जनसंख्याको उमेरगत आकारले त्यस देशको आर्थिक क्षमताको आँकलन गर्ने गरिन्छ । अर्थशास्त्रमा शक्तिलाई पनि आर्थिक पुँजी मानिन्छ ।
पादरी माल्थसले गरेको जनसंख्या वृद्धिको नकारात्मक प्रभावको सिद्धान्तबाट सन् १७९८ पछिको अर्थशास्त्र र समाजशास्त्र ओतप्रोत भएका बेला १९२४ मा ‘अप्टिमम थ्योरी’ का जनक एडविन क्याननले ‘प्रत्येक मानिसको उपभोग गर्ने एउटा टाउको मात्रै होइन, श्रम गर्र्नेे दुईवटा हात पनि हुन्छ’ भन्ने तर्क अघि सारे ।
क्याननको असर माक्र्सवादमा परेकाले रूस र चीनजस्ता देशले विकासका लागि जनसंख्या वृद्धि आवश्यक छ भन्ने ठानी परिवार नियोजन देशमा अनावश्यक ठहर गरे । तर, जनसंख्या वृद्धिको असर अर्थतन्त्रमा मात्र नभई पारिवारिक सम्बन्ध र महिला स्वतन्त्रता, अझ महिलाको यौन स्वतन्त्रतासँग गाँसिएको सोच लिएका इमागोल्डम्यानजस्ता महिलावादीको अभियानस्वरूप कृत्रिम परिवार नियोजनको वकालत अमेरिकामा सन् १९४० तिर सुरु भयो, जुन पछि राष्ट्रसंघको अभियानको रूपमा विश्वव्यापी भयो ।
तर, परिवार नियोजनको असरले मातृशिशु मृत्युदरमा गिरावटजस्ता सकारात्मक उपलब्धिसँगै उमेरअनुसारको ‘जनसंख्या पिरामिड’ मा नकारात्मक असन्तुलन विकसित देशहरूमा ल्याएको छ । नियोजनले निर्भरता अनुपात अर्थात् काम गर्न नसक्ने प्रौढ एवम् बालबालिकाको निर्भरता, १५–६५ वर्ष उमेरका क्षमतावान्को तुलनामा अत्यधिक वृद्धि गरेको छ ।
यो उम्किन नसकिने जनसांख्यिक प्याराडक्स अर्थात् विसंगति हो । किनकि परिवार नियोजन अपनाउँदा जीवनस्तर वृद्धि भई बालवृद्धको संख्या बढ्न जान्छ भने नियोजन नगर्दा सामाजिक, आर्थिक र अन्य समस्या निम्तिन्छन् ।
जनसांख्यिक विसंगतिले उब्जाएको यही निर्भरता अनुपातको वृद्धिले नेपाललाई पनि चाँडै पिरोल्ने सम्भावना युनिसेफ र योजना आयोगले हालै सार्वजनिक गरेको एक अध्ययन–प्रतिवेदनले देखाएको छ, जो अमेरिकास्थित पपुलेसन काउन्सिलको शोधमा आधारित हो ।
यस प्रतिवेदनअनुसार अबको ३७ वर्ष मात्रै नेपालले क्रियाशील युवा जनसंख्याको लाभ लिन सक्छ, किनकि त्यसपछि युवा जनसंख्याको अनुपात बाँकी निर्भर उमेरका भन्दा कम हुँदै जानेछ । विकासविद् र जनसंख्याविद्हरूका लागि यो तीतो यथार्थ हो । जनसंख्याको निर्भरता बढ्दै जानु प्रायः सबै विकसीत राष्ट्रको नियति हो ।
जनसंख्याको बुढ्यौलीबाट सबैभन्दा आक्रान्त देश जापान हो । त्यस्तै अधिकांश पश्चिमी युरोप र इजराइल यसबाट संक्रमित छन् ।के ३७ वर्षपछि नेपालको जनसंख्या साँच्चै अधिकांश बूढाको हुने हो त ? शोध कुन तथ्यांक र विधिका आधारमा गरिएको हो, सार्वजनिक गरिएको छैन, न त यसको विस्तृत रूप नै ।
हुन त विद्वान् समूहबाट गरिएकाले यस्तो हुनु नपर्ने हो, तर यो निष्कर्षमा शंका गर्न सकिने धेरै कुरा देखिन्छन् । यस्ता आकलनका लागि तथ्यांक विभागका विस्तृत जनगणना या सर्वेक्षणबाहेक अरूमा भर पर्न सकिन्न ।
सन् २००१ को जनगणनामा १५–६५ वर्षका युवाको जनसंख्या अघिल्लो जनगणनाको ५४ प्रतिशतबाट बढेर ५७ प्रतिशत पुगेको उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी निर्भरता अनुपात नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले लगातार घट्दै गएको प्रस्ट देखाउँछ । हाम्रो निर्भरता अनुपात सन् १९९५/९६ मा ९७ रहेकोमा २००३/०४ मा ८९.२ र २०१०/११ मा ८४.८ भएको देखिन्छ ।
यो ८४.८ को निर्भरता अनुपातको अर्थ, प्रत्येक १ सय काम गर्ने उमेरका युवाको भागमा बाँकी ८४.८ बालवृद्धको अभिभारा छ भन्ने हो, जो घट्दै जानु राम्रो लक्षण हो । कहिलेकाहीं आफ्ना रुचि र प्रयोगका लागि विदेशी नियोगहरूले अनुसन्धान प्रकाशित गर्ने चलन नेपालका आईएनजीओमा काम गर्ने धेरै नेपालीलाई जानकारी छ ।
यो प्रतिवेदन यस्तो हल्का खाले नहोस् भन्ने कामना छ ।प्रतिवेदन सतही या गम्भीर जे नै भए पनि युवा पलायनको समस्याले नेपाल ग्रस्त छ नै । रोजगारीका लागि दैनिक १५ सय युवा त विमानस्थलबाट विदेश पलायन गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
स्थलमार्गबाट भारतलगायतका देश पस्नेहरू र गैरकानुनी रूपमा देश छाड्नेहरूको संख्या यसैको हाराहारीमा हुन आउँछ भने पढाइको नाममा बिदेसिनेको संख्या उत्तिकै छ । श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिनेमध्ये अधिकांश पछि नेपाल फर्कने भए पनि पढ्न जाने या गैरकानुनी या बेचिएकाहरूको देश फर्कने सम्भावना ज्यादै कम हुन्छ ।
यसरी बिदेसिने लगभग सम्पूर्ण युवा नै हुन्छन् । यस आकलनबाट वार्षिक करिब ९–१० लाखको हाराहारीमा नेपाली युवा बिदेसिँदै छन् भन्न सकिन्छ । सन् २०११ को जनगणनाले करिब १९ लाख जनसंख्या देशबाहिर रहेको पुष्टि गर्छ ।
यसले निश्चय नै देश युवाविहन हुँदै जाने देखिन्छ । केही वर्षपहिले जापानको घट्दो प्रजनन र घट्दो मृत्युदरले उब्जाएको वृद्ध जनसंख्याको उपचारार्थ प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेले झन्डै १२ लाख अतिरिक्त श्रमिक बजारमा भिœयाउने घोषणा गरेका थिए, जसको अर्थ नेपाल, भारत, चीनजस्ता विकासशील मुलुकका युवालाई भिœयाउने नै हो ।
अमेरिका र युरोपका धेरै मुलुकले पढ्न या रोजगारीका लागि पीआर दिने पनि यही समस्याबाट राहतका लागि हो । हाम्रा युवाहरू लगातार यस्ता देशमा गइरहँदा, गन्तव्य राष्ट्रको समस्या हाम्रा युवाशक्तिले धानेको तर आफ्नै देशको समस्या बल्झाउँदै लगेको देखिन्छ । यसको रोकथाम गर्नुपर्ने सरकारको नीतिले हो ।
रोजगारीको वातावरण राम्रो, भरपर्दो र आर्थिक रूपले आकर्षक पारेर हो । कतिपय बेलामा, साथीभाइको लहलहै र एकपल्ट विदेश हेरौं भन्ने स्वाभाविक युवा चाहनाले पनि युवा बिदेसिन्छन् । हालै भोटेकोसी परियोजनाले कामदार नपाउँदा स्थानीय रेडियोमा लगातार विज्ञापन गरेको थियो, जुन खोजी अझै अपूर्ण नै छ ।
देशमै तरकारी या पशुपालनबाट मनग्य कमाइ गरिरहेका युवा उद्यमीको खबर आइरहँदा त्योभन्दा कम तलबमा अरब, मलेसियाको दुरुह रोजगारीमा जान अध्यागमनमा लाइन लाग्ने युवा–युवतीलाई कसले सही गलत बताउने ? यो जिम्मेवारी सरकारी नियोग, सामाजिक संस्था, समाजका अगुवा तथा राजनीतिक दलहरूको हो । तर, योजना बनाउने सरकारी नियोग र सरकारको टाउकोमा बस्ने राजनीतिक दल र नेताहरूले यसको ठीक उल्टो नीति अपनाएको देखिन्छ ।
स्वदेशमा उद्योग, व्यापार र कृषिको वातावरण बनाउनेभन्दा युवालाई विदेश हुत्याइदिए उताको रेमिट्यान्समा सजिलै खेल्न पाइने, बिचौलियासँग साँठगाँठ मिलाएर फाइदा उठाउन पाइने, विदेश गएकाहरूको संगठन बनाएर पैसा उठाउने, चाहिँदो–नचाहिँदो ठाउँमा दूतावास खोलेर आफ्नालाई जागिर खुवाउनेजस्ता उल्टो खेल देशमा चलेको छ ।
युवा नहुँदा विकास–निर्माण नहुने देखिए पनि राजनीतिक दल र सरकारी भाँडभैलो र भ्रष्टाचारविरुद्ध चुनौती दिने शक्ति कमजोर भएको आकलन यी देशभित्रका बूढाखाडा र भद्रगोलमा रमाउने नेता तथा नीतिनिर्माताहरूले गरेको हुनुपर्छ, आफ्नो हितका लागि ।
युवाशक्ति घट्दै गएको समाज आर्थिक रूपले मात्र होइन, सामाजिक र राजनीतिक रूपमा पनि कमजोर समाज हो । त्यसैले यो युवा पलायन रोक्नका लागि सम्बन्धित सबैको पहिलो ध्यान जानु जरुरी छ ।
