Tuesday, September 26, 2017

भ्रष्ट शासकका बिन्दास जनता: कारोबार आश्विन ११ २०७४

देशमा भ्रष्टाचार सर्बत्र झाँङिदो छ। नियम बनाउदैमा अब यो भ्रष्टाचार घट्दैन । जबसम्म मुल्य  सिकाउने बिध्यालयहरु नै प्रदुशित हुन्छ्न त्यहाँ उत्पादित युवा अनैतिक सोच लिएरनै निस्किने हो। भ्रष्टाचार रोक्न पहिला (विश्व) बिध्यालय स्वतन्त्र हुनै पर्छ।

राष्ट्रिय तहको तथ्यांक नियाल्दा देशको स्थिति काहालीलाग्दो देखिन्छ । निम्न उल्लिखित खराबीका सबै सूचकांक देशमा हरेक बर्ष बढ्दो क्रममा देखिंदैछन् : व्यापारघाटा, मूल्यवृद्धि, बजेटघाटा, परनिर्भरताको विप्रेषण आय, देशमा काम नपाएर विदेश पलायन गर्ने युवाको संख्या, बिदेसिनेको आत्महत्या या मृत्युदर, बिदेसि“दा छुट्टिने जोईपोइको पारपाचुके, प्रशासनिक खर्च, खर्च गर्न नसकिएको विकास बजेट, आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक पतन आदि ।
देशमा थोरै भएका सत्प्रयासहरू पनि यी ठूला कर्तुतहरूको खाडलमा अर्थहीन बनेर भास्सिएका छन् र जनता उपलब्धिविहीन भएका छन् । नेपालको बजेटमा तलब, भत्ताजस्ता चालू खर्च भन्दा ‘विकास खर्च’ कम नै राखिने गरिन्छ र त्यसको पनि आधाजति मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छ ।
यस वर्षको बजेटमा चालू खर्च ४ खर्ब ३ अर्ब राखिँदा पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको छ अर्थात् २० प्रतिशत कम । यस्तो पुँजीगत खर्च पनि गत वर्ष केवल ६५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । आउँदा वर्षहरूमा अझै चालू खर्च ह्वातै बढ्ने देखिन्छ, किनकि थपिएका स्थानीय निकायहरूको तलब, संवैधानिक अंग र सांसदका सुविधाहरूमा ठूलो राशि थपिन लागेको छ । यसले विकास खर्च अझै घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ ।
उता, आन्तरिक उत्पादनशीलतामा कमी आउँदा निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढेर व्यापारघाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जो गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो र वार्षिक बजेटको हाराहारी हो । एकातिर उत्पादनशीलता घट्दै जानु, अर्कातिर विकास बजेट खर्च नगरिनुले देश खोक्रो हुँदै गएको देखिन्छ ।
देशभित्र हरेक वर्ष बजेटकै आकारका भ्रष्टाचारहरू देखा पर्नुले सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकमको आधा मात्र वास्तवमा ढुकुटीमा गएको र त्यसैले गर्दा बजेट घाटालाई तानतुन पार्न हरेक वर्ष वैदेशिक सहयोगका लागि विदेशीसामु कचौरा थाप्नुपरेको देखिन्छ । त्यसैले विदेशीकै खटनमा या नियन्त्रणमा देश गएको, अर्को यथार्थसमेत देखाउँछ ।
देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको नालीबेली, शल्यक्रिया, रजगज, आन्द्राभुँडी कति केलाइसकिएको छ । तर, देशको यो असाध्यरोग थाहा पाउन कुनै विद्वान्का पुस्तक, अनुसन्धान पढ्नु नै पर्दैन । सामान्य सेवाग्राहीले हरेक दिन हरेक काममा यसको अनुभव गर्ने गर्छन् । प्रशासनिक तल्लो एकाइदेखि सिंहदरबारसम्म, अदालत, शिक्षण संस्थादेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म, दस पुस्तासम्मका लागि कमाइसकेका व्यापारिक घरानादेखि जिरामरिच बेच्ने झुपडेसम्म, काउली उमार्ने किसानदेखि धर्मका पुजारीसम्म– सबैतिर भ्रष्ट आचरण या आर्थिक भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति भेट्टाउनै गाह्रो भइसकेको छ ।
यस्तो लाग्छ, देशको हावापानीमै यो विजातीय तŒव यसरी घुलेको छ कि हाम्रा बच्चा हुर्कंदै यही तŒवबाट पोषण लिएर हुर्कन्छन् । नैतिक पतन नभएका एउटा सानो जमात जो प्रशासन, अदालत, विश्वविद्यालयलगायत हरेक क्षेत्रमा छन्, तर त्यो अल्पमत यस्ता दानवी जमातको बाहुल्यमा आफू कुनामा पारिएको, महŒवहीन बनेको, अभावग्रस्त भएको अनुभव गर्दै तनावको जीवन भोग्न बाध्य छन् । 
औसत नेपालीको वार्षिक आय २८ हजार ७ सयको हाराहारीमा छ । ओरियन्टल विल्डर्सका सुधीर बस्नेतले साढे ९ अर्बको ठगी गरेको ठहर गरियो । उनी केही महिना जेल पनि बसे, तर अहिले आरामको जिन्दगी बिताउँदै छन् । राष्ट्रिय आयमा ४–५ प्रतिशत मात्र वार्षिक वृद्धि हुने देशमा भ्रष्टाचारको रकमले भने कीर्तिमानी छलाङ लगाउँदै छ । अचेल लाख÷१० लाखको भ्रष्टाचारको खबर त अनाकर्षक बनिसकेको छ ।
करोड नाघ्दै भ्रष्टाचारको अंक अर्बमा टेक्न थालेको छ । चूडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । आयल निगमका खड्कालाई १ अर्ब ६७ करोडको अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समितिले लगाएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित धमिजा, लाउडा, चाइना साउथ, चेज एयरजस्ता प्रकरणमा गरी झन्डै २ अर्ब ७० करोडको घोटाला भएको थियो ।
यस्ता राष्ट्रिय ढुकुटी उडाउने काण्डहरूको सूची लामो छ । अझै दुखद कुरा, यस्ता अर्बौंका भ्रष्टाचार गर्नेहरू आफ्नो बाँकी जिन्दगी सुखसयलसँग बिताउन पाउँदै छन्, प्रायः यही देशमा र कोही विदेशमा । अपुग प्रमाण भन्दै प्रायःले सफाइ पाएका छन्, या करोडको घोटाला गर्नेले दुई महिना जेल बसेर घोटाला चोख्याएका छन्, या सार्वजनिक समारोहमा पुग्ने तर सरकारले नदेख्ने अदृश्य बनेका छन् ।
सार्वजनिक पद धारण गरेकाले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा या मुद्दा चलिरहँदा राजीनामा दिने चलन छ, तर हामीकहाँ त्यस्ता भ्रष्टहरू गर्वका साथ आफ्नो कुर्सीमा बसेका हुन्छन् र हँसिलो मुख देखाएर हिँडेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारका सजाय भोगेका नेताहरू पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने विधेयक संसद्मा पेस हुनु नै नेपाली राजनीतिक चरित्रको चिरहरण हो ।
अभियोग लाग्दा भ्रष्टाचारीहरू डराउँदैनन्, आत्तिँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ आफ्नो बलियो सेटिङमा । लोकमान कार्की र गोपाल खड्का यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तालाई हाम्रो मिडिया, समाजले पनि हाईहाई नै गरेको देखिन्छ, जसबाट यिनको मनोबल झनै बलियो भएको छ ।
विश्वविद्यालय : भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल 
आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र हाम्रो समस्या होइन, नैतिक पतन हाम्रो झनै ठूलो कमजोरी हो । नपढेका सबै राम्रा हुने होइनन् तर पढेका इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक, बोर्डफस्ट, लोकसेवा टप्नेहरूले जति नियमको अपव्याख्या गरी अनैतिकता गर्न सक्छन् त्यति अरूले सक्दैनन् भन्ने उदाहरण देशमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हामी केवल नियमबाट होस् भन्ने खोज्दै छांै । नियामकको नियतमै खोट छ भने उसले नियमको अनेक कमजोरी खोज्छ र अनेक अपव्याख्या गर्छ । 
विश्वविद्यालय ज्ञान मात्र होइन, मूल्य पनि सिकाउने थलो हो । यहाँका प्राज्ञहरूमा नैतिक मूल्यको कसी हुनुपर्ने हो तर उनीहरू नै पद र सुविधाको लोभमा राजनीतिक दलका पिछलग्गु हुँदै अनैतिक भएपछि बाँकी जनता कसको पदचिह्नमा हिँड्नु ! देश विकासको बहसमा कुनै पनि एकल सशक्त एजेन्डा हाम्रा प्राज्ञहरूसँग छैन । किनकि उनीहरूका मोडल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीका एजेन्डा मात्र हुन्छन् देशको हुँदैन । शिक्षित जमातले नै भोलिको समाजको नेतृत्व गर्ने हो ।
आज विश्वविद्यालयमा पढिरहेको वर्गलाई मूल्य सिकाउने प्राज्ञ वर्ग स्वयम् मूल्यहीन, ज्ञानहीन, आचरणहीन छन् भने भोलिको समाज राम्रो होला भन्ने आस गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो समाजको पतनको सुरुवात नै यही नैतिकताविहीन प्राज्ञका मूल्यहीन शिक्षाबाट हुन्छ । त्यसैले जबसम्म विश्वविद्यालयहरू अहिलेको जस्तो राजनीतिक अखडा हुनुको साटो मूल्य र मान्यताका सिद्धान्त सिकाइने स्थल हुँदैनन्, जबसम्म त्यहाँका प्राचार्यहरू अहिलेको जस्तो पार्टीका हनुमान बन्नमा नै आफ्नो गर्व ठान्ने हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार देशमा मौलाउँदै जानेछ । 
राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो अखडा बनाउनु भएन । विश्वविद्यालयका पदहरूमा दलको अंशबन्डा गर्नु भएन । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका राजनीतिक संगठनहरू अब औचित्यहीन छन्, तसर्थ यसलाई खारिज गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र न्याय र सुधारका लागि यस्ता संगठनको जरुरत अब छैन, यसका लागि अन्य स्वतन्त्र पद्धति छन् । 
 भनिन्छ फट्याइँ गर्नेजत्तिकै त्यो सहने र स्वीकार गर्ने व्यक्ति दोषी हुन्छ । भ्रष्टाचार र नैतिक पतन थाहा पाउने सर्वसाधारण जनताले त्यस्ता नेता, कर्मचारी, आफन्त, छिमेकीलाई बिन्दास भएर पचाउने, स्विकार्ने भएकाले नै यस्ता अनैतिकता बढ्दै गएको हो ।
दसैँको पूर्वसन्ध्यामा यो दुखान्त र कहालीलाग्दो देशको स्थितिको चित्रण प्रस्तुत गर्नुपर्दा नराम्रो लाग्दै छ, तर जीउभित्र विषालु तŒव जम्मा भएको छ भने त्यो विषबारे बुझ पचाउँदा या लापरवाही गर्दा झन् बढ्छ, ज्यान लिन्छ । त्यसैले यो विजयादशमीले हामी सबैमा हामीभित्रको यो विकार मिल्काउने शक्ति र आफ्नो विवेकशीलता बढाउने बुद्धि देओस भन्ने शुभकामना ! 

Wednesday, September 6, 2017

उपभोक्ता सधैँ ठगिने वर्ग (कारोबार १९ भाद्र २०७४ (

‘जो सोझो उसकै मुखमा घोचो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ सामान्य उपभोक्ताका लागि, जो नेपालमा सबैभन्दा असंगठित छन् र जे भने पनि मान्ने सोझो वर्ग हो ।
हरेक वर्ष दसैँतिहारजस्ता चाडबाडको मौका छोपी संगठित व्यापारीका समूहहरू उपभोक्ताका ढाड भाँच्ने तिकडम रच्ने गर्छन्, जो यो वर्ष पनि दोहोरिंदै छ । बिजुली, खानेपानी, यातायातजस्ता सर्वसाधारण उपभोक्ताका दैनिकीमा असर पर्ने सबै अत्यावश्यक सेवामा अत्यधिक महसुल बढिसकेको छ या बढ्दै छ । 
सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा यथावत् नै छ । न सार्वजनिक यातायातको सेवा पर्याप्त छ, न गुणस्तर नै । नगरबस थप्ने कुरा उपत्यकाका नवनिर्वाचित मेयरहरूको प्राथमिकतामा नपरेर होला, सरकारले समेत यसमा स्थानीय सरकारले इच्छा नदेखाएको भनेर बसहरू किन्न बजेटमा छुट्ट्याइसकिएको रकमसमेत रोक्का गरेको छ ।
मेट्रो र मोनोरेलपट्टि मात्र मेयरहरूको गफ सुनिन्छ । त्यसैले बससेवापट्टि ध्यान नगएको देखिन्छ । मेट्रो र मोनोरेल, सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ तर हाम्रो गराइ हेर्दा यसको सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच–सात वर्ष जाने र पूर्वाधार निर्माणमा अर्को पाँच–सात वर्ष लाग्ने हुनाले हाल निर्वाचित मेयरका दुई पुस्तासम्म जाने यी योजना हुन्, त्यसैले यस्ता गफको यथार्थ एक कार्यकालसँगै तुहिने हुन्छ ।
ठूला नगरबसका संख्यामा बढोत्तरी यथेष्ठ सेवा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके र साना गल्लीका बाटाहरूमा विद्युतीय ट्याम्पोको प्रवाह बढाउन सके हरेक दिन दुःखसँग सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नगरवासीले त्राण पाउँथे ।
तर, त्यतापट्टि नगई यातायात विभाग अहिले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा मग्न छ; साथै विभाग, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघजस्ता संगठित समूहको दबाबमा परेको देखिन्छ । फलतः दसैँ र तिहारजस्ता चाडका मुखमा यातायातको भाडा बढाउने सहमति गर्दैछ । वैज्ञानिक भाडादर समायोजनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य तŒवको मूल्यवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्मको यात्रु भाडा वृद्धि गर्न लागिएको भनिएको छ ।
हालको ४ किमिको न्यूनतम भाडा रु. १३ हुँदासमेत खलासीले कहिल्यै १५ भन्दा कम भाडा लिएनन् भने अब हुन लागेको न्यूनतम रु. १६ मा कति काट्ने हुन्, रामजाने । उता, नेपाल आयल निगमको वेबसाइटअनुसार गत वर्षदेखि इन्धनको मूल्य लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य भदौ २०७२, माघ २०७३ र असार २०७४ को दर हेर्दा घटेर क्रमशः रु. १०६.५०, १०९.५० र १०० पुगेको छ भने त्यही समयमा डिजेलको प्रतिलिटर मूल्य ८४, ७७.५० र ७६ भएको देखिन्छ ।
कुन हिसाबले यो भाडा वृद्धि जायज भयो बुझिन्न । अर्कातिर यातायात विभाग ट्याक्सीका मिटरमा प्रिन्टर थप्ने योजनामा छ । अचेल ट्याक्सीको मनपरी फेरि बढेको छ । मिटरमा नचलाउने, अहिले बिग्रिएको छ भन्ने, मनपरी भाडा माग्ने, चक्रे मिटर बनाउने, त्यहाँ त जान्न भन्ने जस्ता मनपरी कायम नै छ । भरपर्दो नगरबसको अभावमा साँझ–बिहान अप्ठेरो पर्दा यस्तै ट्याक्सीबाट ठगिनु बाध्यता बनेको छ । इम्बोस्ड नम्बर र मिटरप्रिन्टर जडानमा धेरै समूहको राम्रो कमाइ हुने प्रस्ट छ । 
तत्कालै खानेपानी महसुलमा समेत २० प्रतिशतको बढोत्तरीको हुँदै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको माग ३५ करोड लिटर हुँदा सुक्खायाममा केवल ९ करोड र अन्य बेला १५ करोडसम्मको जोहो संस्थानले गरेको छ ।
यो अभावमा कमाउने धेरै छन् । लोडसेडिङमा जेनेरेटर, इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसायीले मनग्य कमाए, जसको एक हिस्सा सम्बन्धित प्राधिकरण र मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको खुलासा हुँदै आएको छ । यही चलखेलको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । कतै हप्तामा तीन पटक छेलोखेलो पानी छोडिएको छ भने कतै हप्तामा एकपटक मुस्किलले ३ हजार लिटर झर्छ ।
मेलम्चीले खनेर छोडेका खाल्डामा दैनिक दुर्घटना हुँदासमेत आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नठान्ने खानेपानी संस्थानले आफ्ना व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतालाई बेवास्ता गर्दै केवल उपभोक्ताको गोजी रित्याउने तिकडममा महसुल वृद्धि गर्दैछ । मेलम्चीको पानी आएपछि फेरि पानीको महसुलमा अत्यधिक वृद्धि हुन त बाँकी छँदैछ । 
एउटा त्रासदीपूर्ण अन्धकारको यो युगलाई बिर्सेर नेपालीले अचेल मनग्य बिजुली बाल्न पाएका छन् । त्यसैले बिजुली महसुल १९ प्रतिशत बढे पनि उपभोक्तामा तिक्तता हुनेछैन, तर हरेक महिनाको महसुलमा ‘सेवा शुल्क’ किन जोडिएको भन्ने चित्तबुझ्दो उत्तर पाइएको छैन । ५ एम्पियरको मिटरमा महिनाको १ सय ७५ सम्म सेवा शुल्क जोडिएर आउँदा मिटर रिडरको तलब भत्ता उठाउन नै यो अतिरिक्त शीर्षक थपिएको सबैको अनुमान छ, तर प्राधिकरणले यसबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन । 
तरकारी र खाद्यान्नमा बाढीपहिरोको असर भन्दै व्यापारीले दाम दोब्बरसम्म पारेका छन् । यो बाढीपछिसमेत कायम हुनेछ । कतिपय नियम सरकारबिना पर्याप्त अध्ययन ल्याउँछ, जसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । केबल टिबी एनालगबाट डिजिटल बनाइयो ।
सेटअप बक्स राखेपछि जुन–जुन च्यानल उपभोक्ताले खोज्छन् त्यही दिने र त्यसैअनुसार पैसा काट्ने व्यवस्था भनियो, तर सित्तैं आउने बग्रेल्ती च्यानलहरूसमेतको प्रचार गरेर पैसा लिइन्छ । यसमा नबुझिने कतिपय भाषा छन् भने कति राम्रा च्यानलहरू आउँदा–आउँदै हटाइन्छ या छैन ।
त्यो भनेको मिनीबसमा सुन्न नखोज्दा पनि घन्किने कर्कस गीतजस्तै हो; तर च्यानल नआए पनि, कति दिन काटिँदा पनि पैसा तिर्नुपर्छ पूरै, किनकि पैसा काट्ने हुन्छ मेसिन, तर बिग्रिएको जिम्मेवारी लिने मानिस छैन । त्यस्तै इन्टरनेटमा धेरै स्पिड दिने भनेर पैसा बढी असुलिन्छ तर भनेअनुसारको स्पिड हुँदैन । उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र छानबिन गर्ने सरकारको कुनै निकाय छैन, जबकि हामीले तिरेको रकमबाट सरकारले कर काट्छ । 
सामान्य जनताको मासिक बजेटबाट बढीभन्दा बढी तान्न अनेक प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । जनताबाट बढीभन्दा बढी कर कसरी उठाउने भन्नेतिर केन्द्रीय सरकार र नवनिर्मित स्थानीय सरकार, विशेष गरी नगर सरकारको पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको तथ्य बेलाबेलामा निस्किने करका नयाँ क्षेत्र समेट्ने समाचारहरूबाट बुझिन्छ । तर, तिरेको करबाट सुविधा दिने कतै देखिँदैन ।
यसै प्रपञ्चमा नवनिर्वाचित मेयरहरू पनि रंगीन हुन थालेको देखिंदै छ । काठमाडौंका मेयरले त मुखै खोलेर भने, “चाहे जनता रिसाऊन, यो बर्खाभरि बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीको निकास बनाउने, बाटोको सुधार गर्ने कुनै काम हुनेवाला छैन ।” वीर अस्पताल र नाचघरअगाडिको ढल फुटेर दुगन्र्धित पानी बाटोभरि छ्यालब्याल भएको मेयरको भोट माग्न जाने बेलादेखि हो । आकाशमा झुन्डिएका तारले लठ्ठा ढलाएर तारमा आगो लागेर एक यात्रुको मृत्युसमेत भएको थियो, तर सरकारले यो थाहा पाएन । 
एकातिर निम्न एवं मध्यमस्तरका जनताका व्यक्तिगत कर, महसुल आदिमा संस्थान, विभाग र सरकारले ¥याल चुहाएका छन् भने अर्कातिर सरकार ठूला व्यापारीका ठूला कर भने मिनाहा गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छ । पछिल्लो करफछ्र्योट आयोगले गरेको २१ अर्बको कर छुटको विषय विवादित बनिरहेकै बेला व्यवसायी संगठनहरू अर्को यस्तै आयोग गठनका लागि दबाब दिँदै छन् ।
यसमा सरकार लचिलो हुँदैछ । पछिल्लो कर फछ्र्यौट आयोगका आरोपित सदस्यहरूलाई कर नतिरिएको ३० अर्बको राजस्वमा केवल ९ अर्ब सरकारी कोषमा दाखिला गरी २१ अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको छ । प्रस्ट छ, यस्ता आयोगको उद्देश्य नै करछली गर्नेका कालोधनलाई सरकारी छाप लगाई सेतो धन बनाइने प्रपञ्च हो ।
यो क्रममा संस्थागत रूपमा अर्थात् नियम टेकेरै सरकारी कोषमा भन्दा ठूलो रकम व्यक्तिगत थैलीमा व्यापारीले चढाउने गरिन्छ, जसको लेखा कतै नराखिने हुनाले आयोगका सम्बन्धित अधिकृतहरूले मनग्य कमाएका थिए । यसको लहरोपहरो निकै माथिसम्म पुगेको समेत देखियो । यसरी अर्बौं–खर्बौं तिर्नुपर्ने ठूला व्यापारीलाई छुट र निम्न आयका जनतालाई कर थप्दै जाने नै सरकारको सोच देखिन्छ । अर्कातिर पुराना भ्रष्टाचारीहरूलाई पुनः राजनीतिको वागडोर दिने नियम बनाइन लाग्दा ‘चोरलाई चौतारी’ दिन लागिएको समेत देखिन्छ । 
भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको जनताले दिएको कर घट्नु हो या विकास खर्चका लागि आउने राजस्व मारिनु हो, जसको मार अन्ततोगत्वा आमउपभोक्ताका सुविधा कटौती हो । निमुखा उपभोक्ता सधैं ठगिएका छन् ।
उपभोक्ताहित केवल नारामा सीमित छ । यस्तै हो भने आफूले भोट दिएका राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिहरूसँग आमनागरिकको ठूलो जमात रुष्ट हुने, स्थापित राजनीतिक दलहरू मासिने र समाजमा अशान्ति चुलिने भय देखिँदै गएको छ ।