Showing posts with label बजेटघाटा. Show all posts
Showing posts with label बजेटघाटा. Show all posts

Tuesday, July 21, 2020

कोरोनाको सकारात्मक प्रभाव(कारोबार दैनिक श्रावण ७ २०७७)

गाडीहरू ज्यादै कम चलेकाले वातावरणको प्रदूषण अत्यन्त घटेको र मानव स्वास्थ्यमा राम्रो असर परेको तथ्य यो घरबन्दीको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

कोरोनाले विगत ६ महिनादेखि संसारभरि आतंक फैलाएको छ । सवा करोड मानिस संसारका विभिन्न देशमा यसबाट संक्रमित भएका र झन्डै ६ लाख मरेका छन् । अझ यसबाट बढी आक्रान्त हुनेहरूमा अमेरिका, इटाली, स्पेन, बेलायतजस्ता विकसित देशहरू नै छन् । अझै पनि यो रोगका कीटाणुबारे वैज्ञानिकहरूले पूरा नबुझेको रहस्यमय स्वभावका नै देखिन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयम् नै बेलाबेलामा भ्रमित भएको अभिव्यक्ति दिने गर्छ, जस्तो ः कहिले यो कीटाणु हावाबाट सर्छ भन्छ, कहिले सर्दैन भन्छ, कहिले यो जनावरबाट सर्छ भन्छ, कहिले सर्दैन भन्छ ।
अहिले विश्वका झन्डै ५० जति औषधि विज्ञानका प्रयोगशालाहरूमा कोरोनाको खोपको परीक्षण धमाधम चल्दै छ । बेलायत, रूस, अमेरिका र चीनका वैज्ञानिकहरूले यसको खोपको परीक्षण अन्तिम स्तरमा पुगेको र चाँडै नै यसको औषधि बजारमा आउने चर्चाले विश्व समुदायमा यसको भय घटेको अनुभव भएको छ । अमेरिकाका प्रमुख सरुवा रोगका विशेषज्ञ डाक्टर फाउचीले पनि अक्टुबर या नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा यसको खोप बजारमा आउने अनुमान गरेका छन्, जसले आशा पलाएको छ ।

अरु सरुवा रोगको दाँजोमा कोरोनाको संक्रमण दर कम छ र मृत्युदर झनै कम छ । वोर्डोमिटरका अनुसार, विश्वका हाल संक्रमितमध्ये १ प्रतिशत मात्र चिन्ताजनक स्थितिमा छन् भने पुराना संक्रमितहरूमध्ये ७ प्रतिशतमात्र मरेका छन् । नेपालमा त अहिलेसम्ममा यसबाट ३९ जना मरेको देखिन्छ र त्यसमा पनि सबै कोरोनाले नै मरेको भन्ने पुष्टि हँुदैन । फेरि यो ६ महिनाको अवधिमा जति कोरोनाले नेपालमा मरेका छन् त्योभन्दा बढी जनता यो असार एक महिनाको बाढीपहिरोले नै मरेका छन् भने चैत ११ देखि जेठसम्ममा नै ११ सयले आत्महत्या गरेका छन् । तर, कोरोनाको त्रास बढी छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कृषि सबै यसको निहुँमा चाउरिएका छन् ।
नेपालजस्तो देशमा कोरोनाको प्रभावले भयावह आर्थिक परिणाम ल्याउने चित्रण गरिने गरिएको छ । तर, यथार्थमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनेक सकारात्मक प्रभावसमेत पारेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को ११ महिनाको तथ्याङ्क असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचत भएको देखिन्छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । यो सुखद परिणाम गत ४ महिनाको कोरोनाले ल्याएको बन्दीको परिणाम नै हो भन्न सकिन्छ । आव २०७६-७७ को ११ महिनामा देशको आयात ५.७ प्रतिशत घटेको र निर्यात १२.९ प्रतिशत बढेको छ । यो देशका लागि अत्यन्त सकारात्मक हो । बन्दीले सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी देखिएको छ । यसको बढ्दो आयातबाट नै व्यापारघाटा सधैं अकासिने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा यो वर्षको ११ महिनामा पेट्रोलियमको आयात १२ प्रतिशतले घटेको छ भने मोटरसाइकल र गाडी तथा यसका पार्टपुर्जाको आयातमा २४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गाडीहरू ज्यादै कम चलेकाले वातावरणको प्रदूषण अत्यन्त घटेको र मानव स्वास्थ्यमा राम्रो असर परेको तथ्य यो घरबन्दीको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।
यही उचित समय हो सरकारलाई— साझा, मयूर, सुन्दरजस्ता सार्वजनिक यातायातका ठूला बस र विद्युतीय साधनलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै साना मिनी-माइक्रो बसजस्ता साधनलाई विस्थापित गर्दै जाने । त्यसैगरी अहिले प्रदूषणको प्रमुख कारण र देशको सम्पत्ति विदेश जाने प्रमुख खर्च देखिएको निजी सवारी साधनहरूको खरिदका लागि वार्षिक कोटा र बन्देज लगाउँदै निरुत्साहित गर्न सरकारका लागि उचित बेला हो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार त जेठमा मूल्य वृद्धिदरसमेत घटेको देखाएको छ । २०६७ जेठमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत छ, जो अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ६.१६ प्रतिशत थियो ।
अहिले थोरै भए पनि स्वदेशको तरकारी उत्पादन बढेको छ, किनकि केही महिना भारतले नै आफ्ना यातायातहरू सबै बन्द ग¥यो । यो वर्ष कृषिमा केही राम्रो उत्पादन हुने आशा गर्न सकिन्छ, जसको श्रेय कोरोनालाई पनि जान्छ । यो वर्ष अरू वर्षको दसैंतिहारमा समेत देश नफर्कने गाउँले नेपालीहरू ठूलो संख्यामा देश फर्के, मुख्य भारतबाट । र, त्यतिखेर गाउँमा अन्न रोप्ने बेला परेको थियो । यो वर्ष भाग्यवश वैशाखदेखि नै वर्षा हुन थालेको पनि थियो । यी सबैको परिणाम यो वर्षको अन्न उत्पादनमा वृद्धि देखिने निश्चित छ । तर, धेरैले सुझाव दिँदा पनि सरकारको बेवास्ताले यसरी गाउँ फर्किएका कृषकहरूलाई देशमा नै अड्याउने सुनौलो मौका भने देशले गुमायो । कृषिमा आर्थिक प्याकेज र सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको भए विदेशमा पनि सास्ती नै खाएका भुक्तभोगीहरूमध्ये केही भए पनि देश फर्केका गाउँलेहरू गाउँमा नै बस्न सक्थे, कृषि उत्पादन बढाउँदै र देशको व्यापारघाटा घटाउँदै । तर, त्यति बेला सरकार मास्क र टेस्ट किटबाट कमाउनमा नै व्यस्त बन्यो, या त भारतले कहिल्यै नछोड्ने कालापानीको चुच्चे नक्सा कोरेर आत्मरति गर्नमा, या सरकारको कुर्सी टिकाउने छक्कापन्जामा ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ, जति नेपालीले भारतबाट विप्रेषणको कमाइ भित्र्याउँछन्, त्यसको तीन गुना बढी विप्रेषण भारतीयहरूले नेपालबाट लग्छन् । गत वर्ष भारतबाट १ अर्ब डलरको विप्रेषण नेपाल आएको थियो भने ३ अर्ब डलर विप्रेषण नेपालबाट भारत गएको थियो । यसरी नेपाल भित्रिएको विप्रेषणको पनि ८०–८५ प्रतिशत आफ्नो देशमा खाने वस्तुको उब्जनी नहुने भएकाले भारत या अन्य देशबाट मगाउन बाहिरिने गर्छ । यो बुझ्दाबुझ्दै पनि देशका योजनाकार युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नै उद्यत देखिन्छन्, जुन आश्चर्यको विषय हो । यो बिदेसिने क्रमभंग गर्ने अवसर कोरोनाले दिएको थियो, जसलाई यसपल्ट पनि उपयोग गर्न चाहिएन ।
देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो महत्व मानिँदै आएको छ, यद्यपि यसको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र अन्य विलासिताका सामग्रीको आयातमा फेरि बिदेसिने गरेको त छँदैछ । धेरै बिदेसिएका नेपाली श्रमिक नेपाल फर्के । तर, समाचार हेर्दा थाहा हुन्छ, त्यसमा अधिकांश भारतबाट आउनेहरू थिए । मलेसिया, कुबेत र कतारजस्ता तेस्रो मुलुकहरूबाट अनेक कारणले नेपाली त्यति फर्केनन् । नेपालमा हवाई यातायात बन्द भएकाले, चार्टर गर्दा महँगो पर्ने हुनाले, देश फर्केपछि पनि दुई हप्ता महँगोमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने खबरले र यो अन्योलमा नै बितेको समयमा आफू काम गरिरहेको देशमा कोरोना घट्न थालेकाले फेरि मजदुरको आवश्यकता देखिएकाले उतै बसे । त्यसैले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा यो ११ महिनामा गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण झिनो अनुपात अर्थात् १.७ प्रतिशतले घटेको होइन, बढेर कुल विप्रेषित रकम ५.१९ अर्ब डलर भएको देखिन्छ ।
कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर गरेको क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई लिइन्छ, जुन सही हो । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषित गरिएकाले यस क्षेत्रमा लागेका उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी र क्षमता बढाएका थिए । कैयौं नयाँ होटल, रिसोर्टसमेत बनेका थिए । ठूलो लगानी यहाँ भएको थियो । चिनियाँ पर्यटक नै मुख्य लक्षित गरिएकाले चिनियाँ मोडललाई समेत ल्याएर प्रचार गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश पहिलो कोरोनाको प्रकोप चीनबाटै सुरु भयो, अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरबाट नै । फलस्वरूप हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर प¥यो । हजारौंको रोजगारी गुम्यो । यो दुःखद मानवीय पक्ष हो । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान सधैं नगन्य हुने गरेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान २.५ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन । गत वर्ष यसको योगदान केवल १.५ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग धराशायी भएमा समेत देशको अर्थतन्त्रमा न्यून मात्र असर पर्छ ।

निचोड
कोरोनाले गर्दा भएको बन्दीले संसारका अन्य ठाउँमा जस्तै नेपाललाई पनि असर गरेको छ; तर हाम्रो देश ठूला उद्योग–व्यापारमा बाँचेको देश होइन । हामी विदेशमा कमाइएको विप्रेषण, विदेशी अनुदान र यताको सामान उता पठाउने गोरखधन्दा (पामआयल र भटमासको तेलजस्ता) मा मात्र बाँचेका हौं । यी प्रक्रियाहरूमा खासै ठूलो ह्रास कोरोना कालमा पनि आएको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छैन । बरु यो बेलामा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च हुने पेट्रोलियममा ठूलो बचत भएको छ । गाडीको आयात, रक्सीको आयात र सुनको आयातमा बचत भएको छ । देशमा तरकारीको उत्पादन बढेको छ । केही घरेलु उत्पादनको निर्यात बढेको छ । यसलाई देश विकासको अवसर बनाएर कृषि उत्पादन बढाउनमा जोड दिने र महँगा गाडीजस्ता विलासी सामग्रीको आयातमा नियन्त्रणमुखी नीति अपनाएर आउँदा दिनमा सुखसँग बाँच्ने नीति हामीले लिनुपर्छ ।

Wednesday, January 24, 2018

संघियता को चेपोमा अर्थतन्त्र (कारोबार दैनिक माघ ११ )

नाङ्गो बादशाह जस्तै छन् नेपालका बुद्धिजीवीहरु 
 
संघियता लागु गर्नु अघि हुलका हुल सांसदहरु, राजनैतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवीहरु, पत्रकारहरु, सरकारी अधिकृतहरु – आईयनजीओका पैसामा स्विजरल्याण्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघियता हेर्न गएका थिए । कुन कुन सुपरमार्केटमा हेरे जनतालाई थाहा छैन ।

तर अहिले, देशमा राम्रै गाईगुई चलेको छ संघियताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउ थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर जसको हातमा सत्ता छ तिनाका ओरीपरी भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरुबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आशगर्नु मुर्खता नै हुनेछ ।

अद्वितीय पोसाक भनेर नाङ्गो पारिएका बादशाहलाई पूरा सहर घुमाइयो, तर कसैले उनलाई सत्य भन्ने हिम्मत गरेनन्, किनकि जसले यो लुगा देख्दैन, त्यो मुर्ख हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, न लेना न देना भएका केही बालकले ‘बादशाह त नाङ्गो पो छन्’ भनेर चिच्याएपछि बिस्तारै पाकाहरूमा गाइँगुइ चल्यो र अन्त्यमा सबैले भने बादशाह साँच्चिकै नाङ्गै छन् । स्कुलमा पढेको, ह्यान्स क्रिस्चियन येन्डरसनको यो कथा अहिले नेपालमा पूर्ण लागू भएको देखिन्छ, संघीयताको मामिलामा । 
संघीयता लागू गर्नुअघि हूलका हूल सांसद, राजनीतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी अधिकृत— आईएनजीओको पैसामा स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघीयता हेर्न गएका थिए । कुन–कुन सुपर मार्केटमा हेरे, जनतालाई थाहा छैन । तर फर्केपछि नुनको सोझो गरे र सबैको निष्कर्ष थियो, देश विकासका लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था यही हो । त्यसताका कसैले नेपालमा गरिँदै गएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकार जिल्लामा क्रमशः बढाउँदै गएमा नै पुग्छ, यो संघीयता देशले धान्न सक्दैन भनेमा त्यो प्रगतिविरोधी हुने थियो । त्यसैले थोरैले मात्र बोले । संविधान प्रकाशित हुने बेलामा संघीयताबारे जनताको राय लिने भन्ने नाटक पनि गरियो, जसमा संघीयताको विरोध र हिन्दू धर्मको वकालत अधिकांश जनताबाट भएको देखिएपछि ‘यो जनमत–संग्रह होइन, कति संख्यामा जनताले के भने भन्ने अर्थ छैन, केवल सुझाव संकलन गरिएको’ समेत भनियो । यस्तो जनभावनाको ठाडो अनादर त पञ्चायतकालमा ‘विश्वेश्वर कोइरालाको बहुदल कि राजाको निर्दल’ भन्ने जनमत–संग्रहमा पनि भएको थिएन, कमसे कम बहुमत देखाउन भोट बाकस त आफूअनुकूल साटिएको थियो ! तर अहिले, देशमा राम्रै गाइँगुइँ चलेको छ, संघीयताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउन थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर, जसको हातमा सत्ता छ तिनका वरिपरि भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरूबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आस गर्नु मुर्खता नै हुनेछ । 
अहिले देशमा संघीयता लागू भएको छ । सातवटा प्रदेश र एउटा केन्द्रीयसमेत गरी झन्डै १ सय २५ मन्त्री, १ हजार ६ सय ८४ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद, तिनका लागि सरकारी कर्मचारी गरी झन्डै २ हजारले राम्रो सरकारी कोषको तलबभत्ताको सुविधा केवल गफ छाँटेको भरमा पाउने भएका छन् । कतिले त समानुपातिकमा कुनै राजनीतिक चरित्र नभएका आफ्ना श्रीमती, सासू, ससुरा, सम्धी, सालालाई यता जागिर खुवाउले व्यवस्था मिलाएका समेत छन् । देशमा संघीयता आएर फाइदा पुगेका समूह पनि यिनै हुन्, जो पहिले पनि सरकारी स्रोत दोहन गरिरहेका सुविधाभोगी थिए । सुनिन्छ, मुस्किलले मोटरबाटोले छोएको दुर्गम बझाङ र बाजुराका स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि अहिले आफ्नो गाडी सुविधा बढाउने धुनमा लागेका छन् । काठमाडौँका मेयरले भत्किएको सडक र पेटी सम्याउने अधिकारसमेत आफूलाई नभएको भनिरहँदा महँगो मोबाइल सेट सबैलाई बाँडेको यसै होइन । हुन पनि बहुमत भोटले जितेका प्रतिनिधिहरू जनताको प्रत्यक्ष भोट नपाएका पूर्वराष्ट्रपतिका चार–चार गाडी सुविधाको माग पूरा भएपछि प्रतिनिधिहरूले आफूलाई अनादर गरिएको महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
तर कति सरकारी कोषबाट दिन सकिन्छ भन्ने वास्ता सरकारले नगरेपछि सरकारी कोष ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ गर्न कतैबाट बाधा–अड्काउ या अनैतिकताको लान्छना लागेको देखिन्न । दलका नेताहरूले कानुन, नैतिकता मान्नु नपर्ने हुनाले चुनाव हारिसकेको दल कामचलाउ हुनुपर्नेमा व्यापक नियुक्ति, सरुवा र आर्थिक सहायता वितरण गरेर ‘सरकार’ नै बनेको छ र उपचारका लागि दलका आफ्ना मान्छेहरूलाई विदेश उपचार गर्न मोटो रकम बाँडेको छ । यसरी ९–१० करोड उपचारका लागि र १०–१२ करोड आर्थिक सहायताको नाममा हारेको सरकारले बाँडेको छ र सत्तामा टाँस्सिएर बसेको छ । संविधानले यस्ता लुटतन्त्र चलाउनेहरूलाई रोक्ने कुनै व्यवस्था नगरेको हो या खबरदारी गर्ने अदालत, अख्तियारले हेर्न नचाहेको हो, ओहदामा पुगेकालाई ‘सय हत्या माफ’ पाएको देखेर साधारण जनता अवाक भएका छन् । 
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २ सय ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, यो रकम केवल अनुमानित अतिरिक्त कर्मचारीहरूका तलब, भत्ता र प्रशासनिक संयोजनका लागि थियो । यो बजेटमा भौतिक संरचना निर्माणको खर्च थिएन, जबकि धेरैजसो नयाँ खडा भएका वडा र गाविस, नपाहरूका आफ्नै पर्याप्त भौतिक सुविधा छैनन् । संघीय संरचनाका लागि अधिकांश बजेट छुट्ट्याएकाले विकास योजनाहरूका लागि न्यून बजेट गएको छ । यसै त विकास बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देशमा छ, त्यसमा पनि छुट्ट्याएको नै न्यून भएकाले विकासका काम कति होलान् भन्ने आनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । झन्डै १३ खर्बको चालू बजेटमा १७ प्रतिशत संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तर, यो बजेट त्यो उद्देश्यका लागि ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसै पनि नेपालको बजेट वैदेशिक सहयोगको आसमा बनाइने र आकार बढाइने गरिन्छ । त्यसमाथि चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेको र राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोगस्वरूप ठूलो रकम माग्न लागिएको छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ अर्ब ऋण सहयोग गरेको उल्लेखनीय छ । सम्झौतामा केही परियोजनाका लागि भनिए पनि अन्तमा रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा ऋणको पैसा चलाउने हाम्रो बानी पुरानै हो । विप्रेषणबाट भित्रिने रकम लगातार घट्दै गएको छ । कर संकलन लक्ष्यअनुसार नउठ्ने अनुमान सरकारी स्रोतले नै गरेको छ । चुनावका लागि र राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलो आर्थिक सहयोग बाँडिएको छ । आफ्नो बढेको खर्च आयभन्दा कम भएकाले सरकारले यो आवको सुरुवातमै झन्डै ७४ अर्बको आन्तरिक ऋण लिइसकेको थियो । आउँदा दिनहरूमा स्रोत जुटाउने अर्को उपाय कर बढाउनु हो । सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई यो वर्षबाट करको भार २० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान अनेक अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।
अनुमान गरेको भन्दा ज्यादै कमको आर्थिक वृद्धि, व्यापारघाटा, बजेटघाटा र घट्दो विप्रेषणबाट हुने आयले थलिँदै गएको देशको आर्थिक स्थिति, संघीयताका लागि चाहिने अतिरिक्त खर्चले धराशायी हुने लक्षण देखिएको छ । तर, आर्थिक समृद्धि हुने कुनै ठोस योजना, कार्यक्रम आगामी सरकारसँग पनि देखिन्न । आउँदो सरकार जुन दल, समूहको भए पनि उसलाई ठूलो अपजसको पोको हात पर्नेछ । आर्थिक व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो चुनौती छ । सबै ठूला दलले ‘अब स्थायित्व आयो, अब पालो आर्थिक विकासको’ भन्ने नारा लिएर चुनाव जितेका छन् । तर, देश चलाउन चाहिने ठूलो आर्थिक छलाङका लागि उनकै दलभित्रका खिचातानी, कर्मचारीतन्त्रमा दलहरू आफंैले लगाएका दलगत भागबन्डा, अनुशासनहीनता र कमजोर निजी क्षेत्र सबै विकासका बाधक बनेर उभ्भिएका छन् ।
आउँदो सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ । खाडीलगायतका देशमा बढेको अस्थिरताबाट ठूलो संख्यामा नेपाली युवा देश फर्कंदै छन् । त्यसबाहेक हरेक वर्ष करिब ३०–४० लाखको हाराहारीमा देशभित्रको श्रम बजारमा खुट्टो टेक्ने नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि जरुरी छ । अझै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा नै भर पर्ने देखिन्छन् । उन्नत कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उन्नत बीउ, प्रविधिको व्यवस्था र प्राविधिक सल्लाह, गोदाम, बजार व्यवस्थापन, बैंकिङस“ग किसानको सामीप्यता बढाउनु— अबको सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र होइन, जलाशययुक्त जलविद्युत्को बहुउपयोगी योजना जसमा जलाशयबाट गरिने सिँचाइसमेत सामेल हुन्छ, त्यो नै नेपालको आवश्यकता हो । पूर्ववर्ती सरकारले सोचेजस्तै उत्तर–दक्षिण र तराईका जिल्ला जोड्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि पूर्वाधारमात्र बनाउन सके पनि यो आउँदो चार–पाँचवर्षे सरकारले गरेको ठूलो सफलता हुनेछ । स्रोतसाधन नभएको वर्तमान स्थितिमा धेरै थरीका योजनामा रणभुल्ल भएर कुनै उपलब्धि जनतालाई दिन नसक्नुभन्दा केवल दुई–चार रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकास हुने काम गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । देश समृद्ध हुने हो या नाङ्गो बन्ने हो भन्ने हाम्रो भविष्य, आगामी सरकार चलाउनेले विकासको इमानदार प्रयास गर्नेछन् र आफू संविधानअनुसार आचरण गर्नेछन् या राजनीतिलाई कमाउने पेसा र सरकारमा आफ्नाहरूको जागिर खाने थलो बनाउनेछन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ ।