ओइरिदो सहयोग र बढ्दो परनिर्भरता
नेपालीहरु स्वाभाविक रुपमानै धेरै जा“गरिला जात होईनन् । झन् यो भूकम्पपिडितलाई भनेर आएको सहयोगको ओइरोले नेपालीलाई अझै परनिर्भर र अल्छि बनाउने देखिन्छ । जनसंख्याको चाप कम भएका देशमा सोहि अनुरुप जा“गर घट्दै जान्छ भन्ने ठानिन्छ । उदाहरण्ँको लागि भारत र चीनलाई हेरे पुग्छ । बृहद मुम्बई शहरमा मात्रै सम्पूणर््ँ नेपाल बराबरको जनसंख्या छ जसको जनघनत्व ३३ हजार बर्ग किलोमिटर हुनआउंछ जो काठमाडौ“ शहरको २० हजारको जनघनत्वको डेढगुना भन्दा बढी हो । मुम्बईका साना ‘खोलि’ मा चटपटे, भेलपुरी बेच्नेहरु बिहानको ४–५ बजे देखि तैयारी र रातिको ११–१२ बजे सम्म व्यापार गर्दै ब्यबसायीक व्यस्ततामा रहन्छन भन्ने हालै एक दैनिक खबरमा छापिएको थियो । सानै काम भएपनि यो बजारको मांग अनुसारको व्यस्तताले यस्ता ब्यबसायीले आङ्खनो परिवार मात्र राम्ररी पाल्न सकेका छैनन् अपितु गाउमा घर–जग्गा सम्म जोड्न भ्याएका छन् । यो जा“गरले व्यक्तिको आत्मनिर्भरता त बडाउछ नै शहरको र देशको आर्थिक उन्नतिमा समेत ठूलो सहयोग गर्छ । तर नेपाली यस्ता झिना मसिना काम जस्तो तरकारी साइकलमा डुलाउदै बेच्ने, कपाल काट्ने, बाटो बडार्ने जस्ता गर्न झि“जो मान्ने हुनाले केहि तराईका बाहेक अधिकांश भारतीयहरुबाट नै यस्ता सेबा नेपालीहरुले पाएका छन् । भनिन्छ २०४५ सालको भैचालोको बेला बंगलादेश बाट पसेका बंगालीहरुले झापा, बिराटनगर तथा काठमाडौ“ सम्ममा ठेलामा राखेर मकै पोलेको पहिलो पल्ट देखेर नेपालीले बिस्तारै यस्तो गर्नथालेका हुन् जो अहिले काठमाडौ“मा राम्रै चलेको ब्यबसाय बनेको छ ।
अचेल खाडी या मलेशियामा काम गर्न जाने नेपालीको ठूलो रहर या बाध्यता छ । त्यसरी जाने सबैले राम्रो कमाई गरेका छैनन् । कतिपयलाई त गाउ“मा रोजगारीको लागि लिएको ऋण्ँ तर्न सम्म नसकेर हम्मे हम्मे परेको या यसैले गर्दा आत्महत्या गर्नुपरेको पनि छ । तर विदेशमा सजिलै कुस्त कमाउन सकिन्छ भन्ने मरिचिका प्रायः युवामा छ जसले गर्दा अधिकांसको चाहना देश बाहिर जाने नै हु“दैछ जबकी देशमा नै कामगर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाब छ । गाउ“घरमा कृÈिको कामगर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाब भएको त दसकौ भईसक्यो । शहर केन्द्रित जनशक्ति पनि बाहिर जाने मौकाको प्रतिÔामा मात्र शहरमा अट्कीएका देखिन्छन् । ग्रामिण्ँ कृÈिमा मेहनत थियो तर प्रविधि भने समय सापेÔित भएन, जसले गर्दा मेहनत र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको हो जसबाट गाउ“ बाट शहर र शहर बाट विदेश जानुपर्ने दवाब बढेको हो । इजराइल ज्यादै कम खेतीयोग्य जमिन भएको प्रायः बलौटे मरुभूमिय जमिनको देश हो । इजराइलको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृÈिको योगदान नगन्य छ, झन्डै १.७ प्रतिशत । तर यो कमि नेपालको जस्तो कृÈिमा भएको ह्राशले गर्दा भएको होइन परन्तु उद्योग र व्यापार Ôेत्रमा भएको अत्यधिक प्रगतिको कारण्ँले देखिएकोे हो । झन्डै २ प्रतिशतको योगदान दिने कृÈिले पनि यो देशलाई खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर बनाएको छ । यहा“ केवल २ प्रतिशत मानिसको मात्र कृÈिमा संलग्नता छ जसबाट ९८ प्रतिशत खाद्यान्नको माग पूर्तिभएको छ । यो सम्भब भएको हो यहा“का कृÈकहरुको अत्यधिक जा“गर, मौलिक खोजहरु र उन्नत कृÈि प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान बाट । भूकम्प पछि, नेपालमानै निर्माण्ँको लागि ठूलो अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको छ । तर युवाशक्तिलाई कसरि निर्माण्ँमा लगाई देशमानै टिकाउने भन्ने योजना सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको ’नीति तथा कार्यक्रम’ मा देखिन्न । उता, विदेश गए कडा परिश्रम गर्ने तर स्वदेशमा परिश्रम नगर्ने इच्छाले विमानस्थलमा श्रम रोजगारहरुको घुइंचो उस्तै छ । अझ, सरकारको भिसा, टिकट र लेबीमा शुन्य प्रोसेसिंग चार्जको घोसण्ाँले बाहिर जानेको भीड अझै बढाउने निश्चित छ ।
इजराइलको कृÈि भन्दा हाम्रो कृÈिको कथा आर्कै छ । २०११ को कृÈि गण्ँनामा, ७१ प्रतिशत नेपाली कृÈिमा निर्भर भएको र देशको करिब ३० प्रतिशत भूभागमा अन्न–तरकारी रोपिएको देखिन्छ । तर अहिले कुनै खाध्द्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौ । केहि बर्È पहिलेसम्म हाम्रो धान विदेश निर्यात हुन्थ्यो जबकी गत आर्थिक बर्Èको पहिलो १० महिनामा नै हामीले भारतबाट १ लाख टन भन्दा बढीको चामल किनेका छौ जसको बजार मूल्य २० अर्ब २५ करोड रुपैया हुनआउंछ जो गत आवको सोही अवधिभन्दा ३६ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी करोडौको फलफूल र तरकारी समेत आयात गरिरहेका छौ । देशमा कमाएको र विप्रेÈण्ँ बाट भित्रिएको करिब ८५ प्रतिशत पुंजी बिदेशमा नै फर्किएर जा“दैछ । गत आवमा हामीले ५७५ खर्बको व्यापार घाटा ब्योहर्नु परेको थियो । यी हाम्रा अल्छिपना र परनिर्भरतामा भएको बृध्दिको जल्दाबल्दा आ“कडा हुन् ।
भैचालोले ल्याएको अल्छिपना
मनसुने वर्Èा संगै देशमा बाढी–पैरो आउन थालेको छ । आकाशे पानीले मात्र यो देशलाइ दुखःदिन थालेको होइन, बाहिरको पैसाको बाढी पनि भैचालोसंगै पस्दै छ, त्यो पनि अथाह संग । गत आवकोे ८५ अर्बकोे विकास बजेटमा केवल १९ प्रतिशत अर्थत करिब १६ अर्ब मात्र खर्च भएकोे थियो । यसरि नियमित विकास बजेटको पा“चौ हिस्सा सम्म खर्च गर्न नसकेर फर्किएरजाने देशमा ४ खर्ब ४० अर्बको थपुवा बिदेशी पैसाको बाढी भूकम्पको राहतस्वरूप पस्दै छ । यो पैसाले देशमा अर्को प्रलय ल्याउने देखिन्छ । अनियन्त्रित पैसाले अनियन्त्रित मौद्रिक समस्या ल्याऊछ जसमद्ये प्रमुख हो, मुद्रास्फीति । अर्थमन्त्रालयले आउ“दो आवमा ९.६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको छ जो यो ४.४ खर्बको अतिरिक्त आय बिनाको अनुमान हो । यो पंतिकारको एक अध्यनलाई आधार मान्दा यो थपुवा पैसाले देशमा करिब १३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति ल्याउने देखिन्छ । त्यसको अर्थहो यो थपुवा पैसाको बाढीले अर्थतन्त्रमा पहिरो नै निम्त्याउने छ । तर यति धेरै महगी नबढ्ला किनकि देशमा भ्रष्टाचार त छदैछ । यो सहयोगको कति प्रतिशत सा“च्चीकै नेपाली बजारमा प्रवाहित हुन्छ र कति भ्रष्टाचारको रुपमा देश बाहिर पलायन हुन्छ त्यसमा पनि भरपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख बाटो हो कमिसन । बजेटमा किटान भएको र अनुगमन तथा महालेखा परिÔकबाट परिÔण्ँ गरिने बाटो, पूल बिजुलीको विकासे काममा समेत २५ प्रतिशत देखि माथिको कमिसन बुझाउनुपर्ने नियम त स्थापित नै छ, भनिन्छ । भने, यो अतिरित्त आयमा जहा“ फास्ट–ट्रयाकको विकासे मोडल र सबै दलको तैचुप मैचुप भनिने ‘सर्व दलीय संयन्त्र’को भागबन्डा हुनेछ– यो कमिसनको राशी पकै डबलीनेछ । त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचारले एउटा फाइदा त गरेको देखिन्छ नै, महंगी नियन्त्रित गरेर । किनभने जति ठूलो कालोधन भयो त्यतिनै टाडाको देशमा त्यो जम्माहुन्छ भन्ने पनि देखिन्छ । सानोतिनो रकम रेस्टुरामा खानपिन गरेर सकिन्छ भने त्यो भन्दा केहि ठूलो रकम देश भित्रैका मझौला उद्योग ब्यापारमा, त्यो भन्दा ठूलो रकम छिमेकि देशमा र ज्यादै ठूलो रकम सात समुद्रपार गईरहेको देखिन्छ । यस पल्टको यस्तो कमाईको ठूलो भाग छिमेकि मुलुकमा र सानो भाग स्विस बैंकहरुमा जाने देखिन्छ । तर पैसाको यस्तो खोलोले नेपाली अझै बढी अल्छि हुने निश्चित छ ।
राहतले झनै अल्छि बनाउन सक्छ
भैचालो प्रभावित Ôेत्रमा ठूलो मात्रामा राहतको खाद्यान्न पुगेको छ । ज्यादै बिकट Ôेत्रमा राहत पुगेन भने मध्यम बिकट र सुगममा सबैतिरबाट थुप्रियो । यसरी अत्यधिक थुप्र्रिएको राहत ले स्थानीयको जीवनशैली बिगारेको छ । कैयौ Ôेत्रमा परिवारलाई बर्È दिनमा पनि नसक्किने राहतको खाद्यान्न थुप्रिएको छ जसले गर्दा परनिर्भरता बढेको छ । खानै नसकिने गरि अन्न थुप्रिएपछि अचेल गाउ“–घरमा यसैलाई कुहाएर रक्सि बनाउन थालिएको छ । यो परनिर्भरताले उब्जाएको अल्छिपनाले यो बर्È कृÈि झनै बिग्रिने देखिंदै छ भने यसबाट आउ“दा दिनहरुमा पनि असर पर्दैजाने देखिन्छ । यो राहत बाड्ने काम भैचालो गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै चल्दैछ । शुरुका केहि दिन राहत आवश्यक पर्ने भएपनि यो लामो समयको बितरण्ँले उल्टो असर पर्नसक्छ । दशक अगाडी जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा जस्ता दुर्गममा अनिकाल पर्दा सरकारले खाद्यान्न बितरण्ँगर्न शुरु गर्यो । त्यसपछिका बर्Èमा मौसमले साथ दिदापनि ति भेकका जनताले खेति गरेनन किनकि राहत खाद्यान्न मनग्य थियो । क्रमशः उर्बर फा“टहरु उजाड रहन थाले र जनता सरकारी राहत लिन सदरमुकाम धाउन थाले । यो क्र्रम ति भेगमा अहिले पनि कायमनै छ । मानिसलाई यस्ता आवश्यकता भन्दा बढीको राहतले अल्छि र सरकारी मुखताक्ने, परनिर्भर बनाउने रहेछ । अहिलेका भूकम्प पिढित, बाढी पैरो पिढितहरुलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन पट्टी सरकारले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
संबिधान राम्रो नराम्रो जस्तो भएपनि एक प्रति आउन लागेको देखिन्छ । यसले देशमा केहि स्थिरता दिनेछ । राजनैतिक दलले गर्नुपर्ने अबको पहिलो काम १६ बर्ष पछि हुनखोजेको स्थानीय निकायको चुनाव र स्थानीय युवाहरुलाई विकासनिर्माणमा लगाउने बातावरण दिने हो । सरकारले आगामी बर्षको कार्यक्रम प्रस्तुतगर्दा स्थानीय चुनावको बचन दिनु यस सरकारको सकारात्मक घोसणा हो, तर स्थानीय युवाहरु निर्माणमा कसरि परिचालन गरिन्छन भन्ने प्रष्ट, ठोस योजना नहुनु दुखद पक्ष हो । स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु नहु“दा विनाशको सही तथ्यांक पनि आउन सकेन भने यी नहुँदा अबको पुनर्निमाण्ँको प्रकृया पनि सहज हुनेछैन । श्रमशक्तिको अभाव र युवाशक्तिको पलायन रोकिने छैन । त्यसैले स्थानीय निकायको चुनावगरी जनप्रतिनिधिलाई बढी अधिकार दिनु, पुनर्निमाणको लागि मात्र होइन त्यसपछिको विकास निर्माणको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
नेपालीहरु स्वाभाविक रुपमानै धेरै जा“गरिला जात होईनन् । झन् यो भूकम्पपिडितलाई भनेर आएको सहयोगको ओइरोले नेपालीलाई अझै परनिर्भर र अल्छि बनाउने देखिन्छ । जनसंख्याको चाप कम भएका देशमा सोहि अनुरुप जा“गर घट्दै जान्छ भन्ने ठानिन्छ । उदाहरण्ँको लागि भारत र चीनलाई हेरे पुग्छ । बृहद मुम्बई शहरमा मात्रै सम्पूणर््ँ नेपाल बराबरको जनसंख्या छ जसको जनघनत्व ३३ हजार बर्ग किलोमिटर हुनआउंछ जो काठमाडौ“ शहरको २० हजारको जनघनत्वको डेढगुना भन्दा बढी हो । मुम्बईका साना ‘खोलि’ मा चटपटे, भेलपुरी बेच्नेहरु बिहानको ४–५ बजे देखि तैयारी र रातिको ११–१२ बजे सम्म व्यापार गर्दै ब्यबसायीक व्यस्ततामा रहन्छन भन्ने हालै एक दैनिक खबरमा छापिएको थियो । सानै काम भएपनि यो बजारको मांग अनुसारको व्यस्तताले यस्ता ब्यबसायीले आङ्खनो परिवार मात्र राम्ररी पाल्न सकेका छैनन् अपितु गाउमा घर–जग्गा सम्म जोड्न भ्याएका छन् । यो जा“गरले व्यक्तिको आत्मनिर्भरता त बडाउछ नै शहरको र देशको आर्थिक उन्नतिमा समेत ठूलो सहयोग गर्छ । तर नेपाली यस्ता झिना मसिना काम जस्तो तरकारी साइकलमा डुलाउदै बेच्ने, कपाल काट्ने, बाटो बडार्ने जस्ता गर्न झि“जो मान्ने हुनाले केहि तराईका बाहेक अधिकांश भारतीयहरुबाट नै यस्ता सेबा नेपालीहरुले पाएका छन् । भनिन्छ २०४५ सालको भैचालोको बेला बंगलादेश बाट पसेका बंगालीहरुले झापा, बिराटनगर तथा काठमाडौ“ सम्ममा ठेलामा राखेर मकै पोलेको पहिलो पल्ट देखेर नेपालीले बिस्तारै यस्तो गर्नथालेका हुन् जो अहिले काठमाडौ“मा राम्रै चलेको ब्यबसाय बनेको छ ।
अचेल खाडी या मलेशियामा काम गर्न जाने नेपालीको ठूलो रहर या बाध्यता छ । त्यसरी जाने सबैले राम्रो कमाई गरेका छैनन् । कतिपयलाई त गाउ“मा रोजगारीको लागि लिएको ऋण्ँ तर्न सम्म नसकेर हम्मे हम्मे परेको या यसैले गर्दा आत्महत्या गर्नुपरेको पनि छ । तर विदेशमा सजिलै कुस्त कमाउन सकिन्छ भन्ने मरिचिका प्रायः युवामा छ जसले गर्दा अधिकांसको चाहना देश बाहिर जाने नै हु“दैछ जबकी देशमा नै कामगर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाब छ । गाउ“घरमा कृÈिको कामगर्ने जनशक्तिको ठूलो अभाब भएको त दसकौ भईसक्यो । शहर केन्द्रित जनशक्ति पनि बाहिर जाने मौकाको प्रतिÔामा मात्र शहरमा अट्कीएका देखिन्छन् । ग्रामिण्ँ कृÈिमा मेहनत थियो तर प्रविधि भने समय सापेÔित भएन, जसले गर्दा मेहनत र लगानी अनुसारको प्रतिफल दिन नसकेको हो जसबाट गाउ“ बाट शहर र शहर बाट विदेश जानुपर्ने दवाब बढेको हो । इजराइल ज्यादै कम खेतीयोग्य जमिन भएको प्रायः बलौटे मरुभूमिय जमिनको देश हो । इजराइलको कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृÈिको योगदान नगन्य छ, झन्डै १.७ प्रतिशत । तर यो कमि नेपालको जस्तो कृÈिमा भएको ह्राशले गर्दा भएको होइन परन्तु उद्योग र व्यापार Ôेत्रमा भएको अत्यधिक प्रगतिको कारण्ँले देखिएकोे हो । झन्डै २ प्रतिशतको योगदान दिने कृÈिले पनि यो देशलाई खाद्यान्नमा झन्डै आत्मनिर्भर बनाएको छ । यहा“ केवल २ प्रतिशत मानिसको मात्र कृÈिमा संलग्नता छ जसबाट ९८ प्रतिशत खाद्यान्नको माग पूर्तिभएको छ । यो सम्भब भएको हो यहा“का कृÈकहरुको अत्यधिक जा“गर, मौलिक खोजहरु र उन्नत कृÈि प्रविधिको अध्ययन र अनुसन्धान बाट । भूकम्प पछि, नेपालमानै निर्माण्ँको लागि ठूलो अतिरिक्त जनशक्तिको आवश्यकता परिरहेको छ । तर युवाशक्तिलाई कसरि निर्माण्ँमा लगाई देशमानै टिकाउने भन्ने योजना सरकारले हालै प्रस्तुत गरेको ’नीति तथा कार्यक्रम’ मा देखिन्न । उता, विदेश गए कडा परिश्रम गर्ने तर स्वदेशमा परिश्रम नगर्ने इच्छाले विमानस्थलमा श्रम रोजगारहरुको घुइंचो उस्तै छ । अझ, सरकारको भिसा, टिकट र लेबीमा शुन्य प्रोसेसिंग चार्जको घोसण्ाँले बाहिर जानेको भीड अझै बढाउने निश्चित छ ।
इजराइलको कृÈि भन्दा हाम्रो कृÈिको कथा आर्कै छ । २०११ को कृÈि गण्ँनामा, ७१ प्रतिशत नेपाली कृÈिमा निर्भर भएको र देशको करिब ३० प्रतिशत भूभागमा अन्न–तरकारी रोपिएको देखिन्छ । तर अहिले कुनै खाध्द्यान्नमा पनि हामी आत्मनिर्भर छैनौ । केहि बर्È पहिलेसम्म हाम्रो धान विदेश निर्यात हुन्थ्यो जबकी गत आर्थिक बर्Èको पहिलो १० महिनामा नै हामीले भारतबाट १ लाख टन भन्दा बढीको चामल किनेका छौ जसको बजार मूल्य २० अर्ब २५ करोड रुपैया हुनआउंछ जो गत आवको सोही अवधिभन्दा ३६ प्रतिशतले बढी हो । यसैगरी करोडौको फलफूल र तरकारी समेत आयात गरिरहेका छौ । देशमा कमाएको र विप्रेÈण्ँ बाट भित्रिएको करिब ८५ प्रतिशत पुंजी बिदेशमा नै फर्किएर जा“दैछ । गत आवमा हामीले ५७५ खर्बको व्यापार घाटा ब्योहर्नु परेको थियो । यी हाम्रा अल्छिपना र परनिर्भरतामा भएको बृध्दिको जल्दाबल्दा आ“कडा हुन् ।
भैचालोले ल्याएको अल्छिपना
मनसुने वर्Èा संगै देशमा बाढी–पैरो आउन थालेको छ । आकाशे पानीले मात्र यो देशलाइ दुखःदिन थालेको होइन, बाहिरको पैसाको बाढी पनि भैचालोसंगै पस्दै छ, त्यो पनि अथाह संग । गत आवकोे ८५ अर्बकोे विकास बजेटमा केवल १९ प्रतिशत अर्थत करिब १६ अर्ब मात्र खर्च भएकोे थियो । यसरि नियमित विकास बजेटको पा“चौ हिस्सा सम्म खर्च गर्न नसकेर फर्किएरजाने देशमा ४ खर्ब ४० अर्बको थपुवा बिदेशी पैसाको बाढी भूकम्पको राहतस्वरूप पस्दै छ । यो पैसाले देशमा अर्को प्रलय ल्याउने देखिन्छ । अनियन्त्रित पैसाले अनियन्त्रित मौद्रिक समस्या ल्याऊछ जसमद्ये प्रमुख हो, मुद्रास्फीति । अर्थमन्त्रालयले आउ“दो आवमा ९.६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको अनुमान गरेको छ जो यो ४.४ खर्बको अतिरिक्त आय बिनाको अनुमान हो । यो पंतिकारको एक अध्यनलाई आधार मान्दा यो थपुवा पैसाले देशमा करिब १३ प्रतिशतको मुद्रास्फीति ल्याउने देखिन्छ । त्यसको अर्थहो यो थपुवा पैसाको बाढीले अर्थतन्त्रमा पहिरो नै निम्त्याउने छ । तर यति धेरै महगी नबढ्ला किनकि देशमा भ्रष्टाचार त छदैछ । यो सहयोगको कति प्रतिशत सा“च्चीकै नेपाली बजारमा प्रवाहित हुन्छ र कति भ्रष्टाचारको रुपमा देश बाहिर पलायन हुन्छ त्यसमा पनि भरपर्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारको प्रमुख बाटो हो कमिसन । बजेटमा किटान भएको र अनुगमन तथा महालेखा परिÔकबाट परिÔण्ँ गरिने बाटो, पूल बिजुलीको विकासे काममा समेत २५ प्रतिशत देखि माथिको कमिसन बुझाउनुपर्ने नियम त स्थापित नै छ, भनिन्छ । भने, यो अतिरित्त आयमा जहा“ फास्ट–ट्रयाकको विकासे मोडल र सबै दलको तैचुप मैचुप भनिने ‘सर्व दलीय संयन्त्र’को भागबन्डा हुनेछ– यो कमिसनको राशी पकै डबलीनेछ । त्यसैले यस्ता भ्रष्टाचारले एउटा फाइदा त गरेको देखिन्छ नै, महंगी नियन्त्रित गरेर । किनभने जति ठूलो कालोधन भयो त्यतिनै टाडाको देशमा त्यो जम्माहुन्छ भन्ने पनि देखिन्छ । सानोतिनो रकम रेस्टुरामा खानपिन गरेर सकिन्छ भने त्यो भन्दा केहि ठूलो रकम देश भित्रैका मझौला उद्योग ब्यापारमा, त्यो भन्दा ठूलो रकम छिमेकि देशमा र ज्यादै ठूलो रकम सात समुद्रपार गईरहेको देखिन्छ । यस पल्टको यस्तो कमाईको ठूलो भाग छिमेकि मुलुकमा र सानो भाग स्विस बैंकहरुमा जाने देखिन्छ । तर पैसाको यस्तो खोलोले नेपाली अझै बढी अल्छि हुने निश्चित छ ।
राहतले झनै अल्छि बनाउन सक्छ
भैचालो प्रभावित Ôेत्रमा ठूलो मात्रामा राहतको खाद्यान्न पुगेको छ । ज्यादै बिकट Ôेत्रमा राहत पुगेन भने मध्यम बिकट र सुगममा सबैतिरबाट थुप्रियो । यसरी अत्यधिक थुप्र्रिएको राहत ले स्थानीयको जीवनशैली बिगारेको छ । कैयौ Ôेत्रमा परिवारलाई बर्È दिनमा पनि नसक्किने राहतको खाद्यान्न थुप्रिएको छ जसले गर्दा परनिर्भरता बढेको छ । खानै नसकिने गरि अन्न थुप्रिएपछि अचेल गाउ“–घरमा यसैलाई कुहाएर रक्सि बनाउन थालिएको छ । यो परनिर्भरताले उब्जाएको अल्छिपनाले यो बर्È कृÈि झनै बिग्रिने देखिंदै छ भने यसबाट आउ“दा दिनहरुमा पनि असर पर्दैजाने देखिन्छ । यो राहत बाड्ने काम भैचालो गएको दुई महिना बितिसक्दा पनि अझै चल्दैछ । शुरुका केहि दिन राहत आवश्यक पर्ने भएपनि यो लामो समयको बितरण्ँले उल्टो असर पर्नसक्छ । दशक अगाडी जुम्ला, हुम्ला, बाजुरा जस्ता दुर्गममा अनिकाल पर्दा सरकारले खाद्यान्न बितरण्ँगर्न शुरु गर्यो । त्यसपछिका बर्Èमा मौसमले साथ दिदापनि ति भेकका जनताले खेति गरेनन किनकि राहत खाद्यान्न मनग्य थियो । क्रमशः उर्बर फा“टहरु उजाड रहन थाले र जनता सरकारी राहत लिन सदरमुकाम धाउन थाले । यो क्र्रम ति भेगमा अहिले पनि कायमनै छ । मानिसलाई यस्ता आवश्यकता भन्दा बढीको राहतले अल्छि र सरकारी मुखताक्ने, परनिर्भर बनाउने रहेछ । अहिलेका भूकम्प पिढित, बाढी पैरो पिढितहरुलाई पनि आत्मनिर्भर बनाउन पट्टी सरकारले ध्यान पुर्याउनु आवश्यक छ ।
संबिधान राम्रो नराम्रो जस्तो भएपनि एक प्रति आउन लागेको देखिन्छ । यसले देशमा केहि स्थिरता दिनेछ । राजनैतिक दलले गर्नुपर्ने अबको पहिलो काम १६ बर्ष पछि हुनखोजेको स्थानीय निकायको चुनाव र स्थानीय युवाहरुलाई विकासनिर्माणमा लगाउने बातावरण दिने हो । सरकारले आगामी बर्षको कार्यक्रम प्रस्तुतगर्दा स्थानीय चुनावको बचन दिनु यस सरकारको सकारात्मक घोसणा हो, तर स्थानीय युवाहरु निर्माणमा कसरि परिचालन गरिन्छन भन्ने प्रष्ट, ठोस योजना नहुनु दुखद पक्ष हो । स्थानीय जनप्रतिनिधीहरु नहु“दा विनाशको सही तथ्यांक पनि आउन सकेन भने यी नहुँदा अबको पुनर्निमाण्ँको प्रकृया पनि सहज हुनेछैन । श्रमशक्तिको अभाव र युवाशक्तिको पलायन रोकिने छैन । त्यसैले स्थानीय निकायको चुनावगरी जनप्रतिनिधिलाई बढी अधिकार दिनु, पुनर्निमाणको लागि मात्र होइन त्यसपछिको विकास निर्माणको लागि पनि त्यत्तिकै आवश्यक देखिन्छ ।
