[आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लालफित्ताशाहीमा कमी, व्यापारमा सहजता, दक्ष÷अदक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता र हड्तालजस्ता अवरोधहरू न्यून हुनैपर्छ । यसैगरी सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ ।]
भष्मासुरले आफैंलाइ भष्म गराएको पौराणिक आख्यान छ । कतै हामीले पनि भष्मासुर प्रवृत्ति त अपनाएको छैनौं ? देशमा प्रशस्त भष्मासुर छन् र तिनलाई सबैले चिनेका छन् तर गर्न कसैले केही नसक्ने भइसकेका छन्, किनकि यहाँका भष्मासुरलाई अभयदान प्राप्त छ— कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका कसैले छुन नसक्ने । फलस्वरूप देशमा डनहरूलाई पुलिसले भेट्दैनन् तर डनका कुकृत्यले रन्थनाएकाले डनलाई पिट्दा ऊ समातिन्छ । केही दिनअघि ‘चरी’ भनिने डनलाई गोली हानेको अभियोगमा एक आक्रमणकारी पक्राउ प¥यो । तर त्यो प्रहरीको मोस्ट–वान्टेड सूचीको चरी भने त्यतिखेर समातिएन । हालमात्र समातियो, छुटाउने प्रयास जारी छ । यस्ता धेरै चरी देशमा उन्मुक्त उडिरहेका छन् । उपभोक्ताहरू मिसावट, कमतौल र प्रदूषित खानेकुरा र सामान किन्न, खान बाध्य छन् । आयकर सबैले तिर्नुपर्छ तर ठूला भष्मासुरहरू, जो फर्जी बिलबाट करोडौं हात यसरी साफ गर्छन् कि दाग सबै गायब । २०६८ सालमा ६.६ अर्बको ‘नक्कली भ्याट बिल छली’ प्रकरणमा सरकारले ५ सय ६८ वटा व्यापारिक फर्मका नाम सार्वजनिक ग¥यो । तर, अभयदान प्राप्त यिनीहरूका हात अहिलेसम्म बेदाग नै छन् । नापतौल विभागले कुश्माबजारका ३ सय ५० वटा पसलको अनुगमन गर्दा प्रायः सबैका ढकमा तौल पुगेन । १ हजार ग्रामको ढकमा १ सय ग्रामसम्म कम तौल भेटियो । पर्वत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्षले भनेछन्, यो सामान्य नै कुरा हो, व्यापारीको गल्ती छैन, दुई वर्षसम्म ढक चलाउँदा घिसिन्छ र तौल घट्छ । आर्थिक विकास कुवाको भ्यागुता होइन, नेताहरूले राग अलाप्दैमा छलाङ लाउन सकोस् । यो देशमा ठूल्ठूला विश्वविद्यालयका डिग्रीधारी अर्थमन्त्रीहरू भए, राष्ट्र बैंक र योजना आयोगका प्रमुख भए । आर्थिक विकासलाई छलाङ लगाउने क्रान्तिकारी सपना बाँडेका बोर्डफस्ट मन्त्री भए, तर घिस्रिँदै बढेको अर्थतन्त्र हालका वर्षहरूमा झन मरणासन्न भएको छ । नेपालको वृद्धिदर लगातार घट्दै गएको छ र यो वृद्धिदर निकटका छिमेकी राष्ट्रहरूको भन्दा सधैं कम छ । आर्थिक वृद्धिदर त नेपालको न्यूनतम छ नै, यसका साथै कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको परिमाण पनि हेरिनुपर्छ । सन् २०११ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन अमेरिकी डलरमा १९ अर्ब थियो जबकि भारतको १८ खर्ब ४८ अर्ब र चीनको ७३ खर्ब १८ अर्ब । यो हेर्दा नेपालको क्षमता छिमेकीहरूको अगाडि नवजात शिशुजस्तै देखिन्छ । आर्थिक विकासका लागि उचित योजना दिन सक्नुपर्छ । योजना कार्यान्वयन हुने दृढता र वातावरण दिन सक्नुपर्छ । उदाहरणका लागि भारतको विहारलाई लिन सकिन्छ । आर्थिक र मानव विकासको सूचकांकअनुसार सन् २००६ सम्म विहार भारतको सर्वाधिक अविकसित प्रान्त थियो । त्यसताका बिहारको आर्थिक वृद्धिदर केवल ०.९ प्रतिशत थियो, जबकि भारतको औसत ७.८ प्रतिशत थियो । सन् २०१० पछि र हालसम्म बिहारको वृद्धिदर १३ प्रतिशत छ र यो गुजरातपछिको दोस्रो उच्च वृद्धिदर भएको प्रान्त हो । विश्वबैंकको प्रतिवेदनअनुसार बिहारको यो विकासमा सुशासनको मुख्य भूमिका छ, जसअन्तर्गत, कम भ्रष्टचार, बढी पारदर्शिता खुला व्यापारका प्रावधानहरू पर्छन् ।
२००९–२०१० ताका जब अमेरिका राजगारी ह्रासको समस्याले आक्रान्त थियो, राष्ट्रपति ओबामाले एउटा पार्टीमा एप्पल कम्प्युटरका प्रमुख स्टिभ जब्सलाई सोधेछन्– “किन तपाईं आईफोनका पार्टपुर्जा अमेरिकामा नबनाएर चीनबाट आयात गर्नुहुन्छ ?” जब्सले जवाफ दिए, “चीनमा ठूलो संख्यामा अर्ध–दक्ष प्राविधिकहरू, सस्ता श्रमिक र विशाल कारखाना छन्, फलस्वरूप यस्ता सामान यतिवटा भन्नेबित्तिकै त्यहाँ एउटा हलचल सुरु हुन्छ र ठीक समयमा काम सकिन्छ । फेरि चीनमा कुनै नयाँ व्यवसाय खोल्न जम्मा तीन दिन भए पुग्छ, जसका लागि अमेरिकामा करिब एक महिना कुर्नुपर्छ ।” यो संवाद र नेपालको एउटा उदाहरणले किन हाम्रो आर्थिक विकास यति सुस्त छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । हालै राष्ट्रिय महŒवको भनिएको नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा जहाज किन्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । किन्नका लागि पैसा छ, सरकारको ग्यारेन्टी पनि छ तर डलर सटहीका लागि अर्थ, राष्ट्रबैंक र नागरिक उड्डयनको चेपुवामा परेर निगम दुई हप्तासम्म हायल कायलमा प¥यो । दोस्रो हप्ताको अन्तिम दिन अर्थात् असार २६ सम्ममा पैसा नपठाए पूर्वनिर्धारित २०७१ फागुनसम्ममा दिने भनिएको जहाज कति महिनापछि पाइन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ÷थियो । अन्त्यमा डलर साटियो । कतै यसमा पनि भष्मासुर माफियाहरू त छिरेनन् । लामो समयदेखि जहाजको अभावले लड्खडाइरहेको निगमले यी जहाज पाएमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो भरथेग हुने थियो । तर, आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयमा समेत आफ्नै मन्त्रालयको लालफित्ताशाहीबाट आक्रान्त निगमको यो खबरले नयाँ लगानीका लागि इच्छुक निजी क्षेत्रले के आशा गर्न सक्छ ? उसै पनि विश्व बैंकको व्यापारमा सहजताको सूचक (इडीबी) अनुसार भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र चीनभन्दा नेपालको सहजता सूचक ज्यादै खराब छ ।
आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लालफित्ताशाहीमा कमी, व्यापारमा सहजता, दक्ष÷अदक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता र हड्तालजस्ता अवरोधहरू न्यून हुनैपर्छ । यसैगरी सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिएको छ । हड्ताल र बन्द नेपालका ट्रेड युनियनहरूका सस्ता औजार भएका छन् । यसबाट उद्योगपतिकै पैसामा राजनीतिक अभीष्टसमेत पूरा गरिन्छ । हाम्रा श्रमिक प्रायः अदक्ष छन् । सो अदक्ष श्रमशक्ति पनि अपर्याप्त छ र सहज उपलब्ध हुँदैन, विदेश पलायन भएर । तथ्यांक विभागका अनुसार करिब २० लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । यसका साथै उद्योग–व्यापारले बिजुलीमा चर्को कटौती र यातायातको बेथिति पनि सहनुपरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । यस्ता निराशाजनक परिस्थितिमा आर्थिक विकास हुनु असम्भव प्रायः नै हो ।
गत दशकमा नेपालको जनसंख्या १.३५ प्रतिशतले बढेको छ र गत आर्थिक वर्षमा गार्हस्थ्य उत्पादन ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिसँगै यस आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापारघाटा गत वर्षभन्दा १सय २० प्रतिशतले बढेर झन्डै ४ खर्ब पुगेको तत्थांक नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटाबाट अर्थशास्त्रीहरू पनि भयभीत छन् । व्यापारघाटा बढ्नु भनेको निर्यातभन्दा आयात बढ्नु या आफ्नो उत्पादन क्षमता घट्नु हो । यो निकर्मण्यता र विलासिता पनि हो । यस व्यापारघाटाको मुख्य–मुख्य हिस्सा उपभोग्य वस्तु देखिएको छ, तर यसका साथै विलासी वस्तुहरू जस्तो सुन, मदिरा र कस्मेटिकको आयात पनि ४४ प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषिमा लगातार ह्रास हुँदै गएको छ । २०३०–४० का दशकमा गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशतसम्म धानेको कृषिले हाल ३५ प्रतिशतमात्र धानेको छ । कुनै बेला नेपालबाट निर्यात गरिने चामल अचेल आयात गर्नुपरेको छ । यस वर्षको तथ्यांकले चामलको आयात गत वर्षभन्दा २ सय ४४ प्रतिशतले बढेर करिब रु. साढे ४ अर्ब भएको देखाएको छ । यसैगरी करिब रु. साढे २ अर्बको त तरकारी भारतबाट मात्र आयात देखिएको छ । यिनै परिस्थितिलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अर्थतन्त्रमा अबको ५ वर्षसम्म सुधार नआउने आँकलन गरेको छ ।
देशलाई अहिले चुनावको रन्कोले छोएको छ । संविधान बन्छ कि भन्ने आशा छ । संविधानमा प्रान्तहरूको सोचाइ राखिएको छ, तर आर्थिक सबलता या आत्मनिर्भरता नभई प्रान्तहरू टिक्न सक्दैनन् । जाति, भाषा, पहिचानअनुसार प्रान्तहरू बनाउने बहस चलेको छ । तर, यसको आर्थिक पक्षबारे सायदै चर्चा चलेको छ । चुनाव लड्ने केही ठूला दलहरूः माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले या मधेसवादी जुनसुकैको घोषणापत्र पढेमा आर्थिक पक्ष उपेक्षित देखिन्छ । सबैका घोषणा–पत्रमा अमूर्त भाषामा आर्थिक विकास गर्ने, जीवनस्तर बढाउने कुरा उल्लेख छन् । तर त्यसो गर्ने बाटोको कुनै रेखांकन छैन । मूर्त भाषामा यसका लागि कुन–कुन कार्य गर्ने लेखिएको भेटिँदैन । यसबाट पनि आर्थिक विकास राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्ट हुन्छ । भिन्न दलका राजनीतिक सोच भिन्दै भए पनि आर्थिक समृद्धिको गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ । अर्थ, देश विकासको चुरो हो, तर राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट यसको सदैव उपेक्षा भइरहेको छ । २०१३ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा भ्रष्ट भएको देखिएको छ । तर, यिनै दलका नेताहरूका कान नसमाती लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विकास सम्भव छैन, किनभने यिनकै हातमा देश हाँक्ने औजार हुन्छ । त्यसैले, यो चुनावी रन्कोमा दल आबद्ध सदस्यहरू, सामान्य मतदाता र सरोकारवाला समूहहरूले दलका घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका प्रस्ट अवधारणा राख्न र त्यहीअनुसार दल चले–नचलेको अनुगमन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)
२००९–२०१० ताका जब अमेरिका राजगारी ह्रासको समस्याले आक्रान्त थियो, राष्ट्रपति ओबामाले एउटा पार्टीमा एप्पल कम्प्युटरका प्रमुख स्टिभ जब्सलाई सोधेछन्– “किन तपाईं आईफोनका पार्टपुर्जा अमेरिकामा नबनाएर चीनबाट आयात गर्नुहुन्छ ?” जब्सले जवाफ दिए, “चीनमा ठूलो संख्यामा अर्ध–दक्ष प्राविधिकहरू, सस्ता श्रमिक र विशाल कारखाना छन्, फलस्वरूप यस्ता सामान यतिवटा भन्नेबित्तिकै त्यहाँ एउटा हलचल सुरु हुन्छ र ठीक समयमा काम सकिन्छ । फेरि चीनमा कुनै नयाँ व्यवसाय खोल्न जम्मा तीन दिन भए पुग्छ, जसका लागि अमेरिकामा करिब एक महिना कुर्नुपर्छ ।” यो संवाद र नेपालको एउटा उदाहरणले किन हाम्रो आर्थिक विकास यति सुस्त छ भन्ने कुरा छर्लङ्ग हुन्छ । हालै राष्ट्रिय महŒवको भनिएको नेपाल वायुसेवा निगमको दुईवटा जहाज किन्ने निर्णय सरकारले ग¥यो । किन्नका लागि पैसा छ, सरकारको ग्यारेन्टी पनि छ तर डलर सटहीका लागि अर्थ, राष्ट्रबैंक र नागरिक उड्डयनको चेपुवामा परेर निगम दुई हप्तासम्म हायल कायलमा प¥यो । दोस्रो हप्ताको अन्तिम दिन अर्थात् असार २६ सम्ममा पैसा नपठाए पूर्वनिर्धारित २०७१ फागुनसम्ममा दिने भनिएको जहाज कति महिनापछि पाइन्छ भन्ने कुरा अनिश्चित छ÷थियो । अन्त्यमा डलर साटियो । कतै यसमा पनि भष्मासुर माफियाहरू त छिरेनन् । लामो समयदेखि जहाजको अभावले लड्खडाइरहेको निगमले यी जहाज पाएमा देशको अर्थतन्त्रलाई नै ठूलो भरथेग हुने थियो । तर, आफ्नै सरकारले गरेको निर्णयमा समेत आफ्नै मन्त्रालयको लालफित्ताशाहीबाट आक्रान्त निगमको यो खबरले नयाँ लगानीका लागि इच्छुक निजी क्षेत्रले के आशा गर्न सक्छ ? उसै पनि विश्व बैंकको व्यापारमा सहजताको सूचक (इडीबी) अनुसार भारत, बंगलादेश, भुटान, श्रीलंका र चीनभन्दा नेपालको सहजता सूचक ज्यादै खराब छ ।
आर्थिक विकासका लागि भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र लालफित्ताशाहीमा कमी, व्यापारमा सहजता, दक्ष÷अदक्ष श्रमशक्तिको उपलब्धता र हड्तालजस्ता अवरोधहरू न्यून हुनैपर्छ । यसैगरी सडक, बिजुलीजस्ता पूर्वाधार र लगानीमैत्री वातावरण पनि आवश्यक हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको भ्रष्टाचार सूचकांकमा नेपालको भ्रष्टाचार बढ्दै गएको देखिएको छ । हड्ताल र बन्द नेपालका ट्रेड युनियनहरूका सस्ता औजार भएका छन् । यसबाट उद्योगपतिकै पैसामा राजनीतिक अभीष्टसमेत पूरा गरिन्छ । हाम्रा श्रमिक प्रायः अदक्ष छन् । सो अदक्ष श्रमशक्ति पनि अपर्याप्त छ र सहज उपलब्ध हुँदैन, विदेश पलायन भएर । तथ्यांक विभागका अनुसार करिब २० लाख युवा विदेश पलायन भएका छन् । यसका साथै उद्योग–व्यापारले बिजुलीमा चर्को कटौती र यातायातको बेथिति पनि सहनुपरेको छ । राजनीतिक अस्थिरता कायमै छ । यस्ता निराशाजनक परिस्थितिमा आर्थिक विकास हुनु असम्भव प्रायः नै हो ।
गत दशकमा नेपालको जनसंख्या १.३५ प्रतिशतले बढेको छ र गत आर्थिक वर्षमा गार्हस्थ्य उत्पादन ३.५ प्रतिशतले बढेको छ । यो वृद्धिसँगै यस आर्थिक वर्षमा नेपालको व्यापारघाटा गत वर्षभन्दा १सय २० प्रतिशतले बढेर झन्डै ४ खर्ब पुगेको तत्थांक नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको छ । हरेक वर्ष बढ्दै गएको व्यापारघाटाबाट अर्थशास्त्रीहरू पनि भयभीत छन् । व्यापारघाटा बढ्नु भनेको निर्यातभन्दा आयात बढ्नु या आफ्नो उत्पादन क्षमता घट्नु हो । यो निकर्मण्यता र विलासिता पनि हो । यस व्यापारघाटाको मुख्य–मुख्य हिस्सा उपभोग्य वस्तु देखिएको छ, तर यसका साथै विलासी वस्तुहरू जस्तो सुन, मदिरा र कस्मेटिकको आयात पनि ४४ प्रतिशतसम्म बढेको देखिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको कृषिमा लगातार ह्रास हुँदै गएको छ । २०३०–४० का दशकमा गार्हस्थ्य उत्पादनको ७० प्रतिशतसम्म धानेको कृषिले हाल ३५ प्रतिशतमात्र धानेको छ । कुनै बेला नेपालबाट निर्यात गरिने चामल अचेल आयात गर्नुपरेको छ । यस वर्षको तथ्यांकले चामलको आयात गत वर्षभन्दा २ सय ४४ प्रतिशतले बढेर करिब रु. साढे ४ अर्ब भएको देखाएको छ । यसैगरी करिब रु. साढे २ अर्बको त तरकारी भारतबाट मात्र आयात देखिएको छ । यिनै परिस्थितिलाई हेरेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले अर्थतन्त्रमा अबको ५ वर्षसम्म सुधार नआउने आँकलन गरेको छ ।
देशलाई अहिले चुनावको रन्कोले छोएको छ । संविधान बन्छ कि भन्ने आशा छ । संविधानमा प्रान्तहरूको सोचाइ राखिएको छ, तर आर्थिक सबलता या आत्मनिर्भरता नभई प्रान्तहरू टिक्न सक्दैनन् । जाति, भाषा, पहिचानअनुसार प्रान्तहरू बनाउने बहस चलेको छ । तर, यसको आर्थिक पक्षबारे सायदै चर्चा चलेको छ । चुनाव लड्ने केही ठूला दलहरूः माओवादी, नेपाली कांग्रेस, एमाले या मधेसवादी जुनसुकैको घोषणापत्र पढेमा आर्थिक पक्ष उपेक्षित देखिन्छ । सबैका घोषणा–पत्रमा अमूर्त भाषामा आर्थिक विकास गर्ने, जीवनस्तर बढाउने कुरा उल्लेख छन् । तर त्यसो गर्ने बाटोको कुनै रेखांकन छैन । मूर्त भाषामा यसका लागि कुन–कुन कार्य गर्ने लेखिएको भेटिँदैन । यसबाट पनि आर्थिक विकास राजनीतिक दलहरूको प्राथमिकतामा नपरेको प्रस्ट हुन्छ । भिन्न दलका राजनीतिक सोच भिन्दै भए पनि आर्थिक समृद्धिको गन्तव्य एउटै हुनुपर्छ । अर्थ, देश विकासको चुरो हो, तर राजनीतिक र सामाजिक क्षेत्रबाट यसको सदैव उपेक्षा भइरहेको छ । २०१३ को ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको प्रतिवेदनमा राजनीतिक दलहरू सबैभन्दा भ्रष्ट भएको देखिएको छ । तर, यिनै दलका नेताहरूका कान नसमाती लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा विकास सम्भव छैन, किनभने यिनकै हातमा देश हाँक्ने औजार हुन्छ । त्यसैले, यो चुनावी रन्कोमा दल आबद्ध सदस्यहरू, सामान्य मतदाता र सरोकारवाला समूहहरूले दलका घोषणापत्रमा आर्थिक विकासका प्रस्ट अवधारणा राख्न र त्यहीअनुसार दल चले–नचलेको अनुगमन गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन् ।)
No comments:
Post a Comment