महामारीमा खोपको प्रतिस्पर्धा र आर्थिक चलखेल(कारोबार, मंसिर ११, २०७७ बिहीबार)

karobar_link 

कोरोनाको महामारी नेपाल र विश्वमा नै जीवन र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, आर्थिक र जीविकोपार्जनका लागिसमेत चुनौती बनिरहेको छ ।

महामारी विनाश र संकटको समय हो । यो बेलामा सबैको ध्यान कसरी आफू र आफ्नाको जीउ जोगाउन सकिन्छ भन्नेमा हुन्छ । तर, कतिको भने यो समय ठूलो कमाइ गर्ने बेलासमेत बन्ने गर्छ । यस्तो समय कतिलाई नैतिक र अनैतिक दुवै तरिकाले कमाउने बेला बन्ने गर्छ । नेपालमा भैंचालो जाँदा पाल, जस्तापाता र खाद्यानको ठूलो आवश्यकता स्वाभाविक रूपमा प¥यो र सरकार, सहयोगी संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट सहयोग पनि गरियो । तर, अस्वाभाविक रूपमा मूल्य बढाएर कतिपयले व्यक्तिलाई सोझै र कतिले सरकारलाई सामग्रीहरू बेचेर भ्रष्टाचार गरे भने कति राजनीतिक नेताको नाम, सरकारी जस्तापाता र खाद्यान्न भैंचालो नगएका आफ्ना क्षेत्रका मतदाता र कार्यकर्तालाई बाँडेको समाचारमा आयो ।
हरेक यस्ता महामारीले स्वाभाविक रूपमा नै अस्वाभाविक खर्चहरू बढाउँछ भने अर्कातिर अनैतिक तरिकाले कमाउनेहरूलाई समेत सघाउँछ । गत वर्षदेखि फैलिएको कोभिड–१९ या कोरोनाको महामारीले एकातिर करोडौंको रोजगारी खोसेको छ भने लाखौं व्यवसायीको उठीबाससमेत लगाएको छ । अहिले सबैको ध्यान यो महामारी कहिले संसारबाट हराउला भन्नेमा केन्द्रित छ, जसका लागि कि भरपर्दो खोप निस्किनुप¥यो या कोरोनाका जीवाणु आफैं निस्तेज भएर जानुप¥यो ।
संसारभरिका जीवाणु प्रयोगशालाहरूमा अहिले कोरोनाबारे अनुसन्धान तीव्र गतिमा चलेका छन् । यसको खोपको परीक्षण करिब १ सय अनुसन्धान केन्द्रहरूमा अन्तिम रूपमा तीव्र गतिले चलेको छ । अमेरिकी सम्बन्धनका दुई प्रतिस्पर्धी खोपहरू आफ्नो तेस्रो तथा अन्तिम चरणमा पुगेको र विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतका संस्थाबाट वितरणको अनुमतिका लागि प्रतीक्षारत छन् भन्ने समाचार बीबीसीले नोभेम्बर १७ को समाचारमा प्रसारण गरेको थियो । अमेरिकी कम्पनी ‘फाइजर’ र अमेरिकी–ब्रिटिस कम्पनी ‘मोडेर्ना’ का खोप अहिले अग्रपंक्तिमा छन् ।
तेस्रो चरणमा सफल भएको भन्नाले विभिन्न जात, वर्ण, भूगोल, लिङ्ग, उमेर, वजन आदि भिन्नता भएका मानिसमाथि खोपको प्रयोग गरिएको र त्यसको असरको मूल्यांकन गरिएको चरण हो । अन्तिम चरणमा फाइजर र मोडेर्ना दुवैले ४३–४४ हजारमा यो परीक्षण गरेका छन् । त्यसैले यिनका प्रामाणिकता अरूको भन्दा बढी सुनिश्चित देखिन्छ । पहिलो दुई चरणमा यस्तो विविधता हेरेर खोपको परीक्षण गरिन्न । तेस्रो चरणको परीक्षणमा फाइजरको सफलता ९० प्रतिशत देखिएको छ भने मोडेर्नाको प्रभावशालिता ९५ प्रतिशत देखिन्छ । हुन त कोरोनाको सुरुवात भएको देश चीनले ‘सिनोभेक’ भन्ने खोप तयार गरेर आफ्ना अग्र पंक्तिका चिकित्सक, पुलिस र जनतालाई लगाइसकेको छ, जसले गर्दा उसको बजार, व्यापार, उद्योग, यातायात सबै राम्ररी चलिसकेका छन । तर यो खोप उसले अहिलेसम्म बजारीकरण या अन्य देशमा पठाएको छैन । त्यसैगरी रूसले आफ्नो खोप निकै पहिले नै तेस्रो चरणको परीक्षा पास गरिसकेको दाबा गर्दै आएको थियो, तर यसलाई अझै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूले मान्यता दिएका छैनन् ।
मोडेर्ना, फाइजरभन्दा अनेक कारणले उपयुक्त देखिन्छ । सबैभन्दा राम्रो कुरा फाइजरलाई व्यवस्थापन गर्न माइनस ७० डिग्री सेन्टिग्रेट चिसो फ्रिजको आवश्यकता पर्ने हुन्छ, जो अधिकांश देशमा छैनन् र यसलाई ५ दिनसम्म मात्र यसरी राख्न मिल्छ । जबकि मोडेर्नालाई माइनस १५–२० डिग्रीको भण्डारण भए पुग्छ, जो साधारणतया सबै चिकित्सा केन्द्रहरूमा उपलब्ध हुन्छ र यसरी यसलाई ६ महिनासम्म भण्डार गर्न सकिन्छ । तर, संसारको तीव्र चाहना रहेको यस्ता खोपहरू अमेरिका, ब्रिटेनजस्ता देशहरूले आफ्ना जनताका लागि चाहिँदो मात्रामा अग्रिम अनुबन्धन गरिसकेका छन् । त्यसैले नेपालजस्ता गरिब मुलुकमा आइपुग्न यस्ता खोपलाई अमेरिकाजस्तो बजारमा भन्दा दुई–तीन महिना ढिलो लाग्नेछ । फाइजरले सन् २०२१ को मध्यसम्ममा १.३ अर्ब खोप तयार गर्ने लक्ष्य राखेको छ र उसको ३ करोड खोप बेलायतले किन्ने सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै मोडेर्ना, जसले सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ५ करोड खोप र अर्को वर्ष १ अर्ब बनाउने लक्ष्य राखेको छ, जसमध्ये १० करोड खोप किन्न अमेरिका सरकारले सम्झौता गरिसकेको छ ।
सबै खोप उत्पादकहरूको दाउ यो समयमा आफू पहिला हुनेमा छ, किनकि जसले पहिला बजार कब्जा गर्छ त्यसले कुबेरको खजाना कुम्ल्याउनेछ । ब्रिटिस पत्रिका ‘फाइनान्सियल टाइम्स’ को नोभेम्बर ३ मा प्रकाशित समाचारअनुसार मोडेर्नाले आफ्नो खोप, जुन चार हप्ताको फरकमा दुईपल्ट लगाउनुपर्छ, को पूरा कोर्सको बजार मूल्य ५०–६० डलर निर्धारण गरेको छ । यदि यसको चौथाइ, अर्थात् १५ डलर मात्र कम्पनीको नाफा भएमा र विश्वका ७.८ अर्ब जनसंख्याको ८० प्रतिशत (समुदायको समूहगत प्रतिरक्षाका लागि चाहिने मात्रा) ले मात्र यो खोप लगाएमा उसलाई ९४ अर्ब डलरको नाफा हुनेछ । यो रकम भनेको अमेरिका या रूसजस्ता देशले गर्ने हतियार व्यापारको वार्षिक नाफाभन्दा धेरै गुना ठूलो रकम हो । त्यसैले अहिले यो विश्वको सबैभन्दा ठूलो व्यापारको सम्भावना बोकेको विषय बनेको छ ।

नेपालको स्थिति
नेपालमा कोरोना, सुरुका दिनहरूमा, भारतीय सीमाबाट पस्ने नेपाली श्रमिकहरूबाट भित्रिएको हो, जसको व्यवस्थापन गर्न सरकार प्रभावहीन देखियो । यसको उदाहरण सिमानामा खोलिएका क्वारेन्टाइनहरूमा देखिएको भद्रगोल थियो । त्यस्ता केन्द्रहरूमा एउटा सानो कोठामा वयस्क, बच्चा, बिरामी पचासांैलाई नराम्रो खाना र शौचालयको अत्यन्त दुरवस्थाको स्थितिमा कोचेर राखिएको थियो । कैयौं यस्ता केन्द्रमा बस्नेहरू ‘यहाँ बसे मरिन्छ’ भन्दै रातारात भागेका थिए । नेपालमा गत चैतमा ११ गतेबाट पहिलो पल्ट कोरोनाका कारणले देशमा लकडाउन गरिएको थियो । त्यसबेला नेपालमा संक्रमितको संख्या १ सयको हाराहारीमा मात्र थियो । भारतमा लामो लकडाउनको घोषणा गरिने हल्ला चलेको र यातायातका साधनहरू बन्द गरिएको हुनाले नेपाली श्रमिकहरू दुई–तीन हप्तासम्म लगाएर चेन्नई, मुम्बई, दिल्लीबाट पैदल नेपाली सिमानासम्म आइपुगेका थिए, वैशाखको अन्त्यतिर । तर, सरकार त्यो बीचको अवधिमा कुनै तयारी नगरी बसेको हुनाले जब पछि ठूलो संख्यामा नेपालीहरू आउन थाले, तिनलाई सिमानामा राख्ने क्वारेन्टाइनको त्यो दुरवस्था देखियो । सीमा जोडिएको भारतमा संक्रमण दर ज्यादै बढिसक्दासम्म नेपाल सरकारसँग न व्यवस्थापन, न परीक्षणको रणनीति, न आवश्यक सामग्री नै तैयार थिए । बरु यही मौकामा कसरी व्यक्तिगत कमाइ गर्न सकिन्छ भन्नेमा केही व्यापारीहरू, सरकारी कर्मचारीहरू र नेताहरूको संलग्नता देखियो । त्यसै क्रममा शंकर समूहका सुलग अग्रवालले चीनको ग्वान्जाओ सहरबाट सात टन स्वास्थ्य सामग्री नेपाल ल्याएका थिए, जसमा ज्वरो नाप्ने ‘थर्मल गन’ मुख्य थियो । विमानस्थल भन्सारमा २० डलरमा पास गरेको प्रतिथर्मल गनलाई उनले बजारमा १६ हजार रुपैयाँसम्ममा बिक्री गरेका थिए, जो पछि प्रहरीको सक्रियताले समातिए ।
कोरोना टेस्टका दुइटा विधिहरू पीसीआर र आरडीटीमध्ये कुन विश्वसनीय र नेपालले प्रयोग गर्ने भन्नेमा सरकार सुरुका चार महिनासम्म अनिश्चित रह्यो । कतिपय ठाउँमा आरडीटी किटको नतिजा उल्टिएको भेटियो । वैशाखको पहिलो साता उदयपुरको भुल्केमा सोही किटले गरेको टेस्टमा १६ जनाको कोरोना नेगेटिभ देखिएकोमा पछि पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैमा कोरोना भएको पुष्टि भयो । डब्लूएचओ, राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्को सिफारिस र देशका डाक्टरहरूले दिएका सुझावलाई लत्याउँदै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ओम्नी समूहलाई ६ लाख अमेरिकी डलरबराबरको ७५ हजार आरडीटी किट खरिद गर्न स्वीकृति दियो । यो खरिदमा ओम्नीले गुणस्तरीय सामग्री नल्याएको, मूल्य बढाएको तथा डब्लूएचओको स्वीकृत सूचीमा नभएको ‘वन्ड्फो’ भन्ने चीनको कम्पनीबाट ल्याएको दोष लाग्यो, जसको चित्तबुझ्दो स्पष्टीकरण सरकारले दिएन, बरु त्यसलाई प्रतिरक्षा ग¥यो । त्यतिले नपुगेर सरकारले त्यसपछि पनि १ लाख २५ हजार आरडीटी किट विभिन्न तरिकाले किन्यो ।
निजी, बहुराष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकायले गरेका नगद एवम् जिन्सी सहयोगबाहेक सरकारले गत कात्तिकसम्ममा नै २० अर्बको खर्च, कोरोना नियन्त्रण र रोकथाममा गरेको भनेर अर्थमन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेको छ । तर, यो रकमको सही प्रयोग भएकोमा ठूलो शंका उठ्छ । देशमा अझै कोरोनाका लागि भौतिक संरचनाहरू नबनेको, रोग नियन्त्रणबाहिर गएको, अस्पताल तथा स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा मान्छेले सुविधा नपाएको, साना व्यापार–व्यवसायीहरूका बैंकका ऋण र सरकारको करमा केही राहत सरकारले नदिएको आदि देख्दा सरकारले गरेको खर्च विश्वसनीय देखिन्न ।
निजी क्षेत्रका हस्पिटलहरूले पनि यसलाई कमाउने मौकाका रूपमा लिएको देखिन्छ । सरकारले निःशुल्क परीक्षण गर्न छोडेपछि निजीले ४ हजारमा पीसीआर टेस्ट गर्न थालेका थिए, जुन अहिले २ हजारमा झारिएको छ । यसै त रोगले नच्यापी परीक्षण गर्ने बानी नभएका नेपाली, महँगो शुल्कले गर्दा जाँच्न जाँदैनन् । त्यसैले अचेल परीक्षण कम हुँदैछ, जसले संक्रमण पनि कम भएको तथ्यांक दिँदैछ । परिवारमा कसैलाई लक्षण देखियो भने ४ जना सदस्य भएकाले ८ देखि १० हजार पहिलो परीक्षणलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ । यदि कसैमा पोजेटिभ देखियो भने निजी अस्पतालले भर्ना गर्न खोज्छ । भर्नापछि आफन्तलाई भेट्न या स्वास्थ्यस्थिति बुझ्न सहज हुन्न र नानाथरीका टेस्ट औषधि खर्च र गाह्रो भएको छ भने भ्यान्टिलेटर खर्च जोड्दा दिनको १ देखि डेढ लाखसम्म हुने गर्छ, जुन ज्यादै महँगो हो । सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सेवा निःशुल्क दिनुपर्ने हो । तर, सरकारी अस्पतालको स्थिति सधैं नाजुक छ, जसले गर्दा यदि सरकारले चाहेमा पनि सरकारीमा यस्तो सुविधा दिन सक्दैन । यस्तो महामारीको बेला सरकारले केही निजी अस्पताललाई आफ्नो अधीनमा लिएर यस्ता सेवा दिन सक्थ्यो, पर्ने हो, जसमा सरकारको संवेदनशीलता निकै न्यून स्तरमा झरेको देखिन्छ ।
यसरी कोरोनाको महामारी नेपाल र विश्वमा नै जीवन र स्वास्थ्यका लागि मात्र होइन, आर्थिक र जीविकोपार्जनका लागिसमेत चुनौती बनिरहेको छ । जसको अन्त्यका लागि दौडमा लागेका खोप तयार गर्ने कम्पनीहरू मालामाल हुने निश्चित छ । नेपालजस्ता देशमा सरकारको उदासीनताले देशवासीको जीवन संकटमा परेको देखिन्छ भने सरकारी नीतिको अभाव र अनुगमनको कमजोरीले केही व्यापार गर्नेहरू यो संकटमा अनैतिक रूपले पैसा कमाउने धन्दामा लागेका छन्, जसलाई नियन्त्रण गरेर सरकार जनमुखी हुनु जरुरी देखिन्छ ।

खोक्रो मान्छे : शून्य व्यापार( १७ मङ्सिर २०७७ , कारोबार )

 पत्रिकाको लिंक

मानिसको ज्ञान, विज्ञान कति निरीह रहेछ भन्ने यथार्थबोध यो कोभिड–१९ ले दिएको छ । अन्तरिक्षदेखि पृथ्वीको गर्भसम्म चहारेका, क्लोनिङ र जिन इन्जिनियरिङ गरेर बिरुवा र प्राणीको रूप र गुण जन्मदाताले दिएको भन्दा अर्कै बनाउन सफल भएका र आफूलाई उच्च प्रविधिसम्पन्न भन्ने देश तथा बुद्धिजीवीहरू सबैलाई, यो सियोको टुप्पोमा ५० करोड अट्ने सूक्ष्म जीव कोभिड–१९ को भाइरसले गएको झन्डै ११ महिनादेखि चुनौती दिइरहेको छ । अझै कति महिना यसले विश्वलाई रिँगाउने हो, टुंगो छैन । युरोपमा ठूलो जनधनको विनाश गरेको यो रोग अब सकियो भनेर जनजीवन सामान्य हुँदै थियो, अचानक यसको कहर पहिले भन्दा उग्र रूपको हुन थालेको छ, जसले गर्दा इटाली, स्पेन, बेलायत, फ्रान्स, जर्मनी, बेल्जियमजस्ता देशहरूमा फेरि कडा लकडाउन गर्न थालिएको छ । विज्ञान र प्रविधिको चुचुरोमा देखिएको अमेरिकामा कहिल्यै नथाकेको कोभिड–१९ ले २ लाख ३४ हजारभन्दा बढीको ज्यान लिइसकेको र अझै ९१ हजारको दरमा दैनिक संक्रमण थापिने गरेको देखिन्छ, जुन त्यहाँका प्राविधिज्ञहरूका लागि ठूलो चुनौती हो । वर्डोमिटरका अनुसार संसारभरिमा यसबाट साढे ४ करोड मानिस संक्रमित र १२ लाखजतिको मृत्यु भइसकेको छ । मानिस कति निरीह रहेछ र यिनको ज्ञान कति खोक्रो भन्ने कोभिड–१९ ले स्पष्ट देखाएको छ ।
अहिले सबै कोभिड–१९ को खोप कति चाँडै आउला र जनजीवन सामान्य बन्ला भन्ने पर्खाइमा छन् । विश्वका अनेक कम्पनीमा यसको खोप अन्तिम चरणमा पुगेको खबर पनि आएका छन्, तर कुनै पनि खोप अझै पूर्ण विश्वसनीय भइसकेको छैन । मानिसमा गरिएका कति खोपका परीक्षण नकारात्मक, अझ घातकसम्म देखिए । अमेरिकाको सरुवा रोग केन्द्रका प्रमुख डाक्टर फाउचीका अनुसार पनि विश्वसनीय खोप बजारमा आउन चाँडोमा सन् २०२१ को मार्च–अप्रिलसम्म लाग्नेछ, अर्थात् यसका लागि अझै चाँडोमा ६ महिना कुर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार संसारका कैयौं देशका संस्थाहरू मिलेर यसको खोप तैयार गर्दैछन् र करिब १ सयवटा खोप, परीक्षणको अन्तिम अर्थात् तेस्रो तहमा पुगेको छ । तर, खोपको सफलतामा विभिन्न खाले जटिलताहरू देखा परेका छन् । सबैभन्दा अन्तिम अवस्थामा पुगेको चर्चा चलेको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयको ‘अस्ट्राजेनेका’ कम्पनीको खोपले अन्तिम परीक्षणमा बेलायतका केही परीक्षार्थीहरूमा नकारात्मक असर देखाएको र ब्राजिलका एक व्यक्ति, जो २८ वर्षे डाक्टर हुन्, को मृत्यु हुनुबाट योलगायत अन्य सबै खोप बनाउनेहरूका लागि दुःखद परिणाम ल्याएको छ । यसैले बजारमा ल्याउने तयारीमा रहेका यस्ता खोपहरू पुनः विचरणीय र परीक्षणमा गएका छन् । इपिडेमोलोजी, जो मानव स्वास्थ्य, रोग र उपचारसँग सम्बन्धित अनुसन्धानको विधा हो, अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमा परेको देखिन्छ; यो रोगको, अझ यो भाइरसको, वास्तविक स्वरूप पहिचान गर्न र निदान दिन नसकेर । कुनै पनि भाइरस अझै पनि वैज्ञानिकहरूका लागि सहज पहिचानको विषय बन्न सकेको छैन र जबसम्म कुनै भाइरसको राम्रो पहिचान हुन लाग्छ, त्यति बेलासम्ममा त्यो भाइरसले आफ्नो पहिचान र गुण (जसलाई डीएनए पनि भन्न सकिन्छ) मा परिवर्तन गरिसकेको हुन्छ । अहिलेको कोभिड–१९ भनिने भाइरस कोरोनाको सातौं या आठौं परिवर्तित स्वरूप हो । यसै कोरोनाको यसअघिका प्रारूपहरू सार्स र मार्स भन्ने थिए । सार्स र मार्सका खोप भर्खरै मात्र बजारमा आएका छन्, जब यसले आफ्नो स्वरूपमा परिवर्तन गरी कोभिड–१९ को रूप लिइसकेको छ । सार्स सन् २००३ मा चीनमा देखा परेको थियो भने मार्स सन् २०१२ मा मध्यपूर्वी देशहरूमा देखा परेको थियो । अहिले पनि कोभिड–१९ ले आफ्नो स्वरूप वुहानमा २०१९ मा देखाएको भन्दा परिवर्तित गर्दै गएको छ, जसको प्रमाण हो— यो रोगको लगातार बदलिँदै गएको लक्षण र सर्ने प्रक्रिया, जो स्वयम् विश्व स्वास्थ्य संगठनलगायतले बेलाबेलामा फरक परेको बताउँदै आएका छन् ।
अहिलेको ६ महिनापछि सम्भवतः खोप आएमा पनि संसारभरिका देशमा यो तुरुन्तै पुग्ने सम्भावना छैन । सुरुका दिनमा यो खोप ज्यादै महँगो हुनेछ; तसर्थ संसारका धनी देशहरूले मात्र यसको प्रयोग गर्न सक्नेछन् । नेपालजस्ता गरिब राष्ट्रसम्म यो खोप आइपुग्न अझै ९–१० महिना लाग्ने देखिन्छ र त्यतिन्जेल बजार निस्फिक्री भएर खोलिन र व्यापार चल्न गाह्रो हुनेछ । यो दसैंमा केके न व्यापार होला भनेर सरकारले लकडाउन गर्ने हिम्मत गरेन, या यो लफडामा आफू पर्न चाहेन; तर अधिकांश बजार सुनसान नै बने । गत वर्षहरूमा हुने व्यापारको १० प्रतिशत पनि व्यापार अहिले भएन । दसैंको खुलापनको परिणाम बढेको संक्रमणको संख्यामा सुनिन बाँकी नै छ ।
संसारमा र नेपालमा उद्योग, व्यापार, स्कुल, यातायात, पर्यटनजस्ता व्यवसायहरू कहिलेबाट पुरानै लयमा फर्किनेछन् त ? सायद सबैको चासो यही प्रश्नमा हुनुपर्छ । तर, यसको मोटामोटी भए पनि अनुमानित उत्तर व्यवसायअनुसार भिन्दाभिन्दै हुनसक्छ । सबै व्यवसाय चल्नका लागि यो रोगमा नियन्त्रण हुँदै जानुप¥यो । युरोपका अधिकांश देशहरूमा गत मे–जुनतिर संक्रमितहरूको संख्या न्यून बिन्दुमा झरेपछि बजार सामान्य रूपमा खुल्न थालेको थियो, तर अचानक अक्टोबरको मध्यबाट संक्रमितको संख्याले पुरानो रेकर्ड तोड्यो र अहिले अधिकाश देशमा पुनः लकडाउन गरिएको छ । दुई कारणले संक्रमणको दर घट्न सक्ने देखिन्छ— पहिलो, प्रभावकारी खोप बजारमा सर्वसुलभ भएमा या दोस्रो, यो रोगको जीवाणु आफैं परिवर्तित हँुदै कमजोर बन्दै गएर मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीले यसलाई जित्न सकेमा, जस्तो— अहिले सामान्य रुघाखोकी केही दिनपछि आफंै हराएर जाने गर्छ । सन् १९८१ मा सल्केको स्पेनिस फ्लुले संसारभरिमा ५० करोड मानिसको ज्यान लिएको थियो । तर, अहिले स्पेनिस फ्लुको निदान सामान्य मानिन्छ, किनकि यसका कीटाणुलाई मानिसको प्रतिरक्षा प्रणालीले जितिसकेको छ ।
हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीले कोभिड–१९ लाई जित्ने आशा छ, तर कहिले यस्तो होला भन्ने अनुमान गर्न सहज छैन । बरु खोप आउने मितिको अनुमान गर्न बढी सहज छ । डाक्टर फाउचीले भनेजस्तो भएमा आउँदो ६ महिनामा विश्व बजारमा यसको खोप आउने आशा गरांै र त्यसको ३–४ महिनापछि नेपालजस्ता देशका जनतामा यसको पहुँच पुग्ने अनुमान गरौं । यसको अर्थ हो, आउँदो १० महिना लाग्नेछ नेपालीको जनजीवनमा केही न्यूनतम कुरा सामान्य हुन । त्यसपछि स्कुल, कलेज, सार्वजनिक यातायात (सहजसँग), खुद्रा पसल, साना रेस्टुराँ, साना निजी अफिसहरू, कलकारखाना आदि खुल्नेछन् । सबैभन्दा पछि पर्यटन, ठूला मलहरू, सिनेमा हलहरू खुल्नेछन् ।
नेपालका अधिकांश तारे होटलहरू, महँगा रेसोर्टहरू जो सन् २०२० को पर्यटन वर्षका लागि तयार हँुदै थिए र जसमा ठूलो लगानी पनि गरिएको थियो, ‘प्रथमग्रासे मक्षिकापातः’ भनेजस्तै सन् २०२० को पूर्वसन्ध्यामा पसेको कोभिड–१९ को प्रकोपबाट सबैभन्दा बढी मारमा पर्ने व्यवसाय बने । नेपालको पर्यटन व्यवसाय मूलतः चिनियाँ पर्यटकको आशामा थियो । त्यसैले चिनियाँ राजदूत र चिनियाँ मोडलसमेत ल्याएर विज्ञापन गरिएको थियो । तर, डिसेम्बर सन् २०१९ मा चीनको वुहानबाट नै यो रोग सुरु भयो र सबैभन्दा त्रासदी चीनमा नै देखियो । फलस्वरूप, हजारौँको संख्यामा चिनियाँ पर्यटकहरूले गरेको रिजर्भेसन फिर्ता गरे । अहिले आन्तरिक पर्यटकलाई लोभ्याउन अनेक प्याकेजहरू व्यवसायीहरूले ल्याएका छन् र केही अन्तरिक पर्यटन चलेको पनि छ । तर, यो लामो समय चल्दैन र महँगा होटलहरू पनि चल्दैनन् । सम्भवतः पर्यटन सबैभदा पछि चल्न सक्ने व्यवसाय हो । जब अन्य व्यवसाय राम्ररी चल्छन्, रोजगारी बढ्छ, जनजीवन सामान्यीकरण हुन्छ, मान्छेले आम्दानी गर्न थाल्छ र मन भित्रैबाट नयाँ ठाउँ हेर्ने स्फूर्ति जाग्छ अनि बल्ल पर्यटनका लागि मान्छे अन्यन्त्र हिँड्छ । अहिले, यो सँगै संक्रमणको समेत चिन्ता थपिएको छ । नेपाल, जहाँ अझै संक्रमणको दर लगातार बढ्दै छ, संक्रमितको उपचारको स्थिति चौपट छ, विदेशी पर्यटक नेपाल आउने सम्भावना अझै टाढा छ ।
पुरानो लयमा विश्व अर्थतन्त्र फर्किने वातावरण आउन, विश्व बैंकको सन् २०२० जुनमा प्रकाशित ‘ग्लोबल इकोनोमिक प्रोस्पेक्टिभ’ मा उल्लेख गरेअनुसार अझै चार–पाँच वर्ष लाग्छ । सन् २०२० मा विश्व अर्थतन्त्रमा ८ प्रतिशतसम्मको संकुचन हुने र सन् २०२१ मा यो संकुचन १ प्रतिशतले उकासिने अनुमान गरिएको छ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा औसत असर परेको देखिन्छ भने चीनको अर्थतन्त्रमा न्यूनतम र ईयूको अर्थतन्त्रमा अत्यधिक असर परेको देखिन्छ । अमेरिकाको बेरोजगारी दर सन् २०१९ को मध्यमा ३.७ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०२० को मध्यमा यो दर १०.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिड–१९ को असर नराम्ररी पर्ने स्पष्ट छ । एडीबीले सेप्टेम्बर २०२० मा गरेको आकलनमा नेपालको गार्हस्थ्य उत्पादन २०२० को अन्त्यमा २.३ प्रतिशत र २०२१ मा १.५ प्रतिशतमा झर्ने अनुमान गरिएको छ । तर, यो आँकडा अझै तल झरेर ऋणात्मक बन्न सक्ने प्रस्ट लक्षणहरू देखिंदै गएको छ । भारत र तेस्रो मुलुकको आयातमा पूर्णतया भर परेको हाम्रो अर्थतन्त्रमा बाह्य प्रभावले मुद्रास्फीति बढाएको, विकास निर्माणमा ह्रास आएको, आन्तरिक राजस्वमा गिरावट आएको र कोभिड–१९ को मारले अन्तरिक खर्च बढेको देखिन्छ । फलस्वरूप एडीबी र राष्ट्र बैंकको अनुमानभन्दा हाम्रो आर्थिक वृद्धि खस्किने देखिन्छ ।
समग्रमा, संसारभरिको अर्थतन्त्र, सन् १९३० को आर्थिक संकटपछि सबैभन्दा बढी गिजोलिएको छ । नेपालमा जनजीवन र व्यवसाय सामान्य हुन अझै दुई–तीन वर्ष लाग्ने देखिन्छ । यस्तो कठिन बेलामा सरकारको प्राथमिकता कृषिमा आत्मनिर्भतातिर लाग्ने, देशको विशिष्ट खनिज र जडीबुटीको खोजी र त्यसको निर्यात, विद्युत् उत्पादन र विद्युतीकरण, आर्थिक अनुशासन र आन्तरिक खर्च घटाउनेतिर हुनु जरुरी देखिन्छ ।

कोरोनाकालमा सुध्रिएको अर्थतन्त्र(आर्थिक अभियान भदौ २२ , २०७७ )

 यो बन्दाबन्दीमा कतिपय कुरा राम्रा भएको पनि देखियो, नेपालमा| मेरो संगालो आर्थिक अभियानमा |

लिंक

बूढापाका भन्ने गर्छन्— अनिष्टको छायामा निष्ट पनि आउँछ । खेतमा बाढी पसेपछि नदीले मलिलो माटो छोडेर जान्छ र अर्को साल त्यहाँ राम्रो उब्जनी हुन्छ । कोरोनाको प्रकोपले गाँजेको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा गत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्षमा सुधार देखिनु, यही अनिष्टमा देखिएको कोरोनाको स्नेह भन्न मिल्छ । तर, घरबारको स्तरमा बेरोजगारी र व्यापार व्यवसाय चौपट भए पनि समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा परेको सकारात्मकताको चर्चा मात्र यहाँ गर्न खोजिएको हो ।

जबजब राजनीतिक या अन्य कारणले, सिमाना बन्दा भएको छ, नेपाली आप्mनै पौरखले बाँचेको छ, अझ बढी स्वावलम्बी बनेको छ । यसपल्टको घटनाले पनि यही देखाएको छ ।

न्यूयोर्क टाइम्सका अनुसार अमेरिकी अर्थतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्धपछि सबैभन्दा नराम्ररी प्रभावित भएको छ । गत फेब्रुअरीदेखि मार्चको छोटो अवधिमा नै अमेरिकी सट्टा बजारमा १९ प्रतिशतको गिरावट आएको थियो । तर, अमेरिकी खर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा २९ प्रतिशतको वृद्धि भएको छ । अमेजनका जेजोफ बोजेस, माइक्रोसफ्टका बिल गेट्स, फेसबुकका मार्क जुकरकबर्ग र वारेन बफेट छन् । नेपालका चाउचाउ सम्राट् विनोद चौधरी, भाटभटेनी सुपर मार्केटका मीनबहादुर गुरुङ जस्ताको सम्पत्ति पनि यो कालखण्डमा निकै उक्कासिएको हुनुपर्छ । खाद्यान्न, तरकारी जस्ता अत्यावश्यक वस्तुको व्यापार बन्दाबन्दीमा सामान्यभन्दा धेरै थियो ।

नेपालको राष्ट्रिय स्तरको अर्थतन्त्रमा कोरोना कालमा अधिकांश सूचकांक सकारात्मक देखिन्छ । व्यापारघाटा घटेको, बजार मूल्यदर घटेको, सुनचाँदीको माग घटेको, वैदेशिक मुद्रा सञ्चय बढेको, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बढेको, विप्रेषण आय बढेको, वातावरण प्रदूषण घटेको आदि ।

सधैंको टाउको दुखाइ बनेको व्यापारघाटामा यस अवधिमा अभूतपूर्व सुधार देखिएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठसम्मको ११ महीनामा व्यापारघाटामा १६ प्रतिशतको कमी आएको छ । साउनमा प्रकाशित भन्सार विभागको तथ्यांकमा नेपालको आयात १९ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ । सार्वजनिक यातायात ठप्प र निजी पनि ज्यादै कम चलेकाले पेट्रोलको खपतमा ठूलो कमी आउँदा आयातमा असर परेको हो । विकास निर्माणका कामहरू पनि अधिकांश बन्द भएकाले डिजेलको आयात पनि घटेको देखिन्छ । विलासी सामग्रीहरू, गाडी, इलेक्ट्रोनिक सामग्री, लुगाकपडाजस्ता वस्तुको समेत आयात घटेको छ । यति हुँदा पनि नेपालमा मानिसको जीवनमा ठूलो संकट देखिएको छैन । त्यसैले संकटले नेपाललाई बिगार्ने मात्र होइन, सपार्नेसमेत देखिन्छ । अर्थात् वैदेशिक मुद्राको ठूलो खर्च रोकेर आत्मनिर्भर बनाउने काममा यो नाकाबन्दीले सघाउने देखिन्छ । सिमानामा काँडेतार लगाएर सिमाना बन्द गरे मात्र नेपालको अस्तित्व जोगिने तर्कमा यस तथ्यले सहमति देखाउँछ ।

चैत, वैशाखदेखि भारतमा काम गरिरहेका लाखांै नेपाली देश फर्के । यो वर्ष वर्षात् पनि राम्रो भएको छ । यी दुवैले गर्दा आउँदो समयमा नेपालको खाद्यान्न उत्पादनमा राम्रो बढोत्तरी हुने निश्चित देखिन्छ । भारतीय नाका बन्द गरिएका बेला हरियो तरकारी नेपाल भित्रिएन । तर, देशका तरकारीले राम्रो बजार पायो । वास्तवमा चैतको बन्दीमा काठमाडौंका उपभोक्ताले अरू बेलामा भन्दा पनि ताजा तरकारी कम मूल्यमा पाएका थिए, शायद डेरावालहरू शहर छोडेर हिँडेकाले पनि यस्तो भएको हुनसक्छ । खेती गर्ने नेपाली किसानले यो अन्तरालमा राम्रै कमाइ गरेका हुन् । देशमा छरिएर रहेका तरकारी किसानको उत्पादन नजीकको शहर बजारसम्म पु¥याउन नसक्नुमा हाम्रो ठूलो कमजोरी देखिन्छ । कृषि विभाग, सहकारी संस्थाहरूमार्पmत यो बजारीकरण गर्नुपर्ने हो । केही मुठ्ठीभर बिचौलियाको चलखेलमा १० रुपैयाँमा किसानबाट उठाएको तरकारी उपभोक्ताको हातमा पुग्दा १०० रुपैयाँ बन्नु सरकारको कमजोरी नै हो । तर, सरकारको अनुपस्थितिमा बिचौलियाहरूले कृषकको जीवन बचाएको भने देखिन्छ ।

देशमा खाद्यान्न उत्पादन बढेमा नेपाली व्यापारको अर्को दुःखद पक्षबाट छुटकारा पाइनेछ । गत ११ महीनामा ५७ अर्बको खाद्यान्न, जसमा ३५ अर्बको त चामल मात्र पर्छ, हामीले आयात गरेका छौं । स्मरण रहोस्, २०३३ सालसम्म नेपालमा ‘धान चामल निर्यात कम्पनी’ अस्तित्वमा थियो । कोरोना र बन्दाबन्दी अवधिको विश्लेषण अर्थविद्हरूले गर्नु जरुरी देखिन्छ । विदेशिएका नेपालीले यसपल्ट कोरोनाको निहुँमा, खाद्यान्न उत्पादनको सुनौलो अण्डा देशमा पारेर गएका छन् । यस्ता विदेशिएकालाई नेपालमा नै टिकाउन सके समग्र अर्थतन्त्रमा र आत्मनिर्भरतामा पर्ने असरको मूल्यांकन गर्न कोरोनाले योजनाविद्हरूलाई प्रेरित गरेको हुनुपर्छ ।

भन्सार विभागको अनुसार गत ११ महीनामा निर्यातमा ८ दशमलव ८६ प्रतिशतको बढोत्तरी भएको छ । यो बढेको निर्यातमा मुख्य भूमिका चिया, गलैंचा, अलंैचीजस्ता वस्तुको देखिनु खुशीको कुरा हो । भटमास र पामको तेलजस्ता नेपालको उत्पादन नभएका वस्तु ठगीखाने व्यापार मात्र हुन् । चिया, अलैंचीजस्ता वस्तु जो नेपालको माटोको उपज हो, को निर्यात बढेको छ । त्यसैले यसको फाइदा माटो खन्ने किसानले बढी पाउनेछ । नेपालले कृषि तथा वन्यपैदावार, जस्तो कफी, स्याउ, अंगुर, सुन्तला, पाँचऔंले, कुड्की, लोक्ता, अर्घेली, जटामसीजस्ता पैदावारको व्यापारीकरण गर्नुपर्छ ।

अर्थ मन्त्रालयले साउनसम्ममा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा गतवर्षको तुलनामा ५० प्रतिशत बढेर १९ अर्ब ४८ करोडको लगानी भित्रिएको जानकारीको सम्बन्ध कोरोना नहोला तर यही कालमा यो भित्रिएको छ । मुद्रास्फीति दर गतवर्ष जेठमा ६ दशमलव १६ देखिएकोमा यस वर्ष ४ दशमलव ५४ देखिनु निश्चय नै बजार बन्दको प्रभाव भन्न सकिन्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको ठूलो भरथेग छ । यस वर्ष विप्रेषण खस्किने धेरैले अनुमान गरेका थिए तर वृद्धि भएको छ । गत आर्थिक वर्षको जेठ १ महीनामा मात्रै नेपालमा ७८.४ करोड डलर विप्रेषण भित्रिएको छ । अघिल्लो वर्षको जेठमा जम्मा ४४.९ करोड डलर भित्रिएको थियो । खाडीका अधिकांश देश तथा मलेशियामा पूर्ण या आंशिक रूपमा चलेको, अरू देशका कामदार आफ्नो देश फर्किए पनि अधिकांश नेपाली नफर्किएकाले यस्तो भएको हुन सक्छ । तर, यो बढोत्तरीले सरकारी ढुकुटीको सञ्चय सपार्‍यो ।

सुनचाँदी अत्यावस्यक वस्तुमा पर्दैन, यी विलासिता सामग्री हुन् । यसमा गरिएको खर्च अधिकतर गहना बनाई अनुपयोगी आर्थिक वस्तु बन्न जान्छ । सुनचाँदी व्यवसायीका अनुसार वार्षिक करीब ३० अर्बको सुनको खपत हुनेगर्छ । राष्ट्र बैंकको अनुसार गत आवमा सुनचाँदीको मागमा ६० प्रतिशतले र चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महीनामा ७० प्रतिशतले गिरावट आएको छ । यसले अनुमानित २०–२१ अर्बको बचत भएको छ । यो बचतले राष्ट्रिय ढुकुटीको विदेशी मुद्रा सञ्चयमा सकारात्मक असर परेको छ । यसपल्टको विदेशी मुद्रा सञ्चय आउँदो १६ महीना पुग्ने अनुमान गरिएको छ, जो कोरोनाको स्नेह नै भन्न सकिन्छ ।

यो बन्दीले सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र पर्यटन, होटेल र साना रेस्टुराँहरू हुन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७७ असारमा प्रकाशित कोभिड– १९ ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदनमा होटेल र रेस्टुराँहरूमा सबैभदा बढी ४० प्रतिशतको रोजगारी कटौती भएको देखाएको छ । यो दुःखद घटना हो । भ्रमण वर्ष सन् २०२० को घोषणाले धेरै होटेल, रिसोर्टलगायत अन्य पर्यटन व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएर नयाँ व्यवसाय खोलेका या पुरानोमा थप गरेका थिए जो अहिले ऋणको भारमा पिरोलिएका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि पर्यटन क्षेत्रबाट गार्हस्थ्य उत्पादनमा केवल १ दशमलव ५ प्रतिशतको मात्र योगदान हुने गरेको यथार्थ हेर्ने हो भने यस कोरोनाका कारण राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा यसले नगण्य क्षति पुर्‍याउने देखिन्छ ।

कोरोनाका कारण भएको बन्दाबन्दीले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा थोरै नकारात्मक तर अनेकन सकारात्मक प्रभाव पारेको देखिन्छ । यसो भन्दैमा सारा उद्योग व्यापार बन्द गरेर बस्नु राम्रो त हुँदै होइन, तर आउँदा दिनहरूमा केके शीर्षकमा कटौती गर्नु बेस हुन्छ, कुन विलासिताका वस्तु कटौती गर्न सकिन्छ भन्ने संकेट यसले दिएको छ । विदेशमा भौंतारिएर अरूकै देशका लागि बगिरहेको युवाको पसिना देशभित्र नै उपयोग गर्नसके आयातमा गरिने ठूलो धनराशी बच्ने कुरा प्रशासकहरूले कत्ति सोचे ? जबजब राजनीतिक या अन्य कारणले सिमाना बन्द भएको छ, नेपाली आफ्नै पौरखले बाँचेको छ, अझ बढी स्वावलम्बी बनेको छ । यसपल्टको घटनाले पनि यही देखाएको छ जसले, सिमानामा काँडेतार लगाउनुपर्छ भन्ने तर्क गर्नेहरूका लागि अन्यबाहेक आर्थिक कारणले पनि यस्तो गर्नु उचित रहेको देखाउँछ ।

अहिले स्कुल खोल्नु आत्मघाती(कारोबार ,भदौ १, २०७७)

https://www.karobardaily.com/news/idea/35038 

अमेरिकामा कोरोनाले अहिले झन्डै ५२ लाख कुल जनसंख्या संक्रमित हुँदा ३ लाख ३८ हजार स्कुल जाने उमेरका बालबालिका संक्रमित बनिसकेका छन् ।

गत चैतदेखि देशभरका शिक्षण संस्था बन्द छन् । यसरी शिक्षण संस्था बन्द भएको झन्डै ६ महिना हुन लाग्यो । यस वर्षको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) समेत स्थगित छ । यस विषम परिस्थितिबाट छट्पटाइरहेकाहरू सक्दो चाँडै स्कुल, कलेज खोल्ने तयारीमा देखिन्छन् । कोरोनाको जोखिम कम रहेका स्थानीय तहमा साउन १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने शिक्षा मन्त्रालयले निष्कर्ष निकाल्दै तयारी अघि बढाएको छ भने प्याब्सन, एन प्याब्सनको पनि यसमा सहमति देखिन्छ । साउन १ देखि भर्ना सुरु भनेर कतिपय विद्यालयले विज्ञापनसमेत गर्न थालेका छन् ।

तर, कोरोनाको प्रकोप घटेको छैन । देशभरि नै यसको संक्रमण दर र यसबाट मर्नेहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ । साउन २३ गतेसम्मको तथ्याङ्कअनुसार देशभरिमा कुल संक्रमित २२ हजार नाघेको, सक्रिय संक्रमित ६ हजार नाघेको र ७० जना मरेका छन् । विश्वका प्रायः देशहरूमा कोरोनाको वृद्धि ज्यामितीय अनुपातमा भएको देखिएको छ । नेपालमा पनि यस्तै देखिन्छ । पाँच दिनअघि साउन १८ मा २० हजार ३ सयमा संक्रमण देखिएकोमा १० दिन पहिले साउन १३ मा १९ हजारमा संक्रमण भेटिएको थियो । यसै हिसाबले बढ्ने क्रम रहने हो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयको इपिमोडेलिङअनुसार नै खराब अवस्थामा साउन २५ गतेसम्म ९१ हजार सक्रिय संक्रमित पुग्न सक्ने र मध्यम अवस्थामा भदौ २ गतेसम्म ३९ हजार सक्रिय संक्रमित पुग्न सक्ने अनुमान छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशको हालको स्थिति हेरेर गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै जाने हो भने देशका अस्पतालहरूले थेग्न नसक्नेसमेत बताएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको यस्तो चेतावनी र अनुमानका बीच अर्को सरकारी मन्त्रालय, शिक्षाले साउन १ देखि पाठशालाहरू मा भर्ना सुरु र साउन १५ देखि पठनपाठन सुरु भन्नुमा कतै तालमेल देखिन्न ।

हाम्रो देशको भौगोलिक स्थिति हेर्दा नेपालमा कोरोना संक्रमणको अहिलेको प्रमुख मार्ग भनेको भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र दिल्लीबाट नेपाल पस्नेहरूको जमात देखिन्छ । अहिले वीरगन्ज नेपालको कोरोना हटस्पट बनेको छ । तराईका २० जिल्लामध्ये १७ जिल्लामा संक्रमण फैलिएको छ । राजविराज, विराटनगर, भैरहवा र दाङमा जोखिम उच्च छ । यी जिल्लाहरूमा संक्रमणको मुख्य कारण नै पारि सिमानाबाट संक्रमित बेरोकटोक पसिरहेका र पारितिरको संक्रमण दर उच्च हुनु हो । उता, बिहारमा अहिले संक्रमित ७२ हजार नाघेका, उत्तरप्रदेशमा १ लाख १३ हजार र दिल्लीमा १ लाख ४१ हजार नाघेका छन् । नेपालसँग सिमाना जोडिएका भारतका क्षेत्रहरूमा कोरोनाको दर भारतकै अधिकांश अन्य क्षेत्रभन्दा उच्च छ । जबसम्म सिमाना सिल गरिन्न नेपालको तराई क्षेत्र सुरक्षित हुँदैन । नेपालको तराईबाट नै पहाडी जिल्लाहरू खासगरी काठमाडौंमा संक्रमण फैलिएको हो । काठमाडौंमा कोरोनाबाट मर्ने अधिकांश मानिस तराईबाट उपचार गर्न आएका नै देखिएका छन् । छिमेकी देशको संक्रमणको वृद्धि र नेपालको वृद्धि हेर्दै एपिडेमियोलोजिस्टहरूले नेपालमा मंसिरतिर संक्रमण अधिकतम पुग्ने र त्यसपछि बिस्तारै घट्ने अनुमान सार्वजनिक गरेका छन् । त्यसको मतलब नेपालमा फागुन–चैततिर मात्र यो संक्रमण बिस्तारै घट्ने देखिन्छ । देशभरिमा भेन्टिलेटरमा ३ जनासहित सघन उपचार कक्ष (आईसीयू) मा ६४ जना गम्भीर बिरामी भई उपचाररत छन् । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार अहिले केवल करिब १५ सय गम्भीर बिरामीलाई पुग्ने औषधि तथा आईसीयूका सामग्रीको मौज्दात रहेको र गम्भीर बिरामीको संख्या बढ्दै जाने हो भने देशका अस्पतालहरूले थेग्न सक्नेछैन । देशको यस्तो कमजोर क्षमताबारे अहिले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
बालबालिकामा संक्रमणको प्रभाव हुँदैन या न्यून हुन्छ भन्ने धारणा पनि कतिको देखिन्छ । तर, तथ्यांकले देखाएको छ, यसो भन्नु पूर्ण सत्य होइन । हो, कम उमेरकाहरूमा संक्रमणको दर वयष्कको भन्दा केही कम छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक हर्ने हो भने कोरोनाको संक्रमण भएका मध्ये २.४ प्रतिशत १७ वर्षमुनिका छन् भने यसरी संक्रमित हुनेमध्ये २ प्रतिशत त्यस उमेरकाहरूको मृत्यु पनि भएको छ, जबकि वयस्कहरूमा यस्तो मृत्युदर ५ प्रतिशत छ । यदि बालबालिका आफ्नो घरको निगरानी र सुरक्षाबाट निस्केर स्कुलको असुरक्षित वातावरणमा जान्छन् भने उनीहरू संक्रमित हुन सक्ने र त्यो संक्रमण आफ्नो घरसम्म पु¥याउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।
अमेरिकामा राष्ट्रपति ट्रम्पले बेला–बेला स्कुल खोल्न सामाजिक सञ्जालमार्फत दबाब दिने गरेका थिए । यसरी स्कुल खोल्नु घातक हुन सक्ने विज्ञहरूले बारम्बार चेतावनी दिँदै आए पनि कतिपय राज्य, जसमा ट्रम्पकै रिपब्लिकन दलले सरकार चलाएका छन्, का अधिकांश राज्यमा स्कुल दुई–तीन हप्ताअघि खोलिएको थियो । यसको प्रभाव अत्यन्त नकारात्मक देखिएको छ । नेपालले यसबाट सिक्नु जरुरी छ । अमेरिकन एकेडेमी अफ पेडियाट्रिक्सको अध्ययनका अनुसार जुलाई १६ देखि जुलाई ३० सम्मको २ हप्ताको स्कुल खोलिएको अवधिमा ९७ हजार बढी बालबालिकामा संक्रमण देखिएको छ । अमेरिकामा कोरोनाले अहिले झन्डै ५२ लाख कुल जनसंख्या संक्रमित हुँदा ३ लाख ३८ हजार स्कुल जाने उमेरका बालबालिका संक्रमित बनिसकेका छन् ।
कोरोनाको कम जोखिममा रहेका स्थानीय तहमा भदौ १ देखि विद्यालय खोल्न सकिने गरी शिक्षा मन्त्रालयले तयारी अघि बढाएको छ । पठनपाठन पुनः सञ्चालनका लागि भदौ १ देखि शिक्षकहरू अनिवार्य विद्यालयमा उपस्थिति हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । स्कुल र विश्वविद्यालयहरू खोल्न नेपालमा अहिले जुन समाचारहरू प्रेषित भएका छन् त्यो अविवेकी सोच हो । स्कुल खोल्नका लागि प्याब्सन, एन प्याब्सनजस्ता निजी व्यापारी संगठनहरूको दबाब सरकारलाई परेको प्रस्ट देखिन्छ । बालबालिकाको स्वास्थ्य रक्षाका लागि सरकार यस्ता संगठनहरूको दबाबबाट बच्नु अत्यावश्यक छ ।
केही निजी स्कुलहरूले यो बन्दको अवधिमा अनलाइन कक्षाहरू सञ्चालन गर्दै आएका छन् । भौतिक उपस्थितिबाट सञ्चालित स्कुल कक्षाहरूको तुलनामा यस्ता विद्युतीय कक्षाहरू प्रभावकारी छैनन्, तर पनि जुन निजी स्कुलहरूले यसरी विद्यार्थीहरूलाई बाँधेका छन्, तिनले केही न केही सकारात्मक प्रभाव विद्यार्थीहरूमा परेकै छ । यसका लागि शिक्षक तथा सीमित कर्मचारीहरूको खर्च अभिभावकहरूले उठाउनुपर्छ । तर, यस्तो शिक्षाको नाममा सामान्य बेलाको जस्तो पूरा शुल्क विद्यालयहरूले माग्नु अनुचित हो । केही विद्यालयले यस्तो माग पनि गरेका छन् र यसो गरिएको देखिएमा सरकारले निगरानी गर्नु जरुरी छ । निश्चय नै ग्रामीण क्षेत्र तथा सामुदायिक विद्यालयहरूमा यस्तो शिक्षा सम्भव छैन । यसले स्वाभाविक छ, आउँदो दिनहरूमा निजी सम्पन्न र अन्य विद्यालयका विद्यार्थीहरूको स्तरमा भिन्नता भने देखिनेछ ।
जहाँसम्म उच्च शिक्षा अर्थात् १२ पछिका कलेज तथा विश्वविद्यालयहरूमा विद्युतीय शिक्षाको प्रश्न छ, स्कुलमा भन्दा यहाँ शिक्षा र परीक्षा लिन केही सहज देखिन्छ, तर यहाँ पनि त्रिभुवन र काठमाडौंजस्ता विश्वविद्यालयहरूमा त्यत्तिकै फरक छ, जत्तिको सरकारी तथा र सम्पन्न निजी विद्यालयहरूमा छ । देशभरि फैलिएका र कुनाकाप्चाबाट पढ्न आउने त्रिविका अधिकांश विद्यार्थीसँग ल्यापटप या नेटको सुविधा छैन । त्यसैगरी यसका अधिकांश प्राचार्यहरूसँग जुमजस्ता अनलाइन पढाउने सीप छैन । त्यसैले ८५ प्रतिशत उच्च शिक्षाको भार बोकेको त्रिविमा अहिले कक्षा चलाउने या परीक्षा लिने स्थिति छैन ।
तर, अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय यो हो कि नेपालजस्तो कमजोर स्वास्थ्य सुविधा र नगन्य तयारी भएको देशमा ठूलो जमघट हुनु र भौतिक दूरी राख्न असम्भव स्कुल, कलेजजस्ता संस्थाहरू सञ्चालन गर्नु देशका लागि घातक हुने निश्चित छ । हाम्रो शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने राजनीतिक आन्दोलनका नाममा २०३१, २०३६, २०४६ र २०६३ सालहरू मा शिक्षामा अनेक अवरोध आएका थिए । ‘शून्य शिक्षा वर्ष’ नलेखिए पनि दुईवर्षे कलेज शिक्षा तीन वर्ष र कहिले चार वर्षमा मात्र सकिएको अनुभव अहिले स्नातकोत्तर पास गरेका अधिकांशलाई छ नै । जब राजनीतिक कारणले त्यसो शून्य वर्ष हुन सक्छ भने अहिले विश्वव्यापी महामारी, जसले सम्पूर्ण विश्वभरिकै शिक्षामा शून्यता ल्याएको छ, त्यसमा नेपालले शून्य शैक्षिक वर्ष घोषणा गरे नहुने के छ ? बन्दाबन्दी खुकुलो भए पनि सबैभन्दा अन्तिममा खुल्ने क्षेत्र भनेको विद्यालय हुनुपर्छ । त्यसैले अहिले विद्यालय र विश्वविद्यालयहरू खोल्ने आत्मघाती कदम नचालौं ।

कोरोनाको सकारात्मक प्रभाव(कारोबार दैनिक श्रावण ७ २०७७)

गाडीहरू ज्यादै कम चलेकाले वातावरणको प्रदूषण अत्यन्त घटेको र मानव स्वास्थ्यमा राम्रो असर परेको तथ्य यो घरबन्दीको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।

कोरोनाले विगत ६ महिनादेखि संसारभरि आतंक फैलाएको छ । सवा करोड मानिस संसारका विभिन्न देशमा यसबाट संक्रमित भएका र झन्डै ६ लाख मरेका छन् । अझ यसबाट बढी आक्रान्त हुनेहरूमा अमेरिका, इटाली, स्पेन, बेलायतजस्ता विकसित देशहरू नै छन् । अझै पनि यो रोगका कीटाणुबारे वैज्ञानिकहरूले पूरा नबुझेको रहस्यमय स्वभावका नै देखिन्छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयम् नै बेलाबेलामा भ्रमित भएको अभिव्यक्ति दिने गर्छ, जस्तो ः कहिले यो कीटाणु हावाबाट सर्छ भन्छ, कहिले सर्दैन भन्छ, कहिले यो जनावरबाट सर्छ भन्छ, कहिले सर्दैन भन्छ ।
अहिले विश्वका झन्डै ५० जति औषधि विज्ञानका प्रयोगशालाहरूमा कोरोनाको खोपको परीक्षण धमाधम चल्दै छ । बेलायत, रूस, अमेरिका र चीनका वैज्ञानिकहरूले यसको खोपको परीक्षण अन्तिम स्तरमा पुगेको र चाँडै नै यसको औषधि बजारमा आउने चर्चाले विश्व समुदायमा यसको भय घटेको अनुभव भएको छ । अमेरिकाका प्रमुख सरुवा रोगका विशेषज्ञ डाक्टर फाउचीले पनि अक्टुबर या नोभेम्बरको अन्त्यसम्ममा यसको खोप बजारमा आउने अनुमान गरेका छन्, जसले आशा पलाएको छ ।

अरु सरुवा रोगको दाँजोमा कोरोनाको संक्रमण दर कम छ र मृत्युदर झनै कम छ । वोर्डोमिटरका अनुसार, विश्वका हाल संक्रमितमध्ये १ प्रतिशत मात्र चिन्ताजनक स्थितिमा छन् भने पुराना संक्रमितहरूमध्ये ७ प्रतिशतमात्र मरेका छन् । नेपालमा त अहिलेसम्ममा यसबाट ३९ जना मरेको देखिन्छ र त्यसमा पनि सबै कोरोनाले नै मरेको भन्ने पुष्टि हँुदैन । फेरि यो ६ महिनाको अवधिमा जति कोरोनाले नेपालमा मरेका छन् त्योभन्दा बढी जनता यो असार एक महिनाको बाढीपहिरोले नै मरेका छन् भने चैत ११ देखि जेठसम्ममा नै ११ सयले आत्महत्या गरेका छन् । तर, कोरोनाको त्रास बढी छ । व्यापार, व्यवसाय, उद्योग, कृषि सबै यसको निहुँमा चाउरिएका छन् ।
नेपालजस्तो देशमा कोरोनाको प्रभावले भयावह आर्थिक परिणाम ल्याउने चित्रण गरिने गरिएको छ । तर, यथार्थमा यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा अनेक सकारात्मक प्रभावसमेत पारेको विभिन्न तथ्यांकहरूले देखाउँछ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को ११ महिनाको तथ्याङ्क असार मसान्तमा सार्वजनिक गरेको छ, जसअनुसार यो अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ३६ अर्ब ६१ करोडले बचत भएको देखिन्छ, जबकि अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा शोधनान्तर स्थिति ९० अर्ब ८३ करोड रुपैयाँले घाटामा रहेको थियो । यो सुखद परिणाम गत ४ महिनाको कोरोनाले ल्याएको बन्दीको परिणाम नै हो भन्न सकिन्छ । आव २०७६-७७ को ११ महिनामा देशको आयात ५.७ प्रतिशत घटेको र निर्यात १२.९ प्रतिशत बढेको छ । यो देशका लागि अत्यन्त सकारात्मक हो । बन्दीले सबैभन्दा बढी पेट्रोलियम पदार्थको मागमा कमी देखिएको छ । यसको बढ्दो आयातबाट नै व्यापारघाटा सधैं अकासिने गरेको थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार गत वर्षको ११ महिनाको तुलनामा यो वर्षको ११ महिनामा पेट्रोलियमको आयात १२ प्रतिशतले घटेको छ भने मोटरसाइकल र गाडी तथा यसका पार्टपुर्जाको आयातमा २४ प्रतिशतले गिरावट आएको छ । गाडीहरू ज्यादै कम चलेकाले वातावरणको प्रदूषण अत्यन्त घटेको र मानव स्वास्थ्यमा राम्रो असर परेको तथ्य यो घरबन्दीको अर्को सकारात्मक पक्ष हो ।
यही उचित समय हो सरकारलाई— साझा, मयूर, सुन्दरजस्ता सार्वजनिक यातायातका ठूला बस र विद्युतीय साधनलाई अझै प्रवद्र्धन गर्दै साना मिनी-माइक्रो बसजस्ता साधनलाई विस्थापित गर्दै जाने । त्यसैगरी अहिले प्रदूषणको प्रमुख कारण र देशको सम्पत्ति विदेश जाने प्रमुख खर्च देखिएको निजी सवारी साधनहरूको खरिदका लागि वार्षिक कोटा र बन्देज लगाउँदै निरुत्साहित गर्न सरकारका लागि उचित बेला हो । राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार त जेठमा मूल्य वृद्धिदरसमेत घटेको देखाएको छ । २०६७ जेठमा उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर ४.५४ प्रतिशत छ, जो अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा ६.१६ प्रतिशत थियो ।
अहिले थोरै भए पनि स्वदेशको तरकारी उत्पादन बढेको छ, किनकि केही महिना भारतले नै आफ्ना यातायातहरू सबै बन्द ग¥यो । यो वर्ष कृषिमा केही राम्रो उत्पादन हुने आशा गर्न सकिन्छ, जसको श्रेय कोरोनालाई पनि जान्छ । यो वर्ष अरू वर्षको दसैंतिहारमा समेत देश नफर्कने गाउँले नेपालीहरू ठूलो संख्यामा देश फर्के, मुख्य भारतबाट । र, त्यतिखेर गाउँमा अन्न रोप्ने बेला परेको थियो । यो वर्ष भाग्यवश वैशाखदेखि नै वर्षा हुन थालेको पनि थियो । यी सबैको परिणाम यो वर्षको अन्न उत्पादनमा वृद्धि देखिने निश्चित छ । तर, धेरैले सुझाव दिँदा पनि सरकारको बेवास्ताले यसरी गाउँ फर्किएका कृषकहरूलाई देशमा नै अड्याउने सुनौलो मौका भने देशले गुमायो । कृषिमा आर्थिक प्याकेज र सहुलियत ऋण दिने घोषणा गरेको भए विदेशमा पनि सास्ती नै खाएका भुक्तभोगीहरूमध्ये केही भए पनि देश फर्केका गाउँलेहरू गाउँमा नै बस्न सक्थे, कृषि उत्पादन बढाउँदै र देशको व्यापारघाटा घटाउँदै । तर, त्यति बेला सरकार मास्क र टेस्ट किटबाट कमाउनमा नै व्यस्त बन्यो, या त भारतले कहिल्यै नछोड्ने कालापानीको चुच्चे नक्सा कोरेर आत्मरति गर्नमा, या सरकारको कुर्सी टिकाउने छक्कापन्जामा ।
भारतीय केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदनले देखाउँछ, जति नेपालीले भारतबाट विप्रेषणको कमाइ भित्र्याउँछन्, त्यसको तीन गुना बढी विप्रेषण भारतीयहरूले नेपालबाट लग्छन् । गत वर्ष भारतबाट १ अर्ब डलरको विप्रेषण नेपाल आएको थियो भने ३ अर्ब डलर विप्रेषण नेपालबाट भारत गएको थियो । यसरी नेपाल भित्रिएको विप्रेषणको पनि ८०–८५ प्रतिशत आफ्नो देशमा खाने वस्तुको उब्जनी नहुने भएकाले भारत या अन्य देशबाट मगाउन बाहिरिने गर्छ । यो बुझ्दाबुझ्दै पनि देशका योजनाकार युवाहरूलाई रोजगारीका लागि विदेश पठाउन नै उद्यत देखिन्छन्, जुन आश्चर्यको विषय हो । यो बिदेसिने क्रमभंग गर्ने अवसर कोरोनाले दिएको थियो, जसलाई यसपल्ट पनि उपयोग गर्न चाहिएन ।
देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्सको ठूलो महत्व मानिँदै आएको छ, यद्यपि यसको ठूलो हिस्सा खाद्यान्न र अन्य विलासिताका सामग्रीको आयातमा फेरि बिदेसिने गरेको त छँदैछ । धेरै बिदेसिएका नेपाली श्रमिक नेपाल फर्के । तर, समाचार हेर्दा थाहा हुन्छ, त्यसमा अधिकांश भारतबाट आउनेहरू थिए । मलेसिया, कुबेत र कतारजस्ता तेस्रो मुलुकहरूबाट अनेक कारणले नेपाली त्यति फर्केनन् । नेपालमा हवाई यातायात बन्द भएकाले, चार्टर गर्दा महँगो पर्ने हुनाले, देश फर्केपछि पनि दुई हप्ता महँगोमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने खबरले र यो अन्योलमा नै बितेको समयमा आफू काम गरिरहेको देशमा कोरोना घट्न थालेकाले फेरि मजदुरको आवश्यकता देखिएकाले उतै बसे । त्यसैले राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा यो ११ महिनामा गत वर्षको तुलनामा विप्रेषण झिनो अनुपात अर्थात् १.७ प्रतिशतले घटेको होइन, बढेर कुल विप्रेषित रकम ५.१९ अर्ब डलर भएको देखिन्छ ।
कोरोनाले सबैभन्दा बढी असर गरेको क्षेत्रका रूपमा पर्यटनलाई लिइन्छ, जुन सही हो । सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष घोषित गरिएकाले यस क्षेत्रमा लागेका उद्योगीहरूले आफ्नो लगानी र क्षमता बढाएका थिए । कैयौं नयाँ होटल, रिसोर्टसमेत बनेका थिए । ठूलो लगानी यहाँ भएको थियो । चिनियाँ पर्यटक नै मुख्य लक्षित गरिएकाले चिनियाँ मोडललाई समेत ल्याएर प्रचार गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश पहिलो कोरोनाको प्रकोप चीनबाटै सुरु भयो, अघिल्लो वर्षको डिसेम्बरबाट नै । फलस्वरूप हाम्रो पर्यटन क्षेत्रमा सबैभन्दा ठूलो असर प¥यो । हजारौंको रोजगारी गुम्यो । यो दुःखद मानवीय पक्ष हो । तर, समग्र अर्थतन्त्रमा पर्यटनको योगदान सधैं नगन्य हुने गरेको छ । गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटनको योगदान २.५ प्रतिशतभन्दा बढेको छैन । गत वर्ष यसको योगदान केवल १.५ प्रतिशत थियो । यसको अर्थ, सम्पूर्ण पर्यटन उद्योग धराशायी भएमा समेत देशको अर्थतन्त्रमा न्यून मात्र असर पर्छ ।

निचोड
कोरोनाले गर्दा भएको बन्दीले संसारका अन्य ठाउँमा जस्तै नेपाललाई पनि असर गरेको छ; तर हाम्रो देश ठूला उद्योग–व्यापारमा बाँचेको देश होइन । हामी विदेशमा कमाइएको विप्रेषण, विदेशी अनुदान र यताको सामान उता पठाउने गोरखधन्दा (पामआयल र भटमासको तेलजस्ता) मा मात्र बाँचेका हौं । यी प्रक्रियाहरूमा खासै ठूलो ह्रास कोरोना कालमा पनि आएको छैन । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा ठूलो असर परेको छैन । बरु यो बेलामा धेरै विदेशी मुद्रा खर्च हुने पेट्रोलियममा ठूलो बचत भएको छ । गाडीको आयात, रक्सीको आयात र सुनको आयातमा बचत भएको छ । देशमा तरकारीको उत्पादन बढेको छ । केही घरेलु उत्पादनको निर्यात बढेको छ । यसलाई देश विकासको अवसर बनाएर कृषि उत्पादन बढाउनमा जोड दिने र महँगा गाडीजस्ता विलासी सामग्रीको आयातमा नियन्त्रणमुखी नीति अपनाएर आउँदा दिनमा सुखसँग बाँच्ने नीति हामीले लिनुपर्छ ।

लेखको लिंक-----

सूनको कचौरामा भीख माग्ने बनाइयो नेपाललाई (July 2, 2020 मा www.nepalpolity.com ले लिईएको अन्तर्वार्ता )

‘नेपाल हातमा सूनको कचौरा लिएर कनिका माग्न बसेको विचित्रको देश हो’ ।

एक जना चिनियाँ विद्वानले केही समय अघि यसै भनेका थिए । वास्तबमा उनले ठीक भनेका हुन् । हामी सँग सूनको ‘कचौरा’ मात्र होइन, प्रकृतिले दिएको अथाह सम्पत्ति छ । तर, हामीले त्यो सम्पदा चिन्न समेत सकेका छैनौँ ।

के हुन् त्यस्ता सम्पत्ति ? हामीले के गर्नु पर्छ ? कसरी ? अनि, उपलब्धि के हुनेछ ?

यस्ता गम्भीर प्रश्नको जवाफ प्राध्यापक डा. सत्यालले दिनु भएको छ ।

www.nepalpolity.com तथा नेपाल पोलिटी यूट्यूब च्यानेलका सम्पादक, त्रिभूवन विश्वविद्यालयका सहप्राध्यापक दीपक गजुरेल सँग कुरा गर्दै प्राध्यापक डा. विकाशराज सत्यालले प्रस्तुत गर्नु भएका तथ्य, तथ्याङ्क, र बिचारका साराँश ।

यस बारेमा बिस्तृत जानकारीका लागि ३७ मिनेटको भिडियो कुराकानी यहाँ संलग्न गरिएको छ ।

नेपालले पाएका अनेक प्राकृतिक सम्पदा मध्ये ‘लोक्ता’ र ‘अर्घेली’ जातका झाडी महत्वपूर्ण छन्, जसमा समृद्धिको अपार सम्भावना छ । यसलाई निर्यात गर्न सके त्यसै खेर गएको यो हिमाली जंगली झाडीले नेपालीको दरिद्र छविको कायाकल्प नै गर्न सक्छ ।

यदि विशेषज्ञहरूको आकलन अनुसार, १ सय करोड (एक अर्व) टनको, आधा मात्र लोक्ता संकलन गरेर सुकाएर निर्यात गर्न सके नेपाली बजार भाउ अनुसार १ सय ७० खर्ब कमाउन सकिन्छ ।

मलेसियाले रबर र अस्ट्रेलियाले ओकको काठलाई चक्ला बनाउँदै एकातिरको काट्दै अर्कोतिर हुर्किन दिँदै गरे जस्तै लोक्ताको व्यवस्थापन गर्न सके यो बुट्यानबाट हरेक वर्ष हामीलाई सयौँ खर्वको आम्दानी हुन सक्छ ।

तसर्थ, यो यक्ष प्रश्न हामी सबै नेपालीलाई हो, वुद्धिजीवीहरूलाई हो, अर्थशास्त्रीहरूलाई हो, देशको नेतृत्व गर्ने वर्गलाई हो — के हामी सधैं भिक्षापात्र लिएर अरूको दयाको आशा गरेर, अरूको थिचोमिचो र प्रपञ्च सहेर बाँचिरहने ? वा ‘ल हेर, हामीसँग यस्तो विशिष्ट चिज छ, जो संसारकै लागि उपयोगी र कल्याणकारी छ’ भनेर गर्वका साथ व्यापार गरेर समृद्ध जनता बनेर छाती फुलाएर बाँच्ने ?

Interview link:

Tour and Travel is the Lifeline of Civilization(Akash Bhairab(Nepal Airline, Annual publication 2020 July)

-          “The world is a book and those who do not travel read only a page.” ~ Saint Augustine

 “Never go on trips with anyone you do not love.”
        ~ Ernest Hemingway.

“The secret of success is making your vocation your vacation.”       ~Mark Twain

 

-----------------------------------------------------------------------------------

Travel has helped us understanding the meaning of life and it has helped us to become better people. Each time we travel, we see the world with new eyes. Travel opens our minds and heart and makes us better people.  It makes us humble and gives the feeling how life experiences are more important than accumulating materials. To understand travel, we must be open to new possibilities and it will change our life. When traveling, things are often out of our control so it teaches us how to manage such unanticipated stress. Travelling also makes us humble and modest, as it show us what a tiny place, our home town, we occupy in the world. 

The Fantasy of Travelling

For most people tour is a ‘refreshment’. For some it is learning and for other it is religion. Also it is a trilling sensation as we find in the narration of the voyage of Gulliver in the land of Lilliput as described by the Irish writer Jonathan Swift in 1726. Most of us must have read this famous story of Gulliver’s Travel.  But for many, travelling is also a discovery leading to invasion, as was for the voyagers like Christopher Columbus who discovered the vast land of America in 1492 and for Portuguese explorer Vasco da Gama who discovered Indian peninsula in 1497. These were those voyages that changed the political history of the world.

 

Nepal: Shangri-La for the World

Learning and enjoying the vast Mother Nature is the goal of many voyagers. It was especially true for ancient travelers who visited Nepal from the north. Nepal has always been a Shangri-la, an imaginary paradise on earth and a remote exotic utopia -for many voyagers.  

 

History shows that Nepal was one of the beautiful attraction for many travelers for many reasons. Ancient history mostly traces back to Chinese/Tibetan monks who travelled to Kathmandu and Lumbini. Yuan Chwang, also known as Hiuen Tsang, was a great Chinese monk. His long pilgrimage, in 629-645 A.D through Chang'an of China to Central Asia and eventually South Asia including Nepal is a rich source of historical information. Yuan’s description is more exploratory about Lumbini but before him two other Chinese pilgrims - Tseng Tsai and Fa Hsien had already visited Lumbini in forth and fifth century.⁽¹⁾

Jamaica Kincaid got ‘The Best American Travel Writing 2005’ for her travelogue “Among Flowers: A Walk in the Himalaya” published in the same year. Usually she was focusing on the issues of language, (post)colonialism and mother–daughter relationships, but her writing has taken a turn with the 2005 publication of this travelogue. Here, she describes her tourist experience of walking and gathering seeds in Nepal, about flowers and fauna, thrilled by the tenderness of  the natural beauty, and has also expressed her annoying with the local porters and Sherpas who irritated her, having become one of those “people from rich countries in the process of experiencing the world as spectacle.”⁽²⁾

 

In the modern time, Kathmandu and of course Nepal in totality, was rediscovered by the westerns from the Hippies, whose travelling to Nepal started in the sixties. It was from 1960 to 1970, that famous Hippie Trail started overland from either Amsterdam, London or USA. Buses full of Hippies would disembark at the end of New Road, at the Jhochhen Tole and to this day this street is called Freak Street. Nepal was Hippie nirvana being that marijuana and hashish were legal and sold openly in Government’s licensed shops.⁽³⁾  

 

Freak Street was the epicenter during the Hippie trail of the sixties. During that time the main attraction drawing tourists to Freak Street was the government-run hashish shops. Hippies from different parts of the world traveled to Freak Street in search of legal cannabis. This era ended in 1970, with attempts from Richard Nixon and his recently formed DEA that paid 50-70 million dollars to Nepal Government to outlaw ‘pot’. Government of Nepal started a round-up of hippies on Freak Street and they were physically deported to India, an action propelled largely by a directive from the US government. Nepal imposed a strict regulation for tourists regarding the dress codes and physical appearances. After imposing such regulations hippies felt vulnerable and the hippie movement of Nepal died out in the late 1970s.⁽⁴⁾

 

Economics of the Travel Industry

In modern time several countries of the world are heavily depended or earning from the tour industry. According to the World Travel & Tourism Council (WTTC), in the past five years before the spread of Covid-19 that is, between year 2015-19, one in four new jobs were created by the Travel and Tourism(T&T) sector to make it the best partner for governments in generating large employment. WTTC represents the global private sector of Travel & Tourism. According to WTTC 2019 report, T&T contribution to the world’s GDP was US$ 8.9 trillion which was10.3% of global GDP. This sector provides 330 million jobs world-wise that is 1 in 10 jobs around the world. T&T sector generates US$ 1.7 trillion visitor exports (6.8% of total exports, 28.3% of global services exports) and there was a capital investment of US$ 948 billion which is about 4.3% of total world investment. 

 

Many countries are profoundly based on T&T industry that includes USA, China and Japan at the top three (Table 1). In USA, $ 1839 billion was contributed from T&T in 2019 which was 8.6% of the GDP. The Philippines generated 25.3% of its GDP from T&T and Thailand about 20%. T&T industries bears a heavy load in the employment generation in many countries. About 89 million employment in China, 40 million in India and 17 million in USA are based in T&T and for many countries of the world it bears the greatest share of the employed population (Table 1).    

   

Table 1: Contribution from Travel & Tourism in top 20 economies (Source: WTTC)

 

Global Impact from the Covid-19

The world-wise lockdown and loss of life has made its highest hit in the T&T sector. It is projected that from this unprecedented pandemic, there will a disastrous loss in the global T&T industry, of magnitude 5 time higher compared to that from the Global Financial Crisis of 2008. The estimated loss will be about $ 2.7 trillion in T&T contribution to GDP. There will be a loss of 100.8 million jobs, a downfall of 31% in the employment from this sector.⁽⁵⁾ It is estimated that to overcome from this setback the T&T industry may needs five more years.

 

Visit Nepal 2020 under Covid-19

In fiscal year 2019, Nepal earned Rs. 77.8 billion from Tourism industry as per the Economic Survey 2020 which was about 2.2% of the GDP. If we compare this figure with other world economies it is very low. It is lower than that for our neighboring Bhutan and Maldives. Despite the fact that Nepal has such natural beauties, range of Himalayas including several high picks of the world, ecological diversity, flora and fauna, beautiful landscape and river beds- we lack behind due to our inefficient infrastructure, bad transportation, poor facilities and bad management. We are very low in capital earning and total tourist arrival compare to our neighbors. In year 2019, about 1.17 million tourist arrived via air and land to Nepal as reported by the Department of Immigration. Highest number of tourist arrived from India (about 194 thousand) and from China(about 154 thousand). During Visit 2020, Nepal was expecting a tourist of 2 million, and at least 350, thousand Chinese tourists over the year. Due to the coronavirus outbreak, and some tourism-related disasters(Himalayan avalanches, fake rescues) have dampened hopes for increased arrivals in the coming one or probably two years.

 

Way ahead

Tourism is consider a never-ending and ever-changing phenomena in Nepal by most entrepreneurs involved in the travel industry. Some entrepreneurs in this sector think that Visit Nepal 2020, can still be salvaged, but given that the Nepal Tourism Board and the Visit Nepal Secretariat change tack. Relying on the traditional markets of India and China has circumscribed Nepali tourism within a small area when it should be looking farther afield. Experts think that Nepal should start targeting non-resident Indians spread worldwide and also travelers from North America and Europe. Enthusiast entrepreneurs of this industry even think ‘sometimes, crises can become opportunities.’⁽⁶⁾ To recover from the woes of corona epidemic and to get closer to our targets, instead of focusing only on China and India who are currently managing the terror of the Covid-19, we should now diversify our quest on Bangladesh, the Middle East, East Asia and Europe, where impact of Covid-19 has already soothing. We should also search more varieties of adventure and pleasure in our nature, such as swing and tea testing as in Bali. Let us hope we can reestablish our T&T industries and in the coming days be able to attract more tourists for more diversified natural pleasures.  

References:

1. 1. “Nepal in Yuan Chwang’s Travel Records”, Spotlight. Vol: 06 No.-22. May 10- 2013
2. 2.Kincaid, “Among Flowers: A Walk in the Himalaya”. Washington, DC: National Geographic Society, 2005, pp185–86
3. 3. Pietri, Joseph. "Golden Tar Heroin and the Black Prince: The Drug Trail Ends in Kathmandu". kingofnepal.net/. Retrieved 22 April 2013
4. 4.Adhikari,Bashyal, Ankit,Pradeep (2011-10-01). "Remembering Freak Street" ekantipur. Archived from the original on 30 September 2012. Retrieved 22 April 2013
5. 5. World Travel & Tourism Council(WTTC). www.EIR_Global_Economic_Impact_from_COVID_19_Infographic.pdf, published 28/04/2020
6. 6.       Himendra Mohan Kumar, “Visit Nepal 2020 has already suffered setbacks but it can be salvaged”. The Kathmandu Post, Feb 4, 2020.

नेपाल गरिब छैन(मंगलबार, असार १६, २०७७, कारोबार )

नेपालले पाएका अनेक यस्ता सम्पदाहरूमध्ये ‘लोक्ता’ र ‘अर्घेली’ जातका झाडी पनि हुन्, जसमा समृद्धिको अपार सम्भावना छ ।

के हामी नेपाली अतिविपन्न, गरिब जनता भन्ने बिल्ला भिरेर संसारको आँखामा मगन्ते बनेर नै सधैं बाँच्न चाहन्छौं ? हेक्का रहोस्, प्रकृतिको आशीर्वादले सगरमाथाजस्तै अनेक विलक्षण र संसारकै दरिद्रता हटाउन सक्ने सम्पदाहरू नेपालले पाएको छ । तर, हाम्रा राष्ट्रिय स्तरका पथप्रदर्शक, वुद्धिजीवी, प्रशासकहरूले हामीलाई संधै ‘नेपाल एक गरिब राष्ट्र हो’ भन्ने दिमागमा पसाउँदै आएका छन् । विदेशीसँग सहयोग माग्न यो अचुक वाक्य बनेको छ । हिटलरका प्रचारक गोबुल्सको अवधारणा थियो, ‘दसौंपल्ट असत्य सुनेपछि सुन्नेलाई त्यही सत्य हो भन्ने भ्रम पर्छ’, त्यस्तै भ्रममा अहिलेका अधिकांश नेपाली पिंढी हुर्केका छन्— आफूलाई ‘दरिद्र र अरूको दयामा मात्र बाँच्न सक्ने’ हीनता पालेर । हाम्रो यो वैचारिक दरिद्रता देखेर चिनियाँ प्राध्यापक डा. हुले भनेका पनि थिए, “नेपाल हातमा सुनको कचौरा लिएर कनिका माग्न बसेको विचित्रको देश हो ।”
नेपालले पाएका अनेक यस्ता सम्पदाहरूमध्ये ‘लोक्ता’ र ‘अर्घेली’ जातका झाडी पनि हुन्, जसमा समृद्धिको अपार सम्भावना छ । तर, अनेक कारणले यो हाम्रो सम्पत्ति अपहेलित र ओझेलमा परिरहेको छ । यसलाई निर्यात गर्न सके त्यसै खेर गएको यो हिमाली जंगली झाडीले नेपालीको दरिद्र छविको कायाकल्प नै गर्न सक्छ ।
लोक्ता र अर्घेली झन्डै एकै प्रकारका र गुणका वनस्पति हुन् र यो लेखमा दुवैलाई समग्रमा लोक्ता भन्न खोजिएको हो । लोक्ता नेपालका २५ हिमाली जिल्लामा मनग्य र अन्य २७ पहाडी जिल्लामा समेत केही पाइन्छ । अझ बागलुङ, म्याग्दी, पर्वतजस्ता जिल्लामा त यसको बाहुल्यता छ । नेपालभरिमा कति लोक्ता उपलब्ध छ भन्ने यथार्थ अध्ययन भएको छैन । तर, सन् २०१३ मा खड्गी, श्रेष्ठ र शिवाकोटीले अन्नपूर्णको सीमित क्षेत्रमा गरिएको अध्ययनमा त्यहाँ १ लाख टन लोक्ता भएको उल्लेख छ । वन विभागका अनुसार करिब २३ लाख हेक्टर हिमाली–पहाडी वनमा लोक्ताको बोट पाइन्छ । अझ, यसै पेसामा बीसांै वर्षदेखि लागेका भक्तपुर कागज उद्योग प्रालिका महेश्वर नायभाजस्ताका अनुमानमा देशमा कम्तीमा १ सय करोड टन लोक्ता उपलब्ध छ । आलो लोक्ताको झार १ सय टन सुकाउँदा झन्डै ६ गुना घटेर १७ टन जति सुकेको लोक्ता निस्किन्छ भने त्यतिबाट झन्डै १० टन लेदो पल्प र करिब त्यत्तिकैको कागज बन्छ । सुकेको लोक्ता १ टनको नेपालको बजारको मूल्य २ लाख र १ टन कागजको मूल्य ५ लाखजति पर्छ ।
गहिरिएर विचार गरौँ, यस्ता जंगली झारमा मात्रै कति दौलत प्रकृतिले नेपालीलाई दिएको छ । यदि विशेषज्ञहरूको आकलनअनुसारको अर्थात् १ सय करोड टनको, आधामात्र लोक्ता संकलन गरेर सुकाएर निर्यात गर्न सके नेपाली बजारभाउअनुसार १ सय ७० खर्ब कमाउन सकिने देखिन्छ, जो २०७७-७८ को बजेटको झन्डै १२ गुना बढी हो ! यस्तो पारस मणिलाई थाहा पाएर पनि ‘भिल्लका हातमा मणि’ जस्तो नजरअन्दाज किन गरिएको छ, यो आश्चर्य र खेदको विषय हो ।
कतिलाई यो थाहा छ कि जापानले आफ्नो मुद्रा येनको छपाइमा यसको प्रयोग गर्न थालेको छ, जसका लागि रामेछापका केही क्षेत्रबाट सुकेको लोक्ता गएको २० वर्षदेखि लगिने गरिएको छ । के युरोप र अमेरिकाका हाम्रा राजदूतहरूले यो जानकारी ती देशका अर्थमन्त्रीहरूलाई दिएर हाम्रो देशमा यो वनस्पति जति भने पनि छ, तपाईंलाई कति चाहिन्छ भनेर व्यापार गर्न सक्दैनन् ?
नेपाली कागजमा लेखिएको अक्षर या चित्रको रंगीन मसी लामो समयसम्म उड्दैन । यसको प्रमाण राष्ट्रिय अभिलेखालयमा रहेको लिच्छवि लिपिमा लेखिएको ‘करन्य बुहा सूत्र’ ले दिन सक्छ, जो करिब २ हजार वर्ष पुरानो मानिन्छ, तर यसका अक्षर र चित्र अझै प्रस्ट छन् । कीराले नखाने र लेखेको अक्षर वर्षांैसम्म रहने भएकाले पौराणिक ग्रन्थदेखि कानुनी स्रेस्ताहरू, तमसुक, लालपुर्जा यसैमा लेखिएका हुन्छन् । यसमा जीवाणुप्रतिरोधी गुण भएका कारण आयुर्वेदिक, जडिबुटी र युनानी औषधिहरू यसैमा संग्रह गर्ने र पुरिया पार्ने गरिन्छ । डाइङ गरेर रंगको सज्जा राम्रोसँग निकाल्न मिल्ने हुनाले यसबाट बनेका विवाह–व्रतबन्ध र व्यापारिक कार्डहरू आकर्षक हुन्छन् । साथै, पानीले न्यून असर गर्ने भएकाले अहिले अत्यन्त प्रचलित हुँदै गएको भित्ता लेपन अर्थात् वालपेपरमा यसको प्रयोगको ठूलो व्यापारिक सम्भावना देखिन्छ । तर, यो रूपमा यसको व्यवसायीकरण र प्रचार भएको छैन ।
यत्रो ठूलो परिमाणमा उपलब्ध र विदेश पठाउन सके राम्रो मूल्य पाइने भए पनि दुख र आश्चर्यको कुरा, नेपाली कागज उद्योगहरू सुक्दै गएका छन् र निर्यात घट्दै गएको छ । आव २०७१-७२ मा ६० करोडको नेपाली कागज देशले निर्यात गरेकोमा बिस्तारै घट्दै आव २०७६-७७ मा केवल ३२ करोडको निर्यात गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा देखिन्छ । यो व्यवसाय निम्न कारणहरूले संकटमा परेको देखिन्छ :
१. गाउँघरतिर संकलन गर्ने जनशक्तिको अभाव हुँदै गएको छ, जसले गर्दा अहिले कागज उद्योगहरूले कच्चापदार्थ पाइरहेका छैनन् । यो समस्या अन्य पेसामा पनि पर्दै आएको समस्या हो । यदि राम्रो मूल्यमा सुकेको लोक्ता विदेश निर्यात गर्न सकियो र त्यो कमाइको राम्रो हिस्सा संकलकले समेत पाएमा यो समस्या हट्ने देखिन्छ ।
२. मुगु, डोल्पाजस्ता कतिपय जिल्लाका वन विभागले ‘निकुन्ज संरक्षित वनपैदावार’ को बिल्ला लगाएर यसको संकलन गर्ने अनुमति रोकेका छन् भने बागलुङ, सिन्धुपाल्चोकजस्ता धेरै जिल्लाले आफ्नो जिल्लाबाट लोक्ता पैठारी गर्न नै रोकेका छन्, जसको मारमा अन्य जिल्लाका उद्योगी परेका छन् । यो अत्यन्त अश्चर्यजनक र दुःखदायी निर्णय हो ।
३. अहिले नेपालबाट मुख्यतया ताउ कागज निर्यात हुन्छ, जसमा थोरै भए पनि प्रविधि, लगानी जोखिम र विदेशी आयातकर्तासँगको सम्पर्क चाहिन्छ, जो सबैसँग हुँदैन । तसर्थ केही निश्चित व्यवसायीहरूमा यो सीमित छ, क्युरियोका रूपमा ।
४. स्वीस संस्थाहरूले ८० को दशकमा यो कागजमा रुचि देखाएका थिए, केही अनुसन्धान पनि भयो । यसै क्रममा नेपाल सरकार र स्वीस सहयोगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार केन्द्रको सन् २०१७ मा राम्रो अध्ययन–प्रतिवेदन निस्किएको थियो । सन् १९८० मा युनिसेफले यसमा रुचि राख्यो । त्यसपछि बनेका नेपाली कागजका शुभकामना कार्डहरू विभिन्न रंग र सज्जासहितका निकै आकर्षक बुट्टे अझै प्रचलित छन्, जसलाई ‘युनिसेफ कार्ड’ कै नामले चिनिन्छ । तर, यस्ता संस्थाहरूले आफ्नो रुचिअनुसार, यो व्यवसायलाई केवल गरिब, ग्रामीण, महिला, अन्ध–अपांग, अल्पसंख्यकको पेसाका रूपमा मात्र प्रचार गरे र ‘दयाले किन्नुपर्ने’ वस्तुका रूपमा यसको छवि बिगारे, जो यसको सही मूल्यांकन थिएन । स्वअध्यनन गरी, यही छवि बाबुसाहेबीमा बाँचेको सरकार र अन्य संस्थाहरूले ग्रहण गरे र यसलाई ओझेलमा नै राखे ।
५. नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०१६ ले नेपाली कागज व्यवसायलाई प्राथमिकतामा राखेको थियो, तर सरकारी रणनीतिहरू व्यवहारमा नआउने दुष्चक्रमा यो व्यवसाय पनि प¥यो र राम्रो उद्योग बन्न सकेन । सरकारले यसको बजारीकरण या अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्मको पहुँचका लागि रुचि नदेखाउँदा सीमित व्यवसायीहरूले मात्र काम गर्दा यो ‘खोपाको देउता’ जस्तो मात्र बन्न पुग्यो । देशका सरकारी अड्डाहरूमा नेपाली कागज नै प्रयोग गर्ने निर्णय २०६१ सालमा गरिए पनि लागू हुन सकेको छैन ।
६. नेपालको नामुद भृकुटी कागज कारखाना, जसले देशको कागज खपतको ठूलो हिस्सा लामो समयसम्म धानेको थियो, कसरी देशी–विदेशी स्वार्थमा लुप्त भयो भन्ने इतिहास हामीलाई थाहै छ । यही नियतिमा नेपाली कागज उद्योग प¥यो । सन् १९८० मा स्वीसलगायत मित्रराष्ट्रको सहयोगमा भक्तपुर क्राफ्ट प्रिन्टर (बीसीपी) भन्ने उद्योग सरकारी जग्गा र अनुदानको उपयोग गर्दै स्थापना भएको र खुब चलेको पनि थियो । करिब ३५ वर्ष २५ करोडसम्मको व्यापार गरेको यो उद्योगको अहिले भृकुटी कागजजस्तै अहिले नामोनिशान छैन ।
७. भारतलगायतका देशबाट आउने कागजको मूल्य सस्तो भएकाले नेपाली कागज प्रचलनमा आउन सकेन । गत वर्ष देशमा १० अर्बको कागज आयात भएको थियो, अहिलेजस्तै हातले बनाउनु सट्टा मेसिन प्रयोग गर्न सकेको भए स्तरीय नेपाली कागज सस्तो पर्ने थियो, विदेशी कागजको सट्टा ।

निस्कर्ष
नेपाली कागजमा अनेकन् विशेषता भए पनि माथि उल्लिखित कारणहरूले कागज उद्योग र निर्यात सुक्दै गएका छन् । तर, लोक्ताको अपार भण्डार हाम्रा जंगलमा छन् । त्यसैले पहिलो चरणमा केही वर्षसम्म, सोझै सुकेको लोक्ता विदेशमा बेच्नु देशको हितमा छ । ताकि देशका मानिसले तत्काल र सजिलोसँग आर्थिक लाभ, बिना ठूलो जोखिम, बिनाप्रविधि, बिना ठूलो लगानी— लिन सकून् । त्यसपछिको चरणमा प्रविधिको प्रयोग गरी कागज या तयारी सामान निर्यात गर्न सकिन्छ ।
लोक्ताको नयाँ बुट्यान हुर्किन झन्डै दुई वर्ष लाग्छ, जो अरू दुई वर्ष टिक्छ । यो अवधिमा काटिएन भने यो सुकेर मरेर जान्छ । अर्थात् सबै बोट काटिए पनि प्रत्येक दुईदेखि चार वर्षमा नयाँ लोक्ताका बुट्यान उम्रिसक्छन् । तर, मलेसियाले रबर र अस्ट्रेलियाले ओकको काठलाई चक्ला बनाउँदै एकातिरको काट्दै अर्कोतिर हुर्किन दिँदै गरेजस्तै यसको व्यवस्थापन गर्न सके यो बुट्यान हरेक वर्ष हामीलाई खर्बांैको आम्दानी हुन सक्छ । तसर्थ, यो यक्ष प्रश्न हामी सबै नेपालीलाई हो, बुद्धिजीवीहरूलाई हो, अर्थशास्त्रीहरूलाई हो, देशको नेतृत्व गर्ने वर्गलाई हो— के हामी सधैं भिक्षापात्र लिएर अरूको दयाको आशा गरेर, अरूको थिचोमिचो र प्रपन्च सहेर बाँचिरहने कि, ‘ल हेर, हामीसँग यस्तो विशिष्ट चिज छ, जो संसारकै लागि उपयोगी र कल्याणकारी छ’ भनेर गर्वका साथ व्यापार गरेर समृद्ध जनता बनेर छाती फुलाएर बाँच्ने ?