समृद्धि अचेल हरेकको मुखमा झुन्डिएको शब्द बनेको छ । प्रदेश र केन्द्रमा जितेका सबै प्रतिनिधिको एउटै चाहना सुनिन्छ, ‘आफ्नो क्षेत्रमा समृद्धि ल्याउने’ । अचेल यही शब्द जप्नाले आफू लोकप्रिय हुन सक्ने सबैले अनुमान गरेको देखिन्छ । तर, समृद्धि ल्याउने कसरी, भन्नेचाहि थोरैले मात्र सोचेका होलान् । किनकि यसका लागि ज्ञान र अनुभवबाहेक इमान्दारीपूर्ण कर्मठता चाहिन्छ जो देशमा अचेल अधिकांशमा सकिन लागेको संकेत देखिँदै छ ।
नेपालको इतिहास, भूगोल बुझेका धेरै विज्ञको विचारमा— ‘नेपाल इतिहासमा एक समृद्ध, प्राकृतिक वैभवको धनी सुन्दर देश हो, जसलाई लामो समयको गलत नेतृत्व र स्वार्थपूर्ण दोहनले अहिले दरिद्र र कुरूप देशको दर्जामा ल्याइपुर्याएको छ ।’ गलत नेतृत्वको यही दोषले अहिले केही नेता मात्र कुरूप बनेका होइनन्, तल्लो तहसम्मका जनतासमेत यस्तै नेतृत्वको विषाक्तताले गर्दा पथभ्रष्ट भएको देखिन्छ ।
अमेरिका युरोपका धनाढ्य र प्रभावशाली बाउआमाका सन्तानले पनि आफ्नो योग्यता पुग्ने काममा लागेर आफ्नो पढाइ खर्चको जोहो गरेको देखिन्छ । ओबामा राष्ट्रपति हुँदा नै उनका छोरीहरू कलेजको क्यान्टिनमा काम गर्दै थिए । यो पुँजीवादी समाजको उदाहरण हो, जहाँ पैसालाई परमेश्वर ठानिन्छ । तर, उनीहरूको समाजमा पैसाका लागि काम सबैले गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता भए पनि त्यसका लागि नियम र इमानदारीसँग काम गर्ने र त्यसै कमाइअनुसार आफ्नो भविष्यको योजना बनाएको देखिन्छ । हाम्रो समाज यस्तो छैन । दिनभर खाली बस्ने ट्याक्सी ड्राइभरले एउटा यात्री त आओस्, त्यसैबाट सबै उठाउनुपर्छ भनेर ढुकेको एयरपोर्ट या ठमेलबाट यात्रा गर्नेले अनुभव गरेकै छन् । ममको माग र भाउ जत्ति नै धेरै होस्, बगरेकहाँ गएर सस्तो छाला, बोसो र तोफु खोज्दै हिँडेको पसले देख्दा यो देशका नेता मात्र बेइमान होइनन् भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । तर, यो सबैको मूल जरो बेइमान नेतृत्व वर्ग नै हो, जहाँबाट प्रदूषण समाजको हरेक वर्गमा बिस्तारै पुगिरहेको छ । यो बेइमान नेतृत्वले नै कर्मचारीतन्त्र बिगारेको छ; विद्यालय, विश्वविद्यालयका प्राज्ञलाई बिगारेको छ; सेना, प्रहरी, न्यायालय, व्यापारी सबैलाई बिगार्ने मूल स्रोत यही हो ।
अचेल बन्द–हड्ताल हुन छोडेको छ । गरिखानेलाई केही सहज हुँदै गएको छ, तर योजनाविहीन देशमा ‘सकेको गरिखाऊ’ भन्दैमा पनि कुनै सुधार भइहाल्दैन । अहिले देश आर्थिक मन्दीको चपेटोमा पर्दै गएको देखिन्छ, जसले सबैलाई पिरोलेको छ । तुरुन्तै ठूला सुधारात्मक परिवर्तन नगर्ने हो भने अर्थतन्त्रले देशलाई कंगाल बनाउने खतराका संकेतहरू देखिएका छन् । यो कुरा बुझ्ने अर्थशास्त्रीहरू देशमा नभएका होइनन्, तर प्रायः सबै पार्टीका प्रवक्ता बनेकाले स्वतन्त्र विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमता यिनमा छैन । फेरि पार्टीका भएकाले यिनकै कुरा मात्र नीतिनिर्माताले सुन्छन्, अरू स्वतन्त्र विश्लेषकको कुनै वास्ता गर्दैनन् । फलतः यही पार्टीगत सोचाइले बिस्तारै देश गलत बाटोमा जाँदै र खोक्रिँदै गएको छ । आर्थिक क्षेत्रमा मात्र यस्तो बर्बादी भएको होइन; परराष्ट्र, सुशासन, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर यही रोगले गाँजेको छ देशलाई । त्यसैले, राम्रो काम गर्न खोज्ने कि त ओझेलमा छन्— महावीर पुनजस्तै, कि त विदेश पलायन भएका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा माथि भनेजस्तै स्थिति भयावह देखिन्छ । भर्खरै राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनाको परिसूचक सार्वजनिक गरेको छ, जसमा यही स्थिति देखिन्छ । शोधनान्तर घाटा ६ अर्ब ६६ करोड पुग्नु, चालू खाताको घाटा ७५ अर्ब ७१ करोड पुग्नु, वस्तु व्यापारघाटा १५ प्रतिशतले बढेर झन्डै ५ खर्ब पुग्नु र रेमिट्यान्स आयसमेत घट्दा विदेशी मुद्रा सञ्चय घट्नु— यी केही नराम्रा संकेत हुन् । योभन्दा भयावह संकेत पहिलेदेखि नै विद्यमान थियो । भनिन्छ, अहिले सरकारसँग लगानीयोग्य पैसा छैन, केवल कर्मचारीको तलब–भत्ताको जोहो गर्नसम्म पुग्छ । राजस्वलगायतका आफ्ना स्रोतको कमीले सरकार धमाधम आन्तरिक र बाह्य ऋण उठाउँदै छ, वैदेशिक सहयोग माग्दै छ । राष्ट्र बैंकको अर्को प्रतिवेदनअनुसार गत असारसम्ममा सरकारले झन्डै ६ खर्ब ९७ अर्बको ऋण लिइसकेको छ । यो ऋणको हिसाब गर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको झन्डै २७ प्रतिशतमा हुन्छ भने प्रतिनेपालीको हिसाबमा झन्डै २४ हजार हुन आउँछ । फेरि एनसेल प्रकरणमा ७ अर्ब ६० करोड वैदेशिक मुद्रा देश बाहिरिएको छ । यो वर्ष चुनाव र पदस्थापनको काममै सरकारको पूर्ण समय गएकाले विकास–निर्माणमा कुनै उल्लेखनीय काम हुन सकेन । फलस्वरूप लगानीयोग्य पुँजी बजारमा छरिएन । चालू आवको बजेटमा अघिल्लो वर्षको सञ्चित कोषमा करिब १ सय ३ अर्ब बाँकी रहेको अनुमान प्रस्तुत गरिए पनि यो गणितीय त्रुटि भएको र उल्टै ४८ अर्ब बजेटघाटा रहेको महालेखाले सार्वजनिक गरेको छ । उता अघिल्लै बजेटमा स्वीकृत गरिएको र यो वर्ष स्रोत सुनिश्चित गर्ने भनिएका १ सय २५ अर्बभन्दा बढीका कार्यक्रमका स्रोत नखोजिएकाले आउँदो सरकारका लागि यो दायित्व थपिएको छ । संघीय संरचनामा स्थानान्तरण गरिनुपर्ने कर्मचारीहरू तोकिएको ठाउँमा जान नमान्दा र स्वेच्छिक अवकाश खोज्दा करिब ६० अर्बको थप दायित्व नयाँ सरकारसामु आउँदै छ । संघीयता यो देशका लागि अर्को गलपासो हो । यसको व्यवस्थापन गर्न मात्रै १६ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्चनुपर्ने देखिन्छ भने पूर्वाधार निर्माणमा अर्को २०–२२ खर्ब चाहिने देखिन्छ । यस्ता नकारात्मकताले बजारमा मन्दी ल्याएको छ ।
डाडुपन्यु आफ्नो हातमा परेपछि सबै सरकारले राज्यकोषको दुरुपयोग गरेका छन् । २०६४ मा बनेको प्रथम संविधानसभापछि सरकारी ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई बाँडिएको रकम पछिल्लो पाँच वर्ष २०७० देखि २०७४ मा गरी झन्डै ५० करोड पुगेको देखिन्छ । झन् यो हारिसकेको र जनाधिकारविहीन देउवा सरकारले राज्यकोषको ‘लखनउ लूट’ मच्चाएको छ । यसै सरकार छोड्नुपर्यो , ‘मरता क्या नकरता ?’ भन्ने मानसिकताले जाँदाजाँदैको यो सरकारले आफ्ना मन्त्री, सांसद र कार्यकर्तालाई उपचार खर्च या आर्थिक सहयोगको नाममा ४० करोडको हाराहारीमा राज्यकोष बाँडेको छ भने पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वसंवैधानिक निकाय प्रमुखहरूलाई अनावश्यक रूपमा ठूलो सुविधा थपेको छ । वृद्धभत्ताको उमेर घटाएर राज्यकोषमा करिब साढे १५ अर्बको अतिरिक्त वार्षिक भार थप्ने प्रयास यो सरकारले गरेको छ । सुनिन्छ, पूर्वप्रधानमन्त्रीका रूपमा आफू र आफ्नी श्रीमतीलगायत परिवारका निकटस्थलाई अतिरिक्त सुविधा र सुरक्षाको निर्णयसमेत जाँदाजाँदै गरिंदै छ ।
समृद्धिका अनेक आयाम छन् । गरिब भए पनि नेपालीको सामाजिक सद्भाव उच्च थियो । सबै जात मिलेर बसेका थिए । तर, पछिल्ला वर्षहरूमा भोट बैंकको राजनीतिले यो सद्भाव बिथोलिएको छ । दातृ निकायले छरेको पैसाले मुलुकमा विषमता बढाएको छ । गरिब झन् गरिब भएका छन । विश्व बैंकलगायतका संस्थाहरूले नेपालको निराशापूर्ण आर्थिक गतिको समीक्षा गर्दै अतिगरिब राष्ट्रको श्रेणीबाट मध्यम आयको श्रेणीमा सन् २०३० सम्ममा रूपान्तरण हुने नेपालको लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने प्रक्षेपण गरेको छ । हालको ७ सय ३० डलरको हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय वर्तमानमा देखिएको ४ प्रतिशत या त्यसभन्दा कमको आर्थिक वृद्धिदरले सन् २०३० सम्ममा केवल ९ सय ५८ डलर हुने देखिन्छ, जबकि मध्यम आय राष्ट्र हुन १ हजार ४५ डलरदेखि १२ हजार ७ सय ३६ डलर प्रतिव्यक्ति आय हुनुपर्नेछ । यसरी हामी हालको दक्षिण एसियाको न्यून आय मुलुक या संसारको सबैभन्दा गरिब २५ राष्ट्रको पंक्तिबाट माथि उठ्न, सन् २०३० सम्ममा पनि सम्भव देखिन्न ।
नेताहरूले भनेजस्तो समृद्धि कसरी आउँछ त ? भ्रष्टाचारले गाँजेको यो मुलुकमा समृद्धिका लागि पहिलो सर्त सुशासन र भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हो । प्रत्येक सरकारले कालो धन सेतो पार्ने आयोग बनाउँछ र करोडांैको भ्रष्टाचार गरेको रकमलाई आधिकारिक बनाउने गरेको छ । नयाँ बन्ने सरकार प्रमुखले यो प्रवृत्ति दोहो¥याउने उद्घोष गरिसकेका छन् । त्यसैगरी हालै भारतले वीरगन्जको केही भूभागमा सिमाना सारेर आफ्नो बनायो, जसलाई वर्तमान सरकारका प्राविधिज्ञले जायजसम्म भने । कुनै अन्य प्रमुख राजनीतिक दलले आधिकारिक रूपमा भारतको यो अतिक्रमणको विरोधमा विज्ञप्तिसमेत दिएनन् । भारतीय नाकाबन्दीको कडा प्रतिरोध गरेर यो पल्टको निर्वाचनमा जनताको ठूलो मत आफ्नो पोल्टामा पार्न सफल दल र नेतृत्वले समेत यसबारे कुनै असन्तुष्टि नदेखाउँदा अब बन्ने सरकारले नेपालको भारतसँगको परनिर्भरता घटाउन चीनतिरको बाटो, रेलको अवधारणामा कुनै ठोस काम गर्ला भन्ने आशा हराएको छ । पहुँच या कनेक्टिभिटी सबैभन्दा ठूलो सामथ्र्य हो । तर, यस प्रकरणबाट भनिने र आशा गरेको समृद्धिको ढोका नखुल्ने लक्षण देखिएको छ । अब नेपालको आस भारतले बेलाबेलामा रोक्ने अदुवा या सुपारीको पैठारी खोलेर हाम्रो व्यापारघाटा केही घट्ला भन्ने कूटनीतिमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ । समृद्धिका लागि वर्तमान कृषिमा क्रान्तिकारी परिवर्तन आवश्यक छ । कृषिमा निर्भर युवाको ठूलो समूह हरेक दिन बेदेसिँदै छन् । लालफिताशाही प्रवृत्तिले राम्रो शिक्षा पाएका होनहार युवाहरू बिदेसिँदै छन् । यस्ता सक्षम युवा शक्तिलाई देशमै अडाउने नीति हुनुपथ्र्याे । अकर्मण्य सरकारी कर्मचारीहरू, जो सक्रिय नभई देश अघि बढ्दैन, लाई राजनीतिक सञ्जालमा आबद्ध गर्न छोडेर स्वतन्त्रपूर्वक काम गर्न दिने वातावरण र हाम्रो भन्दा राम्रोलाई प्रोत्साहन दिने परिपाटी आवश्यक छ । यो इमानदारी र क्षमता आउँदो सरकारले नदेखाए आउँदा दिनमा देशको अस्तित्वमा नै संकट आउने निश्चित देखिंदैछ ।
https://karobardaily.com/news/idea/2411
