Tuesday, June 30, 2020

नेपाल गरिब छैन(मंगलबार, असार १६, २०७७, कारोबार )

नेपालले पाएका अनेक यस्ता सम्पदाहरूमध्ये ‘लोक्ता’ र ‘अर्घेली’ जातका झाडी पनि हुन्, जसमा समृद्धिको अपार सम्भावना छ ।

के हामी नेपाली अतिविपन्न, गरिब जनता भन्ने बिल्ला भिरेर संसारको आँखामा मगन्ते बनेर नै सधैं बाँच्न चाहन्छौं ? हेक्का रहोस्, प्रकृतिको आशीर्वादले सगरमाथाजस्तै अनेक विलक्षण र संसारकै दरिद्रता हटाउन सक्ने सम्पदाहरू नेपालले पाएको छ । तर, हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका पथप्रदर्शक, वुद्धिजीवी, प्रशासकहरूले हामीलाई संधै ‘नेपाल एक गरिब राष्ट्र हो’ भन्ने दिमागमा पसाउँदै आएका छन् । विदेशीसँग सहयोग माग्न यो अचुक वाक्य बनेको छ । हिटलरका प्रचारक गोबुल्सको अवधारणा थियो, ‘दसौंपल्ट असत्य सुनेपछि सुन्नेलाई त्यही सत्य हो भन्ने भ्रम पर्छ’, त्यस्तै भ्रममा अहिलेका अधिकांश नेपाली पिंढी हुर्केका छन्— आफूलाई ‘दरिद्र र अरूको दयामा मात्र बाँच्न सक्ने’ हीनता पालेर । हाम्रो यो वैचारिक दरिद्रता देखेर चिनियाँ प्राध्यापक डा. हुले भनेका पनि थिए, “नेपाल हातमा सुनको कचौरा लिएर कनिका माग्न बसेको विचित्रको देश हो ।”
नेपालले पाएका अनेक यस्ता सम्पदाहरूमध्ये ‘लोक्ता’ र ‘अर्घेली’ जातका झाडी पनि हुन्, जसमा समृद्धिको अपार सम्भावना छ । तर, अनेक कारणले यो हाम्रो सम्पत्ति अपहेलित र ओझेलमा परिरहेको छ । यसलाई निर्यात गर्न सके त्यसै खेर गएको यो हिमाली जंगली झाडीले नेपालीको दरिद्र छविको कायाकल्प नै गर्न सक्छ ।
लोक्ता र अर्घेली झन्डै एकै प्रकारका र गुणका वनस्पति हुन् र यो लेखमा दुवैलाई समग्रमा लोक्ता भन्न खोजिएको हो । लोक्ता नेपालका २५ हिमाली जिल्लामा मनग्य र अन्य २७ पहाडी जिल्लामा समेत केही पाइन्छ । अझ बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतजस्ता जिल्लामा त यसको बाहुल्यता छ । नेपालभरिमा कति लोक्ता उपलब्ध छ भन्ने यथार्थ अध्ययन भएको छैन । तर, सन् २०१३ मा खड्गी, श्रेष्ठ र शिवाकोटीले अन्नपूर्णको सीमित क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनमा त्यहाँ १ लाख टन लोक्ता भएको उल्लेख छ । वन विभागका अनुसार करिब २३ लाख हेक्टर हिमाली–पहाडी वनमा लोक्ताको बोट पाइन्छ । अझ, यसै पेसामा बीसांै वर्षदेखि लागेका भक्तपुर कागज उद्योग प्रालिका महेश्वर नायभाजस्ताका अनुमानमा देशमा कम्तीमा १ सय करोड टन लोक्ता उपलब्ध छ । आलो लोक्ताको झार १ सय टन सुकाउँदा झन्डै ६ गुना घटेर १७ टन जति सुकेको लोक्ता निस्किन्छ भने त्यतिबाट झन्डै १० टन लेदो पल्प र करिब त्यत्तिकैको कागज बन्छ । सुकेको लोक्ता १ टनको नेपालको बजारको मूल्य २ लाख र १ टन कागजको मूल्य ५ लाखजति पर्छ ।
गहिरिएर विचार गरौँ, यस्ता जंगली झारमा मात्रै कति दौलत प्रकृतिले नेपालीलाई दिएको छ । यदि विशेषज्ञहरूको आकलनअनुसारको अर्थात् १ सय करोड टनको, आधामात्र लोक्ता संकलन गरेर सुकाएर निर्यात गर्न सके नेपाली बजारभाउअनुसार १ सय ७० खर्ब कमाउन सकिने देखिन्छ, जो २०७७-७८ को बजेटको झन्डै १२ गुना बढी हो ! यस्तो पारस मणिलाई थाहा पाएर पनि ‘भिल्लका हातमा मणि’ जस्तो नजरअन्दाज किन गरिएको छ, यो आश्चर्य र खेदको विषय हो ।
कतिलाई यो थाहा छ कि जापानले आफ्नो मुद्रा येनको छपाइमा यसको प्रयोग गर्न थालेको छ, जसका लागि रामेछापका केही क्षेत्रबाट सुकेको लोक्ता गएको २० वर्षदेखि लगिने गरिएको छ । के युरोप र अमेरिकाका हाम्रा राजदूतहरूले यो जानकारी ती देशका अर्थमन्त्रीहरूलाई दिएर हाम्रो देशमा यो वनस्पति जति भने पनि छ, तपाईंलाई कति चाहिन्छ भनेर व्यापार गर्न सक्दैनन् ?
नेपाली कागजमा लेखिएको अक्षर या चित्रको रंगीन मसी लामो समयसम्म उड्दैन । यसको प्रमाण राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको लिच्छवि लिपिमा लेखिएको ‘करन्य बुहा सूत्र’ ले दिन सक्छ, जो करिब २ हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ, तर यसका अक्षर र चित्र अझै प्रस्ट छन् । कीराले नखाने र लेखेको अक्षर वर्षांैसम्म रहने भएकाले पौराणिक ग्रन्थदेखि कानुनी स्रेस्ताहरू, तमसुक, लालपुर्जा यसैमा लेखिएका हुन्छन् । यसमा जीवाणुप्रतिरोधी गुण भएका कारण आयुर्वेदिक, जडिबुटी र युनानी औषधिहरू यसैमा संग्रह गर्ने र पुरिया पार्ने गरिन्छ । डाइङ गरेर रंगको सज्जा राम्रोसँग निकाल्न मिल्ने हुनाले यसबाट बनेका विवाह–व्रतबन्ध र व्यापारिक कार्डहरू आकर्षक हुन्छन् । साथै, पानीले न्यून असर गर्ने भएकाले अहिले अत्यन्त प्रचलित हुँदै गएको भित्ता लेपन अर्थात् वालपेपरमा यसको प्रयोगको ठूलो व्यापारिक सम्भावना देखिन्छ । तर, यो रूपमा यसको व्यवसायीकरण र प्रचार भएको छैन ।
यत्रो ठूलो परिमाणमा उपलब्ध र विदेश पठाउन सके राम्रो मूल्य पाइने भए पनि दुख र आश्चर्यको कुरा, नेपाली कागज उद्योगहरू सुक्दै गएका छन् र निर्यात घट्दै गएको छ । आव २०७१-७२ मा ६० करोडको नेपाली कागज देशले निर्यात गरेकोमा बिस्तारै घट्दै आव २०७६-७७ मा केवल ३२ करोडको निर्यात गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो व्यवसाय निम्न कारणहरूले संकटमा परेको देखिन्छ :
१. गाउँघरतिर संकलन गर्ने जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ, जसले गर्दा अहिले कागज उद्योगहरूले कच्चापदार्थ पाइरहेका छैनन् । यो समस्या अन्य पेसामा पनि पर्दै आएको समस्या हो । यदि राम्रो मूल्यमा सुकेको लोक्ता विदेश निर्यात गर्न सकियो र त्यो कमाइको राम्रो हिस्सा संकलकले समेत पाएमा यो समस्या हट्ने देखिन्छ ।
२. मुगु, डोल्पाजस्ता कतिपय जिल्लाका वन विभागले ‘निकुन्ज संरक्षित वनपैदावार’ को बिल्ला लगाएर यसको संकलन गर्ने अनुमति रोकेका छन् भने बागलुङ, सिन्धुपाल्चोकजस्ता धेरै जिल्लाले आफ्नो जिल्लाबाट लोक्ता पैठारी गर्न नै रोकेका छन्, जसको मारमा अन्य जिल्लाका उद्योगी परेका छन् । यो अत्यन्त अश्चर्यजनक र दुःखदायी निर्णय हो ।
३. अहिले नेपालबाट मुख्यतया ताउ कागज निर्यात हुन्छ, जसमा थोरै भए पनि प्रविधि, लगानी जोखिम र विदेशी आयातकर्तासँगको सम्पर्क चाहिन्छ, जो सबैसँग हुँदैन । तसर्थ केही निश्चित व्यवसायीहरूमा यो सीमित छ, क्युरियोका रूपमा ।
४. स्वीस संस्थाहरूले ८० को दशकमा यो कागजमा रुचि देखाएका थिए, केही अनुसन्धान पनि भयो । यसै क्रममा नेपाल सरकार र स्वीस सहयोगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको सन् २०१७ मा राम्रो अध्ययन–प्रतिवेदन निस्किएको थियो । सन् १९८० मा युनिसेफले यसमा रुचि राख्यो । त्यसपछि बनेका नेपाली कागजका शुभकामना कार्डहरू विभिन्न रंग र सज्जासहितका निकै आकर्षक बुट्टे अझै प्रचलित छन्, जसलाई ‘युनिसेफ कार्ड’ कै नामले चिनिन्छ । तर, यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो रुचिअनुसार, यो व्यवसायलाई केवल गरिब, ग्रामीण, महिला, अन्ध–अपांग, अल्पसंख्यकको पेसाका रूपमा मात्र प्रचार गरे र ‘दयाले किन्नुपर्ने’ वस्तुका रूपमा यसको छवि बिगारे, जो यसको सही मूल्यांकन थिएन । स्वअध्यनन गरी, यही छवि बाबुसाहेबीमा बाँचेको सरकार र अन्य संस्थाहरूले ग्रहण गरे र यसलाई ओझेलमा नै राखे ।
५. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ ले नेपाली कागज व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो, तर सरकारी रणनीतिहरू व्यवहारमा नआउने दुष्चक्रमा यो व्यवसाय पनि प¥यो र राम्रो उद्योग बन्न सकेन । सरकारले यसको बजारीकरण या अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका लागि रुचि नदेखाउँदा सीमित व्यवसायीहरूले मात्र काम गर्दा यो ‘खोपाको देउता’ जस्तो मात्र बन्न पुग्यो । देशका सरकारी अड्डाहरूमा नेपाली कागज नै प्रयोग गर्ने निर्णय २०६१ सालमा गरिए पनि लागू हुन सकेको छैन ।
६. नेपालको नामुद भृकुटी कागज कारखाना, जसले देशको कागज खपतको ठूलो हिस्सा लामो समयसम्म धानेको थियो, कसरी देशी–विदेशी स्वार्थमा लुप्त भयो भन्ने इतिहास हामीलाई थाहै छ । यही नियतिमा नेपाली कागज उद्योग प¥यो । सन् १९८० मा स्वीसलगायत मित्रराष्ट्रको सहयोगमा भक्तपुर क्राफ्ट प्रिन्टर (बीसीपी) भन्ने उद्योग सरकारी जग्गा र अनुदानको उपयोग गर्दै स्थापना भएको र खुब चलेको पनि थियो । करिब ३५ वर्ष २५ करोडसम्मको व्यापार गरेको यो उद्योगको अहिले भृकुटी कागजजस्तै अहिले नामोनिशान छैन ।
७. भारतलगायतका देशबाट आउने कागजको मूल्य सस्तो भएकाले नेपाली कागज प्रचलनमा आउन सकेन । गत वर्ष देशमा १० अर्बको कागज आयात भएको थियो, अहिलेजस्तै हातले बनाउनु सट्टा मेसिन प्रयोग गर्न सकेको भए स्तरीय नेपाली कागज सस्तो पर्ने थियो, विदेशी कागजको सट्टा ।
निस्कर्ष
नेपाली कागजमा अनेकन् विशेषता भए पनि माथि उल्लिखित कारणहरूले कागज उद्योग र निर्यात सुक्दै गएका छन् । तर, लोक्ताको अपार भण्डार हाम्रा जंगलमा छन् । त्यसैले पहिलो चरणमा केही वर्षसम्म, सोझै सुकेको लोक्ता विदेशमा बेच्नु देशको हितमा छ । ताकि देशका मानिसले तत्काल र सजिलोसँग आर्थिक लाभ, बिना ठूलो जोखिम, बिनाप्रविधि, बिना ठूलो लगानी— लिन सकून् । त्यसपछिको चरणमा प्रविधिको प्रयोग गरी कागज या तयारी सामान निर्यात गर्न सकिन्छ ।
लोक्ताको नयाँ बुट्यान हुर्किन झन्डै दुई वर्ष लाग्छ, जो अरू दुई वर्ष टिक्छ । यो अवधिमा काटिएन भने यो सुकेर मरेर जान्छ । अर्थात् सबै बोट काटिए पनि प्रत्येक दुईदेखि चार वर्षमा नयाँ लोक्ताका बुट्यान उम्रिसक्छन् । तर, मलेसियाले रबर र अस्ट्रेलियाले ओकको काठलाई चक्ला बनाउँदै एकातिरको काट्दै अर्कोतिर हुर्किन दिँदै गरेजस्तै यसको व्यवस्थापन गर्न सके यो बुट्यान हरेक वर्ष हामीलाई खर्बांैको आम्दानी हुन सक्छ । तसर्थ, यो यक्ष प्रश्न हामी सबै नेपालीलाई हो, बुद्धिजीवीहरूलाई हो, अर्थशास्त्रीहरूलाई हो, देशको नेतृत्व गर्ने वर्गलाई हो— के हामी सधैं भिक्षापात्र लिएर अरूको दयाको आशा गरेर, अरूको थिचोमिचो र प्रपन्च सहेर बाँचिरहने कि, ‘ल हेर, हामीसँग यस्तो विशिष्ट चिज छ, जो संसारकै लागि उपयोगी र कल्याणकारी छ’ भनेर गर्वका साथ व्यापार गरेर समृद्ध जनता बनेर छाती फुलाएर बाँच्ने ?

Wednesday, June 17, 2020

कुवेरको खजाना लोक्ता र अर्घेली(असार ४, २०७७हिमालखबर)



कुवेरको खजाना लोक्ता अर्घेली---- डा. विकासराज सत्याल

अहिलेसम्म नेपालबाट तयारी कागज मात्र विदेश निर्यात हुँदै आएको छ । आलो लोक्ता १०० टनबाट झण्डै ३३ टन कागज उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक टन कागजको बजार मूल्य रु.५ लाख जति छ ।
--------------------------------------
नेपालमा अनेक खालका वनस्पति पाइन्छन् । तिनैमध्ये थोरैले मात्र चिनेका तर मूल्यवान् वनस्पति हुन् ‘लोक्ता’ र ‘अर्घेली’ । लोक्ता र अर्घेली झण्डै एकै प्रकार र गुणका वनस्पति हुन्। नेपालले प्रायः त्यसै खेर गइरहेको यो हिमाली जंगली झाडीबाट मात्रै खर्बौं रुपैयाँ सहजै आम्दानी गर्न सक्छ । यो सामग्री यही लोक्ता (अर्घेली पनि) का बारेमा केन्द्रित छ ।
लोक्ता नेपालको २००० देखि ४००० मिटर माथिका पहाडमा भेटिने वनस्पति हो । यो जंगली झाडी देशका २५ हिमाली जिल्लामा मनग्ये र अन्य २७ पहाडी जिल्लामा समेत केही मात्रामा पाइन्छ । करोडौं मेट्रिक टन कच्चा लोक्ता हाम्रा जंगली बुट्यानमा उपलब्ध भएको अनुमान गरिन्छ ।
लोक्ताबाट बनेको नेपाली कागजमा विचित्रको गुण हुन्छ । यसमा लेखिएको अक्षर र चित्रको रंगीन मसी लामो समयसम्म उड्दैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको लिच्छवि लिपिमा लेखिएको ‘गुण करण्ड व्युह सूत्र’ यसको प्रमाण हो । यो पुस्तक करीब दुई हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ तर अझै यसका अक्षर र चित्र प्रष्ट छन् ।
लोक्ताबाट बनेको नेपाली कागजमा विचित्रको गुण हुन्छ । यसमा लेखिएको अक्षर र चित्रको रंगीन मसी लामो समयसम्म उड्दैन । राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको लिच्छवि लिपिमा लेखिएको ‘गुण करण्ड व्युह सूत्र’ यसको प्रमाण हो। यो पुस्तक करीब दुई हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ तर अझै यसका अक्षर र चित्र प्रष्ट छन् ।
नेपाली कागज’ भनेर बढी चिनिने यो लोक्ताको कागज सहजै खुम्चिंदैन न त पानी पर्दा त्यति सजिलै भिज्छ । यिनै गुण भएकै कारण जापानले आफ्नो मुद्रा येन छाप्न लोक्ताबाट बनेको कागज प्रयोग गर्छ भन्ने जानकारी कमैलाई होला ।
कीराले नखाने र लेखेको अक्षर पनि वर्षौंसम्म रहने भएकाले पौराणिक ग्रन्थदेखि कानूनी स्रेस्ता र तमसुक समेत यसैमा लेख्ने गरेको पाइन्छ । यसमा जीवाणु प्रतिरोधी गुण भएका कारण आयुर्वेदिक जडीबुटी र युनानी औषधिहरू यसैमा संग्रह गर्ने र पुरिया बनाउने गरिन्छ ।
डाइङ गरेर रङको सज्जा (मोजाइक फेब्रिक) राम्रोसँग निकाल्न मिल्ने गुण भएकैले गर्दा यसबाट बनेका विवाह, ब्रतबन्ध र व्यापारिक कार्डहरू आकर्षक हुन्छन् । अहिले प्रचलित ‘वालपेपर’ बनाई व्यापार प्रवद्र्धन गर्न सक्ने अवस्था पनि छ । यसले पनि यो कागजमा ठूलो व्यापारिक सम्भावना रहेको देखिन्छ तर उद्यमशीलता अझै पुगेको छैन ।
कम्तीमा चार तरिकाले यसको व्यापारिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थात् बोक्रा, पल्प, कागज, हस्तकलाका सामग्री आदि बनाएर बिक्री गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा सजिलो सुकेको बोक्रा सोझै बेच्ने । यसमा न कुनै मेशिन, न प्रविधि, न ठूलो लगानी नै आवश्यक पर्छ
कम्तीमा चार तरिकाले यसको व्यापारिक प्रयोग गर्न सकिन्छ । अर्थात् बोक्रा, पल्प, कागज, हस्तकलाका सामग्री आदि बनाएर बिक्री गर्न सकिन्छ । सबैभन्दा सजिलो सुकेको बोक्रा सोझै बेच्ने । यसमा न कुनै मेशिन, न प्रविधि, न ठूलो लगानी नै आवश्यक पर्छ
यस्तो सुकेको लोक्ता एक टनको बजार भाउ झन्डै रु.२ लाख छ । हुर्किसकेको लोक्ताको बोट काटिएन भने त्यतिकै सुकेर जान्छ । यसको अर्थ सबै बोट काटिए पनि प्रत्येक दुईदेखि चार वर्षभित्र लोक्ताका बुट्यान फेरि उम्रिन सक्छन् ।
मलेशियाले रबर र अष्ट्रेलियाले ओक (काठ) को व्यवसायीकरण गरेका छन् । चक्ला बनाएर एकातिरको काट्दै अर्कोतिर हुर्किन दिएर यसको व्यवस्थापन गरेका छन् । त्यसैगरी व्यवस्थापन गर्न सके हामीले पनि हरेक वर्ष ठूलो मात्रामा लोक्ता उपलब्ध गराउन सक्छौं।
२२ जिल्लामा यथेष्ट लोक्ता पाइने भए पनि धेरैजसो नेपाली कागज उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन् । यद्यपि केही जिल्लामा सीमित घरेलु उत्पादन गरिंदै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, बाग्लुङ, पर्वत जस्ता केही जिल्लामा न्यून मात्रामा यसको संकलन गरिंदै आएको छ । मुगु, डोल्पा जस्ता कतिपय जिल्लाका वन विभागले ‘वन पैदावार’ भन्ने बिल्ला जोडेर यसको संकलन गर्ने अनुमति नै दिएका छैनन् ।
एन खड्गी समेतले रिसर्च जर्नल अफ एग्रिकल्चर एण्ड फरेस्ट्री साइन्स (सन् २०१३) मा प्रकाशन गरेको ‘रिसोर्स एसेसमेन्ट एण्ड ह्याविट्याट एनालिसिस अफ डाफ्ने भोलुवा इन भुजुङ अफ अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया’ शीर्षकको आलेखमा एक लाख टन लोक्ता त्यस क्षेत्रमा मात्रै रहेको उल्लेख गरेका छन् । वन विभागका अनुसार करीब २३ लाख हेक्टर हिमाली–पहाडी वनमा लोक्ताको बोट पाइन्छ । बीस वर्ष भन्दा बढी समयदेखि यही व्यवसायमा रमाइरहेका भक्तपुर कागज उद्योगका महेश्वर नायभा पनि देशमा कम्तीमा १०० करोड टन लोक्ता उपलब्ध रहेको बताउँछन् ।
२२ जिल्लामा यथेष्ट लोक्ता पाइने भए पनि धेरैजसो नेपाली कागज उद्योगहरू काठमाडौं उपत्यकामा केन्द्रित छन् । यद्यपि केही जिल्लामा सीमित घरेलु उत्पादन गरिंदै आएको छ । सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, बाग्लुङ, पर्वत जस्ता केही जिल्लामा न्यून मात्रामा यसको संकलन गरिंदै आएको छ । मुगु, डोल्पा जस्ता कतिपय जिल्लाका वन विभागले ‘वन पैदावार’ भन्ने बिल्ला जोडेर यसको संकलन गर्ने अनुमति नै दिएका छैनन् । यो दुःखदायी र हास्यास्पद अवस्था हो । ग्रामीण क्षेत्रमा यो घरेलु इन्धन (दाउरा) को रूपमा प्रयोग हुँदै आएको छ ।
बोक्रा कुटेर पकाएको लोक्ताको जमेको लेदो ‘पल्प’ पनि बजारमा सजिलै बिक्री हुन्छ । अहिलेसम्म नेपालबाट तयारी कागज मात्र विदेश निर्यात हुँदै आएको छ । आलो लोक्ता १०० टनबाट झण्डै ३३ टन कागज उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक टन कागजको बजार मूल्य रु.५ लाख जति छ ।
यस्ता कागजमा सामान्य प्रविधि थपी रंगाएर वालपेपर, कार्ड, किताब–कापी, गाता, अल्बम, बैंक नोट, चंगा, ल्याम्पसेड, झोला, मूर्ति, बट्टा जस्ता उपयोगका अनेकन् सामग्री पनि बनाउन सकिन्छ ।
यस्ता कागजमा सामान्य प्रविधि थपी रंगाएर वालपेपर, कार्ड, किताब–कापी, गाता, अल्बम, बैंक नोट, चंगा, ल्याम्पसेड, झोला, मूर्ति, बट्टा जस्ता उपयोगका अनेकन् सामग्री पनि बनाउन सकिन्छ ।
(नेपाली लाेक्ता कागजबाट बनाइएका सामानहरु)
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रले सन् २०१७ मा तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २००९ मा सबैभन्दा धेरै ७२ लाख डलरको नेपालीे कागज निर्यात गरिएको थियो । पछि विस्तारै घट्दै गएको देखिन्छ । देशमा अरबौं टन लोक्ता उपलब्ध हुँदाहुँदै पनि यति सानो परिमाणमा मात्र निर्यात हुनु र त्यो पनि घट्दै जानुले यसको महत्व बुझाउन नसकिएको प्रष्ट पार्छ ।
व्यवसायीहरूले अनुमान गरेको जस्तो १०० करोड टन होइन, वर्षको ५० करोड टन (संकलन गरेर सुकाएको) लोक्ता मात्र निर्यात गर्न सक्ने हो भने पनि नेपालीको हातमा हरेक वर्ष १७० खर्ब रुपैयाँ आउन सक्ने रहेछ । त्यो भनेको वर्तमान बजेटको झण्डै १२ गुणा बढी हो । २०७७/७८ को बजेटमा विदेशबाट (ऋण र अनुदान) अपेक्षा गरिएको रु.३ खर्ब ६० अर्ब भन्दा ४७ गुणा बढी हो ।
जापान लगायतका कतिपय देशले लोक्ताको महत्व बुझेका छन् । यसलाई अझै प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । कुनाकन्दरामा पुगेर पर्याप्त संकलन गरी बिक्री गरे तत्कालै फाइदा लिन सकिन्छ ।
जापान लगायतका कतिपय देशले लोक्ताको महत्व बुझेका छन् । यसलाई अझै प्रचारप्रसार गर्नुपर्यो । कुनाकन्दरामा पुगेर पर्याप्त संकलन गरी बिक्री गरे तत्कालै फाइदा लिन सकिन्छ । अनुदानका रूपमा हरेक वर्ष बाँडिंदै आएको करोडौं रकमको सानो अंश लोक्ता संकलनमा खर्च गर्न सके राम्रै हुने थियो ।
नेपाललाई सधैं ‘गरीब राष्ट्र’ भनेर कति वर्षसम्म विदेशी सहयोग मागिरहने ? जबकि प्रकृतिको आशीर्वादले गरीबी हटाउन सक्ने अनेक सम्पदा नेपालले पाएको छ । लोक्ताको प्रवर्धन र व्यवस्थापनमा उचित तवरले ध्यान दिन सके हामीसँग प्रशस्त आम्दानी गर्न सक्ने संभावना विद्यमान छ । देशको नेतृत्व गरिरहेकाहरुले यो प्रश्नलाई मनन् गरेर गम्भीरतापूर्वक काम गर्न सके ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’ भने झैं हुनेथियो ।
(डा. सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)


Monday, June 15, 2020

उल्टो बाटोमा सरकार(कारोबार असार १, २०७७)

"जीविकोपार्जनका लागि गरेका साना–ठूला व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसमा आश्रितहरूको आर्थिक अवस्था बिजोग भएको छ ।"
कोरोनाका कारण लकडाउनमा नेपालीहरू बसेका तीन महिना नाघ्दैछ । जुन नेपाली परिवारहरू यो तीन महिनाको कष्टकर बन्दी जीवन इमानदारीपूर्वक बसे अहिले तीन महिना बितेपछि दिनको ४ सयका दरले बढ्न थालेका संक्रमितहरू र थपिँदो मृत्युदरको समाचारले झनै तर्सिएका छन्– अझै कति महिनासम्म यो संक्रमण दर बढेर जाने हो, सुधार नआउने हो र बन्दी जीवन लम्बिने हो भन्ने भयले । सरकारको सनकमा पहिला बसेको दुई–तीन महिनाको बन्दी जीवन व्यर्थै गएको धेरैलाई परेको छ । उचित समयमा सही निर्णय गर्न नसक्नु र बारबार प्रत्युत्पादक निर्णयहरू तेस्र्याउनुले सरकारको नेतृत्वमा बस्नेहरूमा योजना नभएको र दूरदृष्टिको क्षमतामा खडेरी परेको नै देखाउँछ ।
जब कोरोनाको संक्रमण या त्यसबाट भएको मृत्यु छिमेकी देशहरूमा देखियो, तर नेपालमा देखिएको थिएन या न्यून थियो तब अर्थात् २०७६ साल चैतका सुरुका दिनहरूदेखि २०७७ वैशाखको अन्त्यसम्म, त्यो बेला सरकारले देशभर लकडाउन घोषणा त ग-यो तर विभिन्न जिल्लाबाट अन्यमा आवतजावत गर्न रोकेन । मन्त्री र सांसदहरू बस रिजर्भ गरीगरी छाता ओढेर कलंकी र कोटेश्वरमा आफैं आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई बस चढाएर अर्को जिल्ला पठाइरहेको फोटा वैशाखतिरका सञ्चारमा छाएका थिए । यस्ता बसहरू जब काठमाडौँबाट अन्य जिल्लातिर गए, उताबाट फर्किंदा त्यसमा त्यसैगरी मान्छे उपत्यका भित्रिएका पनि हुन्, जसमा सरकारका नाकामा बस्ने संयन्त्रले प्रतिव्यक्ति रु. ५ सयदेखि १ हजार लिंदै नाकाबाट छिराएको चर्चा पनि चल्यो । यसरी नै संक्रमितहरू उपत्यका र अन्यतिर फैलिएका हुन् । भारतीय सीमा नाकाबाट दसांै लाख भारतको मुम्बई र दिल्लीबाट, जहाँ संक्रमण त्यति बेला उत्कर्षमा थियो, रोजगारी गर्ने नेपालीहरू भित्रिए । त्यसैगरी नेपाली मात्र होइन; भारतीय, मलेसीयन, फिलिपिनो र अन्य देशका मुसलमानहरूको डफ्फा, जो भारत सरकारले समात्छ र क्वारेनटाइनमा राखेर सास्ती दिन्छ भन्ने डरले नेपाल पसेका थिए, काठमाडौँमा समेत लुकेर बसेका भेटिए । दिल्लीको निजामुद्दिनमा गरिएको मरकजतबलिगीहरूको धार्मिक कार्यक्रममा मुस्लिम जमातका २ हजारजति सम्मिलित थिए, जसबाट नै दिल्ली र भारतमा अन्य सहरहरूमा कोरोनाको सुरुवाती विस्फोट भएको मानिन्छ, किनकि यसमा सामिल हुनेमा इरान, दुबईलगायत युरोपेली मुलुकहरूबाट धेरै जना थिए, जसले आफ्नो देशमा फैलिसकेको रोग बोकेर भारत ल्याए र तिनैले नेपालमा पनि संक्रमण फैलाउन सुरुवाती भूमिका खेले । उदयपुर, वीरगन्ज र गौरजस्ता सहर यिनैबाट रोगका केन्द्रबिन्दु बनेका थिए । सरकारले यस्ता जमातीको समाचारले भारतीय सञ्चार ढाकिसक्दा र तिनीहरू नेपालमा समेत पसेको समाचार प्रसारित हुँदासमेत तिनलाई सुरुमै सिमानामै रोक्ने र क्वारेन्टाइनमा बसाउन सकेन ।
पढेलेखेका, अनेक अनुसन्धान गरेका, योजना आयोग र राष्ट्र बैंक चलाएका योग्य ठानिएका अर्थमन्त्री योपल्टको बजेट तर्जुमामा पूरै नांगिए । बिजुलीका वाहनको भन्सार बढाउने र त्यसका लागि तर्क ‘यस्तो विलासी गाडी’ दिने र अन्य गाडी र विदेशी चकलेटको भन्सार भने घटाउने जस्तो हास्यास्पद निर्णय र बजेटको पूर्वजानकारी लिक भएको समाचारले उनी चोखा छैनन् भन्ने टिप्पणी नेकपाकै सांसद पम्फा भुसाललगायतकाले संसद्मा नै गरेका हुन् । जेठ २५ गतेभित्र सबै बाँकी रहेको कर तिर्न उनले गरेको आह्वानले उनको विद्वत्तामा ठूलो प्रश्नचिह्न पनि लगाएको छ । तीन महिनादेखि लकडाउन गरिरहेका बेला सम्पूर्ण व्यापार उद्योग बन्द भएको बेलाको यो सरकारी फरमानले व्यापारी, उद्योगपतिहरू उत्तेजित हुनु स्वाभाविक नै हो । यसैको फलस्वरूप, सहरी क्षेत्रका भाडा तिरिरहेका तर व्यापार नभएकाहरूको ठूलो जमातले आफ्ना पसल खोल्दै पुलिसले खोल्न नदिँदा प्रतिकार गर्दै गएका छन् । आफ्ना घर, कोठा भाडामा दिएका घरबेटीलाई भाडा नलिनु भन्ने उर्दी जारी गर्ने सरकारले ठूला मल, व्यापारिक कम्प्लेक्स, सहरका महँगा पसलको भाडा नलिनु भनेको भने छैन र आफूले पाउनुपर्ने ठानेको राजस्वको तिरो भने समयमा नै नतिरे जरिवाना लाग्ने चेतावनी पनि दियो । कतै सरकारको ढुकुटी नै रित्तिएर आत्तिएको हुनाले निस्किएको बोली त थिएन यस्तो ? नत्र जनताप्रति संवेदनशील सरकार हो भने यस्तो संकटको विषम घडीमा तीन महिनाको कर छुटको घोषणा गर्नुपथ्र्यो ।
सामुदायिक विद्यालयलाई निजीको पोल्टोमा हाल्ने घोषणा सरकारको अर्को मुर्खतापूर्ण उद्घोष हो । निजी अस्पतालहरूलाई कोरोनाको उपचारका लागि प्रयोग गर्न सरकारले सकेन । न त हवाई मार्गबाट भित्रिने नेपालीहरूलाई काठमाडौँ फर्केपछि राख्ने सुरक्षित स्थलका रूपमा अहिले बन्द रहेका सामान्य होटलहरूमा न्यून मूल्य निर्धारण गरी सरकारी खर्चमा राख्ने आवश्यक निर्णय गर्न सकेको छ ।
अहिले जनता आफंै सचेत छन् । कोरोना कसरी सर्छ भन्ने मोटामोटी जानकारी प्रायःलाई छ । काठमाडौँमा सबै नाक–मुखलाई मास्कले छोपेर हिँडेको देखिन्छ, जो पहिला अत्यन्त बढी वायु प्रदूषण हुँदासमेत यत्तिको सचेत भएको देखिन्नथ्यो । सबैलाई आफ्नो ज्यानको माया भई नै हाल्छ । जीविकोपार्जनका लागि गरेका साना–ठूला व्यापार–व्यवसाय बन्द हुँदा त्यसमा आश्रितहरूको आर्थिक अवस्था बिजोग भएको छ । दैनिक मजदुरी गर्ने, नाङ्ला पसलेहरू जो दैनिक कमाइबाट नै परिवारको गुजारा चलाउँदै आएका थिए अहिले कुन अभाव र कष्टकर जीवन बिताइरहेका होलान् । पुराना र ठूला व्यापारीको पनि अहिले बिजोग छ । निजी कतिपय व्यापार कम्पनीले आफ्ना कामदार हटाएका या पैसा दिएका छैनन् । अमेरिकामा केही दिन पहिले अर्थात् जुनको पहिलो सातातिर बेरोजगारी भत्ताका लागि आवेदन दिएकाहरू साढे ४ करोड थिए । अहिले लकडाउन खोलेर व्यापार–व्यवसाय चलेपछि त्यहाँ यस्तो भत्ता माग्नेको संख्या घट्दै गएको छ ।
नेपालमा अहिले बिहान १० बजेसम्म केही आधा खुलेका पसलहरूसमेत बन्द गर्न पुलिसको निगरानी र जाँच झन् बढेको छ । सरकारले लिएको यो उल्टो बाटो हो । सबै व्यापार–व्यवसाय, उद्योग अब खोल्न दिनुपर्छ, सामाजिक दूरी र संक्रमणको बचाउका लागि मास्क या पेसा हेरी अन्य आवश्यक उपाय अपनाएर । पसल चले, व्यवसाय चले, उद्योग चले त खान पैसा आउने हो, कामदारलाई दिने पैसा आउने हो । बन्दीको अवधि पनि लम्बिएर अहिले तीन महिना काटिसक्यो । अब अझै कठोरतासँग बन्दाबन्दी बढाउने हो भने जनता विद्रोह गरेर सडकमा आउनेछन् । अमेरिकामा यस्तो विरोध भएकै हो । बौद्ध, दरबार मार्ग, वीरगन्जमा पनि भएकै हो । अब यो सरकारी बन्दीको अवहेलना देशका अन्य सहर–बजारमा पनि सुरु हुनेछ । केही दिनपहिले पनि कुनै बार कपडा, कुनै बार बिजुलीको सामान, कुनै बार निर्माण सामग्री खोले भनेर सहरहरूमा प्रहरीले फुकेका थिए । तर, बिस्तारै बन्दाबन्दी खोल्ने यो योजना अचानक कठोर बन्दीमा किन परिवर्तन भएको हो, बुझिन्न । सरकार चलाउनेहरूसँग लामो समयावधिको योजना सोच्ने मानिसहरू हुँदैनन्, पहिला पनि हुँदैनथे, अहिले पनि छैनन । यो जनताले बुझ्दैै आएका छन् । तर, अहिलेको यस्तो असामान्य अवस्थामा सरकारले सबै जनताको संकट टार्न र राहत दिन, विपक्षी दल या कुनै दलमा नलागेका बुद्धिजीवीहरूसँग सहकार्य गरेर सहकार्य गर्नुपथ्र्याे, जो गरिएन ।
अहिले विकास–निर्माणका काममा शिथिलता आएको छ । देशको कृषि शून्यप्राय नै थियो, जो अहिले केही बढी उत्पादक बनेको भान बजारमा छ्यासछयासी पाइने तरकारी र त्यसको सस्तो भाउले देखाउँछ । भारतको तरकारी आउन केही समय रोक नै लागेको थियो । अहिले पनि भारतबाट कम मात्र आउँदै छ । तर पनि बजारमा सस्तो तरकारी पाइनुको कारण देशको उत्पादन नै बढेको हुनुपर्छ । तर, यस्तो बेलामा कुनै–कुनै ठाउँमा आन्तरिक तरकारी अर्को जिलामा पठाउँदा नलिएको र फालिएको समाचार पनि आएको छ, जो ज्यादै खेदपुर्ण छ । स्थानीय सरकारले कुरा बुझाएर यस्तो काम रोक्नुप-यो, स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुप-यो ।
अहिले विदेशको रोजगारी टुटेर देश फर्केका दसांै लाख युवा विदेशबाट गाउँघरमा भित्रिएका छन् । विदेशको सीप र जाँगर लिएर फर्किएका यी युवाहरूलाई उजाड हुँदै गएको गाउँमा कृषिको काममा अड्काउने अद्भुत संयोग देशले पाएको थियो, जुन संयोग अब धेरै वर्षसम्म पाइने छैन, तर सरकार यसमा चुकेको छ । जेठमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदासम्ममा देशमा यो परिस्थिति विकसित भइसकेको थियो । तर, सरकारको अक्षमताले यो अवसरको उपयोग गर्न सकेन ।
सरकारसँग अनुरोध छ, अब बन्दाबन्दीको स्वरूप फेर्नुप-यो । आर्थिक क्रियाकलाप, सम्पूर्ण बजार, उद्योगहरू व्यवसायी–उद्योगपतिहरूको आफ्नै जिम्मेवारीमा सामाजिक दूरी र सुरक्षाका उपायहरू अपनाउदै खोल्न दिनुप-यो । स्कुल, कलेज, ठूला मल, सिनेमा घरहरूजस्ता धेरै मानिस जम्मा हुने ठाउँ र सार्वजनिक यातायात अझ केही महिना बन्द नै हुनुप-यो, जबसम्म देशको ग्राफमा संक्रमितको संख्या निकै घटेको हुन्न । यसका लागि अझै थप २ महिना लाग्ने देखिन्छ । सरकारले रोग जाँच्ने किट, पीपीई र भेन्टिलेटरको क्षमता बढाउनुप-यो, सबै प्रदेशमा, अझ बढी संक्रमण देखिएकामा बढी वितरण गर्नुप-यो । निजी अस्पताल जहाँ भेन्टिलेटरजस्ता सुविधा छन् यो संकटमा सरकारले आफ्नो आवश्यकता परेमा सरकारी अस्पतालसरह प्रयोग गर्नुप-यो । यस्ता केही कदम तुरुन्तै चाल्न सरकार अघि नबढे जनताको असन्तुष्टिको सामना गर्न तयार हुनुपर्नेछ, जसमा अरू अक्षमता र भ्रष्टाचारका रिस पनि जोडिनेछन्, जस्तो जोन फ्लुडको मृत्युले अमेरिका र युरोपमा अस्वेत आन्दोलन चर्को छ ।