Wednesday, December 27, 2017

Save Kathmandu: Time to invest in other cities Himalayan Times: December 28, 2017

Focus must shift to improving the facilities that already exist. Kathmandu is already a major tourist destination; it is high time its cultural, religious and archaeological values were preserved well to make it even more beautiful


Our Capital city is becoming overcrowded by the day. While the population is reaching the Valley’s brim, dirt and dust have overpowered the three cities are renowned for their cultural and heritage values. Kathmandu, Patan and Bhaktapur—the three cities of the Valley which are known as cities of temples—now are on the verge of losing their charm, thanks to mismanagement and failure on the part of all concerned to pay due attention.
Tall buildings all across the cities have swallowed the ancient structures with architectural and archaeological significance. What is most worrisome is the Valley has greatly lost open spaces, a grim fact that was realised the most when the devastating earthquake hit the country, including Kathmandu, Bhaktapur and Patan. Roads have become narrower and rise in the number of vehicles day by day is making them even more congested. Traffic congestions, bad public transport facilities, absence of open spaces and greenery, haphazardly built concrete buildings–all are ruining the beauty of the Valley cities.
Until 2001, Kathmandu, Patan, Bhaktapur, Thimi and Kirtipur had a population of around 1.5. But with the urban agglomeration across the Valley, which includes 11 cities of Kathmandu, four of Bhaktapur and three of Lalitpur, the population has reached about 4.5 million. While the nationwide decennial population growth rate is 1.35 percent, it is more than three times percent in the Valley.
Spread over 754 square kilometres, it is now one of the most dense and crowded capital cities of the world. In population density, we are equal to Bangkok and more crowded than London, Buenos Aires or Barcelona. But the planned infrastructures and management make
other capital cities more comfortable and healthy than Kathmandu.
Now, for most people who are living here, the city has become a compulsion rather than convenience.
With all types of pollution—air, water, land and noise—that is well above the permissible limits, city dwellers are exposed to health risks. According to the Pollution Index 2017 published by Numbeo.com, Kathmandu is the fifth most polluted capital city in the world.
City air is eight times more polluted on weekdays than the allowed World Health Organisation levels. According to doctors at Bir Hospital, death caused by air pollution has increased 25 percent more in 2016 than in 2015.
Drinking water is scarce in the city so almost all household have to rely on unreliable drinking w ater from private suppliers. In different studies, the presence of E coli and coliform bacteria in Valley water was found at an alarming rate at various places. They have found bacterial contamination in the drinking water at a level 10 to 15 times higher than the allowed level. In 2016 there was an outbreak of cholera, with 130 reported cases at the Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital of Kathmandu. Out of these 130 cholera-infected people, 101 were from Lalitpur and the remaining from Kathmandu. This dream city has crossed its threshold. Unbearable population density is responsible for most of the problems.
The Valley cities have not been able to cope with rising population, as they have not been upgraded as per the need. On the other hand, decentralisation process yet to work properly, people from across the country have been left with no option than to migrate to the  Capital, for it has good schools and colleges and better health facilities among others.
For most of the government-related works also people have to visit the Capital. All centrally administered offices and ministries are also here.
With recent elections, which have installed local governments at the grassroots and will install provincial governments in all seven provinces, there is hope that decentralisation process will soon be expedited. But as far as the Valley is concerned, there is an urgent need to check its expansion. New infrastructure in urban centres must not be allowed any more, while city councils must work to provide better services to people. Basic facilities like drinking water, public transport, drainage system and waste management must be upgraded.
Focus must shift to improving the facilities that already exist. Kathmandu is already a major tourist destination; it is high time its cultural, religious and archaeological values are preserved well to make it even more beautiful. The rate at which the Capital is bearing the brunt of overcrowding, dirt and pollution, the city may soon get exhausted. Seven new provinces have been carved out under the new constitution adopted in 2015.
While developing Kathmandu and other cities of the Valley and preserving their ancient values, it is time authorities charted out plans to build at least one well-managed city in each province. All provinces should be developed with good schools, colleges and health facilities. This will not only help Kathmandu maintain its charm but also will take a lot of burden from it. While working on the new cities in the provinces, city planners must take into account the pressure Kathmandu and other Valley cities have gone through. Investing in well-planned cities across the country will ultimately pay off in a long term, which will ultimately help in overall development of the country.

Wednesday, December 20, 2017

कारोबार दैनिक: पुष ५ मा प्रकाशित / गरिबी मन्त्रालय र तथ्यांक बिभाग लाई प्रश्न |


विदेशमा नेपालको पहिचान नै गरिब राष्ट्र भनेर हुने गर्छ । हुन पनि हामी गरिबीमा दक्षिण एसियामा युद्धग्रस्त अफगानिस्तानपछिको दोस्रो सबैभन्दा गरिब र संसार भरिमा पच्चीसौं सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्ने रहेछौं । तथापि गरिबमध्ये पनि सबैभन्दा गरिबको खोजी हुनु राम्रो होस अर्थात् गरिब नेपालीमध्ये पनि अतिविपन्नहरूको पहिचान हुनुपर्ने हो । त्यसैले गरिबी निवारण मन्त्रालय महिनौं लगाएर देशका अतिविपन्न परिवारहरूको पहिचान गर्ने काममा जुटेको थियो, जसको केही काम अहिले सम्पन्न भएको बताइएको छ । सरकारले त्यस्ता अतिविपन्न परिवारलाई परिचयपत्र दिन खोजेको हो, जसबाट भविष्यमा ती परिवारलाई आर्थिक सहयोग, प्रोत्साहन भत्ता या सामाजिक सुरक्षा प्याकेज दिन सकियोस् । बैंकहरूबाट ऋण लिन पनि यो परिचयपत्रले काम गर्नेछ । त्यसैले यो गरिबी पहिचान गर्नु राम्रो नै देखिन्छ । 
करिब अढाई दशकअगाडि अर्थात् २०५२(५३ मा नेपालमा पहिलो जीवनयापन सर्वेक्षण गरिएको थियो, जसमा देशको गरिबी मापन गरियो । यस बेलाको गरिबी रेखा अर्थात् दैनिक १ डलरभन्दा कम कमाउने परिवारको प्रतिशत ४८ भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । २०६७ सालतिर प्रकाशित तेस्रो जीवनयापन सर्वेक्षणले राष्ट्रिय गरिबी रेखामा केही सुधार गरी प्रतिव्यक्ति खाद्यउपभोग २ हजार २ सय २० क्यालोरीलगायतका अतिरिक्त सूचकाङ्कहरू प्रयोग गर्दा गरिबीको प्रतिशत २५ मा झरेको थियो । यो नै अहिलेको सबैभन्दा पछिल्लो सरकारी आँकडा हो । यद्यपि, विपन्नता मापनका लागि एक दशकअघि नै यूएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले केही भिन्न, १२–१३ प्रकारका सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरी भिन्न प्रकारले गरिबी मापन गरेका थिए, जसलाई ‘गरिबी निवारण कोष’, युनिसेफलगायतले आधार मानेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसै क्रममा २०७२ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बहुआयामिक गरिबी मापनका सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरी नेपालमा ६४।७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको बताएको सन्दर्भ बिर्सिनु हुन्न । तर, अक्सफोर्डको यो मापन विधि अस्वीकार गर्दै सरकारले उसको गरिबीको तथ्याङ्क नै अस्वीकार गर्यो । यसबाट के बुझिन्छ भने मापन विधिमा सामान्य मात्र परिवर्तन गर्दासमेत आँकडामा ज्यादै ठूलो घटबढ हुने रहेछ, त्यसैले गरिबी मापनका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय विधिको प्रयोग गरिबी मन्त्रालयले पनि गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । यस्ता तथ्याङ्कको र अझ गरिबी मन्त्रालयले गर्न खोजेको गरिब घरदैलो पहिचानको ज्यादै दूरगामी सामाजिक र राजनीतिक असरहरूसमेत देखा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार नै हेर्दा र पछिल्लो जनगणनाको प्रक्षेपणलाई मान्दा अहिले देशमा करिब ६४ लाख घरपरिवार छन्, जसमा २५ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भन्न सकिन्छ । रमाइलो कुरा अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिनौं लगाएर त्यही गरिबीको तथ्याङ्क कोट्याएको रहेछ, जसका लागि मन्त्रालयले १ अर्बको खर्च गरिसकेको बताइएको छ । अहिले जम्मा २५ जिल्लाको मात्र आकलन गरिएको र बाँकी ५० जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्न थप ६ अर्ब चाहिने अड्कल पनि गरिबी मन्त्रालयको छ, जसको लागि उसले अर्थसँग खर्च मागेको पनि छ । पहिचानका लागि मात्र यो ६–७ अर्बको खर्च गरिब देशका लागि ठूलो रकम नै हो । पहिचान भएपछि परिचयपत्र र त्यसपछि दिनुपर्ने आर्थिक सहयोगको पाटो अझ भिन्दै छ, जसमा ठूलो रकम जानु वाञ्छनीय हुनेछ । 
गरिबी मन्त्रालयको यो प्रयास राम्रो भए पनि बुद्धिमत्तापूर्ण र कानुनी रूपमा समेत उचित देखिन्न । पहिलो त, गरिबी मन्त्रालयसँग यस्ता राष्ट्रिय स्तरका गणना गर्न चाहिँदो र दक्ष जनशक्ति पक्कै छैन । यो कुरा त्यहाँका सचिव गोपीनाथ मैनालीजीले हालै पत्रिकाहरूमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा समेत स्विकार्नुभएको छ । यो कामका लागि सरकारी निकाय, तथ्याङ्क विभागको, प्रयोग गरिनु बढी उपयुक्त हुने थियो । दोस्रो, सरकारले भर्खरै पारित गरेको ‘तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति’ अनुसार यस्ता राष्ट्रिय तथ्याङ्क संकलन गर्ने र गरिबीका आधार, मापदण्डहरू निर्धारित गर्ने आधिकारिक निकाय तथ्याङ्क बिभाग मात्र हो । तेस्रो, गरिबीको रेखामुनिका उही–उही परिवार सधैँ गरिब नै रहने र सीमारेखाभन्दा केही माथिका परिवार तल नभास्सिने हुँदैन, यो चलायमान हुने गर्छ । परिवारको गरिबीको स्थिति समयअनुसार, मौका र जीवनयापन विधिमा आएको परिवर्तनअनुसार बदलिरहन्छ । तथ्याङ्क विभागले गरेको २०५८ र २०६८ को गरिबी मापनको तुलना गर्दा, कतिपय जिल्ला, जात–जाति, समुदाय, इलाका–पहिला अत्यन्त गरिबबाट माथि चढेका र कतिपय तल झरेका समेत देखिन्छ । यसरी गतिशील भएको यो गरिबीको तथ्याङ्क गरिबी मन्त्रालयले कतिपल्ट संकलन गरिरहने हो, कति लागतको थप खर्च यसमा लाग्ने हो, यो विचारणीय छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ मा तथ्यांक विभागले गरेको थियो । यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर र यसको तथ्यांक प्रयोग गरेर गरिबी मन्त्रालयले आफ्नो काम धेरै हदसम्म छोट्याउन सक्थ्यो, जो गरिएन । नयाँ खडा भएको मन्त्रालयले केही नयाँ काम गरेर देखाउने चाहना राखेको हुन सक्छ । हिन्दीमा उखान नै छ, ‘नयाँ मुल्लाह प्याज बहुत खाता है ।’ २०६८ सालमा तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित गरिएको जिल्लागत गरिबी मापनअनुसार जिल्लामा गरिबीको प्रतिशत हेरी २०।४ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी भएका २५ जिल्लालाई उच्च समृद्धिस्तर, २१।४ देखि ३०।५ प्रतिशत गरिबी भएका २५ जिल्लालाई मध्यम समृद्धिस्तर र ३१।४ प्रतिशतदेखि माथि ६४।१ प्रतिशतसम्म गरिबी भएका २५ जिल्लालाई न्यून समृद्धिस्तर भन्ने वर्गीकरण गरेको थियो । यसमा पनि १० जिल्लामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी दर भएको देखिन्छ, जसमा सबैभन्दा बढी गरिब बाट कम गरिबको क्रममा पर्ने जिल्ला हुन् स् बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी । यिनै १० या १२ जिल्लामा केन्द्रित भई गरिब घरदैलोको प्रारम्भिक खोजी गर्न सकिन्छ । तथ्याङ्क विभागको यस प्रतिवेदनमा जिल्लास्तरको गरिबी मात्र होइन, कुन जिल्लाको कुन वडा र इलाकामा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर छ भन्नेसमेत उल्लेख छ । तथापि, स्याम्पलमा आधारित भएकाले यसबाट फलानो परिवार नै गरिब छ भन्ने किटानी भने गर्न सकिन्न । तर, यस प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर पहिलो चरणमा सबैभन्दा विपन्न जिल्लाका विपन्न इलाकामा केन्द्रित भएर त्यहाँको लेखाजोखा लिएको भए यो काम अहिले जस्तो कठिन र खर्चिलो पक्कै हुने थिएन । राम्रो यो हुनेछ कि अहिलेलाई जुन श्रम र पुँजी मन्त्रालयबाट खर्च भइसकेको छ त्यसमै सीमित भएर पहिचान भएका परिवारलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा परिचयपत्र र अन्य सरकारी सुविधाको व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने र के–कस्ता समस्या देखिए यसबाट विधि परिमार्जित गर्दै लाने । यसै पनि हाम्रो कामगराइको गति हेर्दा अबको तीन–चार वर्ष यसैमा लाग्ने देखिन्छ । त्यतिखेरसम्ममा २०७८ सालको नयाँ जनगणनाको बेला भइसक्नेछ । त्यसबेला यो अतिरिक्त खोजी गर्न सकिनेछ, जसका लागि लागत र समय कम लाग्नेछ ।
अर्को राम्रो तरिका, अहिलेको स्थानीय तहको पुनर्गठन र स्थानीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको स्थितिमा तिनलाई नै परिचालन गरी यो काम सहजतासँग गर्न सकिनेसमेत देखिन्छ । यसका लागि गरिबीको पहिचान गर्ने फारम मन्त्रालयले बनाई स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । स्थानीय तहबाट वार्षिक रूपमा घरदैलोको तथ्याङ्क संकलन र केन्द्रमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
https://karobardaily.com/news/idea/933

Saturday, December 9, 2017

प्रदूषणको आर्थिक पक्ष / कारोबार दैनिक, २०७४ मङ्सिर २०

प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ । संसारमा बढ्दो प्रदूषणको मात्राबाट विकसितदेखि विकासोन्मुख सबै राष्ट्र पीडित बनेका छन् । विकसित राष्ट्रमा यसबारे चर्चा, अनुसन्धान र राजनीतिक बहस निकै चल्छ । युरोपेली राष्ट्रहरूमा कैयौं पटक वातावरण विनाश र प्रदूषणको मुद्दामा सरकार हारेको, जनतासँग आफ्नो भूलका लागि क्षमा मागेको र विरोधी दललाई सरकारमा सामेल समेत गरेको भेटिन्छ । युरोपका धेरै देशमा सानो तर प्रभावकारी बनेका ग्रिनपार्टी छन् जसको मुख्य एजेन्डा संसद्मा वातावरण विनाश र प्रदूषणको मुद्दा उठाउने र ठूला दल र जनतालाई सचेत गराउने हुने गर्छ । नेपालमा पनि वातावरण विनाश र प्रदूषणको ठूलो समस्या छ; तर विडम्बना, संसद्मा यस्ता कुनै दल या व्यक्तिगत हैसियतले कुनै सांसदले आफ्नो विज्ञताको बोली बोल्ने या अरूलाई सचेत गराउने गरेको भने सुनिन्न । 
देशको सदृढ विकास मजबुत अर्थतन्त्रले देखाउँछ । लामो समयसम्म, अत्यधिक औद्योगीकरण, व्यापार, भौतिक संरचना नै विकास हो भन्ने भ्रम प्रायः संसारका मानिसको थियो । तर, विशाल कलकारखानाहरूलाई चाहिने कच्चापदार्थको अनियन्त्रित दोहन, वन÷हरियाली विनाश र उद्योगबाट निस्कने धूवाँ, रासायनिक फोहोरहरू त्यस्ता धनी राष्ट्रहरूले चाँडो विकसित हुने होडमा यति उत्पादन गरे जसबाट मानव स्वास्थ्य, बाली, जमिनको अम्लीयता, अन्य जीवजन्तु र पर्यावरण सन्तुलनलगायतमा नकारात्मक रूपमा देखिन थाल्यो । अबको विकास वातावरणको न्यूनतम क्षतिबाट हुनुपर्ने ठानिन्छ । 
परोक्ष रूपमा यस्ता प्रदूषणको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने अनेकन अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र युरोपियन युनियनमा गरिएका अध्ययनहरूले प्रदूषणको कारण नै असामयिक मृत्यु (हृदयाघात, पक्षघात, दम, डिम्नेसियालगायत), मानसिक रोग र जन्मजात असक्षमताहरू बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सन् २०१५ मा गरिएका अध्ययनहरूले युरोपमा प्रत्येक ६ मा १ जनाको यस्ता शारीरिक एवं मानसिक दोषको कारण प्रदूषण भएको ठहर गरिएको छ । यसबाट युरोपियन युनियनभित्र मात्र कुल ९० लाख बासिन्दामा असर परेको भेटियो । यस मानवीय क्षति, जसका लागि सरकारले निश्चित आर्थिक जिम्मेवारी बहन समेत गर्छ, को आर्थिक भार आकलन गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा यसको असर सन् २०१५ मा करिब १६ अर्ब डलर परेको पाइयो । त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१५ मा गरिएको अर्को अनुसन्धानमा विश्वभरिमा प्रदूषण र वातावरण विनाशले ४६ खर्ब डलरको क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ, जो विश्व अर्थतन्त्रको ६.२ प्रतिशत हुन आउँछ । 
प्रदूषण र वातावरण विनाश नेपालमा त्यति खोजी गरिने विषय होइन । न त, यसका लागि सरकारले अनुसन्धानको बजेट दिने गर्छ, न अरूले गरेका अनुसन्धानबारे बुझ्ने र उपयोग गर्ने नीति नै छ, तर सरकारी स्तरमा अनेकन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँदै हस्ताक्षर गरेको छ । तर, कार्यान्वयन ज्यादै कम हुन्छ या हुँदै हुँदैन । हालै जर्मनीमा कोप–२३ भन्ने वातावरण विनाश रोक्ने सन्धिमा नेपालका सचिव तथा मन्त्रीहरू गएका र त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर यस्ता भ्रमणहरू प्रायः विदेश जाने र भत्ता खाने प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरेको छ । त्यहाँ उठान गरिएका विषयलाई देशका अन्य सांसद, सम्बन्धित कर्मचारी, विज्ञहरू या जनसाधारणका लागि सरकारी टोलीले चर्चा, विचार आदानप्रदान या प्रेस विज्ञप्तिबाट सूचित गराउने गरिन्न । केही वर्षपहिले ठूलो तामझामसहित सगरमाथाको फेदको कालापत्थरमा हेलिकप्टर चार्टर गरी यस्तै वातावरण सम्मेलन गरिएको थियो । यसका उपलब्धिहरू के भयो, के–के नीति बने, कति अवलम्बन भयो थाहा छैन । अहिले सगरमाथा क्षेत्र आरोहीले फालेका टिनका बट्टा, त्रिपाल, जुत्ता, चुलो आदिले भयङ्कर प्रदूषित भएको र त्यसले गर्दा नै हिमपात घटेको बताइन्छ । सहरमा उत्पन्न हुने रासायनिक प्रदूषण, जसमा कालो कार्बनको मात्रा हुन्छ, हावाको बहावले हिमालय सम्म पुग्ने गर्छ । कार्बनमा सूर्यको तातो बढी सोस्ने क्षमता हुन्छ, जसले हिमालको तापक्रम बढाउँदै लागेको अनुमान छ । इसिमोडले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनमा कार्बनजन्य यस्ता प्रदूषणले गर्दा सन् २१०० सम्ममा हिमालयका ७० देखि ९० प्रतिशत हिउँ हराउने निष्कर्ष निकालेको छ । हाम्रा हिमाल, पर्यटनका लागि मात्र होइन, हाम्रो खेतीपाती, बिजुली उत्पादन र पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ । हिमाल नरहे हामी बाँच्न गाह्रो छ ।
नेपालको वनविनाशको इतिहास लामो छ । चुरे संरक्षणका लागि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वयम् संलग्न हुनुभएको हो, तर विनाश रोकिएको छैन । नदीबाट बालुवा–ढुंगा निकाल्ने निकाल्नै नहुने हो या कुन मात्रामा निकाल्न सकिने हो, मापदण्ड छैन । कतिपय अवस्थामा नदीले ल्याएको ढुंगा बालुवाले नै नदीको बहावलाई असर पारेर नदी अर्को बाटोबाट हिँड्ने गर्छ । यसको उदाहरण कोसी नदीको भन्टाबारीतिरको तल्लो बहाव हो, जहाँ ब्यारेजको ढोका एक–दुई दिन बन्द गर्दा बालुवा थिग्रिएर पानी बग्न गाह्रो मान्छ । इतिहासमा कोसीको तल्लो बहाव कैयौं पल्ट बदलिएको पनि छ, यस्तै कारणले । तर, यसको वैज्ञानिक स्तर निर्धारण हुनुपर्यो । अहिले ढुंगा–बालुवा उत्खनन, जंगल विनाश राजनीतिक नेताहरूबाट आफ्ना ठेकेदार लगाएर भइरहेको छ । भत्किएका सडकबाट उड्ने धूलो, दशकौं पुराना गाडीबाट हुने रासायनिक प्रदूषण, कारखानाबाट निस्किने अनियन्त्रित प्रदूषणहरूका लागि जिम्मा पाएका सरकारी निकायको अकर्मण्यता प्रमुख रूपमा उत्तारदायी छ । 
नेपालका अधिकांश सहर प्रदूषित छन् । अवैज्ञानिक सहरीकरण र बजारीकरणले सबै नगर क्षेत्र बसोबास गर्न अस्वस्थकर बन्दै गएका छन् । यी सबैमा काठमाडौँ उपत्यका सबैभन्दा प्रदूषित छ । सन् १९१६ मा प्रकाशित विश्व वातावरण सूचकांकअनुसार नेपाल कुल १८० देशमध्ये १ सय ७७ औं प्रदूषित देश हो, सबैभन्दा प्रदूषित दक्षिणको भारत र दोस्रो चीनभन्दा केही पछि मात्र परेको । सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका फोहरको व्यवस्थापन प्रायः समस्याग्रस्त हुने गर्छ । पुनप्र्रयोग गर्ने प्रविधि कहिल्यै देश भित्रिएन । प्लास्टिक फालिँदा र ढल मिसाइँदा सहरी नदीहरू ढलजस्तै प्रदूषित छन् । सहरवासीका लागि सबैभदा ठूलो समस्या वायु प्रदूषण बनेको छ । वायुमा हुने मसिना धूलोका कणहरू, जसमा घातक रासायनिक तथा जैविक तत्वसमेत हुन्छन्, बाट सहरका बासिन्दा रोगी हुँदै गएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, धूलोका सूक्ष्ण कण : पीएम–१० को मात्रा काठमाडौँ का व्यस्त समयहरूमा वाञ्छनीय स्तरभन्दा आठ गुणा बढी भेटिने गर्छ । यसले गर्दा छाती, घाँटी, पेट, मुटु आदिको रोग बढाउन र असामयिक मृत्युमा बढोत्तरी भएको छ । यस्ता रोगहरू सन् २०१५ मा गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढेको डाक्टरहरूको भनाइ छ । 
वातावरण विनाशले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी, बालीमा रोग, उब्जनीमा असर, मानिसको मृत्यु भएर आर्थिक समस्या ल्याउँछ । तर, यस्ता कारणबाट हुने धन–जनको क्षतिबारे नेपालमा अध्ययन गरिएको देखिन्न । त्यसैले यो वर्ष प्रदूषणबाट कति रुपैयाँको नोक्सानी भयो भन्न गाह्रो छ । तथापि अन्य देशको अध्ययनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदूषण घटाउन पुनप्र्रयोग गर्ने प्रविधि उद्योग भित्र्याउन अबेर भइसक्यो । सहरबाट ठूला उद्योगहरू विस्थापित गर्नुपर्छ । पुराना गाडीहरू चल्न बन्देज लगाउनुपर्छ । चीन र भारतले अबका केही वर्षपछि पेट्रोलियमले चल्ने गाडी बनाउन र चलाउन छोड्ने भएका छन् । हरित ऊर्जा, अथात् जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा जस्ताबाट चल्ने बाहनपट्टि देशको ध्यान जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमै देशको ठूलो पुंजी जाँदैछ र यसले प्रदूषण बढाउँदै छ । पेट्रोलियमको विकल्प हरित ऊर्जा, जसको उत्पादन क्षमता हामीसँग छ, मा जोड दिँदै जानु आवश्यक छ ।
https://www.karobardaily.com/news/idea/699