बजेटको सकस , कारोबार जेठ १५, २०७५

सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रमहरू बजेटअगाडि पेस गर्ने चलन छ, जसबाट आफ्ना वार्षिक कार्यक्रम तथा प्राथमिकताहरू प्रतिबिम्बित हुन् । यसले नै आउने बजेटका आधारहरू निर्धारित गर्ने गर्छन् । यसपल्ट पनि सरकारले आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्यो । यो सरकार गठबन्धनपछि दुईतिहाइ पुगेको स्थिर सरकार बनेको सोचले होला, एक वर्षको कार्यक्रमको सट्टा यसमा अधिकांश कार्यक्रम पाँच वर्ष अवधिको राखिएको छ । त्यसमा पनि अधिकांश, त्यो पाँच वर्षको अवधिमा समेत सम्भव नहुने कामहरू देखाइएको छ । पाँच वर्षभित्र– ५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर र सम्पूर्ण युवालाई बिदेसिनु नपर्ने गरी रोजगारी सिर्जनाजस्ता कुरा यस्तै स्वेरकल्पनाका कार्यक्रमहरू हुन् । यसबाट, राष्ट्रपतिले दुवै संसदसामु गरिएको गम्भीर घोषणा भए पनि यो नीति तथा कार्यक्रमको उद्घोष राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रजस्तै अवमूल्यित भएको देखिन्छ । यस्तो गरिमामय स्थानमा गरिएको बोलीको अवमूल्यन नहुने खालका, पर्याप्त अध्ययन गरिसकिएका र यथार्थमा आधारित कार्यक्रमहरू मात्र समावेश गरिने परिपाटी सत्ताधारी दलहरूले गर्न सके यो प्रक्रियाका गरिमा रहिरहने देखिन्छ । 
बजेट बनाउनु पनि ठूलै सकसको काम हो । पहिले पहुँचवाला सांसद र मन्त्रीहरूले आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा बजेट तान्न अर्थमन्त्रालयमा धर्ना दिने चलन थियो, जो अहिले केही मत्थर भएको सुनिन्छ, किनकि प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडको थैली हात हातमा पहिल्यै दिइएको छ र स्थानीय सरकारलाई भिन्दै प्रदेश बजेट छुट्ट्याइएको छ । यसले अर्थमन्त्रीको बजेट बनाउँदाको सकस धेरै घटाएको हुनुपर्छ र अत्यावश्यक क्षेत्रमा मात्र बजेट छुट्याउन योपल्ट सहज हुनुपर्ने देखिन्छ । आशा गरांै यसपल्टको बजेट यस्तै उदाहरणीय हुनेछ । तर अर्थमन्त्रीको बजेट निर्माणको मुख्य सकस सानो थैली हो । एकातिर सरकारको आम्दानीको थैली सानो हुँदै गएको छ भने अर्कातिर बेलाबेलाका गरिने यस्ता सरकारी उट्पट्याङ घोषणाहरूले सम्पूर्ण व्यावसायिक क्षेत्रका अपेक्षा ठूलो भएको हुन्छ, जसलाई बजेटमा समावेश गर्न धौधौ पर्छ । 
बजेटको आकार देखासिकीले ठूलो बनाउँदै लगिएको बारे हालै एउटा पूर्वबजेट–कार्यशालामा अर्थमन्त्रीलाई देशका नामुद अर्थविद्हरूले सचेत गराएका थिए । गत वर्षको बजेटमा स्रोतबिनाको २ खर्ब रुपैयाँ बजेटमा राखिएको मध्यावधि समीक्षामा भेटिएको थियो, जसले बजेटको आकार बढाएको थियो । यसरी बजेट अस्वाभाविक रूपले ठूलो बनाउने गल्ती योपल्ट दोहोरिँदैन भन्ने अपेक्षा छ, तर पनि नानीदेखि लागेको ठूलो बजेट बनाउने बानीमा सुधार हुने लक्षण कमै देखिन्छ । अस्वाभाविक रूपले बजेटको आकार ठूलो बनाइँदा स्रोत देखाउन अर्को अस्वाभाविकता देखाउनुपर्छ र राजस्व संकलनमा अनावश्यक दबाब पर्छ । तोकिएको अवधिमा हुनै नसक्ने कामहरू राखिएर ठूलो बजेट देखाउने चलनले गर्दा विकास खर्चको आधा पनि नखर्चिएको देखिन्छ, जसको दोष कर्मचारीतन्त्रलाई पर्ने गरेको छ । हुन त अख्तियार दुरुपयोगमा आफू परिने डरले विकास कार्यको स्वीकृतिमा हाकिम साहेबहरूको कलम नचल्नु विकास खर्चको यो दुरावस्थाको प्रमुख कारण हो । जबसम्म काम गर्नेलाई बढी विश्वास गर्ने परिपाटी, झन्झटिलो चरणगत योजना स्वीकृति दिने व्यवस्थामा सहजता, सार्वजनिक खरिद ऐनमा सुधार ल्याइँदैन, कार्यक्रम र बजेट जति आकर्षक बनाए पनि विकास खर्चको दुरवस्था हट्नेछैन ।
नीति तथा कार्यक्रममा विज्ञान र प्रविधिलाई प्रमुखता दिइएको देखिन्न, न त शिक्षालाई नै । यी आजको संसारमा यस्ता लगानी हुन् जसबिना प्रगति र समृद्धि सम्भव नै छैन । प्रविधिको भूमिका देखाउने एउटा उदाहरण हाम्रो सामु छ, ‘भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजना’ । परम्परागत ढंगले खन्दा दैनिक १ देखि २ किमि खनिँदै गरिएको यो योजनामा गत पुस महिनादेखि प्रयोग गरिएको ‘टनेल बोरिङ मेसिन’ले एकैपल्ट खन्ने र फिनिसिङ गर्ने काम दैनिक २० देखि ३५ मिटरका दरले गर्दै छ । प्रविधिको यो प्रयोगले यो १२ किमि लामो टनेलसहितको योजना दिइएको समयभन्दा पहिले नै सकिने अनुमान गरिएको छ । यसको तुलना २०५५ सालमा औपचारिक रूपमा सुरु गरिएको राष्ट्रिय गौरवको मेलम्ची आयोजनासँग गर्दा, मेलम्चीको २६ किलोमिटरको सुरुङ खन्नुपर्ने काम यो २० वर्षमा बल्ल सकेको देखिन्छ । अर्थात् मेलम्चीमा वार्षिक १.३ किमि या दैनिक ३–४ मिटरका दरले सुरुङ खन्ने काम भयो । अब फिनिसिङ गर्न अझै कति वर्ष लाग्ने हो, निश्चित छैन । यो दसैंमा पनि खानेपानी उपत्यकामा नभित्रिने र आउँदो चैततिर मात्र यसको आशा गर्न सकिने कुरा पत्रिकाहरूमा आएको छ । हुनत कर्मचारीहरूको स्वार्थले समेत यो योजनाको काम यस्तरी लम्बिएको भन्ने अधिकांश जनताको धारणा छ । एकातिर एसियाली विकास बैंकको आकर्षक तलब, भत्ता र अन्य सुविधाको प्रलोभनमा काम अप्राकृतिक रूपमा लम्ब्याइयो भने अर्कातिर ट्यांकर व्यवसायीबाट कमिसन पाइरहँदा योजना लम्ब्याउन खोजियो । उपत्यकाको घना आवादीमा धाराको खानेपानीको अभावले ट्यांकर र जारको पानी बेच्ने व्यवसायीहरूले वार्षिक अर्बको व्यापार गरेका छन् र यस्ता उद्योगहरूमा ठूला लगानीकर्ताहरू सामेल छन् । यो पानी माफियाको खेल पूर्ववर्ती बिजुली माफियाको डिजेल जेनेरेटर र इन्भर्टरको कमिसनको खेलभन्दा कम छैन । 
नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षाक्षेत्र पनि उपेक्षित भएको देखिन्छ, त्यसैले बजेटले पनि त्यही आचरण गर्ने लक्षण देखाउँछ । शिक्षा र स्वास्थ्यमा पर्याप्त बजेट र ध्यान नदिने हो भने बाटोघाटो र विद्युत्मा जति धेरै लगानी गरे पनि मानव विकासमा अपेक्षित प्रतिफल आउँदैन भन्ने उदाहरण अनेक देशका अध्ययनमा देखिन्छ । अबको शिक्षा प्रयोगात्मक र सीपमूलक बढी हुनुपर्छ जुन ‘उपभोग्य बजार’को आवश्यकताअनुसारको होस् । हाम्रो देशको आवश्यकता हेर्दा कृषि, इन्जिनियरिङ र कम्प्युटरको शिक्षामा पर्याप्त ध्यान जानु जरुरी छ । तर, सरकारका योजनाहरू यता केन्द्रित हुने लक्षण देखिन्न । नयाँ स्थापित हाम्रो एक मात्र कृषि विश्वविद्यालय राजनीतिक भागबन्डा र त्रिविको अंशबन्डामा परेर अन्योलमा छ । कृषि थोरै पढाउने र धेरै प्रयोग गराउनुपर्ने शिक्षा हुनुपर्ने हो । यहाँका विद्यार्धीहरूले कक्षाकोठामा भन्दा गाउँघरका खेत–खरिहानामा बढी समय दिनुपर्ने हो, तर यहाँ पारम्परिक तरिकाको पढाइ हुने गरेकाले खेती–किसानीको अपेक्षाअनुसारको सहयोगी हुन सकेको छैन । 
नीति तथा कार्यक्रममा युवालाई रोजगारीको नारा समयानुकूल र आकर्षक देखिन्छ, तर यो जनता भुलाउने नारा मात्र हुने धेरैको आनुमान छ । यसका लागि धेरै उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु जरुरी छ, जो निकट भविष्यमा सम्भव देखिन्न । सडक र विद्युत्का योजनाले केही हजार रोजगारी बढाए पनि देशमा हरेक वर्ष थपिने ५ लाख युवालाई रोजगारी दिन यसले छोप लाग्ने देखिन्न । केही दशकदेखि विप्रेषणबाट कमाउने दौडमा लागेको सरकारी नीतिले कृषि, उद्योगधन्दा, व्यापार सबै उत्पादन क्षेत्र लथालिंग छन्, उद्यमशीलता चौपट भएको छ । 
बजेटले करको दायरा फराकिलो बनाउने सोच राखेको देखिन्छ । डाक्टरका क्लिनिक, वकिलका बहस शुल्क, बजारका घरभाडाजस्ता धेरै आयका क्षेत्रमा करको पहुँच देखिन्न, जो पहिलो चरणमा करको दायरामा आउनुपर्ने देखिन्छ । अनौपचारिक क्षेत्रका यस्ता करदायराको अनुमान गर्दा तथ्यांक विभागले वैशाखमा सुरु गरेको आर्थिक गणनाको परिणाम पहिले आएको भए धेरै सजिलो हुने थियो, जुन यसपल्ट सम्भव भएन ।
जनताका अपेक्षा धेरै छन्, सरकारका योजनाहरू ठूला छन् । यी सबै पूरा गर्न तत्काल सकिन्न । यो वर्ष, अत्यावश्यक प्राथमिकताका योजना र कार्यक्रमहरूको छनोट गरेर, यथार्थपरक आयस्रोतको अनुमान आकलनअनुसारको परिधिमा रही प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूलाई मात्र बजेटिङ गरिनेछ भन्ने आशा सबै सरोकारवाला क्षेत्रले लिएका छन् ।

Labour flight problem: Time to address it . The Himalayn Times May 24, 2018

Migration of the youth force, which has the potential to change the society socially, economically and politically, is causing adverse impacts not only on social demography but also on most of the productive sectors 

Youths make up a vigorous and vibrant force for any nation. But we have been seeing a high rate of youth migration – mostly to Gulf countries and Malaysia – for jobs. Are we doing enough to retain our youths and use them in nation building? Are there proper governmental policies to address the issue?

In its policies and programmes presented on Monday, the government has claimed that no one has to go abroad for employment after five years. Such announcements, however, are not new and they are usually part of political propaganda.

Latest Central Bureau of Statistics figures show unemployment rate among youths aged 15-24 is just 2.3 per cent. This means, at present, of around 6 million youths of this age, only 1.4 million are unemployed, and the rest (5.5 million) are employed. In most of the developed countries such youth employment statistics is considered a great achievement when it comes to government’s employment policy.

A Reuters article published early this month said: “US hiring rebounded in April and the unemployment rate dropped below 4 per cent for the first time since 2000.” Some Republican media have described this as an achievement of the Trump government. However, even with such low unemployment rate of ours, which is about half of US, we seem extremely polite to claim our success. Why?

The irony is that two governmental sources always tell contradictory statistics.

If we look at the annual record of the Department of Labour, it shows in 2014-15 about 450,000 youths took labour permits for foreign employment. But most of the labour related researchers think that the government statistics from DoL tells only a partial story of youth flight for foreign employment. Researchers claim that around same number of youths depart to India where labour permit is not required. Thus, in reality, a little less than a million youths are leaving the country annually.

This youth migration has also brought good remittance to the country. The contribution of remittance in the national GDP is around 29 per cent, we are getting about 13 times more money from remittance than from tourism.

But what about the family structure of the country?  Such huge migration of youths from the country has made strong impact on the socio-demographic composition. Child birth is declining, female-headed households are increasing, nuclear families are on rise, and the worst part is trending cases of fraud in marital relationship and divorce among such migrating spouses.  According to recently published police records, 980 divorce cases were filed at Kathmandu District Court last year, mostly by remittance earning spouses, which was 30 per cent more than the cases filed in the previous year.

Migration of the youth force, which has the potential to change the society socially, economically and politically, is causing adverse impacts not only on social demography but also on most of the productive sectors.

The agriculture sector has been worst affected. Around 30 to 40 per cent of arable land in rural areas is now barren. A country which was exporting rice and pulse until a decade ago is now importing food and vegetables worth Rs 63 billion, which is about 14 per cent of the total import.

Labour shortage is felt in every industrial and construction fields. This remittance economy has developed luxury consumerism. We are a good market of luxury goods like automobile, mobile phone, fridge, colour television, among others. We are now importing, food and luxury goods mainly, more than eight times than what we export goods. This has created a huge trade imbalance.

Last year our trade-deficit was 34 per cent of the GDP, 27 per cent higher than in the previous year.

According to the CBS, every year about half a million youths enter the job market, and only 10 per cent (50,000) get job in the country. If the government aims to retain the youths in the country, at least 100,000 new jobs need to be created every year. For this, there should be new industries, construction projects, business activities and service-oriented activities.

If the government indeed initiates it ambitious mega projects such as road, railway and hydroelectricity, more jobs will be created, but that will be sufficient.

The government must invest in the agriculture sector and provide facilities and ensure improved seeds, fertilisers and agriculture equipment. It is high time Nepal’s agriculture is mechanised. Loans should be made easier for farmers while irrigation system should be strengthened. Agriculture contributes around 35 per cent to the GDP. But in recent years, the agriculture sector’s contribution to the GDP has slumped to a little over 20 per cent. Ease in establishing industries, facility of road and electricity and minimum wage certainty could boost industrial expansion. Skill development training is required. NGOs should provide regular skill development trainings at semi-urban centres and government should monitor and financially support these NGOs.

Without effective intervention and drastic changes in the working modality of the government for skill enhancement, wage security and workers insurance, the country in the next decade is very likely to face serious socio-economic catastrophe from the draining of capable youth force.

https://thehimalayantimes.com/opinion/labour-flight-problem-time-to-address-it/

देशलाई पिरोलेका संकेतहरू( कारोबार बैशाख १९ २०७५ )

देशलाई अयोग्य र अनैतिकहरुले, तथ्यांकमा चलखेल गर्ने बिग्यहरुले र पार्टीका हनुमानहरुले पिरोलेकाछ्न।
फित्ता काट्ने, लामो भासण दिने काम छोडेर आफ्नो क्षमताले भ्याउने थोरै राम्रा काम गरे मात्र आउदा दिनमा आफ्नो भोट सुरक्षित र जनतालाई राहत हुने थियो।
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

आज दलहरूका फट्याइँ, सरकारको निरीहता, जनताका महत्वाकांक्षा र व्यापार व्यवसायीहरूका अनैतिक लालसाले देशलाई संकटपूर्ण मोडमा उभ्याएको छ । देश अहिले आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक संकट झेल्दैछ । यो संकटका लक्षणहरूमा अयोग्य र अनैतिक निर्वाचितहरू, आँकडामा चलखेल गर्ने विज्ञहरू र राजनीतिक व्यवस्थामा अनास्था पैदा गर्ने शासकहरूका बारेमा केही उल्लेख गर्दै छु ।

अयोग्य र अनैतिक निर्वाचितहरू
हरेक औषधिको दुष्परिणाम हुन्छ भनेजस्तै हरेक राजनीतिक व्यवस्थामा हुने दुर्गुणमध्ये चुनावी व्यवस्थाको दुर्गुण हो— जसले चुनाव जित्यो त्यो व्यक्तिमा हजारौं दुर्गुण भए पनि उसैको शासन चल्छ, उसलाई भोट दिने/नदिने सबैको प्रतिनिधिका रूपमा । सबैभन्दा कम खराब उम्मेदवारलाई भोट दिनु भन्ने गरिन्छ, तर यदि सबै नालायक मात्र उम्मेदवार छन् भने भोट दिन्नँ भन्ने व्यवस्था नेपालमा छैन । मतदाताको अल्पज्ञान या भेडोपनले प्राय: नालायक निर्वाचितहरू नायक भएका प्रशस्त उदाहरण हामी अगाडि छन्, जसमा आफू कुँडिनुबाहेक अरू उपाय रहँदैन । 
२०५७ सालमा विघटन भएको झन्डै १७ वर्षपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुँदा सारा देश अब केही हुन्छ भन्ने आसले जुर्मुराएको थियो, तर विगत छ–सात महिनाको मतदाताको अनुभव तीतो मात्र छ । महानगरलाई स्मार्ट सिटी बनाउने, फोहर दिनदिनै उठाएर सफा राख्ने, बाटो कालोपत्रे बनाउने, ट्राफिक जाम फ्री बनाउने आदि भाषण ठोक्नेहरू अचेल त्यस्तो खोक्न छाडेका छन् । सहर–गाउँको हविगत उस्तै छ । सुनिन्छ, प्राय: निर्वाचित टाठाबाठाहरू विदेशको भ्रमणमा व्यस्त छन् या आफ्नो कमाइ बढाउनमा । त्यसैले सुधारको सिन्कोसम्म भाँच्न सकेका छैनन् । रोल्पाको कुनै विकट गाविसमा मोटरबाइक किनेको र चलाउन पेट्रोल खर्च भएको बिल पेस भएको छ । बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो लागि १ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध वडा अध्यक्षहरूले गरेपछि सबैलाई एक–एक मोटरसाइकल दिने निर्णय गर्दा सबै चुप लागेको खबर हिमाल पत्रिकाले छापेको छ । अहिले झन्डै साढ़ ७ सय स्थानीय सरकार देशमा विद्यमान छन् । स्थानीय तह आर्थिक घोटालाका नयाँ केन्द्रबिन्दु बन्ने निश्चित देखिँदै छ, किनकि त्यहाँ धेरैको खोजपूर्ण आँखा जान सक्दैन, जसको जान्छ त्यो त्यहीं लटपटिन्छ । पहिले जब गाविसमा सर्वदलीय संयन्त्रबाट बजेट, ठेक्कापट्टाको काम हुन्थ्यो, त्यहाँ पनि यस्तै भ्रष्टाचार हुन्थ्यो । स्थानीय तहका निर्वाचितहरूमा अहिले यो कमाउने अधिकार पुगेको मात्र हो । त्यसैले स्थानीय तहमा बढ्दो यो भ्रष्टाचार एकदमै नयाँ प्रक्रिया भने होइन, तर यसको परिमाण वृहद् हुनेछ र यो कानुनन हुनेछ । स्थानीय तहदेखि संघीय तहसम्ममा डर, बल, पैसा, धक्कु, आस्थाका भरमा जितेका तर अधिकांश अनैतिकहरूले नेतृत्व पाउँदाको पीडा लामो समयसम्म जनताले भोग्न बाध्य छन्, जबसम्म जनता चेतनशील र स्वविवेक प्रयोग गर्न सक्ने हुँदैनन् ।

आकडामा चलखेल 
आर्थिक राज्यका समस्त आर्थिक सूचकांकहरू नकारात्मक भएको अर्थमन्त्रीले आफ्नो श्वेतपत्रमा सार्वजनिक गरे । सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, चालू आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्ब स्रोत अभाव देखिएको, चालू खर्च राजस्वको १ सय १० प्रतिशत हुन गई अपुग हुने, निवृत्तिभरण खर्च अकासिनाले भयावह स्थिति बनेको, राजस्वको लक्ष्य करिब–करिब हासिल भए पनि अघिल्लो सरकारले फुकुवा ढंगले खर्च गरेकाले सरकारको ढुकुटी रित्तिएको, व्यापारघाटा बजेटको ७५ प्रतिशत पुगेको आदि श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । तर, श्वेतपत्र निस्किएको करिब डेढ महिनापछि नै यी सबै नकारात्मकताका बाबजुद अर्काे सरकारी निकाय केन्द्रीय तथ्यांक विभागले अपत्यारिलो ढंगको देशको बेजोड आर्थिक प्रगतिको तथ्यांक पेस गरेको छ । विभागका अनुसार यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदर झन्डै ५.९ प्रतिशत पुगेको छ, जुन गत दुई वर्षको अस्वाभाविक परिस्थितिमा बाहेक सालाखाला ४ प्रतिशतमा सीमित बसेको थियो । अर्थ मन्त्रालयको श्वेतपत्र र तथ्यांक विभागको आर्थिक प्रतिवेदनमा विरोधाभास प्रस्ट देखिन्छ । यीमध्ये कुनै एकमा त्रुटि रहेको हुनुपर्छ । राष्ट्रिय स्तरमा आएका आँकडाहरूको वैधानिकतामा शंका गर्ने स्थिति हुँदैन, किनकि यी आँकडा सार्वजनिक हुँदैनन् । तर, जीउमा धेरै लक्षण नकारात्मक हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्य गज्जब राम्रो छ भन्ने निष्कर्ष निकालियो भने डाक्टरको नजर कमजोर भएको जो–कोहीले अनुमान गर्न सक्छन् । यो आर्थिक प्रतिवेदनले यस्तै शंका उब्जाएको छ । 
देशको अर्थतन्त्रको खम्बा मानिने कृषि निरन्तर खस्किँदै गएको कतिपय अध्ययनले देखाउँछ । यो आर्थिक प्रतिवेदनमा पनि कृषिको वृद्धिदर २.७ को कमजोर स्थितिमा नै रहेको देखिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार, यो आर्थिक सफलताका लागि मुख्य चार क्षेत्रको योगदान देखाइएको छ : खानी/उत्खनन, निर्माण, व्यापार र होटल । सबैभन्दा ठूलो प्रगति निर्माणले गरेको देखिन्छ, करिब १०.६ प्रतिशतको सानदार वृद्धि । गत वर्ष सरकार मुख्यत: चुनावकेन्द्रित भएकाले र विकास खर्चमा २०/२२ प्रतिशत मात्र खर्च हुने पुरानो रोग विद्यमान हुनुले निर्माणको काम हुन नसकेको र बजेट फ्रिज भएर बसेको तथ्यांक सार्वजनिक छ । यसैले गर्दा बैंकहरूमा तरलताको अभाव चुलिएको थियो जुन संकटबाट बजार अझै राम्ररी सुध्रिएको छैन । यो निर्माणको शीर्षकमा निजी निर्माणका रियलस्टेटजस्ता परेका छैनन् । यो लामो समय चलेको वित्तीय वृत्तको तरलता संकटले व्यापार र अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रभावित पारेको थियो । हो, चुनावमा भएको वैध/अवैध पैसाको खेलले र पर्यटकको आगमनमा केही बढोत्तरीले पक्कै होटललगायतका क्रियाकलापमा वृद्धि भएको छ । सरकारी तथ्यांक स्रोतबाट सोझै खेलाउन पाउने र विज्ञको भरमार रहेको एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकले यो वर्ष नेपालको आर्थिक वृद्धि क्रमश ४.९ र ४.६ हुने अनुमान हालसालै गरेको समेत स्मरण गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी हेर्दा या आँकडामा कुनै त्रुटि या गणना विधिमा संशोधनले मात्र देशको यथार्थ आर्थिक चित्रण आउने संकेत गर्छ । यहाँ संसारमा तीन झूट छन् : झूट, महाझूट र तथ्यांक भन्ने गलत आँकडाले क्रोधित चर्चिलको भनाइ सम्झिँदै छु ।

राजनीतिक व्यवस्थामा अनास्था
यो सरकार जनताको प्रचण्ड विश्वासले आफ्नो पकड राम्रो बनाउन सकेको सरकार हो । राम्रो बहुमत पनि ल्यायो, जसले गर्दा आफ्नो नीति र चाहना पूरा गर्न सजिलै सक्ने क्षमता पाएको छ । केही वर्ष निष्कन्टक ढंगले चल्न पाउने संवैधानिक अधिकारसमेत पाएको छ । तर, सरकार गठन भएको सुनौला १ सय दिन सकिन लाग्दा यो आफंैमा हराएको जनताले अनुभव गर्दैछन् । जनताका लागि स्मरणीय कामहरू गर्ने घोषणा गरेका नेताहरूको दलले जनताले अनुभव गर्ने काम गर्न नसकेको, भाषणवाजीको पुरानै शैलीमा रमाएको, जनताका अडानहरू बिर्सेको देखिंदैछ । देशका जटिलतम समस्याहरू जस्तो आर्थिक भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, प्रशासनिक भ्रष्टाचारलाई अंकुश लगाउनेमा असफल हुँदै गएको संकेत देखिंदै छ । भारतजस्ता छिमेकीसँग आफ्नो अडानमा नझुक्ने र राष्ट्रिय विकासका लागि चीनजस्ता प्रविधि र आर्थिक क्षमताका धनी छिमेकीहरूसँग प्रतिबद्धता ल्याउन सक्ने आशामा नै वर्तमान सरकारले यो बहुमत ल्याएको हो । वाम पार्टीहरूका लागि यसपल्ट जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसके यो उनीहरूको अन्तिम अवसर हुनेसम्म देखिन्छ । विपक्षी नेपाली कांग्रेसको कुल जनमत, कांग्रेस पार्टीका अनेकन कमजोरीका बाबजुद पनि धेरै कम छैन, तर वर्तमान सरकार एकातिर भारततिर झुक्दै गएको देखिन्छ भने अर्कातिर चीनको सहयोग पाउने रुझानबाट टाढिँदै गएको छ । बोआउ सम्मेलनमा सरकारी प्रतिनिधि नपठाउनु, ओबीआरबारे नपालले प्रतिबद्धता नदेखाउनु, परराष्ट्र मन्त्रीको चीन भ्रमणमा चीनले अविश्वासी भएर चिसिएको स्वागत गर्नु, पूर्वाधार निर्माणका बारेमा नेपाली नेताले गरेका गफलाई परराष्ट्र मन्त्रीको भ्रमणमा चीनले चासो नदिनु आदिले धेरै कुराको संकेत गरेका छन् । उता, प्रधानमन्त्रीको भारतीय भ्रमणमा सीमा विवाद र टनकपुरबारे ठोस कुरा नआउनु तर अरुण तेस्रो, कोसी उच्च बाँध, भारतीय रेल विस्तारबारे भारतको चासोमा सहमत हुनुले नेपालको परराष्ट्र नीति दुष्चक्रबाट निस्किन नसकेको संकेत दिंदैछ । यो सरकारको ठूलो उपलब्धि यातायातको सिन्डिकेट समाप्त पार्न लागेको र स्वास्थ्य शिक्षण संस्थामा माथेमा आयोगको प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न लागेको देखिन्छ, जुन ठूलो कदम हो । तर राजनीतिक आस्थाका भरमा चलेका कर्मचारीका सिन्डिकेट, मालपोत र भन्सारमा चल्ने सिन्डिकेट, संवैधानिक पदमा, विश्वविद्यालयहरूमा गरिने दलीय भर्तीजस्ता सिन्डिकेट चलुन्जेल देश बिग्रिएरै बस्छ । नयाँ संघीय व्यवस्थामा योजना आयोगको औचित्य नरहेको र यसलाई अर्थमन्त्रालयअन्तर्गतको आर्थिक योजना विभाग बनाउने सहमति सबै दलले विगतमा गरिसक्दा पनि यो सरकारले यसलाई आफ्नो हनुमान भर्तीकेन्द्र बनाउने लोभ गरेर पुन: सक्रिय गरेको छ, जुन उदेकलाग्दो कदम हो ।
यो सरकारले भोट लिन जुनसुकै असम्भव भाषण ठोकेको भए पनि अबका दिनमा सकेसम्म माल्यार्पण, उद्घाटनमा नजाने र आफ्नो क्षमताले भ्याउने थोरै राम्रा काम मात्र गर्न सके जनतालाई राहत, राजनीतिमा जनताको आस्था र भोलिका दिनमा यो दललाई समर्थन रहने थियो ।

देश चलाउने बाबुसाहेभहरु (कारोबार, छैन २२, २०१७४ )

"नेपालीको दुर्भाग्य, अहिलेसम्मको अनुभवमा, अधिकांश जो जनताको भोटबाट सत्ताको बागडोर समाल्न पुग्छन्, ती बाबुसाहेब बन्न पुग्छन् ।"

नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भयो । प्रायः पुरानै अनुहार भएकाले उनीहरूको क्षमता र कार्यशैली नेपालीलाई थाहै छ, अनुमान गरौँ । तर, केही नयाँ अनुहार पनि मन्त्रीमण्डलमा छन्, त्यसैले सधै आसमा बाँचेका नेपालीलाई ‘प्यान्डोराको बाकस’ भित्रको आशाजस्तै यी अनुहारहरूमा आस बाँकी छ । 
नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो सरकार भएकाले नै ‘देशमा स्थायित्व र समृृद्धि ल्याउने यसैले हो’ भन्ने वाक्यांश सञ्चारजगत्ले हामी जनतालाई अहिले कण्ठस्थ बनाउन लगाएको छ । हुन त वर्तमान संविधान पनि २००७ पछिको सातौं संविधान भएको जानकारी पाइएको छ । यसको अर्थ, संविधानको आफ्नै स्थायित्व हुँदो रहेनछ र यसपल्टको संविधान लामो समय टिक्न यो पहिलो सरकारदेखि आउँदा सरकारहरूले अग्निपरीक्षा दिइरहनुपर्ने रहेछ ।
वर्तमान सरकारको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निकै कठिन हुने देखिन्छ । सरकारी ढुकुटीको खोक्रोपन आउँदाआउँदै अर्थमन्त्रीले उदाङ्गो पारेर देखाइदिए । यो स्पष्टोक्तिले सरकारलाई दुईतिरबाट फाइदा पुर्या उनेछ । पहिलो, ‘आफैं त फकिर महादेव, कसलाई दिने वर’ भनेझैँ दानदातव्य, साना कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाहरूमा पैसा मागेर हैरान पार्नेलाई धपाउन सजिलो भयो, रचनात्मक काम गर्न समय बढ्ने भयो । अर्काे, सरकारको कार्यकालको अन्त्यमा समीक्षा गरिँदा ‘विकास गर्ने त्यत्रो गफ हाँकिएको थियो, खोइ त ?’ भन्नेहरूलाई जवाफ दिन सजिलो हुने भयो । ‘खोजेको त हो नि, तर पहिलेको सरकारले ढुकुटी रित्याएकाले धन्न यति गर्न सकियो’ भन्न पाइने भयो ।
तर, यो सरकारका लागि बाँकी प्रश्नावली पनि निकै कठिन छन् । सडक, बिजुली, सिँचाइ, पर्यटन, कृषिमा क्रान्ति, रोजगारीको लहर चलाउने, उद्योग–व्यापारमा छलाङ लगाउने जस्ता पारम्परिक नारादेखि उत्तर दक्षिण रेल, पानीजहाज, निःशुल्क स्तरीय विद्यालय शिक्षा, घरघरमा पकाउने ग्यास, राजधानीमा दुई वर्षभित्र मोनोरेल, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर (एमाले, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र, गोप ः ५ वैशाख २०७३) जस्ता लहडी नारासमेत दिएको दलले नै पूर्ण बहुमतको सरकार चलाउँदा सबैतिरबाट सोधिने प्रश्नावली कडै हुनेछन् र अधिकांश उत्तर अनुत्तरित ।
हालै जारी गरिएको श्वेतपत्रमा— सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, चालू आर्थिकमा करिब २ खर्ब स्रोत अभाव देखिएको, चालू खर्च राजस्वको १ सय १० प्रतिशत हुन गई अपुग हुने, निवृत्तिभरण खर्च अकासिने जस्ता भयावह स्थिति देखिन्छ, जो पूर्ण सत्य हो । योसँगै श्वेतपत्रमा उल्लिखित लगानीको निराशाजनक वातावरण कसरी सुधार्ने हो, सरकारका लागि यो गम्भीर प्रश्न गाँसिएको छ । शुद्ध तलबको सरकारी जागिर खाने र शुद्ध उद्योग–व्यापार गर्ने दुवैलाई नेपाली समाजले बिचरा भन्छन्; अर्थात् समाजले चिनेको छ, ठूलो आम्दानीको उद्योग–व्यापार गर्नेहरू फट्याइँ नगरी चलेका छैनन् । कमसल सामान, अत्यधिक मूल्य, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व, भन्सार चोरी–छलीले मात्र ठूलो हुन सकिने देशको परम्परा बनिसकेको छ । शुद्ध तलब खानेले १५ प्रतिशतदेखि माथि करकट्टा अनिवार्य गर्छन्, तर अर्बांैको राजस्व नबुझाएर बस्ने उद्योगी–व्यापारीलाई सरकारले बेलाबेलामा कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी वक्यौता मिनाहा गर्छ । दुई वर्षअघि गठन गरिएको कर फछ्र्योट आयोगले राज्यले पाउने २० अर्बभन्दा बढीको राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य फेला पारेको थियो । यस्ता आयोग नेपालमा धेरै पटक गठन गरिएका छन् । 
तर, देश विकासका लागि उद्योग–व्यापार अवश्य चाहिन्छ । चाहिन्छन् यस्ता उद्योगी–व्यापारी, जोसँग उन्नत प्रविधि भिœयाउने क्षमता छ, यो देशका लागि कस्ता उत्पादन फाइदाजनक छन् भन्ने पहिचान छ, पारदेशी योजना छ र जोसँग पुँजी मात्र होइन, इमान, मेहनत र अनुभव छ । यस्ता उद्योग–व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउने र फटाहा उद्योगी–व्यापारीहरूलाई दण्ड–सजाय दिएर निरुत्साहित गर्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ । सरकारको परीक्षा यही हो । कालो धन सेतो पार्ने ‘सुरक्षित स्वर्ग’ भनिने कालो देशको सूचीमा नेपाल पर्न लागेको अड्कल कैयांै विश्लेषकहरूको छ । आर्थिक विकासको योजना बनाउँदा यो पक्षको समेत हेक्का राख्नु आवश्यक छ । केटी बेचेर कमाउने देशको सूचीमा नेपाल परिसकेकोमा यो कलुषित छवि अनेकन समाजसेवीहरूको अथक प्रयासबाट बिस्तारै पुछिँदै छ । अहिले, लागूऔषधको कारोबार देशमा बढ्दै गएको, युवाहरू यो लतमा फस्दै गएको र यसै कारणले पनि विदेश जाँदा नेपालीले कडा चेकजाँच खप्नुपरेको बाध्यता हामी भोग्दैछौं । 
झन्डै एक महिना पहिले गत फागुनमा मात्र बनेको यो सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन होला । तर ‘बिहानीले दिनभरिको लक्षण देखाउँछ’ भनेझैँ सरकारले गरेका प्रत्येक कामले आउँदो समयको पूर्वानुमान गरिनेछ । यो सरकारले कतिपय राम्रो सोच लिएको देखिन्छ पनि, तर राम्रा नियम कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै नेपालको दुःखद प्रारब्ध बनेको छ । यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने राम्रो निर्णयले ताली पाउँछ, तर तुरुन्तै यातायात व्यवसायीले यो नियम फिर्ता नलिए चक्काजाम गर्ने घोषणा गर्छ र सरकार सम्झौता गरेर निर्णयबाट पछि हट्छ । पेट्रोल ट्यांकरको लकिङ नराख्ने घुर्की, सुन व्यापारीको मिसावट जाँच्न नपाउने घुर्की, न्यून बिजकीकरण गरी भन्सारबाट आयात गरिएका विलासी कपडा÷वस्तुहरूका बजरभाउ अनुगमन गर्न नपाउने घुर्की, स्कुल र कलेज, शिक्षण अस्पतालहरूका भर्ना शुल्क सरकारले निर्धारण गर्न नपाउने घुर्कीहरूमा सरकार सधैं हारेकै छ । र, यो सबै दण्डहीनताका घुर्कीका लहरा सरकारी र राजनीतिक भ्रष्टाचारका पहरामा नै ठोकिन्छन् । यी सबै विसंगतिहरूबाट (जसमा आफ्नै ठूलो सहभागितासमेत जोडिन्छ) सरकार चलाउने दलहरू, कर्मचारीतन्त्र कसरी जोगिन्छ, सुध्रिन्छ, सुशासन दिन सक्छ— हेर्न बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, हामी प्रत्येक १ सय रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा ७ रुपैयाको सामान विदेशमा बेच्दा ९३ रुपैयाँको विदेशी सामान किन्दै छौं । यसले हाम्रो उत्पादनशीलता कसरी घट्दै छ भन्ने देखाउँछ । योसँगै हाम्रो विलासी खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति डरलाग्दो देखिन्छ । गएको दुई दशकमा नेपालीहरूको उपभोग्य खर्च ११ गुणाभन्दा बढीले बढेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार देखिन्छ, जुन राम्रै क्षमता वृद्धि हो । तर, प्रत्येक १ सय रुपैयाँको कमाइमा झन्डै ९५ रुपैयाँको उपभोग्य सामान, अझ विलासिताका सामानमा खर्च देखिनु चिन्ताजनक छ देशको अर्थतन्त्रका लागि । फेरि, देशमा रहेको अर्काे समस्या महँगी हो । नुम्बेओ नामक वेबसाइटले हरेक वर्ष अद्यावधिक मूल्यसूचीलाई आधार मानेर देशको औसत महँगी र खर्च निकाल्छ । यसअनुसार नेपालमा एक जनाको साताको कमाइ १ सय रुपैयाँ छ भने उसले चार जनाको परिवारका लागि किराना सामग्री खरिदमा मात्र एक सातामा १७१ Þ१६ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा नेपालमा हुने यस्तो खर्च युरोपेली र अरब देशको भन्दा धेरै बढी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष १ अंकको मुद्रास्फीति देखाए पनि वास्तवमा यो महँगी २ अंकको भएको र यो सरकारी गणनाको विधि नै उपयुक्त नभएको धेरै अर्थशास्त्रीको धारणा छ, जसलाई अनेकन सर्वेक्षणले पनि पुष्टि गर्छ । यस्ता जन्मिदै नेपालीको थाप्लोमा लेखिने आर्थिक दोषहरूको समाधान यो सरकार चलाउनेहरूसँग जनताले माग्दै छन् ।
हाम्रो इतिहास हेर्दा देश चलाउने ठाउँमा जहिले पनि केही बाबुसाहेबहरू नै देखिन्छन् । ‘बाबुसाहेब’ अर्थात् जो काम काम गर्ने, भाषण खुब छाँट्ने र विलासी जीवन बिताउने प्राणी हुन्छन् । हिजो सामान्य जीवन बिताएकाहरू पनि सत्ताको बागडोर समातेपछि आफू असामान्य नागरिक भएको, जति सुविधा र कमाइले पनि नपुग्ने भएर परिवर्तित हुने प्रवृत्ति जो शासन तन्त्रमा देखिँदै छ, सम्पूर्ण कुचक्रको सूत्रपात त्यहींबाट हुन्छ । तर, नेपालीको दुर्भाग्य, अहिलेसम्मको अनुभवमा, अधिकांश जो जनताको भोटबाट सत्ताको बागडोर समाल्न पुग्छन्, ती बाबुसाहेब बन्न पुग्छन् । अहिलेको सरकारमा नेतृत्व सम्हालेकाहरूमा यस्तो खराब परिवर्तन नआओस् भन्ने शुभकामना छ र असम्भव काम गर्ने भाषण छाँट्दै हिंड्नुसट्टा आफ्नो ढुकुटीको क्षमता र आफ्ना टिमको व्यक्तिगत सामथ्र्य हेरेर मात्र जनतालाई राहत पुग्ने र छोटो समयमा सम्भव हुने केही गरेर देखाउने बुद्धि यिनमा पलाओस् भन्ने शुभकामना छ ।

उत्तरको रेल र समृद्धिको मरीचिका (कारोबार , चैत ५ २०७४ )

उत्तरबाट आउने रेलले सस्तो सामान मात्र ल्याउने होईन समस्याहरुपनि ल्याउन सक्छन |

सुनको हरिण देखेर जोगी जीवन बिताइरहेकी सीता पनि सम्मोहित भएर त्यो हरिण चाहियो भनेर रामलाई समात्न पठाउँदा रावणले उनलाई हरण गरेको र त्यसपछि बिचल्लीका घटनाहरू सुरु भएको आख्यान रामायणमा छ । त्यसलाई मृगमरीचिका पनि भनिन्छ । वर्तमानमा भएको उपलब्धि र यथार्थ स्थितिलाई नै संवद्र्धन गर्न छोडेर काल्पनिक भ्रान्तिको पछि लाग्दा निराशा मात्र हात लाग्ने स्थितिको राम्रो उदाहरण हो यो । हरिण सुनको हुँदैन भन्ने दुवैले सोच्न सकेनन् । हाम्रा अधिकांश नेताको मुखमा अहिले यो सुनको हरिणजस्तै समृद्धिको मरीचिका झुन्डिएको छ, जुन उत्तरबाट रेल आएपछि खुरु–खुरु आउँछ भन्ने विश्वासमा अडेको देखिन्छ । हाम्रा अर्थविद्हरू पनि अहिले यथार्थ छोडी यस्तै मृगमरिचिकाको पछि दौडिएको र स्वर्णमृगको वजन, आकार कति ठूलो हुनेछ भन्ने स्वैरकल्पनामा डुबेको देखिन्छ । 
चीनको विदेश नीतिमा नेपाल पक्कै एउटा वृष्टि छायाँको देश मात्र हो । वृष्टिछायाँ परेका ठाउँमा पानी पर्ला, उब्जनी राम्रो होला र खाउला भन्ने आशा ज्यादै कम हुन्छ । चीनको व्यापार प्रतिद्वन्द्वी अमेरिका, जापान र जर्मनीजस्ता समृद्ध देशहरू हुन् । भारतीय उपमहाद्वीपका भारत, बंगलादेश, पाकिस्तानजस्ता ठूलो जनसंख्या र मध्यम क्रयशक्ति भएका अल्पविकसित राष्ट्रहरूमा प्रविधि बेचेर आर्थिक फाइदा उठाउनुमा उसको रुचि देखिन्छ । उसको लक्ष्य नेपाल होइन; नेपाल उसका लागि आफ्नो पहुँच र प्रभावको प्रदर्शनले भारतीय उपमहाद्वीपका राष्ट्रहरूमा मनोवैज्ञानिक प्रभुत्व प्रदर्शन गर्ने स्थल हुन सक्छ । यसको अर्थ हो— अहिले भारतको हस्तक्षेपले पिरोलिएको नेपाल, दोस्रो शक्तिराष्ट्र चीनको प्रभावमा समेत पर्न सक्ने र आफ्नो सार्वभौमिकता खलबल्याउन सक्ने देखिन्छ या भारत–चीनको तानातानीले आफै लुछाचुँडीमा होमिने देखिन्छ, मध्यपूर्वका राष्ट्रहरूमा व्याप्त गृहयुद्धमा जस्तै । त्यसो त दुवै छिमेकीसँग समदूरीको नीति, जो सार्वभौमिकताका लागि अपरिहार्य छ, अपनाएर नेपालले राम्रो प्रगति गर्न पनि सक्छ । तर, सरकारमा जाने राजनीतिक दल या निर्णय क्षमता भएका नेतृत्ववर्गलाई हेर्दा यस्तो सन्तुलन गर्न सक्ने क्षमता देखिन्न । आफ्नो स्वार्थका लागि यो खेमा कि ऊ खेमामा त्वम् शरण गर्ने व्यवहार प्रबल छ । त्यसैले त्यस्तो सन्तुलन र प्रगतिको आशा कम नै गर्न सकिन्छ भने अस्थिरताको सम्भावना बढी देखिन्छ । 
आफूलाई भोलिको विश्वब्यापी शक्तिकेन्द्र बनाउने ‘ओबीओआर’को महत्वाकांक्षी योजनामा लागेको चीनले अहिले बाटो र रेल नेपाल हुँदै भारतीय सिमानासम्म पुर्याउने योजनामा दिल खोलेर पैसा र प्रविधि लगाउने सम्भावना छ । यसबाट नेपालको पहुँच, यातायात, व्यापारसँगसँगै आर्थिक प्रगति हुने सम्भावना नभएको चाहिँ होइन । तर, अचेल आकलन गर्ने गरिएको जस्तो आर्थिक छलाङ या उच्च आर्थिक वृद्धि भने यसबाट हुने सम्भावना कमै छ । तराईमा पूर्व–पश्चिम बनेका बाटोले तराईको जनसंख्यालाई अत्यधिक लाभ हुन्छ भने हिमाली प्रदेशकालाई त्यसबाट न्यूनतम मात्र लाभ हुन्छ । उत्तर–दक्षिणका बाटोले सिमानामा जोडिएका या मुखमा पर्ने बासिन्दालाई प्राथमिक सुविधा दिन्छन् भने परका बासिन्दालाई कम फाइदा । अहिले चर्चित बनेका उत्तरतिरबाट नेपालका हिमाली भेगमा छुने बाटाहरू हुम्ला, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, ताप्लेजुङजस्ता हिमाली भेगका बासिन्दालाई निश्चय नै वरदान हुनेछन्, जो बाटोको अभावले निकै कठिन जीवन बाँच्दैछन् । त्यसैले यस्ता बाटाघाटा बन्न सके नेपालका कतिपय जनतालाई राहत हुने थियो । तर, सपना देखाइएजस्तो समृद्धि भने यसबाट आउने देखिन्न ।
नेपालको जनसंख्याको केवल ६–७ प्रतिशत हिमाली भागमा बस्छन् । अझ भनिएका उत्तरी सिमाना छुने यस्ता बाटोको सुविधा लिन सक्ने जनता २–३ प्रतिशतभन्दा बढी छैनन् । हिमाली क्षेत्रमा ज्यादै पातलो आवादी छ । प्रतिवर्गकिमि ३४ जना हिमालीमा बस्छन् भने पहाडीमा १ सय ८६ र तराईमा ३ सय ९२ को जनघनत्व छ । हिमाली क्षेत्रको पातलो आवादी, बाटोको अभावले मात्र भएको होइन; त्यहाँको प्रकृति र भूगोल नै मानिस धपाउने खालको कठोर छ । त्यसैगरी, चीनतिर पनि हाम्रो हिमाली भेकको छेउमा ज्यादै पातला बस्ती छन्, नजिकको बजारमा व्यापार गर्ने नेपालीको आशा नजगाउने खालको । चीनको समतल भूभाग जिनिङबाट ५ हजार मिटर अग्लो टान्गुलापास हुँदै ल्हासासम्मको करिब २ हजार किलोमिटर कठिन रेलमार्ग बनाउँदा चीनले ‘यो आर्थिक फाइदाका लागि होइन, मानवीय सहयोगका लागि बनाइएको’ भनेको थियो; अर्थात् केवल आत्मगौरवको लागि । हुन पनि यो विशाल लगानी तिब्बतमा पश्चिमी राष्ट्रको र दलाई लामाको प्रभाव कम गर्न गरिएको थियो, जसबाट अपेक्षित परिणाम पनि आएको देखिन्छ । नेपाल छुने बाटाहरू पनि चीनको यसै मनोविज्ञानबाट प्रेरित हुने देखिन्छ । 
यस्ता सडक या रेलमार्ग बनेमा त्यसले नेपालका केही हिमाली बासिन्दाको पहुँच बढाउनेछ, चिनियाँ पर्यटक पनि केही बढाउनेछ । तर, यससँगै केही सामाजिक र आर्थिक असर पनि देखिनेछन् । नेपालमा मास प्रोडक्सनका चिनियाँ सामान सहजतापूर्वक सस्तोमा पाइनेछ जसले आन्तरिक उत्पादन हतोत्साहित हुनेछन्, कतिपय उद्योग हराउँदै जानेछन् । यो भनेको हुम्ला, जुम्लामा अनुदानको चामल जान थालेपछि त्यहाँका रैथाने चामल हराएको र मानिस परनिर्भर भएको जस्तै हो । यसै पनि हरेक वर्ष नेपालको व्यापारघाटा बढ्दै गएको छ । यो आवको मध्यावधि बजेट समीक्षामा व्यापारघाटा ४ खर्ब पुगेको अर्थमन्त्रालयको विज्ञप्तिमा देखिन्छ, जो जीडीपीको ३५ प्रतिशतभन्दा बढी हो । त्यसमा पनि अहिले नेपालले निर्यात गरिरहेको मुख्य वस्तुहरू जसमा प्लास्टिक, फलाम, तामाका तार, लत्ताकपडा, उनको टोपी, गलैंचा, पस्मिनाजस्ता उत्पादन रहेका छन्, सस्ता चिनियाँ सामानको पहुँचले तिनको उत्पादनमा नकारात्मक प्रभाव पर्ने निश्चित छ । आफ्नो उत्पादनशीलतामा ह्रास हुँदै जाँदा वित्तीय प्रणालीमा समेत कत्रो असर पर्छ भन्ने अहिले बैंकिङ प्रणालीमा छाएको तरलताको चरम अभाव, जसलाई व्यापारघाटासँग समेत जोडिन्छ, बाट देखिन्छ । वैदेशिक मुद्रा भुक्तानीको समस्या पनि यसै असन्तुलनको उपज हो । रेलको पछाडी ‘समृद्धि’ समाउन दौडिरहेका अर्थशास्त्रीहरूले बताऊन्, कसरी यस्ता समस्याहरू निम्त्याउन सक्ने आयात वृद्धिले आर्थिक छलाङ लगाउन सकिन्छ ? 
केही पहिले हिमाल पत्रिकामा छापिएको शेखर गुरुङको लेख यहाँ सान्दर्भिक छ । उत्तरबाट आउने रेल फर्किंदा रित्तो फर्किने होइन, हाम्रो कृषिउपज त्यसमा भरेर पठाउन सके हाम्रो रोजगारी, उत्पादनशीलता बढ्ने र व्यापारघाटामा केही सन्तुलन ल्याउने उहाँको तर्क थियो । तर, अहिलेको स्थिति हेर्दा त्यो सम्भव देखिन्न । कृषिक्षेत्र सबैभन्दा अपहेलित छ, सरकारी लगानी राम्रै भए पनि । यसको अर्थ कृषिमा कागजी काम मात्र बढी भएको छ । श्रमिकको अभाव, उन्नत बीउ, ठाउँअनुसारको उपयुक्त खेतीको सिफारिस गर्ने विज्ञको अभाव, मलखाद, सिंचाइ अभावजस्ता समस्याहरू छन्, जसको समाधान आउँदो ५–१० वर्षमा हुने आशा कमै छ । 
देशमा पर्याप्त भएको जनशक्ति यहाँ कामको वातावरण नमिलेको, कमाइ अपुग हुने, क्षमताभन्दा सिफारिसले मात्र काम पाइने, कामको सम्मान नहुने जस्ता कारणले हरेक दिन ठूलो संख्यामा बिदेसिँदै छन् । हरेक व्यावसायिक क्षेत्रमा राजनीतिक घुसपैठ, युनियन, गुटबाजीको बढ्दो स्थिति हेर्दा काम गर्ने वातावरणमा सुधार हुने संकेत देखिन्न । अहिले कृषिमा होस्, उद्योग या निर्माण व्यवसायमा जनशक्तिको ठूलो आभाव छ । यस्तो श्रमशक्तिलाई देशमा अड्याएर राख्नुको सट्टा सरकारको दाउ विरोध र विद्रोह गर्ने यस्ता युवाशक्तिलाई नयाँ गन्तव्य खोजेर बाहिर पठाउन सके विप्रेषणको सहज कमाइ मजाले खाएर खर्च चलाउनेमा केन्द्रित देखिन्छ । 
माथिका मेरा रेलमार्गबारेको विचारको सार, चीनतिरबाट बाटो बनाउनु या रेल ल्याउनु हुँदैन भन्ने होइन । बरु यसले त हाम्रो बाहिरी संसारसम्मको पहुँचको वैकल्पिक सम्भावना बढाउँछ । तीनतिर भारतबाट घेरिएको यो देश अप्ठ्यारोमा परे अर्काे बाटो हामीसँग छ भन्ने मनोवैज्ञानिक बल दिन्छ । त्यसैले प्राथमिकतामा राखेर यस्ता परियोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्छ । तर, केवल सुनको हरिण भन्दै वशिभूत भएर दौडिने हो भने यसले बोकेर ल्याएका समस्याहरूको खाडलमा पनि परिन्छ । 
यससँग जोडिएका भ्रम र यसले निम्त्याउने केही संकटहरू निम्न छन्— पहिलो, वर्तमान सरकार पूरै पाँच वर्ष टिके र त्यो अवधिमा पूर्ण प्रतिबद्धता देखाए पनि यो अवधिमा नै रेल आइहाल्ने सम्भावना छैन, दोस्रो, दशाब्दीको प्रतिबद्धतापछि रेलमार्ग केरुङ–काठमाडौँ–लुम्बिनी बने पनि अहिले देखाइएको वृद्धिको गणित गलत हुनेछ, किनकि त्यसले व्यापारघाटा बढाउनेछ र आन्तरिक उत्पादन एवं उद्योग धराशायी बनाउनेछ । त्यसैले पहिले आन्तरिक क्षमता सबल पार्दै जानु अत्यावश्यक छ । यसको एउटा उपाय कृषिको आधुनिकरण हो । यसले गर्न सक्ने सबैभन्दा भयावह परिणाम, हाम्रो राजनीतिक दलहरूका ढुलमुले वैदेशिक नीति र अस्थिर बन्ने सरकारको संरचनाका कारणले हामी छिमेकीको रणनीतिक चपेटामा नराम्ररी फस्ने प्रबल सम्भावना हो । त्यसैले समयमा नै यी आउन सक्ने समस्याका प्रतिरोधक उपायहरूसमेत सोच्दै आफ्ना लागि उपयुक्त आर्थिक रणनीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ, न कि मृगमरीचिकाको पछाडि दौडिनु ।

Whither public safety? (Mr Republica March 13, 2018)

LP gas filling plants, plastic and chemical factories and petrol pumps are found anywhere posing a great risk to public safety

Urban development has been more or less an unplanned and erratic process in Nepal. Planner’s attitude is ‘infrastructures centric’ rather than ‘public centric’. Haphazard permission for making tall buildings, roads without sidewalks, lack of zebra-cross and traffic lights, encroachment on open public spaces, lack of sewage management are examples of our erratic development pattern. All this has put public safety at high risk. 

One example of such accidental development is the existence of inflammable and hazardous plants or factories at the middle of a dense human settlement. LPG filling plants, plastic factories and chemical factories are risky if they are amidst human settlements. There are laws and regulatory provisions to prevent this but due to indifferent attitude of the government authorities responsible for monitoring and supervision, cities of Nepal are becoming riskier. 

As urbanization is getting momentum, settlements are getting dense day by day, increasing the life threat. We are lucky that only minor causalities have occurred so far. But if we do not work to avert the risks, we will face deadly situations in the days to come. Besides, our fire protection system is one of the weakest with limited and old fire trucks, narrow twisted roads and unavailability of fireplugs.

Alarming situation  

Incidence of fire and death from it has increased in the past few years. In December 2017, fire broke out at Super Gas Industry at Birgunj that killed two persons and injured six. In October 2017, fire broke at Balkhu Kathmandu destroying more than 40 houses. The fire was sparked by traditional oil lamp but it caused explosion of 15 LPG cylinder stored in the nearby storage.  

A year ago in 2016, LP gas blast at Hetauda seriously injured 70 persons. In April 2017, fire broke out at a restaurant at the dense area of Kapan, Kathmandu damaging property worth Rs 500,000. A massive fire broken at CG warehouse at Satungal in October 2012 destroyed property worth about Rs 3 billion. The burning factory was a great threat to the nearby settlements for many days.  In November 2017, fire exploded at a workshop adjoining a petrol pump at Tripureswar. Luckily the petrol pump was saved by firefighters otherwise many people would have died. 

We have to learn from incidents around the world how large scale destruction can be caused from the presence of such explosive factories near dense settlements. Union Carbide plant explosion at Bhopal India was one such bad tragedy. In December 1984, deadly gas leaked from the Union Carbide plant  in which about 4000 people died and about half a million lives gravely affected.  In the same year, a large LP gas storage at Mexico City exploded killing more than 600 and seriously injuring more than 7000.
Separate Industrial Area or Industrial Zones such as at Balazu, Patan and Hetauda which were allocated only for industries and established far from the settlement area were in existence in the past. This good concept of industrialization has now been forgotten due to privatization, introduced around the mid 90s.

LP gas filling plants, plastic and chemical factories, and petrol pumps are permitted anywhere, even at the middle of a dense residential area. Petrol pumps are seen at every corner of the city neighboring residential apartments.

With ever increasing use of LPG by householders the filling factories are making inroads even at the middle of human settlements. Nepal Gas, one of the largest LPG plants, at Balaju lies close to crowded settlement. From Naubise of Dhading to Mugling there are 30 LPG plants and petrol pumps including LPG plants like Sugam, HP, SCT, Shree, and Shreekrishna. 

Most such plants are located near the villages or along the highway. At Banepa, there are six to seven such plants within 300. In Chitawan, Dhading, Kavre, Bara, Parsa, Morang, and Jhapa such plants have nearly outnumbered human settlements. We can also find a highly explosive aviation fuel inventory at Sinamangal which is very near to a big hospital and a crowded settlement. There are dozens of chemical and plastic industries at core city areas of Satungal, Kathmandu, Bhaktapur and Lalitpur which are also generating air and water pollution along with harmful solid wastes.

Better safe 

Of course these industries are responsible for creating risks to human lives but they have done so also because our government authorities are weak. There are strong laws to manage such risky establishment. According to LP Gas By-laws (2008), “no gas plants can be established at five kilometers radius of human settlement.” There are similar laws and regulations for NOC and Nepal Bureau of Quality Control. These laws are rarely implemented. 

The government should prohibit establishment of gas plants along the highways or places near the human settlements. If factories are established at an isolated place, the government should not allow human settlements near such places. All such risky establishments, if any, should be relocated. This should be the responsibility of the local governments at the moment. Local elites should also raise voice. We need to properly regulate LPG filling plants, plastic factories and chemical factories before we meet with another tragedy.   

भत्किएको अर्थतन्त्रको चेपोमा सरकार,प्राडा बिकाशराज सत्याल (कारोबार, फाल्गुन २१, २०७४)

भनाइ छ ‘भत्किएको घरको बिग्रिएको चाला, जसले सक्ला उसले खाला’ । यो अहिलेको देशको आर्थिक स्थितिसँग मेल खान्छ । देश आर्थिक रूपमा ज्यादै रुग्ण छ । चरम भ्रष्टाचार, नैतिकतामा खडेरी, विकासका काममा कर्मचारी तन्त्रमा व्याप्त घोर नैराश्य र व्यक्तिगत स्वार्थका टकरावले गाँजिएको – दुरूह स्थिति छ । यी निराशाका बीच, पार्टीका घोषणापत्र हवाईमहल हो भन्ने बुझे पनि केही राम्रो हुने आशामा जनताले – करबल, बाध्यता या विश्वासले, वाम गठबन्धनलाई अत्यधिक मत दिएर सरकार चलाउने कानुनी अधिकार दिएका छन् । 
आफ्नै सरकार बनेको बेला जनताले अनुभव गर्ने गरी केही राम्रा काम गरेर आफ्नो व्यक्तिगत साख र पार्टीगत क्षमता देखाउन वर्तमान सरकार र यसका सहयोगी घटकहरूमा दबाव परेको देखिन्छ । अझ देश चलाउने मूल तत्व आर्थिक क्षमतामा सुदृढता नै भएकाले व्यक्तिगत रूपमा हालका अर्थमन्त्रीमा यो अपेक्षा या दबाव बढी परेको देखिनु स्वाभाविक नै हो । 
वर्तमान सरकारको पहिलो चुनौती संघीयताको कार्यान्वयन नै हो । ठूलै उपलब्धिको रूपमा भित्र्याइएको संघीयता अहिले ‘टोक्नु न बोक्नु’ हुँदै छ । आन्तरिक छलफल र स्थानीय सरकारका आवश्यक अधिकारका खाका या नियमकानुनका मस्यौदाबिना नै हतारमा ल्याइएको संघीयताले न त केन्द्रीय सरकारलाई निश्चिन्त बनाएको छ न स्थानीय सरकारलाई जनताका चाहना पूरा गर्ने क्षमता नै दिएको छ । केन्द्रमा मन्त्रालय र मन्त्री संख्या घटाएर के गर्नु, केन्द्र र प्रान्तमा गरेर मन्त्री झन्डै एक सय र सांसद संख्या ९ सय पुग्ने आकलन गरिएको छ । आगामी बजेटमा जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्ताको व्यवस्थामात्र होइन भवन र सरकारी गाडीको व्यवस्था नभएका स्थानीय तहको लागि थप बजेटको व्यवस्था गर्नु यसपल्ट ठूलै चुनौती हुनेछ । स्थानीय तहका नेताजीहरूका महत्वाकांक्षा पूरा गर्न एकमात्र सजिलो उपाय स्थानीय कर बढाउनु हो । कतिपय मित्रहरूले आफ्नो ताजा अनुभव बताउँंदै, २–३ गुणा बढेको घर, जग्गा, व्यवसाय करबारे ट्विट गर्नुभएको छ । प्रदेशहरूमा नक्कली बिल बानाएर ठूलो भुक्तानी लिएको समाचार पनि आउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारले गर्ने यस्ता भ्रष्टाचारहरू बारे धेरै चासो लिने जागरूकता स्थानीय तहमा देखिन्न । न त स्थानीय संचार र न्यायालय नै त्यस्ता कर्तुतहरू रोक्न सक्षम भइसकेका देखिन्छन् । राष्ट्रियस्तरमा नै मिडियाबाजीको बीचमा ठूला ठूला भ्रष्टाचार र नियम उल्लङ्घनका घटना हराउने या साम्य हुने कैयौं उदाहरण हामीसामु छन् । कतिपय यस्ता कुकृत्यमा सरकारको समेत मौन स्वीकृति देखिन्छ । कैयौं ठूला काण्डहरूमा देखावटी रूपमा सरकारले उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोग गठन गर्छ तर आफैंले गठन गरेका त्यस्ता आयोगहरूका सिफारिश लत्याउँछ । एउटा सानो उदाहरण चिकित्सा शिक्षामा हुने भ्रष्टाचारलाई लिन सकिन्छ । चिकित्सा शिक्षाको बागडोर समालेका शिक्षित विज्ञ भनाउँदाहरू सम्बन्धन, प्रवेश परिक्षा आदिमा हरेक वर्ष विकृति जन्माएर करोडौंका काण्डहरू गर्ने गर्छन् । तर, उच्चस्तरीय माथेमा आयोगले २०७२ साउनमा सरकारलाई दिएको प्रतिवेदनले औल्याएका बुँदा हुन् या यसै वर्ष माघमा गौरीबहादुर कार्कीको प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक चलखेलमा प्रत्यक्ष संलग्न विश्वविद्यालयहरूका पदाधिकारीहरू उपरको कारवाहीको सिफारिसमा सरकार सधैं मौन बस्ने गरेको छ । यो मौनताको प्रमुख कारण आफ्नै दलबाट सिफारिस गरिएका वरिष्ठहरू हुन् । तिनबाट दलले लेभी उठाउने गरेका हुन्छन । त्यसैले तिनलाई कारवाही गर्ने इच्छा दलका नेतामा पनि रहँदैन । त्यसैले जुनै सरकार आए पनि ठूलो परिवर्तन हुने आशा कमै छ । अझ यस्ता अनैतिक काम या भ्रष्टाचार स्थानीय तहसम्म पुग्दा त अझै व्यापकसंग मौलाउने परिस्थिति देखिन्छ । 
अनुभव गर्न सकिने ‘ट्यान्जेवल’ समृद्धिको लागि रोजगारीमा विस्तार, आयमा वृद्धि, दैनिक उपभोग्य वस्तुमा सन्तुलित मुद्रास्फीति सबै चाहिने हुन्छ । गत वर्षको आर्थिक प्रतिवेदनले देखाएअनुसार ०.६ प्रतिशतको हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर या औसतमा करिब ४.५ को वृद्धि दर दक्षिण एशियामै न्यूनतम वृद्धिदर हो । वामघटकको सुनौलो घोषणा प्रतिबद्धतामा १० वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय १० हजार पुर्याउने लक्ष्य देखिन्छ । यसै प्रतिबद्धताको सामान्य आकलन गर्दा मुद्रास्फीति अहिलेकै हाराहारीमा अड्ने हो भने जनसंख्या वृद्धिको समेत विचार गर्दा प्रतिव्यक्ति १० हजार आय पुग्न हालको करिब २५ खर्ब डलरको जिडीपीबाट १० वर्षपछि साल २०८३ मा जिडीपी झन्डै ३२१ खर्ब डलर पुर्याउनु पर्ने देखिन्छ । यसका लागि औसत आर्थिक वृद्धिदर २९ प्रतिशत हुनुपर्ने देखिन्छ, जो असम्भव छ । सन् २०२१ सम्ममा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा जान नसक्ने जनाउ सरकारले राष्ट्रसंघलाई दिन लागेको खबर यहाँ सान्दर्भिक देखिन्छ, जसको लागि प्रतिव्यक्ति आय १२ सय डलर हुनुपर्छ । यसको अर्थ नत राजनीतिक दलका घोषणा र वाचाहरू सबै सम्भव छन् नत बाँडिएका आर्थिक समृद्धिका सपनाहरू नै सम्भव छन् । 
देशलाई पिरोलिरहेका समस्याहरूमा, बढ्दो बजेट घाटा र शोधनान्तर घाटा त छँदै छन् संघीयता व्यवस्थापन र पछिल्लो सरकारले बिरासतमा रित्याएर छोडेको सरकारी कोषमा प्राण संचारको काम समेत छ । वस्तु निर्यातमा आयातको अनुपात लगातार बढेर हाल व्यापारघाटा जिडिपीको ३४ प्रतिशत नाघेको छ । देशको उत्पादकत्व बढाउन कृषिको आधुनिकीकरण, कलकारखाना विस्तार र पर्यटनको प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । तर यी तीनै क्षेत्रमा विकराल संस्थागत समस्या विद्यमान छन् । कृषिको आधुनिकीकरणको लागि अनुसन्धानमा यथेष्ट लगानी गर्नुपर्छ । कलकारखानाको प्रवर्धनका लागि सरकारी कागजीतन्त्र र घुसखोरी बाधक छ । केही वर्षदेखि नै नेपालको यो दुरवस्था बारे ‘डुइङ बिजिनेस’ ले खबरदारी गरिरहेको छ तर सरकारले ध्यान दिएको छैन । व्यापारिक घरानादेखि मध्यमस्तरका व्यवसाय गर्नेहरू समेत कलकारखानामा लगानी या प्रवर्धन गर्नुको साटो व्यापारतिर लागेको देखिन्छ । त्यसैले जिडिपीमा उद्योगको तुलनामा व्यापार सेवाले ४ गुणा बढी योगदान गरेको देखिन्छ । पर्यटनका लागि पूर्वाधारको जालो फिंजाउनु आवश्यक छ जो निकट भविष्यमा होला भन्ने देखिन्न । तसर्थ देशको उत्पादकत्व बढाउने समृद्धिको सपनाको कति अंश बिपना बन्ला ? जरो गाडेका यस्ता विकृतिहरू उन्मूलन नगरिकन राम्रो भविष्यको आशा गर्ने ठाउँ कमै छ । 
संघीय संरचनामा अर्थमन्त्रालयको जिम्मामा अब योजना पनि जोडिएको छ । नवनियुक्त अर्थमन्त्री, योजना आयोग र राष्ट्र बैंकको प्रमुख समेतको अनुभव बटुलेका हुनाले यस मन्त्रालयलाई राम्रो गति दिन सक्ने अनुभवी देखिन्छन् । तर, राष्ट्र बैंक या योजना आयोगको भन्दा मन्त्रालयको काममा विज्ञताका साथै राजनीतिक सन्तुलनको आवश्यकता हुन्छ । अन्य मन्त्रालयहरूभन्दा अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीका अनुशासनहीनता र आर्थिक चलखेल जगजाहेर छ । भन्सार विभाग, राजस्व विभाग, सम्पत्ति सुद्धीकरण विभागजस्ता विभागमा कमाउनैका लागि जाने हो भन्ने स्थापित भएको छ । यस्ता भ्रष्टाचारका मुहानमा बसेर जाल थाप्न माहिरहरूलाई मन्त्रीज्यूले कति नियन्त्रित गर्न सक्ने हो, हेर्न बाँकी छ ।
सरकार २ वर्ष निदाए पनि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर ढाल्न नसकिने सुरक्षा कवच संविधानले दिएको छ तर पनि सरकारको मूल्यांकन त हुनेछ । रोजगारी आउँदो २–३ वर्षमा नै विस्तार गर्न अब नयाँ खुल्ने उद्योगले खासै सहयोग गर्नेछैनन् भन्ने स्पष्ट छ । त्यसैले भौतिक पूर्वाधारका – बाटो, विमानस्थल, नहर जस्ता निर्माण योजनाहरूको आवश्यकता पर्नेछ । तर कर्मचारीतन्त्रमा व्याप्त विकासे कामप्रतिको निराशा हटिहाल्ला जस्तो देखिन्न । अचेल विकास बजेट २०–२२ प्रतिशतमात्र खर्च हुने गरेको छ । तर, आव २०४४-४५ को योजना आयोगको वार्षिक समीक्षामा साधारण खर्चमा ९८ प्रतिशत र विकास बजेटमा ९२ प्रतिशत खर्च भएको उदाहरण र चालु आवको ६ महिना सकिनै लाग्दा करिब १४ प्रतिशतमात्रै विकास बजेटमा खर्च हुन सकेको अहिलेको यथार्थ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये काठमाडौं तराई द्रुत मार्ग, बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, निजगढ दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना र हुलाकी मार्गको निराशाजनक प्रगति देख्दा अनुशासनमा कठोर नहुने हो भने विकास निर्माणका कुरा दिवास्वप्न हुने देखिन्छ । 
कृषि उत्पादनको तालिम दिएर पहिलो वर्ष उन्नत बिउको व्यवस्थासमेत गर्नसके ठूलो ग्रामीण जनसंख्या रोजगार हुने देखिन्छ । प्रवेशिका अनुत्तीर्ण युवालाई समेत व्यावसायिक तालिम दिएर स्वरोजगार बनाउन सकिन्छ । देशले हेर्दै छ, रोजगारी विस्तारका लागि सरकारले के गर्दै छ, विकास निर्माणका नयाँ आयोजनाहरू केके सुचारु गरिन्छन्, चरम लापरबाहीले ठप्प प्रायः राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा कस्तो अनुगमन गरिनेछ, आर्थिक अनुशासनको लागि केकस्ता प्रयाश हुनेछन् । द्रुतमार्ग, सुरूङ मार्ग, सडक विस्तार, जलाशययुक्त विद्युत्–सिंचाइ आयोजना, मोनो रेल वा मेट्रो रेलजस्ता विकास निर्माण आयोजनाबारे पर्याप्त अध्ययन, बहस र निर्माणको सुरुवात यथाशीघ्र हुनुपर्ने देखिन्छ । पछिल्लो वाम सरकारले बीजारोपण गरेको तिब्बत–नेपाल जोड्ने बहुचर्चित बाटोहरू, रेल र पहुँच मार्गलाई यो सरकारले अलपत्र छोड्छ या निर्माणका ठोस कामहरू गर्छ । भारतसंगको व्यापार र सीमा विवादको समाधान गरेर आयात–निर्यातमा सहजता, जल सम्पदाको समुचित बाँडफाँट र आर्थिक–सामाजिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउने नीतिमा कति अगाडि जान्छ । वर्तमान सरकारका लागि प्रशस्त चुनौतीहरू देखिन्छन् जसको समाधानको लागि सुझबुझ र दृढता आवश्यक छ । 

समृद्धि हराएको देश(कारोबार , बिहिवार, फाल्गुन ३, २०७४)

समृद्धि अचेल हरेकको मुखमा झुन्डिएको शब्द बनेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा जितेका सबै प्रतिनिधिको एउटै चाहना सुनिन्छ, ‘आफ्नो क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने’ । अचेल यही शब्द जप्नाले आफू लोकप्रिय हुन सक्ने सबैले अनुमान गरेको देखिन्छ । तर, समृद्धि ल्याउने कसरी, भन्नेचाहि थोरैले मात्र सोचेका होलान् । किनकि यसका लागि ज्ञान र अनुभवबाहेक इमान्दारीपूर्ण कर्मठता चाहिन्छ जो देशमा अचेल अधिकांशमा सकिन लागेको संकेत देखिँदै छ । 
नेपालको इतिहास, भूगोल बुझेका धेरै विज्ञको विचारमा— ‘नेपाल इतिहासमा एक समृद्ध, प्राकृतिक वैभवको धनी सुन्दर देश हो, जसलाई लामो समयको गलत नेतृत्व र स्वार्थपूर्ण दोहनले अहिले दरिद्र र कुरूप देशको दर्जामा ल्याइपुर्याएको छ ।’ गलत नेतृत्वको यही दोषले अहिले केही नेता मात्र कुरूप बनेका होइनन्, तल्लो तहसम्मका जनतासमेत यस्तै नेतृत्वको विषाक्तताले गर्दा पथभ्रष्ट भएको देखिन्छ । 
अमेरिका युरोपका धनाढ्य र प्रभावशाली बाउआमाका सन्तानले पनि आफ्नो योग्यता पुग्ने काममा लागेर आफ्नो पढाइ खर्चको जोहो गरेको देखिन्छ । ओबामा राष्ट्रपति हुँदा नै उनका छोरीहरू कलेजको क्यान्टिनमा काम गर्दै थिए । यो पुँजीवादी समाजको उदाहरण हो, जहाँ पैसालाई परमेश्वर ठानिन्छ । तर, उनीहरूको समाजमा पैसाका लागि काम सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि त्यसका लागि नियम र इमानदारीसँग काम गर्ने र त्यसै कमाइअनुसार आफ्नो भविष्यको योजना बनाएको देखिन्छ । हाम्रो समाज यस्तो छैन । दिनभर खाली बस्ने ट्याक्सी ड्राइभरले एउटा यात्री त आओस्, त्यसैबाट सबै उठाउनुपर्छ भनेर ढुकेको एयरपोर्ट या ठमेलबाट यात्रा गर्नेले अनुभव गरेकै छन् । ममको माग र भाउ जत्ति नै धेरै होस्, बगरेकहाँ गएर सस्तो छाला, बोसो र तोफु खोज्दै हिँडेको पसले देख्दा यो देशका नेता मात्र बेइमान होइनन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर, यो सबैको मूल जरो बेइमान नेतृत्व वर्ग नै हो, जहाँबाट प्रदूषण समाजको हरेक वर्गमा बिस्तारै पुगिरहेको छ । यो बेइमान नेतृत्वले नै कर्मचारीतन्त्र बिगारेको छ; विद्यालय, विश्वविद्यालयका प्राज्ञलाई बिगारेको छ; सेना, प्रहरी, न्यायालय, व्यापारी सबैलाई बिगार्ने मूल स्रोत यही हो ।
अचेल बन्द–हड्ताल हुन छोडेको छ । गरिखानेलाई केही सहज हुँदै गएको छ, तर योजनाविहीन देशमा ‘सकेको गरिखाऊ’ भन्दैमा पनि कुनै सुधार भइहाल्दैन । अहिले देश आर्थिक मन्दीको चपेटोमा पर्दै गएको देखिन्छ, जसले सबैलाई पिरोलेको छ । तुरुन्तै ठूला सुधारात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रले देशलाई कंगाल बनाउने खतराका संकेतहरू देखिएका छन् । यो कुरा बुझ्ने अर्थशास्त्रीहरू देशमा नभएका होइनन्, तर प्रायः सबै पार्टीका प्रवक्ता बनेकाले स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता यिनमा छैन । फेरि पार्टीका भएकाले यिनकै कुरा मात्र नीतिनिर्माताले सुन्छन्, अरू स्वतन्त्र विश्लेषकको कुनै वास्ता गर्दैनन् । फलतः यही पार्टीगत सोचाइले बिस्तारै देश गलत बाटोमा जाँदै र खोक्रिँदै गएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा मात्र यस्तो बर्बादी भएको होइन; परराष्ट्र, सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर यही रोगले गाँजेको छ देशलाई । त्यसैले, राम्रो काम गर्न खोज्ने कि त ओझेलमा छन्— महावीर पुनजस्तै, कि त विदेश पलायन भएका छन् । 
देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा माथि भनेजस्तै स्थिति भयावह देखिन्छ । भर्खरै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको परिसूचक सार्वजनिक गरेको छ, जसमा यही स्थिति देखिन्छ । शोधनान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड पुग्नु, चालू खाताको घाटा ७५ अर्ब ७१ करोड पुग्नु, वस्तु व्यापारघाटा १५ प्रतिशतले बढेर झन्डै ५ खर्ब पुग्नु र रेमिट्यान्स आयसमेत घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चय घट्नु— यी केही नराम्रा संकेत हुन् । योभन्दा भयावह संकेत पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । भनिन्छ, अहिले सरकारसँग लगानीयोग्य पैसा छैन, केवल कर्मचारीको तलब–भत्ताको जोहो गर्नसम्म पुग्छ । राजस्वलगायतका आफ्ना स्रोतको कमीले सरकार धमाधम आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउँदै छ, वैदेशिक सहयोग माग्दै छ । राष्ट्र बैंकको अर्को प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्ममा सरकारले झन्डै ६ खर्ब ९७ अर्बको ऋण लिइसकेको छ । यो ऋणको हिसाब गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २७ प्रतिशतमा हुन्छ भने प्रतिनेपालीको हिसाबमा झन्डै २४ हजार हुन आउँछ । फेरि एनसेल प्रकरणमा ७ अर्ब ६० करोड वैदेशिक मुद्रा देश बाहिरिएको छ । यो वर्ष चुनाव र पदस्थापनको काममै सरकारको पूर्ण समय गएकाले विकास–निर्माणमा कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेन । फलस्वरूप लगानीयोग्य पुँजी बजारमा छरिएन । चालू आवको बजेटमा अघिल्लो वर्षको सञ्चित कोषमा करिब १ सय ३ अर्ब बाँकी रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिए पनि यो गणितीय त्रुटि भएको र उल्टै ४८ अर्ब बजेटघाटा रहेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ । उता अघिल्लै बजेटमा स्वीकृत गरिएको र यो वर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएका १ सय २५ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रमका स्रोत नखोजिएकाले आउँदो सरकारका लागि यो दायित्व थपिएको छ । संघीय संरचनामा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने कर्मचारीहरू तोकिएको ठाउँमा जान नमान्दा र स्वेच्छिक अवकाश खोज्दा करिब ६० अर्बको थप दायित्व नयाँ सरकारसामु आउँदै छ । संघीयता यो देशका लागि अर्को गलपासो हो । यसको व्यवस्थापन गर्न मात्रै १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनुपर्ने देखिन्छ भने पूर्वाधार निर्माणमा अर्को २०–२२ खर्ब चाहिने देखिन्छ । यस्ता नकारात्मकताले बजारमा मन्दी ल्याएको छ । 
डाडुपन्यु आफ्नो हातमा परेपछि सबै सरकारले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् । २०६४ मा बनेको प्रथम संविधानसभापछि सरकारी ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई बाँडिएको रकम पछिल्लो पाँच वर्ष २०७० देखि २०७४ मा गरी झन्डै ५० करोड पुगेको देखिन्छ । झन् यो हारिसकेको र जनाधिकारविहीन देउवा सरकारले राज्यकोषको ‘लखनउ लूट’ मच्चाएको छ । यसै सरकार छोड्नुपर्यो , ‘मरता क्या नकरता ?’ भन्ने मानसिकताले जाँदाजाँदैको यो सरकारले आफ्ना मन्त्री, सांसद र कार्यकर्तालाई उपचार खर्च या आर्थिक सहयोगको नाममा ४० करोडको हाराहारीमा राज्यकोष बाँडेको छ भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वसंवैधानिक निकाय प्रमुखहरूलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो सुविधा थपेको छ । वृद्धभत्ताको उमेर घटाएर राज्यकोषमा करिब साढे १५ अर्बको अतिरिक्त वार्षिक भार थप्ने प्रयास यो सरकारले गरेको छ । सुनिन्छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू र आफ्नी श्रीमतीलगायत परिवारका निकटस्थलाई अतिरिक्त सुविधा र सुरक्षाको निर्णयसमेत जाँदाजाँदै गरिंदै छ । 
समृद्धिका अनेक आयाम छन् । गरिब भए पनि नेपालीको सामाजिक सद्भाव उच्च थियो । सबै जात मिलेर बसेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भोट बैंकको राजनीतिले यो सद्भाव बिथोलिएको छ । दातृ निकायले छरेको पैसाले मुलुकमा विषमता बढाएको छ । गरिब झन् गरिब भएका छन । विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरूले नेपालको निराशापूर्ण आर्थिक गतिको समीक्षा गर्दै अतिगरिब राष्ट्रको श्रेणीबाट मध्यम आयको श्रेणीमा सन् २०३० सम्ममा रूपान्तरण हुने नेपालको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हालको ७ सय ३० डलरको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय वर्तमानमा देखिएको ४ प्रतिशत या त्यसभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदरले सन् २०३० सम्ममा केवल ९ सय ५८ डलर हुने देखिन्छ, जबकि मध्यम आय राष्ट्र हुन १ हजार ४५ डलरदेखि १२ हजार ७ सय ३६ डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्नेछ । यसरी हामी हालको दक्षिण एसियाको न्यून आय मुलुक या संसारको सबैभन्दा गरिब २५ राष्ट्रको पंक्तिबाट माथि उठ्न, सन् २०३० सम्ममा पनि सम्भव देखिन्न ।
नेताहरूले भनेजस्तो समृद्धि कसरी आउँछ त ? भ्रष्टाचारले गाँजेको यो मुलुकमा समृद्धिका लागि पहिलो सर्त सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो । प्रत्येक सरकारले कालो धन सेतो पार्ने आयोग बनाउँछ र करोडांैको भ्रष्टाचार गरेको रकमलाई आधिकारिक बनाउने गरेको छ । नयाँ बन्ने सरकार प्रमुखले यो प्रवृत्ति दोहो¥याउने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यसैगरी हालै भारतले वीरगन्जको केही भूभागमा सिमाना सारेर आफ्नो बनायो, जसलाई वर्तमान सरकारका प्राविधिज्ञले जायजसम्म भने । कुनै अन्य प्रमुख राजनीतिक दलले आधिकारिक रूपमा भारतको यो अतिक्रमणको विरोधमा विज्ञप्तिसमेत दिएनन् । भारतीय नाकाबन्दीको कडा प्रतिरोध गरेर यो पल्टको निर्वाचनमा जनताको ठूलो मत आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल दल र नेतृत्वले समेत यसबारे कुनै असन्तुष्टि नदेखाउँदा अब बन्ने सरकारले नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन चीनतिरको बाटो, रेलको अवधारणामा कुनै ठोस काम गर्ला भन्ने आशा हराएको छ । पहुँच या कनेक्टिभिटी सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य हो । तर, यस प्रकरणबाट भनिने र आशा गरेको समृद्धिको ढोका नखुल्ने लक्षण देखिएको छ । अब नेपालको आस भारतले बेलाबेलामा रोक्ने अदुवा या सुपारीको पैठारी खोलेर हाम्रो व्यापारघाटा केही घट्ला भन्ने कूटनीतिमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । समृद्धिका लागि वर्तमान कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ । कृषिमा निर्भर युवाको ठूलो समूह हरेक दिन बेदेसिँदै छन् । लालफिताशाही प्रवृत्तिले राम्रो शिक्षा पाएका होनहार युवाहरू बिदेसिँदै छन् । यस्ता सक्षम युवा शक्तिलाई देशमै अडाउने नीति हुनुपथ्र्याे । अकर्मण्य सरकारी कर्मचारीहरू, जो सक्रिय नभई देश अघि बढ्दैन, लाई राजनीतिक सञ्जालमा आबद्ध गर्न छोडेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने वातावरण र हाम्रो भन्दा राम्रोलाई प्रोत्साहन दिने परिपाटी आवश्यक छ । यो इमानदारी र क्षमता आउँदो सरकारले नदेखाए आउँदा दिनमा देशको अस्तित्वमा नै संकट आउने निश्चित देखिंदैछ ।
https://karobardaily.com/news/idea/2411

संघियता को चेपोमा अर्थतन्त्र (कारोबार दैनिक माघ ११ )

नाङ्गो बादशाह जस्तै छन् नेपालका बुद्धिजीवीहरु 

 

संघियता लागु गर्नु अघि हुलका हुल सांसदहरु, राजनैतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवीहरु, पत्रकारहरु, सरकारी अधिकृतहरु – आईयनजीओका पैसामा स्विजरल्याण्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघियता हेर्न गएका थिए । कुन कुन सुपरमार्केटमा हेरे जनतालाई थाहा छैन ।

तर अहिले, देशमा राम्रै गाईगुई चलेको छ संघियताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउ थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर जसको हातमा सत्ता छ तिनाका ओरीपरी भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरुबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आशगर्नु मुर्खता नै हुनेछ ।

अद्वितीय पोसाक भनेर नाङ्गो पारिएका बादशाहलाई पूरा सहर घुमाइयो, तर कसैले उनलाई सत्य भन्ने हिम्मत गरेनन्, किनकि जसले यो लुगा देख्दैन, त्यो मुर्ख हुन्छ भन्ने प्रचार गरिएको थियो । तर, न लेना न देना भएका केही बालकले ‘बादशाह त नाङ्गो पो छन्’ भनेर चिच्याएपछि बिस्तारै पाकाहरूमा गाइँगुइ चल्यो र अन्त्यमा सबैले भने बादशाह साँच्चिकै नाङ्गै छन् । स्कुलमा पढेको, ह्यान्स क्रिस्चियन येन्डरसनको यो कथा अहिले नेपालमा पूर्ण लागू भएको देखिन्छ, संघीयताको मामिलामा । 
संघीयता लागू गर्नुअघि हूलका हूल सांसद, राजनीतिक दलका दौरा समात्ने बुद्धिजीवी, पत्रकार, सरकारी अधिकृत— आईएनजीओको पैसामा स्विट्जरल्यान्ड, बेल्जियम र अमेरिकाको संघीयता हेर्न गएका थिए । कुन–कुन सुपर मार्केटमा हेरे, जनतालाई थाहा छैन । तर फर्केपछि नुनको सोझो गरे र सबैको निष्कर्ष थियो, देश विकासका लागि सबैभन्दा राम्रो व्यवस्था यही हो । त्यसताका कसैले नेपालमा गरिँदै गएको विकेन्द्रीकरणको अभ्यास र सिंहदरबारको केन्द्रीकृत अधिकार जिल्लामा क्रमशः बढाउँदै गएमा नै पुग्छ, यो संघीयता देशले धान्न सक्दैन भनेमा त्यो प्रगतिविरोधी हुने थियो । त्यसैले थोरैले मात्र बोले । संविधान प्रकाशित हुने बेलामा संघीयताबारे जनताको राय लिने भन्ने नाटक पनि गरियो, जसमा संघीयताको विरोध र हिन्दू धर्मको वकालत अधिकांश जनताबाट भएको देखिएपछि ‘यो जनमत–संग्रह होइन, कति संख्यामा जनताले के भने भन्ने अर्थ छैन, केवल सुझाव संकलन गरिएको’ समेत भनियो । यस्तो जनभावनाको ठाडो अनादर त पञ्चायतकालमा ‘विश्वेश्वर कोइरालाको बहुदल कि राजाको निर्दल’ भन्ने जनमत–संग्रहमा पनि भएको थिएन, कमसे कम बहुमत देखाउन भोट बाकस त आफूअनुकूल साटिएको थियो ! तर अहिले, देशमा राम्रै गाइँगुइँ चलेको छ, संघीयताको नकारात्मक असरका बारेमा । यसले देशलाई नाङ्गो, कंगाल बनाउन थालेको भन्ने जमात बढ्दै गएको छ । तर, जसको हातमा सत्ता छ तिनका वरिपरि भएकालाई यसबाट फाइदा नै छ । त्यसैले सबै नाङ्गो नहुन्जेल उनीहरूबाट कुनै नयाँ परिवर्तनको आस गर्नु मुर्खता नै हुनेछ । 
अहिले देशमा संघीयता लागू भएको छ । सातवटा प्रदेश र एउटा केन्द्रीयसमेत गरी झन्डै १ सय २५ मन्त्री, १ हजार ६ सय ८४ प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सांसद, तिनका लागि सरकारी कर्मचारी गरी झन्डै २ हजारले राम्रो सरकारी कोषको तलबभत्ताको सुविधा केवल गफ छाँटेको भरमा पाउने भएका छन् । कतिले त समानुपातिकमा कुनै राजनीतिक चरित्र नभएका आफ्ना श्रीमती, सासू, ससुरा, सम्धी, सालालाई यता जागिर खुवाउले व्यवस्था मिलाएका समेत छन् । देशमा संघीयता आएर फाइदा पुगेका समूह पनि यिनै हुन्, जो पहिले पनि सरकारी स्रोत दोहन गरिरहेका सुविधाभोगी थिए । सुनिन्छ, मुस्किलले मोटरबाटोले छोएको दुर्गम बझाङ र बाजुराका स्थानीय प्रतिनिधिहरू पनि अहिले आफ्नो गाडी सुविधा बढाउने धुनमा लागेका छन् । काठमाडौँका मेयरले भत्किएको सडक र पेटी सम्याउने अधिकारसमेत आफूलाई नभएको भनिरहँदा महँगो मोबाइल सेट सबैलाई बाँडेको यसै होइन । हुन पनि बहुमत भोटले जितेका प्रतिनिधिहरू जनताको प्रत्यक्ष भोट नपाएका पूर्वराष्ट्रपतिका चार–चार गाडी सुविधाको माग पूरा भएपछि प्रतिनिधिहरूले आफूलाई अनादर गरिएको महसुस गरेको हुनुपर्छ ।
तर कति सरकारी कोषबाट दिन सकिन्छ भन्ने वास्ता सरकारले नगरेपछि सरकारी कोष ‘लुटको धन फुपूको श्राद्ध’ गर्न कतैबाट बाधा–अड्काउ या अनैतिकताको लान्छना लागेको देखिन्न । दलका नेताहरूले कानुन, नैतिकता मान्नु नपर्ने हुनाले चुनाव हारिसकेको दल कामचलाउ हुनुपर्नेमा व्यापक नियुक्ति, सरुवा र आर्थिक सहायता वितरण गरेर ‘सरकार’ नै बनेको छ र उपचारका लागि दलका आफ्ना मान्छेहरूलाई विदेश उपचार गर्न मोटो रकम बाँडेको छ । यसरी ९–१० करोड उपचारका लागि र १०–१२ करोड आर्थिक सहायताको नाममा हारेको सरकारले बाँडेको छ र सत्तामा टाँस्सिएर बसेको छ । संविधानले यस्ता लुटतन्त्र चलाउनेहरूलाई रोक्ने कुनै व्यवस्था नगरेको हो या खबरदारी गर्ने अदालत, अख्तियारले हेर्न नचाहेको हो, ओहदामा पुगेकालाई ‘सय हत्या माफ’ पाएको देखेर साधारण जनता अवाक भएका छन् । 
संघीयता कार्यान्वयनका लागि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा २ सय ३२ अर्ब रुपैयाँ छुट्ट्याएको थियो । तर, यो रकम केवल अनुमानित अतिरिक्त कर्मचारीहरूका तलब, भत्ता र प्रशासनिक संयोजनका लागि थियो । यो बजेटमा भौतिक संरचना निर्माणको खर्च थिएन, जबकि धेरैजसो नयाँ खडा भएका वडा र गाविस, नपाहरूका आफ्नै पर्याप्त भौतिक सुविधा छैनन् । संघीय संरचनाका लागि अधिकांश बजेट छुट्ट्याएकाले विकास योजनाहरूका लागि न्यून बजेट गएको छ । यसै त विकास बजेटको २० प्रतिशत मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति देशमा छ, त्यसमा पनि छुट्ट्याएको नै न्यून भएकाले विकासका काम कति होलान् भन्ने आनुमान सहजै गर्न सकिन्छ । झन्डै १३ खर्बको चालू बजेटमा १७ प्रतिशत संघीयता कार्यान्वयनका लागि छुट्ट्याइएको थियो । तर, यो बजेट त्यो उद्देश्यका लागि ज्यादै न्यून देखिन्छ । यसै पनि नेपालको बजेट वैदेशिक सहयोगको आसमा बनाइने र आकार बढाइने गरिन्छ । त्यसमाथि चालू खर्च र संघीयता कार्यान्वयनका लागि अनुमानभन्दा धेरै रकम आवश्यक परेको र राजस्व र आन्तरिक ऋणले धान्न नसकेपछि स्रोत जुटाउन दातृ निकायसँग सहयोगस्वरूप ठूलो रकम माग्न लागिएको छ । यसै सन्दर्भमा भर्खरै विश्व बैंकले नेपाललाई ४५ अर्ब ऋण सहयोग गरेको उल्लेखनीय छ । सम्झौतामा केही परियोजनाका लागि भनिए पनि अन्तमा रकमान्तर गरी अर्को शीर्षकमा ऋणको पैसा चलाउने हाम्रो बानी पुरानै हो । विप्रेषणबाट भित्रिने रकम लगातार घट्दै गएको छ । कर संकलन लक्ष्यअनुसार नउठ्ने अनुमान सरकारी स्रोतले नै गरेको छ । चुनावका लागि र राजनीतिक पहुँचको आधारमा ठूलो आर्थिक सहयोग बाँडिएको छ । आफ्नो बढेको खर्च आयभन्दा कम भएकाले सरकारले यो आवको सुरुवातमै झन्डै ७४ अर्बको आन्तरिक ऋण लिइसकेको थियो । आउँदा दिनहरूमा स्रोत जुटाउने अर्को उपाय कर बढाउनु हो । सर्वसाधारण तथा व्यवसायीलाई यो वर्षबाट करको भार २० प्रतिशतसम्म बढ्ने अनुमान अनेक अर्थशास्त्रीले गरेका छन् ।
अनुमान गरेको भन्दा ज्यादै कमको आर्थिक वृद्धि, व्यापारघाटा, बजेटघाटा र घट्दो विप्रेषणबाट हुने आयले थलिँदै गएको देशको आर्थिक स्थिति, संघीयताका लागि चाहिने अतिरिक्त खर्चले धराशायी हुने लक्षण देखिएको छ । तर, आर्थिक समृद्धि हुने कुनै ठोस योजना, कार्यक्रम आगामी सरकारसँग पनि देखिन्न । आउँदो सरकार जुन दल, समूहको भए पनि उसलाई ठूलो अपजसको पोको हात पर्नेछ । आर्थिक व्यवस्थापन र रोजगारी सिर्जनाको ठूलो चुनौती छ । सबै ठूला दलले ‘अब स्थायित्व आयो, अब पालो आर्थिक विकासको’ भन्ने नारा लिएर चुनाव जितेका छन् । तर, देश चलाउन चाहिने ठूलो आर्थिक छलाङका लागि उनकै दलभित्रका खिचातानी, कर्मचारीतन्त्रमा दलहरू आफंैले लगाएका दलगत भागबन्डा, अनुशासनहीनता र कमजोर निजी क्षेत्र सबै विकासका बाधक बनेर उभ्भिएका छन् ।
आउँदो सरकारले व्यापक रोजगारी सिर्जना गर्नु जरुरी छ । खाडीलगायतका देशमा बढेको अस्थिरताबाट ठूलो संख्यामा नेपाली युवा देश फर्कंदै छन् । त्यसबाहेक हरेक वर्ष करिब ३०–४० लाखको हाराहारीमा देशभित्रको श्रम बजारमा खुट्टो टेक्ने नयाँ श्रमशक्तिको व्यवस्थापन गर्नु पनि जरुरी छ । अझै ६५ प्रतिशत जनता कृषिमा नै भर पर्ने देखिन्छन् । उन्नत कृषिका लागि आवश्यक पूर्वाधार, उन्नत बीउ, प्रविधिको व्यवस्था र प्राविधिक सल्लाह, गोदाम, बजार व्यवस्थापन, बैंकिङस“ग किसानको सामीप्यता बढाउनु— अबको सरकारका प्राथमिकता हुनुपर्छ । जलविद्युत् उत्पादन मात्र होइन, जलाशययुक्त जलविद्युत्को बहुउपयोगी योजना जसमा जलाशयबाट गरिने सिँचाइसमेत सामेल हुन्छ, त्यो नै नेपालको आवश्यकता हो । पूर्ववर्ती सरकारले सोचेजस्तै उत्तर–दक्षिण र तराईका जिल्ला जोड्ने पूर्व–पश्चिम रेलमार्गका लागि पूर्वाधारमात्र बनाउन सके पनि यो आउँदो चार–पाँचवर्षे सरकारले गरेको ठूलो सफलता हुनेछ । स्रोतसाधन नभएको वर्तमान स्थितिमा धेरै थरीका योजनामा रणभुल्ल भएर कुनै उपलब्धि जनतालाई दिन नसक्नुभन्दा केवल दुई–चार रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकास हुने काम गर्नु वाञ्छनीय हुनेछ । देश समृद्ध हुने हो या नाङ्गो बन्ने हो भन्ने हाम्रो भविष्य, आगामी सरकार चलाउनेले विकासको इमानदार प्रयास गर्नेछन् र आफू संविधानअनुसार आचरण गर्नेछन् या राजनीतिलाई कमाउने पेसा र सरकारमा आफ्नाहरूको जागिर खाने थलो बनाउनेछन् भन्नेमा निर्भर गर्नेछ ।

अर्थतन्त्रका आगामी चुनौती| कारोबार पुस २० २०७४

आर्थिक वर्षको सुरुमै एकतिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको छ ।

देशको अर्थतन्त्रमा ठूला संकटका लक्षणहरू देखिएका छन् । खर्च अकास्सिएको, नियमविपरीत गरिने गरिएको र फजुलखर्ची बढेका बेला आयका स्रोतहरू भने सुक्दै गएका छन् । बजेट निर्माणमा वैदेशिक निर्भरता बढ्दै जाँदा आफ्नो हितको निर्णय आफैं गर्ने क्षमता सकिँदै गएको छ । आगामी सरकाका लागि अनेक गम्भीर आर्थिक चुनौतीहरू उपस्थित छन्, जसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सके अवसरका ढोका पनि खुल्नेछन् ।
नेपाली जनता विकास चाहन्छन्, स्थिरता र सुखद भविष्य चाहन्छन् । त्यसैले अनेकन अनिश्चितताका हुन्डरी चल्दा पनि नडगमगाई बसिरहेका छन् । गएका दुई–तीन दशककै कुरा गर्ने हो भने पनि के देखेनन् जनताले ? जीवनजल नपाएर अकालमा मरिरहेका गरिब जनताको जीवनमा कैयौं वर्ष सेना र माओवादीले मृत्यु परेड खेलेका नै हुन् । यस कालखण्डमा हुर्केका युवाको मनोविज्ञान, देश र राज्यव्यवस्थाप्रति जति त्रासदीपूर्ण र दुःखद भए पनि स्थिरताका लागि युवाहरूको सकारात्मकता गएको स्थानीय र अहिलेको प्रादेशिक चुनावमा खसेको अत्यधिक मतदानबाट प्रस्ट देखिन्छ । कहिले भुइँचालो, कहिले बाढीपैरो, त कहिले ६ महिना लामो नाकाबन्दी । खराब बाटो, गाडीको अवस्था या ड्राइभरको लापरवाहीले आफन्त गुमाएकाहरू र कमाइ गर्न बिदेसिएको छोराछोरीको शव हरेक दिनजसो बुझ्ने बाबुआमा आफ्नो दुःख आफैंसँग राखेर अगाडि बढेका छन् । सानो मूल्यवृद्धिले इरानमा अहिले राजनीतिक भइँचालो ल्याएको छ । तर, नाकाबन्दीमा मात्र होइन चुनावको बेलासमेत अकास्सिने मूल्यवृद्धिमा नेपाली जनता सुखद भविष्यको आशाले अविचलित बसेका छन् । 
तर रंगीन आवरणभित्र देशको अर्थतन्त्रमा बिजोगको स्थिति देखिँदै छ, जसको प्रमुख जिम्मेवार प्रत्यक्ष सरकार चलाउने मन्त्री, सांसदहरू हुन् भने साथसाथै सरकारी ढुकुटीबाट तलब सुबिधा लिने सचिवहरू, विशेषज्ञहरू, योजना–नीतिनिर्माताहरू, न्यायमूर्तिहरू, अनुगमन गर्ने कर्मचारीहरू सबै हुन् । अहिले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो संकटका लक्षण देखा पर्दै छ । चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा पुँजीगत खर्च केवल १० प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । यसले विकास–निर्माणमा जानुपर्ने बजेट खर्च नभएको देखाउँछ । यो वर्ष देशका सबै सरकारी निकायहरूलाई निर्वाचनको कारणले नै विकासका काम गर्न नभ्याएको टिप्पणी लेख्ने बहाना पाइएको छ । योसँगै बजेटमा राखिएको आय आर्जनको लक्ष्य घटेको छ । उता, विकासका काम नभ्याउँदा पनि सरकारीतन्त्रको सरकारी खजाना उडाउने गैरकानुनी बानी भने अझै बढ्दै गएको छ । तीन वर्षदेखि जाडो र वर्षात कष्टसंग बिताएका भुइँचालोपीडित र बाढीपीडितहरूलाई राहत दिन नसकेको सरकारले कार्यकर्ता र आफ्ना नेताजीहरूलाई दानदातव्य बाँड्न कन्जुस्याइँ पटक्कै गरेका छैनन् । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले हालै प्रकाशित गरेको आफ्नो प्रगति विवरणमा भुइँचालोले प्रभावित ३१ जिल्लाका ६ लाख ६७ हजार ७ सय ५ घरधुरीमध्ये केवल ७९ हजार ५ सय १४ घरधुरीको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको देखाएको छ, जसको अर्थ केवल १० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको हो । 
आफैंले बनाएका नियम उल्लंघन गर्दै यो सरकारले ८३ करोड सरकारी कोष बाँडेको छ । पहिलो त नागरिक राहत, क्षतिपूर्ति तथा आर्थिक सहायतासम्बन्धी निर्देशिकाले पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य उपचारका लागि बढीमा १५ लाख रुपैयाँ र पूर्वसभामुख र प्रधान न्यायाधीशको हकमा १० लाखको व्यवस्था गरेकोमा उल्लङ्घन गर्दै एकै व्यक्तिलाई ७० लाखसम्म बाँडिएको छ । दोस्रो, संसद्को अवधि सकिएका बेला चुनाव हारेको सरकारले यो सरकारी कोष बाँडेको हो । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने यो प्रवृत्ति विगतदेखि नै मौलाउँंदै गएको छ । पुष्पकमल दाहालदेखि सुशील कोइराला, केपी ओली र अहिले शेरबहादुरको कालसम्ममा सरकारले आफन्तलाई बाँडेको दानदातव्य जोड्ने हो भने २–३ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । मन्त्रिपरिषद्का यस्ता नियमविपरीतका फजुलखर्चीलाई अर्थमन्त्रालय, अख्तियार, न्यायालयलगायतकाले सहजै स्वीकृति पनि दिएका छन्, जसले सरकारका नियमविपरीत काममा रोक लगाउनाले अधिकार पाएका छन् । 
दानदातव्य र फजुलखर्ची यसरी बढेका बेला राजस्व भने खुम्चिँदै गएर ढुकुटी रित्तिँदै गएको छ । खर्च बेलगाम बढेको छ । तीन तहको निर्वाचनका लागि अर्थ मन्त्रालयले करिब ४५ अर्ब रुपैयाँ निर्वाचन आयोगलाई निकासा दिइसकेको थियो । आउँदो सरकारका लागि अर्को ठूलो चुनौती संघीयता कार्यान्वयनको खर्च व्यवस्थापन हो । अर्थमन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान अनुसार सात प्रदेश र सबै स्थानीय तहको सेवा सञ्चालनका लागि तत्काल ८ खर्बदेखि १० खर्ब रुपैयाँसम्म बजेट आवश्यक पर्ने देखिन्छ । यसमध्ये अधिकांश रकम पूर्वाधार निर्माणका लागि हो । यसमा स्थानीय तहको तलबभत्ता जोडिएको छैन, जसका लागि वार्षिक ३ अर्ब लाग्ने अर्थको पूर्वानुमान छ । तर, संघीयता मामिलाका केही विज्ञका अनुसार करिब ७ सय ४४ गाउँपालिका र प्रत्येक गाउँपालिकामा सह वा उपसचिवसरहको हाकिम मातहतका ५० देखि ७० जना कर्मचारी थप प्रहरी, सात प्रदेशका तल्लो र माथिल्लो सदनका संसद, विधायक र मन्त्रीलगायतका तलबभत्ता व्यवस्थापनका लागि अर्थमन्त्रालयको अनुमानअनुसारको वार्षिक ३ अर्बभन्दा दोब्बरसम्म चाहिन सक्छ । देशको चालू बजेट जम्मा १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको थियो, जसमा बाह्य स्रोतबाट झन्डै २९ प्रतिशत अपेक्षा गरिएको थियो । केन्द्रीय बजेटबाहेक पनि नियमित रूपमा आवश्यक देखिएको यत्रो ठूलो रकम कहाँबाट जुट्छ र कुन बाह्य दाताको शरण परेर आउँछ; यो विचारणीय छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचनपछि खर्च सञ्चालनका लागि आर्थिक वर्षको सुरुमै एकतिहाइ रकम अनुदानका रूपमा दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले पनि यसै वर्ष सरकारलाई स्रोत जुटाउन दबाब परेको छ । अर्थमन्त्रालयले पहिलो र दोस्रो चौमासिकमा ७५-७५ अर्ब रुपैयाँका दरले स्थानीय तहलाई बजेट निकासा दिइसकेको छ । स्थानीय तहलाई दिइएको रकम खर्च नभए पनि केन्द्रको खातामा तान्न मिल्दैन । चालू आर्थिक वर्षमा खर्च नगरे फ्रिजसमेत गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसैले खर्च नभए पनि करिब डेढ खर्ब रुपैयाँ स्थानीय तहको खातामा जम्मा भएर बसेको छ । भने स्थानीय तहको निर्माणसँगै पुराना जिल्लास्तरीय कर्मचारीको समायोजन विधेयकले व्यवस्था गरेअनुसार गोल्डेन ह्यान्डसेक कार्यक्रमका लागि पनि ५० अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । यसरी गत वर्षको १२ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँको केन्द्रीय बजेटबाहेक पनि यति ठूलो अतिरिक्त रकमको आवश्यकता पर्नेछ, जसको जोहो हालको आन्तरिक कर व्यवस्थाले भ्याउने देखिन्न ।
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागिसमेत अहिले स्रोत अभाव भएपछि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ । स्थानीय तह कार्यान्वयनसँगै खर्च बढे पनि राजस्व भने लक्ष्यअनुसार नउठेपछि आन्तरिक ऋणको भर पर्नुपरेको हो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आन्तरिक ऋण उठाउने सीमा १ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ तोकेको थियो, जसमा यो पाँच महिनामै करिब ७२ प्रतिशत आन्तरिक कर्जा सरकारले उठाइसकेको छ । अब आन्तरिक स्रोतबाट थप पुँजी जुटाउन चाहे पनि धेरै रकम उठाउन सक्ने अवस्था सरकारसँग छैन । यसले देशको आर्थिक खोक्रोपन त देखाउँछ नै, साथै संघीय व्यवस्था चलाउन अब चाहिने ठूलो आर्थिक स्रोत कसरी जुटाउने भन्ने चुनौती पनि खडा भएको छ । 
सञ्जीवनी बुटी लिन गएका हनुमानलाई राक्षसी सुुरसाले हनुमान आफ्नो जीउ जति बढाउँछन् त्योभन्दा आफ्नो मुख ठूलो पार्दै निल्न खोजेजस्तै स्थिति अहिले हाम्रो आयको तुलनामा विकरालसाग बढेको सरकारी खर्चले देखाएको छ । आगामी सरकारका लागि यो राक्षसी प्रवृत्तिमा अंकुश लाउनु अत्यन्त जरुरी छ । सँगसँगै आर्थिक क्रान्तिका नारा लगाएर जितेका दलहरूले आर्थिक क्रियाकलापलाई प्राथमिकतामा राखेर राजस्व बढाउने र अन्तरिक उत्पादन बढाउने काम गर्न नसकेमा यी राजनीतिक दलहरूलाई आगामी बजेट बनाउनसमेत कठिनाइ पर्ने त छँदै छ, नयाँ संघीय संवैधानिक व्यवस्थासमेत धरापमा पर्ने देखिन्छ ।
तसर्थ, यो दुर्दशाबाट आफूलाई र देशलाई जोगाउन आगामी सरकारले कठोर आर्थिक अनुशासन, निजामती कर्मचारीको कार्य अनुगमन, मापदण्डअनुसारको बाटो, यातायात, सञ्चार, उद्योग, कृषिको आधुनिकीकरण गर्नु जरुरी छ । दलगत राजनीतिमा गाँजिएको कर्मचारीतन्त्रलाई न्यून पुँजीगत खर्च बढाउन विकास कार्यमा कसरी उत्प्रेरित गराउने भन्ने चुनौती हुनेछ । सबैतिर झाङ्गिएको भ्रष्टाचार न्यूनीकरण अर्को चुनौती हो । उद्योग, व्यापार र कृषिको लगानीको वातावरण बनाएर राजनीतिक पृष्ठभूमिका ट्रेड युनियनको असर घटाउँदै स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउन सक्नु अर्को चुनौती हुनेछ । एसियाको बढ्दो आर्थिक र प्राविधिक शक्ति चीनको ज्ञान र क्षमताको प्रयोग गरी आर्थिक प्रगति गर्ने र भारतसँग समदूरीको सम्बन्ध राख्न सक्नु अर्को चुनौती हो । स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई आर्थिक स्वनिर्णय गर्ने अधिकार र स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक आर्थिक र प्राविधिक सहयोगको चाँजोपाँजो मिलाउनुपर्ने अर्को जिम्मेवारी यो सरकारको छ । यसरी हेर्दा आउँदो सरकारका लागि ठूला चुनौतीहरूको बीचमा आफ्नो क्षमता देखाएर जनताको विश्वास जित्ने मौका पनि अहिले छ ।

https://karobardaily.com/news/idea/1184

Save Kathmandu: Time to invest in other cities Himalayan Times: December 28, 2017

Focus must shift to improving the facilities that already exist. Kathmandu is already a major tourist destination; it is high time its cultural, religious and archaeological values were preserved well to make it even more beautiful

Our Capital city is becoming overcrowded by the day. While the population is reaching the Valley’s brim, dirt and dust have overpowered the three cities are renowned for their cultural and heritage values. Kathmandu, Patan and Bhaktapur—the three cities of the Valley which are known as cities of temples—now are on the verge of losing their charm, thanks to mismanagement and failure on the part of all concerned to pay due attention.

Tall buildings all across the cities have swallowed the ancient structures with architectural and archaeological significance. What is most worrisome is the Valley has greatly lost open spaces, a grim fact that was realised the most when the devastating earthquake hit the country, including Kathmandu, Bhaktapur and Patan. Roads have become narrower and rise in the number of vehicles day by day is making them even more congested. Traffic congestions, bad public transport facilities, absence of open spaces and greenery, haphazardly built concrete buildings–all are ruining the beauty of the Valley cities.

Until 2001, Kathmandu, Patan, Bhaktapur, Thimi and Kirtipur had a population of around 1.5. But with the urban agglomeration across the Valley, which includes 11 cities of Kathmandu, four of Bhaktapur and three of Lalitpur, the population has reached about 4.5 million. While the nationwide decennial population growth rate is 1.35 percent, it is more than three times percent in the Valley.

Spread over 754 square kilometres, it is now one of the most dense and crowded capital cities of the world. In population density, we are equal to Bangkok and more crowded than London, Buenos Aires or Barcelona. But the planned infrastructures and management make

other capital cities more comfortable and healthy than Kathmandu.

Now, for most people who are living here, the city has become a compulsion rather than convenience.

With all types of pollution—air, water, land and noise—that is well above the permissible limits, city dwellers are exposed to health risks. According to the Pollution Index 2017 published by Numbeo.com, Kathmandu is the fifth most polluted capital city in the world.

City air is eight times more polluted on weekdays than the allowed World Health Organisation levels. According to doctors at Bir Hospital, death caused by air pollution has increased 25 percent more in 2016 than in 2015.

Drinking water is scarce in the city so almost all household have to rely on unreliable drinking w ater from private suppliers. In different studies, the presence of E coli and coliform bacteria in Valley water was found at an alarming rate at various places. They have found bacterial contamination in the drinking water at a level 10 to 15 times higher than the allowed level. In 2016 there was an outbreak of cholera, with 130 reported cases at the Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital of Kathmandu. Out of these 130 cholera-infected people, 101 were from Lalitpur and the remaining from Kathmandu. This dream city has crossed its threshold. Unbearable population density is responsible for most of the problems.

The Valley cities have not been able to cope with rising population, as they have not been upgraded as per the need. On the other hand, decentralisation process yet to work properly, people from across the country have been left with no option than to migrate to the  Capital, for it has good schools and colleges and better health facilities among others.

For most of the government-related works also people have to visit the Capital. All centrally administered offices and ministries are also here.

With recent elections, which have installed local governments at the grassroots and will install provincial governments in all seven provinces, there is hope that decentralisation process will soon be expedited. But as far as the Valley is concerned, there is an urgent need to check its expansion. New infrastructure in urban centres must not be allowed any more, while city councils must work to provide better services to people. Basic facilities like drinking water, public transport, drainage system and waste management must be upgraded.

Focus must shift to improving the facilities that already exist. Kathmandu is already a major tourist destination; it is high time its cultural, religious and archaeological values are preserved well to make it even more beautiful. The rate at which the Capital is bearing the brunt of overcrowding, dirt and pollution, the city may soon get exhausted. Seven new provinces have been carved out under the new constitution adopted in 2015.

While developing Kathmandu and other cities of the Valley and preserving their ancient values, it is time authorities charted out plans to build at least one well-managed city in each province. All provinces should be developed with good schools, colleges and health facilities. This will not only help Kathmandu maintain its charm but also will take a lot of burden from it. While working on the new cities in the provinces, city planners must take into account the pressure Kathmandu and other Valley cities have gone through. Investing in well-planned cities across the country will ultimately pay off in a long term, which will ultimately help in overall development of the country.