प्लास्टिक सडक (हिमाल १-७ असार २०७६) असम्पादित अंश

हिमाल पत्रिका पृष्ठ 

  संसारभरि अहिले मानव सभ्यताको अभिशापको रुपमा प्लास्टिक देखापरेको छ। झोला र अन्य उपभोग्य सामग्रीका खोलले उपभोक्तालाई जति सजिलो परेको छ प्रयोग पछी त्यसको अवशेषले वातावरण प्रदुषणका भयावह दुष्परिणाम संसारभरी, खासगरी शहरी क्षेत्रहरुले भोग्दै आएका छन्। प्लास्टिक जमिनमा फाल्दा बर्षौ गल्दैन र आगो लगाउने हो भने यसबाट बिषालु ग्यास निस्किन्छ जसले दम, खोकी, एलार्जी देखि क्यान्सर सम्म गराउछ। यसै कारणले प्लास्टिकको ब्यबस्थापन संसार भरिनै अरु कुहिने फोहरको ब्यबस्थापन भन्दा जटिल र चुनौतिपूर्ण बनेको छ। उपत्यका लगायत नेपालका हरेक शहरलाई प्लास्टिक फोहरले कुरूप बनाएको छ, आफ्नो दुष्परिणाम देखाएको छ। त्यसैले वातावरण जोगाउन र कम लागतमा बलियो सडक बनाउन ‘प्लास्टिक सडक’ बनाउनु हाम्रो लागि उपयुक्त देखिन्छ।

एडीवीले करिव आठ बर्ष अघि गरेको अनुसन्धानमा काठमाडौँमा फालिएका फोहरमा १६ प्रतिशतसम्म प्लास्टिक भेटिएकोे थियो। शहरीकरणले यसको उपयोगमा अत्यधिक वृध्दि हुने भएकोले प्लास्टिकको अनुपात आजको मितिमा बढेको हुनुपर्छ। प्लास्टिकका टुक्राले ढल जामगर्ने देखि नदीनालाको वहावमा समेत समश्या निम्त्याउने गरेको छ। ओखरपौवा जस्ता फोहर भण्डारण स्थलहरु यस्ता नगल्ने फोहोरले ठूलो दवावमा परेका छन्। यस्तो चुनौतिपूर्ण प्रदुषणलाई नियन्त्रण गर्ने अति राम्रो उपाय ‘प्लास्टिक सडक’ देखापरेको छ ।
‘प्लास्टिक सडक’ ज्यादै नयाँ अवधारणा होईन। सन् २००२ मा मदुराई, भरतको त्यागराजन इन्जिनियरिंग कलेजका रसायानशास्त्रका प्राध्यापक राजगोपालन वाशुदेबनको खोज थियो यो। वाशुदेबनले प्लास्टिकका टुक्रा तताएर रोडामा चुहाउने र त्यसमा बिटोमिन अर्थात् अलकत्रा संगै मिसाएर ‘प्लास्टोन’ भन्ने यस्तो मिश्रण तयार पारे जो पानीमा डुविरहंदा पनि रोडालाई अलकत्राले नछोड्ने अनौठो गुणको समिश्रण बन्यो। यस्ता प्लास्टोनले बनाइएका सडक, केवल अलकत्रा र रोडाका परम्परागत ‘येस्फाल्ट सडक’ भन्दा दरो नचोइटिने र धेरै पानी जम्ने ठाँउका लागि वरदान देखिएको छ। परम्परागत भन्दा प्लास्टिक सडकका अरु विशेषताहरु पनि छन् जस्तोः कालोपत्रे गर्न कुनै ठूलो मेशिन विनानै र कम समयमा सकिने, सडकका सानोतिनो खोविल्टा सजिलै टाल्न सकिने, ठूला भारवाहक गाडीको चाप बढी थेग्न सक्ने, सडक कालोपत्रे गर्ने खर्चमा ठूलो कटौती हुने र सबैभन्दा ठूलो फाइदा शहरमा डुंगुरलागेर बसेका नगल्ने प्लास्टिकको खपत हुनुको साथैे आयातित बिटुमिनको बचत हुने।
गत बर्ष सम्ममा भारतमा मात्र यसरि बनाइएका प्लास्टिक सडकको लम्बाई १ लाख किमी नाघेको थियो। केरला, आन्ध्रप्रदेश राजस्थान, उडिसा लगायत भारतका ११ राज्यमा यस्ता सडक बनिसकेका छन्। यो विधिको फाइदा देखेर नै सन् २०१५ मा भारतको केन्द्रिय सरकारले सबै प्रदेशका निर्माताहरुलाई यो प्रविधि प्रयोग गर्ने परिपत्र जारिगरेको थियो। भारतमा मात्र होईन अहिले यो प्रविधि भुटान, बंगलादेश, नाईजेरिया, केन्या, हल्याण्ड र अष्ट्रेलियामा समेत आफ्नो आवश्यकता अनुसारको परिमार्जन गरिंदै प्रयोग भईरहेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा, गतबर्ष पोखरामा १०० मिटर सडक ‘ग्रीन रोड वेष्ट म्यानेजमेन्ट’ भन्ने सस्थाको अगुवाईमा यहि प्रविधिबाट बनाइएको थियो, जो एउटा उदाहरणीय प्रयाश थियो। यसै प्रयाशको अनुकरण र अभ्यासमा लाग्न निर्माण ब्यबसाईहरु र सरकारलाई आग्रहगर्दै गतबर्ष मैले एउटा लेख लेखेको थिए। अहिले यस्तै आर्को सत्प्रयाशको खवरले फेरी यो लेख लेख्न मलाई प्रेरित गरेको छ। आफ्नो पुरानो सफलता बाट हौसिएर होला त्यही संस्थाले हालै किर्तिपुर, नयाँबजारमा २०० मिटरको प्लास्टिक सडक बनाइएको रहेछ। यसको लागि त्यहाँका मेयरको हौसला, यस संस्थाको प्रेरणा र इन्जिनियर बिमल बास्तोलाको लगनको तारिफ गर्नुपर्छ। प्रकाशित समाचार अनुसार, बास्तोला, यो प्रविधि सिक्न निकै मेहनत गरेर वाशुदेबनको मदुराई र यो प्रविधि हालै प्रयोग गरिएको सिक्किमका शहरमा पुगेका थिए।
पत्रिकामा प्रकाशित खवर अनुसार किर्तिपुरको यो २०० मिटरको सडक वनाउदा २० लाखको लागत लागेको छ। जो परम्परागत भन्दा प्रति किमी २ लाख कम हो। नेपालको अनुभवमा, प्लास्टिक–अलकत्राको अनुपात ५–१२ प्रतिशत मात्र भएको थियो र १०० मिटरको सडकमा ३०० केजी प्लास्टिक खपत भएको थियो। राजगोपालनले बनाउदा हाम्रो भन्दा झन्डै चार गुना बढी, अर्थात् २० प्रतिशत सम्म प्लास्टिक मिसाउने गरेका छन्। बिटोमिनको बर्तमान बजारभाउ ४५ देखि ५६ हजार प्रति मेट्रिकटन छ, जसबाट किफायतको हिसाब निकाल्न सकिन्छ। राजगोपालनको अनुसन्धानमा प्रतिकिमि भारु ३ लाख २० हजार कम खर्च लाग्ने देखिएको थियो। अर्थात् मध्य पहाडी राजमार्ग, जसको लम्बाई करिब १७७६ किमी छ, यो प्रविधिले बनाउने हो भने झन्डै ९० करोडको बचतको साथै फालिएका प्लास्टिकको सदुपयोग सदुपयोगको साथै बलियो सडक बन्ने सम्भावना देखिन्छ।
तर यसपल्ट किर्तिपुरमा बनाइएको सडकमा केहि प्राविधिक त्रुटीहरु पनि देखापरेका छन्। जस्तो, राम्ररि रोडालाई नसमातेकोले केहि ठाउमा पिच उप्किएको छ। उचित समिश्रण तैयार पार्न र बढी प्लास्टिक खपत गरेर लागत घटाउन सही प्राविधिक ज्ञान हामीले अझै सिक्नु आवश्यक देखिन्छ। राजगोपालनको मदुराईको संस्थामा कुनैपनि देशका इन्जिनियर या प्राविधिकलाई विनाशुल्क सिकाइने ब्यबस्था छ। सडक बिभागले आफ्ना इन्जिनियरहरु लाई त्यता सिक्न पठाउनु राम्रो हुनेछ।   
सडक, जो अहिले हाम्रो पूर्वाधारको मेरुदण्ड हो, अझै धेरै बनाउनु बाँकी छ र बनेका अधिकांश कालोपत्रे हुन बाँकी छ। चालु आबमा कालोपत्रे गर्न सडक विभागले ९४ अर्ब निकासा पाएको थियो। यत्तिकै बजेट यो बर्ष पनि पाउने र यो प्रविधि प्रयोग गर्ने हो भने यो रकमले दश हजार किमी बाटो कालोपत्रे हुनसक्ने देखिन्छ। यदि यो प्लास्टिक सडकको प्रविधि बाट अब बन्ने सडकहरु बनाउने हो भने हाम्रो विकास बजेटको संचय हुने मात्र नभई शहर कुरूप वनाएर थुप्रिएका प्लास्टिकका डुगुर बाट मुक्ति पाइनुको साथै वर्खाको पानीमा अडिने बलियो कालोपत्रे सडक देशभरी हुने सम्भावना समेत देखिएको छ। योजनाविद र सरकारको ध्यान यतातिर जावोस्। आउदो योजनाहरुमा प्लास्टिक सडकको प्रविधि अबलम्बन गर्न हामी उत्साहित हौँ।

आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी(कान्तिपुर दैनिक ३२ जेष्ठ २०७६)

आकाशेपानी काठमाडौंलाई काफी

clxn] g]kfnsf w]/} dfgj j:tLx? vfg]kfgLsf] r/d cefj em]Nb}5g\. slt u|fld0f a:tLx?df o;}sf/0fn] a;fO{;/fO{ ;d]t x'gyfn]sf] 5. cfpbf] s]lx aif{ leqdf vfg]kfgLsf] cefj ;a} g]kfnLsf] ;a}eGbf 7"nf] ;d:of x'g] b]lvG5. a9\bf] hg;+Vofsf] rfkn] clwsf+z zx/df vfg]kfgLsf] xfxfsf/ clxn]g} b]lv+b} 5. o;sf] HjnGt pbfx/0f xf] sf7df8f}F pkTosf.

sf7df8f}F pkTosfdf clxn] !* a6f zx/L PsfO{ 5g\—dxfgu/, pkdxfgu/ / gu/kflnsf u/]/, h:df tYofÍ ljefu / 6«flkms k|x/Lsf] l/kf]6{ cg';f/, sl/a #@ nfv :yfO{ / sl/a !) nfvsf] c:yfO{ j;f]af; 5. o'Pgl8kL / sf7df8f}F pkTosf vfg]kfgL lnld6]8-KUKL_ cg';f/, xfd|f] zx/L k|ltAoQmL Go'gtd b}lgs vfg]kfgL pkef]u b/ k|ltlbg !)) ln6/ x'G5 –lkpg] nuft n'ufw'g] vfgfksfpg] h:tf ;a} pkef]u hf]8\bf. t;y{, pkTosfsf] s'n dfFu emG8} $@ s/f]8 ln6/ x'g] b]lvG5. xfn, s]o's]onn] ;'Vvf ofddf !) s/f]8 ln6/ / c?a]nf !@ s/f]8 ln6/ kfgL ljt/0f ub}{ cfPsf] 5, cfjZostfsf] emG8} $ u'gf sd. kmn:j¿k pkTosfsf] emG8} &) k|ltzt cfjZostfk"lt{ e"ldut >f]t, 6\of+s/ / hf/sf] kfgLn] ul//x]sf 5g\. t/, laleGg kl/If0fdf o:tf a}slNks >f]tsf kfgLdf kmnfd, cdf]lgof, u?Ëf] wft'x? / sf]lnkmf]d{ hLjf0f' 8An'Prcf]sf] …k|of]u of]Uo :t/Ú eGbf w]/} a9L kfO{Psf] 5, h;n] hg:jf:Yodf ;d:ofx? NofO{/x]sf] b]lvPsf] 5. z'qm/fh 6«lksn tyf ;?jf/f]u c:ktfnsf] k|lta]bg cg';f/ utaif{ sf7df8f}F pkTosfsf #@ k|ltzt eGbf a9L hgtf emf8fkvfnf, 6fOkmfO8, d]n]GhfO{l6;, sn]/f h:tf kfgLhGo /f]uaf6 u|lzt ePsf] e]l6Psf] lyof].

jf:tjdf, clxn]s} ultdf xl/ofnL gfl;b}, kfgL /;fpg] v'nf hldg s+lqm6n] 9fls+b}, hg;+Vofsf] rfk ylk+b} hfg]xf] eg] vfg]kfgLsf] ;d:ofn] sf7df8f}Fdf ljs/fn ?klng] b]lvG5. e"ldut hn;|f]t ljsf; ;ldltsf xfO8«f]lhof]nf]:6 dx]z kf]v/]nsf cg';f/ pkTosfdf 6\o'aj]n, l8kaf]l/ª / Ogf/af6 kfgL lgsfNg yfn]kl5 ;o–b'O{ ;o jif{ k'/fgf 9'+u]wf/f, Ogf/, kf]v/L;d]t ;'s]sf 5Gf\. uPsf] 5 bzsdf oxfFsf $) kf]v/L / %@ 9'+u]wf/f ;'s]sf 5g\. hldgd'lg kfgL l/rfh{ x'g] / lgsfNg] ;Gt'ng gx'Fbf pkTosf efl;g;Sg] vt/f 5. tYof+s ljefusf] cg';f/ pkTosfsf] hg;+Vof clt lta| ultdf, % k|ltzt k|ltjif{sf] b/n], j[lWb eO{/x]sf] 5. t;y{ cfpbf] aif{x?df oxfFsf] vfg]kfgLsf] Aoa:yfkg ubf{, of] hg;+Vofsf] j[lWbnfO{ ;d]t Vofn u/]/ of]hgf agfpg' cTofjZos 5.     

pkTosfjf;LnfO{ uPsf] @)–@% aif{b]vL b]vfOPsf], ;8s kvfNg ;Dd k'Ug] d]nDrLsf] kfgLsf] ;kgf slxn] k'/f x'g]xf] clglZrt g} 5. t/, d]nDrL cfPs} xfntdf klg o;af6 s]jn !& s/f]8 ln6/ kfgL cfpg] nIf xf]. cyf{Tf\, at{dfg Ifdtf / d]nDrL hf]8\bf ;d]t pkTosfsf] cfjZostf eGbf !# s/f]8 ln6/ kfgL sd pknAw x'g]5. t;y{ d]nDrL cfPkl5 klg pkTosfjfzLn] ck|zf]lwt kfgLs} e/ kg{'kg]{ b]lvG5. elgG5, clxn] pkTosfdf aflif{s $ ca{ ?k}ofsf] vfg]kfgLsf] Jofkf/ lghL:t/af6 x'g]u5{. oqf] 7"nf] wg/flz u'Dg] 8/n] lghLIf]q æ;fd–bfd–b08–e]b ckgfP/ d]nDrL of cGo lbuf] a}slNks Aoa:yf ;se/ gxf]; eGg] bfpdf nfu]sf] 5Æ eGg' c:jfefljs b]lvGg. t/, :jR5 vfg]kfgL ;xhtf;+u k|fKtug]{ hgtfsf] ;+ljwfgk|bQ g};lu{s clwsf/ 5 –eGg]s'/f ;/sf/ / :yfgLo lgsfox?n] lal;{g' ePg.

clxn] sf7df8f}F afx]s, b]zsf cGo zx/ / ufpFa:tLsf afl;Gbfsf] vfg]kfgL cefjsf] lk8f klg plQs} ;'lgb} 5. dsjfgk'/sf] sfFs8fdf ! af]tn kfgL eg{ slDtdf @ 306f kfnf] s'g{'kb}{5. bfªsf] t'n;Lk'/sf afl;Gbf vfg]kfgLsf] nflu s]jn cfsfz]kfgLdf lge{/ ag]sf 5g\. kfNkfsf] /}gfb]jL ufpFkflnsfdf :yfgLojf;Ln] Ps ufu|L kfgLsf nflu kFw]/fdf Ps xKtf kfnf] s'g{'kg]{ afWotf 5. afh'/fsf] sf]N6L, cf]vn9'+ufsf] lr;+v'u9L ufpFkflnsf, a]zL;x/ ahf/, tfKn]h'+u ahf/—;a}lt/ vfg]kfgLsf] xfxfsf/sf ;dfrf/n] kqklqsf el/Psf 5G.\.

t]x|y'dsf] 5y/ ufpFkflnsfsf] syf emg\ sf?l0fs 5. /ftf]df6f]sf] 8fF8f ePsf] of] ufpFsf u[x0fLx? a:tLaf6 lgs} tn cf]n]{/ Ps ufu|L kfgLlng laxfgel/ latfpg afWo ag]sf 5g\ . To;}n] ToxfF kfgL …P+rf]k}rf]Ú dfUg] rng 5, sf]s–k]K;Lsf] af]tnn] gfk]/. t/ To;} ufpFdf cWoIfn] lgdf{0f ah]6af6 cfˆgf]nfuL ^% nfVfsf] uf8L lsg]sf 5Gf\. vfg]kfgLsf] r/d cefjsf] ;d:oflgjf/0f ug{';§f 8f]h/n] eVv/ vg]sf sRrL / b'?x af6f]x?df uf8L rnfpg] cWoIfsf] zf]v b]v]/ Toxfsf aflzGbf pl2Ug 5Gf\. vfg]kfgLs} ;d:ofn] oxfFaf6 7"nf] ;+Vofdf a;fO{;/fO ;d]t eO{/x]sf] 5. ljsf; ah]6sf] of] b'?kof]u / 8f]h/ cft+sn] u/]sf] jftfj/0fljgf; cfufdL lbgx?df cem} a9\g] ;+s]t b]lvG5. ;+;bnfO{ lbOPsf] sf]ifn] k|foM 8f]h/ cft+s >[hgf ePsf] 5, xl/ofnL ;vfk ePsf] 5, vfg]kfgLsf] ;d:of alNemGb} uPsf] 5.

sf7df8f}F nufot b]zsf cGo zx/ of ufpFx?sf vfg]kfgLsf] ;dZofdf ;xhLs/0f ug{ :yfgLo hgtf / ;/sf/sf] of] aif{sf] ljsf; nIfg} xl/ofnL a9fpg] / cfsf;]kfgLsf] Aoa:yfkgdf s]lG›t x'g'kg]{ b]lvG5. o;kN6 k|t]s ;f+;bn] kfPsf] ^ s/f]8sf] …lgjf{rg If]q ljsf; sf]ifÚ sf] d'Vo c+z cfsf;]kfgLsf] Aoa:yfkgdf / xl/ofnL a9fpg]df vr{ ug{;s] of] sf]ifsf] cf+lzs ;b'kof]u ePsf] 7flgg' k5{. af6f] agfpbf of cGo sf/0fn] ePsf] ?vla?jfsf] Ifltk"lt{ Tolts} of To; eGbf a9L la?jf /f]k]/ ug{' h?/L5. t/, o;sf] nflu klg kfgLg} rflxG5. To;}n] klxnf] sbd, cfsf;]kfgLsf] Aoa:yfkg g} xf].

sf7df8f}Fsf] xsdf, a9\bf] s+lqml6s/0fnfO{ x]bf{ k|t]s 3/df aiff{tsf] kfgL ;+sng ug]{ k|ljlw clgjfo{ h8fg ug{'kg]{ lgod gu/kflnsfx?n] Nofpg' h?l/ b]lvG5. To:t} pkTosfnfO{ 3]/]sf 8fF8fx?df cfsf;]kfgL hdfpg ;fgf / d‰of}nf s[ltd lemnx? agfpbf To;df hDdf ePsf] kfgL nfdf];do ;Dd hldg leqsf l5›x? dfkm{t /;fp+b} tn a:tLsf s'jf, Ogf/ of 9'+u]wf/fx?nfO{ k'ghL{jg ug]{5g\. of] kfgLdf cfTdlge{/tfsf] nflu ;fgf] vr{df ug{;lsg] sbd xf]. o;n] zx/ leqsf k'/fgf d[t 9'+u]wf/f, Ogf/, s'jf, kf]v/L x?nfO{ k'ghL{jg lbg]5, kfgLsf] d"n /;fP/. of] lalwsf] ;kmn k|of]u ef/t / cGo b]zsf s}o' :yfgx?df ul/Psf 5g\ . s'g}a]nfsf 7"nf t/ xfn ;'s]sf glb / tfnx?n] k'ghL{jg kfPsf], To;af6 ToxfFsf] s[lif pTkfbg a9]sf] /, zx/ k;]sf o'jfx? k'gM ufpF kms]{/ pTkfbgdf ;fldn ePsf] pbfx/0f, ef/tsf] …hn hfu[lt cleofgÚ / …hn ;+/If0f cleofgÚ x?n] b]vfPsf 5g\.     

cfzfu/f}, ;/sf/ / ;f+;bsf] casf] ljsf; k|fyldstfdf —jftfj/0f k|jw{g, cfsf;]kfgL ;+ro Aoa:yfkg h:tf laifo kg]{5g\ h;n] hgtfsf] :jR5 vfg]kfgLsf] lbuf] cfk"lt{ / kof{j/0fsf] ;+/If0f u/]/ hg:jf:ysf] ;+/If0f ug]{5.  o;kN6 …lgjf{rg If]q ljsf; sf]ifÚ sf] /sd o; ;Tk|ofzdf g} ;b'kof]u xf];\.   

बजेट : आशातीत लक्ष्य भेट्न कठिन(कारोबार जेष्ट २२, २०७६ )

"केहि नयाँ बिषय समेटियेपनी ति सम्भव भने देखिनन्"

 "सहरकेन्द्रित ठूलो युवा जनसंख्यालाई उचित रोजगारी दिन ठूला उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसायको उचित व्यवस्था आवश्यक छ ।"

हरेक वर्षझैँ यो वर्ष पनि अर्थमन्त्रीले सदनमा बजेट पेस गर्नुभयो । हरेक वर्ष भन्दा यो वर्ष बजेट भिन्दै छ, धेरै पक्ष समेटिएकाले सुन्दर देखिन्छ । रु. १५ खर्ब ३३ अर्बको बजेट सानो होइन । कताबाट बजेटको स्रोतको जोहो गर्ने ? यो समस्या छँदैछ । यसले के कति सबै बर्ग र तप्काका जनतामा खुसीयाली ल्याउँछ भन्न गाह्रो छ । ‘जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, म एक्ली बूढी कतातिर जाम’ भनेजस्तै कठिनाइ अर्थमन्त्रीलाई बजेट बनाउँदा पर्ने गर्छ । तर, राष्ट्रिय बजेटले सर्वसाधारणको भान्छामा समेत असर पर्ने हुनाले सबैको चासो यसमा रहन्छ भनेर यसको केही विवेचना गर्ने प्रयास गरिएको हो ।
आउँदो बजेट वृद्धिमुखी हुनुपर्ने कि वितरणमुखी भन्ने चर्चा अर्थशास्त्रीहरूमा चलेको थियो । वास्तवमा नेपाललाई यी दुवैको उचित सम्मिश्रण चाहिन्छ, जो यो बजेटले गर्न खोजेको पनि देखिन्छ । तर, निकट भविष्यमा दोहोरो अंकको लक्ष्य भेट्न, आउँदो वर्ष ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अपेक्षा गरिएको छ, जुन लक्ष्य त्यति सम्भव भने देखिन्न । तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको ०७५-७६ को राष्ट्रिय लेखा तथ्यांकअनुसार चालू आवको अनुमानित जीडीपी २९ खर्ब हुने देखिन्छ, जो गत वर्षको भन्दा ६.८१ प्रतिशतको वृद्धि हो । आर्थिक इतिहास हेर्ने हो भने जीडीपीमा वृद्धि त्यतिबेला हुन्छ जब वर्षा राम्रो हुन्छ । किनकि हाम्रो अर्थतन्त्र अझै कृषिमा अत्यधिक निर्भर छ जो वर्षामा भर पर्छ । खाद्यान्न र तरकारीमा हामी ९० प्रतिशत आयातमै निर्भर भए पनि अझै कृषिले हाम्रो अर्थतन्त्रको २६ प्रतिशत भार बोकेको देखिन्छ, जो व्यापारले भन्दा झन्डै दुई गुना र उद्योगले भन्दा झन्डै ५ गुना ठूलो भार हो । यसको अर्थ हो— अहिलेको स्थितिमा कृषिले जबसम्म राम्रो प्रतिफल दिन सक्दैन । राम्रो समग्र आर्थिक वृद्धि हामीलाई सम्भव छैन । यो वर्ष कृषिले ५.०२ प्रतिशतको वृद्धि गरेको छ, जबकि गत वर्ष यसमा केवल २.७२ प्रतिशतको वृद्धि भएको थियो । कृषि क्षेत्रको यही वृद्धिले यो वर्षको समग्र आर्थिक वृद्धिलाई उचालेको हो, भन्न सकिन्छ । तर, कृषिमा सरकारको भूमिका प्रभावकारी छैन । बजेटको समुचित फाइदा वास्तविक कृषकले पाउँदैनन् र यस वर्ष पनि बजेटमा पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता मात्र भएको देखिन्छ, जसले आकाशे पानी राम्रो परेन भने राम्रो वृद्धि नदिने निश्चित छ । सरकारले, देशमा औद्योगीकरण राम्रो नहुन्जेल केही वर्षसम्म, कृषिमा बढी ध्यान दिनु जरुरी छ : प्याकेज कार्यक्रम, मलखाद र आधुनिक औजार आदिको व्यवस्था मिलाएर । 

यो बजेटमा वृद्धभत्ता २ हजारबाट ३ हजार पु-याएर अर्थमन्त्रीले राम्रो आँट देखाएका छन् । साथै सरकारी कर्मचारीको तलब वृद्धि र आयकरको स्ल्याब बढाएकोमा अधिकांश जनता प्रसन्न हुनेछन् । तर, तलब बढेसँगै बजारभाउ सधैं कृत्रिम रूपले बढ्ने गर्छ । यसमा नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिको दर यो वर्ष ४.२ बाट नबढेको भन्ने आँकडा देखाए पनि आमउपभोक्ता र अर्थशात्रीहरू यो आँकडालाई हस्यप्रद रूपले कम भएको बताउँछन् । खाद्यान्नको बजारभाउ वर्ष दिनमा दोब्बर भएको छ । पाँच तहका बिचौलियाको प्रभावमा परेर तरकारीको भाउ अकास्सिने गर्छ । कृषकसँग ५–१० रुपैयाँ किलोमा किनेको तरकारी बजारबाट उपभोक्ताले १ सय रुपैयाँमा किन्ने गरेको भेटिएको छ । हालै टमाटरको भाउ अचाक्ली बढ्नुको कारण खोज्दा, बिचौलियाहरूका अनियन्त्रित चलखेलको यस्तो तथ्य फेला परेको थियो । जबसम्म यस्ता तŒव नियन्त्रण गरिन्न, कर्मचारीको तलब वृद्धिले बाँकी अन्यको क्रयशक्तिमा प्रतिकूल असर मात्र देखाउनेछ, जसबाट जनता चिढिनेछन् । साथै, राष्ट्र बैंकको उपभोक्ता मूल्यसूची संकलनको विधि परिमार्जन गर्नु जरुरी देखिन्छ । यसले यथार्थको सही चित्रण गर्न सकेको देखिन्न । या त यसको ‘स्याम्पलिङ’ बनोट त्रुटिपूर्ण छ, या वस्तु र सेवालाई दिइएको ‘वेटेज’ पुरानो भइसकेको छ, जसमा परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । राष्ट्र बैंकको ध्यान यतातिर जाओस् । 
वितरणमा केही बढी नै उदार भएकाले यो बजेटले आयस्रोतमा दबाब दिएको निश्चय नै देखिन्छ । तर, कतिपय यस्ता सामाजिक आवश्यकताका वितरण जरुरी नै थियो । औसतमा २२ प्रतिशत राजस्व असुली हुने गरेकोमा यो बजेटमा ३२ प्रतिशतको लक्ष्य राखिनु निश्चय नै बढी हो, झन्डै असम्भव । तर यो कठिन चुनौती यो सरकारले लिएको देखिन्छ । भ्रष्टाचारका रूपहरू : भन्सार नाकाहरूबाट चोरीपैठारी, ठूला करदाताको करमा विभिन्न बहानामा छुट दिनु, व्यापार–व्यवसाय गर्नेहरूको दोहोरो बिलबिजकमा नियन्त्रण गर्न नसक्नु, राजस्व विभागमा दर्तामा नआएका अनेकौं ससाना व्यवसायी करबाट छुट्नु आदि कारणहरू, जो राजस्व लक्ष्य प्राप्तिका अवरोध हुन्, लाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने चुनौती यो सरकारलाई थपिएको छ । तर, यसका साथै ठूला लगानीका उद्योगहरू नथपिएमा, लक्ष्यको नजिक पुगिनेछैन । यसका लागि लगानीको वातावरण सुधार्नु जरुरी छ, जस्तो ‘डुइङ बिजिनेस’मा एसियाली विकास बैंक लगायतकाले सरकारलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।
यो बजेट महŒवाकांक्षी छ । विकास–निर्माणका ठूला योजनाहरू यसमा अनेकौं राखिएका छन् । यस्तो बजेट बनाउँदा आन्तरिक या वैदेशिक ऋणमा गत वर्षभन्दा केही प्रतिशत बढी हुनु अस्वाभाविक या गलत होइन । गलत केवल यो हुनेछ कि यो ऋण लिएर गरिने योजनाहरू कति सही तरिकाले, गुणस्तरीय र समयमा सम्पन्न हुन्छन् । हरेक तहमा विषवृक्ष बनेर ठडिएको भ्रष्टाचारले हाम्रो विकास–निर्माणको स्थिति लथालिंग पारेको छ । यो वर्षको बजेट र यो सरकारको परीक्षा नै भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कठोर दण्ड दिन सक्ने उदाहरण यसले अवलम्बन गर्न सक्छ या त्यसै दलदलमा आफू पनि भास्सिन्छ भन्ने हुनेछ । यो सरकारको लोकप्रियता र अस्तित्व नै भ्रष्टाचार निवारणको क्षमतामा टिक्ने देखिन्छ । 
यो वर्ष पूर्वाधार निर्माणका लागि पुँजीगत बजेट, गत वर्षभन्दा ६३ प्रतिशतले बढाइएको छ । आर्थिक समृद्धिको लागि पूर्वाधार निर्माण अति आवश्यक छ । तर, पुँजीगत बजेटको खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा यो बजेट प्राय: गलत तरिकाले प्रयोग भएको नै देखिन्छ । तसर्थ यो पुँजीगत बजेटमा बढोत्तरीको उचित कारण सरकारले दिन सक्नुपर्छ । यस चालू आवको अन्तिम डेढ महिना बाँकी हुँदा पुँजीगत बजेटको ४४ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिएको छ । विगतमा पनि पुँजीगत बजेटको २७ देखि ४९ प्रतिशत मात्र खर्च भएको देखिने गरेको छ । के यो वर्ष, यो बढाइएको बजेटको अधिकतम उपयोग हुने नीतिगत निर्णय हुनेछ ? के यो वर्ष, केन्द्रबाट अन्तिम उपयोग बिन्दुसम्म बजेट हस्तान्तरण या अख्तियारीको प्रक्रियालाई छिटो हुने बनाइनेछ ? के कर्मचारीको ढिलासुस्तीले अड्किने बजेटमा यो वर्ष सुधार आउनेछ ? पुँजीगत बजेट खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा आवको अन्तिम महिनामा वर्षातको समय पारेर कमसल गुणस्तरका निर्माण गरिने र सबै काम त्यही समयमा गरिँदा सरकारी अनुगमन गर्न नसकिने बहानामा ठेकेदारलाई भुक्तानी दिने परिपाटी यो वर्ष दोहरिनेछैन ? के पहिलो मोबिलाइजेसन भुक्तानी लिएपछि काम छोडेर भाग्ने निर्माण व्यवसायीहरूलाई कडा दण्ड दिन सरकार सक्षम छ ? बजेटको उपयोगिता यिनै प्रश्नहरूमा निर्भर गर्छ । 
सबैलाई रिझाउने क्रममा सांसदलाई रिझाउन ‘विकास कोष’ र ‘निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष’को व्यवस्था गरिएको थियो, जो गलत प्रवृत्ति थियो । यसले देशमा आर्थिक विकृतिको अर्को बिजारोपण गरेको हो । तर, यसपल्ट यस कोषमा अझै बजेट थपेर अर्थमन्त्रीले आफू निरीह भएको सन्देश दिनुभएको छ । सांसद देशका नीति–निर्माण गर्ने व्यक्ति हुन्, निर्माण व्यवसायी होइनन् र यस्तो कोष भ्रष्टाचार, अनियमितता र फजुल खर्चीमा खर्च हुने गरेका अनेकन् उदाहरण हाम्र अगाडि छन् । यो कोषलाई चुनाव खर्चको भर्पाईस्वरूप गरिएको राजनीतिक विकृतिको व्यवस्था भन्ने गरिन्छ । आव ०५७-५८ को बजेटमा ५ लाख दिएर सुरु गरिएको सांसदलाई दिइने यो रकम, यस वर्ष ६ करोड पु-याइएको छ । यसले राज्यलाई ९० अर्बको भार पारेको छ । विगतमा स्वतन्त्र रूपमा गरिएका अध्ययनहरूले सांसद विकास कोषका नाममा नक्कली उपभोक्ता समिति गठन गरेर बजेट सक्ने गरेको, तोकिएको निर्देशिकाभन्दा बाहिर फजुल खर्च हुने गरी बजेट बाँड्ने गरेको देखाएको छ । 
अहिले देशको सबैभन्दा टड्कारो समस्या बनेको बेरोजगारीलाई यो बजेटले धेरै सम्बोधन गर्न सकेको देखिन्न, ‘प्रधानमन्त्री रोजगार’ र ‘आफ्नो गाउँ आफैं बनाऔ’ जस्ता पुनरावृत्तिका केही सफल नभएका कार्यक्रमबाहेक । हरेक वर्ष ५ लाखको दरमा श्रम बजारमा थपिने युवाहरूलाई लक्षित सशक्त कार्यक्रम नहुँदा १५ सयको हाराहारीमा हरेक दिन विदेश पलायन भइरहेका युवाहरू कसरी देशको निर्माण र विकासमा देशभित्रै अडिने हो, अनिश्चित नै देखिन्छ । गाउँघरमै यी युवाहरूलाई अड्याउन कृषिको आधुनिकरण जरुरी छ, विकास–निर्माणका ठूला योजनाहरू जरुरी छ, व्यावसायिक तालिम आवश्यक छ । सहरकेन्द्रित ठूलो युवा जनसंख्यालाई उचित रोजगारी दिन ठूला उद्योग सञ्चालन र व्यापार–व्यवसायको उचित व्यवस्था आवश्यक छ । यो बजेटले त्यतापट्टि ध्यान दिएको कमै देखिन्छ ।
समग्रमा, राम्रो र महŒवाकांक्षी बनेको यो बजेटको कार्यान्वयनमा चुनौती त छँदैछ, यसले अपेक्षाअनुरूप विकास निर्माणको लक्ष्य भेट्न सक्नेमा शंका उत्पन्न गराउँछ र भ्रष्टाचार नियन्त्रित गर्न नसक्ने हो भने त्यसले यो सरकारको लोकप्रियता र अस्तित्वमा नै प्रश्नचिह्न लगाउने संकेतसमेत देखाएको छ ।