‘बाँडीचुँडी खाऔँ, सबै रमाऔँ’ को राजनीतिक भागबन्डामा अहिले देशका सम्पूर्ण संस्था डुबेका छन्। यो भागबन्डाको सबैभन्दा अशोभनीय नाच उच्च शिक्षा दिने अभिभारा बोकेका विश्वविश्यालयहरूमा चलेको छ। तर जिम्मेवार सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवैका स्वार्थ गाँसिएकाले, यसका विकृतिहरू हरेक दिनजसो उदांगिँदै जाँदासमेत ‘तैँ चुप मै चुप’ गर्दै निर्णायक तहमा बसेका सबै दलका पधादिकारीहरू आँखा चिम्लेर बसेका छन्। तसर्थ निकट भविष्यमा उच्च शिक्षाको यो दुर्गतिमा कुनै सुधार होला भन्ने आशा कतैबाट देखिँदैन।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा नयाँ–नयाँ कुकृत्यका समाचार हरेक दिन प्रकाशनमा आइरहेका छन्। लाखौँ विद्यार्थीको उच्च शिक्षाको जिम्मेवारी बोकेका संस्था आफैँ अनैतिक बाटो र भ्रष्टाचारमा लाग्दा यहाँबाट पढ्नेहरूले कस्तो शिक्षा लेलान् र भोलि देशको भविष्य कस्तो बनाउलान् भन्ने चिन्ता आज धेरै सर्वसाधारणको मनमा उब्जेको हुनुपर्छ। अहिले देशका ११ विश्वविद्यालयमा ४ लाख ८६ हजार विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि अध्ययनरत छन्, जसमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)मा मात्रै झन्डै ४ लाख जना पढ्छन्। देशको सबैभन्दा ठूलो र जेठो विश्वविद्यालय भएका नाताले त्रिविको जिम्मेवारी पनि ठूलै छ। तर आकारमा ठूलो र उमेरमा ६० काटिसकेको भए पनि भाँडभैलोहरू यही उत्कर्षमा पुगेका छन्।
संक्रमणकाल सकिएर राजनीतिक र संवैधानिक अड्चन पार गरिसकेको समयमा अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यसको अन्त्य आवश्यक छ।
कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिँदा घुस खाने, शिक्षक र कर्मचारीको नियुक्ति गुटहरूको सेटिङमा गर्दा योग्यलाई भन्दा आफ्नालाई गर्ने, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयमा विद्यार्थीको लब्धांक केरमेट गरेर पासलाई फेल र फेललाई पास गराउने, बाहिरका घटिया विश्वविद्यालयहरूबाट मिहिनेत नगरी ल्याइएका विद्यावारिधिका नक्कली प्रमाणपत्रमा सक्कलीको छाप लगाउन जालझेल गर्ने, समयमा परीक्षा र परिणाम ननिकालेर विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष लम्ब्याउने, भवन निर्माणमा घोटाला गर्ने, आर्थिक अनियमितता र बेरुजु चुलिदँै जाने आदि। यसरी विश्वविद्यालयको गरिमा र स्तर लगातार भासिँदै गएको छ। यहाँ सायर शौक बहराइचीको एउटा पंक्ति सान्दर्भिक देखिन्छ ः ‘बर्बाद गुलिस्ताँ करनेको बस एक ही उल्लू काफी था, हर साख पे उल्लू बैठा है अंजाम–ए–गुलिस्ताँ क्या होगा !’ विश्वविद्यालयहरूको अहिलेको हालत बहराइचीको पंक्तिजस्तै सबैतिर बर्बाद छ, जसको मूल जरो चरम राजनीतिको घुसपैठ नै हो।
यस्तो राजनीतीकरणले विश्वविद्यालयहरूमा लगनशीलता भन्दा राजनीतिक पहुँच नै उन्नतिका आधार बन्न थालेका छन्। राजनीतिक हस्तक्षेप यति बढेको छ कि कलेजमा कार्यालय सहयोगी भर्ना गर्न पनि कुन कलेज, कुन पार्टीको भागमा परेको हो, त्यसैका आधारमा नियुक्ति दिने बाध्यता नै बनेको छ। एउटा उदाहरण अमृत कलेजको दिन्छु– जहाँ तीन दशकदेखि प्राध्यापन गरिरहँदा म यसको लगातार भएको पतनको साक्षी पनि हुँ। करिब २ महिना यो क्याम्पस प्रमुखविहीन बन्यो। गुटउपगुटको तानातानीमा प्रमुख नियुक्ति गर्न नसक्दा शिक्षक कर्मचारीको तलब नै रोकियो, दैनिक कामकाज, परीक्षा रोकियो। यो कलेज माओवादीको कोटामा पारिएको रहेछ। त्यही माओवादी भित्र पनि बनेका गुटहरूमा विद्यार्थी, कर्मचारी र शिक्षक बाँडिएकाले आफ्ना समर्थकका झुन्ड लिएर प्रत्यासीहरू प्रचण्ड र पासाङका कोठासम्म पुगे। त्यही क्रममा विद्यार्थीका केही समूह कार्यालय पुगेर शिक्षाध्यक्षको व्यक्तिगत जिन्दगीबारे अभद्र बोले। हालै बल्लतल्ल नियुक्ति पाएका नयाँ क्याम्पस प्रमुखलाई पनि आफ्नै दलभित्रको अर्काे समूह विरोधमा उत्रिएको हुँदा कलेज सञ्चालन खिचातानीमै बित्ने निश्चित छ। यसैगरी देशभरिका कलेज बाँडीचँंडी गरिएका छन्, खिचातानी चलिरहेको छ र कलेजहरू धराशयी बनिरहेका छन्। यस्तो भागबन्डालाई नहटाएसम्म शैक्षिक वातावरण अझै बिगिँ्रदै जाने निश्चित छ।
समाधान के त ?
पहिले राजाहरू, त्यसपछि उनैको सिकोमा प्रधानमन्त्रीहरू, विश्वविद्यालका कुलपति हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालहरू स्वायत्त भनिरहे पनि मन्त्री या प्रधानमन्त्री नै सबैमा कुलपति हुने व्यवस्था छ। राजनीति गर्दै बसेका व्यक्तिहरू कुन हैसियतले कुलपतिजस्तो गरिमामय पदमा बस्न सुहाउँछ, जहाँ गहिरो अध्ययन या खोज गरेका प्राज्ञहरू बस्नुपर्ने हो, यो अनौठो छ। यसरी राजनीतिक नेताहरू कुलपति भएर बस्दा न त्यो विश्वविद्यालको गरिमा बढेको छ न त्यहाँको शिक्षाको स्तर, न व्यवस्थापन, न त देश–विदेशका प्राज्ञसँग सम्बन्ध राख्नुपर्दा सहज नै भएको छ। कुलपतिबाट निर्देशित उपकुलपति, उपकुलपतिबाट रेक्टर रजिस्ट्रार डिन, उनीहरूबाट क्याम्पस प्रमुख हुने हुनाले हरेक तहका प्राज्ञको प्रमुख उत्तरदायित्व पार्टी कार्यालय भइरहेको छ। यो साङ्लोमा बाँधियुन्जेल विश्वविद्यालहरू प्राज्ञिक हुदैनन्। सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरेकाले प्रधानमन्त्रीले बागडोर सम्हालेको भन्ने तर्क हो भने विदेशमा पनि स्टेट युनिभर्सिटीहरू मूलतः राज्यको पैसाले नै चल्छन्, तर यसरी हस्तक्षेप गरिन्न।
पहिले राजाहरू, त्यसपछि उनैको सिकोमा प्रधानमन्त्रीहरू, विश्वविद्यालका कुलपति हुने गरेका छन्। विश्वविद्यालहरू स्वायत्त भनिरहे पनि मन्त्री या प्रधानमन्त्री नै सबैमा कुलपति हुने व्यवस्था छ। राजनीति गर्दै बसेका व्यक्तिहरू कुन हैसियतले कुलपतिजस्तो गरिमामय पदमा बस्न सुहाउँछ, जहाँ गहिरो अध्ययन या खोज गरेका प्राज्ञहरू बस्नुपर्ने हो, यो अनौठो छ। यसरी राजनीतिक नेताहरू कुलपति भएर बस्दा न त्यो विश्वविद्यालको गरिमा बढेको छ न त्यहाँको शिक्षाको स्तर, न व्यवस्थापन, न त देश–विदेशका प्राज्ञसँग सम्बन्ध राख्नुपर्दा सहज नै भएको छ। कुलपतिबाट निर्देशित उपकुलपति, उपकुलपतिबाट रेक्टर रजिस्ट्रार डिन, उनीहरूबाट क्याम्पस प्रमुख हुने हुनाले हरेक तहका प्राज्ञको प्रमुख उत्तरदायित्व पार्टी कार्यालय भइरहेको छ। यो साङ्लोमा बाँधियुन्जेल विश्वविद्यालहरू प्राज्ञिक हुदैनन्। सम्पूर्ण खर्च सरकारले बेहोरेकाले प्रधानमन्त्रीले बागडोर सम्हालेको भन्ने तर्क हो भने विदेशमा पनि स्टेट युनिभर्सिटीहरू मूलतः राज्यको पैसाले नै चल्छन्, तर यसरी हस्तक्षेप गरिन्न।
अमेरिकाको ‘स्टेट युनिभर्सिटी अफ न्युयोर्क’, जो मूलतः न्युयोर्क राज्यको आर्थिक सहयोगले र विद्यार्थीको पैसाले चलेको छ, तुलनात्मक रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै हाराहारी आकारको छ। यसका ६४ कलेज राज्यभरि फैलिएका छन्, जहाँ सवा ४ लाख विद्यार्थी पढ्ने गर्छन्। हाम्रा त्रिभुवन र पूर्वाञ्चलजस्ता विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थी शुल्क ज्यादै कम छ, जसले त्यहाँको गुणस्तरमा असर परेको छ। हामीले व्यावहारिक भएर विद्यार्थी शल्क बढाउनु जरुरी छ।
नेपालका विश्वविद्यालयहरूलाई पनि अब सात प्रदेश सरकार मातहतमा राख्ने र आफ्नै प्रदेशमा सीमित गर्नु जरुरी देखिन्छ। नाम पोखरा र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय भए पनि आफ्नै क्षेत्रमा विस्तार हुनुको साटो दुवैका अनेकन् कलेज काठमाडौँमा चलाइनु हास्यास्पद र उद्देश्यविपरीत हो। यसले प्रशासनिक जटिलता पनि बढाएको छ। प्रत्येक प्रदेशमा एक वा दुई विश्वविद्यालय राखिने र त्यहाँकोे भौतिक क्षमता वृद्धिका लागि बजेट संघीय या क्षेत्रीय सरकारबाट पाउने व्यवस्था गर्नुपर्र्छ। प्रत्येक प्रदेशका विश्वविद्यालय स्वतन्त्र र आफैँले बनाएका मापदण्डमा चल्नुपर्छ ताकि प्रत्येक प्रदेशका विश्वविद्यालयबीच शैक्षिक स्तरको प्रतिस्पर्धा होस्, जुन स्वाभाविक र राम्रो कुरा हो।
हालै संसद्मा शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको थियो, जसबाट प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई अझै बढी हावी गराउने ऐनप्रति सबै पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका थिए।
हालै संसद्मा शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय सभाबाट सर्वसम्मतिले पास भएको थियो, जसबाट प्रधानमन्त्री र शिक्षामन्त्रीको भूमिका थप शक्तिशाली हुने व्यवस्था गरिएको छ। विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक नेतृत्व वर्गलाई अझै बढी हावी गराउने ऐनप्रति सबै पूर्वउपकुलपतिले आपत्ति जनाएका थिए। तर सरकार थेचारो भएर, आफ्नो पकड भएका विश्वविद्यालयहरूमा अझै बलियो बनाउने उद्देश्यपूर्तिका लागि यो ऐन आफ्नै अनुकूल संशोधन गर्ने अडानमा देखिन्छ। संक्रमणकाल सकिएर राजनीतिक र संवैधानिक अड्चन पार गरिसकेको समयमा अब विश्वविद्यालयहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनु हुँदैन, यसको अन्त्य आवश्यक छ। सबै विश्वविद्यालयमा कुलपति, उपकुलपतिलगायत नियुक्ति ट्रस्ट्री र विज्ञहरूको ‘बोर्ड अफ डाइरेक्टर’ ले गरिनुपर्छ। संसारभरिको चलन यही हो। पार्टीका हनुमानहरूले विज्ञको श्रीपेच लागएर भाँडभैलो गरेको लज्जास्पद समाचार पत्रिकामा हरेक दिन आउने गरेका छन्। यस्ता देश र समाजका खिल्ली उडाउने समाचार आउँदा दिनमा अभिभावक, र विदेशी विज्ञहरूले पढ्न नपरोस् भन्ने कामना छ। विश्वविद्यालय ऐन राजनीतिक हस्तक्षेप अन्त्य गर्ने प्रकारको ल्याइयोस्।
