पप्पुजिको विकास पथमा नेपाल (कारोबार पुष ६)

खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास–निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।

देशमा विकास–निर्माणले फड्को मार्ने सपना प्रत्येक सरकारले जनतालाई बाँड्ने गरेको छ । अझ त्यसमा वर्तमान सरकारले त अद्भुत चमत्कारहरू गर्ने श्वेतपत्रसमेत बाँड्यो । के यो सरकारको आर्थिक तयारी र बजेटले त्यस्तो विकास–निर्माण हुनसक्ने लक्षणहरू देखाउँछन् ?
हरेक वर्ष बजेटको आकार बढेको छ, जबकि पुँजीगत बजेटको हिस्सा भने खुम्चिँदै गएको छ । अझ त्यसमा पनि पुँजीगत बजेट जसको भरमा विकास–निर्माणको काम बढ्ने हो, हात्तीको देखाउने दाँतजस्तै देखावटी र आलंकारिक मात्रै हुँदै आएको छ । पुँजीगत खर्च देखावटी हुनुका अनेक कारण छन् । ३ खर्ब नाघेको देखिने विकास बजेट मनसुन विकासको चपेटोमा पर्ने गर्छ र पप्पुपथमा बिलाउँछ । फलस्वरूप तथ्यांकमा ठीकै खर्च देखिएको विकास खर्चको भित्री पाटो जर्जर र दयनीय छ, जसको भुक्तभोगी हामी सबै नेपाली छौ । कतै खराब बाटोमा गाडी पल्टेर मर्नेमा, कतै पुल भत्केर वर्षौंदेखि दुःख पाउनेमा, कतै बन्नुपर्ने भनिएको पुल, बाटो, स्कुल, हस्पिटल नबनेर र कतै वर्षौंदेखि खानेपानी नपाएर काकाकुल भएर जनताले दुःख भोग्दै छ । 

हरेक वर्ष विकास बजेटको खर्च न्यून हुने प्रवृत्ति देखिएको छ, जसको निरन्तरता यस वर्ष पनि भएको छ । त्यसको अर्थ हो, नारामा अनेकौं विकास योजनाका कथा सुनाइए पनि देश विकासको काम जो पुँजीगत बजेटको खर्चले देखाउँछ, हरेक आर्थिक वर्षझैँ यो वर्ष पनि निराशाजनक नै छ । 
गत आर्थिक वर्षहरू ०७३/७४ र ०७४/७५ को बजेटलाई तुलना गर्दा ०७३/७४ मा कुल बजेट करिब १० खर्ब ४९ अर्ब रहेकोमा पुँजीगत बजेट त्यसको २९.७ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब १२ अर्ब थियो । जबकि आव ०७४/७५ मा कुल बजेट, अघिल्लो वर्षको भन्दा २ खर्ब ३० अर्ब बढाएर १२ खर्ब ७८ अर्ब रहँदा पुँजीगत बजेट २६.२ प्रतिशत अर्थात् ३ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको थियो । यसरी हेर्दा पुँजीगत बजेटको अनुपात लगातार घटाउँदै लगिएको छ, कुल बजेटको आकार बढाउँदासमेत । चालू आव ०७५/७६ मा पुरानै परम्परालाई केही निरन्तरता दिंदै, अझ एक कदम अगाडि बढेर, पुँजीगत बजेटको अनुपात झनै घटाइएको छ । यस आवमा कुल बजेट १३ खर्ब १५ अर्बको हुँदा पुँजीगत बजेट भने २३.९ प्रतिशत अर्थात् झन्डै ३ खर्ब १४ अर्ब बनाइएको छ; अर्थात् यो आवमा बजेटको आकार गत वर्षको भन्दा ३६ अर्ब बढाउँद पुँजीगत बजेट २१ अर्बले घटाइएको छ । यो वर्ष अर्थमन्त्रीले बडो चलाखीका साथ पुँजीगत बजेटको आकार सानो पारेको आभास हुन्छ । किनकि उनलाई यो बजेट पनि खर्च नहुने र पछि यसको अपजस आफूमाथि पनि लाग्ने पूर्वानुमान भएको हुनुपर्छ । कुल बजेट बढ्दा पुँजीगत घट्दै जानु भनेको चालू खर्चको लागि बजेट बढ्दै जानु हो र चालू खर्चले आर्थिक वृद्धि र प्रगतिमा कुनै भूमिका खेल्दैन, किनकि यो कर्मचारीहरूको तलब, भत्ता, विदेश भमण र कार्यालय सञ्चालनजस्ता खर्चका लागि मात्र प्रयोग हुने गर्छ । जसरी अर्थमन्त्रीले नियुक्त हुनेबित्तिकै सेयर बजार आर्थिक दृष्टिकोणले अनुत्पादक क्षेत्र हो भनेर कित्ताकाट गर्नुभयो, अर्थशास्त्रीहरू चालू बजेट र त्यसको खर्चलाई त्यसै कित्तामा राख्छन् । चालू बजेटको अनुपात लगातार बढ्नु अधोगतितिर जानु हो । 
गत वर्षहरूमा बजेट खर्चको विवरण हेर्ने हो भने चालू खर्चका लागि छुट्ट्याइएको बजेट लगभग सबै सकिने गरेको देखिन्छ, जबकि विकास बजेट भने आधा पनि खर्च नहुने गरेको देखिन्छ, जुन हाम्रो विकासका लागि चिन्ताजनक लक्षण हो । यस आर्थिक वर्षको ६ महिनापछि गरिएको समीक्षामा विकास बजेटको जम्मा १३.६ प्रतिशत मात्रै खर्च हुन सकेको देखिएको छ । मुलुक संघीयतामा गएपछि स्थानीय विकास–निर्माणको काम सोझै तल्लो तहसम्म पुग्ने र यसले आर्थिक विकासमा फड्को मार्छ भन्ने सोचिएको तर्क पनि अहिले असत्य झैँ बनेको छ । केन्द्रको कुसंस्कार प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत मौलाएको देखिन्छ । महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यो आवको पाँच महिनाभित्रमा सातै प्रदेशले गरेको पुँजीगत खर्च करिब १ अर्ब पुगेको छ, जुन छुट्ट्याइएको बजेटको ०.८९ प्रतिशत मात्र हो । प्रदेश १, कर्णाली प्रदेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशले पुँजीगत बजेटको आधा प्रतिशतसमेत खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ, जुन दयनीय स्थिति हो । 
कुल बजेटको सानै हिस्सा भए पनि विकास बजेट पूर्ण सदुपयोग हुने भएको भए त्यसले अहिलेसम्म देशमा ठूलो परिवर्तन ल्याइसक्ने थियो, तर यसलाई क्यान्सर जस्तै ऐंजेरु प्रवृत्तिहरूले रोगग्रस्त पारेका छन् । यो कुप्रवृत्तिको एउटा उदाहरण हो— ‘मनसुने विकास’ । ‘मनसुने विकास’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर काम र खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले पछिल्लो सरकारको पालामा छलाङ मारेको थियो । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशत मात्र खर्च देखिएकोमा त्यसपछिका दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखा परेको छ । यसरी ‘मनसुन विकास’ ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । 
विकास–निर्माणको दुर्गतिमा देखिएको अर्को दुरवस्थालाई ‘पप्पुजीको विकासपथ’ भन्न सकिन्छ । पप्पुजीले यो वर्ष निकै नाम कमाए, अर्थात् कुनाम । यो नामको निर्माण व्यवसायी कम्पनी जसका मालिक हरिनारायण रौनियार, प्रदेश २ मा संघीय समाजवादी फोरमका सांसद र सहरी विकासमन्त्रीसम्म भएका व्यक्ति हुन् । देशभरिमा ठूला–ठूला पुल, सडकहरूको ठेक्का पप्पुको हातमा छ । पप्पुको तिकडम यस्तो छ कि उनी सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको व्यवस्थालाई टेकेर सबैभन्दा कम बोलकबोलसहित टेन्डर हाल्छन् । कामको लागत नै नउठ्ने कम मूल्यको टेन्डर कबोल गर्दा काम उनैले पाउँछन् । अनि जब ठेक्काको १० प्रतिशत मोबिलाइजेशन खल्तीमा पर्छ, त्यो कामतिर उनी फर्केर हेर्दैनन् । भनिन्छ, पप्पुलाई बेलैमा काम भएन भनेर कारबाही गर्ने चेतावनी दिनै हुन्न, अदालत पुगेर स्टेअर्डर ल्याइहाल्छन् । सडक विभागका अधिकारीहरूका अनुसार पप्पु कन्स्ट्रक्सनसँग अहिले १० अर्बभन्दा बढीको ठेक्का छ र बनाउनुपर्ने सबै पुल मात्रको लम्बाइ जोड्ने हो भने ७ किलोमिटर नाघ्छ । काठमाडौंको तीनकुनेको बाग्मती पुल यसको उदाहरण हो, जुन भुइँचालोपहिले नै जीर्ण थियो र भुइँचालोले पुल चर्केपछि पप्पुले निर्माणको ठेक्का पाएको अहिले तीन वर्ष नाघ्दासमेत केवल दुई–तीनवटा पिलरसम्म उठेको देखिन्छ । पप्पुको कामको अर्को उदाहरण पर्साका पुलहरू छन् । नौरन्जिया र तिलावका पुल, जुन २०७० मै सक्नुपर्ने थियो भने बेदाहा र हेरियाडीका पुलहरू २०७३ मा नै सकिनुपर्ने थियो, तर अझै अलपत्र छन् । पप्पुले रौतहटको लालबकैया नदीमा बनाएको पुल २०७४ सालमा दोस्रो पटक भासियो । पूर्वी पिलर भासिएको एक वर्षपछि पश्चिमतर्फको पिलर पनि भासियो । उसैले बनाएको बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल पनि निर्माण सकेर हस्तान्तरण नहुँदै भाँचियो, जसमा कम्पनी जिम्मेवार नहुने बताउँदै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमा पप्पुकै पक्षमा फैसला आयो । झापा, रौतहट, पर्सा, कञ्चनपुर, बाँके, सिराहा, धनुषा, सुर्खेत, सप्तरीलगायत प्रायः सबै तराईका जिल्लाहरूमा सडक र पुलका काम यसैगरी पप्पुबाट अलपत्र पारिएको छ ।
पप्पु एउटा प्रवृत्ति मात्र हो, जो अहिलेको निर्माण व्यवसायमा देखा पर्दैछ । तर, सबैभन्दा रमाइलो पक्ष यो छ कि यस्ता निर्माण व्यवसायीले लापरवाहीका लागि सजाय पाउन्नन्, न नसिहत, न कालोसूचीमा पर्छन्— बरु नयाँ नयाँ काम लगातार पाइरहन्छ । नेपालको विकास–निर्माणको यो ऐंजेरु प्रवृत्तिको ‘पप्पु’ एउटा ठूलो उदाहरण मात्र हो, सतहमा देखा परेको एउटा ठूलो माछाजस्तो । यस्तो प्रवृत्ति सानो–ठूलो रूपमा देशैभरि फैलिएको छ । 
विकास बजेटको ठूलो अंश खर्च हुन नसक्नुको प्रमुख कारण सरकारी कर्मचारीको मनोवृत्ति नै हो, जसलाई सरकारले अनुशासित र उत्प्रेरित गर्न सक्नुपथ्र्यो, जुन गर्न नसक्नुमा उसको कमजोरी देखिन्छ । विश्लेषकहरूको भनाइमा निजामती सेवाको स्वरूप र जनशक्ति पनि यसमा दोषी छ; खासगरी निजामती ऐन–नियमका २४ ‘घ’ को बढुवा कार्य सम्पादन मूल्यांकनको व्यवस्था, जसमा नम्बर प्राप्त गर्न कतिपय सही कुराको निर्णय लिने क्षमता वरिष्ठको अगाडि कनिष्ठलाई हँुदैन । सरकारले सही व्यक्तिलाई सही ठाउँमा राख्न नसक्नु र राजनीतिक आस्थाका भरमा दल निकटका अनुपयुक्तलाई निर्णायक पदमा बहाल गर्नुले अर्को बेथिति ल्याएको छ, जसको प्रमुख सिकार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू पर्छन् । 
ठूला विकास–निर्माणका काममा जहाँ ठूला आर्थिक निर्णयहरू राष्ट्रिय हित सोचेर र स्वविवेकले लिनुपर्ने हुन्छ, अख्तियार दुरुपयोगको भयले समेत कर्मचारीमा सकेसम्म त्यस्तो निर्णयबाट पन्छिन खोज्ने प्रवृत्ति देखिन्छ । त्यस्तै, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका अध्ययन तथा वन मन्त्रालयको अनुमतिले काममा ढिलासुस्ती हुने गर्छ । गहिरो अध्ययनबिना दाताबाट ऋण लिइने हाम्रो हतपते, स्वार्थी बानीले गर्दा समेत दाताका अनेकन् सर्त र दबाब योजनाले झेल्नुपर्छ, जसको उदाहरण जलविद्युत् र खानेपानीजस्ता कैयौ ठूला योजना हुन्, तिनको हविगत भएको छ । नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनमा भएको दुर्गुणले पप्पु–विकासको हविगत देशले बेहोर्नुपरेको चर्चा माथि गरियो । योबाहेक खरिद ऐन र नियमावलीलाई अझ व्यवस्थित गरेर विकास–निर्माण व्यवस्थापनलाई खुला, पारदर्शी, वस्तुनिष्ठ र विश्वसनीय बनाउन आवश्यक छ ।
माथि उल्लिखित प्रायः सबै कठिनाइको बाटो खोल्ने साँचो भने देशको व्यवस्था मिलाउने जिम्मा पाएका राजनीतिक दलहरू, खासगरी सरकारमा बसेका दल र ठूला विपक्षी दलहरूको हातमा छ । देशको दुर्भाग्य यो छ कि अधिकांश समय यी दलहरू व्यक्तिगत फाइदाका कुरामा अल्झिने गरेका छन् र दलगत स्वार्थलाई राष्ट्रिय स्वार्थभन्दा माथि राखेर जनतालाई निराश पार्ने गरेका छन् । आशा छ, देशका दलहरू र त्यसको नेतृत्वमा बसेकाहरूमा विवेक जाग्ला र देशले साँच्चै विकास गर्न सक्ला ।
https://www.karobardaily.com/news/idea/14213

मौलिकता मास्दै पर्यटक बोलाउदै (नागरिक , मङ्सिर १६ २०७५)

Add caption

बजेट घाटा, भुक्तानी असन्तुलन, व्यापार घाटा, डलरसँगको गिर्दो विनिमयदर, मुद्रास्फिति, बेरोजगारी, विकास बजेटको दुर्बल स्थिति- आर्थिक सूचकांकमा कमजोरीको पराकाष्ठा छ। सबै आर्थिक सूचकाङ्क डरलाग्दोसँग बिग्रिएका छन् । सानो बजार, भूपरिवेष्टित, अझ भारतवेष्टित र अर्को छिमेकी चीनपट्टि दुर्गम हिमाली भूगोलले हामीलाई वैदेशिक वृष्टिछायाँमा धकेलेको छ। त्यसमाथि, हामी आफैँभित्रका कमजोरीहरूले पिल्सिएका छौँ। अल्पशिक्षा, स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच नपुग्न, कृषि या उद्योगबारे प्राविधिक ज्ञान कम हुनु, बाटोघाटोको असहजताले ठूलो जनसंख्या सरकारी सेवा र बजारको पहुँचबाट वञ्चित हुनु– जस्ता दीर्घकालीन हाम्रा समस्याहरूले हामीलाई पिल्साएको छ। अझ, अचेल बढ्दै गएको हाम्रो विकराल रोग बनेको छ– भ्रष्टाचार, अनुशासनहीनता र काम ठग प्रवृत्ति। अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सर्वेक्षण, तथ्यांक विभागको जीवनस्तर सर्वेक्षण, राष्ट्र बैंकको आर्थिक बुलेटिन, एसियाली विकास बैंक र विश्व बैंकहरूका आर्थिक प्रतिवेदनहरू, ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार बारेको विश्व प्रतिवेदन र युएनडिपी जस्ता संस्थाहरूबाट प्रकाशित हुने मानव विकास सूचकाङ्कमा देश दुरावस्थामा चित्रित छ।

इतिहास केलाउने हो भने हामी नेपाली इमानदार, मेहनती, कला र संस्कृतिको धनी जनता हौँ। हाम्रा घर र मन्दिर बनाउने कला तिब्बत हुँदै पूर्वी एसियाभरि फैलिएको हो। काठमाडौँ उपत्यका मात्र होइन, पूर्वको धरान, विराटनगर, जनकपुर हुँदै पाल्पा, दैलेख, मुस्ताङजस्ता ठाउँमा भेटिएका ऐतिहासिक सम्पदाले त्यहाँ संस्कृति र सभ्यताको विकास भएको तर कालान्तरमा त्यो जोगिन नसकेको प्रमाण दिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकाको वर्णन त अनेकन् देशी विदेशीहरूले लिपिबद्ध गरेका नै छन् । अझ काठमाडौँको उत्तम सहरी विकासको नमुना- ढुंगेधारा, डबली, चोकहरू, ढलको व्यवस्थाले झल्किन्थ्यो जो केही दशक अघिसम्म पनि यथावत नै थिए, जसलाई आफ्नै आँखाले देख्ने धेरै मानिस अझै ज्युँदै छन्। हामी नेपाली अहिले आएर मात्र बिग्रिएको प्रमाण हुन् यी सबै। हामीलाई सम्भवतः पश्चिमी देशको हावाले बिगारेको हो। अर्थात् जेलाई उनीहरूले ‘विकास’ भने त्यही नै हो विकास भन्ने गलत बाटोमा अघि बढ्दा हामीलाई आजको यो ‘घरको न घाटको’ स्थितिमा पु-याएको हो। उदाहरणका लागि, एउटा परम्परागत गाउँले घरको सम्झना गराैं। खरले छाएको, सालको खाँवा भएको र माटोले लिपेको। यस्ता घर वातावरणमैत्री, वातानुकुलित हुन्थे तर लिपपोत गर्न र समय समयमा बाहिरी फेर्न मेहनत धेरै लाग्थ्यो। यसको सामान्य प्राविधिक प्रवर्धन गर्न सकेको भए त्यो दिगो र बढी स्वास्थ्यकर हुने थियो, अचेलको सिमेन्ट कंक्रिट र मार्बलको घरभन्दा बलियो। तर त्यसको प्रविधि सुधार्ने ज्ञान सिक्न हाम्रा प्रविधिज्ञहरू लागेनन्। बरु पाश्चात्य निर्माण र रासायनिक उपलब्धि सिक्नमा लागे जो यो देशका लागि उपयुक्त थिएन। आफ्नो भौतिक विकासले वातावरण र मानव स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर परेको ठहर गर्दै अचेल पश्चिमी मुलुकहरू स्वयं आफ्ना सहरका बाटो–घाटो, घर, अफिस, मल, विमानस्थलहरू वातावरणमैत्री प्रविधि, रुख, बिरुवा, फूलले सिंगार्दै लगेका छन्। जुन कुरा अबको केही वर्षपछि हाम्रा प्रविधिज्ञले पनि उच्च शिक्षा भन्दै उतैबाट पढ्नेछन्।

देशको हालको स्थिति हेर्दा उपलब्धि केवल तीन चिजले दिन सक्छ। कृषिमा प्रविधिको प्रयोग। सिँचाइका लागि पानीको उपलब्धता, उन्नत बिउ र आधुनिक औजार। दोस्रो, हिमाललाई जोगाउँदै गरिने जल उपयोग हो। मुख्यतः मध्य पहाडी क्षेत्रमा जलाशययुक्त विद्युत् परियोजनामा निर्मित जलाशयको सिँचाइका नहरहरूबाट मध्य–पहाडी र तराईका क्षेत्रको कृषिमा टेवा र उत्पादित विद्युत्बाट वातावरणीय विनाश रोक्ने डिजेल, पेट्रोलमा आधारित यातायात र उद्योगको प्रविधि प्रयोग गर्ने। र, समृद्धिको तेस्रो र सबैभन्दा सहजपूर्ण ढंगले गर्न सकिने गोरेटो हो, पर्यटनको उचित प्रवर्धन।

संसारभरि अहिले घुमन्ते संस्कृति बढेको छ। आफ्नो जुनीमा हिमाल शृंखला हेर्ने, सगरमाथा चढ्ने, नेपालका मनोरम ताल, डाँडाकाँडा हेर्ने या लुम्बिनी, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, जनकपुरको धार्मिक पर्यटन गर्ने धोको संसारका धेरै धनाढ्यहरूको भएको बुझिन्छ। तर हाम्रो क्षमता सीमित छ। आउन खोज्ने जति पर्यटकलाई ल्याउन सक्ने क्षमता नै हामीसँग छैन। जब कि, यो क्षमता र वातावरण बढाउन हाम्रो देशमा सहज छ जसमा ध्यान पु¥याइएको छैन। सहज यसकारण कि बैंङ्कक, सिंगापुर जस्तो हामीले कृत्रिम मनोहरता बनाउनुपरेको छैन। प्रकृतिले दिएको सम्पदा हामीसँग यथेष्ट छ। केवल बस्ने बास र पुग्ने बाटो, यातायातका साधनको व्यवस्था गर्नु जरुरी छ। अनि जरुरी छ, सञ्चार र सुरक्षाको व्यवस्था, जो त्यति गाह्रो कुरा होइन।

तथ्यांकले देखाउँछ गएको झन्डै तीन दशकमा पर्यटनको स्थिति सुधार्न हामीले धेरै गर्नसकेका छैनौँ। पर्यटकको संख्या सन् १९९१ मा झन्डै तीन लाखबाट तीन गुना थपिएर नौ लाख पुगेको देखिन्छ तर राष्ट्रिय उत्पादनमा (जिडिपीमा) यसको योगदान सधैं २ देखि ३ प्रतिशतबाट माथि उठेको छैन। भिजिट नेपाल २०२० का लागि १५ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य थियो। हालै चिनियाँ ट्राभल एजेन्सीसँगको संयुक्त विज्ञप्तिमा सरकारले यो लक्ष्य बढाएर २० लाख पर्यटक भित्र्याउने बनाएको छ। यो लक्ष्य नै कम हो, त्यसमा पनि हाम्रामा पर्यटक झोले, स्टोभे (आफ्नो खाना आफैँ बनाउन बसमा स्टोभ नै बोकेर आउने खालका) बढी देखिन्छन्। विदेशीले भन्दा अन्तरिकले बढी खर्च गरे भन्ने पोखरा लगायतका पर्यटकीय स्थलमा सुनिन्छ। अन्तरिक पर्यटन वृद्धि हुनु पनि राम्रै हो तर विदेशी मुद्रा र आयका लागि हामीलाई चाहिने विदेशी र स्तरीय पर्यटक नै हुन्। श्रीलंका पर्यटनका लागि त्यति आकर्षित गर्ने देश होइन। ‘लोन्ली प्लानेट’ जस्ता पर्यटन व्यवसायी संस्थाका सूचीमा नेपाल धेरै वर्षदेखि मथिल्लो स्तरमा रहेको देखिन्छ भने श्रीलंका आकर्षणको निम्न मध्यम सूचीमा मात्र पर्छ। तर पनि श्रीलंकाको समुद्रतटले गत वर्ष मात्रै झन्डै २१ लाख पर्यटक भित्र्याएको देखिन्छ। यस्तै अर्को हाम्रो नजिकको देश, मलेसियाले गत वर्ष मात्र २ करोड ६० लाख जति पर्यटक भित्र्याएको देखिन्छ। मलेसियामा पर्यटक औसत ५.७ रात बस्छन् र प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन १३२ डलर बराबरको खर्च गर्छन्। नेपालमा पर्यटकको बसाइँ लामो देखिन्छ, सन् २०१७ मा औसत १२.६ रात। तर ज्यादै कम खर्च गर्ने खालका, प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन केवल ५४ डलर। बस्ने थलोको तुलना नै गर्दा, मलेसियामा झन्डै ४८३ लाख ओछ्यान भएका ५० लाख होटेल पर्यटकका लागि उपलब्ध छन्, भने नेपालमा मात्र ४० हजार ओछ्यान भएका ११ सय होटेल। सुविधायुक्त होटेलको कमी नेपालमा खड्किन्छ।

हाम्रो पर्यटन उद्योगको ज्यादै राम्रो पक्ष ‘होमस्टे’ देखिन्छ। यसबाट जनता पर्यटनमा सोझै जोडिन्छन्। यसले गरिबी निवारणमा ठूलो सहयोग गर्छ। यस्ता घर अतिथिलाई दिनेले कोठाबाहेक उसको करेसाबारीको तरकारी, छिमेकीको अन्न र स्थानीयका हस्तकलासम्मको आय आर्जन गर्नसक्छन् जसबाट केही ठूलो होटल व्यवसायीको भन्दा धेरै सामान्य ग्रामीण परिवारको गुजारा चल्छ। पर्यटन मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल सामुदायिक र निजी गरेर जम्मा २८३ घरमा ९४८ कोठाहरू पर्यटकलाई स्वागत गर्नसक्ने स्थितिमा रहेको देखिन्छ। मन्त्रालयको यसै तथ्यांकलाई हेर्दा गत एक वर्षमा यस्ता ५० कोठा पनि थप्न सकिएको रहेनछ। सरकारले यस्ता होमस्टे थलोहरूको विस्तारका लागि स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्न जरुरी छ। विदेशी पर्यटकले न्यूनतम कस्ता सुविधा खोज्छन् र केमा रमाउँछन् भन्ने ज्ञान पर्यटन मन्त्रालयले स्थानीय सरकारको माध्यमबाट सम्भाव्य गाउँ–बस्तीमा पु-याउनु पर्छ र आवश्यक सहयोग गर्नुपर्छ। यस्ता होमस्टे चलाउनेलाई सरसफाइ र सुरक्षित शौचालयको बारेमा जानकारी दिनुपर्छ र त्यहाँ सौर्य ऊर्जाबाट बत्ती बाल्ने, पानी तताउने र इन्टरनेट चलाउने सुविधा पर्यटकलाई दिन सक्नुपर्छ। यसका लागि स्थानीय सरकारलाई जागरूक गराउन जरुरी छ। प्राकृतिक छटाले भरिपूर्ण हाम्रो देशका लागि कम लगानीमा तुरुन्तै गर्न सकिने र स्वरोजगारीको ठूलो सम्भावना बोकेका छन् यस्तै होमस्टेले र केही मध्यम लगानीका स्तरीय पर्यटन व्यवसायले। त्यसैले समृद्धिको हाम्रो आशा यतैबाट सम्भव हुने देखिन्छ।

Double digit growth: Expectations and reality(THT October 11)

To achieve rapid growth, we need agricultural revolution, openness for foreign investment, investment-friendly industrial environment, facilities for business, corruption control and strict compliance with fiscal discipline
https://thehimalayantimes.com/opinion/double-digit-growth-expectations-and-reality/

The government in its plans and policies, presented on May 21, has announced to achieve a double digit growth in the next five years. The National Planning Commission (NPC) too has projected a growth of nearly 10 per cent in coming three years.

But under the current circumstances, how realistic are these expectations?

Nepal in 2017 cross edits growth ceiling to 7.9 per cent, highest in the decade, which followed one of the lowest growths of 0.6 per cent the previous year. The impact of the 2015 earthquake and five-month-long border blockade were the main reasons for the slow growth. As a result, a normal revive of the economy in 2017 caused high growth. This was largely due to a very low base value in 2016.

It is a must to understand that there were no miraculous achievements in 2017 to produce that high growth; rather it was simply the calculation formula which was based on
low base value of 2016. Looking at the decade’s trend, the country has experienced an average growth of 4.3 per cent.

When it comes to economic growth forecasts, no predictions are perfect, as they are based on assumptions which change with time. However, the International Monetary Fund has predicted a 5 per cent growth for 2018 (Economic Survey 2017).  The Asian Development Bank has estimated a growth of 4.9 per cent for 2018 and 5.5 per cent for 2019 (Asian Development Outlook 2018). Amid this, the NPC recently presented to the federal government a scenario of growth of 9.1 per cent and 9.5 per cent for the next two fiscal years—once again very high expectations.

Currently, the country is in economic crisis as displayed by major indicators. Our trade deficit is widening annually. In the first eight months of this fiscal year, the trade deficit has reached around 37 per cent of the Gross Domestic Product (Economic Survey 2018). This trend is very alarming for the GDP growth as it indicates a strong decline in our production capacity.

By the composition of GDP, the primary sector that consists of agriculture, forestry, fishery and mining holds about 28 per cent of GDP, which is the largest share among others. Unfortunately, this sector is declining year by year. But the incumbent government has no special programmes for agriculture uplifting. The only major agriculture support programme, as seen in the current fiscal budget, is “The Prime Minister Agriculture Modernisation Project” for which Rs 4.77 billion has been allocated.

This programme is a continuation from last year, but last year’s evaluation shows that it was a largely a failure. As a result, the agriculture sector in the current fiscal year has shrunk to 27.6 per cent. These facts indicate the primary sector of GDP is likely to decline in coming years as well.

The other two prominent sectors of GDP are wholesale-retail trade and real estate. Real estate is likely to dwindle due to various policy restrictions imposed by the current government. Trade that has flourished due to import will also be declining due to strengthening US dollar and decreasing earning from remittance that had boosted consumer economy in the country. However, all these downward trends can be changed if country can make some radical policy changes.

Growth rate while gives a handy indicator of economic development, it is not the whole story. Size of the economy matters a lot. The USA, the world’s largest economy, has GDP of $19.39 trillion, but a very low growth rate of about 1.5 per cent. This means, by next year it will add about $290 billion to its GDP. Now if we compare it with our economy, even if we get a 10 per cent growth next year, the total size of our GDP will be around $32 billion.

Further, per capita GDP is another important yardstick where we lag behind even when we compare it to our South Asian neighbours. Nonetheless, we do need a high economic growth to balance it with the rest of the developing nations.

As the incumbent government has been making a pitch for prosperity, it must focus on “prosperity which includes economic development”. We need economic growth to
sustain our increased regular expenses. In the current fiscal year, the total government expenditure has increased by 45.1 per cent. While the federal system, which is one of the most expensive systems, has increased the cost, lack of budgetary disciplines has also contributed to increase in government expenses.

In conclusion, under the current setup, as predicted by many international agencies, it is very likely that we will achieve only a nominal growth of around 5 per cent in the coming years. If so, it will be higher than the decade’s average, but lower than the expected double digit.

To achieve rapid growth, we need agricultural revolution, openness for foreign investment, investment-friendly industrial environment, facilities for business, corruption control and strict compliance with fiscal discipline. There is also an opportunity for Nepal to reap spill-over benefits from our two neighbours India and China—two giant economies.

We need rapid development in our technology, energy and infrastructure. This is possible only from investment in these sectors.

फोहोरको दिगो समाधान नयाँ डम्पिङ साइट होइन (कारोबार आश्विन २४, २०७५)

यसको दिगो समाधान प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनु नै हो, जस्तो अचेल सबै विकसित राष्ट्रमा गरिन्छ ।
फोहोर ब्यबस्थापनको दिगो समाधान

उपत्यकाका सहरहरू फोहोर थुप्रिएर दुर्गन्धित बनेका छन् । कतिपय टोलमा त घरबाट फोहोर नउठाइएको महिनौ भयो । घरघरमा, बाटोका छेउछाउमा, सार्वजनिक जग्गामा, नदी–खोलामा— सबैतिर फोहोरका ह्रास देखिन्छन् । यो उपत्यकालाई प्रायः समाउने रोग हो । घरघरबाट उठिरहेको फोहोर अचानक महिनौं उठ्न बन्द हुँदा आफ्नै घरमा बसेकालाई समेत फोहोर व्यवस्थापनको वैकल्पिक उपाय नहुँदा ठूलो समस्या भोग्नुपर्छ्र । झन् केही कोठा भाडामा लिएर डेरामा बस्नेहरूलाई यस्तो बेला फोहोर कहाँ थुपार्ने भन्ने चिन्ताले रातको निद्रा हराउने गर्छ । थुपारिएका फोहोरले दुर्गन्ध मात्र बढाउने होइन, यसबाट सहरवासीलाई रोगको संक्रमण पनि हुने गर्छ्र । साथै यसले नदीनाला र खानेपानीको स्रोतसमेत प्रदूषित पार्छ ।
काठमाडौँ मात्र होइन, नेपालका प्रायः सबै सहरका रूप अचेल यस्तै हुँदै गएका छन् । डाँडापाखा घुम्दै हिँड्ने पर्यटक, बाटोमा फोहोर र गन्ध बढ्दै गएपछि अब सहर नजिक आइपुगिएछ भनेर बुझ्छन् भन्ने कथन छ रे नेपालमा । यस्तो फोहोरले सहरको रूप त बिगारेको छ नै, सरुवा रोग फैलिने ठूलो सम्भावना पनि बढाएको छ । बर्खामा जमिनभित्र पस्ने पानी, बग्ने खोलानाला प्रदूषित हुने र फालिएका प्लास्टिकले ढल निकास रोकिएर बाटोघाटो घर–पसल जलमग्न हुने समस्या बढ्दै गएको छ ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोर नउठेर चोक, गल्ली र सडकमा डंगुर लाग्दा पनि नगरपालिकाहरूले यसको व्यवस्थापनको भरपर्दो विकल्प दिन सकेका छैनन् । सहरहरूमा फोहोरको यो दुर्गतिको मुख्य कारण सहरमा अत्यधिक बढेको जनसंख्या, अव्यवस्थितसँग भएका बस्ती विस्तार र कमजोर फोहोर व्यवस्थापन नै हो । योसँगै जोडिएको समस्याको अर्को प्रमुख कारण भने फोहोर व्यवस्थापन अर्थात् पुनर्प्रयोगको सोच सहरी विकासमा नदेखिनु हो । अहिलेको मितिमा काठमाडौँमा मात्र होइन, पोखरा, विराटनगर, नेपालगन्जजस्ता दशकौं पहिले बनेका सहरहरूमा र नयाँ बन्दै गरेका नगरहरूमा पनि फोहोरको पुनर्प्रयोगको कुनै सोच बनाइएको देखिन्न । फलतः फोहोरको समस्या नेपालका सबै सहरको सामुहिक र अनियन्त्रित हुँदै गएको देखा पर्दै छ ।
काठमाडौँ उपत्यकाकै कुरा गर्दा, भक्तपुरबाहेक अन्य सबै १० नपाले संकलित फोहोर सिसडोलमा फाल्ने गरेका छन् । यसरी हरेक दिन करिब ८ सय मेट्रिक टन फोहोर सिसडोलमा फाल्न लगिन्छ । सरकारले २०६२ बाट सिसडोलमा फोहोर फाल्न थालेको हो, जुन अबको तीन महिनामै भरिने अनुमान गरिन्छ । बन्चरेडाँडालगायत अनेकन नयाँ ठाउँमा डम्पिङ साइट बनाउने योजना छ, तर गएको १३ वर्ष बित्दा पनि न नयाँ ठाउँमा फोहोर थुपार्न पाइएको छ, न स्थानीयका अवरोध र अन्य प्राविधिक कारणले बेलाबेलामा फोहोर फाल्न अवरोध हुन छाडेको छ ।
फोहोर व्यवस्थापनको भरपर्दो समाधान नयाँ डम्पिङ साइट भेट्टाउनु या वनाउनु होइन, जसलाई सहरी विकासले अझै आफ्नो प्राथमिकतामै राखेको छ । दिगो समाधान, यस्तो विधि अपनाउनु हो जसमा फोहोर जम्मा गरिने स्थलको फोहोर नियन्त्रित या शून्य मात्रामा नै बसोस् र त्यहाँ नजिकका जनतालाई जल–थल–वायु प्रदूषणको समस्या पनि खेप्न नपरोस् । त्यसको अर्थ, हामीले फोहोरको पुनर्प्रयोगको विधि अपनाउनु हो, जसबाट अधिकतम मात्रामा त्यस्ता फोहोरको प्रयोग अन्य उपयोगी बस्तु बनाउन गर्न सकियोस् । गन्ध निस्किने खुला डम्पिङ साइटको प्रदूषणले नजिकका बासिन्दाको जीवन कष्टपूर्ण हुने र स्वास्थ्यमा नराम्रो प्रभाव पर्ने हुनाले प्रभावित जनताले नजिकका त्यस्ता डम्पिङ साइटको विरोध गर्नु स्वाभाविक नै हो । नयाँ डम्पिङ साइट भेटिए पनि यो समस्या पुनः आउँछ नै । वर्षौं पहिले काठमाडौँको टेकुमा जर्मन सहयोगमा रिसाइक्लिङ प्लान्ट बनाएको थियो, जसको प्रयोग उचित ढंगले हुन नसक्दा दुर्गन्धपीडित स्थानीयहरूको विरोधले यो प्लान्ट बन्द भयो । पुनः त्यसै ठाउँमा दुई वर्षअघि, जापानको प्रविधि प्रयोग गरी एउटा ट्रान्सफर्मर स्टेसन बनाइएको छ, जसले ३ सय मेट्रिक टन फोहोरबाट करिब १४ किलोवाट विद्युत् उत्पादन गर्ने सफल प्रयोग गरेर देखाएकोे छ । तर यसको निरन्तरता या विस्तार भने हुन सकेको छैन, तसर्थ उपत्यकाको फोहोरको समस्या ज्युँदै छ ।

दिगो समाधान कसरी ?
यसको दिगो समाधान प्रविधिको प्रयोग गरी फोहोरलाई पुनः प्रयोग गरिनु नै हो, जस्तो अचेल सबै विकसित राष्ट्रमा गरिन्छ । यसका लागि हामीले थुपार्ने सहरको फोहोरको संरचना र यसका कुना कुन भाग के–कस्ता प्रकारले हामीलाई नै उपयोगी हुने वस्तु उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने ज्ञान हुनु आवश्यक छ ।
सिंगापुरमा जमिनको ज्यादै कमी छ । झन्डै काठमाडौँ उपत्यकाको आकारको ७ सय वर्गकिमि भएको यो देशमा करिब साढे ५० लाखको बासोबास छ अर्थात् काठमाडौँ उपत्यकाभन्दा दोब्बर जनघनत्व । तसर्थ यो देशका लागि ठूलो ल्यान्डफिल्ड साइटको सम्भावना छैन । त्यसैकारण फोहोर व्यवस्थापनका लागि विशेष भट्टी बनाइएको छ, जसले दैनिक ८ हजार २ सय टन सहरी फोहोरको ९० प्रतिशत पचाएर ९ सय घरलाई पुग्ने २५ सय मेगावाट इन्धन उत्पादन गर्छ । यहाँ आफ्नो घरको गल्ने फोहोर आफैं व्यवस्थापन गर्नेलाई सरकारले विशेष सुविधा पनि दिन्छ । डेनमार्कले प्रत्येक काँच र प्लास्टिकका बोतल मेसिनमा लगेर फाल्नेको क्रेडिट कार्डमा पैसा थप्ने व्यवस्था गरेको छ । स्वीडेनका सहरहरू शून्य फोहोरमा आधारित छन् । स्वीडेनले फोहोरबाट ठूलो मात्रामा इन्धन उत्पादन गर्ने प्लान्ट खडा गरेपछि वार्षिक २० लाख टन फोहोर यसलाई चाहिने भयो, जुन देशमा नपुगेपछि अचेल उसले छिमेकी मुलुकबाट ८ लाख टन फोहोर वार्षिक आयात गर्दैछ ।
सन् २०१३ मा एडीबीले नेपालका त्यसबेलाका ५८ नपामा गरेको अध्ययनमा सहरी फोहोरको ५६ प्रतिशत गल्ने जैविक फोहोर, १६ प्रतिशत नगल्ने प्लास्टिक, १६ प्रतिशत कागज र बाँकी १२ प्रतिशत फलाम, सिसा जस्ता वस्तु हुने गरेको जनाएको थियो । यस हिसाबले अहिले उपत्यकाबाट दैनिक निस्किने फोहोरमा करिब साढे ४ सय मेट्रिक टन गल्ने जैविक फोहोर हुन्छ । टेकुको ट्रान्सफर्मर स्टेसनजस्तै प्रविधि सहरको बाहिरी भाग, जहाँ नजिक बस्ती पातलो छ, जस्तो सिसडोलमै स्थापना गर्न सके र त्यस प्लान्टको क्षमता बढाएर दैनिक ६ देखि ८ सय मेट्रिक टनको खपत हुन सक्ने बनाउन सके आउँदो दशकसम्मलाई काठमाडौँको आधाभन्दा बढी फोहोरको समस्या समाधान हुने देखिन्छ । विकसित देशमा यस्ता गल्ने फोहोरबाट बिजुली, पकाउने ग्यास र जैविक मलसमेत बनाइन्छ, जुन प्रविधि हामी पनि प्रयोग गर्न सक्छौं ।
विकसित देशहरूमा जस्तै हाम्रा नपाहरूले चार थरीका फोहोरका लागि भिन्दाभिन्दै फाल्ने ढ्वाङ टोलका ठाउँठाउँमा राख्न र हरेक दिन बिहान सबै ढ्वाङबाट फोहोर उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले रिसाइक्लिङ गर्नुअघि फोहोर छुट्ट्याउनु नै रिसाइक्लिङ प्लान्टका लागि ठूलो टाउको दुखाइ हुने गरेको छ । त्यसैले स्थानीय स्तरमै यसरी फोहोर छुट्ट्याइए त्यसको बदलामा ढ्वाङको व्यवस्था र फोहोर संकलनको व्यवस्थापकीय तथा आर्थिक सबै जिम्मा नपाहरूले आफैं लिनु उचित हुनेछ ।
काठमाडौं उपत्यकामा फोहोरजन्य प्लास्टिक नै दैनिक १३० देखि १५० मेट्रिक टन निस्किन्छ । यो नगल्ने र जलाउँदा कार्बन मोनोअक्साइडजस्ता जहरिलो ग्यास निकाल्ने हुनाले यसको व्यवस्थापन संसारभरि नै चुनौतीपूर्ण मानिन्छ । भारतका इन्जिनियर राजगोपालन वाशुदेवनले सन् २००२ मा प्लास्टिक फोहोर जलाएर वायु प्रदूषण गर्नुको साटो त्यसलाई अल्कत्राको स्थानमा प्रयोग गर्दै बाटो कालोपत्रे गर्ने नयाँ प्रविधि विकास गरेका छन् । यस्ता ‘प्लास्टिक सडक’ अहिले भारत, केन्या, घाना, हल्यान्ड, अस्ट्रेलियाजस्ता धेरै देशमा बिस्तारै प्रयोग हुन थालेका छन् । भारतमा राँची, बोखारो, जमशेदपुर, धनबादजस्ता सहरहरूमा गरी २ हजार किमिभन्दा लामा यस्ता बाटा बनिसकेका छन् । यस्ता कालोपत्रेको विशेषता भनेको सस्तोमा बन्ने, पानीले नबिगार्ने, एकदमै छिटो समयमा बन्न सक्ने र सबैभन्दा राम्रो कुरा, यो फालिएको नगल्ने फोहोरको सदुपयोग गरेर बन्ने हो ।
नेपालमा पनि हालसालै पोखरामा यसै प्रविधिबाट सानो नमुना ‘प्लास्टिक सडक’ बनाइएको छ । यसको अनुभव र सिकाइलाई परिमार्जित गरी सहरी सडक निर्माणमा यो प्रविधि अपनाउनु नेपालका लागि अत्यन्त उपयोगी हुनेछ । भारत सरकारले सन् २०१५ मा सडक विभागका लागि यस्ता फोहोरको उपयोग गरेर बन्न सक्ने ठाउँमा अनिवार्य यसको प्रयोग गर्नुपर्ने नियम वनाएको छ, जसबाट यो प्रविधिको उपयोगिता प्रस्टिन्छ । भारतीय इन्जिनियरिङ जर्नलमा सन् २०१७ मा प्रकाशित एक अनुसन्धानअनुसार परम्परागत प्रविधिले बनाइने अल्कत्रा सडकको दाँजोमा प्लास्टिक सडक बनाउँदा प्रतिकिमिमा भारु ३ लाख २० हजार कम खर्च हुने पत्ता लगाएको छ, अर्थात् हामीले काठमाडौँबाट केरुङसम्मको १ सय ७५ किमि सडक बनाउन यो प्रविधि अपनाउँदा अन्य फाइदाका साथै लागत करिब ९ करोड कम लाग्नेछ । यस्ता प्रविधिको निःशुल्क तालिम वासुदेवन इन्स्टिच्युटले दिने गरेको छ, जुन हाम्रा सडक इन्जिनियरहरूले लिन सक्छन् ।
सहरी फोहोरको झन्डै एकतिहाइ भाग कागज, सिसी–बोतल र फलाम हुने गर्छ । कागज र सिसी–बोतल घरघरबाट संकलन गर्न साइकलमा आउने हामी सबैले देखेका छौ, अर्थात् यस्ता फोहोर सजिलै पुनः प्रयोग हुने वस्तु हुन् । पुरानो कागजको पुनः प्रयोगले सामान पोको पार्ने बट्टाहरू बनाउन सकिन्छ, जुन अहिले भारतबाट आयात गरिन्छ । त्यस्तै अधिकांश नफुटेका सिसी–बोतल नेपालमै पुनप्र्रयोग हुँदै आएका छन् ।
यसरी सहरमा जम्मा हुने फोहोरको ९५ प्रतिशत हिस्सा, सामान्य प्रविधिको प्रयोग र छुट्टै संकलनको व्यवस्थापनले सजिलै सम्भव छ, जसले नयाँ फोहोर फाल्ने ठाउँको खोीज, त्यहाँसम्म पुग्ने बाटो तथा अन्य पूर्वाधारमा गरिने खर्च भन्दा किफायतमा दिगो समाधान दिन्छ । सिसडोलमा हरेक दिन काठमाडौँ नपाले मात्रै रु. १ लाख खर्च गर्ने गरेको छ भने बन्चरेडाँडाको जग्गा अधिग्रहण र भौतिक निर्माणका लागि १ अर्ब खर्च लागिसकेको छ । त्यसैले नयाँ नपाहरूले फोहोर व्यवस्थापनको समस्या आउनुअगाडि नै आर्थिक र वातावरणीय हिसाबले उपयोगी यस्ता पुनर्प्रयोगका हरित प्रविधिहरूको प्रयोग गर्ने योजना ल्याउनु अत्यन्त जरुरी भइसकेको छ ।

निर्माण गरौ तर वातावरण जोगाएर (कारोबार ११ असोज )

प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैलावट जो साढे ८ हजार हेक्टरको सोचिएको छ, बैंककको स्वर्णभूमिको ३ हजार २ सय ४० हेक्टरको भन्दा साढे दुई गुना ठूलो रहेछ । यत्रो ठूलो आकारको विमानस्थल हाम्रो पर्यटकको संख्या हेर्दा आउँदो २० वर्षमा पनि नचाहिने देखिन्छ । नेपालमा गत वर्ष झन्डै ८ लाख हवाई यात्रु भित्रिएका थिए भने बैंककको स्वर्णभूमिमा करिब ६ करोड । त्यसैले यसको फैलावटबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ ।

हाम्रो जस्तो पूर्वाधारमै पछि परेको देशमा सडक, रेल्वे, एयरपोर्ट, कारखानाजस्ता भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न जरुरी छ । लामो समयसम्म राजनीतिक र संवैधानिक चक्रव्यूहमा फसेको हाम्रो देशले भौतिक निर्माणमा फड्को मार्न झन् जरुरी छ, जसमा अहिलेको सरकार प्रयासरत पनि देखिन्छ । यस्ता भौतिक निर्माण गरिंदा प्रायः असर पर्ने नै वातावरणलाई हो । जंगल भएका ठाउँमा सडक, रेल्वे, एयरपोर्ट बनाउँदा हजारांै रूख काट्नुपर्ने हुन्छ । यसले जंगलक्षेत्रका जीवजन्तु, वनस्पति र कैयौं ठाउँमा त्यहाँको प्राकृतिक संरचना, जस्तो— खोलाको वहाब, पोखरी, सिमसार आदिमा असर पुग्ने हुन्छ । अहिले देशमा हुँदै गरेका र हुन लागेका केही ठूला विकास–निर्माण योजनाहरूले हजारांै हेक्टर जंगल सखाप हुँदैछन् । यसले वातावरणविद् र सरोकारवालाहरूले सरकारसँग आपत्ति जनाएका या ध्यानाकर्षण गरेका खबर सञ्चारमा पढ्न पाइँदैछ ।
अहिले देशमा निर्माणाधीन या योजनामा रहेका निर्माणहरूबाट हुन सक्ने वनविनाशको सूची लामो छ । प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको पहिलो चरणको निर्माणका लागि २४ लाख रूख काट्नुपर्ने देखिएकाले सोको लागि स्वीकृति लिइसकिएको थियो । यति धेरै रूख काट्दा हालको काठको बिक्री मूल्यमा हिसाब गर्दा यो झन्डै ६ अर्बबराबरको राजस्व भित्रिने आकलन गरिन्छ, जसबाट पनि सरकार हौसिएको हुनुपर्छ । तर, सरोकारवालाहरू र विज्ञका दबाबले गर्दा अव यसका लागि १२ लाख मात्र रूख काटे पुग्ने पुनरावलोकन सरकारले हालै गरेको छ । सरकारको यो पुनरावलोकन स्वागतयोग्य छ । यस्ता वृहद योजनाका सोच ल्याउँदा पर्याप्त समीक्षा र सबै पक्षका सरोकारवालाहरूसँग रायसल्लाह लिनु अहिलेको र पछि आउने सरकारको लोकतान्त्रिक आचरण बन्नुपर्छ ।
प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलकै कुरा गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा बढ्दो विमानको चाप हेर्दा र काठमाडौंको घना सहरी बस्तीबीचको यसको अवस्थिति हेर्दा यसले थेग्न नसक्ने नै भइसकेकाले वैकल्पिक रूपमा अन्य ठाउँमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनु अति आवश्यक भइसकेको थियो, तसर्थ बनाउनु उचित हो । तर, अहिले प्रस्तावित निजगढ विमानस्थलको फैलावट जो साढे ८ हजार हेक्टरको सोचिएको छ, बैंककको स्वर्णभूमिको ३ हजार २ सय ४० हेक्टरको भन्दा साढे दुई गुना ठूलो रहेछ । यत्रो ठूलो आकारको विमानस्थल हाम्रो पर्यटकको संख्या हेर्दा आउँदो २० वर्षमा पनि नचाहिने देखिन्छ । नेपालमा गत वर्ष झन्डै ८ लाख हवाई यात्रु भित्रिएका थिए भने बैंककको स्वर्णभूमिमा करिब ६ करोड । त्यसैले यसको फैलावटबारे पुनर्विचार गर्नु जरुरी देखिन्छ । फेरि निर्माणका अन्य सबै तयारी गरिसकिँदा पनि छिमेकी भारतको सिमानाबाट ज्यादै नजिक बन्न लागेको हुनाले यसको सञ्चालनमा र प्रवेशपथ अनुमतिमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय उड्डयन नियमअनुसार पनि छिमेकीको स्वीकृति चाहिन्छ, जो टुंगो नलाग्दै यो जंगल काटिहाल्नु बुद्धिमानी देखिन्न । यसै पनि दक्षिणी छिमेकी त्यति सहज अनुमति दिने खालको छैन ।
निजगढ विमानस्थलमा बाहेक अन्य थुप्रै योजनामा वनविनाश हुने देखिन्छ । काठमाडांै–तराई–मधेस द्रुतमार्गमा साढे १ लाख रूख काटिँदैछन् । लालबन्दी–बर्दिबासको प्रथम खण्डको ३० किमि लामो पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग बनाउन ११ हजार रूख काटिनेछन् । त्यस्तै, सोलु करिडोरको विद्युत् मार्गका लागि झन्डै ४ हजार, नेपालगन्जको चार लेन सडक विस्तारका लागि १५ सय र नवलपरासीको वन व्यवस्थापनाका लागि ८ हजार रूख काटिनेछन् । यसरी बन्न लागेका अधिकांश आयोजना, जुन तराईमा छन्, हरूको निर्माणका लागि पच्चीसांै वर्षमा वयस्क हुने साल, सिसौ, खयरजस्ता बहुमूल्य जातका रूख नै बढी काटिने हुनाले पर्यावरणमा यसको असर बढी पर्नेछ । तराईका बाक्ला र मजबुत रूखहरू बसाइँसराइ र बाटोघाटो निर्माणलगायतबाट अत्यधिक प्रभावित भएका छन्, जसले देशको आवहवा र जैविक विविधतामा नराम्रो असर पारिरहेको छ । अहिले देशको मध्यपहाडी क्षेत्रमा जंगल बढी घना छन् । फैलावटका हिसाबले मध्यपहाडी क्षेत्रमा कुल जंगलको ३८ प्रतिशत, तराईमा ७ प्रतिशत र चुरेमा २३ प्रतिशत जंगल छन् । मध्यपहाडी राजमार्ग जो निर्माणाधीन छ, बनाउँदा यस क्षेत्रका धूपी, सल्ला, कटुस, चिलाउने जस्ता हलुका तर औषधिजन्य जातका रूख बढी काटिने देखिन्छ ।
‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारा पञ्चायती कालमा निकै गुन्जिने गथ्र्याे । विभिन्न कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय वन ठालुहरूको ‘कमाइ खाने भाँडो’ हुँदै आएको छ, फलतः यसको नाश द्रुत गतिमा हुँदै गएको छ । ‘राजाको निर्दलीय व्यवस्था कि बीपीको बहुदलीय’ भन्ने २०३६ सालको जनमत–संग्रहताका पञ्चायतलाई जिताउन तराईका जंगल काटेर पैसा जुटाउने अभियानका नाइके सूर्यबहादुर थापाले चारकोसे जंगल सखाप पारेको चर्चा चलेको थियो । सन् १९७८ मा एरिक एकहोल्मले आफ्नो पुस्तक ‘लुजिङ ग्राउन्ड’ मा नेपालमा हुँदै गएको जंगल विनाश र मरुभूमीकरणको एकदमै दुःखदायी चित्रण गरेपछि सरकार र विश्व बैंकलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको ध्यान वनविनाश रोकथाममा बढी लागेको हो । यसै क्रममा २०५८ सालमा सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, जसले वन जोगाउन र घना बनाउन उदाहरणीय काम ग¥यो, खासगरी मध्यपहाडी क्षेत्रमा ।
हालै फिनल्यान्ड र नेपाल सरकारको संयुक्त अन्वेषणमा नेपालका वन र वनस्पतिबारे वृहद सर्भे सकिएर २०७४ मा त्यसको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ । यसअनुसार देशमा करिब ४ प्रतिशत वन बढेर देशको करिब ४५ प्रतिशत जंगलले ढाकेको देखिएको छ, तर विडम्बना के देखिन्छ भने पहाडी भूभागबाट बसाइँ सर्दै तराई पुगेको जनसंख्याको चापले मध्यपहाडीमा कुल जंगलको ३७ प्रतिशतसम्म जंगल बढेकोमा तराईमा केवल ७ प्रतिशतमा यो खुम्चिएको छ । यो सर्भेअनुसार नै तराईमा प्रतिवर्ष ०.४४ र चुरेमा ०.१८ प्रतिशतका दरले वनविनाश भइरहेको छ । यसरी मरुभूमीकरण हुनै लागेको स्थितिबाट सँभालिन लाग्दै गरेका बेला फेरि ठूला निर्माणकार्यहरूले वातावरण बिगार्नु उचित होला र ?

गर्नुपर्ने के त ?

हामीलाई विकास निर्माण अत्यावश्यक छ । तर ध्यान दिनुपर्ने कुरा यो हो कि आर्थिक विकासका लागि हामीले यस्ता निर्माण रोक्नु पनि हुँदैन, बरु पर्यावरणको न्यूनतम क्षति हुने र क्षतिको भर्पाइ हुने वैकल्पिक योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ— न्यूनतम वातावरणीय विनाश कसरी गर्ने भन्ने उक्ति निकाल्दै । योजनाको वातावरण मूल्यांकन गरिनु अहिले अनिवार्य गरिएको छ । यो केही खर्चिलो भए पनि उपयोगी सावित भएको छ । कुल योजनाको लागत र त्यसको वातावरणमा पर्ने नकारात्मक असरको मूल्य विचार गर्दा ईपीएमा गरिने खर्च नगन्य हुन्छ । अहिले निजगड विमानस्थलकै कुरा गर्दा, विमानस्थलको अवस्थिति सारनाथ संरक्षित वनपट्टि केही सार्दा अहिलेको भन्दा ज्यादै न्यून वनविनाशको सम्भावना हुने चर्चा चलेको छ । कुनै पनि यस्ता ठूला परियोजनाहरू सोचिँदा यस्ता वैकल्पिक योजनाहरूको पनि आर्थिक, सामाजिक र वातावरणीय मूल्यांकन गर्दा थोरै खर्च थपिए पनि यसले हाम्रो भविष्य सुरक्षित बनाउन सहयोग गर्छ ।
अहिले सरकारी नियमअनुसार एउटा रूख काट्दा २५ वटाको हिसाबले रोप्नुपर्ने नियम छ । यो राम्रो नियम भए पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन, रोपिएका बिरुवालाई पछि वास्ता गरिन् र मर्ने गर्छन् । यस्ता वृक्षारोपण झन्डै त्यसै नजिकको क्षेत्र, झन्डै उस्तै रूखको गर्नुपर्ने र ती बिरुवा वयस्क नहुँदासम्म यसको जिम्मेदारी त्यसै योजनाको हुनुपर्छ ।
वातावरणमैत्री प्रविधि अहिलेको समयको माग हो । फेरि विमानस्थलकै कुरा गर्दा, यसलाई वातावरणमैत्री बनाउनु जरुरी देखिन्छ । यसको अर्थ त्यहाँको बत्ती, तताउने–चिस्याउनेलगायतका व्यवस्था सौर्य शक्तिबाट गर्न सकिन्छ । बुट्यान र ससाना वृक्षहरूले विमानस्थल कसरी हरित बनाउन सकिन्छ भन्ने राम्रो उदाहरण हो— दिनको दुई लाख यात्रु ओहोरदोहोर गर्ने सिंगापुरको चाङ्गी विमानस्थल । त्यस्तै, बोस्टनको लोगान, इक्वेडोरको गालापागोस, नर्वेको ओस्लो विमानस्थल यस्ता अन्य उदाहरण हुन् । वातावरण संरक्षणका लागि अचेल ठूला होटेल, अफिसहरू पनि वातावरणमैत्री प्रविधि अपनाएर बनाइन्छ, जो हाम्रा अब बन्ने निर्माणहरूमा पनि अनुसरण गर्नु आजको आवश्यकता हो । त्यसैले आवश्यक निर्माण गरौं तर हरियाली जोगाएर ।

https://karobardaily.com/news/idea/10999

विचरा जनताहरु, फाइदा उठाउने नामुदहरु (देश संचार - भदौ २९, २०७५ मा प्रकाशित)

https://deshsanchar.com/2018/09/14/98676/

जे हाम्रो आँखाले देख्छ, सधैँ त्यही सत्य हुँदैन, जे देख्दैन त्यो असत्य नै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। प्रकृतिले यो संसार विचित्रसँग बनाएको छ। हामीले सधैँ देख्ने झिँगाको टाउकोमा हजारौ ससाना आँखा जोडिएर जुन दृष्ट्रि बन्छ, त्यसले यो संसार, यसका रंग र वस्तुका आकारप्रकार- मान्छेले देख्नेभन्दा ज्यादै भिन्दै देखाउँछ। हामी जसलाई ‘आहा कति राम्रो रातो गुलाब’ भन्छौँ, त्यो रातो रंग र आकारलाई झिँगाले अर्कै देख्छ भन्छन् वैज्ञानिकहरु।

सानो कक्षामा पढेको विज्ञानको यो प्रसंग मैले अहिले सम्झनुको कारण मजस्ता सबै नेपाली जनताको मोहभंग हुनेगरी पत्रकार युवराज घिमिरेले हालै देशसञ्चारमा भारतीय कूटनीतिज्ञ श्याम सरणबारे लेखेको लेख हो। श्याम सरणले लेखेको ‘हाउ इन्डिया सिज द वर्ल्डः कौटिल्य टू द ट्वेन्टी फस्ट सेन्चुरी’ नामक पुस्तकको ‘इण्डिया एण्ड नेपालस् अ रिलेसनसिप अफ प्याराडक्स’ अध्यायमा श्याम शरणले नेपालबारे प्रस्तुत गरेका आफ्ना बुझाइ र मान्यताहरु उतारेका छन् घिमिरेले जसलाई पढ्ने जोकोहीलाई यो बोधले मर्मान्त पार्छ।

घिमिरेको यो लेख पढ्दा हामी जनता ‘विचरा’ देखिन्छौँ, हामीमा प्रजातन्त्र या लोकतन्त्रको अधिकार केही रहेनछ। जनताले उचित ठानेको मागेको कुरा पुर्‍याउने क्षमता न जनतामा, न हाम्रा चुनिएका नेताहरुमा रहेछ, बरु हाम्रो सहीगलतको निर्णय गर्ने त छिमेकी देशका कर्मचारीहरु पो रहेछन् भन्ने ज्ञान नपाएको भए म बरु बिमस्टेक समेलनको उपलब्धिबारे लेख्ने थिएँ। भारत चीन जोड्ने रेलले नेपाललाई पुर्‍याउने फाइदाको लेखाजोखामा लाग्ने थिएँ। दुई अंकको आर्थिक बृद्धिदर सम्भव छ/छैन भन्नेपट्टि लाग्ने थिएँ। तर, अब मेरो यो सम्वृद्धिको कल्पना वाहियात हुन पुगेको छ जब ममा यो ज्ञान आउन पुग्छ कि ती सपनालाई निर्णायक बनाउने नेतृत्वहरु स्वयम् प्रधानमन्त्री, मन्त्री, महासेनानी, राजदूत– बन्न छिमेकी देशमा धाउनुपर्ने बाध्यता रहेछ भन्ने।

जंगल छिरेका नेपाली राजनीतिज्ञहरु र सेनाको युद्ध करिब १० वर्ष चल्यो जस्मा करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए। त्यसताका देशका केही राजनीतिज्ञहरु जंगलको सीमानामा र केही सिंहदरबारमा राजनीति गर्दै थिए, जनताका पात्र भएर। पछि यिनै पात्रको भारतमा १२ बुँदे सहमति भयो, जंगल छिरेकासँग। त्यसपछि अलोकतान्त्रिक राजा फालिए, जनताको नयाँ संविधान बन्यो, जसमा अधिकांश जनताले हर्षोल्लास मनाए तर तराईका जनता, होइन तराईका दलले संविधान जलाए, कालो झण्डा देखाए, तराईमा नेपाली-नेपालीबीच विद्वेषको वितण्डा मच्चियो र भारतले करिव ५ महिना लामो नाकाबन्दी गर्‍यो। यो नाकाबन्दीले नेपालीको जीवन दयनीय र कष्टकर बनायो। यी सबै परिदृश्यहरु श्याम शरणको आँखाले हेर्दा, आम जनताको आँखाले देखेको भन्दा, बिल्कुलै भिन्दै देखिँदा रहेछन्। यो लेखले सबैभन्दा चोट पुर्‍याएको छ हाम्रा नेताहरुको औकातमा। जनताको पक्षमा उभ्भिएर जनता सामुन्ने बोल्ने गरेका, विदेशी हस्तक्षेपको चर्को बिरोध गर्ने लोकतान्त्रिक र जनवादी आफ्नै नेताहरु त बुख्याँचा पो रहेछन् भन्ने वास्तविकता पचाउन गाह्रो हुँदोरहेछ। त्यस्तै अधिकांश- अधिकारवादीहरु, बेला बेलामा जुलुस नारा गर्नेहरु, पत्रिकाहरु बुख्याँचा रहेछन् भन्ने यथार्थ श्याम शरणको पुस्तक पढ्दा नेपाली जनताले बुझ्छन् र उनका आँखा पीडाले रसाएका हुन्छन्।

परिवर्तनको नाममा जनताको लागि बम हानिएका छन्, नेपाल बन्द गरिएका छन्, काटाकाट गरिएको छ- यी सबैबाट जनता हताहत र पीडित भएका छन्  तर अब प्रश्न आउँछ यस्ता पीडक घटनाहरु कसका लागि रहेछ? कालापानी, सुस्ता र मलेठीमा नेपाली भूभाग मिचिएकोमा राष्ट्रवाद उर्लिन्छ, उर्लाइन्छ। ऋतिकरोशन काण्डमा धनजनको नास हुन्छ। यो खोक्रो राष्ट्रवादी उर्लाइबाट जनता कति पीडित भइरहनु पर्ने?

वैदेशिक राजनीतिको कुरा नगर्दा पनि देश यसै पनि आत्मनिर्भर छैन। पुग्दो रोजगारी देशमा छैन र दिनमा दुई हजारका दरले युवाहरु कुबेत, मलेसियामा  कामगर्न उडेका छन्। जापान र कोरिया जान परीक्षा दिनेको भिडले ट्राफिक जाम हुन्छ। अझ बेरोकटोक भारत छिरेर जीविका चलाउनेहरुको त यकिन तथ्यांक नै छैन। देशको उत्पादन शून्य प्राय: छ। विदेशिएका युवाले कमाएर पठाएको पैसाको ८०-९० प्रतिशत फेरि विदेशमा नै पुग्छ, विदेशी वस्तु किन्नुपर्दा। हामी धान, गँहू, मकैदेखि आलु, प्याजसम्म विदेशबाटै किनेर खाँदै छौँ। एउटा राष्ट्रिय पोशाक मयलपोस सिलाउँदा पसले साहुको कमिसनको १५-२० प्रतिशत बाहेक सबै पैसा विदेशीको हातमा पुग्ने रहेछ। सिमेन्ट, फलाम, गलैँचा, बिस्कुट सबैको हालत यस्तै पूर्ण विदेश निर्भर छ। विकास निर्माणका काममा खर्च हुने विकास खर्च पनि जाने बाहिर नै हो। देशको कर्मचारीतन्त्र र ब्यबस्था चलाउन पनि विदेशीसँग ऋण मागेर नै चल्ने गर्छ। विदेशीले ऋण दियो भने अर्थमन्त्रीले गर्व गर्नुपर्ने अवस्था छ, ऋण पत्यायो भनेर। यो भन्दा दासताको स्थिति के होला र?

अब नेपाली जनताले कोसँग के आश गर्न सक्छ? भारतीय नाकाबन्दीको किनारमा बसेर हामी नेपाली जनताको दुख्खका साथी हौं भन्नेहरुलाई यसपल्ट चुनावमा जनताले ठूलो मतले विजयी बनाए। यसपल्ट भाग्यले बनेको यस्तो स्थीर सरकारसँग जनताको ठूलो अपेक्षा थियो। तर यस्तो स्थीरता पाएको सरकारले पनि किन जनताका ससाना आकांक्षाहरु समेत पूरा गर्न सक्दैन या चाहन्न? यसको उत्तर जनता बुझ्न थाल्दैछन्, किनकि सरकार चलाउने र टिकाउने यो देशका जनता होइन रहेछन्। प्रचण्ड जस्ता प्रधानमन्त्रीका आकांक्षी दिल्ली गएर आफ्नो पार्टीभित्रको सम्झौता यस्तो थियो भनेर कपाल कन्याउनु, नाकाबन्दीको बेला तराईका दलका नेताहरु बिहारका मुख्यमन्त्रीको पिँडीमा बसेर बैठक गर्नु, नाकाबन्दीले जनता पिरोलिरहँदा समेत यो भारतको नाकाबन्दी होइन भनेर संसदमा वक्तव्य दिनु, हरेकपल्ट प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै छिमेकी सरकारको अगाडि उपस्थित हुन हतारिनु- यसले परोक्ष रुपमा देशमा शासन गर्ने बाहिरिया हो भन्ने प्रष्ट्याउँछ।

नेपाली जनता विचरा हुन्, झिँगाको जस्तो आँखा भएका जो रातो रंग देख्दैन। सबै कुरा जान्दछु जस्तो ठान्छन् तर संसारको वास्तविकता अर्कै हुन्छ, सत्य अर्कै हुन्छ। यस्ता ‘विचरा’ जनताको नामबाट फाइदा उठाउने नामुदहरु भने अरु नै हुन्छन्।  

Plastic roads: The way forward?(THT 2 September 2018)

September 02, 2018

https://thehimalayantimes.com/opinion/plastic-roads-the-way-forward/

"Plastics account for 16 per cent of the total waste we generate. Like in other parts of the world, plastic has emerged as a serious environmental issue in Nepal as well. To deal with this, probably it’s time we started considering plastic roads"


Roads made of recycled plastics are the future of the world. Urban development has made massive use of plastic materials which are now creating huge environmental threat due to its non-decomposable nature. Reusing plastic is not an easy task. Not only in Kathmandu but also all around the globe, it has become a burning problem. Plastic garbage in mega-cities, in rivers and oceans, has emerged as a big environmental issue.

Waste management has become a perennial problem in our cities as well. The Kathmandu Valley is one of the worst examples. While the streets littered with garbage, on the one hand, are killing the aesthetic beauty of the city, the rotting waste is posing a serious public health challenge. The main reasons why Kathmandu is unable to manage waste is the volume and our limited management capacity. And plastics make up a good amount of our solid waste.

A study conducted by the Asian Development Bank in 2012 shows that about 56 per cent of our waste consists of organic materials and 16 per cent plastic. While the organic part is decomposable, which can be converted into energy, bio-gas or manure, the non-decomposable plastic part of the waste is very troublesome.

The use of plastic materials like bags, bottles, wrappers, covers is ever increasing. Plastic litter also blocks the drainage system and flood the city during rainy seasons. The estimate shows that about 4,000 metric tons of plastic garbage is disposed every month in the Valley.

What can be the solution then?

Maybe it’s time we started paying attention to plastic road technology.

This is a fact that we need good roads which are least affected by rainwater and water stagnation, have no stripping with no potholes, strong and least cracking and can be constructed in less time and cheaply. How nice it would be if we had roads which can be fixed in no time when maintenance work is required.

Plastic roads have all these features. Further, we wish to manage our non-decaying part of the garbage – that is plastic – without burning, which generates harmful gases.

Plastic road is a green technology that uses plastic garbage to make roads. Plastic roads are made either entirely of plastic (as in the Netherlands and Australia) or of composites of plastic with other materials (as in India and Ghana). Plastic roads are different from standard roads as the latter are made from asphalt concrete, which consists of mineral aggregates and asphalt. The technology of plastic roads is relatively new but rapidly growing.

The technology was developed by the “Plastic Man” of India, Rajagopalan Vasudevan, a professor of chemistry at Thiagarajar College of Engineering, Madurai. He developed the technology in 2002 and first built a plastic road in his college.

Vasudevan’s inclination to keep experimenting led to yet another innovation. He decided to try creating a stone block with plastic coating and, in 2012, “plastone” came into existence. A plastone block is made from a mixture of waste plastic and stone. It has been found to withstand more pressure and it resists water percolation. In the professor’s department of chemistry, they have made plastone blocks using granite and ceramic waste, along with plastic waste. Plastic roads are now constructed in many countries like India, Nigeria, Australia, the Netherlands, Kenya and Ghana among others.

At least 11 states of India have used the technology to build more than 100,000 kilometres of roads. The government of India ordered in November 2015 that all road developers in the country use waste plastic, along with bituminous mixes, for road construction.

The most attractive feature of a plastic road for Nepal is its low operating cost and durability. It is cheaper as it uses recycled, post-consumer plastics than asphalt. Plastic-bitumen composite roads have better wear resistance than standard asphalt concrete roads. They do not absorb water and have better flexibility, which results in less rutting and less need for repair.

Road surfaces remain smooth, need minimal maintenance and absorb sound better. The use of plastic in road construction reduces the amount of asphalt. This is beneficial to the environment since asphalt is responsible for 2 per cent of global carbon emissions.

A study report published in a journal of Indian Engineering and Technology in February 2017 shows that the use of plastic saves Rs 320,000 per kilometre of road compared to the traditional method. This means if we are to pave road from Kathmandu to Kerung boarder, which is about 175km, it will save us Rs56 million.

Plastic roads have a hollow space that can be used to (temporarily) store water, thus preventing flooding during extreme precipitation. The hollow space can also be used for the transit of cables and pipes, thus preventing excavation damage. The patch-up process for potholes is very easy as roads can be created as individual pieces (sections), which can be switched out in case of damage. This is different from traditional ways of road repair.

Recently plastic road technology has been experimented in Pokhara on a small stretch of a road. This should be verified and if desirable, other cities can adopt the technology.

कर आतंक : पुनर्विचार गर्न जरुरी(कारोबार, भदौ ६, २०७५)

आयस्रोत नबढ्दै र बेरोजगारी नघट्दै आमजनताको दैनिकीमा परेको तीव्र कर वृद्धिको चापले— सरकारप्रति वितृष्णा त बढेको छ नै, यसले वर्तमान व्यवस्था परिवर्तनका लागि बीजारोपण गरेको आभाससमेत दिँदैछ । सरकारले आफ्नै बजेट भाषणमा देशका झन्डै एक चौथाइ जनता निरपेक्ष गरिबीमा बाँचिरहेका भनेको भए पनि त्यस्ता गरिबलाई कसरी आयआर्जनमा लगाउन सकिन्छ भन्ने कार्यक्रम बनाउनुभन्दा यी बग्रेल्ती थपिएका सांसद र जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान आफ्नै तलबभत्ता बढाउनतर्फ लागेको समाचारले देश नै आतंकित बनेको छ । एकातिर निम्न आय भएका जनताको आयमा समेत करको चर्को हमला हुनु र अर्कातिर सरकारले दिने सुविधा कटौती गर्दै जानु र सांसद÷जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो तलबभत्ता बढाउनुबाट जनताका घाउमा चुक लगाएको छ । 
तीन तहका सरकारले थपेका कर र करयोग्य वस्तु एवं सेवाका बारेमा दन्त्यकथाझैँ लाग्ने समाचारले देशका प्रमुख दैनिकहरू भरिएका छन् । ठूलो आयको व्यापार, उद्योग–व्यवसाय नगर्ने सामान्य व्यक्तिहरू सबैभन्दा मर्कामा परेका छन् । आफ्नो आय नबढ्दा पनि रातारात आफू अचानक साढे ११ हजारभन्दा बढी कमाउने भएको केही महिनापहिले यिनले प्रतिव्यक्ति आय बढेको सरकारी घोषणाबाट सुनेका थिए । तिनै व्यक्तिहरू अहिले २५ गुना कर बढेको समाचारले मर्माहत छन् । दोलखा, भीमेश्वरमा अघिल्लो वर्ष डेढ सय तिरेको जग्गाको कर २६ गुना बढेर साढे ३८ सय पुगेको समाचार छापिएको छ । स्थानीय सरकारले कुखुरापालनामा छुट्टै कर हुँदाहुदै कुखुरा र अन्डामा समेत थप कर लगाएको छ । नदी तर्न पुल नभएका जनताले प्रत्येकपल्ट डुंगा चढ्दा रु. २५ सम्मको अतिरिक्त कर दिनुपर्ने भएको छ । सरकारले लगाएको खोला तर्दाको कर, चटपटेको कर, ठेलागाडीमा तरकारी बेच्ने कर, मकै पोल्या कर, अन्डा कर, माछा मार्दाको करजस्ता हास्यप्रद करहरूको सूची लामो छ । करिब दुई दशकपछि निर्वाचित स्थानीय सरकार आएपछि आफ्ना धेरै समस्याको समाधान हुन्छ भनेर हौसिएकाहरू, स्थानीय सरकारले गरेको यस्ता कर वृद्धिबाट आक्रोशित हुँदै गएका छन् । 
बढेको दर र दायराबाट साना करदाता उम्केलान् भनेर ठेक्केदारसम्म खटाएको छ, तर ठूला करदाता सधैं छुटमा पल्केका छन् । एकातिर यसरी सामान्य जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष असर गर्ने गरी सबैतिरबाट कर बढाइएको छ भने अर्कातिर जम्मा हुने राजस्वलाई भ्रष्टाचार हुनबाट रोक्ने सरकारी संयन्त्र लगभग बेकम्मा छन् । बैंक र सहकारीमा जनताका करोडौंको सञ्चित रकम ठगी गरेका ठूला माछाहरू सामान्य सजायपछि कानुनतः अभयदान पाएर स्वछन्दसँग बसेका छन् । हालसालै झन्डै ४ टन सुन, जसको अहिलेको बजार मूल्य करिब १८ अर्ब हुन आउँछ, सजिलै ‘तैं चुप मै चुप’ भएर हराएको छ । कर छल्ने बानी परेका ठूला व्यवसायीहरूप्रति सरकार उदार हुने गरेको तथ्य बेला–बेलामा दिइने कर छुट र कर फछ्र्याेट आयोग गठनबाट देखिन्छ । झन्डै १ हजार ७० ठूला करदाताले अटेर गरेर नतिरेको ३० अर्ब ५२ करोडमाथिको लाई २०७१ सालमा गठित कर फछ्र्याेट आयोगले ९ अर्ब ५४ करोड तिरे पुग्ने गरी मिलायो अर्थात् झन्डै २१ अर्बको सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर लापत्ता भयोे । यस्ता राजस्वमारा आयोग अब फेरि बन्दैनन् भन्न सकिन्न । 
‘’ भन्नाले वर्षायाममा, आर्थिक वर्षको अन्त्यको चटारोमा, कमसल गुणस्तरको सामानले तुरुन्तै बिग्रिने गरी बनाइने बाटो, पुलपुलेसा हुन्, जसमा समय अभावको निहुँ पारेर सरकारी अनुगमन जाँदैन, तर खर्च सदर हुन्छ । यस्तो कच्चा काममा गरिने विकास खर्चले यही सरकारको पालामा समेत छलाङ मारेको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो नौ महिनासम्म विकास खर्चमा ३५ प्रतिशतको सुस्तता देखिएकोमा त्यसपछिको दुई महिनामा १३ प्रतिशत र अन्तिम एक महिनामा मात्रै ३२ प्रतिशत थप खर्च गरिएर कुल विकास बजेटको ८० प्रतिशत खर्च भएको देखाइएको छ । यो ‘मनसुन विकास’ले बनाएका कालोपत्रे बाटो, नहर, पुलहरू दुई–तीन हप्तामै भत्किएको समाचार अचेल आउँदैछन् । यसैगरी सरकारी खर्चमा गरिने अर्को भाँडभैलो भनेको बेरुजु खर्च हो । योजनामा निर्देशित शीर्षकभन्दा अन्यन्त्र मनपरीसँग गरिने खर्चले हरेक वर्ष सरकारी रकम बढेको बढ्यै छ । गत आवसम्ममा सरकारको बेरुजु रु. ५ खर्ब नाघेको थियो, जो अघिल्लो वर्षको भन्दा २६ प्रतिशतले बढेको हो । यसरी सरकार जनतासँग जसरी कडाइका साथ कर लिन कठोर भएको देखिन्छ, राजस्व सही ठाउँमा लगाउन कर्मचारी तन्त्रमा त्यही कठोर वित्तीय अनुशासन लगाउन भने सरकार असक्षम देखिन्छ । यसले जनताको करमा ब्रह्मलुट रोकिने देखिन्न । 
देशले अहिले दुई प्रकारका नागरिक भएको दुखद परिणाम भोग्दैछ । एक थरी जो जीविका चलाउन अनेक कष्टसँग मेहनत गर्छन्, नियम–कानुनमा बाँधिन्छन् र पनि सधै अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । अर्काथरी जसलाई नियम–कानुन लाग्दैन, नियम उल्लंघन गर्दा पनि सजिलै उन्मुक्ति पाउँछन् र विलासी जीवन बिताउँदै बसेका छन् । अर्थमन्त्रीले विश्व बैंकबाट करिब ११ अर्बबराबरको ऋण ल्याएको मूलतः संघीयताको महँगो खर्च धान्नका लागि मात्र हो भन्ने विश्लेषकहरूको धारणा छ । यदि यो सत्य हो भने दुखद हो, किनकि कर्मचारी पाल्न मात्र ल्याइएको ऋण नेपालीको टाउकोमा त थपिनेछ, तर यसले विकास–निर्माण गर्दैन, ऋण तिर्न जनतामा करको भार भने थप्नेछ । 
सरकारले कर उठाउन पाउँछ । सरकारका काम–कारबाही जनताबाट उठेको करबाटै चल्ने हो । तर, वर्तमान समयमा स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले लगाएका नयाँ–नयाँ करहरूबाट जनता आशंकित र आतंकित हुनुको प्रमुख दुई कारण छन् । पहिलो, निम्न आयका जनता, कर तिर्न सक्षम नै छैनन् । मकै पोल्ने, गाडामा तरकारी बेच्ने जस्ता निम्न वर्गलाई लक्षित कतिपय कर अन्यायपूर्ण छन्, यो हटाउनुपर्ने देखिन्छ । यस्ता वर्गमा लगाइएका कर यस कारण पनि अन्यायपूर्ण हुन्, किनकि १ सय रुपैयाँ मात्र पनि उनीहरूको दैनिक आर्जनबाट काटिँदा आश्रित परिवारले पेट कस्नुपर्ने हुन्छ । उता, सरकारको ठूला करदातालाई छुट दिने मनसाय कायम रहेको र दायरा बढाउँदा राम्रो आय गर्ने समूहहरू भने नसमेटिएको देखिन्छ । जस्तो, काठमाडौँजस्ता सहरमा डाक्टरका क्लिनिकहरूमा अत्यधिक भीड देखिन्छ । एउटै क्लिनिकमा दिनको लाखसम्म बिरामीले बुझाउँछन्, तर प्रायःमा, सानो कागजको टुक्रोमा कलमले कोरेको चिटबाट डाक्टरलाई जँचाउने गरिन्छ, जुन सरकारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्न । उदाहरणका लागि गत वर्ष त्रिवेणी डिस्ट्रिलरीले ३ अर्ब ३९ करोडको छुट, गोर्खा बु्रअरीले ८६ करोडको छुट र एनसेलको ५४ करोडको छुट पाएका थिए । यस्ता एउटै ठूला करदातालाई कानुनले तिर्नुपर्ने कर तिर्न बाध्य गर्न सके पनि लाखौं निम्न आयका जनतामा अतिरिक्त करको बोझ थप्न नपर्ने देखिन्छ । त्यसैले यस्ता निम्न आय समूहमा लगाइएको करको पुनरावलोकन गरेर तुरुन्त हटाउनुपर्छ । अहिलेको करबाट आतंकित हुनुको दोस्रो कारण, उठाइएको करको दुरुपयोग हो । सिद्धान्ततः जुन समूह या कार्यक्षेत्रबाट कर उठाइन्छ त्यसैको विकासका लागि राजस्व खर्च गर्नुपर्छ । डुंगा तर्दा उठाएको कर त्यहाँ पुल बनाउन खर्च हुनुपर्यो, न कि कर्मचारीका तलबभत्ता बढाउन । तर, करदातालाई सरकारको रवैया देख्दा करको यस्तो सदुपयोग होला जस्तो लागेको छैन । झन्डै एक वर्षको कार्यकालमा स्थानीय सरकारले स्थानीय जनताका आधारभूत सुविधा, जो भताभुंगको स्थितिमा थिए, लाई सुधार्ने कुनै काम गरेको देखिन्न । सहरका बाटो उस्तै लथालिंग छन् । गाउँघरमा इन्जिनियर नराखी खोलिएका बाटाहरू उत्तिकै ज्यानमारा छन् । यातायातको भाँडभैलो उस्तै छ । न खानेपानीमा कुनै सुधार आएको छ, न फोहोर व्यवस्थापनमा । न किसानले राम्रो बीउ पाएका छन्, न मलखाद । जुन काम ठूलो रकम नलाग्ने र सामान्य व्यवस्थापन गरेर सम्भव छ, त्यो पनि जनप्रतिनिधिहरूले गरिएको देखिन्न । बरु उनीहरूको पहिलो काम आफ्नो तलब मनग्य तोक्ने, आफू चढ्ने गाडीको टेन्डर खोल्ने जस्ता देखिए । वृद्धभत्ता र पेन्सनमा नियन्त्रण गरेको सरकार संवैधानिक अंगबाट निवृत भएकाहरूका लागि भने दिल खोलेर उदार भएको छ । मोटरसाइकल र मोटरलाई विलासिता वस्तुको सूचीमा राखेर भन्सार निष्फिक्री बढाउने गरिए पनि सरकारका सबै उच्चस्तरका अधिकृत र मन्त्रीहरू आफूहरू १ देखि २ करोडसम्मका गाडी मात्र चढ्ने गरेको समाचारले जनता अचम्भित बनेका छन् । प्रदेश १ को सरकारले गाडी किन्न मात्र झन्डै ४० करोड छुट्ट्याएको छ, जसमा मुख्यमन्त्रीको गाडीलाई नै दुई करोड छुट्ट्याइएको छ । सुर्खेत, बर्दिया, सप्तरीमा बर्सेनि बाढी आउँछ । चार वर्षपहिले सुर्खेत र बर्दियामा आएको बाढीमा सयौ घरबारको धनजन नाश भयो, घर बगायो, तर अझै तिनीहरूको पुनर्वास हुन सकेको छैन । तीन वर्षअघि आएको महाभूकम्पले घरबारविहीन भएका करिब ७ लाख घरपरिवार आजको मितिसम्ममा अझै बिचल्लीमा छन्, किनकि त्यसमध्ये ३७ प्रतिशतको मात्र घर बनिसकेको जानकारी पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वेबसाइटमै भेटिन्छ । 
अत्यधिक करले विकृति जन्माउने निश्चित छ, भ्रष्टाचार बढ्ने निश्चित छ । एसिया फाउन्डेसनले केही महिना पहिले गरेको देशव्यापी सर्वेक्षणमा राजनीतिक दलहरूप्रति ७.३ प्रतिशत जनताको मात्र पूरा भरोसा रहेको र स्थानीय नेतृत्वप्रति ९.५ प्रतिशतको मात्र पूर्ण आस्था रहेको देखिएको थियो । जनतामा व्याप्त अहिलेको यो कर आतंकलाई व्यावहारिक भएर समयमै सम्बोधन र पुनरावलोकन गर्नु जरुरी छ । नत्र सामान्य जनताका असन्तुष्टिलाई कुनै अवाञ्छनीय तŒवले ‘भुसमा आगो’ लगाएजस्तै देशमा ठूलो उत्पाद गर्न प्रयोग गर्न सक्छ । संसारमा धेरैपल्ट तानाशाह र तानाशाही व्यवस्था यस्तै परिस्थितिमा हुर्केको इतिहासले बताउँछ ।

सरकार ! कर घटाऊ, रोजगारी बढाऊ

"बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझै“ हु“दा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् ।"

आयआर्जन गर्ने ठाउँ नबढेको र काम गर्ने वातावरण नसुध्रिएकाले जीवन धान्न कठिन हुँदै गएकोमा सरकारले हालै पाइलैपिच्छे बढाएको करले सर्वसाधारण नेपालीलाई बाँच्न झन् कष्टकर बनाएको छ । जनता तीन तहका सरकारका तीन तहका करमा च्यापिँदै गएका छन् । अहिले नगरपालिकामा बस्नेहरू सबैभन्दा बढी करको मारमा परेका छन् । स्थानीय, त्यसमाथि प्रदेश र केन्द्रीय सरकारका थप करहरूको मारमा परेका बेला बजेटपछि बढेको अनियन्त्रित मूल्यवृद्धिले अधिकांश जनताको दैनिकी झन् कष्टकर बनेको छ । यसले गर्दा नै जनतामा वर्तमान व्यवस्थाप्रति नै वितृष्णा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको छ । अनुभवी भन्छन्, राणा–शाह कालमा समेत जनतालाई यत्तिको करको भार थिएन ।
प्रत्येक तहका सरकार जनतालाई कर थप्ने र आफ्नो सुविधा बढाउने मेसोमा लागेको देखिन्छ । बजेटले सवारी साधनको अन्तःशुल्क बढाएपछि मोटरसाइकलमा ४ लाख सम्म र गाडीमा ५० लाखसम्म मूल्यवृद्धि भएको छ । खाध्यान्नमा आयात निरुत्साहित गर्ने नाममा दैनिक उपभोगका दाल, चामल, चना, केराउ, तेलको मूल्यवृद्धि भएको छ । बजेटमा गरिएको भन्सारको दरवृद्धिले ५ देखि २० प्रतिशतसम्म खाद्यान्नको मूल्य बढेको छ । बजेटपछि चनाको भाउमा रु. ३० बढेर प्रतिकेजी रु. १ सय ४०, मुसुरोको दालमा रु. ३० बढेर रु. १ सय ६०, चिनीमा रु. १० बढेर रु. ७५ पुगेको छ । योसँगै सरकारको भ्याट फिर्ता नगर्ने निर्णय र आयल निगमले इन्धनको मूल्यवृद्धिले गर्दा व्यापारीले खाद्यान्नको भाउ थप बढाएका छन्, तर बजार नियन्त्रण गर्ने सरकारको संयन्त्र अनुपस्थितझैँ हुँदा यसरी बढेकै मूल्यमा खाद्यान्न किन्न उपभोक्ताहरू बाध्य भएका छन् । 
नगरपालिकाहरूले जन्म दर्ताको दस्तुर रु. १ सयबाट रु. १ हजार बनाएका छन् । त्यसैगरी मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ आदिका दस्तुरमा पनि अत्यधिक बढाएपछि आउँदा दिनहरूमा निश्चय नै यस्ता पञ्जीकरणको दर ह्वात्तै घट्नेछ । यस्ता जनसांख्यिक घटना दर्ताको पूर्ण पालना नहुँदा अहिले पनि जनसंख्याको सीह आकार–प्रकार थाहा पाउन असम्भव भएको थियो, खासगरी अन्तर–जनगणनाको समयमा । अब यस्तो अनुमान अझै अवास्तविक हुनेछ । 
केन्द्रीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारले एउटै सेवामा तीनपल्टसम्म ‘पटके कर’ लिन थालेका छन् । खानेपानी ट्यांकरले काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन विभागबाट लाइसेन्स लिएर निश्चित शुल्कः तिर्दै आएका छन् भने अहिले सरकारले कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा पनि दर्ता हुनुपर्ने नियम बनाएको छ । अब यसमाथि नपाहरूको कर थपिएको छ । ललितपुरमा प्रतिट्यांकर प्रतिखेप १ सय १३ देखि १ सय ७० रुपैयाँसम्म पटके कर लगाइएको छ भने भक्तपुर र काठमाडौँमा पनि यस्तो कर लिइन्छ । अनुगमन नहुँदा, हालै शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको अतिरिक्त कर विद्यार्थीका अभिभावक या बिरामीको थाप्लोमै बजारिएको छ । यसरी सबै तहका सरकारहरू कताबाट केमा आफूले पनि कर तान्न सकिन्छ भन्ने ध्याउन्नमा देखिन्छन्, तर यसरी चुलिएर लगाइएको करको प्रतिफल जनताले—बिग्रिएका बाटो बनाउनमा, पुल–कुलेसो बनाउनमा, यातायातको सहजतामा, खानेपानीको आपूर्ति सहज हुनुमा— अनुभव गर्न सकेका छैनन्; बरु सरकारका पधाधिकारीहरू— धमाधम आफ्नै तलब÷सुविधा बढाउने, नयाँ गाडी किन्नेदेखि आफू भूतपूर्व हुँदासम्मको भत्ताको सुनिश्चिततामा तल्लिन देखिँदा जनताको निराशा बढेको छ । हालै प्रदेश २ का एक मन्त्रीले बीसांै गाडीको लस्कर लिएर आफ्नो परिवार भेट्न गाउँघर पुगेको भिडियो भाइरल भएको छ । उता, वीरगन्जलगायतका नपाहरूमा सरकारले हरेक सेवामा अत्यधिक कर बढाएको विरोधमा व्यापारी र उद्योगपतिहरूले नगर नै बन्द गरेका छन् । सरकार जनताका आवाज र वेदना नसुन्ने हुँदै गएको छ । 
दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिन सरकारका मन्त्री/नेताहरू अघि सारेका छन् । डा. केसी प्रकरणमा देखिएको दम्भ ठूलो दुर्घटना नभई अवतरित भयो, सरकारको लगौंटीसम्म बचाएर । काठमाडौंका सडकहरूको बिजोगबारे प्रतिक्रिया माग्दा मन्त्रीहरूले ‘यो खाल्डाखुल्डी हामीले बनाएको हो र ?’ सम्म भनेको सुनियो । यो सत्य नै हो कि— न यो सरकारले भैंचालो ल्याएको हो, न बाढीपहिरो, न अहिलेको गरिबीको ऊ मात्र एक्लो जिम्मेदार हो, न यो कुशासन र भ्रष्टाचारको । त्यसैले पहिलेको भन्दा बढी भाँडभैलो गर्न पाउने यो सरकारको तर्क देखियो । सरकारमा बसेकाहरूमा तत्कालीन लाभ लिने लालसा बढेको त प्रस्ट देखिँदैछ नै, आफ्नो दल मजबुत बनाउने दलगत स्वार्थका लागि पनि दलका नेताहरू त्यति इच्छुक नभएको देखिँदैछ । 
सरकार चलाउनेहरूमा दूरगामी प्रभावका नीतिहरू बनाउने सोचको पनि कमी भएको देखिन्छ । आयात निरुत्साहित गर्न आयातित खाद्यान्नमा कर बढाउने होइन । खाद्यान्न उब्जनी गर्ने किसानलाई प्रोत्साहित गर्न उन्नत बीउ, कम्पोस्ट मल र एकीकृत कीटनाशक विधि, आकाशे पानी संकलन, थोपे सिँचाइ विधि, बाली बिमाजस्ता प्रविधिको तालिमको व्यवस्था मिलाउने हो । कृषि औजार, सिँचाइ, संकलन केन्द्र, बजारको पहुँच मार्गजस्ता भौतिक संरचना निर्माण गर्ने हो । दूरगामी सोचकै अभावमा कृषिमा राज्यको राम्रो लगानी रहे पनि उपलब्धि निराशाजनक बन्दै आएको छ । 
कृषिमा आधारित जनसंख्या नै अत्यधिक वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्, जसले गर्दा एकातिर कृषि योग्य जमिन लगातार बाँझो बन्दै गएको छ, उपज घट्दै गएको हुनाले माग धान्न नसकेर आयात विकराल भएर बढेको छ र देशका युवाशक्ति विदेश पलायन हुँदा देशमा सामाजिक, आर्थिक र जनसांख्यिक समस्याहरू बढ्दै गएका छन् । सरकारले बाँझो खेतीयोग्य जमिन राख्न नपाउने भूउपयोग नीति ल्याएको भए पनि कृषिको दूरवस्था, युवाको पलायन र सहरीकरणले कृषियोग्य जमिनको २१ प्रतिशत बाँझै रहेको देखिन्छ । 
कृषि अझै पनि देशको सबैभन्दा बढी रोजगारी दिने र जीडीपीमा योगदान दिने आर्थिक क्षेत्र हो, तर यो निरन्तर ओरालो लाग्दै जानुमा बजेट मात्र होइन, सरकारको बेवास्ता बढी जिम्मेदार छ । गत वर्ष र यो बजेटमा समेत परेको बामपन्थी सरकारको एक मात्र उल्लेखनीय कृषिको कार्यक्रम हो— प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण, जसमा गत वर्ष ३ अर्बको हाराहारीमा बजेट छुट्ट्याइएको थियो भने यो वर्ष पौने ५ अर्बको हाराहारीमा, तर कुल बजेटको २.५ प्रतिशत बोकेको यो कार्यक्रमको अघिल्लो वर्षको निराशाजनक उपलब्धि देख्दा, यो वर्ष पनि यसमा गरिएकोे बजेटको निरन्तरता बालुवामा पानी हालेजस्तो गरी केवल झारा टार्न सरकारले गरेकोे देखिन्छ । माथि उल्लिखित कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलिरहँदा गत वर्षको जीडीपीमा कृषिको योगदान त्यसअघिको २८ प्रतिशतबाट झरेर २७ प्रतिशत हुनु र कृषिको वृद्धिदर त्यसअघिको ५.२ बाट घटेर २.८ पुग्नुले यस कार्यक्रमको यही अक्षमता झल्काउँछ । कृषिमा राज्यको खर्च या अनुदान प्रशस्त छ र लगातर बढ्दै गएकै छ, तर पद्धति नै नबदलिँदासम्म र सरकारी कर्मचारीको उदासीनता यस्तै रहिरहे कृषिबाट ठूलो आशा गर्न सकिन्न । सरकारी अनुदानको ठूलो हिस्सा केवल पहुँचवाला र राजनीतिक कार्यकर्तालाई पुग्ने र वास्तविक किसानले छिटपुट मात्र सरकारी अनुदान भेट्टाउने हुनाले पनि यो अवस्था आएको कृषि विज्ञहरूको धारणा छ । के यो सरकारसँग यस्ता नीतिगत कमजोरी सुधार गर्ने आँट छ र यसले सरकारी लगानीको प्रतिरक्षा गर्न सक्ने क्षमता राख्छ ? 
जसरी स्वरोजगारी दिने कृषि छ, त्यसैगरी उद्योग, व्यापारजस्ता औपचारिक रोजगारीका ठूला क्षेत्रहरू छन्, जुन सरकारको अत्यधिक कर र भ्रष्टाचारले बिग्रिँदै गएका छन् । निजी क्षेत्रले समेत वर्तमान सरकारका नीतिहरू आफूलाई प्रतिकूल भएको जनाउ दिएको छ— वीरगन्ज, विराटनगर र भैरहवाजस्ता ठूला उद्योग क्षेत्रमा गत महिना गरिएका व्यवसायीहरूका विरोध जुलुस र अभिव्यक्तिहरूबाट ।
सरकारको यस्तै नीतिगत हेलचेक्य्राइँ र कुशासनले ठूलो मात्रामा देशबाट पुँजी पलायन हुने देखिंदै छ । साथै, यसैको चपेटामा देशको रोजगारी समस्या निरन्तर बिग्रिँदै युवाशक्ति पलायनको दर बढ्दै जाने पनि देखिंदैछ । अहिले देशमा रोजगारी नपाउँदा दैनिक १५ सयदेखि २ हजारको हाराहारीमा युवाहरू भारतलगायत तेस्रो देशमा जाँदैछन् । देशको वर्तमान दुरवस्थाले दुर्गम क्षेत्रबाट महिला र साना बालबालिका बेचिने क्रम बढेको र देश गाँजा, अफिम, लागूऔषधको केन्द्र बन्दै गएको संकेत राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूका समाचारले देखाएका छन् । हालसालै एकै संस्थाले उत्तर प्रदेशमा ७० जना खाडीमा बेचिन लागेका नेपाली बालिकाहरूको उद्धार गरेको छ । हरेक दिनजसो देशमा भइरहेको महिला बेचबिखनको एउटा सानो र भेटिएको पटाक्षेप मात्र हो, माथि उल्लिखित घटना । यसैगरी अचेल लागू औषधी ठूलो मात्रामा देशका विभिन्न ठाउँमा प्रहरीले भेटिरहेको समाचार आउने क्रम बढेको छ । देशमा काम गर्ने, जीवन धान्ने अवसरहरू नपाएर नै हो— महिलाहरू बेचिने, युवा पलायन हुने, किशोरकिशोरी लागूऔषधीको सिकार हुने । 
यो सरकारलाई जनताले आवश्यक बहुमत दिएका हुन् । आँट र विवेक प्रयोग गरे लामो समयदेखि विकासका प्रयासहरू जेलिएका कारणहरूमा प्रहर गर्न सक्ने ठाउँ थियो । जनताले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने केही विकासका कार्यहरू आफ्नो पाँच वर्षको छोटो समयमा गरेर देखाउने अवसर यो सरकारले पाएको थियो, तर प्रारम्भका केही काममै अदूरदर्शिता, स्वार्थ, लोभ, देखाउन थालेकाले आउँदा दिनहरू जनताका लागि, नेताहरूका लागि, दलहरूका लागि, हालको संवैधानिक व्यवस्थाका लागि र यो सम्पूर्ण देशको लागि नै अझै चुनौतीपूर्ण हुने देखिन्छ । समयमै चेतना आओस् भन्ने कामना छ ।

गरिब सोचले बिगारेकोे धनी राष्ट्र(kaarobaar shrawan 9)

प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई कसरी नैतिकतामा आधारित समाज उपयोगी बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिनु र त्यसमा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ

  https://karobardaily.com/news/idea/8277

नेपाल विश्वका गरिबमध्येका गरिबतम राष्ट्र हो, आर्थिक र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति हेर्दा । हामी गरिब हुनुको पछाडि हामीसँग पुँजी नभएर मात्र होइन, नीतिनिर्माता एवम् नेतृत्व गर्ने वर्ग, कथित प्रबुद्ध वर्गलगायत हामी सबै आमजनताको सोच नै गरिब भएर हो । 
अर्थशास्त्रमा पुँजीलाई केवल कागजी नोट, स्वर्ण भण्डार आदि मात्र ठानिन्न, देशको श्रमशक्ति, प्राकृतिक संसाधन आदि पनि पुँजी हुन्, जुन यो देशमा पर्याप्त राम्रो स्थितिमा छन् । हाम्रा देशका युवाले जापान, कोरिया, बेलायत, अमेरिका, खाडी, मलेसियामा समृद्धि ल्याउन रगत पसिना बगाएका छन् । यहाँका उता गएर राम्रो अनुसन्धान गरेर सम्मान पाएका छन् । फेसन डिजाइनर, आईटी प्राविधिक, पाइलट, पत्रकार, कृषक, ब्यांकर भएर सफलताका उदाहरण बनेका पनि छन् । तर, नेपालमा हुँदा अधिकांशको ध्यान फट्याइँ गरेर रातारात करोडपति बन्ने, चाकरी गरेर सुविधाको पदमा पुग्ने, जे गरेर होस्, विदेश उड्नेमा नै केन्द्रित भएको देखिन्छ । त्यही मान्छे यहाँ र त्यहाँ किन यस्तो फरक प्रवृत्ति देखाउँछन्, यो समाजशास्त्रीहरूले विश्लेषण गर्ने विषय हो । अमेरिकामा गएपछि रेस्टुराँमा अरूको भाँडा माझ्ने छोरा यहाँ आफूले खाएको चियाको कप वास बेसिनमा पुराउँदैन । ५० डिग्रीको तातो मरुभूमिमा पसिना काढेर ५० हजारको काम गर्नेले यहाँ चौतारामा क्यारेम खेलेरै दिन बिताउँछ । हामीमा देखिने यो द्वेध चरित्र हुर्काइको दोष पनि हो । 
जिरा–धनियाँ पसलेदेखि करोडौंको व्यापार गर्ने उद्योगपतिसम्मले कसरी फट्याइँ गरेर चाँडो पैसा कमाउने भन्नेमा बढी ध्यान लगाउने गरेका छन् । मम पसल केही चल्न थालेपछि पसले त्यसमा बोसो, छाला, न्युट्रिना सक्दो मिसाउन थाल्छ । अग्र्यानिक नेपाली चिया युरोपमा बढी जान थालेपछि मल हालेको र तातो हावाको सस्तो भारतीय चिया त्यसमा मिसाएर पठाउन थालेको हुनाले लामै समय युरोपमा नेपाली ब्रान्डको चियाको निर्यात बन्द भयो । सुनका गहनामा जर्ती बढी मिसाएको भेटेर सरकारले पसल सिल गर्न सुरु गर्दा सम्पूर्ण सुन पसल विरोधमा बन्द गरियो । दूध र जारको पानीमा कोलिफर्म जीवाणु भेटिँदा र यसैबाट झाडापखालाका बिरामी ह्वात्तै बढेको अस्पतालहरूमा देखिँदा समेत कुनै उद्योगपतिले सार्वजनिक रूपमा क्षमा मागेनन्, बरु प्रतिवाद गरिरहे । 
फर्पिङमा स्थापित एसियाको दोस्रो जलविद्युत् योजना बाट १ सय वर्षपहिले बिजुली निकालेर काठमाडौँ उज्यालो हुँदा अधिकांश दक्षिण र पूर्वी एसिया खनिज तेलको टुकी बालेर बसेका थियो । हालको नेपाल वायुसेवा २०१९ सालमा स्थापित भएर उडान गर्न सुरु गरेको दुई वर्षपछि मात्र अहिलेको थाई वायुसेवा सुरु भएको थियो । थाईले सन् २०१६ मा आफ्ना करिब ८२ हवाईजहाजलाई उडाउँदै १४ लाख डलरको कुल–आम्दानी गरेको छ र करिब २२ हजार कर्मचारीलाई रोजगारी दिएको छ । नेपाल वायुसेवा, झन्डै १८ करोड रुपैयाँ अर्थात् करिब १८ लाख डलरको सञ्चित घाटामा भएको २०१४÷१५ को राजस्व प्रतिवेदनमा उल्लिखित छ र यसमा करिब १४ सय कर्मचारी कार्यरत छन् । यस्ता कैयौं उद्योगधन्दा छन्, हामीले छिमेकी देशमा भन्दा पहिले या झन्डै सँगसँगै सुरु गरेको तर अहिले दयनीय हालतमा रहेका या बन्द नै भइसकेको छ । वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना, टेलिकम, ट्रली बसजस्ता नेताहरूले इतिहास पोलेर खाएका यस्ता थुप्रै इतिहास हामीसँग छ । 
दैनिक २० रुपैयाँभन्दा कम कमाउनेहरूको जनसंख्या २५ प्रतिशतभन्दा बढी भएको नेपाल, आर्थिक हिसाबले दक्षिणपूर्वका राष्ट्रहरूमा सबैभन्दा गरिब र विश्वका झन्डै २ सय देशमध्ये तेइसौं स्थानको गरिब राष्ट्र भनेर विश्व बैंकले भन्छ । हामीभन्दा तल परेका अधिकांश गरिब राष्ट्र लामो समय युद्धको चपेटामा परेका अफगानिस्थानजस्ता या अशिक्षा, कुशासन आदिका कुचक्रमा परेका अफ्रिकाका साना राष्ट्रहरू मात्र छन् । तर, विशाल प्राकृतिक स्रोत, जैविक विविधता, गौरवशाली इतिहास बोकेका हामी, राजनीतिक र सामाजिक खुलापन, आधुनिकता र परिवर्तनको युगमा प्रवेश गरेको भए पनि विश्वका अन्य विकसित राष्ट्रभन्दा पछौटे हुँदै गएका छांै । शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधिमा विगतभन्दा केही प्रगति देखिए पनि तुलनात्मक रूपमा अन्य विकसित राष्ट्रभन्दा ज्यादै तल पर्दै गएका छौं । 
देशको यो दुर्गति गराउनेमा प्रमुख जिम्मेदार, इतिहासबाट पाठ नसिक्ने र राष्ट्रभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा डुब्ने नेतृत्व वर्ग हुन्, जो न अध्ययनशील छन् न इमानदार । कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार नगर्नु भन्ने नेता आफू नै भ्रष्ट छन् । राष्ट्रिय हितका योजनामा विदेशीले आर्थिक सहयोग गर्छु भनेर आउँदा समेत आफ्नो भाग सानो भए योजना नै तुहाएका थुपै उदाहरण छन् । यस्ता चरित्रका राजनैतिक दलका नेताले अनर्गल अराउँदा, हप्काउँदा, निश्चय नै टुप्पी कसेर लोकसेवा पास गरेका कर्मचारी विरक्तिन्छन्, बरु भ्रष्टाचारमा उनको साथ दिनुमा नै कल्याण ठान्छन् । 
शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रमा देशले निकै प्रगति गरेको तथ्यांकले देखाइरहँदा, पारिवारको बजेटमा यसबाट परिरहेको अत्यधिक चापबारे हामीले बिर्सनु हुन्न । अत्यधिक नाफा कमाउने उद्देश्यबाट सञ्चालित निजी संस्थाहरूले गुणात्मकभन्दा संख्यात्मक स्तर मात्र बढाएका छन् र त्यसका लागि पारिवारिक आयको ठूलो हिस्सा कुम्ल्याएका छन् । अचेल काठमाडौँका मध्यम खाले निजी स्कुलले मासिक शुल्क ८ देखि १५ हजार लिंदैछन् भने निजी कलेजले १५ देखि २० हजार लिंदैछन् । चारवर्षे स्नातक डाक्टरी पढ्न ६० देखि ७० लाख खर्च हुन्छ । बालबच्चालाई अहिले नेपालमा पढाउन जति महँगो छ त्यस्तै बिरामी परिहालेमा उपचार गर्न महँगो छ । त्यसैले शिक्षा स्वास्थ्यजस्ता अत्यावश्यक क्षेत्रको पूर्ण दायित्व सरकारले लिनुपर्ने देखिन्छ । 
आर्थिक गरिबीको यस्तो दुरवस्था एकातिर देखिँदा अर्कातिर यो देश प्राकृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण धनी राष्ट्र देखिन्छ । देशको उत्तरी सिमानाका हिमालयदेखि दक्षिणका सम्म फाँटहरूमा प्राकृतिक र एतिहासिक सम्पदा भरिपूर्ण छन् । केवल २ सय किमिको उत्तर दक्षिणको छोटो दूरीमा ८ हजार किमि उचाइको हिमाली चिसो अल्पाइन आवहबादेखि तराईको ५ सय मिटरको ऊष्ण, सभाना, आवहबा गरी पाँच–छ प्रकारका मौसम भेटिने देश संसारमा विरलै छन् । यस वातावरणीय विविधताले नेपाललाई हजारांै मौलिक र विलक्षण वनस्पति, कीट–पतंग र कृषि उपजको देश बनाएको छ । ऐतिहासिक लेख पढ्दा नेपालमा फलाम, तामा, खनिज–पत्थरको खानी प्रयोगमा रहेको उल्लेख पाइन्छ भने पछिका दिनमा सुन, पेट्रोलियम र युरेनियमजस्ता खनिज पनि देशमा भेटिएको हो, तर पछि त्यसको खोजी एक्कासि छोडियो । जलविद्युत्मा ब्राजिलपछिको दोस्रो भनिएको हाम्रो देशका नदीहरूमा ८३ हजार मेवाको क्षमता भएको ठानिन्छ । संसारका दुई विशाल जनसंख्या, भूगोल र प्रविधिका राष्ट्रहरूको बीचमा सेतु बनेको यो देशको भविष्य— व्यापार र पारवहनका ठूला सम्भावनाहरू बोकेको— उज्ज्वल देखिन्छ ।
देशको अहिलेको एक ठूलो समस्या स्थानीय उपज उत्पादनमा आधारित उद्योग नहुनु हो । नेपाली पोसाक भनेर म कोट सिउन गएको थिएँ, उसको उद्योगको ९० प्रतिशत काम र दाम विदेशी पोस्ने मात्र रहेछ भन्ने भेटियो । कपडा, कैंची, कल, धागो, मजदुर सबै भारतको । यही हाल प्रायः सबै स्वदेशी उद्योगको छ । सिमेन्ट, फलाम, साबुन, बिस्कुट, कुखुरा सबै नेपालमा उत्पादित भनिने उद्योगमा ९५ प्रतिशतसम्म बिदेसिने पुँजी नै देखिन्छ, किनकि ती ठूलालाई टेवा पुराउने साना उत्पादन सबै विदेशी छन् । देशको राजस्वको प्रमुख हिस्सा आयातित सामानको भन्सारबाटै उठ्छ । बाँकी सरकार चलाउने ठूलो आर्थिक स्रोत विदेशीले पैसा देला र रजाइँ गरुँला भन्नेमा आश्रित छ । हाम्रो दिगो विकास र समृद्धि हाम्रै आन्तरिक स्रोत र क्षमता वृद्धिबाट मात्र सम्भव छ भन्ने सरकारका नीति, योजना, सपनामा देखिन्न । बच्चा पढाउँदा, हुर्काउँदा देखिने अभिभावकको ध्यान कि त उसलाई विदेश पठाउनेमा हुन्छ, कि त प्रशस्त पैसा कमाउनेमा । बच्चालाई सामथ्र्यवान् बनाउने जोड सायदै अभिभावहरूको हुन्छ । मैले अनुभव गरेको छु, उच्च शिक्षामा पढ्न भर्ना भएकाहरू अधिकांशको पढ्न/सिक्नमा ध्यान नै हुँदैन, जसरी भए पनि पास गर्नेमा मात्र हुन्छ, अनि ऊ टोफेल या कोरिया भाषाको परीक्षाको तैयारीमा लागेको हुन्छ । यही परिवेशमा हुर्केका नेता, शिक्षाविद्, प्रशासक, न्यायाधीश, डाक्टर— कसरी फरक सोचका बन्न सक्लान ? फरक राम्रो हुने आस यस्ताबाट गर्नु हुँदैन होला, जबसम्म पारिवारिक सोचाइमै परिवर्तन ल्याउन सकिन्न । 
मूलतः शिक्षा, र त्यो पनि प्रारम्भिक तहदेखि नै, मा आमूल परिवर्तन गर्नु जरुरी छ । सोचाइ परिवर्तनको जरो त्यही हो, माथि छैन । त्यसैले हामीले प्रारम्भिक तहको शिक्षालाई कसरी नैतिकतामा आधारित समाज उपयोगी बनाउने भन्नेमा बढी ध्यान दिनु र त्यसमा लगानी गर्नु आवश्यक देखिन्छ । भौतिक पूर्वाधारमा मात्र लगानी बढाएर हुने होइन, हाम्रो प्रारम्भिक शिक्षाको गुणस्तर नै बढाउनु अत्यन्त जरुरी छ ।

Monsoon construction: Budget down the drain.(HImalayan Timesm 23 July 2018)

In developing country like Nepal, extra focus on development is a must to enhance the economy. However, low allocation of development budget and low spending are some of the problems that the country has been continuously facing. Governments in Nepal utterly fail to spend the development budget. This government, however, spent nearly four-fifth of the development budget allocated for the fiscal year 2017-2018. Is it a good sign? Not really, as there were indications of some sinister trends when it came to budget spending and such mishandling of money can have serious consequences. .

Development budget is crucial for a developing country like Nepal. Traditionally, our budgetary mechanism allocates low development budget (capital expenditure) compared to recurrent expenditure. In the fiscal year 2016-17, the development budget allocation was about 26 per cent of the total budget and when compared to the gross domestic product, it was as low as 5.5 per cent. Low development budget is one major cause for low private investment needed for prosperity. Low capital expenditure leads to low capital formation. .

The World Bank has reckoned that by 2020, Nepal needs to invest at least $13 to $18 billion in infrastructure to graduate to the status of developing country by 2022 and to middle income country by 2030. We need capital expenditure of at least 8-11 per cent of GDP on infrastructure development to achieve these targets. .

Investment in infrastructure development is essential for private investment. Unfortunately, we have the lowest infrastructure expenditure in the SAARC region. We spend around 3 per cent of GDP on infrastructure while India and China spend 4.5 per cent and 8.5 per cent respectively. .

A study of Central Bureau of Statistics shows that each rupee of investment in gross fixed capital formation brings private investment worth Rs 4.40. .

The government in association with the private sector had organised Nepal Investment Summit in March 2017. The FDI pledges made during the summit were quite encouraging. But according to the Department of Industry records, the commitments are yet to materialise. Lack of conducive environment for investment is one of the major reasons why FDI pledges fail to materialise. The government also needs to change the mindset regarding increasing development budget ceilings. In the meantime, we also need budget for research and development (R&D). Most of the developing countries of South Asia allocate ample of resources for R&D. Without R&D, our development will not be sustainable. .

On the one hand, it is the low development budget that is hindering our development pace and on the other, misuse of this budget is posing serious challenges. We have developed an atrocious infrastructure development pattern of “monsoon construction”. .

As fiscal year draws to a close in Nepal, monsoon season picks up pace. To “finish” the allocated budget, government agencies hence start construction works when monsoon is at its peak. Everyone knows the quality of work during “monsoon construction”. Most of the blacktopped roads do not even last for a few months. Same is the case with bridges and culverts that are “constructed” during monsoon. In Hetauda, a road blacktopped at the height of rainy season gave in within a day. This scenario is ubiquitous all across the country. .

Our system of awarding the contract to those quoting the lowest price is faulty. It is said that the contractors quote a price which is even lower than the value of raw materials. They do so to bag the contract. After winning the bid, they delay the work on various pretexts. .

Then construction starts at the last moment – during the monsoon season – to escape inspection from government agencies. As there is heavy workload at the end of the fiscal year, government's monitoring officers also get excuses not to inspect the works properly. Not surprisingly, all this is part of the vicious set-up between government officers and the contractors. It is said that in such development works, contractors have to offer up to 60 per cent of the amount to government officers who monitor the work and have the sanctioning authority. Such misuse of our precious development budget has become a norm. .

It is alarming that this “monsoon construction” trend is increasing every year, with the highest tendency shown this year. At the end of the fiscal year 2017-18, government has published its spending data. In the first six months of this fiscal year, only about 14 per cent of the development budget was spent. Coming to the ninth month, it was about 35 per cent and at the end of the 12th month it surprisingly crossed 80 per cent. Interestingly, 32 per cent of the total development budget was spent in the last one month of the fiscal year. .

Data shows the wrong pattern of our development works. And this happening at a time when we have a stable government with two-thirds majority, which has pledged prosperity, does not bode well. Can the government act tough on such budget mishandling? Can it control corruption within the bureaucracy? Can it introduce some policy reforms to change public tendering policy to stop irregularities? .