल्यांकनको जिम्मा दिइएको छ । यो सरकारको वैचारिक आयोग (थिंकट्यांक) हो ।

तथ्यांक विभागको नियामक संस्था तथा राष्ट्र बैंक, अर्थमन्त्रालयलगायत सरकारी संस्थाहरूको प्रमुख सल्लाहकार पनि भएकाले अर्थमन्त्रालयले यसैको निर्देशन र सल्लाहअनुसार बजेट बनाउने गर्छ ।

बजेटमा राष्ट्रिय स्तरदेखि गाविसस्तरसम्मका योजनाको मूल्यांकन गरी रातो किताबमा राख्न आयोगको प्रमुख हात रहन्छ । औपचारिकतामा, स्थानीय योजनाहरू गाविसस्तरबाटै बनाइएर सम्बन्धित मन्त्रालयमार्फत योजना र अर्थमा पुग्ने प्रावधान भए पनि यथार्थमा कुन गाविसको बाटो–पुल राखिने, कुनको काट्ने भन्ने अन्तिम निर्णय यिनै दुई निकायले गर्ने भएकाले नै बजेट निर्माणको अन्तिम महिनाहरूमा शक्तिशाली नेताहरूको दबाब यिनले सधैँ खेप्नुपरेको छ ।

यसैले नेपालका योजनाहरू प्रायः भद्रगोले, हास्यप्रद र अनुपयोगी हुने गरेका हुन् । यस्ता टुप्पाबाट पलाएका योजनाले देशको ठूलो पुँजी बर्बाद भएको र जनताले सुख नपाएकाले नै यो केन्द्रीकृत आयोगको ठाउँमा संघीयताभित्र प्रादेशिक आयोग चाहिने नयाँ सोच ल्याइएको छ । 

राष्ट्रिय योजनाका दुई प्रमुख पाटा हुन्छन्— आर्थिक विकास र रोजगारी प्रवद्र्धन । गत एक दशकको हाम्रो आर्थिक विकासको सूचक, जीडीपीको वृद्धिदर ३ देखि ४ प्रतिशतमा गुटमुटिएको छ, गत वर्षको ०.७७ र २०६४/६५ को ५.८ प्रतिशत वृद्धिको अपवादबाहेक ।

गत दशकमा विकासोन्मुख दक्षिण एसियाका राष्ट्रहरूको औसत वृद्धिदर ६ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो भने बंगलादेशको ६ प्रतिशत नाघेको र भारतको ७ देखि ८ प्रतिशत थियो । यसरी झन्डै उस्तै परिस्थितिका नजिकका छिमेकीहरूको तुलनामा समेत हामी आधाभन्दा कम आर्थिक प्रगतिमा बाँच्न बाध्य छांै ।

हाम्रो ठूलो जनसंख्या अझैसम्म प्रमुख रूपले कृषि व्यवसायमै आश्रित छ, जसको वृद्धिदर १० वर्षअघि ६ प्रतिशत थियो र लगातार झर्दै अहिले १ प्रतिशतमा पुगेको छ । जीडीपीमा यसको योगदान ३१ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ ।

झन्डै ६० वर्ष पहिलेदेखि नै कृषिलाई राष्ट्रिय योजनामा सामेल गरी लगानी गर्न सुरु गरिएको थियो, तर यस अवधिमा कृषि पेसा र कृषकलाई उकास्नुको सट्टा दयनीय बनाएको देखिन्छ ।

२०२८ को जनगणनामा ९५ प्रतिशत परिवार कृषिमा निर्भर भएकोमा २०६८ सम्म आइपुग्दा यो प्रतिशत ६४ मा सीमित हुनु यसको प्रमाण हो । बरालिएको रोजगारी–योजनाले जन्माएका, वैदेशिक रोजगारीमा पुगेका करिब ४४ लाख लाहुरेमध्ये जनगणनाले ८५ प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्रबाट गएको देखाउँछ, जो मुख्य कृषि पेसामा निर्भर परिवार हुन् र खेतीपातीले गुजारा चल्न गाह्रो हुँदै गएपछि बिदेसिन बाध्य भएका हुन् ।

कृषिमा गरिएको खर्बौंको लगानी र ६ दशकको योजनाले उल्टो प्रतिफल दिँदा हामी कहाँ चुक्यौं र के गर्नुपर्छ भन्ने आत्मविवेचना योजना आयोगले गरेको देखिन्न ।

यो निराशा कृषिमा मात्र देखिएको छैन, अन्य उत्पादनका क्षेत्र पनि यस्तै दुरवस्थाबाट गुज्रिँदैछ ।

उद्योगमा आत्मनिर्भर हुन केही प्रयास झन्डै २०२० देखि २०४० का दुई दशकमा बनाइएको देखिन्छ । यसको प्रमाण औद्योगिक क्षेत्र बन्नु र आयात विस्थापित गर्ने खालका सिमेन्ट, इँटा, औषधी, कपडा, जुत्ता, चिनी, कागजजस्ता केही उद्योगको सुरुवात सरकारी स्तरबाटै गरिनु हो ।

यस्ता उद्योगले रोजगारी दिलायो, साथै निजी क्षेत्रलाई सेवा विस्तारका लागि सरकारीसँग गुणस्तर र मूल्यमा प्रतिस्पर्धी बनाउन बाध्य पा¥यो । यदि यस्ता उद्योग बाँचिरहेका भए हाम्रो उत्पादन क्षमता प्रतिस्पर्धी हुन सक्थ्यो ।

हाम्रा उत्पादन उच्च मूल्य र कमजोर गुणस्तरका हुँदा छिमेकी देशमा बिक्न सक्दैनन्, बरु विदेशी त्यस्तै सामान हाम्रो खुला बजारले रुचाउँछ । धूलो दूध, बिस्कुटजस्ता दैनिक प्रयोगदेखि सिमेन्ट, भाँडाकुँडाजस्ता नेपाली सामान पाइए पनि प्रतिस्पर्धामा विदेशीले जितेका छन् ।

नेपालमा बनेको ठानिएका छालाजुत्ता, कपडा, फलामे पाइप पनि कति प्रतिशत नेपाली भन्न गाह्रो छ । विदेशका आंशिक या अर्धप्रशोधित सामान नै नेपाली भनेर बेचिने हुनाले हाम्रो कच्चा र अर्धप्रशोधित वस्तुको आयात हरेक वर्ष बढेको छ ।

यो औद्योगिक प्रतिस्पर्धामा हामी कति पंगू भइसकेका छौं भन्ने कुरा हाम्रो आयात–निर्यातको तथ्यांकले देखाउँछ । हाम्रो व्यापारघाटा प्रतिवर्ष चुलिँदै छ । हाम्रो निर्यात, जीडीपीको ३.३ प्रतिशत मात्र छ भने आयात ३५ प्रतिशत छ ।

फलस्वरूप व्यापारघाटा जीडीपीको ३२ प्रतिशत पुगेको छ । झन्डै यत्तिकै मात्रामा विप्रेषण भित्रिएकाले देशको अर्थतन्त्र यसैले चलाएको छ भने हुन्छ । समग्रमा हेर्दा उद्योग मरणासन्न नै छ । यसबाट योजनाले लिँदै आएको उद्योग प्रवद्र्धनको सोच हावादारी भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वृद्धिमा त्यति सबल नदेखाएका धेरै राष्ट्र बेरोजगारीलाई न्यून पारेर सामाजिक सुरक्षामा अत्यधिक खर्च गरी जनतालाई सुखी बनाउन सकेकाले सफल राष्ट्र ठानिन्छन् । सन् २०१६ मा अस्ट्रियाको आर्थिक वृद्धिदर १.५५ प्रतिशत र बेल्जियमको १.२३ प्रतिशत थियो ।

त्यसै वर्ष अस्ट्रियाले सामाजिक सुरक्षामा जीडीपीको २७.८ प्रतिशत र बेल्जियमले २९ प्रतिशत खर्च गरेका थिए । तर, हाम्रो सरकारको सम्पूर्ण कमाइ अर्थात् राजस्व, ऋण–अनुदानको अधिकांश भाग सरकारी कर्मचारीे एवम नेताहरूको तलबभत्तामा जाँदै छ या नेताका स्वेच्छिक दान दातव्यमा ।

चालू बजेटमा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत नौ प्रतिशत बजेट छुट्ट्याइएको देखिन्छ, जो यथार्थमा कति खर्च भयो अर्को वर्ष मात्र थाहा हुनेछ । फेरि विकसित राष्ट्रहरूले जनतालाई बेरोजगारी भत्ता, औषधी बिमा, बालबच्चा भरणपोषण र शिक्षाजस्ता सामाजिक सुरक्षामा जसरी ढुक्क पारेका छन् त्यसबारे हामी कल्पना नै गर्न सक्दैनौं ।

हालै सरकारले गरेको बजेटको मध्यावधि समीक्षामा चालू खर्च झन्डै २ खर्ब १९ अर्ब व्यय भएको देखाइएको छ । यो बजेटको ३५.४ प्रतिशत हो । तर, पुँजीगत खर्च भने ३ खर्ब ११ अर्ब अर्थात् बजेट सिलिङको ११ प्रतिशत मात्र व्यय भएको देखिन्छ ।

देशलाई विकास बजेट खर्च नगर्ने यो रोग लागेको धेरै वर्ष भयो । यसको निदान गर्ने अनुशासनको अधिकार प्रत्येक मन्त्रालय र विभागका प्रमुखलाई छ, तर यिनले गर्दैनन् या यिनलाई टेरिन्न । दोस्रो निदानकर्ता योजना आयोग हो ।

यस्तो योजना स्वीकृत नै किन हुन्छ जो लागू हुनै सक्दैनन् ? अर्को रमाइलो पक्ष बजेटमा उल्लिखितभन्दा पृथक् कार्यक्रमका लागि बजेट माग गर्ने प्रवृत्ति हो । पुँजीगत खर्च केवल ११ प्रतिशत मात्र गर्न सकिएको बेलामा नयाँ कार्यक्रमका लागि भन्दै २ खर्ब ७७ अर्बको नयाँ माग मध्यावधिमा विभागहरूले गरेका छन् ।

योजनाबाट पास भएको कार्यक्रममा खर्च नगर्ने तर आफूखुसीका योजनामा खर्च गर्न खोज्ने प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार बढाउने प्रस्ट छ । फेरि यस्ता रकमान्तर या योजनान्तर हुनुले योजना आयोगको औचित्य नै नभएको प्रमाण दिन्छ ।

यो ६ महिनामा बजेटको केवल २६ प्रतिशत खर्च भएको छ, त्यो पनि मुख्यतः तलबभत्तामा । यो वर्ष राजस्व असुली राम्रो भएको तर विकास बजेट सरकारको ढुकुटीमै थुप्रिएकाले हालको बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको समस्या घनिभूत भएको हो । तर, यसको नियन्त्रक संस्था राष्ट्रबैंकले वाणिज्य बैंकहरूका खराब ऋण नै यसको जिम्मेवार हो भन्ने एकतर्फी आरोप लगाएको लगायै छ र योजनाविद्हरू मौन छन् ।

समग्रमा हेर्दा, योजना आयोगले बनाएका योजना न प्रभावकारी देखिन्छन्, न सरकार या सरकार चलाउने राजनीतिक दलले त्यसलाई टेरपुच्छर लगाएको देखिन्छ । न यसले आर्थिक वृद्धि दिन सकेको छ, न रोजगारी बढाउन नै ।

राजधानी सहरको भताभुंग स्थितिजस्तो, खुला ठाउँ नराखिएको, चरम वायु प्रदूषण, खानेपानी संस्था र सडक विभागको असहकार्य, कतै सोझो नबनेका बाटो देख्दा देश अहिले योजनाविहीन, आकस्मिकताले चलेको प्रस्ट हुन्छ ।

राम्ररी अध्ययन नगरी हचुवामा बनाइएका राष्ट्रिय गौरव भनिएका पूर्वपश्चिम रेलमार्ग, राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रम आदिको कन्तबिजोगले राजनीतिक नियुक्तिबाट पसेका योजना आयुक्तहरूको अध्ययन र अनुभवको सीमितता उदांग पार्छ ।

फेरि बदलिएको संघीय परिवेशमा जाने हो भने योजना आयोगजस्तो परम्परागत केन्द्रीय आयोगको औचित्य झनै समाप्त भएको प्रस्ट देखिन्छ ।

बित्तिता ब्यबस्थापन मा गम्भीर त्रुटी (कारोबार माघ २६, २०७३ )

देशको वित्तीय क्षमता अत्यन्तै नाजुक बन्दै गएको देखापरेको छ । देशका उधोगी, लगानीकर्ताहरु ले अहिले बैंकहरुबाट ऋण या स्वयम् संचित केहि ठुलो रकम मागेमा बैंकहरुले दिन नसक्ने देखिएको छ । बैंकर्स संघको अनुसार देशका ठुला २८ बाणिज्य बैंकहरु मध्ये सरकारी स्वामित्वको नेपाल बाणिज्य बैंक बाहेक अन्य २७ को कर्जा दिने क्षमता अहिले लगभग शुन्य छ । अहिले बैंकहरुमा केवल ४२ अर्ब ६१ करोड मात्र ऋण दिन सक्किने रकम बाकि रहेको देखिन्छ जो निजि लगानीकर्ताको माग अनुसार ज्यादै कम हो, एउटा ठुलो आयोजना निर्माणको लागि मात्र पुग्ने रकम हो । निक्षेप बढाउन बैंकहरुले महिना दिन पहिलेको २–३ प्रतिशत बाट १४ प्रतिशत सम्मको ब्याज दिंदासमेत बजारको मांग अनुसारको पैसा बैंकमा संकलन हुनसकेको छैन । उद्योगी ब्यबसाईको लगानीको मांग ब्यबस्थापन गर्न नसक्ने हो भने अहिले बैंकिंग क्षेत्रले व्यक्त गरेको छटपटी आउँदा दिनहरुमा सम्पर्ण देशको आर्थिक क्षेत्र ले ब्योहोरने निश्चित छ । बैंकहरुले देखाएका यस्ता विवशताका लक्षणले मुलुक गम्भीर वित्तीय संकटमा परेको देखाउँंदैछ ।  

हुनत देशमा अहिले वित्तीय क्षेत्रमा मात्र यस्तो अन्योल देखिएको होइन, अन्य कुनै क्षेत्र प्रसंशा योग्य छैन । सामाजिक सद्भाव, आपसी द्वेषले बिग्रिदै छ, देश गृहयुद्धको संघारमा पुगेको देखिन्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता सेवामूखी क्षेत्रमा केवल पैसा कमाउने प्रवृत्ति ले चरम लापरवाही र भाडभैलो जन्माएको छ । प्रशासनिक क्षेत्र काम नगर्ने र भ्रटाचारको अखाडा बनेको ट्रांस्पारेंशी इन्टरनेशनलको प्रतिबेदनले देखाउँछ । राजनैतिक वृत्त संबैधानिक अनिश्चितता, दलका आन्तरिक अनुशासनहिनता र नेताका अक्षमता, स्वार्थ, बेइमानीले गर्दा यति दयनीय स्थितिमा पुगेको छ कि देशनै रहला÷नरहलाको स्थितिमा पुगेको चिन्ता लगातार छापा एवम अन्य संचारमाध्यममा प्रेषित भईरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा कुनै एक क्षेत्रको दुरावस्था, बारे बिबेचना गर्नुको सान्दर्भिकता कति हुनसक्छ भन्ने प्रश्न अचेल म जस्ता, पत्रिकामा आफ्ना बिचार पठाउने, सबैलाई हुनसक्छ । तर देश, राजनैतिक प्रणाली, सामाजिक संरचना जेसुकै भएपनि जीवन निर्वाहको लागि खाने, लाउने र अन्य शारीरिक आवश्यकता उसैगरी परिनै रहने छ । यसरि हेर्दा, देशको अहिलेको आर्थिक स्लघनले आउँदा दिनहरुमा सबै देशवासीको जीवनमा थप संकट आउने निश्चित छ ।

अहिले देखिएको यो वित्तीय संकट अचानक आएको होइन । लगातार केहि महिना देखि सूचांकहरु बिग्रिदै गएका थिए । तर, नियामक संस्थाहरुको गैरजिम्मेदारी या नीतिनिर्माण गर्ने अर्थमन्त्रालय र केन्द्रिय बैंकहरुमा पदाशिनहरुमा यस्ता समश्या बुझ्नसक्ने र उपचार गर्नसक्ने क्षमता नभएको प्रष्ट देखिन्छ । बैंकहरुमा यस्ता केहि कूलक्षणहरु देखिनथाले पछि नै यस्को जानकारी बैंकर्ससंघले समयमै केन्द्रिय बैंकलाई दिइएको थियो । जस्को उपचारस्वरूप केहि हप्ता पहिले मात्र केन्द्रियबैंकले ४० अर्बको ऋणपत्र जारी गर्यो । यो ऋण केवल एउटा बैंक, स्ट्यानडार्ड चार्टरले मात्र लियो करिब १० अर्ब, अरुले लिएनन् ! यो उपचार ‘टाउको दुखेको औषधी नाइटोमा लगाएको’ जस्तै देखियो । बैंकर्ससंघको अनुसार हालको यो संकटको लागि राष्ट्रबैंकको सीसीडी अनुपात अर्थात् बैंकहरुको कुलपूँजी र कर्जाप्रभावको अनुपात, जो ८० प्रतिशत कटाउन पाइन्न, नै जिम्मेबार हो । केन्द्रिय बैंक बाट ऋणलिंदा सीसीडी अनुपातमा सुधार हुँदैनथ्यो, तसर्थ यो उपयोगहिन साबित भयो । यतिले मात्र नपुगेर, सरकारले आर्को हास्यापद निर्णय हालै गरेको छ । बजारमा तरलताको यस्तो हुटहुटी परिरहेको बेलामा ट्रेजरबिल र ऋणपत्र मार्फत १ खर्ब ११ अर्बको आन्तरिक ऋण उठाउने निर्णय सरकारले गरेको छ । यो निर्णय ‘श्राद्ध गर्दा बिरालो खोजेर बाध्ने’ पोङापण्डितको हाश्यप्रद निर्णय जस्तै, सरकारी ढुकुटीमा २ खर्ब भन्दा बढीको खर्च हुन नसकेर थन्किएको पूँजी र हालको चरम तरलता संकटमा बजारले नै मागेको पूँजी दिन नसकेको स्थितिमा गरिएको सरकारको मुर्खतापूर्ण ठट्यौली देखिन्छ ।             

हालको वित्तीय संकट सीसीडी अनुपातको नेराबैले गरेको २० प्रतिशतको थ्रेसहोल्डले गर्दा भएकोे बैंकर्ससंघको धारणा छ । तर, बैंकहरुको सुरक्षा अवधारणाको लागि नै यो राखिएको हो जो अनियन्त्रित निक्षेपले गर्दा बैंकहरु समश्याग्रस्त हुनसक्ने देखिएर बिगतको अनुभवले गरिएको थियो । यस्तो थ्रेसहोल्ड विश्वका अन्य देशमा पनि लागु छन्, केवल प्रतिशतमा तलमाथि छ । उता केन्द्रिय बैंकका प्रवक्ताका अनुसार बैंकहरुले आफ्नो कर्जा अनुत्पादक क्षेत्रहरुमा बढी लगाएकोले यो स्थिति आएको हो । घरजग्गा तथा सेयर खरिदबिक्रिको लागि गरिने लगानी पनि अनुत्पादक क्षेत्र ठानिन्छ । सेयरमा लगानी मुख्यत बैंकहरु बाट कर्जालिएर गरिने हुनाले अहिले सेयरबजार लगातार घट्दै गएको देखिन्छ र बैंकले राम्रो ब्याजदर दिन थालेपछि बिस्तारै लगानी त्यता जानथालेको बजार विश्लेषकहरु भन्दैछन । चुलिदै गएको घरजग्गाको कारोबारमा पनि अव ह्रास आउने कतिपय अर्थशास्त्रीहरुको आंकलन छ । तर, यी दुवै यो वित्तीय संकटको आंशिक कारण मात्र हुन् । गत बर्षहरुमा पनि यसै अनुपातमा गैर–उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बैंकका लगानी भएको देखिन्छ । केहि महिना पहिले बजारमा अत्यधिक तरलता रहेको अनुमान गरि राष्ट्रबैंकले ठुलो मात्रामा पूँजी तान्नुलाई पनि केहिले बर्तमान समश्याको कारण मानेका छन् ।    

तर, संकट बैंकहरुका लगानीमा भन्दा निक्षेप संकलनमा देखिन्छ । बैंकहरुले दिएको कर्जा गत बर्ष भन्दा ३१ प्रतिशत बढेको छ जबकी संकलन २१ प्रतिशत मात्र बढ्यो । अर्थात् बैंकहरुमा चाहिदो पैसा जम्मा नै भएन । जम्मा नहुनुको एक प्रमुख कारण सरकारको विकास बजेट लगभग खर्च नै नभई थन्किनु हो । आर्थिक बर्षको आधा भन्दा बढी समय सक्किदासम्म सरकार संग अहिले ५२.५ अर्ब खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट नै संचित छ । यो खर्चगर्न नसकिएको विकास बजेट समेत गरि कुल २ खर्ब रकम सरकारको ढुकुटीमा थन्किएको छ । फेरी, यो बर्ष अभूतपुर्व रुपमा राजस्वसंकलन लक्षको झन्डै ९० प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी कोषको रकम बजारमा चलायमान भएको भए त्यो पैसा बैंकहरुमा पुग्ने थियो जो अहिलेको संकटको मुख्य पाटो हो ।

समस्याको आर्को पाटो, बैंकहरुको निक्षेप घट्नुमा विप्रेषणको रकममा भएको ह्रास पनि हो । गत बर्ष विप्रेषणरकम जीडीपीको ३२ प्रतिशत भन्दा केहि बढी भित्रिएकोमा, श्रोत देशहरुका समश्याले आदिले गर्दा यसको अनुपात लगातार घट्दै गएको छ । गत सन् २०१४÷१५ मा १३.६ प्रतिशतले वृद्धि भएको विप्रेषणरकमको वृद्धि सन् २०१५÷१६ मा ७.७ प्रतिशतमा झरेको थियो जसको स्लघन लगातार कायम छ, यो बर्ष पनि । चालु आर्थिक बर्षको पहिलो पाँच महिनामा यो रकम पछिल्लो बर्षको यसै अवधि भन्दा ९ प्रतिशतले घटेर २ खर्ब ८७ अर्ब भित्रिएको छ । अझै नघटी यहि दरले भित्रिनेहो भने पनि यो बर्षमा केवल ६६७ अर्ब विप्रेषण आउने देखिन्छ जो गतबर्षको ६७९ अर्ब भन्दा झन्डै १२ अर्ब कम हो । फेरी, यो विप्रेषणरकम बैंकिंग प्रणाली बाट मात्र नभई हुण्डीमा समेत अत्यधिक भित्रिने र यसको ९५ प्रतिशत सम्म उपभोग्य बस्तुमा नै खर्चहुने भएकोले, यसले बजार र देशको आर्थिक प्रणाली चलायमान गराउँछ । तसर्थ, विप्रेषणमा भईरहेको ह्रासले अर्थतन्त्रमा असरपर्नु स्वाभाविक नै हो ।                                        

अहिलेकै जस्तो तरलता संकटको स्थिति २०६५–६६ तिर पनि आएको थियो जसले त्यस पछिका ५–७ बर्ष सम्म अर्थतन्त्रलाई नकारात्मक असर पारेको ह्रासोन्मुख जीडीपी, बढ्दो मुद्रास्फीति लगायतका शूचकहरुले देखाउछन् । गत बर्ष अनेक अस्वाभाविक कारणहरुले जीडीपी वृद्धि १ प्रतिशत पनि पुगेको थिएन । यो बर्षको जीडीपी वृद्धिको अनुमान केहि आशावादी देखिएको थियो, मुख्यतÞः धानको राम्रो उत्पादनले गर्दा । मुद्रास्फीति दोहोरो अंकमा चढेको थियो जो त्यहि स्थितिमा कायम रहने अनुमान गरिन्छ । हरेक बर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटा यो बर्ष पुन १३ प्रतिशत ले बढेको छ । सबै आर्थिक शुचांकहरु नकारात्मक भईरहँदा हालको कर्जासंकट ले अर्थतन्त्रमा अझै बिष्फोटक असर (मल्टिप्ल्यायर इफेक्ट) गर्ने देखिन्छ । यस समश्याको तत्कालको निदान ८०ः२० को अनुपातलाई केहि खुकुलो गराउनु हो । साथसाथै, सरकारी विकास खर्च बढाउन कडाइसंग निर्देशन दिनु, आर्थिक सुशासन कायम गर्नु र बैंकहरुका कर्जा अनुत्पादन क्षेत्रमा जान रोक्ने मासिक अनुगमन गर्नु आवश्यक देखिन्छ । केन्द्रीय बैंक, योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय तथा अर्थविदहरुले यस्को आकस्मिक समाधानको लागि तुरुन्त पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

(सत्याल त्रिबिबिका तथ्याङ्कशास्त्री हुन्)  

सहर बनाउने रहर : कारोबार दैनिक २७ पौष २०७३

बेलाबेलामा नेपालीहरू अतिको रहर राख्छन् अर्थात् सम्भवभन्दा धेरै माथिको चाहना राख्छन् । राजनीतिक नेताहरूले ठूला जनसभाहरूमा बोल्दा यस्ता अतिवादी बानी देखाउनु त स्वाभाविक नै ठान्नुपर्ला, किनकि यस्तो बेलामा आँकडाअनुसार र तथ्यपरक बोल्ने आवश्यकता हाम्रा नेताहरूले कहिल्यै ठानेनन् । 

मेलम्चीको पानी ल्याएर काठमाडौँको बाटो पखाल्ने घोषणा नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले ४८ सालको चुनावी घोषणामा गरेका थिए । यो घोषणा यस्तै लहडमा भएको हो जो अझै अपूर्ण छ । 

पानी आउला–नआउला, तर मेलम्चीको नाममा अहिले काठमाडौँका कुनै बाटो सध्दे छैनन्, खाल्डाखुल्डी र धुलाम्य छन् र अहिले ‘तेरो टोलमा मेलम्ची पसोस् !’ भन्ने नयाँ सरापसम्म बनिसकेको छ ।

तर यस्ता आत्ते न पात्तेका, बिनाअध्ययनका, अदूरदर्शी निर्णयहरू हाम्रा राजनीति गर्नेले मात्र गरेका छैनन्, दीर्घकालीन योजना बनाउने जिम्मा पाएका बुद्धिजीवीहरूबाट समेत प्रशस्तै यस्तो भएको छ । यसबाट हाम्रा बुद्धिजीवीहरूको स्तर र कस्तालाई नीतिनिर्माणको जिम्मा दिइन्छ भन्ने समेत प्रस्ट हुन्छ । 

यसैको ज्वलन्त उदाहरण हो, नयाँ सहर घोषणा गर्ने सरकारको रहर । यसैको लागि त्रिविका प्राध्यापक केशवानन्द गिरीको संयोजकत्वमा एक उच्च तरीय समिति गठन गरिएको थियो ।

२०५३ सालमा केही नगर (महानगर र उपनगर समेत गरी) थपिएपछि नेपालमा ५८ नगर बनेका थिए । जनगणना २०६८ मा पनि यिनै ५८ नगर देखिन्छन्, जसमा १७ प्रतिशत जनसंख्या बस्थे । त्यसको झन्डै २० वर्षपछि नयाँ नगर थप्ने होडबाजी नै सुरु भयो । २०७१ वैशाख २५ गते १४ नगर थपिएर नगरको संख्या ७२ पुग्यो । 

यसको ७ महिनापछि नै अर्थात् २०७१ मंसिरमा सरकारले ठूलो संख्यामा ६१ वटा नयाँ नगर थप्यो र लगत्तै २०७२ असोजमा पुनः थप गरी हाल देशमा २ सय १७ नगर स्थापित भएका छन् । यसरी २०७१ वैशाखदेखि २०७२ असोजसम्ममा नै १ सय ५९ नयाँ सहर खडा गरिए । हाल देशमा करिब ४१.८ प्रतिशत अर्थात् झन्डै १.१ करोड सहरी जनसंख्या रहेको संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

यसरी नगरको संख्या एकाएक बढाउन सरकार किन त्यति उत्साही भएको हो र यसको औचित्य के होे, प्रस्ट छैन । नयाँ नगर बनाउन त्यहाँको भौतिक विकास, सुविधा र अन्य पूर्वाधारलाई त्यति आधार मानिएको देखिन्न, केवल जनसंख्यालाई मुख्य आधार बनाएको देखिन्छ । 

नगरपालिका घोषणा गर्न १० हजार जनसंख्या आवश्यक भएकाले त्यो संख्या पुर्‍याउन नजिक भएका गाविसलाई फुटाएर त्यसका वडाहरूलाई जोडतोड गरिएको देखिन्छ । भन्न त सरकारले जनसंख्या १० हजारभन्दा बढी भएका, बिजुली, सडक, खानेपानी र सञ्चार सुविधा पुगेका क्षेत्रलाई नगरपालिका घोषणा गरेको भन्ने देखाएको छ । तर, पूर्वाधार सरकारले जुन–जुन क्षेत्रलाई समेटेर नगरपालिका घोषणा गरेको छ त्यो हेर्दा त्यसरी सोचिएको सङ्केत देखिन्न ।

राजधानी सहरकै बिजोग छ । विराटनगर, वीरगन्ज आदि केही पुराना सहरको बेथिति देख्दा नयाँको हविगत के होला भन्ने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । एउटा उदाहरण लिऊँ, सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिकाको । यो नगरपालिका ऐतिहासिक हो, राजमार्गले छोएको छ र तराई र भित्री मधेसको संगममा अवस्थित छ । 

२०५३ सालमा नगर घोषित भएको २० वर्ष पुरानो नगर हो यो । यो नेपालका अरू बाँकीभन्दा राम्रो स्थितिको नगर हो भन्ने यसको वार्षिक प्रगति विवरणले देखाउँछ । गत वर्ष देशभरिका नगरमध्ये ९ औं स्तरमा रहेकोमा आफ्नो ‘न्यूनतम सर्त तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन’का आधारमा सातौं स्थानमा उक्लेको र यसको राजस्व आय नै झन्डै एक करोडको हाराहारीमा रहेको देखिन्छ । 

तर, हालै प्रकाशित समाचारले नगरको अर्को पक्ष उजागर गरेको छ । यस नपाका तीन वडाहरू ३, ८ र १३ मा बस्ने ९ हजार ३ सय ४ घरधुरीका ३९ हजार ४ सय १३ जनताले नगर घोषित भएको २० वर्षपछि, केही महिना पहिले मात्र, घरमा बिजुली बाल्न पाएका रहेछन् । अझै टोलमा मोटरबाटो बनिसकेको छैन । 

हालसम्म देशका ७३ नपाको आफ्नै भवन छैन । अधिकांशमा ढल, बिजुली, बाटोजस्ता आधारभूत पूर्वाधार छैनन् । सुगम र पुराना नपाहरूमा त यस्तो स्थिति देखिन्छ भने बाजुराको बडिमालिका या भोजपुरको षडानन्दजस्ता नयाँ नगरपालिकाको हबिगत के होला भन्ने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 

यसरी हेर्दा सरकारले बिनापूर्वाधार निर्माण धमाधम नगर थप्ने जुन रहर गरेको छ त्यो ‘ठाउँ न ठहर, बूढीको रहर’ भन्ने नेपाली उखान जस्तो मात्रै देखिन्छ । यो केवल राजस्व बढाउन गरिएको अभियान जस्तो मात्रै लाग्छ ।

सहरीकरण हुनु राम्रो कुरा हो । आफ्नो गाउँ नगर बनेपछि जीवन सुखमय हुन्छ भन्ने आशा गरेर कतिपय क्षेत्रका बासिन्दाले नयाँ नगर बनाइँदा सिन्दूर जात्रा पनि गरे । अस्पताल, स्कुल–कलेज बन्ला, पक्की पिचको चौडा बाटो बन्ला, हिँड्नेलाई पेटी बन्ला, बिजुली र खानेपानीको पाइप घरसम्म पुग्ला, नगरबस, फोहर व्यवस्थापन, खुला चौर, हरियो पार्क बन्ला— यस्तै–यस्तै आशामा सुरुमा सबै प्रफुल्ल हुन्छन् । 

तर, योजनाविहीन विकासले यस्ता सुविधा त दिन सकेन नै, केवल चर्को करको भार थप्यो । अन्यन्त्रबाट बसाइँ सर्नेको चाप बढेपछि जग्गाको भाउ बढायो, तर साथै बढ्यो अव्यवस्था, प्रदूषण र असुरक्षा । काठमाडौँ, जो एकमात्र महानगर र राजधानी हो त्यसको स्थिति नै अत्यन्त नाजुक छ । 

अनियन्त्रित जनसंख्याको चापले कसैका धारामा पर्याप्त पानी आउँदैन । नदीनाला प्रदूषणले गनाउँछन् । जताततै फोहोर फालिएको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायातको भाँडभैलो छ । सवारी दुर्घटनाको दर उच्च छ ।

वातावरणविद्का अनुसार यहाँको वायुप्रदूषण विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ) ले तोकेको न्यूनतम मापदण्डभन्दा ७ गुणा बढी छ । 

त्यस्तै धाराको पानीमा १० गुणासम्म बढी कोलिफोर्म ब्याक्टेरिया भेटिन्छ । यस्तै प्रदूषण विराटनगर, पोखरा, भैरहवा आदि सहरहरूमा पनि भेटिएको छ ।

अहिले झन्डै ४१ प्रतिशत नेपाली सहरिया कहलिएका छन्, भलै तिनीहरूले कुन दर्जाको सुविधा पाएका छन् त्यो अर्कै विषय भयो । हाम्रो अहिलेको सहरी जनसंख्या, ह्याबिट्याटको २०१६ को प्रतिवेदनअनुसार हङकङको (४२.५ ५) दाँजोमा पुगेको देखिन्छ । सन् २०१५ मा भारतको सहरी जनसंख्या ३३ प्रतिशत, चीनको ५६, बंगलादेशको ३४ र श्रीलंकाको १८ थियो । 

यसरी देखाउने तथ्यांकमा कतिपय विकसित छिमेकीभन्दा हामी बढी सहरीकरण भएको मुलुक हांै । तर हाम्रा सहरको ताल लज्जास्पद छ । 

सरकारले अब नाममात्रका नयाँ सहर थप्ने रहर अहिलेलाई बन्द गर्नुपर्छ र भएका नगरमा अत्यावश्यक पूर्वाधार सुधार गर्नतिर लाग्नुपर्छ । साथै यहाँका बासिन्दाको जीवन सहज र सुखद कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा नै केन्द्रित हुनुपर्छ ।

Poison we eat: Harmful pesticides(Himalayan Times 2 Jan 2017)(2 week old submission published today)

Chemical pesticide that initially was considered advantageous has proved destructive. To safeguard the citizen’s health, a long-term goal of the government should be chemical-free organic pest controls and awareness raising

Every day we eat a huge amount of poison. Doctors advise their patients to consume more green vegetables and fruit for good health.

All these ‘good’ foods, including grains and pulses that we consume, contain fatal chemicals. While buying fresh and snowy looking cauliflower, you should be aware it is highly likely it has been sprayed recently with insecticide.

Careless amount of pesticide spray, spray of banned pesticides and supply of farm products immediately after spraying are major problems among Nepali farmers seriously hampering the lives of consumers.

Over the last fifty years, many human illnesses and deaths have occurred as a result of exposure to pesticides. According to WHO, from pesticide alone 70,000 deaths are reported annually in the world.

Despite government’s claim that it is managing and reducing the use of chemical pesticides and fungicides in vegetables and fruits, data show the import of these chemicals to be swelling each year.

According to the Plant Protection Directorate (PPD), 455 tons of pesticides valued at Rs. 550 million entered the country in 2013-14, a sharp rise from 345 tons in 2012-13. Every year in December, government and some NGOs celebrate awareness campaigns for the proper use of pesticides, about organic pesticides, Integrated Pest Management (IPM), etc.

However, such campaigns are fruitless and just rituals. In an interview only one in ten farmers had ever heard of IPM. Such harmful chemicals are still in much use in the central region of the country due to the increasing number of commercial vegetable farms.

Farmers in Bara, Chitwan, Dhading and Kavre districts spray pesticides five to six times a year, and also use extremely hazardous chemicals. We annually import 452 metric tons of pesticides and 85 per cent are used in vegetable farming.

The current pesticide use rate of Nepal is 142 grams per hectares which is one of the lowest in South Asia.

In India 400 grams per hectares is used while in Japan 12-15 kg per hectare. But the lower use rate of the country is due to concentrated use of pesticides in vegetable and fruit farming rather than in all crops.

Vegetable and fruit farmers alone use 1400 grams of pesticide per hectares in Nepal which is a high rate. Allowing less time between spraying and market supply has created serious threats to consumers.

Some pesticides need two-three weeks after spraying for safe consumption. WHO has classified many pesticides like Methyl-parathion and Endosulphan as extremely hazardous which are still in use in Nepal.

Studies by independent groups found high levels of pesticide in the fruits and vegetables sold at Kalimati fruits and vegetables market. Nearly 14 per cent of vegetables being supplied to the market were found having a high level of pesticide residues or pesticides beyond permissible limits, and even containing banned chemicals.

After such alerting findings, government was pressurized to establish a Rapid Pesticides Residue Analysis Laboratory at Kalimati market in 2014. However, technician’s capacity, equipment and the existing manpower are big questions. In 2014, this lab found 26 of the 187 vegetable samples containing hazardous chemicals.

However, the monitoring and impeachment mechanism of the government is so lethargic that on finding faulty samples, the government was unable to ban or punish the sellers.

This is a violation of consumer’s right. In a case study done at Kerala, the cashew-nut ground of India shows how devastating chemical pesticides are.

After about 40 years of high pesticide spray for this high cash crop, there are now several villages with children having congenital abnormalities such as body deformities, loss of eyesight, hole in heart, and genital deformity.

As the drinking water of the villages were infected from pesticide a large number of elderly population had cancer and endocrine disruption and females had high abortion rates.

Farmers should be oriented for the proper using methods, handing methods, mixing methods, banned chemicals, storage period and organic/herbal pesticides.

Scrutiny of imported chemicals at customs points and monitoring of shopkeepers should be effective. Daily users should be aware that even some small steps can lower their health hazards. According to health experts, vegetables a little stale and spotted by insects are safer than fresh and clean ones.

Also, soaking fresh vegetables and fruit in salt water for a few hours or storing them for a few days before use make them less harmful. There are mechanical and cultural tools for pest control such as insect trap, crop selection (as a number of crops have disease resistant variety), plant extracts, animal waste (urine, cow-dung).

There are also several biological controls such as predator insects and beneficial microorganisms. Common household stuffs such as mixture of liquid dish-wash and vegetable oil can also control many insects and parasites like white fly, spider, mice, and fungus which are already tested in growing carrot, cucumber, tomato, and eggplants.

Human history has developed with many useful and some harmful inventions and one such is the chemical pesticide that initially were considered advantageous but proved destructive.

To safeguard the citizen’s health a long term goal of the government should be chemical free organic pest controls, intensive inspections and awareness raising.

Poisoned greens/ My Republica /December 28, 201

Farmers’ tendency to spray banned pesticides on vegetables poses grave health risks to consumers

Vikash Raj Satyal

More from Author

• Poisoned greens
• Plastic thinking
• New and worse

We are consuming poisons every day. Doctors tell us to consume green vegetables and fruits for good health. But what if these ‘good’ foods including grains and pulses contain dangerous fatal chemicals? So if you are buying snow-white cauliflower, you should think about whether it has been recently sprayed with insecticide. Our farmers’ tendency to spray banned pesticides on vegetables has grave consequences for their consumers. 

Nepal is one of the lowest pesticide-using countries in South Asia, with current use rate of 142 grams per hectares, while the corresponding figure for India is 400 grams while it is whopping 12-15 kg in Japan and Korea. But this rate applies to pesticide use in all agriculture land. According to Pesticide Registration and Management Division, we import 452 metric tons of pesticides annually, of which 85 percent are used in vegetable farming. We use 1.4 kg of pesticide per hector in vegetables, which is much higher than the pesticide used by the US, most of Europe and South Asian countries on their vegetables. 

Despite the government’s claim that it is working to reduce use of chemical pesticides and fungicides in vegetables and fruits, import of these chemicals is increasing. According to Plant Protection Directorate (PPD), 455 tons of pesticides worth Rs 550 million have entered Nepal in 2013-14, a 32 percent rise compared to previous year. 

Every December, government agencies and NGOs undertake awareness campaigns on proper use of pesticides, organic pesticides and Integrated Pest Management (IPM). But such campaigns have become nothing more than rituals. Such campaigns, celebrated in Kathmandu, never reach real farmers. In an interview, only one in ten farmers said they had heard of IPM. No wonder use of such harmful chemicals is rampant in central region due to their high concentration of commercial vegetable farms. Farmers in Bara, Chitwan, Dhading and Kavre spray pesticides five to six times a year. They also use extremely hazardous chemicals.

Farmers’ tendency to minimize the time between spraying and harvesting for market supply poses serious threat to consumer health. Some pesticides need dormant time of two to three weeks after spray for safe consumption. But this is not the case in Nepal. Besides, our farmers are still using extremely hazardous chemicals like Methyl-parathion and Endosulphan that have been banned by the WHO. 

Our porous border with India has enabled illegal import of banned and low-quality pesticides. We import 30-45 percent of our vegetables from Bihar and Uttar Pradesh where pesticide use is high. 

Studies by independent groups have found high levels of pesticide in fruits and vegetables sold at Kalimati fruits and vegetables market, the largest wholesale bazaar in Kathmandu. Nearly 14 percent of vegetables supplied to the market were found laced with high level of pesticide residues.

They also contained banned chemicals.  Following this, the government was forced to establish the Rapid Pesticides Residue Analysis Laboratory at Kalimati market in 2014. But lack of skilled technicians, proper equipment and human resources has hampered its smooth functioning. 

In 2014, this lab found that 26 of the 187 vegetable samples contained hazardous chemicals.  But our government monitoring mechanism is so lethargic it could not take any action against the suppliers and sellers of poisonous vegetables. This government neglect is proving to be a serious threat to public health.

A case study from Kerala, known as cashew-nut ground of India, has reinforced the risks to human health from chemical pesticides. After 40 years of high pesticide spray in this cash crop, children in several villages have developed congenital abnormalities such as body deformities, loss of eyesight, hole in heart and genital deformity. As the drinking water of the villages was also infected with pesticide and soil polluted with chemicals, large number of elderly population suffer from cancer and endocrine disruption. It has also led to high rates of miscarriage among women. These abnormalities are found at nearly double the rate they are found in other states. According to WHO, 70,000 people succumb to pesticide consumption every year, 10,000 of them in the third world countries. So what can be done?

Our farmers need to be better trained on proper using, handling and fertilizer mixing methods, as well as on banned chemicals, storage period and organic/herbal pesticides. Such orientation should focus on vegetable pocket areas, not Kathmandu. There should be proper scrutiny of imported chemicals at customs points and shopkeepers who sell chemicals should be closely monitored. 

Kalimati lab should better coordinate with law-enforcement authorities so that those found guilty are immediately punished. And such labs should be expanded to major vegetable entry points into Nepal and urban markets. 

According to health experts, a little stale vegetable are safer for consumption than fresh vegetables.

Also, dipping fresh vegetables and fruits in salt water for few hours or storing them for few days before use makes them less harmful. Mechanical and cultural tools for pest control such as insect trap, crop selection, plant extracts and animal waste (urine, cow-dung) can be used. Predator insects and beneficial microorganisms can also be used in the farm. Household stuffs such as mixture of liquid dish-wash and vegetable oil can also help with the control of many insects and parasites like white fly, spider, mice and fungus. This has already been tested in growing carrot, cucumber, tomato and eggplants.

The chemical pesticides that were initially considered advantageous to farming have proved destructive. It is now up to the government to protect the health of all its citizens. 

नेपाललाई कति बिजुली आवश्यक / कारोबार दैनिक / १३ पौष, २०७३

प्रा. डा. विकासराज सत्याल

  अधिकांश युवाको स्कुल सकिनेबित्तिकैको सपना विदेश नै जाने हुनुको पछाडि विदेशको झकिझकाउ उज्याला सहर–बजारहरू र राम्रो तलबको काम पाइने वातावरण नै मुख्य हो । केही महिनादेखि मात्र देशका अधिकांश जनतालाई नगन्य लोडसेडिङको मजा भोग्न पाउँदा हुम्लाका दुर्गमे जनताले जीवनमा पहिलोपल्ट मोटर देख्दा ‘सपना हो कि ?’ भनेर औंला टोकेजस्तै भएको छ ।

व्यवस्थापकीय सुधार, प्राविधिक कुशलता र इमानदारीपूर्वक गरिएको प्रयास मात्रले खासै नयाँ उत्पादन नथपिँदा सुक्खायाममा समेत बिजुलीको अभाव हट्दो रहेछ भन्ने उदाहरण भएको छ यो प्रकरण । 

देशलाई अन्धकारमा राखेर इन्भर्टर, जेनेरेटर र डिजेलको व्यवसायबाट फाइदा कमाउने गिरोह र पृष्ठपोषक कर्मचारीहरू ऊर्जाक्षेत्रमा मात्र छैनन्; शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता क्षेत्रमा पनि छन् । देशकै बागडोर कुपात्रहरूको हातमा मात्र परेकाले यत्रो प्राकृतिक स्रोतको धनी देशका जनता चरम अभाव र गरिबीमा बाँच्न बाध्य भएको तीतो यथार्थ अहिले नेपाली जनजिब्रोले बोल्न थालेको छ ।

देशविकासको मेरुदण्ड ऊर्जा नै हो । आरनमा काम गर्ने कामीदेखि हवाईजहाज चलाउने पाइलटलाई ऊर्जा नै चाहिन्छ । अझ विद्युत्् ऊर्जा सहज र सस्तोमा पाउने हो भने चुलोको धुँवामा काम गर्ने गृहिणीदेखि हलो चलाउने कृषक, पत्थर–कोइलाले इँटा बनाउने अवाले, गोरु गाडीमा सामान बोकाउने गाढीवालालगायतका जिन्दगी सहज र बढी बाँच्ने हुन जानेछ । 

तथ्यांक विभागले एक वर्षभरिको सर्वेक्षणपछि गत भदौमा प्रकाशित गरेको नयाँ ‘वार्षिक गार्हस्थ्य सर्वेक्षण’ अनुसार अहिले झन्डै ८० प्रतिशत घरमा बिजुलीको पहुँच छ जो बत्ती बाल्न प्रयोग हुन्छ, तर १ प्रतिशतभन्दा कमले मात्र पकाउनका लागि बिजुली प्रयोग गर्छन् । 

झन्डै ७ प्रतिशतले उज्यालोका लागि मटीतेल प्रयोग गर्छन् भने झन्डै ६० प्रतिशतले दाउरा र १२ प्रतिशतले गुइँठा या पात–पतिंगरले खाना पकाउँछन् ।

गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षणले वार्षिक झन्डै १३ करोड मेगावाट घण्टा (१.१३ करोड टन) बराबरको इन्धन प्रयोग भएकोमा केवल ३ प्रतिशत बिजुली र १२ प्रतिशत पेट्रोलियमको प्रयोगबाट भएको र त्यसको प्रयोगकर्ता ८० प्रतिशत गार्हस्थ्य क्षेत्र, ८ प्रतिशत उद्योग, ७ प्रतिशत यातायात र ४ प्रतिशत व्यापार–व्यवसाय भएको देखाउँछ । 

यी तथ्यांकले पहुँच भएर पनि गार्हस्थ्य क्षेत्रले बिजुली न्यून रूपमा प्रयोग गरेको र उद्योगलगायत अन्य क्षेत्रले समेत वैकल्पिक ऊर्जाको मात्र भर परेको देखाउँछ । नेपालीको ऊर्जा उपभोग १ सय २८ किलोवाट घण्टा प्रतिव्यक्ति भनिन्छ, जुन दक्षिण एसियाकै न्यूनतम हो ।

भारतको यो उपभोग ७ सय ८३ छ । यदि भरपर्दो गरी बिजुली पाइने हो भने गार्हस्थ्य क्षेत्रलगायत अन्य धेरै क्षेत्रले बिजुलीको प्रयोग बढाउने सम्भावना प्रशस्त देखिन्छ ।

सय वर्षअघि नै जलविद्युत् उत्पादन भएको नेपालमा लामो समयसम्म नयाँ उत्पादनका योजनाहरूको खडेरी नै परेको हो । तर त्यही खडेरी, देशको अन्धकार र अझ भारतको ठूलो मागलाई हेरी केही वर्षयता देशमा नयाँ योजना, सर्वेक्षण र कामको थालनी सुरु भएको देखिएको छ । 

यस क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी पनि ठूलो मात्रामा भित्रिएको र भित्रिँदै छ, जसमा चीन अहिले प्रमुख लगानीकर्ता देखिएको छ । सरकारसँग अहिले १ हजार २ सय मेगावाटका निर्माणाधीन जलविद्युत्् आयोजना छन् भने हालै १० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादनको १० वर्षे रणनीति सरकारले घोषणा गरेको छ । 

अहिले देशको उच्चतम वार्षिक माग करिब १ हजार मेगावाट ठानिन्छ । हाल करिब ७ सय ६० मेगावाट जलविद्युत् र ५४ मेगावाटको तापीय विद्युत् गरी जम्मा ८ सय १४ मेगावाट विद्युत् देशमा उपलब्ध छ जसमा १८ प्रतिशत प्राधिकरणबाहिरका निजी लगानीकर्ताबाट उत्पादित हो भने २७ प्रतिशत अर्थात् २ सय ५ मेगावाट भारतबाट आयात गरिएको छ । 

निजी क्षेत्रबाट निर्माण सम्पन्न, निर्माणाधीन र प्रस्तावितमध्ये अधिकांश पूर्ण या आंशिक वैदेशिक लगानीका योजना हुन् । त्यसमध्ये भारतको सहयोग या लगानीमा उत्पादन भइरहेका ३२ मेगावाट तथा माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रो गरी १ हजार ८ सय मेगावाटका निर्माणाधीन योजनाहरू छन् । 

हालै भारतको ऊर्जा मन्त्रालयले ल्याएको सीमापार विद्युत्् व्यापारसम्बन्धी निर्देशिकाले भारतीय कम्पनीको ५१ प्रतिशतभन्दा बढी लगानी भएका उत्पादनमात्र भारतले आयात गर्ने व्यवस्था गरेको छ; अर्थात् भारत सरकार या कम्पनीको कमसेकम ५१ प्रतिशत लगानी नभएका योजनाबाट उत्पादित बिजुली भारतले नकिन्ने भएपछि निर्यात गर्ने र त्यसबाट आम्दानी गर्ने नेपालको सपना या भनौं अन्य विदेशी लगानीकर्ताको सपना अहिले भताभुंग भएको छ । 

भारतको यस निर्णयले आउँदा दिनमा जलविद्युत््का लागि नेपाल भित्रिने ठूलो परिमाणको विदेशी मुद्रा र योजनामा काम पाउनेहरूको रोजगारी गुम्ने देखिएको छ । अब विद्य्त् निर्यात गर्न चीनतिरको बाटो खोल्नुपर्छ भन्ने कतिपय विश्लेषकको धारणा छ भने कतिले यस कदमलाई भारतको अर्को गल्तीसमेत भनेका छन् । यही परिप्रेक्ष्यमा कति बिजुली नेपाललाई आवश्यक छ भन्ने आकलन गर्नु उपयुक्त देखिन्छ । 

सन् २०११ मा अमेरिकाको ‘नेसनल एकेडेमी अफ साइन्स’ ले संसारका १ करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएका महानगरहरूको ऊर्जा उपयोगसम्बन्धी बृहत् अध्ययन गरेको थियो । यस अध्ययनअनुसार त्यस बेलाका २७ त्यस्ता महानगरमा विश्वको ६.७ प्रतिशत आवादी रहेकोमा विश्वको १४.६ प्रतिशत जीडीपी आर्जन गरिन्थ्यो भने तिनले विश्वको ९.३ प्रतिशत बिजुली र १० प्रतिशत पेट्रोल÷डिजेल खपत गर्थे । 

यस अध्ययनले ऊर्जा उपयोगको सघन सम्बन्ध समृद्धि अर्थात् जीडीपी या प्रतिव्यक्ति आयसँग भएको देखाएको छ । नेपालका महानगरहरूले कति बिजुली प्रयोग गर्न सक्छन्, जसबाट महानगर र सम्पूर्ण देशमा समृद्धि आउँछ भन्ने आकलनसमेत यस अध्ययनले दिन सक्छ । 

यहाँ, संसारको दोस्रो ठूलो महानगर न्युयोर्कको दृष्टान्त उपयोगी छ, जुन जनसंख्यामा टोकियोको भन्दा १ करोड १८ लाख कम भए पनि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा उपयोगका हिसाबले टोकियो भन्दा साढे २ गुणा बढी थियो । यसको प्रमुख कारण न्युयोर्कको व्यापक यातायात सञ्जाल, यसको विद्यतीकरण, पकाउने, घर तताउने जस्ता गार्हस्थ्य कामका बिजुलीको उपयोग बढी थियो । 

विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार, नेपालसँग झन्डै मिल्ने आवहवा भएको तर विकसित देश अस्ट्रेलियाको सन् २०१२ को ऊर्जा उपभोगको दर १ हजार ६ सय १० बाट प्रतिव्यक्ति प्रतिघण्टा थियो । तथ्यांक विभागले गरेको मध्यम वृद्धिको प्रक्षेपणअनुसार नेपालको जनसंख्या आउने दस वर्ष अर्थात् सन् २०२६ मा ३ करोड २१ लाख पुग्ने देखिन्छ । 

यसअनुसार हालको अस्ट्रेलियाको हाराहारीको विकसित स्थितिमा दस वर्षपछि नेपाल पुग्न हामीलाई करिब ६ हजार मेगावाट बिजुली आवश्यक पर्ने देखिन्छ, अर्थात् अन्य देशबाट आयात नगर्ने हो र डिजेल प्लान्टबाट बिजुली ननिकाल्ने हो भने करिब साढे ५ हजार मेगावाट थप बिजुलीको खपत देशभित्रै सम्भव हुने देखिन्छ ।

जलविद्युत् नै नेपालमा ऊर्जाको एक मात्र भरपर्दो र समृद्ध स्रोत देखिन्छ । यसलाई निर्यातको लालसाले मात्र नहेरेर मूल रूपमा देशको आत्मनिर्भरता विकास गराउने शक्तिका रूपमा लिनु उचित हुनेछ । आज आंशिक रूपमा मात्र बिजुली गार्हस्थ्य उपयोगमा छ र उद्योग, कृषि आदिमा ज्यादै न्यून रूपमा प्रयोग भएको छ । 

यसको मूल कारण बिजुली भरपर्दो नहुनु र महँगो हुनु हो । यदि देशभित्रकै उद्योग, व्यापार, सेवामुखी व्यवसाय, कृषि, यातायात, खानी, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिलाई खोजेजति बिजुली दिने उद्देश्यले उत्पादन गर्ने हो भने पनि हाल सञ्चालित योजनाहरूले पुग्ने देखिँदैन । गत वर्ष हामीले करिब २.९ खर्बको पेट्रोल र डिजेललगायतका इन्धन आयात गर्‍यौं, जो जीडीपीको ४२ प्रतिशत थियो । 

बिजुलीको प्रयोगले यो आयातलाई बिस्तारै शून्यमा झार्ने रणनीति लिनुपर्छ । आफ्नो आवश्यकता पूरा भएपछि अर्को मुलुकलाई बेच्न सकिन्छ, जसका लागि चीन या भारत बजार हुन सक्छन् । 

त्यसैगरी बिजुलीको उत्पादनमा बाह्य लगानीको आशले बस्नुभन्दा आन्तरिक स्रोत परिचालन गरी माथिल्लो तामाकोसीजस्तै मोडलमा या अझ अहिले सरकारले गरेको प्रस्तावित मोडल अर्थात् सबै जनताको सहभागिता खोजिनु उपयुक्त हुनेछ ।

Needs of the poor: Implement findings: (Himalayan Times December 1, 2016)

"The poor families should be provided identity cards that will enable them to receive ‘social security allowance’ and ‘compulsory health insurance’. This allowance can be used by the poor for total health care"

In Nepal about a quarter of the population lives below the poverty line. In 2010, the Nepal Living Standard Survey found that 23.8 per cent families earned below $1.25 a day which is the national line of poverty.

The condition of the people is continuously deteriorating in the last six years with the government’s lethargic poverty control efforts. The government has also lost control of the market. As a result, there is strong price hike in daily used commodities. In the last decade, inflation has hovered around two digits annually with about 13 per cent in 2008 as per the NRB. However, many economists believe that the inflation figures of NRB are utterly superficial as they have found from their sample study that the real market inflation could be much higher. Such market inflation has made the average life very difficult.

Since 2010, when the poverty level was calculated by CBS there had been no substantive employment generation activities and no mega projects, no mega constructions or factories. The economy has also been squeezed by the earthquake and border obstruction in 2015. As a result, there are more unemployed going abroad for work.

According to a governmental source about 3.7 million have already gone abroad other than in India and among these ‘labour migrants’ 80 per cent are young aged 15-35 and mostly from rural areas. Every day, 15-20 hundred remittance seekers fly from Tribhuvan International Airport. Also, as a rural area is associated with poor people, this data indicates the poor are more unemployed and more remittance seekers.

Rising inflation and unemployment indicate a rise in poverty. Families who were earning just above $1.25 in 2010 are hit by poverty now with their down turned earning capacities. It is obviously a failure of the government in addressing problems of the poor and implementing poverty alleviation plans. Some recent surveys of organizations like UNDP and CBS indicate a deteriorating capacity of the poor.

The Annual Household Survey of CBS published in September 2016 shows that household consumption capacity of rural areas, associated with poverty, has declined by about 2 thousand rupees from last year. What do the poor want can be answered by using this latest report of CBS that reveals many interesting findings that none of the previous surveys have shown.

Access to education and medication (hospital, doctor and medicine) are two crucial social indicators. This survey shows that in educational spending and medication, the richest and the poorest population is highly segregated. The poorest 20 per cent families spent more than 20 per cent of their earning in medication and less than 6 per cent in education while the richest 20 per cent of the population spent more than 17 per cent on education and 9 per cent in medication. Does it indicate the rich are less concerned about their family health and the poor towards child education? Rather, it indicates a compulsion of the poor to spend heavily for their family’s health. Although, the government claims free medication at government health centers there is incongruity in the claim as at government health centers’ free medicines, pathological tests and good doctors are unavailable.

So, eventually the poor have to seek such services from expensive private clinics/hospitals. The poor spend the least in education which impacts on their children’s employment and earning capacity. Also, the less educated poor are less conscious about health and hygiene. But with preventive measures and healthy food, most of the rich have good health.

Saving of the rich from medication is utilized for good education to children at good schools. The poor send their children to free public schools where teaching is hardly done as they have management problems and political interventions.

Thus, most children from the poor families get poor education, have bad hygiene and sanitation and are trapped in poverty. To assist the poor the government should seek updated statistics of the poor families. Many governmental and NGOs have done some work for such identification.

There should be a regular mapping of the poor. There should be an enumeration of marginal poor families who may be earning just a little more than $1.25 but are very likely to fall in the trap of poverty. Families in such grey area should also be grouped under the poor families. After identification, they should be provided identity cards that will enable them to receive ‘social security allowance’ and ‘compulsory health insurance’.

This allowance can be used by the poor for total health care which is not covered by health insurance. Health service of the government in most rural and remote areas are in pathetic conditions. At remote villages and most mountain or hill villages the poor who have serious illness cannot receive treatment as there is no good health post nearby and the sick have to be carried by helicopters to urban hospitals, which the poor cannot afford. Identity card for the poor should also enable them to access discounted education, transportation, and food on quota basis proportional to their family size.

Addressing poverty was the focus of national plans since the ‘Fifth Five-Year Plan’ of 1975. The government has announced achieving MDG by downsizing poverty population to 21.6 per cent which seems a mirage.

घट्दोे वैदेशिक लगानी र बढ्दो बेरोजगारी Karobar Dainik Mansir 13)

बैदेशिक लगानी जो उद्योग, ब्यापार या सेवाको क्षेत्रमा लगाईएको हुन्छ त्यसले देशमा रोजगारी र राजस्व मात्र दिने हुँदैन अपितु बैदेशिक मुद्रा र उन्नत प्रविधि पनि भित्राउँछ । त्यसैले यस्तो घट्दो बैदेशिक लगानी र बढ्दो बेरोजगारी बैदेशिक लगानी, जुनसुकै देश अझ विकासशील देशको, आर्थिक संवृद्धिको आवश्यक पुँजी हो । २०४७ सालमा खेतान समुह ले डेनमार्कको काल्र्सबर्गसंग शुरु गरेको संयुक्त उद्योग ले ट्युबोर्ग बीयर ल्यायो जसको कारण नेपालमा उच्च स्तरीय बीयर उत्पादनको लहर नै चल्यो र धेरै बिदेशी र स्वदेशी बीयर उद्योगहरुको स्थापना ले गर्दा अहिले बीयर उत्पादनमा देश आत्मनिर्भर भएको छ । देशमा अहिले, करिब २५ बियर उद्योगहरु ले ४३ करोडको राजस्व बुझाउने गरेका र झन्डै ५००० जनशक्तिले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएको उद्योेग बिभागको २०७२–७३ को तथ्यांक ले देखाउंछ । यस्तै उदाहरण २०४१ सालमा स्थापित नबिल बैंकको पनि लिन सकिन्छ जसले नेपालमा आधुनिक बैंकिंगको शुरुवात गर्यो र आज ग्राहक केन्द्रित सेवा दिने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको देशमा बिगबिगी छ । विदेशीले गर्ने यस्तो लगानी सूचक पनि हो त्यो देशमा कामगर्ने बातावरण छ या छैन भन्ने । तसर्थ पछिल्ला बर्षहरुमा नेपालमा बैदेशिक लगानी बिस्तारै घट्दैजानु ले नेपालको बिग्रिदो आर्थिक बातावरणको संकेत गर्दछ, जसले समग्र देशको उद्योगको बिग्रिएको बातावरणको प्रतिबिम्बन गर्छ ।

हाम्रो बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने क्षमता अत्यन्त दुर्बल छ र अस्थिर लगानीनीति ले ग्रस्त छ । चार दशक अघि, २०३३ सालमा हिमालयन ब््रा¬ुअरी बाट औपचारिक सुरूवात भएको बैदेशिक लगानी ले ४० बर्षमा करिब १ अर्ब डलर भित्रिएको र झन्डै ३००० उद्योगहरु ले संचालन अनुमति लिएको उद्योग विभागको तथ्याङ्कले देखाउंछ । तर अधिकांश यस्ता उद्योगहरु आजको मिति सम्ममा बन्द भईसकेका छन् जसको यथार्थ तथ्याङ्क यस विभागले देखाउने गर्दैन । पछिल्ला बर्षहरुमा अस्थिर राजनीति, भ्रष्टाचार, बन्द हड्ताल, इन्धन अभाव आदि ले देशमा कामगर्ने बातावरण बिग्रिदै गएको छ । यसको असरले उद्योग ब्यापारमा अन्तरिक र बाह्य लगानी घट्दैगएको, रोजगारी दिने क्षमता घट्दैगएको, फलस्वरूप: आयात–निर्यातको सन्तुलन अर्थात् ‘व्यापार घाटा’ काहाली लाग्दोसंग बिग्रिदै गएको र कामको खोजीमा बिदेशीन खोज्नेहरुको घुईचो बढ्दै गएको तथ्य पत्रपत्रिका र सम्बन्धित बिभागका तथ्यांक ले देखाउंछन् । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार २०७१/७२ मा इतिहास कै सबैभन्दा बढी, ६७ अर्ब ४१ करोडको, बैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा २०७२/७३ मा यस्तो लगानी रु ६८७ करोडमा सिमित भएको छ जो अघिल्लो बर्षको भन्दा ९० प्रतिशत कम हो । यसैगरी २०६५/६६ मा २ खर्ब १७ अर्बमा रहेको ब्यापारघाटा यो आर्थिक बर्षमा सवा ३ गुणा बढेर ७ खर्ब पुग्ने अनुमान राष्ट्रबैंकले गरेको छ । उता राष्ट्रबैंकले नै सार्बजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२/७३ सम्ममा रोजगारीका लागि मुलुक बाहिर जाने नेपालीको संख्या ४३ लाख ७८ हजार पुगेको छ । यी तथ्यांकले देशको बिग्रिदो आर्थिक क्षमता र बढ्दो बेरोजगारीलाई देखाउँछ जसबाट समाजमा असन्तुष्टि र बिग्रह मौलाउँछ ।  

           

उद्योग ब्यापार गर्ने बातावरण राजनैतिक नेतृत्वको अकर्मड्यता र स्वार्थ ले धरासाई हुँदैगएको छ । विश्वबैंकको प्रतिबेदन ‘ब्यापार संचालन’ (Doing Business) अनुसार, नेपाल गत बर्ष १०५औ स्थानमा रहेकोमा यस बर्ष ४ तह मुनि झरेको छ । नेपालको स्थिति हरेक बर्ष लगातार झर्दै गएको र दक्षिण एशियामा सबै भन्दा खराब स्थितिमा रहेको देखिन्छ, युध्दरत अफगानिस्थान भन्दा मात्र केहि राम्रो स्थितिमा । नेपालको स्थिति यसरि बिग्रिनुको सबै भन्दा ठूलो कारण स्थापनाको अनुमतिको लागि लाग्ने लामो, झन्झटिलो कानुनी प्रक्रियाहरु र यसको आडमा स्वीकृति दिनेको भष्ट–आचरण हो जो यो विश्वबैंकको प्रतिबेदनमा पनि उल्लेख गरिएको छ । उद्योग विभागको अनुसार गत बर्ष, २०७०÷७१ मा ३०५ कम्पनीहरू ले नेपालमा संचालनको अनुमति लिएका मध्ये ठूला लगानीका केवल ४ प्रतिशत कम्पनी दर्ता भएका र कूल १८.६ करोड डलरको हाराहारीमा (रु २० अर्ब ११ करोड) बैदेशिक लगानी भित्रिएको देखिन्छ । एकातिर कारोबारका हिसावले ठूला कम्पनीहरूको दर्ता नेपालमा न्यून देखिन्छ भने अर्काेतिर लगानीको राशी दक्षिण एशियाका देशहरु मध्ये नै न्यूनतम छ । ‘विश्व लगानी प्रतिबेदन’ (World Investment Report 2016) अनुसार, सन् २०१४÷१५ मा सम्पूर्ण विश्वमा बैदेशिक लगानी ३८ प्रतिशत ले बढेको थियो जसमा दक्षिण एशियामा यो लगानी २५ प्रतिशत ले बढेको थियो । सन् २०१४ मा मात्रै करिब ४१ अर्ब डलर दक्षिण एशियामा भित्रिएकोमा भारत ले नै त्यसको ८३ प्रतिशत अर्थात् ३४ अर्ब डलर लगेको थियो भने इरान, पाकिस्तान, र बंगलादेश प्रतेक ले करिब २ अर्ब डलर र श्रीलंका ले १ अर्ब डलर भित्राएका थियो । यस हिसाबले नेपालले गतबर्ष भित्राउन सकेको झन्डै १९ करोड डलर, दक्षिण एशियामा भित्रिएको बिदेशी लगानीको ०.५ प्रतिशत भन्दा कम हुन् आउँछ । आर्को छिमेकि चीनले गतबर्ष विश्वमै सबैभन्दा धेरै १३५.६ अर्ब डलरको लगानी  भित्रायो । चीनले भारतमा नै गतबर्ष ९६ करोड डलर लगानी गरेको छ । यस हिसाब ले छिमेकि राष्ट्रहरु ले नेपालमा गरेका लगानी ‘हात्तिको मुखमा जिरा’ जस्तो देखिन्छ । नेपालमा चीनको लगानी सबै भन्दा बढी (१२५ उद्योग/परियोजनामा रु ६.२१ अर्ब) भए पनि यो छिमेकि राष्ट्रहरुमा गरिएको न्यून मद्येको हो भने लामो सहयोगको ईतिहास रहेको भारतको लगानी खुम्चिदै गएर हाल २३ उद्योग÷परियोजनामा रु १.९४ अर्बमा सिमित हुनुले, नेपाललाई दुवै छिमेकीले बिश्वास नगरेको नै देखिन्छ, जो चिन्ताको बिषय हो ।     

जुनसुकै देशको बिकासको सूचक रोजगारी र कुल ग्राहस्र्थउत्पादन हो । ठूलो लगानी बिना मुलुकमा राम्रो रोजगारी सिर्जना हुन सक्दैन् । मुलुक भित्र पर्याप्त पूँजीको अभाव रहेका बेला प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी सवैभन्दा उत्तम बिकल्प हो । बिदेशी पूँजीकै माध्यमबाट थुप्रै बिकासशिल मुलुकहरुले आर्थिक प्रगती हासिल गरेका छन् जसको उदाहरण चीन, दक्षिण कोरिया, जापान र भारत हुन् । मुलुकमा प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले सम्भावना रहेका क्षेत्रको पहिचान, त्यहाँ लगानी गर्नेलाई अतिरिक्त सुबिधा लगायतको प्याकेज नै बनाउनु पर्छ । बैदेशिक लगानी भित्राउन सरकारले एकद्वार नीतिको कुरा गरेपनि अहिलेसम्म ठोसरुपमा कार्यन्वयनमा आउन सकेको छैन । हालै चीन संग ‘एक क्षेत्र एक बाटो (यलभ दभति यलभ चयबम)’ को परिकल्पनामा आफ्नो रुची नेपाल ले देखाएको छ जसले ब्यापार र रोजगारीको बृहद सम्भावना बोक्छ । तर हालको सरकारको चीन बिरोधी छबी, राजनैतिक अस्थिरता आदिले यो नयाँ सम्भावना पनि पहिलेका योजनाहरु जस्तै मृगमरिचिका हुने सम्भावना बढी देखिएको छ । यो योजनामा सरकारको रुची त्यती नभएर नै होला चीनिया पक्ष संग मन्त्रालयको तहले नभई ओबिओआरका अध्यक्ष भाष्कर राजकर्णिकार ले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

देशको अहिलेको आर्थिक क्रियाकलाप हेर्दाः आम्दानी घट्दै गएको(निर्यात र बिप्रेशणको आय घट्दै गएका ले), आम्दानी हुने श्रोतहरु (कृषि, पर्यटन जस्ता) यथास्थितिमा चलेका र प्रबर्धनका योजना नभएका, बजेटमा छुट्याएको बिकास बजेट(जसले नया योजना र पूर्वाधार निर्माण गर्छ र रोजगारी बढाउछ) एक तिहाईमात्र खर्चहुने गरेको, र सार्बजनिक (सरकारी) ढुकुटीको अधिकतम दुरुपयोग (कार्यकर्ता–नेतालाई सहयोग गर्न र सरकारी तलब(भत्ता–सुबिधामा) गरेको देखिएको छ । यसरि देशको आर्थिक स्थिति ‘आम्दानी मोहोर खर्च रुपिया’ भएको छ जसको परिणाम भोलि देश टाट पल्टिने र अशान्ति मच्चिने नै हो । यस स्थिति बाट देशलाई जोगाउन अन्तरिक उत्पादनशिलता बढाउनुपर्ने हुन्छ । देशमा उत्पादन हुनसक्ने र बिदेशमा माग हुनसक्ने बस्तु र सेवाको पहिचान र प्रबर्धनको लागि अध्ययन–अनुसन्धानमा प्राथमिकता दिनुपर्ने हुन्छ । विदेश गएर कमाउने इच्छा व्यक्तिगत हो बन्देज लाउन मिल्दैन, तर देशमा जीविकोपार्जन गर्न नै नसकेर विदेश जान बाध्य हुने बातावरण हटाउन देशमा काम र कामगर्ने बातावरण बनाउनु पर्नेहुन्छ । यसको लागि उद्योग–ब्यापार–सेवामा लगानी गर्ने स्वदेशी र बिदेशीहरु आकर्षित बनाउने तर देशलाई आर्थिक फाइदा हुने लगानीको बातावरणका अबरोधहरु हटाउँदै जानुपर्ने हुन्छ । अबरोध के के हुन्, त्यो देशका अनुसन्धानकर्ताहरु र बिदेशीहरु ले प्रष्टसंग लेखी÷देखी सकेका छन् । तर यसको कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धित मंत्रीहरु र उनीहरुको सुपरिबेक्षणमा सरकारी कर्मचारीतन्त्र ले हो । हाम्रो बजेटको स्वरूप हेर्दा आधा बजेट बैदेशिक सहयोग, ऋण र बिप्रेशणआयमा केन्द्रित भएको देखापर्छ । गत बर्षको करिब १० खर्बको बजेटमा बैदेशिक अनुदान र न्यूनबजेट ब्यबस्थापनको लागि बैदेशिक ऋण बाट ३ खर्बको योजना बनेको छ । यसमाथी बिप्रेशणआयको कल्पनाको झन्डै २७ प्रतिशत समेत जोड्दा, ५७ प्रतिशत जत्तिको बजेट बाह्य सहयोग र बिप्रेशणआयमा पर–आश्रित थियो । यहि प्रवृत्ती, पुराना बजेटहरुमा पनि देखिन्छ । यो परनिर्भरता हटाउनु पर्छ र आन्तरिक आर्थिक क्षमता बढाउन केन्द्रित हुनुपर्छ ।

पुरानो व्यवस्था बाट जन्मिएको असन्तुष्टि ले देशमा लोकतन्त्र ल्यायो । यो लोकतान्त्रिक ब्यबस्था आएको पनि एक दशक नाघिसक्यो । संक्रमणकाल भन्दै अकर्मड्यतामा देश हाँकिरहेका राजनीतिगर्नेहरु ले कतिन्जेल जनतालाई झुक्याईराख्न सक्छन् होला ? जब देशमा उद्योग ब्यापार गर्ने बाताबरणलाई स्वार्थपूर्ण राजनीति ले धमिलो बनाउँछ, जब कमाउन विदेश जानेले बिदेशमा काम पाउन छोड्छन्, जब भ्रष्टाचार र नियम बिपरित ह्याकुलाको दबाबमा कमाईएको अकुत सम्पत्तिको असन्तुलित वितरण ले देशमा खाद्यान्न लत्ताकपडाको भाउ अकासिन्छः त्यसबाट देशमा आर्को सामाजिक बिद्रोह जन्मिने निश्चित हुन्छ । त्यसैले यस्तो अशान्ती हटाउन, अल्झिएको राजनीति भित्र ग्राहस्र्थउत्पादन र रोजगारी बढाउने नीतिमा सामुहिक राजनैतिक एकबद्धता देखाउन जरुरी छ ।