--------------------------------------------------------------------------------------
हिजोआज नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयोजनाहरू वर्षभरि नै थपघट र फेरबदल भइरहने, बेरुजु बढ्दै जाने र रकमान्तर नियमित प्रक्रिया बनेको छ । यसैगरी वर्षका ८ महिना पुँजीगत खर्च प्रयोग हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम ३–४ महिनामा यसकोे अन्धाधुन्ध खर्च गरिने परिपाटी बनेको छ ।
---------------------------------------------------------------------------------------
रकमान्तरका विषयमा सरकार र विपक्षीबीचको जुहारी सकिएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा पूर्वबजेट छलफल आरम्भ भएको छ । यद्यपि रकमान्तरको विषय अझै टुंगिसकेको छैन । पूर्वघोषित कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आफूखुसी रकमान्तर गर्नु कार्यपालिकाको आर्थिक बदमासी नै हो । के व्यवस्थापिका संसद् (हाल नेपालमा एकमात्र संसद् भएकाले यसलाई प्रतिनिधिसभा भनिए पनि हुन्छ) मा छलफल भई पास गरिएको बजेटमा भएको विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमका सिलिङहरू एउटाबाट अर्कोमा, सरकारमा बसेकाले आफूखुसी रकमान्तर गर्न पाइन्छ, त्यो पनि खर्बको हाराहारीमा ? आव ०६५÷६६ देखिको ६ वर्षमा २.२५ खर्बको बजेट रकमान्तर गरी अर्कै प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ । रकमान्तरको विवादले सरकार, संसद् र राजनीतिक पार्टीहरूमा जुहारी नै चल्यो । एकातिर रकमान्तरको विरोध अहिले संसद्भित्रै एमाओवादीलगायतका पार्टीहरूबाट भइरहेको छ भने सार्वजनिक लेखासमितिले ५ वर्षको अवधिमा भएको रकमान्तरको यथार्थ विवरण पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार सरकारले विवरण संसदसमक्ष पठाइसकेको छ । अर्कातिर, लामो समय अर्थसचिव भएका रामेश्वर खनालको “रकमान्तरमा संसद अवरोध ‘औचित्यहीन’ ...... यस्तो पहिले देखि हँुदै आएको परिपाटी हो” भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रकमान्तरको बचावका लागि कडा वकालत गर्दैछन् । स्वयं अर्थमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिने क्रममा रकमान्तर अहिलेदेखि सुरु भएको नभइ विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताए भने पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई धूम्रपानको कुलतसँगै जोड्दै कुलत सिक्न नहुने टिप्पणी गरे । यस्तोमा सामान्य मान्छे यस्ता जुहारीले रनभुल्लमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
पूर्वअर्थसचिवलगायत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको दलको धारणा हास्यप्रद भएको कुरा बजेटको आवश्यकता र प्रयोजन बुझ्ने जो कोहीले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । अर्थशास्त्रीका अनुसार रकमान्तर दुई कारणले गर्ने गरिन्छ । अचानक भैपरी आएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि, जस्तो विगतमा माओवादी शिविर व्यवस्थापनको लागि गर्नुपरेको थियो र दोस्रो, कुनै छुट्ट्याएको शीर्षकको रकम खर्च नहुँदा र अर्कोमा नपुग्दा गरिने रकमान्तर । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ५५ बमोजिम अर्थमन्त्रालये तोकिएको कुनै शीर्षकमा रकम बचत हुने भएमा विनियोजना ऐनको सीमाभित्र रहेर अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भनिरहँदा सम्झिनुपर्ने कुरा हो— बजेटको प्रयोजन । बजेट भनेको राष्ट्रिय योजनाहरू (जो तल्लो स्तरबाट अनेकांै चरण पार गरी बन्छन् र जसले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ) का लागि, एवं सरकारका पूर्वघोषित नीतिअनुसारको खर्चका लागि प्रतिनिधिसभाको अनुमोदन लिएर बन्ने राष्ट्रिय खर्चको श्वेतपत्र हो । जो विधायिकाबाट पारित भएपछि कानुनसरह गरी लागू हुन्छ । आर्थिक ऐन र अन्य सहायक ऐनहरूले यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित तुल्याउँछन् । बजेट वित्तीय दस्तावेज हो, जसमा एक आर्थिक वर्षभित्र सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब मात्रै नभई सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनका पक्षलाई नै समेटेको हुन्छ । कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, रकम भुक्तानी, खरिद प्रक्रिया, लेखाप्रणाली र रिपोर्टिङसम्मका गतिविधि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनभित्रै पर्छन् । त्यसैले विनियोजित बजेट पूर्वघोषित कार्यक्रमका लागि नै खर्च गर्नुपर्छ । यसरी बनेको बजेटको एक शीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्नु भनेको राष्ट्रिय योजना र बजेट बन्ने मूलभूत सिद्धान्तहरूको खिल्ली उडाउनु हो, आर्थिक अनुशासनहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर गरिने रकमान्तरले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहित गर्छ । रकमान्तर गर्नुको एउटा कारण अचानक भैपरी आएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि हो । तर, यस्ता अचानक भैपरी आएका ठूला समस्याहरू विगतमा कति भए र के हरेक वर्ष भएका छन् भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठेको छ, तर हरेक वर्ष ठूलो रकमान्तर भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार, गत आव ०७०÷७१ को बजेट ५ सय १७ अर्ब २४ करोडको थियो, जसमा झन्डै ७ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ३१ करोड रकमान्तर भएको थियो । यसैगरी अघिल्लो वर्ष ०६९÷७० मा ९ प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै रकमान्तर ०६५÷६६ मा ४५ अर्ब ७ करोड भएको देखिन्छ, जुनबेला सरकारमा एमाआवादी थियो । रकमान्तरले सरकारलाई भ्रष्टाचारको सजिलो बाटो खोल्छ, जस्तो— राष्ट्रिय महŒवका योजना जस्तो सडक, खानेपानी स्कुल बनाउनुपर्ने बजेट सरकारी ढिलासुस्ती र अक्षमताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसका लागि छुट्ट्याइएको रकम रकमान्तरको सजिलो अस्त्र प्रयोग गरी नक्कली उपभोक्ता समूहहरू खडा गरी आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा लगी आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसरी पछि थपिएका कार्यक्रम प्रायः हचुवा, गाउँको विकास नहुने प्रकारका हुन्छन् । यहाँ, कसको नालायिकीले गर्दा पूर्वघोषित कार्यक्रम र बजेट खर्च हुन नसकिएर थुप्रिएको होे, त्यसबारे अनुसन्धान हुनु बढी आवश्यक देखिन्छ । रकमान्तरको अहिलेको लफडाले बजेट र योजनाका केही अन्य पक्षहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
हिजोआज नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयोजनाहरू वर्षभरि नै थपघट र फेरबदल भइरहने, बेरुजु बढ्दै जाने र रकमान्तर नियमित प्रक्रिया बनेको छ । यसैगरी वर्षका ८ महिना पुँजीगत खर्च प्रयोग हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम ३–४ महिनामा यसकोे अन्धाधुन्ध खर्च गरिने परिपाटी बनेको छ । त्यसमा पनि ६० प्रतिशत रकम त बजेट दिग्दर्शनले तोकेविपरीत असार मसान्तमा खर्च हुने गरेको छ । यी सबै बजेट कार्यान्वयनका नियमित समस्या बनेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा केवल १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । भनिरहनु पर्दैन, बाँकी भएको ८४ प्रतिशत रकम हचुवाको भरमा अन्तिम महिनामा सक्दो उडाइन्छ । रकमान्तर केवल यसको एक श्रृङ्खला हो । योजना र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता न्यून भएको छ भने कार्यान्वयन औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । यसप्रकारको आर्थिक अनियमितता र बजेटको मनपरी प्रयोग सबै कालका सरकारले गरेका छन् । तर, पहिलेको सरकारले गरेका अनियमित काम यो सरकारले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गलत हो । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उद्योेगी–व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता–नेताहरूको भीड लागेको हुन्छ । बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको विरोधको बाबजुद सरकारले हचुवा निवेदनको भरमा कनिका छरेझैँ प्रत्येक सभासद÷सांसदका लागि रकम बाँड्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भागमा पनि ५० लाख परेकोे छापामा आएको थियो । अर्थको कृपापात्र सबैमा बाँडिएको यस्तोे रकम करिब ६० करोड पुगेको अनुमान छ । यो बाँडचुँड कुन योजनाअन्तर्गत गरिएको हो ? के यसरी छरिएको रकम गाउँसम्म पुग्छ ? कि यो चुनाव खर्चको क्षतिपूर्ति हो ? योे पैसा छराई रकमान्तरको जादुबाट नै सम्भव भएको हो । आव २०६९÷७० मा असुल गर्न बाँकीमध्ये ५६ प्रतिशत बेरुजु अर्थमन्त्रालयको मात्रै भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अर्थमन्त्रालय वित्तीय अनुशासन पालन गराउने निकाय हो । तर, तथ्यांकहरू बोल्छन्, अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष भैपरी शीर्षकमा ठूलो रकम ओगटेर राख्छ र त्यो रकम वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर बाँडचुँड गरिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, आजको मितिसम्ममा सबैभन्दा आर्थिक अनुशासनहीनतामा कसले नेतृत्व गरेको रहेछ र विगतमा अर्थमन्त्रालयका लागि किन ठूला मनमुटाव हुन्थ्यो अनि सरकारी भ्रष्टाचारको मूल जरो कहाँ रहेछ ।
राष्ट्रिय बजेट र योजनामा ‘लुटको धन, फुपूको श्राद्ध’ झैँ गरी अनियमितताको खेल हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक कुरा हो । यसको अनुशासित कार्यान्वयन देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले यसको खबरदारी र अनुगमनका लागि सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विज्ञ समाज, राजनीतिक दल र नेताहरूसचेत र सक्रिय हुनु आवश्यक छ । आशा गरौं, वर्तमान सरकार र आउँदा सरकारहरूले वित्तीय अनुशासन पालन गर्नेछन्; रकमान्तरको प्रयास गर्नेछैनन्, यसमा गर्व गर्नेछैनन्, बेरुजु गर्ने छैनन् र गाउँका जनताबाट नै सिफारिश भएका, खोजिएका योजनाहरू नै सिंहदरबारमा पास हुनेछन् । यसका लागि सरकारका आर्थिक क्रियाकलाप चनाखो भई हेर्ने र यो सही तरिकाले भएको नदेखेमा हामी सबैले त्यसको भद्र विरोध गरे यस किसिमका आर्थिक अनुशासनहीनता कम भएर जानेछ ।
रकमान्तरका विषयमा सरकार र विपक्षीबीचको जुहारी सकिएपछि व्यवस्थापिका संसद्मा पूर्वबजेट छलफल आरम्भ भएको छ । यद्यपि रकमान्तरको विषय अझै टुंगिसकेको छैन । पूर्वघोषित कार्यक्रमका लागि छुट्ट्याइएको बजेट आफूखुसी रकमान्तर गर्नु कार्यपालिकाको आर्थिक बदमासी नै हो । के व्यवस्थापिका संसद् (हाल नेपालमा एकमात्र संसद् भएकाले यसलाई प्रतिनिधिसभा भनिए पनि हुन्छ) मा छलफल भई पास गरिएको बजेटमा भएको विभिन्न आयोजना र कार्यक्रमका सिलिङहरू एउटाबाट अर्कोमा, सरकारमा बसेकाले आफूखुसी रकमान्तर गर्न पाइन्छ, त्यो पनि खर्बको हाराहारीमा ? आव ०६५÷६६ देखिको ६ वर्षमा २.२५ खर्बको बजेट रकमान्तर गरी अर्कै प्रयोजनका लागि खर्च भएको छ । रकमान्तरको विवादले सरकार, संसद् र राजनीतिक पार्टीहरूमा जुहारी नै चल्यो । एकातिर रकमान्तरको विरोध अहिले संसद्भित्रै एमाओवादीलगायतका पार्टीहरूबाट भइरहेको छ भने सार्वजनिक लेखासमितिले ५ वर्षको अवधिमा भएको रकमान्तरको यथार्थ विवरण पठाउन अर्थमन्त्रालयलाई कडा निर्देशन दिएको छ, जसअनुसार सरकारले विवरण संसदसमक्ष पठाइसकेको छ । अर्कातिर, लामो समय अर्थसचिव भएका रामेश्वर खनालको “रकमान्तरमा संसद अवरोध ‘औचित्यहीन’ ...... यस्तो पहिले देखि हँुदै आएको परिपाटी हो” भन्ने टिप्पणी सार्वजनिक भएको छ । सत्ताधारी दल नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रकमान्तरको बचावका लागि कडा वकालत गर्दैछन् । स्वयं अर्थमन्त्रीले यस विषयमा जवाफ दिने क्रममा रकमान्तर अहिलेदेखि सुरु भएको नभइ विगतदेखिकै अभ्यास भएको बताए भने पूर्वअर्थमन्त्री एवं पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका डा. बाबुराम भट्टराईले यसलाई धूम्रपानको कुलतसँगै जोड्दै कुलत सिक्न नहुने टिप्पणी गरे । यस्तोमा सामान्य मान्छे यस्ता जुहारीले रनभुल्लमा पर्नु स्वाभाविक हो ।
पूर्वअर्थसचिवलगायत अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएको दलको धारणा हास्यप्रद भएको कुरा बजेटको आवश्यकता र प्रयोजन बुझ्ने जो कोहीले सजिलै बुझ्ने कुरा हो । अर्थशास्त्रीका अनुसार रकमान्तर दुई कारणले गर्ने गरिन्छ । अचानक भैपरी आएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि, जस्तो विगतमा माओवादी शिविर व्यवस्थापनको लागि गर्नुपरेको थियो र दोस्रो, कुनै छुट्ट्याएको शीर्षकको रकम खर्च नहुँदा र अर्कोमा नपुग्दा गरिने रकमान्तर । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ र आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ ले रकमान्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । आर्थिक कार्यविधि ऐन २०५५ को दफा ५५ बमोजिम अर्थमन्त्रालये तोकिएको कुनै शीर्षकमा रकम बचत हुने भएमा विनियोजना ऐनको सीमाभित्र रहेर अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तो भनिरहँदा सम्झिनुपर्ने कुरा हो— बजेटको प्रयोजन । बजेट भनेको राष्ट्रिय योजनाहरू (जो तल्लो स्तरबाट अनेकांै चरण पार गरी बन्छन् र जसले जनचाहनाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ ) का लागि, एवं सरकारका पूर्वघोषित नीतिअनुसारको खर्चका लागि प्रतिनिधिसभाको अनुमोदन लिएर बन्ने राष्ट्रिय खर्चको श्वेतपत्र हो । जो विधायिकाबाट पारित भएपछि कानुनसरह गरी लागू हुन्छ । आर्थिक ऐन र अन्य सहायक ऐनहरूले यसको कार्यान्वयनलाई सुनिश्चित तुल्याउँछन् । बजेट वित्तीय दस्तावेज हो, जसमा एक आर्थिक वर्षभित्र सरकारको आम्दानी र खर्चको हिसाबकिताब मात्रै नभई सम्पूर्ण वित्तीय व्यवस्थापनका पक्षलाई नै समेटेको हुन्छ । कार्यक्रम तर्जुमादेखि कार्यान्वयन, रकम भुक्तानी, खरिद प्रक्रिया, लेखाप्रणाली र रिपोर्टिङसम्मका गतिविधि सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापनभित्रै पर्छन् । त्यसैले विनियोजित बजेट पूर्वघोषित कार्यक्रमका लागि नै खर्च गर्नुपर्छ । यसरी बनेको बजेटको एक शीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्नु भनेको राष्ट्रिय योजना र बजेट बन्ने मूलभूत सिद्धान्तहरूको खिल्ली उडाउनु हो, आर्थिक अनुशासनहीनता र नीतिगत भ्रष्टाचार नै हो । आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा आएर गरिने रकमान्तरले भ्रष्टाचारजन्य कार्यलाई प्रोत्साहित गर्छ । रकमान्तर गर्नुको एउटा कारण अचानक भैपरी आएको समस्याको व्यवस्थापनका लागि हो । तर, यस्ता अचानक भैपरी आएका ठूला समस्याहरू विगतमा कति भए र के हरेक वर्ष भएका छन् भन्ने प्रश्न आमरूपमा उठेको छ, तर हरेक वर्ष ठूलो रकमान्तर भएको देखिन्छ । तथ्यांकअनुसार, गत आव ०७०÷७१ को बजेट ५ सय १७ अर्ब २४ करोडको थियो, जसमा झन्डै ७ प्रतिशत अर्थात् ३५ अर्ब ३१ करोड रकमान्तर भएको थियो । यसैगरी अघिल्लो वर्ष ०६९÷७० मा ९ प्रतिशत र सबैभन्दा धेरै रकमान्तर ०६५÷६६ मा ४५ अर्ब ७ करोड भएको देखिन्छ, जुनबेला सरकारमा एमाआवादी थियो । रकमान्तरले सरकारलाई भ्रष्टाचारको सजिलो बाटो खोल्छ, जस्तो— राष्ट्रिय महŒवका योजना जस्तो सडक, खानेपानी स्कुल बनाउनुपर्ने बजेट सरकारी ढिलासुस्ती र अक्षमताले गर्दा अगाडि बढ्न सकेन भने त्यसका लागि छुट्ट्याइएको रकम रकमान्तरको सजिलो अस्त्र प्रयोग गरी नक्कली उपभोक्ता समूहहरू खडा गरी आफ्नो चुनाव क्षेत्रमा लगी आफ्नै कार्यकर्ता पोस्ने कार्यक्रममा खर्च गर्ने । यसरी पछि थपिएका कार्यक्रम प्रायः हचुवा, गाउँको विकास नहुने प्रकारका हुन्छन् । यहाँ, कसको नालायिकीले गर्दा पूर्वघोषित कार्यक्रम र बजेट खर्च हुन नसकिएर थुप्रिएको होे, त्यसबारे अनुसन्धान हुनु बढी आवश्यक देखिन्छ । रकमान्तरको अहिलेको लफडाले बजेट र योजनाका केही अन्य पक्षहरूलाई पनि सतहमा ल्याएको छ ।
हिजोआज नेपालको बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा आयोजनाहरू वर्षभरि नै थपघट र फेरबदल भइरहने, बेरुजु बढ्दै जाने र रकमान्तर नियमित प्रक्रिया बनेको छ । यसैगरी वर्षका ८ महिना पुँजीगत खर्च प्रयोग हुन नसक्ने र आर्थिक वर्षको अन्तिम ३–४ महिनामा यसकोे अन्धाधुन्ध खर्च गरिने परिपाटी बनेको छ । त्यसमा पनि ६० प्रतिशत रकम त बजेट दिग्दर्शनले तोकेविपरीत असार मसान्तमा खर्च हुने गरेको छ । यी सबै बजेट कार्यान्वयनका नियमित समस्या बनेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको ९ महिनामा केवल १६ प्रतिशत पुँजीगत खर्च भएको छ । भनिरहनु पर्दैन, बाँकी भएको ८४ प्रतिशत रकम हचुवाको भरमा अन्तिम महिनामा सक्दो उडाइन्छ । रकमान्तर केवल यसको एक श्रृङ्खला हो । योजना र बजेट प्रक्रियामा जनसहभागिता न्यून भएको छ भने कार्यान्वयन औपचारिकतामा मात्रै सीमित भएको देखिन्छ । यसप्रकारको आर्थिक अनियमितता र बजेटको मनपरी प्रयोग सबै कालका सरकारले गरेका छन् । तर, पहिलेको सरकारले गरेका अनियमित काम यो सरकारले पनि गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क गलत हो । बजेट निर्माण गर्ने पूर्वसन्ध्यामा अर्थमन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा उद्योेगी–व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता–नेताहरूको भीड लागेको हुन्छ । बुद्धिजीवी र विज्ञहरूको विरोधको बाबजुद सरकारले हचुवा निवेदनको भरमा कनिका छरेझैँ प्रत्येक सभासद÷सांसदका लागि रकम बाँड्ने गरेको छ । प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको भागमा पनि ५० लाख परेकोे छापामा आएको थियो । अर्थको कृपापात्र सबैमा बाँडिएको यस्तोे रकम करिब ६० करोड पुगेको अनुमान छ । यो बाँडचुँड कुन योजनाअन्तर्गत गरिएको हो ? के यसरी छरिएको रकम गाउँसम्म पुग्छ ? कि यो चुनाव खर्चको क्षतिपूर्ति हो ? योे पैसा छराई रकमान्तरको जादुबाट नै सम्भव भएको हो । आव २०६९÷७० मा असुल गर्न बाँकीमध्ये ५६ प्रतिशत बेरुजु अर्थमन्त्रालयको मात्रै भएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । अर्थमन्त्रालय वित्तीय अनुशासन पालन गराउने निकाय हो । तर, तथ्यांकहरू बोल्छन्, अर्थमन्त्रालयले हरेक वर्ष भैपरी शीर्षकमा ठूलो रकम ओगटेर राख्छ र त्यो रकम वर्षान्तमा रकमान्तर गरेर बाँडचुँड गरिन्छ । यसबाट प्रस्ट हुन्छ, आजको मितिसम्ममा सबैभन्दा आर्थिक अनुशासनहीनतामा कसले नेतृत्व गरेको रहेछ र विगतमा अर्थमन्त्रालयका लागि किन ठूला मनमुटाव हुन्थ्यो अनि सरकारी भ्रष्टाचारको मूल जरो कहाँ रहेछ ।
राष्ट्रिय बजेट र योजनामा ‘लुटको धन, फुपूको श्राद्ध’ झैँ गरी अनियमितताको खेल हुनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि घातक कुरा हो । यसको अनुशासित कार्यान्वयन देश विकासको मेरुदण्ड भएकाले यसको खबरदारी र अनुगमनका लागि सम्पूर्ण सञ्चार जगत, विज्ञ समाज, राजनीतिक दल र नेताहरूसचेत र सक्रिय हुनु आवश्यक छ । आशा गरौं, वर्तमान सरकार र आउँदा सरकारहरूले वित्तीय अनुशासन पालन गर्नेछन्; रकमान्तरको प्रयास गर्नेछैनन्, यसमा गर्व गर्नेछैनन्, बेरुजु गर्ने छैनन् र गाउँका जनताबाट नै सिफारिश भएका, खोजिएका योजनाहरू नै सिंहदरबारमा पास हुनेछन् । यसका लागि सरकारका आर्थिक क्रियाकलाप चनाखो भई हेर्ने र यो सही तरिकाले भएको नदेखेमा हामी सबैले त्यसको भद्र विरोध गरे यस किसिमका आर्थिक अनुशासनहीनता कम भएर जानेछ ।
