देश चलाउने बाबुसाहेभहरु (कारोबार, छैन २२, २०१७४ )

"नेपालीको दुर्भाग्य, अहिलेसम्मको अनुभवमा, अधिकांश जो जनताको भोटबाट सत्ताको बागडोर समाल्न पुग्छन्, ती बाबुसाहेब बन्न पुग्छन् ।"

नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भयो । प्रायः पुरानै अनुहार भएकाले उनीहरूको क्षमता र कार्यशैली नेपालीलाई थाहै छ, अनुमान गरौँ । तर, केही नयाँ अनुहार पनि मन्त्रीमण्डलमा छन्, त्यसैले सधै आसमा बाँचेका नेपालीलाई ‘प्यान्डोराको बाकस’ भित्रको आशाजस्तै यी अनुहारहरूमा आस बाँकी छ । 
नयाँ संविधान बनेपछिको पहिलो सरकार भएकाले नै ‘देशमा स्थायित्व र समृृद्धि ल्याउने यसैले हो’ भन्ने वाक्यांश सञ्चारजगत्ले हामी जनतालाई अहिले कण्ठस्थ बनाउन लगाएको छ । हुन त वर्तमान संविधान पनि २००७ पछिको सातौं संविधान भएको जानकारी पाइएको छ । यसको अर्थ, संविधानको आफ्नै स्थायित्व हुँदो रहेनछ र यसपल्टको संविधान लामो समय टिक्न यो पहिलो सरकारदेखि आउँदा सरकारहरूले अग्निपरीक्षा दिइरहनुपर्ने रहेछ ।
वर्तमान सरकारको परीक्षाका लागि प्रश्नपत्र निकै कठिन हुने देखिन्छ । सरकारी ढुकुटीको खोक्रोपन आउँदाआउँदै अर्थमन्त्रीले उदाङ्गो पारेर देखाइदिए । यो स्पष्टोक्तिले सरकारलाई दुईतिरबाट फाइदा पुर्या उनेछ । पहिलो, ‘आफैं त फकिर महादेव, कसलाई दिने वर’ भनेझैँ दानदातव्य, साना कार्यकर्ता, सामाजिक संस्थाहरूमा पैसा मागेर हैरान पार्नेलाई धपाउन सजिलो भयो, रचनात्मक काम गर्न समय बढ्ने भयो । अर्काे, सरकारको कार्यकालको अन्त्यमा समीक्षा गरिँदा ‘विकास गर्ने त्यत्रो गफ हाँकिएको थियो, खोइ त ?’ भन्नेहरूलाई जवाफ दिन सजिलो हुने भयो । ‘खोजेको त हो नि, तर पहिलेको सरकारले ढुकुटी रित्याएकाले धन्न यति गर्न सकियो’ भन्न पाइने भयो ।
तर, यो सरकारका लागि बाँकी प्रश्नावली पनि निकै कठिन छन् । सडक, बिजुली, सिँचाइ, पर्यटन, कृषिमा क्रान्ति, रोजगारीको लहर चलाउने, उद्योग–व्यापारमा छलाङ लगाउने जस्ता पारम्परिक नारादेखि उत्तर दक्षिण रेल, पानीजहाज, निःशुल्क स्तरीय विद्यालय शिक्षा, घरघरमा पकाउने ग्यास, राजधानीमा दुई वर्षभित्र मोनोरेल, पाँच वर्षभित्र प्रतिव्यक्ति आय ५ हजार डलर (एमाले, स्थानीय तह निर्वाचन घोषणापत्र, गोप ः ५ वैशाख २०७३) जस्ता लहडी नारासमेत दिएको दलले नै पूर्ण बहुमतको सरकार चलाउँदा सबैतिरबाट सोधिने प्रश्नावली कडै हुनेछन् र अधिकांश उत्तर अनुत्तरित ।
हालै जारी गरिएको श्वेतपत्रमा— सरकारी ढुकुटी रित्तिएको, चालू आर्थिकमा करिब २ खर्ब स्रोत अभाव देखिएको, चालू खर्च राजस्वको १ सय १० प्रतिशत हुन गई अपुग हुने, निवृत्तिभरण खर्च अकासिने जस्ता भयावह स्थिति देखिन्छ, जो पूर्ण सत्य हो । योसँगै श्वेतपत्रमा उल्लिखित लगानीको निराशाजनक वातावरण कसरी सुधार्ने हो, सरकारका लागि यो गम्भीर प्रश्न गाँसिएको छ । शुद्ध तलबको सरकारी जागिर खाने र शुद्ध उद्योग–व्यापार गर्ने दुवैलाई नेपाली समाजले बिचरा भन्छन्; अर्थात् समाजले चिनेको छ, ठूलो आम्दानीको उद्योग–व्यापार गर्नेहरू फट्याइँ नगरी चलेका छैनन् । कमसल सामान, अत्यधिक मूल्य, सरकारलाई बुझाउनुपर्ने राजस्व, भन्सार चोरी–छलीले मात्र ठूलो हुन सकिने देशको परम्परा बनिसकेको छ । शुद्ध तलब खानेले १५ प्रतिशतदेखि माथि करकट्टा अनिवार्य गर्छन्, तर अर्बांैको राजस्व नबुझाएर बस्ने उद्योगी–व्यापारीलाई सरकारले बेलाबेलामा कर फछ्र्योट आयोग गठन गरी वक्यौता मिनाहा गर्छ । दुई वर्षअघि गठन गरिएको कर फछ्र्योट आयोगले राज्यले पाउने २० अर्बभन्दा बढीको राजस्व मिनाहा गरेको तथ्य फेला पारेको थियो । यस्ता आयोग नेपालमा धेरै पटक गठन गरिएका छन् । 
तर, देश विकासका लागि उद्योग–व्यापार अवश्य चाहिन्छ । चाहिन्छन् यस्ता उद्योगी–व्यापारी, जोसँग उन्नत प्रविधि भिœयाउने क्षमता छ, यो देशका लागि कस्ता उत्पादन फाइदाजनक छन् भन्ने पहिचान छ, पारदेशी योजना छ र जोसँग पुँजी मात्र होइन, इमान, मेहनत र अनुभव छ । यस्ता उद्योग–व्यापार फस्टाउने वातावरण बनाउने र फटाहा उद्योगी–व्यापारीहरूलाई दण्ड–सजाय दिएर निरुत्साहित गर्ने क्षमता सरकारसँग हुनुपर्छ । सरकारको परीक्षा यही हो । कालो धन सेतो पार्ने ‘सुरक्षित स्वर्ग’ भनिने कालो देशको सूचीमा नेपाल पर्न लागेको अड्कल कैयांै विश्लेषकहरूको छ । आर्थिक विकासको योजना बनाउँदा यो पक्षको समेत हेक्का राख्नु आवश्यक छ । केटी बेचेर कमाउने देशको सूचीमा नेपाल परिसकेकोमा यो कलुषित छवि अनेकन समाजसेवीहरूको अथक प्रयासबाट बिस्तारै पुछिँदै छ । अहिले, लागूऔषधको कारोबार देशमा बढ्दै गएको, युवाहरू यो लतमा फस्दै गएको र यसै कारणले पनि विदेश जाँदा नेपालीले कडा चेकजाँच खप्नुपरेको बाध्यता हामी भोग्दैछौं । 
झन्डै एक महिना पहिले गत फागुनमा मात्र बनेको यो सरकारको मूल्यांकन गर्ने बेला भएको छैन होला । तर ‘बिहानीले दिनभरिको लक्षण देखाउँछ’ भनेझैँ सरकारले गरेका प्रत्येक कामले आउँदो समयको पूर्वानुमान गरिनेछ । यो सरकारले कतिपय राम्रो सोच लिएको देखिन्छ पनि, तर राम्रा नियम कानुन पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु नै नेपालको दुःखद प्रारब्ध बनेको छ । यातायातमा सिन्डिकेट हटाउने राम्रो निर्णयले ताली पाउँछ, तर तुरुन्तै यातायात व्यवसायीले यो नियम फिर्ता नलिए चक्काजाम गर्ने घोषणा गर्छ र सरकार सम्झौता गरेर निर्णयबाट पछि हट्छ । पेट्रोल ट्यांकरको लकिङ नराख्ने घुर्की, सुन व्यापारीको मिसावट जाँच्न नपाउने घुर्की, न्यून बिजकीकरण गरी भन्सारबाट आयात गरिएका विलासी कपडा÷वस्तुहरूका बजरभाउ अनुगमन गर्न नपाउने घुर्की, स्कुल र कलेज, शिक्षण अस्पतालहरूका भर्ना शुल्क सरकारले निर्धारण गर्न नपाउने घुर्कीहरूमा सरकार सधैं हारेकै छ । र, यो सबै दण्डहीनताका घुर्कीका लहरा सरकारी र राजनीतिक भ्रष्टाचारका पहरामा नै ठोकिन्छन् । यी सबै विसंगतिहरूबाट (जसमा आफ्नै ठूलो सहभागितासमेत जोडिन्छ) सरकार चलाउने दलहरू, कर्मचारीतन्त्र कसरी जोगिन्छ, सुध्रिन्छ, सुशासन दिन सक्छ— हेर्न बाँकी छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, हामी प्रत्येक १ सय रुपैयाँको वैदेशिक व्यापारमा ७ रुपैयाको सामान विदेशमा बेच्दा ९३ रुपैयाँको विदेशी सामान किन्दै छौं । यसले हाम्रो उत्पादनशीलता कसरी घट्दै छ भन्ने देखाउँछ । योसँगै हाम्रो विलासी खर्चको बढ्दो प्रवृत्ति डरलाग्दो देखिन्छ । गएको दुई दशकमा नेपालीहरूको उपभोग्य खर्च ११ गुणाभन्दा बढीले बढेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको घरपरिवार सर्वेक्षणअनुसार देखिन्छ, जुन राम्रै क्षमता वृद्धि हो । तर, प्रत्येक १ सय रुपैयाँको कमाइमा झन्डै ९५ रुपैयाँको उपभोग्य सामान, अझ विलासिताका सामानमा खर्च देखिनु चिन्ताजनक छ देशको अर्थतन्त्रका लागि । फेरि, देशमा रहेको अर्काे समस्या महँगी हो । नुम्बेओ नामक वेबसाइटले हरेक वर्ष अद्यावधिक मूल्यसूचीलाई आधार मानेर देशको औसत महँगी र खर्च निकाल्छ । यसअनुसार नेपालमा एक जनाको साताको कमाइ १ सय रुपैयाँ छ भने उसले चार जनाको परिवारका लागि किराना सामग्री खरिदमा मात्र एक सातामा १७१ Þ१६ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ । वास्तवमा नेपालमा हुने यस्तो खर्च युरोपेली र अरब देशको भन्दा धेरै बढी देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष १ अंकको मुद्रास्फीति देखाए पनि वास्तवमा यो महँगी २ अंकको भएको र यो सरकारी गणनाको विधि नै उपयुक्त नभएको धेरै अर्थशास्त्रीको धारणा छ, जसलाई अनेकन सर्वेक्षणले पनि पुष्टि गर्छ । यस्ता जन्मिदै नेपालीको थाप्लोमा लेखिने आर्थिक दोषहरूको समाधान यो सरकार चलाउनेहरूसँग जनताले माग्दै छन् ।
हाम्रो इतिहास हेर्दा देश चलाउने ठाउँमा जहिले पनि केही बाबुसाहेबहरू नै देखिन्छन् । ‘बाबुसाहेब’ अर्थात् जो काम काम गर्ने, भाषण खुब छाँट्ने र विलासी जीवन बिताउने प्राणी हुन्छन् । हिजो सामान्य जीवन बिताएकाहरू पनि सत्ताको बागडोर समातेपछि आफू असामान्य नागरिक भएको, जति सुविधा र कमाइले पनि नपुग्ने भएर परिवर्तित हुने प्रवृत्ति जो शासन तन्त्रमा देखिँदै छ, सम्पूर्ण कुचक्रको सूत्रपात त्यहींबाट हुन्छ । तर, नेपालीको दुर्भाग्य, अहिलेसम्मको अनुभवमा, अधिकांश जो जनताको भोटबाट सत्ताको बागडोर समाल्न पुग्छन्, ती बाबुसाहेब बन्न पुग्छन् । अहिलेको सरकारमा नेतृत्व सम्हालेकाहरूमा यस्तो खराब परिवर्तन नआओस् भन्ने शुभकामना छ र असम्भव काम गर्ने भाषण छाँट्दै हिंड्नुसट्टा आफ्नो ढुकुटीको क्षमता र आफ्ना टिमको व्यक्तिगत सामथ्र्य हेरेर मात्र जनतालाई राहत पुग्ने र छोटो समयमा सम्भव हुने केही गरेर देखाउने बुद्धि यिनमा पलाओस् भन्ने शुभकामना छ ।