त्राशदी महा भूकम्पको

देश हल्लियो यो शताब्दीको महाभूकम्पले | बैसाख १२ गते १२ बज्न केहि मिनेट अघि ७.८ रेक्टरको भूकम्प शुरुभएपछि लगातार धर्ति हल्लिएको हलियै छ - हरेक घण्टा लगातार, जो आज अठौ दिन सम्म आउँदा केहि सुस्ताएको छ | अहिलेसम्म मा १७० पल्ट झड्का लागेको छ भन्छन |

यस भूकम्पले जे बिगार्यो त्यो अपुर्निय छ | ८ हजार जति मानिसको ज्यान, गाइ-बाख्रा, अद्युतिय कारिगरीका मन्दिर, लाखौको बास माटोमा मिस्सियो | हजारौ अनाथ भए | यो मानवीय र सांस्कृतिक क्षतिको पूर्ति हुने सक्दैन | आर्थिक रुपमा देश २०सौ बर्ष पछि परेको छ | उसैत पिछडिएको त्यसमाथिको यो बिनास | 

अबको दिनमा, कस्ता घर कस्तो जमिनमा कस्तो प्रबिधि बाट बनाउनु पर्छ यसको राम्रो अध्यन गरेर मात्र घर बनाउन स्वीकृति दिनु पर्छ | भूकम्प, बाडी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक प्रकोप- नेपाल जस्तो न्यून बिज्ञान प्रविधि भएको देशमा पूर्वानुमान गर्न असम्भब नै छ | भूकम्पको पूर्वानुमान त जापान र अमेरिका जस्ता देशमा पनि गर्न सकिएको छैन | यस्तो स्थितिमा हामीजस्ता देशले गर्नसक्ने भनेको आफ्नो सुरक्षा को प्रयाश हो | आउदो दिनमा सुरक्षित बसोबासको योजनागत प्रयाश गर्न मात्र सकेपनि यस्ता बिपत्तिको न्यूनीकरण गर्नसकिने थियो |

नेपालका घर बस्तिहरु बिनाकुनै योजनागत सोचाई बाट नै शयौ बर्षदेखि जन्मिदै कालान्तरमा बाक्ला बस्ति र पछि ठुला गाउँ हुदै शहर बनेका हुन् | यस्तो बस्ति को स्वरूप पहाड र मदेश मा राम्ररी देख्न सकिन्छ | यस्तो अब्यबस्थित बस्ति बिकाशबाट शिक्षा स्वस्थ जस्ता सेवामा पनि ठुलो अबरोध हुँदै आएको छ | ....    

Water Politics : (My Republica, 22 April)

Freshwater is a requirement of life. However, it's becoming scarce by the day due to increasing human population and their reckless water use. According to the UN World Water Report, currently, more than two billion people—about 29 percent of world population—lack access to safe drinking water.

Reliable water systems are necessary for agriculture, manufacturing, electricity, and thermal power generation. However, our current technology is not smart enough to produce significant amounts of freshwater. The scarcity has become a powerful issue of national and international politics and even a political weapon. Nepal has big water resources but there are dangers ahead.

Many countries are getting thirstier, including highest per capita income countries like Qatar, Israel, and Saudi Arabia. Many of them import freshwater from water-rich countries. For example, Qatar is currently importing freshwater from Chile and Saudi Arabia from Nordic countries. The World Resource Institute has listed 36 countries that face extreme water stress among which majority are Gulf countries. Regional tensions are only likely to exacerbate water issues. According to UNESCO, by 2030, 47 percent of world population will be living in areas of high water stress.

'Water trading' has become a buzzword. It means the volume of water consumed by agriculture or industry exported to other country. By consuming water in one country to produce a product traded to another country, the water is virtually transferred to importing country. Australia is one of the developed countries engaged in water trade. The interstate water trade by the Australian state of Victoria was around two Gigaliters in 2013.

Thus water has become a commodity directly related to food production and human hunger. According to the World Food Program, currently 805 million people don't have enough food to lead a healthy life and are undernourished. A quarter of this undernourished world population lives in India and most of them are in states adjoining Nepal.

Two-third of earth is water but most of it is salty sea water, useless for drinking, agriculture or industries. Only about 2.5 percent of it is fresh water which is deposited as snow, glaciers, rivers and ponds. Nepal is a water-rich country. Despite being landlocked, Nepal is rich in freshwater resources with about 6,000 rivers, 3,252 glaciers and 2,323 glacial lakes. According to ICIMOD, the surface water available in Nepal is about 225 BCM/yr (billion cubic kilometers per year) whereas only about 1,000 BCM/yr exists on earth.

Just as wars over oil played a major role in shaping 20th century politics, water is rapidly becoming the world's critical resource. The New York Times journalist Steven Solomon in his book Water: The Epic Struggle for Wealth, Power and Civilization, shows how water will be the root cause of dispute among countries in the coming days, provoking inter-continental conflicts. The Pacific Institute of California has prepared a Water Conflict Chronology, with database of last 5,000 years of violence over water. This chronology shows how in history control over water resources was used as military and political tool and how non-state actors have used it for terrorism.

Nepal is vulnerable, geopolitically, and in the absence of laws for protection of our water resources. India has already made it known its rights over the river water that runs to its territory. It has made high dams along east to west border to control flood water. Disputes over Pancheshwar electricity-irrigation project and demise of Arun-III project in 1995 are strong indicators of such growing anxiety.

If we fail in legal protection of our water it will certainly provoke regional or international conflict. Water in India is becoming desirable for its thirsty population and for its industrial growth. How desperate India is for energy is illustrated by the 3,000 tonnes of uranium deal recently made by PM Narendra Modi with Canada. Our inability to protect our interests, in this context, will be dangerous. Not only should we think about water agreements with our neighbors but also about its equitable distribution in our federal setup.

There have already been disruptions in Upper Tamakoshi and Khanikhola hydroelectricity projects, which was due to the absence of our water management mechanisms.

Water security is similar to intellectual property right. In this regard, there are two categories of water laws in international arena: 'Prior-appropriation water rights' and 'Riparian water rights'. Prior appropriation dictates that the first party to use water for beneficial purposes maintains right to continue using it in this manner, unless they elect to sell or lease these rights. Riparian water rights are given to parties in ownership of land adjacent to a body of water. It is advisable that Nepal develop its own water protection laws. We should think about how our water resources can be used for social and fiscal equity for all future federal states and how we can build a price mechanism to trade water across national borders.

Water economics

Water economics: Scarcest critical resource

Nepal imported about Rs. 107 billion of petroleum products last year. To facilitate the import of petroleum products India is building a long pipeline up to Amlekhganj by which Nepal will be getting a stream of oil. Imagine just the opposite, huge pipelines exporting fresh Himalayan water from Nepal to India and the third world. Not only have we high potential for fresh drinking water, we have high hydroelectricity potential and can grow special agricultural products that will need more water. By engineering improved retention capacity of our green (rainwater) and blue (surface) water, using advanced technologies to generate more green energy and managing better distribution systems we can change our destiny by trading water which is our abundant, cheapest resource. Hunger is increasing demanding more food which in turn needs more water. All industrial countries need large amounts of freshwater for their industries. The value of green energy from hydroelectricity is increasing. River basins were the epicenters of medieval civilizations like the civilization of Nile, Danube and Ganges. The famous civilization of Mesopotamia that means “between the rivers” was along the Tigris and Euphrates rivers in the Middle East. Flowing water facilitates urbanization and transportation. Water system is necessary for agriculture, manufacturing, electricity, thermal power generation (coal plants) and domestic use. Nepal is lucky that despite being untouched by seawater it has enormous high-altitude water storage system that flows vibrantly opening several economic possibilities of making a prosperous country. Think about Qatar,which is the highest per capita income generating country, from what it earns from petroleum productions it is importing fresh water from icebergs of Chile. The World Resource Institute has listed 36 countries that are facing extremely high water stress among which are most Gulf countries which are one of the richest regions of the world earning from their non-renewable petroleum but have no fresh water. Water is a vital human need – for drinking and for other basic requirements. According to UN World Water Report, currently more than 2 billion people have no access of safe drinking water that accounts for about 29% of the total world population. Local tensions, violence and increased regional tensions can occur over water issues that are likely to increase. According to UNESCO, in 2030, 47% of the world population will be living in areas of high water stress. Just as wars over oil played a major role in the 20th-century, water is surpassing oil as the world’s scarcest critical resource. In his book ‘The Epic Struggle for Wealth, Power and Civilization’ journalist Steven Solomon argues with many convincing cases that many 21st century conflicts will be fought over water. Water is not being traded economically. The concept of ‘virtual water trade’ was coined by economists like John Allan of King’s College, London. It means the volume of water consumed by agriculture or industry which is imported to other countries. By consuming water in one country to produce a product that is traded to another country, water is virtually transferred to the importing country. We can commercialize high water absorbing cash crops such as cardamom, raspberry, banana or cotton and can operate industries that needs more water – as water trade. The total volume of fresh water on earth is about 1000 BCM. Nepal is rich in such resources with about 6000 rivers, 3252 glaciers and 2323 glacial lakes. According to ICIMOD, the surface water available in Nepal is about 225 BCM/yr out of which only 15 BCM is in use. Despite the abundance, we are unable to use this resource. Only about 72% of the country’s population has access to basic water supply and only 25% of the whole population has sanitation facilities. The revised hydropower potential of Nepal is 45,610 Megawatts from the identified 114 economically feasible projects, but currently we produce only 632 Megawatts of electricity.In Nepal, although basically an agriculture based country, only 17% of the cultivated area has year-round irrigation that uses less than 8% of the country’s total potential. Management of flood water is also a problem. Every year large numbers of human lives are threatened from the monsoon floods and hundreds of acres of cultivated land are wear-away in the country and crossing the borders. To convert water into wealth, Nepal must have many large reservoirs in the mid hills. Such reservoirs can be used primarily for electricity generation. We are now blindly chasing for ‘run of the river’ plants which is not profitable for Nepal where monsoon rain brings flood and long dry seasons have lean flow. We must concentrate on the ‘reservoir’ system that can produce energy consistently in the dry and wet seasons. One single reservoir can be reused as in Kulekhani. Such reservoirs can be used for supply of drinking water, irrigation, industrial requirements and recreation. We need to utilize and protect our water. If we fail to take proper legal protection to our water it will evoke regional or international conflicts. As, water in India is becoming highly needed for its enormously large thirsty population and for its huge industrial setups our slackness to manage and protect our resource has already started knocking discord at our doorsteps.

One single reservoir can be reused as in Kulekhani. Such reservoirs can be used -for supply of drinking water, irrigation, -industrial requirements and recreation. We need to utilize and protect our water. If we fail to take proper legal protection to our water it will evoke conflicts

जन्मिदा एक अप्राकृतिक नवबर्ष

जन्मिदा एक अप्राकृतिक नवबर्ष

काठमाडौंको नवशिशु अस्पतालमा भिड छ |

सत्तरी पछिको दोश्रो शिशुको जन्ममा |

जो सबै भन्दैछन् ‘रुँदै होइन हास्दै जन्मेकी अप्राकृतिक छे’ ||

भन्छन, उसले-

बर्षौदेखि उडेको धुलोले गरुङ्गो भएको हावामा मस्तले सास तान्दै आखा खोलिछ |

जति फोहोर टिप्दा पनि नसकिएको डुंगुरबाट बगेको बाग्मतीको गन्ध सन्न तान्दै मुस्कुराएकी छ |

किरासरह हिड्ने मानिसको कोलाहल सुन्दै मस्केकी छ |

निश्चिन्त निदाउन खोज्दा, नारा जुलुश र हानेका ढुंगाको आवाजले झसंग बिउझेकी छ, तर नच्याँठीकन |

कंक्रिटका अग्ला घरहरुमा सुसाएको बिदेशी हावा सुन्दै खुट्टा हल्लाएकी छ |

चारैतिरको भिडले अनेक कुराकाट्दा रमाएर उनैलाई हात फैलाएकी छ ||

यस्तो अप्राकृतिक स्वभाबको शिशु देखेर सबै हतप्रद: छन् |

नव मस्तक छन्, सौन्दर्यमा लठ्ठ छन् |

‘धत्’ भन्दैछन्, तर एकपल्ट अँगाल्न तछाड मछाड गर्दै छन् |

आ-आफ्नै रुचिअनुसार यसको नाम राख्न खोजेका छन् ||

मसक्क मस्किदै, हात खुट्टा हल्लाउदै,

त्यो अप्राकृतिक वच्चा, भिडमा चिच्याए छ र आफ्नो नाम

सबैलाई बताए छ – ‘अक्षुण कुमारी’ ||

-     ----- सत्तरी पछिको दोश्रो गर्भबाट अक्षुणकुमारी जन्मेकी छ ||

(सबैमा यो अक्षुणकुमारी जन्मेकोमा शुभकामना दिदै – विकास राज सत्याल, बैशाख २०७२, शान्तिनगर, काठमाडौँ) 

         

स्वार्थको भुमरीमा तामाकोसी

माथिल्लो तामाकोसी जलबिद्युुत आयोजना, सेयरवांडफांडको तरिका र सेयरपाउने नपाउने  समुहको परिभाषालाई लिएर ठूलो किचलोमा परेको छ । सतहमा देखिएको यो समस्या संगै भित्र भित्र स्वार्थ समुहहरुको व्यापक चलखेल चलेको र यसले आयोजना ठूलै संकटमा परेको तथ्य पनि उदांन्गीदै  गएको छ । पहिला चिनियाँ ठेकेदारका कारण निर्धारित मितिभन्दा छ महिना ढिलो अर्थात् २०७२ चैतमा मात्र सम्पन्न हुने भनिएको यो आयोजनालाई अहिले शेयरको मांग गर्दै नेपाली कामदारले केहि दिन देखि निर्माण वन्द गरेका छन् जसबाट दैनिक ३ करोडको पुँजीगत क्षति तथा निर्माणमा ढिलाई त भएको छ नै शेयरको हकदावीको यो वखेडाले देशमा हाल चालुरहेका तथा भविष्यका नयाँ जलबिद्युुत आयोजनाहरुमा समेत नजिर बन्ने देखिएको छ । जलबिद्युुतका सरोकारवाला सरकारी, गैरसरकारी, लगानीकर्ता, वित्तीय संस्था र बिज्ञहरुले यो दलदलमा परिसकेको आयोजनालाई तुरुन्तै शकुसल अवतरण गराउन प्रयाश नगर्ने हो भने हाम्रो जलबिधुत बिदेशीको सम्पत्ति मात्र हुनेछ, जस्तो बेहाल अचेल ब्राजिलमा सुनिदै छ । या हामी स्वार्र्थी भ्रस्ट गुट उपगुटको तानातानमा अन्धकारको युगमा नै बाच्न बाध्य भईरहने छौ ।          
पूर्णरुपले नेपाली लगानीमा बन्नलागेको यति ठूलो आयोजना सम्भबत यो माथिल्लो तामाकोसी नै पहिलो पनि हो । ४५६ मेगावाट बिजुली निकालिने लक्ष लिएको यस आयोजनाको लागत करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ हो जसको ७० प्रतिशत ऋण र ३० प्रतिशत सेयर लगानीबाट ब्यबस्था गरिदै छ । यस आयोजनाका लगानीकर्ताहरु नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम, राष्ट्रिय बीमा संस्थान तथा नागरिक लगानी कोष हुन् जसबाट ५.१ अर्ब प्राप्त भैसकेको र बाँकी ३० करोडको सेयर निष्कासनबाट प्राप्तहुने प्रावधान गरिएको छ अर्थात् अहिले १०० रुपिया मूल््यको ३० लाख सेयरनिष्कासन हुन लागेको हो । आयोजनाले पहिलो चरणको सेयर खुलाउने तयारी गर्दा गलत तरिकाको वांडफांड भन्दै विभिन्न समुह अदालत पुगेका छन् भने बिभिन्न सामाजिक, राजनैतिक दलहरु बिज्ञप्ति निकाल्दै आन्दालनमा लागेका छन् । प्रभावित जिल्लाबासी, सर्वसाधारण, लगानीकर्ता कम्पनीका कर्मचारी, सरकारी कर्मचारीहरु बिच निकै ठूलोे विभेद रहेको चर्चा छ जसलेगर्दा सेयर आवेदन नखुल््दै लगानी बारे ठूलो विवाद उत्पन्न भईरहेछ । विवादको मुख्य शुरुवाती  कारण हो यस आयोजनाको निश्चित कोटाको सेयर आफ्नो समूहले पाउनु पर्ने माँंग । कर्मचारी सञ्चयकोषका  सञ्चयकर्तालाई ५० कित्ता र कार्यरत कर्मचारीकालाई ३,०५० कित्ताको अन्तर र यसैगरी नागरिक लगानीकोष लगायतका वित्तीय ब्यबस्थापकहरु ले पाउने सेयर वितरणमा देखिएको ठूलोे विभेदले कर्मचारीतन्त्र हावी भएको भन्ने विवाद उठेको छ । उता आयोजनामा कार्यरत करिब ८०० मजदुरहरुले आफु ज्यान र परिश्रम लगाउदापनि सेयर नपाउने तर पैसा लगानी गर्ने ब्यापारीवर्गले त्यतिधेरै सेयर पाउने भन्दै काम ठप्प परेका छन् । दोलखावासीहरु आफ्नो क्षेत्रको आयोजना भएकोले आफ्नो प्रमुख हक हुनुपर्ने भन्दै छन् भने दालखाकै सिंगटी र खारे क्षेत्रका जनता आफ्नो क्षेत्र यस आयोजनाबाट प्रभावितहुने भएकाले अतिरिक्त सेयरको माग राखेका छन् । रामेछापवासीले पनि तामाकोसी आफ्नो जिल्ला हुँदै बग्ने हुनाले आफले पनि सेयर पाउनु पर्ने भन्दै पत्र बुझाएका छन् । उता तामाकोसी आयोजना जाने बाटो आफ्नो जिल््लामा पनि पर्ने भन्दै सिन्धुपाल्चोक खांडीचौरका बासिन्दाले सेयरको मांग गर्दै महिनादिन अघि सुनकोसीको डाइभर्सन निर्माण रोकेका थिए । अहिले राजनैतिक दलहरु र सभासदहरु ले पनि यस विवादको आगोमा घिउ थप्ने काम गरिरहेका छन् जसलेगर्दा यो विवाद सुल््िझनु र उत्पादनतिर लाग्नुभन्दा झन् झन् दलदलमा फस्दै गएको देखापरेको छ । यो रोगले आयोजना शुरुनै नहुदै माथिल्लो सेतीलाई समेत आक्रान्त बनाएको छ भने त्रिशुलीमा पनि यो किचलो शुरुभएको छ ।
देशमा हाल तरल पूंजी ठूलो मात्रामा जम्मा भएको छ, मुख्यतया विदेशबाट भित्रिएको विप्रेषण र देशबाट उछिट्टीन नसकेको अनैतिक सम्पत्तिको चापले र राजनैतिक भद्रगाल र कूशासनले गर्दा उद्योग, व्यापार जस्ता लगानीका ठाउँ देशमा खासै नरहदा । जलबिधुतका सेयरमा यस्तो तरल पूंजी लगाउदा राम्रो प्रतिफल दिने देखिएकोले यसमा सबैको अकर्षण बढेको हो । तर बामे सर्नलागेको आयोजनालाई यस्ता आन्दालनले पक्षघात गराउदै छ । यो आयोजना एकातिर ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ जस्तो हुदैछ जसमा एकपल््ट झन्डा र डण्डा उठाउदा कुस्त कमाईको ग्यारेन्टी हुन्छ भन्ने मनोवृत्तिले कामगरेको देखिन्छ भने आर्काेतिर ‘आफ्नो हात जगन्नाथ’ भने झैँ डाडु पन्यौ हातमा परेका संस्थाहरुले आफ्नो लगानीको राम्रो ब्याज पाएपनि आफ्ना कर्मचारीको हितमा सेयरको ठूलो हिस्सा सुरक्षित गर्नखोजेका छन् ।
यस्ता आयोजनाका सेयर वितरणमा केहि प्रष्ट नीति हुनु आवश्यक देखिन्छ । कुनै पनि आयोजनाको सेयरको लाभ पाउनुपर्ने प्रथम समूह ति हुनुपर्छ जसले प्रत्यक्ष्य लगानी गर्छ । आहिलेको सन्दर्भमा यस्ता समुह हुन् संचयकोष, लगानिकोष जस्ता वित्तीय संस्थाहरुमा पैसा जम्मा गर्नेहरु जसमा बराबरको हकदार त्यही कामगर्ने कर्मचारीहरु पनि हुन् तर बढी हकदार होइन जस्तो वर्तमान बितरणमा देखिएको छ । दोश्रो तहमा लाभ पाउनुपर्ने समूह हुन् आयोजनाबाट प्रत्यक्ष भौतिक असर पर्नेहरु । जस्तो बाँध बनाउदा उठिबास हुनुपर्ने घर र उब्जाउ जग्गा वालाहरु । यस्ताको बासको ब्यबस्था र क्षतिपूर्ति सम्बन्धित आयोजनाबाट हुनुपर्छ । तर एउटा भौगोलिक या राजनैतिक क्षेत्रमा बस्ने भएकाले नै आयोजनाको लाभ चाहियो भन्नु कूतर्क मात्र हो । आहिलेको संधर्बमा सम्पूर्ण दालखावासीले सुविधाजनक सेयर पाउनुमा कुनै तर्क छैन । त्यहिँ बाट नागरिकता लिएका तर संधै काठमाडौँमा बस्ने या विदेशमा बस्नेहरुको जिल्ला संग के नाता ? फेरी त्यहि जिल्लामा बस्नेको पनि, त्यो तामाकोसी बगाउनुमा के कुनै योगदाननै  छ त ? प्रश्न उठाउन सकिन्छ के तामाकोसी रामेछापवासीको नदि होइन, के तलका तराईवासीको होइन ? के कोशी प्रतेक नेपालवासीको नदि होइन ? सगरमाथा को कसको हो ? यसरि हेर्दा सम्पूर्ण देशवासी खुल्ला सेयरका समान हैसियतका हकदार हुन् । कुनैपनि क्षेत्रमा कुनै विकास योजना बन्दा त्यहाँ बाटो बन्छ, बिजली जान्छ, बजार बन्छ जसबाट त्यस क्षेत्रको सम्पूर्ण बिकास हुन्छ । जिरी बन्दा सम्पूर्ण दालखावासीको उन्नति सेयर नवाँडी नै भएको हो । बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी बन्दा सम्पूर्ण लुम्बिनी अन्चल र अरुतिरका जनता समेत लाभान्वित भएका छन् । त्यसैले आयोजना क्षेत्रका बासिन्दाले आयोजनामा हुने पूर्वाधार बिकासबाट स्वत बिकास गर्छन् । यसैगरी जो मजदुर यस्ता आयोजनामा कार्यरत छन् तिनले आफ्नो पारिश्रमिक पाएका छन् । तर तिनले आफ्नो साँच्चीकैको योगदान, पसीना पनि बगाएका हुन्छन, त्यसैले सान्त्वनाका हकदार पनि हुन् । निश्चीत समयावधी काम गरेका आयोजनाका मजदुरलाई केहि सेयर दिनु न्यायोचित नै हो । देशका राजनैतिक र नीतिगत तहमा बसेकाले यस्ता स्वार्थका खेल र सेयरको न्यायोचित बितरण वारे यथाशीग्र स्पष्ट नीति बनाई तामाकोसीको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन नगर्ने हो भने देशभरिका जलबिद्युुत आयोजनाहरु यस्तै स्वार्थका भुवरीमा पर्दै जानेछन् र  देश अन्धकारको युगमानै रहीरहने निश्चित छ ।

ठगिएका उपभोक्ता (कारोबार दैनिक -चैत्र ६ )

“उपभोक्ता हुन्, उपभोक्ताले गर्छन्, उपभोक्ताले के गर्छन् त भने ठगिने काम गर्छन्,” हास्यटेलिशृंखला मेरीबास्सैको लयमा हामी नेपालका उपभोक्ताहरूका लागि मिल्ने वाक्य यही हो । नेपाली उपभोक्ता जन्मेका नै व्यापारी, उद्योगी, नेता, सरकारबाट ठगिन रहेछ । त्यसैले होला, म ठगिएँ भनेर भन्दा सुन्ने र पढ्ने सबैलाई ‘के नौलो कुरा भयो त’ भन्ने लाग्न सक्छ । तर, “उपभोक्ताको पनि अधिकार छ, लोकतन्त्रमा हामी सबै जनतालाई रैतीबाट अधिकार सम्पन्न बनाएका छौं,” भनेर नथाक्ने नेता, सरकारी अधिकृतलगायतका केहीको चर्को कुरा बेलाबेलामा टिभीमा सुन्न र पत्रिकामा पढ्न पाइएकाले न यी कुरा पनि सही व्यक्तिहरूका आँखाले भेट्छ र मजस्ताको समस्या घट्छ भन्ने आशा छ । अझ यस्ता ठगहरू अख्तियारको आँखासम्म पुग्ने सानो माछा हुन् कि तिनको आँखा नै छेकिने ठूला माछा हुन् भन्ने पत्ता लगाउन पनि बाँकी छ ।

कुनै राजनीतिक दार्शनिकले भनेका रहेछन्, “जुनसुकै देशमा जातजाति, कालागोरा, सहरी गाउँले जस्ता भेदभाव केवल सतही हुन् । जबकि दुई ठूला एकदमै भिन्न समूह–शासक र शासित सबै देशमा हुन्छन् ।” हाम्रोे देशको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यी दुई समूह हुन् ः ठगिएका र ठग्ने । हुन त सबै जनता उपभोक्ता हुन् जो ठगिन्छन्, तर यसमध्येको सानो समूह यसरी ठगिनुबाट प्रभावित हुँदैनन्, किनकि उनीहरू ठूलो मात्रामा प्रशासनिक शक्ति र पैसा ओगटेर बसेका हुन्छन् । यी दोस्रो वर्ग नै देशका ठालू वर्ग हुन् । ठग्नेमा ती सबै आउने रहेछन् जो या त सोझै ठगाइमा लागेका हुन्छन् या तिनका मतिहार हुन्छन् । यी मतिहारहरूको लहरो खुट्याउन झनै गाह्रो छ । यस्ता परोक्षको सूचीमा ती सफेदपोश महान् नैतिकवान् भनिने नेता पनि आउँछन् जो आफ्ना लागि १ पैसा कसैसँग माग्दैनन् तर पार्टीका लागि कुस्त सहयोग लिएका हुन्छन् । व्यापारीले यस्ता पाई–पाई सहयोगको हिसाब राखेका हुन्छन् । त्यो सहयोगको हिसाबपछि सिमेन्टको भाउमा जोडिन्छ, चामलमा जोडिन्छ, नक्कली औषधि र तेलको चोरीमा नसमातिनका लागि जोडिन्छ । यस परोक्ष सहयोगीको सूचीमा राजनीतिक नेता र पुलिस प्रशासनको सम्बन्ध त चर्चित छ नै, प्रबुद्ध बुद्धिजीवीहरूको संलग्नता पनि विचित्रसँग जोडिएको छ । नेपालमा अचेल बुद्धिजीवी भन्नु नै कुनै राजनीतिक पार्टीको दौरा नसमात्ने हुनै नसक्ने देखिएको छ र कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको दौरा नसमात्ने प्रबुद्धलाई त बौलाहासम्म भनिन्छ । फलतः यस्ता पार्टीजीवीहरू बेलाबेलामा व्यापारीहरूको वकालत गर्दै पत्रपत्रिकामा लेख्ने, टिभीमा बोल्ने गर्छन्, जो प्रायोजित विज्ञापनभन्दा भिन्न हुँदैन । यसरी राजनीतिक पार्टीहरूले सामान्य जनता र उपभोक्तालाई झुक्याउन र आफ्ना अनैतिक कार्यहरूलाई चोख्याउन बलियो बौद्धिक मण्डली खडा गरेका छन् । यस्ता मण्डलीबाट उपभोक्ता हितको आशा नगन्य नै छ ।
सरकारले सन् २०१५ भित्र नगरपालिकाहरूमा सञ्चालित केवल टिभीलाई अनिवार्य डिजिटल बनाइसक्नुपर्ने घोषणा गरेको रहेछ । यस्ता उटपट्याङ कुरा बेलाबखत सरकार किन हो बर्बराउँछ । सायद अन्तर्राष्ट्रिय दबाबले होला, नत्र झ्यारझ्यारे टिभी हेर्नुपरेको गुनासो कसैले सरकारलाई गरेकै थिएनन् होलान् । ग्यास नपाएको, पेट्रोल नपाएको, खाद्यान्न महँगोे भएको, धारमा पानी नआउने जस्ता समस्यामा अल्झिएका निमुखा जनता, दैनिक ११–१२ घण्टा बिजुली नै नहुँदा किन स्तरीय टिभी हेर्न नपाइएको गुनासो गरिरहन्थे ? तर, ‘सरकार हो, सरकारले गर्छ, के गर्छ त भने उटपट्याङ कुरा बर्बराउने गर्छ ।’ अहिलेसम्म सरकारले बोलेका यस्ता ‘हचुवा नियम’ न पालन नै भएका छन्, न बोलिसकेपछि अनुगमन गर्ने सरकारलाई हुत्ति नै छ, न त सेवाप्रदायकहरूको नियत नै सफा छ । अतः मारमा पर्ने हुन् आमउपभोक्ता नै ।
सरकार तरकारीमा विषादी मिसिएको–नमिसिएको, ग्यासको सिलिन्डरको तौल पूरा भए–नभएको जाँच्ने मेसिन र प्राविधिज्ञ नै छैनन् भनेर उम्किने गर्छ । गत साता १४ सिटे माइक्रोेमा २६ जना बोकेको ट्राफिक प्रहरीले नै स्विकारे । न सार्वजनिक यातायातको यस्तो भाँडभैलो नौलो हो न त ट्राफिक प्रहरीको यो ‘थाहा’ नौलो हो । महिला सिट आरक्षणको व्यवस्थापछि केही हप्ता प्रहरीले प्रत्येक यातायात ठाउँठाउँमा रोकेर जाँच्ने गरेको थियो र यस्तो बेथिति नदेखेको होइन, तर प्रहरीहरूले त्यतिबेला केवल महिला सिटमा पुरुष बसे–नबसेको मात्र हेर । हालै अर्को समाचार आयो । ‘वर्षाले इँटा उद्योगमा १० अर्बको क्षति, भाउ ३ हजार रुपैयाँसम्म बढ्यो ।’ यसको अर्थ हो— व्यापारीले क्षति बेहोर्नुपर्दो रहेनछ, सबै क्षतिपूर्ति उपभोक्ताबाटै गरिने रहेछ । प्राकृतिक विनाशको क्षतिपूर्तिलगायत प्राविधिक क्षति, व्यवस्थापनको लापरवाही र फजुलखर्ची सबैको मार उपभोक्तालाई नै पर्ने रहेछ र विद्युत्, खानेपानी, पेट्रोलको मूल्यमा यस्ता कुव्यवस्थापनको खर्च जोडिएर आउने रहेछ । नत्र, व्यवस्थापनको कमजोरीले हुक लगाई चोरिएको या कर्मचारीको मिलोमतोमा चोरिएको बिजुली, जसको उपलब्धता हरेक वर्र्ष घट्दै अहिले दिनको १२–१३ घण्टामा सीमित छ, को महसुल बढाउनुपर्ने आवश्यकता पर्दैनथ्यो । यसैगरी आउँदो वर्षमा उपभोक्ताको पानीको बिलमा जोडिएर आउँदैछ मेलम्चीको विशाल भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको अतिरिक्त खर्चभार ।
भनिन्छ, व्यापारी भनेको समुद्रको छाल गनेर पनि पैसा कमाउने वर्ग हो र सरकारले यो डिजिटल टिभीको तुक्का हान्नेबित्तिकै अनेकांै व्यापारीको खेल देशमा सुरु भएको छ । पत्रपत्रिकामा पढ्दा थाहा हुन्छ, सिम टिभी, क्लियर टिभीजस्ता दर्जनौं नाम बजारमा आएका छन् । इन्टरनेट प्रदायकहरूले बढी गतिको सेवा दिन्छु भनेर प्रचार गर्ने तर कछुवा चालको सेवा दिँदा दिक्दार भएका सहरी ‘नेटजीवीहरू’ प्रविधिको गफ हाँक्ने सरकार र सरकारी स्वामित्वको नेपाल दूरसञ्चारको फट्याइँबाट आजित भएका नै थिए, यो डिजिटल टिभीको चक्करमा परेर अरू आजित हुँदैछन् र आउँदो समयमा पीडित हँुदै जानेछन् । टिभीप्रदायकका फट्याइँ भन्ने हो भने लोभलाग्दा छुट र प्रचारबाजी गर्ने तर पैसा बुझाएपछि न सबै च्यानल आउने, न झ्याररहित सफा आउने, न यसका समस्या सुन्न कोही बसेका हुन्छन्, न मर्मत–सम्भारका लागि कोही बेलामा आउँछन् । पैसा नबुझाए परको लठ्ठाबाट कनेक्सन छुट्ट्याउने प्राविधिज्ञ मात्र हुन्छन् । अहिले नेपालमा भित्रिएका सम्पूर्ण डिजिटल सेटअप बाकस प्रयोगात्मक मात्र छन्, जसबारे पूर्णभिज्ञता नेपालका प्राविधिज्ञहरूले गर्न सकेका छैनन् । फलतः यस्ता बाकसबाट आउने च्यानल बेलाबेलामा अड्किने, दृश्य आउने ध्वनि नआउने, कमजोर सिग्नल भनेर केही नआउने जस्ता समस्याग्रस्त छन् । तर, ‘चौटा खान गएकी बूढी झोलमा डुबेर मरी’ भनेझैं यस्ता त्रुटिपूर्ण सेवाको शुल्क तिर्न उपभोक्ता बाध्य छन् ।
एउटा उदाहरण स्मरण रहोस्, राजधानीमा एक भव्य रंगारंग कार्यक्रम गरी यस्तै एउटा टिभीको विधिवत् उद्घाटन गरियो गत माघमा, जसमा सयौं नेतालगायत सञ्चारमन्त्री डा. मीनेन्द्र रिजाल आफंै उपस्थित भएका र अब टिभी हेर्ने मामिलामा हामीभारत होइन, युरोप र अमेरिकाको स्तरमा पुगेको वक्तव्य दिएका थिए । यस उद्घाटनमा सिम्पल मिडिया नेटवर्क (सिम टिभी) प्रालिले १२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीमा इन्टरनेट चलाउन र टेलिभिजन हेर्न मिल्ने डिजिटल केबल सेवा सुरु गरेको घोषणा ग¥यो, जसको सेटअप बाकस विश्वका ४८ वटा देशमा बिक्री गर्दै आइएको र युरोपेली स्ट्यान्डर्डको हुने दाबी पनि गरियो । सरकार र मन्त्रीहरूको उपस्थिति भएपछि त्यस्ता संस्था वा उत्पादनप्रति उपभोक्ताको विश्वास स्वतः बढ्छ । हुन त ठ्याकै यस्तै मन्त्री–नेताहरूको उपस्थिति र कम्पनीको प्रचार ‘युनिटी नेटवर्क’ को सुरुवात गर्दा पनि भएको थियो जुन युनिटी नेटवर्कका सञ्चालक पछि करोडौं पैसा लिएर चम्पट भए । कोही अझै फरार नै छन् र कोही कारबाहीमा पनि परे तर हजारौं पीडित उपभोक्ताको करोडौंको पुँजी अझै यसमा डुबेको छ । अहिले डिजिटलका नाममा केवल सञ्चालकहरूबाट अहिले उपभोक्तालगातार पीडित हुँदैछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ को उपस्थितिमा सरोकारवाला सरकारी पक्ष र उपभोक्ता हित समूहहरूले यस्ता नयाँ नेटवर्कहरूको अनुगमन र ठग्नेलाई कारबाही गर्नु आमउपभोक्ताहरूको प्रबल चाहना हो ।

Investment conditions: Has it improved? Himalayan Times, March 6, 2015

"The historical flow of FDI in Nepal is very insignificant and low compared to some developing neighboring countries. We need to improve our 'Doing Business' conditions to attract FDI"

Government of Nepal has recently announced its achievements for the exemplary increment of Foreign Direct Investment (FDI) in the country. Ministry of Industry has shown 83 per cent increase in FDI in the year 2014 relative to 2013. Attraction of FDI shows better ‘doing business’ conditions in the country for industrial, business and service activities. Nice to hear that FDI in Nepal has increased to such a high amount. Does it indicate improvement in the investment conditions or is it a government’s camouflage?

Nepal as perceived now is in a fragile state. The manufacturing sector is wrecked with energy problems, lack of skilled human resource and faulty industrial policies. In such conditions it is quite surprising to have such an upsurge in FDI.

As reported, the FDI we got in 2014 was worth Rs. 44.97 billions of which Rs 34.73 billion alone was for hydroelectric projects that accounted for about 77 per cent. Also, it should include Rs. 37 billions as the bilateral investment of India that was promised during the visit of Indian Prime Narendra Modi. If so, this accounts for 84 per cent of FDI.

Also probable is the FDI figure announced by the government is only based on promise such as that from the government of India and not the actually invested amount so it depends on future investment conditions. A recently conducted nationwide survey of the manufacturing industries by the Central Bureau of Statistics, shows almost all investment environment of the country are at the depths of despair.

The survey report published by CBS in November 2014 shows the Global Competitive Index, Competitive Industrial Performance Index and Per-capita Manufacturing Value Added are all at the lowest compared to world value and lowest among the South Asian countries, including Bangladesh and Pakistan. The CBS finding is a recent one and the working environment of the country has not been enriched since then rather it has deteriorated.

The energy crisis of the country has become an irreversible problem of the last two decades having impact on almost all sectors – manufacturing, service and business. Due to this, the foreign investors are highly allured to invest in hydro projects. Now, there is a flood of new hydro projects in the country from small to mega projects like West Seti with the capacity of 750 MW and Upper Karnali 900 MW. Such hydro projects cost a lot. For example, the largest running hydro project of the country which is Kaligandaki A that generates 144 MW used investments of Rs. 50 billion. So the current FDI is sufficient only for a single hydro project.

The amount of FDI obtained or promised to Nepal, however, is very insignificant when compared with the chunk brought by some of our neighboring countries. According to UNCTAD report of 2014, China which is one of the mega FDI country in 2013, dragged FDI worth USD 123,911 million and India brought USD 28,199 million. In the same year, Bangladesh got FDI of USD 1599 million and the Maldives got USD 325 billion when, according to the UNCTAD report, Nepal got USD 75 billion only.

This was quite natural for Nepal, as the flow of FDI mainly depends on ‘ease to work’ conditions of that country. The Global Competitive Index of Nepal in 2013-14 ranked 117th among 148 countries when Bangladesh ranked 110th, Pakistan 133th and India 60th. A country is considered better with lower ranking. World Economic Forum overviewed some major problems for doing better business in countries, according to which at the top are problems of instability in government, corruption, inefficient government bureaucracy, inadequate infrastructure, policy instability and restrictive labour regulations. All of these problems are thriving day-by-day in the country. In such situations how could one expect to have better FDI flow?

In conclusion, the historical flow of FDI in Nepal is very insignificant and low compared to some developing neighboring countries. We need to improve our ‘Doing Business’ conditions to attract FDI. Secondly, although the FDI figure of the current year as shown by the government is high compared to last years, the FDI is confined mostly to projects like hydroelectricity which is highly expensive and needed by Nepal but not very labour intensive by nature.

Such projects have less spillover impact in the overall economy that means the profit is less spread over other industries and businesses as their construction rely on materials of high technology not made in Nepal. They are not even using the cement produced in Nepal.

So we should go to get FDI for more diversified industries, businesses or services. Lastly, the figure as shown by the government is highly dubious under the existing adverse situations. Even so, such camouflaging will not be the first time it has been done by any government.

The current unemployment rate quoted by the government as estimated from the labour survey of CBS shows that in 2011 the unemployment rate of around 2 per cent which strange whichever way it was calculated, when we find every day about 1500 youths are departing from the country for foreign employment. Such statistics are generally produced by the government when they need to hide their weaknesses. The famous quote from British Prime Minister, Winston Churchill “Lies, dammed lies and statistics” had also originated from similar circumstances during World War II

Lesson from Israel (Republica July12)

Agriculture technology
Since throwing its doors to foreigners in 1951, Nepal has been receiving significant financial help for development works. Such aid is in the form of either grant or loan. However, with such easy money, we have also become very dependent on outsiders. Today, foreign aid covers over one-fourth of our budget expenditure, thereby substantially weakening our internal capacities. 

Prominent socio-economists like Devendra Raj Pandey strongly oppose such donor-dependent development mentality, as it muddies our development goals and contributes to corruption and anarchy. In 2011 alone, Nepal received aid from 40 official donors to the tune of Rs 106 billion. Even such crucial bodies like PMO, Finance Ministry and National Planning Commission depend on this foreign aid. 

A serious debate on the need for such aid must start now. Now is the time to assess various impacts of foreign aid, vis-à-vis our achievements and failures. Especially since even the top level ministry officers have expressed reservations with aid utilization. Yes, we have made some progress from foreign supported projects in the last two decades but there are bundles of disappointments as well. 

Nepal undoubtedly needs foreign aid for its mega-projects. But our utter dependence has also made us thoroughly incompetent. Seldom do we initiate even small development works like the extension of ring road, building new bridges, or solid waste management in Kathmandu Valley on our own. 

The problem with foreign aid is that a large portion is spent on allowances, foreign tours and miscellaneous expenditure for the relevant staff. This is the reason we find so many blue-plated luxury vehicles in the roads of Kathmandu. No wonder bureaucrats try so hard to be associated with such projects. These bureaucrats and ministers who are unreachable to general public are always eager to welcome every foreign diplomat in their chamber, even by going against the code of conduct. 
In this context, a refreshing approach of the Israeli Embassy, especially its ambassador to Nepal, Hanan Goder, deserves our appreciation. Last year, the embassy provided agriculture training to 208 Nepali farmers in Israel and this year it is selecting 500 more for similar training. The selected are higher secondary graduates from farmer families. Sana Kishan Bikas Bank selected the candidates through a lottery: 500 from among 1,100 applicants from 21 districts. Those selected will again be trained on modern agriculture practices in Israel and on the ways to implement their skills in Nepal. Israeli monetary aid to Nepal is small, nonetheless such creative help can make a significant contribution to Nepal and is worth more than billions in aid. 



Nepal is principally an agricultural country. Until a decade ago, 95 percent of the population depended on agriculture for livelihood; in 2011, the percentage has come down to 71 percent. This decline is largely because of declining productivity. Every day, around 2,000 youths leave the country for work abroad. This has created a vacuum in agriculture sector. 

The occupational change has overturned the food balance. The country was once self-dependent in food and even exported rice, sugar and oilseed, but now it is at the mercy of imports. In 2013, we imported rice worth Rs 8 billion and green vegetables worth Rs 2 billion. Despite the fact that Nepal is blessed with natural resources, our inefficiency and negligence has made this potentially productive sector languish far behind. Our organic tea, high altitude coffee, rainbow trout, medicinal mushroom, high altitude cumin and saffron are just a few examples of our unmatched agriculture potential. 

But sadly we still depend on rainwater (for irrigation), three-generation old obsolete harvest tools, and old seed. Our farmers are insecure from frequent crop failure. Nepal Agricultural Research Council is inactive. Different cartels have a stranglehold on the market and the government is unable to dismantle them. As a result, farmers are compelled to sell their products at the lowest possible price, whereas consumers have to pay a very high price for the same products. 

Israel is about seven times smaller in area as compared to Nepal. It is mainly a desert. Soil quality is bad with scarce presence of water resources. The summer temperature goes up as high as 54 degree Celsius, making it semi-arid or desert climate. Despite such adverse conditions, Israel has conquered nature and turned challenges into opportunities through sheer hard work and big investment in research and development. Its per capita income of US $ 35,658 compares with the most advantaged nations in the world. It has boosted its agriculture with biotechnology that has made the country self-sufficient in food. Only three percent agriculture-based population produces food for 95 percent. 

In Israel, our students will get valuable lessons in agriculture technology as well as water conservation, solar energy, communication and software technology. The lessons they get there will hopefully be helpful in reviving the moribund agriculture sector here. 

रकमान्तरको वैधानिकता र बजेट: (कारोबार दैनिक , आशार २ , २०७१ )

--------------------------------------------------------------------------------------

हिजोआज नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयोजनाहरू वर्षभरि नै थपघट र फेरबदल भइरहने, बेरुजु बढ्दै जाने र रकमान्तर नियमित प्रक्रिया बनेको छ । यसैगरी वर्षका ८ महिना पुँजीगत खर्च प्रयोग हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम ३–४ महिनामा यसकोे अन्धाधुन्ध खर्च गरिने परिपाटी बनेको छ ।

---------------------------------------------------------------------------------------
रकमान्तरका विषयमा सरकार र विपक्षीबीचको जुहारी सकिएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा पूर्वबजेट छलफल आरम्भ भएको छ । यद्यपि रकमान्तरको विषय अझै टुंगिसकेको छैन । पूर्वघोषित कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आफूखुसी रकमान्तर गर्नु कार्यपालिकाको आर्थिक बदमासी नै हो । के व्यवस्थापिका संसद् (हाल नेपालमा एकमात्र संसद् भएकाले यसलाई प्रतिनिधिसभा भनिए पनि हुन्छ) मा छलफल भई पास गरिएको बजेटमा भएको विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमका सिलिङहरू एउटाबाट अर्कोमा, सरकारमा बसेकाले आफूखुसी रकमान्तर गर्न पाइन्छ, त्यो पनि खर्बको हाराहारीमा ? आव ०६५÷६६ देखिको ६ वर्षमा २.२५ खर्बको बजेट रकमान्तर गरी अर्कै प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ । रकमान्तरको विवादले सरकार, संसद् र राजनीतिक पार्टीहरूमा जुहारी नै चल्यो । एकातिर रकमान्तरको विरोध अहिले संसद्भित्रै एमाओवादीलगायतका पार्टीहरूबाट भइरहेको छ  भने सार्वजनिक लेखासमितिले ५ वर्षको अवधिमा भएको रकमान्तरको यथार्थ विवरण पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार सरकारले विवरण संसदसमक्ष पठाइसकेको छ ।  अर्कातिर, लामो समय अर्थसचिव भएका रामेश्वर खनालको “रकमान्तरमा संसद अवरोध ‘औचित्यहीन’ ...... यस्तो पहिले देखि हँुदै आएको परिपाटी हो” भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रकमान्तरको बचावका लागि कडा वकालत गर्दैछन् । स्वयं अर्थमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिने क्रममा रकमान्तर अहिलेदेखि सुरु भएको नभइ विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताए भने पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई धूम्रपानको कुलतसँगै जोड्दै कुलत सिक्न नहुने टिप्पणी गरे । यस्तोमा सामान्य मान्छे यस्ता जुहारीले रनभुल्लमा पर्नु स्वाभाविक हो ।   
पूर्वअर्थसचिवलगायत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको दलको धारणा हास्यप्रद भएको कुरा बजेटको आवश्यकता र प्रयोजन बुझ्ने जो कोहीले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । अर्थशास्त्रीका अनुसार रकमान्तर दुई कारणले गर्ने गरिन्छ । अचानक भैपरी आएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि, जस्तो विगतमा माओवादी शिविर व्यवस्थापनको लागि गर्नुपरेको थियो र दोस्रो, कुनै छुट्ट्याएको शीर्षकको रकम खर्च नहुँदा र अर्कोमा नपुग्दा गरिने रकमान्तर । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ५५ बमोजिम अर्थमन्त्रालये तोकिएको कुनै शीर्षकमा रकम बचत हुने भएमा विनियोजना ऐनको सीमाभित्र रहेर अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भनिरहँदा सम्झिनुपर्ने कुरा हो— बजेटको प्रयोजन । बजेट भनेको राष्ट्रिय योजनाहरू (जो तल्लो स्तरबाट अनेकांै चरण पार गरी बन्छन् र जसले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ) का लागि, एवं सरकारका पूर्वघोषित नीतिअनुसारको खर्चका लागि प्रतिनिधिसभाको अनुमोदन लिएर बन्ने राष्ट्रिय खर्चको श्वेतपत्र हो । जो विधायिकाबाट पारित भएपछि कानुनसरह गरी लागू हुन्छ । आर्थिक ऐन र अन्य सहायक ऐनहरूले यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित तुल्याउँछन् । बजेट वित्तीय दस्तावेज हो, जसमा एक आर्थिक वर्षभित्र सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब मात्रै नभई सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनका पक्षलाई नै समेटेको हुन्छ । कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, रकम भुक्तानी, खरिद प्रक्रिया, लेखाप्रणाली र रिपोर्टिङसम्मका गतिविधि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनभित्रै पर्छन् । त्यसैले विनियोजित बजेट पूर्वघोषित कार्यक्रमका लागि नै खर्च गर्नुपर्छ । यसरी बनेको बजेटको एक शीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्नु भनेको राष्ट्रिय योजना र बजेट बन्ने मूलभूत सिद्धान्तहरूको खिल्ली उडाउनु हो, आर्थिक अनुशासनहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर गरिने रकमान्तरले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहित गर्छ । रकमान्तर गर्नुको एउटा कारण अचानक भैपरी आएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि हो । तर, यस्ता अचानक भैपरी आएका ठूला समस्याहरू विगतमा कति भए र के हरेक वर्ष भएका छन् भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठेको छ, तर हरेक वर्ष ठूलो रकमान्तर भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार, गत आव ०७०÷७१ को बजेट ५ सय १७ अर्ब २४ करोडको थियो, जसमा झन्डै ७ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ३१ करोड रकमान्तर भएको थियो । यसैगरी अघिल्लो वर्ष ०६९÷७० मा ९ प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै रकमान्तर ०६५÷६६ मा ४५ अर्ब ७ करोड भएको देखिन्छ, जुनबेला सरकारमा एमाआवादी थियो । रकमान्तरले सरकारलाई भ्रष्टाचारको सजिलो बाटो खोल्छ, जस्तो— राष्ट्रिय महŒवका योजना जस्तो सडक, खानेपानी स्कुल बनाउनुपर्ने बजेट सरकारी ढिलासुस्ती र अक्षमताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसका लागि छुट्ट्याइएको रकम रकमान्तरको सजिलो अस्त्र प्रयोग गरी नक्कली उपभोक्ता समूहहरू खडा गरी आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा लगी आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसरी पछि थपिएका कार्यक्रम प्रायः हचुवा, गाउँको विकास नहुने प्रकारका हुन्छन् । यहाँ, कसको नालायिकीले गर्दा पूर्वघोषित कार्यक्रम र बजेट खर्च हुन नसकिएर थुप्रिएको होे, त्यसबारे अनुसन्धान हुनु बढी आवश्यक देखिन्छ । रकमान्तरको अहिलेको लफडाले बजेट र योजनाका केही अन्य पक्षहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
हिजोआज नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयोजनाहरू वर्षभरि नै थपघट र फेरबदल भइरहने, बेरुजु बढ्दै जाने र रकमान्तर नियमित प्रक्रिया बनेको छ । यसैगरी वर्षका ८ महिना पुँजीगत खर्च प्रयोग हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम ३–४ महिनामा यसकोे अन्धाधुन्ध खर्च गरिने परिपाटी बनेको छ । त्यसमा पनि ६० प्रतिशत रकम त बजेट दिग्दर्शनले तोकेविपरीत असार मसान्तमा खर्च हुने गरेको छ । यी सबै बजेट कार्यान्वयनका नियमित समस्या बनेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा केवल १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । भनिरहनु पर्दैन, बाँकी भएको ८४ प्रतिशत रकम हचुवाको भरमा अन्तिम महिनामा सक्दो उडाइन्छ । रकमान्तर केवल यसको एक श्रृङ्खला हो ।  योजना र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता न्यून भएको छ  भने कार्यान्वयन औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । यसप्रकारको आर्थिक अनियमितता र बजेटको मनपरी प्रयोग सबै कालका सरकारले गरेका छन् । तर, पहिलेको सरकारले गरेका अनियमित काम यो सरकारले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गलत हो । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उद्योेगी–व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता–नेताहरूको भीड लागेको हुन्छ । बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको विरोधको बाबजुद सरकारले हचुवा निवेदनको भरमा कनिका छरेझैँ प्रत्येक सभासद÷सांसदका लागि रकम बाँड्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भागमा पनि ५० लाख परेकोे छापामा आएको थियो । अर्थको कृपापात्र सबैमा बाँडिएको यस्तोे रकम करिब ६० करोड पुगेको अनुमान छ । यो बाँडचुँड कुन योजनाअन्तर्गत गरिएको हो ? के यसरी छरिएको रकम गाउँसम्म पुग्छ ? कि यो चुनाव खर्चको क्षतिपूर्ति हो ? योे पैसा छराई रकमान्तरको जादुबाट नै सम्भव भएको हो । आव २०६९÷७० मा असुल गर्न बाँकीमध्ये ५६ प्रतिशत बेरुजु अर्थमन्त्रालयको मात्रै भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अर्थमन्त्रालय वित्तीय अनुशासन पालन गराउने निकाय हो । तर, तथ्यांकहरू बोल्छन्, अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष भैपरी शीर्षकमा ठूलो रकम ओगटेर राख्छ र त्यो रकम वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर बाँडचुँड गरिन्छ ।  यसबाट प्रस्ट हुन्छ, आजको मितिसम्ममा सबैभन्दा आर्थिक अनुशासनहीनतामा कसले नेतृत्व गरेको रहेछ र विगतमा अर्थमन्त्रालयका लागि किन ठूला मनमुटाव हुन्थ्यो अनि सरकारी भ्रष्टाचारको मूल जरो कहाँ रहेछ ।  
राष्ट्रिय बजेट र योजनामा ‘लुटको धन, फुपूको श्राद्ध’ झैँ गरी अनियमितताको खेल हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक कुरा हो ।  यसको अनुशासित कार्यान्वयन देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले यसको खबरदारी र अनुगमनका लागि सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विज्ञ समाज, राजनीतिक दल र नेताहरूसचेत र सक्रिय हुनु आवश्यक छ । आशा गरौं, वर्तमान सरकार र आउँदा सरकारहरूले वित्तीय अनुशासन पालन गर्नेछन्; रकमान्तरको प्रयास गर्नेछैनन्, यसमा गर्व गर्नेछैनन्, बेरुजु गर्ने छैनन् र गाउँका जनताबाट नै सिफारिश भएका, खोजिएका योजनाहरू नै सिंहदरबारमा पास हुनेछन् । यसका लागि सरकारका आर्थिक क्रियाकलाप चनाखो भई हेर्ने र यो सही तरिकाले भएको नदेखेमा हामी सबैले त्यसको भद्र विरोध गरे यस किसिमका आर्थिक अनुशासनहीनता कम भएर जानेछ ।

Woes o remittance workers : The Himalayn Times

Budget Concerns (MyRepublica 3 June 2014)

"Don't split budget into small pieces. Use it only for mega projects: Roads, only reservoir type hydro-projects, high voltage extension lines"  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The budget for the next fiscal 2014/15 is about to come out and everyone is keen to know the exact divisions of the budget pie. This budget will be presented by a newly elected government with the help of a fresh team of planning commission officers. Development workers, economists, industrialists and the general public all are looking forward to it with expectation. 

It is the second time that the republic is having a full-fledged budget. The last budget was designed by bureaucrats and technocrats and criticized for failing to take into account people’s real needs. For example, only around 7 percent was allocated for infrastructure development. If we evaluate the past year’s performance there is little room for optimism. High inflation, increasing trade deficit, inability to spend large portion of development budget, and dissonance (beruju) in budget utilization are worryingly persistent. 

However, this time an elected government is in-charge of the budget. It has made many development promises to voters. So, besides its main duty of the completing the constitution, it has to come good on people’s expectation of significant increase in budget allocation for development works.

It is true that different potential beneficiaries have different demands and aspirations. But the government should concentrate on mega projects and not cut down the national budget into small pieces for insignificant works or for vested political interests. One example of budget misallocation was the attempt of last government to distribute a million rupee to each Member of Parliament before the Constituent Assembly election. This attempt was thwarted by the Supreme Court. Economists and development experts strongly criticized this move as it would increase fiscal irregularity, inflation and corruption. But the current Finance Minister has still vowed to continue with such distributions to MPs. It will be another serious mistake. 

Again, we need to spend the budget for large infrastructure projects, which is essential for the country’s development. But there is great hesitancy to invest in such projects. In the last CA election all major parties promised to reduce load-shedding, increase road access to mountain and hilly districts, especially in the Mid-West, provide safe drinking water, among other promises. Since they won elections partly due to such planks, it’s time they delivered. 

On electricity, we have to realize that only generation of hydroelectricity is meaningless until we have strong transmission highways from remote areas where dams are built to the urban industrial areas. For the construction of such transmission lines that pass through villages and forests, governmental protection is essential for mediation and settlement plans. While constructing such transmission lines we should plan for the next 50 years, for which we need high capacity 400 KV lines. Currently, our transmission lines are mostly 33KV; we even have 11KV lines. From the ongoing Chameliya and Trisuli 3A and 3B projects, we expect an additional 1,650 MW in the near future. 



According to Nepal Electricity Board, we have short-term projects that are expected to generate 3,271 MW, midterm projects to generate 4,952 MW and long-term projects to generate 22,000 MW. Without powerful transmission lines the power generated from them cannot be properly distributed or exported. For such high capacity lines construction cost will be high. Hence, private-public partnership might be the way to go about it. 

The government should stop financing run-of-the-river projects and give new licenses only to reservoir projects. We have only a single reservoir project at Kulekhani that generates 92 MW from its two dams. This project has reduced load-shedding by two-four hours in slack winter season. Our mountainous topography gives ample options for easy construction of such reservoirs. 

The major hurdle on the path of development is lack of road access. Many districts in the Mid-West are not touched by road network. Many of the highly populated villages of Bajhang, Humla, Jumla, Dolpa, Mugu, Bajhang, Kalikot, Dailekh and Jajarkot districts either have no road access or only weather-dependant roads. The same is true of several hilly and mountain settlements of other development regions. If there are proper roads, the government has to worry less about education, health, and income outcomes. 

Thus, on the eve of the new budget, Nepalis expect the government to lay out a plan for development of roads, reservoir-based hydroelectricity projects and high capacity transmission lines. 

राजनीतिको नशा (पाठक पत्र, कान्तिपुर दैनिक, बैशाख ३० २०७१)

आर्थिक विकास : आस गरौं भर नपरौं: कारोबार दैनिक, बैशाख २४

आर्थिक वृद्धिको स्थिरता र अझै उकालो लगाउनका लागि जुनसुकै दलको शासन भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ र प्रगतिलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका साथै आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै जानु अनिवार्य छ ।
–    प्रा.डा. विकासराज सत्याल
आउँदो वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर ५.१५ प्रतिशत र प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय ७ सय १७ डलर पुग्ने अनुमान तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरिएको छ । पहिलो पटक दुई त्रैमासिक (चालू आर्थिक वर्षको ८ महिनाको) तथ्यांकलाई आधार बनाएर सार्वजनिक भएको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धिदरको तथ्यांकसँगै केही बहस आरम्भ भएका छन् । यो उत्साही अनुमान यथार्थ तथ्यांककै आधारबाट गरिएकाले बढी सम्भाव्य देखिन्छ । तर, गएका केही वर्षका सम्पूर्ण आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक देखिएको स्थितिमा पहिले त यो वृद्धिदरमाथि नै प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्त छ र दोस्रो यो वृृद्धि साँच्चै भए पनि यसले भविष्य ढुक्क पार्ने आशा दिन सक्दैन, किनकि यो दिगो विकास होइन ।  
तथ्यांक विभागकै अनुसार, हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर गत वर्ष ३.४६ प्रतिशत थियो, जो गएको ५ वर्षयताको सबैभन्दा कम थियो र प्रतिव्यक्ति आय ७ सय १३ डलर । हालै हामीले स्थिर सरकार पाएका छौँ, जसका आधारमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख हुने अनुमान गर्न सकिन्छ । तर, केवल स्थिर सरकार पर्याप्त आधार हुन सक्दैन । फेरि स्वार्थको टकरावमा राजनीतिको स्थिरता अति दुर्लभ भएको तीतो यथार्थ हामीले भोगेकै कुरा हो । हुनत तथ्यांक विभागको यो वृद्धिको अनुमानमा मुख्य आधार गत वर्षको राम्रो मनसुन नै देखिएको छ, जसले कृषि, त्यसमा पनि धानको उत्पादनमा राम्रो वृद्धि भएको देखिएको छ । तर, यसका साथै गार्हस्थ्य उत्पादनको ५२.२३ प्रतिशत अंश ओगटेको तृतीय क्षेत्र अर्थात् सेवाक्षेत्र जसमा– थोक तथा खुद्रा व्यापार, होटल तथा रेस्टुराँ, यातायात, सञ्चार रियल–इस्टेट तथा व्यावसायिक सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सेवामूलक क्षेत्र पर्छन्, यिनीहरूको वृद्धिको आधार पनि आँकलन गरिएको छ, जो बढेर गत वर्षभन्दा ६.१३ प्रतिशत हुने तथ्याक विभागको अनुमान छ । यो अनुमान गर्ने कलामा पनि एउटा विचित्रता हुन्छ । आनी छोइङको ‘फूलको आँखामा फूलनै संसार...’ को सिद्धान्त तथ्यांकशास्त्रको अनुमान पद्धतिमा पनि लागू हुन्छ । अनुमान गर्दा फूल कि काँडा अर्थात् उदार कि अनुदार पद्धतिबाट भन्ने गरिन्छ नै । लाग्छ हालको यो अनुमान फूलको आँखाबाट गरिएको हो ।  
सपना जे देखे पनि, देश आर्थिक रूपमा कति खोक्रो हुँदै गएको छ भन्ने कुरा हिजोका यथार्थ आँकडाहरूबाट मात्रै देखिने हो । गत वर्षको आर्थिक सर्वेक्षण र चौमासिक प्रतिवेदनहरूका अनुसार २०६९÷७० मा देशको व्यापारघाटा २३.९ प्रतिशतले बढेर झन्डै ५ खर्ब पुग्न लागेको छ र प्रत्येक १ सय रुपैयाँको निर्यात गर्दा हामी ७ सयको आयात गर्दैछौं । कृषि उत्पादनमा, जसको सहाराले हालको यो आर्थिक वृद्धिको प्रक्षेपण गरिएको छ, उत्पादकत्व यति बिग्रेको छ कि केही वर्ष पहिले चामल निर्यात गर्ने नेपाल अचेल हरेक वर्ष आयातमा वृद्धि गर्दै यो वर्ष १४ अर्बको चामल आयात गर्न पुगेको छ, जो गत वर्षभन्दा २ सय ४४ प्रतिशतले बढी हो । कृषि क्षेत्रमा ज्ञान र सीपको आधुनिकीकरण पसेको छैन । बीउ, मल, औजार, उत्पादन प्रणाली सबै पुरानै भएकाले उत्पादकत्व निराशाजनक हुँदै गएको छ । १ हजार ५ सय युवाको दैनिक विदेश पलायनको एक प्रमुख कारण कृषिको खराब उत्पादकत्व नै हो । गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५२ प्रतिशत योगदान दिने सेवालगायतका क्षेत्रको योगदान पनि सहज हुने देखिँदैन । निजी क्षेत्रका शिक्षा, स्वास्थ्यमा हुने लुट र अव्यवस्थाको पोल खुल्दै छन् । चरम बेरोजगारी, ९–१० प्रतिशतसम्मको मुद्रास्फीति, बेलगाम सरकारी खर्च र बेरुजु, बैंक–वित्तीय संस्था र सहकारीका घोटालाहरू, धराशायी घरजग्गा कारोबार– यी सबैले तृतीय क्षेत्रको विकास सहज हुने देखिँदैन । फलस्वरूप आर्थिक वृद्धि स्थिर हुने देखिँदैन ।
तथ्यांक आधारित भएकाले विभागको यो अनुमान सही होस् भन्ने शुभकामना आमजनताको रहे पनि एकै समयको सरकारी निकायको एउटै तथ्यांकसमेत भिन्दाभिन्दै हुने बिगतको अनुभव पनि हामीसँग छ । जस्तो, आर्थिक सर्भेक्षण ०६९÷७० मा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या २३.८ प्रतिशत भनिरहँदा त्यही वर्षको त्रिवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा यो संख्या ४१.५ प्रतिशत लेखिएको भेटिन्छ । यसैगरी, त्यसैताका अक्सफोर्ड भन्ने एक ब्रिटिस अनुसन्धान संस्थाले गरेको स्वतन्त्र मूल्यांकनमा ६० प्रतिशतभन्दा बढी जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको तथ्यांक प्रकाशित भएकोे थियो, जसबाट देशमा एउटा ठूलो हलचल नै आयो, जो पछि ‘गणना गर्ने विधिको भिन्नताले भएको’ भन्ने विज्ञप्ति नेपाल सरकारले निकालेर मात्र शान्त भएको थियो । हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको ‘विश्व आर्थिक परिदृश्य २०१४’ मा देखाएअनुसार नेपालको आर्थिक वृद्धिदर घट्ने र प्रतिव्यक्ति आय घटेर ६ सय ४० डलर पुग्ने देखिएको छ । विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले पनि आर्थिक वृद्धि घट्ने नै अनुमान गरेका छन् । यी दुवै संस्थाका अनुसार नेपालको वृद्धिदर ४.५ प्रतिशत रहने देखिएको छ, जबकि केन्द्रीय तथ्यांक विभागले यो वर्ष ५.१५ प्रतिशतको वृद्धिदर हासिल हुने तथ्यांक भर्खर सार्वजनिक गरेको छ, यस्ता खाले विरोधाभासपूर्ण दृश्य यसपल्ट हाम्रो तथ्यांकको नहोस् ।
तर आर्थिक वृद्धि तथ्यांक विभागले सोचेअनुसार नै हुँदा पनि यसले हाम्रो दिगो प्रगतिको संकेत भने दिएको छैन । देशमा भित्रिएको विप्रेषण र स्वदेशको आयको ९०.५ प्रतिशत खर्च, उपभोग्य वस्तु अर्थात् खान, लाउन र विलासी वस्तुको खरिदमै भएको छ, जो स्वदेशी उद्योग नहुँदा विदेशबाटै आयातीत हुन्छ । यी आयहरू पूर्वाधार निर्माण या बचतमा गएको छैन, जो दुर्भाग्यपूर्ण हो । आर्थिक वृद्धिको यो सम्भाव्य तथ्यांक गत २ वर्षको राम्रो मनसुन जनित हो भन्ने कुरा स्वयं तथ्यांक विभागले नै स्वीकार गरेको छ । हाम्रा पौरखी युवाहरूको विदेश जाने लर्काे हामीले रोक्न सकेका छैनौं, काम गरेर निर्धक्क बाँच्न सक्ने वातावरण दिन सकेका छैनौं । त्यसैले हाम्रा कृषि गरिँदै रहेका खेत–खरिहान अहिले बाँझो हुँदै गएका छन् । हाम्रा उद्योग–व्यापारलाई फस्टाउने वातावरण दिन सकेका छैनौं, बन्द–हड्ताल र चन्दाआतंक रोक्न सकेका छैनौं । विकासको खम्बा मानिने सडक र बिजुलीजस्ता पूर्वाधार ठाउँ–ठाउँमा पु¥याउन सकेका छैनौं, लोडसेडिङ र इन्धन अभाव उद्योगले सधैं भोग्नुपरेको छ । फलस्वरूप उद्योग, व्यापार, कृषि चलाउन छिमेकी देशबाट श्रमिकको भरथेक गर्नुपर्ने देखिँदैछ । वासिङ्गटनस्थित ‘विश्व मौद्रिक एकाई’ (ग्लोबल फाइनान्सियल इन्टिग्रिटी) को तथ्यांकअनुसार सन् २००२ देखि २०१३ सम्ममा नेपालबाट ८ अर्ब डलर विदेश पलायन भएको छ, जसमा सन् २००९ र २०१० मा मात्रै क्रमशः १.५५ अर्ब र १.८८ अर्ब पलायन भएको थियो, जसअनुसार नेपाल संसारकै उच्च विदेशी मुद्रा पलायन हुने देशमा पर्छ । अध्ययनकर्ताहरूका अनुसार यो पलायनको मुख्य कारण देशमा बढ्दो अपराध, अपहरण, फिरौती, करछली र भ्रष्टाचारबाट अर्जित सम्पत्तिको सेरोफेरो हो । यसरी देशको मौद्रिक र श्रमशक्तिको ठूलो पुँजी हरेक वर्ष पलायन हुँदै जाने हो भने हाम्रो आर्थिक, सामाजिक या राजनीतिक– कुनै खाले प्रगति हुने सम्भावना यथार्थमा भन्दा भाषण र कागजमा मात्र सीमित हुने दुर्भाग्य बढ्दै जाने देखिन्छ ।
यो आर्थिक वृद्धिको स्थिरता र अझै उकालो लगाउनका लागि जुनसुकै दलको शासन भए पनि पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले सम्पूर्ण ध्यान दिनुपर्छ र प्रगतिलाई कडाइका साथ अनुगमन गर्नुपर्छ । यसका साथै आर्थिक विकासको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषिलाई आधुनिकरण गर्दै जानु अनिवार्य छ ।

Loss of morality : Unethical businessmen: Republica May 4, 2014

Business is done for profit but it should be based on ethics. Businessmen are liable to add the value of their service. This is natural, moral and legal. If the businessmen’s service jeopardizes the life of people, community or nature, it is unethical. Adulterations of products, cheating in measurement, cartel for unnatural price hikes, evading taxes with false bills or statements are unethical acts. 

These days Nepalis experience several immoral activities in business. Unethical dealings by businessmen have blatantly violated costumers’ rights. Recently a group of petrol transporters were caught red-handed stealing petroleum. At a time when the country is suffering from high shortage of petro products, 17,000 liters of stolen petrol was found at Rupandehi district. Investigation has shown that transport businessmen were behind the crime. People have been accusing petroleum traders and Nepal Oil Corporation for several dubious activities such as cheating in measurement, adulteration and unnatural price hike. Detection of such theft has only verified their accusation and also raised suspicion that such theft occurs at many other places, on different transportation routes. 

We have hardly few business areas uninvolved in such unethical jobs. Adulteration of food with inedible chemicals, even poison, was reported time and again in Sweets and Gundpak shops. It was found that the confectioners mixed rotten substance in their products. Fish transported from India were found deepened in Formalin, a highly toxic chemical that produces inflammation in stomach causing gastritis and even causes death. Fruits, especially used in Nepal for weak patients, elderly and children, were found sprinkled with Borax and other toxic chemicals as preservatives. 

High levels of fatal toxic pesticides are used by vegetable farmers. Due to ignorance or negligence, such pesticides are not handled safely. Farmers, especially females in Kavre and Sindhupalchok districts, didn’t even wash hands properly after spraying pesticides. They were found infected with cancer. That is why a large number of farmers have now stopped the use of such pesticides. However, they changed their habit as it threatened their life. They were not worried about the customer’s health. 

Every year thousands of people die from drinking locally produced cheap alcohol, made of rotten stuffs. Many mineral water bottles were found with high contamination and bottling companies were found using untreated water taken directly from polluted sources. Last year, many dairy farms in the capital were found selling milk products contaminated with Coliform bacteria, which originates from fecal contamination. Pasteurized milk product should contain no Coliform but many were found with 24,000 times higher number of bacteria than allowed. 

Observing the trend in increasing crowd of patients at dispensaries can make one easily understand the effect of increasing adulterated or toxic food taken by people. We can find medical shops mushrooming at every corner where the drug is sold by amateurs. Law dictates that drugs must be sold only by a pharmacologist. But drugs are sold even without doctor’s prescription. Besides this, large illicit drug business is in operation that sells duplicate or fake drugs, expired drugs and even narcotics. 

It is not only the food business that is doing such mischief. Goldsmiths were found adulterating 18-carat gold with lead. Gold is smuggled from China or a third country and transported to India. Red sandalwood is smuggled from India and transported to China. Even when goods are imported legally, businessmen cheat the customs by unnaturally lowering its real value. Goods are smuggled three times more than through customs offices. 

Shopping malls and supermarkets charging exorbitant taxes and VATs from customers were accused of not paying back these taxes to the government and even not paying electricity, water and other bills for several years. This is why in the last few weeks; Kathmandu Municipality stopped collecting garbage and other facilities of many malls. Last year, 568 business farms were accused of producing fake VAT bills worth more than seven billion rupees. Cooperatives, finance institutions and network businesses like Oriental Cooperative, Unity Networking and Gold Quest have swindled millions from the innocent people. 

Social sector like education and health are no exception to unethical behavior. Privatization drive opened the gate for businessmen to manipulate social activities. The demand side was expanding with increasing population whereas remittance and other income sources were making people more capable of spending money. Health and education service are the essential services that allured such group of people having bulgy wallet but virtually little or no knowledge and interest in the gravity and social responsibility associated with such services. Large investment in these sectors led to opening of many new schools, colleges and hospitals but most were used just to make profit. 

When we hear about unethical incidences like textbook scandals, bribing the examination board, bribing University officers for getting affiliation, we can easily guess the dubious dealings of businessmen. The long hunger strike of Dr Govinda KC exposed the maneuvering of medical mafia. We hear of ‘briefcase’ schools that do not exist physically and fake teachers get salary. We also hear of uterus operation of thousands of women who really do not need such operation but the health camp organizers coax them for this. The motive behind such crimes was to get government’s incentive of Rs. 12000 to 15000 per operation. Recently, Health Department has stopped the incentives after finding such misdeeds. 

Such corruption has spread in business due to weak monitoring, wrongdoers going scot-free, negligence of government for customer’s rights, weak customer forums: in totality, the weak implementation of law-and-order. The public expects a people-centered system with stern law and order provisions. Just a month ago, we also saw fresh set of Federation of Nepalese Chamber of Commerce and Industries committee members led by Pradeep Jung Pandey. FNCCI and Pandey have vowed for democracy, value and business ethics. They should fulfill their commitments. People’s hope also lies with the customer forums that are in need of robust overhaul to make their presence felt. Nepali public and customers expect FNCCI, the Government and public forums for their dedication and strength to maintain value-based business and customer’s rights at the upmost.