कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,26th September 2013

कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,26th September 20

दसैंको मुखमा मूल्यवृद्धिको दुर्दशा

केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हँुदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो भन्ने ठान्नु हँुदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ, जसले दसैंका बेला मूल्यवृद्धिको चाप रोक्ने सरकारी प्रयास भएको अनुभूति दिलाउन सकोस् ।

प्रा.डा. विकासराज सत्याल
हरेक वर्ष दसैं आउँछ तर यसपल्टको दसैं सर्वसाधारणका लागि दुर्दशा साबित हुने भएको छ, दसैं देशको यस्तो ठूलो चाड हो जब वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै किनबेच, व्यापार गरिन्छ । खाद्यान्न र नयाँ कपडाको मुख्य कारोबार हुने यो पर्वमा यिनै वस्तुहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबाट यो वर्ष सर्वसाधारणले दुर्दशा भोग्नुपर्ने भएको छ । यसरी वर्षभरिको प्रमुख व्यापार हुने दसैंबजार यदि बिग्रिन्छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै पर्ने छ ।     

दसैंको मुख्य आकर्षण रहेको मासु नै यसपालि महँगीको मुख्य चपेटामा परेको छ । कुखुराको मुख्य बजार रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ताले निषेध गरेपछि काभ्रे, मकवानपुर, चितवनजस्ता ठूलापोल्ट्री फार्म भएका जिल्लाका व्यवसायी धराशायी हुँदैछन् । देशभरिका १९–२० जिल्लामा चरोज्वरो (बर्डफ्लु) देखिएको छ । समग्रमा ६४ अर्बको कारोबार रहेको यस व्यवसायमा किसानका करिब २५ अर्बको लगानी यस संव्रmमणपछि जोखिममा परेको खबर छापामा आएको छ । चल्ला र अन्डासमेत निषेधित भएपछि दसैंसम्ममा पनि हुर्केका कुखुरा राम्ररी पाइने सम्भावना छैन । संव्रmमित क्षेत्रमा तीन महिनासम्म चल्ला पाल्न नदिने भनिएको छ, यो संव्रmमणले देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सञ्जाललाई धराशायी पारेको छ । कुल मासु खपतको ४० प्रतिशत भार बोकेको कुखुराको मासुको अभावमा खसीबोकाको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । दुई महिनापहिले, चरोज्वरोको संव्रmमणअघिसम्म प्रतिकेजी ६ सय ५० रुपैयाँ भएको खसीको मासुलाई हाल ८ सय पर्दैछ ।  यो दर दसैंको अत्यधिक माग र महँगाइको चापले ९ सयदेखि १ हजारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, हुनत मागको ९० प्रतिशत खसी–बोका भारतबाट नै आउँछ, तर भारतमै यस वर्षको बाढी र अतिवृष्टिले गर्दा काँचो मासुको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसले यो आयातीत मासुको भाउ नेपाली बजारमा करिब रु. २ सय ८० प्रति केजीबाट ३ सय ९० सम्म पुगेको माछा–मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षले बताएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।
मापसे जाँचले आव्रmान्त पारेको रेस्टुराँ र पार्टी प्यालेसको रौनक तीज र दसैं नजिकिँदै जाँदा चरोज्वरोले अझै झरेको झ¥यै पारेको छ, यसैबीच सुन चाँदीको अकासिएको भाउले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको विवाह, व्रतबन्ध, अक्षय तृतीया, तीज, दसैंजस्ता व्यवहार संकटमा परिरहेको छ । सुनचाँदीको भाउसँगै पेट्रोलको बढ्दो भाउले पनि बजारभाउ अकासिएको छ । दसैं राष्ट्रिय चाड भनिन्छ, किनकि यसमा सबैभन्दा बढी पैसा बजारमा चलायमान हुन्छ । तर, यसको सँघारमा पुग्दा ह्वात्त बढेको महँगीले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको किन्ने क्षमतामा ठूलै ह्रासः आउने प्रस्ट देखिँदै छ ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा अर्को संकट बजारमा छरिएको छ, गएको दुई महिनामा डलरको विनिमयदरमा भएको तीव्र बढोत्तरीले बजार चर्मराएको छ । गएको २०६९ को दसैंताका ८९ रुपैयाँमा रहेको डलरको विनिमय १ सय ९ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अझै १ सयकै हाराहारीमा छ । डलरको भाउमा भएको यो बढोत्तरीले बजारका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यसै त ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भन्ने व्यापारीहरू, जसले बजेटमा कर्मचारीको तलब बढेको भोलिपल्टैदेखि बजारभाउ बढाइबसेका थिए, त्यसमाथि यो डलरको भाउ बढ्दा आफ्ना सामानको भाउ बढाउन बाध्य नै भएका छन् ।
डलरको भाउ लगातार अप्रत्याशित तवरले बढिरहँदा अर्थशास्त्रीहरूका भुत्ते तर्क–वितर्क छापामा आएका छन् । हालको डलरसँग यो नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरीले भएको होइन, अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा हल्का मात्र सुधार आएको छ जसले अन्य देशमा डलरको स्थितिमा न्यूनमात्र सुधार आएको छ । अहिले भारत नै डलरको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी आव्रmान्त भएको देश हो, जो उसैको अर्थतन्त्र र राजनीतिका कमजोरीहरूले गर्दा भएको भनिन्छ । भारतको यो वित्तीय स्थितिमा निकट भविष्यमा नै चमत्कारिक सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । फलतः डलरसँगको अवमूल्यन अझै बढ्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरू भन्दै छन् । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको लगनगाँठो बाँधिएको हुनाले नै भारतीय मुद्रासँगै नेपाली मुद्रा बाध्यात्मक तवरले सती गएको हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पछिल्ला दिनमा देशको साँचो भारतमा छ भनिरहेका बेला जनतालाई यो पनि बोध भएको छ कि अर्थतन्त्र त झन् पूर्ण रूपले भारतमै आश्रित रहेछ । व्यापारको अधिकर हिस्सा भारतमै निर्भर हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि मानेमा हितकर होइन । केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हुँदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो ठान्नु हुँदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट तथ्यपरक रूपमा यस्ता विचार सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसैका आधारमा  बजारभाउ अकासिए सर्वसाधारणको दसैं बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भनेर एकपल्ट ध्यान दिनुपर्ने होइन ?
त्यसो त गएको २० वर्ष अर्थात् सन् १९९३ देखि नेपाली मुद्राको विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर गरिएको हो । सन् १९६६–६७ मा भारु र नेरु झन्डै बराबर रहे पनि भारु लगातार बढ्दै सन् १९८६ मा  भारु १ बराबर १.७० नेरुसम्म पुगेको थियो, जो सन् १९९३ पछि १.६ मा अविचलित हुने गरी स्थिर पारिएको छ । डलरको यो बढोत्तरी र यसले गर्दा सामान भएको मूल्यवृद्धिले भारतमा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनै बोलाएर संसद्मा जवाफ दिनुपरेको छ, जबकि नेपालमा राष्ट्र बैंकको यिनै ओठे जवाफमा सबै चुप लग्नुपरेको छ ।
हाम्रो बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुहरूमध्ये ९५ प्रतिशत वस्तु विदेशबाटै आयातीत हुन्छ, यसमध्ये भारतबाहेक अन्य सबै मुलुकबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्छ । भारततर्फ पनि नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुने भएकाले यो भारतीय मुद्रा र व्यापार पनि अप्रत्यक्ष रूपमा डलरमा नै निर्भर छ, जसको एउटा उदाहरण भारतबाट आउने इन्धन–तेल हो, जसको भुक्तानी डलरमा गरिन्छ । यसरी डलर महँगो हुदा नेपाली बजारको सम्पूर्ण वस्तु स्वाभाविक रूपले महँगिन्छ  ।
आर्थिक प्रतिवेदन २०६९÷७० अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. २६,०७९ छ अर्थात् मासिक आय रु २,१७३ । यही २,१७३ रुपैयाँ नै प्रतिव्यक्ति दसैं खर्च पनि हो, हुनत नेपालमा करिब २२ प्रतिशत जनता, दिनको १ डलरभन्दा कम आय भएका छन् र २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार औसतभन्दा बढी आय हुनेको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसको अर्थ हो, जनसंख्याको ज्यादै सानो हिस्साले मात्र यो रु. २,१७३ भन्दा बढीको दसैं खर्च गर्ने क्षमता राख्छ, खर्चको हिसाबले हेर्दा यो औसत दसैं खर्चले मासुलगायत खानेकुरा, नयाँ लुगाफाटो र यातायातको खर्चलाई नपुग्ने या ज्यादै मुस्किलले धान्न पुग्ने देखिन्छ । दसैंसम्म पुग्दा बजारको महँगी राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको पछिल्लो तथ्यांकभन्दा डेढ गुणाबढी हुने निश्चित देखिन्छ । यसै पनि यस वर्ष माछा–मासुमा १७ प्रतिशत र लत्ता कपडामा १२ प्रतिशतले भाउ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ, यसको अर्थ अघिल्लो दसैंमा १ हजारमा किनेको जुत्तालाई यसपल्ट कम्तीमा १५ सय पर्नेछ । मोटामोटी हिसाब गर्दा एक व्यक्तिलाई यसपल्टको दसैंको खाद्यान्न, लुगा र यातायात आदिको खर्चका लागि रु. ५ हजारदेखि ६ हजार ५ सय रुपैयाँजति चाहिने देखिन्छ, जो माथिको प्रतिव्यक्ति आयको अनुमानभन्दा डेढ गुणा बढी हो । यस खर्चमा अन्य मनोरञ्जनका खर्च तथा डेराभाडाजस्ता नियमित खर्च जोडिएका छैनन् । तसर्थ यो दसैंलाई छुट्ट्याएको खर्च ‘महँगीरूपी सुरसाले बाएको ठूलो मुखमा पस्न लागेको फुच्चे हनुमान’ जस्तो देखिँदै छ । यसपल्टको दसैंमा सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)

Impossible goals to acheive in MDGs

Nepal government has pledged to the Millennium Development Goals (MDG), eight broad goals to be achieved by 2015. Among these, two sectors, basic health and primary education, are considered key to human development. Nepal’s performance in these seems far short of the mark, which will have prolonged negative impact on the country. However, these are also two areas in which the government is claiming great success. Even if we rely on the government statistics such as the Economic Survey 2013, the gap between what we have achieved and what we planned to is wide. Moreover, some recent incidents indicate that these government statistics could be misleading. With little more than two years remaining, the achievement of MDG seems impossible, though it is heavily funded by donor agencies (mainly UNDP) and given high priority by the government.

One of the crucial health indicators of MDG is the maternal mortality rate. The target was to reduce it to 134 deaths per 100,000 live births by the end of 2015. The Economic Survey 2013 states that there have been 250 deaths per 100,000 live births in the current fiscal year. Only 29 percent of the deliveries are made by skilled midwifes. Recently we heard of Lachima Budha of Mugu who died after she had to carry a dead fetus inside her for several days in the absence of a hospital or doctor. Then there was Kristina Gurung of Gorkha who had to spend Rs 60,000 to stay for a month at a hotel in the district headquarters because there was no birthing center in her locality. Sources at Gorkha hospital reported that each month, about 100 pregnant women avail of their facilities, among whom 30 stay in hotels. These case stories depict the gloomy reality behind government statistics. About 85 percent Nepalis live in rural areas where skilled midwifes, doctors or medicine are seldom available. One recent report by the Ministry of Health was an eye-opener. Deepak Dahal in Nagarik (Aug 19, 2013) reports a serious malpractice at Sushma Koirala Memorial Trust. The Trust has initiated a campaign against uterus prolapse in Surkhet. During inspection by MoH, it was found that this campaign has violated basic WHO norms for safe handling. For example, two doctors made 30 operations in a day, when WHO restricts more than six operation a day. More seriously, they amputated the uterus of many women when they could have given medicines or alternative treatment. In the MoH report, several cases reported as uterus operation were merely medical checkups. Such records have produced overestimated figures in government statistics. The Sushma Trust, which has no hospital of its own, has conducted such campaigns in more than a dozen locations including Kathmandu, Mahottari, Dailekh, Kalikot, Surkhet and Rukum. Agencies that conduct such operations are given government subsidy of Rs 1,200 per operation in Tarai, Rs. 1300 per operation in hills and Rs. 1,500 per operation in mountains. However, Sushama Trust is not the first to misuse such subsidies. In its inspection report, MoH identified several such cases. Modern family planning methods are considered important for reducing population growth, abortion, infant mortality, and maternal mortality. MDG had set a target of raising the number of users of such methods to 67 percent by 2015. As per the Economic Survey, in 2012-13 only 48 percent women of fertile age were using these techniques. In contrast, 27 percent of the women of reproductive age lack access to family planning tools, resulting in 200,000 unwanted pregnancies. Technically, we can call it ‘unmet demand’, that is, these women desire some family planning tools, but do not have access to it. A news in Nagarik (August 28, 2013) mentions Srijana BiKa of Gorkha, who says her fourth pregnancy is an unwanted one, as family planning tools are unavailable at the rural primary health centers. This despite the fact the government spends about Rs 300 to 350 million each year on Family Planning programs. The second most acclaimed area of government reform is education. Despite the fact that government budget for education sector has more than doubled in the last five years—going from Rs 27 billion to Rs 63.91 billion—SLC results, a major indicator of education, have been consistently discouraging. Meanwhile, performance gap between private and public schools is widening. The SLC result of 2012 shows that only one in four students of public schools have passed SLC, whereas nine in ten students from private schools passed. School Sector Reform Program, which was intended to improve the quality of education in government schools, has apparently failed. This five-year long donor supported project, implemented in some pilot districts, is ending in December 2013. However, the performance of public schools was miserable in all these districts, a waste of Rs 257 billion funds poured into the program. There have been news about officially registered schools that got government funds, but had no physical existence. Such virtual schools were reported to be in hundreds, especially in Tarai districts of Mahottari, Rautahat, Parsa and Dhanusha. This indicates a nearly absent inspection and monitoring by the government. Such virtual schools naturally bloat the statistics of students and teachers as well as number of literates. One of the MDG goals was 100 percent Net Enrollment Rate in primary education and no Drop-outs up to class five. Reportedly, we achieved 95 and 84 percent of these goals respectively. But in fact, several government schools are going to be closed or merged due too many students dropping out. Department of Education has just announced merging of 30 schools in Nuwakot and 10 schools in Kathmandu. Public schools have been suffering from incompetent and politically-motivated teachers. The absence of local elected bodies and the void at the center; political turmoil, donor-driven mentality and bureaucratic negligence are impeding our development. The two sectors discussed here, health and education, are just examples. Other sectors where the government has not claimed high achievement are in similar or worse conditions, with any optimistic data a big suspect.

प्रमका मुख्य सचिबको - "झुटको खेती"