Wednesday, July 25, 2018

गरिब सोचले बिगारेकोे धनी राष्ट्र(kaarobaar shrawan 9)

प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई कसरी नैतिकतामा आधारित समाज उपयोगी बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिनु र त्यसमा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ

नेपाल विश्वका गरिबमध्येका गरिबतम राष्ट्र हो, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति हेर्दा । हामी गरिब हुनुको पछाडि हामीसँग पुँजी नभएर मात्र होइन, नीतिनिर्माता एवम् नेतृत्व गर्ने वर्ग, कथित प्रबुद्ध वर्गलगायत हामी सबै आमजनताको सोच नै गरिब भएर हो । 
अर्थशास्त्रमा पुँजीलाई केवल कागजी नोट, स्वर्ण भण्डार आदि मात्र ठानिन्न, देशको श्रमशक्ति, प्राकृतिक संसाधन आदि पनि पुँजी हुन्, जुन यो देशमा पर्याप्त राम्रो स्थितिमा छन् । हाम्रा देशका युवाले जापान, कोरिया, बेलायत, अमेरिका, खाडी, मलेसियामा समृद्धि ल्याउन रगत पसिना बगाएका छन् । यहाँका उता गएर राम्रो अनुसन्धान गरेर सम्मान पाएका छन् । फेसन डिजाइनर, आईटी प्राविधिक, पाइलट, पत्रकार, कृषक, ब्यांकर भएर सफलताका उदाहरण बनेका पनि छन् । तर, नेपालमा हुँदा अधिकांशको ध्यान फट्याइँ गरेर रातारात करोडपति बन्ने, चाकरी गरेर सुविधाको पदमा पुग्ने, जे गरेर होस्, विदेश उड्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही मान्छे यहाँ र त्यहाँ किन यस्तो फरक प्रवृत्ति देखाउँछन्, यो समाजशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ने विषय हो । अमेरिकामा गएपछि रेस्टुराँमा अरूको भाँडा माझ्ने छोरा यहाँ आफूले खाएको चियाको कप वास बेसिनमा पुराउँदैन । ५० डिग्रीको तातो मरुभूमिमा पसिना काढेर ५० हजारको काम गर्नेले यहाँ चौतारामा क्यारेम खेलेरै दिन बिताउँछ । हामीमा देखिने यो द्वेध चरित्र हुर्काइको दोष पनि हो । 
जिरा–धनियाँ पसलेदेखि करोडौंको व्यापार गर्ने उद्योगपतिसम्मले कसरी फट्याइँ गरेर चाँडो पैसा कमाउने भन्नेमा बढी ध्यान लगाउने गरेका छन् । मम पसल केही चल्न थालेपछि पसले त्यसमा बोसो, छाला, न्युट्रिना सक्दो मिसाउन थाल्छ । अग्र्यानिक नेपाली चिया युरोपमा बढी जान थालेपछि मल हालेको र तातो हावाको सस्तो भारतीय चिया त्यसमा मिसाएर पठाउन थालेको हुनाले लामै समय युरोपमा नेपाली ब्रान्डको चियाको निर्यात बन्द भयो । सुनका गहनामा जर्ती बढी मिसाएको भेटेर सरकारले पसल सिल गर्न सुरु गर्दा सम्पूर्ण सुन पसल विरोधमा बन्द गरियो । दूध र जारको पानीमा कोलिफर्म जीवाणु भेटिँदा र यसैबाट झाडापखालाका बिरामी ह्वात्तै बढेको अस्पतालहरूमा देखिँदा समेत कुनै उद्योगपतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेनन्, बरु प्रतिवाद गरिरहे । 
फर्पिङमा स्थापित एसियाको दोस्रो जलविद्युत् योजना बाट १ सय वर्षपहिले बिजुली निकालेर काठमाडौँ उज्यालो हुँदा अधिकांश दक्षिण र पूर्वी एसिया खनिज तेलको टुकी बालेर बसेका थियो । हालको नेपाल वायुसेवा २०१९ सालमा स्थापित भएर उडान गर्न सुरु गरेको दुई वर्षपछि मात्र अहिलेको थाई वायुसेवा सुरु भएको थियो । थाईले सन् २०१६ मा आफ्ना करिब ८२ हवाईजहाजलाई उडाउँदै १४ लाख डलरको कुल–आम्दानी गरेको छ र करिब २२ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा, झन्डै १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १८ लाख डलरको सञ्चित घाटामा भएको २०१४÷१५ को राजस्व प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ र यसमा करिब १४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्ता कैयौं उद्योगधन्दा छन्, हामीले छिमेकी देशमा भन्दा पहिले या झन्डै सँगसँगै सुरु गरेको तर अहिले दयनीय हालतमा रहेका या बन्द नै भइसकेको छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, टेलिकम, ट्रली बसजस्ता नेताहरूले इतिहास पोलेर खाएका यस्ता थुप्रै इतिहास हामीसँग छ । 
दैनिक २० रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेहरूको जनसंख्या २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको नेपाल, आर्थिक हिसाबले दक्षिणपूर्वका राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा गरिब र विश्वका झन्डै २ सय देशमध्ये तेइसौं स्थानको गरिब राष्ट्र भनेर विश्व बैंकले भन्छ । हामीभन्दा तल परेका अधिकांश गरिब राष्ट्र लामो समय युद्धको चपेटामा परेका अफगानिस्थानजस्ता या अशिक्षा, कुशासन आदिका कुचक्रमा परेका अफ्रिकाका साना राष्ट्रहरू मात्र छन् । तर, विशाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, गौरवशाली इतिहास बोकेका हामी, राजनीतिक र सामाजिक खुलापन, आधुनिकता र परिवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको भए पनि विश्वका अन्य विकसित राष्ट्रभन्दा पछौटे हुँदै गएका छांै । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिमा विगतभन्दा केही प्रगति देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकसित राष्ट्रभन्दा ज्यादै तल पर्दै गएका छौं । 
देशको यो दुर्गति गराउनेमा प्रमुख जिम्मेदार, इतिहासबाट पाठ नसिक्ने र राष्ट्रभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्ने नेतृत्व वर्ग हुन्, जो न अध्ययनशील छन् न इमानदार । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नगर्नु भन्ने नेता आफू नै भ्रष्ट छन् । राष्ट्रिय हितका योजनामा विदेशीले आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर आउँदा समेत आफ्नो भाग सानो भए योजना नै तुहाएका थुपै उदाहरण छन् । यस्ता चरित्रका राजनैतिक दलका नेताले अनर्गल अराउँदा, हप्काउँदा, निश्चय नै टुप्पी कसेर लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी विरक्तिन्छन्, बरु भ्रष्टाचारमा उनको साथ दिनुमा नै कल्याण ठान्छन् । 
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा देशले निकै प्रगति गरेको तथ्यांकले देखाइरहँदा, पारिवारको बजेटमा यसबाट परिरहेको अत्यधिक चापबारे हामीले बिर्सनु हुन्न । अत्यधिक नाफा कमाउने उद्देश्यबाट सञ्चालित निजी संस्थाहरूले गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक स्तर मात्र बढाएका छन् र त्यसका लागि पारिवारिक आयको ठूलो हिस्सा कुम्ल्याएका छन् । अचेल काठमाडौँका मध्यम खाले निजी स्कुलले मासिक शुल्क ८ देखि १५ हजार लिंदैछन् भने निजी कलेजले १५ देखि २० हजार लिंदैछन् । चारवर्षे स्नातक डाक्टरी पढ्न ६० देखि ७० लाख खर्च हुन्छ । बालबच्चालाई अहिले नेपालमा पढाउन जति महँगो छ त्यस्तै बिरामी परिहालेमा उपचार गर्न महँगो छ । त्यसैले शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको पूर्ण दायित्व सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । 
आर्थिक गरिबीको यस्तो दुरवस्था एकातिर देखिँदा अर्कातिर यो देश प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण धनी राष्ट्र देखिन्छ । देशको उत्तरी सिमानाका हिमालयदेखि दक्षिणका सम्म फाँटहरूमा प्राकृतिक र एतिहासिक सम्पदा भरिपूर्ण छन् । केवल २ सय किमिको उत्तर दक्षिणको छोटो दूरीमा ८ हजार किमि उचाइको हिमाली चिसो अल्पाइन आवहबादेखि तराईको ५ सय मिटरको ऊष्ण, सभाना, आवहबा गरी पाँच–छ प्रकारका मौसम भेटिने देश संसारमा विरलै छन् । यस वातावरणीय विविधताले नेपाललाई हजारांै मौलिक र विलक्षण वनस्पति, कीट–पतंग र कृषि उपजको देश बनाएको छ । ऐतिहासिक लेख पढ्दा नेपालमा फलाम, तामा, खनिज–पत्थरको खानी प्रयोगमा रहेको उल्लेख पाइन्छ भने पछिका दिनमा सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमजस्ता खनिज पनि देशमा भेटिएको हो, तर पछि त्यसको खोजी एक्कासि छोडियो । जलविद्युत्मा ब्राजिलपछिको दोस्रो भनिएको हाम्रो देशका नदीहरूमा ८३ हजार मेवाको क्षमता भएको ठानिन्छ । संसारका दुई विशाल जनसंख्या, भूगोल र प्रविधिका राष्ट्रहरूको बीचमा सेतु बनेको यो देशको भविष्य— व्यापार र पारवहनका ठूला सम्भावनाहरू बोकेको— उज्ज्वल देखिन्छ ।
देशको अहिलेको एक ठूलो समस्या स्थानीय उपज उत्पादनमा आधारित उद्योग नहुनु हो । नेपाली पोसाक भनेर म कोट सिउन गएको थिएँ, उसको उद्योगको ९० प्रतिशत काम र दाम विदेशी पोस्ने मात्र रहेछ भन्ने भेटियो । कपडा, कैंची, कल, धागो, मजदुर सबै भारतको । यही हाल प्रायः सबै स्वदेशी उद्योगको छ । सिमेन्ट, फलाम, साबुन, बिस्कुट, कुखुरा सबै नेपालमा उत्पादित भनिने उद्योगमा ९५ प्रतिशतसम्म बिदेसिने पुँजी नै देखिन्छ, किनकि ती ठूलालाई टेवा पुराउने साना उत्पादन सबै विदेशी छन् । देशको राजस्वको प्रमुख हिस्सा आयातित सामानको भन्सारबाटै उठ्छ । बाँकी सरकार चलाउने ठूलो आर्थिक स्रोत विदेशीले पैसा देला र रजाइँ गरुँला भन्नेमा आश्रित छ । हाम्रो दिगो विकास र समृद्धि हाम्रै आन्तरिक स्रोत र क्षमता वृद्धिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सरकारका नीति, योजना, सपनामा देखिन्न । बच्चा पढाउँदा, हुर्काउँदा देखिने अभिभावकको ध्यान कि त उसलाई विदेश पठाउनेमा हुन्छ, कि त प्रशस्त पैसा कमाउनेमा । बच्चालाई सामथ्र्यवान् बनाउने जोड सायदै अभिभावहरूको हुन्छ । मैले अनुभव गरेको छु, उच्च शिक्षामा पढ्न भर्ना भएकाहरू अधिकांशको पढ्न/सिक्नमा ध्यान नै हुँदैन, जसरी भए पनि पास गर्नेमा मात्र हुन्छ, अनि ऊ टोफेल या कोरिया भाषाको परीक्षाको तैयारीमा लागेको हुन्छ । यही परिवेशमा हुर्केका नेता, शिक्षाविद्, प्रशासक, न्यायाधीश, डाक्टर— कसरी फरक सोचका बन्न सक्लान ? फरक राम्रो हुने आस यस्ताबाट गर्नु हुँदैन होला, जबसम्म पारिवारिक सोचाइमै परिवर्तन ल्याउन सकिन्न । 
मूलतः शिक्षा, र त्यो पनि प्रारम्भिक तहदेखि नै, मा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । सोचाइ परिवर्तनको जरो त्यही हो, माथि छैन । त्यसैले हामीले प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई कसरी नैतिकतामा आधारित समाज उपयोगी बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिनु र त्यसमा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी बढाएर हुने होइन, हाम्रो प्रारम्भिक शिक्षाको गुणस्तर नै बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

Monsoon construction: Budget down the drain.(HImalayan Timesm 23 July 2018)


In developing country like Nepal, extra focus on development is a must to enhance the economy. However, low allocation of development budget and low spending are some of the problems that the country has been continuously facing. Governments in Nepal utterly fail to spend the development budget. This government, however, spent nearly four-fifth of the development budget allocated for the fiscal year 2017-2018. Is it a good sign? Not really, as there were indications of some sinister trends when it came to budget spending and such mishandling of money can have serious consequences. .
Development budget is crucial for a developing country like Nepal. Traditionally, our budgetary mechanism allocates low development budget (capital expenditure) compared to recurrent expenditure. In the fiscal year 2016-17, the development budget allocation was about 26 per cent of the total budget and when compared to the gross domestic product, it was as low as 5.5 per cent. Low development budget is one major cause for low private investment needed for prosperity. Low capital expenditure leads to low capital formation. .
The World Bank has reckoned that by 2020, Nepal needs to invest at least $13 to $18 billion in infrastructure to graduate to the status of developing country by 2022 and to middle income country by 2030. We need capital expenditure of at least 8-11 per cent of GDP on infrastructure development to achieve these targets. .
Investment in infrastructure development is essential for private investment. Unfortunately, we have the lowest infrastructure expenditure in the SAARC region. We spend around 3 per cent of GDP on infrastructure while India and China spend 4.5 per cent and 8.5 per cent respectively. .
A study of Central Bureau of Statistics shows that each rupee of investment in gross fixed capital formation brings private investment worth Rs 4.40. .
The government in association with the private sector had organised Nepal Investment Summit in March 2017. The FDI pledges made during the summit were quite encouraging. But according to the Department of Industry records, the commitments are yet to materialise. Lack of conducive environment for investment is one of the major reasons why FDI pledges fail to materialise. The government also needs to change the mindset regarding increasing development budget ceilings. In the meantime, we also need budget for research and development (R&D). Most of the developing countries of South Asia allocate ample of resources for R&D. Without R&D, our development will not be sustainable. .
On the one hand, it is the low development budget that is hindering our development pace and on the other, misuse of this budget is posing serious challenges. We have developed an atrocious infrastructure development pattern of “monsoon construction”. .
As fiscal year draws to a close in Nepal, monsoon season picks up pace. To “finish” the allocated budget, government agencies hence start construction works when monsoon is at its peak. Everyone knows the quality of work during “monsoon construction”. Most of the blacktopped roads do not even last for a few months. Same is the case with bridges and culverts that are “constructed” during monsoon. In Hetauda, a road blacktopped at the height of rainy season gave in within a day. This scenario is ubiquitous all across the country. .
Our system of awarding the contract to those quoting the lowest price is faulty. It is said that the contractors quote a price which is even lower than the value of raw materials. They do so to bag the contract. After winning the bid, they delay the work on various pretexts. .
Then construction starts at the last moment – during the monsoon season – to escape inspection from government agencies. As there is heavy workload at the end of the fiscal year, government's monitoring officers also get excuses not to inspect the works properly. Not surprisingly, all this is part of the vicious set-up between government officers and the contractors. It is said that in such development works, contractors have to offer up to 60 per cent of the amount to government officers who monitor the work and have the sanctioning authority. Such misuse of our precious development budget has become a norm. .
It is alarming that this “monsoon construction” trend is increasing every year, with the highest tendency shown this year. At the end of the fiscal year 2017-18, government has published its spending data. In the first six months of this fiscal year, only about 14 per cent of the development budget was spent. Coming to the ninth month, it was about 35 per cent and at the end of the 12th month it surprisingly crossed 80 per cent. Interestingly, 32 per cent of the total development budget was spent in the last one month of the fiscal year. .
Data shows the wrong pattern of our development works. And this happening at a time when we have a stable government with two-thirds majority, which has pledged prosperity, does not bode well. Can the government act tough on such budget mishandling? Can it control corruption within the bureaucracy? Can it introduce some policy reforms to change public tendering policy to stop irregularities? .

Wednesday, July 4, 2018

कारोबारमा(असार १८) प्रकाशित लेखको असम्पादित अंश

आर्थिक भुमरीमा गाउँका सिंहदरबारहरू

बजेटले निर्देशित गरेको शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरी ढंगले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरी बेरुजु बढाइएको छ ।
‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ भनेर १५ वर्षको खडेरीपछि ठूलो उत्साहसँग चुनाव गरी गठित स्थानीय तहको सरकारले आफ्नो एक वर्षको कार्यकालमा जनअपेक्षाअनुसारका काम गर्न नसकेको र आर्थिक अनियमितताको केन्द्र बन्दै गएको छवि देखाउँदै छ । संघीयता, जुन देखासिकी, रहर, भ्रम, विदेशी दबाबमध्ये कुन–कुन तŒवको सम्मिश्रणले भिœयाइएको हो, ले नै अनेक आर्थिक समस्या तथा प्रशासनिक अन्योलहरू जन्माउँदै गएका बेलामा झन् यो स्थानीय सरकारका समस्या थपिँदा विकासको गति देशमा अझै सुस्त हुँदै गएको देखिँदै छ । 
संघीयता नभई अब यो देश चल्दैन भनेर एकथरी बुरुक्क उफ्रिए र देशले यो व्यवस्था अपनायो । यो नयाँ व्यवस्था अहिले ‘ताई न तुई हात लाग्यो दुई’ भएको छ । पर्याप्त गृहकार्य नगरी नयाँ कार्यक्रम ल्याउने र ल्याइसकेपछि कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने बिल्लीबाठमा खुट्टा तानातान गर्ने प्रवृत्तिको पुनरागमन संघीयताको कार्यान्वयनमा पनि देखिएको छ । संघीय सरकारले पठाएका कर्मचारीलाई कतिपय प्रदेश सरकारले काम गर्न रोकेर यो छनोट, दरबन्दी हामी आफैं गर्छौ भन्न थालेका छन् । कर्मचारी छनोट र नियुक्तिमा आफ्नो अधिकार रहे मात्र ती कर्मचारीले आफ्नो जायज–नाजायज काममा साथ दिने नत्र अप्ठ्यारोमा पार्ने ठानेरै होला यस्तो गरिएको । यदि सबै प्रदेशमा यसैअनुरूप गरिने हो भने केन्द्रीय योजना आयोगको औचित्य अब नरहेजस्तै केन्द्रीय लोकसेवा आयोगको औचित्य पनि हराएको देखिन्छ । 
संघीय–प्रादेशिक–स्थानीय सरकारबीच अधिकार र दायित्वको कानुनी अस्पष्टताले दैनिक कामहरूमा नकारात्मक असर परेको त देखिंदैछ नै, स्थानीय सरकार आर्थिक व्यवस्थापनमा पनि गल्तीमाथि गल्ती गर्दै आर्थिक भुमरीमा पर्दै गएको देखिँदैछ । संघीय बजेट १३ खर्ब १४ अर्बको बनाइँदा करिब २५ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब २७ अर्ब प्रदेश तथा स्थानीय स्तरका लागि छुट्ट्याइएको थियो, जसलाई असन्तुलित र ज्यादै कम भएको भन्दै आएका छन्, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार । प्रदेशहरूले आफ्नो चौमासिक प्रादेशिक बजेट हालै पेस गर्दा पुँजीगत खर्चका लागि बजेटको प्रतिशत निकै माथि राखेको देखिन्छ । तर, कर्मचारी र नियम–कानुनको अन्योलमा यो पुँजीगत बजेटको ठूलो अंश खर्च नहुने देखिन्छ । कर्णाली प्रदेशले प्रस्तावित रु. १ अर्ब २ करोडको चौमासिक बजेटमा वैशाखदेखि असार १३ सम्ममा जम्मा ७ प्रतिशत खर्च गरेको प्रतिबेदन देखाएको छ । यसमा पनि चालू खर्चमा ७२ प्रतिशत र पुँजीगतमा जम्मा २८ प्रतिशत खर्च गरेको देखिन्छ, अर्थात् केन्द्रीय बजेटको पुँजीगत खर्च उपयोग नहुने सिंहदरबारको रोग प्रदेशतिर सरेको छ । यसै प्रदेशले छुट्ट्याएको सबैभन्दा ठूलो बजेटको अंश थियो— ‘भौतिक–पूर्वाधार विकास’का लागि, तर यो बजेटको सबैभन्दा न्यून अर्थात् १.३३ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । तसर्थ, पूर्वाधार विकास एउटा नारा मात्र देखिन्छ । यही हविगत अन्य प्रदेशहरूको पनि छ । यो चौमासिकमा सबै प्रदेशको गरी बजेटको जम्मा १५ प्रतिशत खर्च भएको प्रतिवेदन केन्द्रीय बैंकले दिएको छ । 
प्रादेशिक सरकार नयाँ बनेका हुनाले यसका काम–कारबाहीको पूर्ण मूल्यांकन अहिले गर्नु उचित नहोला । तर, वर्ष दिन पुरानो भइसकेको स्थानीय सरकारको कामको मूल्यांकन गर्न सकिन्छ, जुन निराशाजनक छ । सबै ७ सय ६६ वटा स्थानीय सरकारका बारेमा खबर आउन बाँकी छ, तर समाचारमा आएका केही घटनाले त्यताका आर्थिक अनियमितताको अनुमान गर्न सकिन्छ । 
बाँकेको डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्षले आफ्नो लागि १ करोडको गाडी किन्ने निर्णय गर्दा त्यसको विरोध वडा अध्यक्षहरूले गरेपछि सबैलाई एक–एक मोटरसाइकल दिने निर्णय गर्दा सबै प्रतिनिधिमा सहमति भएको समाचारमा छापिएको छ । त्यस्तै, रोल्पाको एक विकट गाविसले, जहाँ मोटर बाटो थिएन, मोटरबाइक किनेको र चलाउन पेट्रोल खर्चको बिल पेस गरेको भेटिएको छ । विभिन्न उपभोक्ता/व्यवस्थापन समितिहरूमा गाविस अध्यक्षलगायतकाले आफू अनुकुलको निर्णय, ठेक्का पार्न आफ्नै परिवारका सदस्यहरूलाई मनोनयन गर्ने कुप्रथा मौलाउँदै गएको देखिन्छ । 
जिल्ला समन्वय समिति दैलेखमा विकास निर्माणसम्बन्धी पाँच दर्जनभन्दा बढी उजुरी परेका छन्  । स्थानीयहरूका अनुसार विकास योजनामा सिन्डिकेट रहेकाले अनियमितता हुने गरेको हो । उपभोक्ता समितिमा आफन्त, पार्टीको नजिकका र पहुँचवालालाई राख्ने गरिएको उनीहरूको आरोप छ । यस्तै, चन्द्रपुर नगरपालिकाका विभिन्न वडामा उपभोक्ता समितिमार्फत सडकमा पिच तथा नाला, स्ल्याप ढलानको काम गर्ने ठेकेदारले नगरपालिकाले तोकेको मापदण्डलाई लत्याउँदै गुणस्तरहीन काम गर्दा जनगुनासो बढ्दै गएको छ, तर उपभोक्ता समितिमा वडाअध्यक्ष तथा सदस्यहरूका आफन्त नै रहेकाले गुनासोको सुनुवाइ हुने गरेको छैन । त्यस्तै, बेनी नगरपालिकाले ‘डमी’ उपभोक्ता समिति बनाएर बजेटको दुरुपयोग गरेको स्थानीयहरूको आरोप छ । उपभोक्ता समिति कागजमा मात्र सीमित भएको र जनप्रतिनिधि नै ठेकेदार भएको स्थानीयहरूको भनाइ सुनिदै छ ।
एकातिर आफन्त उपभोक्ता समितिमा राखेर सार्वजनिक सम्पत्तिमा मनपरी गरिँदै छ भने अर्कातिर बजेटले निर्देशित गरेको शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरी ढंगले सरकारी ढुकुटीको प्रयोग गरी बेरुजु बढाइएको छ । महालेखा परीक्षकको हिरक जयन्तीका अवसरमा प्रकाशित लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार ०७३/७४ मा स्थानीय तहले रु. १४ अर्ब २५ करोडको बेरुजु गरेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्षको बजेटमा आधारित लेखापरीक्षण भएकाले स्थानीय तहको यो बेरुजु दिइएको कुल बजेटको झन्डै आधा हो । स्थानीय तहले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसकी आफ्नो अधिकारको मनपरी प्रयोग गरेकाले नै यस्तो अवस्था देखिएको प्रस्ट छ, तर सरकारी अनुगमन र अनुशासनको कमीले यसमा सुधार आउने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
आयस्रोतको समस्या केन्द्रीयदेखि स्थानीय तहसम्म सबैमा महसुस गरिएको छ । केन्द्रीय बजेटको ठूलो अंश ऋण सहयोगमा आधरित हुने गर्छ । सरकारले ०७५/७६ को बजेटमा विभिन्न उपभोग सामग्रीको भन्सारमा गरिएको मूल्य अभिवृद्धिले, चामल, दाल, खाने तेल, तरकारीदेखि निर्माण सामग्रीसम्मको बजारभाउ बढाएको छ । आयातमै झन्डै पूर्ण निर्भर र मुठ्ठीभर थोक व्यापारीको अधीनमा रहेको हाम्रो बजारमा पेट्रोलियम जस्ता एक छेउका खाद्यचक्रका वस्तुको मूल्य वृद्धिले हरेक सामान्य उपभोगका सामानको मूल्य बढ्ने गर्छ । तर, सबै तहका सरकारसँग आय वृद्धिको सजिलो बाटो आयकर वृद्धि नै देखिएको छ । नयाँ उद्योग, व्यापार, सेवाका लागि वातावरण सहज बनाउने र नयाँ क्षेत्रको विस्तार गर्ने काममा लागे करको दायर विस्तृत भई राजस्व बढ्छ, आयकर वृद्धि गर्नु पर्दैन । तर, त्यसको सट्टा घरजग्गा कर, जन्म–मृत्यु दर्तामा ठूलो वृद्धि गरेर करदातालाई चिढाउने काममा मात्र स्थानीय सरकार लागेको छ । 
स्थानीय स्रोत–साधनको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि र विकास ल्याउने उद्देश्यले ल्याइएको संघीयता खर्चिलो र बेकाबु हुँदै गएकाले विश्व बैंकले संघीयता कार्यान्वयनका लागि झन्डै २१ अर्ब ऋण स्वीकृत गरेको छ । यसले केही वर्षका लागि त त्यहाँका झन्डै ८ सय ५० सदस्य र १ सय १० मन्त्रीहरूको खर्च चलाउन सहज हुनेछ, तर ऋण तिर्ने क्षमता नहँुदा विकास कार्यको बजेट कटौती गर्नुपर्ने बाध्यता आउने देखिन्छ । 
स्थानीय र प्रादेशिक सरकारको प्रमुख ध्येय स्थानीयको सहभागितामा उपयुक्त विकास योजना छनोट, सहज र कम लागतमा कार्यान्वयन, समानुपातिक प्रतिफल बाँडफाँड आदिमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिहरू आफ्नो तलब–भत्ता, ठेक्का–पट्टाबाट कमाइ सुनिश्चित गर्न बढी केन्द्रित भएकाले जनचाहनाका काममा ध्यान पु¥याएका छैनन् । भनिन्छ, अचेल सदस्यको चुनावका लागि १० लाख र अध्यक्षका लागि १ करोडसम्मको खर्च लाग्छ । समाजशास्त्री विहारीकृष्ण श्रेष्ठको भनाइमा, “स्थानीय सरकार जति जनताको नजिक हुन्छ उत्ति उत्तरदायी हुन्छ ।” अहिले झन्डै ७ सयको हाराहारीमा स्थानीय निकाय छन्, जसको संख्या १५ वर्ष पहिलेको संरचनामा ३४ सयको हाराहारीमा थियो; अर्थात् अहिले जनप्रतिनिधि पहिलेको भन्दा पाँच गुना टाढा छन्, त्यसैले पहिलेभन्दा पाँच गुना बढी गैरजिम्मेदार छन् भन्ने तर्क विहारीजीको छ । कारण उहाँले खुट्याएजस्तै हुन सक्छ, तर परिणाम प्रस्ट देखिंदै छ । स्थानीय स्तरमा आर्थिक अनियमितताहरू बढ्दैछन्, जसको अनुगमन र नियन्त्रण असम्भवजस्तै देखिन्छ । समयमै स्थानीय निकायका यस्ता विसंगतिहरूको नियमन गर्ने, नियम नबनाउने हो र अनुगमन नगरिने हो भने आउँदा दिनमा यी गाउँका सिंहदरबारहरूमा विस्फोट हुने देखिन्छ ।