सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा र साल्ट ट्रेडिंग

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा र साल्ट ट्रेडिंग   

प्राडा. विकासराज सत्याल

५० बर्ष अघी नुनको सहज आपूर्तिको लागि खोलिएको पहिलो सरकारी ब्यबसायिक संस्था ‘साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन लिमिटेड’ अर्धशताब्दी लामो अनुभवबाट खारिएर आज एउटा आत्मनिर्भर, सेवामुखी र सशक्त संस्थाको रुपमा उभ्भिएको छ | भूपरिबेष्ठित भएकोले समुद्री नुन जो दैनिक नेपाली खानाको अत्याबश्यक अवय हो हामीलाई बाहिरबाटनै आयात गर्नुपर्ने बाध्यता छ | नेपाल जस्तो कठिन भौगोलिक बनोट, असहज ढुवानी, असंगठित बजार र अपरिपक्व ब्यबसायिक क्षमाता भएको देशको तत्कालीन परिबेशमा विक्रम सम्बत २०२० मा मूलतः नुन र पछि आयोडिनयुक्त-नुनको सहज आपूर्तिको लागि गरिएको यसको स्थापना एउटा सराहनीय कदम मान्नु पर्छ | ५० बर्षको यो अन्तरालमा देशले धेरै काँचुली फेरीसकेको छ | राजनैतिक ब्यबस्था पंचायती हुदै गणतान्त्रिक भैसकेको छ | बजार ब्यबस्थापनका सिद्धान्तहरुमा धेरै उलटफेर भएको छ | २००७ साल अगाडि खासै सिद्धान्तको आधारमा नभई एकांकि ब्यबस्थापनबाट चलेका बजार पंचायतकलमा मूलतः आरक्षित र केन्द्रिकृत रहे | देश अहिले ‘विश्व व्यापार संगठन(WTO)’ मा आबद्ध भइसकेको छ | राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय व्यापारका संजाल देशमा सक्रिय छन् | बजार पूर्णरुपले निजीकारण गरिनुपर्छ भन्नेहरु पनि आबाज उठाईरहेका छन् र सरकारलाई दबाब दिदैछन् | साथै सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) को अवधारणालाई पनि धेरै राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय संगठनहरुले उपुक्त ठानेर यसै अनुरुप कैयौ कार्यक्रम र संस्था चलिरहेका छन् | यिनै वादबिवाद र प्रयोगहरुको वीच सरकारको जम्मा ९ प्रतिशत हिस्सेदारी भएको साल्टट्रेडिंग, सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको एउटा सफल उदाहरण र विकासवादी तथा अर्थशास्त्रीहरुको लागि अध्ययन मनन्-योग्य बिषय बनेको छ |    

सार्वजनिक-निजी साझेदारीको अबधारणा

देश विकासको लागि सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अबधारणा विश्वका धेरै मुलुकहरुमा नब्बेको दशकदेखि शुरु भएको थियो | सन् १९९२ मा बेलायतको अनुदारवादी दलका प्रधानमन्त्री जोन मेजरले चलाएको ‘निजी वित्तिय पहल’ (Private Finance Initiative) भनिने कार्यक्रम नै सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अबधारणामा चलेको पहिलो कार्यक्रम ठानिन्छ | यो अवधारणा नेपालले केही वर्षयता अंगीकार गरिरहेको छ । नेपालमा यस अबधारणाको शिलान्याशनै साल्ट ट्रेडिंग कर्पोरेशन बाट भएको ठानिन्छ | सार्वजनिक-निजी-साझेदारीको अवधारणामा विश्व बैंक, यूएनडीपी, डीएफआइडी जस्ता हाम्रा दातृ निकायहरुले पनि चासो दिने गरेका छन् । यसको पछाडी राज्य वा निजी क्षेत्र एउटालाई मात्र राम्ररी विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा यो अवधारणामार्फत आफ्नो लगानी सदुपयोग होस् भन्ने दातृ निकायहरुको अपेक्षा देखिन्छ ।

  

विश्वका धेरै अर्थशास्त्रीहरु 'जनता र लगानीकर्ताले एकअर्कालाई सन्तुलनमा राख्न्ने’ हुँदा यो मोडल दिगो विकासको उपुक्त मोडल हो भन्ने ठान्छन । निजी क्षेत्र छिटो नाफा आर्जन हुने क्षेत्रमा मात्रै लगानी गर्न चाहन्छन र मनग्य नाफा नहुने भए लगानी गर्दैन | ढिलो नाफा दिने सिँचाइ, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाइजस्ता आयोजनामा सरकारको उपस्थिति र निगरानी जरुरी हुन्छ । नेपालमा शासन व्यवस्था कस्तो हुनुपर्छ भन्ने बहस चल्न थालेपछि अर्थ नीतिबारे पनि बहस चल्न थालेको हो | विश्वमा दुईखाले अर्थ व्यवस्थाको वर्चश्व देखिन्छ । राज्यले नेतृत्व गरेको ‘समाजवादी अर्थतन्त्र’ र निजी क्षेत्र अर्थात् बजारले नेतृत्व गरेको ‘पूजीवादी अर्थतन्त्र’ । दुवै खाले अर्थतन्त्र दोष-रहित छैनन् त्यसैले जनताका अपेक्षाहरु लाई पूरागर्न पूर्ण सफल छैनन | यसै क्रममा बीचको बाटोको रुपमा सार्वजनिक–निजी साझेदारीलाई अगाडि सारिएको हो । मध्यमार्ग अर्थात् सेतु को कामगर्ने यो बिधिको प्रयोग संसार का अधिकांश विकाससिल मात्र होइन विकशित देशहरु मा समेत भईरहेको छ | थाइल्याण्ड, चीन र भारत जस्ता विकाससिल देशहरु एवम् बेलायत, अस्ट्रेलिया र क्यानाडा जस्ता विकशित देशहरुमा यो मोडलका मनग्य कार्यक्रमहरु चलेका छन् | युरोपियन संघमा भौतिक निर्माणको छेत्रमा सन् २००० देखि यो मोडल निकै लोकप्रिय भएको हो | तर शिक्षा र श्वास्थ जस्ता जनतासंग प्रत्यक्ष सरोकार राखने धेरै कार्यक्रमहरु पनि यसै मोडेलबाट संचालित भईरहेका छन् |    

हुन त यो अवधारणाबारे नेपालमा प्रशस्तै मतभेद हुनेगरेको छ । एकखाले अर्थविद्हरु यसलाई “समाजवादी नीति अख्तियार गर्न प्रयोग गरिएको चोर बाटो” भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्, भने अर्कोथरि अर्थविद्हरु भारत, चीन, थाइल्याण्डजस्ता देशहरुमा यसको सफल प्रयोग भएकाले यसबाट पूजीवादीहरु तर्सन नहुने तर्क गर्दछन् । हरेक नयाँ अवधारणाका पछाडि तर्क वितर्क त हुन्छन् नै तर नेपालजस्तो विकासोन्मुख देश जहाँ राज्य वा निजी क्षेत्रले एकलरुपमा मात्र प्रशस्त लगानीगर्न सक्दैन त्यहाँ यो अवधारणा सफल हुने अपेक्षा धेरैले गरेका छन् । फेरी कोरा शिद्धान्त भन्दा प्रतिफललाई पनि हेरेर अबधारणाहरुको पुनर्मुल्यांकन गरिनु राम्रो हो | आर्थिक विकासमा यो अवधारणाले दिर्घकालमा कस्तो प्रतिफल ल्याउछ त्यो त अहिलेनै ठोकुवा गर्न सकिदैन तर नेपालमा यो उपयुक्त हुने धेरै आधार छन् । नेपाल सरकार ले एक्लै ठूलो लगानी गर्न सक्दैन | निजीक्षेत्रले पनि परियोजनामा लगानीका लागि अफ्नो विश्वस्तता देखाउन सकिरहेको छैन | यस स्थितिमा दुवै क्षेत्रको सही सदुपयोग गरियो भने राम्रो परिणाम आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । यसले एकातिर लगानीको दायरा फराकिलो बनाउने छ भने अर्कोतिर सरकारी र निजी क्षेत्रले एकअर्काप्रति दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति पनि कम हुनेछ । त्यसका साथै समाजमा पछाडि पारिएका र सीमान्तकृत अवस्थामा रहेका वर्गलाई आर्थिक विकासको मूलप्रवाहमा ल्याउदै उनीहरुलाई आर्थिक विकासबाट आउने प्रतिफलको हिस्सेदार बनाउन पनि यसबाट सहयोग पुग्नसक्छ । जुनसुकै अवधारणाको पनि सही सदुपयोग नै यसको सफलताको कडी हो । आर्थिक विकासमा सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्य र साझेदारी बढाउने कुरालाई पनि व्यवहारमै बढी जोड दिन जरुरी छ । सही प्रयोगबाटै यसको सफलताको खोजी गर्न जरुरी छ ।

हाम्रो देश जहाँ केही ठूला ब्यापारी घरानाको अधिनमानै उद्धोग वाणिज्य रुमल्लिएको छ | जहाँ मझौला उद्धोग ब्यबसायमा सिन्डिकेटको राम्रो पकड छ | स्वतन्त्र व्यापारको वकालत गर्ने अर्थशास्त्रीहरुको ‘प्रतिस्पर्धा वाट बजारभाउ आफै नियंत्रित हुन्छ, प्रविधि, गुण वा सेवा को स्तर बढ्छ’ भन्ने तर्कको आधार नै काल्पनिक देखिन्छ | यो खुला प्रतिस्पर्धाको अबधारणा रामराज्यको दिवास्वप्न या अंग्रेजी शब्द युटोपियन-मिरेज (Utopian-mirage) मात्र हो जस्तो देखिइरहेको छ | हालैमा नेपालमा देखिएका केही उदाहरणले यस कुराको पुष्टि हुन्छ |    

 

केही दिनअघि यातायात व्यवसायीले विभिन्न माग राखेर हडतालको आह्वान गरे । सरकारले सुरुमा यातायात नचलाए कानुनी कारबाही हुने धम्की पनि दियो तर दुई दिन सार्वजनिक सवारीसाधन बन्द गरेपछि सरकार झुक्न बाध्य भयो । यातायात व्यवसायीहरूले यातायात नचलाएपछि सरकारसँग उनीहरूलाई खुसी पार्नुको विकल्प थिएन । किनकि सरकारसंग साझा यातायात, ट्रलीबस जस्ता सरकारी सार्वजनिक यातायातका साधन नै छैनन् । यातायात व्यवसायीहरूले जति नै कडा माग राखेपनि त्यो माग पूरा गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन ।

हालैको अर्को उदाहरण खाना पकाउने ग्यासको लिनसकिन्छ | कमिसन वृद्धिमा सरकार नमान्दा ब्यबसायीहरुले केही दिन ग्यासजस्तो दैनिक उपभोग्य बस्तुको आपूर्तिनै बन्द गरे | सरकार यसपल्टपनि कमिसन बृध्दीगर्न बाध्यभएको भयो | पेट्रोलियम पदार्थको ठुवानीमा सरकारी निकायको आंशिक मात्र सहभागिता छ | यसको वितरणमा हुने हड्ताल र बन्दले उपभोक्ता अजित हुनेगरेका छन् । यसैगरी खाद्यान्न र तरकारीको आकासिदो भाउले आम जनता पिडित छन् | यो मुलाताया बिचौलियाहरुको नै करामत हो | अन्तिम उपभोक्ताको खरिदमा महगो समान परेपनि त्यसको शताम्शमात्र उत्पादक किसनले पाउने गर्दछ | स्वतन्त्र बजारनीति कतै लागु भएको देखिदैन | निजीक्षेत्रलाई समावेश नगरीकन विकास हुनसक्दैन भन्ने यथार्थतालाई नाबिर्सिएपनि निजीक्षेत्रको एकाधिकार भयो भने त्यसले सरकारलाई र देशलाई कसरी कमजोर बनाउँछ र त्यसको सिकार सर्वसाधारण जनता बन्नुपर्छ भन्ने पनि बिर्सिन नहुने यथार्थ देखिन्छ । यस स्थितिमा मध्यमार्गको सार्वजनिक-निजी साझेदारी, विकाशको राम्रो अबधारणाको रुपमा हुनसक्ने देखिन्छ | अमेरिकी अर्थशास्त्री ‘जोशेफ युलिन स्टिगलिज’ जो २००१ को नोबेल पुरस्कार बिजेता हुन्, आफ्ना व्याख्यानमा बजार धरासायी (market failure) हुनबाट जोगाउन ‘तेस्रो मार्ग’ को आबश्याकता पनि रहेको चर्चा गरेका छन् | उनको यो ‘तेस्रो मार्ग’ सरकारको भूमिका रहेको ‘सार्वजनिक-निजी साझेदारी’ हो भन्ने मानिन्छ |

हामीले अबलम्बन गरेको सार्वजनिक-निजी साझेदारीको कार्यक्रमका केही कमजोरीहरु पनि देखिन्छन | सरकारी र निजी क्षेत्रबीच यस्ता कार्यक्रमहरु चलिरहदा पर्याप्त छलफल भइरहेको देखिन्न । नेपालमा विशेशगरी राष्ट्रियस्तरमा केही हदसम्म त्यस्तो छलफल चलेपनि स्थानीयस्तरमा त्यसखाले छलफल त्यति भइरहेको छैनन् । यस्ता छलफल बाटनै ति कार्यक्रमहरु प्रति जनताको अपनत्व कायम हुन्छ र कार्यक्रमहरु संचालक, जो सरकार नै हुन्छ, को आर्थिक बिश्वस्नियता कायम हुन्छ | दोस्रो समस्या पारदर्शिताको पनि हो | बिना टेन्डर खरिद-विक्री हुने परिपाटीमा भ्रष्टाचारको सम्भावना रहन्छ | काठमाडौं महानगरपालिकाले सार्वजनिक-निजी अबधारणा अनुसार चलाएको 'आकासे पुल' यसको उदाहरण हो । काठमाडौंको असन, रत्नपार्क, सहिदगेट आदि स्थानमा आकासे पुलमा महानगरपालिकाको एकलौटी अधिकार रहेको छ । यो एकलौटी अधिकारको अर्को विकल्प उपलब्ध पनि छैन किनकि निजी क्षेत्रले आकासे पुलको वैकल्पिक उपाय दिन पनि सक्दैन । महानगरपालिकाले आकासे पुल निर्माणको ठेक्का प्रतिस्पर्धाबाट निजी क्षेत्रलाई दिन्छ तर निजी क्षेत्रले बनाएको आकासे पुलमुनि रहेका पसलको भाडाको दर भने बिनाप्रतिस्पर्धानै निर्माणकर्ताले निर्धारण गर्नेगरेका छन् | यस्तै आर्को उदाहरण साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनको हो जस्ले वस्तु वा सेवा खरिद वा बिक्री गर्दा कहिल्यै टेन्डरमा भाग लिनुपर्दैन | यसलाई अर्थशास्त्रीहरु अश्वस्थता ठान्छन् । सार्वजनिक-निजी साझेदारीको तेश्रो समस्या नविनता ल्याउन नसक्नु हो | यस अवधारणामा एउटा प्रमुख तत्त्व निजीक्षेत्रको निपुणता भित्र्याउने कुरा रहन्छ । तर सरकारले तोकिदिएको मूल्य माथि नाफापनि थपिने भएपछि निजी क्षेत्रले जोखिम उठाउन हिच्किचाउछ र आफ्नो मूल्य वा सेवाको खर्च कम गराउन प्रोत्साहित हुदैन । तसर्थ यि कमजोरीहरुलाई सुधार गरे यो विकाशको मोडल वढी प्रभाबकारी हुनसक्ने देखिन्छ |   

व्यापार विविधिकरण

नुनको आपूर्तिमा मात्र सिमित भएकोभए साल्ट ट्रेडिंग आजको जस्तो आत्मनिर्भर र फाइदा कमाउने संस्था हुनसक्दैन थियो, अझ यसको अस्तित्व नै शायद रहने थिएन | पचास बर्सको तन्नेरी हुंदा सम्ममा यसले बहुआयामी व्यापार बिविधीकारण को निती अपनाएर अफ्नो विकास गरेको देखीन्छ | यसले देशकै कृषिउपज अथवा आयातित - चिनी, चामल, दलहन, खाने तेल, गरममसला र मैदा जस्ता खाध्यान्नहरु आफ्नै लोगोमा बिक्रि-वितरण गरिरहेछ जसको लक्ष पहाडी, हिमाली र हिमालपारीका दुर्गम जिल्लाका सम्मका मध्यम र निम्न बर्गका उपभोक्ताका दैनिक उपभोगको आवश्यकतामा योगदान गर्नु हो |  यस्ले देशमानै पहिलोपल्ट बनस्पति घ्यू (?) घियू उत्पादनको  सुरुवातगर्दै यस्ता उधोग देशका विभिन्न ठाउँमा विस्तार गरेको छ | पछिल्लो समयमा, शहरी उपभोक्ताको आबश्यकता बन्दै गएको ‘खाना पकाउने ग्यास’ को बोटलिंग र वितरणको समेत सुरुवात गरेको छ | ४०० कर्मचारीलाई प्रत्यक्ष र हजारौ लाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिनु पनि यसको महत्वपूर्ण योगदान हो | यसैगरी अन्य उधोग र उधोगीहरु संग हातेमालो गर्दै व्यापारको नेटवर्क बनाएको केही उदाहरणगरुमा: गोरखकाली रबर, मोरंग चिनीमिल, बुटवल धागो र घरेलु हस्तकला जस्ता पर्दछ | यसको वेबसाईटमा उल्लेख भए अनुसार केही खाद्यान्न को निर्यात समेत यसले गर्नेगरेको छ |

 
निश्कर्ष

नेपालको वर्तमान आर्थिक स्थिति निराशजनक छ | आर्थिक वृद्धिदर लक्ष भन्दा प्रायः सधै तल झरिरहेको छ | गत आर्थिक बर्ष २०६९/७० मा आर्थिक वृद्धिदर ३.६% रह्यो जो ६ वर्ष यताकै न्यून वृद्धिदर थियो | हरेक बर्ष सोधनान्तर घाटा बढ्दै छ र यसैसंग व्यापार घाटा डरलाग्दो संग बढ्दै छ | २०६९/७० मा व्यापार घाटा गत बर्षभन्दा १२०% ले बढेर रु ४ खर्ब ८० अर्ब  पुगेको छ |  यसले देशको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको र परनिर्भरता बढ्दै गएको देखाउछ | राजनैतिक अस्थिरता संगै विकासका कार्यहरु प्रायः बन्द छन् जसले गर्दा रोजगारी घद्दै गएको छ | केही सक्ने र टाठावाठाहरु बैदेशिक रोजगारीमा विदेशपुगेका छन् | करिब २५ लाख युवा यसै क्रममा विदेशिएको तथ्यांकले देखाउछ | कृषि जो देशको अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थियो लगातार खस्किदै गएको छ | कुनैबेला निकासी गरिने चामलको आयातनै गतबर्ष भन्दा २४४% ले बढेर करिब साढे ४ अर्ब भएको छ | कृषिको ह्राशका मुख्य कारणहरु हुन्: बिउ, मल, सिचाई र उन्नत प्रबिधी तथा श्रम शक्तिको अभाब | उत्पादनलाई बजारको या भनौ श्वस्थ वितरण प्रणालीको ठूलो अभाब छ | अशिक्षित किसानहरु लाई बजारको राम्रो ज्ञान छैन | फलस्वरूप बिचौलिया र सिण्डिकेटको चपेटामा पर्छन र न्यून मुल्यमा उत्पादन बेच्न बाध्य हुन्छन् | यसले गर्दा कृषिपेशामा पर्याप्त क्षमता हुदाहुदै पनि गहिरो निराशा छाएको छ | देशको आर्थीक विकाशको लागि उत्पादक र बजारको विचमा कम नाफामा चल्ने इमानदार र स्थायित्व भएको वितरण व्यवस्थाको अहिले ठूलो खाँचो छ | यस कशीमा खरो उत्रने ‘साल्ट ट्रेडिंग’ जस्ता संस्था देशको लागि त्राण देखिएको छ | अहिलेको यस्तो स्थितिमा यसै प्रकारका अन्य संस्थाहरु जस्ले बिबिध प्रकारका कृषिजन्य र उधोगजन्य उत्पादनको बिक्रि वितरणको ब्यबस्थापन गरी अर्थ वाणिज्यमा टेवा पुर्याउछ को ठूलो आवश्यकता देशमा देखिन्छ |

 

संदर्भ सामाग्री:

१)      ‘पीपीपी’ उत्कृष्ट विकास मोडल, आर्थिक संबाददाता, कान्तिपुर दैनिक,  मंसिर १९, २०६७

२)      सार्वजनिक निजी साझेदारी र समाजवाद, भोलानाथ चालिशे,  कान्तिपुर दैनिक, पुस ६, २०६७

३)      जलविद्युत्मा ‘सिन्डिकेट’को खतरा, भीम गौतम, सौर्य दैनिक(www.souryadaily.com), बैसाख १५ , २०६९

४)      Public Private Partnership in Nepal, Madhukar SJB Rana, Telegraphnepal.com, April 17, 2009

५)      आर्थिक विकासमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी  सम्पादकीय  युगबोध राष्ट्रिय दैनिक, माघ १९, २०६९

--------------------*********************----------------------------------

Remittance: a slow poison

केही वर्ष देखि विप्रेषणको जाईफल चाटेर देश मस्त भएको छ | ‘विप्रेषण एउटा प्रदुषित रगत हो, मरिचिका हो जो देशको अर्थतन्त्रमा वग्न थालेपछि देशको आर्थिक र सामाजिक स्वास्थ बिग्रिदै जान्छ’ भन्ने कुरा देखिदै गएको छ | सन् १८१४ तिर भएको ब्रिटीशसंगको गोर्खाली युध्द पछि ‘वीर’ भनि चिनिएका नेपालीलाई तत्कालिन पंजाबका राजा रंजित सिंहले सम्मानपूर्वक आफ्नो सेनामा भर्ति गरी राजधानी लाहोरमा राखे | त्यो विदेशको कमाईनै नेपालमा लाहुरेले ल्याएको पहिलो विप्रेषणको रकम थियो | सन् २००० पछि वदलिएको राजनैतिक परिवेशमा विदेश जानेलाई नेपालले ढोका ठुलोपारेर खोलिदिएको हो | सन् २००० पछि आज सम्ममा पढ्न र काम गर्न भनेर बिदेशिनेको संख्या बर्षेनी बढ्दै छ र देशमा विप्रेषणको वाडी नै आएको छ | सरकारी स्रोत अनुसार सन् २००० देखि २०१२ सम्ममा विदेशमा रोजगारीको लागि श्रम विभागबाट स्विकृती लिनेहरु करिव ३५ लाख छन् तथा शिक्षा विभागबाट पढन जानको लागि स्विकृती लिनेहरु करिव ३ लाख छन् अर्थात् करिव ३७ लाख नेपाली भारत वाहेक अन्य देशमा छन् | उता ‘नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७’ ले  नेपालमा प्रतेक तेश्रो घरबाट कम्तिमा एक जना विदेशिएको, विदेशिनेमा करिब ८० प्रतिशत १५-३५ वर्षका युवा भएको र यि विदेशिनेमा करिब ८५ प्रतिशत ग्रामीणभेकका भएको देखाउछ | उता विभिन्न गैरसरकारी संस्था तथा अनुसन्धानकर्ताहरुको अध्ययनमा कानुनी र गैर कानुनी रुपमा विदेशिएका, बेचिएका चेली-बेटी तथा भारतमा भएकालाई समेत जोड्दा झण्डै नेपाल भित्रको जनसंख्या बरावरको संख्या नेपाल बाहिर पनि भएको अनुमान गरेको छ | देशमा बिग्रिदै गएको रोजगारीको स्थिति, वढ्दो महंगी, बन्द-हड्तालको अस्थिरता तथा हरेक दिन त्रिभुवन बिमानस्थलबाट विदेशिनेको संख्या हेर्दा सरकारी तथ्यांक भन्दा निकै ठुलो संख्यामा नेपाली विदेशिएको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ | विप्रेषणको आयबाट २०६९-७० मा नेपालले रु ४३० अर्ब भित्रिएको छ जो कूल-गारस्थ्य-उत्पादन (जीडीपी) को करिव २२ प्रतिशत हो |

माथिका तथ्यांकहरु सर्सर्ती हेर्दा विप्रेषणले देशमा प्रगति गरेको जस्तो देखिन्छ | तर विप्रेषण संग संगै अन्य तथ्यांक पनि केलाउने हो भने दुखलाग्दो स्थिती देखिन्छ | विदेशमा कमाई गर्न २०शौ लाख युवा, जसमा मुख्य ग्रामीण भेगका छन्, बाहिरिदा देशको उत्पादन क्षमता घट्दै गएको छ | अचेल जुनसुकै गाउघर शून्य र उराठलाग्दो हुदैगएको छ | युवाहरु नहुदा कृषि, मेलापात, औषदीमूलो, क्रियाकर्म सम्म गर्ने मान्छे पाउन गारो भैसकेको छ | नेपालको आर्थिक मेरुदण्ड मानिएको कृषिक्षेत्रको बिग्रिदो हालत खाधान्नको भयाबह रुपको बढ्दो आयात ले देखाउछ | २०३०-४० का दशकमा गार्हस्थ उत्पादनको ७० प्रतिशत सम्म धानेको कृषिले हाल ३५ प्रतिशत मात्र धानेको छ | कुनै बेला नेपालबाट निर्यात गरिने चामल अचेल आयात गर्नुपरेको छ | गत २०६९-७० मा चामलको आयात अघिल्लो बर्ष भन्दा २४४ प्रतिशत ले बढेर करिब रु १४ अर्ब भएको छ | यसैगरी भारतबाट रु ४.५ अर्बको तरकारी आयात भएको छ जो अघिल्लो बर्षभन्दा ७५ प्रतिशत बढी हो | बढ्दो आयात र घट्दो निर्यातले गत बर्ष व्यापार घाटा २३.५ प्रतिशत ले बढेर ४७९.८ अर्ब पुगेको छ | विदेशको कमाईमा देशको उर्वर शक्ति भुल्लिदा उत्पादन क्षमता घट्दै गएको देखिन्छ |   

के विप्रेषणले नै अहिलेको देशको खर्च धानेको र आर्थिक सम्बृद्धि ल्याएको हो त ? हामी बाहिरबाट आईरहेको पैसा गन्दै मात्र रमाएका छौ | ढोका खुल्ला राख्दा कति चोर कति किरा फट्यांग्रा घर भित्र पस्दै छन् हेर्न खोजेका छैनौ | गत आर्थिक बर्षमा भित्रेको विप्रेषण जिडीपीको २२ प्रतिशत हो | त्यसै अवधिमा आयात र जिडीपी को अनुपात ३३ प्रतिशत हुन आउछ | यसको अर्थ जिडीपीमा विप्रेषणको अनुपात भन्दा आयातको अनुपात ज्यादै बढी छ | फेरी खाधान्न, बिलाशिताका बस्तु लगायत अन्य उपभोग्य बस्तुको आयात क्रमिक रुपमा विप्रेषण संगै बढ्दै गएको छ | बाहिरबाट जे कमायो त्यो भन्दा बढी बाहिरबाट किन्नु परेको छ भने, विप्रेषणले कसरी आर्थिक सम्बृद्धि ल्यायो ? केही अर्थशास्त्रीहरु तथा विश्वबैंक विप्रेषणले गरिबी घटाईरहेको पनि भन्ने गरेका छन् | यस अवधारणाको कुनै ठोस प्रमाण भने कसैले दिन सकेका छैनन् | यो पैसा एकमुस्ट न भएर छरिएर घर-घरमा पुग्नेहुनाले यसबाट विकासको ठुलो काम हुन सक्दैन | विप्रेषणको रकम घरमा भित्रेको देखिएको छ, तर विदेश जाँदा ति घरका कतिले ऋण बोकाएर गएका छन्, कतिका परिवारले त्यो ऋण तिर्न नसक्दा आत्महत्या गरेका छन् र यसरी आएको पैसा कति खान-पिन लुगाफाटोमा खर्च भएको छ, यो हिसाब कसले गरेका छ र ? यस पंक्तिकरले गरेको एक आर्थिक अनुसन्धानमा विप्रेषणले महगी बढाउने र प्रतेक ११ करोड रुपैयाको विप्रेषण भित्रिदा करिव  १ प्रतिशतले वजार भाउ बढ्ने देखिएको छ | यो विदेशको रोजगारीले नत आफ्नो देशमा केही वन्छ, नत ढुक्क भएर विदेशमा काम पाइरहिन्छ भन्न सकिन्छ | रोजगारीको टन्टा परेन भनेर ढुक्क भएर सुतेको सरकारसंग विदेशको आवश्यकता र निती बदलिएर कामदारहरु एक्काशी देश भित्रिए के गर्ने भन्ने सोच छैन | हालसालै मलेशियामा नेपालीको सट्टा बंगलादेशीलाई कामदिने र यसैगरी अरबमा मुस्लिमल देशका लाई प्राथमिकता दिने भन्ने कुरा निस्केको थियो | अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले गरेको अध्यनमा विप्रेषण बढी भित्राउने देशका संस्थागत संरचनाहरु बढी तहस-नहस भएका र यसले भ्रस्टाचार बढाएको समेत देखिएको छ |                    

जति तितो विप्रेषणको आर्थिक पक्ष छ त्यो भन्दा तितो सामाजिक पक्ष छ | ठूलो संख्यामा परिवार टुट्ने र पारपाचुके हुने बढेको छ | ज्यान जोखिम हुने कामबाट मर्ने र झ्यालखान पर्नेको संख्या बढ्दो छ | यसैगरी युवाहरु जो परिवर्तनका नायक हुन् ठुलो संख्यामा विदेशिदा, देशको राजनीतिमा नकारात्मक असार परिरहेको होइन भन्न पनि सकिन्न | महिलाहरुको आत्मनिर्भरता केही बढेको छ, भने महिला यौनकर्मीको भारत ईतर अन्तरराष्ट्रियकारण र विविधिकरण भएको छ | करिब ४ लाख नेपाली महिला पछिल्लो दशकमा यौनकर्मीको रुपमा भारत, खाडी प्रदेश, युरोप अमेरिका देखि अफ्रीका सम्म पुगेको अनुमान गरिएको छ | ‘माईती नेपाल’ जस्ता संस्थालाई भारतमा मात्र वेचियेका चेलीवेटीको समश्या न्यूनीकरण गर्न हम्मे परेको वेलामा यसरी संसारभरि छरिएकाहरुबाट त समश्या झनै विकराल बनेको छ | करिब २ लाख महिला खाडी पुगेको अनुमान छ जसमध्ये अधिकांश महिलाको हालत अत्यन्त दारुण छ किनकि ती देशमा कानुनको राज्य छैन, शेखको राज्य छ | फलस्वरुप, त्यहाँ पुगेका हजारौ महिलाले आत्महत्या गरेको खवर छापिएको छ भने हजारौ गुमनाम नजरबन्द या शहिद भएका छन् | यि यौनकर्मीका कमाई पनि हाम्रो विप्रेषणमा जोडिएको छ |   

सरकार र नितीनिर्माताहरुले विप्रेषणको जाईफल चाटेर मस्त हुन वाहेक युवा शक्तिलाई देश विकासमा लगाउन, देशमा रोजगारीको वातावरण बनाउन, उद्योग धन्दाको वातावरण बनाउन, निर्माण र आर्थिक विकास गर्न खासै सकेका छैनन् | तर केही जाँगरिया युवाहरु आफ्नै वलवुतामा रोजगारीका नया आयामहरु खोल्न लागिपर्दैछन् जसमध्धे कति विदेशको हण्डरखाएर फर्केका पनि छन् | देशभर बेमौसमी तरकारी, टनेल खेति र गोलभेडाको लहर युवाहरुले ल्याएका छन् | कुखुरा पालन र डेरीले काँठको जनजीवन परिवर्तित गर्दै छ | नुवाकोट हुदै ट्राउट माछा लमजुंग, गोर्खा, काब्रे तिर छरिदै छ | सत्तरी करोड लगानी भएको रुपन्देहीको अष्ट्रिच पालन देशमाथिको विश्वासको कोशे ढुंगा हो, जस्ले सन् २००० सम्ममा ८७ अर्बको व्यापारको लक्ष लिएको र करिब ५०० लाई रोजगारी दिइरहेको  छ | मेचीको चिया, संखुवासभाको अलैची, ताप्लेजुंगको हिन्वा रक्शी, मार्फाको ब्रान्डी र गुल्मीको कफी केही पहिले देखि स्थापित कृषिमा आधारित रोजगारी थिए | देशका ग्रामीण क्षेत्रमा नै हुनसक्ने रोजगारीका यस्ता सम्भावनाहरु लाई उजागर गरेका यि युवाहरु लाई सलाम गर्नुपर्छ | नेपालमा ठुलो उद्योगको भविष्य छैन भन्ने तर्क यस पंक्तिकरका पहिलेका लेखमा छन् जो भारत र चीनको तुलनात्मक अध्ययन बाट गरिएको थियो | यसैले भोलिको नेपालको उधमी यस्तै ग्रामीण कृषिमा आधारित साना र मझौला उधमी हुन् | यिनैले भोलि देशमा स्वरोजगारी, उत्पादन वृद्धि र आयात घटाउने काम गर्ने छन् | यस्ता जमातलाई चाहिएको थोरै कुरा हुन् - बन्द हड्ताल लाई बन्दगर्ने, सडक यातायातलाई ग्रामीण भेक सम्म पुर्याउने, र प्राविधिक कृषि र ब्यबस्थापनको केही ज्ञान काम गर्नेलाई दिने | यति गरे कुनै सरकार, पार्टी, (सिंह)दरवारका हाकिम कसैलेपनि रोजगारी दिने चिन्ता गर्नु पर्दैन न त परदेशको अनिश्चित कमाईबाट विकास गर्ने झुठो आश्वासन नै दिनुपर्छ |   

कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,26th September 2013

कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,26th September 20

दसैंको मुखमा मूल्यवृद्धिको दुर्दशा

केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हँुदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो भन्ने ठान्नु हँुदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ, जसले दसैंका बेला मूल्यवृद्धिको चाप रोक्ने सरकारी प्रयास भएको अनुभूति दिलाउन सकोस् ।

प्रा.डा. विकासराज सत्याल
हरेक वर्ष दसैं आउँछ तर यसपल्टको दसैं सर्वसाधारणका लागि दुर्दशा साबित हुने भएको छ, दसैं देशको यस्तो ठूलो चाड हो जब वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै किनबेच, व्यापार गरिन्छ । खाद्यान्न र नयाँ कपडाको मुख्य कारोबार हुने यो पर्वमा यिनै वस्तुहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबाट यो वर्ष सर्वसाधारणले दुर्दशा भोग्नुपर्ने भएको छ । यसरी वर्षभरिको प्रमुख व्यापार हुने दसैंबजार यदि बिग्रिन्छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै पर्ने छ ।     

दसैंको मुख्य आकर्षण रहेको मासु नै यसपालि महँगीको मुख्य चपेटामा परेको छ । कुखुराको मुख्य बजार रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ताले निषेध गरेपछि काभ्रे, मकवानपुर, चितवनजस्ता ठूलापोल्ट्री फार्म भएका जिल्लाका व्यवसायी धराशायी हुँदैछन् । देशभरिका १९–२० जिल्लामा चरोज्वरो (बर्डफ्लु) देखिएको छ । समग्रमा ६४ अर्बको कारोबार रहेको यस व्यवसायमा किसानका करिब २५ अर्बको लगानी यस संव्रmमणपछि जोखिममा परेको खबर छापामा आएको छ । चल्ला र अन्डासमेत निषेधित भएपछि दसैंसम्ममा पनि हुर्केका कुखुरा राम्ररी पाइने सम्भावना छैन । संव्रmमित क्षेत्रमा तीन महिनासम्म चल्ला पाल्न नदिने भनिएको छ, यो संव्रmमणले देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सञ्जाललाई धराशायी पारेको छ । कुल मासु खपतको ४० प्रतिशत भार बोकेको कुखुराको मासुको अभावमा खसीबोकाको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । दुई महिनापहिले, चरोज्वरोको संव्रmमणअघिसम्म प्रतिकेजी ६ सय ५० रुपैयाँ भएको खसीको मासुलाई हाल ८ सय पर्दैछ ।  यो दर दसैंको अत्यधिक माग र महँगाइको चापले ९ सयदेखि १ हजारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, हुनत मागको ९० प्रतिशत खसी–बोका भारतबाट नै आउँछ, तर भारतमै यस वर्षको बाढी र अतिवृष्टिले गर्दा काँचो मासुको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसले यो आयातीत मासुको भाउ नेपाली बजारमा करिब रु. २ सय ८० प्रति केजीबाट ३ सय ९० सम्म पुगेको माछा–मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षले बताएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।
मापसे जाँचले आव्रmान्त पारेको रेस्टुराँ र पार्टी प्यालेसको रौनक तीज र दसैं नजिकिँदै जाँदा चरोज्वरोले अझै झरेको झ¥यै पारेको छ, यसैबीच सुन चाँदीको अकासिएको भाउले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको विवाह, व्रतबन्ध, अक्षय तृतीया, तीज, दसैंजस्ता व्यवहार संकटमा परिरहेको छ । सुनचाँदीको भाउसँगै पेट्रोलको बढ्दो भाउले पनि बजारभाउ अकासिएको छ । दसैं राष्ट्रिय चाड भनिन्छ, किनकि यसमा सबैभन्दा बढी पैसा बजारमा चलायमान हुन्छ । तर, यसको सँघारमा पुग्दा ह्वात्त बढेको महँगीले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको किन्ने क्षमतामा ठूलै ह्रासः आउने प्रस्ट देखिँदै छ ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा अर्को संकट बजारमा छरिएको छ, गएको दुई महिनामा डलरको विनिमयदरमा भएको तीव्र बढोत्तरीले बजार चर्मराएको छ । गएको २०६९ को दसैंताका ८९ रुपैयाँमा रहेको डलरको विनिमय १ सय ९ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अझै १ सयकै हाराहारीमा छ । डलरको भाउमा भएको यो बढोत्तरीले बजारका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यसै त ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भन्ने व्यापारीहरू, जसले बजेटमा कर्मचारीको तलब बढेको भोलिपल्टैदेखि बजारभाउ बढाइबसेका थिए, त्यसमाथि यो डलरको भाउ बढ्दा आफ्ना सामानको भाउ बढाउन बाध्य नै भएका छन् ।
डलरको भाउ लगातार अप्रत्याशित तवरले बढिरहँदा अर्थशास्त्रीहरूका भुत्ते तर्क–वितर्क छापामा आएका छन् । हालको डलरसँग यो नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरीले भएको होइन, अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा हल्का मात्र सुधार आएको छ जसले अन्य देशमा डलरको स्थितिमा न्यूनमात्र सुधार आएको छ । अहिले भारत नै डलरको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी आव्रmान्त भएको देश हो, जो उसैको अर्थतन्त्र र राजनीतिका कमजोरीहरूले गर्दा भएको भनिन्छ । भारतको यो वित्तीय स्थितिमा निकट भविष्यमा नै चमत्कारिक सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । फलतः डलरसँगको अवमूल्यन अझै बढ्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरू भन्दै छन् । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको लगनगाँठो बाँधिएको हुनाले नै भारतीय मुद्रासँगै नेपाली मुद्रा बाध्यात्मक तवरले सती गएको हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पछिल्ला दिनमा देशको साँचो भारतमा छ भनिरहेका बेला जनतालाई यो पनि बोध भएको छ कि अर्थतन्त्र त झन् पूर्ण रूपले भारतमै आश्रित रहेछ । व्यापारको अधिकर हिस्सा भारतमै निर्भर हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि मानेमा हितकर होइन । केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हुँदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो ठान्नु हुँदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट तथ्यपरक रूपमा यस्ता विचार सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसैका आधारमा  बजारभाउ अकासिए सर्वसाधारणको दसैं बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भनेर एकपल्ट ध्यान दिनुपर्ने होइन ?
त्यसो त गएको २० वर्ष अर्थात् सन् १९९३ देखि नेपाली मुद्राको विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर गरिएको हो । सन् १९६६–६७ मा भारु र नेरु झन्डै बराबर रहे पनि भारु लगातार बढ्दै सन् १९८६ मा  भारु १ बराबर १.७० नेरुसम्म पुगेको थियो, जो सन् १९९३ पछि १.६ मा अविचलित हुने गरी स्थिर पारिएको छ । डलरको यो बढोत्तरी र यसले गर्दा सामान भएको मूल्यवृद्धिले भारतमा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनै बोलाएर संसद्मा जवाफ दिनुपरेको छ, जबकि नेपालमा राष्ट्र बैंकको यिनै ओठे जवाफमा सबै चुप लग्नुपरेको छ ।
हाम्रो बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुहरूमध्ये ९५ प्रतिशत वस्तु विदेशबाटै आयातीत हुन्छ, यसमध्ये भारतबाहेक अन्य सबै मुलुकबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्छ । भारततर्फ पनि नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुने भएकाले यो भारतीय मुद्रा र व्यापार पनि अप्रत्यक्ष रूपमा डलरमा नै निर्भर छ, जसको एउटा उदाहरण भारतबाट आउने इन्धन–तेल हो, जसको भुक्तानी डलरमा गरिन्छ । यसरी डलर महँगो हुदा नेपाली बजारको सम्पूर्ण वस्तु स्वाभाविक रूपले महँगिन्छ  ।
आर्थिक प्रतिवेदन २०६९÷७० अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. २६,०७९ छ अर्थात् मासिक आय रु २,१७३ । यही २,१७३ रुपैयाँ नै प्रतिव्यक्ति दसैं खर्च पनि हो, हुनत नेपालमा करिब २२ प्रतिशत जनता, दिनको १ डलरभन्दा कम आय भएका छन् र २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार औसतभन्दा बढी आय हुनेको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसको अर्थ हो, जनसंख्याको ज्यादै सानो हिस्साले मात्र यो रु. २,१७३ भन्दा बढीको दसैं खर्च गर्ने क्षमता राख्छ, खर्चको हिसाबले हेर्दा यो औसत दसैं खर्चले मासुलगायत खानेकुरा, नयाँ लुगाफाटो र यातायातको खर्चलाई नपुग्ने या ज्यादै मुस्किलले धान्न पुग्ने देखिन्छ । दसैंसम्म पुग्दा बजारको महँगी राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको पछिल्लो तथ्यांकभन्दा डेढ गुणाबढी हुने निश्चित देखिन्छ । यसै पनि यस वर्ष माछा–मासुमा १७ प्रतिशत र लत्ता कपडामा १२ प्रतिशतले भाउ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ, यसको अर्थ अघिल्लो दसैंमा १ हजारमा किनेको जुत्तालाई यसपल्ट कम्तीमा १५ सय पर्नेछ । मोटामोटी हिसाब गर्दा एक व्यक्तिलाई यसपल्टको दसैंको खाद्यान्न, लुगा र यातायात आदिको खर्चका लागि रु. ५ हजारदेखि ६ हजार ५ सय रुपैयाँजति चाहिने देखिन्छ, जो माथिको प्रतिव्यक्ति आयको अनुमानभन्दा डेढ गुणा बढी हो । यस खर्चमा अन्य मनोरञ्जनका खर्च तथा डेराभाडाजस्ता नियमित खर्च जोडिएका छैनन् । तसर्थ यो दसैंलाई छुट्ट्याएको खर्च ‘महँगीरूपी सुरसाले बाएको ठूलो मुखमा पस्न लागेको फुच्चे हनुमान’ जस्तो देखिँदै छ । यसपल्टको दसैंमा सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)

Impossible goals to acheive in MDGs

Nepal government has pledged to the Millennium Development Goals (MDG), eight broad goals to be achieved by 2015. Among these, two sectors, basic health and primary education, are considered key to human development. Nepal’s performance in these seems far short of the mark, which will have prolonged negative impact on the country. However, these are also two areas in which the government is claiming great success. Even if we rely on the government statistics such as the Economic Survey 2013, the gap between what we have achieved and what we planned to is wide. Moreover, some recent incidents indicate that these government statistics could be misleading. With little more than two years remaining, the achievement of MDG seems impossible, though it is heavily funded by donor agencies (mainly UNDP) and given high priority by the government.

One of the crucial health indicators of MDG is the maternal mortality rate. The target was to reduce it to 134 deaths per 100,000 live births by the end of 2015. The Economic Survey 2013 states that there have been 250 deaths per 100,000 live births in the current fiscal year. Only 29 percent of the deliveries are made by skilled midwifes. Recently we heard of Lachima Budha of Mugu who died after she had to carry a dead fetus inside her for several days in the absence of a hospital or doctor. Then there was Kristina Gurung of Gorkha who had to spend Rs 60,000 to stay for a month at a hotel in the district headquarters because there was no birthing center in her locality. Sources at Gorkha hospital reported that each month, about 100 pregnant women avail of their facilities, among whom 30 stay in hotels. These case stories depict the gloomy reality behind government statistics. About 85 percent Nepalis live in rural areas where skilled midwifes, doctors or medicine are seldom available. One recent report by the Ministry of Health was an eye-opener. Deepak Dahal in Nagarik (Aug 19, 2013) reports a serious malpractice at Sushma Koirala Memorial Trust. The Trust has initiated a campaign against uterus prolapse in Surkhet. During inspection by MoH, it was found that this campaign has violated basic WHO norms for safe handling. For example, two doctors made 30 operations in a day, when WHO restricts more than six operation a day. More seriously, they amputated the uterus of many women when they could have given medicines or alternative treatment. In the MoH report, several cases reported as uterus operation were merely medical checkups. Such records have produced overestimated figures in government statistics. The Sushma Trust, which has no hospital of its own, has conducted such campaigns in more than a dozen locations including Kathmandu, Mahottari, Dailekh, Kalikot, Surkhet and Rukum. Agencies that conduct such operations are given government subsidy of Rs 1,200 per operation in Tarai, Rs. 1300 per operation in hills and Rs. 1,500 per operation in mountains. However, Sushama Trust is not the first to misuse such subsidies. In its inspection report, MoH identified several such cases. Modern family planning methods are considered important for reducing population growth, abortion, infant mortality, and maternal mortality. MDG had set a target of raising the number of users of such methods to 67 percent by 2015. As per the Economic Survey, in 2012-13 only 48 percent women of fertile age were using these techniques. In contrast, 27 percent of the women of reproductive age lack access to family planning tools, resulting in 200,000 unwanted pregnancies. Technically, we can call it ‘unmet demand’, that is, these women desire some family planning tools, but do not have access to it. A news in Nagarik (August 28, 2013) mentions Srijana BiKa of Gorkha, who says her fourth pregnancy is an unwanted one, as family planning tools are unavailable at the rural primary health centers. This despite the fact the government spends about Rs 300 to 350 million each year on Family Planning programs. The second most acclaimed area of government reform is education. Despite the fact that government budget for education sector has more than doubled in the last five years—going from Rs 27 billion to Rs 63.91 billion—SLC results, a major indicator of education, have been consistently discouraging. Meanwhile, performance gap between private and public schools is widening. The SLC result of 2012 shows that only one in four students of public schools have passed SLC, whereas nine in ten students from private schools passed. School Sector Reform Program, which was intended to improve the quality of education in government schools, has apparently failed. This five-year long donor supported project, implemented in some pilot districts, is ending in December 2013. However, the performance of public schools was miserable in all these districts, a waste of Rs 257 billion funds poured into the program. There have been news about officially registered schools that got government funds, but had no physical existence. Such virtual schools were reported to be in hundreds, especially in Tarai districts of Mahottari, Rautahat, Parsa and Dhanusha. This indicates a nearly absent inspection and monitoring by the government. Such virtual schools naturally bloat the statistics of students and teachers as well as number of literates. One of the MDG goals was 100 percent Net Enrollment Rate in primary education and no Drop-outs up to class five. Reportedly, we achieved 95 and 84 percent of these goals respectively. But in fact, several government schools are going to be closed or merged due too many students dropping out. Department of Education has just announced merging of 30 schools in Nuwakot and 10 schools in Kathmandu. Public schools have been suffering from incompetent and politically-motivated teachers. The absence of local elected bodies and the void at the center; political turmoil, donor-driven mentality and bureaucratic negligence are impeding our development. The two sectors discussed here, health and education, are just examples. Other sectors where the government has not claimed high achievement are in similar or worse conditions, with any optimistic data a big suspect.

प्रमका मुख्य सचिबको - "झुटको खेती"

Woes of over politicization of Education

	University Education in Nepal -      By VIKAS RAJ SATYAL {Besides deteriorating the system and ruining the quality, politicizing education has undetermined the staffs’ dignity} {student unions seldom address educational issues, rather they ask why the price of petrol increased by five rupees} “Education is the best wealth one can have” says Nitishastra. It increases as you spend, thieves cannot steal it, and when ancestral wealth is divided, you need not divide education. In this country, this amazing power is struggling for life in the hands of a few short-sighted politicians and policymakers. Politicization of education has ruined the country.  Tribhuvan University has the responsibility of providing higher education in the country. About 374,000 individuals, or 85 percent of the students of higher education, are in 960 campuses (constituent and affiliated) of TU. That makes TU the largest university system of the country. The other major universities, Kathmandu, Pokhara and Purbanchal, respectively bear two, three and six percent of the student load. Not only in its student size or number of campuses but also in its reach, TU is an amazing university. Its campuses are spread from Mechi to Mahakali, from urban to rural areas, and from Tarai to mountains. It is a truly cosmopolitan system, in contrast to other universities whose colleges are concentrated in Kathmandu, and even if not, are almost entirely urban.  Despite its enormity, TU is on the verge of collapse, similar to the gradual sinking of the British ship Titanic. There is much similarity between the two. Titanic was the most elegant ship in marine history with its gigantic size and sophisticated machineries. It was pompously called invincible until it sank in 1912 after colliding with an iceberg, killing more than 1,500 people. If TU collapses, no other university can survive in Nepal, as other universities suffer from similar predicaments.  Excessive politicization is rapidly eroding the academic strength of universities. They have become fertile ground for political parties who use students, teachers and administrative staff to serve their vested interests. Young students between the age of 18 and 25, who are not mature enough to make pertinent national decisions on political, social or economic issues, are persuaded by politicians to become convenient political tools and riot on the streets. Student unions seldom speak of educational or college issues during uprisings, rather they ask why some minister or the other is corrupt, and why there was an increase in petrol price. Politicians have gone a one step ahead, wrecking universities through illegal appointments. Illegal in the sense that there are university service commissions for this purpose, but political appointments bypass these formal means. In TU, a large number of teachers and staff were forcibly recruited a few years ago by the education minister, who claimed that the government would take the financial responsibility for them. A couple months afterwards, the minister was dismissed due to political changes, and the government refused to acknowledge this responsibility. These recruits have now become a burden to the university. Independent academicians seem to have vanished, and all that are left are the political ones. Academics from the Nepali Congress, CPN-UML, Maoist or Madeshbadi promote their parties’ ideas, however unproductive, and denounce their opposition party’s ideas, however beneficial. VCs, deans and other high level officials often point out over politicization of education as the worst problem of the university, and appeal students and academics to forget their political leanings. However, they forget that they were also appointed politically. One of the reasons TU has become weaker than, say Kathmandu University, is its complete dependence on the government for budget. About 95 percent of its budget comes from the government, and it charges minimum fees to its students. The average annual fee at the bachelor level in TU is about Rs. 3,000 which is less than the monthly fee in most private collages. When VCs and Campus Chiefs are appointed according to political affinity rather than based on their capabilities, how can these appointees think independently, and even take an interest in improving the education system? They do not have the competence to do so in the first place. Besides deteriorating the education system and quality of education, such traditions have also undermined the dignity of the rest of the workers. Students passing out from these systems hardly have the skills to sell themselves in the market. They seldom have in-depth knowledge or familiarity with modern concepts in their field of study. The current curriculum and books were prescribed and developed decades ago. With the flood of private collages, most teachers are engrossed in different colleges, so course developers hesitate to introduce new concepts in the curriculum which will force such teachers to conduct extra study. Teaching in universities was once the most prestigious job, but it is now considered among the most undignified ones in our society. Once at a family party, a relative I had met after years asked me about my job. When I said that I am a teacher at TU, a silence fell, and the people nearby were so unimpressed that they abruptly changed the topic. I consider it an example of the market value of a teacher in TU. Many educationists and experts who love TU have given strong impetus to the government to liberate universities from political syndicate but in vain. It is the duty of teachers, students and freethinkers of the country to rescue the university and the higher education system of Nepal. The teachers should focus on academic development and research, and students should focus on local issues and academic problems. The future of more than four million students currently in higher education depends on it. In the words of Nelson Mandela, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Let us use our education to lead our country from darkness to enlightenment.

Woes of Over Politicization of Education

Powerful weapon

By VIKAS RAJ SATYAL

University Education in Nepal
“Education is the best wealth one can have” says Nitishastra. It increases as you spend, thieves cannot steal it, and when ancestral wealth is divided, you need not divide education. In this country, this amazing power is struggling for life in the hands of a few short-sighted politicians and policymakers. Politicization of education has ruined the country.

Tribhuvan University has the responsibility of providing higher education in the country. About 374,000 individuals, or 85 percent of the students of higher education, are in 960 campuses (constituent and affiliated) of TU. That makes TU the largest university system of the country. The other major universities, Kathmandu, Pokhara and Purbanchal, respectively bear two, three and six percent of the student load. Not only in its student size or number of campuses but also in its reach, TU is an amazing university. Its campuses are spread from Mechi to Mahakali, from urban to rural areas, and from Tarai to mountains. It is a truly cosmopolitan system, in contrast to other universities whose colleges are concentrated in Kathmandu, and even if not, are almost entirely urban.



Despite its enormity, TU is on the verge of collapse, similar to the gradual sinking of the British ship Titanic. There is much similarity between the two. Titanic was the most elegant ship in marine history with its gigantic size and sophisticated machineries. It was pompously called invincible until it sank in 1912 after colliding with an iceberg, killing more than 1,500 people. If TU collapses, no other university can survive in Nepal, as other universities suffer from similar predicaments.

Excessive politicization is rapidly eroding the academic strength of universities. They have become fertile ground for political parties who use students, teachers and administrative staff to serve their vested interests. Young students between the age of 18 and 25, who are not mature enough to make pertinent national decisions on political, social or economic issues, are persuaded by politicians to become convenient political tools and riot on the streets.

Student unions seldom speak of educational or college issues during uprisings, rather they ask why some minister or the other is corrupt, and why there was an increase in petrol price. Politicians have gone a one step ahead, wrecking universities through illegal appointments. Illegal in the sense that there are university service commissions for this purpose, but political appointments bypass these formal means.

In TU, a large number of teachers and staff were forcibly recruited a few years ago by the education minister, who claimed that the government would take the financial responsibility for them. A couple months afterwards, the minister was dismissed due to political changes, and the government refused to acknowledge this responsibility. These recruits have now become a burden to the university.

Independent academicians seem to have vanished, and all that are left are the political ones. Academics from the Nepali Congress, CPN-UML, Maoist or Madeshbadi promote their parties’ ideas, however unproductive, and denounce their opposition party’s ideas, however beneficial. VCs, deans and other high level officials often point out over politicization of education as the worst problem of the university, and appeal students and academics to forget their political leanings. However, they forget that they were also appointed politically.

One of the reasons TU has become weaker than, say Kathmandu University, is its complete dependence on the government for budget. About 95 percent of its budget comes from the government, and it charges minimum fees to its students. The average annual fee at the bachelor level in TU is about Rs. 3,000 which is less than the monthly fee in most private collages. When VCs and Campus Chiefs are appointed according to political affinity rather than based on their capabilities, how can these appointees think independently, and even take an interest in improving the education system? They do not have the competence to do so in the first place. Besides deteriorating the education system and quality of education, such traditions have also undermined the dignity of the rest of the workers.

Students passing out from these systems hardly have the skills to sell themselves in the market. They seldom have in-depth knowledge or familiarity with modern concepts in their field of study. The current curriculum and books were prescribed and developed decades ago. With the flood of private collages, most teachers are engrossed in different colleges, so course developers hesitate to introduce new concepts in the curriculum which will force such teachers to conduct extra study. Teaching in universities was once the most prestigious job, but it is now considered among the most undignified ones in our society. Once at a family party, a relative I had met after years asked me about my job. When I said that I am a teacher at TU, a silence fell, and the people nearby were so unimpressed that they abruptly changed the topic. I consider it an example of the market value of a teacher in TU.

Many educationists and experts who love TU have given strong impetus to the government to liberate universities from political syndicate but in vain. It is the duty of teachers, students and freethinkers of the country to rescue the university and the higher education system of Nepal. The teachers should focus on academic development and research, and students should focus on local issues and academic problems. The future of more than four million students currently in higher education depends on it. In the words of Nelson Mandela, “Education is the most powerful weapon which you can use to change the world.” Let us use our education to lead our country from darkness to enlightenment.