कतारको झट्का (कारोबार असार ५, २०७५ )

कतार, खाडी राष्ट मध्येकोे सबैभन्दा व्यस्त र धनी देश । यसैपनि कतारमा भौतिक संरचनाको तिब्र निर्माण हुँदै थियो त्यसमाथि सन् २०२२ मा कतारमा हुनलागेको विश्वकप फुटबलको आवश्यक संरचनाको लागि संसारभरि बाट कामदार थपिंदै थिए जसमा नेपाली पनि ४ लाख जति छन् । विप्रेषणमा रमाएको हाम्रो देशमा २० प्रतिशत कतार बाट नै आउने रहेछ । त्यसैले यहाँको श्रमबजारको सानो झट्काले समेत नेपालमा ठूलो खैलाबैला मच्चाउनसक्ने देखिन्छ । कतारमा कामगर्ने सबै नेपाली साँच्चीकै फर्किने हो भने यो जनशक्तिको ब्यबस्थापन कसरि गर्ने र अर्थतन्त्रमा पर्ने यसको झट्का कसरि न्यूनगर्ने भन्ने बहस देशमा ब्यापक चल्दैछ । कसैले त व्यंग समेत गरेकाछन्, सिंहदरवारमा को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भन्दा ३ हजार किलोमिटर परको कतारमा अब के हुन्छ भन्ने संग नेपालीको भविष्य बढी जोडिएको छ । यो चित्रण सहि पनि हो, हाम्रो चरम परनिर्भरताको ।

कतार अनौठो देश छ । पेट्रोलियमको अत्यधिक उपलब्धताले कतारी धनाड्य बनेकोले यहाँका जनता विलाशी जीवन बिताउछन् र श्रम बजार बिदेशीकै भरमा चलेको छ । करिब ४ लाखको कतारी जनसंख्या भएको देशमा २२ लाख बिदेशी कामदार छन् । विश्वकै अत्यधिक ७५ हजार अमेरिकी डलर, प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देशको उत्पादन केवल पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो भनेहुन्छ । त्यसैले, आफ्नो खाद्यान्न आवश्यकताको ९० प्रतिशत यसले विदेश बाट नै भित्राउछ । संसारका कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको र आतंककारीहरुलाई आश्रय दिएको आरोपमा साउदीअरब लगायत सम्पूर्ण छिमेकि राष्ट्रहरुले अहिले यसलाई राजनैतिक र आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् जुन निश्चय नै उसकोलागि त ठूलो संकट हो नै, त्यसै घानमा नेपाल जसता राष्ट्रका श्रमिकहरु पनि परेका छन् ।            

कतारमा अहिले संकटको बादल घनिभूत हुँदैगएको देखिन्छ या हुनसक्छ, यो संकट केहि समयमा हट्ला । तर नेपाल र नेपालीको समस्या कतार संग मात्र जोडिएको छैन । कतार भन्दा केहि बढी कामदार मलेसियामा छन् । केहि बर्ष पहिले मलेशियाले नेपाली र भारतीय कामदारलाई धपाउने नीति नै लिएको थियो । इजराइलमा कियरटेकर लिन कडाई गरेपछि २०६६ साल पछी त्यहाँ जाने नेपालिको संख्यामा झन्डै ५२ प्रतिशतको कमि आयो, जुन अझै न्यून नै छ । जापानमा पनि यस्तै संकट नेपालीहरुले हालै भोगेका हुन् । कतार संकट चाडै नसकिएमा यसका ब्यापार साझेदार र छिमेकिहरु कुबेत, सउदी, बहराइन आदि पनि संकटमा मुछिने सम्भावना छ, जसको अर्थ खाडीमा कामगरिरहेका हाम्रा करिब १२ लाख श्रमिकका परिवारमा संकट निम्तिन सक्छ ।        
यो भूमण्डलीकरणले कुनैपनि देश जति सम्पन्न भएपनि पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदैनन् । आफ्ना केहि उत्पादन अरुलाई बेचेर र अन्तबाट आफ्ना आवश्यकताका बाँकी बस्तु किनेर चलेका छन् । बरु, कसरि ब्यापारघाटा नवेहोरी नाफामा जानसकिन्छ भन्ने चिन्तन भने त्यहाका राजनीतिज्ञ, अर्थविदहरुले गर्नेहो । तर हाम्रो  दुर्भाग्य कि हामी ८० को दशक सम्म खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर भएको देश, अचेल निरन्तर ब्यापारघाटामा छौ र यो घाटा हरेक बर्ष चुलिदै छ । चालु आर्थिक बर्षमा हाम्रो  ब्यापारघाटा ५ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा, नेपालमा गतबर्ष कूल उत्पादन (कृषिको जीडीपी) रु. ८५८६ अर्बमा, कृषि आयात ७७३५९ अर्ब र कृषि निर्यात ७०१२ अर्ब थियो । अर्थात्, कूल खाद्यान्न खपत (उत्पाद+आयात–निर्यात) रु ७८९३३ अर्ब । यसबाट हामी आवश्यकताको ९८ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देखिन्छ, कतारको स्तरमा ।

हाम्रो  दुर्बलता, हाम्रो  पराश्रीत, विप्रेषणमूखी, पैसामूखी, आयातमूखी मानसिकता हो । हामी, बिदेशी बाट कति बजेट तान्ने, विप्रेषण कसरि बढाउने, कुन कुन नयाँ देशमा नेपालि पठाउन मिल्छ भन्ने अध्ययन गर्ने, खाडी मुलुमा पूरुषभन्दा महिला ज्यादै कम भएकोले यो पक्षपातको बिरुद्ध लड्ने, विप्रेषणले गर्दा गरिवी कति घट्यो त्यो सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर अकर्मन्डय् युवा या युवा संकट झेलिरहेका राष्ट्रको उन्नति गर्न गरिब राष्ट्रका युवा त्यता पठाउने विश्वब्यापी संगठनहरुमा आफ्नो रिपोर्ट पठाउने –जस्ता परनिर्भरता प्रवर्धनमा लागेका छौ । अचेल रत्नपार्कमा बिहानी पख, को साहु आउँछ र आजको काम पाइन्छ भनेर मजदुरी गर्नेहरुको भिड देखिन्छ । यसो हेर्दा, हाम्रा पढेलेखेका बलिया युवाहरु यिनै रत्नपार्कमा उभ्भीयेका भरिया जस्तै र राजदुत एवम श्रम बिभागको काम हाम्रा श्रमशक्तिलाई साहुसंग सम्पर्कगरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बिचौलिया जस्तो देखिंदैछ ।                

जसरि पनि पैसा कामाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दैजानु अर्को दुर्बलता हो । पदको दुरुपयोग गरेर हुन्छ कि, खाद्यान्नमा अखाद्य मिलावट गरेर हुन्छ कि, जग्गा दलाली गरेर एकै रातमा मेहनत नगरी भाउ डबल्याएर हुन्छ कि – एकमात्र उदेश्य पैसा कमाउनु बन्दैछ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, उद्धोग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लाग्ने, प्रायः सबै यसैमा लिप्त देखिन्छन् ।

हुँदोखाँदो परिवारका युवाहरु यहाँ केहि थप मेहनत नगर्ने, केहि जोखिम उठाएर उद्यम नगर्ने तर विदेश जान लाखौ ऋण लिएर देश छोड्ने मानसिकता बोकेर हुर्किन्छन् । युवालाई विदेशको लागि तैयार गर्न देशमा नै बातावरण बनाइएको छ, रंगिन प्रचारप्रसार गरेर । दसौ लाख डुबाएर ६ महिनामा ८–९ देश लुकीछिपी पारगर्दै आमेरिका पुगेका १७–१८ जनालाई हालसालै बिमान चार्टर गरेर अमेरिकाले फर्कायो, र यो पहिले घटना थिएन । भारतमा सिमित थिए बेचिएका नेपाली चेलीहरु जो अहिले अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता धेरै शहरमा समेत पाइनथालेका छन् । यताबाट पनि राम्रो विप्रेषण  भित्रिदो हो देशमा ! कमाउन विदेशिने लहर संगै नेपालिको पारिवारिक संरचना कसरि भत्किदै छ भन्ने कुरा गएका केहि बर्षमा अदालतमा आएका पारपाचुके, ज्यान, अनैतिक सम्बन्ध र बिदेशमा हुदा एउटाले कमाएको पैसा यता आर्कैसंग सम्बन्ध गाँसेकी स्वास्नी÷लोग्नीले कब्जा गरेको मुद्दाहरु ह्वातै बढेको बाट देखिन्छ । अदालत सम्म नपुगेका यस्ता बिकृतिको संख्या अझै बढी हुन्छन् । तर हाम्रो  बौद्धिक बर्गको ठूलो जमातले यस्ता सामाजिक बिकृतिमा आँखा चिम्लिदैछन्, विदेशबाट पैसा भित्रिएर हाम्रो उन्नति भएको छ भन्ने आफ्नो मूलमन्त्रमा गडबड होला भनेर । यस्ता बौद्धिकहरुले यो पनि बिर्सिन खोज्छन् कि यो विदेशको कमाईको ८५ प्रतिशत बिदेशी बस्तु, खाद्यान्नमा नै खर्च हुँदैछ जसले हाम्रो ब्यापारघाटामा यस्तो ४८ प्रतिशतको डरलाग्दो बार्षिक वृद्धि गराउंदैछ । बार्षिक ब्यापारघाटाले विप्रेषणलाई जित्छ र बजेटको ६३ प्रतिशत हुनआउँछ ।  

विप्रेषणले देश बिकास हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैको छ । दक्षिणकोरिया जो कुनै बेला राम्रो विप्रेषण  भित्राउने राष्ट्र थियो, हाम्रो विकास मोडल यहि हुनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । यदि यस्तै हो भने, केहि यस्ता राष्ट्रको पनि पत्तो हुनुपर्ने हो जहाँ लामो समय देखि विप्रेषण जिडीपीको प्रमुख हिस्साको रुपमा भित्रिने गरेको छ । विश्वबैंकको तथ्यांक अनुसार, विप्रेषणको शुरुवाती बर्ष र २०१४ मा जिडीपीमा यसको अनुपात हेर्दा, ताजकिस्तान(सन् १९९९, ४२%), टोंगा(सन् १९९०, २८%), माल्दोभा(सन् १९९६, २६%) जस्ता देश छन् जो आर्थिक हिसाबले अल्पविकसीत र मानबविकास सूचकांङ्कको आधारमा न्यूनविकशित राष्ट्र हुन् । लामो समयदेखि प्रसस्त विप्रेषण भित्रिदा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमीतता, कूशासन र राजनैतिक अस्थिरता जस्ता तत्वहरुले यी देशलाई गाँजेकोले दूरावस्थामा नै रहेको ठानिन्छ, जुन लक्षणहरु नेपालमा पनि उत्तिकै जागृत छन् । स्मरण रहोस, यसैगरी स्विजरल्याण्डको मोडल देखाएर नेपालमा संघिय ब्यबस्था ल्याइएको हो । स्विजरल्याण्डको शिक्षाको स्तर, प्रविधी र बिज्ञानको स्तर, आर्थिक क्षमता संग तुलना नगरि । त्यसैले अहिले यो संघिय ब्यबस्था धान्न हामीलाई दुरुह हुँदै गएको छ, र अझै हुँदैजाने छ ।                  

हामीमा सम्भावना नभएका होईनन । कृषिको अधुनिकारण र भूगोल अनुसारका बालि र जीवजन्तुको प्रवर्धन । पर्यटन प्रवर्धनको लागि नयाँ गन्तब्य पहिचान, बासको राम्रो ब्यबस्थापन र पुग्ने बाटोको संभार, गन्तब्यहरु बारे अध्ययन अनुसन्धान । कृषिमा आधारित लघुउद्योग । अहिले अर्को क्षेत्रको पनि  सभावना देखिंदै छ । देशमा केहि विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाको आधार बन्दै गएको देखिन्छ । स्विजरल्याण्डको विशिष्टता उच्च प्रविधिका, हलुङ्गा, मौलिक उत्पादनः घडी, चक्कु, पहाड चड्ने डोरी, जुत्ता भने जस्तै नेपालको भूगोल अनुसारको उच्च गुणस्तरीय उत्पादन र आइटी आउटसोर्सिगको सम्भावना छ । यस्ता उत्पादन, चीन र भारतका ठूलो परिणामका सस्तो बस्तुहरु भन्दा, पृथक हुन् ।

देशमा यस्ता रोजगारीका सम्भावना प्रसस्त छन् । तर काम पाउन भनसुन चल्छ । उच्च प्रविधि र ज्ञानको आवश्यकता पर्ने ठाउमा समेत– यो भूगोल, यो जात, यो लिंग भएकोले यति प्रतिशत काम पाउनैपर्छ भन्ने कोटा कायम छ । यसले ब्यबसाय डुब्छ । भने, कुनैपनि कर्मचारी÷श्रमिकले आफु ठगिएको, पक्षपात भएको गुनासो राख्ने र न्याय दिने चुस्त, बलियो प्रावधान हुनुपर्छ । तर, अहिले खोलिएका राजनैतिक ट्रेडयुनियनहरुले केवल पार्टीको झण्डा बोक्न सिकाएका छन्, दलको बन्द, हडताल र जुलुसमा हिडन सिकाएका छन् । यस्ता हालका राजनैतिक संरचना बन्द हुनुपर्छ । उद्योगीबाट राजनैतिक दल र नेताले पैसा उठाउने, आफ्ना गुण्डा पठाएर पैसा माग्ने गरिन्छ । यस्तोमा राम।ा उद्योग चल्दैनन् केवल सरकारको सहुलियत दुरुपयोग गर्ने, ट्याक्स÷भ्याट छल्नेहरु मात्र टिक्छन् ।

यदि रोजगारी र यसको बातावरण सुध्रियो भने युवा देशमा नै कामगर्न रमाउने छन् । विदेश एकपल्ट गएकाहरु पनि विदेश हेरेर, सिप सिकेर यतै फर्किन रुचाउनेछन् । यो आन्तरिक बातावरण सुधार्न यहाँका बुद्धिजीवी, योजनाविद, अनुसन्धानकर्ता र राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरि छ । 

बजेटको कर्मकाण्ड (कारोबार जेष्ठ १९ ,२०७४)

मंत्रिपरिषतले बर्षमा एकदिन बौद्धिक रमाइलो गर्ने गर्छ, बजेट पेश गरेर । अरुदिन त संधै उसलाई अबौद्धिक गाईजात्राको छुट छ । यो बर्ष त आफैले यसलाई ‘कामचलाउ बजेट’ शिर्षक राखेकोले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्नुपर्ने कुरा देखिन्न । तर पनि देश भरका बिध्द्वान अर्थशास्त्रीहरु पछीपरेका छैनन् टिभी, रेडियो, पत्रिकाहरु बजेट बिश्लेसणले ओगट्न । यो रमाइलोमा आफु पछीपरे वुद्धिहिन ठानिने रहेछ त्यसैले केहि आफ्नो बिचार प्रस्तुत गरेको छु ।

यो बजेट झाराटार्ने उदेश्यले निर्माण भएको देखिन्छ । हुनत नेपालमा अचेलका प्रायः सबै बजेटहरु यस्तै प्रकृतिका हुने गररेका छन् । योजना आयोगमा भर्तिगरिएका पार्टी कार्यकर्ताहरुको बुद्धिजीवी परिषदले अर्थ मन्त्रालयका योजना पट्टिका केहि बरिष्टहरुको सहमतिमा बनेको सरकारका खर्च विवरण र खर्च जुटाउने तिकडमको फेहरिस्तमा धेरै अपेक्षा गर्नु नपर्ने हो । तर, भनिन्छ यो जनताको विकासका लागि खर्च गरिने जनताको पैसा हो त्यसैले बाह्य बुद्धिजीवीहरुले बिश्लेसण गर्न जरुरि छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आर्थिक पृष्टपोषणको खाका हो भनिन्छ बजेट, तर अहिले यो पेश गर्ने सरकारका प्रमुखले नै राजिनामा दिएर कामचलाउ भएका छन् । आर्को सरकार कसको, कुन सोचाइका मिश्रण बाट बन्ने हो, ठेगान छैन । त्यसैले, यो बजेट कुन सरकारले स्वामित्वमा लिन बनेको हो, प्रष्ट छैन ? जेष्ट १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वाक्यांश संभिधानमा परेको रहेछ । त्यसैले यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा कामचलाउ सरकारले बनाएको र झाराटार्ने नियतको देखिन्छ ।

पोहोर, साढे १० खर्बको बजेट आएकोमा यो बर्ष झन्डै १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट आएको छ । गएको ५ बर्षको बजेटको आकार हेर्नेहो भने प्रत्केक पल्ट अघिल्लो बर्षको अंकमा लगभग २ खर्बको रकम थपगर्ने चलन भएको देखिन्छ, हचुवा हिसाबले । २०६९/७० मा ४ खर्बको, २०७०/७१ मा ६ खर्बको, २०७१/७२ मा ८ खर्बको र २०७२/७३ मा साढे १० खर्बको बनेपछी यो बर्ष १२ खर्ब ७९ को नियमित बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक नै थियो । 

यो संघीय बजेट हुनाले स्थानीय सरकार, जो अब सिध्धांततः आत्मनिर्भर, आफै कर राजस्व उठाउने र आफ्नो आवश्यक खर्च आफै गर्ने हुनुपर्ने हो, लाई पुग्दो बजेट जानुपर्ने हो । तर, कूल बजेटको झन्डै १८ प्रतिशत अर्थात् २.२५ खर्ब मात्र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ जसमा ७ शय ४४ एकाइका २६ हजार ७ शय ३६ जनप्रतिनिधी हुनेछन् । जस अनुसार यो स्थानीय बजेट, कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र सकिने देखिन्छ । अर्थात् विकास कार्यको लागि बजेट ज्यादै न्यून छ । बजेट बारे निर्वाचित पहिको महाँनगरपिता, ललितपुरका चिरिबाबु महर्जनले प्रतिक्रिया दिएका छन्, “महाँनगरमा ४.४० अर्ब चाहिन्छ जवकी १.२० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने देखिन्छ जो ज्यादै कम हो” । स्थानीय चुनावमा नगरहरुमा इन्टरनेट, बस, मोनोरेल, फ्लाईओबर, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि, स्थानीय करमा कमी लगायत र गाउंपालिकामा बाटो, पानी, बिजुलीको ब्यबस्था गर्ने नारा घोषणापत्रमा लेखेका दलहरुले नै पहिलो चरणमा जितेका पनि छन् । यसरि, यो बजेटले जितेकाहरुको जनसमक्ष बिजोग हुने लक्षण देखाएको छ । केन्द्रिकृत प्रणालीमा हुर्केका सिंहदरवारका रैथानेहरुले बनाएको हुनाले बजेटको ठूलो प्रतिशत केन्द्रिय नियन्त्रणमा नै राखिएको पनि देखिन्छ । 

यो बजेट हचुवा यस कारणले पनि छ कि, राष्ट्रिय गौरब भनिने कतिपय आयोजनामा अन्धाधुन्ध बजेट राखिएको छ संयन्त्रबिना, जसको प्रक्रिया केवल कल्पनामा मात्र छ । उदाहरणको लागि ६२ अर्बको बजेट भूमिगत विद्युत प्रणाली र उर्जाको लागि राखिएको छ । तर, जति ठूलो नारा र प्रचार गरिएपनि गत बर्ष सरकारले उर्जाविकासको लागी न्यून खर्च गरेको छ । प्राधिकरणका आनुसार गएको १० बर्षमा २ शय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ जसमा निजीलगानी ले उल्लेख्य उत्पादन गरेको छ । अहिले, एक्कासी १७ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष सहित अस्वाभाविक ठूलो बजेट छुट्टयाईएको छ । अझ, भूमिगत विद्युत प्रणालीको उल्लेख गरिंदा जनता फेरी आतंकित भएका छन, मेलम्चीले गरेको सडक र पेटीको बिनासको चक्र फेरी दोहरिने भयो र हिलो, धुलो, ढल फुट्ने दुखः फेरी बेहोर्नु पर्ने भयो भनेर । यसैगरी रेलमार्गलाई ४ अर्ब राखिएको छ, जसको लागि कता कता गुडाउने र कसरी कसको जिम्मामा काम अघि बढ्छ भन्ने अनुमान सरकारी तन्त्रलाई नै छैन ।    

हचुवाका कार्यक्रमलाई मोटो बजेट र संघीय बजेट बनाइदा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुमा बजेट कटौती गरिएको छ । गत बर्ष शिक्षालाई ११ प्रतिशत र स्वास्थ्यलाई ५ प्रतिशत बजेट थियो भने यो बर्ष शिक्षाको लागि झन्डै ६६ अर्ब अर्थात ५.२ प्रतिशत र स्वास्थ्यको लागि झन्डै ३२ अर्ब अर्थात् २.५ प्रतिशत मात्र छ । यसरि सामाजिक उत्तरदाइत्वका अत्यावश्यक कार्यक्रममा कटौतीगरि कर्णप्रिय नाराका कार्यक्रमलाई बजेट बढाइएको देखिन्छ । 

बजेटका श्रोतहरु हेर्दा यो परनिर्भरतामा आश्रित नै देखिन्छ । हुनत आन्तरिक राजस्व संकलन यो चालु आर्थिक बर्षमा निकै उत्साहप्रद थियो, लक्षभन्दा बढी । तर, आधा राजस्वको श्रोत आयकर र मूल्य अभिब्रिद्दी नै हो । उद्योगहरुको हविगतले केवल १४ प्रतिशत अन्तशुल्क र १६ प्रतिशत भन्सार बाट राजस्व संकलन हुन्छन् । पूर्वाधारबीना रातारात थपिएका २१७ नगरपालिकाहरुको उद्देश्य नै यो व्यक्तिगत आयकर र मूल्य अभिवृद्धिको शहरी दर कायम गरेर बढी राजस्व जम्मागर्नु देखिन्छ । तर, बैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर बजेटको २२.४ प्रतिशत पुर्याउने आंकलन यसपल्ट पनि गरिएको छ, जो ठूलो परनिर्भरता नै हो ।      

यो बजेट कर्मकाण्डी पनि हो । चालु बर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि निकै राम्रो रह्यो । गत बर्षको वृद्धि एक प्रतिशत पनि नपुगेकोमा यो बर्ष ७.५ प्रतिशतपुगेको छ । आर्थिक वृद्धिको यो छलांगको रहश्य मूलत आधार बर्षको नाकाबन्दी लगायतले गरेको निराशाजनक आधारको लाभ थियो भने यो बर्षको राम्रो वर्षाले गरेको राम्रो उब्जनी र विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार ले गरेको थियो । यसैकारण यो दुई दशक पछी भएको ठूलो वृद्धि थियो । यसै बाट हौसिएर आगामी बर्षमा पनि ७.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष राखिएको छ जो फेरी बर्षामा नै निर्भर छ । यसैगरी मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भित्र रहने अभिप्राय छ । यसपल्टको चुनावमा निस्किएको पैसाले यो दरमा नकारात्मक असरपर्ने देखिन्छ । फलस्वरूप मुद्रास्फीति घट्ने भन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।       

अन्तमा हेर्दा यो बजेट झाराटार्ने, न्यून उपयोगी, कर्मकाण्डी बजेट हो भन्ने बाहेक धेरै बिषेशण लगाउनु पर्ने देखापर्दैन । बजेटमा प्रतेक कार्यक्रमको लागि जतिनै सिलिंग तोकिएको भएपनि अपचलन या रकमान्तर गरि चाहिएको बजेट थप्न मिल्ने र त्यसलाई सरकारको स्वीकृति पनि पाइने नजिर बनिसकेको छ । हालै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नै सरकारले बजेटमा स्वीकृत भएका कार्यक्रममा रकम निकासा नदिई नयाँ कार्यक्रम सिर्जना गरी रकामान्तर गरेको स्वीकारेको छ । यो बर्षको माघ सम्ममा २७ अर्ब १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रकमान्तार गरिएको थियो । यसैगरी, जनतालाई देखाउन रेल, मेट्रो जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा प्रसस्त बजेट राखिने तर ती काम गर्न नसकेर विकास बजेट फ्रिज हुने पनि पूरानो रोग सरकारमा छदैछ । चालु आर्थीक बर्षको २ खर्ब ६२ अर्बको विकास बजेट खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा अहिले थुप्रिएको छ । त्यसैले यो बजेट बढी या कम भयो, यस्तोमा पर्यो उस्तोमा परेन भन्ने चर्चा अनावश्यक नै देखिन्छ किनकि बजेट त हाम्रो देशमा औपचारिकताको लागि  मात्र प्रस्तुत हुने गर्छन् । आम जनाताको लागि त यो, हातमा एक पैसा नबढे पनि रातारात नेपालिको कमाई १०५ डलर अर्थात् झन्डै ११ हजार बढेको जानकारी गराउन पेश गरिएको प्रतिबेदन जस्तै मात्र भएको छ ।      

निर्वाचन पध्दतिका जटिलता (कारोबार, जेष्ठ ८, २०७४ ) असम्पादित अंश

• हामि नेपालि स्वाभाव ले नै रमिते हौँ | यो चुनाव ले फेरी हाम्रो ‘काम कम गफ बढी’ गर्ने योग ल्याएको छ !
• यो स्थानीय चुनावमा उही “जत्ति मेनु हेरे पनि आखिर चाहिने त्यहि मम” भने जस्तै भएको छ |
• निर्वाचित हाम्रा स्थानीय प्रतिनिथीहरु पनि आफुले गरेका बाचा अनुसार गर्नेहो भने अब बाहुबली बन्नुपर्ने देखिन्छ, आशा र शुभकामना गर्दछु ! 
• साक्षर मतदाता भएको राजधानी काठमाडौँमा नै अत्यधिक प्रतिशत बदरमत, करिब ९ प्रतिशत हुने खवर आउंदै छ | यो ज्यादै खेदको कुरा हो | मत बदर हुनु भनेको त्यति व्यक्ति मताधिकार बाट बन्चित हुनु हो | यसमा निर्वाचन आयोगको नै मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ |

राष्ट्रिय चुनावहरु नेपालमा अति ठूलो रमिता झैँ नै हुनेगर्छन् | राजनैतिक दलहरु र सम्बद्ध आयोगहरु यसरि चुनावमा होम्मिनु त स्वाभाविक नै थियो | यहाँत चुनावमा विश्वविद्यालय र विद्यालयहरुमा अघोषित बन्दि नै रह्यो भने प्राय: मतगणना सरकारी विद्यालयहरुमा भईरहेका र सुस्त गणना हुँदै गरेकाले अझै महिनौ स्कुलेहरुको पठनपाठन हुननसक्ने स्थिति देखिंदैन | टिवी, रेडियो बिहान देखि बेलुकीसम्म नथाकी परिणाम सुनाउन लागेका छन् र मतगणनाको सुस्तता ले अबको एक महिना यसैमा रगमगीने देखिन्छ | चिया पसल देखि बौध्दिक जमघट सम्ममा अहिले चुनाब चर्चा नै प्रमुख बिषय भएको छ | यो प्रथम चरणको चुनाव चर्चा नसेलाउन्दै दोश्रो चरणको चुनाव हुने र त्यसमा तराईका चर्चित नगरहरु र अहिलेको भन्दा ठूलो भूभाग समेटिने हुनाले दोश्रो चुनावको चर्चाले उस्तै स्थान ओगट्ने निश्चित छ |

यसरि, अवको दुई तीन महिना, को/कुन दल जित्ने, को हार्ने, किन जिते किन हारे – जस्ता चर्चामा नै हाम्रो दैनिकी रमाउने निश्चित छ | नहुनु पनि किन, हामि नेपालि स्वाभाव ले नै रमिते हौँ | पूलमा लठ्ठा गाडेको रमिता हेर्न हरेक दिन सैकडौको भिड हुने गरेको छ | हामी सम्भावनाको खोज भन्दा रोमान्चक बौलट्टीमा, प्रेरणादाई जीवनी भन्दा तिलस्मी कथामा बडी रमाउने जात हौँ | यो चुनाव ले फेरी हाम्रो ‘काम कम गफ बढी’ गर्ने योग ल्याएको छ !  

यो स्थानीय चुनावमा, प्रारम्भिक परिणाम आउँदा सम्ममा, स्थापित ठूला राष्ट्रिय दलहरु- नेपालि कांग्रेस, एमाले, माओबादीकेन्द्रहरु नै पुन: देशका हर्ताकर्ता हुने देखिंदै गएको छ | अर्थात उही “जत्ति मेनु हेरे पनि आखिर चाहिने त्यहि मम” भने जस्तै भएको छ | यी स्थापित दलहरुले मतादातालाई यसपल्ट पनि अनेक तिलस्मी सपना देखाएका थिए | मेट्रो, मोनोरेल, एतिहासिक सम्पदा मल्लकाल कै जस्तै पार्ने, नबनेका या फुटाइएका धुलाम्ये सडकको अद्भुत ब्यबस्थापन, नगरभरि हरियाया पार्क, वृध्द-वृध्दा आश्रयस्थल निर्माण देखि प्रतिव्यक्ति आय बढाउने, बिध्युत उत्पादन बढाउने जस्ता राष्ट्रिय सरकारको कार्यक्षेत्र भित्रका कुरा पनि स्थानीय उम्मेदवार ले लाज नमानी दिन सक्छौ भन्ने बाचा गरेका छन् | काठमाडौँको चुनाव प्रचारमा प्रयोग भएको एउटा दलको घोषणा पत्रमा ‘महानगरका आदिवाशी र रैथानेहरुलाई विशेष सहुलियतको ब्यबस्था गरिने’ समेत भनिएको छ जुन पढ्दा भोट दिन गाँउघर गएर शहर सुनसान भएको काठमाडौँवासीलाई एकछिन त रमाइलो देला तर ‘रैथाने भनेको के हो?’ र ‘बाहिर पनि घर भएकाहरु यो शहरमा नआए यो शहरको रौनक के यस्तै रहला?’ जस्ता गम्भीर प्रश्न आफैलाई गर्दा भने ‘वाहियात’ लाग्ने छ | 

एउटा भारतीय फिल्म बाहुबलीका-२ को अहिले निकै चर्चा चलेको छ जसले दश अर्ब बढीको कीर्तिमानी कमाई गरिसकेको भनिन्छ | यसका नायक महेन्द्रबाहुबलीले आफ्ना प्रजाको लागि अनेक चमत्कारिक काम गरेको देखाईएको छ | निर्वाचित हाम्रा स्थानीय प्रतिनिथीहरु पनि आफुले गरेका बाचा अनुसार गर्नेहो भने अब बाहुबली बन्नुपर्ने देखिन्छ, आशा र शुभकामना गर्दछु ! 

यो स्थानीय चुनावको मतपत्र ज्यादै लामो, सानो कोठा भएको, चिन्हहरु स्पष्ट नबुझिने जस्ता समस्या ले ग्रस्त भएको छ | साथै चिन्हहरु भद्रगोल, एउटै दलका उम्मेदवारलाई पनि भिन्दा भिन्दै चिन्ह र स्थानमा राखिँदा ठूलो अन्योल श्रृजना भएको देखियो | ७ जनालाई छाप लगाउन दूई लहरमा राखिएका १४ मत चिन्हहरु र प्रतेक लहरमा अगाडिका ५ चिन्ह मोटो धर्का र त्यसपछि दुई कोठाका चिन्हले मतदातालाई दुबिधा थपेको छ | कतै एउटा रुख त संगै दुइवटा रुख हुँदा कतिले दुइवटा रुखको चिन्हमा दुईपल्ट स्वस्तिक लगाएका हाम्रा टोले नै छन् | साथै बिभिन्न क्षेत्रहरुमा दलहरुका ‘म प्रमुखमा मात्र, तँ उपप्रमुखमा मात्र’, जस्ता गठबन्धनले मतदान प्रक्रिया अझै जटिल र समय बढी लाग्ने, बदर बढी हुने बनाएको छ | अहिले मत गन्न लामो समय लाग्नुको कारण यो पनि हो | भनिन्छ मतदाता शिक्षामा २ अर्ब बजेट राखिएको थियो, खर्च भएको नै होला | तर यो बालुवामा पानि खान्याएको जस्तै भएको छ | ज्यादै कम समय भित्र मतदानको लागि सरकारले मिति तोकेको हुनाले मतदाता शिक्षा राम्ररि दिन नसकिएको आयोगको गुनासो छ | तर आयोगले यस्तो जटिल मतपत्र बनाउला भन्ने अधिकांशले सोचेका थिएनन् | अत्यधिक साक्षर मतदाता भएको राजधानी काठमाडौँमा नै अत्यधिक प्रतिशत बदरमत, करिब ९ प्रतिशत हुने खवर आउंदै छ | यो ज्यादै खेदको कुरा हो | मत बदर हुनु भनेको त्यति व्यक्ति मताधिकार बाट बन्चित हुनु हो | यसमा निर्वाचन आयोगको नै मुख्य जिम्मेवारी देखिन्छ |

आगामी चरणको चुनावमा आयोगले मतपत्र सहज बनाउन आवश्यक छ | प्रथम चरणको मतदान ३४ जिलाका जम्मा २ सय ८१ स्थानको लागि भएको हो भने अब दोश्रो चरण बाँकीका ४१ जिल्लाका २ सय ८१ स्थानको लागि हुनेछ र यसमा पहिलो भन्दा डेढगुना भन्दा केहि बढी मतदाता हुनेछन् | त्यसैले आयोग, अहिले देखिएका आफ्ना त्रुटी, कमजोरीलाई सपार्न लग्नुपर्ने देखिन्छ | उसलाई दोश्रो चरणमा पहिलो भन्दा ठूलो र बिबादित भूभागको मतदानको ब्यबस्थापन गर्नुपर्ने छ | उसलाई अव सच्चिने समय ज्यादै कम छ, त्यसैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने देखिन्छ |

काठमाडौँको मतपत्र हेर्दा, मतपत्र दुई या अझ तीन थान हुनुपर्ने देखिन्छ भिन्दा भिन्दै रंगका | पहिलोमा केवल मेयर/गाबिस प्रमुख र उप प्रमुख, दोश्रोमा वडा अध्यक्ष, महिला र दलित सदस्य र तेश्रोमा दुई वडा सदश्यको बनाउनु राम्रो हुने देखिन्छ | भिन्दा भिन्दै रंगका मतपत्रहरु, रातो रातो बाकसमा र अरु उस्तै रंगका बाकसमा खसाल्दा मत दिनेलाई पनि बुझ्न सजिलो, प्रतेक मतपत्रको आकार सानो हुनसक्ने र गन्तिगर्दा कम समयमा सकिने हुनेछ | तर मतदान शिक्षा ब्यापक बनाउनु आवश्यक छ | दोश्रो चरणको लागि यो शिक्षा शुरु हुनेबेला के भईसकेन र ?| साथै दोश्रो चरणमा विद्युतीय मेसिन बाट गराइने सोच आयोगको हुँदैगएको पढिन पाईंदै छ | यो सजिलो र गणना समय कमलाग्ने प्रविधि भएपनि यसमा गम्भिर दुर्गुण छन् | मुख्य दुर्गुण त यो पूर्ण भरपर्दो छैन | अचेल ठूल्ठुला मुलुकका बैंक, प्रहरी, सेना शिक्षानिकाय आदिका विद्युतीय भण्डारमा समेत ह्याकिंग भईरहेका छन् | बेलायतको स्वास्थ्य क्षेत्र ह्याक गरि सम्पूर्ण काम ठप्प भएको समाचार भख्खरै आएको छ | मतदान जस्तो संबेदन बिषय र हाम्रो कम प्राविधिक अनुभव ले गर्दा यसरि मतमा चलखेल गर्नेहरुको सम्भावना बढाउँछ र अर्को जटिलता आउने देखिन्छ | नेपाल अहिले यो प्रविधि चुनावको लागि अपनाउन सक्ने स्तरमा पुगेको छैन | त्यसैले परिमार्जन सहितको कागजको मत पत्रमा छाप लगाउने बिधि नै हाम्रो लागि अहिले उपुक्त देखिन्छ |

मत गन्ने स्थान स्कुल कलेजमा राख्नु भएन नत्र महिनौ पठन पाठन बन्द हुने भयो | मत गणना एकै पल्ट तीन चार वडाको नगर्ने हो भने तराइका जनसंख्या धेरै भएका ठाउमा मत गन्नमा नै महिनौ लाग्ने देखिन्छ | प्रारम्भिक देखि अन्तिम सम्मको नतिजाको प्रतिक्षा व्यग्रताका साथ मतदाता, संचार आदिले गरिरहेको कुरा सहज रुपमा निर्वाचन आयोगले लिनुपर्यो किनकि यो उनीहरुको नैसर्गिक अधिकार हो | त्यसैले, निर्णित प्रतेक १०० या २०० मतको गणना पछी आएको परिणाम, बाहिर प्रतीक्षारतलाई सम्भव भएसम्म विध्युतीय पाटीमा नत्र, अन्य तरिकाले दिने ब्यबस्था मिलाउनसके आयोगको कार्यक्षमताको प्रशंसा नै हुनेछ | यो दुई चरणको निर्वाचन लगतै राष्ट्रिय स्तरका दुई निर्वाचन समेत यसै आयोगले गर्नुपर्ने छ | आशा छ, निर्वाचन आयोग ले आफुलाई सच्याउने छ र मतदानको जटिलता र मतगन्तिको सुस्तता आउदा दिनहरुमा मतदाता ले व्योहोर्नु पर्नेछैन |

  

  

   

           

            

  

       

        

नयाँ बर्षमा बाँडिएका सपना र सोमशर्माको कथा (कारोबार, बैशाख ११ २०७४ )

पंचतन्त्रमा सोमशार्मा भन्ने एक गरिव र कल्पनाको संसारमा रमाउनेको कथा छ जो धेरै दिनमा जम्मा भएको कनिकाको घैला खुट्टा नजिक झुण्ड्याएर कल्पना गर्नथाल्छ कि यसले एउटा पाठी किन्छु, बर्ष दिन पछी त्यो ब्याउछे र केहि बर्ष पछी त्यसाबाट जन्मेका सन्तानले पैसा कमाउँदै धेरै धनि हुन्छु र बिहे गरेपछि स्वास्नीले सानो कुरा नमान्दा लात्तीले यसरि भकुर्छु | त्यहि कल्पनामा लात्ती चलाउँदा खुट्टानिर राखेको कनिकाको घैला फुट्छ र उसका सपना पनि त्यहि अन्त्य हुन्छ | यो प्रसंग नेपालमा अहिले जोडिएको देख्छु जब देशमा आगामी केहि बर्षमा नै ठूला ठूला प्रगति हुने समाचार धमाधम छापिन थालेका छन् | सोमशर्मा जस्तै जम्मा एउटा घैलाको कनिका बाट देशलाई स्विजरल्याण्ड बनाउने मदहोस सपना नयाँ बर्षको शुरुवातामा पढदा, यो शुभकामना संदेश हो या सन्निकट चुनाबको रन्को हो छुट्याउन गाह्रो भएको छ |  

विश्वबैंकको सौजन्यमा यो बर्षको आर्थिक वृद्धिमा नेपालले छलांग लगाउने उद्घोष गरिंदै छ | गएको आर्थिक बर्षमा १ प्रतिशत भन्दा कमको आर्थिक वृद्धि भएकोमा यो बर्ष ६ प्रतिशत नाघ्ने आशा राखिएको छ | यदि यस्तो भएमा यो प्रगति, बर्तमान सरकार चलाउने माओबादी, नेपालि कांग्रेस र राप्रपाको उपलब्धि भनेर पक्कैपनि भोट माग्ने प्रचारमा प्रयोग हुनेछ | यो बर्षको आर्थिक वृद्धि १ बाट ६ मा हुनसक्ने आधार कुनै दलका आर्थिक छलांग बाट होईन बर्षा देउताको कृपाले उब्जनी राम्रो भएर र गणितको सानो खेल बाट हुनसक्ने हो भन्ने खुलासा केहिदिन पहिला छपिएको बिचारमा मैले प्रस्तुत गरेको छु |

हालै एक नेपालि टिभीलाई आफ्नो आनुभव सुनाउदै गगन थापाले भन्नुभएको धेरैले सुन्नुभएको होला कि बहुदल पछीको यो १०-१५ बर्षमा थुप्रै ठूला कामहरु भएकाछन् र पूर्भाधार बनिसकेका छन्, वहाँ कै शब्दमा भन्दा “संरचना सबै तैयार छन्, केवल अव छलांग लगाउन बाँकी छ” | बहुदलीय ब्यबस्थाको यो सम्पूर्ण कालखण्डमा सबै भन्दा बढी सरकारमा बसेको पार्टी नेपाली कांग्रेस हो | २०४७ सालको बहुदलीय ब्यबस्थाको पहिलो प्रधान मन्त्रिको रुपमा कृष्णप्रसाद भट्टराई देखि आजसम्म २६ जना सरकार प्रमुख भएका रहेछन | यो कुल ९८५७ दिनाबधिमा ५५६४ दिन अर्थात् ५६ प्रतिशत समय नेपाली कांग्रेसले सरकार प्रमुख भएर चलाएको रहेछ | यसरि हेर्दा, देशमा यो अवधिमा राम्रो नराम्रो जे भएको छ त्यस्को बढी जिम्मेदार हुनुपर्ने पार्टी पनि नेपाली कांग्रेसको नै देखिन्छ | तथ्यांकीय स्थिति हेरौ | यो अबधिमा धेरै बाटो बने, पुल बने | नेपालिको पहुच देश विदेशमा बढ्यो | शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्रगति भयो, प्रतिव्यक्ति आय बढ्यो | तर, यो दौरान कोशीमा पनि धेरै पानी बगिसकेको छ | अर्थात्, समय यस्तो चीज हो जसले धेरै परिवर्तन आफै ल्याउँछ, जस्तो जनसंख्याको बढोत्तरी | २०४८ सालको जनगणनामा १ करोड ८५ लाख भएको जनसंख्यामा अहिले झन्डै ८०-९० लाखको बढोत्तरी भईसकेको छ | जव जनसंख्या बढ्छ उसको आवश्यकता त्यस अनुसार नै बढ्छन् | भिरपाखामा सरकारको बाटो होइन जनताको श्रमदानको धुलौटेबाटो बढी खनिएका छन् | भूकम्प गएको झन्डै ८०० दिन बिती सक्दा, सरकार पुनर्निर्माणको हाकिम आफ्नो मान्छे बनाउने दाउपेचमा नै व्यस्त भयो, जबकी निजी प्रयाशले नै प्राय: घर बनेका छन् | जस्तै धुर्मुस सुन्तलीले ९५ दिनमा नै महोत्तरीमा ५३ घरको नमुना बस्ति बनाए भने काब्रेमा २० र सिन्धुपाल्चोकमा ६५ घर बनाइसके, तर सरकारले अनुदानमा पाएको चामल कुहिदा सम्म बाड्न सकेन | भूकम्पले ४ हजार स्कुलमा क्षति पुर्याएको छ | यहा पढ्ने बिद्यार्थी र सुबिधा सम्पन्नमा पढ्नेको वीच कति अन्तर होला? सरकारको कामगराईको उदाहरण देशको मुटु काठमाडौँमा, जो विकास सहायतामा देशकै सबैभन्दा बढी अनुदान पाउँछ, गत बर्ष देखि नै खनेर भत्काइएको बाटो-पेटीको धुलो माटोले उपत्यकाका झन्डै ७० लाखको स्वास्थ्यमा अहिले खतरनाक आसर परिरहेछ, जसलाई संचार माध्यमले घोचेको घोचै गर्दा समेत सरकारका एक निकायले आर्कोलाई दोष दिने बाहेक केहि सुधार गरेको देखिन्न | लाग्छ यो देश यस्तै ठूला बिचौलियाहरु बाट साना हुँदै छोटे ठेकेदारहरुले मात्र चलाईरहेको एउटा भद्रगोल तन्त्र हो, लोकतन्त होइन | पर्यटन बाट राम्रो आम्दानी गर्ने योजना लिएको देशमा भूकम्पले मुर्कट्टा भएका प्राचिन सम्पदाहरु यत्रतत्र बैशाखीको टेवा लगाएर बेवारिस भएको देखिन्छ | नेपालको पहिलो पाठशाला रानीपोखरी अगाडिको दरबार हाइस्कुल भूकम्पले भत्काए पछि अझै खण्डहर नै रहेको चित्र र त्यहाका विध्यार्थी टहरा मै पढ्न बाध्य भएको खवर आजको अखवारमा पढ्दै गर्दा सरकारी मन्त्रिको त्यहि टिभी सम्बाद झनै बुझन् गाह्रो भएको छ | हो, केहि गर्व गर्ने कुरा पनि छन् देशमा | झन्डै ८ रेक्टरको महानभूकंपले बर्बाद भएको देश, हाईटी जस्तो बिदेशीको या सरकारको मुख नताकी आफ्नै बलबुता र देश बिदेशका आफन्तहरुको प्रयाशबाट धर्मराउदै भएपनि उभ्भिदै छ | यसमा नेपाली जनताको बिशेषता झल्किन्छ |

समग्रमा, यो २७ बर्ष अगाडी बदलिएको बहुदलीय व्यवस्थाले हो या समयको मांगले हो, गाउँघर बढी चमकदार टिनको छाना भएको बनेका छन् | शहरियाहरु बढी पैसा खर्च गर्नसक्ने भएका छन् | भन्छन गाउले विदेशको कमाईले धनि भएका हुन् | तर, गाउको यो सम्पन्नता संगै यो युवाविहिन हुँदैगएको, मजदुरी किसानी गर्ने नहुँदा उब्जाउ जमिन बाँझै रहनथालेको पनि सत्य हो | के यस्तो युवाशक्ति विस्थापन गरि लाहुरेको कमाईबाट देश विकासको सपना देख्न सकिन्छ? देश भित्रिने लाहुरे कमाइको ८०-८५ प्रतिशत फेरी बिदेशमा नै फर्केर गईरहेको पनि तथ्यांकले देखाएको छ किनकि देशको उत्पादन गर्ने शक्ति र साधन खोक्रिदै गएको छ |  दलहरुका स्वार्थले प्रत्येक सरकारी अर्ध-सरकारी निकायमा राजनीति पसेर फूटबाद, अनुशासनहीनता र कामचोर प्रबृत्ति बढेको छ, राम्रो होइन हाम्रो झाँगिएको छ | शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुबिधा बढेसंगै धान्न गाह्रो हुने शुल्क मध्यम आयको परिवारलाई टोक्नु नबोक्नु भएको छ |   

औपचारिक क्षेत्र, जसको तथ्यांक भेटिन्छ, नियाल्दा अनेक भयाबह तथ्यहरु समेत उजागर हुन्छन् | सरकारको विकास बजेटको ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ तर लेखा परिक्षण नगरी र बजेट रकमान्तर गरि खर्च गर्ने प्रबृत्ति हरेक मन्त्रालयमा बढेको बढै छ | शतप्रतिशत सम्म सरकारी योजना र बजेटमा नपारि नेपाल विकास गर्न आएका बैदेशिक नियोगहरुले आफुखुसी खर्चगर्दा समेत कुनै नियमनमा बाध्न नसक्ने बनेको छ सरकार | उधोगहरु बिना अध्ययन खुलेकाले बातावारणीय विनास त ल्याएका छन् नै यिनले आयात प्रतिस्थापन या निर्यात वृद्धिमा राम्रो सहयोग समेत गरेका छैनन् | फलस्वरूप, आयात निर्यातको सन्तुलन बिग्रिरहेको छ | यो बर्षको ब्यापारघाटा करिब ९ खर्ब पुग्ने अनुमान छ जो अघिल्लो बर्षको भन्दा २ खर्ब बढी हो | तथ्यांक विभागले लज्जा ढाक्न बेरोजगारी ३ प्रतिशत मात्र भन्ने देखाईरहे पनि यो परिभाषाको बठ्याईले गरिएको ढाकछोप मात्र हो भन्ने सबैले बुझेका छन् | नत्र देशमा काम नपाएर म्यादी प्रहरीमा भर्नाहुन त्यत्रो घुईचो र विदेशको रोजगारीमा साहुको ऋण लिएर देश छोड्ने दिनको २००० को हाराहारीमा लर्को पक्कै हुँदैन थियो | बाटो, बिजुली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको लगायत आर्थिक र प्रविधिका  क्षेत्रमा ब्यापक छलांग लगाईरहेका दूई छिमेकि राष्ट्रहरुको बिचमा रहदा पनि हाम्रो बैदेशिक नीतिको अक्षममताले हामी त्यसको लाभ लिनसकेका छैनौ बरु, नाकबदी जस्ता ब्यबधानमा परिरहन्छौ |     

यहि सिलसिलामा अहिले यस्तै नारा एमालेले ल्याएको छ, “पाँच बर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ७ गुणा बढाउने” | यो सम्भब कसरि हुने भन्ने मार्गचित्र भने दिइएको छैन | गएको २७ बर्षमा २६ सरकार बदलिएको देशमा र सरकारको औसत आयु बर्षदिन भएको देशमा, ५ बर्ष लामो दिवास्वप्न किन देखाउनु पर्यो, मतदातालाई प्रष्ट छ |

औसतमा ३०-४० अर्ब बार्षिक बैदेशिक लगानी मुस्किलले भित्राउने देशमा दश बर्षमा २५० खर्बको बैदेशिक लगानी भित्राउने लक्ष | हजार मेगावाट विध्युत उत्पादन गर्न नसकी भारत बाट आयात गरिएको देशमा ७ बर्षमा १७ हजार मेगावाट निकाल्ने उद्घोषण | यस्ता सोमाशर्मा मार्का सपना र चुनावी नारा दिनु सट्टा सम्भव हुने, राम्रो अध्ययन गरिएको, जनताको आवश्यकातामा भित्र पर्ने साना साना उपयोगी कामहरु गरेर देखाउँदा नै पत्यारिलो व्यक्ति, नेता र पार्टी हुनसक्ने यथार्थ अब सरोकारवालाहरुले बुझ्ने बेला आईसकेको छ |

आर्थिक छलांग को गलत प्रक्षेपण : कारोबार दैनिक चैत २८ २०७३ (असम्पादित अंश )

gofF aif{ @)&$ sf] cfudg x'g}nfu]sf] 5 . of] ;+u} b]zn] cfly{s 5nf+u nufpg] z'e ;dfrf/ k|zfl/t ePsf] 5 . cGt//fli6«o d'›fsf]if h:tf ;+:yfx? af6 g} of] cg'dfg ul/Psf] xf] . w]/} cy{zf:qLx? ;d]t of] z'e;dfrf/ af6 xlif{t 5g\ . klqsfx?df pT;fxL vj/x? cfO{/x]sf 5g\ . slt klqsfdf at{dfg ;/sf/sf] æcfly{s 5nf+uÆ eGg] ;d]t 5flkPsf 5g\ . of] cfly{s 5nf+usf] cg'dfg of u0fgf slt oyfy{k/s 5 < 

b]zsf] cy{tGq cem egf} ufx{:Yo pTkfbg h;af6 cfly{s ljsf;sf] j[l4 dfkg ul/G5, b]z leqsf cfly{s ultljlwdf dfq lge{/ x'G5g\ . gofF pBf]u wGbf s] slt v'n], Aofkf/ ljljlws/0f slt ul/of], gofF lgof{tsf a:t' s] slt pTkfbg eP, lgof{t eP, cfoft k|lt:yfkg ug]{ s] slt 3/]n' pTkfbg z'? eP, ljQLoIf]qsf] k|ult slt eof], oftfoft ;+rf/n] slt gfkmf lbof], 3/hUufsf] lsga]rdf slt /fh:j p7\of], lzIff :jf:ydf nfu]sf Aoa;foaf6 slt /fh:j p7\of], / ;a} eGbf 7"nf] ufx{:Yo pTkfbgsf] lhDdflnPsf] s[lifn] slt a9L pAhgL lbof] . log}x'g\ ufx{:Yo pTkfbgsf] u0fgf ul/g] d'Vo alu{s[t >f]tx? . t/ oL ;a} cfly{s >f]tx?nfO{ ult lbg] b]zsf] gLlt lgod, /fhg}lts cg'zf;g, g]t[Tj au{sf] c7f]6, sfdug]{ Ifdtf, OdfGbf/L / ;'ema'emn] xf] . b]zsf] k|zf;lgs lhDd]bf/L lnPsf sd{rf/Lx?sf] sfo{z}nL / ;/sf/ rnfpg] /fhg}lts g]tfx?sf] Ifdtf ;a} eGbf lg0ff{os tTjx'g\ .

t'ngfTds j[l4sf] oyfy{

d]/f] 5f]/f] bf}8df t]>f] eof] eGbf v';L nfU5 . t/ bf}l8g] hDdf tLghgf lyP eGg] klg yfxf kfpFbf Tolx ;dfrf/ b'vb x'G5 . of] t'ngfTds u0fgf xf] . j[l4 eg]sf] klg t'ngfTds u0fgf xf] . @)&#÷&$ sf] ufx{:Yo pTkfbgdf ^=@ sf] j[l4 eGgfn] cluNnf] ;fnsf] ufx{:Yo pTkfbg ;+usf] t'ngfTds u0fgf xf] . xfdL ;a}nfO{ g} ;Demgf 5 ls ut cfly{s aif{sf] t]>f] dlxgf cyf{t\ cflZjg ^ b]lv !#% lbg nfdf] gfsfaGbL uof]{ g]kfndf ef/tn] h'g b]z ;+u g]kfnsf] emG8} ^& k|ltztsf] cfoftlgof{t Aofkf/ 5 . To;}ul/ t/fO{sf w]/} e"efudf pwf]u Aofkf/ 7Kk kfb}{ db]z cfGbf]ng, @)&@ ;fnsf] ebf} & b]lv sl/a !&% lbg rNof] . ptf, a}zfv @)&! df g]kfndf dxfe"sDk cfPsf] lyof] h;af6 ;Dk"0f{ cfly{s lqmofsnfkdf 7"nf] gsf/fTds c;/ k/]sf] lyof] . of]hgf cfof]usf] cg';f/ dxfe"sDkn] *) nfv hgtf k|efljt ePsf / b]znfO{ sl/a &)^ ca{sf] ef}lts Iflt ePsf] lyof] . o;l/ x]bf{ uPsf b'O{ cfly{s aif{x? @)&!÷&@ / @)&@÷&# nfO{ c;fdfGo cfly{s aif{x? 7fGg'k5{ . 

ufx{:Yo pTkfbg / j[l4, cg'dfg ;lxt ->f]tM cfly{s ;j]{If0f _
cfly{s jif{	ufx{:Yo pTkfbg -? ca{df_	jf:tljs j[l4 -Ü_	j[l4 %=&Ü cg';f/sf]   hL8LkL, ca{df
@)&)÷&!	^&$	%=&
@)&!÷&@	^()	@=#@	&!#
@)&@÷&#	^(%	)=&&	&%!
@)&#÷&$	&#* -^=@Ü cg';f/sf] d'›fsf]if cg'dflgt_	^=@ -d'›fsf]if _	&()

 ufx{:Yo pTkfbgsf] tYofFs x]g]{ xf] eg], cfly{s aif{ @)&)÷&!, @)&!÷&@ / @)&@÷&# df hL8LkLsf] j[l4 qmdz %=&, @=#@ / )=&& k|ltzt ePsf] cfly{s ;j]{If0fn] b]vfpF5 . xfn ul/Psf] cGt/fl{\i6«o d'›fsf]ifsf] cg'dfg cg';f/ cfpbf] cfly{s aif{ @)&#÷&$ df g]kfnn] ^=@ k|ltztsf] j[l4 xfl;n ug]{ 7flgPsf] 5 . o; j[l4 cg';f/ u0fgf ubf{ cfufdL aif{ @)&#÷&$ sf] hL8LkL &#* ca{ x'g cfp+5 . olx u0fgf cg';f/ b]zn] cfly{s 5nf+u nufPsf] ljZn]ifsx?sf] wf/0ff 5 . dfly elgP cg';f/, uPsf b'O{ aif{ c;fdfGo aif{ lyP / To; cl3sf] @)&)÷&! sf] aif{ ;fdfGo aif{ lyof] ha xfd|f] j[l4 %=^ k|ltztsf] lyof] . olb @)&)÷&! sf] hL8LkLdf nuftf/ @)&#÷&$ ;Dd %=& k|ltztsf] ;fdfGo j[l4 sfod /x]sf] sNkgf ug]{xf] eg] tflnsfdf b]vfOP cg';f/ @)&#÷&$ sf] hL8LkL &() ca{ x'g'kg]{ b]lvG5 . o;l/ x]bf{ d'›fsf]ifsf] cg'dfg cg';f/sf] a9f]Q/L ePsf] hL8LkL ;fdfGo j[l4 x'Fbfv]l/sf] eGbf klg %@ ca{ 36L b]lvG5 . o;sf] cy{, olb d'›fsf]ifsf] cg'dfg cg';f/s} j[l4 eP5 eg], of] j[l4 klxn]sf b'O{ aif{sf] gsf/fTds j[l4sf] kmn:j¿k k|fKt ;Gtf]ifsf] pknlAw dfq x'g]5, 5nf+u xf]Og .

hL8LkLdf w]/} cfly{s lqmofsnfkx?sf] of]ubfg x'g] ePklg o;sf] d'Vo c+z s[lif af6 g} cfpF5, sl/a #!–#@ k|ltzt . of] aif{ s[lif pTkfbgdf /fd|f] j[l4 x'g] cg'dfg ul/Psf] 5, hf] s[lifsf] cfw'lgs/0f of cGo af6 geO{ /fd|f] aiff{sf] sf/0f dfq xf] . e"sDksf] c;/ s[lifdf g/fd|/L g} b]lvof] kmn:j¿k To; aif{ )=* k|ltztdf s[lifsf] j[l4 em/]sf] lyof] hf] ut aif{ ! k|ltzt af6 s]lx gf3]sf] 5 . cgs'n df};ddf s[lifsf] j[l4 ^ k|ltzt ;Dd k'u]sf] ut bz aif{df b]lvPsf] lyof] . o;}sf] xf/fxf/Ldf of] aif{ klg j[l4 x'g] cg'dfg 5 . /fd|f] ah]6 vr{ x'Fbfx'Fb} klg l;+rfO{, oGqLs/0f / dnsf] Aoa:yfkgdf ;/sf/sf lhDd]bf/ lgsfox?sf] u}/lhDd]af/Ln] s[lif pTkfbgdf /fd|f] k|ult x'g;sf] 5}g .          

 cGo cfly{s ;'rf+s

hL8LkL afx]s cGo cfly{s ;'rf+sx?n] ;d]t rfn' cfly{s aif{ pknlAwk"0f{ /x]sf] b]lvGg . Pp6f pbfx/0f a9\bf] Aofkf/3f6fsf] xf] . /fi6a}+ssf] kl5Nnf] rf}dfl;s ljj/0f cg';f/ rfn' cfly{s aif{sf] 5 dlxgf, cyf{t\ @)&# >fj0f b]lv kf}if ;Dddf, dfl;s Aofkf/3f6f cf}zbdf &^ ca{sf] 5 h;sf] cy{ aflif{s ( va{sf] 3f6f x'g] b]lvG5 . ut aif{ / o; aif{sf] klxnf] / bf]>f] rf}dfl;ssf] cfoft lgof{tsf] t'ngfubf{ lgof{tdf @–# ca{sf] a9f]Q/L ePsf] b]lvG5 eg] cfoftdf emG8} (& ca{sf] j[l4 ePsf] b]lvG5 . o;sf] ;f]emf] cy{, of] aif{ klg xfd|f] pTkfbglzntf cTolws 36\g] / b]zdf ;+lrt x'g;Sg] ;DklQ ljb]lzg] b]lvG5, klxnfsf aif{x?sf] s"nIf0f bf]xf/fpb} . of] aif{sf] d"Noj[l4 utaif{sf] !) k|ltztaf6 36]/ ^=% df /xg] cg'dfg d'›fsf]ifsf] 5 . xfn ahf/df t/ntfsf] cefa / ;/sf/L 9's'6Lsf] %) k|ltzt ;Ddsf] ljsf; vr{ pkof]u x'gg;sL ylGsPsf] l:yltn] ahf/ efpdf lzlyntf cfPsf] b]lvG5 hf] cfufdL :yfgLo r'gfjdf 7"nf] wg/f;L ahf/df lgl:sg yfn] kl5 l6Sg] 5}g, kmntM d'›f:kmLlt ;f]r] h:t} tn /lx/xnf eGg ufx|f] 5 . dxfe"sDk / a]nfa]nfsf k}/f]n] lauf/]sf af6f] 3f6f], :s'n, sf/vfgf, al:tx? cem} k'glg{df{0f ePsf 5}gg\ h;n] cfly{s pGgltdf afwf k'of{O{/x]sf 5g\ . ljsf;  vr{sf] pkof]u ug{ grfxg] ;/sf/L tGqsf] df]xlgG›f cem} uf9f x'Fb} uPsf] 5 . h;nfO{ hful/nf] afgfpg] ;+oGq cfkm} /fhg}lts :jfy{ / n'5fr'8Ldf tlNng ePsf]n] ljsf; ca?4 5 . /fli6«o :jfy{ / a}b]lzs ;Gt'ngsf] pkof]u ug{;Sg] Ifdtf g]t[Tj au{df gx'Fbf b'O{ lazfn cfly{s k|ult ul//x]sf l5d]lsx?sf] a]un] ;d]t xfdL c5'tf] ePsf 5f} . g ef/tsf] lszgd'vL dWod au{ nlIft cfly{s k|ultaf6, g rLgsf] lta| k|ljlwsf] rdTsfl/s ljsf; af6 xfdLn] s]lx l;Sg of nfelng ;s]sf 5f} . hasL b'j} l5d]ls xfdLnfO{ nlnkk b]vfp+b}5Gf\, xfdL Tolx klg r':g c;Ifd ag]sf 5f} Û 

ha;Dd xfdL s[lifnfO{ cfw'lgs/0f, l;+rfO{sf] nflu dWo kxf8L e]udf hnfzo / t/fO hf]8\g] gx/ h:tf k"jf{wf/, af6f]3f6f]sf] :t/pGgtL, ko{6g If]qsf] ljsf;sf] nflu oftfoftsf] ;'lawf, :yfgLo pkh pkof]u ug]{ s'l6/ p2f]usf] k|jw{g, lzIff :jf:Yosf] :t/pGgtL ug{;Sb}gf}, xfd|f] cfly{s ljsf;  …¥of08d jfs\Ú cyf{t\ clt hfF8 vfPsf] dflg; lx8\bfsf] h:tf] b'O{ kfOnf cuf8L / tLg kfOnf k5f8L emg]{ h:tf] dfq x'G5 . t;y{ of] Ifl0fs df]xlgG›f 5f]8]/ lbuf] ljsf;sf] af6f]df nfUg h?l/ 5 .