Classes cannot be conducted during the rains or on particularly hot or cold days
Education is the constitutional right of every Nepali child yet a large number of children are still deprived of it because of government negligence. The 2015 earthquakes resulted in big disparities in educational outcomes between affected and unaffected schools.
According to government statistics, over 8,600 schools were destroyed in 14 most-affected districts, hampering the studies of around 1.2 million children went to those schools. When they have to compete with students of ‘privileged’ schools in the open job market or in higher education, they will certainly lag behind, and for no fault of their own.
Nearly two and half years after the devastating earthquakes destroyed these schools, the government has done little to normalize the situation. While several private schools have been reconstructed with private funds most government schools are in battered conditions. Many others—like the Darbar High School in Ranipokhari, Kathmandu—still lack funds to clear the debris.
About 3,000 Transit Learning Centers (TLCs) were built in the affected districts, serving as temporary shelters with walls and roofs made of plastic, straw, bamboo or zinc sheets.
But TLCs are small and cannot accommodate all students. So students often have to study under open skies, which means classes cannot be conducted during the rainy season, as well as on particularly hot or cold days. Even these centers have worn out, and they might collapse any time.
Half the students in affected areas are girls. As they are not attending schools, they are being trafficked from quake-affected regions like Sindhupalchok, Rasuwa, Dhading and Nuwakot. Large number of girls from these areas are brought to urban centers to work in restaurants and dance bars, or trafficked abroad. According to the National Human Rights Commission, after the earthquakes, trafficking of girls below 18 shot up by 15 percent in these districts. Nepal Police says trafficking from these areas could have increased by as much as 150 percent.
Education could have made these girls more aware of trafficking. But they have not been able to attend their battered schools. Besides the girls, even the physically and mentally challenged children are dropping out at alarming rates.
Yes, some donor agencies have come to their aid and also helped with reconstruction of damaged schools. But they have not been able to do as much as they had committed to.
The Japan International Cooperation Agency (JICA), for example, had committed to rebuild 283 schools but has completed only 83 so far. Likewise, the Asian Development Bank (ADB) had committed to rebuild 175 schools but has done only 84. The government initiative is even more worrisome, so far rebuilding less than 50 schools.
Rural students had been faring badly even before the earthquakes. In 2014, 93 percent students from private schools passed SLC exams while only 28 percent from public schools did. This gap is going to widen in the coming years as schools in affected districts await reconstruction.
Lowering of educational budget has also hindered reconstruction. At least 15 percent of total budget used to be allocated for education. This fiscal, this has come down to 5.2 percent, an annual decline of 38.4 percent. Education budget has been diverted to establishment of new federal units and salary of local government staffs. This is a big setback to education sector, and schools of affected areas in particular. Since the government has committed to spend at least 20 percent of budget on education in various international forums, the donors should be constantly reminding it to live up to this commitment.
According to the Post Disaster Recovery Framework, US $167 million is needed for school reconstruction and yet only $53 million has been set aside for the purpose. It is uncertain if and how the remaining $ 114 million will be put together. Even donors that pledged to support school reconstruction are helpless without government initiative.
We are talking about the fate of 1.2 million children of affected areas. It is vital that all the damaged schools are soon rebuilt, and books and educational materials delivered to them on time. For this, the government should increase educational budget to 20 percent of the total, as it has committed to do with the international community. Perhaps, then, the donor agencies would also be tempted to complete their unfinished business.
Monday, June 19, 2017
Sunday, June 18, 2017
कतारको झट्का (कारोबार असार ५, २०७५ )
कतार, खाडी राष्ट मध्येकोे सबैभन्दा
व्यस्त र धनी देश । यसैपनि कतारमा भौतिक संरचनाको तिब्र निर्माण हुँदै थियो
त्यसमाथि सन् २०२२ मा कतारमा हुनलागेको विश्वकप फुटबलको आवश्यक संरचनाको लागि
संसारभरि बाट कामदार थपिंदै थिए जसमा नेपाली पनि ४ लाख जति छन् । विप्रेषणमा
रमाएको हाम्रो देशमा २० प्रतिशत कतार बाट नै आउने रहेछ । त्यसैले यहाँको
श्रमबजारको सानो झट्काले समेत नेपालमा ठूलो खैलाबैला मच्चाउनसक्ने देखिन्छ ।
कतारमा कामगर्ने सबै नेपाली साँच्चीकै फर्किने हो भने यो जनशक्तिको ब्यबस्थापन
कसरि गर्ने र अर्थतन्त्रमा पर्ने यसको झट्का कसरि न्यूनगर्ने भन्ने बहस देशमा
ब्यापक चल्दैछ । कसैले त व्यंग समेत गरेकाछन्, सिंहदरवारमा
को प्रधानमन्त्री हुन्छ भन्ने भन्दा ३ हजार किलोमिटर परको कतारमा अब के हुन्छ
भन्ने संग नेपालीको भविष्य बढी जोडिएको छ । यो चित्रण
सहि पनि हो, हाम्रो चरम परनिर्भरताको ।
कतार अनौठो देश छ । पेट्रोलियमको अत्यधिक उपलब्धताले कतारी धनाड्य बनेकोले यहाँका जनता विलाशी जीवन बिताउछन् र श्रम बजार बिदेशीकै भरमा चलेको छ । करिब ४ लाखको कतारी जनसंख्या भएको देशमा २२ लाख बिदेशी कामदार छन् । विश्वकै अत्यधिक ७५ हजार अमेरिकी डलर, प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देशको उत्पादन केवल पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो भनेहुन्छ । त्यसैले, आफ्नो खाद्यान्न आवश्यकताको ९० प्रतिशत यसले विदेश बाट नै भित्राउछ । संसारका कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको र आतंककारीहरुलाई आश्रय दिएको आरोपमा साउदीअरब लगायत सम्पूर्ण छिमेकि राष्ट्रहरुले अहिले यसलाई राजनैतिक र आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् जुन निश्चय नै उसकोलागि त ठूलो संकट हो नै, त्यसै घानमा नेपाल जसता राष्ट्रका श्रमिकहरु पनि परेका छन् ।
कतारमा अहिले संकटको बादल घनिभूत हुँदैगएको देखिन्छ या हुनसक्छ, यो संकट केहि समयमा हट्ला । तर नेपाल र नेपालीको समस्या कतार संग मात्र जोडिएको छैन । कतार भन्दा केहि बढी कामदार मलेसियामा छन् । केहि बर्ष पहिले मलेशियाले नेपाली र भारतीय कामदारलाई धपाउने नीति नै लिएको थियो । इजराइलमा कियरटेकर लिन कडाई गरेपछि २०६६ साल पछी त्यहाँ जाने नेपालिको संख्यामा झन्डै ५२ प्रतिशतको कमि आयो, जुन अझै न्यून नै छ । जापानमा पनि यस्तै संकट नेपालीहरुले हालै भोगेका हुन् । कतार संकट चाडै नसकिएमा यसका ब्यापार साझेदार र छिमेकिहरु कुबेत, सउदी, बहराइन आदि पनि संकटमा मुछिने सम्भावना छ, जसको अर्थ खाडीमा कामगरिरहेका हाम्रा करिब १२ लाख श्रमिकका परिवारमा संकट निम्तिन सक्छ ।
यो भूमण्डलीकरणले कुनैपनि देश जति सम्पन्न भएपनि पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदैनन् । आफ्ना केहि उत्पादन अरुलाई बेचेर र अन्तबाट आफ्ना आवश्यकताका बाँकी बस्तु किनेर चलेका छन् । बरु, कसरि ब्यापारघाटा नवेहोरी नाफामा जानसकिन्छ भन्ने चिन्तन भने त्यहाका राजनीतिज्ञ, अर्थविदहरुले गर्नेहो । तर हाम्रो दुर्भाग्य कि हामी ८० को दशक सम्म खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर भएको देश, अचेल निरन्तर ब्यापारघाटामा छौ र यो घाटा हरेक बर्ष चुलिदै छ । चालु आर्थिक बर्षमा हाम्रो ब्यापारघाटा ५ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा, नेपालमा गतबर्ष कूल उत्पादन (कृषिको जीडीपी) रु. ८५८६ अर्बमा, कृषि आयात ७७३५९ अर्ब र कृषि निर्यात ७०१२ अर्ब थियो । अर्थात्, कूल खाद्यान्न खपत (उत्पाद+आयात–निर्यात) रु ७८९३३ अर्ब । यसबाट हामी आवश्यकताको ९८ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देखिन्छ, कतारको स्तरमा ।
हाम्रो दुर्बलता, हाम्रो पराश्रीत, विप्रेषणमूखी, पैसामूखी, आयातमूखी मानसिकता हो । हामी, बिदेशी बाट कति बजेट तान्ने, विप्रेषण कसरि बढाउने, कुन कुन नयाँ देशमा नेपालि पठाउन मिल्छ भन्ने अध्ययन गर्ने, खाडी मुलुमा पूरुषभन्दा महिला ज्यादै कम भएकोले यो पक्षपातको बिरुद्ध लड्ने, विप्रेषणले गर्दा गरिवी कति घट्यो त्यो सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर अकर्मन्डय् युवा या युवा संकट झेलिरहेका राष्ट्रको उन्नति गर्न गरिब राष्ट्रका युवा त्यता पठाउने विश्वब्यापी संगठनहरुमा आफ्नो रिपोर्ट पठाउने –जस्ता परनिर्भरता प्रवर्धनमा लागेका छौ । अचेल रत्नपार्कमा बिहानी पख, को साहु आउँछ र आजको काम पाइन्छ भनेर मजदुरी गर्नेहरुको भिड देखिन्छ । यसो हेर्दा, हाम्रा पढेलेखेका बलिया युवाहरु यिनै रत्नपार्कमा उभ्भीयेका भरिया जस्तै र राजदुत एवम श्रम बिभागको काम हाम्रा श्रमशक्तिलाई साहुसंग सम्पर्कगरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बिचौलिया जस्तो देखिंदैछ ।
जसरि पनि पैसा कामाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दैजानु अर्को दुर्बलता हो । पदको दुरुपयोग गरेर हुन्छ कि, खाद्यान्नमा अखाद्य मिलावट गरेर हुन्छ कि, जग्गा दलाली गरेर एकै रातमा मेहनत नगरी भाउ डबल्याएर हुन्छ कि – एकमात्र उदेश्य पैसा कमाउनु बन्दैछ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, उद्धोग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लाग्ने, प्रायः सबै यसैमा लिप्त देखिन्छन् ।
हुँदोखाँदो परिवारका युवाहरु यहाँ केहि थप मेहनत नगर्ने, केहि जोखिम उठाएर उद्यम नगर्ने तर विदेश जान लाखौ ऋण लिएर देश छोड्ने मानसिकता बोकेर हुर्किन्छन् । युवालाई विदेशको लागि तैयार गर्न देशमा नै बातावरण बनाइएको छ, रंगिन प्रचारप्रसार गरेर । दसौ लाख डुबाएर ६ महिनामा ८–९ देश लुकीछिपी पारगर्दै आमेरिका पुगेका १७–१८ जनालाई हालसालै बिमान चार्टर गरेर अमेरिकाले फर्कायो, र यो पहिले घटना थिएन । भारतमा सिमित थिए बेचिएका नेपाली चेलीहरु जो अहिले अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता धेरै शहरमा समेत पाइनथालेका छन् । यताबाट पनि राम्रो विप्रेषण भित्रिदो हो देशमा ! कमाउन विदेशिने लहर संगै नेपालिको पारिवारिक संरचना कसरि भत्किदै छ भन्ने कुरा गएका केहि बर्षमा अदालतमा आएका पारपाचुके, ज्यान, अनैतिक सम्बन्ध र बिदेशमा हुदा एउटाले कमाएको पैसा यता आर्कैसंग सम्बन्ध गाँसेकी स्वास्नी÷लोग्नीले कब्जा गरेको मुद्दाहरु ह्वातै बढेको बाट देखिन्छ । अदालत सम्म नपुगेका यस्ता बिकृतिको संख्या अझै बढी हुन्छन् । तर हाम्रो बौद्धिक बर्गको ठूलो जमातले यस्ता सामाजिक बिकृतिमा आँखा चिम्लिदैछन्, विदेशबाट पैसा भित्रिएर हाम्रो उन्नति भएको छ भन्ने आफ्नो मूलमन्त्रमा गडबड होला भनेर । यस्ता बौद्धिकहरुले यो पनि बिर्सिन खोज्छन् कि यो विदेशको कमाईको ८५ प्रतिशत बिदेशी बस्तु, खाद्यान्नमा नै खर्च हुँदैछ जसले हाम्रो ब्यापारघाटामा यस्तो ४८ प्रतिशतको डरलाग्दो बार्षिक वृद्धि गराउंदैछ । बार्षिक ब्यापारघाटाले विप्रेषणलाई जित्छ र बजेटको ६३ प्रतिशत हुनआउँछ ।
विप्रेषणले देश बिकास हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैको छ । दक्षिणकोरिया जो कुनै बेला राम्रो विप्रेषण भित्राउने राष्ट्र थियो, हाम्रो विकास मोडल यहि हुनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । यदि यस्तै हो भने, केहि यस्ता राष्ट्रको पनि पत्तो हुनुपर्ने हो जहाँ लामो समय देखि विप्रेषण जिडीपीको प्रमुख हिस्साको रुपमा भित्रिने गरेको छ । विश्वबैंकको तथ्यांक अनुसार, विप्रेषणको शुरुवाती बर्ष र २०१४ मा जिडीपीमा यसको अनुपात हेर्दा, ताजकिस्तान(सन् १९९९, ४२%), टोंगा(सन् १९९०, २८%), माल्दोभा(सन् १९९६, २६%) जस्ता देश छन् जो आर्थिक हिसाबले अल्पविकसीत र मानबविकास सूचकांङ्कको आधारमा न्यूनविकशित राष्ट्र हुन् । लामो समयदेखि प्रसस्त विप्रेषण भित्रिदा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमीतता, कूशासन र राजनैतिक अस्थिरता जस्ता तत्वहरुले यी देशलाई गाँजेकोले दूरावस्थामा नै रहेको ठानिन्छ, जुन लक्षणहरु नेपालमा पनि उत्तिकै जागृत छन् । स्मरण रहोस, यसैगरी स्विजरल्याण्डको मोडल देखाएर नेपालमा संघिय ब्यबस्था ल्याइएको हो । स्विजरल्याण्डको शिक्षाको स्तर, प्रविधी र बिज्ञानको स्तर, आर्थिक क्षमता संग तुलना नगरि । त्यसैले अहिले यो संघिय ब्यबस्था धान्न हामीलाई दुरुह हुँदै गएको छ, र अझै हुँदैजाने छ ।
हामीमा सम्भावना नभएका होईनन । कृषिको अधुनिकारण र भूगोल अनुसारका बालि र जीवजन्तुको प्रवर्धन । पर्यटन प्रवर्धनको लागि नयाँ गन्तब्य पहिचान, बासको राम्रो ब्यबस्थापन र पुग्ने बाटोको संभार, गन्तब्यहरु बारे अध्ययन अनुसन्धान । कृषिमा आधारित लघुउद्योग । अहिले अर्को क्षेत्रको पनि सभावना देखिंदै छ । देशमा केहि विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाको आधार बन्दै गएको देखिन्छ । स्विजरल्याण्डको विशिष्टता उच्च प्रविधिका, हलुङ्गा, मौलिक उत्पादनः घडी, चक्कु, पहाड चड्ने डोरी, जुत्ता भने जस्तै नेपालको भूगोल अनुसारको उच्च गुणस्तरीय उत्पादन र आइटी आउटसोर्सिगको सम्भावना छ । यस्ता उत्पादन, चीन र भारतका ठूलो परिणामका सस्तो बस्तुहरु भन्दा, पृथक हुन् ।
देशमा यस्ता रोजगारीका सम्भावना प्रसस्त छन् । तर काम पाउन भनसुन चल्छ । उच्च प्रविधि र ज्ञानको आवश्यकता पर्ने ठाउमा समेत– यो भूगोल, यो जात, यो लिंग भएकोले यति प्रतिशत काम पाउनैपर्छ भन्ने कोटा कायम छ । यसले ब्यबसाय डुब्छ । भने, कुनैपनि कर्मचारी÷श्रमिकले आफु ठगिएको, पक्षपात भएको गुनासो राख्ने र न्याय दिने चुस्त, बलियो प्रावधान हुनुपर्छ । तर, अहिले खोलिएका राजनैतिक ट्रेडयुनियनहरुले केवल पार्टीको झण्डा बोक्न सिकाएका छन्, दलको बन्द, हडताल र जुलुसमा हिडन सिकाएका छन् । यस्ता हालका राजनैतिक संरचना बन्द हुनुपर्छ । उद्योगीबाट राजनैतिक दल र नेताले पैसा उठाउने, आफ्ना गुण्डा पठाएर पैसा माग्ने गरिन्छ । यस्तोमा राम।ा उद्योग चल्दैनन् केवल सरकारको सहुलियत दुरुपयोग गर्ने, ट्याक्स÷भ्याट छल्नेहरु मात्र टिक्छन् ।
यदि रोजगारी र यसको बातावरण सुध्रियो भने युवा देशमा नै कामगर्न रमाउने छन् । विदेश एकपल्ट गएकाहरु पनि विदेश हेरेर, सिप सिकेर यतै फर्किन रुचाउनेछन् । यो आन्तरिक बातावरण सुधार्न यहाँका बुद्धिजीवी, योजनाविद, अनुसन्धानकर्ता र राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरि छ ।
कतार अनौठो देश छ । पेट्रोलियमको अत्यधिक उपलब्धताले कतारी धनाड्य बनेकोले यहाँका जनता विलाशी जीवन बिताउछन् र श्रम बजार बिदेशीकै भरमा चलेको छ । करिब ४ लाखको कतारी जनसंख्या भएको देशमा २२ लाख बिदेशी कामदार छन् । विश्वकै अत्यधिक ७५ हजार अमेरिकी डलर, प्रतिव्यक्ति आय भएको यो देशको उत्पादन केवल पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै हो भनेहुन्छ । त्यसैले, आफ्नो खाद्यान्न आवश्यकताको ९० प्रतिशत यसले विदेश बाट नै भित्राउछ । संसारका कुख्यात इस्लामी आतंकवादी संगठनहरुलाई आर्थिक सहयोग गरेको र आतंककारीहरुलाई आश्रय दिएको आरोपमा साउदीअरब लगायत सम्पूर्ण छिमेकि राष्ट्रहरुले अहिले यसलाई राजनैतिक र आर्थिक नाकाबन्दी लगाएका छन् जुन निश्चय नै उसकोलागि त ठूलो संकट हो नै, त्यसै घानमा नेपाल जसता राष्ट्रका श्रमिकहरु पनि परेका छन् ।
कतारमा अहिले संकटको बादल घनिभूत हुँदैगएको देखिन्छ या हुनसक्छ, यो संकट केहि समयमा हट्ला । तर नेपाल र नेपालीको समस्या कतार संग मात्र जोडिएको छैन । कतार भन्दा केहि बढी कामदार मलेसियामा छन् । केहि बर्ष पहिले मलेशियाले नेपाली र भारतीय कामदारलाई धपाउने नीति नै लिएको थियो । इजराइलमा कियरटेकर लिन कडाई गरेपछि २०६६ साल पछी त्यहाँ जाने नेपालिको संख्यामा झन्डै ५२ प्रतिशतको कमि आयो, जुन अझै न्यून नै छ । जापानमा पनि यस्तै संकट नेपालीहरुले हालै भोगेका हुन् । कतार संकट चाडै नसकिएमा यसका ब्यापार साझेदार र छिमेकिहरु कुबेत, सउदी, बहराइन आदि पनि संकटमा मुछिने सम्भावना छ, जसको अर्थ खाडीमा कामगरिरहेका हाम्रा करिब १२ लाख श्रमिकका परिवारमा संकट निम्तिन सक्छ ।
यो भूमण्डलीकरणले कुनैपनि देश जति सम्पन्न भएपनि पूर्ण आत्मनिर्भर हुँदैनन् । आफ्ना केहि उत्पादन अरुलाई बेचेर र अन्तबाट आफ्ना आवश्यकताका बाँकी बस्तु किनेर चलेका छन् । बरु, कसरि ब्यापारघाटा नवेहोरी नाफामा जानसकिन्छ भन्ने चिन्तन भने त्यहाका राजनीतिज्ञ, अर्थविदहरुले गर्नेहो । तर हाम्रो दुर्भाग्य कि हामी ८० को दशक सम्म खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर भएको देश, अचेल निरन्तर ब्यापारघाटामा छौ र यो घाटा हरेक बर्ष चुलिदै छ । चालु आर्थिक बर्षमा हाम्रो ब्यापारघाटा ५ खर्ब ८० अर्ब अर्थात् जिडिपीको ३४ प्रतिशत पुगेको छ । आर्थिक सर्वेक्षण हेर्दा, नेपालमा गतबर्ष कूल उत्पादन (कृषिको जीडीपी) रु. ८५८६ अर्बमा, कृषि आयात ७७३५९ अर्ब र कृषि निर्यात ७०१२ अर्ब थियो । अर्थात्, कूल खाद्यान्न खपत (उत्पाद+आयात–निर्यात) रु ७८९३३ अर्ब । यसबाट हामी आवश्यकताको ९८ प्रतिशत खाद्यान्न निर्यात गरिरहेको देखिन्छ, कतारको स्तरमा ।
हाम्रो दुर्बलता, हाम्रो पराश्रीत, विप्रेषणमूखी, पैसामूखी, आयातमूखी मानसिकता हो । हामी, बिदेशी बाट कति बजेट तान्ने, विप्रेषण कसरि बढाउने, कुन कुन नयाँ देशमा नेपालि पठाउन मिल्छ भन्ने अध्ययन गर्ने, खाडी मुलुमा पूरुषभन्दा महिला ज्यादै कम भएकोले यो पक्षपातको बिरुद्ध लड्ने, विप्रेषणले गर्दा गरिवी कति घट्यो त्यो सुक्ष्म अनुसन्धान गरेर अकर्मन्डय् युवा या युवा संकट झेलिरहेका राष्ट्रको उन्नति गर्न गरिब राष्ट्रका युवा त्यता पठाउने विश्वब्यापी संगठनहरुमा आफ्नो रिपोर्ट पठाउने –जस्ता परनिर्भरता प्रवर्धनमा लागेका छौ । अचेल रत्नपार्कमा बिहानी पख, को साहु आउँछ र आजको काम पाइन्छ भनेर मजदुरी गर्नेहरुको भिड देखिन्छ । यसो हेर्दा, हाम्रा पढेलेखेका बलिया युवाहरु यिनै रत्नपार्कमा उभ्भीयेका भरिया जस्तै र राजदुत एवम श्रम बिभागको काम हाम्रा श्रमशक्तिलाई साहुसंग सम्पर्कगरेर आफ्नो दुनो सोझ्याउने बिचौलिया जस्तो देखिंदैछ ।
जसरि पनि पैसा कामाउनु पर्छ भन्ने मानसिकताले जरो गाड्दैजानु अर्को दुर्बलता हो । पदको दुरुपयोग गरेर हुन्छ कि, खाद्यान्नमा अखाद्य मिलावट गरेर हुन्छ कि, जग्गा दलाली गरेर एकै रातमा मेहनत नगरी भाउ डबल्याएर हुन्छ कि – एकमात्र उदेश्य पैसा कमाउनु बन्दैछ । कर्मचारीतन्त्र, राजनीतिज्ञ, उद्धोग, ब्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्यमा लाग्ने, प्रायः सबै यसैमा लिप्त देखिन्छन् ।
हुँदोखाँदो परिवारका युवाहरु यहाँ केहि थप मेहनत नगर्ने, केहि जोखिम उठाएर उद्यम नगर्ने तर विदेश जान लाखौ ऋण लिएर देश छोड्ने मानसिकता बोकेर हुर्किन्छन् । युवालाई विदेशको लागि तैयार गर्न देशमा नै बातावरण बनाइएको छ, रंगिन प्रचारप्रसार गरेर । दसौ लाख डुबाएर ६ महिनामा ८–९ देश लुकीछिपी पारगर्दै आमेरिका पुगेका १७–१८ जनालाई हालसालै बिमान चार्टर गरेर अमेरिकाले फर्कायो, र यो पहिले घटना थिएन । भारतमा सिमित थिए बेचिएका नेपाली चेलीहरु जो अहिले अमेरिका, युरोप, जापान जस्ता धेरै शहरमा समेत पाइनथालेका छन् । यताबाट पनि राम्रो विप्रेषण भित्रिदो हो देशमा ! कमाउन विदेशिने लहर संगै नेपालिको पारिवारिक संरचना कसरि भत्किदै छ भन्ने कुरा गएका केहि बर्षमा अदालतमा आएका पारपाचुके, ज्यान, अनैतिक सम्बन्ध र बिदेशमा हुदा एउटाले कमाएको पैसा यता आर्कैसंग सम्बन्ध गाँसेकी स्वास्नी÷लोग्नीले कब्जा गरेको मुद्दाहरु ह्वातै बढेको बाट देखिन्छ । अदालत सम्म नपुगेका यस्ता बिकृतिको संख्या अझै बढी हुन्छन् । तर हाम्रो बौद्धिक बर्गको ठूलो जमातले यस्ता सामाजिक बिकृतिमा आँखा चिम्लिदैछन्, विदेशबाट पैसा भित्रिएर हाम्रो उन्नति भएको छ भन्ने आफ्नो मूलमन्त्रमा गडबड होला भनेर । यस्ता बौद्धिकहरुले यो पनि बिर्सिन खोज्छन् कि यो विदेशको कमाईको ८५ प्रतिशत बिदेशी बस्तु, खाद्यान्नमा नै खर्च हुँदैछ जसले हाम्रो ब्यापारघाटामा यस्तो ४८ प्रतिशतको डरलाग्दो बार्षिक वृद्धि गराउंदैछ । बार्षिक ब्यापारघाटाले विप्रेषणलाई जित्छ र बजेटको ६३ प्रतिशत हुनआउँछ ।
विप्रेषणले देश बिकास हुन्छ भन्ने भ्रम धेरैको छ । दक्षिणकोरिया जो कुनै बेला राम्रो विप्रेषण भित्राउने राष्ट्र थियो, हाम्रो विकास मोडल यहि हुनुपर्छ भनेको पनि सुनिन्छ । यदि यस्तै हो भने, केहि यस्ता राष्ट्रको पनि पत्तो हुनुपर्ने हो जहाँ लामो समय देखि विप्रेषण जिडीपीको प्रमुख हिस्साको रुपमा भित्रिने गरेको छ । विश्वबैंकको तथ्यांक अनुसार, विप्रेषणको शुरुवाती बर्ष र २०१४ मा जिडीपीमा यसको अनुपात हेर्दा, ताजकिस्तान(सन् १९९९, ४२%), टोंगा(सन् १९९०, २८%), माल्दोभा(सन् १९९६, २६%) जस्ता देश छन् जो आर्थिक हिसाबले अल्पविकसीत र मानबविकास सूचकांङ्कको आधारमा न्यूनविकशित राष्ट्र हुन् । लामो समयदेखि प्रसस्त विप्रेषण भित्रिदा पनि भ्रष्टाचार, आर्थिक अनियमीतता, कूशासन र राजनैतिक अस्थिरता जस्ता तत्वहरुले यी देशलाई गाँजेकोले दूरावस्थामा नै रहेको ठानिन्छ, जुन लक्षणहरु नेपालमा पनि उत्तिकै जागृत छन् । स्मरण रहोस, यसैगरी स्विजरल्याण्डको मोडल देखाएर नेपालमा संघिय ब्यबस्था ल्याइएको हो । स्विजरल्याण्डको शिक्षाको स्तर, प्रविधी र बिज्ञानको स्तर, आर्थिक क्षमता संग तुलना नगरि । त्यसैले अहिले यो संघिय ब्यबस्था धान्न हामीलाई दुरुह हुँदै गएको छ, र अझै हुँदैजाने छ ।
हामीमा सम्भावना नभएका होईनन । कृषिको अधुनिकारण र भूगोल अनुसारका बालि र जीवजन्तुको प्रवर्धन । पर्यटन प्रवर्धनको लागि नयाँ गन्तब्य पहिचान, बासको राम्रो ब्यबस्थापन र पुग्ने बाटोको संभार, गन्तब्यहरु बारे अध्ययन अनुसन्धान । कृषिमा आधारित लघुउद्योग । अहिले अर्को क्षेत्रको पनि सभावना देखिंदै छ । देशमा केहि विशिष्ट प्राविधिक ज्ञान र कम्प्युटर शिक्षाको आधार बन्दै गएको देखिन्छ । स्विजरल्याण्डको विशिष्टता उच्च प्रविधिका, हलुङ्गा, मौलिक उत्पादनः घडी, चक्कु, पहाड चड्ने डोरी, जुत्ता भने जस्तै नेपालको भूगोल अनुसारको उच्च गुणस्तरीय उत्पादन र आइटी आउटसोर्सिगको सम्भावना छ । यस्ता उत्पादन, चीन र भारतका ठूलो परिणामका सस्तो बस्तुहरु भन्दा, पृथक हुन् ।
देशमा यस्ता रोजगारीका सम्भावना प्रसस्त छन् । तर काम पाउन भनसुन चल्छ । उच्च प्रविधि र ज्ञानको आवश्यकता पर्ने ठाउमा समेत– यो भूगोल, यो जात, यो लिंग भएकोले यति प्रतिशत काम पाउनैपर्छ भन्ने कोटा कायम छ । यसले ब्यबसाय डुब्छ । भने, कुनैपनि कर्मचारी÷श्रमिकले आफु ठगिएको, पक्षपात भएको गुनासो राख्ने र न्याय दिने चुस्त, बलियो प्रावधान हुनुपर्छ । तर, अहिले खोलिएका राजनैतिक ट्रेडयुनियनहरुले केवल पार्टीको झण्डा बोक्न सिकाएका छन्, दलको बन्द, हडताल र जुलुसमा हिडन सिकाएका छन् । यस्ता हालका राजनैतिक संरचना बन्द हुनुपर्छ । उद्योगीबाट राजनैतिक दल र नेताले पैसा उठाउने, आफ्ना गुण्डा पठाएर पैसा माग्ने गरिन्छ । यस्तोमा राम।ा उद्योग चल्दैनन् केवल सरकारको सहुलियत दुरुपयोग गर्ने, ट्याक्स÷भ्याट छल्नेहरु मात्र टिक्छन् ।
यदि रोजगारी र यसको बातावरण सुध्रियो भने युवा देशमा नै कामगर्न रमाउने छन् । विदेश एकपल्ट गएकाहरु पनि विदेश हेरेर, सिप सिकेर यतै फर्किन रुचाउनेछन् । यो आन्तरिक बातावरण सुधार्न यहाँका बुद्धिजीवी, योजनाविद, अनुसन्धानकर्ता र राजनैतिक दलको ध्यान यसतर्फ पुग्न जरुरि छ ।
Thursday, June 1, 2017
बजेटको कर्मकाण्ड (कारोबार जेष्ठ १९ ,२०७४)
मंत्रिपरिषतले बर्षमा एकदिन बौद्धिक रमाइलो गर्ने गर्छ, बजेट पेश गरेर । अरुदिन त संधै उसलाई अबौद्धिक गाईजात्राको छुट छ । यो बर्ष त आफैले यसलाई ‘कामचलाउ बजेट’ शिर्षक राखेकोले यसबाट धेरै अपेक्षा गर्नुपर्ने कुरा देखिन्न । तर पनि देश भरका बिध्द्वान अर्थशास्त्रीहरु पछीपरेका छैनन् टिभी, रेडियो, पत्रिकाहरु बजेट बिश्लेसणले ओगट्न । यो रमाइलोमा आफु पछीपरे वुद्धिहिन ठानिने रहेछ त्यसैले केहि आफ्नो बिचार प्रस्तुत गरेको छु ।
यो बजेट झाराटार्ने उदेश्यले निर्माण भएको देखिन्छ । हुनत नेपालमा अचेलका प्रायः सबै बजेटहरु यस्तै प्रकृतिका हुने गररेका छन् । योजना आयोगमा भर्तिगरिएका पार्टी कार्यकर्ताहरुको बुद्धिजीवी परिषदले अर्थ मन्त्रालयका योजना पट्टिका केहि बरिष्टहरुको सहमतिमा बनेको सरकारका खर्च विवरण र खर्च जुटाउने तिकडमको फेहरिस्तमा धेरै अपेक्षा गर्नु नपर्ने हो । तर, भनिन्छ यो जनताको विकासका लागि खर्च गरिने जनताको पैसा हो त्यसैले बाह्य बुद्धिजीवीहरुले बिश्लेसण गर्न जरुरि छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको आर्थिक पृष्टपोषणको खाका हो भनिन्छ बजेट, तर अहिले यो पेश गर्ने सरकारका प्रमुखले नै राजिनामा दिएर कामचलाउ भएका छन् । आर्को सरकार कसको, कुन सोचाइका मिश्रण बाट बन्ने हो, ठेगान छैन । त्यसैले, यो बजेट कुन सरकारले स्वामित्वमा लिन बनेको हो, प्रष्ट छैन ? जेष्ट १५ मा बजेट ल्याउनु पर्ने वाक्यांश संभिधानमा परेको रहेछ । त्यसैले यो बाध्यात्मक परिस्थितिमा कामचलाउ सरकारले बनाएको र झाराटार्ने नियतको देखिन्छ ।
पोहोर, साढे १० खर्बको बजेट आएकोमा यो बर्ष झन्डै १२ खर्ब ७९ अर्बको बजेट आएको छ । गएको ५ बर्षको बजेटको आकार हेर्नेहो भने प्रत्केक पल्ट अघिल्लो बर्षको अंकमा लगभग २ खर्बको रकम थपगर्ने चलन भएको देखिन्छ, हचुवा हिसाबले । २०६९/७० मा ४ खर्बको, २०७०/७१ मा ६ खर्बको, २०७१/७२ मा ८ खर्बको र २०७२/७३ मा साढे १० खर्बको बनेपछी यो बर्ष १२ खर्ब ७९ को नियमित बढोत्तरी हुनु स्वाभाविक नै थियो ।
यो संघीय बजेट हुनाले स्थानीय सरकार, जो अब सिध्धांततः आत्मनिर्भर, आफै कर राजस्व उठाउने र आफ्नो आवश्यक खर्च आफै गर्ने हुनुपर्ने हो, लाई पुग्दो बजेट जानुपर्ने हो । तर, कूल बजेटको झन्डै १८ प्रतिशत अर्थात् २.२५ खर्ब मात्र स्थानीय तहलाई छुट्याइएको छ जसमा ७ शय ४४ एकाइका २६ हजार ७ शय ३६ जनप्रतिनिधी हुनेछन् । जस अनुसार यो स्थानीय बजेट, कर्मचारीको तलब–भत्तामा मात्र सकिने देखिन्छ । अर्थात् विकास कार्यको लागि बजेट ज्यादै न्यून छ । बजेट बारे निर्वाचित पहिको महाँनगरपिता, ललितपुरका चिरिबाबु महर्जनले प्रतिक्रिया दिएका छन्, “महाँनगरमा ४.४० अर्ब चाहिन्छ जवकी १.२० अर्बको हाराहारीमा बजेट आउने देखिन्छ जो ज्यादै कम हो” । स्थानीय चुनावमा नगरहरुमा इन्टरनेट, बस, मोनोरेल, फ्लाईओबर, सामाजिक सुरक्षा वृद्धि, स्थानीय करमा कमी लगायत र गाउंपालिकामा बाटो, पानी, बिजुलीको ब्यबस्था गर्ने नारा घोषणापत्रमा लेखेका दलहरुले नै पहिलो चरणमा जितेका पनि छन् । यसरि, यो बजेटले जितेकाहरुको जनसमक्ष बिजोग हुने लक्षण देखाएको छ । केन्द्रिकृत प्रणालीमा हुर्केका सिंहदरवारका रैथानेहरुले बनाएको हुनाले बजेटको ठूलो प्रतिशत केन्द्रिय नियन्त्रणमा नै राखिएको पनि देखिन्छ ।
यो बजेट हचुवा यस कारणले पनि छ कि, राष्ट्रिय गौरब भनिने कतिपय आयोजनामा अन्धाधुन्ध बजेट राखिएको छ संयन्त्रबिना, जसको प्रक्रिया केवल कल्पनामा मात्र छ । उदाहरणको लागि ६२ अर्बको बजेट भूमिगत विद्युत प्रणाली र उर्जाको लागि राखिएको छ । तर, जति ठूलो नारा र प्रचार गरिएपनि गत बर्ष सरकारले उर्जाविकासको लागी न्यून खर्च गरेको छ । प्राधिकरणका आनुसार गएको १० बर्षमा २ शय ६० मेगावाट विद्युत उत्पादन गरिएको छ जसमा निजीलगानी ले उल्लेख्य उत्पादन गरेको छ । अहिले, एक्कासी १७ हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष सहित अस्वाभाविक ठूलो बजेट छुट्टयाईएको छ । अझ, भूमिगत विद्युत प्रणालीको उल्लेख गरिंदा जनता फेरी आतंकित भएका छन, मेलम्चीले गरेको सडक र पेटीको बिनासको चक्र फेरी दोहरिने भयो र हिलो, धुलो, ढल फुट्ने दुखः फेरी बेहोर्नु पर्ने भयो भनेर । यसैगरी रेलमार्गलाई ४ अर्ब राखिएको छ, जसको लागि कता कता गुडाउने र कसरी कसको जिम्मामा काम अघि बढ्छ भन्ने अनुमान सरकारी तन्त्रलाई नै छैन ।
हचुवाका कार्यक्रमलाई मोटो बजेट र संघीय बजेट बनाइदा शिक्षा स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत आवश्यकताका क्षेत्रहरुमा बजेट कटौती गरिएको छ । गत बर्ष शिक्षालाई ११ प्रतिशत र स्वास्थ्यलाई ५ प्रतिशत बजेट थियो भने यो बर्ष शिक्षाको लागि झन्डै ६६ अर्ब अर्थात ५.२ प्रतिशत र स्वास्थ्यको लागि झन्डै ३२ अर्ब अर्थात् २.५ प्रतिशत मात्र छ । यसरि सामाजिक उत्तरदाइत्वका अत्यावश्यक कार्यक्रममा कटौतीगरि कर्णप्रिय नाराका कार्यक्रमलाई बजेट बढाइएको देखिन्छ ।
बजेटका श्रोतहरु हेर्दा यो परनिर्भरतामा आश्रित नै देखिन्छ । हुनत आन्तरिक राजस्व संकलन यो चालु आर्थिक बर्षमा निकै उत्साहप्रद थियो, लक्षभन्दा बढी । तर, आधा राजस्वको श्रोत आयकर र मूल्य अभिब्रिद्दी नै हो । उद्योगहरुको हविगतले केवल १४ प्रतिशत अन्तशुल्क र १६ प्रतिशत भन्सार बाट राजस्व संकलन हुन्छन् । पूर्वाधारबीना रातारात थपिएका २१७ नगरपालिकाहरुको उद्देश्य नै यो व्यक्तिगत आयकर र मूल्य अभिवृद्धिको शहरी दर कायम गरेर बढी राजस्व जम्मागर्नु देखिन्छ । तर, बैदेशिक ऋण र अनुदान गरेर बजेटको २२.४ प्रतिशत पुर्याउने आंकलन यसपल्ट पनि गरिएको छ, जो ठूलो परनिर्भरता नै हो ।
यो बजेट कर्मकाण्डी पनि हो । चालु बर्षमा देशको आर्थिक वृद्धि निकै राम्रो रह्यो । गत बर्षको वृद्धि एक प्रतिशत पनि नपुगेकोमा यो बर्ष ७.५ प्रतिशतपुगेको छ । आर्थिक वृद्धिको यो छलांगको रहश्य मूलत आधार बर्षको नाकाबन्दी लगायतले गरेको निराशाजनक आधारको लाभ थियो भने यो बर्षको राम्रो वर्षाले गरेको राम्रो उब्जनी र विद्युत आपूर्तिमा भएको सुधार ले गरेको थियो । यसैकारण यो दुई दशक पछी भएको ठूलो वृद्धि थियो । यसै बाट हौसिएर आगामी बर्षमा पनि ७.२ प्रतिशतको वृद्धि हुने लक्ष राखिएको छ जो फेरी बर्षामा नै निर्भर छ । यसैगरी मुद्रास्फीति ७ प्रतिशत भित्र रहने अभिप्राय छ । यसपल्टको चुनावमा निस्किएको पैसाले यो दरमा नकारात्मक असरपर्ने देखिन्छ । फलस्वरूप मुद्रास्फीति घट्ने भन्दा बढ्ने सम्भावना धेरै छ ।
अन्तमा हेर्दा यो बजेट झाराटार्ने, न्यून उपयोगी, कर्मकाण्डी बजेट हो भन्ने बाहेक धेरै बिषेशण लगाउनु पर्ने देखापर्दैन । बजेटमा प्रतेक कार्यक्रमको लागि जतिनै सिलिंग तोकिएको भएपनि अपचलन या रकमान्तर गरि चाहिएको बजेट थप्न मिल्ने र त्यसलाई सरकारको स्वीकृति पनि पाइने नजिर बनिसकेको छ । हालै संसदको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा नै सरकारले बजेटमा स्वीकृत भएका कार्यक्रममा रकम निकासा नदिई नयाँ कार्यक्रम सिर्जना गरी रकामान्तर गरेको स्वीकारेको छ । यो बर्षको माघ सम्ममा २७ अर्ब १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रकमान्तार गरिएको थियो । यसैगरी, जनतालाई देखाउन रेल, मेट्रो जस्ता लोकप्रिय कार्यक्रमहरुमा प्रसस्त बजेट राखिने तर ती काम गर्न नसकेर विकास बजेट फ्रिज हुने पनि पूरानो रोग सरकारमा छदैछ । चालु आर्थीक बर्षको २ खर्ब ६२ अर्बको विकास बजेट खर्च हुन नसकेर सरकारी ढुकुटीमा अहिले थुप्रिएको छ । त्यसैले यो बजेट बढी या कम भयो, यस्तोमा पर्यो उस्तोमा परेन भन्ने चर्चा अनावश्यक नै देखिन्छ किनकि बजेट त हाम्रो देशमा औपचारिकताको लागि मात्र प्रस्तुत हुने गर्छन् । आम जनाताको लागि त यो, हातमा एक पैसा नबढे पनि रातारात नेपालिको कमाई १०५ डलर अर्थात् झन्डै ११ हजार बढेको जानकारी गराउन पेश गरिएको प्रतिबेदन जस्तै मात्र भएको छ ।
Subscribe to:
Posts (Atom)