संघीय संरचनामा तथ्यांक (गोरखापत्र भादौ १४ २०७२)

(मेरो शिर्षकः संघियताको गाँंठो र उपेक्षित तथ्यांक विभाग)
(असम्पादित पूर्ण लेख )

योजनाबद्ध देश बिकासको लागि तथ्यांकको महत्व सर्वविदित नै छ । देशको सम्पूर्ण तथ्यांकिय गतिबिधिको अभिभारा बोकेको केन्द्रिय तथ्यांक विभाग (केतवि) र यसको अभिभावक– योजना आयोग, संघियता लगायत देशमा आउंदै गरेका राज्यव्यवस्थाका आमूल परिबर्तनहरु अनुरुप आफ्नोे भूमिका परिभाषित गर्न उदाशीन देखिएका छन् । मात्र राजनैतिक ज्ञानबाट गरिएको पहिचानको सिमांकन ले संघिय प्रदेशहरु बनाउँदा अधिकांश प्रदेशमा सामथ्र्यको उचित बाँणफाँण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सामथ्र्यको आँकलन, वर्तमान जनसंख्या, बसाई सराई, प्राकृतिक श्रोत जस्ता प्रदेश रचनाको लागि चाहिने तत्व तथ्यांक नै हुन् जो राजनीतिज्ञहरु ले ओझेलमा पार्दा समस्या बल््िझएको छ  । पहाड नजोडिदा हामी कम समर्थबान भयौ भन्ने प्रदेश २ र ५ को गुनासो सुनिदै छ भने प्रदेश १ र ३ आफ्ना क्षेत्रमा जलविद्युत र पर्यटनबाट हुने आय बढी देखिएर दंगपरेका छन् ।
जसरि, मसौदा संविधानमा नै ‘संघिय लोकसेवा आयोग’ लगायत करिब एक दर्जन आयोगको सविस्तार उल्लेख गरिएको छ त्यसैगरि मसौदा संविधानमा नै कतिपय तथ्यांकिय क्रियाकलापकोे उल्लेख हुनु जरुरि छ । संघियतामा जाने भनेदेखी नै “हालको जस्तै केन्द्रीकृत योजना आयोग रहने या नरहने ?”– भन्ने प्रश्न उच्च सरकारी तहमा नै उठ्दै आएको थियो । संघीय देश भारतमा पनि केन्द्रीय योजना आयोग छ, जसले सम्पूर्ण देशको योजना बनाऊछ त्यसै केन्द्रीय आयोग नेपालमा पनि आवश्यक देखिन्छ । संविधानको मसौदा तैयार गर्नेमा राजनितिज्ञ र कानुनविदहरुको नै हलिमुली भएकोले नै यो मस्यौदामा योजना, तथ्यांक, विधुतीय सूचना, इन्टरनेट आदि आधुनिक देश विकासका अपरिहार्य अबयहरुको उल्लेख कतै नदेखिएको हुनसक्छ । सही सुचना र तथ्यांक पाउनु प्रतेक नागरिकको मौलिक हक हो जसको उल्लेख यो मस्यौदामा देखिन्न । कुनै ब्यापारिक बिज्ञापनमा असम्भब र झुठो दावा गरिए र त्यसको प्रयोगले स्वास्थ्य या ब्यापारमा प्रतिकुल असर परे सम्बन्धित बिज्ञापनदातालाई अदालतमा उभ्याउन सकिने प्रावधान अमेरिका, बेलायत जस्ता न्यायव्यवस्थामा चलेका सबैजसो देशहरुमा छन् जो नेपालमा सुनिदैन । यसको लागि नागरिकले कुनैपनि चाहिएको सुचना र तथ्यांकको पूर्ण अधिकार पाउनुपर्छ  ।
बदलिदो राज्यव्यवस्थामा प्रदेशकोे तथ्यांक संकलनको पूर्ण स्वामित्व कसको जिम्मा हो?, भन्ने प्रस्ट छैन । कतिपय आँकडा गोप्य राखिनु पर्छ जस्तो कुनैपनि उत्तरदाताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको बिबरण या सानो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको जातीय लगायतका तथ्यांकहरु । भन,े कतिपय आर्थिक आँकडाहरुको आँकलन केन्द्रीय रुपमा मात्रै गरिन्छ जस्तो ‘गार्हस्थ्य उत्पादन’ । यसैले केन्द्रीय र संघिय तथ्यांक विभागहरुमा अधिकारको उपयुक्त वांडफांड हुन जरुरीछ । वर्तमान केन्द्रिकृत व्यवस्थामा नै केन्द्रीय तथ्यांक बिभागको स्थिति संकटग्रस्त रहेको थियो । सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा बिभागहरु मात्र होईनन् निजिक्षेत्र र विश्वबिद्यालय समेत तथ्यांक उत्पादनका श्रोत हुन । तर अन्तरसम्बन्धको अभाब र नियामक संस्थाको उदाशिनताले उत्पादित तथ्यांक समयमा केतविमा नपठाईने तथा गुणस्तर राम्रो नहुने समश्या त थिदै थियो, स्वयम् केतवि आफ्नो अभिभावक, योजना आयोगबाट आफूप्रतिको उदासिनताले ग्रस्त रहिआएको थियो । आफ्ना कार्यक्रम र योजनाको महत्व नबुझिदिने र अनुमतिको लागि पठाएका फाइलहरु समयमा अघि नसारिदिने समस्याले आक्रान्त थियो । करिब दुई बर्ष पहिले केतविले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिबद्दता अनुसार ‘तथ्यांक बिकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति’को महत्वपूर्ण उद्घोष गर्दै अनेकन नीतिपत्र तैयार गरिसकेको थियो । ’सहश्राब्दी विकास लक्ष’ जस्तै यो कार्यक्रम प्रति शुरुमा योजना आयोग लगायतका निकाय सकारात्मक रहे पनि, करोडौको लगानी लागिसकेको यो कार्यक्रम नीति बन्ने अन्तिम अवस्थामा आईपुग्दा माथिल्लो सरकारी निकायको उदासिनताले गर्दा अहिले तुहिन लागेको छ । हुनत, यसको लागि केतविको आफ्नै उदाशिनाता पनि उत्तिकै जिम्मेदार छ । यसरि योजना र बिकासमा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बोकेको तथ्यांक विभाग अन्योलमाग्रस्त र ओझेलमा परेको देखिन्छ  ।
बंशज र अंगिकृत नागरिकताको अहिले चल्दैगरेको विवादमा बिर्सिएको पाटो जन्म दर्ता तथा बसाई–सराईको आधिकारिक व्यवस्था गर्ने पँंजीकरण विभागको भुमिका हो । जन्म, मृत्यु, बिबाह तथा बसाई–सराईको जिम्मा पाएको पँंजीकरण बिभागको सोझो नाता केतविसंग पनि छ किनकि यी सबै एकखाले तथ्यांक नै हुन् । जसको तथ्यांकलाई प्रशोधन गर्दै देशको आवधिक जनसंख्याको आकलन गर्ने परिपाटी क्यानाडा लगायत धेरै बिकसित देशहरुमा छ । जसले गर्दा कतिपय यस्ता देशहरुमा जनगणना समेत गरिदैन, तर यस्ता देशहरुमा जन्म, मृत्यु, बिबाह र बसाई–सराईका व्यक्तिगत विवरणसम्बन्धित ठाँउमा सम्बन्धित व्यक्तिलेनै निश्चित समय भित्रै दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ, नत्र तिनलाई सजाय हुन्छ । तर नेपालमा यो पंँजीकारण प्रभावकारी भएको छैन । यसलाई ब्यबस्थित गर्नसकिए यसले नेपालमा बेलाबेलामा ल्याउने नागरिकता समश्याको सहज हलगर्ने छ । यसको लागि प्रेतेक गाबिसमा तथ्यांक सहायकको दरबन्दी र प्रतेक जिबिसमा कम्प’टर लगायत जनशक्तिको व्यवस्था गर्न’ र अनिवार्य पंजीकरण गर्नुपर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिविसहरुमा कम्प्युटर र पंजीकरण दर्ता प्रणाली राखिसकेको छ । तथापी स्थानीय निकायको उदासिनताले गर्दा यी काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यसै मन्त्रालय   ले अमेरिकामा जस्तै ‘व्यक्तिगत परिचयपत्र‘ को ज्यादै उपयोगी योजना अघि सारेको थियो जसमा धेरै समय र श्रोत खर्च भईसकेको छ । यो कार्यक्रम समेत अहिले अलपत्र परेको छ  ।  यसरि देशभरी पंजीकरण गरिएका तथ्यांक लाई प्रदेशमा पहिले र अन्त्यमा केतविमा प्रशोधन गर्नसके खुला सिमाना ले परिरहेको समश्या र आवधिक जनसंख्याको राम्रो निदान हुने कुरा निश्चित छ ।
मसौदा संविधानमा, प्रदेशहरुका क्षेत्र निर्धारणमा बढ्दै गएको रडाको समाधानको लागि राजनैतिक मात्रै होइन प्राविधिक बिशेषज्ञहरुको पनि आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । प्रदेशकोे नवनिर्माण गर्दा, हेक्का राख्नुपर्ने बिषय पुरानो सिमांकनको गाबिस या जिल्लालाई सक्दो नबिगारी नयाँको निर्माण गर्नु हो । तीन जिल्ला टुक्रयाउदा स्थानीयको हिंसाक प्रदर्सन समेत भईरहेकोे छ । यसबाहेक योजना, बिकास र अनुसंधानमा पुरानो र नयाँको तुलनात्मक अध्ययन गर्न यसले ज्यादै गाह्रो पार्छ । पछिल्लो दुई पल्टको नयाँ नगरपालिका बनाउँदा यो कुरामा विचार नपुर्याई गाबिसहरुलाई भद्रगोलसंग काटिएको हुनाले अहिले अनुसन्धानमा कठिनाई परिसकेको छ ।
यस्ता चुनौतिपूर्ण नवनिर्माणको घडीमा तथ्यांक जस्तो महत्वपूर्ण अवयलाई बिर्सनु देश विकासको लागि ज्यादै महँगो पर्ने देखिन्छ । केतवि, योजना आयोग लगायत तथ्यांकका सरोकारवालाहरु ले पनि आफ्नो भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायहरुलाई झक्झक्याउदै देश विकासको लागि जागरुक हुने बेला यहि हो भन्ने, बिर्सनु हुँदैन ।

(कान्तिपूर लगायत केहि पत्रिकामा चिठीको रुपमा प्रकाशितभाद्र २०७२) ​

भूकम्पको झड्का 

​

भूकम्पपछि बिजुलीको बिल अचानक ५० देखि १०० प्रतिशतले बढेको छ | प्रयोग सधैँ झैं सामान्य गर्दा पनि यसरी बढेको पहिलो महिना मेरो मात्र भन्ठानेको त सबै छिमेकिको पनि त्यहि कथा रहेछ | पछि कुरा गर्दै जाँदा मावली, ससुरालीमात्र होइन बसमा चडनेले पनि यहि भन्दा काठमाडौँको  सानो सर्वेक्षण नै भयो | 

बिधुतप्राधिकरणको घाटा २६ अर्ब ८० करोड भयो भन्ने त सुनिएको हो, यो पूर्ति गर्न यस्तो रहश्यमय तरिका अपनाएको त होइन ? या सरकारले भूकम्प पिडितलाई गरिएको सहयोग हो यो ?

गएको तिन महिनादेखि भएको यो बिजुली मिटरको बढोत्तरी बारे सरकार र प्राधिकरणले चित्तबुझ्दो जवाब र क्षतिपूर्ति जनतालाई दिनेहो या होइन ?         

बिकाश राज सत्याल, शान्तिनगर, नया बानेश्वर

Effective Investment Policy for Nepal, August 2015

Research article published in 

Statistical Bulletin, (Year- 37, Volume - 111, No. - 1)

from Central Bureau of Statistics, Thapathali, Kathmandu

Abstract

Economy of Nepal is dwindling from multiple impacts - low productivity, weak human development and high migration of its working age youths. At this crossroad, policy makers have to decide dispassionately the right development approaches including an effective investment plans for safe, stable and reliable employment generation to improve productivity and socio-economic development.

 

The Lewis Theory of economy growth for which W. A. Lewis got his Nobel Prize offers a nice solution for surplus labour under some general assumptions.  His mechanisms, popularly adopted in many countries - layouts the transfer of surplus labour from traditional to a modern capitalist sector. Using these assumptions in Nepal it is seen, that unemployment can vanish in 30 years. For this time span, country needs to invest in educating the unskilled labour, invest in industries and service sector with an additional Rs. 496 billions that will elevate the GDP to Rs. 7301.5 billions, at the end with expected percapita of 12,522 USD using the adjusted population growth.

 (due to CBS regulation cannot upload now but hardcopy is available in CBS)