"हुने र नहुनेबीच बढ्दो दूरी" कारोबार दैनिकमा प्रकाशीत(फाल्गुन २९, २०७५)

यो देशमा एउटा लुट्याहा वर्ग संस्थागत र मजबुत हुँदै गएको छ, जसले सरकारी र निजी दुवै सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको छ । ठूला योजनाहरू सरकारी अधिकृत र निजी ठेक्केदारहरूको मिलोमतोमा लुटिन्छन् । "

देशमा अहिले दुई थरीका जनता छन्, पहिलो पिल्सिएका र दोस्रो प्रबुद्ध नागरिक । प्रबुद्ध ती हुन् जो पहुँच र अधिकार प्राप्त छन्, जसको कुराकानी या अनुहार बेलाबखत रेडियो–टिभीमा आउने गर्छ, सिद्धान्त र नैतिकताको बहस जान्ने, नेता, उपनेता, कलाकारसँग प्रायः उठबस गर्ने गर्छन्, प्रायः आफ्नो गाडी भएका जो शनिबारको छुट्टीमा परिवारसँग पिकनिक स्पटमा पुग्ने गर्छन्, जग्गा–जमिन जोडेर या सहरमा बनाएको व्यापारिक भवनको भाडाबाट करोड माथिका मासिक आय गर्नेहरू, अझ अरूको शब्द सापट लिने हो भने यी हुन्, ‘सुकिलामुकिला’ नागरिक । वास्तवमा यस्तैको पारिवारिक खर्च बाट देश भित्रको आर्थिक गतिविधि अहिले बढेको छ । यिनको दैनिक जमघट ठूला होटल–रेस्टुराँहरूमा नहुने हो भने, यिनको गाडी नचल्ने हो भने, सहर मुर्दा हुन्छ । यिनका बच्चाहरू नपढ्ने हुन् भने महँगा बोर्डिङ स्कुल सुक्छन् । यिनको वार्षिक प्रतिव्यक्ति आय जीडीपीमा नजोडिने हो भने देश कंगालको स्तरमा झर्छ । यिनको तातो बहस र तर्क रेडियो–टिभीमा आएर नै देशले अघि बढ्ने मार्ग निर्देशन पाएको भ्राम धेरैलाई परेको हुन सक्छ ।

अर्का थरी जनता रैती दर्जाका हुन्, जो दरिद्र, परिवारको हातमुख जोर्न दिनरात मेहनत गर्ने तर पनि सधैं धौधौमा जीवन चलाएका, यिनलाई समृद्धिको परिभाषा थाहा हँुदैन, किनकि अभाव र अरूको थिचोमिचोमा जुध्दाजुध्दै जीवन गुज्रिएको हुन्छ । सरकारी अफिसको काममा सेवा पाउने झ्यालबाहिर लाइन लाग्नुपर्ने प्रायः यिनै हुन्छन् । पुलिसको हप्कीदप्की खेप्नुपर्ने, बस खलासीको गाली खानुपर्ने, धुले बाटोमा टाउकोमा भारी बोकेर हिँड्दा गाडी देख्ने, त्यसको धूलोको सास फेर्ने तर गाडी चड्न मुस्किलैले पाउने यिनै हुन् । दुःखले पसिना बगाएर उत्पादन गर्ने अनि साहु÷बिचौलियाको हातमा कौडीको दाममा आफ्नो मेहनत बेचेर दरिद्र नै रहने बर्गका हुन् यिनीहरू । 

प्रकाशित तथ्यांकहरू हेर्दा यी दुई थरी जनताको बीचमा ठूलो आर्थिक दूरी रहेको र यो दूरी पछिल्ला वर्षहरूमा बढ्दै गएको देखाउँछ, जुन सबैभन्दा दुःखद परिणाम हो— खासगरी योजनाविद्, सरकारको वागडोर सम्हालेका र नीति–निर्माताहरूका लागि । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको जीवन–निर्वाह सर्वेक्षणले देखाउँछ, गएको २६ वर्षमा अर्थात् २०४० देखि २०६६ को बीचमा २० प्रतिशत न्यूनतम आय गर्ने गरिब र २० प्रतिशत अत्यधिक आय भएका धनीको बीचमा झन्डै १८ प्रतिशतले दूरी बढेको छ । तथ्यांकको भाषामा भन्नुपर्दा, मानौं देशको कुल आय १ सय रुपैयाँ छ भने गरिब २० प्रतिशत जनता २०४० सालमा केवल ९ रुपैयाँ कमाउँथे भने धनि २० प्रतिशतले ३९ रुपैयाँ कमाउथे । तर २०६६ सालसम्म आउँदा गरिबको आय ८ रुपैयाँमा झरेको छ भने धनीको आय ५६ रुपैयाँ पुगेको छ । यसरि धनी झन् धनी र गरिब झन् गरिब बनेको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । ब्रिटिस अनुसन्धान संस्था अक्सफामले जनवरी २०१९ मा गरेको प्रकाशन ‘फाइट इनइक्वालिटी इन नेपाल’ ले पनि यसै आर्थिक खाडललाई पुष्टि गर्छ, जस अनुसार ८१ लाख जनता गरिबीको रेखामुनि रहेको, १० प्रतिशत धनीको सम्पत्ति ४० प्रतिशत गरिबको भन्दा २६ गुणा बढी रहेको र औसत जनताको मासिक आयभन्दा बैंकहरूका उच्च तहका अधिकृतहरूको आय १०० गुणा बढी भएको देखाएको छ । निश्चय नै सामाजिक विभेद यसरी बढ्नुमा हामीले अवलम्बन गर्दै गरेको सामाजिक आर्थिक नीतिहरू र त्यसको कार्यान्वयनमा गम्भीर त्रुटिहरू जिम्मेवार देखिन्छ । 
सामान्यलाई कतिपय बेला औसतको तथ्यांकले नराम्ररी झुक्याउँछ । देशको औसत प्रतिव्यक्ति आय बढिरहेको सरकारले भन्दा त्यसमा गरिब र धनीको हिस्सा कति–कति बढेकोे छुट्याउनु जरुरी छ । गएको १० वर्षमा नेपालीको औसत आय निश्चय नै बढ्दै गएको देखिन्छ । आव ०६४÷६५ बाट ०७४÷७५ मा पुग्दा औसत प्रतिव्यक्ति आय २२ हजार ७ सय ९३ रुपैयाँबाट बढेर ३० हजार ३ सय पुगेको छ । तर, यो औसतको बढोत्तरीलाई थोरै संख्याका अति सम्पन्नहरूको अत्यधिक आर्थिक वृद्धिले अस्वाभाविक रूपले बढाएको हो । गएको २० वर्षमा, धनीको आयवृद्धि झन्डै १७ प्रतिशतले हुँदा गरिबको आयमा भने १ प्रतिशतले ह्रास आएको जीवन–निर्वाह सर्वेक्षणले देखाएको छ । 
फोब्र्स पत्रिकाले १० नेपालका सबैभन्दा धनीहरूको सम्पत्ति विवरण प्रकाशित गरेको थियो । यसअनुसार दसै स्थानका ज्ञानेन्द्र शाहदेखि नम्बर १ का विनोद चौधरी सम्मको कुल सम्पत्ति जोड्दा ३ अर्ब ४८ करोड डलर हुन आउँछ, अर्थात् झन्डै ४ खर्ब रुपैयाँ । यसरी हेर्दा यी १० धनाढ्यको सम्पत्तिको योग नै यो वर्षको बजेटको झन्डै एकतिहाइ हुन आउँछ । गएको एक वर्षमा विनोद चौधरीको सम्पत्ति २० अर्ब थपिएको फोब्र्सले जनाएको छ । निश्चय नै औसत प्रतिव्यक्ति आयको गणनामा यस्ता धनाढ्यका अत्यधिक आय जोडिएकाले नै यो आकर्षक बढोत्तरीको औसत अंक देखिएको हो । केही अर्थशास्त्रीहरूको अनुमानमा यदि १ सय जना यस्ता धनाढ्यका आय नजोड़ने हो भने, हामी बाँकी नेपालीको यथार्थ आय एकतिहाइ मात्र रहन्छ अर्थात् वर्षको १० हजार रुपैयाँ या महिनाको ८ सय ४२ रुपैयाँ, जसबाट एक व्यक्तिको दैनिकी चलाउन निश्चय नै अति कठिन छ । अझ गरिबीको रेखामुनिका वर्गले गर्ने औसत कमाइ त्यसको पनि आधा हुन सक्छ । यस्ता वर्गको जीवन कति कष्टकर होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । 
विश्वेश्वर प्रसादले भन्नुहुन्थ्यो रे, “सिंहदरबारमा नीति–निर्माताको आँखा सामुन्नेको भित्तामा देशको सबैभन्दा विपन्नको फोटो झुन्ड्याउनु र नीति बनाउँदा त्यो मान्छेको परिवार कसरि समृद्ध हुन सक्छ भन्ने सोचेर योजना निर्माण गर्नु ।” तर, सायद सिंहदरबारको भित्तामा कहिल्यै त्यस्ता तस्बिर झुन्डिएनन्, न त देशमा विपन्न केन्द्रित योजना नै बने, जसको परिणाममाथिका तथ्यांकहरूले पुस्ट्याउँछ । 
लोक गायकले ‘लुट्न सके लुट’ भनेर गीत बनाए जो सरकारले युट्युबबाट हटाएपछि त झन् रातोरात यो लोकप्रिय भयो । लुट्न सक्ने कसले ? त्यसैले, जसको हातमा सत्ता, शक्ति र पहुँच हुन्छ, यो बुझ्दाबुझ्दै बुझ पचाएर प्रमले कुनै भाषणमा बोल्नुभएको छ, “यो गीतबाट कस्तो संस्कृतिको विकास गर्न लागिएको हो, म छक्क पर्छु, सबै जनतालाई उक्साएर लुट्न पर्छ भन्ने सन्देश दिनुहुन्छ ?” तर वास्तवमा कतिपय विश्लेषकको विचारमा यो देशमा एउटा लुट्याहा वर्ग संस्थागत र मजबुत हुँदै गएको छ, जसले सरकारी र निजी दुवै सम्पत्तिमा लुट मच्चाएको छ । ठूला योजनाहरू सरकारी अधिकृत र निजी ठेक्केदारहरूको मिलोमतोमा लुटिन्छन् । विकास खर्च गरेको तथ्यांकमा देखिने तर त्यसको ठूलो हिस्सा भ्रष्टाचारमा गएको उदाहरण काम नगरी ठेकेदार र प्रशासकको मिलेमतोमा राज्यकोषको साढे २३ अर्ब मोबिलाइजेसन वापद गएको अदुअआले भर्खरै गरेको प्रकाशनमा उल्लेख छ । तरकारी बेच्नेदेखि सानातिना उद्योगीहरूले राजस्व बुझाउँछन् र समयमा नबुझाए सरकारको दण्ड–जरिवाना तिर्छन् । तर, प्रायः ठूला उद्योगीहरू वर्षौं राजस्व बुझाउँदैनन् र पछि यो ठूलो राजस्वको रकम मिनाहा गराउन अनेकन बहानामा मन्त्रालय पुग्ने गरेका छन् । अहिलेसम्म तीनपल्ट यसरी लामो समयसम्म राजस्व नतिर्ने उद्योगीहरूलाई राज्यले आयकर फरच्यौट आयोग नै खडा गरेर राजस्वमा छुट दिएको छ । अर्बौंको यस्तो राजस्व वक्यौतामा छुट दिने अधिकृतले स्वयम् र आफूलाई नियुक्ति दिने राजनैतिक र प्रशासनीय संयन्त्रलाई करोडौं कमाइदिएका छन्, जसको बारेमा संचारमा होहल्ला मच्चिँदा अदुनिआले त्यस्ता आयोग प्रमुखको सम्पत्तिको स्रोत खोजेर मुद्दा चलाएको उदाहरण पनि छन्, जसमा तिनले पछि सफाइ पाएका छन् । यसले पुरानो उखान चरितार्थ गरेको छ— ‘सानालाई कडा ऐेन, टाठाबाठालाई सधै चैन’ भन्ने । त्यसै गरी अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यमा ठूलो लगानी गर्नेहरूको स्वार्थमा नै नीतिहरू बनिरहेका छन्, जसले यी दुवै सेवा ज्यादै महँगो भएर साधारणको पहुँचबाहिर पुग्दै गएका छन् । जब समाज, नीति–निर्माता, न्यायपालक, कार्यकारीहरू निष्पक्ष हुन सक्दैनन्, इमानदार हुँदैनन् तब यस्ता विभेद बढिरहन्छन् । विषमताका यस्ता खाडलले समाजमा अशान्ति र विखण्डन दोहो-याइरहनेछ । अरौटेको चन्दाका लागि व्यापारीहरूलाई तर्साउन बम बोक्ने र भाषणेको सत्ताका लागि बन्दुक बोक्ने शोसितहरू यत्रतत्र भेटिरहनेछन् ।
थिचोमिचोमा परेका, सधैं अरूबाट लुटिएका, गरिब जनता के चाहन्छन् त ? तिनलाई यो संविधानमा के उत्कृष्ट लेखिएको छ मतलब हुँदैन । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले सिंगापुर र स्वीजरल्यान्ड बनाउने घोषणा गरेकाले छँुदैन । योजनाविद्हरूले सडक १० लेनको बनाउने या स्याटेलाइट–स्मार्ट नगर बनाउने कुरा बुझ्दैनन् । भेनेजुएलामा चिठ्ठी लेख्न हुने नहुने, नेकपा छुट्टिने नछुट्टिने, शेरबहादुर कि शेखर कोइरालाजस्ता समाचार अर्थहीन हुन्छन् । केवल यिनको खोजी हुन्छ, भोलिको कमाइले परिवारको पेट भरिन्छ कि भरिन्न, भोलि रोग लागे कुन पैसाले औषधि किन्ने, परिवारको लुगाफाटो र बस्ने कोठाको भाडा बढ्दै जाँदा कमाइ पनि बढ्छ कि बढ्दैन, शान्तिसँग कमाउन पाइन्छ कि कसैले घिच्याएर फेरि बन्दुक बोक्न बाध्य पारिन्छ । उनीहरू केवल यस्तै ससाना खुसी खोजेर बसेका हुन्छन्, जसका लागि जीवनमा ठूलो परिवर्तनको न चाहना हुन्छ, न खोजाइ । त्यसैले बेलैमा बुद्धि पु-याउन सके यस्ता सर्वहाराको जीवनमा केही सुखद परिवर्तन हुने साना निर्णयहरू सरकार चलाउनेहरूले गर्न जरुरी छ । यस्ता जमातको संख्या बढ्दै गएको छ । २०६७ मा ८१ लाख विपन्नताको रेखामुनिका यस्ता जनताको आकलन गरिएकोमा यो संख्या अहिले १ करोडको हाराहारीमा पुगेको अनुमान छ । सबै जात, प्रदेश र धर्म समूहमा ठूलो संख्यामा भेटिने यस्ता पीडित जनतालाई राहत दिने साना कामहरू यो सरकार र आउने सरकारहरूले, आफ्नै अस्तित्व जोगाउन पनि, प्राथमिकता दिएर गर्नु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ ।

देश बूढो हुँदै छ (कान्तिपुर दैनिक :माघ २९, २०७५)

— 

बुढ्यौली कष्टकर उमेर हो । शरीरका अधिकांश अंग–प्रत्यंग कमजोर भइसकेका हुन्छन् । यो वयमा शरीरले बढी आराम खोज्छ, बढी पौष्टिक आहार, औषधी, हेरचार खोज्छ, परिवारको सहारा खोज्छ । जवानीमा देश, समाज र परिवारलाई सक्दो दिएर जीउ सुस्ताएको हुन्छ । यस्ता प्रौढको उचित रेखदेख समाज र परिवारको जिम्मेवारी हो ।

विविध कारणले नेपालमा बुढ्यौली ज्यादै कष्टकर हुने लक्षण देखिँंदैछन् । यसको उचित व्यवस्थापन समयमै गर्न जरुरी छ । यो चुनौतीपूर्ण पनि छ ।
अहिलेको स्थितिप्रौढहरूको अनुपात नेपालमा लगातार बढ्दै गएको देखिन्छ । सन् १९७० मा नेपालीको औसत आयु ४० वर्ष थियो । अहिले करिब ७० वर्ष पुगेको छ । जनसंख्याको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको छ । औसत आयु बढ्दै गएको छ । आयु लम्बिँदा प्रौढहरूको संख्या बढेको देखिन्छ । अहिले देशमा ७० वर्ष नाघेका प्रौढको संख्या करिब ९.५९ लाख छ भन्ने अनुमान तथ्यांक विभागको छ ।

तथ्यांक विभागको ‘उमेर अनुसार जनसंख्याको वितरण’को प्रक्षेपण अनुसार सन् १९८० मा एकजना प्रौढको अनुपातमा १६.८ जना युवा देशमा थिए । अहिले एकजना प्रौढको अनुपातमा केवल ११ जना युवा देखिन्छन्, जुन अनुपात सन् २०४७ सम्ममा १ मा सीमित हुने देखिन्छ । अहिले विकासोन्मुख देशहरूमा यो परनिर्भरताको दर २१ छ । जुन रफ्तारमा उमेर अनुसारको जनसांख्यिक अनुपातमा परिवर्तन आएको छ, त्यसले ३० वर्षपछि अर्थात् सन् २०४७ सम्ममा नेपाल प्रौढ बाहुल्य देशमा रूपान्तरित हुने अनुमान गरिएको छ ।

यो परिवर्तन जापान र कोरियाको भन्दा तीव्र गतिमा हुनथालेको हो । यस्तो परिवर्तनले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक, न्यायिक सबै क्षेत्रमा असर पार्ने निश्चित छ । प्रौढहरूको यो बढ्दो जनसंख्यालाई सेवा दिन आर्थिक हैसियत र सामाजिक व्यवस्थाले हामीलाई चुनौती थप्ने देखिन्छ । यो परिवर्तनले हाम्रो विकासको लक्ष्य र योजनामा पनि असर पार्नेछ । यसको व्यवस्थापन गर्न आजदेखि हामी सचेत बन्नुपर्छ ।

देशको युवा र प्रौढको वास्तविक अनुपात केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रक्षेपण गरेकोभन्दा भयावह छ भन्ने पनि देखिन्छ । रोजगारीका लागि हरेक दिन १५ सय युवा विमान चढेर र झन्डै यही संख्यामा भारतीय भूमिमा काम गर्न जाने गरेका छन् । वर्षमा करिब ६ हजारजति युवा उच्चशिक्षाका लागि विदेशिने गर्छन् ।

यस हिसाबले युवाको वास्तविक संख्या २०५८ को जनगणनामा भन्दा ज्यादै न्युन छ । सहरमा भन्दा गाउँघरमा प्रौढको स्थिति दयनीय छ । अधिकांश युवा सहर केन्द्रित या विदेशिएका र प्रौढ प्राय: गाउँमा थुप्रिएका देखिन्छन् ।
व्यवस्थापनका चुनौतीज्येष्ठ नागरिक पहिचान गरी परिचयपत्र सहज पाउने व्यवस्था स्थानीय सरकारले गर्नु आवश्यक छ । कतिपय ठाउँमा यो परिचयपत्र पाउन कठिन भएको सुनिएको छ । प्रौढहरूका लागि औषधोपचारको व्यवस्था सरकारबाट गरिनुपर्छ ।

निवृत्तिभरणका लागि सरकारले ७० वर्ष नाघेकालाई २ हजार रुपैयाँ भत्ता व्यवस्थागरेको छ । यसमा समय अनुसार महंँगीको भार जोडिँदै जानुपर्छ । अहिले यो भत्ताबाँड्न सरकारलाई करिब २ अर्बको आर्थिक दायित्व परेको छ । सन् २०६८ मा पुग्दा १७.५ लाख भत्ता पाउने उमेरका वृद्ध हुने अनुमान छ । त्यस अनुसार बढ्ने दायित्वका लागि सरकार तयार हुनुपर्छ ।
केही प्रौढ हेरचार गृहहरू खुलेका छन् । काठमाडौं आसपास साँखु, बुढानीलकण्ठ जस्ता ठाउँमा अत्याधुनिक सुविधासहित सामुहिक घर र छुट्टाछुटै फ्लाटजस्ता सेवा उपलब्ध छन् । त्यहाँ किनेर बस्नेले मासिक २०–३० हजार रुपैयाँ तिर्दा खाना, डाक्टरको नियमित जांँच र सुसारेको सुविधा पाउन सकिन्छ ।

प्राय: सबै परिवारका छोराछोरी विदेशमा हुने र यहाँ केवल प्रौढ आमा–बा हुनेगरी पारिवारिक संरचना रूपान्तरित हुँदै गएकाले यस्ता प्रौढ हेरचार गृहहरूको विस्तार आवश्यक देखिन्छ । यस्तो व्यवस्था केहीका लागि सम्भव भए पनि महँगो छ ।

वडा स्तरबाट गर्न सकिने व्यवस्था उपयोगी हुनसक्छ । प्राय: प्रौढको चाहना आफ्नै घरमा बस्ने हुन्छ, जहाँ उनीहरूको लामो जीवन बितेको हुन्छ, छिमेकी चिनेका हुन्छन् । प्रत्येक वडामा यस्ता एकल या प्रौढ जोडीलाई आवेदनका आधारमा मासिक न्युन शुल्क लिएर केही स्वास्थ्यसेवी या नर्स या आवश्यक परे डाक्टरको नियमित र साप्ताहिक स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था वडा कार्यालयले गर्न सक्छ ।

यी प्रौढहरूलाई ‘हटलाइन’को व्यवस्था गर्नुपर्छ, ताकि कुनै आकस्मिकता परे स्वास्थ्यसेवीलाई उनीहरू खबर गर्न सकुन् र जरुरी भए अस्पतालसम्म पुग्न सकुन् । यस्तो व्यवस्था गर्न वडाहरूमा छुटै एकाइ बनाउनु आवश्यक छ । यो मोडालिटीमा सरकारलाई कम आर्थिक बोझ पर्छ र नागरिकले पनि रुचाउँछन् ।

सरकारले स्वास्थ्य बिमाको प्रावधान ८ जिल्लामा ल्याएको छ । यो परिवारमा आधारित व्यवस्था हो, जसमा ७० हजार जनता आबद्ध भइसकेका छन् । झन्डै २० प्रतिशतले सरकारले तोकेको विभिन्न अस्पतालबाट उपचार सेवा लिएको सरकारको आंँकलन छ । यो सबै जिल्लामा लागू गर्नु र यसको दायरा फराकिलो बनाएर लानु, प्रौढ केन्द्रित उपचार यसमा समावेश गर्नु आवश्यक छ ।

काठमाडौंमा धेरै मासिए पनि पाटन र भक्तपुरमा डबलीहरू भेटिन्छन्, जहाँ प्रौढहरू साँझमा गफिएर बसेको देखिन्छ । हाम्रा पुर्खाहरूले यो डबली संस्कृति सायद प्रौढ–क्लबका रूपमा विकसित गरेका थिए । प्राय: सबै मन्दिरमा यस्ता जमघट गर्ने ठाउँ हुन्छ, जहाँ प्राय: प्रौढ र केही युवा भजन–किर्तन गरेर आनन्दसंँग समय बिताउने गरेको देखिन्छ ।

यो संस्कृति आफूजस्तै उमेरका, समस्याका, दौंतरीका हालचाल बुझ्न र गफ गरेर समय कटाउन र समाजमा मिल्न प्रौढहरूका लागि अति उपयोगी व्यवस्था हो । सहरका प्रत्येक टोलमा यस्ता डबली या जमघटस्थल बनाउनु, सम्बद्र्धन गर्नु, सुरक्षित राख्नु जरुरी छ । बुढ्यौलीका सामाजिक समस्या घटाउन स्थानीयहरूको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ ।

आफ्नो परिवार राम्ररी चलाइरहेका छोराछोरीले आफूलाई हुर्काउने वृद्ध बाआमालाई वृद्धाश्रममा लगेर छाड्ने संस्कृति राम्रो होइन । तर समाजमा यो प्रशस्त देखिन्छ । आफ्ना कोही नभएका या आर्थिक अवस्था दयनीय भएका वृद्धहरूलाई यस्ता आश्रमको व्यवस्था गरिनु आवश्यक छ ।
मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन अनुसार ४५ जिल्लामा ८७ वटा वृद्धाश्रम छन्, जहाँ ९६५ महिला र ६१२ पुरुष आश्रित छन् । वृद्धाश्रम सञ्चालनका लागि राज्यबाट मात्रै वर्षमाकरिब ६० करोड रुपैयाँ लगानी भएको छ । सबै ठूला सहरमा वृद्धाश्रम आवश्यक भए पनि यस्ता केन्द केही सहरमा मात्र केन्द्रित छन् । अधिकांश वृद्धाश्रम अव्यवस्थित भएको मानव अधिकार आयोगको ठम्याइ छ ।

खान–लाउन त्यति समस्या नभए पनि औषधि–उपचारको व्यवस्था कमजोर छ । यसैगरी देशभर ११९ वटा ‘दिवासेवा केन्द्र’ सञ्चालनमा छन् । प्राय: एनजीओबाट सञ्चालित यस्तामा वृद्धवृद्धा दिउँसो मात्र जम्मा हुन्छन् र भजन–किर्तन, एकआपसमा गफगाफ गरेर समय बिताउँछन् ।

मानवअधिकार आयोगका अनुसार यस्ता दिवासेवा केन्द्रहरू ज्येष्ठ नागरिक नियमावलीको मापदण्ड अनुरूप छैनन्, आयव्यय पारदर्शी छैनन्, एनजीओहरूको पैसा कमाउने माध्यममात्र बनेका छन् । सरकारको खर्चबाट चल्ने र अन्य माध्यमबाट चल्ने दुबैमा सरकारी अनुगमन र नियमन गरिनु आवश्यक छ । यसका लागि ‘महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक’ मन्त्रालय जिम्मेवार संस्था हो ।

कृषि विकास बैंक को बर्षिकानक मा प्रकाशित लेख : २०७५ (प्रिती फन्ट)

cy{tGqsf tLg vDafM s[lif, ko{6g / hnljB't

;Dj[l4 cr]n x/]ssf] d'vdf em'lG8Psf] zAb ag]sf] 5. k|b]z / s]G›df lht]sf ;a} k|ltlglwsf] Pp6} rfxgf ;'lgG5, cfˆgf] If]qdf ;Dj[l4 Nofpg] . t/ ;Dj[l4 Nofpg] s;l/, eGg] yf]/} n] dfq ;f]r]sf xf]nfg\ . ;Dj[l4sf] xfd|f] dfu{ cy{tGqsf tLg vDaf cyf{t s[lif, ko{6g / hnljB'tsf] ljsf; g} xf] .

b]zsf] cy{tGqsf] s'/fubf{ clxn]sf] l:ylt eofax b]lvG5 . /fi6« a}+sn] xfn} k|:t't u/]sf] k|lta]bg cg';f/ cfly{s jif{ @)&$÷&% sf] P3f/ dlxgfdf rfn' vftf 3f6f ?= @)( ca{ gf3]sf] 5, h'g s'n ufx{:Yo pTkfbgsf] & k|ltzt x'g cfpF5 / uPsf] P3f/ dlxgfdf Jofkf/ 3f6f ?= !)## ca{ gf3]sf] 5 h'g s'n ufx{:Yo pTkfbgsf] #$=$ k|ltzt x'g cfpF5 . oL s]lx g/fd|f ;+s]t x'g\ . of] eGbf eofax ;+s]t klxn] b]lvg} laWodfg lyP. elgG5 clxn] ;/sf/ ;+u nufgLof]Uo k};f 5}g s]jn sd{rf/Lsf] tnj—eQfsf] hf]xf] ug{;Dd k'U5 . :jod\ cy{dGqLn] :jLsf/ ug{' ePsf] 5 cfGtl/s /fh:jn] vr{ wfGg sl7g 5 -sf/f]af/ b}lgs dlª\;/ !(, @)&%_. /fh:j nufotsf cfˆgf >f]tsf] sdLn] ;/sf/ wdfwd cfGtl/s / afXo C0f p7fpFb} 5, a}b]lzs ;xof]u dfUb} 5 . /fi6« a}+ssf] csf]{ k|ltj]bg cg';f/ ut c;f/;Dddf ;/sf/n] emG8} ^ va{ (& ca{sf] C0f lnO;s]sf] 5 . of] C0fsf] lx;fa ubf{ s'n ufx{:y pTkfbgsf] emG8} @& k|ltztdf x'G5 eg] k|lt g]kfnLsf] lx;fadf emG8} @$ xhf/ x'g cfpF5 .

dfly k|:t't laa/0f n] klg b]lvG5 g]kfn clxn] cfly{s ?kn] Ps b'j{n /fi6« aGgk'u]sf] 5 . xfd|f] cfly{s b'/fj:yf b]lvG5 — ah]6 3f6f, e'QmfgL c;Gt'ng, Aofkf/ 3f6f,  d'›f:kmLlt, a]/f]huf/L, ljsf; ah]6sf] b'j{n l:ylt—h:tf cfly{s ;"rsf+sdf b]lvg] sdhf]/Lx?sf] rk]6f]df k/]/. oL ;a} cfly{s ;"rsfÍs clxn] 8/nfUbf] ;+u lalu|Psf 5g\ . ;fgf] ahf/, e"kl/j]li6t, cem ef/t kl/j]li6t / cfsf]{ l5d]sL rLg kl§ b'u{d lxdfnL e"uf]nn] xfdLnfO{ a}b]lzs j[li65fofFdf ws]n]sf] 5 . To;dfly, xfdL cfkm} leqsf sdhf]/Lx?n] lklN;Psf 5f} . cNklzIff, :jf:Yo ;]jfdf ;a}sf] kx'r gk'Ug, s[lif of pBf]u af/] k|fljlws 1fg sd x'g', af6f] 3f6f]sf] c;xhtfn] 7"nf] hg;+Vof ;/sf/L ;]jf / ahf/sf] kx'r af6 alGrt x'g' – h:tf bL3{sfnLg xfd|f ;d:ofx?n] xfdLnfO{ lkN;fPsf] 5 . cem, cr]n a9\b} uPsf] xfd|f] ljs/fn /f]u ag]sf] 5 – e|i6frf/, cg'zf;glxgtf / sfd 7u k|a[lQ . cy{ dGqfnosf] cfyL{s ;j]{If0f, tYof+s ljefusf] hLjg:t/ ;j]{If0f, /fi6« a}+ssf] cfly{s a'n]l6g, PlzofnL ljsf; a}+s / ljZj a}+sx?sf cfly{s k|lta]bgx?, 6«fG;kf/]G;L OG6/g];gnsf] e|i6frf/ af/]sf] ljZj k|lta]bg / o'Pgl8kL h:tf ;+:yfx? af6 k|sflzt x'g] dfgj ljsf; ;"rsfÍsx? df b]zsf] olx b'/fj:yfsf] lrq0f ul/Psf] b]lvG5 .

o; cfyL{s / ef}lts k"jf{wf/sf] l:ylt x]bf{ xfdL ljZjsf ul/a dWo]sf ul/jtd /fi6« xf}F . xfdL ul/j x'g'sf] k5f8L xfdL;+u k"+hL geP/ dfq xf]O{g gLltlgdf{tf Pjd g]lqTj ug]{ au{, slyt k|a'Wb au{ nufot xfdL ;a} cfd hgtfsf] ;f]r g} ul/a eP/ klg xf]. cy{zf:qdf k"+hL s]jn sfuhL gf]6, :j0f{ e08f/ cflb dfq 7flgGg, b]zsf] >dzlQm, k|fs[lts ;+;fwg cflb klg k"+hL x'g\ hf] of] b]zdf kof{Kt /fd|f] l:yltdf 5g\. xfd|f b]zsf o'jfn] hfkfg, sf]l/of, a]nfot cd]l/sf, vf8L, dn]l;ofdf ;Dj[l4 Nofpg /ut kl;gf aufPsf 5g\. oxfsf ptf uP/ /fd|f cg'zGwfg u/]/ ;Ddfg kfPsf 5g\. km];g l8hfOg/, cfO{6L k|fljlws, kfOn6, kqsf/, s[ifs, Aof+s/ – eP/ ;kmntfsf pbfx/0f ag]sf klg 5g\ . t/ b]zdf sfd gkfP/ x/]s lbg !% ;osf] ;+Vofdf o'jfx? ljb]lzg] jfWo 5g\ .

b}lgs @) ?k}of eGbf sd sdfpg]x?sf] hg;+Vof @% k|ltzt eGbf a9L ePsf] g]kfn, cfly{s lx;fjn] blIf0fk'j{sf /fi6«x?df ;a}eGbf ul/a / ljZjsf emG8} @)) b]zx? dWo] @#;f}+ :yfgsf] ul/a /fi6« eg]/ ljZja}+sn] eG5 . xfdL eGbf tn k/]sf clwsf+z ul/a /fi6«x? nfdf] ;do o'4sf] rk]6fdf k/]sf ckmuflg:yfg h:tf of clzIff, s'zf;g cflbsf s"rqmdf k/]sf clk|msfsf ;fgf /fi6«x? dfq 5g\. t/, lazfn k|fs[lts >f]t, h}ljs lalawtf, uf}/jzfnL O{ltxf; af]s]sf xfdL, /fhg}lts / ;fdflhs v'nfkg, cfw'lgstf / kl/jt{gsf] o'udf k|j]z u/]sf] ePklg ljZjsf cGo ljs;Lt /fi6«eGbf k5f}6] x'Fb} uPsf 5f}. lzIff, :jf:y, k|ljlwdf laut eGbfs]lx k|ult b]lvPklg t'ngfTds ?kdf cGo ljs;Lt /fi6«eGbf Hofb} tn kb}{uPsf 5f}.

b]zsf] xfnsf] l:ylt x]bf{ ;Dj[l4sf] pko'Qm / ;xh dfu{ s]jn tLg If]qdf b]lvG5 . klxnf] dfu{ xf] s[lifdf k|ljlwsf] k|of]u / Aoa;flos/0fsf] ;fy} l;FrfOsf nflu kfgLsf] pknAwtf, pGgt lap / cfw'lgs cf}hf/ . bf];|f] dfu{ xf], lxdfnnfO{ hf]ufpFb} ul/g] hnsf] cTolws ;b'kof]u, d'VotM dWo kxf8L If]qdf hnfzoo'Qm ljB't\ kl/of]hgfdf lgld{t hnfzosf] l;FrfOsf gx/x¿af6 dWo–kxf8L / t/fO{sf If]qsf] s[lifdf 6]jf / pTkflbt ljB'Taf6 jftfj/0fLo ljgfz /f]Sg] l8h]n, k]6«f]ndf cfwfl/t oftfoft / pBf]u k|ljlwsf] k|of]u . ;d[l4sf] t];|f] dfu{ xf], ko{6gsf] plrt k|jw{g / xf]d:6]sf] Aoa:yfkg .

s[lifsf] cfjZostfM k|ljlw / Joj;foLs/0f 

g]kfn s[lifk|wfg b]z xf], lsgsL clxn] klg b]zsf] &! k|lt;t hgtfsf] ;+nUgtf s[lifdf g} ePsf] b]lvG5 . ;g\ !(&! df of] ;+nUgtf ($ k|lt;t lyof], hf] $) aif{ kl5 @)!! sf] hgu0fgfdf &! k|lt;tdf em/]sf] b]lvG5 5. x'gt, s[lifdf dfG5]sf] ;+nUgtf 36\g' g} cljsfz xf]Og, s[lifaf6 u}/-s[lifdf ?kfGtl/t x'b}hfg' k|ult g} dflgG5. t/ xfd|f] b]zdf s[lifsf] nflu cfwf/ hlt ;lhnf] 5 Tolt pBf]u, Jofkf/ of ;]jfsf] nflu 5}g. s[lif xfd|f] wd{, ;+:s[lt, bz{g, ;flxTo, efiff, k|]d, qmflGt nufot hLagsf x/]s tTjdf ldln;s]sf] 5. pGgt s[lifaf/] ;fdfGo 1fg lbbf of s]lx k|flalws lzIff lb+bf k9n]v gu/]sf n]kfnLn] ;d]t /fd|/L a'‰g / pkof]u ug{ ;S5g lsgls pgLx?df k|fs[lts ?kdf s[lifaf/] s]lx k'j{1fg 5.  efUoaz xfdLnfO{ e"uf]n n] klg ;3fPsf] 5. lxdfn / t/fO{sf] h'g ef}uf]lns l:yltdf g]kfn 5 ToxfF ;+;f/sf] b'n{e xfjfkfgL / h}ljs lalawtf xfdLnfO{ k|fKt 5, hxfF ;}s0ff} k|sf/sf s[lif pkh ;Dea 5 hf] glhssf cGo l5d]sL b]zx?df ;Dej x'b}gg\. t;y{ s[lifdf yf]/} nufgL yKbf klg o; If]qsf] ljsf; x'g ;lhnf] / o;n] elaiosf] nflu 7'nf]  Ifdtf af]s]sf] b]vfk5{. t/ a:t'ut l:ylt olt cg's'n b]lvPklg s[lif If]q nuftf/ lalu|b} uPsf] tYof+sn] b]vfpF5.

xfn s'n ufx{:YopTkfbgsf] #% k|lt;t eGbf s]xLa9L s[lifaf6 g} k"lt{ x'G5. t/ ;fy ;fy}, tL; aif{ klxn] ;Dd rfdn ljb]zaf6 cfoft ug]{ g]kfnn] o; cfly{s aif{df em08} ( ca{sf] t rfdn dfq} cfoft u/]sf] 5. vfWBfGgdf xfd|f] k/lge{/tf x/]s aif{ olt a9\b} uPsf] 5 ls xl/of] t/sf/L g} g]kfnn] ut 5 dlxgfdf ? @ ca{ % s/f]8sf] ef/taf6 cfoft eof] hf] cl3Nnf] aif{sf] eGbf ^! k|lt;t n] a9L xf] / h;sf] pTkfbgIf]q ;a}eGbf a9]sf] -$!% a9]sf]_ of] s[lif k|lta]bgn] b]vfPsf] 5. cfly{s ;j]{If0f @)&% cg';f/, s[lifaf6 ufx{:Yo pTkfbgdf @( k|lt;tsf] of]ubfg k'u]sf] b]vfp5 eg] s[lif pTkfbgsf] j[l4b/ @=& k|lt;t. s[lifaf6 ufx{:Yo pTkfbgdf x'g] of]ubfg lg/Gt/ 36\b} uPsf] 5| kfr aif{ klxn] @)&) df of] of]ubfg  #$ k|lt;t lyof] / j[l4b/ $=( k|lt;t. o; ;j]{If0f cg';f/ xfd|f] Jofkf/3f6f !! va{ k'u]sf] 5 hf] utaif{ eGbf @!=@ k|lt;t n] a9]sf] xf]. o; 3f6fsf] k|d'v lhDd]jf/, vfbofGgsf] cfoft xf] hf] utaif{ xfdLn] sl/a !#) ca{sf] u/]sf] b]lvG5. o;sf] cy{ xf] xfd|f] pTkfbgsf] a[lWbb/ dfusf] a[lWbb/ eGbf cToGt Go"g 5.

cr]n ufpF3/df k'Ug] xf] eg] klxnf v]tL u/LPsf hldgx? afFem} a;]sf b[Zox? htftt} b]lvG5g\ / ;of} d'/L cGg kmNg] v]tx? lst afFem}, lst tLg afnL pAhg]df Ps afnL dfq nufPsf] eGg] ;'lgG5. s[lif dhb'/ gkfO{g], Hofnf Hofb} dxuf] ePsf], cfˆgf] kl/jf/sf] /]vb]vug]{ alnof dfG5] ljb]z of zx/ k;]sf, dn-lap lng ufx|f] ePsf], u'gf;f] g} of] s[lifsf] lg/fzhgs x'g'sf] sf/0fx'g\ eGg] htftt} ;'lgG5. v]tL ul/g] u|fdL0f e]ux?df dhb'/sf] sdL ePsf] / ToxfFsf :yfgLo o'jfx? zx/ of ljb]z knfog u/]sf] oyfy{ xf]. o; hgzlQmsf] knfog / ljk|]if0fsf] k};fn] s[lifdf ?rL 36\b} uPsf] klg ;To xf]. t/ of] o'jfzlQmsf] knfog / s[lifdf lg/fzfsf] Ps k|d'v sf/0f s[lif If]qdf ;/sf/sf] pbfl;gtf / cIfdtf klg xf]| pTkfbsTjdf sdL / w]/} ;do lbbf klg !@ dlxgf vfg gk'Ug' lg/fzfsf] k|d'v sf/0f xf]| s[lifu0fgf @)^* sf] k|lta]bg cg';f/ s[lifdf ;+nUg kl/jf/ dWo] ^) k|lt;tnfO{ cfˆgf] pAhgL n] k'Ub}g h;dWo] $$ k|lt;tnfO{ $–^ dlxgf / @# k|lt;tnfO{ &–( dlxgf vfg k'Ub}g| ;dodf lap–dn gkfpg], cfsf;] l;+rfO{df g} lge{/, gofF k|ljlwsf s[lifcf}hf/ gePsf], s[lif ahf/sf] cefa, ;+sng k|0ffnLsf] cefa tyf gofF lap–lahg, v]ltsf k|ljlw, df6f]sf] clDnotfsf] cg';Gwfgsf] k|efjlxgtf–lo sdhf]/Lx? b;f} aif{ b]lv cg';Gwfgstf{x?n] cf}nfO{/x]sf s[lifdf laBdfg ;dox? x'Gf\ t/ of] If]qdf nuftf/ eO{/x]sf] cwf]utLn] b]vfp5 ls ;/sf/sf] s[lif k|lt a]Un} 9+un] ;f]Rg'kg]{ cfjZostf 5, cf}krfl/stf eGbf w]/} dfly p7]/ . g]kfn ;/sf/n] ah]6sf] /fd|f] lx:;f s[lifnfO{ lbb} cfPsf] 5|. k|foM ah]6sf] %–& k|lt;t -l;+rfO{ hf]8\bf_ lx:;f kfpg] s[lif If]qsf] ah]6, utaif{ af6 bf]Aa/ a9fP/ aflif{s @! ca{ $) s/f]8 k'x|fO{Psf] 5| o;/L of]hgfa2 ljsfz z'? ePb]lvsf] %) aif{sf] lx;faubf{ s[lifdf sl/a !)–!% va{sf] nufgL eO{;s]sf] 5| . of] tYof+s x]bf{ /fHon] s[lifdf u/]sf] vr{ cAoal:yt jf egf} afn'jfdf kflg vGofo]sf] h:tf] dfq b]lvPsf] 5 .

o;l/ x]bf{, s[lifdf ;/sf/L ;]jf cToGt sdhf]/ b]lvG5 h;nfO{ casf] ablnPsf] ;Gbe{df :yfgLo txsf] lhDdfdf lbP/ ToxfFsf] xfjfkfgL / df6f]sf] k|s[lt cg';f/ s:tf lap, cf}hf/ / k|ljlw rflxg] xf] To;sf] vf]lh / ;Daw{g ug{ h?l/ b]lvG5| s]G›Lo a}+sn] a}+s tyf ljQLo ;+:yfnfO{ s"n nufgLsf] @% k|ltzt pTkfbgzLn / k|fyldstf k|fKt If]qdf ug{'kg]{ gLltut Joj:yf u/]sf] 5 h;dWo] !% k|ltzt xfO8«f] / s[lifdf ug{'k5{ . kl5Nnf jif{x¿df ;/sf/sf] gLltcg'¿k /fi6« a}+sn] a}+s tyf ljQLo ;+:yfnfO{ s[lifdf nufgL ug{ k|f]T;fxg ub}{ cfPsf] 5. o; gLltn] /fd|f] nufgL s[lifdf ul/Psf] b]lvG5 h;sf] k|ltkmn cfpbf aif{x?df b]lVvg] 5| ut c;f/;Ddsf] tYof+s cg';f/ a}+s tyf ljQLo ;+:yfn] s[lifdf emG8} $^ ca{ ?k}ofF yk nufgL u/]sf 5. @)&$ c;f/;Ddsf] t'ngfdf ut c;f/df o:tf] nufgL sl/a %! k|ltztn] a9]sf] lyof]. cl3Nnf] cfly{s jif{sf] cGTodf s[lif If]qdf a}+s tyf ljQLo ;+:yfsf] nufgL () ca{ ?k}ofF lyof] hf] ut c;f/df a9]/ ! va{ #% ca{ &% s/f]8 ?k}ofF k'u]sf] 5. t/ cem} of] nufgL /fi6« a}+ssf] lgb]{zgcg';f/ k'Ug ;s]sf] 5}g. of] nufgL a}+s tyf ljQLo ;+:yfn] k|jfx u/]sf] s'n nufgLsf] sl/a %=^ k|ltzt dfq xf], hjsL /fi6« a}+ssf] lgb]{zgcg';f/ of] !) k|ltzt k'Ug'k5{ .

hnljB't hnfzoo'Qm g} rflxG5 

kmlk{+udf :yflkt Plzofsf] bf]>f] hnlaWo't of]hgf af6 !)) aif{ klxn] lah'nL lgsfn]/ sf7df8f}F pHofnf] x'Fbf clwsfz blIf0f / k"jL{ Plzof vlgh t]nsf] 6'sL afn]/ a;]sf lyof] . t/ clxn] clwsf+z l5d]sL /fi6«x?df law't kof{Kt pTkfbg x'Fbf ;d]t xfdL phf{ ;+s6df 5f} . g]kfndf hnljB't ljsf;sf] 7"nf] ;+efjgf 5 . ;bfaxf/ gbL / le/fnf] e"agf]6n] ubf{ ;+;f/s} 7"nf dWo]sf hnljB't cfof]hgfx?sf] ljsf; g]kfndf ug{ ;lsG5 . ;a}eGbf kl5Nnf] cg'dfgd'tfljs cfly{s lx;fan] ljsf; ug{ ;lsg] ;+efjgf ePsf] g]kfnsf] hnljB't $) xhf/ d]ufjf6 b]lvPsf] 5 . o:tf] ckf/ hnljB'tsf] ;+efjgf ePtf klg g]kfnn] xfn;Dd s]jn ^)) d]ufjf6 hnljB't dfq pTkfbg ug{ ;s]sf] 5 / afls cfoft ug{' k/]sf] 5 .  g]kfndf xfn;Dd lgld{t k|foM ;Dk"0f{ hnljB't cfof]hgfx? axfjdf cfwfl/t -/g ckm b l/e/_ k|sf/sf 5g\ / ltgLx?af6 x'g] ljB't pTkfbg jiff{ofddf s]lx j9L x'g] ePklg ;'Vvfofddf cToGt 36L x'g] ub{5 . s[lifsf] nflu ;d]t l;+rfO{sf] cToGt cefj ef]lu/x]sf] xfd|f] b]zdf ax'pkof]u ug{ ;lsg] hnfzoo'Qm hnljB't cfof]hgf g} xfd|f] clxn]sf] cfj:ostf xf], h;df casf] nufgL s]lG›t x'g'k5{ . 

ko{6gdf xf]d:6]

;+;f/el/ clxn] 3'dGt] ;+:s[lt a9]sf] 5. cfˆgf] h'gLdf lxdfn z[+vnf x]g]{, ;u/dfyf r9\g], g]kfnsf dgf]/d tfn, 8fF8fsfF8f x]g]{ of n'lDagL, d'lQmgfy, kz'kltgfy, hgsk'/sf] wfld{s ko{6g ug]{ wf]sf] ;+;f/sf w]/} wgf9\ox¿sf] ePsf] a'lemG5. t/ xfd|f] Ifdtf ;Lldt 5. cfpg vf]Hg] hlt ko{6snfO{ Nofpg ;Sg] Ifdtf g} xfdL;Fu 5}g. ha ls, of] Ifdtf / jftfj/0f a9fpg xfd|f] b]zdf ;xh 5 h;df Wofg k'¥ofOPsf] 5}g. ;xh o;sf/0f ls a}+Ís, l;+ufk'/ h:tf] xfdLn] s[lqd dgf]x/tf agfpg'k/]sf] 5}g. k|s[ltn] lbPsf] ;Dkbf xfdL;Fu oy]i6 5. s]jn a:g] af; / k'Ug] af6f], oftfoftsf ;fwgsf] Joj:yf ug{' h?/L 5. clg h?/L 5, ;~rf/ / ;'/Iffsf] Joj:yf, hf] Tolt ufx|f] s'/f xf]Og. tYof+Ín] b]vfp+5 uPsf] emG8} tLg bzsdf ko{6gsf] l:ylt ;'wfg{ xfdLn] w]/} ug{;s]sf 5}gf} . ko{6ssf] ;+Vof ;g\ !((! df emG8} tLg nfv lyof] hf] clxn] sl/a tLg u'gf ylkP/ gp–bz nfv k'u]sf] b]lvG5 t/ /fli6«o pTkfbgdf-hL8LkLdf_ o;sf] of]ubfg ;+w} @ b]lv # k|ltzt af6 dfly p7]sf] 5}g . xfd|fdf ko{6s emf]n], :6f]e]-cfˆgf] vfgf cfkm} agfpg a;df :6f]e g} af]s]/ cfpg] vfnsf_ a9L b]lvG5g\. cem lab]zLn] eGbf cGtl/sn] ljb]z 3'DghfFbf b'O{u'gf a9L vr{ u/]sf] b]lvG5 . cGtl/s ko{6g j[l4x'g' klg /fd|} xf] t/ lab]zL d'›f / cfosf] nflu xfdLnfO{ rflxg] lab]zL / :t/Lo ko{6s g} x'g\ .

xfd|f] ko{6g pBf]usf] Hofb} /fd|f] kIf …xf]d:6]… xf] . o;af6 hgtf ko{6gdf ;f]em} hf]l8G5g\ . o;n] ul/aL lgjf/0fdf 7"nf] ;xof]u k'o|fp5 . cfˆgf 3/ clyltnfO{ lbg]n] sf]7f afx]s p;sf] s/];fjf/Lsf] t/sf/L, l5d]lssf] cGg / :yfgLosf x:tsnf af6 ;d]t cfo cfh{g ug{;S5g\. o;af6 s]lx 7"nf] xf]6n Aoa;foLsf] xftdf k/]sf] 7"nf] /sdsf] ;§f w]/} ;fdfGo u|fld0f kl/jf/sf] hLjg:t/df 7"nf] c;/ u5{ . t/ o:tf xf]d:6]sf] ;+Vof guGo 5. ko{6g dGqfnosf] @)&% sf] tYof+s cg';f/ xfn ;fd'bfoLs / lghL u/]/ hDdf @*# 3/df ($* sf]7fx? ko{6snfO{ :jfut ug{;Sg] l:yltdf /x]sf] b]lvG5 . dGqfnosf] o;} tYof+ÍnfO{ x]bf{ ut Ps aif{df o:tf %) sf]7f klg yKg ;lsPsf] /x]g5 . ;/sf/n] o:tf xf]d:6] ynf]x?sf] la:tf/sf] nflu :yfgLo ;/sf/ ;+u xft]dfnf] ug{ h?l/ 5 . lab]zL ko{6sn] Go'gtd s:tf ;'lawf vf]H5g\ / s]df /dfp5g\ eGg] 1fg ko{6g dGqfnon] :yfgLo ;/sf/sf] dfWodaf6 ;DefJo ufpF–al:tdf k'of{pg' k5{ / cfjZos ;xof]u ug{'k5{ . o:tf xf]d:6] rnfpg]nfO{ ;/;kmfO{ / ;'/lIft zf}rfnosf] af/]df hfgsf/L lbg'k5{ / ToxfF zf}o{phf{ af6 aQL afNg], kfgL ttfpg] / OG6/g]6 rnfpg] ;'lawf ko{6snfO{ lbg;Sg' k5{ . o:sf] nfuL :yfgLo ;/sf/nfO{ hfu¿k u/fpg h?l/ 5 . k|fs[lts 57fn] el/k"0f{ xfd|f] b]zsf] nflu sd nufgLdf t'?Gt} ug{ ;lsg] / :j/f]huf/Lsf] 7"nf] ;Defjgf af]s]sf 5g\ o:t} xf]d:6]n] / s]lx dWod nufgLsf :t/Lo ko{6g Aoa;fon] . To;}n] ;+a[l4sf] xfd|f] cfzf ot} af6 ;Dej x'g] b]lvG5 .

lgisif{

lgisif{df b]zsf] ;Dj[l4sf] nflu s[lif, hnljB't / ko{6gsf] ;Daw{g ug{' h?l/5. s[lifdf, s[ifs ;Dd k'Ug]ul/ nufgL ug{ h?l/5. k|ljlw, lap–lahg, l;+rfO{ / ahf/sf] Aoa:yf s[ifssf] cfjZostf xf] . s[lifsf] k|jw{gsf] nflu a}+s tyf ljQLo ;+:yfx?sf] 7"nf] e'ldsf cfjZos b]lvG5| ax'pkof]u ug{ ;lsg] hnfzoo'Qm hnljB't cfof]hgf xfd|f] clxn]sf] cfsf]{ cfj:ostf xf], h;df casf] nufgL s]lG›t x'g' k5{| . axfjdf cfwfl/t eGbf hnfzoo'Qm cfof]hgfn] ljB'tsf] pTkfbg aif{e/L Psgf;] Ifdtfsf] / l;+rfO{sf] nflu ;xof]u k'of{pF5| k|fs[lts zf}Gbo{n] el/Psf] xfd|f] b]zdf ko{6g ;xh 5 t/ o;sf]nflu xf]d:6] h:tf ;f]em} ufpFsf hgtfsf] pTkfbgdf hf]l8g] / 7"nf] ;+Vofdf /f]huf/L lbg] Aoa:yfnfO{ k|jw{g ug{ :yfgLo ;/sf/nfO{ ;jn agfpg' h?l/5 .

——————————————————————————————————————————————————

 

कारोबार दैनिक (माघ १७ २०७५ )

शंकास्पद र कालो धनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँग छ र देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्नेमा स्वयम् सरकारमा सामेलहरूमा पनि दुईमत छैन ।

भैंचालोको कम्पन सतहमा आउनुभन्दा धेरै पहिले नै पृथ्वीको गर्भमा ठूलो अदृश्य हलचल चलिसकेको हुन्छ, जसको धक्का सतहमा कतै कमजोरी भेटिने बित्तिकै प्रस्फुटन हुन्छ । अहिले ‘नेपाललिक्स’को भैंचालोले देशमा यस्तै कम्पन ल्याएको छ, तर यो भैंचालोको गर्भधारण वर्षौं पहिले नै देशमा भइसकेको थियो, जसको चेतावनी कतिले बकिसकेका थिए, कतिले लेखिसकेका थिए, तर न सरकार न त्यसरी कमाएका सम्भ्रातहरूले यसलाई महत्व दिएका हुन् । आजको प्रश्न छ, के यस्तो भैंचालोपछि हामी सच्चिने प्रयास गर्नेछौं ?
‘ट्याक्स हेवेन’ भनिने देशहरूमा संसारभरिका जाली, फटाहा, घुस्याहा, लागूऔषध कारोबारी, तस्करको गिद्दे दृष्टि दशकौंदेखि पर्दै आएको छ । खासगरी त्यस्ता देश जहाँको राजनीति तरल छ, जहाँ न्यायालय कमजोर छ, प्रसाशन भ्रष्ट छ, वित्तीय अनुशासन छैन– त्यहाँ अनैतिक तरिकाबाट पैसा कमाउने गिरोहले त्यस्तो कालो कमाइ यही माध्यमबाट सरलतासँग सेतो बनाउने गरेका छन् । यस्ता देशमा आर्थिक विषमता पनि चरम भएको देखिन्छ । सीमित धनाढ्यहरू यस्तै अनैतिक पैसाको भरमा राजनीतिलाई आफ्नो वशमा पारेर त्यो देशको कानुनभन्दा माथि बसेका हुन्छन् र बाँकी जनता निरीह, दरिद्रता र पहुँचविहीनतामा पिल्सिएका हुन्छन् । नामेबियामा सम्पन्न १० प्रतिशतको पुँजी गरिब १० प्रतिशतको भन्दा १ सय ७ गुना बढी छ, बोलेभियामा यो सम्पन्न विपन्नको भेद ९४ गुना छ । यी दुवै देश संसारमा अनैतिकता, तस्करी र कालो धनका लागि कुख्यात देश पनि हुन् । उन्नाइसौ शताब्दीका इटालीका माफिया अहिले दक्षिण अमेरिका र अफ्रिकामा मात्र फैलेका छैनन्, नेपालजस्तो सानो देशमा पनि जरा गाडिसकेका छन् भन्ने पुर्वानुभास हो यो, चाहे ५५ जनामा नाम परेका सबैले मेरो एक पैसा अनैतिक धन होइन, अनैतिक भए सरकारले कब्जा गरे हुन्छ भनेर अहिले धमाधाम वक्तव्य दिंदै चोख्खिसके पनि । 

नेपाली खोज पत्रकारहरूको संयन्त्रले झन्डै एक वर्षको कठिन उत्खननबाट गर्भभित्रको हलचलको भिडियो रिपोर्ट दिएको छ । यो खोजले देशमा कहलिएका, ठालु बनेका, सरकारमा बसेका, उद्योगपति, व्यापारी समाजसेवी, बाबाजीको चरण धोएर पशुपतिको चन्दन लगाएर मात्र दिन सुरु गर्ने महाधार्मिक– अनेकांै मुखको मुकुन्डो उध्रेको छ । देशमा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगजस्ता निकाय र सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता बनेका दशकौं भयो । यो पर्दाफास नेपालको लागि र सरकार चलाउने वर्तमान, पुर्व सबैका लागि कालो मोसो नै हो । डाक्टरले रगतको सानो स्याम्पलमा जीवाणु भेटिएपछि शरीरमा रोग छ भनेर औषधि खुवाएको जस्तै यो ‘नेपाललिक्स’को खोजी स्याम्पल मात्र हो देशको भित्रि दुरवस्था बताउने । तसर्थ, सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले अझै यसको विस्तृत खोजबिन, प्रमाणीकरण, सरकारीकरण र दोषीलाई कारबाही गर्न नेपाललिक्सको सदुपयोग गर्नु जरुरी छ । 
यसरी नकाब उठेकाहरूको शंकास्पद देखिएको धन अर्बांैको संख्या नाघेर खर्बांैमा पुगेको छ । देशको बजेट बराबरको रकम यस्तै शंकास्पद, अदृश्य, अनौपचारिक र नियन्त्रणबाहिर रहेको देखिन्छ जो देशका लागि भयावह स्थिति हो । स्वीस बैंकमा एकै जनाको नाममा ५२ अर्ब भेटिएको छ जो न उद्योगपति हुन् न व्यापारी । कसरी नाम नसुनिएको एक व्यक्तिको आर्जन यत्ति भयो, यो आयको स्रोत अब सरकारले खोज्नु पर्दैन ? अचेल बैंकमा आधा लाखभन्दा माथि पैसा झिक्न र राख्न स्रोत खोल्नुपर्छ साधारण जनताले, तर देशमा खर्बांै यसरी अपचलन हुँदा स्रोत हेरियो कि हेरिएन ? हेरिएको भए यस्ता पैसा सरकारको आँखामुन्तिरबाट कसरी अदृश्य भए ? हेरिएन भने सर्वसाधारणलाई यो दैनिक दुःख दिने नाटकीय काम बैंकले बन्द गरोस् । 
शंकास्पद र कालो धनको प्रत्यक्ष सम्बन्ध भ्रष्टाचारसँग छ र देशमा भ्रष्टाचार व्यापक छ भन्नेमा स्वयम् सरकारमा सामेलहरूमा पनि दुईमत छैन होला । भ्रष्टाचारले हामीजस्तो अल्पविकसित राष्ट्रको विकास निर्माणको बजेट त्यसैबाट चुहिएर विदेश पलायन भएको छ । देशमा हरेक वर्ष भ्रष्टाचारले आफ्नो रेकर्ड आफैं तोड्ने गरेको छ । हरेक नयाँ सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने वाचा गर्छ तर भ्रष्ट–आचरण र आर्थिक भ्रष्टाचार कुनै सरकारको पालामा घटेको छैन । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको सुरुवात मानिएको वर्ष २०४६ पछि बनेका मन्त्री प्रधानमन्त्री सबैको सम्पत्ति र त्यसको स्रोत जाँचियोस् भन्ने प्रस्ताव हालै राप्रपाका विष्णु मादेनले संसद्मा राखेको सुनिएको छ, जो गरिनु नै पर्ने हो; तर मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगले दोषी ठहर गरेकालाई कारबाही गर्नुपर्ने माग राजनीतिक नेतृत्वले पचाइसकेको स्थितिमा देशमा भ्रष्टाचार घटाउन राजनीतिक क्षेत्रबाटै प्रयास हुनेछ भन्ने कुरामा धेरै आशा गर्न भने सकिन्न । राजनीतिक दलका नेताका पारिवारिक पृष्ठभूमि हेर्दा अधिकांश निम्न आर्थिक पृष्ठभूमिबाट आएका नै देखिन्छन् । तर त्यस्ता हैसियतकाहरू मन्त्री भएको केही समयपछि प्रायः धनाढ्य बनेका अनेकन उदाहरण छन् । वर्तमान सरकार प्रमुख केपी ओलीले पनि देशमा भ्रष्टाचारलाई शून्य सहनशीलता अपनाएर नियन्त्रण गर्ने घोषणा प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै दिएका हुन् । तर, यस्ता प्रतिबद्धता राजनीतिक दलका देखाउने दाँत मात्र भएको देखिंदैछ । 
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राष्ट्रपति समक्ष यो वर्ष बुझाएको आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदनमा गत वर्ष मात्र ९७ बटा घुस लिँदालिँदै रंगेहात समातिएका भ्रष्टाचारका घटनाको समेत उल्लेख छ, जसमा सहसचिवदेखि सहायक स्तरका १ सय ५४ कर्मचारी संलग्न थिए । तर, देशमा बढेको भ्रष्टाचारको जिम्मेवार निश्चय नै कर्मचारी मात्र होइनन् । २० हजारको घूस लिनलाग्दा सुब्बासाहेब रंगेहात समातिएको खबर निस्किन्छ तर अर्बांैको भ्रष्टाचारमा, ठूला माछाहरू निर्दोष ठहर हुन्छन् । के तल्ला स्तरका कर्मचारीको मात्र संलग्नतामा खर्बांैको भ्रष्टाचार सम्भब हुन्छ ? 
यसै कामका लागि बनेको अख्तियार, यस्ता साना लहरो तान्नमा मात्र सीमित छ र त्यो लहरो हल्लाउने ठूलो पहरोसम्म देख्ने आँट गर्दैन । अख्तियारका भूपू प्रमुख लोकमानले यो पदलाई आफ्नो स्वार्थका लागि बार्गेनिङ गर्न समेत प्रयोग गरे । प्रस्ट छ, यस्ता साना लहरोहरूका मूलमा तिनलाई नियन्त्रण गर्ने दायित्व बोकेका सरकारका अन्य उच्चस्तरीय संस्था— मन्त्री, प्रहरी प्रमुख, न्यायालयका न्यायमूर्ति तथा मन्त्री पद दिने प्रधानमन्त्रीहरू— नै देखिन्छन्, जसको रक्षात्मक आडभरोसा सानालाई प्राप्त हुन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा यस्ता ठूला पहरोहरूलाई औंला ठड्याउने साहस अधिकार प्राप्त अन्य कुनै निकायले समेत देखाउन सकेको देखिएको छैन । पुलिसले कतिपय काण्डमा प्रारम्भिक अनुसन्धान गरेको सुनिन्छ जो पछी ‘हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा’ बनेको छ । सञ्चारले पनि कैयौँ काण्डको पर्दाफास गर्छ जसको नियति यस्तै हुने गरेको छ । झन्, विरोधी दलको प्रमुख दायित्व नै सरकार चलाउनेका यस्ता कुकृत्य खोजबिन गर्ने, नंग्याउने, संसदमा विरोध गर्ने हुनुपर्नेमा विरोधी दल सधै कमजोर छ, आफ्नै स्वार्थीमा अल्झेको । किनभने सबै एकै धार्नीका चट्टा(बट्टा देखिन्छन् ।
अहिले हाम्रो देश सुन तस्करको केन्द्र बन्दै गएको छ. टनका टन सुन जसको बजार नेपालमा छैन, हरेक वर्ष नेपालमा समातिन्छन्, मिलोमतोमा हराउँछन् । गोरे समूहको ३३ किलो सुन गुपचुपमै हराएको छ । गत पुसमा प्रहरीले धादिङको गजुरीमा समातेको चार किलो सुन महिना दिनमा हाताेंहात तामा बनेको छ । अर्बांै मुल्यका सुन, खाडी प्रदेश र चीनबाट नेपालको बाटो हुँदै भारत जाने गरेको छ । कुनै पनि दिन यसैको बहानामा भारतले नेपाललाई अर्को नाकाबन्दी नगर्ला भन्न सकिन्न । 
देशमा गाँजाखेती फस्टाउदै गएको छ, साथै चरेस र रासायनिक लागूपदार्थ हरेक दिन ठूलो मात्रामा समातिएका छन् । इटालियन माफियाजस्तै नेपालका केही वर्ग लागूऔषधको कारोबारमा डुबेका छन् । महिला बेचबिखन घटेको छैन, किनकि देशमा रोजगारी छैन र अशिक्षित महिलालाई भारत र तेस्रो मुलुकमा पु¥याउन दलालहरूलाई झनै सजिलो वातावरण बनेको छ । नेपाललीक्सको खोजले नेपाल अबैध कालो धनलाई सेतो बनाउने ‘सुरक्षित स्वर्ग’ (ट्याक्स हेभेन) सम्म पुग्ने सहज मार्गका रूपमा प्रयोग हुन थालेका प्रमाणहरू पनि देखाएको छ । 
यी सबै लक्षणले देश एक भयावह दिशामा, माफियातन्त्रतिर बढेको संकेत दिएको छ । देशमा नियमन कायम गर्ने प्रहरी प्रशासन, न्यायालयजस्ता आधारभूत संस्था, जनप्रतिनिधि तथा आचार सिकाउने विद्यालय, विश्वविद्यालयहरू नै आचारविहिन, दलगत राजनीतिको अखाडा र स्वार्थको खिचातानीमा परेर भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको देश अधोगतिमा, माफियातन्त्रमा अघि बढ्नु हो । यो भनेको कुनै बेला माफियाले चलाएको इटालीजस्तो स्थिति हो या मध्यदक्षिणी अमेरिकी देशहरू मेक्सिको, कोलम्बिया या बोलेभियाको जस्तै दुरवस्थाको स्थिति हो ? के हामी त्यही पुग्ने बाटोमा हिँड्न खोजेका हौँ ? गत २०७२ मा गएको भैंचालोले तहसनहस पारेका संरचनाहरू थोरै नवनिर्मित भएका छन् मजबुत संरचनामा, तर अधिकांश अझै लथालिंग नै छन् । के यो आर्थिक भैंचालोले उदाङ्गो पारेका कुरुप संरचनाहरू जराबाटै सुधार गरिन्छन् या पर्दाले छोपेर ढाकछोप गरिन्छन्, हेर्न बाँकी छ ।

शाही ठाँटलाई माथ गर्दै निर्वाचितहरू: नागरिक दैनिक , बुधबार, २५ पुष २०७५

“मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख— जोसुकै होऊन् सामान्य जनताबाट नै आएका हुन्। त्यसैले सामान्य जनता कुन स्तरमा बाँचेका छन्, त्यसको हेक्का राख्नु आवश्यक हुन्छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको चाहना सामान्य र सादा जीवन छैन। उनीहरू विलासी शाही ठाँटतिर उन्मुख भएको देखिन्छन्।“

 शाही ठाँटलाई माथ गर्दै निर्वाचितहरू

लोकतन्त्रमा, जनताबाट चुनिएका जोसुकै साधारण जनता पनि जनप्रतिनिधि बन्दै मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिसम्म हुन सक्ने व्यवस्था छ। जनताको प्रतिनिधि भएकाले यी जननिर्वाचितहरू सबै जनताका दुःख बुझ्छन्, सामान्य जनताका दुःखः–पीडासमेत बुझ्छन् र यी जनताका कठिनाइहरू कसरी हटाउने भन्ने सोचबाट काम गर्छन् भन्ने मान्यता रहन्छ। तर हाम्रो लोकतन्त्रमा यस्ता पदाधिकारीहरूमा यो सोच हराएको देखिएको छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएकाहरू—मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनेपछि उनीहरू विलासी शान शौकत र शाही ठाँटतिर झन् झन् उन्मुख हुँदै गएको देखिँदै छ।

प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. ३० हजार पुगेको अति गरिब लोकतन्त्रमा नेपालमा पदाधिकारीहरूका विलासी चाहनाहरू असीमित बन्दै गएका छन्। अहिले, राष्ट्रपतिको १ अर्ब ५० करोडको हेलिकप्टर खरिदका लागि अर्थले स्वीकृति दिएको छ। सरकारले राष्ट्रपतिका लागि सेनामार्फत औपचारिक कार्यक्रममा जाँदा र अनौपचारिक रूपमा उपयोग गर्ने उद्देश्यसहित आठ गाडी किन्न १४ करोड ३० लाख रुपियाँ निकासा गरेको छ। भदौ २०७५ मा सरकारले प्रहरी तालिम केन्द्र हटाई त्यहाँ हेलिप्याड र स्विमिङ पुलसहितको शीतल निवासको विस्तार गर्ने, र समाज कल्याण परिषद् भवनमा उपराष्ट्रपति निवास बनाउने निर्णय गरेको थियो जसले सामान्य नागरिकमा समेत असन्तुष्टि बढाएको छ। युरोपियन शैलीमा निर्मित शीतल निवास केही पहिले मात्र प्रहरी प्रतिष्ठानको ४१ रोपनी जग्गा उपभोग गरेपछि हाल १ सय ४० रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। तर यो पनि राष्ट्रपतिका लागि साँघुरो भएको भन्दै अहिले विस्तार गर्न लागिएको हो।

मन्त्रीहरूका गाडी सडकमा हिँड्दा अहिले पनि कसको सवारी आएछ भन्ने गरिन्छ। यसको कारण पहिले राजाको पालामा जस्तै उनीहरूको गाडी अगाडि पछाडि लस्कर सेनाका गाडीहरू साइरन बजाएर हिँड्ने र बाटो छेक्ने भएकाले होला। तर पहिले ज्ञानेन्द्र शाहको पालामा महाराजगञ्जतिरको बाटो बन्द गरिएको भन्दा अचेल केही सुधार भने भएको छ, बाटो हिँड्नेलाई त्यतिको बाटो छेकिन्न। तर शासक वर्गको मानसिकतामा धेरै परिवर्तन भएको भने अझै देखिन्न। काठमाडौँको मदन भण्डारी पथको नयाँ वानेश्वरजस्ता अनेकौँ ठाउँमा जहाँ प्रत्येक मिनेट सयौँको संख्यामा बाटो काट्नेको भिड जम्मा हुन्छन्, त्यहाँ कतै बाटो काट्ने आकासे पुल छैन, जसको एक मात्र कारण भनिन्छ, त्यो बाटोबाट अति विशिष्ट व्यक्तिहरू हिँड्नुपर्ने भएकाले हो।

अचेल काठमाडौँमा ट्राफिकको नयाँ रमिता देखिँदै छ। भृकुटीमण्डप, वीर हस्पिटल अगाडिदेखि जमलमा बाटो एकतर्फी बनाइएको छ तर यहाँ कतै सार्वजनिक बसलाई रोक्न दिइन्न, पुलिस डोरी बाँधेर सिट्टी फुकेर बसेको हुन्छ। भद्रकालीमा ओर्लेपछि पहिले रोक्किने गरेको गोश्वारा हुलाक, वीर हस्पिटल, रत्न पार्क, जमल कतै झर्न पाइन्न, एकैपल्ट त्यो रुटमा चढ्ने र ओर्लिने यात्रुले लैनचौर पुग्नुपर्छ। यो हबिगत पुलिस प्रमुख, मन्त्री, सचिवहरू कसैलाई पत्तो नहोला या चासो नहोला किनकि बहालवाला बनेपछि उनीहरूले सार्वजनिक यातायातको मुखसम्म देखेका हुनन्। पुलिसका एआइजीलाई आठ गाडी र अनुसन्धान प्रमुखलाई पाँच, पाँच गाडी सरकारले दिएको समाचार छापिएका छन्। एक व्यक्तिका लागि त्यतिका गाडी, ड्राइभर, तेल सुविधा किन चाहियो ? पारिवारिक प्रयोगका लागि त पक्कै राज्यले दिएको होइन होला। यस्तो एकै व्यक्तिका लागि धेरै गाडी सुविधा प्रहरीलाई मात्र होइन, सरकारका विभिन्न आयोगमा, परियोजनामा, सेनाका अधिकृतहरूलाई, न्यायालयमा, सरकारी सचिव— आदिले समेत पाएका छन्। अनि यो नियन्त्रण गर्न नसक्दा काठमाडौँको बाटोमा जाम बढेको छ र यो जाम नियन्त्रण गर्ने निहँुमा अचेल काठमाडौँका हजारौँ सर्वसाधारण यात्रुहरू दैनिक कष्ट पाएका छन्।

वर्तमानमा विलासी सरकारी सुविधा प्रयोग गर्नेहरू, खासगरी नीति निर्माणमा पुगेकाहरू, डाडुपन्यु आफ्नो हातमा पर्दा आफ्नो भविष्य सुविधासम्पन्न बनाउन बिर्सेका हुन्नन्। भूपू भिआइपीहरूलाई आजीवन दिइने सुविधा भूपूप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको सरकारले २०६९ सालमा अध्यादेश ल्याएर पूरा गरेको थियो। मितव्ययिताका लागि मुस्ताङ जिप चढेर हिँड्ने तर भूपूहरूका लागि ठूलो राज्यकोष लुटाएको चर्चा त्यतिबेला चलेको थियो। अरु अध्यादेश भए पास गर्नुहुन्न भन्दै राष्ट्रपति कार्यालय धाउने कांग्रे्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरू, यो अध्यादेश ल्याउन लाग्दा चुँसम्म बोलेनन्। राष्ट्रपति पनि अरु अध्यादेशमा भए यसो परामर्श गर्थे, तर यसमा उनले केही नभनी अनुमोदन गरिदिएका थिए। यस अध्यादेशअनुसार भूपू राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, प्रधानमन्त्रीलगायत सबैले मासिक १ लाख रुपियाँ सवारी र घर भाडा र वार्षिक १ लाख रुपियाँ अतिथि सत्कार र गाडी मर्मतलगायतलाई पाउन थालेका हुन्। सांसद, सभामुख, प्रमुख विपक्षी दल नेता आदिको तलब भत्ता २०७३ सालमा ह्वातै बढेको थियो, जसअनुसार पारिश्रमिक, आवास, दैनिक भत्तासहित मासिक एक लाख पुगेको थियो।

सहरी क्षेत्रमा स्वास्थ्य ज्यादै महँगो हुँदै गएको छ र गाउँघरतिर यो अझै अधिकांशको पहुँच बाहिर नै छ। त्यसैले प्रत्येक वर्ष हजारमा २४ जना आमा बच्चा जन्माउँदा नै मर्छन् र पाँच वर्ष नपुग्दै २६ बालख मर्छन्, जुन मृत्युदर नेपालमा अफगानिस्तानपछि दक्षिण एसियामै सबैभन्दा उच्च हो। तर यही देशमा विलासी उपचार गर्न सबै सरकार प्रमुखहरूले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग निस्फिक्री गर्न पाएका छन्। सरकारले मितव्ययिता अपनाएको दाबी गर्दै आएको भए पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पटक पटक गरि करिब १८ करोड रुपियाँ आफ्नो उपचार खर्चमा सरकारी ढुकुटीबाट निकासा लिएको देखिन्छ। तर, सरकारी ढुकुटीबाट यसरी महँगो उपचार खर्च लिनेमा वर्तमान सरकार मात्र पर्दैन। २०७१ सालमा अमेरिकी अस्पतालमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको उपचार गर्दा राज्यकोषबाट एक करोड ६२ लाख रुपियाँ खर्च भएको थियो। पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादवलाई प्रोस्टेटको उपचारमा जापान जाँदा उनका सहयोगीहरूले समेत बिजिनेस क्लासको टिकट र दैनिक भत्ता पाएको खबर चर्चामा खुबै आयो जसमा डा. यादवलाई सरकारले करिब ६० लाख निकासा दिएको पनि थियो। पुष्पकमल दाहाल प्रम हुँदा २०७३ सालमा सरकारसँग सुजाता कोइरालाले सिंगापुरको अस्पतालमा स्तन क्यान्सरको उपचारका लागि १ करोड खर्च माग गरेकी थिइन् जुन रकमको ठूलो हिस्सा दिइयो। दोस्रो जनआन्दोलन २०६२÷६३ पछि बनेका नौवटा लोकतान्त्रिक सरकारले करिब ४ अर्ब रुपियाँ आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचार खर्चको शीर्षकमा आफ्ना कार्यकर्तालाई वितरण गरेका थिए भने अहिलेसम्ममा करिब ८ अर्ब यसैगरी सरकारी कोषबाट बाँडिएको अर्थ मन्त्रालयको लेखामा देखिन्छ। सरकारबाट आर्थिक सहायता तथा औषधि उपचारका नाममा ठूलो रकम लिनेमा राजनीतिक दलका साधारण कार्यकर्तादेखि वरिष्ठ नेतासम्म नै पर्छन्।

आर्थिक सहायतासम्बन्धी विद्यमान कार्यविधिमा रहेको ‘लुप होल’मा टेकेर सत्तामा हुनेले मनपरी खर्च बाँड्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले २०७३ पुसमा कार्यविधि परिमार्जन गरेको थियो। विशिष्ट नागरिकले राज्यको खर्चमा उपचार गर्दा नेपालमा उपचार नहुने रोगका लागि मात्रै विदेश जान पाउने र त्यसमा पनि बढीमा १५ लाख रुपियाँ उपचार खर्च पाउने गरी। तर, प्रायः सबै वर्तमान र भूपू विशिष्टहरू सरकारी खर्चमा विदेशका महँगा अस्पताल नै पुग्ने भए पनि यसपटक प्रम ओली मनमोहन सेन्टर महाराजगन्ज टिचिङमा नै आफ्नो उपचार गरेकालाई सराहनीय उदाहरण मान्नुपर्छ जसमा उपचार खर्च केवल ५० हजार लागेको थियो।

उरुग्वे दक्षिण अमेरिकाको एक सम्पन्न देश हो, जहाँको प्रतिव्यक्ति आय २० हजार डलर नाघ्छ। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको अनुसार, दक्षिण अमेरिकामा यो चिलीपछि सबभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने देश पनि हो। त्यसैले, उच्च मानव विकास सूचकांक र प्रतिव्यक्ति आयको हिसाबले दक्षिण अमेरिकाको सबैभन्दा विकसित अर्थव्यवस्थाको देश हो, यो। यहाँ प्रसंग जोड्न खोजेको उरुग्वेका पूर्वराष्ट्रपति होजे मुहिकासँग हो, जसलाई विश्वको ‘सबैभन्दा गरिब राष्ट्रपति’ भनिन्छ। कारण उनको ज्यादै साधारण जीवनशैलीले हो। मुहिकाले राष्ट्रपति बनेपछि विशाल भवनमा बस्न अस्वीकार गरेका थिए। पदबाट हटेपछि उनले पेन्सन लिनसमेत अस्वीकार गरे र पदमा रहँदा पनि उनले आफ्नो सबै पारिश्रमिक दान गरेका थिए। के गरिब देश नेपालका हाम्रा विशिष्ट नेतृत्व वर्गले यो धनी देशको उदाहरणमा आँखा चिम्लिन्छन् ?      

दक्षिण एसियाली छिमेकी देशहरू भुटान, श्रीलंका र माल्दिभ्समा स्नातक तहसम्मकै सरकारी शिक्षा निःशुल्क छ। स्वास्थ्य सेवा प्रायः देशमा निःशुल्क छ। नेपालमा, स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाको अत्यधिक व्यापारीकरण भएकाले अत्यन्त महँगो बनेको छ। सर्वसाधारण जनता सहज र स्तरीय स्वास्थ्य र शिक्षाबाट वञ्चित हुँदै गएकाले यी सेवाहरू केवल सम्पन्नको पहुँचमा पुग्दै गएको छ। अहिले देखिँदै छ, राजनीतिमा लागेकाहरूबाट स्वास्थ्य र शिक्षामा निजी लगानी ह्वात्तै बढ्दै गएको, या ‘एक सिक्काका दुई पाटो’ भनेजस्तै यी क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नेहरू नै राजनीतिमा पसेका छन्। समाज यसबाट विस्तारै ध्रुवीकृत हुँदै गएको समेत देखिन्छ।

मन्त्री, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख— जोसुकै होऊन् सामान्य जनताबाट नै आएका हुन्। त्यसैले सामान्य जनता कुन स्तरमा बाँचेका छन्, त्यसको हेक्का राख्नु आवश्यक हुन्छ। जनताबाट, अझ अति सामान्य परिवारबाट, आएका मन्त्री, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपतिको चाहना सामान्य र सादा जीवन छैन। उनीहरू विलासी शाही ठाँटतिर उन्मुख भएको देखिन्छन्। यसरी ध्रुवीकृत हुदै गएको समाजमा एउटा सम्पन्न शासक वर्ग र अर्को आर्थिक अभावमा बाँचिरहेका, स्वास्थ्य सेवाबाट प्रायः वञ्चितहरू, जसको जीवनस्तर निम्न हुन्छ र स्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित भएकाले राम्रो र स्तरीय तहको जागिरबाट वञ्चित– दुई वर्गहरू देखिन थालेको छ। यसरी दुई तहमा विभाजितमध्ये जब माथिल्लो तहका शासक वर्गका सानो समूह र शोषित वर्गका विशाल जनमानस एउटै देशमा आमनेसामने हुन्छन्, समाजमा ठूलो परिवर्तनका संवाहक बन्न पुग्छ। जुन परिवर्तन कहिले राम्रो ढंगले मत्थर हुन सक्छ भने प्रायः भाँडिएर, बिग्रिएर जाने हुन्छ— जस्तो अहिले सिरिया र अफगानिस्तानतिर हँुदै छ। हाम्रा शासक वर्ग आफू र समाजलाई कुन बाटोतिर डोर्‍याउन चाहन्छन् ?

पप्पुजिको विकास पथमा नेपाल (कारोबार पुष ६)

खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास–निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।

देशमा विकास–निर्माणले फड्को मार्ने सपना प्रत्येक सरकारले जनतालाई बाँड्ने गरेको छ । अझ त्यसमा वर्तमान सरकारले त अद्भुत चमत्कारहरू गर्ने श्वेतपत्रसमेत बाँड्यो । के यो सरकारको आर्थिक तयारी र बजेटले त्यस्तो विकास–निर्माण हुनसक्ने लक्षणहरू देखाउँछन् ?
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढेको छ, जबकि पुँजीगत बजेटको हिस्सा भने खुम्चिँदै गएको छ । अझ त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट जसको भरमा विकास–निर्माणको काम बढ्ने हो, हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै देखावटी र आलंकारिक मात्रै हुँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च देखावटी हुनुका अनेक कारण छन् । ३ खर्ब नाघेको देखिने विकास बजेट मनसुन विकासको चपेटोमा पर्ने गर्छ र पप्पुपथमा बिलाउँछ । फलस्वरूप तथ्यांकमा ठीकै खर्च देखिएको विकास खर्चको भित्री पाटो जर्जर र दयनीय छ, जसको भुक्तभोगी हामी सबै नेपाली छौ । कतै खराब बाटोमा गाडी पल्टेर मर्नेमा, कतै पुल भत्केर वर्षौंदेखि दुःख पाउनेमा, कतै बन्नुपर्ने भनिएको पुल, बाटो, स्कुल, हस्पिटल नबनेर र कतै वर्षौंदेखि खानेपानी नपाएर काकाकुल भएर जनताले दुःख भोग्दै छ । 

हरेक वर्ष विकास बजेटको खर्च न्यून हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भएको छ । त्यसको अर्थ हो, नारामा अनेकौं विकास योजनाका कथा सुनाइए पनि देश विकासको काम जो पुँजीगत बजेटको खर्चले देखाउँछ, हरेक आर्थिक वर्षझैँ यो वर्ष पनि निराशाजनक नै छ । 
गत आर्थिक वर्षहरू ०७३/७४ र ०७४/७५ को बजेटलाई तुलना गर्दा ०७३/७४ मा कुल बजेट करिब १० खर्ब ४९ अर्ब रहेकोमा पुँजीगत बजेट त्यसको २९.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब थियो । जबकि आव ०७४/७५ मा कुल बजेट, अघिल्लो वर्षको भन्दा २ खर्ब ३० अर्ब बढाएर १२ खर्ब ७८ अर्ब रहँदा पुँजीगत बजेट २६.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको थियो । यसरी हेर्दा पुँजीगत बजेटको अनुपात लगातार घटाउँदै लगिएको छ, कुल बजेटको आकार बढाउँदासमेत । चालू आव ०७५/७६ मा पुरानै परम्परालाई केही निरन्तरता दिंदै, अझ एक कदम अगाडि बढेर, पुँजीगत बजेटको अनुपात झनै घटाइएको छ । यस आवमा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको हुँदा पुँजीगत बजेट भने २३.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३ खर्ब १४ अर्ब बनाइएको छ; अर्थात् यो आवमा बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा ३६ अर्ब बढाउँद पुँजीगत बजेट २१ अर्बले घटाइएको छ । यो वर्ष अर्थमन्त्रीले बडो चलाखीका साथ पुँजीगत बजेटको आकार सानो पारेको आभास हुन्छ । किनकि उनलाई यो बजेट पनि खर्च नहुने र पछि यसको अपजस आफूमाथि पनि लाग्ने पूर्वानुमान भएको हुनुपर्छ । कुल बजेट बढ्दा पुँजीगत घट्दै जानु भनेको चालू खर्चको लागि बजेट बढ्दै जानु हो र चालू खर्चले आर्थिक वृद्धि र प्रगतिमा कुनै भूमिका खेल्दैन, किनकि यो कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, विदेश भमण र कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्चका लागि मात्र प्रयोग हुने गर्छ । जसरी अर्थमन्त्रीले नियुक्त हुनेबित्तिकै सेयर बजार आर्थिक दृष्टिकोणले अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर कित्ताकाट गर्नुभयो, अर्थशास्त्रीहरू चालू बजेट र त्यसको खर्चलाई त्यसै कित्तामा राख्छन् । चालू बजेटको अनुपात लगातार बढ्नु अधोगतितिर जानु हो । 
गत वर्षहरूमा बजेट खर्चको विवरण हेर्ने हो भने चालू खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेट लगभग सबै सकिने गरेको देखिन्छ, जबकि विकास बजेट भने आधा पनि खर्च नहुने गरेको देखिन्छ, जुन हाम्रो विकासका लागि चिन्ताजनक लक्षण हो । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि गरिएको समीक्षामा विकास बजेटको जम्मा १३.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास–निर्माणको काम सोझै तल्लो तहसम्म पुग्ने र यसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने सोचिएको तर्क पनि अहिले असत्य झैँ बनेको छ । केन्द्रको कुसंस्कार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत मौलाएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो आवको पाँच महिनाभित्रमा सातै प्रदेशले गरेको पुँजीगत खर्च करिब १ अर्ब पुगेको छ, जुन छुट्ट्याइएको बजेटको ०.८९ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत बजेटको आधा प्रतिशतसमेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, जुन दयनीय स्थिति हो । 
कुल बजेटको सानै हिस्सा भए पनि विकास बजेट पूर्ण सदुपयोग हुने भएको भए त्यसले अहिलेसम्म देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याइसक्ने थियो, तर यसलाई क्यान्सर जस्तै ऐंजेरु प्रवृत्तिहरूले रोगग्रस्त पारेका छन् । यो कुप्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो— ‘मनसुने विकास’ । ‘मनसुने विकास’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर काम र खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले पछिल्लो सरकारको पालामा छलाङ मारेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएकोमा त्यसपछिका दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखा परेको छ । यसरी ‘मनसुन विकास’ ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । 
विकास–निर्माणको दुर्गतिमा देखिएको अर्को दुरवस्थालाई ‘पप्पुजीको विकासपथ’ भन्न सकिन्छ । पप्पुजीले यो वर्ष निकै नाम कमाए, अर्थात् कुनाम । यो नामको निर्माण व्यवसायी कम्पनी जसका मालिक हरिनारायण रौनियार, प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद र सहरी विकासमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति हुन् । देशभरिमा ठूला–ठूला पुल, सडकहरूको ठेक्का पप्पुको हातमा छ । पप्पुको तिकडम यस्तो छ कि उनी सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सबैभन्दा कम बोलकबोलसहित टेन्डर हाल्छन् । कामको लागत नै नउठ्ने कम मूल्यको टेन्डर कबोल गर्दा काम उनैले पाउँछन् । अनि जब ठेक्काको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खल्तीमा पर्छ, त्यो कामतिर उनी फर्केर हेर्दैनन् । भनिन्छ, पप्पुलाई बेलैमा काम भएन भनेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिनै हुन्न, अदालत पुगेर स्टेअर्डर ल्याइहाल्छन् । सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग अहिले १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का छ र बनाउनुपर्ने सबै पुल मात्रको लम्बाइ जोड्ने हो भने ७ किलोमिटर नाघ्छ । काठमाडौंको तीनकुनेको बाग्मती पुल यसको उदाहरण हो, जुन भुइँचालोपहिले नै जीर्ण थियो र भुइँचालोले पुल चर्केपछि पप्पुले निर्माणको ठेक्का पाएको अहिले तीन वर्ष नाघ्दासमेत केवल दुई–तीनवटा पिलरसम्म उठेको देखिन्छ । पप्पुको कामको अर्को उदाहरण पर्साका पुलहरू छन् । नौरन्जिया र तिलावका पुल, जुन २०७० मै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीका पुलहरू २०७३ मा नै सकिनुपर्ने थियो, तर अझै अलपत्र छन् । पप्पुले रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल २०७४ सालमा दोस्रो पटक भासियो । पूर्वी पिलर भासिएको एक वर्षपछि पश्चिमतर्फको पिलर पनि भासियो । उसैले बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँचियो, जसमा कम्पनी जिम्मेवार नहुने बताउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पप्पुकै पक्षमा फैसला आयो । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायत प्रायः सबै तराईका जिल्लाहरूमा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएको छ ।
पप्पु एउटा प्रवृत्ति मात्र हो, जो अहिलेको निर्माण व्यवसायमा देखा पर्दैछ । तर, सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यो छ कि यस्ता निर्माण व्यवसायीले लापरवाहीका लागि सजाय पाउन्नन्, न नसिहत, न कालोसूचीमा पर्छन्— बरु नयाँ नयाँ काम लगातार पाइरहन्छ । नेपालको विकास–निर्माणको यो ऐंजेरु प्रवृत्तिको ‘पप्पु’ एउटा ठूलो उदाहरण मात्र हो, सतहमा देखा परेको एउटा ठूलो माछाजस्तो । यस्तो प्रवृत्ति सानो–ठूलो रूपमा देशैभरि फैलिएको छ । 
विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति नै हो, जसलाई सरकारले अनुशासित र उत्प्रेरित गर्न सक्नुपथ्र्यो, जुन गर्न नसक्नुमा उसको कमजोरी देखिन्छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा निजामती सेवाको स्वरूप र जनशक्ति पनि यसमा दोषी छ; खासगरी निजामती ऐन–नियमका २४ ‘घ’ को बढुवा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था, जसमा नम्बर प्राप्त गर्न कतिपय सही कुराको निर्णय लिने क्षमता वरिष्ठको अगाडि कनिष्ठलाई हँुदैन । सरकारले सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राख्न नसक्नु र राजनीतिक आस्थाका भरमा दल निकटका अनुपयुक्तलाई निर्णायक पदमा बहाल गर्नुले अर्को बेथिति ल्याएको छ, जसको प्रमुख सिकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्छन् । 
ठूला विकास–निर्माणका काममा जहाँ ठूला आर्थिक निर्णयहरू राष्ट्रिय हित सोचेर र स्वविवेकले लिनुपर्ने हुन्छ, अख्तियार दुरुपयोगको भयले समेत कर्मचारीमा सकेसम्म त्यस्तो निर्णयबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका अध्ययन तथा वन मन्त्रालयको अनुमतिले काममा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । गहिरो अध्ययनबिना दाताबाट ऋण लिइने हाम्रो हतपते, स्वार्थी बानीले गर्दा समेत दाताका अनेकन् सर्त र दबाब योजनाले झेल्नुपर्छ, जसको उदाहरण जलविद्युत् र खानेपानीजस्ता कैयौ ठूला योजना हुन्, तिनको हविगत भएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको दुर्गुणले पप्पु–विकासको हविगत देशले बेहोर्नुपरेको चर्चा माथि गरियो । योबाहेक खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास–निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
माथि उल्लिखित प्रायः सबै कठिनाइको बाटो खोल्ने साँचो भने देशको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरू, खासगरी सरकारमा बसेका दल र ठूला विपक्षी दलहरूको हातमा छ । देशको दुर्भाग्य यो छ कि अधिकांश समय यी दलहरू व्यक्तिगत फाइदाका कुरामा अल्झिने गरेका छन् र दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनतालाई निराश पार्ने गरेका छन् । आशा छ, देशका दलहरू र त्यसको नेतृत्वमा बसेकाहरूमा विवेक जाग्ला र देशले साँच्चै विकास गर्न सक्ला ।
https://www.karobardaily.com/news/idea/14213