कारोबार दैनिक : मिति: Thursday,2 6th September 20
दसैंको मुखमा मूल्यवृद्धिको दुर्दशा
केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हँुदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो भन्ने ठान्नु हँुदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट आधिकारिक भनाइ सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ, जसले दसैंका बेला मूल्यवृद्धिको चाप रोक्ने सरकारी प्रयास भएको अनुभूति दिलाउन सकोस् ।
प्रा.डा. विकासराज सत्याल
हरेक वर्ष दसैं आउँछ तर यसपल्टको दसैं सर्वसाधारणका लागि दुर्दशा साबित हुने भएको छ, दसैं देशको यस्तो ठूलो चाड हो जब वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै किनबेच, व्यापार गरिन्छ । खाद्यान्न र नयाँ कपडाको मुख्य कारोबार हुने यो पर्वमा यिनै वस्तुहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबाट यो वर्ष सर्वसाधारणले दुर्दशा भोग्नुपर्ने भएको छ । यसरी वर्षभरिको प्रमुख व्यापार हुने दसैंबजार यदि बिग्रिन्छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै पर्ने छ ।
प्रा.डा. विकासराज सत्याल
हरेक वर्ष दसैं आउँछ तर यसपल्टको दसैं सर्वसाधारणका लागि दुर्दशा साबित हुने भएको छ, दसैं देशको यस्तो ठूलो चाड हो जब वर्षभरिमा सबैभन्दा धेरै किनबेच, व्यापार गरिन्छ । खाद्यान्न र नयाँ कपडाको मुख्य कारोबार हुने यो पर्वमा यिनै वस्तुहरूमा भएको अत्यधिक मूल्यवृद्धिबाट यो वर्ष सर्वसाधारणले दुर्दशा भोग्नुपर्ने भएको छ । यसरी वर्षभरिको प्रमुख व्यापार हुने दसैंबजार यदि बिग्रिन्छ भने यसको नकारात्मक प्रभाव देशको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रमा नै पर्ने छ ।
दसैंको मुख्य आकर्षण रहेको मासु नै यसपालि महँगीको मुख्य चपेटामा परेको छ । कुखुराको मुख्य बजार रहेको काठमाडौँ उपत्यकामा उपभोक्ताले निषेध गरेपछि काभ्रे, मकवानपुर, चितवनजस्ता ठूलापोल्ट्री फार्म भएका जिल्लाका व्यवसायी धराशायी हुँदैछन् । देशभरिका १९–२० जिल्लामा चरोज्वरो (बर्डफ्लु) देखिएको छ । समग्रमा ६४ अर्बको कारोबार रहेको यस व्यवसायमा किसानका करिब २५ अर्बको लगानी यस संव्रmमणपछि जोखिममा परेको खबर छापामा आएको छ । चल्ला र अन्डासमेत निषेधित भएपछि दसैंसम्ममा पनि हुर्केका कुखुरा राम्ररी पाइने सम्भावना छैन । संव्रmमित क्षेत्रमा तीन महिनासम्म चल्ला पाल्न नदिने भनिएको छ, यो संव्रmमणले देशको सबैभन्दा ठूलो व्यावसायिक सञ्जाललाई धराशायी पारेको छ । कुल मासु खपतको ४० प्रतिशत भार बोकेको कुखुराको मासुको अभावमा खसीबोकाको मूल्य लगातार बढ्दै गएको छ । दुई महिनापहिले, चरोज्वरोको संव्रmमणअघिसम्म प्रतिकेजी ६ सय ५० रुपैयाँ भएको खसीको मासुलाई हाल ८ सय पर्दैछ । यो दर दसैंको अत्यधिक माग र महँगाइको चापले ९ सयदेखि १ हजारसम्म पुग्ने सम्भावना देखिन्छ, हुनत मागको ९० प्रतिशत खसी–बोका भारतबाट नै आउँछ, तर भारतमै यस वर्षको बाढी र अतिवृष्टिले गर्दा काँचो मासुको उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको छ, जसले यो आयातीत मासुको भाउ नेपाली बजारमा करिब रु. २ सय ८० प्रति केजीबाट ३ सय ९० सम्म पुगेको माछा–मासु व्यवसायी संघका अध्यक्षले बताएको खबर सञ्चारमाध्यममा आएको छ ।
मापसे जाँचले आव्रmान्त पारेको रेस्टुराँ र पार्टी प्यालेसको रौनक तीज र दसैं नजिकिँदै जाँदा चरोज्वरोले अझै झरेको झ¥यै पारेको छ, यसैबीच सुन चाँदीको अकासिएको भाउले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको विवाह, व्रतबन्ध, अक्षय तृतीया, तीज, दसैंजस्ता व्यवहार संकटमा परिरहेको छ । सुनचाँदीको भाउसँगै पेट्रोलको बढ्दो भाउले पनि बजारभाउ अकासिएको छ । दसैं राष्ट्रिय चाड भनिन्छ, किनकि यसमा सबैभन्दा बढी पैसा बजारमा चलायमान हुन्छ । तर, यसको सँघारमा पुग्दा ह्वात्त बढेको महँगीले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको किन्ने क्षमतामा ठूलै ह्रासः आउने प्रस्ट देखिँदै छ ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा अर्को संकट बजारमा छरिएको छ, गएको दुई महिनामा डलरको विनिमयदरमा भएको तीव्र बढोत्तरीले बजार चर्मराएको छ । गएको २०६९ को दसैंताका ८९ रुपैयाँमा रहेको डलरको विनिमय १ सय ९ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अझै १ सयकै हाराहारीमा छ । डलरको भाउमा भएको यो बढोत्तरीले बजारका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यसै त ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भन्ने व्यापारीहरू, जसले बजेटमा कर्मचारीको तलब बढेको भोलिपल्टैदेखि बजारभाउ बढाइबसेका थिए, त्यसमाथि यो डलरको भाउ बढ्दा आफ्ना सामानको भाउ बढाउन बाध्य नै भएका छन् ।
डलरको भाउ लगातार अप्रत्याशित तवरले बढिरहँदा अर्थशास्त्रीहरूका भुत्ते तर्क–वितर्क छापामा आएका छन् । हालको डलरसँग यो नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरीले भएको होइन, अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा हल्का मात्र सुधार आएको छ जसले अन्य देशमा डलरको स्थितिमा न्यूनमात्र सुधार आएको छ । अहिले भारत नै डलरको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी आव्रmान्त भएको देश हो, जो उसैको अर्थतन्त्र र राजनीतिका कमजोरीहरूले गर्दा भएको भनिन्छ । भारतको यो वित्तीय स्थितिमा निकट भविष्यमा नै चमत्कारिक सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । फलतः डलरसँगको अवमूल्यन अझै बढ्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरू भन्दै छन् । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको लगनगाँठो बाँधिएको हुनाले नै भारतीय मुद्रासँगै नेपाली मुद्रा बाध्यात्मक तवरले सती गएको हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पछिल्ला दिनमा देशको साँचो भारतमा छ भनिरहेका बेला जनतालाई यो पनि बोध भएको छ कि अर्थतन्त्र त झन् पूर्ण रूपले भारतमै आश्रित रहेछ । व्यापारको अधिकर हिस्सा भारतमै निर्भर हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि मानेमा हितकर होइन । केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हुँदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो ठान्नु हुँदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट तथ्यपरक रूपमा यस्ता विचार सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसैका आधारमा बजारभाउ अकासिए सर्वसाधारणको दसैं बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भनेर एकपल्ट ध्यान दिनुपर्ने होइन ?
त्यसो त गएको २० वर्ष अर्थात् सन् १९९३ देखि नेपाली मुद्राको विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर गरिएको हो । सन् १९६६–६७ मा भारु र नेरु झन्डै बराबर रहे पनि भारु लगातार बढ्दै सन् १९८६ मा भारु १ बराबर १.७० नेरुसम्म पुगेको थियो, जो सन् १९९३ पछि १.६ मा अविचलित हुने गरी स्थिर पारिएको छ । डलरको यो बढोत्तरी र यसले गर्दा सामान भएको मूल्यवृद्धिले भारतमा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनै बोलाएर संसद्मा जवाफ दिनुपरेको छ, जबकि नेपालमा राष्ट्र बैंकको यिनै ओठे जवाफमा सबै चुप लग्नुपरेको छ ।
हाम्रो बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुहरूमध्ये ९५ प्रतिशत वस्तु विदेशबाटै आयातीत हुन्छ, यसमध्ये भारतबाहेक अन्य सबै मुलुकबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्छ । भारततर्फ पनि नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुने भएकाले यो भारतीय मुद्रा र व्यापार पनि अप्रत्यक्ष रूपमा डलरमा नै निर्भर छ, जसको एउटा उदाहरण भारतबाट आउने इन्धन–तेल हो, जसको भुक्तानी डलरमा गरिन्छ । यसरी डलर महँगो हुदा नेपाली बजारको सम्पूर्ण वस्तु स्वाभाविक रूपले महँगिन्छ ।
आर्थिक प्रतिवेदन २०६९÷७० अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. २६,०७९ छ अर्थात् मासिक आय रु २,१७३ । यही २,१७३ रुपैयाँ नै प्रतिव्यक्ति दसैं खर्च पनि हो, हुनत नेपालमा करिब २२ प्रतिशत जनता, दिनको १ डलरभन्दा कम आय भएका छन् र २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार औसतभन्दा बढी आय हुनेको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसको अर्थ हो, जनसंख्याको ज्यादै सानो हिस्साले मात्र यो रु. २,१७३ भन्दा बढीको दसैं खर्च गर्ने क्षमता राख्छ, खर्चको हिसाबले हेर्दा यो औसत दसैं खर्चले मासुलगायत खानेकुरा, नयाँ लुगाफाटो र यातायातको खर्चलाई नपुग्ने या ज्यादै मुस्किलले धान्न पुग्ने देखिन्छ । दसैंसम्म पुग्दा बजारको महँगी राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको पछिल्लो तथ्यांकभन्दा डेढ गुणाबढी हुने निश्चित देखिन्छ । यसै पनि यस वर्ष माछा–मासुमा १७ प्रतिशत र लत्ता कपडामा १२ प्रतिशतले भाउ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ, यसको अर्थ अघिल्लो दसैंमा १ हजारमा किनेको जुत्तालाई यसपल्ट कम्तीमा १५ सय पर्नेछ । मोटामोटी हिसाब गर्दा एक व्यक्तिलाई यसपल्टको दसैंको खाद्यान्न, लुगा र यातायात आदिको खर्चका लागि रु. ५ हजारदेखि ६ हजार ५ सय रुपैयाँजति चाहिने देखिन्छ, जो माथिको प्रतिव्यक्ति आयको अनुमानभन्दा डेढ गुणा बढी हो । यस खर्चमा अन्य मनोरञ्जनका खर्च तथा डेराभाडाजस्ता नियमित खर्च जोडिएका छैनन् । तसर्थ यो दसैंलाई छुट्ट्याएको खर्च ‘महँगीरूपी सुरसाले बाएको ठूलो मुखमा पस्न लागेको फुच्चे हनुमान’ जस्तो देखिँदै छ । यसपल्टको दसैंमा सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
मापसे जाँचले आव्रmान्त पारेको रेस्टुराँ र पार्टी प्यालेसको रौनक तीज र दसैं नजिकिँदै जाँदा चरोज्वरोले अझै झरेको झ¥यै पारेको छ, यसैबीच सुन चाँदीको अकासिएको भाउले मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको विवाह, व्रतबन्ध, अक्षय तृतीया, तीज, दसैंजस्ता व्यवहार संकटमा परिरहेको छ । सुनचाँदीको भाउसँगै पेट्रोलको बढ्दो भाउले पनि बजारभाउ अकासिएको छ । दसैं राष्ट्रिय चाड भनिन्छ, किनकि यसमा सबैभन्दा बढी पैसा बजारमा चलायमान हुन्छ । तर, यसको सँघारमा पुग्दा ह्वात्त बढेको महँगीले निम्न र मध्यमवर्गीय उपभोक्ताको किन्ने क्षमतामा ठूलै ह्रासः आउने प्रस्ट देखिँदै छ ।
दसैं नजिकिँदै जाँदा अर्को संकट बजारमा छरिएको छ, गएको दुई महिनामा डलरको विनिमयदरमा भएको तीव्र बढोत्तरीले बजार चर्मराएको छ । गएको २०६९ को दसैंताका ८९ रुपैयाँमा रहेको डलरको विनिमय १ सय ९ रुपैयाँसम्म पुग्यो । यो अझै १ सयकै हाराहारीमा छ । डलरको भाउमा भएको यो बढोत्तरीले बजारका सम्पूर्ण वस्तुको मूल्य बढ्ने निश्चित छ । यसै त ‘के निहुँ पाऊँ कनिका बुकाऊँ’ भन्ने व्यापारीहरू, जसले बजेटमा कर्मचारीको तलब बढेको भोलिपल्टैदेखि बजारभाउ बढाइबसेका थिए, त्यसमाथि यो डलरको भाउ बढ्दा आफ्ना सामानको भाउ बढाउन बाध्य नै भएका छन् ।
डलरको भाउ लगातार अप्रत्याशित तवरले बढिरहँदा अर्थशास्त्रीहरूका भुत्ते तर्क–वितर्क छापामा आएका छन् । हालको डलरसँग यो नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यन नेपालको अर्थतन्त्रको कमजोरीले भएको होइन, अमेरिकाको अर्थतन्त्रमा हल्का मात्र सुधार आएको छ जसले अन्य देशमा डलरको स्थितिमा न्यूनमात्र सुधार आएको छ । अहिले भारत नै डलरको मूल्यवृद्धिबाट सबैभन्दा बढी आव्रmान्त भएको देश हो, जो उसैको अर्थतन्त्र र राजनीतिका कमजोरीहरूले गर्दा भएको भनिन्छ । भारतको यो वित्तीय स्थितिमा निकट भविष्यमा नै चमत्कारिक सुधार आउने संकेत देखिएको छैन । फलतः डलरसँगको अवमूल्यन अझै बढ्ने भारतीय अर्थशास्त्रीहरू भन्दै छन् । भारतीय रुपैयाँसँग नेपाली रुपैयाँको लगनगाँठो बाँधिएको हुनाले नै भारतीय मुद्रासँगै नेपाली मुद्रा बाध्यात्मक तवरले सती गएको हो । नेपालका राजनीतिज्ञहरूले पछिल्ला दिनमा देशको साँचो भारतमा छ भनिरहेका बेला जनतालाई यो पनि बोध भएको छ कि अर्थतन्त्र त झन् पूर्ण रूपले भारतमै आश्रित रहेछ । व्यापारको अधिकर हिस्सा भारतमै निर्भर हुनु नेपाली अर्थतन्त्रका लागि कुनै पनि मानेमा हितकर होइन । केही अर्थशास्त्रीहरूले भारतसँगको यो मुद्राको लगनगाँठो छुट्ट्याउनुपर्ने तर्क दिइरहँदा केही पूर्वगभर्नर, पूर्वयोजना आयोग उपाध्यक्ष र केही अर्थशास्त्रीहरू ‘डलर महँगो हुँदैमा आत्तिनुपर्दैन, ...आकाशै खस्यो ठान्नु हुँदैन’ जस्ता हास्यास्पद अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । बरु त्यसले समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावका बारेमा बृहत् अध्ययन गरेर जिम्मेवार निकायहरूबाट तथ्यपरक रूपमा यस्ता विचार सार्वजनिक हुनु उपयुक्त हुन्छ । तर, त्यसैका आधारमा बजारभाउ अकासिए सर्वसाधारणको दसैं बिग्रिन्छ कि बिग्रिन्न भनेर एकपल्ट ध्यान दिनुपर्ने होइन ?
त्यसो त गएको २० वर्ष अर्थात् सन् १९९३ देखि नेपाली मुद्राको विनिमयदर भारतीय मुद्रासँग स्थिर गरिएको हो । सन् १९६६–६७ मा भारु र नेरु झन्डै बराबर रहे पनि भारु लगातार बढ्दै सन् १९८६ मा भारु १ बराबर १.७० नेरुसम्म पुगेको थियो, जो सन् १९९३ पछि १.६ मा अविचलित हुने गरी स्थिर पारिएको छ । डलरको यो बढोत्तरी र यसले गर्दा सामान भएको मूल्यवृद्धिले भारतमा प्रधानमन्त्रीले अधिवेशनै बोलाएर संसद्मा जवाफ दिनुपरेको छ, जबकि नेपालमा राष्ट्र बैंकको यिनै ओठे जवाफमा सबै चुप लग्नुपरेको छ ।
हाम्रो बजारमा पाइने उपभोग्य वस्तुहरूमध्ये ९५ प्रतिशत वस्तु विदेशबाटै आयातीत हुन्छ, यसमध्ये भारतबाहेक अन्य सबै मुलुकबाट सामान ल्याउँदा डलरमा नै कारोबार गर्नुपर्छ । भारततर्फ पनि नेपालबाट निर्यात ज्यादै कम हुने भएकाले यो भारतीय मुद्रा र व्यापार पनि अप्रत्यक्ष रूपमा डलरमा नै निर्भर छ, जसको एउटा उदाहरण भारतबाट आउने इन्धन–तेल हो, जसको भुक्तानी डलरमा गरिन्छ । यसरी डलर महँगो हुदा नेपाली बजारको सम्पूर्ण वस्तु स्वाभाविक रूपले महँगिन्छ ।
आर्थिक प्रतिवेदन २०६९÷७० अनुसार नेपालीको औसत प्रतिव्यक्ति वार्षिक आय रु. २६,०७९ छ अर्थात् मासिक आय रु २,१७३ । यही २,१७३ रुपैयाँ नै प्रतिव्यक्ति दसैं खर्च पनि हो, हुनत नेपालमा करिब २२ प्रतिशत जनता, दिनको १ डलरभन्दा कम आय भएका छन् र २०६८ को जीवनस्तर सर्वेक्षणअनुसार औसतभन्दा बढी आय हुनेको जनसंख्या १५ प्रतिशतभन्दा पनि कम छ । त्यसको अर्थ हो, जनसंख्याको ज्यादै सानो हिस्साले मात्र यो रु. २,१७३ भन्दा बढीको दसैं खर्च गर्ने क्षमता राख्छ, खर्चको हिसाबले हेर्दा यो औसत दसैं खर्चले मासुलगायत खानेकुरा, नयाँ लुगाफाटो र यातायातको खर्चलाई नपुग्ने या ज्यादै मुस्किलले धान्न पुग्ने देखिन्छ । दसैंसम्म पुग्दा बजारको महँगी राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशतको मुद्रास्फीतिको पछिल्लो तथ्यांकभन्दा डेढ गुणाबढी हुने निश्चित देखिन्छ । यसै पनि यस वर्ष माछा–मासुमा १७ प्रतिशत र लत्ता कपडामा १२ प्रतिशतले भाउ बढेको तथ्यांकले देखाउँछ, यसको अर्थ अघिल्लो दसैंमा १ हजारमा किनेको जुत्तालाई यसपल्ट कम्तीमा १५ सय पर्नेछ । मोटामोटी हिसाब गर्दा एक व्यक्तिलाई यसपल्टको दसैंको खाद्यान्न, लुगा र यातायात आदिको खर्चका लागि रु. ५ हजारदेखि ६ हजार ५ सय रुपैयाँजति चाहिने देखिन्छ, जो माथिको प्रतिव्यक्ति आयको अनुमानभन्दा डेढ गुणा बढी हो । यस खर्चमा अन्य मनोरञ्जनका खर्च तथा डेराभाडाजस्ता नियमित खर्च जोडिएका छैनन् । तसर्थ यो दसैंलाई छुट्ट्याएको खर्च ‘महँगीरूपी सुरसाले बाएको ठूलो मुखमा पस्न लागेको फुच्चे हनुमान’ जस्तो देखिँदै छ । यसपल्टको दसैंमा सर्वसाधारणलाई राहत दिन सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
(सत्याल त्रिभुवन विश्वविद्यालय तथ्यांकशास्त्रका प्राध्यापक हुन्)
No comments:
Post a Comment