सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा र साल्ट
ट्रेडिंग
प्राडा. विकासराज सत्याल
५० बर्ष अघी नुनको सहज आपूर्तिको
लागि खोलिएको पहिलो सरकारी ब्यबसायिक संस्था ‘साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन लिमिटेड’
अर्धशताब्दी लामो अनुभवबाट खारिएर आज एउटा आत्मनिर्भर, सेवामुखी र सशक्त संस्थाको रुपमा
उभ्भिएको छ | भूपरिबेष्ठित भएकोले समुद्री नुन जो दैनिक नेपाली खानाको अत्याबश्यक
अवय हो हामीलाई बाहिरबाटनै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ | नेपाल जस्तो कठिन भौगोलिक बनोट,
असहज ढुवानी, असंगठित बजार र अपरिपक्व ब्यबसायिक क्षमाता भएको देशको तत्कालीन परिबेशमा
विक्रम सम्बत २०२० मा मूलतः नुन र पछि आयोडिनयुक्त-नुनको सहज आपूर्तिको लागि गरिएको
यसको स्थापना एउटा सराहनीय कदम मान्नु पर्छ | ५० बर्षको यो अन्तरालमा देशले धेरै
काँचुली फेरीसकेको छ | राजनैतिक ब्यबस्था पंचायती हुदै गणतान्त्रिक भैसकेको छ |
बजार ब्यबस्थापनका सिद्धान्तहरुमा धेरै उलटफेर भएको छ | २००७ साल अगाडि खासै सिद्धान्तको
आधारमा नभई एकांकि ब्यबस्थापनबाट चलेका बजार पंचायतकलमा मूलतः आरक्षित र केन्द्रिकृत
रहे | देश अहिले ‘विश्व व्यापार संगठन(WTO)’ मा
आबद्ध भइसकेको छ | राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका संजाल देशमा सक्रिय छन् |
बजार पूर्णरुपले निजीकारण गरिनुपर्छ भन्नेहरु पनि आबाज उठाईरहेका छन् र सरकारलाई
दबाब दिदैछन् | साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणालाई पनि धेरै
राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरुले उपुक्त ठानेर यसै अनुरुप कैयौ कार्यक्रम र
संस्था चलिरहेका छन् | यिनै वादबिवाद र प्रयोगहरुको वीच सरकारको जम्मा ९ प्रतिशत
हिस्सेदारी भएको साल्टट्रेडिंग, सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको एउटा सफल उदाहरण र विकासवादी
तथा अर्थशास्त्रीहरुको लागि अध्ययन मनन्-योग्य बिषय बनेको छ |
सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा
देश विकासको लागि सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको
अबधारणा विश्वका धेरै मुलुकहरुमा नब्बेको
दशकदेखि शुरु भएको थियो | सन् १९९२ मा बेलायतको अनुदारवादी दलका प्रधानमन्त्री जोन
मेजरले चलाएको ‘निजी वित्तिय पहल’ (Private Finance Initiative) भनिने कार्यक्रम नै सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अबधारणामा चलेको
पहिलो कार्यक्रम ठानिन्छ | यो अवधारणा नेपालले केही वर्षयता अंगीकार गरिरहेको छ । नेपालमा यस अबधारणाको शिलान्याशनै
साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन बाट भएको ठानिन्छ | सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अवधारणामा
विश्व बैंक, यूएनडीपी, डीएफआइडी जस्ता हाम्रा दातृ निकायहरुले पनि चासो दिने गरेका
छन् । यसको पछाडी राज्य वा निजी क्षेत्र
एउटालाई मात्र राम्ररी विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा यो अवधारणामार्फत आफ्नो लगानी
सदुपयोग होस् भन्ने दातृ निकायहरुको अपेक्षा देखिन्छ ।
विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरु 'जनता र लगानीकर्ताले
एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्न्ने’ हुँदा यो मोडल दिगो विकासको उपुक्त मोडल हो भन्ने
ठान्छन । निजी क्षेत्र छिटो नाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न चाहन्छन र
मनग्य नाफा नहुने भए लगानी गर्दैन | ढिलो नाफा दिने सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी
र सरसफाइजस्ता आयोजनामा सरकारको उपस्थिति र निगरानी जरुरी हुन्छ । नेपालमा शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्न
थालेपछि अर्थ नीतिबारे पनि बहस चल्न थालेको हो | विश्वमा दुईखाले अर्थ व्यवस्थाको वर्चश्व
देखिन्छ । राज्यले नेतृत्व गरेको ‘समाजवादी अर्थतन्त्र’ र निजी क्षेत्र अर्थात्
बजारले नेतृत्व गरेको ‘पूजीवादी अर्थतन्त्र’ । दुवै खाले अर्थतन्त्र दोष-रहित छैनन् त्यसैले जनताका अपेक्षाहरु
लाई पूरागर्न पूर्ण सफल छैनन | यसै क्रममा बीचको बाटोको रुपमा सार्वजनिक–निजी
साझेदारीलाई अगाडि सारिएको हो । मध्यमार्ग अर्थात् सेतु को कामगर्ने यो बिधिको प्रयोग
संसार का अधिकांश विकाससिल मात्र होइन विकशित देशहरु मा समेत भईरहेको छ | थाइल्याण्ड,
चीन र भारत जस्ता विकाससिल देशहरु एवम् बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जस्ता
विकशित देशहरुमा यो मोडलका मनग्य कार्यक्रमहरु चलेका छन् | युरोपियन संघमा भौतिक
निर्माणको छेत्रमा सन् २००० देखि यो मोडल निकै लोकप्रिय भएको हो | तर शिक्षा र श्वास्थ जस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष
सरोकार राखने धेरै कार्यक्रमहरु पनि यसै मोडेलबाट संचालित भईरहेका छन् |
हुन त यो अवधारणाबारे नेपालमा प्रशस्तै
मतभेद हुनेगरेको छ । एकखाले अर्थविद्हरु यसलाई “समाजवादी नीति अख्तियार गर्न
प्रयोग गरिएको चोर बाटो” भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, भने अर्कोथरि अर्थविद्हरु
भारत, चीन, थाइल्याण्डजस्ता देशहरुमा यसको सफल प्रयोग भएकाले यसबाट पूजीवादीहरु
तर्सन नहुने तर्क गर्दछन् । हरेक नयाँ अवधारणाका
पछाडि तर्क वितर्क त हुन्छन् नै तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ राज्य वा निजी क्षेत्रले एकलरुपमा मात्र प्रशस्त लगानीगर्न
सक्दैन त्यहाँ यो अवधारणा सफल हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । फेरी कोरा
शिद्धान्त भन्दा प्रतिफललाई पनि हेरेर अबधारणाहरुको पुनर्मुल्यांकन गरिनु राम्रो
हो | आर्थिक विकासमा यो अवधारणाले दिर्घकालमा कस्तो प्रतिफल ल्याउछ त्यो त अहिलेनै
ठोकुवा गर्न सकिदैन तर नेपालमा यो उपयुक्त हुने धेरै आधार छन् । नेपाल सरकार ले एक्लै ठूलो लगानी
गर्न सक्दैन | निजीक्षेत्रले पनि परियोजनामा लगानीका लागि अफ्नो विश्वस्तता देखाउन
सकिरहेको छैन | यस स्थितिमा दुवै क्षेत्रको सही सदुपयोग गरियो भने राम्रो परिणाम
आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर लगानीको
दायरा फराकिलो बनाउने छ भने अर्कोतिर सरकारी र निजी क्षेत्रले एकअर्काप्रति
दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ । त्यसका साथै समाजमा पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका
वर्गलाई आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउदै उनीहरुलाई आर्थिक विकासबाट आउने
प्रतिफलको हिस्सेदार बनाउन पनि यसबाट सहयोग पुग्नसक्छ । जुनसुकै अवधारणाको पनि सही सदुपयोग नै यसको सफलताको कडी
हो । आर्थिक विकासमा सरकारी र निजी
क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी बढाउने कुरालाई पनि व्यवहारमै बढी जोड दिन जरुरी छ । सही प्रयोगबाटै यसको सफलताको खोजी
गर्न जरुरी छ ।
हाम्रो देश जहाँ केही ठूला ब्यापारी
घरानाको अधिनमानै उद्धोग वाणिज्य रुमल्लिएको छ | जहाँ मझौला उद्धोग ब्यबसायमा
सिन्डिकेटको राम्रो पकड छ | स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको
‘प्रतिस्पर्धा वाट बजारभाउ आफै नियंत्रित हुन्छ, प्रविधि, गुण वा सेवा को स्तर बढ्छ’
भन्ने तर्कको आधार नै काल्पनिक देखिन्छ | यो खुला प्रतिस्पर्धाको अबधारणा
रामराज्यको दिवास्वप्न या अंग्रेजी शब्द युटोपियन-मिरेज (Utopian-mirage) मात्र हो जस्तो देखिइरहेको छ | हालैमा नेपालमा देखिएका केही
उदाहरणले यस कुराको पुष्टि हुन्छ |
केही दिनअघि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर हडतालको
आह्वान गरे । सरकारले सुरुमा यातायात नचलाए कानुनी कारबाही हुने
धम्की पनि दियो तर दुई दिन सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो । यातायात व्यवसायीहरूले यातायात नचलाएपछि सरकारसँग उनीहरूलाई खुसी पार्नुको
विकल्प थिएन । किनकि सरकारसंग साझा यातायात, ट्रलीबस जस्ता सरकारी सार्वजनिक
यातायातका साधन नै छैनन् । यातायात व्यवसायीहरूले जति
नै कडा माग राखेपनि त्यो माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।
हालैको अर्को उदाहरण खाना पकाउने ग्यासको
लिनसकिन्छ | कमिसन वृद्धिमा सरकार नमान्दा ब्यबसायीहरुले केही दिन ग्यासजस्तो दैनिक
उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिनै बन्द गरे | सरकार यसपल्टपनि कमिसन बृध्दीगर्न बाध्यभएको
भयो | पेट्रोलियम पदार्थको ठुवानीमा सरकारी निकायको आंशिक मात्र सहभागिता छ | यसको
वितरणमा हुने हड्ताल र बन्दले उपभोक्ता अजित हुनेगरेका छन् । यसैगरी खाद्यान्न र
तरकारीको आकासिदो भाउले आम जनता पिडित छन् | यो मुलाताया बिचौलियाहरुको नै करामत
हो | अन्तिम उपभोक्ताको खरिदमा महगो समान परेपनि त्यसको शताम्शमात्र उत्पादक किसनले
पाउने गर्दछ | स्वतन्त्र बजारनीति कतै लागु भएको देखिदैन | निजीक्षेत्रलाई समावेश
नगरीकन विकास हुनसक्दैन भन्ने यथार्थतालाई नाबिर्सिएपनि निजीक्षेत्रको एकाधिकार
भयो भने त्यसले सरकारलाई र देशलाई कसरी कमजोर बनाउँछ र त्यसको सिकार सर्वसाधारण
जनता बन्नुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिन नहुने यथार्थ देखिन्छ
। यस स्थितिमा मध्यमार्गको सार्वजनिक-निजी साझेदारी, विकाशको राम्रो अबधारणाको
रुपमा हुनसक्ने देखिन्छ | अमेरिकी अर्थशास्त्री ‘जोशेफ युलिन स्टिगलिज’ जो २००१ को
नोबेल पुरस्कार बिजेता हुन्, आफ्ना व्याख्यानमा बजार धरासायी (market failure) हुनबाट जोगाउन ‘तेस्रो मार्ग’ को आबश्याकता पनि रहेको चर्चा गरेका छन्
| उनको यो ‘तेस्रो मार्ग’ सरकारको भूमिका रहेको ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी’ हो भन्ने
मानिन्छ |
हामीले अबलम्बन गरेको सार्वजनिक-निजी
साझेदारीको कार्यक्रमका केही कमजोरीहरु पनि देखिन्छन | सरकारी र निजी क्षेत्रबीच यस्ता
कार्यक्रमहरु चलिरहदा पर्याप्त छलफल भइरहेको देखिन्न । नेपालमा विशेशगरी राष्ट्रियस्तरमा केही हदसम्म त्यस्तो
छलफल चलेपनि स्थानीयस्तरमा त्यसखाले छलफल त्यति भइरहेको छैनन् । यस्ता छलफल बाटनै
ति कार्यक्रमहरु प्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छ र कार्यक्रमहरु संचालक, जो सरकार नै
हुन्छ, को आर्थिक बिश्वस्नियता कायम हुन्छ | दोस्रो समस्या पारदर्शिताको पनि हो |
बिना टेन्डर खरिद-विक्री हुने परिपाटीमा भ्रष्टाचारको सम्भावना रहन्छ | काठमाडौं
महानगरपालिकाले सार्वजनिक-निजी अबधारणा अनुसार चलाएको 'आकासे पुल'
यसको
उदाहरण हो । काठमाडौंको असन,
रत्नपार्क, सहिदगेट आदि स्थानमा आकासे पुलमा महानगरपालिकाको
एकलौटी अधिकार रहेको छ । यो एकलौटी अधिकारको अर्को विकल्प उपलब्ध पनि छैन किनकि निजी
क्षेत्रले आकासे पुलको वैकल्पिक उपाय दिन पनि सक्दैन । महानगरपालिकाले आकासे पुल
निर्माणको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिन्छ तर निजी क्षेत्रले बनाएको
आकासे पुलमुनि रहेका पसलको भाडाको दर भने बिनाप्रतिस्पर्धानै निर्माणकर्ताले
निर्धारण गर्नेगरेका छन् | यस्तै आर्को उदाहरण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो जस्ले
वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्दा कहिल्यै टेन्डरमा भाग लिनुपर्दैन | यसलाई अर्थशास्त्रीहरु
अश्वस्थता ठान्छन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारीको तेश्रो समस्या नविनता ल्याउन नसक्नु
हो | यस अवधारणामा एउटा प्रमुख तत्त्व निजीक्षेत्रको निपुणता भित्र्याउने कुरा रहन्छ
। तर सरकारले तोकिदिएको मूल्य माथि नाफापनि थपिने भएपछि निजी क्षेत्रले जोखिम उठाउन
हिच्किचाउछ र आफ्नो मूल्य वा सेवाको खर्च कम गराउन प्रोत्साहित हुदैन । तसर्थ यि
कमजोरीहरुलाई सुधार गरे यो विकाशको मोडल वढी प्रभाबकारी हुनसक्ने देखिन्छ |
व्यापार विविधिकरण
नुनको आपूर्तिमा मात्र सिमित भएकोभए
साल्ट ट्रेडिंग आजको जस्तो आत्मनिर्भर र फाइदा कमाउने संस्था हुनसक्दैन
थियो, अझ यसको अस्तित्व नै शायद रहने थिएन | पचास बर्सको तन्नेरी हुंदा सम्ममा यसले बहुआयामी
व्यापार बिविधीकारण को निती अपनाएर अफ्नो विकास गरेको देखीन्छ
| यसले देशकै कृषिउपज अथवा आयातित - चिनी, चामल, दलहन, खाने तेल, गरममसला र मैदा
जस्ता खाध्यान्नहरु आफ्नै लोगोमा बिक्रि-वितरण गरिरहेछ जसको लक्ष पहाडी, हिमाली र हिमालपारीका
दुर्गम जिल्लाका सम्मका मध्यम र निम्न बर्गका उपभोक्ताका दैनिक उपभोगको आवश्यकतामा
योगदान गर्नु हो | यस्ले देशमानै पहिलोपल्ट
बनस्पति घ्यू (?) घियू उत्पादनको सुरुवातगर्दै
यस्ता उधोग देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेको छ | पछिल्लो समयमा, शहरी उपभोक्ताको
आबश्यकता बन्दै गएको ‘खाना पकाउने ग्यास’ को बोटलिंग र वितरणको समेत सुरुवात गरेको
छ | ४०० कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष र हजारौ लाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनु पनि यसको
महत्वपूर्ण योगदान हो | यसैगरी अन्य उधोग र उधोगीहरु संग हातेमालो गर्दै व्यापारको
नेटवर्क बनाएको केही उदाहरणगरुमा: गोरखकाली रबर, मोरंग चिनीमिल, बुटवल धागो र
घरेलु हस्तकला जस्ता पर्दछ | यसको वेबसाईटमा उल्लेख भए अनुसार केही खाद्यान्न को
निर्यात समेत यसले गर्नेगरेको छ |
निश्कर्ष
नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति निराशजनक
छ | आर्थिक वृद्धिदर लक्ष भन्दा प्रायः सधै तल झरिरहेको छ | गत आर्थिक बर्ष
२०६९/७० मा आर्थिक
वृद्धिदर ३.६% रह्यो जो ६ वर्ष यताकै न्यून वृद्धिदर थियो | हरेक बर्ष सोधनान्तर घाटा
बढ्दै छ र यसैसंग व्यापार घाटा डरलाग्दो संग बढ्दै छ | २०६९/७० मा व्यापार घाटा गत बर्षभन्दा १२०% ले
बढेर रु
४ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ | यसले देशको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको र
परनिर्भरता बढ्दै गएको देखाउछ | राजनैतिक अस्थिरता संगै विकासका कार्यहरु प्रायः
बन्द छन् जसले गर्दा रोजगारी घद्दै गएको छ | केही सक्ने र टाठावाठाहरु बैदेशिक
रोजगारीमा विदेशपुगेका छन् | करिब २५ लाख युवा यसै क्रममा विदेशिएको तथ्यांकले देखाउछ
| कृषि जो देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो लगातार खस्किदै गएको छ | कुनैबेला
निकासी गरिने चामलको आयातनै गतबर्ष भन्दा २४४% ले बढेर करिब साढे ४ अर्ब भएको छ | कृषिको ह्राशका मुख्य कारणहरु हुन्: बिउ, मल, सिचाई र
उन्नत प्रबिधी तथा श्रम शक्तिको अभाब | उत्पादनलाई बजारको या भनौ श्वस्थ वितरण प्रणालीको
ठूलो अभाब छ | अशिक्षित किसानहरु लाई बजारको राम्रो ज्ञान छैन | फलस्वरूप बिचौलिया
र सिण्डिकेटको चपेटामा पर्छन र न्यून मुल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन् | यसले गर्दा
कृषिपेशामा पर्याप्त क्षमता हुदाहुदै पनि गहिरो निराशा छाएको छ | देशको आर्थीक
विकाशको लागि उत्पादक र बजारको विचमा कम नाफामा चल्ने इमानदार र स्थायित्व भएको
वितरण व्यवस्थाको अहिले ठूलो खाँचो छ | यस कशीमा खरो उत्रने ‘साल्ट ट्रेडिंग’ जस्ता
संस्था देशको लागि त्राण देखिएको छ | अहिलेको यस्तो स्थितिमा यसै प्रकारका अन्य संस्थाहरु
जस्ले बिबिध प्रकारका कृषिजन्य र उधोगजन्य उत्पादनको बिक्रि वितरणको ब्यबस्थापन
गरी अर्थ वाणिज्यमा टेवा पुर्याउछ को ठूलो आवश्यकता देशमा देखिन्छ |
संदर्भ सामाग्री:
१) ‘पीपीपी’ उत्कृष्ट विकास मोडल,
आर्थिक संबाददाता, कान्तिपुर दैनिक, मंसिर १९, २०६७
२)
सार्वजनिक निजी साझेदारी र समाजवाद, भोलानाथ चालिशे, कान्तिपुर दैनिक, पुस ६, २०६७
३)
जलविद्युत्मा ‘सिन्डिकेट’को खतरा, भीम गौतम, सौर्य दैनिक(www.souryadaily.com), बैसाख १५ , २०६९
४)
Public
Private Partnership in Nepal, Madhukar SJB Rana, Telegraphnepal.com, April 17,
2009
--------------------*********************----------------------------------
