सबल आर्थिकक्षेत्रको पहिचान (कारोबार दैनिक २८ असोज २०७२)

अहिले देश राजनैतिक उथल पुथलमा लागेको छ । हामी केन्द्रिकृत प्रणाली बाट संघीय प्रणालीमा गएका छौ जसलाई संस्थागत गर्न केहि बर्ष अवश्य लाग्ने देखिन्छ । राजनीति ले बाटोमात्र दिन्छ तर देश चलाउने आधार आर्थिक क्रियाकलाप नै हो । हामी आर्थिकरुपमा विश्वको एक कमजोर राष्ट्र नै हौँ । हाम्रो परनिर्भरता पनि बढ्दो छ । बजेट बनाउँदा २५ प्रतिशतको हाराहारीमा बिदेशीको दानदतब्याको आश गर्नुपर्ने बाध्यता बर्षेनी देख्खिनेगरेको छ । यस्तो स्थितिको देशलाई, संघीय संरचना र ब्यबस्थापनको लागि अझैँ ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । आर्थिक सम्भावना बोकेका  क्षेत्रहरु अझै बलियो नहूनेहो भने आफ्नो अस्तित्व जोगाउन हामीलाई गाह्रोपर्ने स्पष्ट छ ।  आर्थिकरुपमा आफ्नो खुट्टामा उभ्भिन नसक्दा र उत्पादनशील नहुँदा, बेलाबेलामा कस्तो हबिगत हुँदोरहेछ भन्ने अनुभब हामी नेपालीले पटक पटक गरिरहेका नै छौ । हाम्रा सबल पाटा मानिदै आएका क्षेत्र हुन् जलश्रोत, पर्यटन र कृषी । यी लगायतका आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रो तुलनात्मक स्थिति कस्तो छ भन्ने केहि विश्लेषण तल गर्नखोजीको छ ।

प्राकृतिक सौन्दर्य, कला र संकृतिको धनी देश भएकोले नेपालको पर्यटन ले ठूलो सम्भावना बोकेको छ । गएको केहि दशक देखि यस क्षेत्रमा नीकै लगानी गरिएको पनि छ । आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार हेर्दा, सन् २०१३–१४ मा नेपालमा झन्डै ८ लाख पर्यटक भित्रिएको देखिन्छ जसबाट ४६३७ करोड रुपैया अर्थात् करिब ४६ करोड डलरको आम्दानी भएको थियो । तथापी, जेजति लगानी र प्रवर्धन गरिएको भए पनि यस क्षेत्रको राष्ट्रलाई योगदान उल्लेखनीय अझै भएको छैन । गत बर्ष पर्यटनबाट कूल गार्हस्थ्य उत्पादन मा केवल २.४ प्रतिशतको योगदान भएको थियो जो न्यून नै हो । उदाहरणको लागि थाईल्याण्ड संग तुलना गर्दा, २०१३ मा थाईल्याण्डले २.६ करोड पर्यटक बाट १.२१ अर्ब डलर कमाएको थियो जो त्यहाँको गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशत हुनआउंछ । यसरि हेर्दा जति आशा गरिएको हो त्यती भरथेक यस क्षेत्रबाट भएको देखिन्न । सडक, होटेल जस्ता पूर्वाधारको राम्रो बिकास नहुन्ज्येल पर्यटनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई राम्रो भरथेक गर्नसक्ने सम्भावना कम नै देखिन्छ ।

नेपाल, नदीनाला, ताल, हिमताल यथेष्ट भएको संसारको दोश्रो जलश्रोतको धनी देश हो । तर, जलश्रोतले अहिलेसम्म हामीलाई आर्थिक योगदान गरेकोछैन भनेहुन्छ । लाखौ मेगावाट जलबिद्युतको सपना देख्दै आएका नेपाली, हालको करिब १ हजार मेगावाटको मांग पनि पूरा नहुदा १०१२ घण्टाको दैनिक बिद्युतबिहिन जीवन बाँच्न बाध्य छौ । २०१३ सालदेखि योजना आयोगले जलबिधुतको लागि योजना बनाएपनि त्यसलाई ठोस रुपमा अगाडी बढाउने द्रिडता देखाउन सरकार ले नसक्दा हामी पिछडीएका अफ्रिकी मुलुकहरु भन्दापनि कम्जोर बिधुतउत्पादनमा सिमित भएका छौ । हालसम्म केवल ५०० मेगावाट जतिको उत्पादन हुँदा र भारतबाट आयात गरिएको बिजुलीले पनि नपुग्दा हाम्रा उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रहरु अनुत्पादक हुदैगएका छन् । बर्खाका तीन महिना भन्दा अरु याममा आधा मात्र पानी बग्ने हाम्रा खोलाहरुमा जलाशययुक्त बाँध बाट मात्र निरन्तर एकै परिणामको बिधुत उत्पन्न हुन नसक्ने भएकोले जलाशययुक्त योजनाहरुनै हाम्रो लक्ष हुनुपर्छ । साथ साथै पानीको बहुउपयोगमा हामीले ध्यान दिनु पर्छ । पानी, संसारको दुर्लभ सम्पदा पनि हो । तसर्थ हाम्रो पानी आफ्नो र अन्य देशको तिर्खा मेटाउन हामीले अधिकतम उपयोग गर्न सक्नुपर्छ । हाम्रा खोलानालाहरु लाई बेवास्ता संगनै बग्नदिने हो भने छरछिमेकी ले यसमा एकाधिकार र बर्चस्व कायम गर्नेछन्, जसले पछि द्वन्द जन्माउने छ । बिद्युत बाहेक सिंचाई र यातायातमा जलश्रोतको अधिकतम उपयोग गर्ने एकिकृत जलनीति सोच्नु आवश्यक छ ।

 

हाम्रा उद्योगहरु पूजी र उत्पादनका हिसाबले साना हुन् । त्यसमा पनि आन्तरिक र बाह्य कारणले संधै रुग्ण छन् । हाम्रा उद्योगहरु सरकारद्वारा भन्सार र कर छुटको आशगर्दै, गुणस्तर र भाउमा उपभोक्ता ठग्दै, एकतन्त्री सिन्डिकेटको सहुलियतको भरमा मात्र बल्लतल्ल बाँचेका छन् । जबसम्म कर्मचारी संगठनको नामामा कर्मचारीले आफ्ना उद्योगलाई ठग्न छोडदैनन्, राजनैतिक पार्टीहरुले गुण्डा लगाएर उद्योगी बाट चन्दा उठाउन छोडदैनन्, कर्मचारीतन्त्र ले उद्योग दर्ता देखि पाइला पाइलामा घूस माग्न छोडदैनन् र बेइमान उद्योगीलाई दण्ड दिने न्याय व्यवस्था इमान्दार हुँदैन – बैदेशिक लगानी र नया प्रविधि देशमा पस्न सक्दैन र स्वदेशी उद्योगीहरु ले पनि इमान्दारीको बाटो अपनाउने छैनन् । अहिलेसम्मको राजनैतिक, प्रशासनिक र कानुनको स्थिति हेर्दा यस क्षेत्र बाट आशलाग्दो आर्थिक योगदान प्राप्त हुन केहि दशक लाग्ने देखिन्छ ।

अहिले ५–७ लाख श्रमिक विदेशी भूमिमा कामगर्न गएको सरकारी आँकडा छ । यी बिदेशीएका श्रमिक बाट देशको उत्पादन क्षमतामा ठूलो क्षति भएपनि यिनले गतबर्ष करिब ५५२ अर्ब रुपैयाको विप्रेषण भित्राएका थिए, जो राष्ट्रिय बजेटको हाराहारीको रकम हो । तर, हालको अर्थतन्त यसैले चलायमान भएपनि विप्रेषण दिगो र भरपर्दो हुदैन । एकत्रित नभई छरिएर आउने यस्तो विप्रेषण बिकासको काममा लाग्नसकेको छैन । यसको ८०–९० प्रतिशत केवल उपभोग्य र विलाशी बिदेशमा निर्मित सामग्रीमा नै खर्च हुँदैछ । जसले गर्दा बाहिर कमाएर ल्याएको पैसा प्राय बाहिर नै फर्केर गईरहेको छ । फेरी यो विदेशको काम जोखिमपूर्ण त छदैछ, सधै पाईरहने भन्ने पनि होइन । देशमा नै रोजगारीको बातावरण बनाउन नसक्दा १५–३५ बर्षका जुझारु श्रमशक्तिको ठूलो अंश बिदेशिरहेका छन् । यसरि युवाहरु विदेशिंदा देशको कृषि र उद्योगमा श्रमिक अभाव भई गार्हस्थ्य उत्पादनमा नकारात्मक असर परिरहेको छ । लाहुरे बनाएर देशको उन्नति होला भन्नु ठूलो मुर्खता हो । राजनैतिक र आर्थिक स्थिरता देशमा नभएसम्म यसैगरी युवाशक्ति बाहिरिने क्रम रोकिने छैन ।

गार्हस्थ्य उत्पादनको ३४ प्रतिशत ओगटेको कृषि हाम्रो महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष हो । तर, अहिले गरिने कृषि, उपजको छनौट, गरिने तरिका, औजार, बजार व्यवस्था – सबै निराशलाग्दा छन् जसको परिणामस्वरूप ग्रामिण क्षेत्रबाट ठूलो संख्यामा कृषिमा लागेका जनशक्ति शहर या विदेश हिड्न बाध्यभएका हुन् । पारम्परिक तरिकाको धान र मकै उमारेर वा माछापालन र फलफूल खेतिले पनि परिवारको गुजारा सुुखसंग चल्ने देखिंदैन, किनकि यसबाट लगानी भन्दा कम प्रतिफल आउदै छ ।

सम्पूर्ण आर्थिक क्षेत्रको विश्लेषण गर्दा र देशको वर्तमान क्षमतालाई हेर्दा, हाम्रो भरपर्दो र प्रचुर आर्जनको सम्भावना बोकेको क्षेत्रे ‘लघुउद्योग जोडिएको विशिष्ट कृषि’ हो । नेपालको जैविक बिबिधता र चिसो हावापानीमा नै हुर्किने मौलिक कृषि उपजको स ूची लामो छ । यस्ता कृषि उपज निकटका छिमेकि देशहरुमा गर्न उत्ती सम्भब छैनन् । उदाहरणको लागि, हाम्रो हिमाली भेग, जडीबुटीहरुको लागि उपयुक्त ठाउँ हो जहाँ केशर, हिमाली जिरा, कुड्की, जटामसी, लोठसल्लो जस्ता विशिष्ट र उच्च मूल्यका उपज हुनसक्छन् । पहाडी क्षेत्रमा अलैची, आयुर्बे्दिक च्याउ, चिया, कफी, श्याउ, सुन्तला, लप्सी, ट्राउट माछा र तराईमा  जंगली जडिबुटी, काठ, मार्शी धान आदिको उत्पादन हुदैआएको नै छ । तर, पारम्परिक तरिका र खेतिको प्रकारलाई छोडेर बैज्ञानिक सोच, प्रविधि र उन्नत औजार प्रयोग हुनु जरुरि छ । यसको लागि कृषि अध्ययन, अनुसन्धानलाई यसै अनुरुप परिणाममुखी र प्रवर्धन गर्नु आवश्यक छ । अहिले किशानका उपज बोटबाट सोझै बिचौलिया मार्फत बेचिने गरिन्छ, जसबाट उत्पादकर्ता  किशानले ज्यादै कम मूल्य पाउनाले नै कृषिमा आकर्षण घट्दै गएको हो । बिचौलियाले पाउने हिस्सा नियमन गर्न, किशान ले बेच्ने र अन्तिम उपभोक्ता ले किन्ने मूल्यको बैज्ञानिक दर निर्धारण गर्न ‘बजार ब्यबस्थापन बिभाग’ अघिसर्नु पर्छ । कृषि उत्पादनलाई पहिलो या दोश्रो चरणको प्रशोधन गर्नसके त्यसमा धेरै मूल्यअभिबृध्दी हुन्छ । जस्तो, सोझै श्याउ बेच्नु भन्दा सुकाएर यसको चाना बेच्दा बढी, गुदी या जुस बनाउँदा अझै बढी र हुस्की नै बनाउदा धेरै बढी मूल्यअभिबृध्दी हुन्छ । यस्ता कृषि उपजमा आधारित कुटिर र लघुउद्योगको मात्र राम्रो भविष्य नेपालमा देखिन्छ, ठूला उद्योगको देखिन्न । अबको नेपालको आर्थिक भविष्य, कृषिको बैज्ञानिकरण, मौलिक उपजको खोजि र प्रशोधन उद्योगमा नै देखिन्छ । त्यसैले ठूला उद्योग या अन्य उत्पादन क्षेत्रमा राज्य, संघ या निजीक्षेत्र अल्मलिनु भन्दा यस्ता ‘विशिष्ट कृषि आधारित लघुउद्योग’ मा लगानी प्रबर्धन गर्नु – द्रुत आर्थिक विकासको लागि अहिले देशको प्रमूख आवश्यकता भएको देखिन्छ ।  

बिजयदशमी २०७२ को हार्दिक शुभकामना

समन्यायिक बिकासमा संबिधान (कारोबार दैनिक अनोज २० २०७२ )

बेलफल भित्र गुलियो गुदी हुन्छ, तर बाहिरको बाक्लो बोक्राले गर्दा भनिन्छ कागलाई बेल पाकेपनि हर्ष हुदैन । हामीलाई संबिधान अहिले यस्तै कागलाई बेल बा कस्तुरीको नाभी भएको छ । झन्डै ७ बर्ष लगाएर र करिब ३२ अर्बको खर्च गराएर संबिधान त बन्यो तर गर्भावस्था देखिनै कडा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको यो पुस्तकले जन्मे देखि देशमा नराम्रो खैलाबैला नै निम्त्याएको छ । हुनत २००४ साल पछिको सात दशकमा बनेको यो सातौ संबिधान हो । तर यसपल्टको बन्ने प्रक्रिया पहिलाभन्दा भिन्न छ । यो जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका प्रतिनिधिको ‘संबिधान सभा’ले बनाएको र ‘संबिधान सभा’का ५९७ क्रियाशील मध्ये ५३७ अर्थात् झन्डै ९० प्रतिशत सांसदबाट स्वामित्वको हस्ताक्षर गरिएको दस्ताबेज हो ।
प्रदेश सिमांकनको प्रस्तावित स्वरूप आएको दिनबाट नै बिरोधमा पश्चिमी पहाड आन्दोलित भयो । सुदुर पश्चिमका थारुबहुल क्षेत्रमा प्रहरी संगको द्वन्दमा ७ प्रहरी र एउटा १६ महिने बालख मरेपछि संबिधान बिरोधी आन्दोलनले हिंशात्मक रुपलियो । जसको आगोले प्रस्तावित तराईका अधिकांश भूभागमा झन्डै डेढ महिनादेखि हिंशात्मक आन्दोलन चर्किएको छ, झन्डै चार दर्जनको मृत्यु भइसकेको छ । तमलोपा लगायत मदेशबादी दलका सभासद् संबिधानसभाबाट बहिर्गमन गरेका छन् । संबिधानको प्रसंसा सबै देशले गरे राष्ट्रसघंले समेत गर्यो, तर छिमेकि भारतले त्यसो गर्न कन्जुस्याई गर्यो । अहिले भारतले आङ्खनोे सीमामा ‘सिमा सुरक्षा बल’ तैनाथ गरेर सिमा बाट मालबाहक गाडीहरु नेपाल पस्न नदिदा दैनिक आवश्यकताका ग्यास, पेट्रोल, खाद्यान्न नेपालमा अभाब हुनथालेको छ । यसपालिको दशै समेत रमाइलो नहुने देखिएको छ । यो मदेशको आगो कहिलेसम्म दन्किने हो ठेगान छैन । यो तातोले देश भित्रका बुध्दिजिवी, राजनीतिज्ञ, पत्रकारलाई त ताएको छनै देशको सिमा नाघ्दै भारत र तेश्रो विश्व सम्म यसको राप पुगेको छ । हामी छिमेकि बदल्न त सक्दैनौ तर छिमेकिले दिनसक्ने यस्ता दुख बाट भविष्यमा बच्न आवश्यक रणनीति गम्भीरतापुर्वक अपनाउनु अव हाम्रो आवश्यकता भएको देखिन्छ ।        
अहिले सतहमा देखिएका यि चुनौतीहरु बाहेक, संविधानले झेल्नुपर्ने धेरै ठूला चुनौतीहरु सतहमूनि छन् । सिमांकनका बाँकि काम, प्रदेशको राजधानीको निधो, प्रादेशिक पुनर्संरचना, कर्मचारी ब्यबस्थापन, प्रादेशिक निर्वाचन आदिका काम पुरा बाँकि छ जसको लागि अझै सरकारी ढुकटुटीको १५–१६ अर्ब खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । आउदा दिनमा प्रादेशिक राजधानीको चयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने छ । गरिएका प्रतेक ७ प्रदेशहरु भित्रका भूगोलमा धेरै प्रभावशाली नगरहरु पर्छन्, ठूला जनसंख्याका बस्तिहरु पर्छन्, बहु प्रभावशाली नेताहरुका पकडक्षेत्र पर्छन् । राजधानी जो आर्थिक, राजनैतिक र प्रशासनिक कामकाजको केन्द्र हुन्छ आङ्खनो नजिक पार्न सबै शक्तिको तिकडम र बल प्रदर्शन हुने निश्चित छ । केहि महिना पहिले बाराको सेवाकेन्द्र सिमरामा विस्तार गर्नखोज्दा ठूलै हंगामा भएको उदाहरण पर्याप्त छ । पथलैया र बिरेन्द्रनगरमा भएका आन्दोलनहरु पनि यसै प्रकृतिका थिए ।
समतामूलक आर्थिक विकासका हाम्रा प्रमुख कमजोरीहरु हुन् सिमान्कृत बर्ग सम्ममा भौतिक उपलब्धिको सम–बितरण गर्न नसक्नु र प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा बिभिन्न बर्ग र जातजातिको अधिक पहुच पुर्याउन नसक्नु । वर्तमान राजनैतिक नेताहरु र संघियताका पक्षधर बुध्दिजिवीहरुको तर्क सुन्नेहो भने यी सबै रोगका सर्बोत्तम निदान संघियता नै हो । तर यी सबैका निदान यत्ति सजिलो भने पक्कै छैन । यो २०७२ को संबिधान मुलत राजनैतिक दलले नै तैयार परेका हुन् । पहिलो संबिधानसभा देखि शुरुभएको ७ बर्षे लामो अन्तरालमा ब्यक्तिबादी स्वार्थी राजनीति, संकीर्ण क्षेत्रीय सोच र दलगत राजनैतिक दाउपेचका दुर्गुणहरु बाट दल र नेताहरु आक्रान्त छन् नै । नेताहरुका दल र विचारहरुको लेनदेनबाट नै यो संबिधान बनेको स्वीकारोक्ति स्वयम् संबिधान लेखकहरुले गरेका छन्, त्यसमाथि मदेश आन्दोलनले ब्युत्याएको आयामहरु पनि यसमा समाबेश हुदै छन् । त्यसैले, ब्रम्हाजीले राम्रो बनाउन खोज्दा खोज्दै बनेको कुरूप प्राणी उंट, भनेजस्तै संबिधान अष्टबक्र बन्नलागेकोे आभास हुदैछ । यो संबिधानमा कसैलेपनि आङ्खना अधिकार र चाहना पूर्णभएको सुनिन्न । पूर्णरुपको प्रेसस्वतन्त्रता पाइएन भन्ने पत्रकार महासंघले हालै भनेकै हो । उद्योगी, हड्ताललाई अबैधानीक र ‘ट्रेड युनियनलाई’ अंकुश नलगाएकोमा खिन्न छन् । महिला अधिकारकर्मी पितृसत्ता बाट पूर्ण मुक्ति नभएको र दलित आङ्खना अधिकार अन्तरिममा भन्दा पनि कटौती भएकोमा असन्तुष्ट छन् । एकातिर तमुवान र लिम्बुवान समर्थक असन्तुष्ट छन् भने अर्कोतिर राजाबादीहरु र हिन्दु धर्मबादीहरु महिनौ दिनसम्म सडक बिरोधमा नै देखिन्थे । यसै बाट बुझिन्छ कुनै पनि बर्ग या पेशाका आकाक्षा यो संबिधानबाट पूर्ण भएको छैन । दलहरुको लेनदेन हु“दाहु“दै जुन उद्देश्यबाट यो ल्याइएको हो ति बुंदाहरु यसमा स्पष्टसंग राख्न नसकिएको अथवा नपरेको हो कि भन्ने आभास समेत पाइदै छ ।
वर्तमान संबिधानमा यस्ता त्रुटीहरु देखिएपनि सबै पक्षले मनन गर्नुपर्ने कुराहो यसबाट सबैले धेरै कुराहरु पाएका छन् जो संस्थागत पनि भएको छ । देशले खेप्दै आएको राजनैतिक अन्योल ले निकास पाउने छ । अब नेताहरु राजनैतिक भन्दा आर्थिक र सामाजिक बिकासमा केन्द्रित हुन बाटो खुलेको छ । फेरी, संबिधान जस्तोसुकै राम्रो लेखिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु, अनुगमन नहुनु नेपालको मुख्य समस्या हो । डोल्पाबाट सिंहदरवार पुग्नभन्दा खलंगा पुग्न नजिक हुनाले संघियताबाट डोल्पाबाशीलाई केहि सहुलियत होला, तर कर्मचारीतन्त्र पहिले झै अवसरबादी र भ्रष्ट हुने हो, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरु जनमुखी नहुनेहो भने संघियताले केवल थपुवा मन्त्रिहरु, क्षेत्रीय प्रशाशकहरु, न्यायाधिसहरुको नया पद श्रृजनागरि सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक नया उपलब्धि धेरै दिनेछैन । देशको समश्याको जुन चुरो थियो अर्थात् तिब्र आर्थिक विकास, सम–बितरण र पहु“च, त्यसको समाधान कसरि हुन्छ भन्नेमा संबिधान लेखकहरु ले अहिलेसम्ममा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिन्न, जसको मुख्य कारण नै यसको लेखन अप्राविधिक र अदक्षहरु बाट भएकोले हो । हाम्रा बहुसंख्यक राजनैतिक नेताहरु, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने र त्यसमा पनि एक जिल्ले या केहि जातिमा सिमित भएकाहरु हुन् । सम्पूर्ण देशबारे सोच्ने आवश्यकता यिनलाई छैन । एउटै मन्त्रिले महिला, कृषि, आप्रवाशन, शिक्षा, अर्थ सबैको बारेमा दरो भाषण दिएको सुन्दा उस्को बगम्फुसे पना उधांग हुन्छ नै । जलबिधुतको विकासको लागि कुन कुन नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ, संसारमा के भएका थिए जसबाट त्यह“ँ उर्जामा तिब्र विकास भयो भन्ने जानिफकार हु“दैनन् र जानिफकार भइहालेमा पनि त्यस्तालाई उर्जामन्त्रि बनाईने प्रथा छैन । दल र दल भित्रको गुटको लेनदेन मिलाउन मात्र मन्त्रालयको बांडचुड हुन्छ । के यो परम्परामा सुधारहुने ब्यबस्था गरियो त ? असोज ३ गते संबिधानको हर्षउत्सब मनाउने उत्तेजित भिडमा सबैभन्दा बढी १४–२० उमेरका कलिला युवाहरु थिए । यी बिद्यार्थी युवाहरु आउ“दो ५–७ बर्ष पछि जब कामको खोजीमा भौतारिनेछन् त्यसबेला यिनीहरु ले देशमा नै राम्रो जागिर पाउनसके र जिबिकोपार्जनको लागि बिदेसिनु नपरे मात्र यो संबिधान सफल भएको मान्नुपर्छ ।  
सरकारी ढुकुटीको आधा खर्बको खर्च बढाएका यस पुस्तकको परिक्षण गर्न र त्यसको परिणाम हेर्न केहि बर्षको समय त दिनैपर्छ । चुनाब पछिको सरकार ले त ‘हनिमुन समय’ पाऊछ भने संबिधानले ‘हनिमुन समय’ पाउनु पर्दैन ? यसले नेपालको स्थिरता, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा सबै बर्ग र जातजातिलाई समता दिने जग हालोस्, सबै बर्गका अपुग चाहनाको सहज निकास पाइने बाटो खोलोस्, रोजगारी बढाउन सकोस् र नेपाली जनता फेरी यिनै चाहनाहरुको लागि आर्को रक्तिम आन्दोलनमा लागिरहन नपरोस भन्ने कामना मात्र अहिले गर्न सकिन्छ, र सकिने भनेको आ–आङ्खनो क्षेत्रबाट इमान्दार नागरिक ले दिनुपर्ने योगदान हो ।

Mission impossible, Sep 7, 2072, MyRepublica

The government has pledged to the new 'Sustainable Development Goals (SDG), which is an ambitious plan of graduating to a developing country. Just like previous plans, SDG also appears to be yet another publicity stunt of the new government and the new National Planning Commission (NPC) team.

Nepal is one of the most progressive countries in terms of entering into national and international agreements and most regressive in implementing them. Nepalis greatly suffer from paucity of electricity, drinking water, food and shelter, mostly as a result of poor governance. Ambitious projects have only brought disappointment.

Melamchi Water Supply Project was first sketched in 1998 to address the drinking water crisis in Kathmandu. This much-hyped, US $320 million project was expected to supply water from 2007, but to date is it's only 35 percent complete. Every time a new government is formed, it promises a new completion date for this project, thus the project is considered 'mission impossible'. Such is also the fate of Chure Hill Conservation Project, Mid Hill Highway, Hulaki Highway, Bhairahawa International Airport, West Seti Hydropower Project and Agriculture Prospective Plan (APP)—just to name a few.

National Strategy for the Development of Statistics (NSDS) was an international commitment aimed at improvement of national data system, a prerequisite condition for SDG. After spending millions of rupees the government has forgotten it. Major political parties had promised people that there would be 'no power cuts' in five years, but it is clear that this promise was only for public consumption.

Earthquake victims have not seen any settlement plans even after three months. Landslide victims of Jure and flood-displaced in Surkhet haven't got any relief. Even development projects destroyed during insurgency haven't been restored.

Terrible road condition in Kathmandu is the epitome of government failure on execution. Road expansion was started during the last days of Baburam Bhattarai government. It is still to be completed. Wrecked water supply lines, open drainage and randomly lying telephone and TV cables are features of these broken roads.

Incomplete goals and plans are our great challenges. Forgetting failed plans and making new ones leads us nowhere. When a new team enters the NPC, it shows eagerness for new projects rather than continuing with uncompleted ones. This trend might continue this time as well.

Most SDG targets are impractical. For example, the indicator of 'good governance' is currently 0.83 and the country aims to achieve a figure of 2.5 in 15 years. When the country has to deal with independent bureaucracies, police and judiciary of federal states with their own governance modalities, monitoring will be more difficult. How can the central government ensure compulsory literacy, safe motherhood, 100-percent electrification until it fully funds and effectively monitors these programs?

Another challenge is Infant Mortality Rate (IMR). Reduction in IMR is considered one of the greatest achievements of Nepal. We achieved a reduction of 18.4 infant deaths per thousand in 12 years' time; from 64.4 in 2001 to 46 in 2013. In the next 15 years, if this trend continues, we can reduce IMR to 23 per thousand, whereas the SDG target is less than one per thousand. This is impossible.

Economic growth target is even more doubtful, which the government seems to have realized, as is evident in the Economic Survey 2014/15, which states: "In a situation where average annual growth rate for the past 10 years has been mere 4.1 percent, it poses a tough challenge to the country to achieve a rate of 7-8 percent for graduating from a developing country".

Obviously, coming days will be holidays for development works due to continued political turmoil and transition. All sectors including bureaucracy, economy, business, and academia are politically influenced. Contrary to India, where political change in government makes little impact on bureaucracy and in development works, in Nepal such change often impedes development.

Therefore, the government should have focused on institutionalization of bureaucracy at the federal level. Budget sharing is most challenging. Currently, foreign aid makes up a large chunk of budget and local and excise taxes go to the central treasury. The roles of centralized NPC, Nepal Rastra Bank, and ministries in the future federal structure are questionable. So setting new development goals on poverty reduction, improved health and education is untimely.

The government should first complete national pride projects and manage the federal transition. It should also focus on relief for earthquake, landslide and famine victims. The parties in power should also keep its electoral promises. Our implementation and monitoring mechanisms, too, need to be vastly improved to make better use of development budget. There needs to be better coordination within and between government offices, departments and ministries. To start with, there should be a thorough assessment of where we stand today.

संघीय संरचनामा तथ्यांक (गोरखापत्र भादौ १४ २०७२)

(मेरो शिर्षकः संघियताको गाँंठो र उपेक्षित तथ्यांक विभाग)
(असम्पादित पूर्ण लेख )

योजनाबद्ध देश बिकासको लागि तथ्यांकको महत्व सर्वविदित नै छ । देशको सम्पूर्ण तथ्यांकिय गतिबिधिको अभिभारा बोकेको केन्द्रिय तथ्यांक विभाग (केतवि) र यसको अभिभावक– योजना आयोग, संघियता लगायत देशमा आउंदै गरेका राज्यव्यवस्थाका आमूल परिबर्तनहरु अनुरुप आफ्नोे भूमिका परिभाषित गर्न उदाशीन देखिएका छन् । मात्र राजनैतिक ज्ञानबाट गरिएको पहिचानको सिमांकन ले संघिय प्रदेशहरु बनाउँदा अधिकांश प्रदेशमा सामथ्र्यको उचित बाँणफाँण हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । सामथ्र्यको आँकलन, वर्तमान जनसंख्या, बसाई सराई, प्राकृतिक श्रोत जस्ता प्रदेश रचनाको लागि चाहिने तत्व तथ्यांक नै हुन् जो राजनीतिज्ञहरु ले ओझेलमा पार्दा समस्या बल््िझएको छ  । पहाड नजोडिदा हामी कम समर्थबान भयौ भन्ने प्रदेश २ र ५ को गुनासो सुनिदै छ भने प्रदेश १ र ३ आफ्ना क्षेत्रमा जलविद्युत र पर्यटनबाट हुने आय बढी देखिएर दंगपरेका छन् ।
जसरि, मसौदा संविधानमा नै ‘संघिय लोकसेवा आयोग’ लगायत करिब एक दर्जन आयोगको सविस्तार उल्लेख गरिएको छ त्यसैगरि मसौदा संविधानमा नै कतिपय तथ्यांकिय क्रियाकलापकोे उल्लेख हुनु जरुरि छ । संघियतामा जाने भनेदेखी नै “हालको जस्तै केन्द्रीकृत योजना आयोग रहने या नरहने ?”– भन्ने प्रश्न उच्च सरकारी तहमा नै उठ्दै आएको थियो । संघीय देश भारतमा पनि केन्द्रीय योजना आयोग छ, जसले सम्पूर्ण देशको योजना बनाऊछ त्यसै केन्द्रीय आयोग नेपालमा पनि आवश्यक देखिन्छ । संविधानको मसौदा तैयार गर्नेमा राजनितिज्ञ र कानुनविदहरुको नै हलिमुली भएकोले नै यो मस्यौदामा योजना, तथ्यांक, विधुतीय सूचना, इन्टरनेट आदि आधुनिक देश विकासका अपरिहार्य अबयहरुको उल्लेख कतै नदेखिएको हुनसक्छ । सही सुचना र तथ्यांक पाउनु प्रतेक नागरिकको मौलिक हक हो जसको उल्लेख यो मस्यौदामा देखिन्न । कुनै ब्यापारिक बिज्ञापनमा असम्भब र झुठो दावा गरिए र त्यसको प्रयोगले स्वास्थ्य या ब्यापारमा प्रतिकुल असर परे सम्बन्धित बिज्ञापनदातालाई अदालतमा उभ्याउन सकिने प्रावधान अमेरिका, बेलायत जस्ता न्यायव्यवस्थामा चलेका सबैजसो देशहरुमा छन् जो नेपालमा सुनिदैन । यसको लागि नागरिकले कुनैपनि चाहिएको सुचना र तथ्यांकको पूर्ण अधिकार पाउनुपर्छ  ।
बदलिदो राज्यव्यवस्थामा प्रदेशकोे तथ्यांक संकलनको पूर्ण स्वामित्व कसको जिम्मा हो?, भन्ने प्रस्ट छैन । कतिपय आँकडा गोप्य राखिनु पर्छ जस्तो कुनैपनि उत्तरदाताको व्यक्तिगत सम्पत्तिको बिबरण या सानो भौगोलिक क्षेत्र भित्रको जातीय लगायतका तथ्यांकहरु । भन,े कतिपय आर्थिक आँकडाहरुको आँकलन केन्द्रीय रुपमा मात्रै गरिन्छ जस्तो ‘गार्हस्थ्य उत्पादन’ । यसैले केन्द्रीय र संघिय तथ्यांक विभागहरुमा अधिकारको उपयुक्त वांडफांड हुन जरुरीछ । वर्तमान केन्द्रिकृत व्यवस्थामा नै केन्द्रीय तथ्यांक बिभागको स्थिति संकटग्रस्त रहेको थियो । सरकारका सम्पूर्ण मन्त्रालय तथा बिभागहरु मात्र होईनन् निजिक्षेत्र र विश्वबिद्यालय समेत तथ्यांक उत्पादनका श्रोत हुन । तर अन्तरसम्बन्धको अभाब र नियामक संस्थाको उदाशिनताले उत्पादित तथ्यांक समयमा केतविमा नपठाईने तथा गुणस्तर राम्रो नहुने समश्या त थिदै थियो, स्वयम् केतवि आफ्नो अभिभावक, योजना आयोगबाट आफूप्रतिको उदासिनताले ग्रस्त रहिआएको थियो । आफ्ना कार्यक्रम र योजनाको महत्व नबुझिदिने र अनुमतिको लागि पठाएका फाइलहरु समयमा अघि नसारिदिने समस्याले आक्रान्त थियो । करिब दुई बर्ष पहिले केतविले अन्तर्रा्ष्ट्रिय प्रतिबद्दता अनुसार ‘तथ्यांक बिकासको लागि राष्ट्रिय रणनीति’को महत्वपूर्ण उद्घोष गर्दै अनेकन नीतिपत्र तैयार गरिसकेको थियो । ’सहश्राब्दी विकास लक्ष’ जस्तै यो कार्यक्रम प्रति शुरुमा योजना आयोग लगायतका निकाय सकारात्मक रहे पनि, करोडौको लगानी लागिसकेको यो कार्यक्रम नीति बन्ने अन्तिम अवस्थामा आईपुग्दा माथिल्लो सरकारी निकायको उदासिनताले गर्दा अहिले तुहिन लागेको छ । हुनत, यसको लागि केतविको आफ्नै उदाशिनाता पनि उत्तिकै जिम्मेदार छ । यसरि योजना र बिकासमा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बोकेको तथ्यांक विभाग अन्योलमाग्रस्त र ओझेलमा परेको देखिन्छ  ।
बंशज र अंगिकृत नागरिकताको अहिले चल्दैगरेको विवादमा बिर्सिएको पाटो जन्म दर्ता तथा बसाई–सराईको आधिकारिक व्यवस्था गर्ने पँंजीकरण विभागको भुमिका हो । जन्म, मृत्यु, बिबाह तथा बसाई–सराईको जिम्मा पाएको पँंजीकरण बिभागको सोझो नाता केतविसंग पनि छ किनकि यी सबै एकखाले तथ्यांक नै हुन् । जसको तथ्यांकलाई प्रशोधन गर्दै देशको आवधिक जनसंख्याको आकलन गर्ने परिपाटी क्यानाडा लगायत धेरै बिकसित देशहरुमा छ । जसले गर्दा कतिपय यस्ता देशहरुमा जनगणना समेत गरिदैन, तर यस्ता देशहरुमा जन्म, मृत्यु, बिबाह र बसाई–सराईका व्यक्तिगत विवरणसम्बन्धित ठाँउमा सम्बन्धित व्यक्तिलेनै निश्चित समय भित्रै दर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्यता छ, नत्र तिनलाई सजाय हुन्छ । तर नेपालमा यो पंँजीकारण प्रभावकारी भएको छैन । यसलाई ब्यबस्थित गर्नसकिए यसले नेपालमा बेलाबेलामा ल्याउने नागरिकता समश्याको सहज हलगर्ने छ । यसको लागि प्रेतेक गाबिसमा तथ्यांक सहायकको दरबन्दी र प्रतेक जिबिसमा कम्प’टर लगायत जनशक्तिको व्यवस्था गर्न’ र अनिवार्य पंजीकरण गर्नुपर्ने कानुन बनाउनु आवश्यक छ । स्थानीय विकास मन्त्रालयले सबै जिविसहरुमा कम्प्युटर र पंजीकरण दर्ता प्रणाली राखिसकेको छ । तथापी स्थानीय निकायको उदासिनताले गर्दा यी काम प्रभावकारी हुन नसकेको हो । यसै मन्त्रालय   ले अमेरिकामा जस्तै ‘व्यक्तिगत परिचयपत्र‘ को ज्यादै उपयोगी योजना अघि सारेको थियो जसमा धेरै समय र श्रोत खर्च भईसकेको छ । यो कार्यक्रम समेत अहिले अलपत्र परेको छ  ।  यसरि देशभरी पंजीकरण गरिएका तथ्यांक लाई प्रदेशमा पहिले र अन्त्यमा केतविमा प्रशोधन गर्नसके खुला सिमाना ले परिरहेको समश्या र आवधिक जनसंख्याको राम्रो निदान हुने कुरा निश्चित छ ।
मसौदा संविधानमा, प्रदेशहरुका क्षेत्र निर्धारणमा बढ्दै गएको रडाको समाधानको लागि राजनैतिक मात्रै होइन प्राविधिक बिशेषज्ञहरुको पनि आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । प्रदेशकोे नवनिर्माण गर्दा, हेक्का राख्नुपर्ने बिषय पुरानो सिमांकनको गाबिस या जिल्लालाई सक्दो नबिगारी नयाँको निर्माण गर्नु हो । तीन जिल्ला टुक्रयाउदा स्थानीयको हिंसाक प्रदर्सन समेत भईरहेकोे छ । यसबाहेक योजना, बिकास र अनुसंधानमा पुरानो र नयाँको तुलनात्मक अध्ययन गर्न यसले ज्यादै गाह्रो पार्छ । पछिल्लो दुई पल्टको नयाँ नगरपालिका बनाउँदा यो कुरामा विचार नपुर्याई गाबिसहरुलाई भद्रगोलसंग काटिएको हुनाले अहिले अनुसन्धानमा कठिनाई परिसकेको छ ।
यस्ता चुनौतिपूर्ण नवनिर्माणको घडीमा तथ्यांक जस्तो महत्वपूर्ण अवयलाई बिर्सनु देश विकासको लागि ज्यादै महँगो पर्ने देखिन्छ । केतवि, योजना आयोग लगायत तथ्यांकका सरोकारवालाहरु ले पनि आफ्नो भूमिकाबारे सम्बन्धित निकायहरुलाई झक्झक्याउदै देश विकासको लागि जागरुक हुने बेला यहि हो भन्ने, बिर्सनु हुँदैन ।

(कान्तिपूर लगायत केहि पत्रिकामा चिठीको रुपमा प्रकाशितभाद्र २०७२) ​

भूकम्पको झड्का 

​

भूकम्पपछि बिजुलीको बिल अचानक ५० देखि १०० प्रतिशतले बढेको छ | प्रयोग सधैँ झैं सामान्य गर्दा पनि यसरी बढेको पहिलो महिना मेरो मात्र भन्ठानेको त सबै छिमेकिको पनि त्यहि कथा रहेछ | पछि कुरा गर्दै जाँदा मावली, ससुरालीमात्र होइन बसमा चडनेले पनि यहि भन्दा काठमाडौँको  सानो सर्वेक्षण नै भयो | 

बिधुतप्राधिकरणको घाटा २६ अर्ब ८० करोड भयो भन्ने त सुनिएको हो, यो पूर्ति गर्न यस्तो रहश्यमय तरिका अपनाएको त होइन ? या सरकारले भूकम्प पिडितलाई गरिएको सहयोग हो यो ?

गएको तिन महिनादेखि भएको यो बिजुली मिटरको बढोत्तरी बारे सरकार र प्राधिकरणले चित्तबुझ्दो जवाब र क्षतिपूर्ति जनतालाई दिनेहो या होइन ?         

बिकाश राज सत्याल, शान्तिनगर, नया बानेश्वर

Effective Investment Policy for Nepal, August 2015

Research article published in 

Statistical Bulletin, (Year- 37, Volume - 111, No. - 1)

from Central Bureau of Statistics, Thapathali, Kathmandu

Abstract

Economy of Nepal is dwindling from multiple impacts - low productivity, weak human development and high migration of its working age youths. At this crossroad, policy makers have to decide dispassionately the right development approaches including an effective investment plans for safe, stable and reliable employment generation to improve productivity and socio-economic development.

 

The Lewis Theory of economy growth for which W. A. Lewis got his Nobel Prize offers a nice solution for surplus labour under some general assumptions.  His mechanisms, popularly adopted in many countries - layouts the transfer of surplus labour from traditional to a modern capitalist sector. Using these assumptions in Nepal it is seen, that unemployment can vanish in 30 years. For this time span, country needs to invest in educating the unskilled labour, invest in industries and service sector with an additional Rs. 496 billions that will elevate the GDP to Rs. 7301.5 billions, at the end with expected percapita of 12,522 USD using the adjusted population growth.

 (due to CBS regulation cannot upload now but hardcopy is available in CBS)

अल्छि हामी (शिर्षकमा अत्यधिक सम्पादन गरि हिमाल खबर पत्रिकामा १०-१६ साउन (August 2015) प्रकाशित लेखको पूर्ण अंश )

ओइरिदो सहयोग र बढ्दो परनिर्भरता

नेपालीहरु स्वाभाविक रुपमानै धेरै जा“गरिला जात होईनन् । झन् यो भूकम्पपिडितलाई भनेर आएको सहयोगको ओइरोले नेपालीलाई अझै परनिर्भर र अल्छि बनाउने देखिन्छ । जनसंख्याको चाप कम भएका देशमा सोहि अनुरुप जा“गर घट्दै जान्छ भन्ने ठानिन्छ । उदाहरण्ँको लागि भारत र चीनलाई हेरे पुग्छ । बृहद मुम्बई शहरमा मात्रै सम्पूणर््ँ नेपाल बराबरको जनसंख्या छ जसको जनघनत्व ३३ हजार बर्ग किलोमिटर हुनआउंछ जो काठमाडौ“ शहरको २० हजारको जनघनत्वको डेढगुना भन्दा बढी हो । मुम्बईका साना ‘खोलि’ मा चटपटे, भेलपुरी बेच्नेहरु बिहानको ४–५ बजे देखि तैयारी र रातिको ११–१२ बजे सम्म व्यापार गर्दै ब्यबसायीक व्यस्ततामा रहन्छन भन्ने हालै एक दैनिक खबरमा छापिएको थियो । सानै काम भएपनि यो बजारको मांग अनुसारको व्यस्तताले यस्ता ब्यबसायीले आङ्खनो परिवार मात्र राम्ररी पाल्न सकेका छैनन् अपितु गाउमा घर–जग्गा सम्म जोड्न भ्याएका छन् । यो जा“गरले व्यक्तिको आत्मनिर्भरता त बडाउछ नै शहरको र देशको आर्थिक उन्नतिमा समेत ठूलो सहयोग गर्छ । तर नेपाली यस्ता झिना मसिना काम जस्तो तरकारी साइकलमा डुलाउदै बेच्ने, कपाल काट्ने, बाटो बडार्ने जस्ता गर्न झि“जो मान्ने हुनाले केहि तराईका बाहेक अधिकांश भारतीयहरुबाट नै यस्ता सेबा नेपालीहरुले पाएका छन् । भनिन्छ २०४५ सालको भैचालोको बेला बंगलादेश बाट पसेका बंगालीहरुले झापा, बिराटनगर तथा काठमाडौ“ सम्ममा ठेलामा राखेर मकै पोलेको पहिलो पल्ट देखेर नेपालीले बिस्तारै यस्तो गर्नथालेका हुन् जो अहिले काठमाडौ“मा राम्रै चलेको ब्यबसाय बनेको छ ।
अचेल खाडी या मलेशियामा काम गर्न जाने नेपालीको ठूलो रहर या बाध्यता छ । त्यसरी जाने सबैले राम्रो कमाई गरेका छैनन् । कतिपयलाई त गाउ“मा रोजगारीको लागि लिएको ऋण्ँ तर्न सम्म नसकेर हम्मे हम्मे परेको या यसैले गर्दा आत्महत्या गर्नुपरेको पनि छ । तर विदेशमा सजिलै कुस्त कमाउन सकिन्छ भन्ने मरिचिका प्रायः युवामा छ जसले गर्दा अधिकांसको चाहना देश बाहिर जाने नै हु“दैछ जबकी देशमा नै कामगर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाब छ । गाउ“घरमा कृÈिको कामगर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाब भएको त दसकौ भईसक्यो । शहर केन्द्रित जनशक्ति पनि  बाहिर जाने मौकाको प्रतिÔामा मात्र शहरमा अट्कीएका देखिन्छन् । ग्रामिण्ँ कृÈिमा मेहनत थियो तर प्रविधि भने समय सापेÔित भएन, जसले गर्दा मेहनत र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको हो जसबाट गाउ“ बाट शहर र शहर बाट विदेश जानुपर्ने दवाब बढेको हो । इजराइल ज्यादै कम खेतीयोग्य जमिन भएको प्रायः बलौटे मरुभूमिय जमिनको देश हो । इजराइलको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृÈिको योगदान नगन्य छ, झन्डै १.७ प्रतिशत । तर यो कमि नेपालको जस्तो कृÈिमा भएको ह्राशले गर्दा भएको होइन परन्तु उद्योग र व्यापार Ôेत्रमा भएको अत्यधिक प्रगतिको कारण्ँले देखिएकोे हो । झन्डै २ प्रतिशतको योगदान दिने कृÈिले पनि यो देशलाई खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर बनाएको छ । यहा“ केवल २ प्रतिशत मानिसको मात्र कृÈिमा संलग्नता छ जसबाट ९८ प्रतिशत खाद्यान्नको माग पूर्तिभएको छ । यो सम्भब भएको हो यहा“का कृÈकहरुको अत्यधिक जा“गर, मौलिक खोजहरु र उन्नत कृÈि प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान बाट । भूकम्प पछि, नेपालमानै निर्माण्ँको लागि ठूलो अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको छ । तर युवाशक्तिलाई कसरि निर्माण्ँमा लगाई देशमानै टिकाउने भन्ने योजना सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको ’नीति तथा कार्यक्रम’ मा देखिन्न । उता, विदेश गए कडा परिश्रम गर्ने तर स्वदेशमा परिश्रम नगर्ने इच्छाले विमानस्थलमा श्रम रोजगारहरुको घुइंचो उस्तै छ । अझ, सरकारको भिसा, टिकट र लेबीमा शुन्य प्रोसेसिंग चार्जको घोसण्ाँले बाहिर जानेको भीड अझै बढाउने निश्चित छ । 
इजराइलको कृÈि भन्दा हाम्रो कृÈिको कथा आर्कै छ । २०११ को कृÈि गण्ँनामा, ७१ प्रतिशत नेपाली कृÈिमा निर्भर भएको र देशको करिब ३० प्रतिशत भूभागमा अन्न–तरकारी रोपिएको देखिन्छ । तर अहिले कुनै खाध्द्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौ । केहि बर्È पहिलेसम्म हाम्रो धान विदेश निर्यात हुन्थ्यो जबकी गत आर्थिक बर्Èको पहिलो १० महिनामा नै हामीले भारतबाट १ लाख टन भन्दा बढीको चामल किनेका छौ जसको बजार मूल्य २० अर्ब २५ करोड रुपैया हुनआउंछ जो गत आवको सोही अवधिभन्दा ३६ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी करोडौको फलफूल र तरकारी समेत आयात गरिरहेका छौ । देशमा कमाएको र विप्रेÈण्ँ बाट भित्रिएको करिब ८५ प्रतिशत पुंजी बिदेशमा नै फर्किएर जा“दैछ । गत आवमा हामीले ५७५ खर्बको व्यापार घाटा ब्योहर्नु परेको थियो । यी हाम्रा अल्छिपना र परनिर्भरतामा भएको बृध्दिको जल्दाबल्दा आ“कडा हुन् ।       
भैचालोले ल्याएको अल्छिपना
मनसुने वर्Èा संगै देशमा बाढी–पैरो आउन थालेको छ । आकाशे पानीले मात्र यो देशलाइ दुखःदिन थालेको होइन, बाहिरको पैसाको बाढी पनि भैचालोसंगै पस्दै छ, त्यो पनि अथाह संग । गत आवकोे ८५ अर्बकोे विकास बजेटमा  केवल १९ प्रतिशत अर्थत करिब १६ अर्ब मात्र खर्च भएकोे थियो । यसरि नियमित विकास बजेटको पा“चौ हिस्सा सम्म खर्च गर्न नसकेर फर्किएरजाने देशमा ४ खर्ब ४० अर्बको थपुवा बिदेशी पैसाको बाढी भूकम्पको राहतस्वरूप पस्दै छ । यो पैसाले देशमा अर्को प्रलय ल्याउने देखिन्छ । अनियन्त्रित पैसाले अनियन्त्रित मौद्रिक समस्या ल्याऊछ जसमद्ये प्रमुख हो, मुद्रास्फीति । अर्थमन्त्रालयले आउ“दो आवमा ९.६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको छ जो यो ४.४ खर्बको अतिरिक्त आय बिनाको अनुमान हो । यो पंतिकारको एक अध्यनलाई आधार मान्दा यो थपुवा पैसाले देशमा करिब १३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति ल्याउने देखिन्छ । त्यसको अर्थहो यो थपुवा पैसाको बाढीले अर्थतन्त्रमा पहिरो नै निम्त्याउने छ । तर यति धेरै महगी नबढ्ला किनकि देशमा भ्रष्टाचार त छदैछ । यो सहयोगको कति प्रतिशत सा“च्चीकै नेपाली बजारमा प्रवाहित हुन्छ र कति भ्रष्टाचारको रुपमा देश बाहिर पलायन हुन्छ त्यसमा पनि भरपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख बाटो हो कमिसन । बजेटमा किटान भएको र अनुगमन तथा महालेखा परिÔकबाट परिÔण्ँ गरिने  बाटो, पूल बिजुलीको विकासे काममा समेत २५ प्रतिशत देखि माथिको कमिसन बुझाउनुपर्ने नियम त स्थापित नै छ, भनिन्छ । भने, यो अतिरित्त आयमा जहा“ फास्ट–ट्रयाकको विकासे मोडल र सबै दलको तैचुप मैचुप भनिने ‘सर्व दलीय संयन्त्र’को भागबन्डा हुनेछ– यो कमिसनको राशी पकै डबलीनेछ । त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचारले एउटा फाइदा त गरेको देखिन्छ नै, महंगी नियन्त्रित गरेर । किनभने जति ठूलो कालोधन भयो त्यतिनै टाडाको देशमा त्यो जम्माहुन्छ भन्ने पनि देखिन्छ । सानोतिनो रकम रेस्टुरामा खानपिन गरेर सकिन्छ भने त्यो भन्दा केहि ठूलो रकम देश भित्रैका मझौला उद्योग ब्यापारमा, त्यो भन्दा ठूलो रकम छिमेकि देशमा र ज्यादै ठूलो रकम सात समुद्रपार गईरहेको देखिन्छ । यस पल्टको यस्तो कमाईको ठूलो भाग छिमेकि मुलुकमा र सानो भाग स्विस बैंकहरुमा जाने देखिन्छ । तर पैसाको यस्तो खोलोले नेपाली अझै बढी अल्छि हुने निश्चित छ ।
राहतले झनै अल्छि बनाउन सक्छ
भैचालो प्रभावित Ôेत्रमा ठूलो मात्रामा राहतको खाद्यान्न पुगेको छ । ज्यादै बिकट Ôेत्रमा राहत पुगेन भने मध्यम बिकट र सुगममा सबैतिरबाट थुप्रियो । यसरी अत्यधिक थुप्र्रिएको राहत ले स्थानीयको जीवनशैली बिगारेको छ । कैयौ Ôेत्रमा परिवारलाई बर्È दिनमा पनि नसक्किने राहतको खाद्यान्न थुप्रिएको छ जसले गर्दा परनिर्भरता बढेको छ ।  खानै नसकिने गरि अन्न थुप्रिएपछि अचेल गाउ“–घरमा यसैलाई कुहाएर रक्सि बनाउन थालिएको छ । यो परनिर्भरताले उब्जाएको अल्छिपनाले यो बर्È कृÈि झनै बिग्रिने देखिंदै छ भने यसबाट आउ“दा दिनहरुमा पनि असर पर्दैजाने देखिन्छ । यो राहत बाड्ने काम भैचालो गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै चल्दैछ । शुरुका केहि दिन राहत आवश्यक पर्ने भएपनि यो लामो समयको बितरण्ँले उल्टो असर पर्नसक्छ । दशक अगाडी जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा जस्ता दुर्गममा अनिकाल पर्दा सरकारले खाद्यान्न बितरण्ँगर्न शुरु गर्यो । त्यसपछिका बर्Èमा मौसमले साथ दिदापनि ति भेकका जनताले खेति गरेनन किनकि राहत खाद्यान्न मनग्य थियो । क्रमशः उर्बर फा“टहरु उजाड रहन थाले र जनता सरकारी राहत लिन सदरमुकाम धाउन थाले । यो क्र्रम ति भेगमा अहिले पनि कायमनै छ । मानिसलाई यस्ता आवश्यकता भन्दा बढीको राहतले अल्छि र सरकारी मुखताक्ने, परनिर्भर बनाउने रहेछ । अहिलेका भूकम्प पिढित, बाढी पैरो पिढितहरुलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन पट्टी सरकारले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
संबिधान राम्रो नराम्रो जस्तो भएपनि एक प्रति आउन लागेको देखिन्छ । यसले देशमा केहि स्थिरता दिनेछ । राजनैतिक दलले गर्नुपर्ने अबको पहिलो काम १६ बर्ष पछि हुनखोजेको स्थानीय निकायको चुनाव र स्थानीय युवाहरुलाई विकासनिर्माणमा लगाउने बातावरण दिने हो । सरकारले आगामी बर्षको कार्यक्रम प्रस्तुतगर्दा स्थानीय चुनावको बचन दिनु यस सरकारको सकारात्मक घोसणा हो, तर स्थानीय युवाहरु निर्माणमा कसरि परिचालन गरिन्छन भन्ने प्रष्ट, ठोस योजना नहुनु दुखद पक्ष हो । स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु नहु“दा विनाशको सही तथ्यांक पनि आउन सकेन भने यी नहुँदा अबको पुनर्निमाण्ँको प्रकृया पनि सहज हुनेछैन । श्रमशक्तिको अभाव र युवाशक्तिको पलायन रोकिने छैन । त्यसैले स्थानीय निकायको चुनावगरी जनप्रतिनिधिलाई बढी अधिकार दिनु, पुनर्निमाणको लागि मात्र होइन त्यसपछिको विकास निर्माणको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।

Battered Schools( myRepublica June 30, 2015)

Disparity in school Education from quake

"Earthquake has created disparities in educational performance between private and public schools, and between rural and urban schools. 

Most public and community schools whose buildings were destroyed in the quake lack funds even to clear the debris. 

It's especially disadvantageous for girls who are at high risk of not returning to school, or being exploited during this time of crisis owing to their lower social status and gender bias."

The recent earthquakes and numerous aftershocks in Nepal have shattered its school system. It has also created disparities in educational performance between private and public schools, and between rural and urban schools. All educational institutes of the affected districts which were closed after the April 25 earthquake were opened after five weeks. However, not all schools in the country have been able to resume studies. Many private schools in urban centers like Kathmandu Valley which were resourceful have arranged for temporary classes by taking extra donation from parents.

However, most public schools in poor regions which depended almost exclusively on government funds have started classes only on paper. The same is true of private schools in poor areas. Such conditions will naturally widen the disparity between haves and haves-not in upcoming days. Even before the earthquake, the disparity between private and public school education was profound, compared on teacher to student ratio, number of classes per academic year, availability of textbook for students, pass percentage in SLC and so on.

For example, in 2014, 93 percent students from private schools passed SLC, while only 28 percent from public schools did. This gap is going to widen in coming years: between the impoverished versus the affluent, private versus public and rural versus urban schools, if concerned stakeholders don't do something about it, and soon. The 2015 SLC examinations, held before the earthquake, showed some progress. But since the result came out after the quake, sympathy and grace mark must have played their role in improving the pass percentage.

Surkhet was heavily affected by floods last year. This year in SLC, its eight community schools, including six in the heavily flood affected VDCs, have zero percent success. According to the district school inspector, as reported in Republica: "The disastrous flood without doubt is a major factor for this result. It has had a grave psychological impact on students. Majority of students who appeared in the exams were flood victims and some had lost their parents or relatives." This is a snapshot of what is going to happen in the quake-affected districts. Compared to Surkhet, many of the areas affected by recent earthquakes are in a worse condition, with school buildings razed to the ground and whole villages destroyed.

Most public and community schools whose buildings were destroyed in the quake lack funds even to clear the debris. For example, we can see a heap of unmanaged debris in front of Durbar High School, and Nandiratri School, both near the center of the capital city.They are unable to arrange for temporary classes and don't have ample open space. Such schools should be allowed to run classes at some nearby open public space. Many private schools in rural areas are in the same destitute condition. Government should help such schools conduct temporary classes by providing them with necessary construction materials. If not supported, such deprived schools will fall farther behind. School teachers from rural areas who came to Kathmandu and other cities are now not returning to quake affected areas.

According to a UNICEF report, about 7,500 schools have been affected in the 49 quake-hit districts and more than 90 percent of schools are destroyed in the worst-hit Gorkha, Sindhupalchowk and Nuwakot. According to PABSON, a private school umbrella organization, in the three districts of the valley plus Kavre, at least 115 private schools need to be demolished immediately. Under such circumstances, most schools were reopened without any homework, without retrofitting and without temporary, safer classrooms. This haste was the result of many factors. It's obvious that private schools that were charging parents handsome tuition fees hurried to open their schools not to lose out on the monthly fees.

Meantime, most government schools have opened only partially, and even those that have opened don't have sufficient classrooms and other educational resources. Most government schools in Gorkha, Sindhupalchowk, Dolakha, Kavre, Dhading, Nuwakot and Rasuwa districts, which were more affected by the recent quakes than schools in Kathmandu Valley, are having a great difficulty in conducting classes. For example, at a school in Dalchoki, southern Lalitpur, 84 students of class 9 and 10 were bound to use rooms marked with red stickers that indicate that the rooms need to be demolished immediately. Same is true of the Gupteswar High School in Lalitpur, only 24 km south of Lagankhel, where 60 students are studying in buildings with red stickers. Often, they also bring along their small siblings since there is no one to take care of them back home.

Naturally, regular classes cannot be conducted in such schools. According to an inspection team of the Ministry of Education, in Kathmandu Valley alone, around 60 percent school buildings are damaged and about 2,000 classrooms have been rendered unusable. In Kavre, out of its 590 community schools, more than 100 are completely destroyed. In ten highly affected districts, including Kathmandu Valley, the earthquake has affected the education of around a million school-going children. This is a big setback for a country with 66 percent literacy, which, nonetheless, had seen school attendance climb to 95 percent in recent years, up from 64 percent in 1990. And it's especially disadvantageous for girls who are at high risk of not returning to school, or being exploited during this time of crisis owing to their lower social status and gender bias.

One reason behind the haste to reopen schools, even without putting in place proper safeguards, was to complete the mandatory 220 class days for the academic year. However, this problem could have been solved by adjusting holidays for festivals, summer and winter vacations. But a lot can still be done. First, the government must without further ado provide every kind of financial and technical support to rural and government schools so that they can resume regular classes at the earliest. Second, the inspection of all school buildings in quake affected regions should be made mandatory and all unsafe buildings should be promptly demolished. If need be, the schools should be closed until the time the buildings they are occupying have not been declared safe.

Retrofit schools: Still ample time(Himalayan Times, June 26, 2015)

"In the present conditions resuming classes has difficulties as schools are not physically prepared and parents, teachers and students too are not mentally ready. The government should hurry to manage the debris and make temporary classes for the needy schools"

Educational institutes which were closed after the deadly earthquake of April 25, have now resumed. Schools have opened from May 31. According to the inspection team of the Ministry of Education, in Kathmandu Valley, around 60 per cent of the school buildings are damaged and about two thousand class rooms are unusable. School buildings of Gorkha, Sindhupalchok, Dolakha, Kavre, Dhading, Nuwakot and Rasuwa were most affected by the quake than those of in Kathmandu. According to the Ministry, in the ten highly affected districts, including those of Kathmandu Valley, quake has affected the education of about one million school going children. 

Meantime, while schools administrations have announced the opening of the schools the presence of student in the first two days was reportedly very low, at around 30 per cent. Children are joining their schools halfheartedly. The low presence of students is also due to the hesitation of parents sending their children to school. Parents are not fully satisfied with the safety condition of schools and class rooms where their children have to stay throughout the day. School children are confused and parents are scared after the reopening of schools. 

School going children were trapped in tents for more than a month and this monotonous life have affected them so much that they are willing to join school. They are also worried if they can cover their course before the exams. But at one part of the mind is the horrible memory of the quake. Parents are more frightened than their children. Many school buildings were damaged partially or fully. Even those safe schools that have got green stickers, parents still have doubts on the inspection authorities. They suspect that the school authority could have influenced the inspectors. Parents, who had come to inspect the condition of schools were restrained by several school authorities. 

Shuprabhat Bhandari, the president of the Parents Association after continuous inspection, has mentioned that many private schools are hiding ruptures in the building with cements just to show their school is safe, which is very risky. As hundreds of small children have to spend hours in schools, those schools with partial damage are more dangerous than the fully damaged schools. They must consult seismology experts, engineers or architects and strengthen the buildings before covering up the cracks. 

Many schools are four or five stories tall. Parent are afraid if further big aftershocks occur their children at the upper story could be clogged on the congested stairs. Such schools should manage class in ground tents for a few weeks more until the terror of quakes subside or they can also run classes in shifts. Schools should discuss openly with parents what damage was done by the quake and what retrofitting techniques they used. All school buildings should be thoroughly inspected by the joint team of engineers, government officers, and parent representatives. It is not advisable to open schools before they are properly managed. Most public schools whose buildings are destroyed lack fund even to manage the debris. They are unable to make temporary classes and have small open space at their premises. Such schools should be allowed to run classes at some nearby open public space or some nearby schools can share their space. The government should provide the necessary construction materials for temporary school buildings. If not fully supported the public schools will be further behind the private schools. One worry of the school administration is the educational schedule. As per the Ministry of Education each educational session should have 220 class days. Schools fear that with these long school shutdowns they could fail to comply with this regulation. This problem can be solved with some adjustment for which schools need to discuss with the government and the public. This year being an unusual year, we can make certain adjustments by curtailing long holidays. 

For example, we can make festival holidays shorter. We can confine the holidays to festivals like Dashai, Tihar, Chhath, and Losar to 20 days in total. Schools were closed already for 37 days after the quake of April 25. This year we should have no summer or winter vacation. If we exclude from 365 days of the full year, 52 Saturdays, 20 festivals, and 37 quake days there would remain 256 days of classes. Now, if we use 36 extra days for retrofitting or for the construction of temporary classes we will still have 220 class days to comply with the regulation. Hence, it is clear that we still can have about a month’s time to build the infrastructure of schools or for the government to construct temporary classes. This will also provide ample time to the parents and students to adjust psychologically with the aftershocks as they will be ceasing day-by-day. There will be ample time for parents to interact with schools. In the present conditions resuming classes has difficulties as schools are not physically prepared and parents, teachers and students too are not mentally ready. The government should hurry to manage the debris and make temporary classes for the needy schools. It is the prime responsibility of the school administration and the government to provide a safer classroom to the students and assurance to the parents to send their children to school rather than merely hurry to open.

In the present conditions resuming classes has difficulties as schools are not physically prepared and parents, teachers and students too are not mentally ready. The government should hurry to manage the debris and make temporary classes for the needy schools
http://epaper.thehimalayantimes.com/Details.aspx?id=3634&boxid=63811158&dat=6/26/2015

We shall overcome(June 9, Republica)

The April 25 earthquake has left the scientists baffled. International seismological researchers and many others are collecting different data and information to modify their thinking about quakes and about communities. Several theories they floated about Nepal have been proved wrong.

Nepal has experienced some large scale earthquakes in its history. Written record shows the first quake in 1255 with epicenter at Kathmandu that killed 30 percent of the then population. The 8.3 whopper of 1934 whose epicenter was at Biratnagar-Bihar border killed about 16,000 people of Nepal and India including 5,000 in Nepal alone. The 1988 quake with epicenter at Udayapur killed more than 1,000 people and badly destroyed Dharan and many other eastern villages. The 2015 quake of magnitude 7.8 Richter scale whose epicenter was at Barpak of Gorkha has killed more than 8, 600 and has wrought heavy physical and cultural damage.

Nepal is considered to be built from the continuous big collision of Indian and Tibetan tectonic plates that raised the land which was once immersed below the sea. Because of it the country is always at risk of the earthquake. But with the existing seismologic knowledge and tools, the prediction of exact year and location of any earthquake is not possible in any part of the world. The only possibility is the estimate of it happening. With more research, scientists can predict how 'more likely' the quake can hit certain location of the world.

With more localized researches quakes are predicted with more sharpness about its occurrence time and intensity, for example in North American region, Japanese region and few other places of the world than elsewhere including Nepal. More seismological surveys need to be conducted in Nepal for better regional prediction capacity. It is seen that we have many experts in the country but we need better encouragement and emphasis for such work. The woeful condition of the National Seismological Center at Lainchaur, Kathmandu shows negligence of the state. ICIMOD, which is a learning and knowledge sharing centre concentrated on Hindu Kush Himalayan Region mountain development, can help us.

This quake was the worst nightmare for this generation of Nepalis. Meantime, many international seismological experts were surprised at the low magnitude of the quake, for less number of casualties and for such small scale of physical damage especially in Kathmandu Valley. Now, with the declining magnitude of the aftershocks, national and international seismologists are more certain about the ceasing of this quake episode.

The quake has become new case-study for seismologists. A group of seismologists from the US were saying that the strange reason behind the low devastation in Kathmandu Valley has raised their deep concern and interest. They are initially suspecting the soil composition of the valley, thickness of rocks beneath the earth, underneath hollowness from heavy water pumping or any other unknown reasons.

Sociologists and political experts were thinking that Nepal will meet Haiti's fate after the quake. This prediction also seems to have proved wrong if we observe the dynamism of early rescue and relief attempts seen in the country. Disregarding their race, region, religion, belief, age or sex everyone was overwhelmingly rushing to support their countrymen in need. Even the government, known for its slowness, sprang into action quickly with its security force. Although the unpreparedness and absence of local level government brought about great dismay, we should not forget the grand scale of destruction and our ground realities.

Nepali politics was polarized and fragile in the recent years, especially about issues of constitution. The government was headed by one of the weakest personalities in the history of Nepal. Given this context and the scale of destruction, many political analysts considered the country at deadfall. Contrary to this, the aftermath of the quake showed remarkable 'silver lining' in the political horizon with solidarity shown by leaders of opposition or even standoffish parties. All have joined to help the needy. Parliamentarians, party leaders and their cadres rushed to the affected villages. Many constructed temporary shelters and have promised to make permanent houses to villagers. All these activities augur well for the national future and disprove the thinking that Nepal will be the next Haiti.

Tourism was one of our major earning sectors. Unfortunately, we lost several temples at Basantapur, Patan and Bhaktapur but fortunately enough our single international airport remained unscathed. A miracle, when few meters on the side of international airport at Gatthaghar the road was badly cracked with elongated splits. Major highways and small connecting mountain roads were mostly intact. Government inspection team has found about 90 percent hotels to be safe. Our glaciers and lakes which were at the risk of eruption from climate change were safe from the quake.

Foreign tourists in Nepal are much attracted by our natural beauty such as mountains, lakes, rivers and hills. Some mountain tracks and famous tourist villages like Barpak and Dhunche were destroyed. But trek routes are never permanent and alternative routes or new tourist villages are always possible, which is to be discovered by our pioneer trekkers and tourism entrepreneurs. Tourism operators need to project to international experts and travel agencies that Nepal is a safe destination.

Economists are worried about the economic future and sustainability of the country. With the high trade-deficit of the country which only imports and produces the least, it is likely that all currently needed construction materials will be imported. But this is the time for government to make encouraging policies to uplift such industries. Inflation is quite likely, but it is not the crux of the problem as it can be balanced with productivity and controlled by interest rate.

One serious shortcoming in reconstruction is the shortage of skillful labor force that has migrated abroad in a great number. They can be brought back by raising wages. Further, a huge labor force is still in the country that has remained idle. It can be given quick construction and demolition trainings and sent to the affected areas. This will circulate money and revitalize economy.

Many worst predictions are proving wrong for Nepal. The country will rise like mythical phoenix with strong determination and will be stronger than before if everyone works sincerely for reconstruction.