Tuesday, May 21, 2019

विकास–निर्माणको पद्धति बदल्नु जरुरी छ(जेठ २, २०७६, कारोबार )

"देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् ।"
कारोबारको लिंक

बौद्ध–जोरपाटी सडक विस्तार गर्न भनेर खनेको दुई तीन वर्ष बित्दा पनि उस्तै हिलाम्य, धुलाम्य रहँदा स्थानीयले कहिले धान रोपेर आक्रोश देखाए, कहिले यातायात बन्द गरेर । हुन पनि त्यहीँ खनेका खाडलमा परेर, बस पल्टिएर यात्रु घाइते पनि बने । त्यही तल जोरपाटीदेखि थलीको बाटो पिच गरेको दुई हप्ता नहुँदै उप्किँदा फेरि यो बर्खा बिजोग हुने देखिन्छ । देशमा कतै पुल बन्दाबन्दै भास्सिएका छन् त कतै दशकौंदेखि पुलको नाममा केही खम्बा मात्र उठेका छन् । विकास–निर्माणका यस्ता बिजोग देशभरि देखिए पनि विकास–निर्माण मन्त्री आफ्नो प्रगतिको पुल बाँधेर मिडियाबाजीमा रमाएका छन्, उनको पीठो राम्रै बिकेको छ । तर, सांसद विकास कोषको पैसाले जथाभावी डोजर लगाइएका धुलैटो बाटाहरू र रूख–बिरुवा उजाडिदै भूक्षय र पहिरो जाने बनेका डाँडापाखाबाहेक जनताले देख्ने दिगो निर्माणको स्थितिमा खासै सुधार प्रायः देखिन्न । देशको समृद्धिको जग मानिएको विकास–निर्माणमा देखा परेको अहिलेको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै झारा टार्ने पाराका निर्माण हुन् । यस्ता निर्माणले पुँजीगत खर्च त केही गरेको देखाउन सरकारलाई सजिलो पार्छ, तर अधिकांश यस्ता खर्च स्तरहीन र अनुपयोगी भइरहँदा पुन बनाउनुपर्ने हुन्छ, जसले एउटै काममा थप खर्च र उपभोक्तालाई थप दुःख दिने गरेको छ ।
सरकार भन्छ, “अब संविधान र राजनीतिक समस्याको समाधान देशमा भइसकेकाले सरकारको आगामी ध्यान पूर्ण रूपले विकास–निर्माण र आर्थिक समृद्धिमा केन्द्रित हुन्छ ।” तर, विकास–निर्माणको प्रक्रियामा भने सुधारको कुनै लक्षण यो सरकारको कार्यकालमा पनि देखिन्न । तसर्थ, यो सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा उल्लिखित ‘अद्भुत’ योजनाहरू साँच्चिकै सफल होलान् र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि सम्भव होला भन्ने कुरामा शंका उत्पन्न भएको छ । चालू आवको राष्ट्रिय लेखा सार्वजनिक गर्दै तथ्यांक विभागले भर्खरै लगातार तीन वर्ष उच्च आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरेकाले सरकार गमक्क परेको हुन सक्छ, तर विकास–निर्माणमा देखिएका भाँडभैलो र चुलिंदो आयातले घरेलु उत्पादनलाई झन्डै विस्थापित गरेको वर्तमान स्थितिमा कसरी यस्तो आशातित आर्थिक वृद्धि सम्भव होला भन्ने अविश्वसनीय कौतूहलता, अहिले देशको वास्तविकता बुझेका विश्लेषकहरूमाझ चर्चामा छ । तथ्यांक विभागले यो वर्ष देशको प्रतिव्यक्ति जीडीपीमा वृद्धि भएको र आगामी वर्षहरूमा समेत उच्च हुने भनिरहँदा त्यसमा औसत जनताको वृद्धि कति र चौधरी समूहजस्ता औंलामा गनिने केही घरानाको कति भन्ने चर्चा अर्थशात्रीहरूमा चलेको छ । अध्ययनले देशमा हुने र नहुनेबीचको आर्थिक खाडल झन् बढेको जिनी कोफिसेन्टबाट देखाएका छन् । आँखाअगाडिका सत्य नेपालमा आँकडाभन्दा सधंैजसो भिन्दै हुने गरेको कटु अनुभव विज्ञहरूको छ । उता, प्रधानमन्त्री एवम् मन्त्रीगणहरू विकास–निर्माणका नयाँ–नयाँ र ठूला स्वेरकल्पनाहरूबारे जति भाषण गरे पनि त्यसमा विद्यमान ऐंजेरु प्रवृत्तिहरू झनै मौलाएका उदाहरण सञ्चारमा हरेक दिन छापिने गरेका छन्, जसबाट ठूला विकास–निर्माणका कामहरू– बेथिति, भ्रष्टाचार र दण्डहीनताले गर्दा केवल सरकारी धनको दुरुपयोगका माध्यम भइरहेको देखिँदै छ । 
देशमा अचेल विकास–निर्माणका काममा तीन खाले कुसंस्कार मौलाएको बढी देखिन्छ । पहिलोलाई म ‘पप्पु विकास पथ’ भन्ने गर्छु । हुन त यो एक व्यक्तिको भन्दा पनि सम्पूर्ण देशको निर्माणमा देखिने एउटा प्रतितिधिमूलक दृष्टान्तको नामकरण मात्र हो । प्रदेश २ का भूपू मन्त्रीद्वारा सञ्चालित पप्पु कन्स्ट्रक्सनले देशभरिमा ठूला–ठूला पुल र सडकको निर्माणको जिम्मा लिएको छ, जसमा तीन वर्षदेखि केही पिलर गाडेर छोडेको कमला नदीको पुल र रौतहटको लालबकैया नदीको पुल हुन्, जुन दोस्रो पटक बनाउँदा पनि भासिएको थियो । पप्पुले नै बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँच्चिएको थियो । पप्पुको तिकडम यस्तो छ कि सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर कामको लागत नै नउठ्ने कम मूल्यको टेन्डर हाल्छ, जसले गर्दा काम उसैले पाउँछ । अनि जब ठेक्काको १० प्रतिशत मोबिलाइजेसन रकम खल्तीमा पर्छ, त्यो कामतिर फर्केर हेर्दैन । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरी लगायत प्रायः तराईका सबै जिल्लामा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएका छन् । काठमाडौंमा तीन वर्षमा ३ पिलर मात्र उठेको तीनकुनेको बाग्मती पुल र कालिमाटीको विष्णुमतीको नवनिर्मित पुल, जुन कमजोर बनेकाले गाडी चलाउन निषेधित छ, पप्पुकै हुन् । पप्पु मात्र यस्तोमा एक्लो छैनन्, वाईपी जनबुद्धले गुल्मीमा बनाएको पुल, जुन ५५ मिटर लामो थियो तर बीचमा पिलर थिएन, अन्तिम ढलानमा भत्कियो, ५ करोड सकेर । दर्जनौं सडकका कालोपत्रे गरेको केही दिनमै उप्किएका छन् । यस्ता दोषीलाई कारबाही खोइ  त ?
यो उदाहरणले देशको निर्माणमा यस्ता नटवरलालहरू कसरी जमेका छन् र यसको नियमन गर्नुपर्ने व्यक्ति, संस्थाहरू कसरी यस्ता प्रवृत्तिलाई मौलाउन दिँदैछन् र यसमा आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न लागिपरेका छन् भन्ने देखिन्छ । यो दण्डहीनताले गर्दा विकास बजेटको ठूलो अंश तथ्यांकमा देखिने तर यथार्थमा नदेखिने हुने गरेको छ ।
हाम्रो भाँडिएको निर्माणको दोस्रो प्रतिनिधिमूलक उदाहरण ‘मेलम्ची खानेपानी योजना’ हो । दुई दशक अघि सुरु गरिएको यो निर्माणले उच्चपदस्थ सरकारी कर्मचारी, संस्थानका कर्मचारी, विभागीय मन्त्रीहरू धेरैलाई भित्री कमाइबाट मालामाल पारेको छ । घर, घडेरी, विदेशमा छोराछोरीको पढाइ खर्च जुटाएको छ । मेलम्ची गाउँका टाठाबाठाहरूको जागिर र विदेश भ्रमणसम्म यसले मिलाएको छ । प्रत्येक ठूला योजनामा यसरी टेबुलमुनिबाट दिनुपर्ने रकम यति ठूलो हुँदै गएको छ कि स्तरीय काम गर्न असम्भव भएको निर्माण व्यवसायमा लागेका प्रायः सबैको मत छ । मेलम्चीको इटालियन ठेकेदार पनि यही कारण बाहिरिएको हो भन्ने चर्चा बजारमा छ । सुरुमै यो मेलम्ची योजना, काठमाडौँवासीका लागि अनुपयोगी छ भनेर विज्ञहरूले भनिरहँदा पनि कुनै राजनीतिक नेताको उखानटुक्काको भरमा एसियाली विकास बैंकको ऋणमा यो सुरु गरियो र हरेक सरकारले दुहुनु गाईका रूपमा यसलाई प्रयोग ग¥यो । लक्ष्यअनुसार मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पिउने पानी वितरण गर्छ, जबकि आजको मितिमा उपत्यकाको दैनिक माग ४२ करोड लिटरभन्दा बढी छ र खानेपानी संस्थानले हाल सुक्खा याममा १० करोड लिटर र बर्खामा १२ करोड लिटरजति आपूर्ति गर्छ । अर्थात्, लक्ष्यअनुसार मेलम्ची आए पनि दैनिक १३ देखि १५ करोड लिटर पानीको अभाव नै रहनेछ । लार्के र यांग्रीको पानी मेलम्चीमा मिसाउने र यसबाट १० करोड लिटर थपिने अनुमान छ, जबकि त्यति समयमा उपत्यकाको माग पनि बढ्नेछ, किनकि यहाँको जनसंख्या झन्डै ५ प्रतिशतको वार्षिक दरमा बढिरहेको देखिन्छ; तसर्थ यो योजनाको बिजारोपण नै त्रुटिपूर्ण देखिन्छ । त्यसैबेला विज्ञहरूले यसको सट्टा उपत्यकाका डाँडाहरूमा साना जलाशयहरू निर्माण गर्ने, वृक्षारोपण गर्ने र पुराना पानीका मूललाई सुरक्षित र संवद्र्धन गरे आवश्यक पानीको व्यवस्था कम बजेटमै गर्न सकिने कार्यपत्र नै पढेका थिए, जसलाई सरकारले बेवास्ता ग¥यो । 
मेलम्ची खानेपानी योजना, जसरी बीजारोपण गरिएको भए पनि यो दुई दशकमा सबै राजनीतिक दलहरूका घोषणापत्रमा यसले सधैं काकाकुल उपत्यकावासीको भोट तान्ने काम राम्ररी गरेको छ । चरम भ्रष्टाचार र ढिलासुस्तीको प्रबल उदाहरण भए पनि कुनै सरकार पनि यसबाट फाइदा उठाउन चुकेनन्, गल्ती सुधार्ने प्रयास गरेनन् । अहिलेसम्ममा २४ अर्ब खर्च भइसकेको यो योजनाले उपभोक्तालाई पछि कति गुना महँगोमा पानी खुवाउने हो यकिन छैन, किनकि योजनामा भएका प्रत्येक भ्रष्टाचारको रुपैयाँ अन्ततः उपभोक्ताले नै तिर्ने हो । करिब २७.५८ किमि लामो यसको सुरुङ खन्ने काम भनिन्छ, अहिले ९७ प्रतिशत सकिएको छ । सुरु गरेको करिब १८ वर्षको निर्माण हेर्दा प्रत्येक वर्ष करिब १.५ किमि सुरुङ खनिएको देखिन्छ, अर्थात् ४ मिटर प्रतिदिन । राष्ट्रिय गौरवको योजनाको यो कामगराइको हाँसोउठ्दो प्रगति सरकारलाई र एडीबीजस्तो नाटीकुटी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकायलाई पनि वर्षौंदेखिको समीक्षामा पाच्य हुनु आफंैमा रहस्यमय छ । यो योजनाभन्दा पछि सुरु भएको भेरी–बबई सिँचाइ योजनाबाट समेत देशले सिक्न सकेन, जसमा टनेल बोरिङ मेसिनको प्रयोग गरी २० मिटर सुरुङ दैनिक खनिएको थियो । 
मेलम्चीको काम ढिलो हुनु या ढिलो पारिनुमा अर्को भ्रष्टाचारको आयाम पनि भएको आमजनताले बुझ्नु जरुरी छ । जसरी बिजुलीको नियमित आपूर्ति नहुँदा जेनेरेटर, इन्भर्टर र डिजेलका व्यवसायीले मोटो कमाइ गर्दै थिए र त्यसको केही अंश विद्युत्का हाकिमहरूलाई चढाउँदै थिए, खानेपानीमा पनि यस्तो चलखेल नभएको भन्न सकिन्न । खानेपानीको राम्रो आपूर्ति नहुँदा ट्यांकर, जार र बोतलमा पानीको व्यवसाय गर्नेको कमाइ मनग्य बनेको छ र यिनीहरू चाहँदैनन्, चाँडो मेलम्चीजस्ता खानेपानीका योजना काठमाडौँ या अन्य सहरमा सफल होस् । पूर्व खानेपानी सचिव गजेन्द्र ठाकुरले एक पत्रिकामा भनेअनुसार अहिले काठमाडौँमा वार्षिक ४ अर्बको खानेपानीको कारोबार हुने गरेको छ । स्पष्ट छ, ४ अर्ब ज्यादै आकर्षक कमाइ हो । यो अभावमा धेरै सडक छाप पानी उद्योगहरू खुलेका छन्, कम लगानीमा नै आकर्षक कमाइ गरिरहेका छन्, जबकि गुणस्तरहीन भएकाले अधिकांश ट्यांकर र जारका पानीमा कोलिफर्म ब्याक्टेरिया भेटिएको अनुसन्धानको समाचार बेलाबेलामा पत्रिकामा आउने गर्छ । तसर्थ यस्ता खानेपानीको आपूर्ति, सस्तोमा प्रदूषित स्रोतबाटै र मापदण्डअनुसारको शुद्धीकरण नगरी नै गरिने गरिएको समेत देखिन्छ ।
सरकारीे निर्माणमा देखिएको अर्को खराब प्रवृत्ति ‘असारे विकास’ हो अर्थात् आर्थिक वर्षको पहिलो नौ–दस महिना ढिलासुस्ती गर्ने र अन्तिम दुई महिना, जसमा प्रायः वर्षा हुने गर्छ, सबै विकास बजेटको काम सकाउने र अनुगमन गर्न नभ्याउने बहानामा गुणस्तर नहेर्ने (जो प्रायोजित हो, भ्रष्टाचार हो) । यो रोगले गर्दा हाम्रो पुँजीगत खर्चको एकतिहाई खर्च आवको अन्तिम एक महिनामा मात्र झ्वाम हुने गरेको छ । विगतका आँकडा हेर्दा गत आव ०७४÷७५ को पहिलो नौ महिनामा कुल पुँजीगत बजेटको २८.२ प्रतिशत र चालू आवको पहिलो सात महिनामा कुल पुँजीगतको २२.१ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । यस्तै, त्यसअघिका ६ वर्षको आँकडा हेर्दा आव ०६७÷६८ देखि आव ०६३÷६४ सम्ममा विकास बजेटको क्रमशः ३४.७, ३७.३, ३७.५, ३२.८, ४९.३ र २७.१ प्रतिशत खर्च भएको देखिन्छ । यी आँकडाहरूले हाम्रो विकासपथले सधैं असारको झरी कुर्ने गरेको देखिन्छ, ताकि जथाभावी निर्माण ग¥यो, अनुगमन गर्न नभ्यायो र राजस्व उडायोको मार्ग अविलम्बन गरिरहेको छ । जबसम्म यो ‘असारे विकास’को बानी हट्दैन, विकास खर्च हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो तथ्यांकमा मात्र देखिने गर्छ, यथार्थमा काम लाग्ने कुरा देशमा बन्दैन । 
यी प्रतिनिधिमूलक उदाहरणहरूले चरम भ्रष्टाचार, लापरवाही र दण्डहीनताले ग्रस्त हाम्रो भाँडिएको विकास–निर्माणको स्थितिको प्रतिविम्बन गर्छन् । यदि यस्तै व्यवस्थापन र कामगराइले समृद्धिको चाहना गर्ने हो भने समृद्धि मरिचिका बन्ने निश्चित छ । जबसम्म— भ्रष्टाचारी, नियमविपरीत काम गर्ने, सरकार र देशलाई ठग्नेहरू चाहे ती मन्त्री हुन् या पार्टी कार्यकर्ता, सचिव हुन् या कास, इन्जिनियर हुन् या ठेकेदार, आफ्नो दलका हुन् या गैरदलका— कसैमा भेदभाव नगरी सजाय गर्न सकिन्न, देशमा राम्रो होला भन्ने आस गर्नु व्यर्थ छ । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुपरयो । नेतृत्वले आँट गरोस्, जनताले साथ दिनेछन् ।

Thursday, May 2, 2019

भ्रष्टाचारका ब्ल्याकहोल नटाली समृद्धि टिक्दैन(कारोबार दैनिक, १९ बैशाख २०७६ मा प्रकाशित )

भ्रष्टाचार देखिएकाअनियमितता गरेकासरकार र देशलाई ठगेका— मन्त्रीदेखि कार्यकर्तासचिवदेखि कासइन्जिनियरदेखि ठेकेदारआफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नु पर्यो

लोकतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्षमा यसले आमजनतामा राम्रो आशा सञ्चार गर्न सकेको छैन । न कुनै क्षेत्रमा आसलाग्दो काम गरेर देखाउन सकिएको छ, न यो परिवर्तनले ठोस उपलब्धि दिन सकेको छ । जनसांख्यिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, २०१६ अनुसार प्रत्येक हजारमा ३२ बालबालिका अझै ५ वर्ष नपुग्दै मर्ने गर्छन् । १०१८ वर्ष उमेर समूहका २६ प्रतिशतले बालविवाह गर्दैछन् । अझै ५१७ वर्षका बालबालिकामध्ये ३७.४ प्रतिशत बालश्रम गर्छन् । स्कुलको कक्षा १० पछि ३४ प्रतिशत बालबालिकाले पढाइ छाड्छन् । विश्वबैंकका अनुसार नेपालको श्रम बजारमा प्रतिमहिना ३५ हजार जनशक्ति थपिने अर्थात् वार्षिक २ लाख ४० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना हुनुपर्ने देखिछ, जसको २०२५ प्रतिशत मात्र बजारले सिर्जना गर्छ, बाँकी बेरोजगार कि बिदेसिएका छन् कि अलपत्र छन् । यो दुःखद स्थितिमा दलीय राजनीतिका आसेपासेहरूले जनतालाई सुन्दर सपना देखाउनुबाहेक ठोस उपलब्धि दिन सकेका छैनन् ।
गत वर्ष आफ्नो गठनदेखि नै जनतालाई सुनाउन र देखाउन सुरु गरेको समृद्धिका अलौकिक सपनाहरूमा यो सरकारले हरेक वर्ष नयाँ आयामहरू थप्ने गरेको छ । केरुङकाठमाडौँ रेल, काठमाडौँमा मेट्रो-मोनो रेल, यातायात सिन्डिकेट उन्मूलन, पानीजहाज, स्मार्टसिटी, १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर, पाँच वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलरयस्तै सपनाका कथाहरू हुन्, जुन यो सरकारबाट जनताले बारबार सुन्ने गरेका छन् । तर, सरकार बनेको वर्ष दिन नाघ्दासम्म देश सञ्चालनमा देखिएका बेथितिहरूले गर्दा यस्ता सपनाहरू केवल दिवा स्वप्न हुने लक्षण देखिँदै गएको छ । पूर्ववर्ती सरकारले पनि यस्ता सपना नदेखाएका होइनन्, तर कमिनिष्ठ सरकारको विशेषता नै भन्नुपर्छ, यथार्थ वस्तुस्थितिको आकलन नगरी नै दन्त्यकथाका जस्ता अद्भुत वाचा गरिहाल्ने र पछि आफ्नो असफलताको कुरा पत्रकार या बुद्धिजीवीले झिके उनीहरूलाई विकासविरोधी भनेर रिसाउने ।

कुनै पनि देशमा, वंशजका सन्तानले बाहेक अन्यले जन्मिनेबित्तिकै नागरिकता पाउँदैनन् या कुनै देशको नागरिकसँग विवाह हुनेबित्तिकै त्यहाँको नागरिकता पाउँदैनन् । त्यस्ताले नागरिकता पाउन लामो समय आचारसंहिताअनुसार त्यो देशमा बस्नुपर्ने हुन्छ । यो कुरा अहिले आफ्ना सन्तान बेलायत, अस्ट्रेलिया, अमेरिका पठाएर बसेका उच्च पदस्थहरू र राजनीतिक नेताहरू सबैलाई थाहा हुनुपर्छ । तर, बलमिच्याइँसँग तुरुन्तै नागरिकता दिने कानुन बनाएर, जुन हतारका साथ सरकारले त्यसलाई कानुनसम्मत बनाउन तिकडम गरेको छ त्यसले विदेशीको चाकरी र स्वदेशीको घाँटीमा हाड अड्काएको छ । एकपल्ट फेरि देशलाई फिजीकरण गर्ने ढोका खोलेको छ । उता, ललिता निवासको सरकारी जग्गा भूमाफियाको साँठगाँठमा बेचिएको र त्यसमा आफ्नै सरकारका मन्त्री सामेल भएको हुँदा पनि सँगै जोडिएको प्रधानमन्त्री निवास र प्रधान न्यायाधीश निवासमा भैंचालो नजानु भनेको नियमकानुनमा चल्नुपर्ने लोकतान्त्रिक सरकारका लागि ठूलो लान्छना हो । लोकतन्त्रको छोटो अवधिमा हिजोका अधिकांश चप्पलछाप नेताहरूको काठमाडौँलगायतका सहरमा आलिसान निजी निवास, घडेरी र सम्पत्ति जोडिएको देख्दा राजनीति र सामाजिक पद नेपालमा सेवाका लागि भन्दा व्यक्तिगत समृद्धिको माध्यम बनेको प्रस्ट हुन्छ । ३३ किलो सुन प्रकरणमा प्रहरीहरूको समेत संलग्नता भनिँदा समेत घटना सामसुम बन्यो । नेवानीको वाइडबडी प्रकरण, एनसेल प्रकरण, मेलम्ची प्रकरणजस्ता आर्थिक घोटालाहरू आयाराम गयाराम भएका छन् । 
सर्वसाधारण जनतालाई व्यापारीहरू मूल्यवृद्धि र मिलावटले कसरी शोषण गरेका छन् भन्ने उदाहरण चिनी ब्यापारीले आयात रोकेर मूल्य बढाएबाट देखिन्छ, जसबाट १ अर्ब रुपैयाँ अनियमितता भएको महालेखाको ठम्याइ छ, जसलाई प्रम आफैंले सञ्चारसामु स्विकार्नु पनि भयो । तर, त्यस्ता ठगहरूलाई कालोबजारी ऐनअनुसार सजाय गरिएको कतै सुनिएको छैन । जनतालाई अस्वाभाविक मूल्य बढाएर र मिसावट गरेर ठग्ने व्यापारी नै देशमा बढी मौलाएका छन् । दूधमा मिसावट, तेलमा मिसावट, म्याद गुज्रेका खाद्यान्न र औषधिको बजारमा बिगबिगी, तरकारी र खाद्यान्न किसानले बेचेको मूल्यभन्दा ५१० गुणा बढीमा उपभोक्ताले किन्न बाध्य हुनु भनेको व्यापारीलाई लुट मच्चाउन दिइएको स्वतन्त्रता हो । नियमन गर्नुपर्ने सरकारी निकायको अकर्मण्यता या मिलीभगत हो । 
अहिले योजना आयोग र अर्थमन्त्रालयको योजना महाशाखाको ढोका थुनेर आगामी बजेट बनाइँदै छबजेटमा बाह्य हस्तक्षेप नहोस् भनेर । तर यो प्रयास निरर्थक त्यसबेला हुन्छ जब बजेटमा नलेखिएका, पैसा नछुट्याइएका काममा रकमान्तर गरेर ठूलो धनराशि खर्च गरिन्छ, बेरुजु शीर्षकमा । यस्तो बेरुजुले यो वर्ष ६ खर्ब ८३ अर्बको सँघार नाघेको छ, अघिल्लो वर्षको भन्दा करिब ३७ प्रतिशतले बढेर । यस्ता बेरुजु खर्च विलासी गाडी खरिदमा, अनावश्यक विदेशको सयरमा र भोजभतेरमा बढी गरिएको देखिन्छ । भोजभतेर र चियापानमै सवा अर्ब सकिएको छ । यस्ता विलासी खर्च गरेर सरकारी धन उडाउनेहरूमा मन्त्रिपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक अंगका सदस्य, स्थानीय सरकारका सदस्य तथा सरकारी उच्च ओहदाका व्यक्तिहरू नै छन् भन्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा छ, तर अख्तियार र अदालतको आँखामा यस्ता ठूला माछाहरू कहिल्यै परेका छैनन् । 
एकातिर रकमान्तर गरेर यत्रो सम्पत्ति उडाइएको छ भने अर्का तिर बजेटमा गर्नुपर्नेभनेर किटान गरिएका विकास निर्माणका कामहरू, राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरू भने जहिल्यै अलपत्र पर्छन् । छुट्ट्याइएको विकास बजेटको पैसा आधा पनि खर्च नहुने गरेको छ । चालू आवको नौ महिनामा केवल ३५ प्रतिशतको पुँजीगत बजेट खर्च गरिएको छ । यो प्रवृत्तिले यो वर्ष पनि आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको मौका पारेर विकास बजेटको ठूलो अंशहप्ता दिनमा उप्किने कालोपत्रे बाटो, बनेको दुई दिनमा भत्किने पुल आदिमा खर्च गरिने प्रस्ट देखिन्छ । यी प्रवृत्तिहरू आर्थिक अनुशासनका कुसंस्कार हुन्, जसलाई यो सरकारले पनि नियन्त्रण गर्न नसक्दा भ्रष्टाचार मौलाएको र पुँजी नहँुदा बजारमा निराशा छाएको छ । पुँजीगत खर्च बढेको देखाउन गरिने असारे खर्चले स्तरहीन र प्रयोगहीन बनेका निर्माणका अनेकांै उदाहरण छन् । ढलान गरेको भोलिपल्टै भत्किएको गुल्मीको ५५ मिटर लामो पुल कुन प्राविधिकको अनुगमनमा, कुन अधिकृतको पैसा निकासीमा, कुन ठेक्केदारबाट त्यतिसम्म बन्यो, खोइ भएको कारबाही ? राजमार्गहरूमा गरिएको कालोपत्रे तुरुन्तै उप्किएका छन् । १५ अर्ब लगानी भइसकेको सिक्टा सिँचाइ आयोजना भत्किएर बसेको छ । बहुप्रतीक्षित मेलम्चीको काम अधुरै छोडेर ठेकेदार भागेपछि यो योजना झनै अनिश्चित बनेको छ । काठमाडौंका मुख्य बाटाहरूमा वर्षौंदेखि कतै रोडा थुपारिएर, कतै धुलाम्य छाडिएर राजधानीकै बेहाल छ । यस्ता भद्रगोलका विवरणहरू लामा छन्, तर यत्तिका भद्रगोल, भ्रष्टाचार, असफलताका बाबजुद सरकारी प्रवक्ताहरूले हरेक दिन समृद्धिका सपना बाँड्न छाडेका छैनन् ! 
एकथरी आकाशे वैज्ञानिकहरू अहिले ब्रह्माण्डको एक कुनामा ब्ल्याकहोलको तस्बिर देखियो भनेर रौसिएर उत्सव मनाउँदै छन् । ब्ल्याकहोल यस्ता खाडल हुन् जसले जति ठूलो पिण्ड, ग्रह, सूर्य भए पनि चुपचाप निल्न सक्छ । हाम्रो देशमा भ्रष्टाचारका यस्ता ब्ल्याकहोल यत्रतत्र छन्, जसमा अर्बौं खर्बौं पचेका छन् । पचाउनेहरूले डकार पनि नलिएर पचेका छन् । यस्ता ब्ल्याकहोलका संख्या र आकार देशमा लगातार बढेको छ । हालै ठूलो आसले गरिएको लगानी सम्मेलनले कति बाहिरी लगानी देशमा भिœयाउनेछ र रोजगारी दिनेछ, थाहा छैन । तर, यसै सन्दर्भमा अमेरिकी प्रवक्ताले देशमा भ्रष्टाचारको बिगबिगी यस्तै रहने हो भने अमेरिकी लगानी आउनेछैनभनेर बोलेका छन्, जुन अन्य देशबाट आउने लगानीको हकमा पनि उत्तिकै लागू हुन्छ । जबसम्म आफ्नो लगानीका उद्योगमा विस्फोट, चन्दा आतंक, बन्द हडताल, पाइलापिच्छेका हाकिमबाट पैसाको माग नत्र फाइल बढाउनमा ढिलासुस्ती कायम रहन्छ, विदेशीले लगानी गर्ने सम्भावना रहन्न । यसरी हेर्दा ५६ प्रतिशतमा लट्पट्टिएको हाम्रो आर्थिक वृद्धि दोहोरो अंकमा पुग्ने सम्भावना झनै क्षीण देखिन्छ । 
यो सरकारले अहिले स्वर्णिम अवसर पाएको हो, जब देशमा भाँडभैलो बनेको प्रशासनलाई थितिमा ल्याउन क्रान्तिकारी कदमहरू चाल्न सकिन्थ्यो, भ्रष्टाचारका केही ठूला ब्ल्याकहोलहरू टाल्न सकिन्थ्यो र देशले साँच्चिकै कोल्टे फेर्ने सम्भावना थियो । तर, दुईतिहाइको सुदृढ सरकारले यस्ता कुनै काम गर्न सकेन, खुट्टा कमाएको छ, उही परम्परागत बाटोमा हिँड्दै आफैं हराएको छ । बेलाबेलामा प्रमज्यू आफूले बोनसको जिन्दगी बाँचिरहेकाले देश विकास गर्नुबाहेक आफ्नो अरू कुनै उद्देश्य नरहेको भन्ने गर्नुहुन्छ । आफूमा नयाँ सपना भएको हुटहुटी बेलाबेलामा उहाँबाट उजागर भएका पनि छन्, तर यस्तो दुर्लभ संयोगमा नेतृत्व गर्नेले कठोर अनुशासन र नियमन गर्ने आँट नगर्दा देशले खोजेको समृद्धि असम्भव बन्दै गएको छ ।
ठूलाठूला आर्थिक, प्रशासनिक र कानुनी भ्रष्टाचारले साना उपलब्धिहरूलाई ब्लाकहोलले जस्तै निलेको छ । नयाँनयाँ भ्रष्टाचारले हरेक वर्ष नयाँ रेकर्ड बनाउँदै गएको छ । अख्तियार दुरुपयोग र अदालतजस्ता भ्रष्टाचार रोक्ने जिम्मेवारी पाएका संस्थाहरूका मानिसकै नाम यस्ता कुकर्ममा सञ्चारमा आउनु भनेको लोकतन्त्रका लागि ठूलो दुर्दशा हो । भ्रष्टाचार देखिएका, अनियमितता गरेका, सरकार र देशलाई ठगेकामन्त्रीदेखि कार्यकर्ता, सचिवदेखि कास, इन्जिनियरदेखि ठेकेदार, आफ्नो दलदेखि गैरदलकामा भेद नगरी सजाय गर्न सक्ने हो भने देशका सबै जनताले सरकारलाई सहयोग गर्नेछन्, सम्मान गर्नेछन् । नेतृत्वले यो आँट गर्न सक्नुप¥यो । उखानटुक्का, दन्त्यकथा र वाकपटुताले मात्र देश बन्दैन । भ्रष्टाचारका ब्ल्याकहोल नटाली समृद्धि टिक्दैन ।

Monday, April 1, 2019

(युवाको) विदेश पलायन रोकौं(१९ चैत २०७५, , नागरिक दैनिक )

"विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा नेपालले भारतबाट १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ल्याएकोमा भारतका श्रमिकले नेपालबाट ३ खर्ब ३२ अर्ब लगेका थिए। अर्थात् नेपालीले भारतबाट ल्याएको भन्दा तीनगुणा बढी विप्रेषण भारतीयले यताबाट लागिरहेका छन्। "
"अर्थशास्त्री, योजनाविद्, समाजशास्त्रीहरूले सोच्न जरुरी छ– यो विप्रेषणको दौडबाट नेपालले के हासिल गर्दैछ ? "

८३ प्रतिशत युवा अहिले देशमा छैनन् । यो देशको उत्पादनशीलताका लागि भयावह स्थिति हो ।


देश विकास गर्ने जनशक्ति भनेको जोश, जाँगर र नयाँ सोच बोकेका युवा नै हुन्। तर यही वर्ग अहिले देशमा अकल्पनीयरूपले घट्दै गएको छ। अहिले मुलुकमा युवा कति छन् भन्ने जानकारी तथ्यांक विभाग या सरकारसँग पनि छैन। २०६८ सालको जनगणनामा समेटिएका युवामध्ये अहिले धेरैजसो रोजगारी तथा अध्ययनको सिलसिलामा विदेशमा छन्। यसरी विदेशिने क्रम हरेक वर्ष बढ्दै गएको छ। २०६८ सालपछि कुनै मध्यावधि जनगणना या सर्भे नगरिएका हुनाले यसरी कति युवा विदेश भासिए भन्ने आधिकारिक जानकारी सरकारसँग नभएको हो। विभिन्न निकायका तथ्यांकहरूबाट अनुमानमात्र गर्न सकिन्छ।   
काम गर्ने उर्वर उमेर २० देखि ५० वर्षसम्मलाई मान्ने हो भने २०६८ सालको जनगणनामा यो उमेर समूहका युवा देशमा करिब १ करोड थिए। उता वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवा यसै उमेरका छन्। आठदश वर्षयता रोजगारीका लागि विदेश जानेहरूको लर्काे त्रिभुवन विमानस्थलमा एकदमै बढेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ मा ६ लाख ६३ हजार विदेश उडेकामा गत वर्ष २०७४÷७५ मा केही घटेर ६ लाख १३ हजारको हाराहारीमा झरेको थियो। वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक हेर्दा जनगणनापछि अर्थात् २०६८ सालपछि २०७४ सम्ममा करिब ४१ लाख नेपाली युवा विदेश गएका छन्। यहाँ हेक्का राख्नुपर्ने अर्को कुरा के हो भने विभागसँग स्वीकृति लिनु नपर्ने भएकाले वैदेशिक रोजगारीका लागि धेरै नेपाली युवाको सहज र आकर्षक गन्तव्य बनेको छ– भारत। खासगरी अत्यधिक संख्यामा तराई र सुदूरपश्चिमका युवा रोजगारीका लागि भारत जाने गरेका छन्। भारतीय भूमिमा कति नेपाली युवा पुगेका छन्, यसको एकिन तथ्यांक छैन। तर रोजगारीसम्बद्ध विज्ञहरूको अनुमानमा यसरी भारतीय भूमिमा जानेको संख्या तेस्रो मुलुक जानेभन्दा कम छैन। त्यसैगरी दलालको फन्दामा परी गैरकानुनी बाटोबाट युरोप, अमेरिका पुगेका तथा मानव तस्करीमा परेका चेलिबेटी पनि केही संख्यामा छन्।  
उच्च शिक्षाका लागि विदेश जानेहरूमा अधिकत्तर २० वर्ष उमेर पुगेकाहरू हुने गरेका छन्। गत वर्षमात्र शिक्षा मन्त्रालयबाट ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिनेहरू ६७ हजार २ सय २६ जना पुगेका थिए। २०६८ सालपछि गत वर्षसम्ममा उच्च शिक्षाका लागि यस्तो पत्र लिनेहरूको संख्या जोड्दा साढे २ लाख हुन आउँछ। यस आधारमा अनुमान गर्दा जनगणनायता उच्च शिक्षाका लागि साढे २  लाख र रोजगारी या अन्य कारणले विदेशिएका साढे ८२ लाख जोड्दा झन्डै ८५ लाख युवा विदेश गएका छन्। जो २०६८ सालको जनगणनामा समेटिएका थिए। यसबाट के प्रस्ट हुन्छ भने यो उमेरकामध्ये ८३ प्रतिशत युवा अहिले देशमा छैनन्। यो देशको उत्पादनशीलताका लागि भयावह स्थिति हो। यति ठूलो संख्यामा विदेश पलायन भएका युवाका विषयमा चर्चा गर्नु वाञ्छनीय नै हुन्छ।
वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवाको कमाइ (रेमिट्यान्स) ले अहिले घरपरिवार रमाएका छन्। जनगणना (२०६८साल) कै बेला २५ प्रतिशत घरका कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा थिए भने अहिले ३३ प्रतिशत परिवारबाट कोही न कोही विदेशिएको अनुमान गर्न सकिन्छ। अचेल नेपालमा प्रायः परिवार विदेशबाट भित्रिने विप्रेषणबाटै रमाएको देखिन्छ। त्यतिमात्र होइन, हाम्रा बैंक तथा सिंगै देश यसैमा रमेको देखिन्छ। तर यसको आर्को पाटो हामी अक्सर बिर्सिने रहेछौं। वैदेशिक रोजगारीले नेपाली समाजमा पारिवारिक विखण्डन तथा सम्बन्ध विच्छेद त बढाएकै छ, सँगसँगै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत यसका ठूला दुष्परिणामहरू देखापरेका छन्। अहिले देशले नराम्ररी भोग्दै गरेको व्यापार घाटा, मुद्रास्फीति र वैदेशिक मुद्रा सन्तुलन बिग्रनु विप्रेषणकै असर हो।
किनकि यस्तोे कमाइको अधिकांश हिस्सा उपभोगका सामाग्री, त्यो पनि आयातित गैरखाद्य (टिभी, मोबाइल, गाडी, लत्ताकपडा आदि) मा बढी खर्च हुने गरेको छ। र, यसको अर्को दुःखद पाटो पनि छ। युवा विदेश भासिँदा कृषि, निर्माण तथा अन्य विभिन्न कामका लागि हामी भारतीय श्रमिकमा निर्भर हुनुपरेको छ जसले गर्दा यहाँबाट विप्रेषण भारत जाने गरेको छ। विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०१८ मा नेपालले ७ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँ विप्रेषण भिœयाएको थियो जसमध्ये भारतबाट १ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ आएको थियो। रमाइलो तथ्य– त्यही साल भारतका श्रमिकले नेपालबाट ३ खर्ब ३२ अर्ब लगेका थिए। अर्थात् नेपालीले भारतबाट ल्याएको भन्दा तीनगुणा बढी विप्रेषण भारतीयले यताबाट लागिरहेका छन्। यसरी भारतमा विप्रेषण पठाउने सातौं ठूलो राष्ट्र नेपाल हो। यी सन्दर्भहरूबाट अर्थशास्त्री, योजनाविद्, समाजशास्त्रीहरूले सोच्न जरुरी छ– यो विप्रेषणको दौडबाट नेपालले के हासिल गर्दैछ ? विदेशमा दुःखका साथ गरिएको कमाइको अधिकांश पुनः विदेश नै फर्किंदै छ।
हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा देशका श्रमशील र मेधावी युवा विदेश पलायन हुनु भनेको बाढीले जमिनको माथिल्लो उर्वर माटो बगाएर लैजानुजस्तै हो। निश्चय नै यसरी युवा पलायनको भयावह अवस्था आउनुमा मुख्य जिम्मेवार– देशमा विगतमा हुने गरेका बन्द, हड्ताल, लोडसेडिङ तथा उच्च शिक्षा हासिल गरेकाहरूलाई देशमै उचित रोजगारी नपाउने अवस्था हो। जसमा अहिले थोरै सुधार देखिए पनि धेरैजसो समस्या हटेका छैनन्। यसरी युवा विदेश जाने बढ्दो क्रम रोक्न स्वदेशमै रोजगारीको ग्यारेन्टी, सबै खालका श्रमको सम्मान र समाजिक सुरक्षाअन्तर्गत बेरोजगारलाई बाँच्न पुग्ने भत्ताको व्यवस्था गर्नु आवश्यक छ। उद्योग एवम् व्यापारमा विदेशी तथा स्वदेशीले पुँजी लगानी गर्ने वातावरण फराकिलो बनाउनुपर्छ। विश्वविद्यालमा दिइने शिक्षा समाज र बजारसँग जोडिनु जरुरी छ।
जसले गर्दा उच्च शिक्षा हासिल गर्नेहरू देशमै काम गरेर बस्ने वातावरण बनोस्। यसका लागि विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम तथा परीक्षा प्रणाली परिमार्जन गरिनुपर्छ। विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्न जरुरी छ। उच्च शिक्षालाई अनुसन्धानसँग र प्राज्ञिक अनुसन्धानलाई बजार र उद्योगसँग जोड्नु जरुरी छ। देशका होनहार युवाले विदेशमा प्रतिकूल वातावारणमा पनि ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गरेका छन्। विज्ञान, प्रविधि, शिक्षा तथा कलाकारिता क्षेत्रमा ठूलो सफलता हासिल गरी नाम कमाएका छन्। यसकारण हाम्रा युवालाई यसरी आफ्नो योग्यता देखाउने वातावरण देशमै बनाउनु आजको आवश्यकता हो। सम्बन्धित पक्षको ध्यान जाओस्।

IT potential: Make use of idle talent (THT, March 26, 2019)

About 200 outsourcing IT companies are registered in Nepal. The IT Park could be an ideal place to set up shop for them. The flourishing IT firms would use the IT Park if the government were to provide basic facilities and bring about policy reform                                        THT link:

Computers and information technology (IT) have revolutionised our current world. Developed countries are investing heavily in such industries as they see high economic returns from them. Sad to say, the country’s only supercomputer and super brains are found lying almost idle.
CERN, the European Organisation for Nuclear Research, had gifted a supercomputer to Kathmandu University in June 2018. It was established in the IT Park at Banepa under the management of KU. But this supercomputer remains in a miserable state: idle without business and sitting in a creaky building. This supercomputer has the capacity to process huge amounts of data instantly. It has eight terabits of RAM and 1.5 petabits of storage, which is nearly as powerful as 2,000 modern PCs.
The government should utilise the supercomputer, IT Park and talent of Nepali scientists. The IT park, which covers 255 ropanis of land and equipped with ultramodern technology like fiber-optics, went out of business a decade ago after a few companies, like Javra and IBM, left the place. The park area was nearly deserted until last year a supercomputer was installed. But both the park and the computer lie idle.
About 200 outsourcing IT and communication companies are registered in Nepal. The IT Park could be an ideal place to set up shop for such companies. The flourishing IT companies would use the IT Park if the government were to provide basic facilities and bring about policy reform.  The government has posed some confusion in the operation modality of the IT Park. The government should lease it out to reliable private companies and add the needed infrastructure that was planned in its second phase, such as buildings for banks and IT-based educational institutes.
CERN has donated supercomputers to many other developing countries like Pakistan, Egypt Mexico, Morocco and the Philippines. It is put into high use in most of these countries. In Pakistan, together with the CERN-donated supercomputer, a number of modern supercomputers are now used, which were developed by them.
The government and private sector can use the supercomputer in many ways. It can be used in developing a weather forecasting system. In our region, weather prediction is very challenging due to the country’s geo-topographical location. We are affected by tropical and alpine weather as well as by the Himalayan topography. We need more reliable weather forecasting for floods, droughts, and cold and heat waves. For the protection of our Himalayan snow, which is the future of our rivers, hydroelectricity and tourism industry, we should understand our weather conditions, research and needed policies.
Our cities are growing, and so are our crimes and traffic problems. In the Kathmandu Valley, CCTV cameras are installed at many locations, accessible to the metropolitan police, and this has improved their capability in maintaining security. However, not all cities have such facilities, and not the whole of Kathmandu is covered by cameras. Now, if we were to install such facilities in all the existing cities, ‘on the spot’ analysis of such visual impressions – as during road accidents – would help. For such quick analysis, the Police Department can utilise the supercomputer.
In the current world, information is considered power and prosperity. Social network is used extensively all over the world, including Nepal. Mobile phones are in the hand of every Nepali. Big data that roam Facebook, YouTube, Twitter, email and Google search as well as banking and vital information centres can pose a big security threat. Such problems can also be handled more efficiently using a supercomputer.
Migration and population growth pose big challenges for making settlement plans and public policy. Every 10 years, the CBS conducts a population census, and due to its huge data size, analysis is done outside the country using supercomputers. The CBS can use our supercomputer for census data analysis and for other huge surveys like the NLSS and NLFS.
After the parliamentary vote counting, it takes weeks to get national level results. Similarly, SEE results are always late and at times have mistakes. The Election Commission and Examination Board can use the supercomputer.
Private sectors like the share market, FNCCI and universities can make use of the computer. We can share our public data, stored as time-series, which can be assessed by international agencies like the FAO, UNDP, UN Population Division and Unicef.
Science and technology are a low priority of the government. Nominal budget is spent in this sector. In the current budget, following the past trend, only 0.43 per cent has been allocated under the heading of ‘Communication and Information Technology’. At least 5 per cent should be allocated for science and technology. We lack modern science labs in universities. The high potential of the IT sector is shown by private outsourcing companies that see turnovers worth billions of rupees every year and provide jobs to thousands. The government should understand this power of the IT Industry and step forward to facilitate the private sector and invest in infrastructure, IT research and education

Friday, March 22, 2019

खर्च हुने तर काम नहुने = विकास बजेट(kaarobaar कारोबार दैनिक (चैत्र ८, २०७५)

"विकास बजेट कम छुट्याइने, कम खर्च हुने मात्र होईन भएको खर्च पनि न्यून गुणस्तरको, कागजी हुने भएकोले देशमा पूर्वाधार अत्यन्त नाजुक स्थितिमा छन |"
सरकारको आँकडाले नै भन्छ, विकास बजेटको न्यूनतम मात्र उपयोग हुने गरेको छ । त्यसमा पनि मनसुने खर्च प्रवृत्तिले आजको अन्तिम महिनामा वर्षातको भेलसँगै अधिकांश विकास बजेट दुरुपयोग हुने गरेको छ । यसले विकास–निर्माणमा परोक्ष असर पर्ने गरेको छ । त्यसमा पनि ‘पप्पु विकास’ नामले चर्चित बनेको मोडल, जसमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनजस्ता अनेकन ठेकेदार मोबिलाइजेसनको पेस्की रकम हात पारेर गायब भएका हुन्छन्, बाट देशका अधिकांश विकास–निर्माणका काम बिल्लीवाठ बनेका छन् । 
विकास समयसापेक्ष हुनु जरुरी छ । २००७ साल या २०६२ सालको देशभन्दा अहिले निश्चय नै हामीले विकास निर्माणमा निकै प्रगति गरिसकेका छौं । सहरदेखि गाउँ–गाउँसम्म पुगेका बाटा, विमानस्थल, सहरमा ठडिएका गगनचुम्बी घर, थपिएका ठूला जलविद्युत् आयोजना, यी सबैले प्रगतिको नै संकेत गर्छन् । ६०–७० वर्षपहिले जन्मेको नेपालीले आफ्नो बाल्यकालको सम्झना गर्दा अहिले ठूलो परिवर्तन आफ्नै आँखाले यही देशमा देखेका छन् । तर, यही कालखण्डमा हाम्रा छिमेकीहरूले, र विश्वका अनेकन देशले, जो ५० वर्षपहिले हामीभन्दा दयनीय अवस्थामा थिए, आज हामीभन्दा कैयौं गुना ठूलो प्रगति गरेर आफ्ना नागरिकलाई सुविधासम्पन्न बनाएका छन् । उदाहरणका लागि मलेसिया, थाइल्यान्ड, भियतनाम, लाओस, नाइजेरिया, इथियोपिया, पाराग्वेजस्ता उदीयमान देशहरूलाई सम्झिन सकिन्छ, जहाँ गएको केही दशाब्दीमै अभूतपूर्व प्रगति भएका छन् । यहाँ हालै चीनले निर्माण गरेको हङकङ र मकाउसँग चीनको मुख्यभूमि जोड्ने ‘मेगा ब्रिज’ को सम्झना गर्नु उपयोगी हुनेछ, जो समुद्रमाथि ५५ किलोमिटर लामो छ र जसलाई सात वर्षमा निर्माण गरिएको थियो । स्मरण गरौं, हाम्रो राजधानी सहरको प्रमुख आवश्यकता भनिएको मेलम्ची खानेपानीको, जसको विधिवत् शिलान्यास गरेकै करिब १० वर्ष भयो र देशमा अहिले उखान बनेको छ, ‘न मेलम्चीको पानी काठमाडौँमा कहिल्यै आउँछ, न बलात्कृत निर्मलाले न्याय पाउँछिन्’— दुवै उत्तिकै ध्रुवसत्य देखिएका छन् । 
पूर्वाधारको विकास नभई सम्पन्नता आउँदैन र पूर्वाधारको मुख्य खुड्किलो नै बाटो र बिजुली हो । यो गुरुमन्त्र पञ्चायतकालदेखिका राज्य चलाउनेहरूले थाहा पाएका र भाषण दिने मूल वाक्य बनाएका हुन् । तर, थाहा पाएर पनि देशको वागडोर हातमा लिनेहरूले यसलाई सत्तामा आफू पुग्ने र पुगेपछि यसलाई बिर्सिएर स्वार्थमा दुरुपयोग गर्ने वाक्य बनाएका छन्, जसले गर्दा देशको विकास–निर्माण भद्रगोल बन्दै गएको छ । 
ठूला आयोजनाहरूका लागि सामान ढुवानी गर्न, कृषकलाई आफ्नो उत्पादन बजारमा पु-याउन, कल कारखानाका लागि, पर्यटनको लागि या दैनिक जीवनका आवश्यकताहरू सहजतासँग प्राप्त गर्न सडक, अपरिहार्य देखिन्छ । तर, हामीले यसमा कति प्रगति ग-यौं त ? २०१३ सालमा निर्मित त्रिभुवन राजपथ र २०१८ सालमा शिलान्यास गरिएको पूर्व–पश्चिम राजमार्गपछि सडक बन्ने क्रम बढेको छ । अहिले ग्रामीण सडकदेखि राष्ट्रिय राजमार्गसम्म गरी देशमा झन्डै ७० हजार किमि सडक विस्तार भइसकेको छ, जसमध्ये अधिकांश ग्रामीण सडक छन् जुन प्राविधिकको अनुगमनबिना नै जथाभावी डोजर लगाएर बनाइएका हुन्छन् । त्यसैले हाम्रा अधिकांश सडक ज्यादै असुरक्षित छन्, हरेक दिन दुर्घटनाको खबर आउने, र भूक्षय एवं वातावरण विनाश गरिरहेका मौसमी सडक हुन् । यस्तै सडकको पनि तुलना गर्दा, हाम्रो सडक सञ्जालको घनत्व १ हजार जनसंख्या बराबर ०.६ किमि देखिन्छ, जबकि भुटानमा यो घनत्व ६.५ किमि र श्रीलंकामा ४.७ किमि छ । अर्थात्, स्तरीयता बिर्सिंदा पनि हामी अन्य छिमेकीभन्दा ज्यादै पछि परेका छौं ।
विकास निर्माणको बेथिति र विकास बजेटको खर्चमा चार प्रकारका समस्याहरू देखा परेका छन्—
१. झन्झटिलो बजेट हस्तान्तरण र उदासीन कर्मचारीतन्त्र : राष्ट्रिय बजेट प्रणालीमा अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिएको बजेट योजनाअनुसार नै खर्च गर्न खोज्दा पनि सरकारका अनेक चरण र तहको स्वीकृति र सार्वजनिक खरिद ऐनका झन्झटिला प्रावधानले नै अत्यधिक समय लम्बिन जाँदा आवको अन्तिम चौमासिकमा मात्र अधिकांश बजेट खर्च हुने गरेको छ । मूलत: भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राम्रो उद्देश्यले गरिएका यस्ता प्रावधानहरू भए पनि यसलाई कसरी नीतिगत रूपमा सरल तर विश्वासिलो बनाउन सकिन्छ, यो बहस गरिनु जरुरी छ । तर यहाँ ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’ को प्रवृत्ति पनि सरकारी अधिकृतहरूमा हावी भएको देखिन्छ । सरकारी काममा आफू फसिन्छ कि भन्ने मनसायले सक्दो आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने, नियम–कानुन भन्दै ढिलासुस्ती गर्ने कर्मचारीहरू नै कुनै अर्को आयोजनामा आफ्नो व्यक्तिगत फाइदा हुने देख्दा, नियम मिचेर पनि छिटो निर्णयहरू गरेका अनेकन् उदाहरण सुनिन्छन् । त्यसैले, यो नैतिकताको कमीले जन्माएको समस्या बढी देखिन्छ । 
२. न्यून पुँजीगत बजेट र न्यून विकास खर्च : कुल बजेटमा पुँजीगतको हिस्सा लगातार घटाउँदै लागिएको छ । आव ०७३-७४, ०७४-७५ र ०७५-७६ मा पुँजीगतको हिस्सा क्रमश: २९.७, २६.२ र २३.४ प्रतिशत रहेको छ । एकातिर तलब भत्ताजस्ता प्रयोजनका लागि राखिएको चालू खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेट लगभग सबै सकिने गरेकोमा विकास निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको पुँजीगत बजेट भने आधा पनि खर्च नहुने गरेको छ । राष्ट्र बैंकले भर्खरै प्रकाशित गरेको मध्यावधि प्रतिवेदनअनुसार यस आवको ६ महिनामा पुँजीगत बजेटको जम्मा १४.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिएको छ । यसै अपजसबाट बच्न सरकारले मध्यावधिमा आफ्नो पुँजीगत खर्चको लक्ष नै ४८ अर्ब घटाएर २ खर्ब ६५ अर्बमा झारेको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास–निर्माणको काम सोझै तल्लो तहसम्म पुग्ने र त्यसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने तर्क पनि अहिले असत्य देखिएको छ । केन्द्रको कुसंस्कार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत मौलाएको देखिन्छ । यो आवको पहिलो ६ महिनामा सातै प्रदेशले गरेको पुँजीगत खर्च करिब १ अर्ब छ, जुन छुट्ट्याइएको बजेटको केवल ०.८९ प्रतिशत हो । प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत बजेटको १ प्रतिशत समेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, जुन ज्यादै दयनीय स्थिति हो ।
३. मनसुने विकास प्रवृत्ति : ‘मनसुने विकास’ भन्नाले वर्षायाममा मात्र एकासि तात्ने विकास निर्माणको प्रवृत्ति हो । आवको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा यसका उदाहरण हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर खर्च सदर हुन्छ । गत आव ०७४-७५ को पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशत, त्यसपछिका दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत खर्च भएर आवको अन्त्यमा ८० प्रतिशत पुँजीगत बजेट खर्च भएको थियो । असारको अन्तिम महिनामा मात्र ३२ प्रतिशत भएको खर्चले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार धमाधन आएका थिए । यस्तो कच्चा निर्माणमा पुँजीगत खर्च भएको देखाउने प्रवृत्ति अर्थात् यो ‘मनसुन विकास’ को शृंखला यो वर्ष पनि दोहोरिने निश्चित देखिंदै छ ।
प्रदेशस्तरमा समेत यस्ता गलत प्रवृत्ति झनै झांगिएको देखिन्छ । गत २०७४ सालमा कैलालीको गौरीगंगा नगरपालिकामा विकास बजेट सक्न निकै जुक्ति लगाएको थियो । भर्खरै कालोपत्रे गरिएको सडकमा माथि बाट ग्रावेल खन्याएर झन् बिगारेको समाचार छापाहरूमा आएपछि अख्तियार पसेको थियो । त्यस्तै, धरान उपमहानगरपालिकाले गत आवमा पर्यटन क्षेत्रको विकासमा खर्चनुपर्ने बजेट जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको मिलेमतोमा दुरुपयोग गरेको छापामा आएको थियो । त्यहाँ, पर्यटन शीर्षकमा करिब ३ लाख र मदिरा र मासुभात शीर्षकमा ६३ लाखको बिल पास भएको थियो । 
यस्ता देखाउन मात्र गरिएका विकास खर्चले ढुकुटी त रित्तिन्छ, तर स्थलगत निर्माण हुँदैन या गुणस्तरीय हुँदैन । गत वर्षजस्तै पुँजीगत खर्च ८० प्रतिशत नाघेको, आर्थिक सर्वेक्षणहरूमा देखाउन त सकिन्छ तर यथार्थ प्रगति भएको हुँदैन । राष्ट्रिय विकासका काममा सरकारी कर्मचारीमा बढ्दै गएको उत्साहहीनता यसको प्रमुख कारण हो, जसका लागि सरकारले निष्पक्ष भई लक्ष्य हासिल गर्नेलाई हौसला र उदासीन बस्नेलाई दण्डको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ । 
४. पप्पु विकास प्रवृत्ति : गत वर्ष पप्पु कन्स्ट्रक्सन निकै चर्चामा छायो । सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का छ र बनाउनुपर्ने सबै पुलको लम्बाइ मात्र जोड्ने हो भने ७ किलोमिटर नाघ्छ, तर सबैतिर कामलाई छोएको मात्र छ । काठमाडौंको तीनकुनेको बाग्मती पुल यसको उदाहरण हो, जुन भुइँचालोअघि नै जीर्ण थियो र भुइँचालोले पुल चर्केपछि पप्पुले निर्माणको ठेक्का पाएको अहिले तीन वर्ष नाघ्दासमेत केवल दुई–तीनवटा पिलरसम्म उठेको देखिन्छ । पप्पुको कामका यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त छन् । पर्सा, नौरन्जिया र तिलावका पुल, जुन २०७० मै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीका पुलहरू २०७३ मा नै सकिनुपर्ने थियो, तर यी सबै अझै अलपत्र छन् । रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल २०७४ सालमा दोस्रो पटक भासियो, बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँचियो । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायत तराईका प्राय: सबै जिल्लामा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएका छन् ।
तर यो प्रवृत्ति केवल एक व्यक्तिसँग मात्र जोडिएको होइन । अहिले यो राष्ट्रिय प्रवृत्ति झैँ देखा परेको छ । अनेकन ठेकेदारहरू मोबिलाइजेसनको पहिलो ५–२० प्रतिशतको पेस्की रकम हात पारेर गायब भएका छन् । सरकारी निकायको फितलो अनुगमन या आँखा चिम्लाई बाट अहिले राज्यको २३ अर्ब ६० करोड मोबिलाइजेसन पेस्की हात पारेर, निर्माण विल्लीबाठ पारेर– ठेकेदारहरू गायब भएका छन् । बोलकबोलमा न्यूनतम बजेटको कोटेसन दिनेले ठेक्का पाउने नियमले नै यो दुष्परिणाम ल्याएको हो, तर यसमा फितलो अनुगमन र कानुनको मौन स्वीकृति पनि सँगै जिम्मेवार छन् । 
उदांगिएका यस्ता अनेकन दुष्प्रवृत्तिको नीतिगत सुधार र कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नमा, गल्ती दोहो-याउनेलाई कठोर सजाय र सही काम गर्नेलाई उचित परितोषक दिनेमा— सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको यही उदासीनता रहिरहने हो भने आउँदो दशकमा नेपाल झनै चरम बेथितिमा पुग्ने र आफ्ना छिमेकीहरू या अन्य अविकसित राष्ट्रहरूको तुलनामा झन्–झन् तल पर्दै जाने देखिन्छ । समयमा नै योजनाविद्, अर्थमन्त्रालय र सरोकारवालाहरूको ध्यान यस्ता दुष्प्रवृत्तिहरू नियन्त्रण गर्नमा केन्द्रित होस् भन्ने कामना छ ।