Save Kathmandu: Time to invest in other cities Himalayan Times: December 28, 2017

Focus must shift to improving the facilities that already exist. Kathmandu is already a major tourist destination; it is high time its cultural, religious and archaeological values were preserved well to make it even more beautiful

Our Capital city is becoming overcrowded by the day. While the population is reaching the Valley’s brim, dirt and dust have overpowered the three cities are renowned for their cultural and heritage values. Kathmandu, Patan and Bhaktapur—the three cities of the Valley which are known as cities of temples—now are on the verge of losing their charm, thanks to mismanagement and failure on the part of all concerned to pay due attention.

Tall buildings all across the cities have swallowed the ancient structures with architectural and archaeological significance. What is most worrisome is the Valley has greatly lost open spaces, a grim fact that was realised the most when the devastating earthquake hit the country, including Kathmandu, Bhaktapur and Patan. Roads have become narrower and rise in the number of vehicles day by day is making them even more congested. Traffic congestions, bad public transport facilities, absence of open spaces and greenery, haphazardly built concrete buildings–all are ruining the beauty of the Valley cities.

Until 2001, Kathmandu, Patan, Bhaktapur, Thimi and Kirtipur had a population of around 1.5. But with the urban agglomeration across the Valley, which includes 11 cities of Kathmandu, four of Bhaktapur and three of Lalitpur, the population has reached about 4.5 million. While the nationwide decennial population growth rate is 1.35 percent, it is more than three times percent in the Valley.

Spread over 754 square kilometres, it is now one of the most dense and crowded capital cities of the world. In population density, we are equal to Bangkok and more crowded than London, Buenos Aires or Barcelona. But the planned infrastructures and management make

other capital cities more comfortable and healthy than Kathmandu.

Now, for most people who are living here, the city has become a compulsion rather than convenience.

With all types of pollution—air, water, land and noise—that is well above the permissible limits, city dwellers are exposed to health risks. According to the Pollution Index 2017 published by Numbeo.com, Kathmandu is the fifth most polluted capital city in the world.

City air is eight times more polluted on weekdays than the allowed World Health Organisation levels. According to doctors at Bir Hospital, death caused by air pollution has increased 25 percent more in 2016 than in 2015.

Drinking water is scarce in the city so almost all household have to rely on unreliable drinking w ater from private suppliers. In different studies, the presence of E coli and coliform bacteria in Valley water was found at an alarming rate at various places. They have found bacterial contamination in the drinking water at a level 10 to 15 times higher than the allowed level. In 2016 there was an outbreak of cholera, with 130 reported cases at the Sukraraj Tropical and Infectious Disease Hospital of Kathmandu. Out of these 130 cholera-infected people, 101 were from Lalitpur and the remaining from Kathmandu. This dream city has crossed its threshold. Unbearable population density is responsible for most of the problems.

The Valley cities have not been able to cope with rising population, as they have not been upgraded as per the need. On the other hand, decentralisation process yet to work properly, people from across the country have been left with no option than to migrate to the  Capital, for it has good schools and colleges and better health facilities among others.

For most of the government-related works also people have to visit the Capital. All centrally administered offices and ministries are also here.

With recent elections, which have installed local governments at the grassroots and will install provincial governments in all seven provinces, there is hope that decentralisation process will soon be expedited. But as far as the Valley is concerned, there is an urgent need to check its expansion. New infrastructure in urban centres must not be allowed any more, while city councils must work to provide better services to people. Basic facilities like drinking water, public transport, drainage system and waste management must be upgraded.

Focus must shift to improving the facilities that already exist. Kathmandu is already a major tourist destination; it is high time its cultural, religious and archaeological values are preserved well to make it even more beautiful. The rate at which the Capital is bearing the brunt of overcrowding, dirt and pollution, the city may soon get exhausted. Seven new provinces have been carved out under the new constitution adopted in 2015.

While developing Kathmandu and other cities of the Valley and preserving their ancient values, it is time authorities charted out plans to build at least one well-managed city in each province. All provinces should be developed with good schools, colleges and health facilities. This will not only help Kathmandu maintain its charm but also will take a lot of burden from it. While working on the new cities in the provinces, city planners must take into account the pressure Kathmandu and other Valley cities have gone through. Investing in well-planned cities across the country will ultimately pay off in a long term, which will ultimately help in overall development of the country.

कारोबार दैनिक: पुष ५ मा प्रकाशित / गरिबी मन्त्रालय र तथ्यांक बिभाग लाई प्रश्न |

विदेशमा नेपालको पहिचान नै गरिब राष्ट्र भनेर हुने गर्छ । हुन पनि हामी गरिबीमा दक्षिण एसियामा युद्धग्रस्त अफगानिस्तानपछिको दोस्रो सबैभन्दा गरिब र संसार भरिमा पच्चीसौं सबैभन्दा गरिब राष्ट्रमा पर्ने रहेछौं । तथापि गरिबमध्ये पनि सबैभन्दा गरिबको खोजी हुनु राम्रो होस अर्थात् गरिब नेपालीमध्ये पनि अतिविपन्नहरूको पहिचान हुनुपर्ने हो । त्यसैले गरिबी निवारण मन्त्रालय महिनौं लगाएर देशका अतिविपन्न परिवारहरूको पहिचान गर्ने काममा जुटेको थियो, जसको केही काम अहिले सम्पन्न भएको बताइएको छ । सरकारले त्यस्ता अतिविपन्न परिवारलाई परिचयपत्र दिन खोजेको हो, जसबाट भविष्यमा ती परिवारलाई आर्थिक सहयोग, प्रोत्साहन भत्ता या सामाजिक सुरक्षा प्याकेज दिन सकियोस् । बैंकहरूबाट ऋण लिन पनि यो परिचयपत्रले काम गर्नेछ । त्यसैले यो गरिबी पहिचान गर्नु राम्रो नै देखिन्छ । 
करिब अढाई दशकअगाडि अर्थात् २०५२(५३ मा नेपालमा पहिलो जीवनयापन सर्वेक्षण गरिएको थियो, जसमा देशको गरिबी मापन गरियो । यस बेलाको गरिबी रेखा अर्थात् दैनिक १ डलरभन्दा कम कमाउने परिवारको प्रतिशत ४८ भएको सरकारी आँकडाले देखाउँछ । २०६७ सालतिर प्रकाशित तेस्रो जीवनयापन सर्वेक्षणले राष्ट्रिय गरिबी रेखामा केही सुधार गरी प्रतिव्यक्ति खाद्यउपभोग २ हजार २ सय २० क्यालोरीलगायतका अतिरिक्त सूचकाङ्कहरू प्रयोग गर्दा गरिबीको प्रतिशत २५ मा झरेको थियो । यो नै अहिलेको सबैभन्दा पछिल्लो सरकारी आँकडा हो । यद्यपि, विपन्नता मापनका लागि एक दशकअघि नै यूएनडीपीजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले केही भिन्न, १२–१३ प्रकारका सामाजिक आर्थिक सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरी भिन्न प्रकारले गरिबी मापन गरेका थिए, जसलाई ‘गरिबी निवारण कोष’, युनिसेफलगायतले आधार मानेर प्रयोग गर्दै आएका थिए । यसै क्रममा २०७२ मा बेलायतको अक्सफोर्ड विश्वविद्यालयले बहुआयामिक गरिबी मापनका सूचकाङ्कहरू प्रयोग गरी नेपालमा ६४।७ प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि भएको बताएको सन्दर्भ बिर्सिनु हुन्न । तर, अक्सफोर्डको यो मापन विधि अस्वीकार गर्दै सरकारले उसको गरिबीको तथ्याङ्क नै अस्वीकार गर्यो । यसबाट के बुझिन्छ भने मापन विधिमा सामान्य मात्र परिवर्तन गर्दासमेत आँकडामा ज्यादै ठूलो घटबढ हुने रहेछ, त्यसैले गरिबी मापनका लागि आधिकारिक र विश्वसनीय विधिको प्रयोग गरिबी मन्त्रालयले पनि गर्न वाञ्छनीय देखिन्छ । यस्ता तथ्याङ्कको र अझ गरिबी मन्त्रालयले गर्न खोजेको गरिब घरदैलो पहिचानको ज्यादै दूरगामी सामाजिक र राजनीतिक असरहरूसमेत देखा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
सरकारी आँकडाअनुसार नै हेर्दा र पछिल्लो जनगणनाको प्रक्षेपणलाई मान्दा अहिले देशमा करिब ६४ लाख घरपरिवार छन्, जसमा २५ प्रतिशत अर्थात् १६ लाख परिवार गरिबीको रेखामुनि छन् भन्न सकिन्छ । रमाइलो कुरा अहिले गरिबी निवारण मन्त्रालयले महिनौं लगाएर त्यही गरिबीको तथ्याङ्क कोट्याएको रहेछ, जसका लागि मन्त्रालयले १ अर्बको खर्च गरिसकेको बताइएको छ । अहिले जम्मा २५ जिल्लाको मात्र आकलन गरिएको र बाँकी ५० जिल्लाको गरिबी पहिचान गर्न थप ६ अर्ब चाहिने अड्कल पनि गरिबी मन्त्रालयको छ, जसको लागि उसले अर्थसँग खर्च मागेको पनि छ । पहिचानका लागि मात्र यो ६–७ अर्बको खर्च गरिब देशका लागि ठूलो रकम नै हो । पहिचान भएपछि परिचयपत्र र त्यसपछि दिनुपर्ने आर्थिक सहयोगको पाटो अझ भिन्दै छ, जसमा ठूलो रकम जानु वाञ्छनीय हुनेछ । 
गरिबी मन्त्रालयको यो प्रयास राम्रो भए पनि बुद्धिमत्तापूर्ण र कानुनी रूपमा समेत उचित देखिन्न । पहिलो त, गरिबी मन्त्रालयसँग यस्ता राष्ट्रिय स्तरका गणना गर्न चाहिँदो र दक्ष जनशक्ति पक्कै छैन । यो कुरा त्यहाँका सचिव गोपीनाथ मैनालीजीले हालै पत्रिकाहरूमा दिनुभएको अन्तर्वार्तामा समेत स्विकार्नुभएको छ । यो कामका लागि सरकारी निकाय, तथ्याङ्क विभागको, प्रयोग गरिनु बढी उपयुक्त हुने थियो । दोस्रो, सरकारले भर्खरै पारित गरेको ‘तथ्याङ्क विकासका लागि राष्ट्रिय रणनीति’ अनुसार यस्ता राष्ट्रिय तथ्याङ्क संकलन गर्ने र गरिबीका आधार, मापदण्डहरू निर्धारित गर्ने आधिकारिक निकाय तथ्याङ्क बिभाग मात्र हो । तेस्रो, गरिबीको रेखामुनिका उही–उही परिवार सधैँ गरिब नै रहने र सीमारेखाभन्दा केही माथिका परिवार तल नभास्सिने हुँदैन, यो चलायमान हुने गर्छ । परिवारको गरिबीको स्थिति समयअनुसार, मौका र जीवनयापन विधिमा आएको परिवर्तनअनुसार बदलिरहन्छ । तथ्याङ्क विभागले गरेको २०५८ र २०६८ को गरिबी मापनको तुलना गर्दा, कतिपय जिल्ला, जात–जाति, समुदाय, इलाका–पहिला अत्यन्त गरिबबाट माथि चढेका र कतिपय तल झरेका समेत देखिन्छ । यसरी गतिशील भएको यो गरिबीको तथ्याङ्क गरिबी मन्त्रालयले कतिपल्ट संकलन गरिरहने हो, कति लागतको थप खर्च यसमा लाग्ने हो, यो विचारणीय छ ।
नेपालमा पछिल्लो पटक गरिबीको लघुक्षेत्र अनुमान २०६८ मा तथ्यांक विभागले गरेको थियो । यसै प्रतिवेदनलाई आधार मानेर र यसको तथ्यांक प्रयोग गरेर गरिबी मन्त्रालयले आफ्नो काम धेरै हदसम्म छोट्याउन सक्थ्यो, जो गरिएन । नयाँ खडा भएको मन्त्रालयले केही नयाँ काम गरेर देखाउने चाहना राखेको हुन सक्छ । हिन्दीमा उखान नै छ, ‘नयाँ मुल्लाह प्याज बहुत खाता है ।’ २०६८ सालमा तथ्याङ्क विभागबाट प्रकाशित गरिएको जिल्लागत गरिबी मापनअनुसार जिल्लामा गरिबीको प्रतिशत हेरी २०।४ प्रतिशतभन्दा कम गरिबी भएका २५ जिल्लालाई उच्च समृद्धिस्तर, २१।४ देखि ३०।५ प्रतिशत गरिबी भएका २५ जिल्लालाई मध्यम समृद्धिस्तर र ३१।४ प्रतिशतदेखि माथि ६४।१ प्रतिशतसम्म गरिबी भएका २५ जिल्लालाई न्यून समृद्धिस्तर भन्ने वर्गीकरण गरेको थियो । यसमा पनि १० जिल्लामा ४५ प्रतिशतभन्दा बढी गरिबी दर भएको देखिन्छ, जसमा सबैभन्दा बढी गरिब बाट कम गरिबको क्रममा पर्ने जिल्ला हुन् स् बाजुरा, कालिकोट, बझाङ, हुम्ला, दार्चुला, जुम्ला, डोटी, अछाम, मुगु र बैतडी । यिनै १० या १२ जिल्लामा केन्द्रित भई गरिब घरदैलोको प्रारम्भिक खोजी गर्न सकिन्छ । तथ्याङ्क विभागको यस प्रतिवेदनमा जिल्लास्तरको गरिबी मात्र होइन, कुन जिल्लाको कुन वडा र इलाकामा सबैभन्दा बढी गरिबीको दर छ भन्नेसमेत उल्लेख छ । तथापि, स्याम्पलमा आधारित भएकाले यसबाट फलानो परिवार नै गरिब छ भन्ने किटानी भने गर्न सकिन्न । तर, यस प्रतिवेदनलाई नै आधार मानेर पहिलो चरणमा सबैभन्दा विपन्न जिल्लाका विपन्न इलाकामा केन्द्रित भएर त्यहाँको लेखाजोखा लिएको भए यो काम अहिले जस्तो कठिन र खर्चिलो पक्कै हुने थिएन । राम्रो यो हुनेछ कि अहिलेलाई जुन श्रम र पुँजी मन्त्रालयबाट खर्च भइसकेको छ त्यसमै सीमित भएर पहिचान भएका परिवारलाई ‘पाइलट प्रोजेक्ट’ का रूपमा परिचयपत्र र अन्य सरकारी सुविधाको व्यवस्थापनको काम सुरु गर्ने र के–कस्ता समस्या देखिए यसबाट विधि परिमार्जित गर्दै लाने । यसै पनि हाम्रो कामगराइको गति हेर्दा अबको तीन–चार वर्ष यसैमा लाग्ने देखिन्छ । त्यतिखेरसम्ममा २०७८ सालको नयाँ जनगणनाको बेला भइसक्नेछ । त्यसबेला यो अतिरिक्त खोजी गर्न सकिनेछ, जसका लागि लागत र समय कम लाग्नेछ ।
अर्को राम्रो तरिका, अहिलेको स्थानीय तहको पुनर्गठन र स्थानीय प्रतिनिधि तथा कर्मचारीको व्यवस्था भइसकेको स्थितिमा तिनलाई नै परिचालन गरी यो काम सहजतासँग गर्न सकिनेसमेत देखिन्छ । यसका लागि गरिबीको पहिचान गर्ने फारम मन्त्रालयले बनाई स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकिन्छ । स्थानीय तहबाट वार्षिक रूपमा घरदैलोको तथ्याङ्क संकलन र केन्द्रमा अनिवार्य पठाउने व्यवस्था गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
https://karobardaily.com/news/idea/933

प्रदूषणको आर्थिक पक्ष / कारोबार दैनिक, २०७४ मङ्सिर २०

प्रत्यक्ष प्रभाव नदेखिए पनि प्रदूषणले अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पार्छ । संसारमा बढ्दो प्रदूषणको मात्राबाट विकसितदेखि विकासोन्मुख सबै राष्ट्र पीडित बनेका छन् । विकसित राष्ट्रमा यसबारे चर्चा, अनुसन्धान र राजनीतिक बहस निकै चल्छ । युरोपेली राष्ट्रहरूमा कैयौं पटक वातावरण विनाश र प्रदूषणको मुद्दामा सरकार हारेको, जनतासँग आफ्नो भूलका लागि क्षमा मागेको र विरोधी दललाई सरकारमा सामेल समेत गरेको भेटिन्छ । युरोपका धेरै देशमा सानो तर प्रभावकारी बनेका ग्रिनपार्टी छन् जसको मुख्य एजेन्डा संसद्मा वातावरण विनाश र प्रदूषणको मुद्दा उठाउने र ठूला दल र जनतालाई सचेत गराउने हुने गर्छ । नेपालमा पनि वातावरण विनाश र प्रदूषणको ठूलो समस्या छ; तर विडम्बना, संसद्मा यस्ता कुनै दल या व्यक्तिगत हैसियतले कुनै सांसदले आफ्नो विज्ञताको बोली बोल्ने या अरूलाई सचेत गराउने गरेको भने सुनिन्न । 
देशको सदृढ विकास मजबुत अर्थतन्त्रले देखाउँछ । लामो समयसम्म, अत्यधिक औद्योगीकरण, व्यापार, भौतिक संरचना नै विकास हो भन्ने भ्रम प्रायः संसारका मानिसको थियो । तर, विशाल कलकारखानाहरूलाई चाहिने कच्चापदार्थको अनियन्त्रित दोहन, वन÷हरियाली विनाश र उद्योगबाट निस्कने धूवाँ, रासायनिक फोहोरहरू त्यस्ता धनी राष्ट्रहरूले चाँडो विकसित हुने होडमा यति उत्पादन गरे जसबाट मानव स्वास्थ्य, बाली, जमिनको अम्लीयता, अन्य जीवजन्तु र पर्यावरण सन्तुलनलगायतमा नकारात्मक रूपमा देखिन थाल्यो । अबको विकास वातावरणको न्यूनतम क्षतिबाट हुनुपर्ने ठानिन्छ । 
परोक्ष रूपमा यस्ता प्रदूषणको प्रभाव अर्थतन्त्रमा पर्ने अनेकन अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठन र युरोपियन युनियनमा गरिएका अध्ययनहरूले प्रदूषणको कारण नै असामयिक मृत्यु (हृदयाघात, पक्षघात, दम, डिम्नेसियालगायत), मानसिक रोग र जन्मजात असक्षमताहरू बढेको निष्कर्ष निकालिएको छ । सन् २०१५ मा गरिएका अध्ययनहरूले युरोपमा प्रत्येक ६ मा १ जनाको यस्ता शारीरिक एवं मानसिक दोषको कारण प्रदूषण भएको ठहर गरिएको छ । यसबाट युरोपियन युनियनभित्र मात्र कुल ९० लाख बासिन्दामा असर परेको भेटियो । यस मानवीय क्षति, जसका लागि सरकारले निश्चित आर्थिक जिम्मेवारी बहन समेत गर्छ, को आर्थिक भार आकलन गर्दा त्यहाँको अर्थतन्त्रमा यसको असर सन् २०१५ मा करिब १६ अर्ब डलर परेको पाइयो । त्यसैगरी विश्व स्वास्थ्य संगठनको सन् २०१५ मा गरिएको अर्को अनुसन्धानमा विश्वभरिमा प्रदूषण र वातावरण विनाशले ४६ खर्ब डलरको क्षति पुगेको आकलन गरिएको छ, जो विश्व अर्थतन्त्रको ६.२ प्रतिशत हुन आउँछ । 
प्रदूषण र वातावरण विनाश नेपालमा त्यति खोजी गरिने विषय होइन । न त, यसका लागि सरकारले अनुसन्धानको बजेट दिने गर्छ, न अरूले गरेका अनुसन्धानबारे बुझ्ने र उपयोग गर्ने नीति नै छ, तर सरकारी स्तरमा अनेकन यस्ता अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय सन्धिहरूमा नेपालले आफ्नो प्रतिबद्धता देखाउँदै हस्ताक्षर गरेको छ । तर, कार्यान्वयन ज्यादै कम हुन्छ या हुँदै हुँदैन । हालै जर्मनीमा कोप–२३ भन्ने वातावरण विनाश रोक्ने सन्धिमा नेपालका सचिव तथा मन्त्रीहरू गएका र त्यसमा हस्ताक्षर गरेका थिए, तर यस्ता भ्रमणहरू प्रायः विदेश जाने र भत्ता खाने प्रयोजनका लागि मात्र हुने गरेको छ । त्यहाँ उठान गरिएका विषयलाई देशका अन्य सांसद, सम्बन्धित कर्मचारी, विज्ञहरू या जनसाधारणका लागि सरकारी टोलीले चर्चा, विचार आदानप्रदान या प्रेस विज्ञप्तिबाट सूचित गराउने गरिन्न । केही वर्षपहिले ठूलो तामझामसहित सगरमाथाको फेदको कालापत्थरमा हेलिकप्टर चार्टर गरी यस्तै वातावरण सम्मेलन गरिएको थियो । यसका उपलब्धिहरू के भयो, के–के नीति बने, कति अवलम्बन भयो थाहा छैन । अहिले सगरमाथा क्षेत्र आरोहीले फालेका टिनका बट्टा, त्रिपाल, जुत्ता, चुलो आदिले भयङ्कर प्रदूषित भएको र त्यसले गर्दा नै हिमपात घटेको बताइन्छ । सहरमा उत्पन्न हुने रासायनिक प्रदूषण, जसमा कालो कार्बनको मात्रा हुन्छ, हावाको बहावले हिमालय सम्म पुग्ने गर्छ । कार्बनमा सूर्यको तातो बढी सोस्ने क्षमता हुन्छ, जसले हिमालको तापक्रम बढाउँदै लागेको अनुमान छ । इसिमोडले सन् २०१४ मा गरेको एक अध्ययनमा कार्बनजन्य यस्ता प्रदूषणले गर्दा सन् २१०० सम्ममा हिमालयका ७० देखि ९० प्रतिशत हिउँ हराउने निष्कर्ष निकालेको छ । हाम्रा हिमाल, पर्यटनका लागि मात्र होइन, हाम्रो खेतीपाती, बिजुली उत्पादन र पर्यावरणसँग पनि जोडिएको छ । हिमाल नरहे हामी बाँच्न गाह्रो छ ।
नेपालको वनविनाशको इतिहास लामो छ । चुरे संरक्षणका लागि भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वयम् संलग्न हुनुभएको हो, तर विनाश रोकिएको छैन । नदीबाट बालुवा–ढुंगा निकाल्ने निकाल्नै नहुने हो या कुन मात्रामा निकाल्न सकिने हो, मापदण्ड छैन । कतिपय अवस्थामा नदीले ल्याएको ढुंगा बालुवाले नै नदीको बहावलाई असर पारेर नदी अर्को बाटोबाट हिँड्ने गर्छ । यसको उदाहरण कोसी नदीको भन्टाबारीतिरको तल्लो बहाव हो, जहाँ ब्यारेजको ढोका एक–दुई दिन बन्द गर्दा बालुवा थिग्रिएर पानी बग्न गाह्रो मान्छ । इतिहासमा कोसीको तल्लो बहाव कैयौं पल्ट बदलिएको पनि छ, यस्तै कारणले । तर, यसको वैज्ञानिक स्तर निर्धारण हुनुपर्यो । अहिले ढुंगा–बालुवा उत्खनन, जंगल विनाश राजनीतिक नेताहरूबाट आफ्ना ठेकेदार लगाएर भइरहेको छ । भत्किएका सडकबाट उड्ने धूलो, दशकौं पुराना गाडीबाट हुने रासायनिक प्रदूषण, कारखानाबाट निस्किने अनियन्त्रित प्रदूषणहरूका लागि जिम्मा पाएका सरकारी निकायको अकर्मण्यता प्रमुख रूपमा उत्तारदायी छ । 
नेपालका अधिकांश सहर प्रदूषित छन् । अवैज्ञानिक सहरीकरण र बजारीकरणले सबै नगर क्षेत्र बसोबास गर्न अस्वस्थकर बन्दै गएका छन् । यी सबैमा काठमाडौँ उपत्यका सबैभन्दा प्रदूषित छ । सन् १९१६ मा प्रकाशित विश्व वातावरण सूचकांकअनुसार नेपाल कुल १८० देशमध्ये १ सय ७७ औं प्रदूषित देश हो, सबैभन्दा प्रदूषित दक्षिणको भारत र दोस्रो चीनभन्दा केही पछि मात्र परेको । सहरी क्षेत्रमा थुप्रिएका फोहरको व्यवस्थापन प्रायः समस्याग्रस्त हुने गर्छ । पुनप्र्रयोग गर्ने प्रविधि कहिल्यै देश भित्रिएन । प्लास्टिक फालिँदा र ढल मिसाइँदा सहरी नदीहरू ढलजस्तै प्रदूषित छन् । सहरवासीका लागि सबैभदा ठूलो समस्या वायु प्रदूषण बनेको छ । वायुमा हुने मसिना धूलोका कणहरू, जसमा घातक रासायनिक तथा जैविक तत्वसमेत हुन्छन्, बाट सहरका बासिन्दा रोगी हुँदै गएका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, धूलोका सूक्ष्ण कण : पीएम–१० को मात्रा काठमाडौँ का व्यस्त समयहरूमा वाञ्छनीय स्तरभन्दा आठ गुणा बढी भेटिने गर्छ । यसले गर्दा छाती, घाँटी, पेट, मुटु आदिको रोग बढाउन र असामयिक मृत्युमा बढोत्तरी भएको छ । यस्ता रोगहरू सन् २०१५ मा गत वर्षको भन्दा २५ प्रतिशत बढेको डाक्टरहरूको भनाइ छ । 
वातावरण विनाशले बाढी, पहिरो, अतिवृष्टि, खडेरी, बालीमा रोग, उब्जनीमा असर, मानिसको मृत्यु भएर आर्थिक समस्या ल्याउँछ । तर, यस्ता कारणबाट हुने धन–जनको क्षतिबारे नेपालमा अध्ययन गरिएको देखिन्न । त्यसैले यो वर्ष प्रदूषणबाट कति रुपैयाँको नोक्सानी भयो भन्न गाह्रो छ । तथापि अन्य देशको अध्ययनबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदूषण घटाउन पुनप्र्रयोग गर्ने प्रविधि उद्योग भित्र्याउन अबेर भइसक्यो । सहरबाट ठूला उद्योगहरू विस्थापित गर्नुपर्छ । पुराना गाडीहरू चल्न बन्देज लगाउनुपर्छ । चीन र भारतले अबका केही वर्षपछि पेट्रोलियमले चल्ने गाडी बनाउन र चलाउन छोड्ने भएका छन् । हरित ऊर्जा, अथात् जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा जस्ताबाट चल्ने बाहनपट्टि देशको ध्यान जानुपर्छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थको निर्यातमै देशको ठूलो पुंजी जाँदैछ र यसले प्रदूषण बढाउँदै छ । पेट्रोलियमको विकल्प हरित ऊर्जा, जसको उत्पादन क्षमता हामीसँग छ, मा जोड दिँदै जानु आवश्यक छ ।
https://www.karobardaily.com/news/idea/699

Cost of election: Economizing means(Nov 19, 2017, The Himalayn Times)

"Comparison shows that our election is about 147 times more costly than that of India whereas we earn less than half of that of Indians in terms of per capita"

During the whole year 2074, we have been celebrating the election fair. From Baisakh of this year when the first round of local election was held until the coming Mangsir, several rounds of elections will be held at the local, provincial and federal levels, and this schedule could still be deferred or rescheduled for the same reasons as for local levels, to make the year-round election fair. Thus, this full year the country is going to enjoy the election mania. However, many development and regular national activities are highly influenced by these elections.

We know, elections are the essential part of a democracy, a vitalizing force. However, we should not forget the cost involved on them both monetary and human resources.

Election spending is becoming extravagant. Estimates show that about Rs. 50 billion was spent for the local election, from the government and candidates’ side.

But private spending may be much higher than such estimates. About the same amount could also be incurred for the coming elections.

Not only money but also a lot of human resource are involved in them. Lot of civil servants are involved, the police and military, EC staffs, and of course we should count the formal and undeclared holidays when for weeks teachers and students of public schools and colleges are virtually absent compromising the quality of education.

What is the economic cost of our election? In a poor country like Nepal where poverty falls 25th  from the bottom position among 225 countries and which is the second poorest among South Asian countries, the cost of election is prodigal.

Sadly, most people and the media overlook such costs, may be in the name of an essential process. But we should discuss and try to economize the cost as elections are regular phenomena.

Even in many rich countries ways to curtail the cost using technology and better management are discussed. The UK-based Telegraph last week published a debate on how to economize the election cost.

According to it, 60% cost was curtailed in the 2017 UK election compared to the 2015 election due to a shorter campaign duration.

The 2014 general election of India was considered the most expensive. For that election, per voter they spent IRs. 17 which is about NRs 27.20.

Now, if we compare our election cost, as per the EC, the per voter government cost in 2008 election was Rs 279 that became Rs 983 in 1991 and now in 2017 it has escalated to Rs 4000.

For security, seven billion rupees was spent in the local election which was only Rs. 2.15 billion in 2008 when the threat from Maoists and vigilante groups was really high.

Beside the high cost for voters education (around Rs. 30.4 million for the local level), a large number of voters were confused by the complex voting process and there were also a lot of invalid votes.

Comparison shows that our election is about 147 times more costly than that of India whereas we earn less than half of that of Indians in terms of per capita.

Moreover, for our local, provincial and federal elections about Rs. 100 billion is estimated to be spent in total which is about 2.6 times more than the total export of Nepal in 2016 and is about twice more than what we annually earn from tourists.

Further, the election spending goes for almost on unproductive purposes. A post-election analysis in India found that 70 percent of the money spent by parties goes for cash payment (to voters) half of which goes for liquor, 10 percent for vehicles, and 10 percent for printing.

Also, there are several indirect cost implications. As the government machinery is mostly absorbed in elections and as the public are diverted more on politics. Market inspection and price regulation is neglected. It resulted in the escalated price hike of food, vegetables and other consumption items.

Most food items and vegetable have doubled their price in the last two or three months. This time the budget was brought one and half month earlier to prevent the ever sluggish development works.

However, according to the Office of Auditor General’s Office in the first and half quarter of this FY only 4.8 percent of the quarterly development target was achieved. Finance secretary in an interview has accepted that this sluggishness is from election.

Are there any economizing means? One third of the total government’s election cost is said to be spent only for meetings, seminars and visits. The recent purchase of luxury cars by EC cost about Rs. 112 millions which was not pre-budgeted by finance as EC had purchased several similar luxury cars only last year.

Use of new technology is totally a missing part in our elections that will have highly reduced monetary cost and human resource. Electronic Voting Machines which were used in previous election in Kathmandu could have been used at least at all urban areas.

Use of neon display at most counting booths could reduce many disputes, as it can inform the huge crowd outside the poll centres that in past created many agitations resulting in recounting. Use of computers to count votes, data processing and result generating will certainly curtail cost.

Despite all these unbearably high cost of election general voters will be relieved if the elected bodies and political parties will be able to bring some tangible positive changes and developments that people could really feel in their life.

अर्थ हराएको निर्वाचन (कारोबार कार्तिक १७ )

लोकतन्त्रमा निर्वाचनको ठूलो महŒव छ । किनकि लोकतन्त्रमा निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले नै बहुसंख्यक जनताका विचारको प्रतिनिधित्व गर्छन् । तर, निर्वाचन गरिँदैमा लोकतन्त्र कायम नै हुन्छ भन्न भने सकिन्न । जहाँ उम्मेदवारका घोषणापत्रका प्रतिबद्धताको सतांशसमेत पूरा गरिएको या त्यसका लागि प्रयासरत भएको देखिन्न, त्यहाँ लोकतन्त्र हुँदैन । हाम्रो काठमाडौं उपत्यकातिर हेरौं, जुन सबैको आँखा पर्ने ठूलो बजेट भएको क्षेत्र हो । यहाँको लथालिंग फोहर, खानेपानी, ढल, बाटोको हविगतले यो क्षेत्रमा कैयौं पटक निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको खिल्ली उडाउँछ । पाँच महिनापहिले निर्वाचित मेयरहरूको गैरजिम्मेवारीले मात्र यो सहर बिग्रिएको होइन, कैयांै पूर्वनिर्वाचितहरूले पनि यसलाई सिंगापुर बनाउने नारा दिएर नै जितेका थिए । त्यसैले नेपालमा भएको लोकतन्त्र र निर्वाचन कागजी प्रक्रिया मात्र हो । जुन दललाई जिताए पनि आमजनताका लागि यो अर्थहीन बनेको छ । दलगत राजनीतिको प्रत्यक्ष सम्पर्क नभएका बहुसंख्यक जनताका लागि त यो झनै अर्थ हराएको ‘कागलाई पाकेको बेल’ मात्र हुँदै छ । जनताको आकांक्षा पूरा गर्न होइन, अपितु व्यक्तिगत र दलगत फाइदाका लागि सत्ताको वागडोर सम्हाल्न मात्र यस्ता निर्वाचनको प्रयोग भएको देखिँदै छ । तथापि, यो सम्पूर्ण वर्षमा देशका सबै संयन्त्र निर्वाचनमै झोसिएका र यसले गर्दा देशले ठूलो आर्थिक भारसमेत उठाउनुपरेको देखिएको छ ।
‘अर्थ’को अर्को व्याख्या नेपाली भाषामा सम्पत्ति हो । अर्थको यो व्याख्यामा पनि हाम्रा यी पछिल्ला निर्वाचनहरू ज्यादै महँगा हुँदै गएका देखिन्छन् । प्रतिमतदाताका हिसाबले हेर्दा गत २०६४ को संविधानसभामा रु. २७५ खर्च भएको थियो भने २०७४ को स्थानीय निर्वाचनमा यो खर्च अकास्सिएर रु. ४ हजार पुगेको छ । यसभित्रका कतिपय खर्च बढ्नुको कारण प्रस्ट देखिन्नन् । २०६४ को निर्वाचनमा जब शान्ति–सुरक्षाको बढी आवश्यकता थियो, २ खर्ब १५ अर्ब सुरक्षामा खर्च भएकोमा २०७४ को निर्वाचनमा ७ खर्ब खर्च भएको छ । निर्वाचन आयोगमा भखरै नयाँ पाँच विलासी गाडी किनेको चर्चा छ, जसको मूल्य ११ करोडभन्दा केही बढी छ । यस्तो बेलामा यो अतिरिक्त खर्चलाई अर्थमन्त्रालयबाट समेत स्वीकृति दिइएको छ । सर्वोच्चको आदेशले अलग–अलग मतपत्र छाप्न झन्डै १ अर्बको थप खर्च निकासा गर्नुपर्ने भएको छ । दुई–तीन वर्षपहिले मात्र किनिएका यस्तै विलासी गाडी हुँदाहुँदै किन यो चाहियो चढ्न या अन्य व्यक्तिगत लालसाले भन्ने न अर्थले सोध्छ, न अन्य कसैले ।
बीबीसी नेपाली सेवाले जनवरी २०१५ मा गरेको एक प्रस्तुतिमा पहिलो तथा दोस्रो संविधानसभामा दलहरू स्वयंले अनि उम्मेदवारहरूले चुनावमा गरेका खर्च, विदेश भ्रमणहरू जोड्दा ५० अर्ब खर्च भएको बताएको थियो । यसैका प्रस्तोता सञ्जय ढकालले यति पैसाले नेपालमा के–के हुन सक्छ भन्ने उदाहरण दिंदै यति पैसाले स्तरीय ६ लेनको २ सय किमि सडक या २ सय मेगावाट क्षमताको जलविद्युत् आयोजना या १ सय ६० सिटका सातवटा एयरबस किन्न पुग्ने आकलन प्रस्तुत गरेका थिए । यो आकलनमा हाल सम्पन्न स्थानीय र हुन लागेको प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनका लागि अनुमानित ५० अर्बको सरकार र उम्मेदवारहरूका खर्च जोडिएका छैनन् । बीबीसीको यस्तो आकलन, जनतालाई आफूले पूरा गर्नु नपर्ने घोषणापत्रको कागजी खोस्टो देखाएर राष्ट्रिय ढुकुटीमा हालिमुहाली गर्ने अधिकार प्रतिनिधिलाई दिइने निर्वाचन खर्चको तुलना विकासखर्चसँग गरिएको एउटा राम्रो दृष्टान्त हो ।
संविधानसभा र प्रतिनिधिसभाको प्रयोजन भिन्दै भए पनि संविधानसभामा निर्वाचितहरूले शुद्ध संविधान बनाउने काम मात्र गरेनन्, आफू र आफ्ना कार्यकर्ताका लागि सरकारी कोष दुरुपयोग गर्ने प्रशस्त काम गरे । २०६४ मा बनेको प्रथम संविधानसभापछि सरकारी ढुकुटीबाट कार्यकर्तालाई बाँडिएको रकम पछिल्लो पाँच वर्ष २०७० देखि २०७४ मा गरी झन्डै ५० करोड पुगेको देखिन्छ । हालै विघटित दोस्रो संविधानसभाका सांसदहरूले, विघटनको करिब अन्तिम हप्तातिर, १० अर्बको बजेट हतार–हतार बाँडेको खुल्न आएको छ, जसलाई निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताविपरीत भनी बाँड्न रोक्यो । डाडु आफ्नो हातमा पर्दा आफूलाई ठूलो भाग सोहर्ने यो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा नौलो भने होइन । पहिला पनि यस्ता प्रवृत्ति बारम्बार प्रकट भएका हुन् । आफ्नो तलब, भत्ता, सुविधा डब्ल्याउने विधेयक रातारात ल्याएर प्रतिपक्षीसमेतको पूर्ण सहमतिमा निर्णय गरिएको उदाहरणसमेत छन् । तर, यस्ता ठूला बजेट आफूखुसी बाँडफाँड गरिएको यही दशकमा विकास कार्य भने ओरालो लाग्दै गएको समेत देखिन्छ । विकास बजेटको खर्च यो अवधिमा ७ देखि ८ प्रतिशतभन्दा बढेको देखिन्न । यो प्रवृत्ति जनप्रतिनिधिहरूको विकासप्रतिको उदासीनता र गैरजिम्मेवार मानसिकताको उदाहरण हो ।
हामी अहिले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको नाजुक घुम्तीमा आइपुगेका छौं, जहाँ हाम्रा पौरख घट्दै गएका र परनिर्भरता बढ्दै गएको छ । उत्पादनशीलताको प्रतीक हाम्रो गार्हस्थ्य उत्पादनको वृद्धिदर छिमेकी राष्ट्रहरू र सार्क राष्ट्रमा गृहयुद्धरत अफगानिस्तानपछि सबैभन्दा निम्न स्थानमा छ । निर्यातभन्दा आयात ८ गुणाभन्दा बढी छ, जसले विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा नकारात्मक असर पार्दैछ । कृषिलाई पारम्परिक पद्धतिबाट आधुनिकीकरण गर्न नसकिएको, सही नगदे उपजको पहिचान र अभिवृद्धि गर्न नसकिएको, उपजमा आधारित मध्यम स्तरको प्रशोधनसमेत गर्न नसकिएको हुँदा सम्पूर्ण कृषिमा आधारित जनसंख्याको बिल्लीबाठ भएर कृषिउपज र यसमा आश्रित जनसंख्या अन्यन्त्र भौंतारिन बाध्य भएका छन् । यस्तै बिल्लीबाठ भएका किसान परिवारको ठूलो समूह, ऋण काटेर भए पनि खाडीको उखरमाउलो गर्मी या मलेसियाका जंगलमा श्रमिक भएर, मालिकको शोषणमा नारकीय जीवन बिताउँदै केही विप्रेषण रकम देश पठाउँदै छन् । अधिकांश यस्ता बिदेसिने श्रमिकको स्थिति दारुण छ । तर, यिनकै विदेशी कमाइको ठूलो हिस्साले आयातको विदेशी विनिमय तिर्न सकेकोमा सरकार, राष्ट्र बैंक र केही विदेशी दाता एवम् केही स्वदेशी एनजीओ पोषितहरू दंग छन् । उनीहरू भन्छन्, “यो विप्रेषण नभएको भए नेपालीले नेपालीलाई नै काटेर आफ्नो क्षुधा शान्त गर्ने स्थिति आउँथ्यो ।” यो विदेश जाने लर्को मुख्यतया हाम्रो नेतृत्ववर्गले आफ्नो देशको आन्तरिक क्षमता बुझ्न नसकेको र त्यसलाई प्रयोग गर्ने वातावरण दिन नसकेको दुष्परिणाम नै हो । यसैको परिणामस्वरूप, आज गाउँबस्ती युवाविहीन भएका छन् । बाँझो कृषियोग्य जग्गामा विदेशका मजदुर ल्याएर अचेल सामान्य खेतीको काम चलेको छ । यस्तै, अधिकांश निर्माण र उद्योग क्षेत्रसमेत विदेशका मजदुरको भरमा चल्दै छन् । यसै प्रवृत्तिका कारण कमाइको ९० प्रतिशतजति पुनः विदेश नै जाँदै छ, खाद्यान्न र उपभोग्य वस्तुको गर्नुपरेको आयातमा । साथै, यो आप्रवासनले सामाजिक विखण्डन, पारिवारिक बिचल्ली र विदेशी कामदार देशमा स्थायी बस्ने बातावरण बनाउँदै छ । यो सबै मुर्खताको जिम्मेवार र वकिलहरू को–को छन् ?
निर्वाचनले ठूलो व्ययभार त बोकाउँदै छ नै, हतारमा बिनातयारी भिœयाइएको संघीय व्यवस्थाले पनि अतिरिक्त आर्थिक भार नेपालीलाई बोकाउँदै छ । हालै अर्थ मन्त्रालयले आकलन गरेअनुसार प्रदेश संरचना व्यवस्थापनका लागि मात्र करिब ८ खर्ब ५० अर्ब अतिरिक्त रकमको आवश्यकता पर्ने देखिन्छ । यो रकम पूर्वाधार निर्माण र प्रदेश सरकारलाई सेवा प्रदान गर्नका लागि मात्र हो, त्यहाँ चुनिएका सरकारप्रमुख आदिका तलब भत्तालाई होइन । ठूला विदेशी दाताले आफ्नै सर्त लगाएर हैरान पार्छन्, जस्तो अहिले पुनर्निर्माणमा देखिएको छ । फेरि दाता जति उदार भए पनि १ खर्बभन्दा बढी नआउने अनुमान अर्थका अनुभवीहरूको छ । यो सबै अतिरिक्त रकमको जोहो प्रमुख रूपमा जनताको करबाट नै गर्नुपर्नेछ । 
यो वर्ष पूर्ण रूपले मुलुकको ध्यान निर्वाचनमा लाग्यो । यसले विकासको काममा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ । चालू आवको तीन महिनामा लक्ष्यको तुलनामा केवल ५ प्रतिशतको काम भएको देखिन्छ । अझै प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन बाँकी छ । यो वर्षको बजेट बनाउन अबका केही वर्ष विदेशीसामु ठूलै भाडो थाप्नुपर्ने देखिन्छ, ठूलै बन्धनमा पर्नुपर्ने देखिन्छ । यसले आउँदो आर्थिक वर्षको वृद्धिको पूर्वानुमान पनि असत्य हुने देखिन्छ । निर्वाचनको पैसा चलायमान हुँदा रेस्टुरा, होटल व्यवसाय, खाद्यान्न र पेयको खपत बढेको छ भने जग्गामा लगानी बढ्ने सम्भावना छ । तर, उद्योग तथा अन्य व्यवसायमा ध्यान दिन नसकेको हुनाले श्रम बजार झनै निराशाजनक हुनेछ । फलस्वरूप, नयाँ वैदेशिक रोजगारीको गन्तव्य नखोजी सुख छैन । फलस्वरूप म्यानपावर केही वर्ष अझै फस्टाउनेछन् । युवा पलायन बढ्नेछ । व्यापारघाटा अझै फराकिलो हुनेछ । मुद्रास्फीति बढ्नेछ । यसरी वर्षभरि चलेको अर्थहीन निर्वाचनले आर्थिक दुर्गति बढाउने देखिन्छ ।

    

आउँदो चुनावको मुद्दा कति आर्थिक, कारोबार आश्विन ३० , २०७४

धेरै वर्षपछि टिभी र समाचारमा मात्र देखिने नेपालका उच्च तहका राजनीतिक व्यक्तित्वहरू टोलटोलमा देखिन थालेका छन् । योसँगै नेता–कार्यकर्ताहरू पनि टोलसुधारको काममा, कता के गर्नुपर्लाको खोजिनितीमा सलबलाएका छन् । यसले चुनावको मौसम नजिक आएको पक्का संकेत दिएको छ र आमजनता यतिखेर आफ्नो खोजखबर हुने राम्रो मौसमको सुरुवात भएको ठान्दै छन् । 

नेपाली अर्थराजनीतिमा राम्रो दक्खल राख्ने लेखक गजेन्द्र बुढाथोकी लेख्छन्, व्यवस्था पुनर्संरचनाका क्रममा रहेको यो बेलामा नै हामीले आफ्नो आर्थिक रूपान्तरणका लागि मार्गचित्र बनाउन सक्नुपर्छ । उनको विचारमा ‘नेपालमा पुँजीवादी अर्थव्यवस्थाका आधारहरू सिर्जना गरिएको ठानिए पनि यो पुँजीवादी बाटो टेक्दै गरेको समाजवाद नै हो ।’

उनका यी निष्कर्षसँगसँगै राष्ट्रिय तथ्यांकले के देखाउँछ भने देशमा आर्थिक विषमता अझै विद्यमान छ, जुन दशकौंको विकासक्रमपछि पनि अझै केही उकाली लाग्दै गरेको देखिन्छ । तथ्यांक विभागले गरेको वार्षिक घरदैलो सर्वेक्षण–२०१७ अनुसार अहिले १० प्रतिशत सबैभन्दा धनीवर्गको कुल उपभोग सबैभन्दा गरिब १० प्रतिशतको भन्दा झन्डै १२ गुना बढी छ र यो विषमता हरेक वर्ष बढ्दै गएको पनि छ ।

सरकारी जागिरमा अचेल अनिवार्य समानुपातिक कोटा छ, जुन लोककल्याणकारी व्यवस्था हो । तर, निजामती सेवाका १ लाखको हाराहारीका पद तथा अन्य सरकारी सेवा, जस्तो त्रिविमा समेत गरी कुल साढे १ लाखमा सीमित यस्ता सेवाले झन्डै १ करोड ५० लाखको हाराहारीमा श्रम बजारमा उपस्थित १५ देखि ६५ वर्षका जाँगरिला युवाको आवश्यकता नगन्य मात्रामा मात्रै पूरा गरेको छ ।

रोजगारीका लागि बिदेसिएका ३०–३२ लाख युवाका परिवारको भरणपोषण विदेशीले नै गरिरहेको हुनाले यो संख्या घटाउँदासमेत झन्डै सवा करोड श्रम उमेरका युवाहरू निजी क्षेत्रमा, मुख्यतया पारम्परिक कृषिमा या आफ्नै व्यवसायमा छन् भन्ने मान्नुपर्छ, जसको ठूलो हिस्सा अझै बेरोजगार÷अर्ध–बेरोजगार नै छन् भन्ने देखिन्छ ।

यो विशाल आकारको निजी क्षेत्र मूलतः पुँजीवादी अवधारणाले नै चलेको छ, जहाँ सरकारका नियम–कानुन, पेसागत सुरक्षा, संरक्षण, सुविधा छैनन् केवल मुनाफा आधारित व्यवस्था छ । यस्तो विषमतामूलक समाज र संरक्षणविहीन निजी क्षेत्र हेर्दा देशको आर्थिक प्रणाली कस्तो र कति प्रतिशतको मिश्रित हो, छुट्याउन चैतन्य मिश्रलगायतका समाजशास्त्रीहरू लाई समेत थप चुनौती हुन सक्छ । 

शैद्धान्तिक व्यवस्थाको नाटीकुटि पुस्तक लेखन या कक्षाकोठाका लागि मात्र आवश्यक हुँदो रहेछ, नेपालजस्तो अयान्त्रीकरण भएका देशमा लागू नहुने रहेछ; जापान, कोरिया, नर्वेजस्ता यान्त्रीकरण भएका देशमा बढी लागू हुने रहेछ । यो अनुभव नेपालजस्तो कठालो समातेर ‘यो निवेदनमा लौ त सही नगर्, यतिको टेन्डरमा लौ त यति प्रतिशत भाग नछुट्या’ भन्ने देशवासीले राम्ररी अनुभव गरेका छन् ।

सिद्धान्तका मोटो ठेली बन्दैमा त्यसको विवेकी प्रयोग हुने भए संसारको सबैभन्दा ठूलो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता दिने देशमा १० पेजको संविधानले पुग्ने र आमनागरिकको हक र अधिकार होइन; केवल मन्त्री, सांसद, सरकारी सुविधाभोगीको सुविधा र सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने देशमा २ सय पृष्ठको संविधानले पनि नपुग्ने हुँदैनथ्यो । झन्डै २ सय पृष्ठ र ३ सय ८ धारा भएको हाम्रो संविधानले समेत स्थानीय निकायलाई पंगू बनाउन नदिन चाहिने अधिकार लेख्न नसकेकै भएर होला, स्मार्टसिटी बनाउने वाचासहित राम्रो मतले जितेका विद्यासुन्दरजस्ता नगरपिताले ६ महिनादेखि खुला ढल बगिरहेको रत्नपार्क–भोटाहिटीको सडक पेटीको एउटा इँटसम्म मिलाउन सक्ने अधिकार पाएका रहेनछन् ।

नियम र आयोग त नेपालमा प्रशस्तै छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय सुनुवाइ समितिहरू, भ्रष्टाचार निवारण ऐनजस्ता विविध व्यवस्था आयोग हुँदाहुँदै पनि खर्बांैको भ्रष्टाचार गर्नेहरू सप्रमाण समातिँदा समेत उनीहरू सबै कानुनी अवरोध सजिलै पार गर्दै चोखिएको टुलुटुलु हेर्न त्यो नागरिक बाध्य छ, जो कर तिर्ने दिन कथम् कदाचित बिर्सेको भोलिपल्ट नै जरिवानासहित आफ्नो कर तिर्न लाइनमा लाग्छ । 

त्यसो त भ्रष्टाचार सबै देशमा हुँदो रहेछ, तर समातिने र सजाय पाउने व्यवस्था जहाँ छ त्यहाँ यो प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ । यसै वर्ष चीनको भ्रष्टाचारविरोधी वाचडगले दिएको सूचनाअनुसार राष्ट्रपति सी जिनपिङले घूस लिएकोमा ठूलोदेखि सानो दर्जाका १३ लाख ४० हजार अधिकारीलाई कारबाही गरेको समाचार छापिएको छ । हाम्रा वाचडगहरू कुन्नि कता निदाएका छन् ?

सुनिन्छ, हाम्रा वाचडगको काम सूचना दिने र त्यो सूचना पाएपछि हाम्रा कारबाही, न्याय दिनुपर्नेहरू त्यसको कमिसन आफ्नो भागमा कति आउँछ भन्ने हिसाबमा लाग्छन् ? जुन फलको बोट बारीमा रोपिन्छ त्यही फल फल्ने हो । हाम्रा सांसद, आयोग प्रमुख, न्यायाधीश, सरकारी सेवाका प्रमुख अधिकांश स्कुल–कलेजमा पढेका नै छन् । तर, शिक्षालयमा नै खोट छ । त्यसले ज्ञान मात्र दिन्छ, मूल्य सिकाउँदैन, सिकाउने क्षमता त्यहाँ हराइसक्यो । त्यसैले पहिला त रोपिने बोट नै कुन जातको रोप्ने हो, निक्र्योल गर्नु जरुरी छ, शिक्षाक्षेत्रको निर्मलीकरण गरेर । 

आउँदा दिनहरूमा हाम्रो आर्थिक व्ययभार बढ्दै जाने निश्चित छ । पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटमा छुट्याइने बजेटमध्ये ८ प्रतिशतभन्दा बढी हामीले कहिल्यै खर्च गर्न नसकेकोमा अब आउँदा वर्षहरूमा भने पुँजीगत खर्च केही बढ्ने देखिन्छ । धेरै नगरपालिका र वडाका आफ्ना भवन छैनन्, जसका लागि अब स्थानीय निकाय सक्रिय हुनेछ । बाटो सबैको आवश्यकता हो । स्थानीय निकायको अर्को मुख्य एजेन्डा यही हुनेछ । उता चालू खर्च यो आर्थिक वर्षमा रु. ६ खर्ब १७ अर्ब राखिएको थियो, अर्थात् कुल बजेटको ५९ प्रतिशत ।

आगामी वर्षहरूमा नयाँ थपिएका स्थानीय निकायका तलब–भत्तामा नै चालू तर्फको २० प्रतिशतसम्म थप बजेट लाग्ने देखिन्छ । त्यसै पनि हरेक वर्षको बजेटमा करिब २०–२२ प्रतिशतको वृद्धि हुँदै गएको नै छ । यो नयाँ विकसित मागले आगामी बजेटको आकार १३–१४ खर्बको हुने देखिन्छ । उता, हाम्रा आन्तरिक स्रोत भने झन्–झन् सुक्दै गएका छन् ।

निर्यातभन्दा आयात ८ गुनाभन्दा बढी छ, जसले व्यापारघाटा ५८ अर्ब बनाएको छ । यो व्यापारघाटामा हरेक वर्ष २०–२५ प्रतिशतले बढोत्तरी हुँदै गएको पनि छ । अर्कातिर गत वर्षको बजेटघाटा अर्थात् आयभन्दा नाघेको व्ययभार ७.६ प्रतिशत थियो र यो बजेटघाटा हरेक वर्ष बढ्दै गएको देखिन्छ । समष्टिमा, व्यापार र उद्योगजस्ता आन्तरिक स्रोतमा ३०–४० प्रतिशतले वृद्धि नहुने हो भने आकलन गरिएको अतिरिक्त बजेटको भार देशले थेग्न सक्ने सम्भावना देखिन्न ।

केवल आन्तरिक या बाह्य ऋणले लामो समयसम्म बजेट घाटा समायोजन गर्न सम्भव छैन, उपयुक्त हुँदैन पनि । यसका लागि देशमा द्रुत आर्थिक प्रगति आवश्यक छ । यसका लागि राजनीतिक स्थिरताले मात्र पुग्ने छैन । राजनीतिक दलका प्रमुख मुद्दा आर्थिक हुनुपर्ने र नेतृत्ववर्गले त्यस्ता आर्थिक मुद्दाको संरक्षण, वकालत गर्नुपर्ने हुन्छ, व्यक्तिगत र पार्टीगत फाइदाको सोचभन्दा माथि उठेर । 

चुनावको रन्कोले देश अहिले तात्दै छ । ९० र १ सय ८० डिग्रीमा विचार फर्केका दलहरू र दलमा हालीमुली गर्ने व्यक्तिहरूको नयाँ एकीकरणले सञ्चार रगमगाएको छ । ताŒिवक रूपमा यस्ता चुनावले या एकीकरणले आमजनतामा कुनै उत्साह पुग्दैन । अर्थशास्त्री एवं विश्लेषक डा. मदन दाहालले भनेजस्तै ‘गरिबले पनि इज्जतपूर्वक बाँच्न सक्ने आर्थिक समृद्धि नेपाली जनताको चाहना हो ।’

उनकै बोलीमा, ‘पाइप छ खानेपानी छैन, खेतबारी छ उपज छैन, जनता छ सरकार छैन’ भनेजस्तो अहिलेको स्थितिबाट ढुक्कसँग बाँच्न सक्ने आर्थिक समृद्धि हुने मार्ग राजनीतिक दलहरूले अवलम्बन नगर्ने हो र अबको चुनावी मुद्दामा आर्थिक विकास प्रमुख नहुने हो भने न जनता यिनै दलका पिछलग्गू भएर बसिरहनेछन्, न देश नै रहनेछ । चेतना भया ।
 
 

भ्रष्ट शासकका बिन्दास जनता: कारोबार आश्विन ११ २०७४

देशमा भ्रष्टाचार सर्बत्र झाँङिदो छ। नियम बनाउदैमा अब यो भ्रष्टाचार घट्दैन । जबसम्म मुल्य  सिकाउने बिध्यालयहरु नै प्रदुशित हुन्छ्न त्यहाँ उत्पादित युवा अनैतिक सोच लिएरनै निस्किने हो। भ्रष्टाचार रोक्न पहिला (विश्व) बिध्यालय स्वतन्त्र हुनै पर्छ।

राष्ट्रिय तहको तथ्यांक नियाल्दा देशको स्थिति काहालीलाग्दो देखिन्छ । निम्न उल्लिखित खराबीका सबै सूचकांक देशमा हरेक बर्ष बढ्दो क्रममा देखिंदैछन् : व्यापारघाटा, मूल्यवृद्धि, बजेटघाटा, परनिर्भरताको विप्रेषण आय, देशमा काम नपाएर विदेश पलायन गर्ने युवाको संख्या, बिदेसिनेको आत्महत्या या मृत्युदर, बिदेसि“दा छुट्टिने जोईपोइको पारपाचुके, प्रशासनिक खर्च, खर्च गर्न नसकिएको विकास बजेट, आर्थिक भ्रष्टाचार, नैतिक पतन आदि ।

देशमा थोरै भएका सत्प्रयासहरू पनि यी ठूला कर्तुतहरूको खाडलमा अर्थहीन बनेर भास्सिएका छन् र जनता उपलब्धिविहीन भएका छन् । नेपालको बजेटमा तलब, भत्ताजस्ता चालू खर्च भन्दा ‘विकास खर्च’ कम नै राखिने गरिन्छ र त्यसको पनि आधाजति मात्र खर्च हुने प्रवृत्ति बढेको बढ्यै छ ।

यस वर्षको बजेटमा चालू खर्च ४ खर्ब ३ अर्ब राखिँदा पुँजीगत खर्च भने जम्मा ३ खर्ब ३५ अर्ब राखिएको छ अर्थात् २० प्रतिशत कम । यस्तो पुँजीगत खर्च पनि गत वर्ष केवल ६५ प्रतिशत मात्र भएको थियो । आउँदा वर्षहरूमा अझै चालू खर्च ह्वातै बढ्ने देखिन्छ, किनकि थपिएका स्थानीय निकायहरूको तलब, संवैधानिक अंग र सांसदका सुविधाहरूमा ठूलो राशि थपिन लागेको छ । यसले विकास खर्च अझै घटाउन दबाब पर्ने देखिन्छ ।

उता, आन्तरिक उत्पादनशीलतामा कमी आउँदा निर्यातभन्दा आयात १३ गुना बढेर व्यापारघाटा ९ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ, जो गत वर्षको तुलनामा २९ प्रतिशत बढी हो र वार्षिक बजेटको हाराहारी हो । एकातिर उत्पादनशीलता घट्दै जानु, अर्कातिर विकास बजेट खर्च नगरिनुले देश खोक्रो हुँदै गएको देखिन्छ ।

देशभित्र हरेक वर्ष बजेटकै आकारका भ्रष्टाचारहरू देखा पर्नुले सरकारको ढुकुटीमा जानुपर्ने रकमको आधा मात्र वास्तवमा ढुकुटीमा गएको र त्यसैले गर्दा बजेट घाटालाई तानतुन पार्न हरेक वर्ष वैदेशिक सहयोगका लागि विदेशीसामु कचौरा थाप्नुपरेको देखिन्छ । त्यसैले विदेशीकै खटनमा या नियन्त्रणमा देश गएको, अर्को यथार्थसमेत देखाउँछ ।

देशमा बढ्दो भ्रष्टाचारको नालीबेली, शल्यक्रिया, रजगज, आन्द्राभुँडी कति केलाइसकिएको छ । तर, देशको यो असाध्यरोग थाहा पाउन कुनै विद्वान्का पुस्तक, अनुसन्धान पढ्नु नै पर्दैन । सामान्य सेवाग्राहीले हरेक दिन हरेक काममा यसको अनुभव गर्ने गर्छन् । प्रशासनिक तल्लो एकाइदेखि सिंहदरबारसम्म, अदालत, शिक्षण संस्थादेखि स्वास्थ्य संस्थासम्म, दस पुस्तासम्मका लागि कमाइसकेका व्यापारिक घरानादेखि जिरामरिच बेच्ने झुपडेसम्म, काउली उमार्ने किसानदेखि धर्मका पुजारीसम्म– सबैतिर भ्रष्ट आचरण या आर्थिक भ्रष्टाचार नगर्ने व्यक्ति भेट्टाउनै गाह्रो भइसकेको छ ।

यस्तो लाग्छ, देशको हावापानीमै यो विजातीय तŒव यसरी घुलेको छ कि हाम्रा बच्चा हुर्कंदै यही तŒवबाट पोषण लिएर हुर्कन्छन् । नैतिक पतन नभएका एउटा सानो जमात जो प्रशासन, अदालत, विश्वविद्यालयलगायत हरेक क्षेत्रमा छन्, तर त्यो अल्पमत यस्ता दानवी जमातको बाहुल्यमा आफू कुनामा पारिएको, महŒवहीन बनेको, अभावग्रस्त भएको अनुभव गर्दै तनावको जीवन भोग्न बाध्य छन् । 

औसत नेपालीको वार्षिक आय २८ हजार ७ सयको हाराहारीमा छ । ओरियन्टल विल्डर्सका सुधीर बस्नेतले साढे ९ अर्बको ठगी गरेको ठहर गरियो । उनी केही महिना जेल पनि बसे, तर अहिले आरामको जिन्दगी बिताउँदै छन् । राष्ट्रिय आयमा ४–५ प्रतिशत मात्र वार्षिक वृद्धि हुने देशमा भ्रष्टाचारको रकमले भने कीर्तिमानी छलाङ लगाउँदै छ । अचेल लाख÷१० लाखको भ्रष्टाचारको खबर त अनाकर्षक बनिसकेको छ ।

करोड नाघ्दै भ्रष्टाचारको अंक अर्बमा टेक्न थालेको छ । चूडामणि शर्माविरुद्ध अख्तियारले १० अर्ब रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको थियो । आयल निगमका खड्कालाई १ अर्ब ६७ करोडको अनियमितता गरेको ठहर संसदीय समितिले लगाएको थियो । नेपाल वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित धमिजा, लाउडा, चाइना साउथ, चेज एयरजस्ता प्रकरणमा गरी झन्डै २ अर्ब ७० करोडको घोटाला भएको थियो ।

यस्ता राष्ट्रिय ढुकुटी उडाउने काण्डहरूको सूची लामो छ । अझै दुखद कुरा, यस्ता अर्बौंका भ्रष्टाचार गर्नेहरू आफ्नो बाँकी जिन्दगी सुखसयलसँग बिताउन पाउँदै छन्, प्रायः यही देशमा र कोही विदेशमा । अपुग प्रमाण भन्दै प्रायःले सफाइ पाएका छन्, या करोडको घोटाला गर्नेले दुई महिना जेल बसेर घोटाला चोख्याएका छन्, या सार्वजनिक समारोहमा पुग्ने तर सरकारले नदेख्ने अदृश्य बनेका छन् ।

सार्वजनिक पद धारण गरेकाले भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दा या मुद्दा चलिरहँदा राजीनामा दिने चलन छ, तर हामीकहाँ त्यस्ता भ्रष्टहरू गर्वका साथ आफ्नो कुर्सीमा बसेका हुन्छन् र हँसिलो मुख देखाएर हिँडेका हुन्छन् । भ्रष्टाचारका सजाय भोगेका नेताहरू पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्छ भन्ने विधेयक संसद्मा पेस हुनु नै नेपाली राजनीतिक चरित्रको चिरहरण हो ।

अभियोग लाग्दा भ्रष्टाचारीहरू डराउँदैनन्, आत्तिँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई विश्वास हुन्छ आफ्नो बलियो सेटिङमा । लोकमान कार्की र गोपाल खड्का यसका उदाहरण हुन् । त्यस्तालाई हाम्रो मिडिया, समाजले पनि हाईहाई नै गरेको देखिन्छ, जसबाट यिनको मनोबल झनै बलियो भएको छ ।

विश्वविद्यालय : भ्रष्टाचारको उद्गमस्थल 
आर्थिक भ्रष्टाचार मात्र हाम्रो समस्या होइन, नैतिक पतन हाम्रो झनै ठूलो कमजोरी हो । नपढेका सबै राम्रा हुने होइनन् तर पढेका इन्जिनियर, डाक्टर, प्राध्यापक, बोर्डफस्ट, लोकसेवा टप्नेहरूले जति नियमको अपव्याख्या गरी अनैतिकता गर्न सक्छन् त्यति अरूले सक्दैनन् भन्ने उदाहरण देशमा देखिएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण हामी केवल नियमबाट होस् भन्ने खोज्दै छांै । नियामकको नियतमै खोट छ भने उसले नियमको अनेक कमजोरी खोज्छ र अनेक अपव्याख्या गर्छ । 

विश्वविद्यालय ज्ञान मात्र होइन, मूल्य पनि सिकाउने थलो हो । यहाँका प्राज्ञहरूमा नैतिक मूल्यको कसी हुनुपर्ने हो तर उनीहरू नै पद र सुविधाको लोभमा राजनीतिक दलका पिछलग्गु हुँदै अनैतिक भएपछि बाँकी जनता कसको पदचिह्नमा हिँड्नु ! देश विकासको बहसमा कुनै पनि एकल सशक्त एजेन्डा हाम्रा प्राज्ञहरूसँग छैन । किनकि उनीहरूका मोडल कांग्रेस, एमाले, माओवादी, मधेसवादीका एजेन्डा मात्र हुन्छन् देशको हुँदैन । शिक्षित जमातले नै भोलिको समाजको नेतृत्व गर्ने हो ।

आज विश्वविद्यालयमा पढिरहेको वर्गलाई मूल्य सिकाउने प्राज्ञ वर्ग स्वयम् मूल्यहीन, ज्ञानहीन, आचरणहीन छन् भने भोलिको समाज राम्रो होला भन्ने आस गर्ने ठाउँ नै छैन । हाम्रो समाजको पतनको सुरुवात नै यही नैतिकताविहीन प्राज्ञका मूल्यहीन शिक्षाबाट हुन्छ । त्यसैले जबसम्म विश्वविद्यालयहरू अहिलेको जस्तो राजनीतिक अखडा हुनुको साटो मूल्य र मान्यताका सिद्धान्त सिकाइने स्थल हुँदैनन्, जबसम्म त्यहाँका प्राचार्यहरू अहिलेको जस्तो पार्टीका हनुमान बन्नमा नै आफ्नो गर्व ठान्ने हुँदैनन्, तबसम्म भ्रष्टाचार देशमा मौलाउँदै जानेछ । 

राजनीतिक दलले विश्वविद्यालयलाई आफ्नो अखडा बनाउनु भएन । विश्वविद्यालयका पदहरूमा दलको अंशबन्डा गर्नु भएन । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीका राजनीतिक संगठनहरू अब औचित्यहीन छन्, तसर्थ यसलाई खारिज गर्नुपर्छ । विश्वविद्यालयभित्र न्याय र सुधारका लागि यस्ता संगठनको जरुरत अब छैन, यसका लागि अन्य स्वतन्त्र पद्धति छन् । 

 भनिन्छ फट्याइँ गर्नेजत्तिकै त्यो सहने र स्वीकार गर्ने व्यक्ति दोषी हुन्छ । भ्रष्टाचार र नैतिक पतन थाहा पाउने सर्वसाधारण जनताले त्यस्ता नेता, कर्मचारी, आफन्त, छिमेकीलाई बिन्दास भएर पचाउने, स्विकार्ने भएकाले नै यस्ता अनैतिकता बढ्दै गएको हो ।

दसैँको पूर्वसन्ध्यामा यो दुखान्त र कहालीलाग्दो देशको स्थितिको चित्रण प्रस्तुत गर्नुपर्दा नराम्रो लाग्दै छ, तर जीउभित्र विषालु तŒव जम्मा भएको छ भने त्यो विषबारे बुझ पचाउँदा या लापरवाही गर्दा झन् बढ्छ, ज्यान लिन्छ । त्यसैले यो विजयादशमीले हामी सबैमा हामीभित्रको यो विकार मिल्काउने शक्ति र आफ्नो विवेकशीलता बढाउने बुद्धि देओस भन्ने शुभकामना ! 

उपभोक्ता सधैँ ठगिने वर्ग (कारोबार १९ भाद्र २०७४ (

‘जो सोझो उसकै मुखमा घोचो’ भन्ने उखान चरितार्थ हुन्छ सामान्य उपभोक्ताका लागि, जो नेपालमा सबैभन्दा असंगठित छन् र जे भने पनि मान्ने सोझो वर्ग हो ।

हरेक वर्ष दसैँतिहारजस्ता चाडबाडको मौका छोपी संगठित व्यापारीका समूहहरू उपभोक्ताका ढाड भाँच्ने तिकडम रच्ने गर्छन्, जो यो वर्ष पनि दोहोरिंदै छ । बिजुली, खानेपानी, यातायातजस्ता सर्वसाधारण उपभोक्ताका दैनिकीमा असर पर्ने सबै अत्यावश्यक सेवामा अत्यधिक महसुल बढिसकेको छ या बढ्दै छ । 

सार्वजनिक यातायातको दुरवस्था राजधानीलगायतका सहरी क्षेत्रमा यथावत् नै छ । न सार्वजनिक यातायातको सेवा पर्याप्त छ, न गुणस्तर नै । नगरबस थप्ने कुरा उपत्यकाका नवनिर्वाचित मेयरहरूको प्राथमिकतामा नपरेर होला, सरकारले समेत यसमा स्थानीय सरकारले इच्छा नदेखाएको भनेर बसहरू किन्न बजेटमा छुट्ट्याइसकिएको रकमसमेत रोक्का गरेको छ ।

मेट्रो र मोनोरेलपट्टि मात्र मेयरहरूको गफ सुनिन्छ । त्यसैले बससेवापट्टि ध्यान नगएको देखिन्छ । मेट्रो र मोनोरेल, सुन्दा त राम्रै सुनिन्छ तर हाम्रो गराइ हेर्दा यसको सम्भाव्यता अध्ययनमै पाँच–सात वर्ष जाने र पूर्वाधार निर्माणमा अर्को पाँच–सात वर्ष लाग्ने हुनाले हाल निर्वाचित मेयरका दुई पुस्तासम्म जाने यी योजना हुन्, त्यसैले यस्ता गफको यथार्थ एक कार्यकालसँगै तुहिने हुन्छ ।

ठूला नगरबसका संख्यामा बढोत्तरी यथेष्ठ सेवा र उचित व्यवस्थापन गर्न सके र साना गल्लीका बाटाहरूमा विद्युतीय ट्याम्पोको प्रवाह बढाउन सके हरेक दिन दुःखसँग सार्वजनिक यातायात प्रयोग गर्ने नगरवासीले त्राण पाउँथे ।

तर, त्यतापट्टि नगई यातायात विभाग अहिले इम्बोस्ड नम्बर जडानमा मग्न छ; साथै विभाग, यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघजस्ता संगठित समूहको दबाबमा परेको देखिन्छ । फलतः दसैँ र तिहारजस्ता चाडका मुखमा यातायातको भाडा बढाउने सहमति गर्दैछ । वैज्ञानिक भाडादर समायोजनअनुसार पेट्रोलियम पदार्थ र अन्य तŒवको मूल्यवृद्धिका आधारमा १५ प्रतिशतसम्मको यात्रु भाडा वृद्धि गर्न लागिएको भनिएको छ ।

हालको ४ किमिको न्यूनतम भाडा रु. १३ हुँदासमेत खलासीले कहिल्यै १५ भन्दा कम भाडा लिएनन् भने अब हुन लागेको न्यूनतम रु. १६ मा कति काट्ने हुन्, रामजाने । उता, नेपाल आयल निगमको वेबसाइटअनुसार गत वर्षदेखि इन्धनको मूल्य लगातार घट्दै गएको देखिन्छ । प्रतिलिटर पेट्रोलको मूल्य भदौ २०७२, माघ २०७३ र असार २०७४ को दर हेर्दा घटेर क्रमशः रु. १०६.५०, १०९.५० र १०० पुगेको छ भने त्यही समयमा डिजेलको प्रतिलिटर मूल्य ८४, ७७.५० र ७६ भएको देखिन्छ ।

कुन हिसाबले यो भाडा वृद्धि जायज भयो बुझिन्न । अर्कातिर यातायात विभाग ट्याक्सीका मिटरमा प्रिन्टर थप्ने योजनामा छ । अचेल ट्याक्सीको मनपरी फेरि बढेको छ । मिटरमा नचलाउने, अहिले बिग्रिएको छ भन्ने, मनपरी भाडा माग्ने, चक्रे मिटर बनाउने, त्यहाँ त जान्न भन्ने जस्ता मनपरी कायम नै छ । भरपर्दो नगरबसको अभावमा साँझ–बिहान अप्ठेरो पर्दा यस्तै ट्याक्सीबाट ठगिनु बाध्यता बनेको छ । इम्बोस्ड नम्बर र मिटरप्रिन्टर जडानमा धेरै समूहको राम्रो कमाइ हुने प्रस्ट छ । 

तत्कालै खानेपानी महसुलमा समेत २० प्रतिशतको बढोत्तरीको हुँदै छ । काठमाडौँ उपत्यकाको खानेपानीको माग ३५ करोड लिटर हुँदा सुक्खायाममा केवल ९ करोड र अन्य बेला १५ करोडसम्मको जोहो संस्थानले गरेको छ ।

यो अभावमा कमाउने धेरै छन् । लोडसेडिङमा जेनेरेटर, इन्भर्टर र ब्याट्री व्यवसायीले मनग्य कमाए, जसको एक हिस्सा सम्बन्धित प्राधिकरण र मन्त्रालयसम्म पुग्ने गरेको खुलासा हुँदै आएको छ । यही चलखेलको अर्को क्षेत्र खानेपानी हो । कतै हप्तामा तीन पटक छेलोखेलो पानी छोडिएको छ भने कतै हप्तामा एकपटक मुस्किलले ३ हजार लिटर झर्छ ।

मेलम्चीले खनेर छोडेका खाल्डामा दैनिक दुर्घटना हुँदासमेत आफ्नो कुनै जिम्मेवारी नठान्ने खानेपानी संस्थानले आफ्ना व्यवस्थापकीय कमजोरी, भ्रष्टाचार र अकर्मण्यतालाई बेवास्ता गर्दै केवल उपभोक्ताको गोजी रित्याउने तिकडममा महसुल वृद्धि गर्दैछ । मेलम्चीको पानी आएपछि फेरि पानीको महसुलमा अत्यधिक वृद्धि हुन त बाँकी छँदैछ । 

एउटा त्रासदीपूर्ण अन्धकारको यो युगलाई बिर्सेर नेपालीले अचेल मनग्य बिजुली बाल्न पाएका छन् । त्यसैले बिजुली महसुल १९ प्रतिशत बढे पनि उपभोक्तामा तिक्तता हुनेछैन, तर हरेक महिनाको महसुलमा ‘सेवा शुल्क’ किन जोडिएको भन्ने चित्तबुझ्दो उत्तर पाइएको छैन । ५ एम्पियरको मिटरमा महिनाको १ सय ७५ सम्म सेवा शुल्क जोडिएर आउँदा मिटर रिडरको तलब भत्ता उठाउन नै यो अतिरिक्त शीर्षक थपिएको सबैको अनुमान छ, तर प्राधिकरणले यसबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन । 

तरकारी र खाद्यान्नमा बाढीपहिरोको असर भन्दै व्यापारीले दाम दोब्बरसम्म पारेका छन् । यो बाढीपछिसमेत कायम हुनेछ । कतिपय नियम सरकारबिना पर्याप्त अध्ययन ल्याउँछ, जसको मारमा उपभोक्ता पर्छन् । केबल टिबी एनालगबाट डिजिटल बनाइयो ।

सेटअप बक्स राखेपछि जुन–जुन च्यानल उपभोक्ताले खोज्छन् त्यही दिने र त्यसैअनुसार पैसा काट्ने व्यवस्था भनियो, तर सित्तैं आउने बग्रेल्ती च्यानलहरूसमेतको प्रचार गरेर पैसा लिइन्छ । यसमा नबुझिने कतिपय भाषा छन् भने कति राम्रा च्यानलहरू आउँदा–आउँदै हटाइन्छ या छैन ।

त्यो भनेको मिनीबसमा सुन्न नखोज्दा पनि घन्किने कर्कस गीतजस्तै हो; तर च्यानल नआए पनि, कति दिन काटिँदा पनि पैसा तिर्नुपर्छ पूरै, किनकि पैसा काट्ने हुन्छ मेसिन, तर बिग्रिएको जिम्मेवारी लिने मानिस छैन । त्यस्तै इन्टरनेटमा धेरै स्पिड दिने भनेर पैसा बढी असुलिन्छ तर भनेअनुसारको स्पिड हुँदैन । उपभोक्ताको गुनासो सुन्ने र छानबिन गर्ने सरकारको कुनै निकाय छैन, जबकि हामीले तिरेको रकमबाट सरकारले कर काट्छ । 

सामान्य जनताको मासिक बजेटबाट बढीभन्दा बढी तान्न अनेक प्रपञ्च रचेको देखिन्छ । जनताबाट बढीभन्दा बढी कर कसरी उठाउने भन्नेतिर केन्द्रीय सरकार र नवनिर्मित स्थानीय सरकार, विशेष गरी नगर सरकारको पूर्ण ध्यान केन्द्रित रहेको तथ्य बेलाबेलामा निस्किने करका नयाँ क्षेत्र समेट्ने समाचारहरूबाट बुझिन्छ । तर, तिरेको करबाट सुविधा दिने कतै देखिँदैन ।

यसै प्रपञ्चमा नवनिर्वाचित मेयरहरू पनि रंगीन हुन थालेको देखिंदै छ । काठमाडौंका मेयरले त मुखै खोलेर भने, “चाहे जनता रिसाऊन, यो बर्खाभरि बाटोका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, पानीको निकास बनाउने, बाटोको सुधार गर्ने कुनै काम हुनेवाला छैन ।” वीर अस्पताल र नाचघरअगाडिको ढल फुटेर दुगन्र्धित पानी बाटोभरि छ्यालब्याल भएको मेयरको भोट माग्न जाने बेलादेखि हो । आकाशमा झुन्डिएका तारले लठ्ठा ढलाएर तारमा आगो लागेर एक यात्रुको मृत्युसमेत भएको थियो, तर सरकारले यो थाहा पाएन । 

एकातिर निम्न एवं मध्यमस्तरका जनताका व्यक्तिगत कर, महसुल आदिमा संस्थान, विभाग र सरकारले ¥याल चुहाएका छन् भने अर्कातिर सरकार ठूला व्यापारीका ठूला कर भने मिनाहा गर्न अनेक प्रपञ्च रच्छ । पछिल्लो करफछ्र्योट आयोगले गरेको २१ अर्बको कर छुटको विषय विवादित बनिरहेकै बेला व्यवसायी संगठनहरू अर्को यस्तै आयोग गठनका लागि दबाब दिँदै छन् ।

यसमा सरकार लचिलो हुँदैछ । पछिल्लो कर फछ्र्यौट आयोगका आरोपित सदस्यहरूलाई कर नतिरिएको ३० अर्बको राजस्वमा केवल ९ अर्ब सरकारी कोषमा दाखिला गरी २१ अर्बको भ्रष्टाचार गरिएको आरोप लागेको छ । प्रस्ट छ, यस्ता आयोगको उद्देश्य नै करछली गर्नेका कालोधनलाई सरकारी छाप लगाई सेतो धन बनाइने प्रपञ्च हो ।

यो क्रममा संस्थागत रूपमा अर्थात् नियम टेकेरै सरकारी कोषमा भन्दा ठूलो रकम व्यक्तिगत थैलीमा व्यापारीले चढाउने गरिन्छ, जसको लेखा कतै नराखिने हुनाले आयोगका सम्बन्धित अधिकृतहरूले मनग्य कमाएका थिए । यसको लहरोपहरो निकै माथिसम्म पुगेको समेत देखियो । यसरी अर्बौं–खर्बौं तिर्नुपर्ने ठूला व्यापारीलाई छुट र निम्न आयका जनतालाई कर थप्दै जाने नै सरकारको सोच देखिन्छ । अर्कातिर पुराना भ्रष्टाचारीहरूलाई पुनः राजनीतिको वागडोर दिने नियम बनाइन लाग्दा ‘चोरलाई चौतारी’ दिन लागिएको समेत देखिन्छ । 

भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको जनताले दिएको कर घट्नु हो या विकास खर्चका लागि आउने राजस्व मारिनु हो, जसको मार अन्ततोगत्वा आमउपभोक्ताका सुविधा कटौती हो । निमुखा उपभोक्ता सधैं ठगिएका छन् ।

उपभोक्ताहित केवल नारामा सीमित छ । यस्तै हो भने आफूले भोट दिएका राजनीतिक दल र जनताका प्रतिनिधिहरूसँग आमनागरिकको ठूलो जमात रुष्ट हुने, स्थापित राजनीतिक दलहरू मासिने र समाजमा अशान्ति चुलिने भय देखिँदै गएको छ । 

निर्वाचन प्रभावित आर्थिक बर्ष : कारोबार दैनिक असार २२ २०७३

यो चुनावी वर्षमा जनताका दैनिकीमा कठिनाइ थपिनेछ भने
समग्रतामा देशको आर्थिक सूचांकहरू नकारात्मक दिशामा जानेछन् ........भएपनि यो वर्षले राजनीतिक स्थिरता र जनताको सम्प्रभुताको आभास बढी दिन सके अन्य पीडालाई
नेपाली जनताले सजिलै बिर्सन सक्नेछन् ।
********************************************************************

देश अहिले पूर्ण रूपले निर्वाचनको रंगमा डुबेको छ । पत्रपत्रिकामा यही, रेडियो टेलिभिजनमा यही, मुखमुखको चर्चामा यही । स्थानीय निकायको पहिलो चरणको चुनाव नसकिँदै दोस्रो चरणको चुनावले देशको वातावरण यसरी चुनावमय भएको छ कि यसको असर प्रदेश नम्बर २ को चुनाव नसकिँदासम्म चल्ने देखिन्छ ।

अनि, दोस्रो चरणको मतगणना र जितेकाहरूको सिन्दूरजात्रासम्ममा पक्कै असोज २ मा हुने २ नम्बर प्रदेशको पालो आइसक्नेछ । फेरि यी स्थानीय चुनावलगत्तै प्रान्तीय र केन्द्रीय स्तरका चुनावहरूले छोप्नेछन् । यसरी हालको चुनाव सारणी नै कायम रहने हो भने पनि देश माघ ७ को एक महिनापछिसम्म चुनावमय नै हुने देखिन्छ ।

अर्थात् साल २०७४, चुनावी वर्ष मात्र हुनेछ, विकास–निर्माणका कामका लागि समय नपाउने, शून्य वर्ष । चुनावहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका जीवनशक्ति ठानिन्छन्, जीवित प्राणीले सास लिएजस्तै । त्यसैले यसको निरन्तरता आवश्यक छ । तर, यो निरन्तर प्रक्रिया पनि हाम्रो रमिते प्रवृत्तिले नेपालमा तमासा हुने गर्छ । विकसित देशहरूमा पनि चुनाव निरन्तर भइरहेका छन् । तर, त्यहाँ स्कुल, कलेज बन्द हुँदैनन्, यातायात बन्द हुँदैन, उद्योग बन्द हुँदैनन्, सरकारी बिदा हुँदैन ।

तर, हाम्रोमा सबै बन्द हुन्छन्, यो राष्ट्रिय पर्व हुन्छ, एक मात्र चर्चाको विषय हुन्छ । पत्रिका, टिभी, रेडियोमा यसरी चुनाव छाएको हुन्छ मानौं आर्थिक, प्रविधि, विज्ञानका मुद्दाहरूको यसका अगाडि कुनै अर्थ छैन । अहिले यो चुनाव चर्चाले कतिपय अन्य महŒवका विषयहरू ओझेलमा परेका छन् ।

एउटा उदाहरण, दोस्रो चरणको चुनावको एक दिनअघि, अर्थात् असार १३ गते, कुनै एक पत्रिकाको भित्री पृष्ठमा ज्यादै महŒवपूर्ण खबर छापिएको थियो । नयाँ प्रविधि प्रयोग गरी पानीका कुनै स्रोतहरू नजिक नभएको धादिङको पोखरी डाँडामा १ सय २० मिटर गहिरो प्वाल पारी ३ इन्चको पाइपभरिको पानी निस्कँदा त्यहाँका ५ सय २० घरपरिवार हर्षले नाचे, अब एक गाग्री पानी ल्याउन ३ कोस तल झर्न नपर्ने भयो भनेर । देशका अधिकांश पहाडी ग्रामीण बस्तीमा पानीको यस्तै ठूलो हाहाकार छ ।

अब यो प्रविधिको सफलताले, देशका अन्य सुक्खा बस्तीमा खानेपानी समस्या हल गर्न ठूलो वरदान हुन सक्छ । त्यसैले यो समाचार देशका लागि ज्यादै महŒवपूर्ण थियो, तर प्राथमिकतामा परेन । किन परेन भने यसले सामान्य, अझ दुःखी जनताको समस्या समाधान मात्र गरेको थियो, चुनावले गर्नेजस्तो कुनै व्यक्तिलाई रातारात नेता बनाउने चटकी काम गरेको थिएन ।

पत्रकारहरू करिश्माको खोजीमा हुन्छन्, जो हाम्रो देशमा को नेता बन्ने, को मन्त्री बन्ने, कसको भागमा कुन मन्त्रालय जानेजस्ता समाचारमा केन्द्रित हुन्छन् । तर, यो कुनै एक पेसासँग मात्र जोडिएको कुरा होइन, बरु यो हाम्रो सम्पूर्ण समाजको सोचाइको प्रतिविम्ब हो ।

आर्थिक वर्ष ०७४र७५ मा विकासका लक्ष्यहरूको नजिक पुग्न हामीलाई निकै कठिन छ । भूकम्पपछिको नाकाबन्दीको चपेटामा परेको आव ०७२र७३ मा केवल ०।८ प्रतिशतको न्यून वृद्धि भएको थियो भने आव ७३र७४ मा यो वृद्धि झन्डै ७ प्रतिशतको ऐतिहासिक स्तरमा उक्ल्यो । यो वर्षमा, गत वर्षको उच्च वृद्धिको भूतले नै देशलाई लखतरान पार्ने निश्चित छ ।

गत वर्षको उच्च वृद्धि र यो चुनावी वर्षको विकास–निर्माणको शून्यताले यो वर्षका लागि राखिएको ७।२ को लक्ष्य भेट्नु असम्भव नै छ । खाडी क्षेत्रका समस्याले यो वर्ष सजिलो कमाइ, अर्थात् विप्रेषण घट्ने लक्षण छ । विद्युत्को सहज आपूर्तिले औद्योगिक र सेवाक्षेत्रबाट आय बढ्न सक्थ्यो, तर नयाँ उद्योग स्थापनाका कुरा भाषणमा मात्र सीमित भएको छ ।

उद्योग विभागका अनुसार ०७१र७२ पछि उद्योग स्थापनामा ह्रास हुँदै गएको छ । ०७१र७२ मा ६ सय ४४ नयाँ उद्योग सञ्चालन भएकोमा ०७२र७३ मा ४ सय १० र ०७३र७४ मा ३ सय ९ मा यो झरेको देखिन्छ । लगानीको वातावरणमा सुधार नभएकाले बाह्य लगानी पनि निरन्तर खस्किँदै गएको छ ।

०७१र७२ मा ६८ अर्ब नाघेको बाह्य लगानी ०७२र७३ मा १५ अर्ब र ०७३र७४ मा १० अर्बमा झरेको छ । आन्तरिक उत्पादन घट्दै गएकाले व्यापारघाटा हरेक वर्ष चुलिँदै गएको छ । आयात निर्यातको अनुपात ९।१ पुगेको र व्यापारघाटा अघिल्लो वर्षको भन्दा ४६।६ प्रतिशत बढेर ५ खर्ब ८० अर्ब पुगेको छ । उता, पर्यटकको संख्या र त्यसबाट हुने आय भैंचालोपछि निरन्तर घट्दै गएको छ ।

भैंचालोअघि भनौं ०६९र७० मा भित्रिएका ८ लाख पर्यटकको आँकडा भेट्न त्यसपछि सकिएको छैन, यो पर्यटन वर्षमा समेत । पर्यटनबाट हुने आय, गएका तीन वर्षहरूमा ४३ करोड, ४१ करोड हुँदै गत वर्ष ३६ करोडमा झरेको छ । अघिल्लो वर्ष मूलतः राम्रो वर्षाले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी हुँदा नै जीडीपी उकासिएको हो भने यो वर्ष पनि माथि उल्लिखित अन्य विषम परिस्थितिहरूले जीडीपीलाई गर्ने नकारात्मक प्रभाव राम्रो वर्षाले थेगेमा ३–४ प्रतिशतसम्मको औसत वृद्धि हुने देखिन्छ ।

यो वर्षबाट नयाँ शीर्षकमा बजेटको ठूलो भाग खर्च हुने भएको छ, संघीय संरचनाका लागि । स्थानीय विकास मन्त्रालयका अनुसार ७ सय ४४ स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने मेयरलगायतका जनप्रतिनिधिहरूको तलबभत्तामा मात्र वार्षिक ३ अर्ब ६० करोड खर्च हुने अनुमान छ, जुन नयाँ खर्च हो । त्यसैगरी मतदाता शिक्षामा छुट्ट्याइएको २ अर्ब बजेट सम्भवतः सबै सकिने नै छ ।

अहिले थोरै मात्र नगरपालिका÷गाउँपालिकाका आफ्नै घर छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाको भवन भूकम्पले चर्किएकाले साढे ७ लाख भाडा तिरेर डेरामा गुजारा चलाउँदै छ भने सिंहदरबारको संघीय संसद् भवन भत्किएदेखि यो वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सभागृहमा भाडा तिरेर चल्दै छ । रातारात बनेका अधिकांश नयाँ पालिकाहरू र वडाका आफ्ना स्थायी भवन छैनन्, जुन बनाउन खर्बौंको अतिरिक्त बजेट राज्यकोषले जोहो गर्नुपर्नेछ ।

आफ्नै स्रोत र क्षमताले आफ्नो निर्वाह गर्न स्थानीय तह, पालिकाहरू बाध्य भएकाले या त यिनीहरूले प्राकृतिक स्रोत ९वन, जडीबुटी, गिट्टी, बालुवा० जस्ताको अत्यधिक दोहन गर्न बाध्य हुनेछन् या व्यक्तिगत आयकर, अन्तःशुल्कमा बढोत्तरी गर्नुपर्नेछ । यसबाट एकातिर वातावरण विनाशको सम्भावना बढेको छ भने व्यक्तिगत करमा हुने वृद्धिले स्थानीय जनता आक्रोश बढ्ने देखिन्छ । तर, स्थानीय सरकारसँग आफ्नो दैनिकी चलाउनका लागि यी थोरैबाहेक अन्य विकल्प निकट भविष्यमा कमै देखिन्छन् ।

मुद्रास्फीति बढ्ने निश्चित संकेत चुनावका विभिन्न खर्चहरूले देखाएको छ । मापदण्डअनुसार नै उम्मेदवारले खर्च गर्ने हो भने पनि स्थानीय चुनावमा मात्रै करिब १७ अर्ब खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । तर, यथार्थमा सरकारी मापदण्डभन्दा दुई–तीन गुना बढी खर्च हुने प्रस्ट छ । फेरि प्रादेशिक एवम् केन्द्रयी तहको चुनावसम्मको हिसाब गर्दा यो वर्ष करिब ८० अर्बको मुद्रा बजारमा घुम्ने देखिन्छ, जसले ऐतिहासिक मुद्रास्फीति ल्याउने निश्चित छ, सम्भवतः अहिलेको ५।१ प्रतिशतको भन्दा दोब्बर ।

तथ्यांक विभागको औसत प्रक्षेपणअनुसार सन् २०१७ मा नेपालको जनसंख्या २ करोड ८८ लाख हुने र १५–६५ वर्षका जनशक्ति १ करोड ८५ लाख पुग्ने अनुमान छ । यो जनशक्ति उपयोग गर्ने क्षमता देशमा छैन । नयाँ वैदेशिक गन्तव्य खोजेर बाहिर पठाउनेबाहेक सरकारसँग नयाँ रोजगारी दिने क्षेत्रहरू छैनन् । करिब साढे २ लाख नयाँ जनशक्ति देशको श्रमबजारमा यो वर्ष थपिने आकलन गरिन्छ । विकास–निर्माणका काम हुन नसक्दा यो वर्ष यो थप जनशक्ति प्रायः बेरोजगार नै बस्नुपर्ने देखिन्छ ।

निचोडमा, यो चुनावी वर्षमा जनताका दैनिकीमा कठिनाइ थपिनेछ भने समग्रतामा देशको आर्थिक सूचांकहरू नकारात्मक दिशामा जानेछन् । मुद्रास्फीति अत्यधिक बढ्ने, व्यापारघाटा बढ्ने, अधिकांश उत्पादन क्षेत्रमा हुने सामान्य बढोत्तरीले जीडीपीमा न्यून वृद्धि हुने, आन्तरिक करहरू बढ्ने तथा रोजगारीमा सुधार नहुने, वातावरण विनाश बढ्ने जस्ता नकारात्मक लक्षणहरू बोकेको भए पनि यो वर्षले राजनीतिक स्थिरता र जनताको सम्प्रभुताको आभास बढी दिन सके अन्य पीडालाई नेपाली जनताले सजिलै बिर्सन सक्नेछन् ।

अर्बौ खर्च गरेर भ्युटावर बानाउनु भन्दा नगरवासीको प्राथमिकता भरपर्दो mass transport हो | हिमाल खबरपत्रिका मङ्सिर १८-२४

साझासँगको अपेक्षा    

- प्रा.डा. विकासराज सत्याल

सार्वजनिक यातायातमा तरंग ल्याएको साझा यातायातले स्थानीय सरकारसँगको सहकार्यमा राजधानीमा भरपर्दो र सुविधाजनक यातायात सेवा भित्र्याउन सक्छ।

राजधानीको सार्वजनिक यातायातमा साझा यातायातको उपस्थितिले बेग्लै तरंग ल्याइदिएको छ। तर, साझाका जस्ता ठूला बस राजधानीमा ज्यादै कम छन्।

प्रायः ११ जना चढ्ने टेम्पो या १४–१५ जना अट्ने माइक्रोबस नै पाइन्छन्, जसमा दुईजना अट्ने ठाउँमा जबर्जस्ती तीनजना बसाइन्छ। चारैतिरबाट ठेलमठेलको बाध्यताले महिलालाई त माइक्रोबसको यात्रा सास्ती नै हुन्छ। हरेक दिनजसो सार्वजनिक यातायातको भरपर्ने राजधानीवासीको यात्रा केशवराज पिंडालीको 'शूरवीरको नरक यात्रा' जस्तै छ। तर, लाग्छ यसको बोध कसैले गर्दैनन्।

संस्थागत नभएकैले साँझ् पर्न लागेपछि प्रायः गृहिणी महिलाले हाँक्ने टेम्पो हराउन थाल्छन्। मिनीबस चढ्दा देखिन्छ– मोबाइलमा कुनै मालदार ट्रीपको कुरा गरिरहेका ड्राइभरले आधा बाटोमै 'अब यो जाँदैन' भनेर यात्रु ओरालिदिन्छन्। बिसौनीमा रोकेको रोक्यै गर्ने, अनि अगाडिकोलाई उछिन्न डरलाग्दोसँग हाँक्ने र ओर्लिंदा लड्ने गरी हुत्याउने मिनीबस र भ्यानहरूमा वृद्ध, बालक र अपाङ्गता भएकालाई यात्रा गर्न ज्यादै जोखिमपूर्ण छ।

चुस्त शहरी यातायात

वागमती अञ्चलमा दर्ता भएकामध्ये ७० प्रतिशत अर्थात् करीब साढे ६ लाख वाहन काठमाडौं उपत्यकाभित्र गुड्ने र त्यसमध्ये ४ लाख हाराहारीमा मोटरसाइकल रहेको ट्राफिक प्रहरीको अनुमान छ। एक या दुईजना चढ्ने मोटरसाइकलले शहरको ट्राफिक व्यवस्थापन र पर्यावरणलाई मात्र चुनौती दिएका छैनन्, ज्यानको जोखिम पनि बढाएका छन्। 'मास ट्रान्सपोर्ट' बेगर केवल बाटो चौडा पार्दैमा सडकको चाप र प्रदूषण घटाउन सम्भव नभएकाले क्रमशः मोटरसाइकल विस्थापित गर्दै शहरमा ठूला बसहरूको सेवा विस्तार गर्नुको विकल्प छैन।

काठमाडौं उपत्यकामा दुई महानगरसहित २१ स्थानीय तह छन्। काठमाडौं शहरी विकास निगमका अनुसार उपत्यकाको शहरी जनसंख्या १४ लाख र शहरोन्मुख क्षेत्रको जनसंख्या ७ लाख गरी २१ लाख पुगेको छ। सबैको निजी साधन नभएकाले विकल्प सार्वजनिक यातायात नै हो। तर, नागरिकको यही बाध्यताको सिन्डिकेटवालाहरूले भरपुर फाइदा उठाएका छन्। ठूला ब्यानरका संस्थागत यातायातलाई बाटो छेक्ने, जलाउने, सिसा फुटाउने जस्ता हर्कत त्यसका उदाहरण हुन्। तर, सार्वजनिक यातायात भरपर्दो हुन संस्थागत ब्यानरकै यातायात सेवा चाहिन्छ।

अहिले त्यही धेरथोर आशा साझाले जगाएको छ। तर, साझा चल्ने रुटमा पनि हरिया गाडी आक्कलझुक्कल देखिन्छन्। अर्थात्, साझाको बसमा पूरै भर पर्न सकिने अवस्था छैन। नयाँ र धेरै बस थप्न ठूलो पूँजी चाहिएला, त्यसका लागि साझाले सरकारसँग सहकार्य गर्न सक्छ। उपत्यकाका सबै महानगर र नगरले नयाँ मेयर पाएका छन् र सबैको प्राथमिकतामा नगर यातायातको विकास परेको छ।

त्यसो त, एउटा सुखद शुरूआत पनि भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले आफूसमेत शेयर सदस्य रहेको साझा सहकारीलाई रु.५ करोड थप गरेर स्मार्ट सिटीको अवधारणाअन्तर्गत साझा यातायात सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ। साझा र महानगरबीचको सहमतिमा अब ७० वर्ष नाघेका ज्येष्ठ नागरिक, क र ख वर्गका अपांगता भएका, अति गरीबीको परिचयपत्र भएका र ५ वर्षमुनिका बालबालिकालाई निःशुल्क यात्रा गराउने भएको छ। यो अत्यन्त सकारात्मक समाचार हो।

उपत्यकामा चल्तीका रुटमा नयाँ बस चलाउनुभन्दा नयाँ रुटमा बस थप्न जरूरी छ। भक्तपुरवासीले साझ्ा बसलाई स्वागत गरे पनि सूर्यविनायक–रत्नपार्क पहिल्यै अत्यधिक बस चलिरहेको रुट हो। नेपाल यातायातले कोटेश्वर–शिक्षण अस्पताल (महाराजगञ्ज) सम्म भित्री तेर्सो रुट लिएकाले यात्रुले प्रभावकारी सेवा पाएका छन्। खाँचो यस्तै रुटको हो। जस्तो, सातदोबाटोदेखि लगनखेल–नयाँ/पुरानो बानेश्वर–गौशाला–चाबहिल एउटा रुट हुनसक्छ भने सफा टेम्पो विस्थापनसँगै अत्यधिक चाप भएको लगनखेल–माइतीघर–नयाँबानेश्वर–कोटेश्वर–सातदोबाटोको अर्को रुट।

बसहरू तालिका अनुसार चल्नुपर्छ। साझाका बसहरूको बिहान ६ देखि राति ९ बजेसम्मको दैनिकी ठीक भए पनि तालिका र भेटिने समयको निश्चितता हुनुपर्‍यो। आफ्नो रुटको बस नचिन्दा यात्रु समस्यामा पर्छन्। विदेशमा बसको अगाडि पछाडि प्रष्ट देखिने रुट नम्बर, पहिलो र अन्तिम बिसौनीका नाम हुन्छन्। बिसौनीमा रुटको नक्शासहित बस आइपुग्ने समय राखिन्छ। अब त मोबाइल या इन्टरनेटमा समेत रुटको जानकारी राख्न गाह्रो छैन।

उपत्यकावासी र साझाको आशा र भरोसाको सम्बन्ध नयाँ होइन, दशकौं पुरानो हो। केही वर्ष पहिले पोखरा, वीरगंज जस्ता शहरको यात्रामा पहिलो रोजाइ साझा नै हुन्थ्यो। फेरि पनि उपत्यकावासीको साझा र स्थानीय सरकारसँग भरपर्दो र सुविधाजनक यातायातको त्यही अपेक्षा छ।

Forgotten Schools( My Republica, June 20 2017)

Classes cannot be conducted during the rains or on particularly hot or cold days

Education is the constitutional right of every Nepali child yet a large number of children are still deprived of it because of government negligence. The 2015 earthquakes resulted in big disparities in educational outcomes between affected and unaffected schools.

According to government statistics, over 8,600 schools were destroyed in 14 most-affected districts, hampering the studies of around 1.2 million children went to those schools. When they have to compete with students of ‘privileged’ schools in the open job market or in higher education, they will certainly lag behind, and for no fault of their own. 

Nearly two and half years after the devastating earthquakes destroyed these schools, the government has done little to normalize the situation. While several private schools have been reconstructed with private funds most government schools are in battered conditions. Many others—like the Darbar High School in Ranipokhari, Kathmandu—still lack funds to clear the debris. 

About 3,000 Transit Learning Centers (TLCs) were built in the affected districts, serving as temporary shelters with walls and roofs made of plastic, straw, bamboo or zinc sheets.

But TLCs are small and cannot accommodate all students. So students often have to study under open skies, which means classes cannot be conducted during the rainy season, as well as on particularly hot or cold days.  Even these centers have worn out, and they might collapse any time. 

Half the students in affected areas are girls. As they are not attending schools, they are being trafficked from quake-affected regions like Sindhupalchok, Rasuwa, Dhading and Nuwakot. Large number of girls from these areas are brought to urban centers to work in restaurants and dance bars, or trafficked abroad. According to the National Human Rights Commission, after the earthquakes, trafficking of girls below 18 shot up by 15 percent in these districts. Nepal Police says trafficking from these areas could have increased by as much as 150 percent. 

Education could have made these girls more aware of trafficking. But they have not been able to attend their battered schools. Besides the girls, even the physically and mentally challenged children are dropping out at alarming rates. 

Yes, some donor agencies have come to their aid and also helped with reconstruction of damaged schools. But they have not been able to do as much as they had committed to.

The Japan International Cooperation Agency (JICA), for example, had committed to rebuild 283 schools but has completed only 83 so far. Likewise, the Asian Development Bank (ADB) had committed to rebuild 175 schools but has done only 84. The government initiative is even more worrisome, so far rebuilding less than 50 schools.

Rural students had been faring badly even before the earthquakes. In 2014, 93 percent students from private schools passed SLC exams while only 28 percent from public schools did. This gap is going to widen in the coming years as schools in affected districts await reconstruction. 

Lowering of educational budget has also hindered reconstruction. At least 15 percent of total budget used to be allocated for education. This fiscal, this has come down to 5.2 percent, an annual decline of 38.4 percent. Education budget has been diverted to establishment of new federal units and salary of local government staffs. This is a big setback to education sector, and schools of affected areas in particular. Since the government has committed to spend at least 20 percent of budget on education in various international forums, the donors should be constantly reminding it to live up to this commitment.

According to the Post Disaster Recovery Framework, US $167 million is needed for school reconstruction and yet only $53 million has been set aside for the purpose. It is uncertain if and how the remaining $ 114 million will be put together. Even donors that pledged to support school reconstruction are helpless without government initiative. 

We are talking about the fate of 1.2 million children of affected areas. It is vital that all the damaged schools are soon rebuilt, and books and educational materials delivered to them on time. For this, the government should increase educational budget to 20 percent of the total, as it has committed to do with the international community. Perhaps, then, the donor agencies would also be tempted to complete their unfinished business.