समन्यायिक बिकासमा संबिधान (कारोबार दैनिक अनोज २० २०७२ )

बेलफल भित्र गुलियो गुदी हुन्छ, तर बाहिरको बाक्लो बोक्राले गर्दा भनिन्छ कागलाई बेल पाकेपनि हर्ष हुदैन । हामीलाई संबिधान अहिले यस्तै कागलाई बेल बा कस्तुरीको नाभी भएको छ । झन्डै ७ बर्ष लगाएर र करिब ३२ अर्बको खर्च गराएर संबिधान त बन्यो तर गर्भावस्था देखिनै कडा चुनौतीहरुको सामना गर्नुपरेको यो पुस्तकले जन्मे देखि देशमा नराम्रो खैलाबैला नै निम्त्याएको छ । हुनत २००४ साल पछिको सात दशकमा बनेको यो सातौ संबिधान हो । तर यसपल्टको बन्ने प्रक्रिया पहिलाभन्दा भिन्न छ । यो जनताबाट प्रत्यक्ष चुनिएका प्रतिनिधिको ‘संबिधान सभा’ले बनाएको र ‘संबिधान सभा’का ५९७ क्रियाशील मध्ये ५३७ अर्थात् झन्डै ९० प्रतिशत सांसदबाट स्वामित्वको हस्ताक्षर गरिएको दस्ताबेज हो ।
प्रदेश सिमांकनको प्रस्तावित स्वरूप आएको दिनबाट नै बिरोधमा पश्चिमी पहाड आन्दोलित भयो । सुदुर पश्चिमका थारुबहुल क्षेत्रमा प्रहरी संगको द्वन्दमा ७ प्रहरी र एउटा १६ महिने बालख मरेपछि संबिधान बिरोधी आन्दोलनले हिंशात्मक रुपलियो । जसको आगोले प्रस्तावित तराईका अधिकांश भूभागमा झन्डै डेढ महिनादेखि हिंशात्मक आन्दोलन चर्किएको छ, झन्डै चार दर्जनको मृत्यु भइसकेको छ । तमलोपा लगायत मदेशबादी दलका सभासद् संबिधानसभाबाट बहिर्गमन गरेका छन् । संबिधानको प्रसंसा सबै देशले गरे राष्ट्रसघंले समेत गर्यो, तर छिमेकि भारतले त्यसो गर्न कन्जुस्याई गर्यो । अहिले भारतले आङ्खनोे सीमामा ‘सिमा सुरक्षा बल’ तैनाथ गरेर सिमा बाट मालबाहक गाडीहरु नेपाल पस्न नदिदा दैनिक आवश्यकताका ग्यास, पेट्रोल, खाद्यान्न नेपालमा अभाब हुनथालेको छ । यसपालिको दशै समेत रमाइलो नहुने देखिएको छ । यो मदेशको आगो कहिलेसम्म दन्किने हो ठेगान छैन । यो तातोले देश भित्रका बुध्दिजिवी, राजनीतिज्ञ, पत्रकारलाई त ताएको छनै देशको सिमा नाघ्दै भारत र तेश्रो विश्व सम्म यसको राप पुगेको छ । हामी छिमेकि बदल्न त सक्दैनौ तर छिमेकिले दिनसक्ने यस्ता दुख बाट भविष्यमा बच्न आवश्यक रणनीति गम्भीरतापुर्वक अपनाउनु अव हाम्रो आवश्यकता भएको देखिन्छ ।        
अहिले सतहमा देखिएका यि चुनौतीहरु बाहेक, संविधानले झेल्नुपर्ने धेरै ठूला चुनौतीहरु सतहमूनि छन् । सिमांकनका बाँकि काम, प्रदेशको राजधानीको निधो, प्रादेशिक पुनर्संरचना, कर्मचारी ब्यबस्थापन, प्रादेशिक निर्वाचन आदिका काम पुरा बाँकि छ जसको लागि अझै सरकारी ढुकटुटीको १५–१६ अर्ब खर्चिनुपर्ने देखिन्छ । आउदा दिनमा प्रादेशिक राजधानीको चयन सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुने छ । गरिएका प्रतेक ७ प्रदेशहरु भित्रका भूगोलमा धेरै प्रभावशाली नगरहरु पर्छन्, ठूला जनसंख्याका बस्तिहरु पर्छन्, बहु प्रभावशाली नेताहरुका पकडक्षेत्र पर्छन् । राजधानी जो आर्थिक, राजनैतिक र प्रशासनिक कामकाजको केन्द्र हुन्छ आङ्खनो नजिक पार्न सबै शक्तिको तिकडम र बल प्रदर्शन हुने निश्चित छ । केहि महिना पहिले बाराको सेवाकेन्द्र सिमरामा विस्तार गर्नखोज्दा ठूलै हंगामा भएको उदाहरण पर्याप्त छ । पथलैया र बिरेन्द्रनगरमा भएका आन्दोलनहरु पनि यसै प्रकृतिका थिए ।
समतामूलक आर्थिक विकासका हाम्रा प्रमुख कमजोरीहरु हुन् सिमान्कृत बर्ग सम्ममा भौतिक उपलब्धिको सम–बितरण गर्न नसक्नु र प्रशासनिक संयन्त्रहरुमा बिभिन्न बर्ग र जातजातिको अधिक पहुच पुर्याउन नसक्नु । वर्तमान राजनैतिक नेताहरु र संघियताका पक्षधर बुध्दिजिवीहरुको तर्क सुन्नेहो भने यी सबै रोगका सर्बोत्तम निदान संघियता नै हो । तर यी सबैका निदान यत्ति सजिलो भने पक्कै छैन । यो २०७२ को संबिधान मुलत राजनैतिक दलले नै तैयार परेका हुन् । पहिलो संबिधानसभा देखि शुरुभएको ७ बर्षे लामो अन्तरालमा ब्यक्तिबादी स्वार्थी राजनीति, संकीर्ण क्षेत्रीय सोच र दलगत राजनैतिक दाउपेचका दुर्गुणहरु बाट दल र नेताहरु आक्रान्त छन् नै । नेताहरुका दल र विचारहरुको लेनदेनबाट नै यो संबिधान बनेको स्वीकारोक्ति स्वयम् संबिधान लेखकहरुले गरेका छन्, त्यसमाथि मदेश आन्दोलनले ब्युत्याएको आयामहरु पनि यसमा समाबेश हुदै छन् । त्यसैले, ब्रम्हाजीले राम्रो बनाउन खोज्दा खोज्दै बनेको कुरूप प्राणी उंट, भनेजस्तै संबिधान अष्टबक्र बन्नलागेकोे आभास हुदैछ । यो संबिधानमा कसैलेपनि आङ्खना अधिकार र चाहना पूर्णभएको सुनिन्न । पूर्णरुपको प्रेसस्वतन्त्रता पाइएन भन्ने पत्रकार महासंघले हालै भनेकै हो । उद्योगी, हड्ताललाई अबैधानीक र ‘ट्रेड युनियनलाई’ अंकुश नलगाएकोमा खिन्न छन् । महिला अधिकारकर्मी पितृसत्ता बाट पूर्ण मुक्ति नभएको र दलित आङ्खना अधिकार अन्तरिममा भन्दा पनि कटौती भएकोमा असन्तुष्ट छन् । एकातिर तमुवान र लिम्बुवान समर्थक असन्तुष्ट छन् भने अर्कोतिर राजाबादीहरु र हिन्दु धर्मबादीहरु महिनौ दिनसम्म सडक बिरोधमा नै देखिन्थे । यसै बाट बुझिन्छ कुनै पनि बर्ग या पेशाका आकाक्षा यो संबिधानबाट पूर्ण भएको छैन । दलहरुको लेनदेन हु“दाहु“दै जुन उद्देश्यबाट यो ल्याइएको हो ति बुंदाहरु यसमा स्पष्टसंग राख्न नसकिएको अथवा नपरेको हो कि भन्ने आभास समेत पाइदै छ ।
वर्तमान संबिधानमा यस्ता त्रुटीहरु देखिएपनि सबै पक्षले मनन गर्नुपर्ने कुराहो यसबाट सबैले धेरै कुराहरु पाएका छन् जो संस्थागत पनि भएको छ । देशले खेप्दै आएको राजनैतिक अन्योल ले निकास पाउने छ । अब नेताहरु राजनैतिक भन्दा आर्थिक र सामाजिक बिकासमा केन्द्रित हुन बाटो खुलेको छ । फेरी, संबिधान जस्तोसुकै राम्रो लेखिएपनि त्यसको कार्यान्वयन नहुनु, अनुगमन नहुनु नेपालको मुख्य समस्या हो । डोल्पाबाट सिंहदरवार पुग्नभन्दा खलंगा पुग्न नजिक हुनाले संघियताबाट डोल्पाबाशीलाई केहि सहुलियत होला, तर कर्मचारीतन्त्र पहिले झै अवसरबादी र भ्रष्ट हुने हो, राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनैतिक दलहरु जनमुखी नहुनेहो भने संघियताले केवल थपुवा मन्त्रिहरु, क्षेत्रीय प्रशाशकहरु, न्यायाधिसहरुको नया पद श्रृजनागरि सरकारी खर्च बढाउनु बाहेक नया उपलब्धि धेरै दिनेछैन । देशको समश्याको जुन चुरो थियो अर्थात् तिब्र आर्थिक विकास, सम–बितरण र पहु“च, त्यसको समाधान कसरि हुन्छ भन्नेमा संबिधान लेखकहरु ले अहिलेसम्ममा ध्यान पुर्याउन सकेको देखिन्न, जसको मुख्य कारण नै यसको लेखन अप्राविधिक र अदक्षहरु बाट भएकोले हो । हाम्रा बहुसंख्यक राजनैतिक नेताहरु, क्षेत्रीय राजनीति गर्ने र त्यसमा पनि एक जिल्ले या केहि जातिमा सिमित भएकाहरु हुन् । सम्पूर्ण देशबारे सोच्ने आवश्यकता यिनलाई छैन । एउटै मन्त्रिले महिला, कृषि, आप्रवाशन, शिक्षा, अर्थ सबैको बारेमा दरो भाषण दिएको सुन्दा उस्को बगम्फुसे पना उधांग हुन्छ नै । जलबिधुतको विकासको लागि कुन कुन नीति अबलम्बन गर्नु पर्छ, संसारमा के भएका थिए जसबाट त्यह“ँ उर्जामा तिब्र विकास भयो भन्ने जानिफकार हु“दैनन् र जानिफकार भइहालेमा पनि त्यस्तालाई उर्जामन्त्रि बनाईने प्रथा छैन । दल र दल भित्रको गुटको लेनदेन मिलाउन मात्र मन्त्रालयको बांडचुड हुन्छ । के यो परम्परामा सुधारहुने ब्यबस्था गरियो त ? असोज ३ गते संबिधानको हर्षउत्सब मनाउने उत्तेजित भिडमा सबैभन्दा बढी १४–२० उमेरका कलिला युवाहरु थिए । यी बिद्यार्थी युवाहरु आउ“दो ५–७ बर्ष पछि जब कामको खोजीमा भौतारिनेछन् त्यसबेला यिनीहरु ले देशमा नै राम्रो जागिर पाउनसके र जिबिकोपार्जनको लागि बिदेसिनु नपरे मात्र यो संबिधान सफल भएको मान्नुपर्छ ।  
सरकारी ढुकुटीको आधा खर्बको खर्च बढाएका यस पुस्तकको परिक्षण गर्न र त्यसको परिणाम हेर्न केहि बर्षको समय त दिनैपर्छ । चुनाब पछिको सरकार ले त ‘हनिमुन समय’ पाऊछ भने संबिधानले ‘हनिमुन समय’ पाउनु पर्दैन ? यसले नेपालको स्थिरता, आर्थिक विकास र सामाजिक न्यायमा सबै बर्ग र जातजातिलाई समता दिने जग हालोस्, सबै बर्गका अपुग चाहनाको सहज निकास पाइने बाटो खोलोस्, रोजगारी बढाउन सकोस् र नेपाली जनता फेरी यिनै चाहनाहरुको लागि आर्को रक्तिम आन्दोलनमा लागिरहन नपरोस भन्ने कामना मात्र अहिले गर्न सकिन्छ, र सकिने भनेको आ–आङ्खनो क्षेत्रबाट इमान्दार नागरिक ले दिनुपर्ने योगदान हो ।